काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनेको सङ्ख्या अघिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तुलनामा उत्साहजनक देखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।    मंगलबार १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा तीन हजार ४८७ उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्  । २०७९ सालमा भने दुई हजार ४१२ उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका थिए ।  यस वर्ष ६८ राजनीतिक दलबाट दुई हजार २९७ ले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । जसमा पुरुष २०६४ र महिला २३५ छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने एक हजार १८७ छन् । जसमा एक हजार २४ पुरुष र १६० महिला रहेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले बताए ।    उम्मेदवारी दर्ता गराउनेमा २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ५८३, ३६ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका एक हजार ६१०, ५१ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका एक हजार ९० र ६५ वर्षभन्दा माथिका २०१ जना छन् ।  सुशासनको मुख्य नारा लिएर भएको जेनजी आन्दोलनपछि उम्मेदवारी दर्ता गराउने युवाको सङ्ख्या बढेको अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा नेपालले कूल १० खर्ब ८१ अर्ब चार करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गर्दा सात खर्ब ९७ अर्ब ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोरेको छ । भन्सार विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत पुस मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यसवर्ष कूल वैदेशिक व्यापार १७ दशमलव ३६ र व्यापार घाटा १० दशमलव १५ प्रतिशतले बढेको छ ।      गत पुस मसान्तसम्ममा कूल नौ खर्ब ३९ अर्ब दुई करोड २८ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा एक खर्ब ४२ अर्ब एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात भएको विभागले जनाएको छ । कूल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ८६ दशमलव ८६ र निर्यातको हिस्सा १३ दशमलव १४ प्रतिशत छ ।      वैदेशिक व्यापारमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो साझेदारका रूपमा रहेको भारतसँग पछिल्लो छ महिनामा पाँच खर्ब ३२ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ भने एक खर्ब १५ अर्ब ७४ करोड ३६ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ । यो अवधिमा भारतसँगको व्यापार घाटा मात्र चार खर्ब १६ अर्ब ७१ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।      अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँगको पछिल्लो छ महिनाको व्यापार घाटा एक खर्ब ९५ अर्ब ३६ करोड ८४ लाख  रुपैयाँ छ । चीनबाट एक खर्ब ९६ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदा ६४ करोड नौ लाख  रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात भएको विभागले जनाएको छ ।      नेपालको व्यापार घाटा बढी रहेका मुलुकहरुमा अर्जेन्टिना, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्डलगायत छन् । त्यस्तै, व्यापार नाफा रहेका मुलुकको शीर्ष स्थानमा डेनमार्क छ । पछिल्लो छ महिनामा नेपालले डेनमार्कसँग नौ करोड १५ लाख रुपैयाँको आयात र ५१ करोड दुई लाख रुपैयाँको निर्यात गर्दा ४१ करोड ८६ लाख  रुपैयाँ व्यापार नाफा देखिन्छ । रोमानिया, स्वीडेन, इराक, नर्वेलगायत मुलुकसँग नेपालको नाफा छ ।      यो अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात सबैभन्दा उच्च छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा ५८ अर्ब २७ करोड ९२ लाख ७६ हजार रुपैयाँको डिजेल, ३३ अर्ब सात करोड २१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल र २७ अर्ब चार करोड २० लाख २६ हजार  रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ ।      त्यसैगरी यो अवधिमा २३ अर्ब २९ करोड ८३ लाख २२ हजार रुपैयाँको स्मार्टफोन, ५७ अर्ब ४३ करोड ६२ लाख २० हजार  रुपैयाँ बराबरको अप्रशोधित सोयाविन तेल, १४ अर्ब चार करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको फलामजन्य वस्तु आयात भएको छ । वस्तु आयातबाट सङ्कलिन यो अवधिको भन्सार राजस्व दुई खर्ब ३८ अर्ब ५३ करोड ५४ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबर छ ।      त्यस्तै, नेपालले बढी निर्यात गरेका वस्तुमा सोयाविन तेल मात्रै ५६ अर्ब आठ करोड २४ लाख २६ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने सात अर्ब १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँको अलैँची, चार अर्ब ७८ करोड ४४ लाख रुपैयाँको सूर्यमुखी तेल, तीन अर्ब ११ करोड रुपैयाँको कार्पेटलगायत छन् ।    

काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ९ अंकले घटेर २७०५ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार ८२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १७४ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ३ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३२४ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युत कम्पनीको ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको ३५ करोड, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ३३ करोड, युनाइटेड मोदीको २८ करोड ९७ लाख र राधी विद्युत कम्पनीको २८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । कालिका पावरको सेयर मूल्य ९.८४ प्रतिशत र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य ९.१६ प्रतिशतले बढेको छ ।    बुधबारको कारोबारमा १३ उपसमूहमध्ये एउटा उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने १२ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ । अन्य उपसमूहको परिसूचक ०.२६ प्रतिशतले बढेको हो । साथै वित्त, होटल तथा पर्यटन र व्यापार उपसमूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ ।   

काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ३६.१५ प्रतिशत घटेर ४० करोड ९९ लाख ४० हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकले ६४ करोड १९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २९ प्रतिशत घटेर ७४ करोड ७ लाख २० हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ४ करोड ४५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी ४.५१ प्रतिशत बढेर १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २८.६२ प्रतिशत घटेर ७५ करोड ५९ लाख ११ हजार रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा ३६ प्रतिशत घटेर ५८ करोड ६५ लाख ९० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।  समीक्षा अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ३३.३७ प्रतिशत घटेर ३४ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । गत वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ५२ करोड २१ लाख ११ हजार रुपैयाँ थियो । २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोष १०.८३ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब १८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।  पुस मसान्तसम्ममा बैंकको निक्षेप संकलन ७.९९ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ११ करोड ६२ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी १७.८४ प्रतिशत बढेर २७ अर्ब ४१ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंकले ७ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २३ अर्ब २६ करोड २५ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । नाफासँगै बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २.१५ रुपैयाँ घटेर ३.८० रुपैयाँमा सीमित रहेको छ । पुस मसान्तसम्ममा बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ ११४.७५ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ६८.४६ गुणा रहेको छ ।  गत वर्षको पुसमा ०.३० प्रतिशत रहेको बैंकको खराब कर्जा चालु आवमा शून्यमा झारेको छ । 

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । आयल निगमको माघ ४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत नगद लाभांश (कर सहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । निगमको तथ्याङ्क अनुसार चुक्ता पुँजी ११ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सो आधारमा निगमले सेयरधनीहरूलाई १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न निगमले माघ २८ गते आयल निगमको सभा हल बबरमहल काठमाडौंमा अपरान्ह १ बजे ४४औं वार्षिक साधारण सभा समेत आह्वान गरेको छ । निगमको सभाले सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वासलात, नाफा तथा नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण, लेखापरीक्षकको नियुक्ति, पारिश्रमिक एवं खर्च अनुमोदन गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त परामर्श बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र पारिश्रमिक तोक्ने, साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न सेयरधनीहरू तथा सञ्चालकहरूको तर्फबाट एक÷एक जना प्रतिनिधि तोक्नेछ । यसअघि निगमले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सेयरधनीहरूलाई १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । आयल निगमले गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । साथै गत वर्ष निगमले कुल ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको व्यावसायिक कारोबार गरेको थियो भने राज्यलाई १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व योगदान पुर्याएको जनाएको छ । निगमले वार्षिक रूपमा पेट्रोल ६३ हजार किलोलिटर, डिजेल २ लाख २२ हजार किलोलिटर, हवाई इन्धन १८ हजार किलोलिटर र ४६ हजार टन एलपी ग्यास आपूर्ति गर्दै आएको छ । 

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि अर्थ मन्त्रालयले १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि उक्त बजेट सुनिश्चितता गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुनिश्चितता गरिएको रकममध्ये गृह मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ३९ करोड, रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘तीनवटै निकायलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिएको हो । अब उहाँहरूले आवश्यकता अनुसार खर्च गर्नुहुन्छ,’ पाण्डेयले भने । उनका अनुसार यो रकम एकमुष्ठ रूपमा निकासा नभई खर्चको आवश्यकता र प्रगतिको आधारमा क्रमशः भुक्तानी हुँदै जानेछ । ‘अहिले स्रोत सुनिश्चितता मात्रै गरिएको हो । निकासा विस्तारै हुँदै जान्छ । खर्चको आधारमा भुक्तानी गरिन्छ,’ उनले भने । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसहित मतदाता शिक्षा, मतपत्र छपाइ, कर्मचारी खटनपटन, भ्रमण भत्ता लगायतका कार्यका लागि उक्त रकम प्रयोग गर्नेछ भने गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थापनमा बजेट खर्च गर्नेछन् । सुरक्षाका लागि अपनाइने मापदण्डअनुसार प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको परिचालन, निर्वाचन प्रहरीको व्यवस्थापन, पोसाक, भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा बजेट खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचनको समग्र व्यवस्थापन सहज बनाउन समयमै स्रोत सुनिश्चितता गरिएको हो । ‘निर्वाचन समयमै, सुरक्षित र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने खर्चका लागि स्रोतको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले अग्रिम रूपमा बजेट सुनिश्चितता गरिएको हो,’ प्रवक्ता पाण्डेयले भने । 

काठमाडौं । नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट एण्ड इक्विटी सोलुसन्स लिमिटेडले साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । सभाले कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पूँजी ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव पारित गरेको हाे । यसअघि कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पूँजी ५० करोड रुपैयाँ थियो । सभाले संस्थापक र सर्वसाधरणको सेयर स्वामित्व ८०ः२० हुने गरी साविकको व्यवस्थामा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । सोमबार काठमाडौंको आनन्दभूमि इभेन्ट्समा सम्पन्न सभाको अध्यक्षता कम्पनीका अध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाहले गरेका थिए । नेक्सजेनले लगानी कम्पनीको रुपमा निकट भविष्यमा सेयर सर्वसाधरणमा जारी गर्ने तयारी गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का आवश्यक शर्तहरु पूरा गर्ने प्रक्रियामा लागेको छ । कम्पनीले तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको, तीन वर्ष लगातार खुद मुनाफामा रहेको र कम्पनीको नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा बढी रहेको दावी गर्दै, विशेष साधारण सभाबाट पूँजी वृद्धिको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको कम्पनीले जनाएको छ । सभाले प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने तथा सर्वसाधरणलाई सेयर जारी गर्ने शिलशिलामा आवश्यक तयारी र निर्णयका लागि सञ्चालक समितिलाई अधिकार दिने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । सभामा एक सयभन्दा बढी सेयरधनीको उपस्थिति रहेको थियो । प्रबन्ध संचालक रमेश कुमार भट्टराईले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने अध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाहले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । सेयरधनीहरुको जिज्ञासाको उत्तर सञ्चालक विजय बहादुर शाहले दिएका थिए र कार्यक्रमको समापनमा सञ्चालक अजय कुमार मिश्रले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि पर्सा जिल्ला अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटी तोकेको छ । अदालतले लामिछानेलाई सम्बन्धित मुद्दामा उपस्थित हुन र तोकिएको धरौटी रकम बुझाउन आदेश दिएको हो । पर्सा जिल्ला अदालतका तहसिलदार देवराज भट्टराईका अनुसार अदालतले तोकेको १ करोड रुपैयाँ धरौटी अझै भुक्तानी हुन बाँकी छ । उनले भने, ‘धरौटी रकम जम्मा गर्दै रहेको भन्ने सुचना आएको छ ।’ वीरगञ्जमा रहेको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वचत रकम अपचलन अभियोगमा लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । तहसिलदार भट्टराईका अनुसार उक्त मुद्दामा न्यायाधीश रुद्र सुवेदीको एकल इजलासले धरौटी माग गर्ने निर्णय भएको हो ।

काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४२ अंकले बढेर २७१४ बिन्दुमा पुगेको हो ।  नेप्सेका अनुसार २२४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ३१ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ५ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । मंगलबार ३३९ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ११ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको भएको छ । एनआरएनको ४० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै राधी विद्युतको ३९ करोड, मन्जुश्री फाइनान्सको ३७ करोड, ग्रीन भेन्चरको ३० करोड र एसवाई प्यानलको २६ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । मंगलबार १३ वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ । सबैभन्दा धेरुै होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक ३.३६ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, लगानी उपसमूहको परिसूचक साढे २ प्रतिशत बढेको छ भने बैंकिङ, विकास बैंक, जलविद्युत, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त, म्युचुअल फण्ड, निर्जीवन बीमा र अन्य उपसमूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ । आज गुर्खाज फाइनान्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।   

काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज गरेर सरकारले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम ल्याएको छ । वैदेशिक ऋण लिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत झारपात उखेल्ने, कुलो बनाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा श्रमशक्ति परिचालन गरिएपछि सो कार्यक्रम खारेज गर्न दबाब परेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै निर्देशिका जारी गरिएको छ । आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारले घोषणा गरेको आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक अभियानका कार्यक्रम तथा प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने साझा कार्यक्रमका रूपमा राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न निर्देशिका ल्याई कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले साबिकको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अब नरहेको बताए । त्यसको सट्टा राष्ट्रिय नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ । यो कार्यक्रम सङ्घसहित सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेछ । राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत मुलुकको श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा श्रमशक्तिलाई श्रम बजारको मागअनुसार सीप सिकाइ, रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घिमिरेले बताए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको सीप, पूँजी, अनुभव र प्रविधिलाई श्रम बजारको मागअनुसार प्रवर्द्धन गरी रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । त्यसैगरी स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई लक्षित गरी न्यूनतम रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । सहसचिव घिमिरेले भने, 'खासगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने पुनःएकीकरण कार्यक्रमसमेत रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत सञ्चालन हुनेछ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार, रोजगारीको खोजीमा रहेका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा राज्यले विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यक्तिलाई लक्षित गरी रोजगारी दिइनेछ ।' यो कार्यक्रम सुरु गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै करिब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सोही बजेटबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उनका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय निर्देशक समितिको व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । श्रम मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने उक्त समितिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक–एक जना सचिव सदस्य रहनेछन् भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका एक पदाधिकारी पनि सदस्य रहनेछन् । गाउँ–गाउँमा रोजगार सेवा केन्द्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्थानीय तहका स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुका साथै न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम व्यवस्थापन, बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रम निवारणसम्बन्धी कार्य, सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कार्य, आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कार्य समावेश छन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको सीप, पूँजी, अनुभव तथा प्रविधिको उपयोग, उद्यमशीलता विकास, सीप तथा क्षमता विकास, व्यवसाय तथा उद्यमशीलता विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय र सहजीकरणसम्बन्धी कार्य पनि रोजगार सेवा केन्द्रले गर्नेछ । निर्देशिकाअनुसार मन्त्रालयबाट सञ्चालनमा ल्याइएको ‘श्रम संसार’ प्रणालीसँग आबद्ध गरी स्थानीय तहले प्रयोगमा ल्याएको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सूचना प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ । सो प्रणालीमार्फत बेरोजगार, आंशिक रोजगार, रोजगार, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूको अभिलेख राखिनेछ । राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत सीप विकास तालिम पनि सञ्चालन गरिनेछ । श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त तथा व्यावसायिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न कम्तीमा ३९० कार्यघण्टाको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तालिम सञ्चालन गर्दा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्ष समावेश गर्नुपर्नेछ । सीप विकाससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दा ८० प्रतिशत व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक सीप र २० प्रतिशत सैद्धान्तिक ज्ञान दिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यस्थलमा आधारित तालिम सम्बन्धित उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको सहभागितामा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । त्यस्तै राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सीप विकाससम्बन्धी पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सीप परीक्षण, स्तरीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्नेछ । प्रतिष्ठान मातहतका व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रले सीप परीक्षण गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रतिष्ठानमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । साझेदारी तथा सहकार्यमा रोजगारी सिर्जना र तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहले निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी स्थानीय श्रम बजारको मागअनुसार सीपमूलक तथा रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दिगो रोजगारी सिर्जना र श्रम बजारको मागअनुकूल सीप विकाससम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राँझा । नेपालगन्ज–गुलरिया हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत खजुरा गाउँपालिका–३ स्थित पेडारी नालामा निर्माणाधीन चार लेन पुल अन्तिम चरणमा छ । पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता २०८३ वैशाख १८ गतेसम्म भए पनि निर्माणको गति हेर्दा समयावधिभन्दा अगावै पुल निर्माण हुने हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगन्जका योजना प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, खजुरावासीले भोगिरहेको लामो समयदेखिको सास्ती अबको केही समयमै अन्त्य हुनेछ, निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयभन्दा अगावै सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढाएको छ ।' काम छिटो गर्ने नाममा गुणस्तरमा सम्झौता नहोस् भन्नका लागि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले नियमित रूपमा कार्यस्थलमै पुगेर अनुगमन गरिरहेको छ । नेपालगन्ज–गुलरिया सडक खण्डकै लाइफ लाइन मानिने यो पुलले बाँके र बर्दियाको आवागमनलाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने विश्वास गरिएको छ । नयाँ निर्माण गर्न लागिएको पुल २२ मिटर चौडाइ र ३४।४ मिटर लम्बाइको छ । पुलको दुवैतर्फ दुई सय मिटर एप्रोच सडक पनि निर्माण गरिनेछ । नारायणम निर्माण सेवासँग २०८३ वैशाख १८ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी भ्याटसहित आठ करोड ९६ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर विकले खजुरावासीको निरन्तरको पहलले यो काम सम्भव भएको उल्लेख गर्दै भने, 'खजुरावासीको लामो समयदेखिको सपना पूरा हुँदैछ, निर्माण कम्पनीको काम गर्ने शैलीबाट हामी सबै उत्साहित छौँ ।' उनका अनुसार खजुराका स्थानीय बासिन्दामात्र होइन, यहाँबाट दैनिक ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुहरू पनि पुल निर्माणको गति देखेर खुसी छन् । वर्षाको समयमा नाला थुनिएर सडकमा पानी आउँदा घण्टौँसम्म यातायात अवरुद्ध हुने समस्या अब इतिहास बन्नेछ । खजुरामा चार लेन सडक भए पनि वर्षौँ पहिले निर्माण भएको साँघुरो र जीर्ण पुल भएका कारण सानो वर्षातमा समेत नालाको पानी सडक भएर बग्दा बर्षायाममा आवागमन प्रभावित हुने गरेको थियो । रासस

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका आयात करहरूको दबाब हुँदाहुँदै पनि बलियो निर्यातका कारण चीनको अर्थतन्त्र सन् २०२५ मा वार्षिक ५ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । तर वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा भने आर्थिक वृद्धिदर सुस्तिँदै ४.५ प्रतिशतमा झरेको सरकारी तथ्याङ्कले सोमबार देखाएको छ । सरकारका अनुसार यो सन् २०२२ को अन्त्य यताकै सबैभन्दा कमजोर त्रैमासिक वृद्धि हो । सन् २०२२ मा चीनले कडा कोभिड-१९ प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्न थालेको थियो । यसअघि तेस्रो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्र ४.८ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक वृद्धिदर भने सरकारको ‘करिब ५ प्रतिशत’ को आधिकारिक लक्ष्यसँग मेल खान्छ । अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको त्रैमासिक अवधिमा अर्थतन्त्र १.२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । यस अवधिमा बलियो निर्यातले कमजोर उपभोक्ता खर्च र व्यापारिक लगानीको क्षतिपूर्ति गर्दै चीनलाई करिब १२ खर्ब अमेरिकी डलरको रेकर्ड व्यापार अधिशेषमा पुर्‍याएको छ । रियल स्टेटको दीर्घ मन्दी र महामारीपछिको अवरोधले अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरिरहेकाले चिनियाँ नेतृत्वले तीव्र वृद्धिलाई पुनः गति दिन प्रयास गरिरहेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्प पुनः सत्तामा फर्किएपछि अमेरिकाले भन्सार शुल्क बढाउँदा चीनको अमेरिका–केन्द्रित निर्यात घटेको भए पनि बाँकी विश्वमा भएको ढुवानीले त्यसको असर कम गरेको छ । यद्यपि अमेरिकातर्फको निर्यात भने गत वर्ष करिब २० प्रतिशतले घटेको छ । चीनबाट बढ्दो आयातका कारण केही अन्य देशहरूले आफ्ना स्थानीय उद्योग जोगाउन शुल्क बढाउने वा त्यसको तयारी गर्ने सङ्केत गरेका छन् । यद्यपि ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच व्यापार युद्धमा अस्थायी युद्धविराम विस्तार गर्ने सहमतिले निर्यातमाथिको दबाब केही कम भएको छ । डच बैंक आइएनजीका ग्रेटर चीनका प्रमुख अर्थशास्त्री लिन सङले ‘निर्यातमा आधारित वृद्धिको इन्जिन कति समयसम्म टिक्छ भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो’ भन्दै यदि थप अर्थतन्त्रहरूले चीनमाथि शुल्क बढाएमा अन्ततः कडा असर देखिन सक्ने चेतावनी दिए । चिनियाँ नेताहरूले घरेलु माग बढाउन नीतिगत जोड दिँदै आए पनि यसको प्रभाव सीमित देखिएको छ । ऊर्जा-दक्ष सवारीसाधनका लागि पुराना गाडी साट्ने कार्यक्रम र घरेलु उपकरणमा दिइएका सब्सिडीहरू पछिल्ला महिनामा अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । बिएनपी परिबास एसेट म्यानेजमेन्टका वरिष्ठ रणनीतिकार ची लोका अनुसार घरेलु सम्पत्ति बजारको स्थिरताले मात्र जनविश्वास पुनःस्थापित भई उपभोग र निजी लगानी बढ्न सक्छ । यसैबीच, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र उन्नत प्रविधिमा लगानी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख प्राथमिकता बनेको छ । तर सामान्य नागरिक र साना व्यवसायहरू भने रोजगारी र आम्दानीको अनिश्चितताका कारण कठिनाइमा छन् । गुइझोउ प्रान्तका ५३ वर्षीय नुडल रेस्टुरेन्ट सञ्चालक लिउ फेङ्ग्युनले ‘अहिले पैसा कमाउन निकै गाह्रो छ’ भन्दै ग्राहकहरू घरमै खाना पकाउन थालेको गुनासो गरे । चीनको नेसनल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सका प्रमुख काङ् यीले धेरै दबाबका बाबजुद सन् २०२५ मा अर्थतन्त्रले ‘स्थिर प्रगति’ कायम राखेको र जोखिम सामना गर्न पर्याप्त आधार रहेको बताए । तर केही विश्लेषकहरू वास्तविक वृद्धि आधिकारिक तथ्याङ्कभन्दा कम भएको अनुमान गर्छन् । रोडियम ग्रुपले गत वर्षको वृद्धि २.५ देखि ३ प्रतिशत मात्र हु सक्ने आँकलन गरेको थियो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार चीनको अर्थतन्त्र २०२४ मा ५ प्रतिशत र २०२३ मा ५.२ प्रतिशतले बढेको थियो । आगामी वर्षहरूमा भने वृद्धि दर थप सुस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । डाएचे बैंकले सन् २०२६ मा चीनको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने अनुमान गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार सामाजिक स्थिरताका लागि स्थिर आर्थिक वृद्धि चीनका नेताहरूको मुख्य प्राथमिकता हो । सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति २० हजार अमेरिकी डलर कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को लक्ष्य हासिल गर्न चीनले दीर्घकालसम्म करिब ४ देखि ५ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि कायम राख्नुपर्ने एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटका फेलो नील थोमसले बताए । 

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले हालसम्म समानुपातिकतर्फको १ करोड २ लाख ३० हजार थान मतपत्र छपाइ गरेको छ । केन्द्रले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै १३ लाख १३ हजार मतपत्र छपाइ भएको हो । निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको समानुपातिकतर्फको कूल २ करोड ८ लाख ३० हजार थान मतपत्र छपाइ गर्नुपर्नेछ । केन्द्रले हालसम्म ५० प्रतिशत मतपत्रको छपाइ गरिसकेको छ । यस्तै, केन्द्रले आयोगलाई कूल १० लाख ९८ हजार २०० थान मतपत्र उपलब्ध गराइसकेको छ । केन्द्रले पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ४३१ बाकस मतपत्रको प्याकिङ समेत सम्पन्न गरेको छ । कूल ७ हजार ८४१ बाकस मतपत्र प्याकिङ भइसकेको र १२ हजार ९८९ बाकस भने बाँकी छ । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र भने उम्मेदवारको मनोनयन, दाबी विरोधको प्रक्रिया सम्पन्न भई अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिसकेपछि सुरु हुने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले जनाएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको परिवर्तन उद्घोष सभा मार्फत मधेश केन्द्रित राजनीतिक रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोजित सभामा पार्टीका शीर्ष नेताहरूले पूरानो राजनीतिक संरचनाप्रति तीव्र आलोचना गर्दै आफूहरूलाई नयाँ राजनीतिक विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । जनकपुरधाम–४ स्थित तिरहुतिया गाछीमा सम्पन्न सभालाई रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेन लगायत शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए । सभामा हजारौं समर्थक तथा कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुरानो राजनीतिप्रति प्रश्न र नयाँ विकल्पको दाबी गरेका छन् । सभापति लामिछानेले मधेशको माटोबाट परिवर्तनको आवाज उठाउन जनकपुरधाम रोजिएको उल्लेख गर्दै मुलुकको राजनीतिमा दोहोरिँदै आएको असफल अभ्यासको अन्त्य आवश्यक भएको बताए । उनले भने, ‘देशले वर्षौसम्म उही अनुहार र उही शैलीको राजनीति भोगिसक्यो । अब परिणाम दिने राजनीति चाहिएको छ, नारा मात्रै होइन ।’ लामिछानेले रास्वपाले जात, क्षेत्र वा समूहभन्दा माथि उठेर सुशासन, जवाफदेहिता र अवसरको समान पहुँचलाई मूल एजेन्डा बनाएको दाबी गरे । मधेशका समस्या राष्ट्रिय मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै उनले अब मधेशलाई केवल चुनावी भाषणको विषय होइन, नीति निर्माणको केन्द्रमा राखिने बताए । उनले मधेशको छोरा बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मधेशको ठूलो सहयोगको अपेक्षा रहने विश्वास व्यक्त गरे । सभामा पार्टीको तर्फबाट प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका उमेदवार तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले संयम, सुशासन र कार्यमुखी राजनीतिमा जोड दिए । सभालाई सम्बोधन गर्दै शाहले समर्थकहरूलाई संयमित रहन आग्रह गर्दै भावनाभन्दा परिणाममुखी राजनीतिमा लाग्न आह्वान गरे । उनले भाषणभन्दा पनि काममा जोड दिने गरेको व्यवहार प्रस्तुत गरे ।  काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुभव सुनाउँदै बालेनले स्थानीय तहमा देखिएको सुशासनको अभ्यास अब संघीय राजनीतिमा पनि सम्भव रहेको दाबी गरे । उनले मधेशका युवालाई राजनीति हेर्ने होइन, बदल्ने भूमिकामा आउन समेत आग्रह गरे । यस्तै, उनले अहिले देशमै १० लाख पर्यटक आउने गरेको उदाहरण दिँदै अब जनकपुरमै वार्षिक एक करोड पर्यटक आउने वातावरण सिर्जना हुने धारणा राखे ।  रास्वपाले यस सभालाई मधेश प्रदेशमा पार्टी संगठन विस्तारको औपचारिक सुरुवातको रूपमा लिएको छ । पार्टी नेताहरूका अनुसार जनकपुरधाममा भएको सभा केवल शक्ति प्रदर्शन नभई स्थानीय तहसम्म संगठन निर्माण, सदस्यता विस्तार र आगामी निर्वाचनको आधार तयार गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको हो । सभामा उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल, डा. स्वर्णिम वाग्ले, प्रवक्ता मनिष झा, नेतृ सोबिता गौतम लगायत अन्य नेताहरूले पनि सम्बोधन गर्दै मधेशका आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक समस्या समाधानमा रास्वपाको भूमिका रहने बताएका थिए । धनुषाबाट पार्टीको प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार समेत रहेका झाले परम्परागत दलहरूको बलियो पकड रहेको मधेश क्षेत्रमा रास्वपाको यो सभा आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिएको बताए । झाका अनुसार जनकपुरधामबाट परिवर्तनको उद्घोष गर्नु पार्टीको रणनीतिक कदम हो । उनले आफू पनि उम्मेद्वार रहेकोले मधेशमा रंगशाला निर्माण, जनकपुर धामलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्ने तथा मधेशको सामाजिक आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने प्रतिवद्धता गरे ।  रास्वपाले आगामी दिनमा मधेशका अन्य जिल्लामा पनि यस्तै कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।  

काठमाडौं । विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेका छन् । उनलाई प्रहरीले पोखराबाट पक्राउ गरेको हो ।  नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक समेत रहेका प्रसाईंमाथि अनुसन्धान गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रहरीका दुई युनिटलाई पत्राचार गरेको थियो । आयोगले प्रहरीको साइबर ब्यूरो र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको हो । कांग्रेसको विशेष महाधिवेश पक्षले आयोगलाई ५२ करोड बुझाएर नतिजा आफ्नोमा पारेको भन्दै प्रसाईंले एक भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए । यही विषयमा प्रसाईंलाई अनुसन्धान गर्न भन्दै आयोगले पत्राचार गरेको हो । प्रसाईंमाथि निर्वाचन कसुर सम्बन्धी कसुर र मुलुकी फौजदारी संहिताअन्तर्गतको कसुरमा कारबाही हुनुपर्ने माग राखिएको छ । 

भक्तपुर । बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा भक्तपुर अस्पताल परिसरमा आधुनिक एवं सुविधासम्पन्न नयाँ भवन बन्ने भएको छ । भक्तपुर अस्पताल स्थापना भएको १२१ वर्षपछि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने रु ६२ करोडको लागानीमा नयाँ भवन बन्न लागेको हो ।        सेवा प्रवाहका हिसावले विगत तीन वर्षदेखि प्रदेशस्तरमा उत्कृष्ट बन्न सफल सो अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण भएपछि विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला र काभ्रेपलाञ्चोकसहित पूर्वका जनतालाई राहत मिल्ने बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले जानकारी दिए ।       स्वास्थ्यमन्त्री थापाले भने, 'बागमती प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भक्तपुर अस्पतालको भवन निर्माणको काम सुनिश्चित भएको छ । भक्तपुर अस्पताललाई बागमती प्रदेशकै नमूना अस्पताल बनाउने उद्देश्यले मिहेनतका साथ बजेट सुनिश्चित गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० समेत पारित गरेका छौँ, अब गुणस्तरमा सम्झौता नगरी तोकिएको समयभित्रै नयाँ भवन निर्माण गर्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।'      उनले अस्पतालको नयाँ भवन वातावरण एवम् प्रविधि मैत्री, भूकम्प प्रतिरोधी ढाँचामा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भक्तपुरको पुरानो एवं परम्परागत शैलीमा भवन निर्माण गरिने छ । बिरामी र सेवाग्राहीलाई सहज हुनेगरी अस्पतालको नयाँ भवनमा प्रतीक्षालय, अपाङ्गमैत्री संरचना, लिफ्ट, पार्किङ तथा हरित क्षेत्रको समेत व्यवस्था गरिने भएको जानकारी दिँदै उनले भवन निर्माणसँगै अस्पतालमा मुटु तथा न्यूरोसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवासमेत विस्तार गरिने योजना रहेको बताए ।      प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री सुरेश श्रेष्ठले सेवाग्राहीको चापसहित गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको बागमती प्रदेशस्थित भक्तपुर अस्पतालको भवन पुरानो भएकाले सुविधासम्पन्न नयाँ बनाउन लागेको बताए । उनले भवन निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता, गुणस्तर र जवाफदेहितामा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट गरे ।      बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा सुमित्रा गौतमले नयाँ निर्माण हुने प्रदेश अस्पताल  भवनमा अत्याधुनिक एवं आकस्मिक, आइसियु र एनआइसियु कक्ष, प्रसूति तथा स्त्री रोग विभाग, सर्जरी ब्लक, आधुनिक प्रयोगशाला, डिजिटल एक्स–रे, सिटी स्क्यान, एमआरआई, मुटु तथा न्यूरो सेवा सञ्चालन हुने जानकारी दिइन् ।           स्वास्थ्य सचिव डा. गौतमले भनिन्, 'अस्पतालको डिपिआरअनुसार निर्माणकार्य चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ, निर्धारित  समयभित्रै भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, अस्पताल व्यवस्थापन समिति र स्वास्थ्यकर्मीले यस योजनालाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिँदै नयाँ भवन निर्माणपछि भक्तपुर अस्पताल प्रदेशकै प्रमुख ‘रेफरल’ अस्पतालको रूपमा स्थापित हुने विश्वास लिएका छाैँ ।' अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सुरेन्द्र भट्टले बागमती प्रदेशका मन्त्री तथा सचिव सम्मिलित उच्चस्तरीय पदाधिारीहरूसँग भवनको वास्तुकलात्मक डिजाइन, सेवा विस्तारको खाका, लागत व्यवस्थापन, निर्माण प्रक्रिया र समयसीमा लगायतका विषयवस्तुबारे छलफल भएको जानकारी दिए ।          डा. भट्टले नयाँ जमिन नभएपछि अस्पतालको हाल प्रशासन र अन्तरङ्ग सेवा सञ्चालन भइरहेको पुरानो भवन र भवनसँगै रहेको जग्गामा नयाँ भवन निर्माण गर्न लागेको बताए । रासस

काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रवर्द्धनमा बाधक मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । ईभीमा प्रदान गरिने कर्जाको सीमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झार्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्चले प्रोत्साहनमूलक र स्थिर नीति बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत पुस ३० गते यस्तो फैसला सुनाएको हो । यससँगै अब सरकार र राष्ट्र बैंकले ईभीमैत्री कर्जा नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस २९ मा एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै ईभी कर्जाको सीमा २० प्रतिशतले घटाएको थियो ।  उक्त व्यवस्थाले वातावरणमैत्री सवारीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीसहितको टोलीले रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त निर्देशन खारेज गर्दै ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति ल्याउन आदेश दिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेकाले राष्ट्र बैंक ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकलाई समेत पक्ष बनाइएको उक्त रिटमा सर्वोच्चको आदेश आइसकेको भए तापनि त्यसको पूर्णपाठको पर्खाइमा राष्ट्र बैंक रहेको छ ।  ‘सर्वोच्च अदालतले ईभीसम्बन्धी नीतिमा केही बोलेको छ । तर पूर्णपाठ आइसकेको छैन । हामी पूर्णपाठको पर्खाइमा छौं,’  प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘पूर्णपाठमा राष्ट्र बैंकलाई के-कस्ता निर्देशात्मक आदेश दिइएको छ, सोहीअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं ।’ उक्त रिट निवेदन व्यवसायीहरूले दायर गरेको हुन सक्ने अनुमान छ । विशेषगरी घरजग्गा तथा अन्य क्षेत्रमा दिइने कर्जामा ‘लोन टु भ्यालू’ अनुपातमा राष्ट्र बैंकले लागू गरेको ६०/८० को सीमाजस्ता विषयहरू रिटमा उठाइएको बुझिएको छ । प्रवक्ता पौडेलले सर्वोच्चको आदेशमा आउन सक्ने सम्भावित व्यवस्थाहरूबारे थप प्रस्ट्याउँदै भने, ‘यदि आदेश निर्देशात्मक प्रकृतिको रहेछ भने हामी त्यसको पूर्ण पालना गर्नेछौं । यदि केही सुझावात्मक कुराहरू छन् भने त्यसलाई हामी मनन् गर्नेछौं र आगामी नीति निर्माणमा ध्यान दिनेछौं ।’ सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ नहेरी अहिले नै कुनै पनि निर्णयमा पुग्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । ‘पूर्ण पाठको स्पिरिटअनुसार नै हामी कार्यान्वयन तहमा जानुपर्छ। अहिले मैले पूर्ण पाठ नहेरिकन केही भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।  सर्वोच्चको यो आदेशले राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक तथा कर्जा नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै थाहा हुनेछ । अदालतको अन्तिम फैसलाले कर्जा बजार र व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ । 

काठमाडौं । अनशनरत स्वास्थ्यकर्मी र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको तीन सदस्यीय वार्ता समिति र संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको छलफलबाट आइतबार साँझ पाँच बुँदे सहमति भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्री सुधा शर्मा गौतम, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी, महाशाखा प्रमुख डा. भीमप्रसाद सापकोटा र अस्पताल नर्सिङ प्रशासक नुजन शर्मा अनशनस्थलमै सहभागी भई वार्ता गरेका थिए । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा परिषद् ऐनको दफा ४(२) बमोजिम सदस्य नियुक्त गर्ने विषयमा सहमति भएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूले अनशन स्थगित गरेका हुन् । निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै विधा (नर्सिङ, ल्याब, डेन्टल, सामान्य चिकित्सा लगायत) का स्वास्थ्यकर्मीलाई पूर्व सहमतिबमोजिम तलब–भत्ता सुनिश्चित हुने गरी मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा करार सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता प्रदान गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गर्ने सहमति पनि भएको छ । नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा–सुविधासम्बन्धी गठित कार्यदलले मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रतिवेदन यथाशीघ्र लागू गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न प्रदेशस्तरमा गठित समितिमा समावेशी हुने गरी अन्य पेशागत संघ–संस्थाका प्रतिनिधिलाई समेत समेटेर थप पत्राचार गरिने सहमति गरिएको छ । सहमति पत्रमा नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजिनिस्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष माइकल देवकोटा, नेपाल जनस्वास्थ्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तेजप्रसाद दुलाल, मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्का, नेपाल सिएमए संघका अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद, हेल्थ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष दाताराम अधिकारी, नेपाल सिएमए संघका प्रतिनिधि कपिल खनाल र ईश्वर चापागाईंले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं । सोमबार सुनचाँदीको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । सुनको मूल्य प्रतितोला ४ हजार २०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार सुन प्रतितोला २ लाख ८२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आइतबार सुन प्रतितोला २ लाख ७७ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यसअघि गत बुधबार सुनको मूल्यले प्रतितोला २ लाख ७८ हजार रुपैयाँको अधिकतम रेकर्ड बनाएको थियो । सोमबार उक्त रेकर्ड तोडिएको हो । चाँदीको मूल्यले पनि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । आइतबार प्रतितोला ५ हजार ६२५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी सोमबार १८५ रुपैयाँले बढेर ५ हजार ८१० रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि चाँदीको मूल्यले गत बुधबार प्रतितोला ६ हजार ६५५ रुपैयाँको उच्चतम रेकर्ड बनाएको थियो ।  

काठमाडौं । कर्पोरेट समाचारले पहिलो वार्षिकोत्सव रोयल इन्फिल्डसँगको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रमसहित सम्पन्न गरेको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा कर्पोरेट समाचार र रोयल इन्फिल्डले संयुक्त रूपमा ‘लेडिज बाइक राइड’ आयोजना गरेका हुन् । रोयल इन्फिल्डको शोरुमबाट सुरु भएको उक्त राइडमा चर्चित नायिकाहरू स्वस्तिमा खड्का र प्रियना आचार्य ‘मुन्नी’ प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिए । कार्यक्रममा महिलाहरूको आत्मविश्वास, साहस र सशक्तीकरणलाई केन्द्रमा राखिएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै नायिका स्वस्तिमा खड्काले कर्पोरेट समाचारलाई पहिलो वार्षिकोत्सवको शुभकामना दिँदै महिलाहरूले बुलेट बाइक कुदाएको देख्दा आफ्ना कलेज जीवनका दिनहरू सम्झिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो समयमा केटीहरूले बाइक हाँक्दा अचम्म मानिन्थ्यो । आज महिलाहरूले बुलेट बाइक कुदाउनु भनेको उनीहरूको आँट र साहस बढेको प्रमाण हो ।’ यस्ता कार्यक्रमले महिलाहरूलाई अझ सशक्त बनाउने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् । त्यस्तै नायिका प्रियना आचार्यले महिलाहरूको उत्साह र आत्मविश्वास देखेर आफूलाई पनि बाइक राइड गर्ने चाहना पलाएको बताइन् । ‘अब मलाई पनि राइड गर्ने आँट गर्न मन छ, बुलेट चढ्ने एकदमै रहर लागेको छ,’ उनले भनिन् । साथै, भविष्यमा यस्ता प्रेरणादायी कार्यक्रमहरू अझ धेरै आयोजना गर्न आग्रह गर्दै कर्पोरेट समाचारलाई शुभकामना दिइन् । कार्यक्रममा अल्फा अटोमोटिभ प्रालिका कार्यकारी निर्देशक मेघराज पौड्यालले कर्पोरेट समाचारसँगको सहकार्यमा रोयल इन्फिल्डले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको उल्लेख गरे । उनले लेडिज बाइक राइडमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धनदेखि अटोमोबाइल क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको बताए । २५ भन्दा बढी महिलाहरू सहभागी भएको उक्त बाइक राइड काठमाडौंका ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण गर्दै सम्पन्न भएको थियो । बसन्तपुर, पाटन दरबार र तीनकुने हुँदै यात्रा काठमाडौंको दक्षिण ढोकास्थित नर्लिङ रिसोर्टमा पुगेर समापन गरिएको थियो । राइडपछि नर्लिङ रिसोर्टमा कर्पोरेट समाचारको पहिलो वार्षिकोत्सवको औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि कार्की प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा सहभागी राइडरहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रमकी सभापति तथा कर्पोरेट समाचारकी सञ्चालिका संगीता खत्रीले छोटो समयमै एक वर्षको यात्रा पूरा गर्न सबैको साथ, माया र विश्वासले सम्भव भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो मेरो एक्लो प्रयासले सम्भव भएको होइन, मेरो टिम र पाठकवर्गको निरन्तर साथ र माया नै हाम्रो शक्ति हो ।’ कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष प्रकाश फुयाँलले महिला नेतृत्वमा सञ्चालित कर्पोरेट समाचार समाजका लागि प्रेरणादायी उदाहरण बनेको बताए । ‘एउटा महिलाले आँट गरेर सुरु गरेको यो प्रयासले अन्य महिलाहरूलाई पनि समाजमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउँछ,’ उनले भने । मेयर कार्कीले कर्पोरेट समाचारलाई शुभकामना दिँदै आगामी दिनमा नगरपालिकाको तर्फबाट सहकार्य गर्दै अघि बढ्न चाहेको बताए । ‘महिला नेतृत्वमा सञ्चालन भएको कर्पोरेट समाचारले महिलामात्र होइन, समग्र देशलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ,’ उनले उल्लेख गरे ।