काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निमन्त्रणामा नेपाल आएको कतार चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिजका प्रतिनिधिमण्डलसँग नेपाल र कतारबीच समग्र आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा आपसी सहयोग विस्तारका विषयमा छलफल भएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत बहादुर राईसँग नेपालका लागि कतारका राजदूत मिसाल बीन मोहम्मद अलिअल अन्सारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, कतार चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एम ए अलोबैदली तथा कतार एयरवेजका प्रतिनिधिबीच छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता भएको हो । पर्यटन मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा नेपाल-कतार आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, हवाई उडान विस्तार तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । विशेषगरी नेपाल र कतारबीच सिधा हवाई उडानको सङ्ख्या बढाउने, नयाँ गन्तव्य थप गर्ने तथा नेपाल वायुसेवा निगम र कतार एयरवेजबीच सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल केन्द्रित थियो । सो अवसरमा मन्त्री सिन्हाले नेपालमा पर्यटन, लगानी र व्यापार विस्तारका लागि सरकारले नीतिगत सुधार र सहजीकरणमा जोड दिइरहेको जानकारी दिए । उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कतार एयरवेजको भूमिकालाई महत्वपूर्ण हुने बताए ।  ‘अन्य क्षेत्रका अतिरिक्त नेपालको पर्यटनका क्षेत्रमा कतारसँग धेरै सहकार्य गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधार गर्दै आएको छ । कतारी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न तथा ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न नेपाल सरकार तयार छ,’ उनले भने ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले नेपाल–कतारबीच पर्यटन, लगानी, उड्डयन, होटल तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा विस्तारको वृहत् सम्भावना भएको बताए । कतारी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, तथा सेवा क्षेत्रमा आकर्षक सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।  कतार चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य अलोबैदलीले नेपालसँग दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्यमा कतार निजी क्षेत्रको चासो रहेको उल्लेख गर्दै उड्डयन र पर्यटन सहकार्यले दुई देशबीचको व्यापार तथा जनस्तरको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको छलफलमा पनि लगानीका लागि नीतिगत सहजीकरण, द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन, नेपालमा कतारी लगानीका सम्भावना, पर्यटन विकास तथा भावी आर्थिक सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो ।  सो अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव राईले नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका पर्याप्त सम्भावना रहेको बताए ।  उनले सन् २०२४ अप्रिलमा कतारका अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानीको नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक भएको स्मरण गर्दै त्यस भ्रमण पछि नेपाल र कतारबीचको आर्थिक सहकार्यलाई थप सुदृढ बन्दै भएको धारणा राखे ।  नेपालका लागि कतारका राजदूत अन्सारीले नेपाल-कतारबीचको सम्बन्ध मित्रतापूर्ण र सहकार्यमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक तथा पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न कतार इच्छुक रहेको बताए । उनले कतारी लगानीको सहजीकरणका लागि दूतावास तयार रहेकोसमेत बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका ढकालले निजी क्षेत्रमार्फत आर्थिक कुटनीति सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कतारी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा उद्योग, पर्यटन, होटल, जलविद्युत र सेवा क्षेत्रमा राम्रो अवसर रहेको बताए ।  अध्यक्ष ढकालले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्रबीच वृहत् सहकार्य भएमा वैदेशिक लगानी अझ प्रभावकारी रूपमा भित्र्याउन सकिन्छ ।’ कतार चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य अलोबैदलीले नेपालमा लगानी वातावरण, कानुनी संरचना र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे जानकारी लिएको बताउँदै कतारी लगानीकर्ता सम्भावित परियोजना पहिचान गरी सहकार्य अगाडि बढाउने इच्छुक रहेको धारणा राखे ।  उनले भने, ‘कतारी व्यवसायी नेपालमा दीर्घकालीन लगानी गर्न इच्छुक छन् । आपसी विश्वास र नीतिगत स्पष्टता कायम राख्दै जिटु जी तथा बिटुबी सहकार्यलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’ प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकसँग पनि भेट गरेको छ भने मंगलबार अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ । कतार चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिको एक प्रतिनिधिमण्डल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र कतार चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिबीच गठन गरिएको संयुक्त व्यवसाय परिषद् (जेबिसी) सम्बन्धी छलफलका लागि आइतबार काठमाडौं आइपुगेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त व्यवसाय परिषद् नेपाल र कतारका निजी क्षेत्रबीच संवाद, व्यावसायिक सहकार्य तथा प्रत्यक्ष संलग्नता प्रवर्द्धन गर्ने संरक्षित मञ्चका रूपमा स्थापना गरिएको संस्था हो । जेबिसीको बैठक यही माघ २६ र २७ गते (फेब्रुअरी ९ र १० तारिख) काठमाडौंमा बस्नेछ ।

काठमाडौं । पर्सामा अवैध गोदाममा सशस्त्र प्रहरी र तस्कर समूहबीच भीडन्त भएको छ । सोमबार बिहान वीरगञ्जव महानगरपालिका १० स्थित एक गोदाममा छापा मार्ने क्रममा तस्कर समूहले आक्रमण गर्दा ३ जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका छन् । वीरगञ्जको आदर्शनगरस्थित मदनप्रसाद गुप्ताको घरमा अवैध रूपले गोदाममा राखिएको १२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको कपडा बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।  बरामद गरिएका सम्पूर्ण सामग्री भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको उनले बताए । उनका अनुसार तस्कर समूहको खोजी भइरहेको छ ।  तस्करको समूहमा वीरगञ्जका नेपालीहरूसमेत रहेका छन् । ‘ तस्करको पहिचान खुल्ने क्रम जारी रहेको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २६ अंकले घटेर २६७२ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार ४२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २१२ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३२४ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिडि पावर कम्पनीको भएको छ । रिडि पावरको ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।   एसवाई प्यानलको ५४ करोड, आँखु खोला जलविद्युतको ४८ करोड, लिबरटी इनर्जीको ३७ करोड र न्यादी गुप्रको ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सोमबारको कारोबारमा खानीखोला हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य ९.९७ प्रतिशत र रिडि पावर कम्पनीको सेयर मूल्य ९.११ प्रतिशतले घटेको छ ।  

काठमाडौं । नेपालको निर्माण क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रमा राख्दै आयोजना गरिएको ‘नेपाल बिल्डकन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी’को एघारौँ संस्करण आइतबार सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी स्थलमा माघ २२ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको प्रदर्शनीमा करिब ६५ हजार अवलोकनकर्ताले अवलोकन गरेका छन् । निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वदेशी तथा विदेशी प्रविधि, सामग्री तथा सेवाहरूलाई एउटै मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा ३०० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको सहभागिता रहेको थियो । २०० भन्दा बढी स्टलमार्फत निर्माण उद्योगका नवीनतम सामग्री तथा सेवाहरू प्रदर्शन गरिएको थियो । विगत एक दशकदेखि मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रालि र फ्युचर एक्स ट्रेड फेयर एण्ड इभेन्ट्स प्रालिको संयुक्त आयोजनामा हुँदै आएको नेपाल बिल्डकनले सुरुआतदेखि नै नेपाली निर्माण उद्योगलाई आधुनिक प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग जोड्दै आएको छ । प्रदर्शनीले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलित नयाँ प्रविधि तथा सेवाहरू नेपाली बजारमा भित्र्याउन सहयोग पुर्‍याउँदै आएको आयोजकले बताएका छन् । प्रदर्शनीमा वास्तुकला हार्डवेयर, एल्युमिनियम प्रोफाइल, मार्बल, टायल्स, सेनेटरी सामग्री, आधुनिक किचन, छाना सामग्री, क्ल्याडिङ, लिफ्ट, एस्केलेटर, ढोका–झ्याल, फ्लोरिङ, वाल कभरिङ, ग्लास ग्लेजिङ, पाइप तथा प्लम्बिङ सामग्री, निर्माण रसायन, पीभीसी तथा युपीभीसी प्रोफाइल, ब्याट्री, जेनेरेटर, सिमेन्ट र स्टिललगायत निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सामग्री तथा सेवाहरू समेटिएका थिए । निर्माण व्यवसायी, आयातकर्ता, उत्पादक, वितरक, सेवा प्रदायक, आर्किटेक्ट, इन्जिनियर, डिजाइनर तथा घर–भवन निर्माण योजना बनाइरहेका व्यक्तिहरूका लागि प्रदर्शनी अत्यन्त उपयोगी भएको सहभागीहरूको भनाइ छ । प्रदर्शनीको मुख्य प्रायोजक फ्लाइबर्ड इन्टेरियर रहेको थियो भने ‘पावर्ड बाई’ साझेदारका रूपमा लुम्बिनी सेरामिक्स (लेमिनार टाइल्स) रहेको थियो ।  

काठमाडौं । माथिल्लो मुस्ताङस्थित कोरला नाकाबाट भित्रिएको अवैध सामान बरामद गरिएको छ । लोमान्थाङ-४ छोसेरस्थित न्हेचुमा रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल (बिओपी) र ईलाका प्रहरी कार्यालय छोसेरको संयुक्त गस्ती टोलीले १ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको हो । लोमान्थाङस्थित न्हेचुङमा रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा भोजराज अधिकारी नेतृत्वको टोलीले अवैध सामान बरामद गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालका अनुसार कोरला नाकाबाट बरामद गरिएको अवैध सामान न्हेचुङस्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालयको जिम्मा लगाइएको छ । यसअघि गत पुस २७ गते कोरला नाकामा रोकि राखिएको माल बाहक कन्टेनर खानतलासी गर्दा २ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको अवैध विद्युतीय चुरोट भेप बरामद गरिएको थियो । सो अवैध सामान मुस्ताङ भन्सार कार्यालयको जिम्मा लगाइएको थियो । यसैगरी २०८१ पुस २० गते कोरला नाका हुँदै लुकाइ छिपाई जोमसोमतर्फ ल्याउँदै गरेको ६ करोड ८१ लाख रुपैयाँको अवैध विद्युतीय चुरोट (भेप) बरामद गरिएको थियो । हिउँद याममा कोरला नाकाबाट अवैध रूपमा चारी/शिकारी र अवैध क्रियाकलाप हुन सक्ने भएकाले सीमावर्ती क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीले निरन्तर सीमा गस्ती गर्ने गरेका छन् । 

काठमाडौं । मनाङ जिल्लाको नासोङ गाउँपालिका र लमजुङ जिल्लाको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकको बीचमा कूल ३० मेगावाट क्षमताको म्यार्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । आयोजना निर्माणको प्रक्रिया स्वरूप वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीको काम सुरु गरेको छ । म्यार्दी खोला हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालि आयोजनाको प्रस्तावक रहेको छ । आयोजना नदी प्रवाही प्रकृतिको रहेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा औसत १७३.४४ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुने विश्वास लिइएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली १० किलोमिटर लामो १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन मार्फत धारापानीमा रहेको २२० केभी क्षमताको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडेर पठाइनेछ । आयोजनाको कूल लागत ३ अर्ब ९० करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहनेछ । यस आधारमा प्रतिमेगावाट लागत १३ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहनेछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजनाका कारण पर्न सक्ने सम्भावित वातावराीय प्रभावका बारेमा जानकारी दिन सम्वद्ध सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । 

काठमाडौं । गोरखाको पालुङटार नगरपालिका-९ सेरास्थित चुक्तीखोला मोटरेबल पुल निर्माणको काम ६ महिनामा नै सम्पन्न भएको छ । गोरखाको अमृत कन्स्ट्रक्सनले गत असारमा जिम्मा लिएको पुल निर्माणको काम पुस मसान्तमा सम्पन्न भएको हो ।  ३ करोड ४१ लाख ४२ हजार रुपैयाँको लागतमा पुल निर्माणको सम्झौता भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर मोहन श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीसँग १८ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।  ‘निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको ६ महिनाभित्रै काम सम्पन्न गरेको छ,’ उनले भने । पुलको लम्बाइ २० मिटर छ भने चौडाइ ८.४० मिटर रहेको छ । पालुङटारको तल्लो सेरा र माथिल्लो सेरा जोड्ने चुक्तीखोला पुल निर्माण सम्पन्न भएसँगै त्यहाँका स्थानीयले राहतको सास फेरेका छन् । यसअघि पक्की पुल नहुँदा सेराका बासिन्दा काठे पुल हालेर आवतजावत गर्न बाध्य थिए । बर्खाको बेलामा विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म पुग्न पनि कठिनाइ हुने गरेको पालुङटार नगरपालिका-९ का वडाअध्यक्ष भोजराज पाण्डे बताउँछन् ।  ‘जिल्लामा विकास निर्माणका काम जिम्मा लिएर अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति कायमै छ । यसरी निर्धारित समय अगावै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । मोटरेबल पुल बनेपछि आवतजावतसँगै कृषि सामग्री ढुवानी गर्न समेत सहज हुने छ ।

काठमाडौं । यस वर्ष म्याग्दीमा ३१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको छ । सुन्तला म्याग्दीको प्रमुख नगदेबाली हो । ४३० हेक्टर क्षेत्रफलमा प्रतिहेक्टर १०.५ मेट्रिक टनका दरले ४ हजार ५१५ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको कृषि विकास कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । जिल्लाका विभिन्न ठाउँका बगैँचामा बाली कटानी गरेर सुन्तला उत्पादनको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको कार्यालयका प्रमुख सञ्जीव बास्तोलाले जानकारी दिए । ‘४३० हेक्टर जमिनको बगैँचामा सुन्तला उत्पादन भएको छ । किसानले सरदर प्रतिकिलो ७० रुपैयाँका दरले ३१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको सुन्तला बिक्री गरेका छन्,’ उनले भने । म्याग्दीको ८३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाको बगैँचा रहेको छ । गत वर्ष ४२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा प्रतिहेक्टर ११.२५ मेट्रिक टनका दरले ४ हजार ७८१ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो । गत वर्ष ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको सुन्तला बिक्री भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा ५.५६ प्रतिशतले उत्पादन घटेको हो । यस वर्ष विभिन्न रोगकीराको सङ्क्रमण नभए पनि बोटमा दाना पातलो लागेकाले उत्पादन घटेको कार्यालय प्रमुख बास्तोलाले बताए । ‘यस वर्ष मौसमले साथ दिएको हो । रोग, कीरा नदेखिएको र विपद्ले क्षति नगरे पनि यसपालि दाना कम लागेको छ,’ बास्तोलाले भने, ‘एक वर्ष अत्यधिक फल्ने र अर्को वर्ष कम दाना लाग्ने सुन्तला खेतीको प्राकृतिक विशेषताका कारण उत्पादनमा असर परेको हो ।’ सुन्तला खेती हुने जमिनको क्षेत्रफल र मूल्य बढे पनि उत्पादकत्वमा कमी आएको हो । गत वर्ष प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँका दरले सुन्तला बेचेका किसानले यस वर्ष प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ बढी मूल्यमा बिक्री गरेका छन् । राखु, मरेक, सुर्केमेला, बरङ्जा, भेँडाबारी, अर्मन, रुन्मा, बिम, ओखरबोट, ताकम, घतान, पिप्ले, भगवती, बेग, दोवा, दोसल्ले, घार, भुरुङ तातोपानी, दाना र नारच्याङमा दुई सयभन्दा बढी सुन्तला बगैँचा रहेका छन् । जिल्ला सदरमुकाम बेनीका साथै राजधानी काठमाडौं, पोखरा, मुग्लिन लगायत बजारमा सुन्तला बिक्री भएको मङ्गला गाउँपालिका-३ भोर्लेनीका किसान ओम गिरीले बताए । गिरीले आफ्नो बगैँचाबाट यस वर्ष ११ लाख रुपैयाँ बराबरको सुन्तला बिक्री भएको बताए ।  यातायात सुविधा भएकाले व्यापारी सुन्तला खरिद गर्न गाडी लिएर बगैँचामै आउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि विकास कार्यालय र स्थानीय तहको कृषि शाखाले सुन्तलाका बिरुवा वितरण, प्राविधिक तालिम, बगैँचा व्यवस्थापन, साना सिँचाइ र बजारीकरणमा सहयोग गर्दै आएका छन् । 

काठमाडौं । ओखलढुंगामा वृद्ध दम्पती हत्या गर्ने २ जना पक्राउ परेका छन् । गत माघ १२ गते चिशंखुगढी ६ का ८१ वर्षीय चन्द्रविक्रम राई र उनकी श्रीमती चन्द्रमाया राईको हत्या गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ गरेका छन् । पक्राउ पर्नेहरूमा सोही गाउँपालिकाकै ३४ वर्षीय धनबहादुर मगर र १७ वर्षीय बालक रहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले जनाएको छ ।  प्रहरीले उनीहरूलाई काठमाडौं महानगरपालिका १५ डल्लुको लखतीर्थ मार्गबाट पक्राउ गरेको हो । मगर र बालक लुटपाट गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंमै योजना बनाएर हत्या गरेको खुल्न आएको सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले बताए । गाउँघरमा अन्य व्यक्तिहरूले चिन्न सक्ने भनेर उनीहरूले राति हत्या गरेर फरार भएका थिए ।  हत्या गरेर भाग्दा काठमाडौंबाट गएको बाटो प्रयोग गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  ‘उनीहरूले बस टिकट काट्दासमेत अर्को नाम प्रयोग गरेर टिकट लिएका थिए,’ उनले भने । उक्त हत्याको अनुसन्धान गर्न कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगा प्रहरीको टोलीले संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गरेको थियो ।  गत १९ गते थप अनुसन्धानको विज्ञ टोली माग भएको र ब्यूरोबाट थप टोली गएर अनुसन्धान गरेको थियो ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्ममा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा ४६५ उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ७१ वटा उजुरी यसै आवमा दर्ता भएका हुन् ।  प्राधिकरणका अनुसार ३९४ वटा उजुरी गत वर्ष नै दर्ता भएका छन् । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको बीमा प्रतिबिम्बअनुसार ६ महिनाको अवधिमा केन्द्रीय कार्यालयमा ५० वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन् । केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको नयाँ उजुरी गत आवको सोही अवधिको तुलनामा कम हो ।  गत आवको सोही अवधिमा १४४ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । पुससम्ममा प्रदेश  कार्यालयमा २१ वटा दर्ता भएको छ । गत आवको यही अवधिमा ९१ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । प्राधिकणमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये ४९ वटा उजुरी मात्रै फछ्र्यौट भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । चालु आवमा फर्छ्यौट भएको उजुरी गत आवको सोही अवधिको तुलनामा न्यून‍ हो । गत आवको सोही अवधिमा १३१ वटा उजुरी फर्छ्यौट भएका थिए ।  चालु आवको ६ महिनामा फर्छ्यौट भएका उजुरीमध्ये ३३ उजुरी फैसलाबाट र १६ वटा उजुरी सहमतिबाट भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ४१६ वटा उजुरी अझै विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ । 

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले २२ वटा बीमा कम्पनीहरूको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ । प्राधिकरणले पुस मसान्तसम्मको समयावधिमा १२ जीवन बीमा कम्पनी, ७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ३ वटा लघु बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको हो । बीमा ऐन, २०७९ मा बीमकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात र नाफा नोक्सानको विवरण तयार गरी अर्को आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम बीमकहरूबाट प्राप्त वित्तीय विवरण प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको हो । वित्तीय विवरण स्वीकृत हुने जीवन बीमा कम्पनीहरूमा सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् । त्यस्तै, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन, मेट लाइफ र हिमालयन लाइफको वित्तीय विवरण प्राधिकरणद्वारा स्वीकृत भएको छ ।  वित्तीय विवण स्वीकृत भएका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा आईजिआई प्रुडुन्सियल, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ ।  त्यस्तै, गार्डियन माइक्रो लाइफ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो र लिवर्टी माइक्रोको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र लिएका जीवन बीमा कम्पनी १४ वटा, निर्जीवन बीमा कम्पनी १४ वटा, लघु बीमा कम्पनी ७ वटा र पुनर्बीमा कम्पनी २ वटा गरी जम्मा ३७ वटा बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।

काठमाडौं । खोटाङमा बिहेभोज खादा करिब सयजना बिरामी भएका छन् । बुधबार जन्तेढुङ्गा गाँउपालिका ६ मा आयाेजित विवाह भोज खाएकाहरू बिरामी परेका हुन् । खोटाङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजु विष्टले बिहे भोज खाएर फर्केकाहरूलाई एक्कासि पेट दुख्ने, ज्वरो र झाडाबान्ता जस्ता समस्याले सताएको बताए ।  उनका अनुसार ८ जनालाई फुड पोइजन भएको छ । चिसापानीको प्राथमिक स्वास्थ्य क्रेन्द्रमा उपचार भएकाहरूमा फुड पोइजनको पुष्टि भएको हो । केही बिरामीलाई स्थानीय सुजना राईको घरमा राखेर सामूहिक रूपमा उपचार गरिरहेको विष्टले जानकारी दिए ।  ‘बिहे भोज खाएको भोलिपल्ट १–२ जना मात्र बिरामी भएका थिए । हिजोदेखि ठूलो संख्यामा बिरामीको संख्या बढेका हुन्,’ विष्टले विकासन्युजसँग भने । बिरामीहरूलाई  बिहेघरको आसपासमै स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर उपचार सुरु गरिएको विष्टले बताए ।  शिविरमा ४५ देखि ५० जनालाई राखेर उपचार गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । केही बिरामीलाई घरमा स्लाइन दिएर उपचार भइरहेको उनको भनाइ छ । ९ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूमा यस्तो समस्या देखिएको उनले बताए । बिरामी अवस्था सामान्य रहेको विष्टले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा संस्थाको मर्यादा र गरिमाको ख्याल गर्न सचेत गराएको छ । प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीले प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, सर्त, नियमावलीमा भएको आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना सबै कर्मचारीको दायित्व भएको स्मरण गराएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा तथ्य प्रमाणित नभएका काल्पनिक, समाज र कार्यालयको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा नकारात्मक प्रभाव बढाउने खालका पोष्ट र प्रतिक्रिया एवं कार्यालयका पत्रहरू समेत राख्ने प्रवृत्ति बढेकामा प्राधिकरणले आपत्ति जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यरत कर्मचारीमा त्यस प्रकारको प्रवृत्ति निरुत्साहित गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, व्यवस्थित र रचनात्मक बनाउन सबै पक्षको सकारात्मक भूमिका आवश्यक रहेका प्राधिकरणका सह निर्देशक नारायणप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, सर्त नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिमको आचरणको उल्लंघन हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यालयको पत्र तथा अन्य अनावश्यक पोष्टहरु नराख्न सूचित गरिएको छ । अनावश्यक पोष्ट राखेमा वा प्रतिक्रिया दिएमा त्यस्ता कर्मचारीको विवरण संकलन गरी विनियममा भएको व्यवस्था बमोजिम विभागीय कारवाही समेत हुने सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ ।

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन हुने ट्याक्सी तथा मोटरसाइकल सेवा ‘ई-ड्राइभ नेपाल’ले आजदेखि नेपालगन्जमा औपचारिक रूपमा आफ्नो सेवा शुभारम्भ गरेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले आज उक्त सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन् । उक्त सेवा आजदेखि बाँके र बर्दियामा सुरु भएको हो । सो अवसरमा नगर प्रमुख विष्टले भने, ‘प्रविधिमैत्री यस्ता सेवाले शहरको यातायात सेवालाई सहज बनाउनुका साथै नागरिकलाई सुरक्षित र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने विश्वास छ ।’  नेपालगन्जमा सुरु गरिएको विद्युतीय ट्याक्सी सेवाले आफ्नै देशमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । १८ महिना अघि बुटवल-भैरहवा क्षेत्रबाट सुरु गरिएको ई-ड्राइभ सेवा अब बाँकेको प्रमुख सहर नेपालगन्जमा विस्तार गरिएको ई-ड्राइभ लुम्बिनीका निर्देशक विजय भण्डारीले जानकारी दिए । उनअनुसार आजदेखि बाँके र बर्दियामा एकसाथ ई-ड्राइभ नेपालको सेवा विस्तार भएको छ । निर्देशक भण्डारीले भने, ‘समयअनुसार सेवा प्रणाली प्रविधियुक्त डिजिटल बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा ट्याक्सी सेवालाई पनि प्रविधिसँग जोडेर अनलाइन माध्यमबाट सुरक्षित, सहज र सुलभ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपालगन्जमा सेवा सञ्चालनमा ल्याएका हौँ ।’ कार्यक्रममा ई-ड्राइभ लुम्बिनीका अध्यक्ष राजकुमार गुप्ताले युवाहरूलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित यो सेवा सुरु गरिएको बताए ।  उनले भने, ‘युवालाई विदेश जान बाध्य पार्नुका सट्टा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । आगामी दिनमा ई-ड्राइभ सेवालाई देशभर विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’ हाल ई-ड्राइभ लुम्बिनीले ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । हाल रुपन्देहीमा ११० ट्याक्सी तथा ५ सयभन्दा बढी मोटरसाइकल चालकमार्फत सेवा दिँदै आएको ई-ड्राइभले नेपालगन्जमा प्रारम्भिक चरणमा १५ विद्युतीय ट्याक्सीमार्फत सेवा सुरु गरेको ई-ड्राइभ लुम्बिनीका निर्देशक भण्डारीले बताए । 

काठमाडौं । आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेका मध्ये २४ उम्मेदवारले जवाफ बुझाएका छन् । आयोगले ३४ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसमध्ये अझै १० उम्मेदवारले जवाफ दिएका छैनन् । आयोगले कूल ३४ राजनीतिक दल र सम्बद्ध उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेका मध्ये २४ जनाले बुझाएपनि अन्यले जवाफ नआएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । आयोगले आचारसंहिताको प्रभावकारी परि पालना गराई उल्लङ्घनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न आयोगले प्राप्त उजुरीमा आवश्यक जाँचबुझ र कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय क्रियाशील रहेका छन् । जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइ कार्यान्वयन सुनिश्चितताको लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिइएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिक बाहेकका अन्य विषय हेर्ने अख्तियारी छ । जिल्लामा प्रमुख कोष नियन्त्रक र कोप नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । छोटो समयमै सबै जिल्लामा सरोकारवालालाई आचारसंहिताबारे जानकारी गराउने र आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिवद्धता गराउने कार्य प्रभावकारी रूपमा भइरहेको आयोगले जनाएको छ । जिल्लास्तरमा प्राप्त भएका आचारसंहिता उल्लङ्घनका सम्बन्धमा प्राप्त भएका उजुरीलाई आवश्यक कारवाही गरिएको आयोगले जनाएको छ । 

काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित सुरुङमार्ग नागढुंगा आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै अब यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी तीव्र पारिएको छ । आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपालले सुरुङमार्ग सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि १० वटा कम्पनीहरूले बोलपत्र (टेन्डर) पेस गरेको जानकारी दिए।  सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि नेपाली र विदेशी गरी १० कम्पनीले निवेदन दिएका छन् । जसमा छनोटमा पर्ने एक विदेशी र एक स्वदेशी कम्पनी जोइन्ट भेन्चरको रूपमा मिलेर काम गर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।  आयोजना प्रमुख नेपालले हाल ती बोलपत्रहरूको प्राविधिक मूल्यांकन भइरहेको बताए ।  आयोजना प्रमुख नेपालका अनुसार छनौट प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन दुई चरणको मूल्यांकन गरिँदैछ ।  ‘अहिले हामी प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गर्दैछौं । त्यसमा दक्ष र योग्य कम्पनी छनौट हुनेछ । सफल हुने कम्पनीहरूको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ,’ उनले भने ।  सुरुङमार्गको मुख्य निर्माण कार्य ९९ प्रतिशत सकिएको आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब केही सहायक कामहरू मात्र बाँकी छन् । ‘सुरुङमार्गको मुख्य कामहरू सबै सकिएका छन् । अहिले पश्चिम पोर्टल (धादिङतर्फ) मा पहिरो रोकथामको काम र टोल प्लाजा (शुल्क संकलन केन्द्र) निर्माणको काम भइरहेको छ,’ उनले भने । सबैभन्दा उपयुक्त र प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई सडक विभागका महानिर्देशकमार्फत छनौट गरी सम्झौता गरिनेछ । सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउने कम्पनीले सुरुङमार्ग भित्रको सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन र प्राविधिक मर्मतसम्भारको काम हेर्नु पर्नेछ ।  कहिले खुल्छ सुरुङमार्ग ? सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन अझै केही महिना लाग्ने देखिएको आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए । बोलपत्रको मूल्यांकन, कम्पनीसँगको सम्झौता, नयाँ आउने कर्मचारीहरूको तालिम र ‘ट्रायल अपरेसन’ का लागि थप २ देखि ४ महिना लाग्ने आयोजनाको अनुमान छ । सम्झौता भएलगत्तै सेवा प्रदायकलाई तालिम दिइने र त्यसपछि मात्र सर्वसाधारणका लागि सुरुङमार्ग खुला गरिने तयारी छ । सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि सरकारले वार्षिक करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च बेहोर्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना प्रमुख नेपालका अनुसार सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि छनोट हुने सेवा प्रदायक कम्पनीलाई यो रकम सरकारले भुक्तानी गर्नेछ । सवारी साधनबाट संकलन हुने टोल सडक दस्तुर सेवा प्रदायकको हातमा नजाने आयोजना प्रमुख नेपालले बताए । उनले भने, ‘टोलबाट उठेको सम्पूर्ण रकम सडक बोर्ड नेपालको खातामा जम्मा हुन्छ । सेवा प्रदायकले त्यो रकम चलाउन पाउँदैन । उनीहरूको वास्तविक लागतका आधारमा सरकारले मात्रै भुक्तानी गर्ने हो ।’ सुरुङमार्ग वर्षको ३ सय ६५ दिन र दिनको २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले करिब १५० जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । यसमा सुरुमार्ग सञ्चालनमा विशेष अनुभव भएका करिब ५ जना विदेशी विज्ञ रहनेछन् भने बाँकी सबै नेपाली कर्मचारी हुनेछन् । अयोजनाका अनुसार जनशक्तिमा १०/१२ जना इन्जिनियर, टोल कलेक्सन कर्मचारी, चालक, अग्नि नियन्त्रण (फायर फाइटिङ) टिम, रेस्क्यु टिम तथा अन्य प्राविधिक जनशक्ति समावेश हुनेछन् । सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन भने ठेक्का सम्झौता अनुसार सेवा प्रदायक कम्पनीले नै गर्नेछ भने वार्षिक सञ्चालन खर्च सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । २०७६ साल कात्तिकदेखि जापानको निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले निर्माण गरिरहेको यो सुरुङमार्गको कुल लागत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सुरुमा यस परियोजनाका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) बाट १७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिइएको थियो । तर निर्माण लागत र परामर्श खर्च बढेपछि दोस्रो चरणमा थप ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ऋण लिनुपरेको आयोजनाले जनाएको छ । यो सुरुङमार्ग २०८३ साल वैशाख १२ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नागढुंगाको जाम हट्ने र यात्रा छिटो तथा सुरक्षित हुने विश्वास गरिएको छ ।  नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि १० विदेशी कम्पनी मैदानमा, मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु  

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा नेपालमा धेरै परिवर्तन भएको छ । धेरै चिजहरू बिग्रेका पनि छन् । सबै काम राम्रा पनि भएका छैनन् । सबै खराब पनि छैनन् । तर बाहिरबाट हेर्दा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कमजोर मुलुकका रूपमा नेपाल देखिएको छ । चाहे त्यो उत्पादनको कमी भएर होस्, कम रोजगारीका अवसरहरू भएर होस्, सबैभन्दा कम औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी भएर होस् । हामी धेरै कुरामा पछाडि छौं । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने छ । यसका बाबजुत पनि देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्रालिले कोसिस गरिरहेको छ ।  हामीले ६/७ सय मान्छेलाई रोजगारी उपलब्ध गराएका छौं । अब हामी नयाँ परियोजना बनाएर अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं । नयाँ नयाँ औषधी बनाउने, नेपालमै उत्पादन गर्ने र विदेशमा पनि निर्यात गर्न सकिने जमर्को हामीले गरेका छौं ।   २३ लाख जनसंख्या भएको युरोपको एउटा सानो देश स्लोभानियाले सन् २०२५ मा २७ अर्ब डलरको औषधी निर्यात गर्यो, जुन भारतभन्दा केही रकम मात्र कम हो । हामीले पनि राम्रो काम गरेर नेपाली औषधी निर्यात गर्न सक्छौं । हामीले भारत चीनमात्र भनिरहनु पर्दैन । संसारमा अन्य बजार पनि छन् । संसारका धेरै देशले औषधी र औषधीका लागि कच्चा पदार्थ निर्माण गर्छन् । भारत र चीन जस्ता ठूला देशको बीचमा रहँदा ती देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो त छैन तर हामीले इमान्दारितापूर्वक काम गर्दै जाने हो । यसका लागि हामीले हाम्रो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्दै आइरहेका छौं ।  उद्योगधन्दा नखुलिकन देशको विकास हुन सक्दैन । भदौ २३ गते जेनजीहरूले आन्दोलन गर्नुको कारण नै कुशासन र भ्रष्टाचारको रोक थियो । नेपालले यिनै कुरा हटाउन सक्ने हो भने उद्योगधन्दामा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनै पर्छ । नेपालमा अहिले उद्योग खोल्दा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर लगाइदिन्छ । यसरी कर लगाउँदा लगानीको करिब आधा रकम करमै सकिन्छ ।  देउराली जनताले ४ सय ७५ करोड लगानी गरेर नयाँ परियोजना सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । यो योजनामा हामीले काम गर्दा करिब दुई सय करोड सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । धेरै ट्याक्स लगाएर उद्योगधन्दा खुल्नु अगाडि सरकारले नै बाधा सिर्जना गर्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गरेर लगानी गर्ने वातावरण छैन । सरकारले यो नीति परिवर्तन नगर्दासम्म लगानी गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । यो अवस्था परिवर्तनको अपेक्षा हामीले लामो समयसम्म गर्यौं तर पनि नीति बन्न सकेन ।  नीति बन्ला र लगानी गर्नुपर्ला भन्दै बाटो कुर्दा धेरै वर्ष बित्यो । संविधान आएपछि नयाँ नीति बन्छ भनेर भनेर नेताहरूले भन्नुभयो, हामी होला त भन्दै बस्यौं, संविधान बन्यो तर नीति बनेन । अब निर्वाचन पछि आउँछ भनियो, भोट हालियो फेरि पनि आएन । यसो हुँदा अब नीति नआउने रहेछ, नीतिकै लागि पर्खिनबसौं बरु लगानी गर्दै जाऔं, आफ्नो काममा  अगाडि बढ्ने भनेर योजना बनाएका हौं । नेपालको यस्तो अवस्था हेर्दै बसिरहन मन लागेन, हामी नै लगानी नगरेर चुप बस्ने हो भने नेपाल अझै पछाडि पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले समस्याकै बीचमा हामीले लगानी गर्ने योजना बनाएका हौं । नेपालमा राम्रो नीति आउला भनेर कुर्दाकुर्दै १० औं वर्ष पर्खेर बस्यौं । संविधान आएपछि नयाँ नीति बन्छ भनेर भनेर नेताहरूले भन्नुभयो, हामी होला त भन्दै बस्यौं, संविधान बन्यो तर नीति बनेन । अब निर्वाचन पछि आउँछ भनियो, भोट हालियो फेरि पनि आएन । यसो हुँदा अब नीति नआउने रहेछ, नीतिकै लागि पर्खि नबसौं बरु लगानी गर्दै जाऔं, आफ्नो काममा  अगाडि बढ्ने योजना बनाएका हौं । वास्तवमा भन्ने हो नेपाली औषधी उद्योगहरूको हालत निकै खराब छ । तर नेपालमा बनेको औषधी नराम्रो छ भनेर चिकित्सकले भन्नुभयो भने पनि देउराली जनताको औषधी खराब छ भन्नुहुन्न होला । किनकि निकै सिनियर चिकित्सकको परिवारमा कोही बिरामी हुनुभयो भनेपनि देउराली जनताकै औषधी खोज्नुहुन्छ । हामीले आफ्नो उत्पादन र गुणस्तरमा कहिल्यै कम्प्रोमाइज गरेनौं । नेपालका सबै उद्योगमा नराम्रो औषधी बनेको छैन । राम्रो औषधी बनाउने कम्पनीहरू पनि धेरै छन् । आजको दिनसम्म औषधीको कुरा गर्दा खपत नेपालमै हुन्छ । विदेशी बजारमा पठाउन सकेका छैनौं । किनकि नेपालको उत्पादन क्षेत्र भारतभन्दा ४० प्रतिशत बढी खर्च बढी लाग्छ । चीनभन्दा अझै बढी लाग्छ । एकछिनलाई मानौं– हामीले चार सय ७५ करोडको उद्योग भारतको कुनै ठाउँ अथवा नेपालको कुनै सीमाभन्दा ५ सय मिटर उता गएर खोल्यौं भने ४० प्रतिशत अझ सस्तो पर्छ, अझ तिब्बततिर जाने हो भने ६० प्रतिशत सस्तो हुन्छ । अब बन्ने सरकारले गर्नुपर्ने भनेको सुरुमा उद्योगहरूको उत्पादन लागत नबढ्ने गरी, क्यापिटल कस्ट नबढ्ने गरी नचाहिने खालको भन्सार हटाउनुपर्छ । सरकारले राजनीतिक दललाई चाहिने कुरामा रातारात निर्णय गरी काम गर्छन् तर जनताको लागि कहिल्यै निर्णय गरिँदैन । यो निकै ठूलो चुनौती हो । यो हाम्रा लागि पनि चुनौतीको विषय हो ।  हामी उद्योग सञ्चालन गर्दा त्यसको डिजाइन संसारका एकदमै राम्रा कम्पनी लगाएर बनाउनुपर्छ । कस्तो ढाचा, संरचना बनाउने भन्ने विषयमा क्वालिफाइड कम्पनीबाट इन्जिनियरिङ गराइन्छ तर नक्सा पास गर्न नगरपालिका जानुपर्ने बाध्यता छ । नगरपालिकामा नक्सा पास गर्न जाँदा समयमा पास हुँदैन । पालिकामा भर्खर ग्राजुएट गरेर आएका नयाँ इन्जिनियरले चाहिने/नचाहिने प्रश्न सोधेर हैरान पार्छन् । यस्तो अवस्थामा नक्सा पासमै वर्षौं समय लाग्छ भने अर्कोतिर पैसा पनि उत्तिकै लाग्छ ।  हामीले चार सय ७५ करोडको उद्योग भारतको कुनै ठाउँ अथवा नेपालको कुनै सीमाभन्दा ५ सय मिटर उता गएर खोल्यौं भने ४० प्रतिशत अझ सस्तो पर्छ, अझ तिब्बततिर जाने हो भने ६० प्रतिशत सस्तो हुन्छ । अब बन्ने सरकारले गर्नुपर्ने भनेको सुरुमा उद्योगहरूको उत्पादन लागत नबढ्ने गरी, क्यापिटल कस्ट नबढ्ने गरी नचाहिने खालको भन्सार हटाउनुपर्छ । विभिन्न देशमा उद्योगको नक्सा पास गर्न जाँदा आफ्नो डायनामिक नक्सा प्रस्तुत गरेर केही रकम तिर्दा काम सुरु गर्न पाइन्छ । तर नेपालमा त्यसो हुँदैन । अहिले देउराली जनता रहेको धापासीमा मात्र पर स्क्याएर फिटको ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । एक लाख स्क्वाएर फिट बनाउने हो भने ५० लाखसम्म रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । देउराली जनताले अहिले बनाउन चाहेको फ्याक्ट्री करिब तीन/चार लाख स्क्याएर फिटको फयाक्ट्री हो । यो धापासीमै बनाउने हो भने दुई/तीन करोड नगरपालिकालाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ । हामी उद्योगमैत्री हुनलाई धेरै समय लाग्छ ।  हामीले सहजिकरणका लागि मन्त्रालय, स्थानीय सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ताकि उद्योगहरू चाहेको बेला सजिलै सञ्चालन गर्न सकियोस् ।  हामी निर्यात गर्न चाहन्छौं, सक्छौं पनि । हामी संसारका जुनसुकै देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं तर पाइँदैन । पहिले नेपालीहरू सोझा छन्, हाँसिरहन्छन्, माया गर्छन् भन्ने हुन्थ्यो अब त्यसरी कसैले माया गर्दैन । मिहिनेत, परिश्रम र असल अभ्यास गर्ने हो । हामीसँग राम्रो विज्ञहरू हुनुहुन्छ । संसारका धेरै राम्रा कम्पनीमा लामो समय काम गरेका अनुभवी साथीहरू हुनुहुन्छ । हामी नयाँ उद्योग सञ्चालन गरेर ५ सय ५० जनालाई मात्र होइन, त्योभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिन चाहन्छौं । हामीले गर्न सक्ने काम हामी गरिरहेका छौं । सानो जनसंख्या भएको देशले त गर्न सक्छ भने हाम्रो तीन करोड जनसंख्या छ, हामीले अझ राम्रो गर्न सक्छौं ।  हाम्रोमा उत्पादन लाइसेन्स भन्ने हुन्छ । संसारभरि कम्पनीलाई एउटा मात्र लाइसेन्स दिइन्छ । नेपालमा मात्र औषधी व्यवस्था विभागले हरेक औषधीको छुट्टै लाइसेन्स, त्यो पनि नेपालीमा दिन्छ । यसलाई हरेक चोटि उल्था गर्दा अर्कै उल्था हुन्छ । ठ्याक्कै मिल्दैन । हामीले धेरै लामो समयदेखि अंग्रेजीमा मात्र लेख्नूहोस् वा माथि नेपालीमा अनि तल अंग्रेजीमा लेख्नूहोस भनेर धेरै पटक भन्यौं तर भएन । हामीलाई निर्यातमा सहयोग गर्न औषधी व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत धेरै संस्थाहरूले काम गर्न बाँकी छ । उहाँहरूले बुझ्नै बाँकी छ । यस्ता विभिन्न समस्याका बावजुत पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । हामी जनतालाई राम्रो गुणस्तरको औषधी दिन चाहन्छौं । यसका कारण नेपालमा जति पनि फ्री हेल्थ क्याम्पहरू सञ्चालन हुन्छन् त्यसमा देउराली जनताले सित्तैमा औषधी वितरण गर्ने काम गरिरहेको छ । किन्न नसके पनि औषधी खान पाओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य पनि हो । हाम्रो स्थानीय क्षेत्र टोखा नगरपालिकामा हामी मिलेर काम गर्छौं । नेपालभरि अध्ययन तथा अनुसन्धान विशेषगरी चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्छौं । त्योभन्दा ठूलो सेवा भनेको हामीले औषधी खाँदा त्यसले नकारात्मक असर नपारिकन ज्वरो ठीक पार्छ । यो नै  सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सेवा हो जस्तो लाग्छ । हामीलाई पुण्य लागेको हो भन्ने लाग्छ ।  नेपालीहरू सात सय आठ सय रुपैयाँको बियर/रक्सी खान सक्ने, एउटा फूलको माला १२ सयमा किन्न सक्ने, एक कप चियाको ५० रुपैयाँ तिर्न सक्ने अनि सिटामोल किन्न नसक्ने भन्दै हाम्रा मन्त्रीले, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतले भाषण गर्छन् अनि पत्रकारले त्यही लेखिदिनुहुन्छ । यसरी नागरिकले खाएको कुराले उहाँहरूलाई नै असर परिरहेको छ ।  तरकारीमा उत्तिकै विषादी हालेको खाइरहेका छौं । यसले स्वास्थ्यलाई निकै ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । त्यसैले हामीले खाने औषधी गुणस्तर हुनुपर्छ । नेपालीहरूले सस्तोमस्तो जस्तो औषधि पनि खाँदा हुन्छ, नेपालीहरू भिखारी हुन् भन्ने खालको सोच स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभागले राखिरहेका हुन्छन् । नेपालमा सत्य कुरा के छ र हाम्रा मन्त्री र विभागले के भनिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा खोजेर लेख्न आजको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ ।  देउराली जनताले ३५ वर्ष औषधी उत्पादनका क्षेत्रमा बिताएको छ । गुणस्तर कायम राख्दै विभिन्न किसिमका औषधी उत्पादन गर्दै आएको विज्ञ समूह हामीसँग भएकाले अब हामीले सञ्चालन गर्न लागेको नयाँ परियोजनाले पनि यही गुणस्तरलाई कायम गर्दै औषधी उत्पादन गरेर स्वदेश र विदेशमा समेत निर्यात गर्ने गर्नेछौं । (देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्रालिको ३५ औं वार्षिकोत्सवमा कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले राखेको धारणा)

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको २२औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमकै क्रममा कर्मचारीहरूले धर्ना दिएका छन् । ट्रेड युनियन आबद्ध कर्मचारीहरूले कार्यक्रम स्थलभित्रै प्लेकार्डसहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । कर्मचारीहरू हातमा विभिन्न सन्देश लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर उभिएका थिए । प्लेकार्डमा ‘नेपाल टेलिकमको मुटु नयाँ बिलिङ प्रणाली बिग्रिँदै गएको’, ‘हामी अन्यायमा छौं, न्याय गरियोस्’ तथा ‘प्रमुख आयोजनाका प्राविधिक अडिट गरियोस्’ जस्ता माग उल्लेख गरिएको थियो । उनीहरूले कम्पनीमा लागू गरिएको नयाँ बिलिङ प्रणालीका कारण समस्या सिर्जना भएको तथा व्यवस्थापन पक्षले त्यसप्रति गम्भीर ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन् । साथै विभिन्न प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीको निष्पक्ष अडिट गर्नुपर्ने माग पनि कर्मचारीहरूले उठाएका छन् । वार्षिकोत्सवजस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा समेत धर्ना दिनुपरेको अवस्थाले व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच असन्तुष्टि बढ्दै गएको संकेत गरेको छ । यस विषयमा नेपाल टेलिकम व्यवस्थापन पक्षको औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ ।  २०८२ पुस १६ र माघ २ गते संयुक्त रूपमा पेश गरिएको ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत उठाइएका विषयहरू सार्वजनिक भइसकेका भए पनि ती विषयहरूमा सम्बन्धित निकायबाट हालसम्म ठोस समाधानका लागि कुनै प्रभावकारी पहल नभएको युनियनको धारणा रहेको छ। लामो समयदेखि सम्बन्धित निकायहरूको उदासीनता महसुस हुँदै आएकोले आज कम्पनीको २२औँ वार्षिकोत्सव समारोह कार्यक्रममा शान्तिपूर्ण र सांकेतिक रूपमा आफ्ना माग तथा सरोकारहरू प्रस्तुत गर्न बाध्य भएको युनियनले जनाएको छ। पूर्व जानकारी गराइएअनुसार नै कार्यक्रमस्थलमा उपस्थित भई सरोकारवाला निकायसमक्ष आफ्ना विषयहरू उठाइएको बताइएको छ। कर्मचारीहरूले उठाएका प्रमुख विषयहरू १. नयाँ बिलिङ प्रणाली तथा प्रमुख परियोजनासम्बन्धी टेलिकम क्षेत्र विश्वव्यापी रूपमा तीव्र प्रतिस्पर्धा तथा द्रुत प्रविधिगत परिवर्तनको चरणमा रहेको छ । कम्पनीमा हाल सञ्चालनमा रहेको बिलिङ प्रणाली पुरानो भई समयानुकूल स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नयाँ बिलिङ प्रणाली भित्र्याउन पटक–पटक बोलपत्र आह्वान भए तापनि कार्यान्वयनमा देखिएको जवाफदेहिताको अभावका कारण प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । बिलिङ प्रणाली दूरसञ्चार सेवाको मूल आधार हो, जसमा आर्थिक कारोबारका साथै सेवाग्राहीका संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणहरू पनि समावेश हुन्छन् । यस्तो महत्वपूर्ण प्रणाली लागत, समयसीमा र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी र व्यावहारिक रूपमा शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याइनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, कम्पनीद्वारा सञ्चालित डीसीएन, एफटीटीएच लगायत प्रमुख परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी तिनको प्राविधिक तथा तेस्रोपक्षीय मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक रहेको युनियनको माग छ । २. प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, अनुमति शुल्क संरचना तथा नियामकीय सरोकार  वर्तमान अवस्थामा कम्पनी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा रहेको छ । तर दूरसञ्चार सेवामा लागू अनुमति शुल्क संरचना वैज्ञानिक आधारमा पुनरावलोकन नहुनु चिन्ताको विषय बनेको छ । साथै, केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आवश्यक अनुमति वा नियामकीय स्पष्टताबिनै मोबाइल प्रकृतिका सेवा प्रदान गर्दै व्यवसाय विस्तार गरिरहेको विषय गम्भीर अध्ययन तथा छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने युनियनको धारणा छ । प्रतिस्पर्धालाई समान, पारदर्शी र नियमनसम्मत बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । ३. कर्मचारी वृत्तिविकास तथा विनियमावलीसम्बन्धी  कर्मचारी विनियमावली २०७८ जारी भएपछि कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास, अधिकार तथा सुविधामा सङ्कुचन आएको यथार्थ रहेको युनियनको भनाइ छ । आंशिक संशोधन भए तापनि वृत्तिविकाससम्बन्धी विषयहरू लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा छन् । बढुवा प्रक्रिया अत्यन्त सीमित बनेको छ। दरबन्दी पुनर्संरचनापछि ४,३३४ कर्मचारी कार्यरत अवस्थामा ३,००९ दरबन्दी कायम गरिनु तथा अतिरिक्त कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्व स्वीकृत योजनाहरू कार्यान्वयनमा नआउनुले संरचनागत असन्तुलन सिर्जना गरेको युनियनको दाबी छ । यसका कारण एउटै तहमा ८ देखि १० वर्षसम्म कार्यरत कर्मचारीहरूको संख्या बढ्दै गएको र बढुवाको अनिश्चितताले असन्तुष्टि तथा दक्ष जनशक्ति पलायन बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले आवधिक विशेष बढुवा प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ । ४. कर्मचारी सेवा–सुविधासम्बन्धी  कुनै अतिरिक्त सुविधा वा वृद्धिको माग नगरी साधारणसभाबाट स्वीकृत बोनस, इन्सेन्टिभ तथा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार लागू गरिएको महँगी भत्ता वितरण नगरी रोकिएकोप्रति युनियनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । राज्यलाई उच्च कर योगदान गर्ने अग्रणी संस्थाका कर्मचारीहरूले निरन्तर योगदान गरिरहे पनि वैधानिक सुविधा कार्यान्वयन नहुनु अन्यायपूर्ण भएको युनियनको ठहर छ। कर्मचारी मनोबल र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस्ता सुविधा तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । ५. सेवाग्राही अधिकार तथा सेवा गुणस्तरसम्बन्धी  सेवाग्राहीलाई सुलभ, सस्तो, भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु कम्पनीको प्राथमिक दायित्व भएको युनियनले जनाएको छ । सेवा विस्तार, मर्मत तथा सञ्चालन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै २४ घण्टा, सातै दिन निरन्तर सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । आधुनिक प्रविधिमा आधारित सेवा अनुभव प्राप्त गर्नु नेपाली नागरिकको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि, पहुँच विस्तार तथा ग्राहक–केन्द्रित सुधारका लागि निरन्तर पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।     

काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको ब्याजदर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार बैंकहरूको औसत आधार दर २०.६३ प्रतिशत अर्थात् १.३८ प्रतिशत बिन्दुले घटेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि सोही अनुपातमा कम भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस महिनामा बैंकहरूको औसत आधार दर ५.३३ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूको औसत आधार दर ६.७१ प्रतिशत बिन्दुमा रहेको थियो । निक्षेपतर्फको ब्याजदर निरन्तर घट्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आधार दरमा परेको बैंकरहरू बताउँछन् ।  समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै आधार दर घटाउने बैंकको रूपमा ग्लोबल आइएमई बैंक देखिएको छ । बैंकको आधार दर २५.७५ प्रतिशत घटेर ५.१६ प्रतिशत बिन्दुमा कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष पुस मसान्तसम्म बैंकको आधार दर ६.९५ प्रतिशत बिन्दुमा थियो । आधार दर घटेसँगै बैंकको कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः कम भएको छ ।  यसैगरी, पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा कम आधार दर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रहेको छ । बैंकको आधार दर १९.८५ प्रतिशत घटेर ४.३६ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर ५.४४ प्रतिशत बिन्दुमा थियो । आधार दर कम भएकाले यस बैंकको कर्जाको ब्याजदर पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो रहेको छ । अन्य बैंकहरूको आधार दरमा पनि उल्लेखनीय गिरावट देखिएको छ । प्रभु बैंकको आधार दर २४.०७ प्रतिशत घटेर ५.३६ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको २३.९३ प्रतिशत घटेर ५.०२ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको २३.७० प्रतिशत घटेर ५.४७ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको २३.२४ प्रतिशत घटेर ५.४८ प्रतिशत र सिटिजन्स बैंकको २३.०१ प्रतिशत घटेर ५.६२ प्रतिशत बिन्दुमा कायम रहेको छ । यस्तै, सानिमा बैंकको आधार दर २२.६८ प्रतिशत घटेर ५.२५ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको २२.४६ प्रतिशत घटेर ५.६६ प्रतिशत, कुमारी बैंकको २१.५६ प्रतिशत घटेर ५.६० प्रतिशत, एनएमबि बैंकको २०.८० प्रतिशत घटेर ५.४८ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकको २०.४४ प्रतिशत घटेर ५.६८ प्रतिशत र नबिल बैंकको २०.१२ प्रतिशत घटेर ५.०४ प्रतिशत बिन्दुमा रहेको छ । त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को आधार दर १९.७५ प्रतिशत घटेर ५.१६ प्रतिशत, प्राइम बैंकको १९.६६ प्रतिशत घटेर ५.७२ प्रतिशत, नेपाल बैंकको १९.४८ प्रतिशत घटेर ४.९६ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको १९.१९ प्रतिशत घटेर ५.६० प्रतिशत र एभरेष्ट बैंकको १६.४३ प्रतिशत घटेर ४.७३ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । एनआईसी एशिया बैंकको आधार दर १४.७६ प्रतिशत घटेर ६.४१ प्रतिशत तथा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ७.२१ प्रतिशत घटेर ४.७६ प्रतिशत बिन्दुमा कायम रहेको छ । बैंकहरूको आधार दर घट्दै जाँदा कर्जाको ब्याजदर पनि थप सस्तो बनेको भए पनि कर्जाको माग भने अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको बैंकरहरु बताउँछन् । बैंकरहरूका अनुसार बजारमा लगानीयोग्य परियोजना, उपभोग माग र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर रहँदा सस्तो ब्याजको पूर्ण लाभ अर्थतन्त्रले लिन सकिरहेका छैनन् । 

भोजपुर । कावा खोलामा चार करोड ६२ लाख ७४ हजार ९१० रुपैयाँको लागतमा पक्की पुल निर्माण भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएसँगै पुल सञ्चालनमा पनि आएको छ ।  स्टिल ट्रस ओपन फाउन्डेसन प्रविधिमा एक स्पानको उक्त पुल ४६ मिटर लामो र छ मिटर चौडा छ । पुलको दुवैतर्फ एक दशमलव २० मिटर चौडा पैदल मार्गसमेत निर्माण गरिएको छ ।  पुल सञ्चालनमा आएपछि आमचोक, हतुवागढी र रामप्रसादराई गाउँपालिकाका सर्वसाधरण लाभान्वित भएका छन् । कावा खोलामा पुल नहुँदा सदरमुकामसम्मको यात्रा जोखिमपूर्ण थियो । यो पुलले हतुवागढी गाउँपालिका–२ रानीबास र रामप्रसादराई गाउँपालिका–५ मानेभञ्ज्याङलाई जोडेको छ । रासस