काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूको दर्ता अभिलेखीकरणका लागि ‘सफ्टवेयर’ प्रणाली शुभारम्भ गरेको छ । प्राधिकरणले सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन पक्षको भौतिक उपस्थिति बिना नै स्वचालित ‘अनलाइन’ प्रणालीबाट सहकारीको दर्ता अभिलेखीकरणको सुरुवात गरेको हो । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले सहकारी पनि कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा समावेश हुने विषयमा पनि सहज बनाउने बताए । ‘सहकारीको कर्जा सुरक्षा गर्ने सन्दर्भमा हामी ध्यान दिनेछौँ । सहकारी ऐनले भने अनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न, बहुउद्देश्यीय र कृषि सहकारीहरूलाई समन्वय र सहजीकरण गरिरहेका छौँ । समस्या समाधानका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेर सहकारी पीडितहरू दिन दिनै सडकमा आउने अवस्थाको अन्त्य गर्छौ,’ उनले भने ।  अध्यक्ष शर्माले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा ध्यान दिएर सहकारीलाई निश्चित प्रणालीमा ल्याउन ध्यान दिने कुरामा जोड दिँदै विगतमा सृजना भएको समस्यालाई सबै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष डिबी बस्नेतले प्राधिकरणले लागू गरेको प्रणालीले सहकारी संस्थाको सङ्ख्याअनुसार काम गर्न सक्ने गरी प्रणालीको सहज व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे । उनले प्राधिकरणका कर्मचारीले सहकारी संस्थालाई सहयोग र समन्वय गरेर दर्ता अभिलेखीकरणका लागि सहज गरिदिन आग्रह गरे । नेपाल बचत तथा ऋण  केन्द्रीय सहकारी सङ्घका कोषाध्यक्ष दीपक थापाले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय पृष्ठपोषण र सहजीकरण आवश्यक भएको भन्दै सहकारी नियमन प्राधिकरणले शासकभन्दा पनि सहजकर्ताको भूमिकामा रहेर काम गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईँले तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सञ्चालनमा आएको प्रणालीले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले हाल सुरुआत भएको प्रणालीमा अझै सुधार गरी सहज र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । बागमती प्रदेश सहकारी सङ्घका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सहसचिव डा. शेषनारायण पौडेलले सहकारीका समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर देशभर दर्ता भएका सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमनका लागि सरकारले २०८१ माघ १४ गते सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको थियो ।

काठमाडौं । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४ को १ मा बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरण अविछिन्न र उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संगठित संस्था हुने व्यवस्था छ ।  सोही ऐनको दफा ५ मा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारको चर्चा गर्दै प्राधिकरण बीमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था छ ।  ऐनको दफा १४७ को उपदफा ३ ले प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालत सरहको अधिकार पनि प्रदान गरेको छ । अर्थात् बीमा सम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरू प्राधिकरण आफैले सुनुवाइ गरेर त्यसउपर कारवाही तथा दण्ड जरिवाना समेत गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।  बीमा ऐन, २०७९ को दफा ७ को १ मा समितिको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव र बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ सदस्य रहेको एक समिति रहने र सो समितिले सिफारिस गरेको तीन जना व्यक्तिबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  तर, अर्थमन्त्रालयले भने विभिन्न कमजोरीको फाइदा उठाउँदै एकपछि अर्को आफ्ना कर्मचारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएर इतिहास रच्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । अहिलेसम्म कुनै नियमनकारी निकायमा नभएको अभ्यास गर्दै एक वर्षमा पाँच जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएर इतिहास रच्ने दौडमा अर्थमन्त्रालय देखिएको हो ।  एउटा स्वायत्त र अर्धन्यायिक नियमनकारी निकायमा मन परेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएर पठाउने अर्थमन्त्रालयको गलत अभ्यासले ऐनको त धज्जी उडाएको नै छ, बीमा क्षेत्रको अभिभावकको भूमिकामा रहेको प्राधिकरणको गरिमा पनि धूमिल बन्दै गएको छ ।  कुनै बेला बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति)को अध्यक्ष भन्नेबित्तिकै बीमा बजारले गर्ने आदर सम्मान पृथक हुन्थ्यो । तर, अहिले एकपछि अर्का अध्यक्ष आउँदा बीमा बजारले नै नचिन्ने र नटेर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।  बीमा विज्ञहरूले अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणलाई एउटा शाखाको रूपमा व्यवहार गरेको तर्क गर्छन् । अर्थमन्त्रालयले एकपछि अर्को आफ्ना सहसचिवहरूलाई प्राधिकरणमा पठाएर बीमा बुझ्ने परीक्षण र प्रशिक्षण शाखाको काम गराएको बीमा विज्ञहरू बताउँछन् ।  एक वर्षमा पाँच अध्यक्ष  सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एक वर्षभित्र पाँचवटा अध्यक्ष बनाएर नेपालको नियमनकारी निकायमा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । अहिले नियमनकारी निकायकै रुपमा काम गरिरहेका बैंकिङ क्षेत्रको नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बजारको नेपाल धितोपत्र बोर्डमा बीमा प्राधिकरणको जस्तो रमिता छैन । नियुक्तिमा केही ढिलाई भएपनि सरकारले ती दुई निकायको स्वायत्ततामाथि खेल्न सकेको छैन । तर, प्राधिकरणमा भने जुनसुकै र जस्तोसुकै व्यक्तिलाई पनि पठाउने सरकारको गलत कार्यले प्राधिकरणको गरिमालाई दिनप्रतिदिन कमजोर बनाइरहेको छ ।  एक वर्षमा पाँच वटा अध्यक्षमध्ये तीनजना अध्यक्षहरू अर्थमन्त्रालयकै सहसचिव हुन् ।  पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले सफलताका साथ आफ्नो चार वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेपछि प्राधिकरणमा किचलो मच्चिएको हो । उनको बहिर्गमनपछि सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा सूर्यप्रसाद सिलवाललाई नियुक्त गर्यो । उनको पनि कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । उनी निलम्बनमा परे । अन्ततः उनले सफाइ पाए पनि त्यतिबेलासम्म उनको कार्यकाल समाप्त भइसकेको थियो ।  सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मको लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई जिम्मेवारी दियो । प्राधिकरणजस्तै नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक जनालाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ । तर, अर्थमन्त्रालयले बीमा प्राधिकरणमा आफ्ना कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने गरेको छ ।  सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले रिक्त पदपूर्तिको लागि सिफारिस समिति गठन गर्‍यो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । सिफारिस समितिले पठाएको तीन जनाको नाममध्ये सरकारले गत फागुन १२ गते शरद ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्‍यो । अध्यक्षमा नियुक्तिको सुरुवातमै विवादित बन्न पुगेका ओझा छोटो अवधिमै निलम्बनमा परे । योग्यता नपुगे पनि झुटो प्रमाण पेश गरेर नियुक्ति लिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि उनी निलम्बनमा परे ।  मन्त्रिपरिषदले आफूलाई पदमुक्त गर्न गरेको निर्णय खारेजी र पुनर्बहालीको माग गर्दै ओझाले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरी यथाअवस्थामा राख्न भदौ २३ गते अल्पकालीन आदेश पनि दिएको थियो ।  सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशलाई आधार बनाउँदै  निलम्बित ओझा गत भदौ ३१ गते कार्यालयमा हाजिर समेत भए । तर, अन्तरिम सरकारले असोज २ गते ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा कामकारबाही गर्न नदिन आदेश दियो ।  नियुक्ति भएको चार महिनामै ओझा निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मको लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोक्यो । त्यसको दुई महिनापछि अन्तरिम सरकारले प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्षमा अर्थमन्त्रालयकै सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो। गत असार ३० गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पोखरलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेकोमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएर शर्मालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएको हो । अहिले प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी शर्माले नै सम्हालिरहेका छन् ।  ओझाको मुद्दा नटुङ्गिएसम्म नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नगर्ने योजनामा सरकार देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले बीमा प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढ्ने जानकारी दिए ।  उनले पूर्वअध्यक्ष ओझाको मुद्धा टुंगिनसकेको हुँदा नयाँ अध्यक्षको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । उनका अनुसार ओझाको मुद्दा टुंगिएपछि मात्रै सरकारले नयाँ अध्यक्षको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । तर, काम चलाउ अध्यक्षले प्राधिकरण सुस्त बनेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।  प्राधिकरणबाट हुने काम कारवाही छिटो छरितो रूपमा अघि बढ्न नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘प्राधिकरणमा नियुक्ति भएर आएका अध्यक्षहरूले पनि स्थिर भएर काम गर्न पाएका छैनन् । विभिन्न विवादहरूले प्राधिकरणको काम कारवाहीमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ, प्राधिकरणले राम्रो पफर्मेन्स गर्न सकेको छैन,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने ।  ती अधिकारीका अनुसार स्थायी तथा पूर्णकालीन नेतृत्वले मात्र बीमा बजारमा देखिने चुनौती समाधान, नियमन सुदृढीकरण र नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सक्ने भएकोले काम चलाउ अध्यक्षले त्यस्तो काम गर्न सक्दैनन् ।  सञ्चालकमा पनि सरकारकै रजगज प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पनि सरकारी अधिकारीकै रजगज छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसँगै अर्थमन्त्रालयको सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहसचिव, जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिमध्येबाट एक जना र निर्जीवन बीमा व्यवसायमा ज्ञान भएका मध्येबाट एक जना गरी कुल पाँच जनाको सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।  तर, अहिले अर्थमन्त्रालयको सहसचिव शर्मा अध्यक्ष छन् भने कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल र बीमितका तर्फबाट सन्तोष रिजाल सदस्य छन् । यअसघि सञ्चालक बनेकी राधा पोखरेलले राजीनामा दिँदा अहिले समिति अपूर्ण अवस्थामा छ । बैठक बस्नका लागि बहुमत भएपनि समितिमा पनि सरकारकै अधिकारीहरूको बाहुल्यता छ ।   सञ्चालक समिति अपूर्ण भएपनि बैठक नियमित रुपमा भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।  ‘फ्रस्टेड’ छन् सीईओ नेपाल बीमा प्राधिकरणमा डेडिकेटेड अध्यक्ष नहुँदा बीमा कम्पनीहरूलाई समस्या सिर्जना भएको गुनासो गरेका छ्न् । एकपछि अर्को अध्यक्ष आउँदा विभिन्न नीतिगत विषयमा छलफल तथा कुराकानी गर्न समस्या सिर्जना भइरहेको बीमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको गुनासो छ ।  एक बीमा कम्पनीका सीईओका अनुसार कार्यवाहक नेतृत्व हुँदा आवश्यक निर्णयमा ‘फुल–टाइम डेडिकेसन’ नभएको महसुस गरिएको बताए । ‘प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि सानोदेखि ठूला नीतिगत विषयमा अध्यक्षकै संलग्नता हुन्छ, अर्थमन्त्रालयको अध्यक्षले नेतृत्व सम्हाल्दा दुवैतिर भ्याउनुपर्ने हुन्छ, यसले ढिलासुस्ती हुन्छ, काम गर्न भ्याइँदैन, त्यसको ठूलो प्रभाव प्राधिकरणको कामकारवाही र बीमा क्षेत्रमा पर्छ,’ ती सीईओले भने ।  अर्का बीमा कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ले पनि प्राधिकरणले एउटा लय नसमात्दा समस्या बीमा क्षेत्रमै प्रभाव परिरहेको सुनाए । उनले अध्यक्षकै कारण काममा ढिलासुस्ती भइरहेको सुनाए ।  ती डीसीईओका अनुसार रिक्त पद भर्न मन्त्रालयकै सहसचिव अध्यक्षमा नियुक्त हुनु र प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष बन्नु धेरै भिन्नता हुन्छ । काम कारवाही र पफर्मेन्समा पनि त्यसले ठूलो महत्त्व राख्छ ।  ‘डेटिकेटेड कर्मचारी हुनु र एक्जिक्युटिभ हुनुमा ठूलो फरक हुन्छ । चार वर्ष कार्यकाल धान्नेले ‘केही गर्नुछ’ भन्नेतर्फ केन्द्रित भएर काम गर्न थाल्छ, केही समयको लागि आएको नेतृत्व ‘कति समय हो’ भन्ने अनिश्चिततामा बस्छ, त्यसैले पूर्ण फोकस हुन सक्दैन,’ बीमा कम्पनीका अर्का सीईओले भने ।  उनका अनुसार अध्यक्षलाई अधिकार पर्याप्त हुन्छ । तर, निश्चित समयको लागि तोकिएको अध्यक्षले एकाग्र भएर काम गर्न सक्दैनन् । उनीहरुले पफर्मेन्समा पनि खासै चासो राख्दैनन् ।  उसो त बीमा प्राधिकरणमा बीमा बारे बुझेको कार्यकारी निर्देशक हुन्छन् । अध्यक्षपछि प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको बढी भूमिका हुन्छ । तर, सञ्चालक समितिबाट हुनुपर्ने नीतिगत निर्णयहरूमा कार्यकारी निर्देशकले ठूलो भूमिका खेल्न सक्दैनन् । त्यसैले पनि काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।  उनले अर्थमन्त्रायबाट नियुक्त भएर आउने अध्यक्षको दोहोरो जिम्मेवारी हुने भएकोले प्राधिकरणमा दिनहुँ बसेर काम गर्न कठिन हुने सुनाए । ‘डे–टु–डे बसेर काम गरेजस्तो त नहोला । सबै फाइलहरू त्यही हुन्छन्, काम पनि त्यहीबाट गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  तर, कर्मचारीले समन्वय र समर्थन गरे कामहरू छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले कार्यकारी निर्देशक सुशील सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि राम्रो सर्पोट गरिरहनुभएको जस्तो लाग्छ, दिनदिनै कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्नु भएपनि कर्मचारीहरूले समन्वय गरे राम्रो नतिजा आउन सक्छ,’ पौडेलले भने ।  उनका अनुसार अहिलेका कार्यकारी निर्देशक सुवेदी प्राधिकरणकै ‘प्रडक्ट’ भएकाले संस्थागत अनुभव उनीसँग पर्याप्त छ । पौडेलले बीमा प्राधिकरण अर्थमन्त्रालयकै नियमनमा रहने भएकाले मन्त्रालयसँग निरन्तर सहकार्य आवश्यक हुने बताए ।  ‘अर्थमन्त्रालयले नै तोकेर पठाएका व्यक्ति भएकाले काम झन् प्रभावकारी र सहज हुनुपर्ने हो,’ उनले भने । 

काठमाडौं । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले विद्यालयका बाल शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउनुपर्ने सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् । उनले फेसबुकमा सार्वजनिक स्टाटसमार्फत स्थानीय तहलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । मन्त्री पुनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले बाल कक्षा शिक्षकका लागि १२ हजार रुपैयाँ विद्यालय सहयोगीका लागि १० हजार रुपैयाँ र विद्यालय सहायक कर्मचारीका लागि १५ हजार बराबरको बजेट संघीय अनुदानमार्फत स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । उनले भनेका छन्, 'बाँकी नपुग रकम नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा तल नजाने गरी स्थानीय सरकार स्वयंले थप्नु पर्ने हो ।' उनका अनुसार हालसम्म करिब ७०० स्थानीय तहले अतिरिक्त रकम थपेर न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार तलब वितरण गरिरहेको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयमा आएको छ । तर, अझै पनि धेरै स्थानीय तहले न्यूनतम तलब वितरण नगरेको भन्दै उनले यसलाई स्थानीय सरकारहरूको जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पारे । बाल शिक्षक र विद्यालयका अन्य सहायक कर्मचारीहरूलाई अन्याय हुन नदिन मन्त्री पुनले स्थानीय तहलाई विशेष रूपमा सचेत गराएका छन् । उनले ट्रेड युनियन तथा श्रमिक संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई पनि शिक्षक–कर्मचारीको अधिकारका लागि स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध गरेका छन् ।

काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटलले मर्चेण्ट बैंकिङ सेवाअन्तर्गत संस्थागत परामर्श सेवासहित ‘आइडिया टु आईपीओ’ नामक सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत क्यापिटलले कुनै पनि कम्पनीको आइडीएसनदेखि कम्पनी स्थापना, स्केल अपः एक्पान्सन, ग्रोथ, फर्दर एक्पान्स हुँदै आईपीओ जारी गर्ने चरणसम्म कम्पनीलाई पुर्‍याउन आवश्यक पर्ने लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गर्ने सहित आवश्यक सम्पूर्ण परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।  क्यापिटलले आइडिया टु आईपीओ सेवा सञ्चालन गरेको छोटो समयमा नै ३४ वटा कम्पनीसँग दुई पक्षीय सम्झौता सम्पन्न गरी २० वटा प्रालि कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गराई आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् भने ६ वटा कम्पनीको आईपीओ निष्काशनको कार्य समेत सम्पन्न गर्न सफल भएको छ ।  कुनै पनि पब्लिक कम्पनी तथा प्राइभेट कम्पनी सञ्चालन गर्दा प्रचलित कानुन र सम्बन्धित नियमनकारी निकायले तोकेको सम्पूर्ण मापदण्डको परिपालना गरेर मात्र कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  कुनै पनि कम्पनीको संस्थागत सुशासन र कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा परिपालना गरेर संचालन गर्दा कम्पनीको निरन्तरता तथा कम्पनीको व्यवसायीक ग्रोथ गर्नको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्भाह गरेको हुन्छ ।  संस्थागत सुशासन र कानूनी व्यवस्थाको राम्रो ज्ञान अनुभव भएका दक्ष जनशक्ती प्राप्त गर्न निकै गाह्रो र बढी खर्चिलो हुने देखिएको हुँदा सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै एनआईसी एशिया क्यापिटलले भविष्यमा सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्ने गरी स्थापना हुन लागेका तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुलाई लक्षित गरी क्यापिटलको आइडिया टु आईपीओ सेवालाई थप परिष्कृत गर्दै ‘एकद्वार आईपीओ सहजीकरण सेवा’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।  आईपीओ– तत्परता मूल्यांकन परीक्षा  अन्तर्गत कम्पनीको पूँजी संरचना, प्रबन्धपत्र नियमावलीमा भएको व्यवस्था, वित्तीय स्थिति, लगानीकर्ताहरुको मनोविज्ञान, कानुनी व्यवस्था र सम्बन्धित नियामक निकायहरुले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नु भन्दा पहिला पुरा गर्नुपर्ने सर्तहरुको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यस्ता सर्तहरु कम्पनी/व्यवसायको प्रकृति तथा सम्बन्धित नियमनकारी निकायले तोकेको व्यवस्था/निर्देशन अनुसार छुट्टाछुट्टै मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस सेवा अन्तर्गत आईपीओ निष्काशन गर्दा पुरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण व्यवस्था तथा आईपीओ जारी गर्ने योग्य कम्पनी हुनको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण चेक लिष्ट अनुसार सम्बन्धित कम्पनीको ग्याप एनालाइसिस प्रतिवेदन तयार परिने छ । सम्बन्धित कम्पनीको रणनीति, इक्वीटी, कर्पोरेट गभर्नेन्स, वित्तीय अवस्था, व्यवस्थापन, नियमनकारी निकायले तोके बमोजिमको मापदण्ड पुरा भए नभएको ग्याप पत्ता लगाई उक्त ग्याप/कमी कमजोरीहरु सुधार गर्न आवश्यक परामर्श उपलब्ध गराइनेछ ।  सर्वसधारणमा सेयर जारी गर्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको राम्रोसँग अध्ययन गरि धितोपत्र बोर्डले निर्धारण गरेको तथा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय भेलुएसन मोडेलको प्रयोग गरी सर्वसाधारणमा जारी गरिने सेयरको मूल्य निर्धारण गरिने छ । उक्त अध्ययन अनुसार सम्बन्धित कम्पनीले उचित मूल्यमा आईपीओ जारी गर्दा पर भेलुमात्र नभई कम्पनीको वित्तीय तथा अन्य समग्र अवस्थाको मूल्याङ्ककन गरी प्रिमियम वा बुक बिल्डिङ विधिमध्ये उपयुक्त विधिमा सेयर निष्काशन गर्न समेत सुझाव दिइनेछ ।  तत्परता मूल्यांकन परीक्षा गर्दा कम्पनीको आईपीओ जारी गर्न योग्य देखिएको अवस्थामा तुरुन्त आईपीओ सेयर जारी गर्न आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाइनेछ भने कुनै कम्पनीको तत्काल आईपीओ जारी गर्न नसक्ने अवस्था देखिएमा त्यस्ता कम्पनीहरुको आईपीओ जारी गर्दा पुरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रकृयाको सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श तथा मार्गदर्शन दिई यथाशीघ्र आईपीओ जारी गर्न योग्य कम्पनी बनाउनको लागि आवश्यक कार्यतालिका निधारण गरी कार्य अगाडि बढाइने छ ।  अन्य सुविधाहरू  प्रचलित नियम अनुसार नयाँ प्रा.लि. कम्पनी तथा लिमिटेड कम्पनी संचालन गर्न चाहने व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुको तर्फबाट कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र अन्य सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्दा आवश्यक पर्ने विवरण तथा कागजात तयार गर्न सहयोग गर्ने । कुनै पनि कम्पनीको साधारण सेयर निष्काशन गर्नको लागि सम्बन्धित कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरु नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड तथा सम्बन्धित नियमनकारी निकायले तोकेको मापदण्ड तथा व्यवस्थाहरु पालना हुने गरी संशोधन गर्न सहयोग गर्ने । कम्पनीको क्यापिटल रिस्ट्रक्चरिङ गर्न सहयोग गर्ने । यो गर्दा स्वःपूँजी वा साधारण सेयरमा परिवर्तनीय धितोपत्र वा ऋणको स्वरुप भएको उपकरण वा ऋण वा स्वःपूँजीसँग सम्बन्धित अन्य उपकरणहरु मध्ये कम्पनीको लागि जुन उपयुक्त हुन्छ सोही अनुसारको पूँजी संरचना तयार पार्न आवश्यक सहयोग गर्ने । कम्पनीको सर्वसाधारणमा शेयर निष्काशन गर्दा उक्त समयमा कायम कम्पनीको वित्तीय अवस्था र प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार सर्वसाधारणमा जारी गर्दा अंकित मूल्य, प्रिमियम मूल्य वा बुक बिल्डिङ्ग बिधि मध्ये जुन उपयुक्त हुन्छ सोही अनुसार उचित समयमा साधारण शेयर निष्काशन गर्नको लागि परामर्श उपलब्ध गराउने । साथै आईपीओ निष्काशनको लागि कम्पनी तयार गर्ने क्रममा कुनै पनि कम्पनी प्राइभेट वा पब्लिक कम्पनीमा रहदाको अवस्थामा निम्न सेवाहरु समेत प्रदान गरिनेछ ।  प्रचलित कानुन तथा सम्बन्धित नियमनकारी निकायले तोके बमोजिमको प्रतिवेदन तयार गरिदिने तथा तोकेको समय सीमा भित्र सम्बन्धित निकायहरुमा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा कागजात तयार गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने । कम्पनीको शेयर कारोवार गर्नको लागि ओटीसी मार्केट्समा सूचीकरण गरिदिने । ओटीसी मार्केट्स वा अन्य आपसी समझदारी मार्फत कारोबार भई आएका कारोवारहरुको दाखिला/खारेज वा नामसारीको लागि आवश्यक प्रकृया पूरा गरी/गराई शेयरधनीहरुको लगत अद्यावधिक बनाई राख्ने । कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा तथा आवश्यकता अनुसार विशेष साधारणसभा गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने । साधारणसभाबाट पारित लाभांश वितरण गरिदिने । आवश्यकता अनुसार कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली संशोधन गर्न परामर्श दिने ।

काठमाडौं । क्रेस्ट माइक्रो लाइफले अभिकर्ता अभिमुखिकरण तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिजित केसी र बजार प्रमुख दिनेश खड्काको उपस्थितिमा हेटौडा–स्थित फेमस तास हाउस रेस्टुरेन्टमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । क्षेत्रीय प्रमुख अजय फुयलको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा हेटौडा तथा आसपासका क्षेत्रका अभिकर्ताहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा उत्कृष्ट अभिकर्ताहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो । सो अवसरमा अभिकर्ताहरूले व्यक्तिगत अनुभव र सुझाव आदान–प्रदान गर्दै कार्यक्रममा सहभागिताले थप ऊर्जा र उत्साह प्रदान गरेको बताए । सम्मानित अभिकर्ताहरूले कम्पनीको भविष्यका योजना र लक्ष्यमा प्रभावकारी योगदान पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिजित केसीले लघु बीमाको विकास र विस्तारमा अभिकर्ताको महत्वपूर्ण भूमिकाबारे धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, बजार प्रमुख दिनेश खड्काले लघु बीमाको सम्भावना र अभिकर्ताले अपनाउनु पर्ने रणनीतिबारे विस्तृत जानकारी प्रदान गरेका थिए ।

काठमाडौं । ‘डाक्टरसाव जरो आयाको झिक्कै भैग, मलाई सुई लाइदेव, अघिल्लाचुटी बिरामी हुँदा पन सुई लायापछि निको भयाको हो,’)  डाक्टर साहेब ज्वरो आएको धेरै भइसक्यो सुई लगाइदिनुहोस् न, अघिल्लो पटक सुई लगाएर निको भएको हो ।  मानौं उनीहरू नै चिकित्सक हुन् । आफूलाई के भएको छ सबै थाहा छ, मात्र सुई लगाउन बाँकी छ । अधिकांश स्वास्थ्य संस्था पुगेका बिरामी आफूलाई के भएको छ भन्ने बुझ्नुभन्दा सुई लगाइदिन कर गर्छन् । पहिले के भएको जाँच गर्नुपर्छ भन्दा बरु मेडिकल रोज्छन् । ‘चेत भएर हो या नभएर व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्यको जाँचभन्दा छिटो निको हुने बढी डोजको औषधि र सुईमा विश्वास बढेको छ,’ बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकास्थित हेल्थ पोष्ट  टाँटेमा काम गर्दाको अनुभव सुनाउँदै डा. किरण थापाले भने ।  ‘अहिले बाजुराका नागरिकमा स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना जागेको छ, अस्पताल जानुपर्छ, चेकजाँच गराउनुपर्छ भन्ने चेत बसिसकेको छ तर, औषधी के खाने, कसरी खाने, कुन औषधीले कस्तो असर गर्छ भन्ने बुझ्ने चेतना भने बस्न सकेको छैन,’ उनले भने ।  कतिपय दुर्गमका नागरिकलाई भने सामान्य स्वास्थ्य सुविधा लिन पनि सास्ती छ । आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा बाहेक ठूलो उपचार गर्नुपर्यो भने सक्ने अवस्थामा छैनन् । आर्थिक अभावकै कारण नेपालगञ्ज धनगढी रिफर गर्नुपर्ने बिरामीहरू त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनन् ।  आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा धेरै जस्तो नागरिक अहिलेको स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको उनी बताउँछन् । अहिले हरेक वडा–वडामा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् ।  तर, कहिलेकाहीँ भने सिटामोलदेखि जीवनजलसम्म पनि पाउन नसकिने अवस्था हुन्छ । सरकारले ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क दिने भनेको भए पनि सामान्य औषधी पाउन गाह्रो भएको दूरमा सेवा दिइरहेका चिकित्सकको अनुभव छ ।  डा . किरणले बाजुरामा डेढ वर्ष काम गर्दा सबैभन्दा भोग्नुपरेको समस्या नै औषधी नपाउनु हो ।  सरकारी अस्पतालमा गएर जाँच गर्दा औषधि पाइँदैन । औषधि किन्न निजी मेडिकलमै जानुपर्ने बाध्यताले पनि नागरिक जाँच गर्न स्वास्थ्य संस्था नआउने गरेको उनी बताउँछन् ।    ‘एक औषधि खरिदमै समस्या हुन्छ, अर्को पर्याप्त मात्रामा आउँदैन, आएको औषधीले वर्षभरि पुग्दैन, अझ एन्टिबायोटिक एकदम अभाव हुन्छ ’ उनी भन्छन्, ‘लिस्टमा ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क दिने भनिएको छ तर धेरै पाइँदैन, सरकारले भनेका सबै प्रकारका औषधी मात्र निःशुल्क र सहज पाउने भने धेरै कुरा मेनेज गर्न सकिन्छ ।’ रोजाइमा मेडिकल शहरमा मात्र होइन गाउँमा पनि बिरामीको पहिलो रोजाइ निजी मेडिकल पर्छ । सरकारी अस्पतालमा सबै सुविधा छ, सस्तो पर्छ भन्ने थाहा हुँदा पनि बिरामीले निजी मेडिकल नै रोज्छन् । जब कि मेडिकलमा न ल्याब हुन्छ, न कुनै उपकरण । गाउँघरमा सामान्य रुपमा सञ्चालन भइरहेका मेडिकल पैसा खर्च गरेर उपचार गर्न खोज्नेहरू किन सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाप्रति आकर्षण छैनन्, उनलाई पनि अचम्म लाग्छ । ‘गाउँका नागरिकले पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्था भन्दा मेडिकल विश्वास गर्छन्, किन यसो भइरहेको छ मलाई थाह छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कहिले खोजेको औषधि पाइँदैन, त्यसैले पनि हुनसक्छ , पैसा खर्च गरेर भए पनि निजीमा जा भन्ने सोच अहिले धेरैमा छ ।’  दुर्गमका नागरिकमा स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ भन्ने चेत आएपनि बिरामीहरू जथाभावी प्रयोग गरिरहेको एन्टिबायोटिकले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने आँकलन गर्छन् । निजी मेडिकल सञ्चालन गरेका व्यक्तिहरूले बिरामीको जाँच नगरी सिधै एन्टिबायोटिक  दिने गरेको पाइन्छ । एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोगले स्वास्थमा नराम्रो असर गर्छ । यो कुरा बिरामी र मेडिकल सञ्चालकलाई पनि सम्झाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । एन्टिबायोटिकको प्रयोगले पछिल्लो समय धेरै समस्या आइरहेका छन् । बिरामीलाई सामान्य रुघाखोकी लाग्दा ज्वरो आउँदा एन्टिबायोटिक दिनु स्वास्थ्यका लागि खतरा हो ।  रोगको राम्रोसँग पहिचान नगरी औषधि खान हुँदैन, यसले स्वास्थ्यलाई असर पार्छ । किरण बिरामीहरूलाई यस्ता विषयमा सल्लाह दिन्छन्  । सकेसम्म उनी मेडिकल सञ्चालकहरूलाई पनि बिरामीलाई एन्टिबायोटिक दिँदा ध्यानपर्ने कुराको जानकारी गराइराख्छन् । तर, उनले दुई/चार जनालाई दिएको सल्लाहले पुग्दैन । दुर्गमका नागरिकमा स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ भन्ने चेत आएपनि बिरामीहरू जथाभावी प्रयोग गरिरहेको एन्टिबायोटिकले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने आँकलन गर्छन । सामान्य ज्वरो रुघाखोकीमा पनि एन्टिबायोटिक चलाउँदा व्याक्टेरियल रेजिस्टेन्स भयो भने पुरै समाजलाई असर पार्न सक्ने उनी बताउँछन् ।  करारको जागिर गुम्दा स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित डा. किरणको घर बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका ९ हो । चीनमा एमबीबीएस गरेर नेपाल फर्केका उनी बाजुरामै गएर स्वास्थ्य सेवामा लागेका थिए । उनले बाजुरको बुढिगंगा नगरपालिका अन्तर्गत टाँटेमा रहेको हेल्थ पोस्टमा मेडिकल अधिकृतको रुपमा काम गरे । तर, अघिल्लो महिना कात्तिकमा करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको निर्णयले उनी बाहिरिए ।  सेवाबाट बाहिरिए पनि चिकत्सकको हैसियतले त्यहाँका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थामा रुचि राख्छन् । दूरमा जन्मेर हुर्केबढेका उनलाई दुर्गमका नागरिकले पाउने सास्ती राम्रोसँग थाहा छ । स्थानीय तहले  नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने हेतुले कम्तीमा एक जना चिकित्सक राखेर सेवा दिइरहेका छन् । यो सेवाले नागरिकलाई ठूलो राहत पुगेको छ । तर, अघिल्लो महिना सरकारले करारका कर्मचारी सबै हटाउन निर्देशन दिएसँगै उनी लगायत स्वास्थ्यका ४६ जना कर्मचारी हटाउँदा अहिले त्यहाँका नागरिकलाई समस्या परेको छ ।  बुढीगंगा नगरपालिकाले केन्द्रको निर्णयलाई आधार मान्दै बुढीगंगा नगरपालिकाले अघिल्लो महिना एकै पटक १ सय २० जना कर्मचारी निकाल्यो । जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४६ जना कर्मचारी हटाइए । अहिले भएका स्वास्थ्य संस्था धान्नको लागि पालिकालाई मुस्किल परेको छ । साविकका तीन वटा गाविसका स्वास्थ्य संस्थामा स्थायी कर्मचारी छन् । उनीहरूले १४ वटा स्वास्थ्य संस्था हेर्न सकिने अवस्था छैन । १० वटा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा हेरिराख्नुपरेको छ । केन्द्रको यो निर्णयले देशलाई संघीयता अगाडिको अवस्थामा फर्काएको महसुस गरिएको उनको भनाइ छ ।  ‘लोकप्रियताको आधारमा कुनै निर्णय गर्दा नागरिकलाई कति असर पर्छ भन्ने कुरा पनि हेरिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको असर बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवामा परेको छ , सामान्य सिटामोल लिनकै लागि डेढ/दुई घण्टा लगाएर जानुपर्छ भने यसको सन्देश राम्रो जाँदैन ।’ करारका कर्मचारी हटाउँदा  अहिले ती स्वास्थ्य संस्था एएनएमले चलाइरहेका छन् । एएनएम जसलाई औषधी प्रिस्काइव गर्ने अधिकार पनि हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘कुनै वैकल्पिक व्यवस्था बिना यो निर्णय नै माथिबाट गरिनु राम्रो थिएन, अर्को पालिकाले पनि केही सुचबुझ निर्णय गर्न सकेको भए हुन्थ्यो ।’  मनोविज्ञानमा असर नगरपालिकाले कर्मचारी हटाउँदा बिरामीहरूलाई जति सास्ती परेको छ, त्यति मनोवैज्ञानिक असर कर्मचारीलाई पनि परेको छ । ८/९ वर्षदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीको जागिर जाँदा गाह्रो भएको छ ।  उनी भन्छन्, ‘म मेडिकल अधिकृतको काम जहाँ पनि पाउन सक्छु, मेरो गुनासो छैन, तर एक पटक स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा यस्तो निर्णय राम्रो थिएन ।’ वर्षौंदेखि काम गरिरहेका विभिन्न क्षेत्रका करारका कर्मचारीले जागिर गुमाउनुपर्दा नागरिकलाई पनि सेवा लिन समस्या परेको छ । उनी भन्छन्, ‘डेढ वर्षदेखि गर्दै आएको जागिर गुम्दा केही सिकाइ मलाई पनि भयो, तर मलाई एमडी गर्नुपर्ने भएकाले काम गरेको अनुभव लिनु थियो । अब म एमडीको तयारीमा लाग्ने योजनामा छु ।’ एमडी पढ्न एमबिबीएस पास गरेको चिकित्सकले कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ । एमडी नगरी आयोगको तयारीमा लाग्दा आयोग कहिले खुल्छ, खुल्छ कि खुल्दैन भन्दैमा अल्झिनुपर्ने भएकाले पनि सरकारी चिकित्सकका लागि तयारी नगरेको बताउँछन् ।  चिकित्सक बन्न सजिलो छैन  धेरैको सपना चिकित्सक बन्ने हुन्छ । तर थोरै बन्न सक्छन् । कतिपयको आर्थिक अवस्था राम्रो नहुँदा सपना पूरा हुँदैन, कतिपयलाई नाम निकाल्नै गाह्रो हुन्छ । तर, सपना देखिसकेको मान्छेले मानसिक रुपमा पूर्ण तयारी गर्नैपर्छ । चिकित्सक बनेपछि के–के नहोला भन्ने मानसिकता धेरैको छ । धेरैले सेतो एप्रोन लगाएको र घाँटीमा स्टेथोस्कोप लगाएको देख्दा धेरैलाई यही बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । तर उनी सोचे जस्तो छैन ।  एउटा सरकारी मेडिकल अफिसरले पाउने सुविधा भनेको अधिकृत सरह हो । जो ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ हो । अहिले सरकारले एमबिबिएस पढ्नको लागि तोकेको शुल्क भनेको ४५ लाख छ । यो त कलेजको शुल्कमात्र हो व्यक्तिगत खर्च, कापी किताब खाना खाजाको लेखाजोखा गर्दा अझ बढी हुन्छ । यति पैसा लगानी गरेर पढेको एउटा अफिसर तहको चिकित्सकले आफ्नो परिवारलाई पाल्न सक्नेगरी सुविधा नै पाउन सक्दैन ।  ऋण काढेर पढेको व्यक्तिलाई ब्याज बुझाउन पनि त्यो पैसा पुग्दैन । त्यसमाथि चिकित्सकको खटाइ कस्तो हुन्छ धेरैजसोलाई थाहा भएकै कुरा हो । कतिपय चिकित्सक प्रेसर थेग्न नसकेर आत्महत्या गरेको घटना पनि हामीले देखेको बताउँदै किरण चिकित्सक बन्ने सपना देख्नु र बन्नुमा ठूलो अन्तर रहेको बताउँछन् ।   उनी नेपालमा चिकित्सकमाथि हातपात भएको, अस्पताल नै तोडफोड गरेको घटनाले पेशा नै असुरक्षित रहेको महसुस गर्छन् । ‘कतिखेर के घटना हुन्छ अलि तलमाथि हुँदा ज्यान नै सुरक्षित हुँदैन उनी भन्छन्, ‘छानविन गर्ने निकाय हुँदा हुँदै, सिधै चिकित्सकमाथि जाइलाग्ने प्रचलन बढ्दो छ । हिजोको दिनमा पैसा नभएपनि सम्मान छ भन्ने हुन्थ्यो तर अहिले न सम्मान छ, न सुरक्षा यस्तो अवस्थामा काम चुनौती छ ।’    चिकित्सकले बिरामीको ज्यान जोगाउन सतप्रतिशत प्रयास गरेको हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाँही बिरामी जोगाउन सकिँदैन । यस्ता घटनाहरू देख्दा चिकित्सा क्षेत्रमा लागिरहेका आफूहरूजस्ताको मनोविज्ञानमा ठूलो असर पर्ने उनको भनाइ छ ।  शिक्षण पेशामा लागेका किरण चिकित्सक बने किरण बाजुरामा जन्मे । कक्षा पाँचसम्म बाजुरामै पढे । कक्षा ६ पछि काठमाडौं आए । कक्षा १० सम्म विश्वनिकेतनमा पढे । सानैदेखि उनी पढाइमा अब्बल थिए । उनले कक्षा १० सम्म पढ्दा चिकित्सक बन्छु भन्ने सोचेका थिएनन् ।  त्यो बेलासम्म पनि उनलाई चिकित्सक बन्छु भन्ने लागेको थिएन ।  ‘मैले यो नै बन्छु, यही नै पढ्छु भन्ने लक्ष्य राखेको थिएन तर, केही न केही बन्नुपर्छ पढाइ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने सधैं लाग्थ्यो,’ उनी भन्छन्,‘ पाइला पाइलामा प्रयास गर्दा चिकित्सक बनेको हुँ ।’  उनलाई प्लस टु पढ्दै गर्दा उनलाई एमबीबीएसको तयारी गरौं भन्ने लाग्थ्यो । तर ,आर्थिक अवस्था राम्रो थिएन । ठाउँठाउँमा तयारी कक्षाहरू खुलिरहेका हुन्थे । साथीहरूले तयारी गरिरहेको देख्दा आफू पनि तयारी गरौं भन्ने लाग्थ्यो । तर, तीन/चार महिनाको शुल्क  १०÷१२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो, त्यो तिर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसपछि उनले त्यो सपना छोडे । उनले अस्कल क्याम्पसबाट बिएस्सी पास गरे ।  उनले जिन्दगीको फरक बाटो रोजिसकेका थिए ।  आफ्नो जन्मथलो बाजुरा पुगेर शिक्षण पेशामा लागे । एक वर्ष शिक्षण गरिसकेपछि उनलाई यही पेशा रोज्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रबाट समाजसेवा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ।  शिक्षामा कतिपय शिक्षक आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको उनले देखे । एउटा शिक्षकले विद्यार्थीलाई सतप्रतिशत दिन सक्दैन भने विद्यार्थीले उबाट लिने के उनलाई त्यहाँका शिक्षकहरूले आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको कुराले घोच्यो ।  उनलाई जिम्मेवार शिक्षक बन्न आफ्नो विषयमा विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउन शिक्षण पेशा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्यो ।    उनी शिक्षण पेशामै रमाइरहेका थिए । तर, उनको इच्छा दाइलाई राम्ररी थाहा थियो । भाइको चिकित्सा शिक्षाप्रतिको रहरले सायद दाईलाई पनि घोचिरहेको थियो । उनी भाइलाई थाहै नदिई अवसर खोजिरहेका थिए । एक दिन दाइले त्यो अवसर देखे । बाजुरामा शिक्षण पेशा गरिरहेका किरणलाई खबर गरे । दाजुभाइको सल्लाहमा चीन सरकारले दिने छात्रवृत्तिमा किरणले अवसर पाए । त्यसपछि सुरु भयो किरणको चिकित्सक बन्ने सपना ।  ‘मान्छेले जहाँ पुग्नुछ, जे हुनुछ त्यो भएरै छोड्दो रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘मलाई विज्ञानमा विश्वास लाग्थ्यो, अध्यात्ममा त्यति विश्वास थिएन । तर अहिले अध्यात्ममा पनि विश्वास लाग्छ ।’ २०१४ मा छात्रवृत्तिमा नाम निकालेर  एमबिबिएस अध्ययनका लागि चीन गए । सानदोङ विश्वविद्यालयबाट एक वर्ष भाषा सिके । अर्को वर्ष बेहुआ विश्वविद्यालयमा मेडिकल अध्ययन सुरु गरे । पाँच वर्ष अध्ययन पछि किरण डा. किरण बनेर स्वदेश फर्किए । उनलाई अब एमडी सकेर भए बाजुरामै नभए नेपालमै स्वास्थ्य सेवा गर्ने रहर छ । 

मुस्ताङ । पाँच स्थानीय तहमा ६२ करोड ८२ लाख ३५ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको आलु उत्पादन भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा यहाँका पाँच स्थानीय तहको चार सय ७८ हेक्टर क्षेत्रमा नौ हजार ६ सय ६५ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजेश गुरुङले गत वर्षको तुलनामा चालु वर्ष आलुको उत्पादकत्व र उत्पादन क्षेत्र आंशिक रूपमा विस्तार हुँदा ११ करोड ८४ लाख ७५ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको आलु उत्पादन वृद्धि भएको जनाइएको छ । केन्द्रका अनुसार चालु आवमा प्रतिहेक्टर २० दशमलव २२ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको हो । गत वर्षभन्दा चालु वर्ष आलु उत्पादनको क्षेत्र १८ हेक्टर वृद्धि भएको हो । त्यसैगरी, गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा यहाँ प्रतिहेक्टर करिब दुई मेट्रिक टन आलु उत्पादन वृद्धि भएको छ । चालु आवमा जिल्लाका किसानले फार्म गेट औसत मूल्य प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ बिक्री भएकाले सोहीअनुसार कुल उत्पादन मूल्यको लेखाजोखा गरिएको केन्द्र प्रमुख गुरुङको भनाइ छ । कृषि ज्ञान केन्द्र र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइको संयुक्त समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकको उपस्थितिमा गरिएको क्रपकटिङ विधिबाट आलु उत्पादनको लेखाजोखा गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार माथिल्लो मुस्ताङ, मध्यमुस्ताङ र तल्लो मुस्ताङलाई तीन क्षेत्रमा विभाजन गरी त्यहाँका विभिन्न आलु उत्पादनकर्ता किसानको खेतबारीमा पुगेर धेरै फल्ने, मध्यम फल्ने र कम फल्ने आलुको उत्पादन तथ्याङ्क सङ्कलन गरी औसत उत्पादनको मापन गरिएको छ । गत वर्ष जिल्लाका पाँच स्थानीय तहमा गरी कुल चार सय ६० हेक्टर क्षेत्रमा आठ हजार ४ सय ९६ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गत वर्ष यहाँ प्रतिहेक्टर १८ दशमलव ३८ प्रतिशत आलु उत्पादन भएको थियो । केन्द्रका अनुसार गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा १३ दशमलव ७६ प्रतिशत स्याउ उत्पादन भएको छ । त्यसैगरी, गत वर्ष चालु वर्ष एक हजार १ सय ६९ मेट्रिक टन आलु उत्पादन वृद्धि भएको केन्द्र प्रमुख गुरुङले बताए । गतवर्ष मुस्ताङमा प्रतिकेजी रु ६० मा आलु बिक्री भएकामा चालु वर्ष रु पाँच वृद्धि भई ६५ रुपैयाँमा बिक्री भएको उनको भनाइ छ । चालु आवमा यहाँका पाँच स्थानीय तहमा उत्पादन भएको आलुमध्ये ६० प्रतिशत जिल्ला बाहिर, ३० प्रतिशत जिल्लाभित्र र १० प्रतिशत बीउ प्रयोजनका रूपमा खपत भएको हो । यहाँ घरायसी प्रयोजन र होटल रेष्टुराँमा एकतिहाइ आलु खपत हुने गरेको केन्द्र प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए । यहाँ स्याउबालीभित्र अन्तरबालीका रूपमा पनि आलुखेती गर्ने गरिएको छ । हिमाली जिल्ला उच्च भूगोलको चिसो हावापानीमा उत्पादन हुने मुस्ताङी आलु स्वादिलो र पोषिलो हुन्छ । मुस्ताङको आलु तरकारी, उसिनेर तथा साँधेर खाने प्रचलन छ । यहाँ उत्पादन गरिने लोकल सेतो आलु सहरबजारका उपभोक्ता तथा जिल्लामा आएका पर्यटकले औधी रुचाउने गर्छन् । शहरबजारका थकाली भान्साघर होस् वा ठूला तारेहोटलमा किन नहोस् मुस्ताङी आलु आमउपभोक्तामाझ स्थापित भइसकेकाले पनि मुस्ताङी आलुको माग अधिक छ । पछिल्लो समय कोरला सडक सहज हुँदै जान थालेपछि मुस्ताङी स्याउपछि आलुको माग बढेको घरपझोङ–४ जोमसोमका किसान अजित थकालीले बताए । रासस

काठमाडौं । बागमती नदी करिडोरलाई उज्यालो बनाइने भएको छ । बागमती करिडोरको गोकर्णदेखि बल्खुसम्मको नदी किनारमा बत्ति राखिने छ । त्यस क्षेत्रको निगरानीका लागि आधुनिक सिसिटिभी जडान गरिनेछ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती  नदी करिडोरको गोकर्ण-बल्खु क्षेत्रमा बढ्दै गएको फोहरमैला व्यवस्थापन समस्या, अनधिकृत गतिविधि तथा सुरक्षा चुनौतीलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न आधुनिक सिसिटिभी सर्भिलेन्स सिस्टम र  हाइमास्ट स्मार्ट लाइटिङ सिस्टम जडान गर्ने छ । बत्ति र सिसिटिभी जडानका लागि समितिले  निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ । नदी एवं नदी किनारमा फोहोर फालेमा त्यसको निगरानी सिसिटिभी मार्फत निगरानी गरिनेछ । १२० थान अत्याधुनिक प्रविधिका तापक्रम, धुलो तथा पानी प्रतिरोधी दिन-रात दुबै समयमा काम गर्ने क्यामेरा जडान गरी सर्भर र मनिटरिङ्ग युनिट काठमाण्डौं उपत्यकाको प्रहरी कार्यालयमा रहने छ । अँध्यारो क्षेत्र उज्यालो बनाई सुरक्षित र व्यवस्थित वातावरण निर्माणका लागि ५६७ थान स्मार्ट सडक बत्ति, ४८ थान फ्लडलाइट तथा ६ थान हाइमास्ट फ्लडलाइट जडान गरिनेछ । सिसिटिभी तथा बत्ति जडानले निरन्तर चलिरहेको बागमती सरसफाइ महाअभियानलाई समेत टेवा पुग्ने छ । सिसिटिभी तथा बत्ति जडान भएपश्चात् उक्त क्षेत्रको सुरक्षा, निगरानी, आपराधिक तथा अव्यवस्थित गतिविधिको रोकथाम र रात्रिकालीन उज्यालो व्यवस्था सुधारमार्फत समग्र वातावरणलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य रहेको छ ।

काठमाडौं । बागलुङको बलेवा विमानस्थलमा २०७५ सालयता कुनै पनि जहाज आउन सकेका छैनन् । जहाज नआउँदा सुनसान बनेको बागलुङको बलेवा विमानस्थलको हेरचाहको जिम्मा बलेवाका सविता शर्मा पौडेलले गर्दै आएकी छिन् ।  १२ वर्षयता विमानस्थलको रेखदेख गर्दै आएकी सविताको काँधमा भौतिक सम्पत्तिको संरक्षणदेखि सरसफाइसम्मको जिम्मेवारी छ । सुनसान विमानस्थलमा एक्ली कर्मचारीका रूपमा उनी कार्यरत छिन् । बागलुङको बलेवा विमानस्थलमा २०४८ सालसम्म धुलो उडाउँदै नियमित विमान अवतरण र उडान भए पनि त्यसयता नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बागलुङ पोखरा राजमार्ग विस्तार भएपछि यात्रु अभावमा विमानस्थल बन्द भयो । स्थानीयले जग्गा खनेर २०२२ सालमा निर्माण गरेको  विमानस्थल  चलाउन पहल भने नभएको होइन । बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानमा रहेको विमानस्थल अहिले सुनसान छ ।  बन्द भएको विमानस्थलमा समय समयमा चाटर्ड उडान भने भइरहन्थे । करिब २६ वर्षपछि बागलुङ नगरपालिकाले विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास थालेसँगै नगरपालिकाको संयोजनमा विसं २०७४ चैत ९ गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको थियो । नेपाल एयरलाइन्स तथा तारा एयरलाइन्सका जहाजले केही महिना हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे धावनमार्गमा उडानसमेत भरेका थिए । त्यसपछि विमानस्थल बन्द भयो र धावन मार्ग कालोपत्रे थालियो । तर धावन मार्ग कालोपत्रे भएको चार वर्ष बित्नै लागे पनि कालोपत्रे धावनमार्गमा एकपटक समेत जहाज आउन सकेको छैन । बागलुङ नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन हप्तामा दुई दिन उडान भर्ने र यात्रु अभाव हुँदाको भाडा नगरपालिकाले व्यहोर्ने सम्झौता गरेपछि केही महिना सञ्चालनमा आएको विमानस्थल धावन मार्ग पक्की बनेपछि ठप्प बनेको हो ।  कालोपत्रे भएर चिटिक्क बनेको विमानस्थलमा अहिलेसम्म परीक्षण उडानसमेत नभएको बागलुङ नगरपालिका-१४ नारायणस्थानका वडाध्यक्ष एवं बागलुङ नगरपालिकाका प्रवक्ता चक्र बहादुर खत्रीले बताए । बलेवाका स्थानीय अझै जहाज आउनेमा आशावादी रहेको बताउँदै पटकपटक जहाज चलाउन पहल भए पनि सार्थकता पाउन नसकेको उनले उल्लेख गरे । ‘पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेलाई विमानस्थल अवलोकनसमेत गराइयो, धुलो उडाउँदै उड्ने जहाज कालोपत्र हुँदा आएनन्, विमानस्थलमा उपकरण चुस्त र सुरक्षित छन्,’ खत्रीले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोर कालोपत्रको चरणमा रहेकाले कालोपत्र भइसक्दा यात्रु सहज ढङ्गले विमानस्थलमा आउने वातावरण भएमा विमानस्थल चल्न सक्छ, नगरपालिकाले विमानस्थललाई पाइलट प्रशिक्षण केन्द्र तथा अल्ट्रालाइटजस्ता शाहसिक उडानका लागि पहल गरिरहेको छ ।’ पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री पाण्डेले विमानस्थल चलाउन पहल गर्ने भनिए पनि निजी क्षेत्रका एयरलाइन्सले यात्रु सुनिश्चितता नभएसम्म उडान भर्न नमान्ने गरेको बताउनुभएको खत्रीले जानकारी दिए । धावनमार्ग कालोपत्र, तारबार, टावर मर्मत तथा विमान पार्किङ लगायतको काम सम्पन्न भएको चार वर्ष बित्दा परीक्षण उडान हुन नसक्नु दुःखद भएको बागलुङ नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले जानकारी दिए । ‘हाम्रो पालामा कालोपत्र भएको विमानस्थल चलाउन अहिलेको जनप्रतिनिधिले पल गर्न आवश्यक छ । तत्कालीन अवस्थामा आफूले नगरपालिकाको रु १० लाख धरौटी राखेर विमानस्थल चलाइएको हो । धावन मार्ग कालोपत्रपछि अहिलेको जनप्रतिनिधिले विमानस्थल चलाउन पहल गरेका छैन,’ उनले भने । उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको मध्यभागमा पर्ने विमानस्थलको पर्यटकीय रूपमा पनि सम्भावना भए पनि विमानस्थल चलाउन नसकिएको नगर प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले स्वीकार गरे । उनले नगरपालिकाको पहलले मात्रै विमानस्थल चलाउन समस्या हुने बताउँदै सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखे । विमानस्थलको ७०० मिटर लामो धावन मार्ग कालोपत्र गरेर चिटिक्क पारे पनि अहिलेसम्म जहाज आउन नसकेको उनको भनाइ छ । २४ मिटर चौडा, तारबारले घेरिएको, टर्मिनल भवन मर्मत गरेर रङरोगनसमेत गरिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । विमानस्थल हवाइजहाजको पर्खाइम चार वर्ष बितिसकेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ८ करोड रुपैयाँ खर्चेर ४ वर्षअघि मात्रै विमानस्थल कालोपत्र तथा अन्य पुराना पूर्वाधार मर्मत गरेको थियो । विमानस्थलमा गरेको लगानी जहाज नआउँदा बालुवामा पानी जस्तै भएको राम शर्माले बताए । १८ देखि २४ सिट क्षमताका जहाज सञ्चालन हुन सक्छन् । बागलुङ नगरपालिका-१४ नारायणस्थानमा सो विमानस्थल छ । हवाई सेवा नियमित भएमा बागलुङ जिल्लाका साथै पर्वत र म्याग्दीका जनतालाई सुविधा पुग्नेछ । कालीगण्डकी करिडोरसँग जोडिएको विमानस्थल पुग्न बागलुङ बजारबाट १२ किलोमिटर सडक पर्दछ । उक्त सडक कालोपत्रको चरणमा छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोर कालोपत्र सम्पन्न भएपश्चात् विमानस्थल सञ्चालनका लागि यात्रुको अभाव नहुने सरोकारवाला निकाय बताउँछ । 

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युत खरिदमा ४३ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको भन्ने विषयको खण्डन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपैयाँ फाइदा भएको दाबी गरेका छन् ।   उनले सुस्त गतिमा रहेका विकास परियोजनाहरूमाथि कठोर कदम चालिएको र ठेक्का तोड्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको समेत जानकारी दिए ।  सोमबार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति प्रत्यायोजित विधायन समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले हालै बजारमा चर्चामा रहेको विद्युत खरिद र ट्रान्समिसन लाइनको विषयमा स्पष्ट पार्दै आफ्नो नेतृत्वमा भएका निर्णयहरू राष्ट्रको हितमा रहेको जिकिर गरे । मन्त्री घिसिङले भारतको पावर ट्रेड कर्पोरेशन (पीटीसी) बाट ६ रुपैयाँ ७४ पैसामा विद्युत खरिदको प्रस्ताव आएको भए पनि तत्कालीन व्यवस्थापनले समयमै निर्णय नगरेकाले उक्त सम्झौता हुन नसकेको स्वीकार गरे ।  तर, त्यसपछि ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा भएको बाइल्याटरल कन्ट्राक्ट (द्विपक्षीय सम्झौता) ले प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा नभई उल्लेख्य फाइदा पुगेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘४३ करोड घाटा भनेर जसरी भनियो त्यो सरासर गलत प्रचार हो । यदि हामीले यो सम्झौता नगरेको भए पीईसी (पावर एक्सचेन्ज कमिटी) मार्फत ८ रुपैयाँ १० पैसामा बिहार र यूपीबाट बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो, जसले गर्दा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थप लाग्थ्यो । यसरी हेर्दा हामीले १ अर्ब २० करोड बचाएका छौं ।’  ‘भारतको विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) ले प्रस्ताव गरेको ७ रुपैयाँ ७० पैसाको तुलनामा ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा खरिद गर्दा ७५ करोड रुपैयाँ जोगिएको छ । अझ ड्राइ सिजन (माघदेखि जेठसम्ममा) मा १० रुपैयाँसम्म तिरेर डे अहेड वा रियल टाइम मार्केटबाट किन्नुपरेको भए करिब ३ अर्ब रुपैयाँ थप घाटा हुने अवस्थालाई हामीले टारेका छौं,’ उनले थपे ।  घिसिङले ६ रुपैयाँ ९५ पैसाको मूल्य बाइल्याटरल कन्ट्राक्टमा अहिलेसम्मकै सस्तो रहेको समेत बताए । उनका अनुसार यो सम्झौताले ड्राइ सिजनमा करिब ५/६ सय मेगावाट विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गरेको छ । जसले लोडसेडिङ टार्नुका साथै उद्योगीहरूलाई थप विद्युत उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्छ । नेपाल र भारतबीच निर्माणाधीन ट्रान्समिसन लाइनहरूमा गरिएको लगानीलाई राज्यद्रोह भनी गरिएका टिप्पणीहरूको पनि मन्त्री घिसिङले खण्डन गरे ।  उनले आफ्नो नेतृत्वमा करिब १२/१५ हजार मेगावाट विद्युत दुईतर्फी प्रवाह गर्न सक्ने गरी ४०० केभीका ट्रान्समिसन लाइनहरुको विकासमा ऐतिहासिक प्रगति भएको बताए । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन सञ्चालनमा आइसकेको, बुटवल–गोरखपुर लाइन मार्चसम्ममा सञ्चालनमा आउने र इनररुवा–पूर्णिया तथा लम्की–दुईली लाइनहरूको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए। ‘ट्रान्समिसन लाइन नबनीकन विद्युत उत्पादन गरेर कहाँ फाल्ने ? कसरी लगानी आकर्षित हुन्छ ?,’ प्रश्न गर्दै घिसिङले भने, ‘भारतको टेरिटोरीमा बन्ने लाइनमा नेपालको ४९ प्रतिशत र नेपालको टेरिटोरीमा बन्ने लाइनमा भारतको ४९प्रतिशत सेयर रहने गरी कम्पनी मोडलमा काम भएको छ । जुन अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट मोडल हो । ’ उनले ती लाइनहरुमा २५ वर्षसम्म १०० प्रतिशत क्षमता प्राधिकरणले बुकिङ गरेको र यसबाट प्राधिकरणलाई ट्रान्समिसन शुल्कमार्फत नाफा हुने तथा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हुनेसमेत बताए ।  ठेक्का तोड्ने अभियान  मन्त्री घिसिङले पहिलो त्रैमासिकमा पुँजीगत खर्च कम देखिनुमा आन्दोलनका कारण धेरै परियोजनाहरूमा काम अवरुद्ध हुनु र करिब १९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट रोकिएको मुख्य कारण रहेको स्पष्ट पारे ।  उनले वर्षौंदेखि काम नगर्ने र ठेक्कामात्र ओगट्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न आफूहरुले कडा कदम चालेको बताए । ‘ठेकेदारले बिलोमा लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ,’ घिसिङले भने, ‘हामीले २६७ वटा परियोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । जसमध्ये ४९ वटाको ठेक्का तोडिसकिएको छ ।’ यसरी ठेक्का तोडिएका प्रमुख परियोजनाहरूमा बिरिङ डाइभर्सन, झापाको कन्काई नदीको पुल, कमला डाइभर्सन र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन लगायतका परियोजनाहरू रहेको उनले उल्लेख गरे । सुनकोशी मरिनमा १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्दा पनि काम सुस्त भएकाले त्यसले राज्यलाई ठूलो नोक्सान पुर्याएको उनको भनाइ थियो ।  मन्त्री घिसिङले बजेट रोकिएको विषयमा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र अनावश्यक बजेट कटौती गर्न सहमत भए पनि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूको बजेट कटौती गर्न नहुनेमा जोड दिए ।  उनले ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियामा जाने कार्यले कामको गति बढाउने र यसबाट रोजगारी सिर्जना भई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका निर्णयहरू दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा रहेको र लगाइएका आरोपहरू तथ्यहीन र गलत प्रचारबाजी मात्र रहेको दाबी गरे ।  यसैगरी, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले कुल पुँजीगत बजेट करिब ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १५.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जानकारी गराइन् । बजेट कटौतीका कारण वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।  नेपालको कुल २५ लाख ३७ हजार हेक्टर कृषि सिँचाइ योग्य भूमिमध्ये १५ लाख ६८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा १४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा बजेट कटौतीका कारण ७ हजार हेक्टरमा मात्र सुविधा पुर्याउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । सचिव दवाडीका अनुसार मन्त्रालयका १९ वटा बजेट शीर्षकमा गरी ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट रोक्का राखिएको छ । यसले नदी तथा विपद् व्यवस्थापन जस्ता गर्नैपर्ने काममा समेत प्रभाव पारेको छ ।  ‘नदी विपद्का कारण इम्बाङ्कमेन्टहरू फुटेर जान्छन्, ती ठाउँमा तत्कालै केही काम गर्न सकिएन भने अर्को वर्ष बाढीको समयमा थप जोखिम उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भनिन् ‘तर त्यस्ता कामको बजेट पनि रोक्का भइराखेको छ ।’  अघिल्लो आर्थिक वर्षको ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र फुकुवाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको जानकारी उनले बताइन् ।  १६ योजनामा प्रस्ताव गरिएका पहाडमा लिफ्ट सिँचाइ र तराईमा भूमिगत सिँचाइजस्ता रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको बजेट पनि रोक्का भएकाले तत्काल किसानलाई लाभ पुर्याउने कार्यमा अवरोध आएको सचिव दवाडीले बताइन् । नयाँ स्थापना भएका केही कार्यालयहरूमा त बजेट नै शून्य भएको अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना २०७६/७७ बाट सुरु भएको र ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको लागतमा तराईका पाँच जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने तथा ३१.०७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । सुरुङ निर्माणमा १३.२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भई टेकिङ ओभर सर्टिफिकेट पनि दिइसकिएको छ । बाँध र पावर हाउसमा १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको ठेक्का २०७९ पुस १४ गते सम्झौता भएकोमा ६१ प्रतिशत समय बितिसक्दा १० प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल भएको छ ।  समयमा प्रगति नभएका कारण २०८२ साउन २४ मा ठेक्का अन्त्यगर्ने गरी पत्राचार भइसकेको र ठेक्का लगभग अन्त्य भइसकेको अवस्था छ ।  ठेकेदारले पनि १६.२ पीसीसी अनुसार आफैले टर्मिनेसन सूचना दिएको छ । एडभान्स भुक्तानी ग्यारेन्टी बैंकलाई तान्न पनि पत्राचार भइसकेको छ । इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यको ठेक्का सिभिल निर्माण कार्यको ठेकेदारको असफलताका कारण लगाउन नसक्दा अब दुवै ठेक्का सँगसँगै अगाडि बढाइने जनाइएको छ । मरिन नदी नियन्त्रण र ट्रान्समिसन लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । यस्तै, पहिलो चरणमा रानी जमरा कुलरिया बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कुल आउटपुट ३८ हजार ३०० हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुर्याउने रहेको छ । पुरानो रानी जमरा र कुलरिया तीनवटै प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने १४ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास सम्पन्न भई ४.७१ मेगावाट विद्युत उत्पादन पनि भइरहेको छ । यसमा विश्व बैंकको लगानी रहेको छ । दोस्रो चरणमा ६ हजार हेक्टर लम्पिङ पुछार मुख्य नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमतिका लागि पठाइएको छ र सहमति प्राप्त भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । यसैगरी, तेस्रो चरणमा बाँकी रहेको १८ हजार ३ सय हेक्टर विश्व बैंकबाट १२७ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत भइसकेको छ र ठेक्का प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ने क्रममा छन् । यस चरणको कुल योजना लागत २१ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत भइसकेको छ ।  यसैगरी, ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतले ऊर्जातर्फ कुल बजेट ६ अर्ब २० करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १५.१६ प्रतिशत प्रगति भएको बताए । वित्तीय लगानीतर्फ ४२ अर्ब २ करोड ४३ लाख रुपैयाँ (मुख्यतः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लागि) रहेकोमा ६.५४ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।  पहिलो त्रैमासिकमा ८६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको, ६६ केभी र सोभन्दा माथिको ३६ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन तथा ३३ केभीका १२३ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण भएको जानकारी उनले दिए । यस अवधिमा १ हजार ८०५ गिगावाट आवर विद्युत निर्यात भएको र वर्षात्को समयमा उत्पादन पर्याप्त भएकाले २.८ गिगावाट आवर मात्र आयात भएको उनले बताए ।  हिउँदको लागि विद्युत खरिद प्रक्रिया नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले हिउँदमा विद्युत अपुग हुने र भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा सस्तो दरमा विद्युत खरिद गर्न सफल भएको जानकारी दिए । गत वर्ष २ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत निर्यात भएको र १ अर्ब ६८ करोड युनिट आयात भएको थियो । यसपालि हिउँदमा अपुग हुने विद्युतका लागि भारतबाट खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।  गत वर्ष भारतबाट बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्र विद्युत उपलब्ध भएकाले साँझको समयमा माग धान्न कठिन भएको अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै यस वर्ष समयमै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कार्यकारी निर्देशकले बताए ।  विद्युत खरिदका लागि भारतको इन्डियन एक्सचेन्ज मार्केट, पावर एक्सचेन्ज कमिटी र द्विपक्षीय सम्झौताका विकल्पहरू रहेकोमा प्राधिकरणले द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत भारत सरकारको लगानी रहेका पीटीसी र एनभीभीएनसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो ।  पीटीसीको प्रस्ताव सबैभन्दा आकर्षक र सस्तो देखिएकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले असोज १० गते सोही प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  पीटीसीले प्रस्ताव मान्य हुने अवधि सेप्टेम्बर २८ (असोज १२) सम्म मात्र भएकाले असोज १० गते नै पत्राचार गरी असोज २७ गते सम्झौता गरिएको कार्यकारी निर्देशकले बताए ।  पीटीसी इन्डियाबाट १८० मेगावाट (ढल्केबरबाट १०० मेगावाट र बिहारका लाइनहरूबाट ८० मेगावाट) विद्युत खरिद गर्ने निर्णयले प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक लाभ भएको छ । यदि एनभीभीएनसँग खरिद गरेको भए ७५ करोड १४ लाख रुपैयाँ र पावर एक्सचेन्ज कमिटीबाट खरिद गरेको भए १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने अवस्था थियो ।  विगतमा सन् २०२२ मा भारतबाट १२ रुपैयाँ प्रति युनिटसम्ममा समेत विद्युत खरिद गरिएको स्मरण गराउँदै, कार्यकारी निर्देशकले हाल ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा विद्युत खरिद गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा नेपाल सरकारलाई कुनै नोक्सान नभएको स्पष्ट पारे ।  यस खरिद प्रक्रियाको जानकारी विद्युत नियमन आयोगलाई पनि गराइएको र त्यहाँबाट सहमति प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं ।  नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो सिजनअन्तर्गत सोमबारको दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्सले कर्णाली याक्सलाई १४० रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ।  कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको सुदूरपश्चिमले निर्धारित २० ओभरको ९ विकेट गुमाएर १३९ रन बनाएको हो ।  कर्णालीका कप्तान सोमपाल कामीले पहिलो ओभरको पहिलो बलमै सुदूरपश्चिमका आपनर जोश ब्राउनलाई डक आउट गराए । पहिलो ओभरदेखि नै बलिङमा प्रभाव छोडेको कर्णालीले इनिङ भरी लयमा बलिङ गर्‍यो । सोमपालले जोश र हर्मित सिंहजस्ता महत्त्वपूर्ण ब्याटरलाई आउट गराउँदै तीन विकेट लिए ।  उनले एक ओभर मेडन फ्याके । चार ओभर बलिङ गर्दा उनले ३२ रन खर्चिए ।

काठमाडौं । अबदेखि कम्पनीहरूले सेयरधनीलाई बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर स्वयं कम्पनीले नै लाभांशबाट मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सोमबार धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट (दसौँ संशोधन) निर्देशिका, २०७४ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था थप गरेको हो । यसअघि बोनस सेयरमा लाग्ने करसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान नहुँदा कतिपय अवस्थामा लाभांश कर लगानीकर्ताले नै तिर्नुपर्ने तिर्नुपर्ने अवस्था थियो ।  साविकको प्रणालीमा बोनस सेयर वितरण भए पनि त्यसमा लाग्ने कर कम्पनीले समायोजन नगर्ने भएकाले सेयरधनी स्वयं कर तिर्न बाध्य हुने गुनासो बढेको थियो । संशोधित दसौँ निर्देशिका, २०८२ को दफा ४० मा उपदफा (७०) थप गर्दै सेबोनले अबबाट धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका सबै संगठित संस्थाले बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर कम्पनीकै जिम्मेवारीमा रहने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले लाभांशबाटै उक्त कर मिलान गरी समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।

 काठमाडौं ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतको पिटिसी कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेर सरकारले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर मुनाफा गरेको दाबी गरेका छन् । सोमबार संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले विद्युत खरिद सम्झौता गरेर सरकारले गैरकानूनी ढंगले ४३ करोड गुमाएको र यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको भन्ने आरोप सत्य नभएको जिकिरसमेत गरे । पिइसीको ८ रुपैयाँ १० पैसाको रेटभन्दा अहिलेको ६ रुपैयाँ ९५ पैसाको रेटले करिब १ अर्ब २० करोड मुनाफा दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई क्षतिको रुपमा लिन नसकिनेसमेत बताए । सरकारले तत्काल सम्झौता गरेर विद्युत खरिद नगरेको भए मुलुकमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने मन्त्री घिसिङको भनाइ थियो । मन्त्री घिसिङले सरकारले आवश्यकअनुसार भारतसँग डे टु डे पनि विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने गरेको बताए । तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकारले सो नीति लिने गरेको उनले स्पष्ट पारे ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बढीको विद्युतीय कार, जीप, भ्यान आयात भएको छ । भन्सार विभागले आईतवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आवको कात्तिकसम्म कुल ७ अर्ब ५४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको ईभी कार, जीप, भ्यान आयात भएको हो ।  उक्त मूल्यमा कुल ३ हजार २०३ युनिट विद्युतीय कार आयात भएको हो । ती कार आयात हुँदा सरकारले ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ राजस्व पाएको छ । विभागका अनुसार कात्तिकमा मात्रै ५८३ युनिट ईभी कार आयात भएको छ।  त्यस्तै, असोजमा २ हजार १३४ युनिट, साउन र भदौमा ४ सय ८६ युनिट ईभी नेपाल भित्रिएको थियो । त्यस्तै, चालु आवको ४ महिनामा २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल २ हजार ४ सय ६४ युनिट कार आयात भएको छ । सो बापत सरकारले ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजस्व पाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो चौमासमा इन्धनबाट चल्ने कारको आयात पनि बढेको छ । भन्सारको तथ्यांकअनुसार पेट्रोल कार, जीप, भ्यान आयात गत वर्षको तुलनामा ५४.२५ प्रतिशतले बढेको हो ।  ४ महिनामा २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल २ हजार ४६५ युनिट कम्बस्चन कार आयात भएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८६७ युनिट धेरै हो । गत वर्ष ४ महिनामा कुल १ हजार ५९८ युनिट पेट्रोल कार आयात भएको थियो ।  चालु आवमा कार आयातबाट सरकारले ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ राजश्व पाएको छ । चालु आवमा कुल कार आयातमा पेट्रोल कारको हिस्सा बढेको छ । ४ महिनामा कुल ५ हजार ६६८ युनिट कार आयात हुँदा आइसीई कारको हिस्सा ४३.४९ प्रतिशत पुगेको छ ।  यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमसमा दुईपाँग्रे सवारी साधनको आयात पनि बढेको छ ।  विभागकाअनुसार चालु आवको ४ महिनामा १ लाख ६ हजार ७६८ युनिट मोटरसाइकल र स्कुटर आयात भएको हो ।  चालु वर्षमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दुईपांग्रे सवारी आयात २५.६८ प्रतिशत अर्थात २१ हजार ८०० युनिट धेरै हो । गत वर्ष ४ महिनामा ८४ हजार ८९० मोटरसाइकल र स्कुटर आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधिमा क्रमशः चलायमान हुँदा दुईपाँग्रे सवारी आयातमा पनि वृद्धि भएको हो । विभागकाअनुसार चालु आवमा आयात भएको दुईपाँग्रे सवारीमध्ये ८१ प्रतिशत अनएसेम्बल रहेका छन् । ४ महिनामा ८६ हजार ३३९ युनिट अन एसेम्बल दुईपाँग्रे सवारी आयात भएको छ । हाल नेपालमा आधार दर्जन बढी ब्राण्डका दुइपाँग्रे सवारी उत्पादन हुन्छ । रोयल इनफिल्ड, बजाज, टीभीएस, यामाहा, हिरो, होण्डा, सीएफमोटो लगायत ब्राण्डका मोटरसाइकल/स्कुटर नेपालमै एसेम्बल हुन्छन् । ४ महिनामा २० हजार ३५१ युनिट तयारी अवस्थाका मोटरसाइकल र स्कुटर आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा खासगरी भारत, चीनलगायतका देशहरुबाट सवारी साधन आयात गरिन्छ । पछिल्लो समय उत्तरी नाका चीनतर्फका नाकाहरुमा अवरोध आउँदा विद्युतीय सवारीहरु आउन अप्ठ्यारो परिरहेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।  

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चार महिनामा ७५ अर्ब ५८ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । भन्सार विभागले कार्यालयलाई चालु आवको चार महिनामा रु ८९ अर्ब २४ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि सो अवधिमा लक्ष्यको ८५ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको हो । चालु आवको साउन, भदौ र असोज महिनामा राजस्व सङ्कलन उत्साहजनक भए पनि कात्तिक महिनामा भने राजस्व सङ्कलन उत्साहजनक देखिएको छैन । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले कात्तिक महिनामा जेनजी आन्दोलन, छठपर्व, बाढीलगायतका कारणले पनि राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको बताए । “चालु आवको तीन महिनामा राजस्व सङ्कलन लक्ष्य उन्मुख भइरहेको थियो”, उनले भने, “कात्तिक महिनामा रु २३ अर्ब ६३ करोड लक्ष्य राखिएकामा सो अवधिमा रु १७ अर्ब ३३ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ ।” वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार साउन महिनामा रु १८ अर्ब ४४ करोड, भदौ महिनामा रु २० अर्ब ७३ करोड, असोज महिनामा रु १९ अर्ब नौ करोड र कात्तिक महिनामा भने रु १७ अर्ब ३३ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आमनागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा झण्डै १ खर्ब बराबरको योगदान रकम पुगेको छ ।  कोषका अनुसार हालसम्म कूल योगदान रकम ९५ अर्ब ४४ करोड १० लाख ५६ हजार तीन सय ६२ रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । कोषमा हालसम्म सूचीकृत रोजगारदाता २२ हजार तीन सय नौ पुगेका छन् ।  यस्तै, सूचीकृत योगदानकर्ता २६ लाख ४१ हजार एक सय ८९ बराबर पुगेको छ । कोषले हालसम्म १७ अर्ब ६४ करोड ८८ लाख ३४ हजार छ सय ८४ बराबरको रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ ।  कोषका अनुसार औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम रु दुई अर्ब ५१ करोड २० लाख ९४ हजार आठ सय २२,  दुर्घटना तथा अशक्तता दावी रु २२ करोड ८६ लाख ५३ हजार चार सय ७५ बराबर रहेको छ ।  त्यस्तै, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम २९ करोड सात लाख ७२ हजार एक सय १६ र अवकाश दाबी रकम रु १४ अर्ब ६१ करोड ७३ लाख १४ हजार दुई सय ७१ बराबर छ ।  सरकारले पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई समेत कोषमा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनैपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि कोषको प्रभावकारिता समेत बढेको छ । स्वरोजगार श्रमिक, उद्योग प्रतिष्ठान तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका कार्यरत कामदार तथा श्रमिक कोषमा सहभागी भइ योगदानकर्ता बन्न सक्छन् ।   कोषमा नियमित रूपमा योगदान गर्नेले औषधोउपचार, पेन्सन तथा दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सुविधा पाउँछन् ।  कोषलाई प्रभावकारी बनाउन थप सिर्जनशील योजना ल्याउनुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ । कोषमा योगदान रकम बढ्दै जाँदा लगानीका अन्य स्रोतहरूको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।

काठमाडौं । जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटमा आज दुई खेल हुनेछन् । पहिलो खेलमा बिहान पौने १२ बजे साबिक विजेता जनकपुर बोल्ट्स र विराटनगर किङ्स तथा दोस्रो खेलमा अपरान्ह ४ बजे साविक उपविजेता सुदूरपश्चिम रोयल्स र कर्णाली याक्सबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विराटनगर र सुदूरपश्चिम अपराजित यात्रा कायम राख्ने लक्ष्यमा छन् । अनिल साहका कप्तानीमा रहेको जनकपुर पहिलो खेलमै काठमाडौं गोर्खाजसँग ५ विकेटले पराजित भएको थियो । उपाधि दावेदारी प्रस्तुत गर्न  जनकपुरलाई विराटनगरविरुद्ध पुनरागमन गर्दै लय समाउने चुनौती छ । सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको विराटनगर लगातार तेस्रो खेल जित्ने लक्ष्यमा छ । विराटनगरले यसअघि पहिलो खेलमा पोखरा एभेन्जर्स र दोस्रो खेलमा काठमाडौं विरुद्ध  जित दर्ता गरेको थियो । यी दुईबीच गत संस्करण उद्घाटन खेलमा भएको भेटमा जनकपुरले ८ विकेटको सहज जित निकालेको थियो । आज उक्त बदला दिने सोच विराटनगरको रहने छ । दोस्रो खेलमा आजै  दिपेन्द्र सिंह ऐरीको कप्तानीको सुदूरपश्चिम र सोमपाल कामी नेतृत्वको कर्णाली आमनेसामने हुनेछन् । गत संस्करण उत्कृष्ट प्रदर्शनका बाबजुद फाइनलमा स्तब्ध बनेको सुदूरपश्चिम यस पटक उपाधि जित्ने दाउमा छ । यता, पहिलो खेलमा चितवन राइनोजसँगको हारबाट जारी संस्करण सुरु गरेको कर्णालीले शनिबार लुम्बिनी लायन्सलाई हराउँदै उत्कृष्ट पुनरागमन गर्यो । ९ विकेटको रबाफिलो जित निकाल्ने क्रममा कर्णालीका मार्क वाटले विष्फोटक शतकीय पारी खेल्दै जित दिलाएका थिए । गत संस्करण रनरेटमा माथि पर्दै प्लेअफ पुगेको कर्णाली यस पटक सहज यात्राको चाहनामा छ । गत संस्करणमा  सुदूरपश्चिमले कर्णालीलाई ६ विकेटले स्तब्ध पारेको थियो । आज उक्त हार दोहोर्याउने पक्षमा  कर्णाली हुनेछैन । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) को आयोजनामा मङ्सिर १ गते सुरू भएको प्रतियोगिता मङ्सिर २७ मा समापन हुनेछ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश्वर नरसिंह केसीले पार्टीको संस्थापन पक्षको अकर्मण्यता र निष्क्रियताका कारण आगामी निर्वाचनअघि १५औं महाधिवेशन हुने सम्भावना समाप्त भएको टिप्पणी गरेका छन् । पार्टीभित्र संगठनात्मक प्रक्रिया अघि नबढेको र महाधिवेशन तयारीका लागि आवश्यक कदम समयमै नचालिएको कारण अब विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ।  नेता केसीका अनुसार कार्यसम्पादन समितिदेखि पदाधिकारी तहसम्म नेतृत्वले जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा महाधिवेशनको तयारी पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।  उनले भने, ‘नेतृत्वको ढिला सुस्ती र निष्क्रियताले अब निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुनै सक्दैन। पार्टीलाई बाटोमा ल्याउन विशेष महाधिवेशन नै बाध्यकारी विकल्प बनेको छ।’ कांग्रेसले चुनावअघि महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेपनि आवश्यक तयारी नगरेको, समितिहरूले काम अगाडि नबढाएको र शीर्ष नेतृत्वले स्पष्ट निर्णय नदिएको उनले आरोप लगाए ।  केसीले विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई पुनः ऊर्जा दिने, विवाद समाधान गर्ने तथा आगामी निर्वाचनका लागि स्पष्ट रणनीति तय गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  उनका अनुसार वर्तमानको अनिर्णय र गतिरोध हटाइञ्जेल कांग्रेसको संगठनात्मक क्षमता कमजोर नै रहनेछ र चुनावी प्रतिस्पर्धामा प्रतिकूल असर पर्नेछ। कांग्रेसभित्र महाधिवेशनबारे छलफल जारी भए पनि अब विशेष महाधिवेशनको दिशा अपरिहार्य बन्दै गएको उनले स्पष्ट पारे ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही गर्ने दुई कम्पनीको लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) रद्द गरेको छ । मनी चेन्जर कारोबार गर्न अनुमति लिएका तर म्याद सकिएको तीन महिनाभित्र पनि नवीकरण नगरेकाले लाइसेन्स रद्द गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लाइसेन्स रद्द हुनेमा लर्ड बुद्ध मनी एक्सचेन्ज प्रालि र स्तुपा मनी चेन्जर प्रालि रहेको राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । ‘मनिचेञ्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ (चौथो संशोधनसहित) को विनियम १९ को उप विनियम (३) मा रहेको व्यवस्था बमोजिम तोकिएको समयमा (म्याद समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र) नवीकरण गर्न नसकेकोले इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय भएको हो,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । 

काठमाडौं । सरकारले स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा आइतबार लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) लिमिटेडको तर्फबाट १ करोड १ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । सो कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रणय कुमारले १ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको भौचर अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाललाई हस्तान्तरण गरे ।    त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा हुने गरी एफवान सफ्ट ग्रुपमा आबद्ध एफवान सफ्ट इन्टरनेशनल, इसेवा लिमिटेड र फोनपे पेमेण्ट सर्भिस लिमिटेडका कर्मचारी तथा उक्त कम्पनीको संयुक्त योगदान हुने गरी ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गरिएको थियो । गत मङ्सिर ३ गते अर्थमन्त्री खनाललाई उक्त ग्रुपको तर्फबाट अध्यक्ष सिद्धान्त ठकुरीले चेक हस्तान्तरण गरेका थिए ।  सरकारद्वारा स्थापित भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्ने दुवै कम्पनीलाई सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री खनालले विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरे । उक्त कोषमा आइतबारसम्म ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्क प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।