काठमाडौं । आइसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडलाई कर्पोरेट क्लब नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सन् २०२५ को वित्तीय संस्थाको विधामा ‘दि एचआरएम अवार्ड फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स–२०२५’ बाट सम्मान गरिएको छ । सुदृढ वित्तीय प्रदर्शन, सुशासन, सेवा विस्तार तथा संस्थागत व्यवस्थापनमा उत्कृष्टता प्रदर्शन गरेबापत मनोनित वित्तीय संस्थामध्येबाट आइसीएफसी फाइनान्स उक्त प्रतिष्ठित अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको हो । ललितपुरमा आयोजित भव्य समारोहमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब महाप्रबन्धकले संयुक्त रूपमा उक्त सम्मान ग्रहण गरेका थिए । विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय विवरणको विश्लेषण, प्रमुख वित्तीय सूचकाङ्क, सुशासन अभ्यास, कर्जा प्रवाह तथा असुली अवस्था, चुक्ता पुँजीको स्थिति, व्यवसायिक विस्तारको दिगोपन, मानव संसाधन विकासमा गरिएको लगानी, लगानी विविधीकरण रणनीति तथा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूको मूल्यांकनका आधारमा कम्पनीलाई यो सम्मान प्रदान गरिएको हो । मूल्यांकन समितिका अनुसार पारदर्शी नीति, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन, ग्राहक–केन्द्रित सेवा, डिजिटल तथा भौतिक पहुँच विस्तार तथा आम जनमानसमा कायम विश्वासका कारण आइसीएफसी फाइनान्स वित्तीय क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न सफल भएको हो । अवार्ड ग्रहणपछि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पन्तले यस सम्मानलाई सञ्चालक समितिको मार्गदर्शन, कर्मचारीहरूको निरन्तर समर्पण, नियामक निकायको सहयोग, सेयरधनीको विश्वास तथा ग्राहकहरूको निरन्तर साथको परिणाम भएको बताए। उनले सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरे । साथै, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, कर्जा पहुँच विस्तार तथा दिगो आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ कम्पनी आगामी दिनमा पनि जिम्मेवार र नवप्रवर्तनमुखी वित्तीय संस्थाका रूपमा अघि बढिरहने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

काठमाडौं । बौद्धबाट १ करोड बढी सुनको गहना चोरी गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गएराति नागार्जुन नगरपालिकास्थित महांकालबाट प्रेम थारूलाई प्रहरी गरेको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र प्रहरी वृत्त बौद्धबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गोली प्रहार गरेर नियन्त्रणमा लिएको छ । नियन्त्रणमा लिन खोज्दा भाग्न खोजेपछि उनलाई गोली प्रहार गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार थारूको खुट्टामा गोली लागेको छ । उनको अहिले ट्रमा सेन्टरमा उपचार हुँदै छ । मंगलबार मध्यान्ह रिन्जी लामाको घरबाट थारूले ३० तोला सुन, चाँदीका गहना र सि-माला सहित १ करोड ४ लाख ५३ हजार बराबरको सामान चोरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । भोटेबहालमा पनि २५ तोला सुन चोरी भएको थियो । सो चोरीमा पनि थारूकै संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ । प्रहरीले त्यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनी भदौ २३/२४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा फरार रहेका थिए । चोरीको अभियोगमा कारागारमा सजाय भोगिरहेका थिए । 

काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा १ प्रतिशत बढेर २७ करोड ६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत आवको दोस्रो त्रैमसमा कम्पनीले २६ करोड ७८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क ३६.४५ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब १९ करोड २० लाख ९७ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब ३३ करोड ९३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद दाबी भुक्तानी ३०.७१ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ९४ करोड १३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको पुसमा कम्पनीले २ अर्ब २५ करोड ३ लाख २० हजार रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो ।  चालु आवको ६ महिनामा कम्पनीको कुल आम्दानी २७.५९ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब १ करोड ४५ लाख ८० हजार रुपैयाँ र कुल खर्च ३० प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ७४ करोड ३९ लाख २२ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको ६ महिनामा कम्पनीले ३ अर्ब १४ करोड ६५ लाख ६४ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेर २ अर्ब ८७ करोड ८७ लाख १ हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो ।  ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको सेयर प्रिमियममा ५२ करोड ३८ लाख १६ हजार रुपैयाँ, महाविपत्ति कोषमा २८ करोड ९८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, सञ्चिति नाफा ४३ करोड ४२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ र अन्य इक्विटी २१ करोड ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।  नाफा बढेसँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ०.११ रुपैयाँ बढेर १०.८३ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १२९.१६ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ४१.११ गुणा छ ।  

काठमाडौं । नेपालमा हरेक दिन चार जना महिलाको मृत्यु पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट हुने गरेको पाइएको छ । महिलाहरूमा सबैभन्दा बढी स्तन क्यान्सरको समस्या देखिए पनि मृत्युदर भने पाठेघरको मुखको क्यान्सरको बढिरहेको छ ।  विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले नेपालमा हरेक वर्ष २ हजार १ सय ६९ जना महिलालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुन्छ भन्ने अनुमान गरेको छ । हरेक वर्ष १ हजार ३ सय १३ जना महिलाको यही क्यान्सरबाट मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । यो भनेको औसतमा प्रत्येक दिन चार जना महिलाको मृत्यु हो । विश्वमा हरेक वर्ष ५ लाख ७० हजार महिलालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने गरेको पाइएको छ भने सन् २०३० सम्ममा यो दर ७ लाखसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, हरेक वर्ष तीन लाख ११ हजार जनाको महिलाको मृत्यु हुने गरेकोमा सन् २०३० सम्ममा चार लाखसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।  डब्लुएचओमा कार्यरत चिकित्सक रोमन रञ्जितका अनुसार ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस (एचपीभी) भाइरस २ सय भन्दा धेरै प्रजातिका छन् । तर मानव शरीरमा क्यान्सर गराउने प्रजातिहरू १२ प्रकारका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी जोखिम गराउने १६ प्रजाति रहेका छन् । डा. रञ्जित नेपाल लगायत विश्वभर भयावहका रूपमा फैलिएको यो क्यान्सर रोक्न चुनौती भएको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘यसबाट बच्ने उपाय भनेको एचपीभी खोप हो, यो लगाउन सरकारले अभियान नै चलाइरहेको छ । सबै अभिभावकले आफ्ना नानीहरूलाई अनिवार्य लगाउनुपर्छ ।’ डा. नेपाल ३० देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरू पनि यसबाट बच्न नियमित जाँच गराउन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  माघ २७ गतेदेखि खोप अभियान सुरु जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौंले पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध प्रभावकारी मानिने एचपीभी खोप कार्यक्रम आगामी माघ २७ गतेदेखि फागुन ५ गतेसम्म गर्ने भनेको छ । खोप अभियानमा २३ हजार ७ सय ४६ जना बालिकालाई एचपीभी खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि काठमाडौंभित्र रहेका १ हजार १ सय ७३ विद्यालयमा खोपकेन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । यो खोप १० वर्ष उमेरसमूहका किशोरीलाई दिइने कार्यालयले जनाएको छ ।  जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख बसन्त अधिकारीले खोप अभियानको सबै तयारी पुरा भइसकेको जानकारी दिए । उनले वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतसँग मिलेर अभियान सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘हामीले यो अभियान फागुन महिनाबाट सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका थियौं तर फागुनमा निर्वाचन हुँदा अगाडि नै कार्यक्रम सुरु गरेका हौं ।’ उनका अनुसार विद्यालय पढ्न बालिकालाई विद्यालयमै र बाहिर रहेका बालिकाको खोजी गरी घरमै पुगेर खोप लगाउने योजना बनाएको छ ।  स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मीलगायतले काठमाडौंभित्र खोजी गर्दा करिब एक हजार बालिका विद्यालय बाहिर रहेको अनुमान गर्दै उनीहरूलाई घरमै पुगेर खोप लगाउने योजना बनाइएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा डा. सुमन दाहाल नियुक्त भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव दाहाललाई मन्त्रालयले प्राधिकरणको सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसँगै अर्थमन्त्रालयको सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहसचिव, जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिमध्येबाट एक जना र निर्जीवन बीमा व्यवसायमा ज्ञान भएका मध्येबाट एक जना गरी कुल पाँच जनाको सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था छ।  तर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पनि सरकारी अधिकारीकै रजगज छ ।  बीमा ऐनअनुसार सञ्चालक समितिमा महिला सदस्य अनिवार्य छ । यसअघि महिला सदस्य राधा पोखरेलले राजीनामा दिएपछि सो पद खाली हुँदै आएको छ । 

काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले ९ प्रतिशत अग्राधिकार सेयर बाँडफाँड सम्पन्न गरेको छ । बैंकले निष्काशन गरेको 'केएसबीएलएल ९ प्रतिशत अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर' को बाँडफाँड बुधबार सम्पन्न गरेको हो । ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको यस अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरका लागि उत्साहजनक रूपमा १.९ गुणाभन्दा बढी आवेदन प्राप्त भएको थियो, जसले नेपाली पूँजी बजार तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको उच्च विश्वास र आकर्षणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । परिपत्र विधिमार्फत संस्थागत लगानीकर्ताहरू (बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र व्यवसायी तथा सामूहिक लगानी कोषबाहेक) का लागि माघ १२ गतेदेखि १५ गतेसम्म निष्काशन तथा बिक्री खुला गरिएको थियो । उक्त अवधिभर विभिन्न संघ–संस्थाहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको बैंकले जनाएको छ । अविमोच्य अवधि तथा वार्षिक ९ प्रतिशत ब्याजदर (असञ्चिति) रहेको यो अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर विकास बैंकहरूमा पहिलो पटक जारी गरिएको हो । यस अग्राधिकार सेयर निष्काशनको कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्‍याउने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलगायत सम्पूर्ण नियमनकारी निकायहरू, आवेदनकर्ता, प्रेस तथा सञ्चारकर्मी, निष्काशन बैंकहरू तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सबै सरोकारवालाप्रति बैंक परिवार तथा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।  

जनकपुरधाम । एघार करोड रुपैयाँको लागतमा ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको दूधमति नदीको उत्खनन तथा विकास निर्माणककार्य सुरु भएको छ ।       मधेस प्रदेश सरकारको ऊर्जा तथा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको सहयोगमा सो नदीको उत्खनन तथा विकास निर्माण कार्य सुरु भएको हो ।   मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खंगले सो नदीको पहिलो चरणमा धनुषाको महेन्द्रनगरदेखि महोत्तरीको मटिहानीसम्म २९ किलोमिटर नदी बहाव क्षेत्रमा कार्य हुने जानकारी दिए । सो मन्त्रालयको दूधमति नदीको विकास कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त नदीको सौन्दर्यकरण,  घाट निर्माण र  मर्मतसम्भार, बाँध निर्माण, सडक निर्माण तथा सिँचाइका सुविधा पुर्याउनेलगायतको कार्य हुने बताइएको छ ।  उक्त नदी उत्खनन तथा विकासको ठेक्का वछालदेवी जेभी काठमाडौंले एक वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको कार्यकालमा सो उत्खननका साथै अतिक्रमण हटाउने विषयमा बजेट विनियोजन भएको थियो ।  साथै तत्कालीन प्रदेशका पूर्वऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादवको विशेष पहल तथा सक्रियतामा बजेट विनियोजन भएको थियो । विभिन्न धार्मिकग्रन्थमा समेत पवित्र नदीको रुपमा वर्णन गरिएको यस नदीमा स्नान तथा पूजाआजाको लामो परम्परा रहिआएको छ ।     

काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा सामान्य रूपमा बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले दोस्रो त्रैमासमा २८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा कम्पनीले २२ करोड २२ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा १.११ प्रतिशतले बढेको छ । दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले २ अर्ब ३५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.१२ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । त्यस्तै, कम्पनीले दोस्रो त्रैमाससम्ममा २ अर्ब २६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब १८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीको खुद बीमाशुल्क ३.६४ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा वर्षमा कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा २३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा २० करोड ४६ लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा ८४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङ ५४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ थियो भने सोभन्दा अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीको अन्य इक्विटी २९ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीको अन्य इक्विटी ३० करोड ४९ लाख रुपैयाँ थियो । ५ अर्ब ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ सेयरपुँजी रहेको कम्पनीको वार्षिकीकृत प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) ११.३० रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको पीई रेसियो ४१.९५ गुणा र प्रतिशेयर नेटवर्थ १४७.२८ रुपैयाँ रहेको छ । 

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुने बताएकी छन् । सरकारले जसरी पनि निर्वाचन गराउन लागिपरेको उनको भनाइ छ । उनले कुनै कारणवश निर्वाचन अवरुद्ध भए दोस्रो चरणमा भए पनि सम्पन्न गराइने बताइन् । हिमाली जिल्लामा चिसोका कारण केही जटिलता आए सवारीसाधन प्रयोग गर्न सकिने स्थानसम्म मतदातालाई ओसारेर भए पनि निर्वाचन गराइने उनले स्पष्ट पारिन् । निर्वाचन जसरी पनि सम्पन्न हुने र नयाँ प्रतिनिधि चयन भएपछि नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन् । यसपटकको निर्वाचनमा करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको जानकारी पनि उनले दिइन् । उनले भनिन्, 'सरकारले जसरी पनि निर्वाचन गराउँछ । कतै रोकिए दोस्रो चरणमा गराइन्छ । केही स्थानमा सवारीसाधन प्रयोग गरेर मतदातालाई ओसारेर पनि मतदान गराइनेछ । अत्यन्त जटिल अवस्था आएमा त्यसअनुसार निर्णय गरिनेछ । निर्वाचन गराउनैपर्छ । जनताले मत दिएर प्रतिनिधि छान्छन् र उनीहरूले देश चलाउँछन् । चुनाव सर्दैन । ३१–३२ अर्ब खर्च हुन्छ, यो समयमा ।' प्रधानमन्त्री कार्कीले शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सरकार गम्भीर र सतर्क रहेको पनि बताइन् ।

काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) ले एकै आर्थिक वर्षमा सवा १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दोस्रो बजार कारोबारबाट पुँजीगत लाभकर, टिडिएस तथा आकस्मिक लाभकरमार्फत कुल १८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । कम्पनीका अनुसार उक्त अवधिमा पुँजीगत लाभकरबापत १६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ, टिडिएसबापत १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ तथा आकस्मिक लाभकरबापत ३ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सिडिएससीले पुँजीगत लाभकरबापत ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, टिडिएसबापत ४१ करोड रुपैयाँ र आकस्मिक लाभकरबापत १ करोड रुपैयाँ गरी कुल ६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।  यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, २०७८/७९ मा ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, २०७७/७८ मा १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र २०७६/७७ मा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कम्पनीको तथ्याङ्क छ । कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत वि.सं. २०६७ सालमा स्थापना भएको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले धितोपत्रहरूको अभौतिकीकरण, निक्षेप, भुक्तानी, हस्तान्तरण तथा कारोबार अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) को शतप्रतिशत स्वामित्वमा अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ रहने गरी स्थापना भएको सिडिएससीको सेयर स्वामित्व संरचना वि.सं. २०८१ पुस २८ मा सम्पन्न १४ औँ वार्षिक साधारणसभाबाट परिवर्तन गरिएको छ । हाल कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४९.०७ प्रतिशत र नेप्सेको ५०.९३ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । स्वामित्व परिवर्तनपछि सञ्चालक समितिमा नेप्सेका कार्यकारी प्रमुख/महाप्रबन्धक अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै अर्थ मन्त्रालयका दुई प्रतिनिधि, नेप्सेको उच्च तहको एक जना महिला प्रतिनिधि र एक जना स्वतन्त्र/विशेषज्ञ सञ्चालकसहित पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेको छ । सिडिएससीले भारतको सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्भिसेज इन्डिया लिमिटेड (सीडीएसएल) को परामर्शमा तत्कालीन सिएमसि इन्डिया लिमिटेड (हाल टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज-टीसीएस) सँग सहकार्य गरी केन्द्रीय निक्षेप, राफसाफ तथा फछ्यौट प्रणाली विकास गरेको हो । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सिडिएससीले सि–आस्बा, मेरो सेयर तथा केन्द्रीकृत विद्युतीय ग्राहक पहिचान (ई–केवाइसी) जस्ता सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी सेवाले प्राथमिक बजारमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुका साथै लगानीकर्तालाई घरबाटै सेयर नामसारी गर्ने सुविधा प्रदान गरेको छ । कम्पनीका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा सिडिएससीको खुद नाफा क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६५.७५ प्रतिशत अर्थात् ३० करोड रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले ४५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  यस्तै, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० ४० करोड ८९ लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ५८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र आव २०७७/७८ मा ५७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा, १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ भने २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ  । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ६७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा, ८६ करोड रुपैयाँ कुल आम्दानी र १८ करोड रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो । 

काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आयोजनामा उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका–१० स्थित होटल ओल्ड दरबारमा तीनदिने कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा अभिकर्ता तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । माघ १३ गते मंगलबारदेखि माघ १५ गते बिहीबारसम्म सञ्चालन भएको उक्त तालिम सगरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्सका कोशी प्रदेश प्रमुख नारायण गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । तालिमको सहजीकरण कृषि तथा पशुपन्छी विभाग प्रमुख उमेश ढकालले गरेका थिए । कार्यक्रममा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रतिनिधिसहित विभिन्न जिल्लाबाट आएका अभिकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो । तालिममा सहभागी १५ जनाले सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा गरी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । कार्यक्रमको सञ्चालन उदयपुर गाईघाट शाखा कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर कटुवालले गरेका थिए । तालिम प्राप्त गरेपछि अभिकर्ताहरूले कृषकहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी अधिकतम बीमा सुरक्षा प्रदान गर्ने तथा कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास कम्पनीले व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)बाट आईएमई लिमिटेड बाहिरिने भएको छ । आईएमई लिमिटेडले आफ्नो नाममा रहेको सम्पूर्ण संस्थापक सेयर बिक्रीमा राख्दै बैंकबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । निफ्रामा आईएमई लिमिटेडको ०.५० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको १० लाख ८० हजार कित्ता संस्थापक सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीले उक्त सबै सेयर बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले ती सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँ तोकेको छ । सो मूल्यका आधारमा आईएमई लिमिटेडले कुल १६ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्रीमा राखेको छ । उक्त सेयर सर्वसाधारणसहित इच्छुक जो-कोही व्यक्ति वा संस्थाले खरिद गर्न सक्नेछन् । सेयर खरिद गर्न चाहने लगानीकर्ताले ७ दिनभित्र बोलपत्र पेस गर्नुपर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार सेयर खरिदका लागि आवेदन दिने व्यक्ति वा संस्थाले सम्पूर्ण सेयरका लागि नै आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । पुनर्बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नदिएको गुनासो बोकेर निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पुगेका छन् । नेपाल बीमक संघले पुनर्बीमा कम्पनीहरूबाट बीमा कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने रकम भुक्तानीमा सहजीकरण गरिदिनुपर्यो भनेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । बीमक संघका अनुसार दुई पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूलाई २ अर्ब रुपैयाँ जति भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । जसमध्ये नेपाल रि इन्स्योरेन्सबाट ८२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, हिमालयन रिले मात्रै १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबर भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवारले पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिँदा बजारमा समस्या भएको बताए ।  ‘पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै नहुँदा बजारमा असहज भएको छ, त्यो रकम दियो भने हामीलाई यता जेनजीको भुक्तानी तिर्नलाई सजिलो हुन्छ,’ उनले भने ।  उनले कम्पनीलाई पुनर्बीमाले तिर्नुपर्ने १०/२० करोडको लागि मात्रै गुनासो गरेको नभएर समग्र बजारमा देखिएको समस्या समाधान होस् भनेर संघले प्राधिकरणसमक्ष निवेदन पेश गरेको सुनाए ।  प्राधिकरणसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएपनि हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, खासमा अहिले पुनर्बीमा कम्पनीभित्र पनि समस्या नै छ,’ उनले भने ।  यता नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि बीमक संघबाट रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबी भुक्तानी नदिएको भन्ने पत्र प्राप्त भएको बताएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यस विषयमा दुवै पक्षलाई सँगै राखेर छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।  कुन कम्पनीलाई कति भुक्तानी दिन बाँकी ?  पुनर्बीमा निर्देशिकाको परिच्छेद ९ दफा २६ अनुसार बीमकले स्वदेशी पुनर्बीमकको प्रत्येक त्रैमासिक अवधिको कारोबारको हिसाब किताब, लेनदेन अर्को त्रैमासिक अवधिभित्र राफसाफ गर्नुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (२) मा बीमकले अर्को बीमकसँग गरेको फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा कारोबार प्रत्येक त्रैमासिक अवधिको कारोबारको हिसाब किताब, लेनादेना अर्को वैमासिक अवधि भित्र राफसाफ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम समयसीमा भित्रै भुक्तानी गर्ने गरेको भएता पनि पुनर्बीमा कम्पनीबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी लामो समयदेखि प्राप्त नभएको संघले पत्रमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल बीमक संघका अनुसार सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सलाई हिमालयन रिले १७ करोड ७१ लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सँगै सिद्धार्थ प्रिमियरले नेपाल रिलाई भने २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नेपाल रिले २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र हिमालयन रिले ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सलाई हिमालन रिले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । तर उक्त कम्पनीले नेपाल रिलाई भने २ करोड ९० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले हिमालयन रिबाट २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) लाई नेपाल रिले ४९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र हिमालयन रिले ३१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको संघले जनाएको छ ।  यसैगरी, आइजिआई प्रुडुन्सियललाई हिमालयन रिले ११ करोड रुपैंयाँ बराबरको भुक्तानी दिएको छैन । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल रिबाट १३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ र हिमालयन रिबाट ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई हिमालयन रिले १ करोड १७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । हिमालनय एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल रिबाट ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ र हिमालयन रिबाट ४९ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको देखिन्छ । नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले हिमालयन रिबाट ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र नेपाल रिबाट १३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको संघले जनाएको छ । रि–इन्स्योरेन्सले समयमै दाबी भुक्तानी नदिँदा बीमा कम्पनीहरूलाई बीमितको दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको संघको भनाइ छ । समयमै भुक्तानी नपाउँदा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको तरलता व्यवस्थापनमा समस्या आउने र बीमितको दाबी भुक्तानी प्रक्रियामै ढिलाइ हुने जोखिम समेत संघले औंल्याएको छ ।  

काठमाडौं । सातो तेस्रो दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेप्से परिसूचक आज १२.५८ अंक घटेर २ हजार ६८३.१५ अंकमा बन्द भएको छ ।  मंगलबार दिनभरिमा ३२२ कम्पनीको १ करोड ८७ लाख ३ हजार १८३ कित्ता सेयर ९२ हजार पटक खरिद बिक्री हुँदा ८ अर्ब ६३ करोड १५ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज ६६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १९० कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । आज होटल तथा पर्यटन समूह एक दशमलव ७९, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ३७ र म्युचुअल फन्ड एक प्रतिशतले बढेको छ । अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । बैंकिङ शून्य दशमलव ६३, विकास बैंक शून्य दशमलव ६१, वित्त एक दशमलव ०९, जलविद्युत् शून्य दशमलव ९७, लगानी शून्य दशमलव ५१, जीवन बीमा शून्य दशमलव ३८ र लघुवित्त शून्य दशमलव ४२ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव ३५, व्यापार शून्य दशमलव ४६ र अन्य समूह शून्य दशमलव ५६ प्रतिशतले घटेको छ । कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने सान्भी इनर्जी लिमिटेडको शेयर मूल्य चार दशमलव ६३ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेडको रू ५९ करोड २९ लाख आठ हजार ४११ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको १२ लाख ५८ हजार १७७ बराबरको कारोबार भएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको कार्यकालमा बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको थियो । ग्रामीण तथा साना कर्जा विस्तारका लागि लघुवित्त संस्था र पुँजी बजारसम्बन्धी सेवा विस्तारका लागि मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनी खोल्ने उद्देश्यसहित बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा निवेदन दिएको थियो । तर, मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनीका लागि अनुमति प्राप्त भए पनि लघुवित्त संस्थाको अनुमति भने राष्ट्र बैंकबाट पाउन नसकेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्र रमण खनालले बताए । ‘रेवत सर बैंकको अध्यक्ष हुँदा दुइवटा सहायक कम्पनी खोल्ने योजना बनाएका थियौं,’ सीईओ खनालले विगत सम्झँदै भने, ‘पछि उहाँ सेबोनको अध्यक्ष बन्नुभयो । हामीले आरविवि इन्भेष्टमेन्ट, आरविवि क्यापिटल लगायत तीनवटा नाम सेबोनमा पठायौं । आरविवि मर्चेन्ट इन्भेष्टमेन्ट’ नाम चिनिन गाह्रो हुने भन्दै आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ नाम स्वीकृत गरेर पठाइदिनुभयो ।’ खनालका अनुसार लघुवित्त संस्थाका लागि अनुमति नपाउनु बैंकका लागि अवसर गुम्नु जस्तै भएको छ । ‘यदि अनुमति पाएको भए रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो, ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सकिन्थ्यो र आर्थिक-सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्थ्यो,’ उनले भने । अहिले पनि बैंकसँग ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने आफ्नै प्रभावकारी माध्यम नभएको उनको गुनासो छ । खनालले आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङका पहिलो प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) का रूपमा आफूले सेवा गरेको स्मरण गर्दै प्रारम्भिक चरणमा ट्रेजरी चिफको हैसियतमा लगानीसम्बन्धी कार्य सम्हालेको बताए । ‘अवसर पाए धेरै सम्भावना साकार गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले राष्ट्र बैंकबाट अपेक्षित सहजीकरण नपाएको संकेत गरे । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकीका सीईओ देवेन्द्ररमण खनाल नेपालको पुँजी बजार संस्थागत विकासको यात्रामा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण बनेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको यो संस्था १० वर्ष पूरा गरी ११औं वर्षमा प्रवेश गर्दा नाफा, सेवा विस्तार र बजार पहुँचका हिसाबले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङको १० वर्षे यात्रा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङका सीईओ बद्रीप्रसाद प्याकुरेलले विसं २०७२ माघ १५ गते स्थापना भएको आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङले विभिन्न उतार-चढावका बीच आफ्नो १०औँ वर्ष पूरा गरी ११औँ वर्षमा प्रवेश गरेको बताए । उनका अनुसार हाल नेपालको पुँजी बजारको आकार करिब ४६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने दैनिक औसत कारोबार रकम ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा २७९४.७८ विन्दुमा रहेको नेप्से सूचकांक हाल २६ सय विन्दु हाराहारीमा छ । हाल धितोपत्र बजारमा सीडीएससी, धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य, धितोपत्र व्यापारी, सामूहिक लगानी कोष, कोष व्यवस्थापक, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता, क्रेडिट रेटिङ संस्था तथा ७२ वटा मर्चेन्ट बैंकिङ संस्थासहित ७०० भन्दा बढी बजार सहभागी संस्था क्रियाशील छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस २० गतेसम्म १२ संस्थालाई २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन अनुमति प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पुस ७ गतेसम्म १७ संस्थाको ५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएको छ भने १६ संस्थालाई ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामूहिक लगानी योजना निस्कासनको अनुमति प्रदान गरिएको छ । प्राथमिक बजारमा आस्वा तथा सिआस्वा प्रणाली र दोस्रो बजारमा नट्स प्रणाली लागू भएपछि धितोपत्र कारोबार थप सहज बनेको उनले बताए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककी डीसीईओ तथा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङकी अध्यक्ष सरस्वति अधिकारी । धितोपत्र बजारका दुवै क्षेत्रमा लगानीकर्ताको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म खोलिएका डिम्याट खाताको संख्या ६९ लाख ९७ हजार पुगेको छ भने मेरो सेयर प्रयोगकर्ताको संख्या ५९ लाख ७६ हजार रहेको छ । २०८२ मंसिर मसान्तसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या २८५ पुगेको छ । तीमध्ये १३३ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी, ९७ जलविद्युत कम्पनी, २६ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ८ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था तथा १० अन्य समूहका कम्पनी रहेका छन् । कुल बजार पुँजीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको हिस्सा ५२.५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी जलविद्युत कम्पनीको १५.२ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको ७.४ प्रतिशत, प्रशोधन उद्योगको ६.५ प्रतिशत, होटलको ३.१ प्रतिशत, व्यापारी संस्थाको ४.९ प्रतिशत र अन्य समूहमा कम्पनीको १०.४ प्रतिशत हिस्सा  रहेको छ । कम्पनी कुन स्थितिबाट आयो ?  आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ सतप्रतिशत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । विसं २०७२ मा स्थापना भएको कम्पनीले २०७२ देखि २०७४ सम्म इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङबाट सेवा सुरु गरेको थियो । २०७४ देखि २०७६ सम्म पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस (पीएमएस) विस्तार गरियो । विसं २०७६ देखि २०७८ सम्म १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको आरविवि म्युचुअल फण्ड-१ सञ्चालन गरियो भने २०७८ देखि २०८० सम्म ८४ करोड ६१ लाख रुपैयाँको आरविवि म्युचुअल फण्ड-२ ल्याइयो । त्यसपछि २०८० देखि २०८२ सम्म १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको आरविवि फोकस-४० योजना सुरु गरियो ।  हाल कम्पनीले तीनवटा बन्दमुखी म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गरिरहेको छ, जसको कुल आकार ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीले भविष्यमा खुलामुखी (ओपन-इन्डेड) म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्ने, कर्पोरेट एडभाइजरी सेवा र प्राइभेट इक्विटी/भेन्चर क्यापिटल (पीई/भीसी) क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने योजना बनाएको सीईओ प्याकुरेलले बताए । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङका सीईओ बद्रीप्रसाद प्याकुरेल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जगेडा कोष २ करोड २६ लाख रुपैयाँ र सञ्चित नाफा ५ करोड ३० लाख रुपैयाँसहित कुल इक्विटी २७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङले सेयर रजिस्ट्रार, इस्यू म्यानेजमेन्ट, अण्डरराइटिङ, फण्ड म्यानेजमेन्ट, डिपोजिट पार्टिसिपेन्ट, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कर्पोरेट एडभाइजरी सेवाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अनुमति माग गरिएको र छिट्टै स्वीकृति पाउने अपेक्षा गरिएको छ । हाल कम्पनीले २ लाख ४३ हजार डिम्याट खाता, २ लाख ७ हजार मेरो सेयर खाता तथा १५ वटा आरटीएस कम्पनीमार्फत ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको फण्ड व्यवस्थापन गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रजिस्ट्रार र इस्यू म्यानेजमेन्ट थिएन भने अण्डरराइटिङ सेवा एउटा सञ्चालनमा थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सेयर रजिस्ट्रार र इस्यू म्यानेजमेन्ट एक-एकवटा पुगे पनि अण्डरराइटिङ सेवा सञ्चालनमा थिएन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेयर रजिस्ट्रार ४ र इस्यू म्यानेजमेन्ट २ पुगेका थिए भने अण्डरराइटिङ अझै सञ्चालनमा आएको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेयर रजिस्ट्रार ९, इस्यू म्यानेजमेन्ट ३ र अण्डरराइटिङ २ वटा पुगे । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेयर रजिस्ट्रार १३, इस्यू म्यानेजमेन्ट ३ र अण्डरराइटिङ १ वटा रहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सेयर रजिस्ट्रार १४, इस्यू म्यानेजमेन्ट ५ र अण्डरराइटिङ २ वटा पुगे । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सेयर रजिस्ट्रार १५, इस्यू म्यानेजमेन्ट ३ र अण्डरराइटिङ ३ वटा पुगे भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सेयर रजिस्ट्रार १६, इस्यू म्यानेजमेन्ट ४ र अण्डरराइटिङ ३ वटा पुगेका छन् । यसबाट कम्पनीले प्रत्येक वर्ष आफ्नो व्यवसायको दायरा विस्तार गर्दै लगिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । डिम्याट र मेरो सेयर खाताको संख्यामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १७ हजार ५८ डिम्याट र १ हजार ४७९ मेरो सेयर खाता रहेका थिए । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा डिम्याट २ लाख १६ हजार र मेरो सेयर १ लाख ८१ हजार ९२३ पुगेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार डिम्याट र मेरो सेयर खाता संख्या करिब २ लाख ५० हजार हाराहारीमा पुगेको छ । पीएमएस सेवामा पनि क्रमिक वृद्धि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एकवटा मात्र पीएमएस खाता रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ वटा पुगेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ वटा पीएमएस खाता पुगे । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पीएमएस खाता १५ पुगे भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीव्र वृद्धि हुँदै ४१ वटा पुगेका छन् र कम्पनीको आम्दानी  कम्पनीको कुल आम्दानीमा पनि निरन्तर वृद्धि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ करोड ३८ लाख २५ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल आम्दानी २ करोड ११ लाख १० हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ करोड ९७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आम्दानी बढेर ६ करोड ३३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ पुगे पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा घटेर ५ करोड २ लाख ३६ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२ करोड ८३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी पुगेको छ । प्रारम्भिक वर्षहरूमा कुल आम्दानीको एकमात्र स्रोत ब्याज आम्दानी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पछि सञ्चालन आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ भने ब्याज आम्दानीको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। कम्पनीको ईपीएस र डीपीएस कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ०.३५ रुपैयाँ रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ईपीएस ०.३५ रुपैयाँ ऋणात्मक भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ईपीएस ३.२३ रुपैयाँ पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५.७१ रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ईपीएस ११.२५ रुपैयाँ पुगेको थियो । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ईपीएस घटेर ६.५१ रुपैयाँमा सीमित भए पनि त्यसपछि पुनः सुधार हुँदै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४.५९ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १९.०७ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २८.८७ रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७.५० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३.१६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । यस अवधिमा कम्पनीले कुल ७३.६६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिसकेको छ । आरविवि म्युचुअल फण्ड-१ का इकाईधनीलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३.८१ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको छ । त्यस्तै, आरविवि म्युचुअल फण्ड-२ का इकाईधनीलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८.७४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ  कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १००.७५ रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १००.०३ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १०३.७४ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १०९.०६ रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिसेयर नेटवर्थ ११५.३१ रुपैयाँ पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १११.६ रुपैयाँमा झरेको देखिन्छ । त्यसपछि पुनः बढ्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११९.१८ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२८ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३७.८५ रुपैयाँ पुगेको छ । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङको ११औँ वार्षिकोत्सवमा कर्मचारीहरू । कुल सम्पत्ति  कम्पनीको कुल सम्पत्ति पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको कुल सम्पत्ति आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २० करोड १८ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २० करोड ६६ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २२ करोड २४ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल सम्पत्ति ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारलाई कर  कम्पनीले सरकारलाई तिरेको कर रकम पनि वर्षेनी बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३ लाख ४ हजार रुपैयाँ कर तिरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ तिरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९५ लाख १७ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९६ लाख ९० हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ करोड ३१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ करोड ६१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ करोड १० लाख २७ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ। हालसम्म कम्पनीले सरकारलाई कुल ७ करोड ६५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ कर योगदान गरिसकेको छ ।

‍काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालमा साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) हरूको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै रोजगारी केन्द्रित आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर (करिब १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ) परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।  विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले मंगलबार (आज) उक्त परियोजनालाई औपचारिक स्वीकृति दिएको हो ।  यो परियोजनाबाट १ लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यम लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  परियोजनाले विशेषगरी महिला नेतृत्वमा रहेका व्यवसाय, सेवाबाट वञ्चित वर्ग तथा एमएसएमईहरूलाई वित्तीय प्रणालीमा समेट्ने लक्ष्य राखेको छ ।  विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि देशीय डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनका अनुसार यस परियोजनाले नेपालका निक्षेप तथा कर्जा ग्यारेन्टी कोष (डीसीजीएफ) लाई सुदृढ बनाउँदै जोखिम साझेदारी विस्तार गर्ने, वित्तीय दिगोपन अभिवृद्धि गर्ने तथा नयाँ ग्यारेन्टी उत्पादनहरू सुरु गर्नेछ ।  उनले भने, ‘वित्तमा पहुँच सहज बनाइ र लेनदेनका अवरोध घटाइएपछि वित्तीय समावेशीकरण विस्तार हुनेछ । यसले एमएसएमईहरूलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा जोड्न सहयोग पुर्‍याउनेछ र रोजगारी सिर्जनासँगै निजी क्षेत्र नेतृत्वको आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनेछ ।’  दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना (एसआईएफ) ले सन् २०२४ मा सम्पन्न, विश्व बैंकको सहयोगमा कार्यान्वयन भएको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी विकास नीतिगत कर्जा अन्तर्गत अघि बढाइएका सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ ।  उक्त सुधारहरूले वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित सेवाबाट वञ्चित तथा पहुँचबाट बाहिर रहेका वर्गलाई वित्तीय सेवामा समेट्ने विषयलाई प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा प्राथमिकता दिएका थिए ।  परियोजनाअन्तर्गत नेपाल क्रेडिट सूचना ब्युरो (सीआईबीएन) को प्रविधि तथा संस्थागत क्षमतामा पनि लगानी गरिनेछ । यसबाट डाटा कवरेज विस्तार, वैकल्पिक डाटा स्रोतहरूको एकीकरण, तथा डाटा सुरक्षा र गोपनीयता थप सुदृढ गरिनेछ । यस प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले सीआईबीएनलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ ।  परियोजना नेपाल सरकारले हालै स्वीकृत गरेको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिसँग पनि मेल खाने बताइएको छ ।  दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि वरिष्ठ वित्तीय क्षेत्र विशेषज्ञ तथा यस परियोजनाका टास्क टिम लिडर सबिनराज श्रेष्ठका अनुसार अपर्याप्त धितो र सीमित कर्जा इतिहास एसएमईहरूको किफायती वित्त पहुँचमा दीर्घकालीन अवरोध बन्दै आएको छ । विश्व बैंकको यो सहयोगले नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण विस्तार, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र दिगो रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले ब्याजदर घटाउँदै नयाँ दर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले माघ २० गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर परिमार्जन गरेको हो । निफ्राले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ‘शुभ पूर्वाधार खाता’ अन्तर्गत ५ वर्षदेखि १० वर्ष अवधिका लागि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ३.५० प्रतिशत र व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ४ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । यसअघि उक्त अवधिका लागि संस्थागततर्फ ४ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ४.५० प्रतिशत ब्याजदर लागू थियो । यस्तै, १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ४ प्रतिशत र व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ४.५० प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको छ । यसअघि सो अवधिका लागि संस्थागततर्फ ४.५० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ५ प्रतिशत ब्याजदर थियो । कर्जातर्फ बैंकले आधार दरमा अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपिने जनाएको छ । हाल बैंकको आधार दर ६.७७ प्रतिशत कायम गरिएको छ, जुन यसअघि ६.८८ प्रतिशत रहेको थियो । बैंकका अनुसार परियोजना कर्जामा आधार दरमा ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपिनेछ भने ब्रिज ग्याप कर्जामा आधार दरमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियम लागू हुनेछ ।

काठमाडौं । बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भक्तपुरमा अत्याधुनिक प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (ल्याब) सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोमबारदेखि सूर्यविनायक नगरपालिका-८ सिपाडोल स्थित गणेश माध्यमिक विद्यालयको खाली भवनमा ल्याब सञ्चालनमा ल्याइएको हो । प्रदेश सरकारले काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा उक्त ल्याब सञ्चालन गर्ने भन्दै २०७५ पुस २९ गते स्थापना गरेको थियो । तर, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउन नसकेपछि भक्तपुरमा स्थानान्तरण गरिएको हो । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापामगरले आफूले रगत परीक्षण गराएसँगै सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको बताए । रक्त परीक्षणसँगै मन्त्री थापामगरले भने, ‘ल्याबका लागि भवन निर्माण गर्न हामीले सिपाडोलको ‘भाइरल प्लानिङ’भित्र ५ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा ल्याबका लागि उपलब्ध गराएका छौँ । जग्गा अभावले काभ्रेमा सञ्चालनमा आउन नसकी थन्किएको प्रयोगशाला भक्तपुरमा स्थानान्तरण गरेर सञ्चालनमा ल्याएका हौँ । अब ११ करोड रुपैयाँको लागतमा सोही जग्गामा अत्याधुनिक प्रयोगशालाको भवन निर्माण सुरु गर्छौं ।’ उनले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले काठमाडौं उपत्यकालाई विशेष रूपमा केन्द्रित रहने भए पनि प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा सेवा प्रवाह गर्ने बताउँदै यो प्रयोगशालाले सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, निजी क्लिनिक तथा ल्याबमा सङ्कलन भएको रगतको परीक्षण गर्न सहज र निकै सस्तो पर्ने बताए ।  सेवाग्राहीले आफैँ प्रयोगशालामा आएर रगत परीक्षण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले अत्याधुनिक ल्याबमा विदेशमा पठाउँदै गरेको विभिन्न सेवा यसै प्रयोगशालाले प्रदान गर्ने बताए । प्रयोगशालामा रगत परीक्षण गर्न आएका बिरामीले रिपोर्ट लिन पुनः आउनु नपर्ने र क्युआर कोर्डबाट सिधै मोबाइलमै रिपोर्ट पठाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।  विसं २०८२ माघ ८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको कार्यालय भवन निर्माणका लागि नेपाल सरकारका नाममा दर्ता रहेको भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक नगरपालिका-८ साबिक नङ्खेल गाविस-१ मा १० रोपनी १ आना जग्गामध्येको ५ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरिसकेको मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।  प्रयोगशालाको सुविधा सम्पन्न आधुनिक भवन निर्माणका लागि ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित भइसकेको बताउँदै उनले भवन विभागले एक वर्षभित्र नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने र त्यतिञ्जेल गणेश माविको पुरानै भवनमा प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको उल्लेख गरे ।  प्रयोगशालाका निर्देशक नारायणबहादुर कार्कीले काभ्रेको धुलिखेलमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी करिब ३० करोड रुपैयाँको लागतमा अत्याधुनिक उपकरण ल्याए पनि सञ्चालनमा नआउँदा कर्मचारी घाम तापेर बस्नु परेको बताए । धुलिखेलमा प्रयोगशालाका लागि जग्गा प्राप्त हुन नसक्दा अन्योलमा परेको बताउँदै निर्देशक कार्कीले भने, ‘भवन निर्माणका लागि जग्गा खोज्दा थाकिसकेका थियौँ, जग्गा नपाउँदा र स्थान नहुँदा करोडौंको मेसिन थन्किएको थियो । थापामगरको पहलमा पाँच रोपनी जग्गा पायौँ सुकुम्बासीबाट आफ्नै घर बन्ने भयो ।’ प्रयोगशाला कार्यालयले बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाभित्र सञ्चालित करिब २०० वटा ल्याबको निगरानी गर्ने, क्यान्सर जाँच, लिपिट प्रोफाइल, मिर्गौला/कलेजो, प्याङ्क्रियाजलगायत ९६ वटा नमुना परीक्षण गर्न सकिने उनले बताए ।  यसबाहेक पिसिआरबाट इन्फ्लुएञ्जा सर्भिलेन्स, एचआइभी भाइरस परीक्षण, टिबी जाँच, एचपिभी भाइरस जाँच, कोभिड परीक्षण, एएमआर सर्भिलेन्सलगायत परीक्षण गर्ने, ल्याब सञ्चालनको अनुमति दिने, नविकरण गर्ने, निगरानी गर्ने, अनुगमन गर्ने लगायत काम हुने उपनिर्देशक एवं मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट अनीलकुमार यादवले बताए । 

काठमाडौं । ‘हट एण्ड स्पाइसी’ नुडल्स सेग्मेन्टमा नेपाली बजारमा आफ्नो पहिचान बनाइसकेको करेन्ट नुडल्स उत्पादक कम्पनी यसोदा फुड्स प्रालिले रिटेल आउटलेट ‘करेन्ट मार्ट’ को दोस्रो शाखा काठमाडौंमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित कात्यायनी चोकमा आइतबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो । करेन्ट मार्ट भैरहवामा रहेको पहिलो आउटलेटको उपभोक्ताको बढ्दो मागलाई मध्यनजर गर्दै विस्तार गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।  नयाँ शाखाको उद्घाटन यसोदा फुड्सका निर्देशक मधुसुदन घिमिरे तथा नेसनल सेल्स म्यानेजर नतसी योगराज पाण्डेले गरेका थिए । कार्यक्रममा निर्देशक घिमिरेले करेन्ट मार्टको अबको भविष्य र योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । यस्तै, कम्पनीका एरिया सेल्स म्यानेजरहरू सोनी पासैनी, विमला खाती र सपना भुसाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । यसका साथै ग्राहकहरूको समेत उल्लेखनीय सहभागिता देखिएको कम्पनीले जनाएको छ ।  नवनिर्मित करेन्ट मार्टमा उपभोक्ताले यसोदा फुड्सद्वारा उत्पादित सम्पूर्ण रेन्जका उत्पादनहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । जसमा करेन्ट ब्रान्डका लोकप्रिय नुडल्स (चाउचाउ), विभिन्न स्न्याक्स, चिज बल्स, स्टिक्स, पोट्याटो क्र्याकर्सका साथै चिया पारखीका लागि करेन्ट गोल्ड मसाला र सिटिसी चिया उपलब्ध छन् ।  त्यसैगरी जिरा पाउडर, धनियाँ पाउडर र रातो खुर्सानी पाउडर जस्ता मसला सामग्रीहरू पनि मार्टमा पाइने कम्पनीले जनाएको छ । ‘भैरहवाका उपभोक्ताले करेन्ट मार्टप्रति देखाएको विश्वास र माया नै हामीलाई राजधानीसम्म सेवा विस्तार गर्न प्रेरणा बनेको हो । अब काठमाडौंका उपभोक्ताले पनि कात्यायनी चोकबाटै हाम्रा ताजा र गुणस्तरीय उत्पादनहरू सहज रूपमा खरिद गर्न सक्नुहुनेछ’, यसोदा फुड्सका अध्यक्ष चन्न प्रसाद पौडेलले भने ।  यसअघि कम्पनीले अनामनगर र शंखमूलमा ‘करेन्ट पोइन्ट’मार्फत नुडल्स पारखीलाई सेवा दिँदै आएको थियो । नयाँ करेन्ट मार्टले भने यसोदा फुड्सका सबै प्याकेज्ड फुड उत्पादनहरू एकै स्थानबाट खरिद गर्ने सुविधालाई अझ सहज बनाउने विश्वास लिइएको छ ।  सन् २०१७ मा स्थापना भएको यसोदा फुड्स प्रा. लि. नेपालकै अग्रणी खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादक कम्पनीमध्ये एक हो। गुणस्तर र नवीनतामा निरन्तर ध्यान दिँदै आएको कम्पनीले छोटो समयमै नेपाली उपभोक्ताको मन जित्न सफल भएको छ । ‘करेन्ट’ ब्रान्डअन्तर्गत उत्पादन हुने विभिन्न पिरो र स्वादिष्ट चाउचाउहरू विशेषगरी युवापुस्तामाझ अत्यधिक लोकप्रिय छन् । हाल कम्पनीले आफ्ना उत्पादनहरू नेपालसहित विश्वका २२ भन्दा बढी देशहरूमा निर्यात गर्दै नेपाली स्वादलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउँदै आएको छ । 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझाको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघि गत भदौ २३ मा जारी गरेको अल्पकालीन खारेज गरिदिएको हो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै अब ओझा प्राधिकरण फर्किने बाटो बन्द भएको छ । सरकारले छानविन समितिलाई दिएको कार्यदिशा नै कानुन बमोजिम नभएको भन्ने निवदेन भन्ने जिकिर सो प्रश्न निवदेनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरूपरण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले सो समितको प्रतिवेदनबमोजिम भएको निर्णय र कामकारवाही रोक लगाउनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।  सर्वोच्चद्वारा जारी पत्रमा भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले सो छानविन समितिलाई दिएको कार्यादेश नै कानून बमोजिम नभएको भन्न निवेदन जिकिर भएतापनि सो प्रश्न प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल सो समितिको प्रतिवेदन बमोजिम भए गरेको निर्णय र काम कारवाही रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उचित देखिएन । तसर्थ यस अदालतबाट मिति २०८२/०५/२३ मा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन। कानून बमोजिम गर्नू ।’ २०८१ फागुन १२ गते बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । नियुक्ति भएदेखि नै उनी विवादित बन्न पुगेका थिए । योग्यता नै नपुगी झुटो कागजात पेश गरेर अध्यक्ष बनेको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । २०८२ असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।