काठमाडौं । सरकारले गरेको एक अध्ययनले कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधामा ठूलो असमानता रहेको देखाएको छ । राज्यकोषबाट लगानी भएका नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थान लगायत निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धी सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा कर्मचारीलाई दिइने सेवासुविधामा एकरुपता रहँदा ठूलो असमानता रहन पुगेको हो ।  नेपालका नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समितिका कर्मचारीहरूलाई दिइने मौद्रिक (तलव, भत्ता, बोनस, उपदान र पेन्सन) तथा गैर–मौद्रिक सुविधाहरूमा ठूलो असमानता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनका क्रममा कर्मचारीहरुले पाउने बिदामा समानता देखिए पनि सञ्चित घर बिदाको भुक्तानीमा फरक–फरक व्यवस्था गर्ने गरेको पाइएको छ । तलव भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा पनि सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने लगायतका फरक–फरक व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययन कार्यदलले विभिन्न प्रतिष्ठानहरुको अध्ययन गर्दा ४१ थरी भत्ताहरु दिने गरेको, उपदान सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि असमानता रहेको तथ्य फेला पारेको छ । नेपाल सरकारको नीतिबमोजिम योगदानमा आधारित अवकाश सुविधा व्यवस्थापन गर्ने कार्य समेत भएको नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययन अनुसार औषधि उपचार सम्बन्धी व्यवस्था समेत फरक–फरक रहेको छ । सार्वजनिक संस्था/निकायहरुले अपारदर्शी तवरले अवकाश सुविधाहरु व्यवस्थापन गरेका छन् । कतिपयले कोष खडा गरेर सोबाट तोकेबमोजिम उल्लेख गरी पटके निर्णयको आधारमा सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । अध्ययनका क्रममा केही संस्था/निकायहरुले कर्मचारी कल्याण कोष भनिए पनि कर्मचारी कै नाममा रकम जम्मा गर्ने गरेका र यसबाट अवकाश सुविधामा समेत विविधता रहेको पाइएको छ । सेवा प्रवाह वा आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्ने उद्देश्यले स्थापित सार्वजनिक संस्था तथा निकायहरुले सेवा तथा उत्पादन निःशुल्क रुपमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने गरेको समेत देखिएको छ । यसबाट समग्रमा सार्वजनिक संस्था/निकायबाट प्रदान गरिने मौद्रिक तथा गैर–मौद्रिक सुविधाहरूमा असमानता रहेको देखिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  असमानता हुनुका अन्तर्निहित कारणहरू समेत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  पहिलो कारणका रुपमा ऐन, नियमावली र विनियमावलीमा विविधता रहेको उल्लेख गएिको छ । प्रतिवेदनका अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक संस्थारनिकायका आ–आफ्नै विशेष ऐन, नियमावली, विनियमावली बनाएका छन । उक्त कानूनहरूले पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको तलव भत्ता, अवकाश सुविधा तथा अन्य सुविधा निर्धारण गर्ने गरेको छ । कतिपय संस्थानिकायको हकमा तलव सुविधाहरु सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख गरेको देखिन्छ भने कतिपय संस्था, निकायका सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारको तलवसँग तालमेल हुने गरी र कतिपयले सोसँग तालमेल नहुने गरी बेग्लै तलब सुविधा निर्धारण गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थानिकायहरूको सेवा सुविधा निर्धारण सम्बन्धमा निर्देशित गर्ने एकीकृत कानून तथा मापदण्डमा रहेको देखिएन । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अर्थ मन्त्रालय खण्डको बुँदा नं ३६ बमोजिम सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थानको नियमन, नियन्त्रण, समन्वय र निर्देशन तथा तलव, भत्ता, बोनस, लगानी र लाभांश सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने कार्य  अर्थ मन्त्रालयको हुने उल्लेख छ । तर तलब भत्ता एवं सुविधा निर्धारण एवं विनियमावली तर्जुमा गर्दा सहमति लिनुपर्ने व्यहोरा स्पष्ट रुपमा कानूनमा उल्लेख भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  ‘उक्त बुँदामा नियमनकारी निकाय, प्रतिष्ठान र समितिलाई समेटेको देखिँदैन । फलस्वरुप कतिपयले नियमावलीरविनियमावली तर्जुमा गर्दा वा नेपाल सरकारको भन्दा फरक तलब सुविधा निर्धारण गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिएको कारण सेवा सुविधामा विविधता देखियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्मचारीको सेवा सुविधामा ठूलो असमानता रहनुको कारण सञ्चालक समिति एवं बोर्डको निर्णय पनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनका क्रममा धेरै संस्थानिकायले आफ्नै बोर्ड, समितिको निर्णयबाट कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता तथा सुविधा दिने गरेको पाइएको छ । यसले समन्वित नीतिभन्दा बढी तत्कालीन नेतृत्वको निर्णयलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । कुन निकायका कुन तहका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी निर्णय कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा सञ्चालक समितिहरुले आफ्नो सुविधा सम्बन्धी निर्णय आफै गर्ने गरेको पाइएको छ । यस सम्बन्धमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने विषय महालेखा परीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याएको भएपनि सुधार नभएको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सेवा सुविधाको असमानताको अर्को कारण वित्तीय क्षमता र संस्थागत आम्दानीमा फरकलाई पनि मानिएको छ । ‘नेपालका सार्वजनिक संस्था निकायहरुको वित्तीय अवस्था एवं क्षमतामा व्यापक असमानता देखिन्छ । नाफामुखी संस्था निकायमा उच्च आम्दानी भएकाले बढी भत्तारसुविधा दिन सक्ने क्षमता हुन्छ । घाटामा रहेका वा निष्क्रिय संस्था निकायले न्युनतम सुविधा मात्र दिन सक्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अध्ययन गरिएका संस्था, निकायमा समेत आयव्यय क्षमतामा असमानता भएकाले पनि पदाधिकारी तथा कर्मचारी सुविधा असमान रहेको देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  निगरानी र समन्वय अभावले पनि त्यस्तो असमानता बढेको निष्कर्ष कार्यदलको छ ।

काठमाडौं । साताको चौंथो कारोबारको दिन बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक आज नेप्से परिसूचक ४ दशलमव ९८ अंकले घटेर २,५६१ को विन्दुमा कायम भएको छ ।  नेप्सेका अनुसार आज ७७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १७० कम्पनीको मूल्य घटेको छ । आज ३३८ कम्पनीको ८३ करोड ८८ लाख ३७३ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ७७ करोडको सेयर कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ । आज यस कम्पनीको २७ करोड ४० लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको हो ।  त्यसैगरी, साहस उर्जाको १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ र राधि विद्युत कम्पनीको १५ करोड ९४लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । आज सागर डिष्टिलरी, माबिलुङ्ग इनर्जी, बुंगल हाइड्रो, हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी, सान्भी इनर्जी, बन्दिपुर केबलकार र झापा इनर्जीको सेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । आज होटल तथा पर्यटन समूह सबैभन्दा धेरै १.१६ प्रतिशत बढेको छ । त्यस्तै, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.४२ र व्यापार ०.३२ प्रतिशतले बढेकाे छ । त्यसैगरी विकास बैंक समूह सबैभन्दा धेरै १.०९ प्रतिशत घट्यो । बैंकिङ ०.१६, फाइनान्स ०.६८, हाइड्रोपावर ०.१४, लगानी ०.४४, जीवन बीमा ०.५३, माइक्रोफाइनान्स ०.०८, निर्जीवन बीमा ०.५७ तथा अन्य समूह ०.४७ प्रतिशतले घटेकाे नेप्सेले जनाएकाे छ ।

यहाँहरुलाई जानकारी नै छ, नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगहरूको छाता संगठनको रूपमा मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जनालगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी परिसंघले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। परिसंघले स्थापनाकालदेखि देशको आर्थिक, सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा काम गर्दै आएको छ । परिसंघले वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पार्दै आएका विभिन्न योजनाहरू, साथै विभिन्न मन्त्रालय एवं नियामक निकायहरूलाई नीतिगत विषयहरूमा सूक्ष्म अध्ययन गरी स्पष्ट सुझाव दिँदै आएको छ । थिङ्क ट्यांककै रूपमा परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखी सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिँदै आइरहेको छ । परिसंघले सुझाव मात्रै दिने गरेको छैन । सरकारले ल्याएका नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक पहल पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । आदरणीय मन्त्रीज्यू, म आजको विषयमा सिधै प्रवेश गर्न चाहन्छु । अर्थतन्त्र एवं सार्वजनिक सुशासनको सुधारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सुझावका लागि धेरै आयोग एवं उच्चस्तरीय समितिहरू बने । ती आयोग तथा समितिका सुझावहरू के कति कार्यान्वयनमा गए, अध्ययनकै विषय हुन सक्छ । तर, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन र यसले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा भने सरकारले निकै महत्व दिएको हाम्रो बुझाइ छ । यस उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई सदस्य बनाइयो र त्यसको एक सदस्य नेपाल उद्योग परिसंघबाट राजेशकुमार अग्रवालज्यू पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो, सीएनआईका अध्यक्षको नाताले । हामीले सकेका सुझाव यथार्थपरक ढंगले दिएका थियौं । निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता भएकाले पनि यो आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ भनेर नै ‘आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र’ शीर्षकमा सार्वजनिक–निजी संवाद सुरु गरेका थियौं । सोही पहलको दोस्रो संस्करणको रूपमा आज आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि गठित ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२’ ले दिएको सुझावमा पनि कर प्रणाली सुधारमा केन्द्रित भई यो सार्वजनिक–निजी संवाद आयोजना गरेका हौं । सरकारले मंसिर १ गते ‘राष्ट्रिय कर दिवस’ मनायो । राष्ट्रिय कर दिवसलाई समेत आधार बनाएर समग्र कर प्रणाली सुधारका लागि आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ ले दिएको सुझावमा मात्रै केन्द्रित भएर आजको छलफल आयोजना गरेका छौं । आदरणीय मन्त्रीज्यू, यो आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयलाई पुनः स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु । मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम छ । ब्याजदर एकल अंकमा छ । समग्र बजार माग बढ्न सकेको छैन । मागमा वृद्धि आउन नसक्दा उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । मूल्यवृद्धि न्यून विन्दुमा छ । पैसा ‘आइडल बस्नु’ (नचल्नु) भनेको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । त्यसको असर सरकारको राजस्वमा समेत पर्दै आएको छ । जबसम्म लगानी बढाउन सकिँदैन, उल्लेखित विषयहरूमा सुधार गर्न गाह्रो पर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा लगानी अभिवृद्धि गराउन कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । यसलाई आयोगले दिएको सुझाव र कार्ययोजनाले दिएको महत्वले समेत पुष्टि गरेको छ । त्यसैले यथाशक्य चाँडो कर प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । लगानी विस्तार एवं औद्योगिक वातावरणका लागि नीतिगत स्थायित्व निकै आवश्यक हुन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै होइन, विदेशी लगानीकर्ताले पनि करसम्बन्धी नीतिहरूको स्थायित्व हेरेर मात्रै लगानी गर्ने गरेका हुन्छन् । लगानीकर्ताको लगानीको आधारसमेत कर सम्बन्धी नीति हुने भएकाले यसलाई गहन रूपमा ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु । आयोगको सुझाव कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ ले दिएको सुझाव र यसको कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा शेषमणीजीले प्रस्तुतीकरण गर्नुहुनेछ । अन्त्यमा, नेपाल उद्योग परिसंघ यस आयोगको एउटा सदस्य भएको नाताले पनि आयोगका सुझावहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि निरन्तर यस्तै पहल जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । हाम्रो चाहना अर्थतन्त्रको सुधारसँगै रुपान्तरण होस् भन्ने हो । त्यसका लागि परिसंघले खेल्नुपर्ने भूमिका, निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य पूर्णतया जिम्मेवार भई पूरा गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । आयोगको सुझावमा केन्द्रित गरी आजको जस्तै अन्य क्षेत्र–केन्द्रित सार्वजनिक–निजी संवाद आयोजना गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु । आफ्नो महत्वपूर्ण समय दिएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनुभएकोमा आदरणीय मन्त्रीज्यूसहित सबै विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक आभारसहित स्वागत गर्न चाहन्छु । धन्यवाद । (नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले व्यक्त गरेको स्वागत मन्तव्य)

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनको क्रममा कुल ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका  अनुसार जसमध्ये ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति सार्वजनिक क्षेत्रले बेहोर्नुपरेको छ भने ३९ अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रले बेहोर्नुपरेको छ। क्षतिपूर्तिका लागि गठन गरिएको सरकारी कोषमा हालसम्म ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र सहयोग संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  सरकारले थप सहयोग र पुन:निर्माणका लागि निजी क्षेत्र, दातृ निकाय र आम नागरिकलाई सहभागी हुन आग्रहसमेत गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक पूर्वाधार, सरकारी कार्यालय, यातायात, ऊर्जा, सञ्चारसहित विभिन्न प्रशासनिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी देखिएको मन्त्रालयको मूल्यांकन छ ।  निजी क्षेत्रमा उद्योग, व्यापार, सेवामूलक व्यवसाय र निजी सम्पत्तिमा उल्लेख्य क्षति भएको बताइएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उद्योगीले निर्यातमा पाउँदै आएको सहुलियत खारेज गर्न नहुने बताएका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘राजस्व प्रणालीमा सुधार : सार्वजनिक–निजी संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले उद्योग मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योगीले निर्यातमा पाउँदै आएको सहुलियत हटाउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यो निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले यो विषयमा उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए । यस्तै, उनले करका दर यो सरकारले संशोधन गर्न नसक्ने बताए । 'त्यो काम निर्वाचित सरकारले गरोस् । करका दर संशोधन गरेर कुनै क्षेत्रलाई सहज भयो भने अर्को पक्षले आलोचना गर्छ, त्यो काम अन्तरिम सरकारले गर्दैन,' उनले भने । उनका अनुसार कर प्रणाली प्रगतिशील भएन भने द्वन्द्व निस्किन्छ । त्यसैले करका दरलाई तार्किक तथा कम बनाएर दायरा बढाउनुपर्छ । उनले ६० दिनको अवधिमा द्रुत गतिमा काम गरिएछ कि भन्ने महसुस भएको बताए । उनले समाजले नबुझ्ने हिसाबले काम गरियो कि भन्ने महसुस भएको धारणा राखे । उनले कर प्रशासनमा सुधार, एकल बिन्दुबाट राजस्व असुल गर्ने काम भइरहेको बताए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले तत्काल कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । परिसंघले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘राजस्व प्रणालीमा सुधारः सार्वजनिक निजी संवाद’ कार्यक्रममा उनले कर प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।  देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले कर नीतिको स्थायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनकाअनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त रहेको छ । तर बजारमा माग घटेकाले उद्योगहरू न्युन क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको बताए । उनकाअनुसार ब्याजदर एकल अङ्कमा छ, मुद्रास्फीति न्युन बिन्दुमा छ तर माग कमजोर हुँदा पैसा बैंकमा निष्क्रिय भएर बसको छ ।  बैकमा पैसा निष्क्रिय भएर बस्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत नभएको बताए । यो अवस्थाले सरकारको राजस्व संकलनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको जानकारी दिए । लगानी अभिवृद्धि नगरी आर्थिक सूचकहरू सुधार्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले कर प्रणालीले नै लगानीकर्ताको निर्णयमा प्रभाव पार्ने बताए । स्वदेशी मात्र नभई विदेशी लगानीकर्ताले पनि कर नीति हेरेर लगानी गर्ने उनको भनाई छ । नीति स्थिर नभए लगानी नबढ्ने भएकालेले नीतिगत स्थायित्वमा लागि उनले जोड दिए ।  उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा छ । बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम छ । ब्याज एकल बिन्दुमा छ । समग्र बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । मागमा वृद्धि आउन नसक्दा पनि उद्योगहरु न्युन क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । मूल्यवृद्धि न्युन बिन्दुमा छ । पैसा निष्क्रिय बस्नु भनेको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो संकेत होइन । त्यसको असर सरकारको राजस्व संकलनमा समेत पर्दै आएको छ । जबसम्म लगानी बढाउन सकिँदैन, उल्लेखित विषयहरुमा सुधार गर्न गाह्रो पर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा लगानी अभिवृद्धि गराउन कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ।’  सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले पनि कर सुधारलाई महत्व दिएको बताए । आर्थिक सुधारको लागि विगतमा धेरै आयोग बनेपनि उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव कार्यन्वयनमा भने सरकारले निकै महत्व दिएको उनको भनाई छ । आयोगले दिएको सुझाव कार्यन्वयन लागि गठित आर्थिक सुधार कार्यन्वयन कार्ययोजना २०८२ ले दिएको सुझावमा पनि कर प्रणालीको सुधारमा जोड दिएको जानकारी दिए । 

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले कर्णाली प्रदेशका दुर्गम तथा अति विकट क्षेत्रमा टुजी तथा फोरजी सेवा विस्तार गरेको छ । देशभरका दुर्गम स्थानमा सञ्चार पहुँच विस्तार गर्ने अभियानअन्तर्गत टेलिकमले हुम्ला, दैलेख, जाजरकोट र डोल्पाका विभिन्न बस्तीहरूमा नयाँ टावर स्थापना गर्दै सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।  हुम्ला जिल्लाको सर्केगाड–३ र सर्केगाड–६ मा टुजी तथा फोरजी सेवा सुरु भएपछि सर्केगाड गाउँपालिकाका वडा नं. २, ३, ४ र ६ का बासिन्दा पहिलोपटक गुणस्तरीय मोबाइल सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् । सेवाबाट उनापानी, स्यालटाडी, बराई गाउँ, ठुलाचौर, साधेकाट, रिपा, सर्केदेउ लगायतका बस्तीहरू जोडिएका छन् । यस्तै, हुम्लाकै अदानचुली–६ मा पनि टुजीरफोरजी सेवा सञ्चालनमा आएसँगै अदानचुली गाउँपालिकाका वडा नं. २, ३, ४, ५ र ६ को पानचौर, कालिका लगायतका क्षेत्र सञ्चार सुविधामा पुगेका छन् । दैलेख जिल्लाको गुराँस गाउँपालिका क्षेत्रका गुराँस बजार, गोगनपानी, पातीकान्ला, बयलकाँडा तथा बराहताल–९ को लेकगाउँ पनि अब फोरजी सेवाको दायरामा आएका छन् । पर्यटकीय क्षेत्र गुराँसमा सेवा विस्तार भएपछि स्थानीय बासिन्दासँगै पर्यटकले पनि गुणस्तरीय नेटवर्क सेवा पाउने भएका छन् । जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको कोत्राङ्गमा सेवा सञ्चालनमा आएपछि वडा नं. ७, ८, ९, १० र ११ का गाउँबस्तीहरू पहिलोपटक आधुनिक टुजी र फोरजी सुविधासँग जोडिएका छन् । डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका र शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा सञ्चार पहुँच अझै विस्तार भएको टेलिकमले जनाएको छ । वडा नं. १० को मिदग्ती लेकमा नयाँ फोरजी टावर सञ्चालनमा आएपछि फोक्सुन्डो ट्रेल, यार्सा पाटन, छेप्का, भोक्पा, सागबारी लगायतका बस्तीहरू सञ्चार सुविधामा जोडिएका छन् । यसले शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय तथा सैनिक ब्यारेक क्षेत्रलाई पनि आधुनिक मोबाइल सेवासँग जोडेको छ । टेलिकमका अनुसार नवीनतम सेवा विस्तारसँगै देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४९ स्थानीय तहमा फोरजी सेवा पुर्‍याइएको छ । दुर्गम तथा अति विकट क्षेत्रमा पनि समान रूपमा सेवा विस्तार गर्ने सरकारको नीतिअनुसार कम्पनीले उच्च लागत, प्रतिफल कम हुने क्षेत्रसमेत प्राथमिकतामा राखेर टावर स्थापना तथा सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

दमौली । हालैको वर्षाले तनहुँमा एक करोड रुपैयाँ बराबरको धानबालीमा क्षति भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रकाअनुसार जिल्लाको धानबालीमा  एक करोड तीन लाख ७३ हजार पाँच सय ४१ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।  जिल्लाका घिरिङ, म्याग्दे, आँबुखैरेनी गाउँपालिका र व्यास नगरपालिकाको तीन सय तीन मेट्रिक टन धानमा क्षति पुगेको छ । घिरिङमा चार लाख ८६ हजार रुपैयाँ, म्याग्देमा १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ, आँबुखैरेनीमा २६ लाख ८२ हजार ९४३ रुपैयाँ र व्यास नगरपालिकामा ५७ लाख ४४ हजार ५९७ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको हो ।  घिरिङमा ९.८ हेक्टरमा १८.२ मेट्रिक टन, म्याग्देमा १०.६२ हेक्टरमा ४२.१६ मेट्रिक टन, आँबुखैरेनीमा १९.५१ हेक्टरमा ७७.४७ मेट्रिक टन र व्यास नगरपालिकामा ९५.८ हेक्टरमा १६५.८८ मेट्रिक टन धानमा क्षति भएको छ ।  तनहुँका विभिन्न भागका आठ हजार ७२० हेक्टरमा धानखेती हुने गरेको छ । केन्द्रका अनुसार आव २०८०÷८१ मा सात हजार ६४२ हेक्टरमा खेती गरिएकामा आठ हजार ७२० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।  तनहुँमा राधा, सावित्री रामधान, सुगन्ध मसिनो, अनदी, सुनौलो सुगन्ध, मकवानपुर,लगायतका धानखेती हुने गरेको छ । जिल्लाका तनहुँसुर, सेपाबगैंचा, कलेस्ती, पुर्कोट, गजरकोटको अत्रौली, आँबुखैरेनी, साँगेलगायत क्षेत्र धानखेतीका लागि प्रख्यात छ । तनहुँमा खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल ६५ हजार ६१ हेक्टर छ । एकाउन्न हजार ५१० हेक्टरमा मात्र  खेती भइरहेको छ । 

तनहुँ । व्यास नगरपालिका–३ देउरालीनगर र व्यास–१ को भादगाउँ जोड्न बुल्दीखोलामा धमाधम पक्की पुल निर्माण भइरहेको छ । तीन वर्षअघि निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पुलको ३७ प्रतिशतमात्र काम पूरा भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका  इन्जिनियर रवीन्द्र तिवारीका अनुसार निर्माण कम्पनीले गुणस्तरहीन काम गरेको २५ मिटर लामो पुलको गडरमध्ये एक भाग भत्काएर पुनर्निर्माण थालिएको छ । हाल ‘फाउण्डेसन’को काम जारी छ । पुलको लागत पाँच करोड १० लाख ३३ हजार रुपैयाँ हो ।  

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा पौने २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा नेप्सेमा १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो ।  साथै, नेप्सेमा १२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपीओ), २ अर्ब ४८ करोड बराबरको हकप्रद सेयर र ९२ करोड ५० लाख बराबरको एफपीओ गरी कुल १८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।  नेप्सेमा असोज मसान्तमा सूचीकृत ८ अर्ब ९२ करोड सेयरको चुक्ता मूल्य ८ खर्ब ७९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २७६ रहेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँंजीकरणको हिस्सा ५३.५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १५.० प्रतिशत, लगानी कम्पनीको हिस्सा ७.६ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ५.८ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ५.० प्रतिशत, होटेलको हिस्सा २.६ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरुको हिस्सा १०.५ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको म्युचुअल फण्ड, ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर र ९९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर गरी कुल १० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति दिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले व्यावसायिक मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रका रुपमा रहेको क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै क्यासिनोलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र त्यसका सबै व्यवस्थाको पूर्ण परिपालनामा जोड दिएको छ । विभागले क्यासिनो व्यवसायीलाई जारी गरेको निर्देशन एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशनको पूर्ण परिपालनामा जोड दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी अपरिवर्त्य मुद्रा कारोबारको इजाजत नलिई विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न नहुने विषयलाई विभागले स्मरण गराएको छ । क्यासिनो नियमावली, २०८२ र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा पर्यटन विभागबाट क्यासिनो व्यवसायीलाई जारी गरेको निर्देशन बमोजिमको विवरण नियमित रुपमा विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ । क्यासिनो खेलाडीको ग्राहक पहिचान प्रणाली, बायोमेट्रिक विवरणहरू तोकेअनुसार अद्यावधिक गरी  विभागले माग गरेको अवस्थामा उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्यासिनो स्थलमा हुने सबै गतिविधि रेकर्ड गर्ने गरी सिसिटिभी क्यामेराको अभिलेख कम्तीमा ६ महिना सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरी वा अन्य कुनै तरिकाबाट क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने, इजाजत लिएको स्थानमा बाहेक अन्य कुनै पनि स्थानमा सञ्चालन गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । खेलाडीले क्यासिनोबाट जितेको रकम भुक्तानी गर्नुअघि त्यस्तो खेलाडीले जितेको रकमबाट प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल आकस्मिक लाभकर अग्रिम रुपमा कट्टी गर्नुपर्नेछ । आकस्मिक लाभकर कट्टी गरेपछि इजाजत प्राप्त कम्पनीले खेलाडीलाई आकस्मिक लाभ कर कट्टी गरेको प्रमाणपत्र लिई त्यसको विवरण तत्काल सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र सो को जानकारी विभागमा समेत दिनुपर्नेछ । यस्तै, इन्टरनेटमा आधारित वा अनलाइन माध्यमबाट कुनै पनि खेल खेलाउन प्रतिबन्ध हुनेछ । क्यासिनो तथा होटल परिसर भित्र तथा बाहिर पर्याप्त सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेछ । यस्तै, नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ बमोजिम जोखिमको आधारमा क्यासिनो अनुगमन गर्दा दुरुस्त न पाइएमा तत्काल कानुन बमोजिम कारवाही हुनेछ ।

काठमाडौं । सिंहदबार बाहिर रहेर सेवा दिइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ५२ वर्षपछि फेरि सिंहदरबारभित्र फर्किन लागेको छ । सिंहदरबारभित्र रहेको नेपाली सेना नर्सिङ दल गणको पुरानो खाली जग्गामा अस्थायी संरचना तयार पारी मन्त्रालय सिंहदरबार भित्र फर्कन लागेको हो । विश्व स्वास्थ्य संठन (डब्लूएचओ) र नेपाल सरकारको सहयोगमा ६ वटा प्रिफ्याब भवन तयार भइसकेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबार फर्किन लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले डब्लूएचओले भवन निर्माणको काम सकेर आजै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेकाले भोली बुधबारदेखि मन्त्री र सचिवले सिंहदरबारबाटै सेवा दिने योजना रहेको बताए ।   बुढाथोकी भन्छन्, ‘निर्माणको सबै काम आज साँझसम्म सकिँदैछ, भोलि (बुधबार)देखि मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूले सिंहदरबारबाटै सेवा दिनुहुनेछ ।’  भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा मन्त्रालय पूर्णरुपमा नष्ट भएदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनविहिन बनेको थियो । मन्त्रालय बस्न मिल्ने अवस्था नहुँदा मन्त्रालय नजिकै रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको भवनमा शरणमा बसिरहेको छ ।  अस्थायी संरचना भए पनि अब सिंहदरबार भित्रबाटै सेवा दिने योजना रहेको बताउँदै प्रवक्ता बुढाथोकी भन्छन्, ‘हाम्रा सेवाग्राही, हाम्रा दैनिक क्रियाकलाप गर्न सबै मन्त्रालय भएको सिंहदरबारभित्र हुँदा सहज हुने, त्यहाँका बैठकमा भाग लिन पनि सहज हुने र हाम्रा स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दामा पैरवी गर्न पनि सहज हुने भएकाले सिंहदरबारमै फर्किनुपर्छ भन्ने लागेको हो ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले हाललाई नर्सिङ दल गणले  छोडेर गएको खाली जग्गामा अस्थायी संरचना बनाउने र त्यसपछि विस्तारै स्थायी संरचनाहरूमा पैरवी गर्दै सर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार अस्थायी संरचना निर्माण गरिएका हुन् ।  बुधबार पहिलो चरमा मन्त्री र सचिवको कार्यकक्ष सारिसकेपछि अन्य महाशाखा सार्ने तयारी मन्त्रालयको छ । सबै महाशाखालाई ठाउँ पुगेन भने सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने महाशाखालाई भने तत्कालकै (एनएचआरसी भवन) हाल रहेको भवनमै  राखिने योजना मन्त्रालयको छ ।  प्रिफ्याव भवन २०/२५ वर्षसम्म टिक्ने भएकाले  तत्काल त्यही संरचनामा रहेर भित्र उपयुक्त भवन खोजी गरिने उनको भनाइ छ ।  जलेको संरचना के हुन्छ ? रामशाहपथमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जलेको संरचना के गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म छलफल हुन सकेको छैन । जलेको भवन के गर्ने भन्नेमा शहरी मन्त्रालयले निर्णय गर्ने प्रवक्ता बुढाथोकीको भनाइ छ ।  हामीले संरचना जलेको शहरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं, अब भवन के गर्ने भन्ने काम उसैले गर्छ उनी भन्छन्, ‘यसलाई भत्काएर नयाँ भवन बन्छ कि अथवा यसैलाई पुर्ननिर्माण गरिन्छ भन्ने विषयमा शहरी मन्त्रालयले नै निर्णय लिन्छ ।’ नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएशन, शहरी विभाग, भवन विभागले आर्किटेक देखाउने डिजायनको भवन भएकाले यसलाई भत्काउन नहुने भनेका छन् । कतिपयले यही भवन हेर्न, अध्ययन गर्न विदेशी इन्जिनियर आउने भएकाले भत्काउन हुँदैन भनिरहेका छन् भने कसैले संग्राहलय बनाएर राख्नुपर्ने सल्लाह दिइरहेका छन् । तर, के गर्ने भन्ने निर्णय भने हुन सकेको छैन ।   सेवाग्राहीलाई समस्या हुन्छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालय नागरिकसँग धेरै जोडिने मन्त्रालय हो । अहिले मन्त्रालयमा आउजाउ गर्न सर्वसाधरणलाई निकै सहज छ । रामशाहपथमा हुँदा नागरिकलाई सहजै भित्र छिर्न जति सजिलो छ अब भने त्यो हुने छैन । सिंहदरबार भित्र सर्वसाधरणलाई जान सहज छैन ।   सिंहदरबारका कर्मचारी भन्दा बाहेक अरुलाई सिंहदरबारभित्र जान सहज छैन । पत्रकारलाई विभागको कार्ड देखाउँदा केही सहज भएपनि अरु नागरिकले भने अनिवार्य जुन मन्त्रालयमा काम छ त्यो मन्त्रालयको स्वीकृत देखाउनुपर्छ । यसो हुँदा सिंहदरबाभित्र छिर्न सर्वसारणलाई समस्या हुन्छ ।  सर्वसाधरणलाई सास्ती हुने विषयमा प्रवक्ता बुढाथोकी भने कुनै असर नपर्ने बताउँछन् । नागरिकता देखाउँदा सजिलै सिंहदरबार जान मिल्ने बताउँदै उनी आवश्यक कामका लागि मन्त्रालयमा पुग्ने सेवाग्राहीलाई कुनै असहज नहुने बताउँछन् ।  ‘सेवाकै लागि आउनेलाई भने कुनै गाह्रो हुँदैन,’उनी भन्छन्, ‘अहिले जस्तो चियाखान मन लाग्दा, शौच गर्न मनलाग्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय छिर्नेहरूलाई भने पक्कै असर पर्नेछ ।’ सिंहदरबार बाहिर हुँदा बढी क्षति सिंहदरबार बाहिर रहेर काम गर्दाको महसुस स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बेलाबेला भइरहन्थ्यो । तर, जेनजी आन्दोलनमा सिंहदरबार बाहिर र भित्र रहेको सबै सरकारी कार्यालयमा आगजनी भयो त्यसपछि थप महसुस भयो । आन्दोलनमा आगजनी हुँदा जसरी मन्त्रालय जलेर नष्ट भयो, सिंहदरबार भित्र भएको भए यति नष्ट नहुने अड्कल कर्मचारीको छ ।  सिंहदरबारभित्रका जलेका भवन बस्न मिल्ने अवस्थामा रहे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने पुरै खरानी बन्यो ।  डा. बुढाथोकी यो घटनाले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबार बाहिर हुँदाको क्षति हो भन्न मिल्ने बताउँछन् । उनी बाहिर भएकै कारण दुई दिनसम्म जलिरहँदा पनि आगो निभाउने प्रयास कुनै ठाउँ र व्यक्तिबाट भएन । उनी सुरक्षाको लागि पनि मन्त्रालय सिंहदरबार फर्किनुपर्ने अव्सथा सिर्जना भएको बताउँछन् ।  मन्त्रालयका बैठक हुँदा हामी सधै भित्र जानुपर्ने तर हामीले बैठकमा बोलाउँदा भित्रका कर्मचारीलाई गाह्रो भएको जस्तो महसुस हामीलाई भयो,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा बैठकमा अन्य मन्त्रालयका नीतिगत तहका मान्छे आउन गाह्रो भएको र त्यो पर्खालभित्र जाँ केही सुरक्षित हुने भएकाले हामी फर्किनपर्छ भन्ने लागेको हो ।’ २०३० सालमा बाहिर सरेको थियो वि.सं २०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी भएको घटनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबारबाट बाहिर सरेको थियो । कहिले टेकु, कहिले रामशाहपथमा सर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिंहदरबारभित्र जानैपर्छ भन्ने महसुस जेनजी आन्दोलन पछि बढी भएको हो ।  ‘सबै मन्त्रालयभित्र हुँदा हामी पनि हुनुपर्छ भन्ने सोच त पहिले पनि नभएको होइन तर जेनजी आन्दोलन पछि हामी जसरी पनि जानुपर्छ भन्ने महसुस भयो,’ बुढाथोकीले भने ।  अहिलेको जग्गा स्वास्थ मन्त्रालयको नाममा आइसकेकाले अर्को संरचना नपाएपनि त्यही जग्गामा स्थायी संरचना बनाउने योजना मन्त्रालयको छ ।                    

काठमाडौं । बागमती नदीको गुहेश्वरी-गोकर्णेश्वर मन्दिर खण्डको नदी किनारमा अलपत्र अवस्थामा रहेका सवारी साधन हटाउन सुरु गरिएको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका ५ जम्बुडाँडास्थित प्रहरी चौकी नजिक रहेका सवारी साधनलाई मंगलबार हटाइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार बागमती नदी करिडोर क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी नदीलाई सफा राख्न किनारमा राखिएका बेवारिसे सवारी साधन तत्काल हटाउन र ढल व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।  जम्बुडाँडामा करिब १२० मिटर जाम हुँदा ढल बागमती नदीमा सिधै मिसिएको छ । ढल फुटेका कारण सडकमा पनि क्षति पुगेको छ । ढल मर्मत पनि सुरु गरिएको छ । साथै,  गुहेश्वरीबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नदी थ्रुपिएको बालुवा तथा फोहोर पनि हटाइने भएको छ ।  यसका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।   

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) दोस्रो संस्करणको दोस्रो खेलमा मंगलबार कर्णाली याक्सले चितवन राइनोजलाई जितका लागि १६७ रनको लक्ष्य दिएको छ ।       कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको कर्णालीले निर्धारित २० ओभरको खेलमा तीन विकेट गुमाउँदै १६६ रनको योगफल बनाएको हो ।       कर्णालीका लागि ओपनर प्रियाङ्क पन्चालले सर्वाधिक ९० रनको योगदान दिए । उनी शतक बनाउनबाट १० रनले चुके । पहिलोपटक एनपिएल खेलिरहेका पञ्चालले ४८ बलमा सात चौका र ६ छक्काको मद्दतमा सर्वाधिक ९० रन बनाएका हुन् । यस संस्करणमा अर्थशतक बनाउने उनी दोस्रो खेलाडी बनेका छन् ।       त्यसैगरी कर्णालीका लागि म्याक्स ओडाउडले ३० बलमा एक चौका हान्दै २० रन बनाए । मार्क वाटले २१ बलमा एक चौकाको मद्दतमा १६, पवन शर्राफले अविजित २७ तथा नाजिबुल्लाह जद्रानले अविजित चार रन बनाए । अहिले चितवन राइनोजले कर्णाली याक्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ ।   

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै वर्ष पौने २ खर्ब रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ खर्ब ७२ अर्ब ३९ करोड ९२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको हो । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा राष्ट्र बैंकले १ खर्ब १५ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा गत वर्ष ४९.४५ प्रतिशत अर्थात् ५७ अर्ब ४ करोड ५५ लाख ११ हजार रुपैयाँ बढी नाफा आर्जन गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।  यसअघि आव २०७९/८० मा ८७ अर्ब ६० करोड ३७ लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ६० अर्ब ९८ करोड ७ लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ३० अर्ब ४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्ष राष्ट्र बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १०.२४ प्रतिशत बढेर ८७ अर्ब ३० करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ७९ अर्ब ३१ करोड ६५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।  गत वर्ष राष्ट्र बैंकले शुल्क तथा कमिशन आम्दानी १ करोड ८१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, गोल्ड सर्टिफिकेटबाट हुने आम्दानी ५३ करोड ७१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, अन्य आम्दानी ९९ करोड ७० लाख ७२ हजार रुपैयाँ, खुद अन्य आम्दानी १ अर्ब ४० करोड २० लाख ६५ हजार रुपैयाँ र कुल सञ्चालन आम्दानी ८८ अर्ब ४६ करोड ७४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ गरेको छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष कर्मचारीको तलब खर्च ५ अर्ब ६ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ, नोट छाप्ने खर्च ७७ करोड ३६ लाख ५ हजार रुपैयाँ, प्रशासनिक खर्च १ अर्ब ६६ करोड २६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ र कुल खर्च ७ अर्ब ९८ करोड ४८ लाख २९ हजार रुपैयाँ गरेको छ ।  ५ अर्ब पुँजी रहेको राष्ट्र बैंकको रिजर्भमा ६ खर्ब ७६ अर्ब २ करोड ६३ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्ममा राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व २६ खर्ब २३ करोड ९५ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।  केन्द्रीय बैंकका अनुसार विभिन्न कोषमा आवश्यक रकम विनियोजन गरी बाँकी ४२ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा तीन लाख ३० हजार ९१२ जना करदाताबाट दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता कर असुली हुन बाँकी देखिएको छ ।      सोमबार सार्वजनिक गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता बाँकी रहेका करदाताबाट ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र प्रशासकीय पुनरावलोकनमा रहेका दुई हजार ९५ करदाताबाट एक खर्ब ८० अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर असुली हुन बाँकी देखिएको हो ।      असुली हुन बाँकी कर बक्यौताको अवस्था हेर्दा आयकरतर्फ सबैभन्दा बढी एक लाख (३ हजार ६२) करदाताबाट दुई खर्ब १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ एक लाख ३७ हजार २५३ करदाताबाट रु ४८ अर्ब ७० करोड, अन्तः शुल्कतर्फ ३६४ करदाताबाट चार अर्ब नौ करोड रुपैयाँ र अन्यतर्फ एक हजार ७७० करदाताबाट तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबर कर असुली हुन बाँकी छ ।      गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर बक्यौता असुलीका लागि राखेको वार्षिक लक्ष्यको प्रगति पनि न्यून देखिएको छ । 'बक्यौता सङ्कलनतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयकरतर्फ २२ अर्ब ७६ करोड लक्ष्य रहेकामा आठ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ असुल भई लक्ष्यको तुलनामा ३८ दशमलव २९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ', वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।       त्यसैगरी मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ १६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउने लक्ष्य रहेकामा ६३ दशमलव २८ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ असुल भएको जनाइएको छ ।      गत आर्थिक वर्षमा बक्यौता समायोजनमा आयकरतर्फ २७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा २१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ प्रगति भई लक्ष्यको तुलनामा ७८ दशमलव एक प्रतिशत प्रगति भएको छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ १८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा २२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १२२ दशमलव ६३ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।  

काठमाडौं । दोस्रो संस्करणको  नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा आज २ खेल हुँदैछन् । त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला कीर्तिपुरमा आज बिहान ११:४५ बजे हुने पहिलो खेलमा चितवन राइनोज र कर्णाली याक्स भिड्दा दोस्रो खेलमा विराटनगर किङ्ग्स र  पोखरा एभेन्जर्स प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । चारवटै टोलीको लक्ष्य सुखद सुरुआत गर्ने हुनेछ । चितवन कुशल मल्लका कप्तानीमा मैदान उत्रिँदा कर्णालीको नेतृत्व सोमपाल कामीले गर्नेछन् । विराटनगरको नेतृत्व सन्दीप लामिछानेले सम्हाल्दा पोखराको कप्तान कुशल भुर्तेल रहनेछन् ।  यसअघि सोमबार सम्पन्न खेलमा साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्सलाई ५ विकेटले हराएर काठमाडौं गोर्खाजले सुखद सुरुआत गरेको छ । जितसँगै काठमाडौंले अङ्कतालिकामा दुई अङ्क पनि जोड्यो । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) को आयोजनामा मङ्सिर १ गतेदेखि सुरु प्रतियोगिताको फाइनल मङ्सिर २७ मा हुनेछ । प्रतियोगिताका विजेताले १ करोड १० लाख रुपैयाँ पाउने क्यानले जनाएको छ ।

काठमाडौं । यतिबेला सबैकाे ध्यान त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानतिर छ । जहाँ नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को दोस्रो संस्करणले नेपाली क्रिकेटमा एउटा नयाँ उत्साह छाएकाे छ । खेल क्षेत्रमा महाकुम्भका रूपमा लिइने यो लिगले यसपटक थप रौनक र आधुनिकतासँगै दर्शक तथा खेलाडी दुवैमा उत्साह थपेको हाे ।  एनपीएलको यस संस्करणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको टियु मैदानमा जडान गरिएका सुविधा सम्पन्न फ्लडलाइट र व्यवस्थित प्याराफिट हुन् । यो केवल खेलको मैदान मात्र नभएर नेपाली खेलकुदको विकासमा ठूलाे फड्काे रूपमा लिइएकाे छ । विगतमा जस्ताे रात परेपछि खेल रोकिने समस्या आजबाट सकिएकाे छ । अब खेल प्रेमीहरूले चिसो मौसममा पनि रातको समयमा फ्लडलाइटको उज्यालोमा आरामदायी प्याराफिटमा बसेर खेलको भरपूर आनन्द लिन पाउनेछन् । यो सुविधाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता आयोजना गर्ने नेपालको क्षमतालाई थप बलियो बनाएको छ ।  चिसिँदो मौसममा तातिएको माहोल मंसिरको प्रारम्भसँगै चिसाे मौसममा पनि दर्शकको उत्साहलाई रोक्न सकेन । सोमबार जनकपुर बोल्ट्स र काठमाडौं गोर्खाजबीचको उद्घाटन खेल हेर्न टियु ग्राउन्ड परिसरमा दर्शकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । साँझ परेपछि पनि फ्लडलाइटको चम्किलो उज्यालोमा मैदान आकर्षक देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भव्य समारोहका बीच लिगको उद्घाटन गरिन् भने हेलिकप्टरबाट गरिएको पुष्पवृष्टिले माहोललाई थप रोमाञ्चक बनायो । पहिलो खेलका हेर्नका लागि त्रिवि क्रिकेट मैदानमा दर्शकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति छ । काठमाडौंको विजयी सुरुवात एनपीएलको दोस्रो संस्करणको उद्घाटन खेल काठमाडौं गोर्खाजले जनकपुर बोल्ट्सलाई ५ विकेटले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको छ । यो जित अघिल्लो संस्करणमा जनकपुरले काठमाडौंलाई ५ विकेटले नै हराएको बदला (जवाफी ब्याटिङ) का रूपमा आएको छ । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको खेलमा जनकपुर बोल्ट्सले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्दै निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १३० रनको सामान्य लक्ष्य काठामाडौं विरुद्ध खडा गरेको थियो । जनकपुरका लागि आसिफ शेखले उत्कृष्ट ब्याटिङ प्रदर्शन गर्दै ४१ बलमा ६ चौका र एक छक्कासहित सर्वाधिक ५४ रनको अर्ध शतकीय योगदान दिए । यस्तै, मयन यादवले ३४ र लाहिरु समारकूनले २२ रन बनाए । तर, जनकपुरको ब्याटिङ लाइनअप खासै जम्न सकेन ।  कप्तान अनिल शाह शून्यमै आउट हुनुका साथै लाहिरु मिलान्था, इटन र कृष्णमुर्थि पनि सस्तैमा समेटिए । काठमाडौं गोर्खाजका मिलिन्द कुमारले ३ विकेट लिँदै जनकपुरलाई ठूलो स्कोर बनाउनबाट रोके । सन्तोष यादव, साहब आलम र करण केसीले समान एक/एक विकेट लिए । १३१ रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौं गोर्खाजले १८ ओभरमै ५ विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा ग¥यो ।  काठमाडौंका लागि बेन चाल्र्सवर्थले ४६ रनको महत्त्वपूर्ण पारी खेले भने आकाश त्रिपाठीले ३९ रन जोडे ।  यस्तै, मिलिन्द कुमारले १९ रन बनाउँदै बलिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शनपछि ब्याटिङमा पनि आफ्नो योगदान दिए । जोह्न सिम्पसनले १३ रन जोडेका थिए ।  सिद्धार्थ बैंकको मुख्य प्रायोजनमा सञ्चालित नेपाल प्रिमियर लिगको दोस्रो संस्करणको यो भव्य सुरुवातले नेपाली क्रिकेटलाई नयाँ ऊर्जा दिएको छ । फ्लडलाइटको उज्यालोमा रातमा खेल सञ्चालन गर्ने क्षमताको विकास, सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार र खेलाडी तथा दर्शकको बढ्दो उत्साहले एनपीएललाई मात्र नभई समग्र नेपाली क्रिकेटलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउने सपनालाई थप ऊर्जा दिएको छ । यो लिगले नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा व्यावसायिकता र उत्कृष्टताको नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्ने निश्चित छ । क्यानका अनुसार कुल ३२ खेलमा २३ खेल फ्लडलाइटमा हुनेछन् । दिउसोको समयमा ९ खेल मात्रै हुनेछन् । मंसिर १ गते अर्थात् आजबाट सुरु भएको साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्सलाई काठमाडौं गोर्खाजबीच खेल भइसकेको छ । दिनमा एउटा खेल खेलाउँदा फ्लडलाइटमा गर्ने र दुई खेल हुँदा मात्रै एक खेल दिनको पौने १२ बजे सुरु गर्ने तालिका क्यानले सार्वजनिक गरिसकेको छ । मंगलबार (भोली) चितवन राइनोज र कर्णाली याक्सको खेल पौने १२ बजे हुनेछ भने यो खेल सकिएपछि विराटनगर किंग्स र पोखरा एभेन्जर्स दिउँसो ४ बजे आमनेसामने हुनेछ । यस्तै, मंसिर ३, ४ र ५ गते एक/एक खेल हुनेछन् । यी तीनै दिनका खेल दिउँसो ४ बजे सुरु गर्ने क्यानको तयारी छ । मंसिर ६ र ८ गते दुई दुई खेल हुनेछन् । जसमा मंसिर ६ गतेको पहिलो खेल सवा ११ बजे र ८ गतेको पहिलो खेल पौने १२ बजे सुरु हुनेछ ।  ६ गतेको दोस्रो खेलमा काठमाडौं र विराटनगरले साढे ३ बजे खेल्दा ८ गतेको दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली दिउँसो ४ बजेदेखि भिड्नेछन् । मंसिर ९ र १० गते एक एक खेल हुने र दुवैदिन ४ बजेबाट खेल सुरु हुनेछ । मंसिर ११, १२, १३, १६, १८ र २० गते दैनिक दुई खेलको तालिका छ । जसमा पहिलो खेल सवा ११ बजे र पौने १२ बजे तथा दोस्रो खेल साढे ३ बजे र ४ बजे हुनेछन् ।  यस्तै, मंसिर १४, १७, १९ र २१ गते दैनिक एक खेल फ्लडलाइटमा गराउने तयारी छ । लिगचरणपछिका सबै खेल फ्लडलाइटमा हुनेछन् । मंसिर ३२ गते पहिलो क्वालिफायर, २४ गते इलिमिनेटर र २५ गते दोस्रो क्वालिफायरका खेल दिउँसो ४ बजेदेखि सुरु हुनेछन् । मंसिर २७ गते शनिबार एनपीएलको फाइनल खेल हुनेछ । जुन खेल दिउँसो साढे ३ बजे सुरु हुनेछ ।  क्यानले पहिलो ६ दिनको खेलको लागि टिकट बिक्री खुल्ला गरिसकेको छ । पहिलो दिन आज र शनिवारका लागि साधारण प्याराफिटको टिकट ५ सय र भीआईपीको १५ सय तोकिएको छ ।  त्यसबाहेकका अन्य लिग चरणका खेलका लागि साधारणतर्फ ५०० र भीआइपीतर्फ १ हजार कायम गरिएको छ । प्लेअफ र फाइनलका लागि साधारणतर्फ १ हजार र भीआईपीतर्फ २ हजार तोकिएको छ । 

मुस्ताङ । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट दुई महिनाको अवधिमा ७ अर्ब ३६ करोड ५८ लाख ६१ हजार बराबरको मालवस्तु चीनबाट आयात गरिएको छ ।  रसुवागढी नाका र तातोपानी नाका गत असार र भदौ महिनामा बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेपछि (नेपाल—चीन) लोमान्थाङ—२ न्हेचुङस्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालयलाई विकल्पका रूपमा ३० भदौदेखि प्रयोगमा ल्याइएको थियो ।  भन्सार विभागले यहाँको कोरलास्थित मुस्ताङ भन्सारलाई वैकल्पिक नाकाका रूपमा प्रयोग गरेलगत्तै पूर्ण रूपमा मुस्ताङ भन्सार कार्यालयलाई गतिशील तुल्याएको हो ।  नेपाल—चीन कोरलानाकाबाट मङ्सिर मसान्तसम्ममा ७ अर्ब ३६ करोड बढीको मालवस्तु आयात हुँदा सयौं विद्युतीय सवारीसाधनका साथै इलेक्ट्रोनिक सामान, लत्ताकपडा र विद्युतीय उपकरणहरु कोरलानाकाबाट भित्रिएको भन्सार प्रमुख रमेश खड्काले जानकारी दिए । यसैगरी, कोरलानाकाबाट चीनतर्फ ८ करोड ३८ लाख ६३ हजार बराबरको हस्तकलाका सामान नेपालबाट भन्सार जाँचपास भई निर्यात भएको भन्सार प्रमुख खड्काको भनाइ छ ।  मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले दुई महिनाको अवधिमा चीनबाट ७ अर्ब ३६ करोडको समान आयात र ८ करोड ३८ लाख बढीको सामान चीनतर्फ निर्यात गर्दा ३ अर्ब ६२ करोड ६९ लाख बढी बढी राजस्व सङ्कलन गरेको भन्सार प्रमुख खड्काले बताए । यहाँको भन्सार कार्यालयबाट ३० भदौदेखि ३० मङ्सिरसम्ममा एक हजार ७२६ वटा विद्युतीय सवारी चीनबाट कोरलानाका हुँदै भन्सार जाँचपास भई गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ ।  यसैगरी, उत्तरी कोरलानाकास्थित चिनियाँ भन्सारबाट पैठारी भएका  ८९७ वटा मालवाहक ढुवानीका साधनहरू भन्सार जाँचपास भई गन्तव्यतर्फ लागेको भन्सार प्रमुख खड्काको भनाइ छ ।  नेपालबाट भने मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा जाँचपास भएर ५४ वटा मालवाहक ढुवानीका साधनहरू निकासी भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) बाट प्राप्त अनलाइन प्रसारण अधिकारका आधारमा डिश मिडिया नेटवर्कले नेपाली प्रिमियर लिग (एनपीएल) दोस्रो संस्करणका सबै ३२ खेल डिशहोम गो एपमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी पूरा भएको जनाएको छ । प्रतियोगिता कीर्तिपुरस्थित ट्यु क्रिकेट मैदानमा मंसिर १६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । डिश मिडियाका अनुसार एनपीएल–२ का सबै खेल केवल डिशहोम गो एप र वेबसाइटमार्फत हेर्न सकिनेछन् । युट्युबमार्फत प्रसारण नहुने जनाउँदै कम्पनीले सम्पूर्ण खेल ‘स्वच्छ प्रसारण’ (क्लिन फिड – विज्ञापनरहित) हुने बताएको छ, जसले दर्शकलाई उच्च गुणस्तरको अनुभव प्रदान गर्नेछ । दर्शकले इसेवा, खल्ती, भिसा तथा मास्टरकार्डमार्फत सजिलै भुक्तानी गरी ‘सिजन पास’ खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । मोबाइल, ल्यापटप वा टेलिभिजनमार्फत सुरक्षित रूपमा भुक्तानी गरी, विश्वका जुनसुकै स्थानबाट खेल हेर्न सकिने सुविधा उपलब्ध छ । सदस्यता शुल्क नेपालभित्रका दर्शकका लागि ३०० रुपैयाँ, मध्यपूर्वका दर्शकका लागि ५०० रुपैयाँ तथा अन्य मुलुकका लागि १० अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको छ । एकपटक सदस्यता लिएपछि सम्पूर्ण प्रतियोगिताका प्रत्यक्ष प्रसारण, पुनःप्रसारण तथा अन्य सामग्री हेर्न सकिनेछ । डिशहोम गो सेवा मोबाइल एप (एन्ड्रोइड, आइओएस), एन्ड्रोइड टिभी तथा वेब ब्राउजरमार्फत प्रयोग गर्न सकिन्छ। एप गुगल प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा उपलब्ध छ । कम्पनीका अनुसार एपमा सजिलो दर्ता प्रक्रिया, विज्ञापनरहित प्रसारण तथा खेल सामग्रीमा २४ घण्टा पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ । उच्च गुणस्तरको प्रसारणका लागि डिशहोम गोले अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन समाधान प्रदायक ‘मोबायोटिक्स’ तथा विश्वप्रसिद्ध सामग्री वितरण प्रदायक ‘अकामाई’सँग सहकार्य गरेको छ । यी संस्थाहरूले आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफी र आइपिएल जस्ता ठूलो दर्शकसंख्या भएका प्रतियोगितामा आफ्ना प्राविधिक क्षमता प्रमाणित गरिसकेका छन् । डिश मिडिया नेटवर्कका प्रतिनिधिले एनपीएल दोस्रो संस्करणलाई डिजिटल माध्यममार्फत विश्वभर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको बताउँदै, लोकप्रिय डिजिटल भुक्तानी माध्यम उपलब्ध गराइएकोले दर्शकका लागि पहुँच अझ सहज बनेको बताएका छन् । अघिल्लो संस्करणमा पनि देश–विदेशबाट उल्लेखनीय चासो प्राप्त भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले एनपीएल–२ हेर्नका लागि डिशहोम गो नै एक मात्र आधिकारिक डिजिटल प्रसारण माध्यम भएको उल्लेख गर्दै, अन्य कुनै पनि माध्यममार्फत प्रसारण नहुने स्पष्ट गरेको छ ।