काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले पोखरास्थित होटल वाटरफ्रन्टमा सीईओ क्लब सदस्य सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रम कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेश प्रसाद खत्रीको सभापतित्वमा आयोजना गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गण्डकी प्रदेशबाट बीमाशुल्क संकलन गरी योग्य ठहरिएका २२० जना अभिकर्ता, विभागीय प्रमुख, प्रदेश प्रमुख तथा शाखा प्रमुखहरूलाई सम्मान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । सीईओ खत्रीले पानसमा दीप प्रज्वलन गर्दै कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशबाट सीईओ क्लब सदस्यमा चयन भएका अभिकर्तालाई सदस्यता प्रमाणपत्र वितरण तथा विशेष सम्मान गरिएको थियो । साथै, आफ्नै कोड र संजालमा क्रमशः प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्ने अभिकर्ताहरूलाई  पुरस्कार प्रदान गरियो । सो अवसरमा गण्डकी प्रदेशबाट ‘नेशनल रत्न’ तथा ‘नेशनल स्टार’ उपाधि प्राप्त अभिकर्ताहरूलाई नेशनल लाइफ लोगो अंकित चाँदीको मेडल, प्रमाणपत्र र खादासहित सम्मान गरिएको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खत्रीले भने, 'सीईओ क्लब र नेशनल अवार्ड योजना अन्तर्गत प्रदेश-प्रदेशमा सम्मान कार्यक्रम गर्दै जाने कम्पनीको योजना हो । गण्डकी प्रदेशबाट शुरुवात गरिएको यो कार्यक्रम अब अन्य प्रदेशहरूमा निरन्तर सञ्चालन गरिनेछ ।' उनले थपे, 'कम्पनीले अभिकर्तामैत्री योजना ल्याउने क्रममा ‘सीईओ क्लब सदस्यता योजना’ सुरु गरिएको हो र यसमा हालसम्म १६०० भन्दा बढी अभिकर्ता चयन हुनु योजना सफलताको सूचक हो ।' कार्यक्रममा सहभागी अभिकर्ताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक काजिम रजाले तालिम प्रदान गरेका थिए । बीमा क्षेत्रमा सफल हुनका लागि धेरै व्यक्तिसँग सम्पर्क विस्तार गरी बीमा पोलिसी प्रस्ताव गर्न सक्ने ज्ञान र आत्मविश्वास आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो । सम्मान कार्यक्रमपछि अभिकर्ताहरूले यो प्रशिक्षणले आफूहरूमा व्यवसायिक ऊर्जा र प्रेरणा थपेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सम्मान प्राप्त अभिकर्ताहरूले भने, 'हाम्रो मेहनतको कदर गरिएको महसुस भयो, यसले अझ राम्रो काम गर्ने उत्साह जगाएको छ ।'

काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आयोजना गरेको अभिकर्ता लिडर एडुटेनमेन्ट कार्यक्रम चितवनको सौराहामा सम्पन्न भएको छ । कार्तिक १३, १४ र १५ गते तीन दिनसम्म चलेको उक्त कार्यक्रम मनोरञ्जन, सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धिमूलक गतिविधिसहित सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रमको उद्घाटन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईँले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी गरेका थिए । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रसाईँले कम्पनीले नियमित रूपमा गर्दै आएको स्तरीय तालिम तथा कार्यक्रमहरूले अभिकर्ता लिडरहरूको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएको बताए । उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अभिकर्ताहरूको पहिचान स्थापित गर्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, राष्ट्रियस्तरका ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूको उपस्थिति रहेको मनोरञ्जनात्मक साँझले सहभागीहरूलाई थप ऊर्जावान र प्रेरित बनाएको धारणा राखे । तीन दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा देशभरबाट २ सयभन्दा बढी अभिकर्ता लिडरहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा 'द आर्ट अफ सेलिङ' का लागि प्रशिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक अरनिको सिंहले बीमा बिक्री कलासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिएका थिए, जसले सहभागीहरूमा नयाँ उत्साह र आत्मविश्वास जगाएको थियो । कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणमा लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेल र परम्परा ब्याण्डको लाइभ सांगीतिक प्रस्तुति रहेको थियो, जसले कार्यक्रमलाई थप रंगिन बनाएको सहभागीहरूले बताएका छन् । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले अभिकर्ताहरूको प्रेरणा, सम्मान र सीप विकासका उद्देश्य राखी विभिन्न मोटिभेसनल, रिफ्रेसमेन्ट तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा आयोजना गर्दै आएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । वारेन बफेटको कम्पनी बर्कशायर हाथवेको मुनाफा यो वर्ष १७ प्रतिशतले बढेको छ । सँगै कम्पनीको क्यास (नगद) पनि ठूलो मात्रामा जम्मा भएको छ ।  गत महिना कम्पनीले अक्सिकेममा ९.७ अर्ब डलरको लगानी गरेको थियो । त्यसका बावजुद पनि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म बर्कशायरसँग ३८१.७ अर्ब डलर (झण्डै ५४.४ लाख करोड रुपैयाँ) बराबरको नगद जम्मा थियो, जुन घटेको छैन । कति भयो मुनाफा ? बर्कशायरले शनिबार जनाएको छ कि यस त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीले ३०.७९६ अर्ब डलर नाफा कमायो जुन क्लास ए सेयरमा २१ हजार ४१३ डलर बराबर हो । गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले २६.२५१ अर्ब डलर नाफा कमाएको थियो, जुन क्लास ए सेयरमा १८ हजार २७२ डलर बराबर थियो ।  तर यी कुल नाफाका तथ्यांकहरू सधैं बर्कशायरको विशाल लगानी पोर्टफोलियोको वर्तमान मूल्य र सेयर बिक्रीको स्थितिबाट प्रभावित हुन्छन् । यस वर्ष सेयर बिक्रीबाट मात्र कम्पनीको नाफामा १७.३ अर्ब डलरले वृद्धि भएको छ । ग्रेग एबेलले सम्हाल्नेछन् नेतृत्व वारेन बफेटपछि उनका उपाध्यक्ष ग्रेग एबेल जनवरीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्ने भएका छन् । बफेट भने अध्यक्षको भूमिकामा रहिरहनेछन् । ९५ वर्षका वारेन बफेट जनवरीमा कम्पनीको सीईओ पद छोड्न लागेका हुन् ।  बर्कशायरको क्लास ए स्टक मूल्य ८ लाख १२ हजार ८५५ डलरको उच्चतम स्तरबाट निकै तल आएको छ । यो मूल्य मे महिनामा वार्षिक बैठकअघि थियो, जब बफेटले सेयरधारकहरूलाई अचम्मित पार्दै पद छोड्ने घोषणा गरेका थिए । शुक्रबारको कारोबारमा स्टक ७ लाख १५ हजार ७४० डलरमा बन्द भयो ।  यो त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीले आफ्ना सेयरहरू फिर्ता (बायब्याक) किनेन । बायब्याक भनेको आफ्नै सेयरहरू पुनः बजारबाट फिर्ता किन्ने प्रक्रिया हो । यसको मतलब वारेन बफेटका अनुसार अहिले बर्कशायरका सेयरहरू अझै पनि धेरै महँगा छन्, त्यसैले उनले अहिले किन्ने सही समय ठानेनन् । सीएफआरए रिसर्चकी विश्लेषक क्याथी सीफर्टका अनुसार जब ग्रेग एबेल सीईओ बन्छन्, लगानीकर्ताहरू उनलाई थप जानकारीका लागि हेर्नेछन् । साथै यदि कम्पनीसँग यति ठूलो नगद भण्डार छ र त्यसको राम्रो उपयोग गर्न सकेको छैन भने लगानीकर्ताहरूबाट डिभिडेन्ड (लाभांश) दिने दबाब बढ्नेछ । तर बफेट अध्यक्ष रहिरहेकाले तत्काल ठूला परिवर्तन हुने सम्भावना कम देखिन्छ । कम्पनीको रेकर्ड नगद भण्डार वारेन बफेटको बर्कशायर हाथवेसँग अहिले ३८१.७ अर्ब डलर बराबरको नगद जम्मा भएको छ । यो अमेरिकी कम्पनी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो रकम हो । यो रकम यति ठूलो छ कि यसको तुलना डेनमार्कजस्ता देशको कुल जीडीपीसँग गर्न सकिन्छ । अहिले लगानीकर्ताहरूबीच एउटै प्रश्न गुञ्जिरहेको छ — बफेट अब के गर्नेछन् ? बर्कशायरको नयाँ रिपोर्टअनुसार गत तीन महिनामा मात्र कम्पनीको नगदमा करिब ३० अर्ब डलरले वृद्धि भएको छ । वर्षको सुरुवातमा यो रकम करिब ३५० अर्ब डलर थियो ।  तीमध्ये झण्डै १९२ अर्ब डलर अमेरिकी ट्रेजरी बिलहरूमा लगानी गरिएको छ, जसबाट ५.४ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज पाइरहेको छ । यसबाट बफेटले ब्याजबाट मात्र वार्षिक करिब २० अर्ब डलर कमाइरहेका छन् । बाँकी रकम बैंक खातामा र छोटो अवधिका लगानीमा राखिएको छ । यसरी बर्कशायरसँग अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो नगद भण्डार रहेको छ । सामसङ र एनभीडीयाको सहकार्यमा विश्वकै पहिलो एआई मेगाफ्याक्ट्री निर्माण हुने ट्रम्पले परमाणु परीक्षण पुनः सुरु गर्न आदेश दिएपछि रूस ‘रेड अलर्ट’ मा  

काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण बुझाएको छ । उक्त विवरणमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन  र सम्पत्तिको एकीकृत वार्षिक विवरण समावेश छ । महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई समग्र प्रतिवेदन बुझाएको उल्लेख गरे । प्रतिवेदनअनुसार आव २०८१/८२ मा सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ९६ अर्ब ३४ करोड ५९ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ । यस्तै, नगद अवस्था ३१ अर्ब ३४ करोड ६१ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ । विभिन्न कोषको मौज्दात एवं एक्स्ट्रा बजेटरी निकायको बाँकी मौज्दात रकमको आधारमा नगद तथा बैंक मौज्दात ६५ अर्ब ८१ करोड २६ लाख रुपैयाँले धनात्मक रहेको प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंको उपत्यकाको शहरीकरणको ५० वर्षे गुरुयोजना तयार गर्ने भएको छ । वागमती सफाइ महाअभियानको ६५० औं हप्ता पूरा गरेको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले काठमाडौं उपत्यकाका शहरीकरको गुरुयोजना तयार गरी सोही बमोजिम योजना कार्यान्वयन अगाडि बढाइने बताए ।  ‘अहिले हामीसँग छोटो समय छ तर काठमाडौं उपत्यकामा आगामी ५० वर्षमा बढ्ने जनसङ्ख्याको प्रक्षेपण गरी सुन्दर बनाउन दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर सोही बमोजिम शहरलाई सुन्दर बनाउन ढल, विद्युत, खानीपानी, सडक, फोहोर व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायतका योजना एकीकृत रुपमा बनाएर सोही बमोजिम काम अगाडि बढाउन लागेका छौं,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘नदी सफा नभएसम्म शहरी सौन्दर्य कायम हुन सक्दैन, यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ, त्यसैले नदी व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थायी सरकार मिलेर संयुक्त रुपमा नदी सफाइ व्यवस्थापनको काम गर्न जरुरी छ ।’  उपत्यकाका नदीनाला सफा भएर नुहाउन सक्ने अवस्था नबनेसम्म शहर सफा हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले नदीलाई सफ राख्न जनस्तरबाट सञ्चालन गरिएको महाअभियानलाई धन्यवाद दिए ।  बागमतीमा जम्मा भएको फोहोर निकाल्ने मात्र नभई मानिसको मन सफा गर्ने उद्देश्यका महाअभियान सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दे प्रमुख अभियन्ता पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई शहरीकरणका अन्य काममाभन्दा योजनावद्ध रुपमा ढल निर्माण र प्रशोधनमा केन्द्रीत गराउन सुझाव दिए ।  समितिले सन् २०२५-४५ कार्ययोजना तयार गरेको छ । कार्य योजनामा जलस्रोत संरक्षण र सम्वर्धन गरी नदीहरुमा पानीको मात्र बढाउने, जैविक विविधता संरक्षण गर्ने, दिगो शहरी विकास गर्ने, पानीको गुणस्तर र मात्रामा सुधार गर्ने, नदीको बहाव क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नेलगायतका उद्देश्य राखिएका छन् । कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न करिब २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।   

काठमाडौं । नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारणसभा शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त साधारणसभाले कम्पनीको लगानीका दायरा विस्तार गर्न सरकारी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी कोषहरूसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत सहकार्य गर्दै ठूला र रोजगारमूलक आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, कम्पनीले सम्भाव्यता देखिएका जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता ठूला शहरी परियोजनाका अतिरिक्त कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूमा लगानी विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने, एनडीपी भेन्चर तथा एनडीपी डेभलपर नामका छुट्टै संरचना खडा गरी पीईभीसी तथा शहरी पूर्वाधार र आवास क्षेत्रमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । साधारणसभामा कम्पनीको प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले कम्पनीले आफ्नो लगानी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन विभिन्न प्रणालीहरूको विकास गरी लगानी विविधीकरण र जोखिम व्यवस्थापनका प्रयास गरेको बताए । उनले अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किएको र थप लगानीका लागि तयार हुन समय लाग्न सक्ने भएकोले राज्यले व्यवसायी र व्यवसायको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी भएको बताए । अध्यक्ष ढकालले शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन, उत्पादन तथा रोजगारी बढाउन र समग्र उद्यमी–व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउँदै मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन यस लगानी कम्पनीले विशेष भूमिका खेल्न सक्ने बताए । 'अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र विशिष्ट अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। बजारमा मागमा भएको कमीले आर्थिक गतिविधिहरू सुस्ताएका छन् । व्यवसायीहरूमा थप र नयाँ लगानी गर्ने आँट र मनोबल खस्किदो छ । यस्तो बेलामा हामीले यस लगानी कम्पनीमार्फत ठूला र रणनीतिक उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन, आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन, रोजगारी सृजना गर्न सक्छौं,' अध्यक्ष ढकालले भने । अध्यक्ष ढकालले यस लगानी कम्पनीमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले व्यापक चासो व्यक्त गरेको पनि बताए। 'म हालै आईएमएफको कार्यक्रममा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिका पुगेको थिएँ । त्यहाँ मसँगको भेटमा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले नेपालको अहिलेको अवस्था, लगानी सम्भावना र यस लगानी कम्पनीको बारेमा धेरै चासो राख्नुभएको थियो । यसअघि पनि विभिन्न देशमा पुगेका बेला धेरै नेपालीहरूले यस कम्पनीका बारेमा चासो देखाउनुभएको थियो । हामीले लगानीका लागि राम्रा परियोजनाहरू पहिल्याउँदै जानुपर्छ । धेरै स्वदेशी लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीहरूले यसमा लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ,' उनले भने । साथै, उनले यस कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा उद्योग–व्यवसाय स्थापना, सञ्चालन तथा विस्तारका लागि आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, रुग्ण तथा समस्याग्रस्त उद्योग–व्यवसायहरूको पुनरुत्थान र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने परियोजनाहरूमा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले यस कम्पनीमार्फत लगानी गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासमा साझेदारी गर्न सबै उद्योगी, व्यवसायी तथा गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह पनि गरे । एक वर्ष अघि स्थापना गरिएको यस कम्पनीको कुल पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हाल यस कम्पनीमा ४६ जिल्लाका २४६ जना सेयरधनी छन् । यो कम्पनी छरिएर रहेको पुँजी एकत्रित गरी उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सृजना गर्न मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा रहेका साना–ठूला उद्यमी र व्यवसायी तथा गैरआवासीय नेपालीको समेत लगानीमा स्थापना गरिएको हो । बागलुङको ढोरपाटनमा सम्पन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिको बैठकले देशभर छरिएर रहेका उद्यमी–व्यवसायीलाई समेटेर राष्ट्रियस्तरको लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने र यसमार्फत देशमा एक सबल, सक्षम र सहभागितामूलक इक्यूटी बजारको विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । जसअनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स, गैरआवासीय नेपाली संघ र यीनमा आवद्ध सदस्यलाई संलग्न गरी यो कम्पनी स्थापना गरिएको हो ।

काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छ । प्रकाशित वित्तीय विवरण अनुसार बैंकले समीक्षा अवधिसम्म ६३ अर्ब ७८ करोड निक्षेप संकलन गरि ५३ अर्ब ४५ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ ।  बैंकले प्रथम त्रैमासको अन्त्यसम्म १९ करोड ७६ लाख खुद मुनाफा कमाउन सफल भएको छ । बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ८६.३५ प्रतिशत रहेको छ । सोही अवधिसम्म बैंकको कुल सम्पत्ति ७१ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.४१ प्रतिशत रहेको छ ।  बैंकले हालै मात्र नेपालको बैंकिङ इतिहासमै नयाँ प्रडक्ट डोरस्टेप बैंकिङ सार्वजनिक गरेको थियो, जसले आफ्ना ग्राहकहरूलाई घरमै डिजिटल प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ । गत महिना सम्पन्न बैंकको १९ औं वार्षिक साधारणसभाले आ.व. ८१.८२ को सञ्चित मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई १५.७८९५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । 

बागलुङ । विकासे योजनामा बजेट पारिदिएको भन्दै सङ्घ र प्रदेश सांसदले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट्याएर जस लिने होडबाजी गर्छन् र जनताको बधाईसमेत खान भ्याउँछन्। तर, ती योजना कार्यान्वयनको अवस्था र विनियोजित बजेट सदुपयोग भए–नभएबारे बेवास्ता गर्दा गत आर्थिक वर्षमा झण्डै डेढ अर्ब बजेट फ्रिज भयो । जिल्ला तहमा वर्षको एकपटक हुने विकास निर्माणको वार्षिक समीक्षा बैठकमा समेत सांसद उपस्थित हुँदैनन् । सांसदहरूले कुन योजना सञ्चालनमा आयो, कुन सञ्चालन भएन भन्ने हेक्का नराख्दा बर्सेनि करोडौँका योजना अलपत्र पर्ने गरेका छन् । सरोकारवाला सांसदले चासो नलिएपछि जिल्ला समन्वय समितिमार्फत गरिएका अनुगमनले भने बिग्रन लागेका पूर्वाधार निर्माणका काम भने सुधार आएको छ । 'मसमेत रहेको अनुगमन समितिका सांसदले एकपटक पनि योजनाहरूको अनुगमन नहुँदा कतिपय योजनाको वास्तविकता थाहा नै पाउन सकिएको छैन', जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले भने, 'के प्रयोजनका लागि अनुगमन समिति बनेको हो भन्नेसमेत जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन सकिएन ।' अनुगमन समिति सक्रिय नहुँदा धेरै योजनाको गुणस्तर परीक्षणमा समेत असर परेको थापाको भनाइ छ । जिल्ला समन्वयले आयोजना गरेको तीनदिने वार्षिक समीक्षामा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जना सङ्घीय सांसद र ११ जना प्रदेश सांसदमध्ये गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपेन्द्रबहादुर थापामात्रै तीन दिन उपस्थित हुनुभका थिए। सङ्घीय सांसद देवेन्द्र पौडेल, प्रदेश सांसदद्वय डिल्लीराम सुवेदी र कुशुम बुढा मगर उद्घाटन कार्यक्रममा मात्रै सहभागी भएको समन्वय प्रमुख थापाले बताए । कार्यक्रममा अनुपस्थित सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखले समीक्षाबारे बुझ्ने प्रयाससमेत नगरेको थापाको गुनासो थियो । जिल्लाभित्र छवटा गैरसरकारी संस्थाले पनि विकास निर्माण, सामाजिक विकास तथा अन्य क्षेत्रमा काम गरेको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । उनीहरूले कृषि, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र पर्यटनको क्षेत्रमा काम गरेका हुन् । स्थानीय तहले भने प्रगति प्रतिवेदनसँगै प्रस्तावित रकमअनुसार विकास प्राप्त गर्न नसकेको र त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति अभावसमेत देखाएका छन् । त्यस्तै बसाइँसराइ, सडकका कारण बाढीपहिरो निम्तेको, अख्तियारीअनुसारको बजेट पाउन नसक्नुजस्ता समस्या देखाएका छन्। जनप्रतिनिधिकै बेवास्ताले जिल्लाका लागि विनियोजित एक अर्ब ३३ करोड ८० लाख बढी बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त १२ अर्ब ४७ करोड ८५ लाख बजेट प्राप्त भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१ र ०८२ मा सङ्घबाट प्राप्त १० अर्ब २८ करोड ६१ लाख २६ हजारमध्ये नौ अर्ब २७ करोड ९३ लाख २७ हजार खर्च हुँदा एक अर्ब ६७ लाख ७८ हजार फिर्ता भएको छभने प्रदेशबाट जिल्लालाई दुई अर्ब १९ करोड २४ लाख बजेट आएकोमा एक अर्ब ९६ करोड १२ लाख १५ हजार खर्च भई ३३ करोड १२ लाख फिर्ता भएको छ । रासस

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले ठूला उद्योग र व्यवसायीहरूले विद्युत् सुविधाको प्रिमियम महसुल नतिरेपछि लाइन काट्नु कानुनसम्मत कदम भएको स्पष्ट पारेका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले बक्यौता असुली रोक्न दवाव सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै आफू कानुन र इमानका पक्षमा अडिग रहने चेतावनी दिए । मन्त्री घिसिङले लोडसेडिङको बेलामा केही उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिएको तर सो सेवा वापतको प्रिमियम महसुल आजसम्म नबुझेको उल्लेख गरेका छन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कानुन अनुसार लाइन काट्नु बाध्यतामा परेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'यो कुनै नयाँ निर्णय होइन । विगतमा चार पटकसम्म असुलीको प्रयास गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेपले रोकिन्थ्यो । २०७९ चैत ११ गते मैले नै बक्यौता उठाउन पत्राचार गर्दा त्यही दिन मलाई पदबाट हटाइयो ।' हाल पनि केही ग्राहकले सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकमार्फत भावनात्मक दवाव सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै मन्त्री घिसिङले भने, 'यदि बक्यौता नतिर्ने संस्कार बस्यो भने भोलि कर नतिर्ने प्रवृत्ति पनि फैलन सक्छ, त्यसपछि राज्य कसरी चल्छ ?' उनले उद्योगी र व्यवसायीलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरी बक्यौता बुझाउन आग्रह गरे। अन्याय भएको महसुस भए कानुनी निकायबाट न्याय खोज्न सकिने उल्लेख गरे । 'म जिम्मेवारीबाट पछि हट्दिनँ, यो व्यक्तिगत अहंकार होइन, सुशासन, कानुनको पालना र संस्थाको प्रतिष्ठाका लागि गरिएको प्रयास हो,' उनले भने । यस्तो छ मन्त्री कुलमान घिसिङको स्टाटस  जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरे विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए । तर, आजसम्म पनि उनीहरुले त्यसवापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमानेपछि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो । यो निर्णय नयाँ होइन — विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो । प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउन अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन । २०७९ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ । त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमान्दार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो । आज फेरि पनि म त्यही दृढता र निष्ठाको साथ उपस्थित छु । तर बक्यौता तिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरू मार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । म यस्ता गतिविधिप्रति सचेत र सतर्क छु । तर सोचौँ त — यदि बक्यौता नतिरि चल्न थाल्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरुले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिनेरु गलत नजर बसाल्ने हो भने, भोलि कर नतिरिने संस्कार पनि फैलिन सक्छ । त्यसपछि राज्य कसरी चल्नेरु मेरो विनम्र आग्रह — आफ्नो जिम्मेवारी बुझौँ, कानुनको सम्मान गरौँ, र देशको हितमा इमानदार बनौँ । प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योग–व्यवसायी मित्रहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने, न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ । म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिन । जेनजी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दुत्तकाका साथ पूरा गर्नेछु । यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन — यो कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो ।

काठमाडौं । जगदम्बा स्टील कम्पनी पूर्णरूपमा बन्द भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली लाइन काटेपछि जगदम्बा स्टील कम्पनी बन्द भएको हो । कम्पनी बन्द हुँदा हजारौं कामदार बेरोजगारी बनेका छन् । कम्पनीका प्रशासन प्रमुख अनिल गजुरेलका अनुसार अहिले कम्पनीमा काम गर्ने २ हजार २ सय कर्मचारी बेरोजगारी भएका छन् । यद्यपि सरसफाइ, मर्मतसम्भार, लेखा, बिक्री र वित्तीय जस्ता केही प्रशासनिक तथा आवश्यक काम मात्र सञ्चालनमा छन् ।  उनले भने, ‘कुल हामीसँग २ हजार २ सय कर्मचारी छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश अहिले घरमै बसेका छन् भने केही हाजिर गरेर घर फर्किने गरेका छन् । उनीहरूसँग अहिले खासै काम छैन । उद्योग बन्द नै बन्द भएपछि कर्मचारीलाई बोलाएर के गर्नु ?’  विसं २०५० सालमा स्थापना भएको जगदम्बा स्टीलले मासिक ८० हजार टन तथा दैनिक उत्पादन क्षमता ३००० मेट्रिक टन स्टीलउत्पादन गर्ने रहेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टिलले १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन् ।  डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बिजुली उपभोग गरेपछि थप प्रिमियम शुल्क भुक्तान नगरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभरका २५ उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले कात्तिक ४ मा ६ उद्योग र कात्तिक ७ मा थप १८ उद्योगको बिजुली काटेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीहरूले बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन् । धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राजकुमार पण्डित र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।  कर्मचारीहरूले गरेको आन्दोलनको निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने, कर्मचारीको हित र रक्षामा उभिन नसक्ने अध्यक्षले नैतिकताको आधारमा एक मिनेट पनि पदमा बस्न योग्य नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सङ्घर्ष टुङ्गाउँदै काममा फर्किन बोर्डका कर्मचारीहरू, बोर्डमा क्रियाशील युनियन संगठन पूर्ण रूपमा लचक भएता पनि बोर्ड अध्यक्ष र संचालक बोर्डबाट समस्या समाधान केन्द्रित ठोस प्रयास नभएको र अध्यक्ष मार्फत संचालक बोर्डबाट कुनै निकास आउने नदेखिएको हुँदा कर्मचारीको हित र संचालक बोर्डको विगतको आफ्ना निर्णयको रक्षा गर्दै उभिन नसक्ने बोर्ड अध्यक्ष नैतिकताको आधारमा एक मिनेटका लागि सो पदमा बस्न योग्य छैनन् भन्ने हाम्रो ठम्याई रहेको छ । यसर्थ, बोर्ड अध्यक्षले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दछ, सो नगर्दा सम्म बोर्ड अध्यक्षलाई बोर्डको कार्यकक्षमा समेत प्रवेश गर्न दिइने छैन,’ संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  गत असोज २ गते अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियाे ।  साथै प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सेबोनलाई पत्राचार गरेको छ । ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने,’ अर्थमन्त्रालयको गत भदौ ३१ गते राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ  मन्त्रालयको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै बोर्डका कर्मचारीहरू ३९ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर, निरन्तर प्रशासनको संवाद कायमै राखेको अवस्थामा बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठबाट कात्तिक १२ गते प्रहरीको उपस्थितिमा कार्यालय प्रवेश गर्ने कार्यप्रति कर्मचारीहरूले खेद प्रकट गरेका छन् ।  यस्ता छन् धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूका माग १. धितोपत्र बजारका सरोकारवाला पक्षहरू, ७० लाख भन्दा बढी लगानीकर्ता तथा ७ सय भन्दा बढी बजार सहभागीहरूलाई हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थितिबाट गर्नु परेको आन्दोलनबाट पर्न गएको असुविधा प्रति बोर्डमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको तर्फबाट हृदयदेखि नै क्षमा याचना व्यक्त गर्दैछौं । साथै, समस्याको समाधानसंगै बजार विकास तथा सुधारका कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता पनि जनाँउदछौं । २. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई मिति २०६८/०५/०१ देखि लागू भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०६८ को नियम ७७ र ७७ (क) बमोजिम संचालक बोर्डबाट तयार गरी लागू गरिएको 'नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि-२०७१' र 'नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि-२०७५' खारेजीसँगै, सञ्चालक बोर्डबाट भएको निर्णयको वैधता माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने, आगामी दिनमा सञ्चालक बोर्डबाट गरिने निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्दा वैधताको परीक्षण गर्नुपर्ने एवं कानूनी संकट उत्पन्न हुने र बोर्डको स्वायत्तता माथि नै गम्भीर संकट उत्पन्न भई थप कार्य गर्न सक्ने वातावरण नहुने अवस्था आएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । ३. मन्त्रालयबाट खारेज गरिएका भनिएका उक्त कार्यविधिहरू नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०६८ को सञ्चालक बोर्डलाई प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम सञ्चालक बोर्डको क्रमशः बैठक नं ४१७ र ५५३ बाट स्वीकृत भई लागू भएका हुन् । संचालक बोर्डले नियमावलीको व्यवस्था अनुरूप उक्त कार्यविधिहरू स्वीकृत गरेको र सो नियमावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएर कानूनी रूपमा संचालनमा रहेको बिषय समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । ४. सञ्चालक बोर्डले आफ्नै निर्णयको स्वामित्व समेत लिन नचाहेकोले दुर्भाग्य पूर्ण अवस्था सिर्जना भई, कर्मचारीले असल नियतले गरेको कामको व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा जवाफदेही नहुने धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११५ को मर्म विपरीत कर्मचारीलाई मात्रै दोषी देखाउन खोजिएको, निर्णयकर्ताहरूलाई कुनै प्रश्न नगरिएको हुँदा अव उप्रान्त संचालक बोर्डले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा बारम्बार वैधताको परीक्षण गर्नुपर्ने गरी गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुने देखिन्छ । ५. ऐनको दफा ४ ले बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेबाट बोर्डको स्वायत्तता प्रष्टिन्छ । विधायिकाले प्रदान गरेको स्वायत्तता खोसिने गरी अन्याय पूर्ण रुपमा अर्थ मन्त्रालय (राजस्व सचिव) स्तरीय निर्णयबाट भएको निर्णय खारेजीको माग राखी,कर्मचारीहरूले शान्तिपूर्ण धर्ना र पेन डाउन कार्यक्रम गरी सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै आएकोमा, युनियन संगठन साथै सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले निरन्तर प्रशासनको संवादको अवस्था कायमै राखेको अवस्थामा पनि बोर्ड अध्यक्षबाट मिति २०८२ कार्तिक १२ गते प्रहरी साथ कार्यालय प्रवेश गर्ने कार्य प्रति खेद प्रकट गर्दछौं । ६. बोर्ड अध्यक्ष तथा संचालक बोर्डलाई समस्या समाधान तर्फ उन्मुख भई उचित निकास दिनका लागि पर्याप्त समय र अवसर हुँदा हुँदै पनि ३९ दिनमा जम्मा एक पटक संचालक समितिको बैठक बसेको, संचालक बोर्ड समस्या समाधान गर्न उदासीन रहेको, एक पटक भन्दा बाहेक अनौपचारिक छलफलको प्रयास समेत नगरेको (सो बैठकमा समेत बोर्ड अध्यक्ष सहित जम्मा तीन जना संचालक उपस्थित भएको) हुँदा संचालक समितिको भूमिका समस्या समाधान तर्फ केन्द्रित नभएको बिषय सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं । ७. अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले बोर्डको संचालक बोर्डले गरेको निर्णय खारेज गरेको हुँदा यसबाट कानूनी दुविधा सृजना भएको र यस्तो परिस्थितिमा कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय अदालत भएको हुँदा, सृजित वर्तमान परिस्थितिको न्यायिक निरुपणका लागि संचालक बोर्डले निर्णय गरेमा कर्मचारी युनियन संगठन तथा कर्मचारीहरूले आन्दोलन टुङ्गाउदै काम फर्किने प्रतिवद्धता जनाए पनि बोर्ड अध्यक्ष र संचालक बोर्ड न्यायिक निरुपणको लागि अदालत जान सक्ने संविधान तथा ऐन प्रदत्त अधिकार प्रयोग नगर्ने अडान प्रति खेद प्रकट गर्दछौं । ८. सङ्घर्ष टुङ्गाउदै काममा फर्किन बोर्डका कर्मचारीहरू, बोर्डमा क्रियाशील युनियन संगठन पूर्णरूपमा लचक भएता पनि बोर्ड अध्यक्ष र संचालक बोर्डबाट समस्या समाधान केन्द्रित ठोस प्रयास नभएको र अध्यक्ष मार्फत संचालक बोर्डबाट कुनै निकास आउने नदेखिएको हुँदा, कर्मचारीको हित र संचालक बोर्डको विगतको आफ्ना निर्णयको रक्षा गर्दै उभिन नसक्ने बोर्ड अध्यक्ष नैतिकताको आधारमा एक मिनेटका लागि सो पदमा बस्न योग्य छैनन् भन्ने हाम्रो ठम्याई रहेको छ । यसर्थ, बोर्ड अध्यक्षले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दछ, सो नगर्दा सम्म बोर्ड अध्यक्षलाई बोर्डको कार्यकक्षमा समेत प्रवेश गर्न दिइने छैन । ९. नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट समेत धितोपत्र बोर्डमा सिर्जित विषम परिस्थितिलाई सम्वोधन गर्ने यथोचित प्रयास नभएको र पुँजी बजारको नियामक बन्द गरेर पुँजी बजारको विकास र विस्तारको सरकार लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गराउदै, धितोपत्र बोर्डको संचालक बोर्डले जारी गरेको कार्यविधि खारेज गर्ने राजस्व सचिव स्तरीय निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिई बोर्डको स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।

काठमाडौं । धोबीखोला करिडोरदेखि बागमती आसपासका अवैध संरचना हटाइने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणका अनुसार धोबीखोला, बागमती नदी आसपासमा सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाएर अवैध रूपमा बसेकाहरूलाई हटाउन लागिएको हो ।  लामो समयदेखि मौखिक रुपमा त्यस्ता संरचना बनाएर बसेकाहरूलाई हट्न भनिएपनि सुनुवाइ नभएपछि ७ दिने अल्टिमेटम दिइएको प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले बताइन् । उनका अनुसार त्यसरी सार्वजनिक जग्गा हडपेकाहरूले निर्धारित समयमै खाली नगराए बल प्रयोग गरेर हटाइनेछ।    सुकुम्वासी बस्तीलाई हटाउने तयारी अहिले नगरिएको उनले जानकारी दिइन् ।  प्राधिकरणकी विकास आयुक्त ढकालले भनिन्, ‘धोवीखोला, बागमती नदी आसपासका सार्वजनिक जग्गा हडपेर संरचनाहरू बनाइएका छन् ती खाली गर्नू भनिएको हो । सात दिनभित्र खाली गर्न भनेका छौं । थापाथलीको सुकुम्वासी बस्तीलाई अहिले नै हटाउने योजना भने छैन । सुकुम्वासीकालाई यो सूचना जारी गरिएको होइन । सुकुम्बासी समस्या अर्कै समस्या हो । यसको समाधान खोजेर मात्रै हटाउनुपर्छ ।’ काठमाडौं विकास प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरले आज सूचना जारी गर्दै त्यस्ता संरचना हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको थियो ।  अतिक्रमित जग्गा तथा मापदण्ड विपरितका संरचना खाली गर्न जारी गरिएको सूचनामा काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको मिति २०८२ असोज २ गते बसेको संयुक्त बैठकबाट निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ । सार्वजिक सूचनामा भनिएको छ – ‘सूचना जारी गरी अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र मापदण्ड विपरितका संरचना खाली गर्ने/हटाउने निर्णय भएको जानकारी गराइन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ के परिच्छेद ७ र दफा ४५ विपरीत भवनजन्य संरचना निर्माण गर्न नहुने र सोही ऐनको दफा ९७ अनुसार सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, विकास व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय तहको भएकाले यस विपरीत भए/गरेका कार्यहरू ७ (सात) दिनभित्र हटाइ सहयोग गरिदिनुहुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।’  काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र र सीमाना जोडिएका काठमाडौं जिल्ला भित्रका यस्ता सार्वजनिक स्थानका अतिक्रमित तथा मापदण्ड विपरीतका संरचना नहटाए कारबाही गरी खाली गर्न भनिएको छ ।  

काठमाडौं । निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल हस्पिटल) मा नर्सहरूले पनि आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।  शुक्रबार काठमाडौंको मीनभवनस्थित सो अस्पतालको मूल गेटमा धर्ना दिँदै उनीहरुले उचित पारिश्रमिक दिनुपर्ने लगायतका नेपाल नर्सिङ संघले सरकारलाई बुझाएको १५ बुँदे मागसहितको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका हुन् ।  न्यूनतम सेवा र सुविधाबाट वञ्चित नगर्न माग गर्दै सो संघले जारी राखेको आन्दोलनमा आफूहरूले पनि धर्नामार्फत ऐक्यवद्धता जनाएको बताएका छन् ।  उनीहरुले योग्यता र अनुभवको आधारमा आफूहरूलाई सेवा दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए ।  आन्दोलनरत एक नर्सले भनिन्, ‘चौबिसै घण्टा सेवा दिने हामीहरु आवश्यक सेवा लिनबाट वञ्चित छौं । नेपाल नर्सिङ संघले मागेको आवश्यक सेवासुविधालाई हामीले पनि धर्नामार्फत साथ दिएका हौं ।’  बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म धर्नामा बसेका उनीहरूले श्रमको उचित मूल्यांकन गर, योग्यता र अनुभवकोअनुसार पारिश्रमिक कायम गर, जोखिम भत्ता र अतिरिक्त भत्ताको तत्काल व्यवस्था गर भन्ने प्लेकार्डसहित धर्नामा बसेका थिए ।  नेपाल नर्सिङ संघको आह्वानमा देशभर नर्सहरूले आफूहरूको न्यूनतम सेवा, सुविधाको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी देशभर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । 

काठमाडौं । झापाको मेचीनगर नगरपालिका-१५ भएर बग्ने निन्दा खोलामा ४ करोड २० लाख १९ हजार रुपैयाँ लागतमा मल्टिस्पान झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि स्थानीयलाई बिर्तामोड वा धुलाबारीको यात्रा सहज भएको छ । मेचीनगर-१५ मा निन्दा नदीमाथि चौधरी चोक र हेल्दुबारीलाई जोड्ने गरी निर्माण गरिएको उक्त मल्टिस्पान पुल सञ्चालनमा आएपछि नदीको पश्चिम किनारका विद्यालय, प्रहरीचौकी, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्था आउजाउ गर्न सहज भएको मेचीनगर-१५ का वडाध्यक्ष गुणराज भट्टराईले बताए ।   पुल नहुँदा सामान्य स्वास्थ्य सेवा लिन १० किलोमिटर घुम्नुपर्थ्यो भने अहिले डेढ किलोमिटरको यात्रा गरेपछि अस्पतालसम्म सहजै पुग्न सकिन्छ । पुल बनेपछि कृषि उपज हाटबजार पुर्याउन तथा त्यहाँबाट दैनिक उपभोगका सामग्री ल्याउन सजिलो भएको  स्थानीय भटभटिया राजवंशीले बताए ।  ‘पहिले ज्यानलाई नै जोखिममा पारेर नदी तरिन्थ्यो, अब त्यसबाट मुक्त भएका छौँ,’ विगतको पीडा राजवंशीले स्मरण गर्दै उनले भने । 

काठमाडौं । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक मर्जरमा जाने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको कात्तिक १३ गते बसेको बैठकले कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने निर्णय गरेको हो ।  मर्जर सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले मंसिर ६ गते बिहान ११ बजे धरान, सुनसरीमा २०औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । बैंकको सभाले कुनै एक वा सो भन्दा बढी उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गरी कार्य अघि बढाउन संचालक समिति तथा यस अन्तर्गतको मर्जर समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । साथै, मर्जर प्रक्रियामा चल अचल सम्पति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गर्ने, निजको पारिश्रमिक तय गर्ने लगायतको सम्पूर्ण कार्य गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । यस्तै, बैंकको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब २१ करोड ७१ लाख रुपैयाँको करसहित १० प्रतिशतका दरले १२ करोड १७ लाख १० हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।  यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरेको १ लाख रुपैयाँभन्दा बढिको खर्च अनुमोदन गर्ने र प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिनेछ ।  सभाले गत आव २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक प्रतिवेदन, चालु आव २०८२/८३ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने र सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ ।  लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ बैंकले कात्तिक २३ गतेदेखि मंसिर ६ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले कात्तिक २३ गतेभन्दा अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । 

काठमाडौं । शहरको दिगो विकास र सहकार्यको सन्देश प्रवाह गर्दै ‘जन केन्द्रित स्मार्ट सहर’ नाराका साथ आज विश्वका विभिन्न मुलुकमा विश्व शहरीकरण दिवस मनाइँदै छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आव्हानमा यसै अवसरमा आज कोलोम्बियाको राजधानी बोगोटामा विशेष कार्यक्रम हुँदैछ । सन् २०१४ देखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको यस दिवसमा प्रत्येक वर्ष फरक सहरमा विश्वस्तरीय विशेष कार्यक्रम आयोजना हुँदै आएका छन् । यो दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य आवास सङ्कटजस्ता विश्वव्यापी चुनौतीको समाधानका लागि दिगो र समान अवसर युक्त सहर निर्माणमा विश्वस्तरीय सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो । विश्व तीव्र गतिमा सहरमुखी बन्दै गएको सन्दर्भमा सहरी क्षेत्रको दिगो विकास अपरिहार्य भएको छ । राष्ट्र सङ्घको अनुसार हाल विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छ ।   

काठमाडौ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले २१ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । बैंकले बिहीबार बालुवाटारस्थित केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममार्फत मनाएको हो ।  कार्यक्रममा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उज्वल सत्यालले बैंकको यात्रा सफल बनाउन साथ दिने सम्पूर्ण सरोकारवालालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा बैंक अझ बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरे । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठले अहिलेसम्मको यात्रामा साथ दिने सबै सञ्चालक, कर्मचारी, ग्राहक, नियमनकारी निकाय तथा सेयरधनीलाई धन्यवाद दिए । उनले बैंकको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र आधुनिक सेवासहित सुमधुर बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । वार्षिकोत्सवको अवसरमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले 'न्यानोपन जोड्दै आफ्नोपन' अभियानको घोषणा गरेको छ । यस अभियान अन्तर्गत लिड फर नेपाल संस्थासँगको सहकार्यमा बैंकका १० वटा क्लस्टरमार्फत न्यानो कपडा संकलन गरी इलामका बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकलाई प्रदान गरिने छ । बैंकले आफ्नै तर्फबाट ज्याकेट लगायतका कपडासमेत उपलब्ध गराउनेछ । साथै, वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा ३२ जनाले रक्तदान गरेका थिए । बैंकमा सेवाको ५, १० र १५ वर्ष पूरा गरेका २० जना कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो । बैंकको सेवाप्रवाह हाल १०९ शाखा र ३० एटीएममार्फत भइरहेको छ । संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा उत्कृष्ट अभ्यास पालना गर्दै बैंकले आगामी दिनमा सेवाको विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई १ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी (पेश्की) उपलब्ध गराएको छ ।  नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा परेका कूल २ हजार ८६८ वटा पुनर्बीमा दाबीमध्ये उक्त रकम बराबरको भुक्तानी गरेको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार नेपाल रिमा हालसम्म १६ अर्ब ५ करोड १३ लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा दाबी रकम रहेको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिमा हालसम्म २३ अर्ब २३ करोड ३७ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ। प्राधिकरणका अनुसार १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीमा परेको दाबीमध्ये कम्पनीहरूले हालसम्ममा अग्रिम भुक्तानी (पेश्की) समेत गरी करिब २ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख बीमितहरूलाई भुक्तानी गरेका छन् । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मलेसिया सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि तोकेको नयाँ मापदण्डका कारण पर्न सक्ने सम्भावित असर अध्ययन गरी आवश्यक पहल कदमीका लागि गृहकार्य गर्न श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार बिहान सचिव पुष्करलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर यस विषयमा जानकारी लिएकी थिइन् ।  सचिव पुष्करले मलेसियाले जारी गरेको नयाँ मापदण्डबारे जानकारी प्राप्त भएको र कूटनीतिक रुपमा यस विषयको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र, अर्थ र श्रम मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।  मलेसिया धेरै नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गन्तव्यमा पर्छ । नेपालमा करिब १२०० वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीमध्ये ९०० वटा मलेसियाकै व्यवसायमा आश्रित छन् ।  मलेसियाको नयाँ मापदण्डले नेपालका करिब एक दर्जन ठूला कम्पनी मात्र उक्त मुलुकमा कामदार पठाउन योग्य हुने वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरुको भनाइ छ । मलेसियाले नेपालसहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारबाट श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीको १० बुँदे मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । अब तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने म्यानपावर कम्पनीबाट श्रमिक नलिने जानकारी सम्बन्धित देशलाई पठाएको हो । कात्तिक २९ गते अर्थात् नोभेम्बर १५ भित्रै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था मलेसियाले गरिसकेको छ ।  अब मलेसियाले म्यानपावर कम्पनीले इजाजतपत्र लिएको ५ वर्ष हुनुपर्ने, ५ वर्षभित्र कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, १० हजार वर्गफुटमा फैलिएको कार्यालय हुनुपर्ने, म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकको असल चरित्रको प्रमाणपत्र भएको हुनुपर्ने, बाध्यकारी श्रम, मानव तस्करी, श्रम कानुनको उल्लङ्घन, मुद्रा अपचलन र अन्य आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।  नेपालले यी मापदण्ड पूरा भएका म्यानपावरलाई सूचीबद्ध गरेर पठाएपछि मात्र मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले समीक्षा गरी छनोट गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । गत वर्षको कार्तिक १२ देखि नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौता नवीकरण भएको छैन । मलेसियाको यो मापदण्डले नेपाली श्रमिक मलेसिया जान थप सकस हुने बुझिएको छ ।  

काठमाडौं । सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बजेट घोषणापछि चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा नयाँ सवारी साधनको आयातमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । सरकारले बजेट घोषणा गर्नुअघि विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर बढ्ने हल्लाका कारण व्यवसायीहरूले धमाधम गाडी आयात गरेका थिए ।  बजेटमा कर बढ्दा त्यति बेला बेचिरहेका गाडीको मूल्य बढ्ने भएकाले व्यवसायीहरूले बजेट घोषणाअगावै आफ्नो क्षमताले भ्याएजति गाडी ल्याएर स्टकमा राखेका थिए ।  व्यवसायीहरूले सस्तो मूल्यमा गाडी ल्याएर बजेटपछि बेच्दा मूल्य बढ्ने र नाफा कमाउन सकिने आशामा धमाधम गाडी आयात गरे । तर सरकारले कर नै नबढाएपछि यो ५ महिनाको अन्तरालमा पनि ती गाडीहरू बिक्री हुन सकिरहेका छैनन् ।  नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार बजेटअघि आयात भएका गाडीहरू अहिले पनि चोभारमा स्टकमै छन् । उनका अनुसार हाल बिक्री भइरहेका र नयाँ गाडी आयातमा ठूलो गिरावट आएको छ । यद्यपि बन्दरगाहको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा भन्सार प्रक्रिया पूर्ण रूपमा व्यवस्थित र डिजिटल प्रणालीमा आधारित रहेको उनले बताए ।  नयाँ गाडी आयात र बिक्री सुस्त  गजुरेलका अनुसार चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई डोमेस्टिक टर्मिनल र भन्सार जाँचपासको क्षेत्र गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । डोमेस्टिक टर्मिनल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छ । जहाँ रहेका तीनवटै गोदामहरू भरिएका छन् र पार्किङ स्थलमा करिब ९ सय ५० वटा ईभी व्यवस्थापन गरी राखिएका छन् ।  भन्सारतर्फ पनि चहलपहल सुरु भएको र पछिल्लो दुई महिनामा वीरगञ्ज र तातोपानी नाका हुँदै दैनिक ७ देखि १० वटासम्म कन्टेनर तथा ट्रकहरू भन्सार जाँचपासका लागि आउने गरेको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको भनाइ छ । यो क्रम अझै बढ्ने आकलन समितिले गरेको छ ।  तर, नयाँ गाडी आयातको तथ्याङ्क भने खस्किएको छ । जेठ १५ को बजेट भाषणअघि बन्दरगाहमा करिब १ हजार ३ सय वटा नयाँ सवारी साधनहरू पार्किङमा थिए । ती मध्ये ३ सय ५० गाडी बिक्री भइसकेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताए । उनका अनुसार नयाँ गाडीहरूको आयात कम भएको र पहिले स्टकमा राखिएका बिक्री भइरहेका छन् ।   चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को असोज महिनासम्म २ हजार ६ सय ६० वटा विद्युतीय सवारी (ईभी) भित्रिएका छन् । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार यी सवारीहरूको कुल मूल्य ६ अर्ब २५ करोड ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । दशैं तिहारजस्ता चाडपर्वमा समेत यस पटक गाडीको बिक्री गत वर्षको तुलनामा कम भएको गजुरेलको भनाइ छ । ‘पहिलेको जस्तो आक्रामक हिसाबले बिक्री भइरहेको छैन,’ उनले भने ।  उनले यो अवस्था आउनुमा बजेटअघि भन्सार बढ्ने आकलनमा धेरै व्यवसायीले गाडी आयात गरी स्टक राखेकाले अहिले पुरानै स्टक बिक्री भइरहेको प्रमुख कारण भएको जानकारी दिए ।  यसका साथै, नेपालको जनसंख्यामा खासै वृद्धि नहुनु र रोजगारी वा अध्ययनका लागि विदेशिने युवाहरूको संख्या बढ्नुले पनि नयाँ सवारी साधनको मागमा कमी आएको उनको भनाइ छ ।  परिणामस्वरूप सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीको बजार भने फस्टाएको उनको बुझाइ छ । बन्दरगाहमा अहिले ओमोडा, सेभेन सिटर, टेन सिटर, केवाईसी जस्ता गाडीहरूका साथै पर्सनल गाडीहरू र मोटरसाइकलहरू पनि रहेका छन् ।  आधुनिक व्यवस्थापन  नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार सबै आठवटै पोर्टहरूलाई पूर्ण रूपमा पेपरलेस र डिजिटल प्रणालीमा लैजाने लक्ष्य राखेको छ । चोभार बन्दरगाहमा पनि गाडी इन्ट्री हुँदादेखि नै सबै विवरण सफ्टवेयर प्रणालीमा राखिन्छ, जसले गर्दा सबै जानकारी तत्काल पहुँचयोग्य हुन्छ । हाल बन्दरगाहका गोदामहरूलाई आधुनिक र्‍यांकिङ सिस्टम (सामान मिलाएर राख्ने प्रणाली) अपनाएर व्यवस्थित गरिएको छ । जसमा सामानहरू परम्परागत ढङ्गले जथाभावी नराखी मिलाएर राखिएको अध्यक्ष गजुरेलले बताए । पार्किङ व्यवस्थापन पनि सलाईको बट्टा मिलाए जस्तै चुस्तदुरुस्त राखिएको गजुरेल भनाइ छ । वार्षिक २ करोड आम्दानी समितिका अनुसार चोभार सुक्खा बन्दरगाह सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालित छ । जहाँ निजी क्षेत्रले पाँच वर्षको टेन्डर प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ ।  निजी अपरेटरले समितिले तोकेको निश्चित शुल्क बुझाउँछ र थ्रेसहोल्डभन्दा बढी आम्दानी भएमा राजस्व बाँडफाँड (रेभिन्यु सेयरिङ) पनि गर्छ । चोभार बन्दरगाहबाट समितिले वार्षिक करिब २ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले जानकारी दिए ।  सेवा शुल्क व्यापार सहजीकरणलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गरिएको छ । निर्यातका लागि एकदमै कम शुल्क तोकिएको छ भने आयातका लागि पनि अन्य बन्दरगाहको तुलनामा प्रतिस्पर्धी शुल्क लिइन्छ । गाडी पार्किङका लागि दैनिक १ सय २५ रुपैयाँ लाग्छ । जबकि कन्टेनर र ट्रकको शुल्क आकारअनुसार फरक हुन्छ ।  ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनुभन्दा पनि व्यापारको लागत र समय कम गराएर सहजीकरण गर्नु हो,’ गजुरेलले भने ।  काठमाडौंको चोभार बन्दरगाह आधुनिक र व्यवस्थित भए पनि तराई क्षेत्रका ड्राइपोर्टहरूमा भने केही चुनौतीहरू रहेको गजुरेलले जानकारी दिए । सरसफाइ, चालकहरूको व्यवहार (गाडीमुनि खाना पकाउने, फोहोर फाल्ने, आगलागीको जोखिम), र समग्र सुरक्षा यसका प्रमुख चुनौती रहेका उनले बताए ।  ‘हरेक सरकारी कार्यालयमा ट्वाइलेट सफा हुनुपर्छ । ट्वाइलेट व्यवस्थित भएपछि सबै कुरा व्यवस्थित हुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ,’ उनले भने । समिति सरसफाइ र सुरक्षा सुधारका लागि निरन्तर प्रयासरत छ र निकट भविष्यमा पूर्ण रूपमा पेपरलेस प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्यमा छ ।  गजुरेलका अनुसार राज्यले नियमनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन र सञ्चालनमा कुशलता देखाउन सक्छ । किनकि उनीहरूले छिटो निर्णय लिन सक्छन्, विशेषज्ञता र लगानी ल्याउन सक्छन् ।  निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नकारात्मक मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्नेमा गजुरेलको जोड छ । ‘हामीले राम्रोसँग नियमन गर्‍यौं र अनुशासित भयौं भने निजी क्षेत्रले ठग्न सक्दैन । राज्यले निजी क्षेत्रको क्षमता, विज्ञता र लगानीलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने राज्यलाई फाइदा हुन्छ र देश निर्माणको कार्यमा सहजता आउँछ,’ उनले भने ।  उनले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले यो अवधारणा लागू गरेको र अन्य निकायले पनि यसबाट सिक्दा राम्रो हुने बताए । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयले अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) का कार्यक्रम बन्द हुँदा नेपालमा सयौं गाडी र मोटरसाइकल थन्किएका थिए । ती गाडीहरू पनि बन्दरगाहमै राखिएका थिए । गजुरेलका अनुसार ती गाडीहरू अमेरिकी सहायता कार्यक्रम बन्द हुँदा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत अस्थायी रूपमा राखिएको हो । उनले बन्दरगाहमा ११८ वटा कार र ४ सय मोटरसाइकलहरू रहेको जानकारी दिए ।  ‘ती सबै गाडीहरू अहिले बन्दरगाहबाट निस्किसकेका छन्,’ उनले भने ।