काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिन भनेका छन् । उनले आइतबार संसदमा आफ्नो धारणा राख्दै नीति तथा कार्यक्रमले देशको समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै फिर्ता लिन भनेका हुन् । ‘प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिनुस, म सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई, की यो प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिनुस, पुर्नलेखन गर्नुस, नीति तथा कार्यक्रम पास भएन भन्ने कुराले प्रतिपक्षले अप्ठ्यारोमा पार्छ वा सरकारमा अप्ठ्यारोमा पार्छन भन्ने कुरामा यो पुर्नलेखन गर्ने छुट दिन हामी तयार छौं’, अध्यक्ष ओलीले भने । देशको राजनीति, समाज र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम पुर्नलेखन गर्न अध्यक्ष ओलीले संसदमा भनाइ राखेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बेकारको पुलिन्दा भएको बताएका छन् । शनिवार संघीय संसद भवन नयाँबानेश्वरमा आयोजित पार्टीको संसदीय दल बैठकमा बोल्दै उनले सो बताएका हुन् । ‘यो एउटा बेकारको पुलिन्दा हो, जसले यस देशलाई निर्देशित गर्न सक्दैन, नीतिगत हिसावले निर्देशित गर्न सक्दैन, कार्यक्रमिक हिसावले निर्देशित गर्न सक्दैन, यसले कुनै डेष्टिनेशननै तोकेन, कुनै बाटो नै देखाएन । जसले गर्दा त्यहाँ पुगिने भन्ने कुरै रहेन, कहाँ पुग्ने भन्ने कुरै छैन यसमा’, उनले भने । अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित हुन नदिने समेत बताए । देशलाई निर्देश गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम नल्याएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न, समर्थन गर्न नसकिने अडान राखे । सरकारले देशलाई निर्देश गर्न नसक्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु दुःखद् भएको भन्दै ओलीले त्यसलाई संसदबाट पारित गर्न हुन नहुने पार्टीको अडान रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । ‘यसले नीतिगत रुपमा कुनै मार्ग निर्देश गर्दैन, स्विकार योग्य छैन, समर्थन योग्य छैन, बिरोध योग्य छ, र, यस्तो फाल्तु कार्यक्रम, नीतिका नाउमा दस्तावेज पेश हुनु दुःखको कुरा हो, यसर्थ, यसलाई पास गर्न मिल्दैन, हुँदैन, यसको बिरोध गर्नुपर्छ, हाम्रो मुख्य पोजिशन त्यही हो’, अध्यक्ष ओलीले भने । साथै उनले सरकारको कमिटमेन्ट देश बनाउने खालको नभएको बताएका छन् । ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्या समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएको जिकिर गर्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित रहेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भएका शिक्षा क्षेत्रका विषयप्रति शिक्षक सङ्घसङ्गठन सकारात्मक देखिएका छन् भने उच्च शिक्षामा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी रोक्ने ठोस योजना नभएकामा निजी शिक्षालय सञ्चालक असन्तुष्ट देखिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयमा बालबालिकालाई ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई अभियानकैरुपमा सञ्चालन गर्ने, ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता, सङ्घीय ऐन तर्जुमा, विषयगत शिक्षक दरबन्दी थपलगायत बुँदा समावेश गरिएका छन् । शिक्षक सङ्गठनका नेता र निजी शिक्षालय सञ्चालकका संस्थाका प्रतिनिधिले आगामी बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने अवलोकनपछि विस्तृत प्रतिक्रिया दिने जनाएका छन् । रासससँग कुरा गर्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले आफूहरुले उठाएका अधिकांश मागलाई शब्दावलीका रुपमा भए पनि समावेश गरिदिएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै आशन्न बजेटमा कसरी सम्बोधन हुन्छ भनेर पर्खिनुको विकल्प नभएको बताइन् । महासङ्घले सङ्घीय शिक्षा ऐनमा सम्बोधन हुनुपर्ने आफ्ना विषयवस्तु र शैक्षिक मागबारे दबाबमूलक धर्ना तथा प्रधानमन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई ज्ञापनपत्र दिँदै आएको छ । महासङ्घले शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, विद्यालयमा कर्मचारीलाई दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय श्रेणी सरहको तलब भत्ता दिइनुपर्नेलगायत माग राख्दै आएको छ । नेपाल शिक्षक सङ्घका महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावलले नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा आशङ्का व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हाम्रा सबै माग पूरा हुन्छन् भन्ने देखिएको छैन तर अधिकांश सम्बोधनका क्रममा छन् । यो कार्यान्वयन होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ भनिएको छ भने शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिने उद्घोष गरिएको छ । विषय र विद्यार्थी अनुपातका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरी न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । ‘हाम्रो स्कुल, बनाऔँ राम्रो स्कुल’ अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीयतहबाट विषयगत दक्ष शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । हाल करिब ५० हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधालगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । शैक्षिकसत्रअगावै पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चित गर्ने, दुर्गम र आर्थिकरूपमा विपन्न बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दिवा खाजा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, प्रत्येक पालिकामा एक नमूना विद्यालय बनाउने, उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने, विश्वविद्यालय शिक्षालाई रोजगार केन्द्रित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने र छाता ऐन ल्याउने सवाल सकारात्मक भएको जनाउँदै विदेश विद्यार्थीको बढ्दा चाप रोक्ने र गुणस्तरीय शिक्षामा फड्को मार्ने कार्यक्रम नभएको बताए। उनले नवप्रवर्तन कोष स्थापना नयाँ भएको तर विद्यालय शिक्षामा पुरानै कुरा आएको टिप्पणी गर्दै कम्तीमा स्नातक तहसम्म नेपालमै पढ्ने वा नेपालमा पढाइ नहुने विषय वा छात्रवृत्तिमा पढ्न चाहने वा नेपालमा भन्दा अति नै राम्रा मानिएका विश्वविद्यालयमा पढ्नका लागि मात्रै अनुमति दिने प्रबन्ध हुनुपर्ने बताए । हिसानले ‘उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै’ भन्ने नाराका साथ गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले समग्रमा सार्वजनिक शिक्षाको वरिपरी नीति तथा कार्यक्रम आएको टिप्पणी गर्दै ती विद्यालयको सुधारमा आफ्नो पनि समर्थन रहे पनि निजी शिक्षालयले गर्दै आएको योगदानलाई सरकारले बिर्सन नहुने बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रममा निजी विद्यालयप्रतिको धारणा र वैदेशिक अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी रोकेर स्वदेशकै शिक्षालयलाई उकास्ने सवालमा सम्बोधन भएको देखिएन । निजी विद्यालय पनि सरकारकै विद्यालय हुन् । निजी क्षेत्रको योगदानका बारेमा सरकारले नबोल्नुपर्ने कारण छैन’, उनले भने, ‘सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी लगानी खोजिरहेको छ भने आफैँ लगानी गरेर स्वरोजगार र रोजगारी सृजना गरिरहेका निजी विद्यालयका बारेमा सम्बोधन गर्न सकिएको देखिएन ।’ शिक्षा मन्त्रालयको आँकडा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९२ हजार एक सय ४१ विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएका छन् । हाल यो सङ्ख्या दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा ६७ अर्ब १९ करोड बाहिरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४३ अर्ब ६७ करोड बाहिरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत तहमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गरिने, दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पछाडि पारिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, शिक्षा क्षेत्रका सबै छात्रवृत्ति एकद्वार प्रणालीमार्फत लागू गरिने र विपन्न लक्षित कार्यक्रम विस्तार गरिने उल्लेख छ । रासस ।

काठमाडौं । निजी उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आफुले दिएको सुझाव सम्बोधन गरिएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ । महासङ्घले अहिलेको आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिने विषय समावेश गरिएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको हो । महासङ्घका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयलाई बजेटले कुन दिशामा लिने हो र कसरी अनुसरण गर्ने वा समेट्ने हो त्यो हेर्नुपर्ने बताएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयमा बजेटमार्फत कसरी सम्बोधन हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी रहेको बताए । उनले महासङ्घले दिएका विषय जस्तै निजी क्षेत्रलाइ अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार मानेकामा खुसी व्यक्त गरे । सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । यस्तै विदेशी लगानीलाई प्राथमिकताका साथ परिचालन गरिने विषयलाई पनि महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउने तथा कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने, पुँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीका लगानी खुला गर्ने, विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र खरिद प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न कानुन ल्याउने जस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । उद्योगलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरावलोकन, उद्योगलाई आवश्यक पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले बनाएमा निश्चित रकम सोधभर्ना दिने उद्योगहरुमा निर्वाध विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण पक्षलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । चुरे संरक्षण गर्दै वातवरणीय ह्रास नहुने गरी खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको सम्भावना खोजिने, संवत् २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकका रुपमा र सन् २०२५ लाई भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने विषयलाई समेटिएको छ । यस्तै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता महासङ्घले राख्दै आएका विषयलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चेम्बरले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र जोखिमको अवस्थामा रहेका बेला नीति कार्यक्रम परिणाममुखी हुने विश्वास लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालको आर्थिक मन्दी र लगानीमा देखिएको सङ्कुचनलाई नीति तथा कार्यक्रमले पर्याप्त मात्रामा समावेश गर्न सकेको छैन, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने गरी आगामी बजेट आउन आवश्यक छ ।’ नीति तथा कार्यक्रमले आंशिकरुपमा भए पनि निजी क्षेत्रका माग भने सम्बोधन गरेको चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले उठाएका केही माग सम्बोधन भएका छन्, उत्पादनमुखी कार्यक्रम, औद्योगिक विकास र सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउने गरी नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।’ नीति तथा कार्यक्रममा महत्वाकाङ्क्षी योजना घोषणा हुने तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुने समस्याप्रति पनि चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कमजोर धरातलमा आएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि सीमित स्रोत र साधनका कारण कार्यान्वयनको पाटो जोखिम रहेको चेम्बरको ठहर छ । नीति तथा कार्यक्रम ‘कनिका छरेजस्तो’ बनाउने भन्दा आर्थिक विकासको जग बसाल्ने गरी आउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । सरकारद्धारा शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको चेम्बरको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । संकटोन्मुख अर्थतन्त्र रहेको बेला सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमले धेरैको घाउमा मल्हम लगाउला भन्ने आशा उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, कर्मचारी तथा आम सर्वसाधारणलाई पनि थियो । तर, त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ । यस्तो विषम् परिस्थितिमा अर्थात् संकटको दिशामा गइरहेको अर्थतन्त्रको विषयमा राष्ट्रपतिले एक शब्द पनि नउफार्दा धेरै चकित बनेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले राहत मिल्ने किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याउने अपेक्षा गरेका थिए । वर्तमान संकट टार्ने कार्यक्रमहरु सार्वजनिक हुन्छन् भन्ने विश्वास अधिकांशको थियो । तर, राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका बारेमा मुख पनि खोलेनन् । बरु उनले अर्थतन्त्र सुदृढ बन्दै गएको धारणा राखे । धेरैले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘कपि पेष्ट’ का रुपमा बुझेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको धेरैको बुझाइ छ । राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्च वृद्धि, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा फराकिलो बनाइने, विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाइँदै लगिने लगायतका विषयहरु उल्लेख छन् । यस्तै, तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरी काममा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गरिने, वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिने, सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिर रोजगारी सिर्जना मार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाइने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन् । यी सबै विषय हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लेखिने तथा उल्लेख गरिने शब्दहरु हुन् । नीति तथा कार्यक्रमको अधिकांश वाक्यहरुमा पुनरावलोकन गरिनेछ भन्ने शब्द दोहोरिनु बाहेक नयाँ कार्यक्रमहरु देखिँदैनन् । उसो त नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्र र विषयहरु समेट्ने प्रयास गरेको छ । बालबालिका, युवादेखि जेष्ठ नागरिक, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रदेखि बीमा क्षेत्र र स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, निजी क्षेत्रदेखि सार्वजनिक संस्थानका विषयले पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाएको छ । तर, वर्तमान परिस्थितिलाई सम्हाल्ने र संकटको बाटोमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधारको दिशामा लैजान सक्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा देखिँदैन । यो नीति तथा कार्यक्रमले देशको अर्थतन्त्र ठीक ठाक छ । सर्वसाधारणहरु महँगीको मारमा छैनन् । उद्योगी व्यवसायीहरु उच्च ब्याजदरको मारमा छैनन् । कर्मचारीहरुले समयमै तलब पाइरहेका छन् भन्ने लगायतको संकेत दिएको छ । देशको वर्तमान परिस्थितिको विषयमा जानकारी नभएको जसरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । अर्थतन्त्रको रिफर्मका लागि नीति तथा कार्यक्रमले कुनै कदम चालेको देखिँदैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि नीति तथा कार्यक्रमभित्र नै रहेर सार्वजनिक हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रमा परेका विषयहरुलाई बजेट विनियोजन गर्ने काम गर्छ । बजेटले अधिकांश विषयहरु नीति तथा कार्यक्रमकै समेट्छ । यो नीति तथा कार्यक्रमलाई नियाल्दा बजेट पनि खासै जनताको मन जित्ने आउन सक्दैन भन्ने अहिले नै प्रष्ट हुन सकिन्छ । राष्ट्रपति पौडेलले वाचन गरेको ७ हजार ८०९ शब्दको नीति तथा कार्यक्रम १८८ बुँदामा छ । तर, बुँदाहरुले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरे पनि वर्तमान सकस सम्हाल्ने हैसियत यो नीति तथा कार्यक्रमले राख्दैन । अर्थविद् विश्वास गौचनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई गाइजात्रे संस्करणका रुपमा चित्रण गरेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रम १८८ बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्‍जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्‍टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने उल्लेख छ । यस्तै, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्‍कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथाबाह्‍य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । [pdf id=411127]

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्ने बताएका छन् । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले राजश्व प्रशासनलाई थप सदृढ र चुस्त बनाइने बताए । राजश्वको दायरा विस्तार गर्दै राजश्व चुहावट, न्यून विजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पूँजीलाई पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्मा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रम पेस भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उक्त नीति तथा कार्यक्रम वाचन सुरु गरेका हुन् । बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधनको प्रति राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए । सङ्घीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा अपराह्न ४ बजे सुरु भएको सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गरिरहेका छन् । सङ्घीय संसद्को कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सङ्घीय संसद्मा उहाँको यो पहिलो सम्बोधन हो । संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अभ्यास गरेका मुलुकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत हुने र त्यसमाथि छलफल भई पारित गर्ने अभ्यास रही आएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिको अवलोकनका लागि उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संसद् भवन आएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना साथमा छन् । राष्ट्रपतिको सम्बोधन समारोहमा राजनीतिक दलका नेता, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि,  सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा समाजका विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्ति सहभागी छन्  । यसअघि राष्ट्रिपति पौडेललाई संसद् भवनमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले स्वागत गरेका थिए भने नेपाली सेनाको एक टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो । उनी संसद् भवनको मूलद्वारबाट औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा प्रयोग हुने ‘कारगेड’सहित कार्यक्रममा सरिक भए । बैैठकपछि आजै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बेग्लाबेग्लै बैठक बस्नेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति पौडेलले गर्नुभएको सम्बोधनको प्रति ती बैठकमा टेबुल गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभामा सभामुख घिमिरेले र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिबाट भएको सम्बोधनका लागि धन्यवाद ज्ञापनसम्बन्धी प्रस्ताव सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची छ । सरकारले आज पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आइतबारदेखि लगातार केही दिन छलफल हुनेछ । छलफलमा उठेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले सदनसमक्ष आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सचिवालयले जनाएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् । बैठक ४ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज (शुक्रबार) सार्वजनिक गरिने भएको छ । आज अपराह्न ४ बजे बस्ने संघीय संसद्का दुवै सदन (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा) को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएका हुन् । सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअघि राष्ट्राध्यक्षमार्फत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने गरेको छ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि आजै साँझ ६ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधनको प्रति टेबुल गर्नेछन् भने सभामुख देवराज घिमिरेले धन्यवादको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने त्यसअघि राष्ट्राध्यक्षमार्फत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने प्रावधान छ । आज पेस गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आइतबारदेखि लगातार केही दिन छलफल हुनेछ ।

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार प्रस्तुत गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ ५ गते अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरले सो व्यहोराको पत्र पढेर सुनाउँदै भोलि दिउँसो ३ः४५ बजे सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई निर्धारण गरिएका पोसाकमा उपस्थित भएर आसन ग्रहण गरिसक्न निर्देशन दिए । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८/७९ पेस भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको ‘नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन, आव २०७८/७९’ पेस गरेका हुन् । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही जेठ ५ गते साँझ ६ बजे बस्नेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सभामुख देवराज घिमिरेबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सदनको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले यही जेठ ५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी भएको जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीले आजदेखि समितिको बैठक बसेकामा खुसी व्यक्त गरेका थिए । सो क्रममा उनले सदनमा पेश भएका विधेयकलाई प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढाउन सभामुखले भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरेको बताएकाे प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ ५ मा ल्याउने तयारी गरेको छ । आईतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा जेठ ५ मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेबारे छलफल भएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले जेठ ५ मा नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको बताए । संविधानको धारा ९५ मा संघीय संसद्का दुवै सदनमा सम्बोधन गरी राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही नियम अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनको तयारी गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रमको लागि सल्लाह तथा सुझाव आह्वान गरेको हो । बोर्डले सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुसँग बजारको विकास, विस्तार,तथा सुधारको लागि सल्लाह तथा सुझाव दिन अनुरोध गरेको हो । बोर्डले बैशाख मसान्तभित्र आफ्नो सुझाव [email protected] मा पठाउन आग्रह गरेको हो ।

काठमाडौं । सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नागरिकलाई सरल र सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम तयारी भइरहेको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिए । सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री लामिछानेले सरकारमा सहभागी दलका तर्फबाट आज पनि छलफल हुने र अन्तिम रुप दिइने बताए । उनले भने, ‘सबै दलका साथीहरु आज पनि बस्दै छन् । हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । भोलिसम्म सकिन्छ भन्ने नै छ ‘” उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छिट्टै सार्वजनिक हुने पनि उल्लेख गरे । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने, किसानलाई सहजरुपमा रासायनिक मल प्रदान गर्ने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम तथा विभिन्न नीतिगत सुधारलगायतका विषयमा साझा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको र त्यसमा सबैको सहमति रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै सहजरुपमा स्वास्थ्य र शिक्षा प्राप्त गर्ने अवस्था, सेवा प्रवाहमा सरलीकृत प्रबन्ध एवं सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा ठोस योजना साझा कार्यक्रम समेटिएको उनले बताए । उनले आमनागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्न लागिएको समेत जानकारी दिए । सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलको विचार सिद्धान्त फरकफरक भए पनि नागरिकलाई सेवा दिने विषयमा साझा मत रहेको उनको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रमबारेमा सत्ता साझेदार दलले बुधबार साँझ पनि छलफल गरेका थिए ।

नमस्कार गर्दै बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष हमाल नीति तथा कार्यक्रम हेर्दै अध्यक्ष हमालसँगै नेप्सेका सीईओ कार्की र विज्ञ सदस्य विज्ञ सदस्यसँग बोर्डका अध्यक्ष हमाल बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य बोर्डका नायव कार्यकारी निर्देशक दीपा दाहाल बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरु बोर्डका प्रवक्ता रुपेश केशी बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरु बोर्डका कार्यकारी निर्देशक आचार्य र प्रवक्ता केशीसहित अन्य बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सामूहिक तस्विर

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) ले आगामी बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ । सेवोनले साउन १२ गते धितोपत्र बजार तथा विनिमय बजार सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो । बोर्डले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ । बोर्डका अध्यक्ष भएर आएसँगै रमेशकुमार हमालले भने पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै छन् । अध्यक्ष भएर आएको छोटो अवधिमा पूँजी बजारको विकासको लागि केही गृहकार्य गरिरहेका हमालले महत्वपूर्ण योजना ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा गरिएको सेयर बजार सम्बन्धी व्यवस्थालाई अध्यक्ष हमालले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने बुझिएको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रमका लागि बोर्डले बजारका सरोकारवालाहरुसँग राय तथा सल्लाह/सुझाव मागिसकेको छ । जसको अन्तिम म्याद असार २० गतेसम्म थियो ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रमको लागि सल्लाह तथा सुझाव आह्वान गरेको हो । बोर्डले सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुसँग बजारको विकास, विस्तार,तथा सुधारको लागि सल्लाह तथा सुझाव दिन अनुरोध गरेको हो । बोर्डले असार २० गतेसम्म आफ्नो सुझाव [email protected] मा पठाउन आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको आज नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै छ । राष्ट्रिय सभागृहमा  दिउँसो ३ बजे हुने नगर सभामा महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा असार १० गते आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आउने छ ।