काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराइने सुविधा थैलीअन्तर्गतका सेवाको परिमार्जित विवरण र दर कार्यान्वयन गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराइने सुविधा थैलीअन्तर्गतका सेवासुविधा लागु गरिएको बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत विकेश मल्लले जानकारी दिए । बोर्डले परिमार्जन गरिएको सुविधा थैली गत साउन १ गतेदेखि लागु गर्ने भने पनि तयारी नपुगेको कारणले भदौदेखि लागु गरिएको हो । बोर्डले विज्ञहरूको सुझावअनुसार र बजारको अवस्थालाई हेरेर सुविधा थैलीको सेवासुविधाको नयाँ दररेट कायम गरेको छ । नयाँ सुविधा थैलीमा स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत १ हजार २ सय ९० प्रकारका औषधी छन् । अस्पताल टिकट ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । शय्याको प्रतिदिन २ सय ५० रुपैयाँ राखिएको छ । यसअघि साधारण शय्याको २ सय रुपैयाँ थियो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममाअन्तर्गत ५ जना परिवारसम्मका लागि ३ हजार ५ सय बराबरको योगदानका आधारमा १ लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवासुविधा उपलब्ध गराइन्छ । यस्तै, थप प्रतिसदस्य ७ सयका दरले योगदान रकम थपिँदै जाने र प्रतिसदस्य २० हजार रुपैयाँ बराबरको सेवासुविधा थपिने प्रावधान छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अधिकतम सेवा सुविधाको सीमा २ लाखसम्म तोकिएको छ । बीमा कार्यक्रममा कुल बीमित परिवार संख्या २३ लाख ९२ हजार ६ सय ७६ जना र कूल बीमित जनसंख्या ७७ लाख ४१ हजार ४ सय ८३ जना रहेको छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गत साता पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य बीमाको दायरालाई ५ लाख रुपैयाँ पु¥याउने कार्ययोजना सुनाए । अर्थात् स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका परिवारले ५ लाख रुपैयाँसम्म उपचार पाउने उनको दाबी थियो । हाल एक परिवारले १ लाख रुपैयाँको उपचार पाउने प्रावधान छ । मन्त्री पौडेलले बीमांक रकमलाई ५ गुणाले बढाएर ५ लाख पुर्याउने कार्ययोजना प्रस्तुत गरे । उनले त्यसको स्रोतबारे पनि कार्ययोजना बनाएको बताएका छन् । बीमांक रकम बढाउँदा बोर्डलाई दायित्व बढ्नु स्वाभाविक नै हो । बोर्डको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेको बेला थप स्रोत जुटाउन सक्ने सामथ्र्य बोर्डसँग छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ । हाल एक परिवारले एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार पाउँछन् । जसका लागि ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बोर्डलाई बीमा शुल्क बापत बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा बोर्डले वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै बोर्डमा १८ अर्ब १६ करोड बढीको दाबी भुक्तानी परेको थियो । अर्थात बोर्डले दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थियो । जसमध्ये बीमाशुल्क संकलनबाट ३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । त्यो रकममा पनि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बोर्डले आफ्नो प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता र अन्य शिर्षकमा खर्च गरेको थियो । बाँकी रह्यो १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ । सरकारले बोर्डलाई ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी प्रयोजनका लागि दिएको थियो । सरकारले दिएको ७ अर्ब ५० करोड र बीमाशुल्कबाट बाँकी रहेको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ गरी बोर्डले कुल ९ अर्ब १० करोड दाबी भुक्तानीबापत अस्पतालहरूलाई भुक्तानी दियो । बोर्डले अझै ९ अर्ब रुपैयाँ बढी दाबी भुक्तानी दिन बाँकी छ । स्रोत नभएर दाबी भुक्तानी नदिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बीमांक रकम १ लाख रुपैयाँ हुँदा नै बोर्डले स्रोत अभावका कारण ९ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको स्थिति छ । तथ्यांकअनुसार बीमांक रकम ५ लाख पुर्याउँदा दायित्व पनि ५ गुणाले नै बढ्ने देखिन्छ । अर्थात् ५ लाख बीमांक रकम पु¥याउँदा हालको दायित्व १८ अर्बको ५ गुणा ९० अर्ब रुपैयाँ दायित्व बोर्डमा भार थपिन्छ । यो गत आवको तथ्यांकसँग तुलना गर्दाको अवस्थामा हो । गत आवको अन्त्यतिर काठमाडौं महानगरपालिकासहित ४ पालिका बोर्डमा आबद्ध भएका थिए । ती पालिकाहरूका जनता बोर्डमा जोडिन पाएका थिएनन् । गत आवको अन्त्यदेखि उनीहरू पनि बोर्डमा जोडिए । ती पालिकाहरू बोर्डमा जोडिएसँगै स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने जनसंख्या पनि बढ्ने निश्चित छ । देशकै धेरै जनसंख्या भएको काठमाडौं महानगरपालिका बोर्डमा जोडिएसँगै बोर्डमा आबद्ध हुनेको संख्या पनि वृद्धि हुनेछ । यसरी जनसंख्या वृद्धि भएपछि बीमांक रकम नबढाए पनि दायित्व बढ्ने निश्चित छ । तर, बीमांक रकम बढाउँदा ती पालिकाका मानिस पनि बोर्डमा आबद्ध हुँदा र बीमाशुल्क नबढाउँदा बोर्डले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भने वार्षिक एक खर्ब कट्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । स्रोत पुग्छ ? स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले बीमांक रकम बढाए पनि स्रोत जुटाउन सकिने बताएका छन् । उनकाअनुसार बोर्डले सबै संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई बोर्डमा अनिवार्य आबद्ध गराउन कार्यविधि नै बनाइसकेको छ । सबै सरकारी निकाय तथा संस्था, निजी क्षेत्र, बैंक वित्तीय संस्थालगायतमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अनिवार्यरूपमा बोर्डमा आबद्ध गराउने बोर्डको योजना रहेको उनको भनाइ छ । बीमितको आम्दानीअनुसार बीमाशुल्क तोक्ने डा. बसौलाले जानकारी दिए । धेरै आम्दानी गर्ने कर्मचारीहरूलाई १० हजार रुपैयाँसम्म बीमाशुल्क अनिवार्य गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सबै कर्मचारीहरूलाई बोर्डमा अनिवार्य आबद्ध गर्ने, कमाइअनुसार १० हजारसम्म बीमाशुल्क लिने तयारी छ,’ उनले भने, ‘बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूबाट शुल्क नलिन सकिने व्यवस्था पनि गरिनेछ ।’ यसरी सबै कर्मचारीहरूलाई आबद्ध गरेर सोहीअनुसार बीमाशुल्क तोकेको खण्डमा ५ लाख बीमांक रकम पु¥याउँदा पनि बोर्डले दायित्व बेहोर्न सक्ने उनको दाबी छ । यस्तो छ मन्त्रीको कार्ययोजना मन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापका लागि विभिन्न योजनाहरू अघि सारेका छन् । उनले हाल विद्यमान स्वास्थ्य कर कोषबाट थप रकम स्वास्थ्य बीमामा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेका छन् । निश्चित मात्राभन्दा बढी चिनीजन्य पदार्थ प्रयोग हुने खाद्य तथा पेय पदार्थमा अनिवार्य सुगर कर लगाउने र संकलित रकम स्वास्थ्य बीमामा उपलब्ध गराउने, राज्यका विभिन्न संगठित संस्थाका उपचार कोषलाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजाने उनको योजना छ । आकस्मिक बाहेक निःशुल्क उपचारका सबै कार्यक्रमलाई बीमामा आबद्ध गरी निःशुल्क उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउने अनुदान बोर्डमार्फत् उपलब्ध गराउने पनि उनको योजनामा छ । मन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापनका लागि ती योजनाहरू अघि सारे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा कति स्रोत संकलन हुन्छ भन्ने बारेमा भने खुलाएका छैनन् ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वस्थ बीमाको दायरा बढाइ पाँच लाखमा पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेका छन् । मन्त्रालयमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले हाल १ लाख रकममा रहेको दायरा बढाएर पाँच लाखमा पुर्‍याउन आफूले प्रस्ताव गर्ने बताएका हुन् । अहिले बीमा प्रक्रिया असाध्यै धेरै झन्झटिलाे रहेको बताउँदै उनले भने, ‘ खास गरी बीमा गरेका नागरिकहरूलाई अस्पतालले नै दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गरेको छ, यसलाई अन्त्य गर्न व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउन नीतिगत रूपमा प्रस्ताव गर्छु ।’ अहिले नेपालमा २८ प्रतिशत नेपालीमात्र बीमामा आवद्ध भएका छन् । यसमा पनि दिनप्रतिदिन नविकरण घट्दै गएको छ । अहिलेको बीमा प्रणालीमा आम मानिसको विश्वास घटिरहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दे सामाजिक सुरक्षाको एकद्धार प्रणाली गरिने बताए । स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध नागरिकको संख्यालाई बढाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन बमोजिम औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा समेट्न आम्दानीको आधारमा प्रमियम र सहभुक्तानीको प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन स्वास्थ्यबीमाको नीतिगत कानुनी व्यवस्थापनमा आवश्यक पुनरावलकन गरिने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कर्मचारी शुक्रबारदेखि आन्दोलनमा रहेका छन् । आफ्ना माग बोर्डले नसुनेको भन्दै उनीहरू काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । एक शाखा अधिकृतले कार्यालयका अन्य कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गरेकाले कार्वाहीको लागि माग गर्दा पनि बोर्डले नसुनेको भन्दै कामकाज रोकेर आन्दोलन गर्नुपरेको कर्मचारीले बताएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट काजमा बोर्डमा आएका शाखा अधिकृत शोभित रिजालले कर्मचारीलाई अनावश्यक कुरामा हैरानी गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । कर्मचारीलाई बारम्बार हप्काउने, धम्क्याउने, कार्यकक्षमै अपशब्द बोल्दा कर्मचारीलाई मानसिक तनाव दिने गरेको भन्दै त्यहाँका कर्मचारीले विज्ञप्ति निकालेर कार्वाहीको माग गरेका छन् । रिजाललाई तीन दिन भित्र कार्वाही गर्न माग गर्दै विज्ञप्ति निकाले पनि सुनुवाइ नहुँदा आन्दोलनमा उत्रनुपरेको कर्मचारीले बताएका छन् ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले थप १० वटा मेडिकल कलेज र २ वटा आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरेको छ । आजबाट लागु हुने गरी उनीहरूलाई बीमा कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गरिएको बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले जानकारी दिए। बोर्डका अध्यक्ष डा. लोहनीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ४ र बाहिरका ६ वटा मेडिकल कलेज छन् । बीमा कार्यक्रममा सूचीकृत भएका अस्पतालहरूमा काठमाडौं मेडिकल कलेज, टिचिङ हस्पिटल (केएमसी अस्पताल) सिनामंगल काठमाडौं, मनमोहन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल सितापाइला, नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल जोरपाटी र किष्ट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल ग्वार्को छन् । यस्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सूचीकृत भएका उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजहरूमा बीएण्डसी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल झापा, नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल विराटनगर, विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल विराटनगर, चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल भरतपुर, देवदह मेडिकल कलेज खैरनी रूपन्देही र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज बाँके रहेका छन् । यसैगरी दुईवटा आँखा अस्पताल दिव्यज्योति आई केयर झापा र दृष्टि आई अस्पताल पोखरा छन् । हालसम्म ४७२ वटा सेवा प्रदाय स्वास्थ्य संस्थासँग बीमा कार्यक्रम सम्झौता भएको बाेर्डले जनाएकाे छ ।

चितवन । चितवन मेडिकल कलेज (सीएमसी) शिक्षण अस्पताल भरतपुरले गत एक वर्षमा ५ करोड ६१ लाख ८ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिएको जनाएको छ । अस्पतालले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी गरिब, विपन्न, असहाय, ज्येष्ठ नागरिकसहित स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएका बिरामीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिएको स्पष्ट पारेको हो । अस्पतालका प्रमुख प्रशासक प्रताप देवकोटाले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरी अस्पतालले गरिब, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक र स्थानीय निकायबाट सिफारिस भई आउने बिरामीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘आर्थिक हैसियत कमजोर भएका, परिवारका सदस्य एवं आफन्तजन नभएका असहाय गरिब र वृद्धवृद्धाले पनि निर्वाधरूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने मूल्यमान्यताअनुरुप निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको हो, सेवा विस्तारसहित आसपासका जिल्लामा समेत स्वास्थ्य शिविर तथा शाखा सञ्चालन गरी सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी आमजनताको विश्वास जित्ने लक्ष्यका साथ अस्पताल अघि बढिरहेको छ ।’ एक प्रश्नको जवाफमा अस्पतालले दिएको निःशुल्क सुविधाबाहेक गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले दिएको १ लाख रुपैयाँसम्मको छुट लिने बिरामी सङ्ख्या ९ सय ९२, निःशुल्क डाइलासिस सेवा ६ हजार २ सय ३१ र भरतपुर महानगरका महिलाहरूको निःशुल्क परीक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत ४ हजार ३ सय ९५ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएको अस्पतालले जनाएको छ । यसैगरी, नेपाल सरकारको आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष एक हजार ५५ गर्भवती महिलालाई निःशुल्क प्रसूति सेवासहित बाटो खर्चसमेत उपलब्ध गराएको प्रशासक देवकोटाले बताए । अस्पतालका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालका अनुसार अस्पतालमा गत आर्थिक वर्षमा दुई हजार चार सय ९६ जटिल प्रकृतिका शल्यक्रिया भएका छन्भने ठूलो सङ्ख्यामा मध्यम र सानातिना शल्यक्रिया भएका छन् । अस्पतालले २० भन्दा बढी अति विशिष्टीकृत सेवा दिँदै आएको छ । डा लम्सालले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । चितवनवासीसहित बाहिर जिल्लाका बिरामीको मागलाई ध्यानमा राख्दै बीमा बोर्डसँग आग्रह गरेर पुनः स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले गत आर्थिक वर्षमा बहिरङ्ग सेवामा एक लाख ८४ हजार २८ जनालाई सेवा दिएको छ । जसमा नयाँ बिरामी ५९ हजार पाँच सय ५१ रहेका छन्भने १ लाख ७ हजार ३ सय ९९ जना ‘फलोअप’ बिरामी रहेका छन् । यसै अवधिमा १७ हजार ७८ जनालाई आकस्मिक सेवा उपलब्ध गराएको अस्पतालले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वर र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबीच स्वास्थ्य बीमा सेवा लागु गर्ने सम्झौता भएको छ । बुधबार सम्झौतामा अस्पतालका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज गोसाइँ र बीमा बोर्डका तर्फबाट शाखा अधिकृत यशोदा अर्यालले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार अस्पतालले आफ्नै परिसरमा औषधि वितरण कक्षको स्थापना गर्ने र बीमितलाई तोकिएका सेवा तथा औषधि निरन्तर उपलब्ध गराउने छ । आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने सम्झौता पाँच वर्षका लागि मान्य हुने अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले तोकिएको दरमा बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग र आकस्मिक सेवा उपलब्ध गराउने र सोहीअनुसार बोर्डले भुक्तानी मिलाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा हालसम्म दुई लाख ५१ हजार एक सय ७२ परिवारले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । मधेस प्रदेश स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा पछिल्लो केही समयदेखि क्रमिकरुपमा स्वास्थ्य बीमा गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा १० प्रतिशत तथा निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा २० प्रतिशत खर्च बिरामीले ब्यहोर्नुपर्ने तथा बाँकी रकम बीमा बोर्डले ब्यर्होने प्रावधान लागू भएपछि स्वास्थ्य बीमा गराउनेको सङ्ख्या बढेको सो बोर्डका मधेस प्रदेश संयोजक मनोज पौडेलले बताए । उनका अनुसार  सबैभन्दा बढी सिरहा जिल्लामा एक लाख २२ हजार दुई सय ७१, सर्लाही जिल्लामा ४० हजार छ सय ६८, सप्तरी जिल्लामा ९४ हजार २०, धनुषा जिल्लामा ५४ हजार नौ सय ६७, महोतरी जिल्लामा ४९ हजार दुईसय ५७ ,  रौतहट जिल्लामा   ८३ हजार ६ सय २२, बारा जिल्लामा ६८ हजार दुई सय ३८ तथा पर्सा जिल्लामा ९१ हजार ६ सय २४ परिवारले स्वास्थ्य बीमा गरेको जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुन पाँचजना सदस्य भएको परिवारले वार्षिक तीन हजार पाँच सय प्रिमियम रकम तिर्नुपर्छ भने पाँचजनाभन्दा बढी सदस्य बराबरको सात सयका दरले वार्षिक प्रिमियम बुझाउनुपर्नेछ । बीमित परिवारमा सदस्य बिरामी हुँदा एक लाख बराबरको उपचार शुल्क स्वास्य बीमा बोर्डले अस्पताललाई भुक्तानी गर्दै आएको छ । कतिपय अस्पतालमा सरकारले बीमाबापतको रकम समयमा उपलब्ध नगराउँदा बीमा कार्यक्रम रोकिएको अस्पतालले जनाएका छन् । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको सो बीमाका सम्बन्धमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यालयले बीमा दर्ता सहयोगीहरुका लागि पुनःताजगी कार्यक्रम गरिरहेको पौडेलले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई बीमाको दायारमा ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विभिन्न क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउने बताएका हुन् । यी हुन् बीमा सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम -सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा विस्तार गरिएको छ । नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ । -बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पूँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । -आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बीमा गरिनेछ । -कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई बीमाको पहुँच र दायरा विस्तार गरिनेछ । -खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन गर्दै प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति तत्काल सम्बोधन गर्न तीनै तहको समन्वय तथा सहकार्यमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । -बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गरिनेछ । -देशभरका सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अब सबैलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा लागु गरिने बताएका छन् । उनले सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई पनि अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बीमा गर्नका लागि व्यवस्था गरिने बताएका छन् । मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले गरिब परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गरिब तथा विपन्न परिवारको नि:शुल्क बीमा गर्ने बताएका हुन् । साथै, सरकारले गरिब परिवारलाई नि:शुल्क विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघुबीमामा भ्याट छुट दिन सुझाव दिएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव दिँदै ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न एवं न्यून आए भएका नागरिकको बीमा गर्न लघु बीमालाई नेपाल सरकारबाट अनुदान प्रदान गर्नुका साथै लघु बीमामा भ्याट छुट दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । प्राधिकरणले कोरोना बीमाको बाँकी रहेको दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कोरोना बीमाको बाँकी रहेको दावी भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने र विनियोजित बजेटलाई प्राथमिकता तोकी दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई प्राधिकरणले सुझाव दिएको हो । हाल तेस्रो मुलुकमा जाने श्रमिकका लागि मात्र म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य रहेकोमा भारतमा जाने श्रमिकका लागि समेत उक्त अनिवार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । भारतमा जाने श्रमिकका लागि म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य गर्न लक्षित वर्गका लागि आवश्यकताअनुसार कानून निर्माण तथा संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा भारतमा जाने श्रमिकको म्यादी जीवन बीमा गर्न सकिने पनि स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण हुने संरचना तथा भौतिक सम्पत्तिको समेत अनिवार्य बीमा गर्नु पर्ने, न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबीमाको माध्यमबाट आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न सुझाव दिएको छ । प्राधिकरणले हाल ठेकेदारमार्फत् निर्माण हुने आयोजनाको मात्रै बीमा हुने भएकोले अब उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण हुने आयोजनाको पनि बीमा गर्नु पर्ने बताएको हो । प्राधिकरणले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् कृषि, पशुपंक्षी तथा जडिबुटी बीमामा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान स्थानीय तहमार्फत् भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ । यस्तै, देशभित्र आन्तरिक परिवहनबाट ढुवानी हुने मालवस्तुको अनिवार्यरुपमा बीमा गर्ने र साइबर घटनाबाट उत्पन्न हुने जोखिमको बीमाको माध्यमबाट सुरक्षण गर्नु पर्ने सुझाव पनि प्राधिकरणको छ ।

तनहुँ । तनहुँको भानु नगरपालिकाले ४ सय २८ जनाको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ । अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरेका, आश्रित परिवार, बेपत्ता, सहिद परिवार र बालगृहमा रहेका बालबालिकाको बीमा गरिदिन लागिएको नगरप्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले जानकारी दिए । अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरेका ग र घ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिवाकर पौडेलले जानकारी दिए । नगरपालिकाले निःशुल्क स्वस्थ्य बीमा गर्न कार्यविधि तयार गरी स्वस्थ्य बीमा प्रक्रिया अघि बढाएको र सो कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाले १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको उपप्रमुख उमा गोतामेले बताइन् । बेपत्ता पारिएका र सहिद परिवारलाई पनि स्थानीय सरकारको प्रत्यभूति दिलाउन बीमाको कार्यक्रमलाई प्राथामिकता दिइएको भानु नगरप्रमुख त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

गलकोट । बागलुङमा एक लाख १६ हजार नागरिक स्वास्थ बीमामा आबद्ध भएका छन् । स्वास्थ्य बीमाको पहुँच वृद्धि गरी नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विसं २०७३ असारदेखि लागू भएको यस कार्यक्रममा नागरिकको आकर्षण थप बढ्दो छ । सो बीमाबाट लाभ लिनका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच भने अझै पुग्न सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमामा पहुँच पुगे पनि आफ्नै पालिकामा त्यसबाट लाभ लिन नपाएकामा बीमितहरू निराश देखिएका छन् । निसीखोला गाउँपालिका-३ का हुमलाल रेग्मीले आफ्नै पालिकामा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने आशले स्वास्थ्य बीमा गरे पनि हालसम्म बीमामार्फत औषधोपचार नपाएको गुनासो गरे । हुमलालमात्रै होइन निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने आशमा स्वास्थ्य बीमा गरेका यस पालिकाका १४ हजार तीन ४२ जनामध्ये कसैले पनि आफ्नै घरछेउमा बीमाबाट लाभ लिन सकेका छैनन् । गाउँपालिकाले त सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउने अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । त्यसका लागि आफ्नै स्रोतबाट पहिलोपटक स्वास्थ्य बीमा गर्ने नागरिकको प्रिमियम बराबरको रकम तिर्ने गरेको छ । यस कार्यले सबै नागरिकलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउन सघाउ पुगे पनि स्वास्थ्य सेवा पाउन ढोरपाटन नगरपालिकास्थित बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको रेग्मीको भनाइ छ । ‘गाउँगाउँमा स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य चौकी नभएका ठाउँमा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र र गाउँघर क्लिनिक स्थापना गरिएका छन् तर स्वास्थ्य बीमाबाट लाभ लिन धेरै टाढाको बुर्तिवाङ धाउनुपरेको छ’, रेग्मीले भने, ‘चिकित्सकसहितको आधारभूत अस्पताल आफ्नै ठाउँमा सञ्चालनमा आए त हामीले यही ठाउँबाट लाभ लिन पाउथ्यौँ नि !’ निसीखोलाका पूर्णबहादुर चन्दले पनि सामान्य उपचारका गर्न लागि जाँदासमेत स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिन नपाउँदा आफूहरू निराश भएको बताए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्ती भने पालिकामा दस श्ययाको आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेकाले अब केही महिनामै स्वास्थ्य बीमाबाट लाभ लिने अवस्था बन्ने बताउँछन् । दशवटा स्थानीय तह रहेको बागलुङमा बागलुङ नगरपालिका, गलकोट नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकाका गरी चार पालिकाका नागरिकले मात्रै आफ्नै ठाउँमा सेवा लिने गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बागलुङका दर्ता अधिकारी नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । त्यसबाहेक निसीखोला, तमानखोला, बरेङ, बडिगाड, ताराखोला र काठेखोला गरी छवटा गाउँपालिकामा स्वास्थ्य बीमाका प्रथम सेवाबिन्दु नहुँदा त्यहाँका नागरिक सेवा पाउनकै लागि सदरमुकामलगायत छिमेकी जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता रहेको पौडेलको भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमाबाट बीमित परिवारलाई एक वर्षसम्म एक लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क उपचारको सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । हाल स्वास्थ्य बीमाबाट जिल्ला सदरमुकाममा रहेको धवलागिरि अस्पताल, ढोरपाटनमा रहेका बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गलकोट नगर अस्पताल, जैमिनीको कुश्मीसेरामा रहेको नगर अस्पतालमा प्रथम सेवाबिन्दुका रूपमा रहेका छन् । रासस

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाबारे भ्रामक विज्ञापन तथा सूचना प्रसारणमा भर नपर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै विगत केही दिनदेखि फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा नेपाल सरकारको लोगो प्रयोग गरी स्वास्थ्य बीमाप्रति भ्रामक सूचना फैलिएको भन्दै त्यसमा कुनै सत्यता नभएको जनाएको हो । सूचनामा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नाममा विभिन्न उमेर समूहका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा भनी भ्रामक विज्ञापन तथा सूचनाहरु प्रसारण गरेको पाइएको छ । यस्ता सूचना/विज्ञापनमा कुनै सत्यता नभएकाले यस प्रकारका सूचनारविज्ञापनमा नहेर्नुहुनसमेत सम्पूर्ण सर्वसाधारणमा अनुरोध छ ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले सामाजिक सञ्जालमा आएका गलत तथा भ्रामक सूचना तथा विज्ञापन प्रसारण गर्नेलाई विद्यमान कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइ सकिएको जानकारी गराए । उनले सर्वसाधारणलाई पनि भ्रामक सामग्रीको प्रयोग नगरी जानकारीका लागि आधिकारिक निकायमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरे । रासस

गोरखा । गोरखा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गर्ने अभिभावकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने घोषणा गरेको छ । विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेका बेला नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकाको आकर्षण बढाउन परिवारका सदस्यको एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा गरेको नगरप्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरले जानकारी दिए । ‘नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिकसत्र २०८१ का लागि कक्षा १ मा छोराछोरीलाई भर्ना गराउने अभिभावकलाई नगरपालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने निर्णय गरेको छ’, उनले भने, ‘यसले बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास पनि गर्न सकोस् भन्ने पनि चाहाना हो ।’ सामुदायिक विद्यालयमा घट्दो क्रममा रहेको विद्यार्थी संख्यालाई बढाउन नगरपालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको नयाँ नीति ल्याएको नगरप्रमुख रानामगरको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय कमजोर आर्थिक अवस्था भएका अभिभावकले मात्र छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने अवस्था छ’, उनले भने, “यसले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई सहयोग पनि पुग्ने र सरकारी विद्यालयमा बालबालिका पढाउनुपर्छ भन्ने भावना जागृत गराउन पनि मद्दत पुग्छ भन्ने विश्वास छ ।’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाले रु १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेट अपुग भए थप गर्न सकिने उनले बताए । विनियोजित बजेटअनुसार विद्यार्थी भर्नासँगै निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हुँदा नगरपालिकाभित्रका दुई सय ८५ परिवार लाभान्वित हुनेछन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्य कक्षामा पनि सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने योजना नगरपालिकाले बनाएको नगरप्रमुख रानामगरले जानकारी दिए। यो कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षा दुवै निःशुल्क हुने उनको भनाइ छ । नगरपालिकाभित्र सञ्चालन भइरहेको विद्यालय भर्ना अभियानमा क्रममा अहिले घरघरमा पुगेर विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले नगरपालिकाले ल्याएको कार्यक्रमका बारेमा अभिभावकलाई जानकारी गराइरहेको नगरप्रमुख रानामगरले जानकारी दिए । ‘कमजोर आर्थिक अवस्था भएका धेरैले स्वास्थ्य बीमा गर्न नसकेको अवस्था पनि छ’, उनले भने, ‘हामीले ल्याएको यस कार्यक्रमले उहाँहरुको स्वास्थ्य बीमा पनि हुने र विद्यालय भर्ना अभियान पनि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’ नगरपालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाका बारेमा सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई अभिमुखीकरण गराएर अभिभावकको घरघरमा पठाएको छ । ‘नगरपालिकाले गरिदिने स्वास्थ्य बीमाले एउटा परिवारका पाँच जनासम्मले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउने छन्’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा गराइसकेका अभिभावकको हकमा भने कार्यक्रम लागू हुँदैन ।’ अन्य पालिकाबाट आएर गोरखा नगरपालिकामा अस्थायी बसोबास गरेकाहरुलेसमेत आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरे निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाउने उनको भनाइ छ । नगरपालिकाले यसअघि नगरपालिकाभित्र सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्यरुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । रासस

गोरखा । गोरखाभित्र रहेका थप दुई आधारभूत अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भीमसेन थापा गाउँपालिका-६ मास्थित सहिद स्मृति आधारभूत अस्पताल र अजिरकोट गाउँपालिका-३ मा भच्चेकस्थित भच्चेक आधारभूत अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनको अनुमति दिएको हो । अनुमति पाएका दुवै अस्पतालले आगामी जेठ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत उपचार सेवा सुरु गर्ने बोर्ड कार्यालय गोरखाका प्रमुख विसाल लौडारीले जानकारी दिए । ‘दुवै अस्पतालले बोर्डले निर्धारण गरेका आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि बीमामार्फत उपचार सेवाका लागि सम्झौता भएको छ’, उनले भने, ‘भीमसेनथापा र अजिरकोट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य बीमा गराएका व्यक्तिले बीमा नवीकरण गरेपछि स्थानीय अस्पतालबाट सेवा लिन सक्नेछन् ।’ उक्त सेवा सुरु गर्न सहिद स्मृति आधारभूत अस्पतालले एक वर्ष अघि नै निवदेन दिएको थियो भने भच्चेक अस्पतालले चार महिनाअघि बोर्डमा निवदेन दिएको थियो । योसँगै जिल्ला भित्रका ११ पालिकामध्ये सातवटा पालिकामा स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतक सेवा केन्द्र पुगेको प्रमुख लौडारीले बताए । उनका अनुसार अझै चार वटा पालिकामा स्वास्थ्य बीमाको सेवा केन्द्र स्थापना हुन बाँकी छन् । जिल्लाभित्र यसअघि गोरखा अस्पताल र आँपपिपल अस्पताल तथा मकैसिंह प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र, जौवारी प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र र आरुचनौटे प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र गरी पाँचवटा स्वास्थ्य संस्थामा मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो । वि.सं २०७४ असारदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको गोरखामा अहिलेसम्म एकलाख छ हजार बढी नागरिकले बीमा गराइसकेका प्रमुख लौडारीले जानकारी दिए । ‘अहिलेको तथ्याङ्कलाई हेर्दा जिल्लामा झण्डै ४४ प्रतिशत भन्दाबढी नागरिकको स्वास्थ्य बीमामा पहुँच पुगिसकेको छ’, उनले भने, ‘चार हजार भन्दाबढी बीमितको फारम यहीँ महिनाभित्र दर्ताको प्रक्रियामा छ ।’ रासस

मोरङ । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विश्वमा सबैभन्दा न्यून रकममा स्वास्थ्य सेवा भएको सहभागीहरूले बताएका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कोशी प्रदेशद्वारा ‘स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचका लागि स्वास्थ्य बीमा’ आठौँ स्वास्थ्य बीमा वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले स्वास्थ्य सेवा संस्थाले सहज र सरल रुपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने तथा बीमितले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गरी सेवाको दुरुपयोग गर्न नहुने धारणा राखे । उनीहरूले राज्यले धेरै ठूलो अपेक्षा राखी सुरु गरेको यस कार्यक्रमलाई हामी सबैले सफल गरी संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा डा. शंकरप्रसाद अधिकारीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले न्यूनतम रकममा अधिकतम स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त हुने भएकाले सम्पूर्ण नागरिकले बीमा गर्न आग्रह गरे । बोर्डका प्रदेश संयोजक अर्जुन पण्डितले बोर्डले मुलुकभरि गत वर्ष १६ अर्ब र चालु वर्षको आठ महिनाको अवधिमा चारपटक गरी आठ अर्ब रुपैयाँ सेवा प्रदायक स्वास्थ्य सेवा संस्थालाई भुक्तानी गरेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सोही अवसरमा विराटनगर–३ का उत्कृष्ट बीमा दर्ता सहयोगी विमला खनाललाई सम्मान गरिएको थियो । प्रदेशमा कूल बीमित परिवार संख्या चार लाख ४४ हजार नौ सय ११, कूल बीमित जनसङख्या २३ लाख नौ हजार आठ सय ५५ जना (४७ प्रतिशत), सेवा लिनेको बीमितको संख्या ११ लाख तीन हजार चार सय ३४ जना (४८ प्रतिशत) र नवीकरण गर्ने बीमितको संख्या ७७ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको बोर्डद्वारा उपलब्ध तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश बोर्डअन्तर्गत सरकारी ८०, सामुदायिक चार र निजी २२ गरी एक सय ६ सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था आबद्ध रहेका छन् । हालसम्म नेपालमा ७७ लाख ४१ हजार चार सय ५३ जना (२२ दशमलव ५४ प्रतिशत) नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेका छन् । बोर्डले लक्षित वर्गबाहेक स्वास्थ्य बीमा सेवाको दुरुपयोग रोक्नका लागि सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा जम्मा रकमको १० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

काठमाडौं । आर्थिक रुपमा गरिब भएका मानिसलाई उपचारको एकमात्र माध्यमको रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेको छ । २०७२ सालमा कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले धनीदेखि विपन्न नागरिकलाई उपचार सेवा पु-याउँदै आएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा शुरुवात भएको हो । यस कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच प्राप्त गर्नेतर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बर्सौलाले धनीले गरिबलाई, हुनेले नहुनेलाई उपचारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ बीमा कार्यक्रम ल्याएको बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जना परिवारसम्मका लागि तीन हजार पाँच सय रुपियाँ बराबरको योगदानको आधारमा एक लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । यस्तै थप प्रति सदस्य ७०० रुपियाँका दरले योगदान रकम थपिदै जाने र प्रतिसदस्य २० हजार रुपियाँ बराबरको सेवा सुविधा थपिने प्रावधान रहेको छ । बीमा कार्यक्रमको सेवा सुविधाको सीमा दुई लाख रुपियाँसम्म तोकिएको छ ।  बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले चिकित्सक र अस्पतालको मुख नदेखेका गरिबी, विपन्न परिवारलाई बीमा कार्यक्रममार्फत उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको बताए । ‘गरिब दिन दुःखीलाई उपचारको माध्यम बीमा कार्यक्रम रहेको छ’ उनले भने, ‘बिमालाई अझ प्रभावकारी कार्यन्वयन गरी सबैलाई समेटनुपर्दछ ।’ नेपालको सन्दर्भमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको थालनी २०३३ सालदेखि तत्कालीन शान्ता भवन अस्पताल, पाटनले ललितपुर जिल्लाका केही समुदायबाट सुरु गरेको पाइन्छ । तर पछि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । नागरिकको समेत केही योगदान रहने गरी नागरिक र राज्यको साझेदारीमा स्वास्थ्य सेवा पु-याउने सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लाका ७५२ स्थानीय तहमा कार्यक्रम शुरुआत गरिएको छ । यसैवर्ष काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाले बीमा कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् । अहिले काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएको छैन । नगरपालिकाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग पहिलो चरणको छलफल गरी निकट भविष्यमा नै कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी गरेको बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कडेलले जानकारी दिइन् । बढ्दै बीमा गर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. बर्सौलाले बीमा कार्यक्रमप्रति आम नागरिकको सचेतना बढदै र स्थानीय तहले पनि अपनत्व लिएको हुनाले बढ्दो क्रममा रहेको बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा विगत तीन वर्षदेखि सेवा उपभोग गर्ने बिमितको प्रतिशत विश्लेषण गर्दा आव २०७७/७८ मा २९ प्रतिशत देखि बढेर आव २०७९/८० मा ३८ प्रतिशत पुगेको थियो । बीमा कार्यक्रममा कूल बिमित परिवार सङ्ख्या २३ लाख ९२ हजार ६७६ जना (३५.८८ प्रतिशत) र कुल बिमित जनसङ्ख्या ७७ लाख ४१ हजार ४८३ जना (२६.५४ प्रतिशत) रहेको छ । यस्तै कुल बिमितमध्ये सेवा लिनेको सङ्ख्या ३६ लाख ५२ हजार ४३२ जना (४७.१८ प्रतिशत ) र नवीकरण गर्ने बिमित ४८ लाख आठ हजार ७६० जना (६२.११ प्रतिशत) रहेको छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत एक हजार ३३ प्रकारका औषधि उपलब्ध हुन्छ । बीमा कार्यक्रमले व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा लाग्ने खर्चका लागि वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्दै स्वास्थ्यमा अप्रत्याशित उपचार खर्च कम गरी गरिबीको रेखातिर जानबाट जोगाउने विश्वास गरिएको छ । जनताको समग्र स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । सहभुक्तानी प्रणाली सुरु बिमितले जसरी पनि एक लाखको उपचार गर्नुपर्दछ भन्ने विमितको गलत बुझाइ रहेको छ । कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाले आफूले उपचार नगर्दा मेरो सहयोगले अरुले उपचार सेवा पाइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेको हुनाले समस्या रहेको बताए । ‘बिमितले एक वर्षसम्म उपचार सेवा नपाए ओ हो मैले उपचार गरेवापत एक लाख खर्च गर्नुपर्दछ । मैले उपचार गर्नेपर्दछ भनेर गलत बुझाई रहेको छ,’ उनले भने, ‘बिमितले उपचार नगरे सोही रकमबाट अर्को बिमितको उपचार हुन्छ भन्ने राम्रासँग बुझेका छैनन् । त्यसैले गर्दा पनि समस्या आएको हो ।’ बोर्डले सरकारी अस्पतालमा उपचार गरे १० प्रतिशत र निजी अस्पतालमा उपचार गरे २० प्रतिशत सहभुक्तानी प्रणाली लागु गरेको छ । यसअघि बोर्डमा आवद्ध भएकाले कुनै पनि बिमितले उपचार गरेवापत खर्च तिर्नु पदैनथ्यो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा बसौलाले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणलाई निरुत्साहित गर्नका लागि परीक्षणका रुपमा सहभुक्तानी प्रणाली लागु गरिएको बताए । ‘बिमितहरुले अनावश्यक रुपमा चिकित्सकलाई दबाब दिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थाले’ उनले भने, ‘त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि आवश्यक मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भनेर विरामीलाई १० देखि २० प्रतिशत तिराउने निर्णय गरेका हौँ ।’ सरकारले घोषणा गरेका लक्षित वर्ग (विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, दीर्घरोगी) र आकस्मिक कक्षमा उपचार गराउनुको साथै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र १५ शैय्यासम्मका अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य उपचारमा भने बिमितले सहभुक्तानी रकम तिर्नु पर्दैन । बोर्डका कार्यकारी निर्देक डा बसौलाले उपचारको सुविधा थैली समय अनुसार परिमार्जन गर्ने भएकाले थैली बढाउने तयारी गरिएको बताए । उनले योगदान रकम पनि बढाउने र सोही अनुसार उपचार सेवावापत गरिएको सीमा एक लाखबाट बढाउने तयारी गरिएको बताए । अहिले तीन हजार ५०० बराबरको योगदानमा एक लाख रुपियाँसम्म उपचार खर्च पाउने गर्दछन् । भुक्तानी कात्तिकसम्म मात्र बाँकी  देशका चार सय ६५ अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरिएको छ । दिनमा ३० हजार व्यक्तिले बीमा कार्यक्रममार्फत उपचार गर्ने गरेको दाबी बोर्डमा आउने गरेको छ । केही सत्यापन गर्नका केही दाबी रोकिएको बताए । साउनसम्मको भुक्तानी भइसकेको र कात्तिकसम्मको भुक्तानीको चरणमा रहेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा।बसौलाले चालु आवको कुल भुक्तानी रु छ अर्ब ४४ करोड १६ लाख ९९ हजार सात सय ५५ भइसकेको छ । उनका अनुसार अहिलेसम्म करिब छ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले चाँडै नै भुक्तानी गर्ने बताए । नागरिकलाई बरदान सरह   गरिबी, आर्थिक हैसियत कम भएका मानिसले उपचार गर्ने एक माध्यमको रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेको छ । अहिले पनि कति नागरिकले बीमा कार्यक्रमबाट थोरै रुपियाँमा स्वास्थ्य सेवा पाएर जीवन वरदान पाएको कार्यकारी निर्देशक डा बसौला बताउँछन् । ‘उपचारका लागि पाँच हजार रुपियाँ पनि खर्च गर्ने सक्ने हैसियत नभएका गरिवी, विपन्नको एक लाखसम्म औषधि उपचार गर्न पाएका छन् । कतिले यसलाई बरदान पनि भनेका छन् । गरिवीले महगो उपचार गर्दा सडकमा आउनुपर्दछ । तर बिमामार्फत त्यस्ता गरिवी दिनदुःखीको उपचार सरकारले गरेको छ”, उनले भने “कोही पनि पैसाको अभावमा रोग लुकाएर बस्नु परेको छैन । आर्थिक अभाव भएका लागि उपचारका लागि एकमात्र माध्यम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेको छ ।’ आव २०७९/८० मा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध ४६ लाख ५८ हजार तीन सय ३१ जना बिमित मध्ये सेवा उपभोग गर्ने १७ लाख ८५ हजार आठ सय ३३ रहेको छन् । कार्यक्रममा आबद्ध भएका बिमितमध्ये सबैभन्दा धेरै सेवा उपभोग गर्ने बिमितको रुपमा सामान्य बिमित रहेका छन् । उमेरको आधारमा बिमितको विवरण हेर्दा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको बिमित ५६ प्रतिशत छन् भने सबैभन्दा कम सात प्रतिशत, ६० देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका जनसङ्ख्या बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेको देखिन्छ । आव २०७९/८० को कुल क्रियाशील बिमितमध्ये कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै २८ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम मात्र छ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै उपचार सेवा उपभोग गर्नेमा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ४३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ प्रतिशत रहेको छ । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुको आधारमा हेर्दा ६१ प्रतिशत बिमितले सरकारी अस्पतालबाट सेवा उपभोग गरेको देखिन्छ । त्यस्तै जिल्लागत रुपमा हेर्दा पाल्पा, जुम्ला, चितवन, भक्तपुर र झापा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध क्रियाशील जनसंख्या सम्बन्धित जिल्लाको जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका छन् भने धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र काठमाडौँ जिल्लामा सबैभन्दा कम तीन प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेको देखिन्छ । बिमालाई स्वेच्छिक राखिएको हुनाले सोचेजस्तो विमित नभएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा। बसौलाको भनाई रहेको छ । प्रभावकारी बनाउने के गर्ने ?  बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बर्सौलाले नागरिकले सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन्। बिमाका बारेमा नबुझेका मानिसलाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अपनत्व लिई कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाई रहेको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. लोहनीले बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सेवालाई राम्रो, जनचेतना र गाउँगाउँमा बीमा कार्यक्रमबारे जनचेतजना जगाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अनलाइनमार्फत दर्ता प्रक्रिया पनि चाँडै नै शुरु गर्ने बताए। उनले सात सय ५२ स्थानीय तहमा बीमा कार्यक्रम लागु गरिए पनि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । नवीकरण सबैले गर्दैनन् सेवामा सन्तुष्टि नभएकाले नवीकरण गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । चार सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा अस्पताल नभएकाले बीमा कार्यक्रमका सहजकर्ता नहुँदा नवीकरणमा समस्या भएको उनी बताउँछन् । बिमित परिवार २३ लाख ९२ हजार छ सय ७६ मध्ये नवीकरण गर्ने परिवार १५ लाख ७१ हजार पाँच सय ५५ जना (६५.६८ प्रतिशत) रहेको छन् । ‘चार सय वटा स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक (अस्पताल) रहेका छैनन्’, उनले भने, ‘अस्पताल नभएकाले ती स्थानीय तहमा नवीकरण हुन सकेको छैन ।’ सरकारले अतिगरिब, ज्येष्ठ नागरिक, एचआइ भी सङक्रमित, अतिअशक्त अपाङ्गता, कुष्ठरोग सङ्क्रमित र महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाको निःशुल्क बीमा गरिने दिने गरेको छ । अतिगरिब पाँच लाख १४ हजार छ सय १८ जना, ज्येष्ठ नागरिक नौ लाख ३० हजार तीन ९७ जना, एचआइभी सङ्क्रमित ३६ हजार आठ सय ८१ जना, अतिअशक्त अपाङ्गता एक लाख ४१ हजार दुई सय २३ जना, क्षयरोगका बिरामी तीन हजार तीन सय ३१ जना, कुष्ठरोग सङ्क्रमित तीन हजार छ सय ८५ जना र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका एक लाख ३२ हजार पाँच सय ६७ जना रहेका छन्  । रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याएर अझ सेवामैत्री तुल्याउनका लागि भुक्तान व्यवस्थालाई सरल बनाउन सुझाव दिएका छन् । आठौँ स्वास्थ्य बीमा दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लागू गरेको सहभुक्तानीको व्यवस्थालाई सेवामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अनलाइन सदस्यता दर्ताको व्यवस्था, ‘रियल टाइम क्लेम सिस्टम’, प्रविधिमैत्री बीमा प्रणाली’ जस्ता व्यवस्था र प्रावधानहरू चुनौतीलक्षित सुधारका योजनाहरू हुन्’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘स्वास्थ्य सेवालाई समतामूलक ढङ्गले स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध गराई ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न कार्यक्रमलाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउनैपर्दछ । यसका लागि सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ ।’ यस कार्यक्रममा आकर्षण बढाउन राज्य र सेवाप्रदायक निकायबाट लिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यभारहरूलाई पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बीमितले सेवा लिने प्रक्रिया सरल बनाउने, सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने, सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई अझ सेवामैत्री बनाउनेलगायतका विषयमालाई ध्यान निर्देशन दिए । उनले सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे प्रभावकारी साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने एवं सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा तथा सिफारिसहरूमा स्वास्थ्य बीमा कार्ड अनिवार्य गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरूबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमकोे मात्रा र गुणस्तरमा विकास हुने अपेक्षा गरिएको बताए । बीमा रकमलाई बढोत्तरी गरी स्वास्थ्य कार्यक्रममा आकर्षण एवं प्रभावकारिता बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा विकास गर्न सकिने बताए । उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै आवश्यक अध्ययनका आधारमा यथोचित निष्कर्षमा पुगिने स्पष्ट पारे ।