काठमाडौं । प्रत्येक महिना अनिवार्यरुपमा अस्पताल पुगेर स्वास्थ्य जाँचपछि मात्र औषधि लिन पाउने प्रावधानले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध बिरामीलाई अप्ठेरो झेल्नुपरेको छ । यसअघि स्वास्थ्य कार्यक्रममा सहभागि बिरामीलाई चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि अस्पतालबाट तीन महिनाका लागि औषधि उपलब्ध गराइँदै आएको थियो । पछिल्लो समय दुर्गम भेगबाट आएका बिरामीसमेतलाई एक महिनाका लागि मात्र औषधि उपलब्ध गराइने नयाँ प्रावधानबाट कैयौँ बिरामीले हैरानी खेप्न परेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणभन्दा पनि औषधि लिनकै लागि दूरदराजबाट प्रत्येक महिना अस्पताल धाउन पर्ने स्थितिले बिरामीलाई मर्का मात्रै परेको होइन, एउटै बिरामीलाई पटक–पटक जाँच गर्नु पर्दा अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि ह्वात्तै बढ्न गएको छ । कतिपय अस्पतालले चिकित्सकले परीक्षण गरेकै दिन मात्र औषधि लिनुपर्ने र अन्यथा नपाइने बाध्यात्मक परिस्थितिले पनि बिरामीलाई असजिलो बनाएको हो । एक पटक जाँच गरेपछि एक महिनालाई मात्र औषधि दिइने व्यवस्थाले दूरदराजका बिरामीको त घर र अस्पताल ओहरदोहरमै सम्पूर्ण समय बित्ने गरेको मात्र नभई आवतजावत खर्चले समेत ढाड सेक्ने गरेको छ । एक महिने प्रावधानले स्वाथ्य बीमा कार्यक्रमबाट थप औषधि नमिल्ने भएपछि बिरामीले बाध्य भएर औषधि आफैँ किनेर जोहो गर्नुपरेको ओपन हर्ट सर्जरी गरेका दोलखा चरिकोटका मुटुका बिरामी एक शेर्पा गुनासो गर्छन्् । सरकारले स्वास्थ्य सेवातर्फ सामाजिक सुरक्षाको नाममा गरिरहेको खर्चलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत दिगो बनाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने लगानी कम गर्ने ध्येयका साथ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाएको हो । मुलुकभर हाल २२ लाख १६ हजार छ सय ५९ परिवारका ७१ लाख ८१ हजार तीन सय २५ जना स्वास्थ्य बीमा आबद्ध छन् । त्यस बीमामा आबद्ध घरपरिवारको सङ्ख्या चालु आर्थिक वर्षमा ३१ दशमलव ४ प्रतिशतबाट बढाई ५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । कूल बीमितमध्ये ७० प्रतिशतले मात्र वार्षिकरुपमा स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । हाल करिब ३२ लाख ३१ हजार पाँच सय ९६ ले सेवा उपभोग गरेको अवस्था छ । जुन बीमितमध्ये ४५ प्रतिशत हो । देशभर चार सय ४० स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट यो सेवा प्रवाह भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ चिकित्सक डा प्रकाश बुढाथोकी उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु र मिर्गौलासम्बन्धी बिरामीको साधारणतया एक–एक महिनामा स्वास्थ्य परीक्षण गरी औषधि दिनुपर्ने भएकाले वैज्ञानिक आधारमा एक महिनाका लागि मात्र औषधिको व्यवस्था गरिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कुनै कारणले एक महिनामै औषधि र औषधिको मात्र घटाउन र बढाउनु पर्ने परिस्थितिले लामो समयका लागि लगेका औषधि खेर जाने भएकाले त्यसलाई रोक्न हाल एक महिनाको व्यवस्था गरिएको हो’, उनले भने । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि औषधि प्राप्त गर्न सकिने भएकाले हालको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै डा. बुढाथोकीले औषधिको अभाव, मौज्दात कम, टेण्डर समस्याका कारण नभई बिरामीको स्वास्थ्यको पाटोलाई ध्यानमा राखेर सुझबुझका एक महिने व्यवस्था गरिएको दाबी गरे । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य चन्द्र थापा भन्छन््, ‘पहिले तीन महिनाका लागि औषधि दिने गरिएकामा कतिपय बिरामीले बीमाबाट औषधि लिएर निजी औषधि पसलमा लगेर बिक्री गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा त्यो दुरुपयोग रोक्न एक महिनाका लागि मात्रै उपलब्ध गराउने नीति लिइएको हो ।’ नेपाल सरकारले हाल सर्वसाधारण तथा लक्षित वर्गलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरेको छ । मिर्गौला, मुटुरोग, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी तथा टाउकाको चोटपटक, अल्जाइमाइर, सिकलसेल, एनिमिया तथा पार्किसनजस्ता आठ प्रकारका गम्भीर रोगको उपचारमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । ती समस्या भोग्न परेका बिरामीलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान दिँदै आएको छ । पचहत्तर वर्षमाथिका नागरिक र १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्करुपमा मुटुको भल्भ फेर्ने र उपचारको व्यवस्था छ । सरकारले करिब ९८ प्रकारका औषधि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपलब्ध हँुदैआएको छ । स्वास्थ्य बीमाप्रति छोटो अवधिमै नागरिकको आकर्षण बढ्दो अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले जानकारी दिए । मुलुकमा कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्योपचार गर्नका लागि पैसाका अभावमा वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हेतुले ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लोकल्याणकारी प्राथमिकताको अवधारणा रहेको दाबी गरिएको छ । जनतालाई अझै थप सुसूचित गर्दै नागरिकलाई यसमा आबद्ध गर्ने जिम्मेवारीअनुरुप संस्थाले काम गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बागमती प्रदेश कार्यालय संयोजक जीवलाल खरेल बताए । यो कार्यक्रम हाल सबै जिल्लामा लागू छ । काठमाडौँ उपत्यका काठमाडौँ, ललितपुर, बूढानीलकण्ठ र टोखा नगरपालिकाबाहेक मुलुकका सात सय ४९ वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू रहेको उनले बताए । सेवा प्रदायक अस्पतालले टेण्डर प्रक्रियाबाट औषधि खरिद पर्ने, धेरै बिरामीलाई एकै पटक धेरै औषधि दिँदा स्टक नरहने र कतिपय बिरामीलाई पनि एक महिना परीक्षण गर्नपर्ने चिकित्सको सल्लाहअनुरुप औषधि उपलब्ध गराउने हालको नीति अवलम्बन गरिएको संयोजक खरेल बताउँछन् । सेवा प्रदायकबाट सहजरुपमा सुविधा र अस्पतालको पहुँच भएका जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाप्रति नागरिकको आकर्षण राम्रो रहेको उनको भनाइ छ । अस्पताल नजिक नरहेका दुर्गम जिल्लामा भने बीमा कार्यक्रमबारे नागरिकलाई बुझाउन र सेवा प्रवाहमा चुनौती देखिएको छ । बागमती प्रदेशको चितवन र भक्तपुर जिल्ला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी र आकर्षण भएका जिल्लाको सूचीमा छन् भने सिन्धुपाल्चोक र धादिङमा आकर्षक कम देखिएको छ । समाजका अन्य क्षेत्रजस्तै स्वास्थ्य बीमामा पनि सेवाप्रवाह र सेवाग्राहीको पहुँच पहिलो प्राथमिकतामा पर्दैआएको छ । बागमती प्रदेशकै पनि एक सय १९ मध्ये ५५ स्थानीय तहमा अझै स्वास्थ्य बीमाको पहिलो सेवाप्रदायक अस्पताल छैन । त्यस परिस्थितिले ठूलो सङ्ख्या स्वास्थ्य बीमाबाट बाहिर रहेको पुष्टि गरेको छ । जिल्ला अस्पतालको नजिकको सेरोफेरोमा स्वास्थ्य बीमाको आकर्षण राम्रो छ भने जहाँ छैन त्यहाँ कमछ । स्वास्थ्य बीमामार्फत तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेर ९६ हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबरको थप सुविधा लिन सकिने भए पनि घर पायक अस्पताल नभएको, स्वास्थ्य संस्थामा झेल्ने नसक्ने गरी बिरामीको भीडभाड र लामो लाइन रहने तथा चिकित्सकले गरेको सिफारिसका सबै औषधि नपाइने गुनासो नागरिकबाट सुनिँदैआएको छ । बागमती प्रदेशमा १६ लाख नागरिक बीमामा समेटिएका छन् भने चितवनमा ६० प्रतिशतभन्दा माथि सर्वसाधारण यस कार्यक्रममा समेटिएको बीमा बार्डको दाबी छ । स्वास्थ्य बीमा सबै नागरिकका लागि अनिवार्य नभई ऐच्छिक भएकाले यसको महत्व र आकर्षणबारे नागरिकलाई जनचेतना वृद्धि गर्न पर्ने आवश्यक देखिएको छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयका शैक्षिक पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समावेशका साथै नागरिकलाई यसप्रति जनचेतना जागृत तुल्याउने, सेवाप्रदायक अस्पताल सुधार र स्तरोन्नति गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा सेवा उपलब्ध गराएको खण्डमा कार्यक्रमको लोकप्रियता बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् । मुलुकमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति सेवाग्राहीको आकर्षण बढाउन सके नेपाललाई सन् २०३० सम्म पूर्णरुपमा स्वस्थ बनाउने लक्ष्य पूरा हुने सरकारको विश्वास छ । रासस

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाले एक हजार सात सय ८० परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ । साठी वर्षदेखि ७० बर्षसम्मका स्थानीय परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेको जनाइएको छ । स्थानीय ३ हजार ७९ परिवारमध्ये दुई हजार छ सय ४८ घरपरिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा पाएका हुन् । यसमध्ये सरकारले आठ सय ६८ परिवार तथा गाउँपालिकाले एक हजार सात सय ८० परिवारको बीमाशुल्क ब्यहोरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले बताए । स्वास्थ्य शाखाका अनुसार ५४ पूर्ण अपाङ्गता भएका नागरिकको पनि निःशुल्क बिमा गरिएको छ भने तीन परिवारको महिला स्वयंसेविकाको ५० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने गरी बिमा गरिएको छ । चार सय एक परिवारको भने बिमा शुल्क आफैँले तिरेर बीमा भएको छ । रोशीको जनसङ्ख्यामध्ये ३७ दशमलव ३१ प्रतिशत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा भएको छ । हालसम्म रोशीको जनसङ्ख्या २३ हजार सात सय ९० रहेकोमा आठ हजार आठ सय ७८ जनाको स्वास्थ्य बीमा भएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख गैगा श्रेष्ठले बताए । गत आर्थिक वर्षमा जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यका लागि एक करोड अनुमानित बजेटमध्ये रु ६२ लाख ५४ हजार एक सय खर्च भएको लामाले बताए । ‘रोशीका नागरिकले पैसाको अभावमा स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित नहोउन् भन्ने उद्देश्यले बिमा कार्यक्रममा सामेल गरिएको हो ।’ यसैबीच रोशी गाउँपालिकाले १७ औँ विश्व रेबिज दिवस–२०८० को अवसर पारेर बुधबारदेखि सप्ताहव्यापी रेबिजविरुद्धको निःशुल्क खोप अभियान सुरु गरेको छ । गाउँपालिकमा रेबिजको जोखिम बढेकाले सुरु गरिएको सप्ताहव्यापी खोप अभियानअन्तर्गत कुकुर र बिरालोलाई रेबिजविरुद्धको खोप लगाइनेछ । अभियानमा छ सय कुकुर र छ सय ‘डोज’ खोप बिरालोलाई लगाउने लक्ष्य लिइएको छ । रासस

फाइल तस्बिर काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार पछिल्लो समयसम्म स्वास्थ्य बीमामा ७१ लाख ८१ हजार ३२५ जना नागरिक आबद्ध भएका छन् । बीमामा आबद्ध नागरिक मध्ये ७० प्रतिशतले नवीकरण गर्ने र ४५ प्रतिशतले सेवा उपभोग गर्ने गर्छन् । बोर्डका अनुसार असोज ४ गतेसम्मको तथ्यांकमा नेपालको कुल परिवारको ३३.२५ प्रतिशत परिवारका ७१ लाख ८१ हजार, ३२५ जना नेपालीहरु स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । बीमामा आबद्ध भएका मध्ये ७० प्रतिशत अर्थात ५० लाख २६ हजार ९२७ जनाले नवीकरण गरेका छन् भने सो संख्याको ४५ प्रतिशत अर्थात ३२ लाख ३१ हजार ५९६ जनाले सेवा उपभोग गर्ने गरेका छन् । बोर्डका अनुसार अहिले देशभरीका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, संघीय अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज, र निजी अस्पतालहरु गरी ४४० वटाले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले नागरिकले चाहेजस्तो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान नगर्दा पनि स्वास्थ्य बीमामा नागरिकको आकर्षकण बढीरहेको बोर्डले जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमालाई सफल कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको सहयोग हुने हो भने सो कार्यक्रमलाई सबै परिवारमा पुर्याउन सकिने बोर्डले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले सरकारले जनताको उपचारको लागि विभिन्न शिर्षकमा गरिरहेको खर्च स्वास्थ्य बीमामार्फत गरेमा यसलाई दीगो बनाएर राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च समेत कम गर्न सकिने बताएका छन् । उनले हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराएमा राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि राजस्व खर्च गर्नुनपर्ने समेत बताए । कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाका अनुसार बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा सुविधा थैली, योगदान रकम र गु्णस्तरीय सेवाको लागि मार्गचित्र तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ । औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मध्ये यो वर्षमा अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने जनाएको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने र संगठित क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई पनि बीमामा आबद्ध गराउने कार्ययोजना अगाडि सारेको छ । बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रमलाई पूर्ण डिजिटलाइजेसनको प्रकृयामा अगाडि बढाउने जनाएको छ । अहिले बोर्डमा आबद्र्ध भएका सेवाग्राहीहरुले डिजिटल भूक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरेर नै नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था बोर्डले मिलाइसकेको छ । बोर्डले कोष सञ्चालन, दाबी समीक्षा, नमूना स्थानीय तह, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको परिवारलाई आबद्ध गर्ने लगायतका झण्डै एक दर्जन कार्यविधि निर्माण गरेर बीमाको दायरालाई विस्तार गरिरहेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाका अनुसार बोर्डमा ९१३ जनाको स्थायी दरबन्दी कायम रहेकोमा अहिले जम्मा २५० जना कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले दाबी परीक्षण र भुक्तानीमा समस्या भएको बताएका छन् । कर्मचारीकै अभावका कारण स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रदान गरेको सेवा प्रवाहको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकिएको समेत उनले बताएका छन् । पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध बिमितको संख्या वृद्धिको तुलनामा स्वास्थ्य प्रदायकको सेवामा सुधार नभएको बोर्डले जनाएको छ । साथै ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ४०७ वटा स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक संस्था नभएकोले पनि बिमितहरुलाई सेवा लिन गाह्रो भइरहेको बोर्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

गलकोट । बागलुङस्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यालय एक जना कर्मचारीको भरमा सञ्चालनमा छ । पाँच जनाको दरबन्दी रहेको बोर्ड तीन महिनादेखि एक जना कर्मचारीको भरमा छ । बिहान नौ बजेदेखि सेवाग्राही कार्यालयमा पुग्छन् । कार्यालयमा कर्मचारीको नाममा कार्यालय सहयोगीसमेत नुहँदा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बागलुङको कार्यालय अस्तव्यस्त भएको बोर्ड स्थापनादेखि काम गर्दै आएका दर्ता अधिकारी नारायण शर्माले बताए । स्वास्थ्य बीमा गर्नेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको जनाउँदै उनले तीन महिना अघि एकसाथ तीन कर्मचारीले बोर्ड छोड्दा समस्या भएको बताए । ‘स्वास्थ्य बीमाको जानकारी लिन, हराएको कार्ड बनाउन सेवाग्राही आउँछन् । कार्यालयमा जिल्लाभर छरिएका दर्ता सहयोगीले फोन गरिरहन्छन् । एक जनाले सेवाग्राहीसँग कुरा गर्ने की फोनमा दर्ता सहयोगीसँग कुरा गर्ने ?’, शर्माले भने । उनका अनुसार बीमामा आबद्ध नागरिकको फर्म दर्ता सहयोगीबाट सङ्कलन गर्न समस्या भइरहेको छ । शर्माले बीमा गर्ने सङ्ख्यामा वृद्धि भएकाले एक्लै फर्म अपडेट गर्न समस्या भइरहेको बताए । ‘सुरुमा दुई जना कर्मचारी थियौँ, बीमा कर्ता थोरै हुनुहुन्थ्यो, अहिले बीमा गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ, दर्ता सहयागीबाट आएको फर्म सङ्कलन गर्न नै नभ्याउने अवस्था आइसक्यो, अपडेटका लागि रातिको समय व्यवस्थापन गरेको छु’, उनले भने, ‘यो हाम्रो मात्रै समस्या हैन गण्डकी प्रदेशभर यस्तै छ भन्ने सुनेको छु, बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्ने कर्मचारी घट्ने भएको छ । तीन महिना अघि तीन जना स्वास्थ्यका कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, मन्त्रालयको पत्र आएपछि जानुभयो ।’ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा गराउनेको सङ्ख्या ४३ प्रतिशत पुगिसकेको दर्ता अधिकारी शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा हाल एकलाख १० हजार नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भइसकेका छन् । आगामी असार मसान्तसम्म ५० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने लक्ष्य रहेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा ७८ जना दर्ता सहयोगीमार्फत घर–घरमै पुगेर स्वास्थ्य बीमा गराउने कार्य भइरहेको जनाउँदै शर्माले बोर्डको कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुँदा समस्या भइरहेकाले तत्कालै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पाँच जनाको दरबन्दी रहेको बागलुङमा एक जनाको भरका कार्यालय सञ्चालन हुँदा बिरामी पर्दा कार्यालयनै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको उनको भनाइ थियो । बागलुङमा मात्रै नभएर गण्डकी प्रदेशमै कर्मचारी अभाव रहेकाले समस्या भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गण्डकी प्रदेश संयोजक महेशप्रसाद ठाकुरले बताए। उनका अनुसार कर्मचारीका लागि बोर्डले परीक्षा लिइसकेको र नतिजा प्रकाशनको तयारीमा रहेकाले केही समयमै थप कर्मचारी आउने तयारी भइरहेको छ । ‘कर्मचारीको समस्या बागलुङमा मात्रै होइन गण्डकी प्रदेशका छ जिल्लामा छ । बागलुङमा धेरै बिमित भएकाले समस्या बढी नै भइसक्यो’, ठाकुरले भने, ‘जिल्लामा एक लाख १० हजार नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । एक जना कर्मचारीको भरमा कार्यालय सञ्चालन धइरहेको छ । हामीले कर्मचारी ल्याउन केन्द्रमा पहल गरिरहेका छौंँ ।’ अन्य जिल्लामा भन्दा बागलुङमा बीमा कार्यक्रम पहिला सुरु भएको र जनसङ्ख्या पनि धेरै भएकाले बढी समस्या भएको उनले बताए । बागलुङसहित स्याङ्जा, पर्वत, मनाङ, मुस्ताङ र गोखरामा समेत एक जना कर्मचारीकै भरमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको संयोजक ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा कर्मचारीको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भइरहेको छ । नतिजा प्रकाशनसँगै यो समस्या समाधान हुने बताउँदै बागलुङमा कम्तीमा तीन जना कर्मचारी आवश्यकपर्ने ठाकुरले बताए । उनका अनुसार हाल गण्डकी प्रदेशमा नौ लाख २८ हजार चार सय ५९ नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । रासस

काठमाडौं । स्थापना भएको पाँच वर्षपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको औचित्य र अस्तित्व माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । ७२ लाख बीमितहरुकाे पहुँचमा पुगेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्न छोडेपछि यसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो । सरकारले बाेर्डकाे कर्मचारी व्यवस्थापन, नीति कार्यान्वयनमा सहजिकरण तथा गुणस्तरीय उपचार प्रदान गर्ने विषयमा देखाएको उदासिनताका कारण स्वास्थ्य बीमाको अपेक्षित प्रभावकारिता बढ्न नसकेपछि चाैतर्फी रूपमा  बोर्डको काम कारवाही र कार्यशैलीप्रति आलोचना हुन थालेको हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अहिलेसम्म ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्षेत्र पुर्याएर ७२ लाख नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा सो संख्यामा पुग्नु भनेको राम्रो सफलता भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाको भनाइ छ । तर, बोर्डले ऐन अनुसार पूर्ण रुपमा भने काम गरिरहेको छैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २०७७ चैतमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्न जनशक्ति सर्वेक्षणको माध्यमबाट एक हजारभन्दा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि फेरि बोर्डले २०७९ भदौमा जनशक्ति संरचनामा फेरबदल गरेर ९०९ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म बोर्डको सो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न सकेकाे छैन । सरकारले बोर्डको आवश्यकताअनुसार कर्मचारी उपलब्ध नगराएको अवस्थामा बोर्डले काज र करारका कर्मचारी मार्फत् काम कारवाही अगाडि बढाउँदै आएको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले काजमा खटिएका कर्मचारी फिर्ता गर्न भन्दै गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा बोर्डलाई पत्र काट्यो । सोही अनुसार बोर्डले अहिलेसम्म ८० जना कर्मचारी फिर्ता गरिसकेको कार्यकारी निर्देशक बसौलाले बताएका छन् । कर्मचारी फिर्ता गरिसकेपछि बोर्डमा अहिले संघ, काज र करारका कर्मचारी गरेर २ सय २५ जना मात्रै कार्यरत छन् । जुन बोर्डको जनशक्ति सर्वेले औंल्याएको आवश्यकता भन्दा चार गुणाले कम हो । विगतका वर्षको तुलनामा सुधार भएपनि बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालहरुलाई समयमा नै भूक्तानी दिन भने सकेको छैन । जसको मुख्य कारण भनेको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुनु नै हो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ लाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने बसौला बताउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्नु पर्छ । स्वास्थ्य बीमाको कोषलाई ठूलो बनाउन पनि स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार सम्पूर्ण औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्नु पर्ने उनी बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बीमाको कोषको आकारलाई ठूलो बनाउन पनि औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउनुपर्छ, ती क्षेत्रका व्यक्तिहरु आबद्ध हुँदा उनीहरुको तर्फबाट आम्दानीको एक प्रतिशत र संस्थाको तर्फबाट एक प्रतिशत बुझाउनुपर्ने हुन्छ’, डा. बसौलाले भने । तर, ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै भूमिका नखेलेको र बोर्ड एक्लैको पहल सार्थक भएको देखिँदैन । ‘ऐनमा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवारले पनि स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ, हामीले त्यसको लागि कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन गर्नको लागि श्रम मन्त्रालयसँग धेरै सहजिकरणको लागि पहल गर्यौं, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’, बसौलाले गुनासो गरे । ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेपनि ४१७ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल छैनन् । भएका सरकारी अस्पतालहरुमा पनि भौतिक संरचना, जनशक्ति र प्रविधि लगायतका कमिले गर्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आम मानिसहरुले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । जसलाई रुपान्तरण गर्नको लागि सरकारले आक्रामक रुपमा आफ्नो तर्फबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन अस्पतालहरुमा गुणस्तरीय सेवा हुनुपर्ने डा. बसौला बताउँछन् । कार्यकारी निर्देशक हटाउन खोज्दै स्वास्थ्य मन्त्री स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेपछि आफ्नो मन्त्रालय मातहतको सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक सहजिकरण मन्त्रालयले गर्ने गरेको छैन । डा. बसौला बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा आइसकेपछि स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्र र सदस्य विस्तार ठूलो संख्यामा भएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन अनुसार खासगरी ऐन अनुसारको औपचारिक संगठित क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउने र ओएनएम अनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन । तर, स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्पष्टीकरणको नाममा कार्यकारी निर्देशकलाई नै हटाउन खोजिरहेका छन् ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामाेदर बसौलालाई हटाउने कसरत गरेका छन् । निर्देशक बसौलाले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै मन्त्री बस्ननेतले निर्देशक बसौलालाई असोज ४ गते ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । निर्देशक बसौलाले आफूलाई तोकिएको काम गर्न नसकेको भन्दै ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसको जवाफ पठाउने तयारी गरेको विकासन्युजलाई बताए । बोर्डले दुई वर्ष अगाडि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी पठाएको तर, त्यसको कार्यान्वयन नभएको र पछिल्लो समयमा काजका कर्मचारी समेत फिर्ता पठाउने काम भएकाले ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभावमा पनि बोर्डले काम गरिरहँदा पनि आफूलाई काम काम नगरेको भनेर आरोप लगाइएको उनको भनाइ छ । डा. बसौलाका अनुसार बोर्डले दुईवर्ष अगाडि ७७ जिल्लामा काम गर्न ९ सय भन्दा धेरै कर्मचारी चाहिने भनेर ओएनएम प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत नगरेपछि अहिले अस्थायी, काज र करारमा साढे दुई सय जना जति कर्मचारीहरुले काम गरिरहेका छन् । उनले उपलब्ध जनशक्तिका आधारमा आफूले सक्दो काम गरिहेको बताउँछन् । ‘९ महिनादेखि बोर्डको अध्यक्ष पद खाली छ, जम्मा साढे दुई सय जना कर्मचारीहरुले काम गरेका छौं, यसबीचमा पनि पाँच वर्षमा ७२ लाख जना व्यक्तिहरु बीमा सेवामा आवद्ध भएका छन्’, उनले भन्छन्, ‘जर्मनमा ७५ प्रतिशत बिमित आवद्ध हुन एक सय वर्ष लागेको थियो ।’

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २६ वटा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गरिदिएको छ । बोर्डले सम्झौता नविकरण नगरेको भन्दै स्वास्थ्य बीमा सेवा सञ्चालन गर्दै आएका अस्पतालमध्ये २६ वटामा बन्द गरिदिएको हो । गत साउन ३२ गते बसेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्णयाअनुसार बोर्डले विभिन्न निजी अस्पतालहरुलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको सूचीबाट हटाएको हो । बोर्डले बाँकेको फत्तेवाल आँखा अस्पताल र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, चितवनको चितवन मेडिकल कलेज, दाङको राप्ती आँखा अस्पताल, झापाको बीएण्डसी टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर र लाइफ लाइन अस्पताल, महोत्तरीको शुभ स्वस्तिक हस्पिटल, मोरङको विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल र नोबेल मेडिकल कलेज, पाल्पाको एलएमसीएन टिचिङ हस्पिटल र यूनाइटेड मिसन हस्पिटल, पर्साको नेशनल मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटल, रुपन्देहीको लुम्बिनी आँखा इन्स्टिच्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर र सिराहाको फुल कुमारी महतो मेमोरियल कलेज, सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल र सप्तऋषि अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा सेवाको सूचीबाट हटाएको छ । त्यसैगरी, बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, धनुषाको जानकी हेल्थ केयर एण्ड टिसिङग र जानकी मेडिकल कलेज, कैलालीको घोडाघोडि हस्पिटल, लाल रत्न हस्पिटल र नवजीवन हस्पिटल, खोटाङको आई केयर सेन्टर, मक्वानपुरको मनमोहन मेरोरियल कम्युनिटी हस्पिटल र रुपेन्देही देवदाहा मेडिकल केलज एण्ड रिसर्च सेन्टर स्वास्थ्य बीमा सेवाको सूचीबाट हटेका छन् । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटपछि अस्पतालको सम्झौताको अवधि समाप्त भई पुनः नवीकरण नभएका वा स्वास्थ्य बीमाको सेवा बन्द भएका निजी स्वास्थ्य संस्था र लामो समयसम्म पनि नवीकरण प्रक्रियामा नआएका स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको बीमा बोर्डले जनाएको छ । सरकारले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट असार १३ गते पास भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको बुँदा नं. २३८ मा ‘सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने’ उल्लेख छ । सरकारले सरकारी, सामुदायिक र सहकारीबाट संचालन भएका अस्पतालमा बीमामा कार्यक्रम संचालन गर्ने बताएपछि बोर्डले निजी अस्पताललाई पुनः नवीकरण रोकेर सूचीबाट हटाउन थालेको हो ।

चितवन । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष रुद्रप्रसाद उप्रेतीले ६१ घरपरिवारलाई स्वास्थ्य बीमा गरिदिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आफुले पाउने पारिश्रमकबापतको सेवासुविधबाट विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा गरिदिएका हुन्। वडाध्यक्ष उप्रेतीले शुक्रबार गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाअन्तर्गत बीमा बोर्डलाई दुई लाख १३ हजार पाँच सयको ‘चेक’ हस्तान्तरण गरे। सो अवसरमा उनले निर्वाचनका समयमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार आफूले पाउने सेवासुविधाबाट विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको बताए। उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा गर्न नसक्दा यहाँका विपन्न नागरिक सामान्य बिरामी हुँदासमेत चन्दा माग्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ, मैले निर्वाचनकै बेला सेवासुविधा नलिने घोषणा गरेको थिएँ, सोहीअनुसार आज विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको छु ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले गाउँपालिकाले १० प्रतिशत विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिलवालले जनप्रतिनिधिको हैसियतले गरिएको यो नमूना काम भएको जनाउँदै नागरिकसँग जोडिने काम गरेकामा धन्यवाद दिए । जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले जनताको चाहना अनुसार काम गर्नु हरेक जनप्रतिनिधिको कर्तव्य भएको बताए ।

भरतपुर । भरतपुर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट गत एक वर्षमा ५२ करोड ५० लाख ७२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यस अवधिमा सेवाग्राहीले दुई लाख छ हजार आठ सय ८५ पटक सेवा लिएका थिए । अस्पतालले बीमा कार्यक्रमबाट गत आवमा रु ४० करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि सोभन्दा १२ करोड रकम बढी भुक्तानी भएको हो । भरतपुर अस्पतालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका सम्पर्क व्यक्ति लिलाधर पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अझै १० करोड रुपैयाँ दाबी गरेर पठाइएको रकम आउन बाँकी छ । अघिल्लो आवमा अस्पतालले बीमा कार्यक्रममार्फत ३० करोड ७९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाएको थियो । अस्पतालको तथ्याङ्कअनुसार आठ हजार तीन सय ९६ पटक अन्य स्वास्थ्य संस्थाबाट रेफर भएर आएका बिरामीले सेवा लिएका छन् । यस्तै स्वास्थ्य बीमामार्फत अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार सेवा लिने बिरामी आठ हजार रहेका छन् । राज्यको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा जति प्रत्यक्ष राहत दिने महत्वपूर्ण कार्यक्रम अन्य नदेखिएको उनले बताए । अस्पतालमा आउने बिरामीमध्ये ७१ प्रतिशत बिरामी स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिने गरेका छन् । २९ प्रतिशतले मात्रै शःशुल्क सेवा लिने गरेको उनले बताए । विसं २०७४ भदौ १ गतेदेखि अस्पतालमा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हालसम्म आठ लाख पटक सेवा दिइएको छ । सेवाग्राहीको आकांक्षा र सेवा प्रदायकको कार्यक्रम समन्वय नहुनु, औषधिको उपलब्धता र गुणस्तरमा समस्या देखिनु, दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिनु, सेवाग्राहीले सेवा लिन आउँदा आफू अपमानित भएको महसुस गर्नुजस्ता कारणले सेवामा अझै चुनौती रहेको उनले बताए । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रा डा कृष्णप्रसाद पौडेलले सङ्घीय सरकारले दिने बजेटभन्दा बीमा कार्यक्रमबाट प्राप्त दाबी भुक्तानी रकम बढी भएको बताए । कार्यक्रमलाई अझै सेवाग्राहीको चाहनाअनुरुप गर्न नसकिएको भन्दै उनले बिरामीका लागि थप संरचना निर्माण गरेर सेवा दिइने बताए । यसका लागि आवश्यक जमिनसमेत अस्पतालसँग नभएको उनको भनाइ छ । उनले आगामी दिनमा बीमा कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाएर लैजान अस्पताल लागि पर्ने बताए । अस्पतालमा एमआरआइसमेत ल्याइँदै छ । अत्याधुनिक उपकरणसहित विशेषज्ञ सेवा दिन सुरु गरिएसँगै रेफर भएर अन्यत्र निजी अस्पताल जानुपर्ने बिरामीको बाध्यता घटेर जाने उनको भनाइ छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजु पौडेलले देशकै अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम सबैभन्दा प्रभावकारी भरतपुर अस्पतालमा भएको बताए । यससँगै देखिएका समस्याको खोजी गरी निराकरणका लागि पहिलो पटक आजदेखि सबै विभागका कर्मचारी समावेश हुने गरी तीन दिने योजना तर्जुमा गोष्ठी गर्न लागिएको बताए । उनले भने, “अस्पतालका राम्रा पक्षलाई अघि बढाउँदै लैजाने र समस्याको निराकरण गरेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिने काममा हामी जुटेका छौँ ।” चितवनसहित छिमेकी जिल्लाबाट समेत बिरामीले स्वास्थ्य बीमामा प्रथम विन्दु भरतपुर अस्पताललाई बनाउने गरेका छन् । रासस

काठमाडौं । दिगो विकास तथा सुशासन समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकमा समिति सभापति प्रकाश पन्थले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत र व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गर्दै पहुँच बिस्तार गर्न निर्देशन दिए । उनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, औषधि आपूर्ति, उपचार प्रक्रिया सरल बनाइ दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न समेत निर्देशन दिए । समितिले सुर्तिजन्य पदार्थमा लगाउने कर वृद्धि गरी त्यसबाट सङ्कलित रकम स्वास्थ्य उपचार र जनस्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चुस्तदुरुस्त बनाउन नसकेको स्वीकार गर्छौँ । कमीकमजोरीलाई चाँडोभन्दा चाँडो सुधार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।’ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य बीमाको दुरुपयोग रोक्न र बीमितको स्वामित्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘बीमित आफैले बीमा रकमका लागि चिकित्सकसँग सिफारिस माग्दा दुरुपयोग बढेको छ’, उनले भने, ‘बीमितले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी संयुक्त भुक्तानीको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा. दामोदार बसौलाले कर्मचारीको अभावका कारण बोर्डको काम प्रभावित भएको बताए । उनले बीमितका लागि प्रथम सेवा बिन्दु तोक्न नसक्दा विशिष्टकृत सेवा अस्पतालमा भीडभाड बढेको बताए । उनले ४०७ स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक संस्था नहुँदा पनि बीमा प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो गरे । बैठकमा समितिले स्वास्थ्य बीमामा दोहोरोपन, औषधि अभाव, सेवा प्रवाह चुस्त नभएको र यसप्रति घट्दो आर्कषणबारे मन्त्रालय र बोर्डसँग जवाफ मागेको थियो । समिति सदस्य कमला पन्तले बोर्डलाई मासिक भुक्तानी दिन सुझाव दिए । सदस्य भुवनबहादुर सुनारले स्वास्थ्य बीमा झन्झटिलो बनेको भन्दै सेवा सरलीकृत गर्नमा जोड दिए । सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले  कर्मचारीले बीमितप्रति गर्ने व्यवहार सुधार गर्न कर्मचारीका लागि परामर्शको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ जिल्लाका सात सय ४९ स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । चार सय ५९ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था नवीकरण नहुँदा बीमित हुने र नवीकरण हुने दर घटेको हो । चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म २० लाख ९३ हजार एक सय ७० परिवारका ६७ लाख ६४ हजार ६ सय ४४ जना कार्यक्रममा भइ हालसम्म ४१ लाख १७ हजार सात सय आठ जनाले मात्रै नवीकरण गराएका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएदेखि अहिलेसम्म सेवा प्रदायक संस्थालाई ३१ अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ । रासस

काठमाडौं । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ । पहाडकी रानी नामले परिचित बन्दीपुरले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘सभ्य समाजको गाउँ, बन्दीपुर घुम्न जाउँ’ अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । बन्दीपुरको पर्यटनलाई विश्वसनीय, भरपर्दो र आकर्षक बनाउन विभिन्न प्रवद्र्धनका कार्यहरू प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले बताए । बन्दीपुर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गन्तव्यस्थलका रूपमा विकास भइरहेको र यसको थप प्रचार–प्रसार गरी धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाइएको उनले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा बन्दीपुर घुम्न जाउँ भन्ने अभियानलाई सफल बनाउन प्रचार–प्रसारमा जोड दिन्छौँ,’ उनले भने । बन्दीपुरलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाइने र त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने अध्यक्ष थापाले बताए । बन्दीपुर गाउँपालिकाका छवटै वडामा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यलाई विकास गरिने नीति लिइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार देशका मुख्य सहर काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल र विराटनगरमा बन्दीपुर घुम्न जाउँ अभियानसम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । ‘पर्यटकीयस्थलको संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गरी गाउँपालिकालाई पर्यटनका माध्यमबाट समृद्ध बनाउने सोच राखिएको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष थापाले गाउँपालिकाभित्र रहेका होमस्टेको विकास, पर्यटकीय लक्षित उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । गाउँपालिकाभित्र जीप फ्लायर र रक क्लाइम्बिङको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ । पर्यटकीय नगरी बन्दीपुर भित्रिने पर्यटकको लगत राख्न पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिने अध्यक्ष थापाले बताए । होमस्टेको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गरी होमस्टे सर्किटको विकास गर्ने नीति लिइएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले आगामी माघ महिनामा सिद्धगुफा महोत्सव आयोजना गरी सिद्धगुफाको प्रचार–प्रसार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बन्दीपुर बजारलाई थप आकर्षक बनाइने र यसलाई पौराणिक सहरका रूपमा विकास गरिने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । बन्दीपुरका मुख्य बजार क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र घोषणा भएको र यहाँ घर निर्माण गर्दा मौलिकता झल्किने खालको हुनुपर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ । सहासिक, धार्मिक र एग्रो टुरिजमसमेत सम्भावना भएकाले सोका लागि कार्यक्रम बनाउने र समग्र बन्दीपुरको जनजीवन, भाषा, कला, संस्कृति, वेषभूषा, चाडपर्व, रहनसन र रीतिरिवाज झल्कने सङ्ग्रहालय निर्माणकार्यको प्रारम्भ गरिने उनले बताए । उज्यालो बन्दीपुर कार्यक्रमलाई बजार क्षेत्रलगायत पर्यटकीय गाउँमा थप विस्तार गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्र र गाउँका बाटा र गल्लीमा ढुङ्गा छपनीकार्यलाई थप विस्तार गरिने अध्यक्ष थापाले बताए । बन्दीपुर गाउँपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीयस्थलमा थप क्युआर कोडमार्फत प्रवद्र्धन प्रभावकारी बनाउने नीति अवलम्बन गरिएको अध्यक्ष थापाले उल्लेख गरे । मुकुन्देश्वरी पदमार्गको निर्माणलाई निरन्तरताका साथ थप विस्तार गर्दै हाफ म्याराथन र साइक्लिङजस्ता पर्यटन प्रवद्र्धन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बन्दीपुरको छिम्केश्वरी माईको दर्शनका लागि विशेष कार्ययोजना बनाई प्याकेजका रूपमा अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उनले बताए । गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । ‘स्वास्थ्य बीमाः बन्दीपुरको जिम्मा’ भन्ने नारासहित अतिगरिब विपन्न जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने अध्यक्ष थापाले बताए ।रासस

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री बस्नेतले निजी क्षेत्रका कतिपय अस्पतालहरुले नविकरण समेत नगरेका कारण ती अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गर्न नसकिएको पनि स्पष्ट पारे । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो प्रष्टिकरण दिएका हुन् । मन्त्री बस्नेतले सो कार्यक्रममा देखिएका कमीकमजोरीहरुलाई हटाउने गरी कार्ययोजनाहरु बनाउने काम भईरहेको समेत बताए । ‘यो बीमाको सम्बन्धमा धेरै कुरा उठेको छ, यो प्राईभेट हस्पिटल, मेडिकल कलेजहरुले पनि यो सम्झौता अवधि सकिएकाहरुले सुरुमा रिनो नगरेको अवस्थाले पनि केही समस्या परेको छ, साढे १० वर्ष यो वर्ष यस क्षेत्रमा भुक्तानी भईसकेको छ, ७० लाख नागरिक विमामा आवद्ध छन । ४६० निकायहरुले निजी, सरकारी र सामूदायिक सबैसँग सहकार्य गरेर काम गरेको अवस्था हो र, यो विमा बुझ्ने सम्बन्धमा अनलाईन सेवालाई पनि व्यवस्था गरिएको अवस्था हो, जनताका लागि यो धेरै ठूलो सेवा हो, तर व्यवहारिक रुपमा यसलाई व्यवस्थापन गर्दै लैजाने कुरामा केही कमीकमजोरीहरु भएको कुरालाई सुधार गर्दै यसको उद्देश्यलाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाउने कार्ययोजनाहरु चाँही तयार भईरहेको कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहेँ ।’ मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य उपचारमा गरिव जनताको पहुँच वृद्धिका लागि आफूले निःशुल्क बेडहरुको व्यवस्था मिलाउने कामलाई अघि बढाएको पनि पटकपटक दोहोर्याए ।

उदयपुर । उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ का विपन्न मुसहर र डोम समुदायलाई उनीहरुको घरमै पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । शनिबारसम्ममा वडाका १९ मुसहर र ११ डोम समुदायका विपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको कटारी अस्पतालका स्वास्थ्य बीमाको सहजीकरण गर्दै आएका कर्ण राईले बताए । सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डअन्तर्गत विपन्न परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिएर सहज र सहुलियतरूपमा उपचारका पहुँच पुर्याउने उद्देश्य रहेको छ । मुसहर र डोम समुदायले यसका बारेमा जानकारी नपाउँदा सेवा लिन नसकेकाले घरमै गएर जानकारीसहित बीमा गरिदिएको उनले जानकारी दिए । ‘उपचार गर्ने पैसा मुसहर र डोमसँग हुँदैन, यो सरकारी सेवाको पहुँचमा पुर्याए कम्तीमा वर्षमा एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सरकारले गरिदिन्छ’, सहजकर्ता राईले भने, ‘उपचारका लागि गुहार मागि हिँड्छन् यति गरेपछि सरकारले उपचार सेवा दिन्छ ।’ बीमाका बारेमा कुनै पनि जानकारी नभएकाले बिरामी हुँदा घरमै बस्ने गरेको बताउँदै कटारी–४ मुसहर टोलका भरत मुसहरले अब भने बिरामी परे अस्पताल जाने बताए । ‘हामीलाई केही थाहा नै थिएन, अस्पताल जान पैसा हुँदैन थियो, निःशुल्क उपचार पनि पाइने बल्ल थाहा भयो ।’ उनले शनिबार छ परिवारका सदस्यसहितको स्वास्थ्य बीमा गराए । सात परिवारका सदस्य बुद्धि मुसहरले पनि बल्ल सेवाबारे थाहा पाएको जनाउँदै आगामी दिनमा उपचारका लागि अस्पताल जाने बताए । छ परिवारका स्वास्थ्य बीमा गरिदिएपछि भलवा मुसहरले अस्पताल जाने बाटो खुलेको बताए । ‘पैसाबिना पनि उपचार हुने रहेछ बल्ल थाहा भयो’, उनले भने । वडाध्यक्ष तथा कटारी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका भूपेश तामाङले वडामा रहेका लगभग ४०–५० घर विपन्न परिवारका मुसहर, डोम समुदायको स्वास्थ्य बीमा गराइरहेको जनाउँदै आगामी वर्ष बजेट नै छुट्याएर सबैलाई बीमाको पहुँचमा पुर्याउने बताए । वडाका बीमा दर्ता सहयोगी सानुमाया तामाङले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका मापदण्डअनुसार उनीहरूको बीमा गरिदिएका हुन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, ‘क’ वर्गको अपाङ्गता भएका, कुष्ठरोग, एचआइभी पोजिटिभ, क्षयरोगलगायतका बिरामीलाई निःशुल्क एकपटक बीमा गरेपछि सधँैका लागि बर्सेनि एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सेवा निःशुल्क गर्ने गरेको छ । त्यसैगरी अन्यको हकमा भने प्रतिपरिवार पाँच सदस्यका लागि वर्षको तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ र थप परिवार सदस्य सात सय रुपैयाँले बीमा गरिदिए थप एक लाखमा २० हजार रुपैयाँ बराबरको उपचार सेवा निःशुल्क पाइने छ । सरकारले तोकेका सरकारी अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्ड देखाएपछि निःशुल्क उपचार गर्ने गरेको छ । बीमाबारे जानकारी नभएकालाई घरमै पुगेर बीमा गरिदिए अप्ठ्यारोमा परेका बेला स्थानीय निकायसम्म सहयोग माग्न आउनेलाई उपचारमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बीमा गरिदिएको वडाध्यक्ष तामाङले बताए । कटारीमा बीमा गराएकाले कटारी अस्पताल र यहाँबाट सिफारिस गरेका अस्पतालमा निःशुल्क एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउनेछन् । रासस

काठमाडौं । सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकमा ४० प्रतिशत नागरिक आबद्ध भएका छन् । जिल्लास्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार ४० दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ४६ हजार ७४ नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जिल्लाको कुल जनसङ्ख्या तीन लाख ६४ हजार ३९ मध्ये ७० हजार छ सय १७ पुरुष र ७५ हजार चार सय महिला सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन् । बोर्डका दर्ता अधिकारी सरस्वती सिग्देलका अनुसार बनेपा नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी र खानीखोला गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन् । जिल्लामा१३ स्थानीय तह छन् । हालसम्म बनेपा नगरमा २९ हजार दुई सय ६६, धुलिखेल नगरमा २८ हजार नौ सय, पनौती नगरमा २४ हजार सात सय एक जना, पाँचखाल नगरमा १७ हजार पाँच सय ६२ र मण्डनदेउपुर नगरमा १३ हजार चार सय ३३ नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन् । यस्तै नमोबुद्ध नगरमा नौ हजार दुई सय ५३, रोशी गाउँपालिकामा सात हजार नौ सय दुई, तेमालमा दुई हजार दुई सय ९३, महाभारतमा एक हजार पाँच सय १६, चौँरीदेउरालीमा दुई हजार सात, भुम्लुमा पाँच हजार चार सय ९०, बेथानचोकमा दुई हजार आठ सय ५२ र खानीखोला गाउँपालिकामा आठ सय ९९ नागरिकले स्वास्थ्य बीमामा गराएका हुन् । बोर्डका अनुसार कूल विमितमध्ये आठ हजार आठ सय ७१ ज्येष्ठ नागरिक, दुई सय १२ एचआइभी सङ्क्रमित, तीन हजार एक सय १३ पूर्णअपाङ्गता भएका व्यक्ति, एक सय ५१ कुष्ठरोगी र आठ कडा खालको क्षयरोग लागेका व्यक्ति तथा दुई हजार छ सय ७३ महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका छन् । सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई बीमा गर्दा ५० प्रतिशत छुट, ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क, पूर्ण अपाङ्गता भएका, कुष्ठरोगी र एचआइभी सङ्क्रमितका परिवारलाई बीमा रकममा शतप्रतिशत छुट दिँदै आएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकमा विसं २०७६ भदौ २४ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको हो । बीमा कार्यक्रमका लागि प्रत्येक वडामा एक सहयोगीका दरले एक सय ३५ सहयोगी खटाइएका छन् । जिल्लामा धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल, मेथिनकोट प्रादेशिक अस्पताल, बनेपास्थित रेयुकाई एईको मासुनागा आँखा अस्पताल, पाँचखाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धुलिखेल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खोपासी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र सुन्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विमितलाई उपचार सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आज संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका धेरै पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रमको पनि प्रस्ताव गरेको छ । आज संसदमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने र दोहोरोपनालाई हटाउनले लक्ष्य सरकारले लिएको छ । त्यसको लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउने जनाएका छन् । त्यस्तै उनले डेंगी रोग रोकथामका लागि पूर्व मनसुन र मनसुन पश्चात डेंगी रोग सार्ने लामखुट्टेको लार्भा र वासस्थान खोजेर नस्ट गर्ने महत्वकांक्षी कार्यक्रम सरकारले बजेटमा समावेश गरेको छ । बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम : १  गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार जनताको अधिकार भन्ने नाराका साथ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइनेछ। विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाइनेछ। स्वास्थ्य शिक्षा र जनचेतनाको माध्यमबाट नागरिकको स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गरिनेछ। २  कोभिड-१९ लगायत सङ्क्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेको छु। महामारी विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य मापदण्डको परिपालना, खोप सेवाको सुनिश्चितता र उपचार सेवालाई समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। ३  डेङ्गी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पूर्व-मनसुन, मनसुन, र मनसुन पश्चात “डेङ्गी रोग सार्ने लामखुट्टेको लार्भा र वासस्थान खोज र नष्ट गर अभियान” सञ्चालन गरिनेछ। डेङ्गी, औलो, कालाजार, हात्तीपाइले लगायतका अन्य मौसमी र किटजन्य रोगको रोकथाम गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। ४  शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई तीन सय शैयामा विस्तार गरिनेछ। पोखरा, सुर्खेत, डोटी र भरतपुरमा निर्माणाधीन प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल आगामी वर्ष सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सरुवा रोग अस्पताल निर्माण एवं विस्तारका लागि ४६ करोड विनियोजन गरेको छु। ५  “क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान” अन्तर्गत रोगीहरूको पहिचान गर्न र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन १ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छु। ६  मुलुकभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट ९८ प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्वदेशमा ‍नै उत्पादित औषधि खरिद गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। ७  बहुसंख्यक जनताले सेवा प्राप्त गर्ने गरी पायक पर्ने स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। हाल ३२२ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन ५, १० र १५ शैयाका अस्पताल निर्माण कार्यका लागि ८ अर्ब विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष सम्पन्न हुने १०० अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न ८२ करोड विनियोजन गरेको छु। ८  मातृ मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्युदर बढि भएका स्थान लक्षित गरी आमा र नवजात शिशु सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम र आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। ९  क्यान्सर, मेरूदण्ड पक्षाघात र मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीलाई औषधी उपचार खर्च बापत दिदै आएको मासिक रु। ५ हजारलाई निरन्तरता दिएको छु। १०  विपन्न नागरिकलाई मुटु रोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी हेड इन्जूरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचारमा दिदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिन २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु। सबै संघीय अस्पतालहरूबाट मृगौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ११  महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई क्रमशः बिस्तार गरिनेछ। पाठेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि ९ देखि १४ वर्षका बालिका लक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई बिस्तार गरिनेछ। सबै संघीय अस्पतालमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा क्रमशस् विस्तार गरिनेछ। १२ शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको क्षमता विकास गरिनेछ। शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रमा अत्याधुनिक ब्लड बैंक सञ्चालनमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु। भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान मेसिन तथा साइक्लोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। १३  जेष्ठ नागरिकका लागि सरकारी अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेका जेरियाट्रिक वार्डलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। वर्सेनी बढ्दै गएको बुढ्यौली उमेरमा देखिने डिमेन्सिया र अल्जाइमर्स रोगको स्क्रिनिङ गरी नजिकको विशिष्टीकृत अस्पतालसँगको समन्वयमा उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ। १४  एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रकम विनियोजन गरेको छु। १५  सबै नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाका बीच दोहोरोपन नहुने गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ। यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइनेछ। १६  परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैक सञ्चालन गरिनेछ। वीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। १७  काठमाडौंको बीर अस्पतालमा रहेको वर्न युनिटलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न वर्न सेन्टरको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट छुट्टयाएको छु। १८  निजामती अस्पतालको स्तरोन्नति गरी सुपर स्पेशियालिटी सहितको अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रादेशिक अस्पतालको समन्वयमा प्रदेश स्तरमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरी निजामती कर्मचारीहरूले सुलभ रूपमा उपचार सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। १९  गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गेटा अस्पताललाई एकसय शैय्याको अस्पतालको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। २०  राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत दैलेखको आठवीस नगरपालिका, राकममा एक सय शैय्याको स्याटेलाइट अस्पताल स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। २१  मानसिक रोग अस्पताल पाटनको क्षमता विस्तार गरिनेछ। सबै संघीय अस्पतालमा मानसिक रोगीको लागि अन्तरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिनेछ। २२  राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको क्षमता विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। कैलालीको लम्की, रुपन्देहीको सालझण्डी, नवलपरासी पश्चिमको वर्दघाट, नवलपुरको गैंडाकोट, सिन्धुलीको भीमान र धादिङको बेल्खुमा नजिकको सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा प्राथमिक ट्रमा केयर सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। २३  संघीय अस्पतालमा रहेका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायतका प्रयोगशालाको भवन निर्माणका साथै उपकरण, परीक्षण किट्स, केमिकल, रियजेन्ट लगायतका सामग्री खरिद गर्न बजेट छुट्टयाएको छु। २४  सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न सबै संघीय अस्पतालमा “एक चिकित्सकर स्वास्थ्यकर्मी -एक स्वास्थ्य संस्था” कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २४ करोड विनियोजन गरेको छु। २५  आयुर्वेदिक‚ होमियोप्याथिक‚ युनानी‚ अकुपञ्‍चर‚ आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बुढानिलकण्ठमा राष्ट्रिय आर्युवेद पन्चकर्म योग सेवा केन्द्रको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। २६  नागरिकलाई शारीरिक व्यायाम, योग र आरोग्य सेवाको विस्तार तथा स्वच्छ र सन्तुलित आहारमा जोड दिई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन अभिप्रेरित गरिनेछ। खुला योग तथा व्यायामशाला निर्माण तथा उपकरण खरिदका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। २७  चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायत सबै संघीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरिनेछ। सबै संघीय अस्पताललाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी सुपरस्पेसियालिटी सुविधा सहितको शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। २८  सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी र एमएस गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकले निश्‍चित अवधिसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। २९ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरेको छु।

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरि दीगो गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो बताएका हुन् । सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी सामाजिक कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीच दोहोरो नहुने गरी चालु आवभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिने छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइने उनले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बोल्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रमले बीमा क्षेत्रको विभिन्न विषयलाई समेटेको छ । जसमा स्थानीय तहमार्फत लघुबीमाको सहजीकरण गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने लगायत कैदीबन्दीको समेत स्वास्थ्य बीमा गर्नेसम्मको कार्यक्रम समेटिएको छ । देशभर बीमाको पहुँच विस्तार गरिने र न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबीमा गराउन सहजीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने । त्यस्तै, पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा गर्ने र कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिने उक्त कार्यक्रममा उल्लेख छ । सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विपद्पश्‍चात्‌को क्षतिपूर्ति, पुनर्भरण, राहत व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि बीमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका सम्भाव्य उपायहरूको अवलम्बन गरिने बताइएको छ । साथै, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकका पहुँच स्थापना गरिने बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने समेत बताए ।

बनेपा । रोशी गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा अभियान सञ्चालन गरेपछि यहाँका नागरिकको स्वास्थ्य बीमातर्फ आकर्षण बढेको छ । उक्त गाउँपालिकाले यसै आर्थिक वर्षमा ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकसँगै परिवारका अन्य चार सदस्यको शुल्क बेहोर्ने व्यवस्था गरेकाले स्वास्थ्य बीमा गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गङ्गालाल श्रेष्ठका अनुसार २०७९ साउन महिनायता एक हजार चार सय ४० जनाले बीमा गरिसकेका छन् । ‘पालिकाले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा एक सय ९८, दोस्रो चरणमा चार सय ३६ र तेस्रो चरणमा आठ सय छ जना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेका छन्’, उनले भने, ‘हामीले पालिकाको कार्यक्रम भएकाले समन्वय गर्दै आएका छौँ, बाँकी काम बीमा समिति र बीमा अभिकर्ताबाट नै हुँदै आएको छ । अब चौथो चरणमा अझ बढी वृद्धि हुने अनुमान छ ।’ यसअघि स्वास्थ्य बीमामा खासै चासो नदेखाएका नागरिकले निःशुल्करुपमा बीमा गर्न पाउने र अभियानकै रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएकाले सङ्ख्या उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाका लागि ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसअन्तर्गत विसं २०७९ चैतसम्ममा आबद्ध भएका सङ्ख्याका आधारमा ५० लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले आफू पालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पहिलो निर्णयमै ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने निर्णय गरिएकामा त्यसको प्रभावकारिता पनि बढ्दै गएको बताए । ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यका बारेमा गाउँपालिका संवेदनशील हुन आवश्यक रहेकाले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा अभियान कार्यक्रम अगाडि सारिएको उनको भनाइ थियो । पालिकाभित्रमा तीन हजार दुईभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक छन् । रासस

काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विकल्पबारे पनि वहस शुरु भएको छ । सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा सरकारको खर्च वर्षेनी बढ्दै गएकाले यसलाई हटाउनुपर्ने कोणबाट केहीले तर्क गरेका छन् भने केहीले यसलाई लक्षित वर्गसम्म मात्रै पुर्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारको ठूलो धनराशी वितरण भएकोले यसलाई कम गर्न स्वास्थ्य बीमालाई प्रोत्साहत गर्नुपर्ने र सरकारी लगानी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केन्द्रीत हुनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनमा मात्रै एक खर्ब ५९ अर्ब तीन करोड ९५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सरकारले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा सामाजिक सुरक्षा खर्चको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै लगेको छ तर सोही अनुसारको सरकारको आम्दानीमा विस्तार तथा सुनिश्चितता नहुुँदा चालू आर्थिक वर्षमा सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा वापतको खर्च धान्न हम्मे–हम्मे भइरहेको छ । राष्ट्रिय पञ्जिकरणको तथ्यांकअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा आठ वटा लक्षित वर्गलाई ९६ अर्ब पाँच करोड ९१ लाख ८२ हजार खर्च गरेको थियो । सरकारले तोकिएका लक्षित वर्गमा सिधा नगद हस्तान्तरण गरेको रकम हो । यो बाहेक पनि सरकारले स्वास्थ्य, सहयोग लगायत ४८ वटा विभिन्न शिर्षकहरुबाट जनतासमक्ष सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छ । सरकारी क्षेत्रमा सेवा गरेर निवृत्त भएकाहरुलाई पनि सरकारले ठूलो मात्रामा निवृत्तिभरण वापतको रकम जोहो गरेर खर्च गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले निवृत्तिभरण वापत ६२ अर्ब ९८ करोड चार लाख खर्च गरेको छ । सरकारले समयसापेक्ष कर्मचारीहरुको तलब र पेन्सन बढाउँदै लैजादा साथै वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकको उमेर घटाउँदा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्चको भार बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा खर्च र पेन्सनको लागि सरकारले थप रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले वर्षेनी सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा गर्ने खर्चलाई फराकिलो बनाउँदै लगेर राज्यको व्ययभार भएतापनि प्रभावकारी उपलब्धि नभएको बताइएको छ । सरकारले विपन्न वर्ग सहित लक्षित क्षेत्रका नागरिकहरुको परिवारको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम भुक्तानी गरिदिने गरेको छ भने स्वास्थ्य बीमाको अस्पतालहरुलाई सोधभर्ना वापत पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई एकमुस्ट भुक्तान गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सात अर्ब ५० करोड एकमुस्ट प्रदान गरेको थियो भने यो वर्षपनि सोही बराबरको रकमको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य बीमामा जोडिने नागरिकको संख्या बढेर चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ६५ लाख नाघेको छ, तर सोही अनुपातमा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रवाह गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा भने सरकारले समायनुकुल पहलकदमी लिन सकेको छैन् । जसकारणले गर्दा स्वास्थ्य बीमामा सरकारले गरेको खर्च पनि औपचारिकतामा मात्रै सिमित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षामा खर्च आकाशियो तर, उपलब्धि माथि प्रश्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, स्वास्थ्य बीमा, लगायत थुप्रै शिर्षकहरुमा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्च गरेको भएतापनि मानिसको आधारभूत जीवनसँग जोडिने स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्न पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत ६९ अर्ब ३८ करोड २ लाख बजेट खर्च गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन रकम गत आवमा सामजिक सुरक्षा भत्ताको लागि गरिएको खर्चभन्दा झण्डै २७ लाखले कमी हो । नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार २ करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँचसय ७८ जना जनसंख्या मध्ये ६९ वर्षसम्मका उमेर समूहका मानिस ९५.५ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आठवटा लक्षित वर्गका ३७ लाख ५३ हजार आठ सय ३७ जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिरहेको छ । सरकारले उमेरअनुसार वितरण गर्ने वृद्धभत्तामा ६० वर्ष उमेर पुगेपछि भत्ता पाउने दलित जातिको संख्या एकलाख ४९ हजार तीनसय ६२ रहेको छ भने अन्य वृद्धहरुको संख्या १६ लाख १७ हजार छ सय १७ रहेको छ । नेपालको कुल जनसंख्यामा ६.०५८ प्रतिशत वृद्धहरुले सरकारमार्फत वृद्धभत्ता बुझ्ने गर्छन । तर, सो भत्ता वितरण प्रकृयामा सरकारले आर्थिक स्तरको आधारलाई लिएको छैन । त्यस्तै, अन्य शिर्षकमा बाँडिने भत्तामा पनि सरकारले आर्थिक स्तरको आधारलाई लिएको छैन । जसले गर्दा भत्ताको आवश्यकता नभएका व्यक्तिलाई पनि सरकारले लक्षित वर्गमा राखेर भत्ता प्रदान गर्दा यसले अपेक्षित उपलब्धि प्रदान गर्न नसकेको हो । उदाहरणको रुपमा सरकारले सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा ६९ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ भने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा आर्थिक हैसियतका आधारमा वर्गिकरण गर्ने हो भने अरबौं रुपैयाँ बचत हुनसक्ने र त्यसले सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै पुनःसंरचित गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले आर्थिक विपन्नताको आधारमा वर्गिकरण गरेर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गर्ने हो भने त्यसले अपेक्षित नतिजा दिनसक्नुका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न सकिने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि दीगो रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने विज्ञहरुको धारणा छ । के भन्छन् विज्ञहरु ? नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले पनि सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित वर्गमा पुर्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भनेको क्षमता, अवसर, परिणाम र उमेरको कारणले अरु सो सरह हुन नसकेकालाई स्वाभिमानका साथ बाँच्नका लागि सरकारले दिने सुरक्षा भएको उनको भनाइ छ । नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न नपर्ने वर्गले प्राप्त गर्ने र प्राप्त गर्न पर्ने वर्गले प्राप्त नगर्ने स्थिति महत्वपूर्ण सवाल भएको भन्दै यो अवस्था कायम राख्न नहुने उनले बताए । ‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा निकै फराकिलो छ, यसलाई हटाउने राख्ने सवाल महत्वपूर्ण होइन, महत्वपूर्ण सवाल के हो भने पाउन नपर्ने व्यक्तिहरुले पाउने पाउनपर्ने व्यक्तिहरु बञ्चित हुने अवस्था रहन भएन’, उनले भने, ‘एउटै व्यक्तिले जेष्ठ नागरिक भएको कारणले तीन ठाउँबाट भत्ता लिने, कसैले विदेश गएर काम गरेर पेन्सन पाएको छ भने यहाँ भत्ता दिन हुँदैन, कसैको आम्दानीको स्रोत छ भने उसलाई पनि दिन पनि हुँदैन ।’ त्यस्तै, अर्थविद् प्रा‍.डा डिल्लीराज खनालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित वर्गलाई केन्द्रीत गरेर र दोब्बर तेब्बर रुपमा सुविधा लिएकालाई रोक्नु पर्ने बताएका छन् । ‘अहिले तत्कालका लागि दोहोरो तेहेरोपन जुन छ त्यसलाई तत्कालै हटाउनु पर्यो, यस्तो संख्या धेरै छ’, उनले भने, ‘यसलाई युनिभर्सल मिनिमम इनकम यप्रोचमा गएर कार्यान्वयन गर्नुपर्यो, यो भनेको जो विपन्न गरिव असहाय छन्, तिनलाई टार्गेटेड गरेर सामाजिक सुरक्षा दिने र जो गरिव छन् तिनलाई नदिने गर्नुपर्यो ।’ सो अवधारणा लागु गर्दा राज्यले शिक्षा स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि सहयोग पुग्नुका साथै यो कार्यक्रम दीगो हुने उनको भनाइ छ । अन्य क्षेत्रमा लुट मच्चाउन छुट दिने र आम जनताले पाएको सामाजिक सुरक्षा कटाउने विषय न्यायसंगत नहुने प्रा.डा खनालले बताएका छन् । संघीय संरचनामा मानिसलाई वर्गिकरण गरेर सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने र त्यसको अनुगमनको लाग छुट्टै संरचना पनि निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने खनालको भनाइ छ । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डेले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय तहहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने वर्गहरुको किटान गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा जस्ता कार्यक्रममा सरकारले सकारात्मक विभेदको नीति लिएर प्राप्त गर्नुपर्नेले गर्ने र नपर्नेले नगर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनाइ छ ।

धनुषा। धनुषाको औरही गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सात वटै वडामा बसोबास गर्ने दलित परिवारको स्वास्थ्य बीमा गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमाशङ्करप्रसाद साहले गाउँपालिकामा रहेका दलित समुदायको स्वास्थ्यमा पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा गर्न लागिएको जानकारी दिए । प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार सात वटा वडामा बस्ने करिब सात सय ३५ परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिने उनले बताए । ‘यहाँका अधिकांश दलित परिवारका सदस्य आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य संस्थामा जान नसक्ने र उपचार गर्नै परेमा ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा छन्’, अध्यक्ष साहले भने, ‘त्यही समस्यालाई मध्यनजर गरी चुनावमा गरेको स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न लागिएको हो ।’ बीमाका लागि प्रतिपरिवार तीन हजार पाँच सय गाउँपालिकाले बेहोर्ने निर्णय भइसकेको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सविरकुमार महतोले अहिले दलित परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलनलगायतका काम भइरहेकाले सो प्रक्रिया सकिएलगत्तै बीमाको काम अगाडि बढ्ने जानकारी दिए। ‘तीन हजार पाँच सय बीमा रकम तिरेपछि बीमितले एक लाख बराबरको औषधी उपचार गर्ने सरकारको नीति छ, तर स्थानीय नागरिकलाई यस विषयमा धेरै जानकारी छैन । जसका कारण आर्थिक अभावमा समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘दलित परिवारलाई सहयोग गरेर अरु परिवारलाई पनि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश फैलाउने उद्देश्य हो ।’ यसका अतिरिक्त गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी चालु बजेट तथा कार्यक्रमबाट वडा नं १ को स्वास्थ्य चौकीमा परीक्षण प्रयोगशाला, बर्थिङ सेन्टर र सङ्घीय बजेट तथा कार्यक्रमबाट वडा नं २ मा २१ करोडको लागतमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । रासस