कमलकुमार बस्नेत काठमाडौं । पछिल्ला ७ वर्षमा टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानी करिब २८ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार २ टेलिकम सेवा प्रदायकको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेकामा गत आवमा यो ७१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मा सीमित भएको छ । यो निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । टेलिकमको घट्दो आम्दानीको असर नाफामा देखिएको छ भने नाफा खुम्चिँदा कम्पनीहरूले गर्ने लगानीमा पनि त्यसको असर परेको छ । टेलिकम क्षेत्रका जानकारहरू पछिल्ला वर्षमा आम्दानीको स्रोत बढाउन नसक्दा टेलिकम क्षेत्र सङ्कटोन्मुख भएको दाबी गर्छन् । तत्काल नीतिगत सुधार नगर्ने हो भने यो क्षेत्र समस्यामा पर्ने जानकारहरूको बुझाइ छ । आम्दानी र नाफामा देखिएको सङ्कुचनका कारण ‘फाइभजी’लगायतका पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी हुन नसकेको कतिपयको तर्क छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले दूरसञ्चार सेवालाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था रहे पनि नेपालमा भने विलासितापूर्ण वस्तुमा जस्तै कर लगाइएको बताउँछन् । उनका अनुसार हाल दूरसञ्चार कम्पनीमाथि विभिन्न शीर्षकमा कर लगाइएको छ । हाल टेलिकम कम्पनीले कर्पोरेट कर ३० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ, जबकि अन्य क्षेत्रलाई यस्तो कर २५ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसैले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगाइएको करमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएको कँडेलको बुझाइ छ । नेपाल टेलिकमका अनुसार कम्पनीको आम्दानी लगातार ओरालो लाग्नुमा नीतिगत समस्या, ‘ओटिटी’को प्रयोग र चर्को नवीकरण शुल्क हो । त्यसबाहेक पनि नाफा कम हुनाका कारण भने चर्को कर पनि भएको टेलिकमको भनाइ छ । टेलिकमका अनुसार कम्पनीले आव २०८१/८२ मा ३८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँमध्ये नाफा जम्मा २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीको नाफा सङ्कुचन हुनुमा आम्दानीको ठूलो हिस्सा ‘जिएसएम’ अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि खर्च भएको थियो । कम्पनीले गत आवमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरणमा खर्च गरेको थियो भने त्यसबाहेक विभिन्न शीर्षकका करमा बुझाउनु पर्दा नाफामा उल्लेख्य कमी आएको हो । टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलका अनुसार टेलिकम क्षेत्र अधिक कर तिर्नेमा पर्छ । केही समयअघि एनसेलका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभले टेलिकम कम्पनीले ठूलो हिस्सा कर र शुल्कका नाममा सरकारलाई बुझाउनु पर्दा नाफामा असर परेको बताएका थिए । उनका अनुसार नेपालका टेलिकम सेवा प्रदायकले औसतमा आम्दानीको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म सरकारलाई कर र शुल्कका रूपमा तिरिरहेका छन् । करको यो अनुपात तुलनात्मक रूपमा अन्य देशको तुलनामा उच्च हो ।  त्यति मात्रै होइन, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा टेलिकम क्षेत्रको योगदान पनि घट्दै गएको छ । हाल जिडिपीमा टेलिकम क्षेत्रको हिस्सा १.२ प्रतिशत मात्र छ । यो कुल राजस्वको ३.४ प्रतिशत हिस्सा हो ।  एनसेलका अनुसार टेलिकम कम्पनीले हाल सुर्ती र मदिरा उद्योगको तुलनामा ३ गुणा राजस्वमा योगदान गरिरहेका छन् । यस्तै, एनसेलले आव २०८१/८२ मा ३२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो, जसमध्ये कर तथा विभिन्न १३ शीर्षकमा १६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । यो शुल्क आम्दानीको ५२ प्रतिशत बराबर हो । एनसेलले आफ्ना विवरणमा उल्लेख गरेको छ, ‘घट्दो आम्दानी र चर्को शुल्कका कारण हामीले अपेक्षाकृत रूपमा थप लगानी गर्न नपाएको अवस्था छ । हामीले नयाँ बन्न लागेको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा पनि करका शीर्षक र दर पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिएका छौँ, टेलिकम क्षेत्रमा लगाइएको करको दर नघटाउने हो भने टिक्न गाह्रो हुने अवस्था छ ।’ एनसेलले गत आवमा मात्रै जिएसएम लाइसेन्स, आइएसपी लाइसेन्स, टिएससी, ओटी, नेट भ्याट पेमेन्ट अन सेल्स, भन्सार शुल्क, टिडिएस, एड्भान्स कर, रोयल्टी, आरटिडिएफ, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, समाजसेवा तथा अन्य शीर्षकमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आव २०८०/८१ मा टेलिकम कम्पनीहरूले ६८.५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए भने ३७.७ अर्ब कर र शुल्कका रूपमा सरकारलाई बुझाएका थिए । हाल टेलिकम कम्पनीहरूले आम्दानीबाट १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसँगै १० प्रतिशत टेलिकम सेवा शुल्क, ४ प्रतिशत रोयल्टी, २ प्रतिशत ग्रामीण टेलिकम विकास कोष, २ प्रतिशत स्वामित्व कर (सिम कार्ड तथा ल्यान्डलाइनमा) र विभिन्न शुल्क तथा अग्रिम कर तिर्दै आएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा एसिया-प्यासिफिकका १० देशहरूको तुलनामा नेपालले सबैभन्दा उच्च कर दर अपनाएको जानकारहरू बताउँछन् । चीनमा टेलिकम कम्पनीले ६ प्रतिशत भ्याट र २५ प्रतिशत कम्पनी कर बुझाउनुपर्छ भने भारतमा १८ प्रतिशत जिएसटी र २५ प्रतिशत कम्पनी कर, थाइल्यान्डमा सात प्रतिशत भ्याट र २० प्रतिशत कम्पनी करको प्रावधान छ । जिएसएमए मोबाइल कनेक्सन इन्डेक्स, २०२३ अनुसार नेपाल ११९औँ स्थानमा छ । ‘रिपोर्ट’मा भनिएको छ, ‘जहाँ टेलिकम कम्पनीलाई कम कर तिर्नुपर्छ, त्यहाँ लगानी, नेटवर्क बिस्तार र सेवा गुणस्तर उच्च हुन्छ ।’ विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घका अध्ययनमा पनि ब्रडब्यान्ड पहुँचमा हरेक १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा देशको आर्थिक वृद्धिदर १.३ प्रतिशतले बढ्ने उल्लेख छ । हाल टेलिकम कम्पनीबाट लिइँदै आएको १० प्रतिशत टेलिकम सेवा शुल्क, २ प्रतिशत स्वामित्व कर, ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण टेलिकम विकास कोष जस्ता क्षेत्र-विशेष करहरू पूर्ण रूपमा हटाउन आवश्यक भएको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । यस्तै, हाल ३० प्रतिशत रहेको कर्पोरेट कर दर घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्न र ५ वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ रहेको लाइसेन्स शुल्कलाई कम्पनीको वार्षिक आम्दानीको ८ प्रतिशतमा सीमित गर्नका लागि नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चारको ऐनको मस्यौदामा सुझावसमेत दिएका जनाइएको छ । रासस

गण्डकी । कास्कीस्थित पोखरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरीले सहकारी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर गोदारसहित सात जनालाई बुधबार नियन्त्रणमा लिएको छ ।      अध्यक्ष गोदार, सचिव दिलबहादुर केसी, कोषाध्यक्ष हिरामणी दाहाल, सदस्य दोर्जे तामाङ, व्यवस्थापक भीष्मप्रसाद गुरुङ, बजार प्रमुख वेदीप्रसाद सुवेदी र पूर्वसचिव एवं वर्तमान सदस्य इन्द्रप्रसाद दुवालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादर बस्नेतले जानकारी दिए ।      प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले दिएको सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा निजहरूलाई पक्राउ गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार वित्तिय विश्लेषक निर्मल गौतमको समितिले गरेको अध्ययन अनुसार सहकारीको करिब ८९ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको देखिएको छ ।      संस्थाका पदाधिकारी, व्यवस्थापक र कर्मचारीको मिलेमतोमा सहकारीको बचत रकम अपचलन गरिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।   

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपाल एशोसियसन अफ सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस (नास–आईटी) का सदस्यहरुसँग बैंकको कर्जा दायरा विस्तार, नवीन बैंकिङ सेवा तथा व्यवसाय वृद्धिसम्बन्धी विषयहरुमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा बैंकले कर्जाका प्रकार, प्रक्रिया र आवश्यकता, आईटी क्षेत्रको लागि बैंकको कर्जा योजनाहरु, बैंकिङ सेवा, डिजिटल/नविनतम बैंकिङ सेवाहरु, बैंकिङ विवरण सुरक्षित राख्ने उपायहरु लगायत विभिन्न विषयमा छलफल गरेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले बैंकले विभिन्न पेसा तथा व्यवसायसँग आबद्ध समूह लक्षित गरी आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि यस्ता अन्तरकृयात्मक कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको जानकारी दिए । साथै, बैंकले आम नागरिकमा वित्तीय साक्षरता बढाउन मुलुकभर वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरु समेत संचालन गरिरहेको जानकारी दिए । बैंक र नास–आईटीबिचको पारस्परिक सम्बन्धलाई मध्यनजर गरी दुवै संस्थामा आवद्ध कर्मचारीहरुको ज्ञान, सीप र अनुभव विकास गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने योजना रहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक नास–आईटीको नवस्थापित दिगो कोषलाई सहयोग गर्ने पहिलो दिगो साझेदार बनेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ख्यातिप्राप्त विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ । बैंकले बैंक अफ द इयर २०१४, बेष्ट इन्टरनेट बैंक २०१६, बेष्ट बैंक नेपाल २०२४ र २०२५, युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२२, २०२४ र २०२५, बेष्ट बैंक ईएसजी नेपाल २०२४, बेष्ट इम्प्लोयर जस्ता प्रतिष्ठित अवार्डहरु प्राप्त गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । ठमेलस्थित छायादेवी कम्प्लेक्स (छाया सेन्टर)को व्यापारमा वृद्धि आएको छ । पाँच तारे होटल र व्यावसायिक मल समेत रहेको छायादेवी कम्प्लेक्स लिमिटेडले सन् २०२५ मा ९० करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार हो । कम्पनीले गत वर्षको भन्दा ६.३५ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी व्यापार गरेको हो ।  जबकि सन् २०२४ मा कम्पनीले ८५ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो । यस्तै, सन् २०२३ मा ८३ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ८४ करोड ६० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो । कम्प्लेक्सको कुल क्षेत्रफलमध्ये ५१ प्रतिशत क्षेत्र होटल सञ्चालनको लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी क्षेत्र व्यावसायिक परिसरको लागि छुट्याइएको छ । जनवरी २००८ मा स्थापना भएको छायादेवी कम्प्लेक्सले १६७ कोठा भएको पाँचतारे होटल अलफ्ट सञ्चालक गरिरहेको छ ।  छायादेवी कम्प्लेक्सको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे छन् । उनी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष समेत हुन् । यस्तै, कम्पनीको सञ्चालकमा सुमन बिक्रम पाण्डे, सहृदराज घिमिरे र महेश प्रकाश श्रेष्ठ रहेका छन् ।  कम्पनी जुन २५, २०२१ मा पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण भई आईपीओ निष्काशनको प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकेको छ । छायादेवी कम्प्लेक्सले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा ३०० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता ४०० रुपैयाँका दरले आईपीओ जारी गर्ने भएको हो ।  कम्पनीले १४ लाख ३७ हजार ५०० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री गर्न अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा समेत आवेदन दिइसकेको छ । कम्पनीले आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणबाट ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ । पौने २ अर्ब रुपैयाँ बैंकको ऋण  कम्पनीले कम्प्लेक्स निर्माणका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पौने २ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कम्पनीले निर्माणका लागि विभिन्न बैंकबाट २ अर्ब ऋण लिए पनि विस्तारै चुक्ता गरेर हाल १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा झारेको छ ।  पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीले १ अर्ब ८० करोड ७० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण चुक्ता गर्न बाँकी छ । रेटिङ कम्पनी सेयर रेटिङ नेपालले दीर्घकालीन ऋणका लागि त्रिपल बी माइनस र अल्पकालीन ऋणका लागि ए ३ रेटिङ प्रदान गरेको छ ।

काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी दोस्रो तालिम संचालन गरेको छ । यस आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोजना गरिएका तालिमहरूको यो दोस्रो चरण हो ।  पहिलो तालिम कोशी प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेको र दोस्रो तालिम लुम्बिनी प्रदेशमा सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ । कार्तिक १४ गते, भैरहवास्थित टाइगर प्यालेस बाइ सोल्टीमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा देशका विभिन्न शाखाबाट आएका अभिकर्ता, शाखा प्रबन्धक तथा कर्मचारी गरी कुल २२५ जना सहभागी रहेका थिए । कार्यक्रममा कम्पनीका प्रशिक्षण विभागका प्रमुख कुबेर पाठकले प्रशिक्षण सञ्चालन गरेका थिए । तालिममार्फत वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरू, बीमा क्षेत्रमा यसको प्रभाव, व्यवहारमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक पक्षहरूबारे विस्तृत जानकारी गराइएको थियो । साथै, गैरकानुनी कमाइ तथा आतंककारी क्रियाकलापबाट संकलित रकमलाई बीमाको माध्यमबाट सेतो धन बनाउने प्रयासलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, त्यसका प्रक्रिया र रिपोर्टिङ प्रणालीबारे समेत व्यावहारिक सन्दर्भ सहित चर्चा गरिएको थियो । कम्पनीका अनुसार यस तालिमको उद्देश्य अभिकर्ता, शाखा प्रबन्धक तथा अन्य सहकर्मीहरूलाई आर्थिक अपराध नियन्त्रण, आतंकवाद वित्तीयकरण रोकथाम र पारदर्शी कारोवार संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा थप सचेत र सक्षम बनाउनु रहेको छ । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै ग्राहक तथा नियामक निकायप्रति जिम्मेवार र विश्वासिलो बीमा सेवा प्रवाह गर्ने दायित्वलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।  

काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरका सार्वजनिक संरचनामा भएको क्षति, पुनर्निर्माण, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि यो सहयोग उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त रकम बराबरको चेक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेशकुमार खत्री र नायब महाप्रबन्धक प्रज्वल सायमीले अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाललाई मंगलबार एक विशेष कार्यक्रमकाबीच हस्तान्तरण गरेका हुन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिएको यस सहयोगबारे सीईओ खत्रीले कम्पनीले विगतदेखि नै शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा पनि यस्ता कार्य निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कम्पनीका अनुसार नियामक निकायको निर्देशनअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको एक प्रतिशत रकम छुट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते देशभर भएका जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र अतिक्रमणका कारण क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि सरकारले स्थापना गरेको ‘भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण कोष’मा हालसम्म ६ करोड २४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।      अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयकाअनुसार सोमबार बेलुकासम्म सो कोषमा उक्त रकम जम्मा भएको हो । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न सार्वजनिक संरचना, सरकारी कार्यालय, तथा स्थानीय निकायका भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । त्यस्ता संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि सरकारले गत असोज २८ गते कोषमा आर्थिक सहयोग जुटाउन सर्वसाधारण नागरिक, निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली, विकास साझेदार, दातृ निकाय, उद्यमी तथा विभिन्न सङ्घ–संस्थालाई औपचारिक रूपमा आह्वान गरेको थियो ।      सहयोगकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्षभरि प्रदान गरिने आर्थिक सहयोगलाई करयोग्य आय गणनामा कटौतीयोग्य खर्चका रूपमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । कोषमा सङ्कलित रकम ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक’ सिंहदरबार शाखामा खोलिएको १९६०१००१०२०७०००४ विशेष खातामार्फत व्यवस्थापन गरिँदैछ ।

काठमाडौं । बागदरबारको रेट्रोफिटिङको लागि गौरी पार्वती निर्माण सेवा, गणेश बिल्डर्स र भिसन कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको छ । ठेक्का ३६ करोड ९० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ ।  काठमाडौं महानगर खरिद एकाई प्रमुख राम रतन शाहका अुनसार ठेक्का पाएका यी कम्पनीहरूले १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न आउनुपर्नेछ । सम्झौता भएको ७ दिनभित्र काम सुरु गरिक्नुपर्ने प्रावधान छ ।  प्रमुख शाहका अनुसार ठेक्का सम्झौता २ वर्षको रहेको छ । सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले काम सुरु गरेको २ वर्षभित्र काम सम्पन्न हुनुपर्ने छ । बागदरबारमा हाल महानगर प्रहरी बस्दै आएको छ । महानगरले बागदरबारलाई रेट्रोफिटिङ गरेर बैठक हल र म्युजियम बनाउने कुरा उठाएको छ ।

काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले यूकेएएसबाट मान्यता प्राप्त एमटिभो लिमिटेड यूकेबाट आइ.एस.ओ/आई.ई.सी २७००१ः२०२२ को प्रमाणपत्रमा निरन्तरता प्राप्त गरेको छ । कम्पनीले गत महिना गराएको सम्परीक्षणमा कम्पनीले आफ्नो हरेक सुचनाहरुको सुरक्षा प्रणालीहरुको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम उचित व्यवस्थापन गरेकोले सो प्रमाणत्र नवीकरण भएको हो । यस मानकले कम्पनीले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा परिभाषित असल अभ्यासहरूको पालना गरेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछ । कम्पनीले जोखिममा आधारित जीवन बीमा ब्यवसाय प्रणाली तथा संस्थागत सुशासन सम्बन्धी नियामकीय ब्यवस्था प्रभावकारी किसिमबाट पालना गर्न अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा आइ.एस.ओ/आई.ई.सी २७००१ः२०२२ सम्परीक्षण नवीकरण गरेको हो । नेपालको बीमा ब्यवसायमा यसरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड आइ.एस.ओ÷आई.ई.सी २७००१ः२०२२ प्राप्त गर्ने पहिलो र एकमात्र जीवन बीमा कम्पनी हो ।  आइ.एस.ओ/आई.ई.सी २७००१ः२०२२ को नवीकरण मान्यता प्राप्त गरेसँगै कम्पनीले निरन्तर रुपमा यसको पालना र अभ्यासहरुबाट कम्पनीको सूचना सुरक्षा प्रणाली निरन्तर मजबुत बनाउँदै लाने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । 

इलाम । गत १८ र १९ असोजको वर्षापछिको बाढीपहिराले इलाममा ११ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बढीको क्षति भएको छ । जिल्लास्थित विभिन्न सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, पशुपन्छी, कृषिजन्य क्षेत्रमा इलाममा ११ अर्ब ८१ करोड ७९ लाख ८५ हजार ७०३ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालले जानकारी दिइन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सडक डिभिजन, पूर्वाधार विकास कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजनसहित सम्बन्धित ११ वटा विषयगत कार्यालयबाट सङ्कलन गरेको क्षतिको प्रारम्भिक विवरणअनुसार सो परिमाणमा क्षति भएको प्रजिअ नेपालले बताइन् । बाढीपहिरोबाट सडक डिभिजनअन्तर्गत विभिन्न ११ आयोजनामा पहिरो गई ६ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयअन्तर्गत ६२ सडकमा २ अर्ब ३४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, २५ वटा पुलमा ८५ करोड रुपैयाँ र छवटा भवनमा ४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । जिल्ला प्रशासनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत पाँचवटा आयोजनाको एचटी लाइन, एलटी लाइन र ट्रान्सफर्मरमा २ करोड ४७ लाख ३५ हजार ९५२ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । त्यसैगरी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनअन्तर्गत १६ नदी नियन्त्रण आयोजनाको १३ करोड ४६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, पाँचवटा पहिरो नियन्त्रण आयोजनाको १ करोड ७४ लाख २२ हजार रुपैयाँ र ७२ सिँचाइ आयोजनामा १७ करोड ७१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । त्यसैगरी, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रअन्तर्गत २ हजार ५२० वटा पशुपन्छीमा २ करोड ३५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ र २४४ वटा गोठ र पोखरीमा १ करोड ९७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग धनकुटा फिल्ड एकाइ कार्यालयअन्तर्गत २९ वटा खानेपानी आयोजनामा २८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भद्रपुर झापाअन्तर्गत २२३ आयोजनामा २८ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रजिअ नेपालले जानकारी दिइन् । त्यस्तै, कषि ज्ञान केन्द्रअन्तर्गत ३ हजार ४०९ किसानले ८९२.३२ हेक्टर क्षेत्रमा लगाएको खाद्य तथा नगदेबालीमा २७ करोड ४९ लाख ९५ हजार ७५० रुपैयाँ र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड चिया विस्तार योजनाअन्तर्गत २५ चिया बगानमा ४ करोड ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ । नेपाल टेलिकमअन्तर्गत १० अप्टिकल फाइबर तथा केवलमा ५ लाख ८ हजार रुपैयाँ र सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना गैँडे झापाअन्तर्गत ३१ वटा आयोजनामा पहिरोबाट ३२ करोड ९० लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । क्षतिको विवरण जानकारी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमा पठाइसकिएको प्रजिअ नेपालले बताइन् । ‘जिल्लाभित्रका विषयगत कार्यालयबाट सम्बन्धित पालिकाको समन्वय र सहजीकरणमा क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गरिएको छ’, प्रजिअ नेपालले भने, ‘क्षतिको विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमा पठाएका छौँ ।’ बाढीपहिरोबाट इलाममा ३९ जनाको ज्यान गएको थियो भने २६ जना घाइते भएका थिए । एक जना अझै बेपत्ता छन् । बाढीपहिरोबाट जिल्लामा ७११ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । यसमध्ये ७०० परिवार आफन्तको घरमा र ११ परिवार सामुदायिक भवनमा बसिरहेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । बाढीपहिरोबाट जिल्लाको १० स्थानीय तहमा तीन सय ६५ घर पूर्ण र ९४० घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । रासस

काठमाडौं । प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र क्वारेन्टिन कार्यालय काँकरभिट्टाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिकमा ३ अर्ब ३६ करोड ७८ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु निर्यात भएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रेश्वर ठाकुरका अनुसार निर्यात हुने मुख्य वस्तुहरूमा अलैंची, चिया, प्लाइ तथा भेनियर, अदुवा, अम्लिसो लगायत रहेका छन् । उक्त ३ महिनामा सबैभन्दा धेरै अलैंची १ अर्ब ५१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, चिया ७५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, प्लाइउड २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, भेनियर २७ करोड २८ लाख रुपैयाँ, अम्लिसो १९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । त्यसैगरी, कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार अदुवा ११ करोड ९० लाख रुपैयाँ, ताजा तरकारी ९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, जडीबुटी १ करोड २४ लाख रुपैयाँ, मसुरो दाल ७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ ।  सूचना अधिकारी ठाकुरका अनुसार सोही अवधिमा पूर्वी नाकाबाट १ अर्ब ४५ करोड १३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य माल वस्तु आयात भएको छ ।  आयात हुने मुख्य कृषिजन्य वस्तुहरूमा आलु, कोदो, गेडागुडी दलहन, चामल, ताजा तरकारी, ताजा फलफूल, लसुन, मकै, पशु दानालगायत रहेका छन् ।  क्वारेन्टिन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कोदो ६ करोड २० लाख रुपैयाँ, चामल ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, तरकारी ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । त्यसैगरी, ताजा फलफूल २३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, लसुन १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, आलु ३० करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको क्वारेन्टिन कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहभागी रहेको उच्चस्तरीय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको शुल्क सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा विवादित शुल्कमध्ये २८ भागको एक भाग प्राधिकरणालाई बुझाएपछि विद्युत जडान गरी उद्योग पनि खोल्ने, विवाद समाधानका लागि अदालतको ढोका पनि खोल्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, विभिन्न सचिवहरू तथा महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि यस्तो प्रस्ताव आएको हो । छलफल अनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि किस्ता बुझाउँदै आएको सुविधा अन्तर्गत २८ किस्तामध्येको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभई विवादित रकम मानिँदै धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् आपूर्ति पुनः जोडिने प्रस्ताव गरिएको छ । धरौटी बुझाएपछि उद्योगीहरूले सो विषय पुनरावलोकन गर्न तथा आवश्यक कानुनी उपचार खोज्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति राखी पुनरावलोकन तथा अन्य विवरण उल्लेख गरी पेस गर्न सक्ने भएका छन् । समस्या समाधानका लागि महासंघका अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाललगायत उच्च अधिकारीसँग भेट गरी पहल गरेका थिए । त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई महासंघमा आमन्त्रित गरी छलफल गरिएको थियो । उद्योगीहरूले महासंघ अध्यक्षसँगको छलफलमा किस्ता नभई विवादित रकमलाई धरौटीको रूपमा विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकार गरी कानुनी उपचारको अवसर प्रदान भए सहमति गर्न सकिने बताएका थिए । हाल करिब दुई दर्जन उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले कथा लेखन प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन तथा पहुँच वृद्धि गर्न चित्रकथा निर्माणका लागि कथा लेखन प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । उक्त चित्रकथा लेखन प्रतियोगितामा भाग लिन इच्छुक बीमा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरूलाई नियमअनुसार आवेदन दिन प्राधिकरणले सूचना जारी गरी जानकारी गराएको छ ।  प्राधिकरणका अनुसार बीमाका विविध विषय समेटी नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको इमेलमार्फत पठाउन सक्नेछन् ।  कथाको विषयवस्तु तयार गरी मंसिर १५ गतेसम्म उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ । कथा बढीमा ५ सय शब्दको हुनुपर्ने छ । मापदण्ड पुरा भएका १० वटा कथालाई प्राधिकरणले छनौट गरी चित्रकथा तयार गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । छनोट भएका कथाको लागि प्राधिकरणले प्रतिकथा ८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक प्रदान गरिने भएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा बिजुली खेर गइरहेको र उद्योगहरूमा लाइन काटिएको भन्दै पछिल्लो समय सार्वजनिक चर्चामा आएका विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्पष्टीकरण दिएको छ ।  प्राधिकरणले यो बिजुली खेर गएको नभई प्रणाली व्यवस्थापनको अनिवार्य पाटो र माग तथा आपूर्तिको सन्तुलनको परिणाम भएको बताएको छ ।  विभिन्न मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा ४५० मेगावाटसम्म बिजुली खेर गइरहेको दावीलाई प्राधिकरणले तथ्यहीन भनेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार कुनै पनि विद्युत प्रणालीलाई सन्तुलित र स्थिर राख्न स्पिनिङ रिजर्भ आवश्यक हुन्छ । ‘लगभग ४००० मेगावाटको प्रणालीमा १५/२० प्रतिशत अर्थात् ७००/८०० मेगावाट विद्युत ‘स्पिनिङ रिजर्भ’ का रूपमा राख्नै पर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।   उनका अनुसार यो विद्युत खेर गएको नभई आकस्मिक लोड उतारचढाव व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य व्यवस्था हो, ताकि प्रणाली अवरुद्ध नहोस् ।  उनले दशैं÷तिहार जस्ता चाडपर्वमा उद्योगहरू बन्द हुँदा विद्युतको माग स्वाभाविक रूपमा घट्ने र वर्षायाममा नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन क्षमताभन्दा बढी हुन्छ, जसले गर्दा मागभन्दा आपूर्ति बढी हुन सक्ने जानकारी दिए । यस्तै, प्राधिकरणले विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) अनुसार प्राधिकरणले उत्पादकहरूलाई प्रणालीको सन्तुलन कायम राख्न उत्पादन घटाउन वा बढाउन निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान रहेको जनाएको छ ।  गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय पिक डिमान्ड लगभग १ हजार ६०० मेगावाट थियो, जबकि स्टोर क्यापेसिटी २६५० मेगावाट थियो । त्यतिबेला करिब १ हजार ९०० मेगावाट विद्युत स्पिल भएको थियो ।  हालको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय पिक डिमान्ड २ हजार ५२५ मेगावाट पुगेको छ । राष्ट्रिय पिक १ हजार ७०० मेगावाट छ । जसको अर्थ करिब ८०० मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको छ ।  स्टोर क्यापसिटी पनि ३ हजार ३०० मेगावाटबाट बढेर ३ हजार ९०० मेगावाट पुगेको छ । विद्युत खपत गत वर्षको १ हजार ९०० मेगावाटबाट बढेर २ हजार ५०० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । जुन करिब ६०० मेगावाटको वृद्धि हो ।  केही आयोजनाहरु मर्मतसम्भारमा रहेका छन् भने १५०/२०० मेगावाटका आयोजनाहरू अस्थायी रूपमा बन्द रहेकाले पनि उत्पादनमा केही उतारचढाव आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काटिएको कारणले ४५० मेगावाट बिजुली खेर गयो भन्ने कुरा तथ्यगत नभएको दाबी गरेको छ ।  प्राधिकरणका अनुसार प्रणालीको सञ्चालनमा कहिलेकाहीँ उत्पादन बढी वा कम हुनु सामान्य प्रक्रिया हो ।  प्रणालीलाई स्थिर र सुरक्षित राख्न स्पिनिङ रिजर्भ (विद्युत प्रणालीमा तुरुन्त प्रयोग गर्न सकिने अतिरिक्त उत्पादन) क्षमता अनिवार्य हुन्छ र यसलाई ऊर्जा खेर गएको मान्न नमिल्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।   

काठमाडौं । गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा जडान गरिएको ट्रान्सफर्मर चोरी भएको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, गुल्मीका प्रवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ता महेश अर्यालका अनुसार पक्राउ परेका अभियुक्तहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत गुल्मीमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । अर्यालले दिएको जानकारीअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले अभियुक्तहरूविरुद्ध ३ लाख ९४ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ बराबरको बिगो, क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दै आइतवार मुद्दा दायर गरेको हो । धुर्कोट गाउँपालिकामा रहेका खानेपानी आयोजनाको ट्रान्सफर्मर चोरी भएपछि स्थानीयवासीहरू लामो समयदेखि खानेपानी समस्यामा परेका थिए । ‘सार्वजनिक प्रयोजनका सामग्रीमा गरिएको चोरीलाई गम्भीर आपराधिक गतिविधिको रूपमा लिइँदै घटनाको अनुसन्धानपछि अभियुक्तहरूलाई अदालतमा पेश गरिएको हो,’ प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । अर्यालका अनुसार नेपाल विध्युत प्राधिकरणका करारका कर्मचारी विष्णु पोखरेल, विष्णु भुसाल र मधु नेपालीसहित भारतीय नागरिकहरू बिकेस, पवन र अनिल कुमार बिरुद्ध मुद्धा दर्ता गरिएको हो । आज सोमवार प्रतिवादीहरुको बयान र भोलि मंगलबार थुनछेक बहस हुने उनले जानकारी दिए । प्रहरीले यसअघि उक्त घटनामा संलग्न भएको आशंकामा केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । गुल्मीको धुर्कोटमा ट्रान्सफर्मर चोरी काण्ड, गाउँपालिका अध्यक्षका दाइसहित ६ जना पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ अर्ब ६० करोड लगानी गर्ने भएको छ । विभिन्न बैंकहरुमा राष्ट्र बैंकले मुद्दति निक्षेपमार्फत लगानी गर्ने तयारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले आफ्नो विभिन्न कोषमा रहेको २ अर्ब ६० करोड बराबर रकम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा लगानी गर्ने जनाएको हो ।  केन्द्रिय बैंककाअनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीमा उक्त परिमाण बराबर रकम मुद्दति निक्षेपमा लगानी गरिने छ । वाणिज्य बैंकमा २ अर्ब ८ करोड , विकास बैंकमा ३९ करोड र वित्त कम्पनीमा १३ करोड मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिनेछ ।  ९ नोभेम्बर २०२५ देखि ९ नोभेम्बर २०२६ सम्म ३ सय ६६ दिनको मुद्दति निक्षेपमा उक्त रकम लगानी गर्न लागिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । निक्षेपमा रकम लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्युनतम पुँजीकोष कायम गरेको हुनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा सापटीको ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, खुद तरल सम्पती केन्द्रिय बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमा कायम गरेको हुनुपर्ने, कर्जा/निक्षेप अनुपात समय–सयममा निर्धारण गरिएको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्ने र निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफामा रहेको हुनुपने सर्त राष्ट्र बैंकको छ ।  त्यसैगरी निक्षेप लगानी गरिने संस्थाको कुनै पनि सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक वा सीईओ उक्त संस्थामा कायम नरहेको हुनुपर्ने र यदि कायम रहेको भए जरिवाना भुक्तान गरेको मितिले ६ महिना अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने, शिघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने पनि सर्त छ ।  त्यस्तै राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको हुनुपर्ने भएको भए फुकेवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने तथा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्ने शर्त केन्द्रिय बैंकको छ । उक्त मुद्दति राख्न चाहने बैंक वित्त संस्थाले असोज १० भित्रै राष्ट्र बैंकमा ब्याजदर प्रस्ताव पठाउन भनिएको छ । 

काठमाडौं । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साढे १३ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । लघुवित्तको संस्थापक समूहतर्फको ३ लाख ६२ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिएको हो ।  लघुवित्तको उक्त संस्थापक सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता ३७० रुपैयाँ तोकिएको छ । सो मूल्यका आधारमा लघुवित्तको १३ करोड ३९ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्रीमा राखिएको हो ।  लघुवित्तको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल रहेको छ । लघुवित्तको सेयरमा आज कात्तिक १७ गतेदेखि कात्तिक २३ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । लघुवित्तको सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम १ हजार कित्ता र अधिकतममा सबै कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ 

काठमाडौं । आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा २ करोड ११ लाख ७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत आवको ३ महिनामा लघुवित्तले २ करोड ६० लाख ९८ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । गत आवको ३ महिनाको तुलनामा चालु आवको ३ महिनामा लघुवित्तको नाफा घटेको देखिन्छ ।  चालु आवको असोज मसान्तसम्मा लघुवित्तले ४ करोड ४८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तले ६ करोड ४० लाख ८१ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा लघुवित्तले खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी २० लाख ८७ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ४ करोड ६९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा ३ करोड १ लाख ५४ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।  गत असोजसम्ममा लघुवित्तको वितरणयोग्य नाफा ९ करोड ९३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सो आधारमा लघुवित्तको लाभांश क्षमता ६.१७ प्रतिशत रहेको छ । लघुवित्तको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा लघुवित्तले ५ अर्ब १५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ सापटी लिई ५ अर्ब ५७ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । गत वर्षको असोजसम्ममा लघुवित्तले ६ अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँ सापटी लिई ६ अर्ब २७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो ।  गत वर्षको असोजमा २.५७ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा बढेर चालु आवको असोजमा ४.४४ प्रतिशत पुगेको छ । लघुवित्तको आधार दर ६.६७ प्रतिशत रहेको छ । 

काठमाडौं । वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पर्ने विभिन्न थरिका सवारी साधन भित्रिएका छन् । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार चालु आवको ३ महिनामा सवारी साधनको आयातबाट ७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले चालु आवको ३ महिनामा सवारीसाधनको आयात र सोबाट प्राप्त हुने राजस्व  दुवैमा वृद्धि भएको जानकारी दिए । जबकी गत आवको ३ महिनामा भने ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पर्ने विभिन्न थरिका सवारीसाधन आयात भएका थिए । गत आवको ३ महिनामा सवारीसाधनको आयातबाट ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।  चालु आवको ३ महिनामा ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पर्ने २४ हजार ९३९ वटा अनएसेम्वल्ड मोटरसाइकल आयात भएको छ । ती अनएसेम्वल्ड मोटरसाइकलको आयातबाट ३ अर्ब २८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । त्यस्तै गत आवको ३ महिनाको अवधिमा भने २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पर्ने १९ हजार ४८९ अनएसेम्वल्ड मोटरसाइकल आयात भएको थियो । चालु आवको ३ महिनामा ६२ करोड २४ लाख रुपैयाँ पर्ने ३३० जीप, कार र भ्यानको आयात भएको छ ।  ती सवारी साधनको आयातबाट १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवको ३ महिनाको अवधिमा भने ७६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पर्ने ४३२ जीप, कार र भ्यानको आयात भएको थियो । सो आवमा ती सवारी साधनको आयातबाट भने १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।  चालु आवको ३ महिनामा वीरगञ्ज नाका हुँदै ६८ करोड ५ लाख रुपैयाँ पर्ने २२९ वटा विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात भएका छन् । ती विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयातबाट ४५ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।  गत आवको ३ महिनाको अवधिमा भने वीरगञ्ज नाका हुँदै १४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पर्ने ९७ वटा विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात भएको थियो । सो अवधिमा विद्युतीय सवारी साधन आयातबाट ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट तत्काल ठूलो मात्रमा कर्जा प्रवाह हुने स्थीति नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकले लामो समयका लागि निक्षेप खिच्न थालेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा बजारमा कर्जाको माग धेरै बढ्न नसक्दा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिरहेको छ । यसैलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले लामोसमयका लागि मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्न थालेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ४० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकले निक्षेप खिच्न लागेको हो । गत बुधबार पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट १७५ दिन अवधिको निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ४० अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो । त्यसअघि राष्ट्र बैंकले यतिधेरै अवधिका लागि पछिल्ला वर्षहरुमा निक्षेप उठाएको थिएन । बैंकहरुले तत्काल कर्जा प्रवाह गर्ने छाटकाट नदेखाएपछि राष्ट्र बैंक दीर्घकालिन रुपमै निक्षेप व्यवस्थापनमा लागेको यसबाट प्रष्ट देखिएको छ । अहिले कुल निक्षेप ७४ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज  २०८३ वैशाख १३ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ ।  खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।  यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । आइतबारको बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ ।