काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ६७ जिल्लाका १५५ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङ बनाएर ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।    आजसम्म एक करोड ९१ लाख २४ हजार मतपत्र छपाइ भएर ढुवानी गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले राससलाई जानकारी दिए ।  बाँकी १० जिल्लाको पनि मतपत्र छपाइ भएको छ भने प्याकिङ बाँकी रहेको उनले बताए । अब ११ लाख ९९ हजार मतपत्रमात्र छाप्न बाँकी रहेको छ ।   हालसम्म डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम भाग), सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, धनकुटा, बागलुङ, गुल्मी, झापा, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम (नवलपरासी), मोरङ, उदयपुर, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, बर्दिया, रुकुम पूर्व, दाङ, बाँके, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, रुपन्देही, रोल्पा, मनाङ, रामेछाप, सिन्धुली, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, कपिलवस्तु, दोलखा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, मकवानपुर, चितवन र सिराहा गरी ६७ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी ढुवानीका लागि तयारी भएको हो ।  शनिबारसम्म ६६ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकी प्याकिङ गरेर ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको थियो । आज थप एक जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकी प्याकिङ गरेर ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको आयोगले जनाएको छ ।  अब काठमाडौं उपत्यका वरपरका जिल्लाको मात्र मतपत्र छपाइ बाँकी रहेको जनाइएको छ । अब दुई दिनमा मतपत्र छपाइ सकेर प्याकिङ गरेर ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिने जनाइएको छ । हालसम्म १७ हजार ७२८ बाकस मतपत्र प्याकिङ भइसकेको छ । हाल दिनमा करिब एक हजार बाकस मतपत्र प्याकिङ र ११ देखि १५ लाखसम्म मतपत्र छपाइ भइरहेको छ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, सानोठिमीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि गत पुस २२ गतेदेखि मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा १० लाख ९८ हजार २०० नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी विभिन्न जिल्लामा पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ ।   गत पुस २६ गतेदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरी माघ १३ गते दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङ तथा रुजुसमेत गरी ढुवानीको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको पनि आयोगले जनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । माघ १६ गते बिहानदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो । छपाइ भएको मतपत्र शुक्रबारदेखि आयोगले पठाउन सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा कर्णालीमा मतपत्र पठाइएको थियो । गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमप्रदेशका दुर्गम जिल्लामा पनि मतपत्र पठाइएको आयोगले जनाएको छ । सहरी क्षेत्र र सुगम जिल्लामा भने मतपत्र पठाउन बाँकी छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो चुनावी अभियानमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेको छ । पार्टीले मतदातासँग करार गर्ने अवधारणा अघि सारेको हो । जसअन्तर्गत उम्मेदवार र मतदाताबीच स्पष्ट प्रतिवद्धता र जवाफदेहिताको सम्बन्ध स्थापित गर्ने दाबी रास्वपाले गरेको छ । पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आइतबार (आज) सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त करारपत्र सार्वजनिक गर्दै यसलाई परम्परागत घोषणापत्रभन्दा फरक अभ्यास भएको बताएका छन् ।  उनका अनुसार निर्वाचनमा जितेपछि गर्ने काम, समयसीमा, प्राथमिकता र सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियासमेत करारपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाले सार्वजनिक गरेको करारपत्रमा सुशासन, पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी सुधार तथा नागरिक सहभागितालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।  करारअनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिले निश्चित समय अन्तरालमा कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रतिबद्धता पूरा नभए स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र आवश्यक परे जनतामाझ पुनः विश्वासको मत लिनेसम्मको नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पार्टीका कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीका अनुसार यो अभ्यासले निर्वाचनपछि पाँच वर्षसम्म जनप्रतिनिधि सम्पर्कविहीन हुन्छन् भन्ने आलोचनालाई अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ । मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, वाचा कार्यान्वयन भए/भएको अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे सार्वजनिक दबाब सिर्जना गर्ने आधार तयार हुने दाबी अधिकारीको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा रास्वपाले अघि सारेको यो मतदाता–प्रतिनिधि करार अवधारणाले अन्य दलहरूलाई पनि आफ्नो प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्न दबाब दिने संकेत देखिएको छ ।  कोषाध्यक्ष अधिकारीका अनुसार करार पत्रमा समेटिएका विषय सहित रास्वपाले आफ्नो वाचापत्र फागुन ७ गते गर्नेछ ।  ‘फागुन ७ गते कर्णालीबाट वाचापत्र सार्वजनिक गरिने छ,’ अधिकारीले भनिन्, ‘जे बोल्छौं त्यही गर्छौं, जे गर्छौं त्यही लेख्छौं । सोही आधारमा तयार पारीएको वाचापत्र फागुन ७ गते सार्वजनिक गर्छौं ।

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ६७ जिल्लाका १५५ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङ बनाएर ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।  आजसम्म एक करोड ९१ लाख २४ हजार मतपत्र छपाइ भएर ढुवानी गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए । बाँकी १० जिल्लाको पनि मतपत्र छपाइ भएको छ भने प्याकिङ बाँकी रहेको उनले बताए । अब ११ लाख ९९ हजार मतपत्रमात्र छाप्न बाँकी रहेको छ ।   हालसम्म डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम भाग), सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, धनकुटा, बागलुङ, गुल्मी, झापा, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम (नवलपरासी), मोरङ, उदयपुर, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, बर्दिया, रुकुम पूर्व, दाङ, बाँके, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, रुपन्देही, रोल्पा, मनाङ, रामेछाप, सिन्धुली, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, कपिलवस्तु, दोलखा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, मकवानपुर, चितवन र सिराहा गरी ६७ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी ढुवानीका लागि तयारी भएको हो ।  शनिबारसम्म ६६ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकी प्याकिङ गरेर ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको थियो । आज थप एक जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकी प्याकिङ गरेर ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको आयोगले जनाएको छ ।  अब काठमाडौं उपत्यका वरपरका जिल्लाको मात्र मतपत्र छपाइ बाँकी रहेको जनाइएको छ । अब दुई दिनमा मतपत्र छपाइ सकेर प्याकिङ गरेर ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिने जनाइएको छ । हालसम्म १७ हजार ७२८ बाकस मतपत्र प्याकिङ भइसकेको छ ।  हाल दिनमा करिब एक हजार बाकस मतपत्र प्याकिङ र ११ देखि १५ लाखसम्म मतपत्र छपाइ भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, सानोठिमीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि गत पुस २२ गतेदेखि मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा १० लाख ९८ हजार २०० नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी विभिन्न जिल्लामा पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ ।   गत पुस २६ गतेदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरी माघ १३ गते दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङ तथा रुजुसमेत गरी ढुवानीको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको पनि आयोगले जनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । माघ १६ गते बिहानदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो ।     छपाइ भएको मतपत्र शुक्रबारदेखि आयोगले पठाउन सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा कर्णालीमा मतपत्र पठाइएको थियो । गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमप्रदेशका दुर्गम जिल्लामा पनि मतपत्र पठाइएको आयोगले जनाएको छ । सहरी क्षेत्र र सुगम जिल्लामा भने मतपत्र पठाउन बाँकी छ ।   

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनामा ४० अर्ब २८ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।  उद्योग विभागका अनुसार चालु आ.व.को साउनदेखि माघसम्म ५ सय २४ परियोजनामा ४० अर्ब २८ करोड ३३ लाख रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता आएको हो । सबैभन्दा धेरै साना उद्योगमा लगानी प्रतिवद्धता आएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।  सात महिनामा सबैभन्दा धेरै कृषिका १४ परियोजनामा २१ अर्ब ९० करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको छ ।  पर्यटन क्षेत्रका १ सय ५० परियोजनामा १० अर्ब ८६ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको छ भने उत्पादनमूलक ३५ परियोजनामा दुई अर्ब ४० करोड ६६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको छ ।  त्यस्तै, सेवामूलक ३४ वटा परियोजनामा तीन अर्ब ५४ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको छ भने सूचना प्रविधिमूलक २ सय ८८ परियोजनामा एक अर्ब २५ करोड ९४ लाख ३६ हजार रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ ।  उद्योग विभागका अनुसार २ वटा खनिजजन्य परियोजनामा ११ करोड ५० लाख र एउटा ऊर्जामूलक परियोजनामा १८ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको छ ।  माघसम्मको अवधिमा अटोमेटिक रुटबाट ३ अर्ब २५ करोड र अप्रुभल रुटबाट ३७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । यो अघिल्लो आ.व. सोही अवधिको तुलनामा साढे १३ अर्ब रुपैयाँले धेरै हो । गत आव माघसम्म २६ अर्ब ८४ करोड १७ लाख बराबर त्यस्तो लगानी स्वीकृत भएको थियो । विभागका अनुसार माघसम्म वैदेशिक लगानीका कुल ५ सय २५ उद्योग दर्ता भएको छ । 

काठमाडौं । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ६६ जिल्लाका १४२ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । शनिबारसम्म एक करोड ८२ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए । शुक्रबारसम्म ६३ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकिएको थियो । आज थप तीन जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकिएको आयोगले जनाएको छ । अब ११ जिल्लाको मात्र मतपत्र छपाइ बाँकी रहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका वरपरका जिल्लाको मात्र मतपत्र छपाइ बाँकी रहेको जनाइएको छ । अब दुई दिनमा मतपत्र छपाइ सकिने अनुमान गरिएको जनाइएको छ । छापिएका जति जिल्लाको मतपत्र प्याकिङ पनि भइसकेको छ । हालसम्म १६ हजार ४९४ बाकस मतपत्र प्याकिङ भइसकेको छ । हाल दिनमा करिब एक हजार बाकस मतपत्र प्याकिङ र ११ देखि १५ लाखसम्म मतपत्र छपाइ भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, सानोठिमीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि गत पुस २२ गतेदेखि मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा १० लाख ९८ हजार २०० नमुना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी विभिन्न जिल्लामा पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ । गत पुस २६ गतेदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरी माघ १३ गते दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङ तथा रुजुसमेत गरी ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको पनि आयोगले जनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । माघ १६ गते बिहानदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्पmको मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइयो मतपत्र छपाइ भएको मतपत्र आजैदेखि आयोगले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउन सुरु गरेको छ । आयोगले आज कर्णाली प्रदेशका सल्यान, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जुम्ला, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्रको ढुवानी गरिएको सहायक प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । रासस

भोजपुर । रङ्गशाला निर्माणसँगै भोजपुरमा खेल गतिविधि बढेको छ । खेलकुद क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको भोजपुर अब पूर्वाधारका हिसाबले पनि सशक्त बन्दै गएको छ । भोजपुर नगरपालिका–७ कोदारमा रङ्गशाला निर्माण गरिएपछि खेल क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुगेको छ । देश सङ्घीय प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि भोजपुरमा राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला निर्माणले खेल क्षेत्रलाई नयाँ गति दिएको छ । पाँच हजार दर्शक अट्न सक्ने क्षमतासहितको यो रङ्गशाला कोशी प्रदेश सरकारको रु १४ करोड पाँच लाखको लागतमा बनेको हो । करिब सात हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा संरचना निर्माण गरिएको छ । कुल २५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको रङ्गशालामा सात प्यारापिट तयार गरिएका छन् । विसं २०६४ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति बोर्डले रु ५५ लाखमा जिल्ला खेलकुद परिषद्मार्फत जग्गा खरिद गरेको थियो । प्रारम्भिक चरणमा केही बजेट विनियोजन गरी स्तरोन्नतिको काम थालिए पनि पर्याप्त स्रोत अभावका कारण योजना अगाडि बढ्न सकेको थिएन । लामो समयदेखि अधुरो रहेको सपना अहिले साकार भएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरका खेलाडी जन्माउने जिल्लाका रूपमा परिचित भोजपुर अब आधुनिक खेल पूर्वाधारका हिसाबले पनि सुदृढ बन्दै गएको छ । रङ्ङशाला निर्माण सम्पन्न भएसँगै अब जिल्लामै राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सहज भएको छ । यसले खेल पर्यटन प्रवद्र्धन, स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि तथा नयाँ प्रतिभा पहिचान र उत्पादनमासमेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यही भूमिमा जन्मिएकी अल्ट्रा धाविका मिरा राईले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय जगतमा चिनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएकी छन् । भोजपुरबाट ब्याडमिन्टनतर्फ नङशलादेवी तामाङ, रत्नजित तामाङ, सरादेवी तामाङ तथा विकास श्रेष्ठ, विवेक श्रेष्ठ र नवीन श्रेष्ठले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पहिचान बनाएका छन् । भलिबलका जोसन श्रेष्ठ, दुर्जकुमार राईलगायत थुप्रै खेलाडीले समेत जिल्लाको नाम उजागर गरेका छन् । यति धेरै खेल प्रतिभा जन्माउने जिल्लामा विगतमा पर्याप्त खेल पूर्वाधारको अभाव थियो । दीर्घकालीन योजना र लगानीको कमीका कारण खेलाडीले नियमित प्रशिक्षण, स्तरीय प्रतियोगिता तथा आवश्यक सुविधा नपाउँदा समस्या भोग्दै आएका थिए । विशेषगरी ठूला प्रतियोगिता आयोजना गर्न उपयुक्त रङ्गशाला नहुँदा जिल्लामा खेल गतिविधि सीमित हुने गरेको थियो । स्थानीय खेलप्रेमीका अनुसार आधुनिक सुविधासहितको रङ्गशाला निर्माण भएपछि युवाहरू खेलप्रति थप आकर्षित भएका छन् । रासस

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’लाई कर छुट दिने गरी सरकारबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत सो निर्णय रोक लगाएको हो ।  २०८२ असोज ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागले डोल्पा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयले राज्यलाई करोडौं नोक्सान हुने जिकिरसहित भेषराज लुईंटेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।  आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ को उपदफा (५) बमोजिम पुँजीगत लाभकर छुट दिन नमिली प्रचलित कानुनबमोजिम कर लाग्नेमा सो कर कट्टी गर्न नपर्ने भनी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबाट असोज २८ मा भएको निर्णय प्रथम दृष्टिमै आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३ को उपदफा ४ र ५, दफा ९५ क समेतका प्रचलित करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को उपदफा (१) को कानुनी व्यवस्थाको प्रत्यक्ष त्रुटि रहेको देखिएको छ, कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि र प्रयोगबाट भएको निर्णयका कारण राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वमा अपूरणीय क्षति हुने देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न वाञ्छनीय देखियो,’ सर्वोच्चले दिएको आदेशमा भनिएको छ । उसो त सरकारले यसअघि नै मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले गणतन्त्र मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता मंसिरमै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  राजस्व विभागले कूटनीतिक माध्यमबाट सो सम्झौताको को धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएको थियो । 

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले १० करोड रुपैयाँसम्म घर कर्जा प्रदान गर्ने उद्देश्यअनुरूप ‘एनआईसी एशिया साथी घर कर्जा’ योजना सार्वजनिक गरेको छ ।  बैंकले सार्वजनिक गरेको यस घर कर्जा योजनाअन्तर्गत ७ वर्षको लागि ६.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदर एवं अन्य आकर्षक सेवासहित उपलब्ध हुनेछ ।  न्यूनतम २५ लाखदेखि अधिकतम १० करोडसम्म प्रदान गरिने यस एनआईसी एशिया साथी घर कर्जा अन्तर्गत घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न, घर निर्माण तथा पुनःनिर्माण गर्न एवं घडेरी खरिद गर्नका लागि सहज कर्जा प्रक्रियाबाट प्रदान गरिने यो कर्जाको अवधि अधिकतम २५ वर्ष रहेको छ ।  घर खरिद तथा निर्माण गर्ने ग्राहक महानुभावहरुको सपना साकार पार्न ठोस टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले बैंकले ल्याएको यस कर्जा योजना अन्तर्गत पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने ग्राहकको हकमा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको अनुपात अधिकतम ८० प्रतिशत र अन्यको हकमा अधिकतम ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ।  साथै यस योजना अन्तर्गत घर कर्जा लिने ग्राहकहरूले लाइफ टाइम निःशुल्क क्रेडिट कार्ड सेवा प्राप्त सकिनेछ ।

काठमाडौं । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा पाँचतारे होटल एमराल्ड प्यालेस बन्ने भएको छ । सन् २०२० जुलाईमा दर्ता भएको यो परियोजना करिब ९६ हजार ६८६.८९ वर्गफुट क्षेत्रफलमा सञ्चालनमा आउनेछ । कम्पनीका अनुसार सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्म होटल निर्माणतर्फ २२ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । होटेललाई सन् २०२९ जुलाई मध्यसम्म व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । पाँचतारे होटल परियोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले परियोजना ८०:२० को ऋण-इक्विटी अनुपातमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिरहेको बताएको छ । हालसम्म प्रवर्द्धकहरूले इक्विटी तर्फ ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्मको तथ्याङ्कअनुसार परियोजनाको वित्तीय प्रगति कुल लागतको करिब ११ प्रतिशत मा सीमित रहेको छ । बैंकबाट १ अर्ब रुपैयाँ ऋणको सहमति भए पनि अहिलेसम्म १९ करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ । होटेल लुम्बिनीबाट २२ किमी र सुनौली सीमा नजिकै ६ किमी टाढा पर्ने स्थानमा बन्ने भएकोले धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटकहरूका लागि लक्षित सेवा प्रदान गर्ने योजना छ । निर्माणाधीन होटलमा १०९ वटा कोठा रहने छन् । यसमा स्ट्यान्डर्ड कोठासँगै आधुनिक सुविधा सम्पन्न दुई सम्मेलन कक्ष, दुई बिजनेस सेन्टर, भव्य ब्याङ्क्वेट हल, स्विमिङ पुल, क्यासिनो, जिम र स्पा उपलब्ध हुनेछन् । कम्पनीका अनुसार होटल व्यावसायिक तथा उच्चस्तरीय आतिथ्य सेवा लक्षित गर्दै अघि बढाइएको हो । यस परियोजनाले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन पूर्वाधार विस्तारमा समेत योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । को हुन प्रवर्द्धक ? एमराल्ड प्यालेसका प्रवर्द्धक योगेश घिमिरे हुन् । घिमिरेसँग दुई दशकभन्दा बढी व्यावसायिक अनुभव छ । उनी लुम्बिनी वल्र्ड स्कुलका अध्यक्ष पनि हुन्, जसले प्रि-स्कुलदेखि कक्षा १० सम्मको शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । शिक्षासँगै उनले अटोमोबाइल क्षेत्रमा समेत लगानी विस्तार गरेका छन् ।  उनी बीवाईडी कारको डिलर कम्पनी ईनलाइटन मोटर्स प्राइभेट लिमिटेडका निर्देशक पनि हुन् । साथै, एभरेस्ट आयल सप्लायर्सका सञ्चालकका रूपमा इन्धन आपूर्ति व्यवसायमा समेत उनको संलग्नता रहेको छ । साथै घिमिरेले रेष्टुरेन्ट तथा आतिथ्य (हस्पिटालिटी) क्षेत्रमा समेत विभिन्न व्यवसायमा संलग्न भई अनुभव बटुलेका छन् । व्यवसायिक पृष्ठभूमि र व्यवस्थापन क्षमताका कारण एमराल्ड प्यालेसको पाँचतारे होटल परियोजनालाई सफलतापूर्वक अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास कम्पनीको छ ।  यद्यपि परियोजना प्रारम्भिक चरणमै रहेको कारण निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नु, लागत नियन्त्रण र वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । योजना अनुसार समयसीमा र लागत भित्र परियोजना सम्पन्न भएमा यो होटलले लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन र आतिथ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न १० जिल्लामा मतपत्र पठाउन थालेको छ । मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएका सो प्रदेशका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा ढुवानी गर्न थालेको हो । आयोगका अनुसार कर्णाली प्रदेशका सल्यान, रुकुमपश्चिम, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जुम्ला, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतका निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्रको ढुवानी गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले जानकारी दिए । यस्तै, ५८ जिल्लाका १२४ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ । कुल १ करोड ५७ लाख ७८ हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ । हालसम्म डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम भाग), सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभाको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी, सोलुखुम्बु, खोटाङ, धनकुटा, बागलुङ, गुल्मी, झापा, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, बर्दघाट सुस्तापश्चिम ९नवलपरासी०, मोरङ, उदयपुर, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, बर्दिया, रुकुमपूर्व, दाङ, बाँके, नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्तापूर्व०, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, रुपन्देही, रोल्पा, मनाङ, रामेछाप, सिन्धुली, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकको मतपत्रसमेत छपाइ सम्पन्न भएको छ ।  आयेगका अनुसार हालसम्म १४ हजार ३४१ बाकस मतपत्र प्याकिङ भइसकेको छ । हाल दैनिक करिब १ हजार बाकस मतपत्र प्याकिङ र १३ देखि १५ लाखसम्म मतपत्र छपाइ भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड सानोठिमीमा मतपत्र छपाइ भइरहेको छ । पहिलो चरणमा १० लाख ९८ हजार २०० नमूना मतपत्र छपाइ गरी विभिन्न जिल्लामा पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरी माघ १३ गते २ करोड ८ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङ तथा रुजुसमेत गरी ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको पनि आयोगले जनाएको छ । यस्तै, प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । यही माघ १६ गते बिहानदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो ।

काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ भने कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आंशिक बादल लागेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशका बाँकी भू-भागमा मुख्यतया मौसम  सफा रहेको छ । आज दिउँसो तराई भू-भागका केही स्थानमा मध्यान्हसम्म हुस्सु रहनेछ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बादल र  बाँकी भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । त्यसैगरी, आज राति तराईका केही स्थानमा तुवाँलो रहनेछ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली भागमा  बादल लाग्नेछ र बाँकी भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना  छ ।  महाशाखाले तराईका केही स्थानमा मध्यान्हसम्म हुस्सु लाग्ने सम्भावना रहेको तथा तत्काल वर्षाको सम्भावना पनि नरहेकाले तराई र  उपत्यकाहरूमा वायु प्रदूषण रहिरहने भएकाले त्यसबाट सुरक्षित रहन सर्वसाधारण तथा सरोकार भएका सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

दैलेख । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास परिमाणमा खनिज ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको छ । चीनको ‘चाइना जियोलोजिकल सर्भे’  कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको अन्तिम अन्वेषण प्रतिवेदनअनुसार जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास भण्डारण रहेको पाइएको हो । खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ता धर्मराज खड्काका अनुसार चिनियाँ टोलीको विस्तृत अध्ययनपछि यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । यसअघि गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सो क्षेत्रमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर ग्यास हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । थप परीक्षण र अन्तिम अध्ययनले पूर्वानुमानभन्दा निकै ठूलो परिमाणमा ग्यास रहेको प्रमाणित गरेको उनले बताए । भण्डारण पुष्टि भए पनि यसको व्यावसायिक उत्पादन र उत्खनन क्षमताको वास्तविक जानकारी भने ‘वेल टेस्टिङ’पछि मात्र प्राप्त हुने विभागले जनाएको छ । प्रवक्ता खड्काले भने, ‘अहिले हामीले भण्डारणको आकार मात्र पत्ता लगाएका हौं । वेल टेस्टिङ नगरी कति ग्यास बाहिर निकाल्न सकिन्छ र कुन प्रविधि उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे परीक्षण नगरेसम्म अन्तिम टुङ्गो लाग्दैन ।’  उनका अनुसार अबको चरणमा ‘ड्रिल’  गरिएको स्थानमा अन्य उपकरण प्रयोग गरी चट्टान फुटाउने वा प्राकृतिक ग्यासलाई विस्थापित गर्ने प्रक्रिया अपनाइनेछ । त्यसपछि निस्कने ग्यासमा भएका तत्वको प्रयोगशाला परीक्षण गरिनेछ र मात्र व्यावसायिक उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए । नेपाल सरकार र चीनको जियोलोजिकल सर्वेबीच दुई अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार चिनियाँ टोलीलेः सेस्मिक सर्वे, जियोलोजिकल सर्वे, म्याग्नेटोटेल्युरिक सर्वे र जियोकेमिकल सर्वे सम्पन्न गरिसकेको विभागका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन माथि विभागले थप अध्ययन गरिरहेको छ भने बाँकी कामका लागि अनुदान सहयोग गरिदिन नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विज्ञहरूका अनुसार दैलेखमा फेला परेको ग्यास अमेरिकामा उत्खनन गरिने ‘शेल वा टाइट ग्यास’ प्रकृतिको छ । यस्तो ग्यास चट्टानका पत्रमा च्यापिएर रहने भएकाले यसलाई निकाल्न निकै कठिन हुन्छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निकाल्न चट्टान फोडेर ग्यास निकाल्नुपर्ने चुनौती छ । दैलेखमा परापूर्वकालदेखि ज्वाला बल्दै आएका श्रीस्थान, नाभीस्थान, पादुका र तल्लो डुङ्गेश्वर क्षेत्रलाई आधार मानेर २०७६ असोजदेखि अन्वेषण सुरु गरिएको थियो । फागुन २१ हुन लागेको निर्वाचनमा पनि दैलेखका राजनीतिक दलले यो ग्यास उत्खननलाई आफ्नो मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाएका छन् । रासस

काठमाडौं । सन् २०२४ को जेनजी नेतृत्वको विद्रोहले शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ गरेपछि बंगलादेशले पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा मतदान गरेको छ । वर्षौंको राजनीतिक अस्थिरतापछि भएको यो चुनावलाई देशको लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ । बिहीबार बिहान ढिलो सुरु भएको मतदान मध्याह्नसम्म राजधानी ढाका र अन्य सहरका केन्द्रहरूमा उत्साहजनक सहभागितासहित अघि बढेको थियो । मतदान बिहीबारभर जारी रहनेछ भने नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना देशबाट बाहिरिएपछि र उहाँको अवामी लिग पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि पहिलो पटक भएको यस निर्वाचनमा करिब १२ करोड ७० लाख मतदाता सहभागी हुन योग्य रहेका छन् । हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा बस्दै आएकी छन्। बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का तारिक रहमान आगामी सरकार गठनका प्रमुख दावेदारका रूपमा देखिएका छन् । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका पुत्र हुन् र १७ वर्ष लन्डनमा स्व–निर्वासनपछि गत डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किएका थिए । उनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पुनर्निर्माण, विधिको शासन सुदृढीकरण र सङ्घर्षरत अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनलाई चुनौती दिने शक्तिका रूपमा जमात–ए–इस्लामीको नेतृत्वमा ११ दलीय गठबन्धन अघि आएको छ । हसिनाको शासनकालमा प्रतिबन्धित उक्त इस्लामवादी दलले पछिल्लो समय प्रभाव बढाएको छ ।  यसले विशेषगरी महिला र धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा चिन्ता बढाएको छ । बङ्गलादेशमा करिब ९० प्रतिशत मुस्लिम र झण्डै आठ प्रतिशत हिन्दू समुदाय बसोबास गर्छन् । जमातका प्रमुख शफिकुर रहमानले मतदानपछि ‘यो निर्णायक मोड हो’ भन्दै जनताले परिवर्तन चाहेको बताएका छन् । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष र पारदर्शी मतदान गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । करिब ५०० अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र विदेशी पत्रकार उपस्थित रहेको जनाइएको छ, जसमा युरोपेली सङ्घ ९इयु० र राष्ट्रमण्डलका प्रतिनिधिहरू पनि समावेश छन् । तीन सय ५० सदस्यीय संसद्मा ३०० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित छन् । सांसदहरू बहुलताका आधारमा चयन हुनेछन् र संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । एक उम्मेदवारको निधनपछि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान स्थगित गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भएको हिंसा, अल्पसङ्ख्यक र प्रेसमाथिका आक्रमण तथा विधिको शासन कमजोर बनेको अवस्थापछि यो चुनाव हुँदैछ । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता पाएपछि बङ्गलादेशको राजनीति दलगत द्वन्द्व, सैन्य कू र मत हेरफेरका आरोपले प्रभावित हुँदै आएको छ । करिब ५० लाख पहिलो पटकका मतदाता यसपटक निर्णायक बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्वाचनसँगै राष्ट्रिय चार्टरअन्तर्गत प्रस्तावित संवैधानिक सुधारबारे जनमतसङ्ग्रह पनि गरिएको छ । बहुमतले समर्थन गरेमा नयाँ संसद्ले १८० कार्यदिनभित्र संवैधानिक सुधार परिषद् गठन गर्नेछ । प्रस्तावमा द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापना र माथिल्लो सदनलाई संविधान संशोधनको अधिकार दिने व्यवस्था समावेश छ । बीएनपी र जमात–ए–इस्लामीले केही संशोधनपछि दस्तावेजमा सहमति जनाएका छन् । तर अवामी लिग र उसका केही पूर्व सहयोगीहरूलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको भन्दै जनमतसङ्ग्रहको आलोचना पनि भइरहेको छ । यस चुनावले बङ्गलादेशको लोकतान्त्रिक भविष्यको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको माघ २८ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चित मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतका दरले बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि १६ लाख ३ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार उक्त लाभांश प्रस्ताव आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि मात्र सेयरधनीहरूले प्राप्त गर्नेछन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले करिब २ हजार ३०० सहकारीलाई दर्ता अभिलेखिकरण गरेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने देशभरका सम्पूर्ण सहकारीलाई दर्ता अभिलेखिकरण सुरु गरेको हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबारका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ । ती सहकारीले प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखिकरण नगरी कारोबार गरेमा त्यसलाई गैरकानुनी मानिने तथा उनीहरूको वासलात परीक्षण, नवीकरण प्रक्रिया रोकिने भएकाले प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी) को सदस्यता लिन समेत निर्देशन दिइएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक केशव भट्टराईका अनुसार सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध भएर सूचना आदान-प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षणका लागि तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली र ऋण कारोबारसम्बन्धी सूचना आदान-प्रदानको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।  सहकारी ऐनअनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी कर्जा कारोबारसम्बन्धी सूचना नियमित आदान-प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

काठमाडौं । नेपालको बढ्दो सहरीकरणलाई वातावरणीय रूपमा दिगो र ऊर्जा दक्ष बनाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित ‘नेपालमा भवनहरूको ऊर्जा दक्षता’ (बीईईएन) आयोजना ४ वर्षको सफल कार्यकालपछि सम्पन्न भएको छ । युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘बिल्डिङ इनर्जी इफिसेन्सी इन नेपाल’ परियोजनाको समापन कार्यशालामा सरकारी अधिकारी तथा विकास साझेदारहरूले नेपालको भवन निर्माण क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति सुरु भएको बताए । परियोजनाले नीतिगत सुधार, बजार प्रवर्द्धन र स्थानीय तहमा सफल कार्यान्वयनका तीनवटै खम्बामा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको दाबी सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।  कार्यक्रममा बोल्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले ऊर्जा दक्षतालाई नेपालको अर्को इन्धनका रूपमा व्याख्या गरे । उनले भने, ‘सन् २०४५ सम्ममा नेट–जेरो उत्सर्जनको लक्ष्य भेटाउन र राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति कार्यान्वयन गर्न यो परियोजना कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । हामीले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विधेयकलाई पारित गरी कानुनी आधार बलियो बनाउन पहल गरिरहेका छौं । ’ ढकालले एईपीसीले दिगो ऊर्जा चुनौती कोषमार्फत ऊर्जा दक्षता र इन्धन परिवर्तनका क्षेत्रमा लगानी जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रबिन्द्र बोहराले परियोजनाले तयार पारेको ‘हरित भवन निर्देशिका’ भविष्यको भवन संहिता परिमार्जनका लागि मुख्य आधार बन्ने बताए ।  ‘जलवायु जोखिम कम गर्न र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न बीन परियोजनाले दिएको प्राविधिक ज्ञान र जनशक्ति विकास अतुलनीय छ,’ उनले थपे ।  परियोजनाको सबैभन्दा प्रभावकारी प्रभाव स्थानीय तहमा देखिएको छ। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले तराईको प्रचण्ड गर्मीलाई मध्यनजर गर्दै बीन परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा ७५ वटा ऊर्जामैत्री सुरक्षित आवास निर्माण सम्पन्न गरेको छ । नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीनाकुमारी भट्टराईले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘बीन परियोजनाको प्राविधिक सल्लाहमा बनेका घरहरूमा बाहिरको तुलनामा भित्रको तापक्रम १० डिग्री सेल्सियससम्म कम महसुस गरिएको छ । यसले विपन्न र अपाङ्गता भएका परिवारलाई गर्मीबाट ठूलो राहत दिएको छ ।’ नगरपालिकाले ऊर्जामैत्री घर बनाउने परिवारलाई अतिरिक्त २५ हजार रुपैयाँ अनुदान र अपाङ्गता भएका परिवारलाई ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराएको छ । साथै, नगरपालिकाले १० वटा विद्यालयका ३० वटा कक्षाकोठाहरूमा ऊर्जामैत्री ‘रेट्रोफिटिङ’ कार्य सुरु गरी बालबालिकाका लागि शीतल सिकाइ वातावरण निर्माण गरिरहेको छ । कार्यक्रममा बीन परियोजना औपचारिक रूपमा सकिए पनि यसले सुरु गरेको प्रविधि र ज्ञानलाई देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुर्‍याउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।  कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या सहरमा बसोबास गरिरहेको सन्दर्भमा ऊर्जा दक्ष भवन निर्माण अब रोजाइको विषय मात्र नभई विकासको अनिवार्य आवश्यकता भएको बताए ।  सचिव सिग्देलले भने, ‘नेपालको भवन क्षेत्रले राष्ट्रिय ऊर्जा खपतको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । यदि हामीले अहिले नै ऊर्जा दक्षतालाई प्राथमिकता दिएनौं, भने भविष्यमा यसको ठूलो आर्थिक र वातावरणीय भार खेप्नुपर्नेछ ।’ उनले हालैको जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका करिब ३०० सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणमा बीन आयोजनाले विकास गरेका ऊर्जा दक्ष र जलवायु उत्थानशील प्रविधिहरूलाई प्रयोग गर्ने सरकारको योजना रहेको समेत खुलासा गरे । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा ‘ग्रीन बिल्डिङ कोड’ तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमा बीन आयोजनाले तयार गरेका प्राविधिक ज्ञान र निर्देशिकाहरू मुख्य स्रोत बन्नेछन् ।  यस्तै, कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सह-सचिव सुनिता पोखरेल अर्यालले संघीयताको वास्तविक मर्म अनुसार स्थानीय सरकारहरूलाई प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘बीन आयोजनाले ऊर्जा दक्षतालाई केवल एउटा प्राविधिक अवधारणामा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावहारिक पद्धतिको रूपमा विकास गरेको छ,’ अर्यालले भनिन् ।  उनले तीव्र सहरीकरणको दबाब खेपिरहेका नगरपालिकाहरूका लागि यो आयोजनाले सिकाएका पाठहरू र तयार गरेका प्राविधिक म्यानुअलहरू भविष्यका लागि महत्वपूर्ण सम्पत्ति भएको बताए ।  ४ वर्षको अवधिमा बीन आयोजनाले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा ठोस नतिजाहरू ल्याएको छ । जसमा प्यासिभ कुलिङ र हलो ब्रिक्सजस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन, १ हजार ८०० भन्दा बढी आर्किटेक्ट, इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऊर्जा दक्ष डिजाइन सम्बन्धी तालिम, नबिल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकसँगको सहकार्यमा हरित गृह कर्जाको सुरुवात तथा ६० वटा नगरपालिकाहरूमा ऊर्जा दक्षताका बीउहरू रोप्न सफल भएको बीनले जनाएको छ । आयोजना औपचारिक रूपमा समाप्त भए पनि यसले छोडेको ‘लिगेसी’ लाई सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरूमा एकीकृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  कार्यक्रममा युरोपेली संघकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जो, विभिन्न मन्त्रालयका सह–सचिवहरू र विकास साझेदारहरूको उपस्थिति रहेको थियो । 

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ५३ जिल्लाका ११७ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।        बुधबारसम्म एक करोड ५० लाखभन्दा बढी मतपत्र छपाइ भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए । हालसम्म डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम भाग), सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, धनकुटा, बागलुङ, गुल्मी, झापा, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम (नवलपरासी), मोरङ, उदयपुर, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, बर्दिया, रुकुम पूर्व, दाङ, बाँके, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, रुपन्देही र रोल्पा  गरी ५३ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको हो ।      मंगलबारसम्म ४७ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकिएको थियो । आज थप छ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकिएको आयोगले जनाएको छ । यी जिल्लाको मतपत्र प्याकिङ पनि भइसकेको उनले बताए । हालसम्म १३ हजार ३२१ बाकस मतपत्र प्याकिङ भइसकेको छ । हाल दिनमा एक हजार बाकस मतपत्र प्याकिङ र १३ देखि १५ लाखसम्म मतपत्र छपाइ भइरहेको छ ।       प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, सानोठिमीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि गत पुस २२ गतेदेखि मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा १० लाख ९८ हजार २०० नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी विभिन्न जिल्लाहरुमा पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ ।       गत पुस २६ गतेदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरी माघ १३ गते दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङ तथा रुजुसमेत गरी ढुवानीको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।       प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । माघ १६ गते बिहानदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ४७ जिल्लाका ११० निर्वाचन क्षेत्रका एक करोड ३७ लाख ९१ हजार मतपत्र छापिएका छन् ।      निर्वाचन आयोगका अनुसार डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम भाग), सल्ल्यान, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, धनकुटा, बागलुङ, गुल्मी, झापा, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम (नवलपरासी), मोरङ, उदयपुर, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, बर्दिया, रुकुम पूर्व, दाङ र बाँकेका मतपत्र छापिएका हुन् । दैनिक १५ लाख मतपत्र छपाइ भइरहेको छ ।      यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छापिइसकेका छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्नेछ ।  

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालमा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार सुदृढ गर्न र सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्न ५० मिलियन अमेरिकी डलर (७ अर्ब २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ) को वित्तीय सहयोग स्वीकृत गरेको छ ।  विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले मंगलबार (आज) यस्तो निर्णय गरेको हो । यसले जनतासम्म सेवा पुर्‍याउने तरिकामा मौलिक परिवर्तन ल्याउने विश्व बैंकले जनाएको छ । उक्त रकम नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाअन्तर्गत एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, एकीकृत सामाजिक रजिष्ट्री, सुरक्षित डाटा आदान–प्रदान प्रणाली, तथा प्रमाणीकरणयोग्य प्रमाणपत्र व्यवस्थापन र डिजिटल वालेटका लागि डिजिटल लकरजस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरूमा लगानी गरिनेछ। परियोजनाले भूमि प्रशासनजस्ता उच्च प्रभाव पार्ने सेवाहरूलाई डिजिटल बनाउने काम पनि गर्नेछ र अन्य सेवाहरू चरणबद्ध रूपमा थपिँदै जानेछन् । साथै कानुनी तथा नियामक ढाँचा सुधार गरेर डाटा पूर्वाधार बजारमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रप्रति विश्वास बढाउन इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षालगायत डाटा शासनमा समेत लगानी गरिनेछ । यो परियोजना विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० बीचको पूर्ण आपसी निर्भरता ढाँचा अन्तर्गत संयुक्त सह–वित्तीय व्यवस्थामार्फत वित्तपोषण गरिनेछ । विश्व बैंक प्रमुख ऋणदाता रहनेछ भने एडीबी ट्रेल ऋणदाताको रूपमा रहनेछ र ४० मिलियन डलर योगदान गर्नेछ । एडीबीको व्यवस्थापनले यो परियोजना २०२६ मार्चमा बोर्डसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । परियोजनाको कार्यान्वयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा नागरिक दर्ता विभागमार्फत गरिनेछ ।

काठमाडौं । पर्सामा सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गरी फरार रहेका तस्कर समूहका चार जना पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार साेमबार साँझ तीन जना र मंगलबार बिहान एक जना तस्कर पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीका अनुसार घटनामा धेरै जना संलग्न रहेकाले हाल पक्राउ परेकाहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । अन्य फरार तस्करको खोजी कार्यसमेत तीव्र पारिएको प्रहरीले जनाएको छ । सोमबार वीरगन्ज–१० आदर्शनगरस्थित एक ट्रान्सपोर्ट गोदाममा छापा मार्न गएको सशस्त्र प्रहरीको टोलीमाथि तस्कर समूहले आक्रमण गरेको थियो । मदन गुप्ताको घर भाडामा लिएर विनोद साहले सञ्चालन गरेको सबिता ट्रेडर्सको गोदाममा छापा मार्ने क्रममा झडप भएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले छापामारीका क्रममा करिब १२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरका साडी तथा अन्य कपडा बरामद गरेको थियो। आक्रमणका क्रममा तीन जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको र संलग्न अन्य व्यक्तिलाई पनि छिट्टै पक्राउ गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।