काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले कर्जाका नीतिगत व्यवस्था र सेवा शुल्कमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । शुक्रबार सिबिफिनको छैठौं साधारणसभामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  ‘बैंकको मुख्य आम्दानी खुद ब्याज आम्दानी रहेको बताउँदै उनदे अब यसको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने धारणा राखे । यस्तै, बैंकको आम्दानीका मोडल विविधीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले सुनाए ।  ‘निर्देशनात्मक कर्जा नीति पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, लचिलो तथा समावेशी नीति अगाडि सार्न पनि माग गर्दर्छां,’ उनले भने, नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था सेवाग्राहीप्रति प्रतिबद्ध छन् ।’ कार्यक्रममा उनले साना तथा मझौला उद्यमलाई रोजगारी सिर्जना गर्न, उद्यमशिलताको विकास र बैंकिङ क्षेत्रको ज्ञान अर्थतन्त्रको विकासमा हुनु पर्नेमा जोड दिए ।  ‘हामी दीगो बैंकिङप्रति प्रतिबद्ध छौं, नीतिगत प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दछौं, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बैंकिङ क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर, त्यसमा बैंकको योगदानो विषयमा चर्चा हुँदैन, उद्यमशिलता र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढता गर्न हातेमालो गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।  यस्तै, देश ग्रे लिष्टमा पर्नु चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गर्दै अब त्यसबाट बाहिर निस्कनका लागि सिबिफिन विभिन्न निकायसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको सुनाए ।  ‘अर्थतन्त्रमा समस्या देखिए पनि समाधानको तत्परता देखिएको छैन । अब हाम्रै बलबुतामा चुनौती न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरोकारवालासँग आपसी विश्वास र समन्वय आवश्यक छ । मुलुकलाई लगानीको हबका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ,’ कार्यक्रममा उनले भने ।   

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले साना तथा मझौला (एसएमई र कृर्जामाथि प्रश्न गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) को छैठौं साधारणसभामा आफ्नो धारणा राख्दै उनले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमाफर्त एसएमई र कृषि कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिए पनि त्यसको सदुपयोगको विषयमा प्रश्न गरेका हुन् ।  उनले अहिले बैंकको खराब कर्जा अनुपात बढेको बताउँदै त्यसको एउटा कारण ऋणको सदुपयोगको विषय रहेको उल्लेख गरे ।  ‘एसएमई कर्जाले चाहेको जस्तो काम गरेको छकि छैन ? कृषि कर्जा कृषिमा माटो खेलाउनका लागि गएको छ कि अन्य ठाउँमा प्रवाह भएको छ ? कृषि लोन भनेर विदेश गइरहेको छ कि कागज खेलाउन कर्जा लगानी भइरहेको छ कि भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने ।  यी दुवै क्षेत्रमा भएको कर्जाले राम्रो पफर्मेन्स दिनुपर्ने भए पनि त्यस्तो नभएोले यस विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको सुनाए ।  कृषि कर्जा सदुपयोग भएो भए उद्यमशिलता बढ्थ्यो, रोजगारी बढ्थ्यो । तर, त्यस्तो भएको छैन । यसमा लघुवित्तको भूमिका के छ ? कर्जा दिने बैंकका म्यानेजरले कस्तो भूमिका खेलेका छन् । यो विषय अध्ययन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।  यस्तै, उनले लोन लस प्रोभिजनको विषय अहिलेको समस्याका रुपमा रहेको सुनाए । उनका अनुसार पछिल्लो समय चेक बाउन्स र कालोसूचीको विषय पनि समस्याको रुपमा देखिएको छ ।  ‘१९ लाख ऋणी छन् । डेढ लाख ऋणी कालोसूचीमा पर्नु भनेको ठूलो समस्या हो । उनीहरु कालोसूचीमा पर्दा ऋण प्रवाह नभएको होकि भनेर पनि बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने ।  उनले बैंकको शाखाको संख्याको विषयमा पनि अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको सुनाए । सबै शाखा प्रभावकारी रुपमा चलिरहेका छन् कि छैनन भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको सुनाए । 

काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा १० करोड १० लाख ५२ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका कारण भएको क्षतिले गर्दा कम्पनीको नाफामा नकारात्मक असर परेको जनाएको छ । गत आवको असोजमा कम्पनीले ४ करोड ८९ लाख ५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।  चालु आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले १७ करोड ५७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १३ करोड ५१ लाख १९ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ३७ करोड ९४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ । गत वर्षको असोजसम्ममा कम्पनीले १० करोड ४९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको थियो ।  चालु आवको असोजसम्ममा कम्पनीले ३९ करोड ४० लाख ८८ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरी ५४ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ । जबकि गत वर्ष कम्पनीले ३१ करोड १४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरी २३ करोड ८४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो ।  २ अर्ब ५६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको सेयर प्रिमियममा २७ करोड १९ लाख १६ हजार रुपैयाँ, स्पेशल रिजर्भमा १ अर्ब ३८ करोड २७ लाख २५ हजार रुपैयाँ, महाविपत्ति कोषमा ८ करोड ५७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ सञ्चिति छ भने जगेडा कोष १५ करोड ७ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । कम्पनीको नाफा घटेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी १५.७६ रुपैयाँ ऋणात्मक छ । 

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा खुद नाफा ४.९४ प्रतिशत बढेर २१ करोड ५५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ गरेको छ । कम्पनीले गत आवको पहिलो त्रैमासमा २० करोड ५४ लाख ५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  चाल आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको खुद आर्जित बीमा शुल्क १३.१८ प्रतिशत बढेर १३ अर्ब ३६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ११ अर्ब ८१ करोड १९ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।  असोज मसान्तसम्ममा कम्पनीको खुद दाबी भुक्तानी ३.६७ प्रतिशत बढेर १५ अर्ब ८१ करोड १५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको असोजसम्ममा कम्पनीले १५ अर्ब २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल आम्दानी २.१५ प्रतिशत बढेर १८ अर्ब ३६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र कुल खर्च ४.३० प्रतिशत बढेर १७ अर्ब २८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  असोजसम्म कम्पनीको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब २ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, महाविपत्ति कोष १.४७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३४ करोड १८ लाख रुपैयाँ, रिटेन्ड अर्निङ्ग १२.३५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटी ६.३२ प्रतिशत घटेर ७० करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ४६ पैसा घटेर ९.५५ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । असोजसम्ममा कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ १३८.१४ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ७७.९९ गुणा रहेको छ । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कुमारी बहाल (कुमारी घर) को छानो जीर्णोद्धार गर्न १ करोड २५ लाख ४७ हजार ८६४ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दररेट राखेर गणना गर्दा झिङ्गटी, पर्खाल, काठलगायतका छानासँग सम्बन्धित अवयवहरूको जीर्णोद्धार गर्न यो लागत आएको कामपाले जनाएको छ ।  कुमारी घरको छानो चुहिने भएपछि यसको प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कामपाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको अध्यक्षतामा साझेदार कार्यालयका अधिकारीहरूका बीच बसेको बैठकमा लागत अनुमानका विषयमा जानकारी दिइएको हो । कुमारी घर जीर्णोद्धारको प्राविधिक, सामाजिक तथा अन्य पक्षका विषयमा सरोकारवालाबाट प्रतिक्रिया लिएपछि उपप्रमुख डङ्गोलले, मौसम प्रतिकूलता हुनुअघि कुमारी घरको छानो जीर्णोद्धार गरि सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै जीर्णोद्धारको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमलाई निर्देशन दिइन् । बर्खा याममा कुमारी घरको छानो चुहिने भएपछि जीर्णोद्धारको अध्ययन गर्न गत साउन २० गते समिति गठन भएको थियो ।  समितिको संयोजकमा पुरातत्व विभागका पुरातत्व विज्ञ पुरुषोत्तम डङ्गोल थिए । सदस्यहरूमा विभागका इञ्जिनियर रोशन डङ्गोल, हनुमानढोका हेरचाह अड्डाका प्रमुख काजीमान प्याकुरेल, गुठी संस्थानका इञ्जिनियर भीम प्रसाद अधिकारी र कामपाको हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमका आर्किटेक्ट अमित बज्राचार्य थिए । अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार कुमारी घरका नामले चिनिने कुमारी बहालको तीनै तलाको पर्खालमा चिरा परेको छ । केही धाम र मेथहरूले ठाउँ छोड्ने अवस्था छ । कतिपय दलिन कीराले खाएर स-साना प्वाल पारेको छ । ठाउँठाउँका काठ मक्किएको अवस्था छ । दोस्रो तलामा सिसाले छोपेर राखिएको भित्तेचित्र जोगाउनुपर्ने अवस्थामा छ । धामबाहेक अधिकांश काठका अवयव अग्राखका नभई कुकाठ प्रयोग भएकाले तत्काल जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने देखिएको छ । बैठकमा समितिका सदस्य आर्किटेक्ट अमित बज्राचार्यले जानकारी दिए । बज्राचार्यका अनुसार झिङ्गटी छानो चारैतिर ठाउँठाउँमा धसिएको छ । धुरी चाङ फुटेर खसेको छ, आइरन वेल्ट खुस्केका छन् । कहीँ त आइरन बेल्ट नै छैन । मुठलहरू खुस्केका छन् । झिङ्गटीहरू खुस्केका छन् । टुँडाल झरेका र मक्किएका छन् । नस नभएको वा भए पनि मक्किएका छन् । अधिकांश मुसीहरू फेर्नुपर्ने अवस्थाका छन् ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मधेश प्रदेशको नमुना छनोटमा परेका होटलहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संख्यामा २०.४२ प्रतिशतले कमी आएको छ । मधेश प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।  प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीको संख्या घटेपनि उक्त वर्षमा पर्यटक आगमनमा भने १८.२५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।  समीक्षा अवधिमा मधेश प्रदेशमा निर्माणधिन र निर्माण हुने क्रममा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–मधेश द्रुतमार्ग र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् ।  प्रतिवेदनअनुसार आव २०८१/८२ मा मधेश प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ९३ हजार ९ सय २ रहेको छ । 

काठमाडौं । विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन संरचनाबाट विद्युत उपभोग गरेका २५ नयाँ उद्योगले प्रिमियम मसुल बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन् ।  यसअघि बक्यौता तिर्न सुरु गरी त्यसलाई निरन्तरता नदिएका १० उद्योगले किस्ताबन्दीलाई निरन्तरता दिएका छन् । यसरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३५ उद्योगबाट २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ ।   ३५ उद्योगको कुल बक्यौता ५ अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ थियो । अब ५ अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको छ । यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल बक्यौता हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले राज्यप्रतिको दायित्व सम्झिएर उद्योगीहरुबाट बक्यौता रकम तिर्न थालेकोमा धन्यवाद दिए। मन्त्री घिसिङले उद्योगीहरुबाट बक्यौताको किस्ता तिर्न थालेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरे ।  उनले भने,  ‘उद्योगहरुलाई विद्युत नियमन आयोग, अदालतलगायतका निकायमा जाने बाटो खुल्लै छ, किस्ताबन्दी तिर्न थालेपछि त्यसलाई पालना गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौ, उद्योगीहरुका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सँधै तयार नै छौं ।’   प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न २१ दिनको समय दिएर असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यस अवधिमा पनि बक्यौता तिर्न नआएपछि ४ र ७ कात्तिक गरी दुई चरणमा लाइन काटिएको थियो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघको युवा समितिले स्वास्थ्यकर्मीमाथि परेको मनोवैज्ञानिक असर र श्रम शोषणको अन्त्य गर्न स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको हक हितका लागि क्रियासित संघले बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा  शर्मालाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएको हो ।  स्वास्थ्य क्षेत्रका वर्तमान समस्या तत्काल सम्बोधन नभए अवस्था भयावह हुनसक्ने भन्दै युवा समितिले तत्काल गर्नुपर्ने मागहरू लिखितरूपमा मन्त्रीलाई बुझाएको छ । जहाँ तत्काल जेनजी आन्दोलनको मनोवैज्ञानिक असर तथा श्रम शोषणको अन्त्य गर्नुपर्ने, हाल चलिरहेको नर्सिङ आन्दोलनको सम्बोधन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  यस्तै समितिले निजी स्वास्थ्य संस्थामा राजनैतिक लगानी र यसको असरबारे ध्यान दिनुपर्ने र करार प्रशासन र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । संघले यो निर्णय तत्काल पुरा नभए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने पनि जनाएको छ ।  समितिले मन्त्रीलाई ७ बुँदे माग सुझाव पनि सँगै बुझाएको छ । संघले आफूहरू राखेका माग मंसिर २७ गतेभित्र पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसको सबै जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । हायात रिजेन्सीले मंगलबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै होटलमा कार्यरत १३३ जना कर्मचारी हटायो । होटलले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको आगजनी तथा तोडफोडले ठूलो आर्थिक क्षति भएको र तत्काल सञ्चालनमा आउन नसक्ने भन्दै कर्मचारी कटौती गरेको जानकारी गराएको छ । यसले लामो समय होटलमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका १३३ जना कर्मचारीले एकाएक घर फर्किनुपर्‍यो ।  यसअघि कोभिडको समयमा पनि होटल अन्नपूर्णलगायत केही नाम चलेका तारे होटलहरूले होटल संकटमा परेको भन्दै कर्मचारीहरूलाई घर फर्काएका थिए । कोभिडको समयमा अन्नपूर्ण होटलले पनि आर्थिक समस्यामा परेको भन्दै ५५० जना कर्मचारीलाई बिदा गरेको थियो । त्यतिबेला पनि होटल व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । अहिले सो होटल पुन:निर्माण हुँदैछ । सो होटलमा अहिले नयाँ लगानीकर्ता पनि भित्रिएका छन् ।  नाफामा सारथि बनेर थप नाफा गर्न सहयोग पुर्याउने कर्मचारीहरूलाई संकटकै बेला कुनै सहमतिबिना हटाएर होटलहरूले पछिल्लो समय मानवता गुमाउँदै गएका छन् । जसले तारे होटलको ब्राण्ड अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि धुमिल बनिरहेको छ भने समग्र होटल क्षेत्रको प्रतिष्ठामा आँच पुग्दैछ ।  संकटको बेला कर्मचारीलाई हटाउनु कर्मचारीमाथिको अन्याय र उनीहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएको मिहिनेतको अवमूल्यन रहेको तर्क अधिकांशको छ ।  बारही होटलका एक कर्मचारी संकटको समयमा कर्मचारीलाई कटौती गर्नु गलत भएको औंल्याउँछन् । उनले निजी क्षेत्रमा यस्तो यस्तो प्रवृत्ति धेरै नै हुने गरेको बताए । मानवीय रूपमा संकटको समयमा कर्मचारी कटौती गलत भएपनि निजीमा काम गरेपछि दुःखी हुनुभन्दा आफै सक्षम हुनुपर्ने उनको विचार छ । सरकारीमा जागिरको निश्चितता हुन्छ, त्यही अनुसारको तलबदेखि विभिन्न सुविधाहरू हुन्छन् । तर, निजीमा तलब सुविधाहरू भएपनि सबैको जागिर स्थायी नहुने उनको तर्क छ । त्यसमा पनि विशेषगरी कर्मचारी कसरी नियुक्त भएको छ, त्यहीअनुसार भर पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निजी कम्पनीमा ठूलो तहका कर्मचारीभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू बढी समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।  होटललाई समस्या पर्‍यो भन्दैमा कर्मचारी हटाउनु मानवीय रूपमा नमिले पनि राख्नैपर्छ भनेर अडान गर्न पनि नसकिने उनको तर्क छ । त्यस्तै, उनले काम गरेपछि काम गरुञ्जेलसम्म मात्रै नभएर काम छोडेपछि पनि केही सुविधा कम्पनीले दिनुपर्ने धारणा राखे ।  ‘जागिर गुम्दा विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘कि त दुई-चार महिनाको लागि आफैले जोहो गर्नुपर्छ कि त परिवारले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो बेला कम्पनीले कर्मचारी बिदा गर्दा कम्तीमा २ चार महिनाको लागि केही व्यवस्था गरिदियो भने सहज हुन्छ ।’ उनले कम्पनीले कर्मचारी कटौती गर्दा रित्तो हात पठाउनुभन्दा केही सुविधा दिएर गर्नुपर्ने बताए ।  उनले कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी युनियनमा आवद्ध छैन भने यस्तो बेलामा अझ बढी पीडित हुने विचार राखे । ‘युनियनमा आबद्ध नभएका कर्मचारी अझ बढी घाटामा हुन्छन्,’ उनी भन्छन् ‘युनियनमा आवद्ध छ भने कमसेकम युनियनले त्यतिकै निकाल्न पाइँदैन भनेर व्यवस्थापनसँग कुराकानी गर्न सक्छ, केही नयाँ स्कीम निकाल्नुपर्छ भनेर भन्न सक्छ ।’ एक होटल व्यवसायीका अनुसार संकटको बेलामा कम्पनीले कर्मचारी कटौती गर्छु भन्नु व्यवस्थापनको निकै नै गैरजिम्मेवार निर्णय हो । ‘यस्तो बेलामा कर्मचारीलाई सान्त्वना दिनु, उत्साह दिनुको साटोमा निरुत्साहित बनाएर निकाल्छु भन्नु राम्रो होइन,’ उनले भने । उनले यदि कर्मचारी कटौती नै गर्ने हो भने एकतर्फी निर्णयले मात्रै हुँदैन, आपसी सहमति हुनुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलले सञ्चालनमा आउन नसक्ने या आउन समय लाग्ने कारण देखाउँदै कर्मचारी कटौती गर्दा विश्वमा समेत राम्रो सन्देश नजाने उनको भनाइ छ । ‘एक ठाउँको चेन होटल बन्द नै भएपनि कर्मचारीको लागि अर्को विकल्प हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हायात बन्द हुनु, कर्मचारी कटौती गर्नु एकपक्षीय कारण नहुनु सक्छ ।’ त्यस्तै, अर्का होटल व्यवसायी संकटको बेलामा कर्मचारीलाई  बिदा गर्नु मानवीय रूपमा गलत भएको औंल्याउँछन् । हायातलाई नजिकैबाटै नियालिरहेका ती व्यवसायीले कर्मचारी कटौतीको सवालमा होटलले जुन निर्णय लियो त्यो दु:खद भएको बताउँछन् ।  ती व्यवसायीले भने, ‘जेनजी आन्दोलनमा होटलको पहिल्लो तला जलेर पुरै क्षति पुगेको छ, बीमाको विषय पनि गोलमाल छ, होटलमा संकटमा परेको अवश्य हो, कर्मचारीलाई तलब खुवाएर राख्न सक्ने स्थिति नदेखिएपछि सही विकल्प छनोट गर्नुपर्थ्योऊ, सुविधाबिना कर्मचारी हटाउँदा ब्राण्डमा नराम्रो धक्का लाग्छ ।’ पछिल्लो समय होटल व्यवसाय संकटमा पर्दै गएको र यस्तो समस्या हायातमा मात्रै नभएर अन्य धेरै होटलमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘बिजनेस क्यान्सिलेसन बढिरहेको छ, कर्मचारीलाई तलबलगायत सुविधा समयमा दिन सकेको छैन, अहिले यो समस्या धेरै होटलहरूमा छ,’ उनले भने । उनले कर्मचारी कटौती हुनुमा त्यो मात्रै कारण नभएको औंल्याए । उनका अनुसार हायात रिजेन्सीमा लामो समयदेखि युनियन सक्रिय छ । युनियन र व्यवस्थापनबीच विवाद रहँदै आएको छ ।  त्यस्तै अहिले सञ्चालन भइरहेको हायात रिजेन्सी सरकारी जग्गा हो, जग्गाकै विषयमा लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको उनले बताए ।  कर्मचारीलाई बिदा गर्ने नै निर्णय भने एक पक्षले मात्रै गरेर नहुने उनको तर्क छ । ‘कर्मचारी कटौती गर्छु भन्नेबित्तिकै निकाल्न पाउँदैन, केही कानुन र नियमहरू छन्, ती पालना गर्नैपर्छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘हायातले धारा १४५ अनुसार कर्मचारी कटौती गर्छु भनेको छ, त्यही अनुसार जाने हो भने कर्मचारीले कति समयसम्म काम गरेको हो, त्यही अनुसार एकमुष्ठ रकम दिएर मात्रै विदा गर्नुपर्छ, नभए यो विषय यतिकै समाधान हुनेवाला छैन ।’ होटलको व्यवस्थापनले कर्मचारीसँग कुनै सहमति नै नगरी यस्तो निर्णय लिएको छ भने यो विषय अदालतसम्म पुग्न सक्ने उनले बताए ।  श्रम ऐनले पनि कर्मचारीको हकहितको लागि बोलेको हुँदा त्यहीअनुसार जति वर्ष काम गरेको हो, त्यहीअनुसार रकम पाउनुपर्ने र दिनैपर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘यो विषय आजको भोलि टुंगिनेवाला छैन, कर्मचारी खाली हात बिदा गर्न मिल्दैन, दुई पक्षको सहमति हुनुपर्यो, नियम कानुनअनुसार हुनुपर्छ ।’ हायात रिजेन्सीले श्रमिकको व्यवस्थापन सम्बन्धी विकल्पमा प्रतिष्ठानमा क्रियाशील ट्रेड युनियनसँग छलफल गर्दा कुनै निष्कर्ष नआएकाले सम्पूर्ण श्रमिकलाई कटौती गर्नुपर्ने जनाएको छ । होटलले मंसिर २२ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा १४५ बमोजिम सम्पूर्ण श्रमिक कटौती गरिएको बताएको छ ।  पत्रमा अहिले होटल बन्द भएको, मर्मतसम्भारका लागि ऋण खोज्नु परेको, कर्मचारी राख्न नसक्ने अवस्था भएको उल्लेख छ ।  ऐनमा के छ व्यवस्था ? श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ श्रमिक कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाअनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आर्थिक समस्या उत्पन्न भएमा, एकभन्दा बढी प्रतिष्ठानहरू गाभिएको कारण श्रमिक सङ्ख्या बढी भएमा वा अन्य कुनै कारणले प्रतिष्ठान आशिक वा पूर्णरुपमा बन्द गर्नु पर्ने भएमा रोजगारदाताले श्रमिकको संख्या कटौती गर्न सक्नेछ । श्रमिकको संख्या कटौती गर्दा त्यसरी कटौती गर्ने मितिभन्दा कम्तीमा ३० दिन अगावै कटौती गर्नु पर्ने कारण, कटौती हुने सम्भावित मिति र कटौतीमा पर्ने सम्भावित श्रमिकको संख्या खुलाई रोजगारदाताले कार्यालय र प्रतिष्ठानस्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियन भएमा त्यस्तो युनियन र नभएमा प्रतिष्ठानमा क्रियाशील ट्रेड युनियन वा सम्बन्ध समितिलाई सूचना दिनु पर्ने हुन्छ । उक्त ऐनअनुसार सूचना दिएपछि रोजगारदाताले सम्बन्धित युनियन वा श्रम सम्बन्ध समितिसँग श्रमिक कटौतीको विकल्प र कटौती गरिने श्रमिक छनौट गर्ने आधार तथा सर्तका विषयमा छलफल गर्नु पर्नेछ र छलफलमा सहमति भए बमोजिम श्रमिक कटौती गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस दफा बमोजिम कर्मचारी कटौती गर्दा रोजगारदाताले कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्ने श्रमिकलाई सेवा गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिकका दरले हिसाब गर्दा हुन आउने एकमुष्ठ रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप श्रमिकलाई दिनु पर्ने हुन्छ । तर, सेवा अवधि एक वर्षभन्दा कम भएमा दामासाहीले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । अल्टिच्यूड एयर प्रालिले एक वर्षमा ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको छ । हेलिकप्टर सेवा प्रदान गर्दै आएको कम्पनीले सन् २०२५ मा ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको जनाएको छ ।  कम्पनीले यसअघि सन् २०२४ मा ५० करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको थियो । सन् २०१५ अगस्टमा स्थापित अल्टिट्यूड एयरले अक्टोबर २०१६ बाट व्यावसायिक रुपमा उडान सुरु गरेको थियो ।  कम्पनीका अनुसार सन् २०२३ मा ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ र सन् २०२२ मा ३० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको छ ।  एयरबस हेलिकप्टमार्फत कम्पनीले चार्टर उडान, पर्वतीय उडान, उद्धार उडान, मेडेभ्याक उडान, तीर्थयात्रा उडान, फिल्मांकन उडान, चेसिङ उडान जस्ता विभिन्न हेलिकप्टर सेवा दिइरहेको छ ।  कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ८५ करोड ७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कम्पनीका अनुसार ६३ करोड १ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण लिएको छ । कम्पनीले यसअघि ५१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण लिएको थियो ।  तर, कम्पनीले दीर्घकालिन ऋण भने घटाएको छ । यसअघि ३३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋण लिएको कम्पनीले घटाएर २२ करोड ५ लाख रुपैयाँमा झारेको छ ।  केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई अल्पकालीन ऋणका लागि डबल बि प्लस र दीर्घकालीन ऋणका लागि एफोर प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ ।  गत कात्तिक १२ गते कम्पनीको हेलिकप्टर सोलुखुम्बुको लुबुचेमा दुर्घटनामा परेको थियो । हेलिकप्टर ल्याण्ड हुने बेला चिप्लिएर दुर्घटना भएको कम्पनीले जनाएको थियो ।  कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष निमा नुरु शेर्पा रहेकी छिन् । शेर्पासँग पर्यटन/साहसिक पर्यटन व्यवसायमा तीन दशक भन्दा बढीको अनुभव छ । उनले नेपाल पर्वतारोहण संघ र ट्रेकिङ एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ नेपालको वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा पनि काम गरेको अनुभव छ ।

मुस्ताङ । नेपाल–चीन सिमानास्थित नेचुङ भन्सार कार्यालयले तीन अर्ब ४९ करोड ८५ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । उक्त रकम गत भदौ ३१ देखि यही कात्तिक २५ गतेसम्म संकलन भएको हो ।  भन्सार प्रमुख रमेश खड्काका अनुसार  उक्त अवधिमा एक हजार ६९९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन चीनबाट पैठारी भएका छन् ।  यसैगरी, ८२८ वटा मालवाहक सवारीसाधन आयातित सामग्री लिएर आएका छन् ।   नेपालबाट ४१ वटा मालवाहक सवारीसाधन हस्तकलाका सामग्री लिएर चीनतर्फ गएका छन् ।   

पेरिस । हालै सार्वजनिक गरिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणले मानिसहरूका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा सिर्जना गरिएको सङ्गीत र मानवद्वारा कम्पोज गरिएको सङ्गीतबीचको भिन्नता छुट्याउन झण्डै असम्भव भइसकेको देखाएको छ । फ्रान्सस्थित सङ्गीत स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म डिजरका लागि पोलिङ फर्म इप्सोसले गरेको अध्ययनमा करिब नौ हजार सहभागीलाई एआईले पूर्ण रूपमा उत्पन्न गरेको दुईवटा सङ्गीत क्लिप र मानवद्वारा सिर्जना गरिएको एउटा क्लिप सुन्न आग्रह गरिएको थियो । नतिजा अनुसार, 'सर्वेक्षणमा सहभागी ९७ प्रतिशत व्यक्तिले एआई–निर्मित र मानव–निर्मित सङ्गीतबीचको स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन सकेनन्', डिजरले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ । सर्वेक्षण अक्टोबर ६ देखि १० सम्म ब्राजिल, बेलायत, क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, नेदरल्यान्ड्स र संयुक्त राज्य अमेरिकामा सञ्चालन गरिएको थियो । डिजरका अनुसार आधाभन्दा बढी सहभागीहरूले फरक छुट्याउन नसक्दा आफूलाई ‘असहज’ महसुस गरेको बताएका थिए । अध्ययनका क्रममा एआई प्रविधिको व्यापक प्रभावबारे पनि प्रश्नहरू सोधिएको थियो । करिब ५१ प्रतिशत उत्तरदाताले एआईका कारण स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरूमा ‘कम गुणस्तरको सङ्गीत’ बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे भने झण्डै दुई तिहाइले यसले ‘सङ्गीतमा मौलिक रचनात्मकता घटाउने जोखिम’ रहेको धारणा राखे । डिजरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिस ल्यान्टर्नियरले विज्ञप्तिमा भने, 'यो सर्वेक्षणले श्रोता समुदायले सङ्गीतप्रति गहिरो चासो राख्छन् भन्ने स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । उनीहरू एआईले बनाएको वा मानिसले सिर्जना गरेको ट्र्याक सुन्दैछन् भनेर थाहा पाउन चाहन्छन् ।' कम्पनीका अनुसार पछिल्ला महिनाहरूमा यसको प्लेटफर्ममा एआई–निर्मित सामग्रीको अपलोड दर तीव्र गतिमा बढिरहेको छ र यस्ता गीतहरूले ठूलो सङ्ख्यामा श्रोता पनि पाएका छन् । सन् २०२५ को जनवरीमा प्रत्येक दिन स्ट्रिम गरिएका १० मध्ये केवल एउटा ट्र्याक एआई–निर्मित थियो, तर दश महिनापछि त्यो अनुपात बढेर तीनमध्ये एक अर्थात् दैनिक झण्डै ४० हजार एआई गीतसम्म पुगेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ८० प्रतिशत उत्तरदाताले एआई–निर्मित सङ्गीतलाई स्पष्ट रूपमा चिह्न लगाएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । डिजर हालसम्मको एक मात्र प्रमुख स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म हो जसले आफ्ना प्रयोगकर्ताका लागि पूर्ण रूपमा एआई–निर्मित सामग्रीलाई व्यवस्थित रूपमा लेबल गर्दै आएको छ । यस वर्षको जुन महिनामा द भेलभेट सनडाउन नामक एउटा ब्यान्डको गीत स्पोटिफाइमा भाइरल भएपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको थियो । पछि मात्र त्यो गीत वास्तवमा एआई–निर्मित भएको पुष्टि भएको थियो । सो ब्यान्डको सबैभन्दा चर्चित गीत ३० लाखभन्दा बढी पटक स्ट्रिम गरिएको छ । यस घटनापछि स्पोटिफाइले कलाकार र प्रकाशकहरूलाई सङ्गीत निर्माणमा एआई प्रयोगबारे स्पष्ट खुलासा गर्न प्रोत्साहित गर्ने ‘स्वैच्छिक उद्योग आचारसंहिता’ मा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गर्ने घोषणा गरेको छ । रासस

काठमाडौं । मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले १३औं वार्षिक उत्सव देशभरका शाखा कार्यालयहरूसँगै उत्साहपूर्वक मनाएको छ । संस्थाले स्थापना दिवसको अवसरमा केन्द्रीय कार्यालयदेखि सबै शाखा कार्यालयसम्म विविध कार्यक्रमका साथ उत्सव सम्पन्न गरेको हो । नुवाकोटको बट्टारमा २०६९ साल कात्तिक २६ गते राष्ट्रियस्तरको लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा स्थापना भएको मेरो माइक्रोफाइनान्सले छोटो अवधिमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सफल भएको जनाएको छ । संस्थाको पहिलो वर्षमा १५ शाखामार्फत १४ हजारभन्दा बढी घरपरिवारलाई वित्तीय पहुँच दिलाएको संस्थाले हालसम्म देशका ६४ जिल्लामा १४९ शाखा सञ्जालमार्फत १ लाख ५३ हजारभन्दा बढी घरपरिवारसम्म सेवा विस्तार गरेको छ । हालसम्म संस्थाले ३ अर्ब ९८ करोड निक्षेप संकलन गरी १५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न सफल भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामहरि दाहालले छोटो अवधिमा संस्थाले पाएको सफलता ग्राहकको माया, नियमनकारी निकायको मार्गदर्शन, सेयरधनी सदस्यहरूको भरोसा र कर्मचारीहरूको अतुलनीय योगदानको परिणाम भएको बताएका छन् । उनले संस्थाको छवि आज माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रमा अग्रणी संस्थाका रूपमा स्थापित हुन सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । दाहालका अनुसार संस्थाले कारोबार विस्तारसँगै जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको छ । हाल संस्थाले ८ वटा विभाग, ७ वटा प्रदेशीय संरचना र १९ वटा अनुगमन स्टेशनमार्फत कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्दै आएको छ । देशका ७ बाणिज्य बैंक र १ विकास बैंकको संयुक्त लगानीमा प्रवर्द्धन भएको मेरो माइक्रोफाइनान्सले ग्राहकका आवश्यकताअनुसार बचत, कर्जा, बीमा र रेमिट्यान्स सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । संस्थाले कर्जा तर्फ बिना धितो, सामूहिक जमानी र धितो कर्जाका विभिन्न योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ भने डिजिटल पहुँच बढाउँदै मोबाइल बैंकिङ र एसएमएस बैंकिङ सेवा पनि प्रदान गरिरहेको छ । संस्थाले आगामी वर्षहरूमा पनि प्रविधिमैत्री, समावेशी र सुरक्षित वित्तीय सेवाको दायरा अझ विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

लुम्बिनी । बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा १२ करोड खर्चेर १२८ स्लाइसको एमआरआई मेसिन ल्याइएको छ । मेसिन आपूर्तिकर्ता कम्पनीले अस्पतालमा मेसिन जडान पनि थालेको छ । आगामी दुई महिनाभित्रमा सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको अस्पतालका मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्ट डा. इन्द्र ढकालले जानकारी दिए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा जडान जारी रहेको एमआरआई मेसिन सञ्चालनपछि चर्को शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा एमआरआई गराउनुपर्ने बाध्यताबाट सेवाग्राही मुक्त हुने उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेशको सुविधासम्पन्न यो अस्पतालमा थप उपकरण जडान तथा सेवा विस्तारमा अस्पताल विकास समितिले प्रयास गरिरहेको समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले बताए । सिटीस्क्यान मेसिन खरिदको पनि प्रारम्भ गरिएको छ । हाल अस्पतालमा सात वर्ष पुरानो १६ स्लाइसको मेसिनबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।

काठमाडौं । हायात रिजेन्सीले सबै कर्मचारीलाई हटाएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएकाे आगजनी तथा तोडफोडले होटललाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको र तत्काल सञ्चालनमा आउने अवस्था नभएकोले कर्मचारीलाई विदा गरेको हाेटलकाे भनाइ छ ।  होटलका महाप्रबन्धक आशीष कुमारले मानव संशाधन विभागलाई पत्र लेख्दै श्रमिकको व्यवस्थापन सम्बन्धी विकल्पमा प्रतिष्ठानमा क्रियाशील ट्रेड युनियनसँग छलफल गर्दा कुनै निष्कर्ष नआएकाले सम्पूर्ण श्रमिकलाई कटौती गर्नुपर्ने भएकाले ३० दिन अर्थात् मंसिर २२ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ बमोजिम सम्पूर्ण श्रमिक कटौती गरिएको बताएका छन् ।  होटलमा १ सय ३३ मजदुर रहेको होटलले जनाएको छ । पत्रमा जेनजी आन्दोलनमा होटलमा आगजनी हुँदा एक जना पर्यटकले चार तला माथिबाट हाम फालेको र उनको अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको पनि जानकारी दिएको छ ।  कोभिड-१९ को असरबाट सुधार हुँदै गएको होटल जेनजी आन्दोलनले फेरि ठूलो आर्थिक समस्या सिर्जना गरेको र पर्यटकको पनि सामान लुटपाट हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै होटलको ब्राण्डमा नकारात्मक धक्का लागेको बताएको छ ।  पत्रमा अहिले होटल बन्द भएको, मर्मत सम्भारका लागि ऋण खोज्नु परेको, कर्मचारी राख्न नसक्ने अवस्था भएको उल्लेख छ । होटलको पुर्ननिर्माणका लागि करोडौं रकम आवश्यक हुने उल्लेख छ । 

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण र नबिल बैंक लिमिटेडबीच एयरमार्क प्रणालीलाई स्वचालित बनाउनका लागि मंगलबार एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस) एकीकरण सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदी र नबिल बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत निरज शर्माले हस्ताक्षर गरे । कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले यो सम्झौताबाट बीमा क्षेत्रको एयरमार्क प्रणाली पूर्ण रूपमा स्वचालनमा रूपान्तरण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार यस प्रणालीले बीमकहरूको लगानी प्रक्रिया छिटो, छरितो र त्रुटिरहित बनाउनेछ भने नियमन तथा निरीक्षण कार्यलाई अझ दक्ष र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ । एपीआई एकीकरण अन्तर्गत बीमकहरूले मुद्दती निक्षेपमा गर्ने लगानीसम्बन्धी एयरमार्क व्यवस्थापनलाई प्रविधिमार्फत सहज, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाइनेछ । प्रणालीमार्फत प्राधिकरणबाट बैंकमा पठाइने ब्लक तथा अनब्लक अनुरोधहरू स्वतः प्रमाणीकरण हुनेछन् । सही विवरण भएको अनुरोध मात्र स्वीकृत हुने र त्रुटिपूर्ण विवरण भएमा प्रणालीले त्यसलाई एयरमार्क प्लेटफर्ममार्फत स्वचालित रूपमा बीमकलाई फिर्ता पठाउनेछ । यस एकीकरणका लागि नबिल बैंकले विशेष ‘मिडलवेयर’ प्रणाली विकास गरेको छ, जसले बीमकहरूबाट प्राधिकरण हुँदै प्राप्त मुद्दती निक्षेप सम्बन्धी विवरणहरूलाई बैंकको कोर बैंकिङ प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने सुविधा प्रदान गर्छ । यो सहकार्य नेपाल बीमा प्राधिकरणको डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधिमैत्री नियमनतर्फको अर्को महत्वपूर्ण कदमका रूपमा रहेको बताइएको छ । यसले बीमा क्षेत्रको दक्षता, पारदर्शिता र समय–उपयुक्त सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक ध्रुव तिमिल्सिना, उपनिर्देशक राजेन्द्र महर्जन, उपनिर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठ, तथा नबिल बैंकका होलसेल लायबिलिटी प्रमुख लक्ष्मी लामिछाने ढकाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमले काममा सक्रिय नभएका करार तथा मासिक ज्यालादारीका कर्मचारी कटौती गर्न सुरु गरेको छ । निगमले सञ्चालन गर्दै आएका आन्तरिक स्टेसनहरूमध्ये हाल उडान सञ्चालनमा नरहेका आन्तरिक स्टेसन तथा उडान सञ्चालन रहेका आन्तरिक स्टेसनबाट हुने उडान सङ्ख्यालाई मध्यनजर गरी कर्मचारी कटौती गर्दै लाने नीति अनुरूप करार तथा मासिक ज्यालादारीका कर्मचारी कटौती गर्न सुरु गरेको जनाएको छ । सोही अनुरूप हाल करार सेवा तथा मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत छ जना कर्मचारीको करार सेवा तथा मासिक ज्यालादारी अवधि मंगलबारको मितिदेखि नै लागू हुने गरी अन्त्य गरिएको निगमका प्रवक्ता अनिल घिमिरेले जानकारी दिए । निगमलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा सञ्चालन गर्दै हालको बदलिँदो परिस्थितिलाई समेत सम्बोधन गर्दै निगमको आर्थिक दायित्वसमेत कम गर्ने उद्देश्यसहित सुधारात्मक कदमको थालनी स्वरूप व्यवस्थापनले उक्त निर्णय गरेको उनले बताए । 

काठमाडौं । हिमाली जिल्ला मनाङको नासोँ गाउँपालिकाले मनास्लु हिमाल आरोहणको नयाँ पद मार्गको प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ । मनास्लु आरोहणका लागि सहज बाटो पहिचान गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाको समन्वय र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को प्रायोजनमा पद मार्ग सर्वेक्षण सुरु गरिएको छ । हाल मनास्लु आरोही काठमाडौंबाट गोरखाको आरुघाट, सामागाउँ हुँदै यात्रा गर्छन् । पूर्वतर्फबाट मनास्लु आरोहण सुरु गर्छन् । तर, मनाङको नासोँ गाउँपालिकाले काठमाडौंबाट लमजुङको बेंसीशहर हुँदै धारापानी, तिल्चे, गुवा, सुती खोला, याकखर्क हुँदै भीमथाङमा बास बसेर पश्चिमतर्फबाट आरोहणको सम्भावनाबारे अध्ययन सुरु गरेको छ । सामागाउँ र भीमथाङ दुवैतर्फको आरोहण मार्ग ६ हजार मिटर उचाइ क्याम्प थ्रीमा पुगेर मिसिन्छ । गोरखामा पर्ने यस हिमाल ८ हजार १६३ मिटर अग्लो छ । सन् १९५६ मे ९ मा जापानका टी इमानिस र नेपालका ग्याल्सेन नोर्बुले यस हिमालको पहिलो पटक आरोहण गरेका थिए । त्यतिबेला भीमथाङबाटै आरोहण भएको र पछि पदमार्गमा क्षति पुगेपछि सामागाउँतर्फबाट आरोहण थालिएको नासोँ गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले बताए । पुनःभीमथाङबाट आरोहणको सम्भावनाबारे प्रारम्भिक अध्ययनमा संलग्न कर्मा शेर्पाले थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । ‘हामी जाँदा हिउँ थियो, त्यसैले थप अध्ययन आवश्यक छ । भीमथाङतर्फको मार्गमा पहिरोको जोखिम कति छ । सहज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जस्ता विभिन्न प्राविधिक विषयको अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । शेर्पाले पहिलो चरणमा फोटो/भिडियो खिचेर ल्याएको र अनुभवी आरोहीबाट त्यसको विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकाल्न बाँकी रहेको बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले अनुभवी माउण्टेन गाइडको सहभागितामा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको तर निष्कर्ष आउन बाँकी रहेको बताए ।  यदि भीमथाङतर्फको मार्गबाट आरोहण गर्न सम्भाव्यता पुष्टि भएमा सबैभन्दा सजिलो र छोटो मार्ग यही हुने उनको भनाइ छ ।  ‘हामीले भीमथाङबाट मनास्लु आरोहणको सपना देखेका छौँ । यदि यो सफल भएमा नेपालको आठ हजार मिटरभन्दा माथि बेस क्याम्पसम्म पुग्ने छोटो दुरीको पद मार्ग भनेको नै यही हुनेछ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने । काठमाडौंबाट लमजुङको बेंसीसहर हुँदै मनाङको तिल्चे गाउँसम्म बस वा गाडीमा यात्रा गर्न सकिन्छ । त्यसपछि तिल्चेबाट पैदल हिँडेर गुवा, सुती खोला, याकखर्क हुँदै भीमथाङमा बास बस्न सकिन्छ । त्यहाँबाट सिधैँ मनास्लुको बेस क्याम्पमा साढे २ दिनमै पुग्न सकिन्छ । यस मार्ग मनास्लु आरोहणको सबैभन्दा छोटो दुरी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले बताए । यस पद मार्गमा करिब ३० वटा होटल रहेका छन् । ३ हजार ७०० मिटरको उचाइमा रहेको भिमथाङमा मात्रै ११ वटा होटल रहेका छन् । यहाँ मात्रै ५०० जना अट्न सक्ने क्षमता रहेको छ । उनले भने, ‘हिमाल आरोहणका लागि सकारात्मक आउने विश्वास छ र आगामी दिनमा यही छोटो रुटबाट मनास्लु आरोहण गर्न पाइनेछ । मितव्ययिताको साथ छोटो दुरीको पदयात्रामार्फत आठ हजार मिटर माथिको हिमाल आरोहण गर्न सकिन्छ कि भनेर सर्वेक्षण गरिरहेका छौँ । यस सर्वेक्षणले सफलता पाउने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ अहिले धारापानीबाट पदयात्रामार्फत तिल्चे, गुवा, सुती खोला, याकखर्क, भीमथाङ हुँदै मनास्लु आरोहणका लागि जाने गर्दछन् । छोटो समयमा पुग्ने भएकाले यस मार्गलाई केही आरोहीले मनाङको पदमार्ग हुँदै यस हिमाल आरोहण गर्ने गरेका छन् । आरोही तथा पथ प्रदर्शकले मनास्लु आरोहणमा जाँदा यस मार्ग छोटो पर्ने गरेका बताउँछन् । यस सर्वेक्षणले मार्ग पहिचान तथा अनुमति पाएमा आरोही तथा पथ प्रदर्शकलाई सहज हुनेछ । 

काठमाडौं । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी रकम बढेको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको छ। बीमा प्राधिकरणका अनुसार १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कुल ३ हजार २४६ वटा बीमा दाबीको २३ अर्ब ४६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको दाबी परेको हो ।  दाबीअनुसार बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्ने रकम भने न्यून देखिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म बीमा कम्पनीहरूले ३ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबीबापतको रकम भुक्तानी गरेका छन् । बीमा कमपनीहरूले इञ्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमातर्फ २०९ वटा दाबीको ५४ करोड ७५ लाख दाबी रकममध्ये ६ करोड २३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्।  त्यस्तै, परिवहन बीमातर्फ १२ वटा दाबीको १ करोड ६८ लाख दाबी रकममध्ये करिब ७ लाख र अन्य बीमातर्फ ४२ वटा दाबीको  ३९ करोड ३० लाख दाबी रकममध्ये २३ लाख अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी दाबी रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै दाबी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा देखिएको छ । उक्त कम्पनीले ४०१ वटा दाबीको ५ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । कम्पनीले हालसम्म १ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।   दोस्रो धेरै क्षतिको दाबी ओरिएन्टल इन्स्योरेन्समा ५ अर्ब ४४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको १०१ वटा दाबी परेको छ । जसमध्ये हालसम्म कम्पनीले ४ करोड १९ लाख रुपैयाँमात्रै भुक्तानी गरेको छ । तेस्रोमा आईजीआई प्रिडेन्सियल इन्स्योरेन्सले २१६ वटा दाबीको २ अर्ब ७९ करोड ९१  लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । जसमध्ये हालसम्म कम्पनीले ५५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।  प्राधिकरणका अनुसार शिखर इन्स्यारेन्समा २ अर्ब ४२ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको ४४५ वटा, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा १ अर्ब ५७ करोड २६ लाख रुपैयाँको ४४५ वटा, नेको इन्स्योरेन्समा १ अर्ब १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँको २७२ वटा, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा ९७ करोड १६ लाख रुपैयाँको २७१ वटा, सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्समा ९२ करोड १ लाख रुपैयाँको १७८ वटा दाबी परेको छ । हालसम्म शिखरले ६६ करोड २६ लाख रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनीले ८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, नेकोले १९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्टले २७ करोड ४३ लाख, सानिमा जिआइसीले ७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । त्यस्तै, यसैगरी युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले २३८ वटा दाबीको ६३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सले २१६ वटा दाबीको ६३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले २४७ वटा दाबीको ५८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले १११ वटा दाबीको ४६ करोड २९ लाख रुपैयाँ र प्रभु इन्स्योरेन्सले १११ वटा दाबीको ४६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  हालसम्म युनाइटेडले २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, एनएलजीले ६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ र प्रभु इन्स्योरेन्सले ३१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । पुनर्बीमा कम्पनीबाट २ अर्ब ४८ करोड १० लाख अग्रिम भुक्तानी जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई हालसम्म २ अर्ब ४८ करोड १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी (पेश्की) उपलब्ध गराएको छ ।  नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा परेका कुल २ हजार ८५७ वटा पुनर्बीमा दाबीको दाबी १५ अर्ब ८२ करोड ७० लाख रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा मंगलबार (आज) प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोलमा बीमा सूचना केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बीमा ऐन, २०७९ मा व्यवस्था भए बमोजिम बीमा सूचना केन्द्र स्थापना तथा संचालनका सम्बन्धमा बीमा कम्पनी, लघुबीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूसँग छलफल गरी राय सुझावहरू लिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष जनकराज शर्माले बीमा क्षेत्र व्यापक रूपमा विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा बीमा सम्बन्धी छरिएर रहेका सूचनाहरूलाई एकीकृत गर्न र गलत क्रियाकलापलाई पहिचान गरी नियन्त्रण गर्न केन्द्र आवश्यक भएको बताए । बीमा सूचना केन्द्रको स्थापनाबाट बीमक, बीमित लगायत सबैको हित हुने उल्लेख गर्दै उनले बीमा क्षेत्रलाई बढी सुरक्षित तथा विश्वसनीय बनाउनका लागि सम्बद्ध सबैका सुझावहरू समेतका आधारमा कानुन बमोजिम बीमा सूचना केन्द्र स्थापनाको कार्य छिट्टै अगाडि बढाउने जानकारी दिए । अध्यक्ष शर्माले बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दा केन्द्रको संरचना, मोडालिटि र संचालन आयाम कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा व्यावहारिक राय सुझावहरू दिन बीमकहरूसँग आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले विज्ञका रूपमा बीमा सूचना केन्द्र स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित यथार्थ सूचना, जानकारी र विश्लेषण उपलब्ध गराउन बीमा सूचना केन्द्रको स्थापना आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र बैदवार र नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष प्रवीण रमण पराजुलीले बीमा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सहभागीहरूबीच सहमति समेत भएको छ। साथै छलफलका क्रममा आएका राय सुझावहरू समेटी प्रारम्भिक मस्यौदालाई परिमार्जन गरी बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने जानकारी पनि गराइएको छ । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक ध्रुव तिमिल्सिना, उपनिर्देशक राजेन्द्र महर्जन तथा उपनिर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठ र नबिल बैंकका होलसेल लायबिलिटी प्रमुख लक्ष्मी लामिछाने ढकाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।