काठमाडाैं । नाडा अटाेमाेबाइल एशाेसिएशन अफ नेपाल(नाडा) ले सरकारलाई बजेटमा व्यवसायीक रुपमा प्रयोग हुने चार पाङ्ग्रे सवारी र ढुवानीका साधनकाे भन्सार, अन्तःशुल्क महशुल र सडक मर्मत सुधार शुल्क घटाउन सुझाव दिएकाे छ । नाडाले २०८०/८१ काे बजेट सुझावकाे सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयमा नीतिगत राय सुझावहरु पेश गर्दै यस्ताे सुझाव दिएकाे हाे । सवारीसाधनको आयात खुल्ला बजार नीति अनुरुप बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाई उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा वस्तु उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र पैठारीकर्ताहरुको लगानी कम गर्न अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि सवारी साधन आयात गर्दा बोन्डेड वेयरहाउसको व्यवस्था गरन नाडाकाे सुझाव छ । ‘भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुल एसेम्बल सरह नलगाई छुट पछिको नेट रेट व्यवस्था गरिनु पर्ने, नेट रेटलाई एचएस कोडमा नै उल्लेख गरेमा एसेम्बली केहि स्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत मिल्नेछ,’ सुझावमा भनिएकाे छ । यस्तै, नाडाले सवारी साधन एसेम्बल उद्योगलाई दिँदै आएको ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल छुटको व्यवस्था बजेटको सट्टा ऐन मै स्थायी रुपमा व्यवस्था गर्ने पनि मन्त्रालयलाई सुझाव दिएकाे छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिदिनको लागि तरलता व्यवस्थापन एवंम कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिनुपर्छ । व्यवसायीलाई कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरणको अवसर दिनुपर्छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरुको विद्यमान कर्जा निक्षेप अनुपातमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । समय सीमा तोकी निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गरिनुपर्छ । विदेशी लगानीका आयोजनाहरुको समयमानै लेखा परिक्षण गरी सोधभर्ना लिनुपर्नेछ । संस्थागत कोषको रकम कम्तिमा २० प्रतिशत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्वदेशी वस्तुहरु २० प्रतिशत महँगो भएपनि खरिद गर्ने नीति आजैबाट शुरुवात गरिनुपर्छ । ‘मेरो देश, मेरो गर्व’ अभियान अन्तर्गत औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउन प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । यसमा वैदेशिक रोजगारपत्र प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्धित परियोजनामा लगानी गर्न अभिप्ररित गर्न सकिन्छ । देशभित्र विप्रेषण प्रवाहमा लगाईएको प्रतिबन्धको कारण विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरु लगायतकाला२ सामान्य कारोवार गर्न समेत कठिनाई भएकोले १ लाखसम्मको आन्तरिक विप्रेषणलाई खुला गरिनु पर्छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई भिसा नविकरण, श्रम स्विकृति लगायतका शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि पाउने हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत निजको आश्रित परिवारको सदस्यलाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई पायक पर्ने स्थानमा ४ महिनाको रोजगारमुखी तालिमको व्यवस्था गरिदा सीपयुक्त जनशक्तिको विकासमा मद्दत मिल्छ । औधोगिकरण उद्योगलाई सुविधा दिँदा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगको आधारलाई मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ । ७० वा सोभन्दा बढि, ५० वा सोभन्दा बढि वा ३० वा सोभन्दा बढि स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको वर्गिकरण गरी छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्राकृतिक श्रोत साधनमा आधारित उद्योग जस्तै वनजन्य, खानीजन्य, जलजन्य, पर्यटन लगायतलाई विभिन्न मन्त्रालयले विभिन्न स्वरुपमा लिने शुल्क, दस्तुरलाई एकद्धार प्रणालीबाट लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उद्योगहरुलाई निर्वाध बिजुली आपूर्तिको सुनिश्चिततासँगै उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई पीपीए दरमा प्रति युनिट १ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिई विद्युत बिक्री गरिनुपर्छ । पहाडी क्षेत्रका प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा ३०० रोपनी र तराईमा ५० विगाहा जमीन औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्रामका लागि उपलब्ध गराउन सक्यो भने त्यसले स्थानीयतहमा औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्नेछ । उद्योग, खानी अन्वेषण तथा संचालन, पर्यटन पूर्वाधार, जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशारण जस्ता उद्योगलाई सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा भोगाधिकार दिईसकेपछि जग्गा खरिद गरी दिनुपर्ने व्यवस्थाको खारेजी गरिनुपर्छ । रोयल्टी पनि तिर्ने र जग्गा खरिद गरी पनि दिनुपर्ने दोहोरो व्यवस्था हटाउनुपर्छ । निर्यातमा १० प्रतिशत नगद अनुदान र भन्सार विन्दुवाट निकासी भएको सात दिनभित्र अनलाइनबाट सम्वन्धित निर्यातकर्ताको बैक खातामा भुक्तानी गर्ने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरी भारत निर्यात गरेमा त्यसमा समेत नगद अनुदान दिने, निर्यात उद्योगहरुलाई बढिमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा आवश्यक कर्जाको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर नीतिमा सुधार सरकारको कर नीतिमा स्थायित्व चाहिन्छ । उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धि, लगानीमैत्री कर नीति आवश्यक छ । उहि प्रकृतिको करदातालाई समान करको व्यवहार निजी क्षेत्रले चाहेको छ । अनधिकृत व्यवसाय तथा न्यूनबिजकीकरणको समस्याको पूणर् समाधानमा सरकारको प्रयासलाई निजी क्षेत्रले साथ दिन्छ । करदाताले कर तिर्दा स्वतस्फूर्त कर तिर्ने वातावरणको बनाउनुपर्छ । पाँच वर्षभन्दा पुरानो बक्यौता कर रकमको फरफारक गर्न ब्याज र जरिवाना छुट गरी एक पटकलाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ । लेखाङ्कन प्रयोजनका लागि आवश्यक न्यूनतम शुल्क लिई एक पटकको लागि सम्पत्ति अभिलेखिकरणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । बढि बुझाएको कर समयमा सोझै करदाताको बैंक खातामा फिर्ता हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । १ करोडसम्म कारोवार भएका सबै करदाता (कम्पनी, साझेदारी वा प्राईभेट फर्म) ले कर विवरण बुझाउँदा लेखा परिक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मिसम्याच समयोजनको अवधि १ वर्ष थप गरिनुपर्छ । कर निर्धारण र संकलन गर्ने प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि हाल रहेको चार वर्ष भित्र संसोधित कर निर्धारण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी दुई वर्ष भित्र संसोधित कर निर्धाण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजस्व अनुसन्धान लगायत अन्य निकायले गरिने अनुसन्धानको सन्दर्भमा थप एक वर्षभन्दा बढीको समय सीमा राख्नु भएन । राजस्व सम्बन्धी कानूनहरुमा रहेका शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना समसामयीक रुपमा घटाउनु पर्छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर कारोबारको रकम र संख्या हेरी ठूला करदाता कार्यालय स्थापना गरिनुपर्छ । उद्योगको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल क्रमशः शुन्य गरिनुपर्छ । भन्सार महशुल शुन्य नहुन्जेल सम्मका लागि मालवस्तु पैठारीगर्दा तयारी वस्तुभन्दा कच्चापदार्थको भन्सार महशुल दुई तह कम गरिनुपर्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकोले मन्त्रालयस्तरमा छुट्टै प्रशासकीय पुनरावलोकन इकाईको गठन गर्नुपर्नेछ । उक्त इकाईले साना एक करोड रुपैयाँसम्मको कर सम्बन्धी विवाद द्रुत प्रक्रियाबाट टुङ्गयाउने सक्ने प्रावधान समेत व्यवस्था गर्नेछ । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा विवादित कर रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उक्त धरौटी रकम बैंक जमानत मार्फत पनि राख्न सकिनेछ । राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा हाल ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था सुधार गरी २५ प्रतिशत बैंक प्रत्याभूति मार्फत राख्ने व्यवस्था हुनु पर्नेछ । राजस्व न्यायाधिकरणमा राजस्व सदस्य र लेखा सदस्य स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्ति रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ । आयकरमा सुधार अन्तराष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम संस्थागत आय करको दरमा कटौती गर्नुपर्छ मुनाफाको ४० प्रतिशत वा बढि रकम सोहि कम्पनीमा पुर्नलगानी गरेमा आय कर छुट दिनुपर्छ । पूँजीकरण गर्ने बोनश सेयरले सो सस्थाको लगानीको क्षमता बढाउने भएकोले उक्त बोनश सेयरलाई लाभांशको रुपमा गणना गरी कर लगाउन नहुने गरिनुपर्छ । बैंक, वित्तीय संस्था, ब्रोकर, बीमा, मनि ट्रान्सफर, इन्टरनेट, विशिष्टिकृत लगानी कोष व्यवस्थापकलाई संस्थागत आयकरको दर २५ प्रतिशत गरिनुपर्छ । स्वदेशी प्राकृतिक श्रोतमा आधारित जलविद्युत, खानीजन्य, कृषिजन्य र पर्यटन जस्ता ५० करोड भन्दा बढी लगानी तथा १०० जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगहरुलाई व्यवसाय संचालन भएको १० वर्ष सम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर्णलाी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा स्थापना हुने उद्योग, पर्यटन कम्पनीलाई १५ वर्षको आयकर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबार गर्ने करदातालाई अधिकत पाँच प्रतिशत भन्दा बढी अग्रीम कर कट्टीको दर तोक्नु हुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो सेवा नेपाल बाहिर प्रदान गरिने भएकोले आयको श्रोत नेपाल बाहिर हुने भएकोले त्यस्तो सेवा वापत गरिने भुक्तानीमा हाल लिई आएको दुई दशमलब पाँच प्रतिशतको अग्रिम कर कट्टीको व्यवस्था खारेजी गरिनुपर्छ । आयकर ऐनको दफा ५७ (नियन्त्रणमा परिवर्तन) को प्रावधान तीन पुस्ता भित्र गरिने हक हस्तान्तरणमा लागु गर्न नहुने बताए । व्यवसायीहरुले घरबहाल वापत तिर्नुपर्ने घर बहाल कर स्थानीय निकाय वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय मध्ये कुनै एक निकायमा मात्र बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सबै करदाताको कर चुक्ता प्रमाणपत्र विद्युतीय माध्यमबाट जारी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । हालको १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि करलाई अधिकतम दर मानी बहुदर लैजानुपर्छ । साना मझौला व्यवसायका लागि मू.अ. करको चौमासिक विवरण बुझाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर छुट वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शुन्य दरमा मू.अ. करमा ऐच्छिक रुपमा दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सुर्ती, मदिरा, गुड्खा र सवारी साधन बाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउदै तीन वर्ष भित्र शुन्य बनाउने नीति लिनुपर्छ । जर्ति, प्रतिलब्धी दर र टुटफुटको निणर्य समयमा नहुँदा धेरै विवादहरुको समाधान समयमा हुन नसकेकोले क्षेत्रगत रुपमा प्रतिलब्धि दर समयमा तोक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनको मान्यता विपरित केहि क्षेत्रमा कच्चा पदार्थमा लगाईएको अन्तशुल्क खारेज हुनुपर्नेछ । पुँजी बजारबारे धितोपत्र बोर्ड र नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारको पुनसंरचना गर्नुपर्छ । संस्थागत व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सेयर कारोबार गर्ने मात्र उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनीको संस्थागत आयकर दरलाई समसामयिक बनाउनुपर्छ । व्यक्तिको हकमा स्रोतमा नै कर कट्टा भएको पूँजीगत लाभ करलाई अन्तिम मान्नुपर्नेछ । सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १२ करोड लाई हटाउनु पर्छ । सूचिकृत कम्पनीहरुले एफपीओ जारी गर्दा पुँजीकरण गरिएको प्रिमियम मूल्यमा तथा मर्जर र प्राप्तिपछि कायम हुन गएको पुँजीगत जगेडाको पूँजीकरणमा सो बखत कम्पनीमा कर नलाई निसर्ग गर्दाको बखतमा कर लाग्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट ब्याख्या गरी बेरुजु फर फारक गरिनुपर्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई दिएको सुझाव पत्रबाट पौडेल महासंघको कर तथा राजश्व समितिको सभापति हुन् ।)

प्रि-बजेट छलफलमा अर्थमन्त्रीको सम्बोधन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेटका लागि नागरिकसँग सुझाव माग गरेको छ । नीति बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा नागरिकका चाहनालाई समेटने उद्देश्यले महानगरले सुझाव संकलन संयन्त्र निर्माण गरेको र सुझाव अनलाइनमार्फत दिन सकिने भन्दै महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले बताएका छन् । अनलाइन सुझाव संकलन पोर्टलमा महानगरको विकास, सुविधा वितरण, सेवा प्रवाह तथा समृद्धिका लागि कुन कुन क्षेत्रमा कस्ता नीति बनाउनु पर्ला, कस्ता कार्यक्रम राख्नुपर्ला, बजेटको कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ला लगायत सहरी विकास र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिन सकिने प्रमुख बालेनले बताएका छन् । अनलाइन पोर्टलमार्फत अन्य शिर्षकमा गएर शिर्षकभन्दा बाहिरबाट पनि सुझाव दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन् । त्यसरी सुझाव दिन चाहनले मेयर डट सेक्टर एट काठमाडौं डट जिओभी डट एनपी मा गएर आफ्नो सुझाव आगामी जेठ ९ गतेसम्म पठाउन सकिने महानगर प्रमुख बालेनले बताएका छन्, साथै सिधै कार्यालयमा समेत सुझाव बुझाउन सकिने उनको भनाइ छ । सुझावको लागि महानगरले सजेसन डट काठमाडौं डट जिओभी डट एनपी को व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौं । आगामी बजेट निर्माणको संघारमा सरकार जुटिरहेको बेला निजी उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्रीमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आज काठमाडौंमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा प्रि बजेट छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्दै महासंघले कार्यक्रममार्फत बजेटको प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार एवं स्थायित्व र आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव राखेको छ । महासंघले अर्थतन्त्रमा सुधार एवं स्थायित्वका लागि तरलता व्यवस्थापन एवं कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नीतिगत दर र बैंकदर लगायत नीतिगत सुधार मार्फत ब्याजदर न्युनिकरण गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । प्रत्येक ३ महिनामा कर्जाको ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने विधिलाई संशोधन गरी तत्कालका लागि मासिक पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्न, निर्यातमुलक उद्योग, निर्माण, कृषि, पर्यटन पूर्वाधार, व्यापारिक यातायात, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तत्कालै पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ । त्यस्तै, कर्जाको लागत घटाउन घरजग्गा, व्यापारिक यातायात र शेयरधितो कर्जाको जोखिम भारलाई घटाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरण, बैंक वित्तिय संस्थाहरुको विद्यमान कर्जा निक्षेप अनुपातमा सहजीकरण र समय सीमा तोकी निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरेको छ । संस्थागत कोषको रकम कम्तिमा २० प्रतिशत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था र २० प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तुको खरिद गर्ने नीति तत्काल शुरुवात गर्न महासंघले माग गरेको छ । महासंघले बजेटले विप्रेषण प्रवद्र्धनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने विषयलाई पनि उठान गरेको छ । ‘माई कन्ट्री माई प्राइड’ अभियान औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र देशभित्र १ लाखसम्मको विप्रेषण प्रवाहलाई खुला गरिनुपर्ने विषयलाई उठाएको छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउनेलाई भिसा नवीकरण र श्रम स्वीकृति लगायतमा सहुलियत र वैदेशिक रोजगारमा गएको परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गर्न महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । शुसासनको प्रवद्र्धन गर्न इन्टरनेशनल अनलाइन पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गर्नुपर्ने, डिजिटल सरकारी कामकाज बनाउनुपर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट कर परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई महासंघले सुझावमा उठाएको छ । आर्थिक क्षेत्रका लागि निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने विषयलाई महासंघले मुख्य मुद्दाको रुपमा उठाएर बजेटमा सुझाव दिएको छ । जसको लागि प्रतिस्पर्धी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्न तीनै तहको सरकारको नियमन तथा मापदण्डमा एकरुपता हुनुपर्ने र सयौं ऐन तथा नियामवली पुर्नलेखन गरी व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने महासंघले आफ्ना सुझावमा राखेको छ । उद्योगहरुलाई सहुलियत दिँदा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगको आधारलाई लिनुपर्ने, सरकारले प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आधारित उद्योगहरुसित लिने शुल्कलाई एकद्वार प्रणालीबाट लिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि जमिनको व्यवस्था, वातावरणीय परीक्षणमा संवेदनशिलताको आधारमा मापदण्डको व्यवस्था, इआइएको समयावधि ६ महिनाको हुनुपर्ने, क्रेडिट रिकभरी ऐनको व्यवस्था लगातका विषयलाई महासंघले आफ्नो सुझावमा समेटेको छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं स्टार्ट अप प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने जसका लागि साना तथा मझौला उद्यमलाई विना धितो व्यवसायिक परियोजना कर्जा, स्टार्ट अप सम्बन्धी नीति यथाशिघ्र पारित र निजी साझेदारीमा कोशेली घरलाई प्रोत्साहन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि ग्रिन टुरिजम र बिजनेस प्लस लिजर टुरिजमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने २०२५ लाई भ्रमण वर्षको घोषणा गर्नुपर्ने, भारत र चीनमा पर्यटन सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई महासंघले सुझावको रुपमा उठाएको छ । महासंघले पर्यटनलाई समृद्धिको आधारको रुपमा अगाडि सारेको छ । भारतीय लगानी आकर्षित गर्न र निर्यात बढाउन भारतमा उर्जा सम्मेलन आयोजना गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत ब्यापार एवं निर्यात इजाजत दिनुपर्ने, स्वदेशी पूंजिबाट निर्माण भएका उद्योगहरुमा १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहाको व्यवस्था लगायतका विषयलाई महासंघले सुझावको रुपमा राखेको छ । कृषि इकोसिस्टममा सुधार गर्नुपर्ने, खनिजजन्य पदार्थ उपयोग एवं निर्यात गर्ने नीति लिनुपर्ने, निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सडक निर्माणको नीति, नेपालगंज, भैरहवा र बिराटनगरमा रेलमार्गमा आधारित सुक्खा वन्दरगाह निर्माण, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण, निजगढ विमानस्थलको निर्माण लगायतका विषयलाई महासंघले आफ्नो सुझावका रुपमा राखेको छ । राजस्व प्रणाली सुधार गनुपर्ने सन्दर्भमा पाँच वर्षभन्दा पुरानो बक्यौता कर रकमको फरफारक गर्न ब्याज र जरिवाना छुट गरी एक पटकलाई विशेष व्यवस्था, एक करोडसम्म कारोवार भएका सबै करदाता (कम्पनी, साझेदारी वा प्राईभेट फर्म) ले कर विवरण बुझाउंदा लेखा परीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था लगायतका धेरै नै विषयलाई महासंघले बजेटमा सुझाव दिएको छ । यसैगरी महासंघले राजस्व न्याय प्रणाली, भन्सार प्रणाली, आयकर, पुँजी बजार, मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तःशुल्क सम्बन्धी सुझावहरु सरकारलाई दिएको छ । महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र अम्बिकाप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्रीसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म मेहनत गर्ने बताएका थिए ।

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई देखाएर बजेट घटाए अर्थतन्त्र थप संकुचनतर्फ धकेलिने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजित विधेयक २०८० को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । वर्तमान अवस्थामा देखिएका अर्थतन्त्र संकुचन तथा निकट भविष्यमा आउने वित्तीय क्षेत्रको चुनौतिलाई गम्भिर भएर सरकारले सोच्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘मुलुकलाई आर्थिक संकुचनबाट जोगाउँदै अर्थतन्त्रलाई पुनःपरिचालित बनाउन बजेट प्रभावकारी भएको छ, अर्थतन्त्रलाई संकुचनबाट वृद्धितर्फ लैजान सरकारी खर्च बढाउन बाहेक अन्य कुनैपनि रणनीति हुन सक्दैन ।’ आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि बजेट बढाउँदा स्रोतको चुनौतिलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । निश्चित क्षेत्रभित्र रहेर विस्तारकारी बनाए अन्य क्षेत्रमा खर्च कटौति र नियन्त्रण गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्वन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘बजेट बनाउनु पूर्व सबै मन्त्रालय र संस्थाहरुको १० प्रतिशत चालु खर्च कटौति गर्ने योजना र योजनाहरुको पुनःप्राथमिकरण गर्ने,सेवासुविधा र प्रयोगको पुनः परिभाषित गर्दै उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत समक्ष बजेट सुझाव पेश गरेको छ । परिसंघले मुुलुकलाई आर्थिक मन्दीबाट उकास्न लगानीमैत्री बजेट ल्याउन जोड दिदै त्यसका लागि गरिनुपर्ने व्यवस्थासहितको सुझाव पेश गरेको हो । बजेट सुझाव हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गइरहेकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट व्यापक लगानी बढाउन आवश्यक रहेकाले आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्दै सोही अनुरुप बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । परिसंघले औद्योगिकरण, निर्यात प्रबद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रबद्र्धन एवं बजार नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय, उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा जडिबुटीलाई जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट तर्जुमा गर्न सुझाएको छ । परिसंघको बजेट सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले उद्योग व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्नका लागि लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै परिसंघबाट प्राप्त सुझावहरुको गहन अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने बताए । परिसंघको बजेट सुझाव प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिए । सुझावमा हालसम्मकै चरम निराशा तथा मन्दिबाट गुज्रिरहेका उद्योगहरूलाई जोगाइ प्रोत्साहन गर्न चोरी पैठारी वा अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न परिसंघले जोड दिएको छ । भन्सार मूल्यांकन दरबन्दी सन्दर्भ पुस्तिका खारेजी, कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा कम्तिमा दुई तहको भन्सार महशुल फरक गरि स्वदेशी उद्योगहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । नेपाली उत्पादनलाई नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न मूल्य अभिबृद्धि करमा बहुदर कायम गरी विद्यमान थ्रेसहोल्ड समेत घटाउन र प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने सुनिश्चितता प्रदान गर्न समेत परिसंघले माग गरेको छ । यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नेपालका उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएका सुविधाहरू आर्थिक विधेयकबाट सुनिश्चित गर्न, औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम गर्ने नीति लिन परिसंघले आग्रह गरेको छ । परिसंघले महिला उद्यमीलाई बिना धितो दिइने कर्जाको न्यूनतम सीमालाई बढाउन, महिलाद्वारा प्रवद्र्धित उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको निर्यात प्रोत्साहनका लागि निर्यातमा कम्तिमा एक प्रतिशत थप नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, परिसंघले निर्माण भई संचालनमा नआएका विमानस्थललाई सहासिक पर्यटनको लागि निजि क्षेत्रलाई लिजमा उपलब्द गरिनुपर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमको बिकासका लागि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ ।

धनुषा । मधेश प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको तयारीमा थालेको छ । असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा जुटेको अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले बताए । उनले अर्थ विज्ञ, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल, व्यवसायीसहितसँग छलफलपछि जनमुखी तथा प्रदेशलाई मध्यनजर गरी बजेट ल्याउने तयारी थालिएको बताए । मन्त्री यादवका अनुसार कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्यसहितलाई रोगजार सिर्जना गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशका ११ वटै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ तोकेर आगामी आवको योजना तथा कार्यक्रम माग गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले बजेटको मार्गनिर्देशन र बजेटको सिलिङबारे सबै मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहत रहेको बजेट खर्च संयन्त्रलाई जानकारी गराइसकेको बताए । अर्थ सचिव भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सङ्घीय सरकारले २० प्रतिशत कटौती गरी बजेट सिलिङ पठाएको बताउँदै उनले सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको बताए । उनले सङ्घीय सरकारले चालु आवको भन्दा २० प्रतिशत कम अर्थात २० अर्बको मात्र बजेट सिलिङ पठाएको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारको बजेट ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ छ । २२ प्रतिशत बजेट खर्च पछिल्लो नौ महिनामा प्रदेश सरकारले चैत मसान्तसम्म कूल बजेटको २१ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात १० अर्ब पाँच करोड १३ लाख ९९ हजार एक सय ८६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ चार अर्ब ३६ करोड सात लाख २० हजार आठ सय ७७ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब ६८ करोड ४३ लाख ७८ हजार तीन सय सात रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको बजेट सङ्घीय सरकारले दिने सामान्यकरण, सशर्त, राजस्व बाँडफाँटसहितमा भरपर्ने हुँदा आगामी वर्षको बजेटको आकारसमेत घटने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विश्वव्यापीरुपमा रहेको आर्थिक मन्दिका कारण प्रदेश सरकारले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीसमेत गत वर्षको तुलनामा घटेकाले पनि त्यसको प्रभाव बजेटमा पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षमा हुने खर्चमा पनि भरपर्ने भएकाले यस वर्ष बजेट खर्चको अवस्था न्यून रहेको र बजेट खर्च कम भएको खण्डमा बजेटको आकार केही बढ्नसक्ने अर्थ सचिव भट्टराईले बताए । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले अधिकांश विकासे मन्त्रालयका लागि बजेट कटौती गरेर सिलिङ दिएको छ । चालू आर्थि वर्ष विनियोजन गरिएको बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा ७७ प्रतिशतसम्म बजेट कटौती गरी सिलिङ दिएको हो । २१ मन्त्रालयमध्ये १२ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट सिलिङ घटाइएको छ । आयोगले अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, कानुन, खानेपानी, संस्कृति तथा पर्यटन, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकाश, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, युवा तथा खेलकुद र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट सीमा घटाएको हो । सबैभन्दा बढी बजेट कटौती पर्नेमा भौति पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । चालू आवका लागि ल्याईएको बजेटभन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ आएपछि अर्थले अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याईएको थियो । चालू आवमा ल्याईएको बजेटभन्दा आगामी आवका लागि १ खर्ब ५ अर्ब ३९ करोड कमको सिलिङ दिइएको छ । ५४ अर्बले घट्यो भौतिकको सिलिङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ ५४ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अर्थ मन्त्रालयबाट ५४ अर्ब रुपैयाँले बजेटको सिलिङ घटेर आएको बताए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी आवका लागि एक खर्ब १३ अर्बको मात्रै सिलिङ आएको हो । ‘चालू आवको भन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ हामीलाई आएको छ, थप बजेट माग्नुपर्ने अवस्थामा घटेर आउँदा योजना अधुरा नै हुन्छन कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो’, उनले भने, ‘थोरै बजेटमा काम गर्न चुनौती छ, योजना अनुसारको काम गर्नसक्ने अवस्था नै भएन, कम बजेट हुँदा नयाँ आयोजना थपिदैन।’ बजेट कटौती हुँदा आगामी वर्ष नयाँ विकासका कार्यक्रम र योजनाहरु समेत बजेटमा समावेश गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको उनको भनाई छ । उनले भएकै निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ कुनै पनि आयोजना नथपिने बताए । २८ अर्बले घट्यो स्वास्थ्यको बजेट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट २८ अर्बले घटेको छ । चालू आवमा ६९ अर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा आगामी आर्थिक वर्षलाई ४१ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ तोकिएको हो । साढे १९ अर्बले घट्यो संघीय मन्त्रालयको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका संघीय मन्त्रालयको बजेट चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि १९ अर्ब ५१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कमको सिलिङ दिएको हो । मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ५१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिएको छ । चालू आवको तुलनामा संघीय मामालिको बजेट मात्रै ७७.९६ प्रतिशतले कटौती भएको छ । ऊर्जाको बजेट ९ अर्बले घट्यो आगामी आर्थिक वर्षका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाँई मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ १४ अर्ब बढीले घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट रहेको मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष ३१ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिईएको छ । चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि ९ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ घटाएर सिलिङ आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ४ अर्बले घट्यो सहरी विकासको बजेट योजना आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँले घटाएर पठाएको छ । चालू आवका ६१ अर्ब एक करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आवका लागि आयोगले ५६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र सिलिङ पठाएको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्ले चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि बजेट कम हुँदा निर्माणधिन आयोजनमा असर पर्ने देखिएको बताउँछन् । २ अर्बले घट्यो उद्योगको बजेट चालू आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ४७ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३४ करोड ५ लाख रुपैयाँ घटाएर सिलिङ दिईएको छ । आयोगले आगामी आवका लागि ८ अर्ब १३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सिलिङ दिएको छ । रासायनिक मल खरिद गर्न ३० अर्ब राष्ट्रिय योजना आयोगले रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै ३० अर्ब बराबरको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । चालू आर्थिक वर्षका १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा अपुग भएपछि आयोगले आगामी आवका लागि रासायनिक मल खरिदमा मात्रै ३० अर्बभन्दा बढीको सिलिङ दिएको हो । आयोगले आगागी आर्थिक वर्षका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ दिएको छ । उक्त सिलिङमध्ये ५७ प्रतिशत अर्थात ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थले चालू आवका लागि कृषि मन्त्रालयलाई ४८ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल मन्त्रालयले पाएको उक्त सिलिङमा प्रशासनिक र रासायनि मल खरिदमा केन्द्रित हुने बताउँछन् । बजेट थोरै हुँदा नयाँ कार्यक्रम समावेश नहुने उनको भनाई छ । अन्य मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घट्दा कृषि मन्त्रालयको भने ९ प्रतिशत बढेको छ । रासायनिक मल खरिदका लागि नै ठूलो रकम छुट्याउनुपर्दा कृषि मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता सञ्जेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि धान लगायत अन्य बालीको जात अनुसन्धान गर्न, प्रविधि, विकास गर्ने, पशुपंक्षी तथा कृषि बालिको बीमा लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथिमिकतामा राखिएका छन् ।

काठमाडौं । आइतबार अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले आगामी बजेटका लागि सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरे । सोमबार मन्त्री महतले पेस गरेको विनियोजन विधेयक २०८० माथि छलफल भयो । बहसकै क्रममा सांसद अमरेश कुमार सिंह संसदमा नाङ्गिए, बोल्न समय पाइन भनेर । सदनमा यस्तो नाटक चल्दै गर्दा मध्यदिनमा सेयर बजारमा २६ अंकले गिरावट आएको थियो । बजार बन्द हुँदा सेयर बजार १७ अंकले घट्यो । दिनभरमा जम्मा ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको २८ लाख १० हजार कित्ता सेयर किनबेच भयो । आइतबार पनि सेयर बजारमा दोहोरो अंकले गिरावट आएको थियो । सोमबार सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूहको सूचक १२१ अंकले घट्यो भने निर्जीवन बीमा समूहको सूचक पनि १०६ अंकले घट्यो । त्यसैगरी होटल समूहको ८३ अंकले र जलविद्युत समूहको परिसूचक ४३ अंकले घटेको छ । नेप्से परिसूचक १८३३ अंकमा झरेको छ । ३४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १८१ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । सबैभन्दा बढी शिभम् सिमेन्टको सेयर प्रतिकित्ता करिव ३९८ रुपैयाँमा ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको करोबार भएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता विधेयक २०८० ‘गरिनेछ’ भन्ने शब्दावली राखेर विगतको जस्तै कर्मकाण्डी भएको बताएका छन् । लामिछानेले आजा संसदमा आफ्नो भनाइ राख्नै विगतका केही वाक्य र शब्दहरुको हेरफेर गरेर नियमित कर्मकाण्डी दस्ताबेजको रुपमा आएको उनले बताएका छन् । अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा भएको तर, सरकारको प्रक्षेपण गर्ने क्षमता निकै कमजोर देखिएको उनले बताएका छन् । ‘आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भनिएकोमा दुई प्रतिशत पनि नहुने देखियो, देशको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ भन्ने प्रक्षेपण गर्ने हाम्रो क्षमता समेत कमजोर देखिएको छ’, सभापति लामिछानेले बताए । यस्तो असाधारण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन विगतकै जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले के होला भन्ने प्रश्न लामिछानेले संसदमा गरेका छन् । ‘संधै एउटै कुरा गर्ने नतिजा अलग गर्ने हाम्रो बानी हो की, जनतालाई झुक्याउने खेल हो ?’, लामिछानेले भने । असफल नीति र प्रकृयालाई निरन्तरता दिने की नयाँ र सिर्जनात्मक प्रकृया अगाडि बढाउने भनेर लामिछानेले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् । ‘वर्षेनी गरिनेछ भनिने तर, पुरा नगरिने बजेटले जनताको विश्वास कसरी बढाउँछ ?’, सभापति लामिछानेले भने । उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या धेरै आन्तरिक कारणले धेरै बाह्य कारणले भएको बताएका छन् । राजनीतिक वेथिति, विसंगती र संगठित राजनीतिक भ्रष्टाचारको कारण मुख्य भएको उनले बताएका छन् । समयमा काम नहुनु, काम भएकाले पनि अपेक्षित परिणाम नदिनु, करछली नरोकिनु जस्ता कुराहरु सरकारको असक्षमता र बेइमानीको कारण भएको लामिछानेले बताएका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन् । जडीबुटी, वनजङ्गल तथा शिक्षा, स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै सांसदहरुले ठेक्कापट्टामा रहेको समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद मायाप्रसाद शर्माले विकास निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि विशेष प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद दिलकुमारी थापा रावलले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अवस्था आएको सन्दर्भमा ‘फराकिलो आर्थिक’ भन्ने विषय प्रष्ट नभएको बताए । दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा युवा विदेश पलायन भइरहेको सन्दर्भमा देशभित्रै रोजगारीको प्रबन्ध गर्न, निजी क्षेत्रको समस्या समाधानमा मनोबल बढाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सहकारीले निक्षेप लिएर भागेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण तिर्नुपर्दैन भनेर फैलाइएको अराजकता नियन्त्रणका लागि पनि उनले आग्रह गरे । सांसद कमला पन्तले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या स्वयम् अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयलाई नै थाहा भएकाले खास अर्थमा समाधानको उपाय अपनाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘बिरोलो बाँधेर श्राद्ध’ गर्नेतर्फ भन्दा पनि खास खास अर्थमा गर्न सकिने विषयलाई बजेटमा समावेश गरौँ । हाम्रोमा कार्यान्वयनमा समस्या छ । योजनामा होइन ।’ सांसद पन्तले एकीकृत बस्तीको विकासमा ध्यान दिन र मानव जङ्गली जनवारबीचको द्वन्द्व समाधान गर्ने योजना ल्याउन, महिलालाई आर्थिक विकासमा लाग्ने वातावरण बनाउन, ओरालो लागेको शेयर बजारलाई उकालो लगाउने योजना बनाउन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद पन्तले एक हजार र पाँच सयको नोट तत्काल प्रतिबन्ध लगाउन माग गरे । यस्तै साधारण खर्च घटाएर पूँजीगत खर्च बढाउन देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले सधैँ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नकारात्मक विवरण मात्रै समावेश गरेर प्रकाशित गर्ने गरेकामा आपत्ति प्रकट गरे । रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रबन्ध बजेटमा गरिए त्यसले आम किसानको मनोबल बढाउने सांसद पन्तको भनाइ छ । सांसद सिंहदरबहादुर विश्वकर्माले ठूला भौतिक पूर्वाधार तथा ग्रामीण क्षेत्रको वृहत्तर विकास तथा विद्युत् खपत प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । नेपाललाई चलचित्र छायाङ्कनस्थलको विकास गर्ने गरी विशेष प्रबन्ध गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले जनसङ्ख्याको आधारमा बजेटको विनियोजन गर्नुपर्ने, समयमै कार्यान्वयनको प्रबन्ध गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा उल्लेख्य मात्रामा खर्च गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद शेखरकुमार सिंहले जलविद्युत्मा मुलुकले ठूलो प्रगति गरेको भए पनि उद्योग धन्दामा लोडसेडिङ भइरहेको भन्दै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । त्यसअघि बैठकको सुरुमा नै नेकपा एमालेका सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले आइतबारको बैठकमा एक सांसदले संसदीय मर्यादा विपरीतको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए । सभाध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आफूले आइतबारको उक्त अभिव्यिक्त सुनेर मात्रै आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी गराएका थिए । रासस

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले २० प्रतिशत बजेटको सिलिङ बढाउन लविङ सुरु गरेको छ । योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका लागि पठाएको सिलिङमा थप २० प्रतिशत वृद्धि गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । यसअघि आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ पठाएको थियो । पछि आयोगले पुनः १० प्रतिशत घटाएर १५ खर्ब १९ अर्बभित्र रहेर बजेट तर्जुमा गर्न सिलिङ तोकेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याईएको थियो । सरकारले अर्ध वार्षिक समिक्षा मार्फत २ खर्ब ४४ अर्बले घटाएर १५ खर्ब बराबरको बजेट कायम गरेको छ । विकासे मन्त्रालयकै बजेट कटौती हुँदा समस्या थपिन भन्दै मन्त्रालयले २० प्रतिशत सिलिङ बनाउन आयोगलाई आग्रह गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार बजेट निर्माण भएमा करिव १८ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको बजेट बन्नेछ । अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग्न आउनेको भिड लाग्ने गरेको र विकासे मन्त्रालयकै बजेट चालू आवको तुलनामा ठूलो संख्यामा कटौती भएपछि बजेटको सिलिङ बढाउन आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको हो । चालू आवका लागि ल्याईएको बजेटभन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ आएपछि अर्थले अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको हो । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूलो रकम कटौती भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै बजेटको सिलिङ बढाउन दबाब दिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले प्रधानमन्त्रीले बजेटको सिलिङ बढाउन निर्देशन दिएको बताएका छन् । उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै प्रधानमन्त्रीले बजेटको सिलिङ बढाउन निर्देशन दिएको र सोही अनुसार आयोगले काम गरेको बताएका थिए । यता अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने मौखिक रुपमा बजेटको सिलिङ बढाउन योजना आयोगलाई अनुरोध गरिएको बताउँछन् । ‘हामीलाई आयोगले १० प्रतिशत बजेट कटौती गरी नयाँ बजेटको सिलिङ दिईएको थियो, त्यति रकमले अपुग हुने देखिएपछि बजेट महाशाखाले मौखिक रुपमा बढाउन अनुरोध गरेको हो’, ती कर्मचारीले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घटाएर पठाएको छ । आयोगले विकासे मन्त्रालयका रुपमा रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालय लगायत सबै मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घटाएर पठाएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ६७ अर्ब बराबरको बजेट पाएको भौतिक मन्त्रालयलाई आयोगले आगामी आवका लागि एक खर्ब १३ अर्बको सिलिङ दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चालू आवको भन्दा ५४ अर्ब रुपैयाँले बजेटको सिलिङ घटेर आएको बताए । चालू आवको भन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ हामीलाई आएको छ, थप बजेट माग्नुपर्ने अवस्थामा घटेर आउँदा योजना अधुरा नै हुन्छन की भन्ने हाम्रो अनुमान हो, उनले भने, ‘थोरै बजेटमा काम गर्न चुनौती छ, योजना अनुसारको काम गर्नसक्ने अवस्था नै भएन, कम बजेट हुँदा नयाँ आयोजना थपिदैन् ।’ बजेट कटौती हुँदा आगामी वर्ष नयाँ विकासका कार्यक्रम र योजनाहरु समेत बजेटमा समावेश गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको उनको भनाई छ । उनले भएकै निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ कुनै पनि आयोजना नथपिने बताए । भौतिक पूर्वाधारका लागि मात्रै १० प्रतिशत बजेटको सिलिङ बढाउन अर्थले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अनुरोध गरेको छ । आयोगका सदस्य फुँयालले सबै मन्त्रालयबाट बजेटको सिलिङ बढाउन दबाब आएको बताए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले  अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याइने बताएका छन् । आईतबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजित विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो बताएका हुन् । उनले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहक मान्दै नीतिगत स्थिति, व्यवसायमैत्री नीतिको व्यवस्था गरिने बताए । ‘गैरआवासीयको लगानी परिचालन र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन अवसर दिइने छ, दिगो विकास सहकारी क्षेत्रको लगानी, अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तारतम्य गरिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाइने गरी बजेट ल्याइने उल्लेख गरे । उनले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरिनुका साथै लघु तथा घरेलु तथा साना उद्यम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने बताए । ‘निर्यात बढाउन नगद अनुदानको व्यवस्था गरेर धनी र गरीब बीचको खाडल घटाइने गरी बजेट ल्याइने छ,’ उनले भने । [pdf id=407946]

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका छन् । विनियोजित विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गर्दै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक समस्याका बीच ल्याइने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दिगो र फराकिलो आर्थिक समुन्नत, सुशासन र प्रभावकारी बजेट ल्याउने गरी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तय गरिएको बताए । दिगो, फराकिलो एवम समावेशी, आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने, सुसासन प्रवद्र्धन गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार र स्रोत साधनको परिचालनमा प्रभावकारीता कायम गर्न लक्षीत हुने बताएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा किसानको जिविकोपार्जनका लागि आयआर्जनमा सुधार, रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, कृषि अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी वास्तविक किसानसमक्ष पुर्याउने, रैथाने बाली र प्राकृतिक, प्रांगारीक कृषि निती, खाद्य सुरक्षा प्रत्याभुत, भु उपयोग नितीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निर्यात प्रवद्र्धन गर्न अुनदान लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

काठमाडौं । अर्थविद् एवम् सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारलाई बजेटको आकार अनावश्यक रुपमा नबढाउन सुझाव दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ, नेपाल (सिबिफिन) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन, २०२३ मा सांसद वाग्लेले बजेटको आकार अनावश्यक बढाएर अविश्वसनीय बनाउनुभन्दा वास्तविक आकारको बजेट ल्याउन पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । उनले नेपालमा अहिले देखिएका आर्थिक समस्या समाधानका लागि विद्यमान नीति र कानुनलाई एकीकृतरुपमा समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व सङ्कट देखिएको हुँदा अभूतपूर्व नीतिगत सुधार आवश्यक छ । हाम्रा नीति, नियम, ऐन, कानुनमाथिको बहस थालिनुपर्ने बेला भएको छ । अब ओम्निबस आर्थिक सुधार आवश्यक छ । यसका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ”, सांसद वाग्लेले भने । पहिलो चरणको आर्थिक सुधार सुरु भएलगत्तै गृहयुद्धलगायत कारण आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य देखिन नसकेकोमा गणतन्त्र स्थापनापछिको पछिल्लो १५ वर्षमा पनि नेपालले उल्लेख्य आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु गम्भीर विषय रहेको उनको भनाइ छ । अहिले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको गहन विश्लेषण गरी समस्या पहिचान तथा निराकरणको उपाय खोज्न आवश्यक रहेको वाग्लेले बताए । ‘यस्तै प्रतिकूल बेलामा असल नियतले तथ्य तथ्याङ्कको सही विश्लेषणमार्फत् समाधान खोज्ने हो । यद्यपि, यसको कुनै अचुक उपाय छैन’, वाग्लेले भने, ‘संरचनागत सुधार, पारदर्शीता, सुशासन, नीतिगत स्थिरता तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र सुधार सम्भव हुन्छ ।’ विद्यमान आर्थिक नीतिले समस्या समाधान गर्न नसक्ने हुँदा फरक ढङ्गले नीति बहसमा लाग्ने समय आएको धारणा वाग्लको भनाइ छ । राजनीतिक चरित्र नसुध्रने र संस्थागत भ्रष्टाचार हटाउन नसक्ने हो भने समस्या थप बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । ‘संस्थागत भष्ट्राचार छ । राजनीतिक दलहरु कार्यकर्ता र आसेपासे नियुक्तिमा केन्द्रित छन् । यसले आर्थिक जोखिम थप बढाएको छ’, उनले भने । अर्थतन्त्रको वित्तीय पाटो हेर्दा सरकारी आम्दानी र खर्चबीच असन्तुलन बढ्दै गएर अर्थतन्त्रको संरचनागत खाडल बन्नु चिन्ताको विषय रहेको वाग्लेको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खर्च र राजस्व सङ्कलनमा असन्तुलन देखिएको छ । राजस्व सङ्कलनभन्दा खर्च बढी भएको अवस्था छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन छैन’, उनले भने, ‘राजस्व चुहावट कसरी भएको छ भनेर हेरिनुपर्छ । खर्चको प्रभावकारिता र मितव्ययिता छैन ।’ सार्वजनिक खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम भएर जानुपर्ने धारणा पनि उनले राखे । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने उनले भनाइ राखे ।  नेपालले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानमा पनि डा वाग्लेले प्रश्न उठाए । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा निकै न्यून मात्र उपलब्धि देखिनुले अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या रहेको इङ्गित गरेको वाग्लेको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा सामान्य अङ्कको फरक स्वभाविक हो । तर हामीले यसवर्ष आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखेकोमा करिब छ प्रतिशत बिन्दुको फरक देखिएर वृद्धिदर दुई प्रतिशतमा खुम्चिने देखिएको छ । यो भनेको हाम्रो कार्यशैलीमा पक्कै पनि गम्भीर समस्या छ,’ वाग्लेले भने । नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) नहुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकेको उनले बताए । त्यस्तै पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक मन्दिका कारण नेपालले वैदेशिक ऋण र अनुदान र न्यून पाइरहेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको वर्षे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेअनुरुप सदनको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो । नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आज अपराह्न ४ बजेका लागि आह्वान भएको अधिवेशनमा उपस्थितिका लागि सबै सांसद सदस्यलाई सङ्घीय संसद् सचिवालयले यसअघि नै सूचनामार्फत अनुरोध गरिसकेको छ । यसअधिवेशनमा मुख्यरूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुनेछ । अधिवेशन प्रारम्भसँगै प्रि–बजेट छलफल गरिने भएकाले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आजकै बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्तावबाहेक सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने जनाइएको छ । सदनको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद सदस्यलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रपतिबाट संसद्को अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र र पछिल्लोपटक नयाँ मन्त्री नियुक्तसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयन तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाललाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० पेस गर्ने विषय पनि सम्भावित कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको वर्षे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेअनुरुप सदनको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो । नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आज अपराह्न ४ बजेका लागि आह्वान भएको अधिवेशनमा उपस्थितिका लागि सबै सांसद सदस्यलाई सङ्घीय संसद् सचिवालयले यसअघि नै सूचनामार्फत अनुरोध गरिसकेको छ । यस अधिवेशनमा मुख्य रूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुनेछ । अधिवेशन प्रारम्भसँगै प्रि–बजेट छलफल गरिने भएकाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आजकै बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने जनाइएको छ । सदनको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद सदस्यलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रपतिबाट संसद्को अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र र पछिल्लोपटक नयाँ मन्त्री नियुक्तसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयन तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाललाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० पेस गर्नुहुने विषय पनि सम्भावित कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको काम चलिरहेको छ । कोभिड महामारीयता सम्हालिन नसकेको अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन सरकारले कस्तो वित्त नीति तयार पार्छ भन्ने चासो सबैतिर छ । मुर्छाएको अर्थतन्त्रमा प्रायवायु भर्नु र नयाँ आशा जगाउनु अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि दोस्रोपटक सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन् । भर्खर निर्वाचित भएर संसद् छिरेका जनप्रतिनिधिले चुनाव अघि मतदातासँग गरेको वाचा पूरा गर्नुछ । जसका कारण सत्तासिन राजनीतिक दलका घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि जोडबल चल्नेछ । तर यस वर्ष सरकारलाई अनिवार्य दायित्वकै लागि स्रोत व्यवस्थापन गत सकस छ । नयाँ योजना कार्यक्रम ल्याउनेभन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमका लागि सरकारलाई बजेट पुर्याउन धौधौको अवस्था छ । पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) कार्यान्वयनको यो अन्तिम वर्ष हो । सरकारले यो आवधिक योजनाको समीक्षा र १६औँ आवधिक योजनाको तयारी यसै वर्ष थालिसक्नुपर्नेछ । नयाँ आवधिक योजनाका लागि गरिनुपर्ने कागजी काम पनि यसै वर्षभित्र टुङ्ग्याइसक्नुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा र वृद्धभत्ता चुनावी नारा बने । तर अहिले यसको आर्थिक भार राज्यले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । चुनाव जित्ने अश्त्र र सस्तो लोकप्रियताको औजार भन्यो, कहिले रकम बढाउने त कहिले उमेर घटाउने नाममा । राज्यबाट विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा आवस्यक पर्छ । तर, यसको व्यवस्थापन, समन्वय, न्यायपूर्ण र पारदर्शी छरछैन भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सक्रिय लाभग्राहीको सङ्ख्या ३७ लाख ४४ हजार पाँच सय जना छ । बजेटको करिब १३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा जान्छ । सीमित स्रोतबाट अनेकौँ आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन भनेर सोच्न जरुरी छ । सङ्घ सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षा माथि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफूखुसी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडीरहेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा सामाजिक सुरक्षाबारे सबै राजनीतिक दलले समान धारणा राखेर राष्ट्रिय सहमति बनाएर जानुपर्ने बताउँछन् । सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राखिनुपर्छ । पूर्वाधार विकासमा मात्र नभई मानव विकासका बहुआयामिक पक्षलाई बजेटले हेर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सिलिङ तोकिसकेको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्ने भइरहेको छ । व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र अनावश्यक दायित्व थपिने गरी नयाँ आयोजना थप नगर्न सरकारलाई दबाब परेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले अहिलेको समस्या आर्थिकरुपमा मात्र नभई राजनीतिक रुपमा शासन शैलीमै समस्या रहेकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । ‘देशको शासन गर्ने पात्रहरु, शासकीय पद्धति र प्रक्रियामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । फजुल खर्च कटौतीका लागि थुप्रै अध्ययन भएका छन्, त्यस्ता अध्ययनका सुझाव कार्यान्वयन गरिनुपर्छ’ लोहनीले भने, ‘साधारण खर्च कम गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाएर जाने र सँगसँगै शासकीय चरित्रमा पनि सुधार गर्दै जानु आवश्यक छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सबै क्षेत्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट आउनुपर्यो। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ’, कार्कीले भने, ‘कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको सुरक्षाबारे पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।’ अहिले धेरै नेपाली कामदार विदेशी जेलमा रहेको विषयलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने उनले बताए । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक ऋण प्रयोगमा सरकारले संयमता अपनाउन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले महँगोमा ऋण लिएर त्यसको उपयोग पुँजी निर्माणमा गर्न नसक्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । बहुवर्षिय आयोजनालाई अनावश्यक स्रोत सुनिश्चितता दिन नहुने, आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव अर्थमन्त्री महतलाई दिएको पाण्डेले बताए । ‘बहुवर्षीय ठेक्काको मात्रै चार खर्ब बराबरको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ, चालु खर्चलाई घटाउन भवन निर्माण, सवारी खरिदजस्ता क्षेत्रमा कार्यविधि बनाएर जान सकिन्छ, प्रदेश र स्थानीय तहले यसमा कति खर्च गर्न पाउने भन्ने यकीन गरिनुपर्छ’, पाण्डेले भने, ‘सामाजिक सुरक्षालाई एउटै बास्केटमा हाल्न जरुरी छ । रोजगारीका क्षेत्रलाई पनि एउटै निकाय मातहत ल्याउन सकिन्छ ।’ अहिले वित्त नीति कडा बनाएर मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यस्तै कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र करका दर निर्धारणमा बाह्य व्यक्तिको संलग्नता रोकिनुपर्ने पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘करका दरहरुमा म्यानुपुलेसन नहोस् भनेर सजग हुन सुझाव दिएका छौँ, कर प्रणालीलाई सफ्टवेयर बनाएर, भ्याट सरकारी खातामा जाने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा कुनै गाह्रो छैन, कर प्रणाली चुस्त बनाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ, त्यस्तै उत्पादनमा मात्रै अनुदानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।’ त्यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अहिले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नसकिने भएकाले नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा हाल्नेभन्दा पनि पुराना कार्यक्रमलाई सक्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताए । ‘बजेटको अङ्कको आकार बढाउने ठाउँ छैन, तोकिएको सिलिङ वरिपरि नै बजेट आउनुपर्छ, नयाँ कार्यक्रम नल्याउने र अधुरा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने नीति लिइनुपर्छ’, उनले भने, ‘तीनवटै तहका सरकारमा मितव्ययितालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्छ, बहुवर्षीय ठेक्कालाई स्रोत सुनिश्चिता दिनु हुँदैन ।’ सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै गएको तर स्रोत अपुग रहेको अवस्थामा सबै दलहरूले यसबारे समान धारणा बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । बजेटमा विचलन नहोस् भन्नेबारे पनि सरकारलाई सुझाव दिएको खतिवडाले बताए । ‘बजेटमा विचलन नहोस्, करका प्रस्ताव तलमाथि नहोस्, पहिलो त्रैमासमै रकमान्तर गर्ने रोकियोस्’, डा खतिवडाले भने, ‘राज्यले भार बोक्न नसक्ने अवस्थाका निजी क्षेत्रको लिन सकिन्छ, अहिले मौद्रिक नीति खुकुलो गर्न सकिन्छ । तर वित्त नीति कसिलो हुनुपर्छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग सुझाव लिएपछि अर्थमन्त्री डा. महतले लक्ष्यको तुलनामा कम राजस्व उठेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन आफू लागिपरेको बताउनुभयो । साथै उनले प्रतिफल नदिने आयोजनामा लगानी नगर्ने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने, कार्यान्वयन तुरुन्तै गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाए । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले अहिलेको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तयार गर्न आफू प्रयासरत रहेको र यसका लागि सबैबाट सहयोग मिल्ने आशा व्यक्त गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित तयार पारिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरूमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवाब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभार समेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ’, आयोगले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ । सो मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवं प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकेको आयोगले जनाएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो । ‘नेपाल सरकारको कूल स्रोत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ’, आयोगले भनेको छ । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ । ‘विषयगत मन्त्रालय वा निकायबाट बढी बजेट माग हुने तर विनियोजित बजेट बाँडफाँट मुताविक खर्च नहुने अवस्थालाई मनन् गरी बजेट प्रणालीको अनुमान योग्यता र विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ, आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा मात्र बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई मार्गदर्शनमा जोड दिइएको छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारी खर्च र राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा न्यून छ । मूल्यवृद्धिले वाञ्छित सीमा नाँघेको छ । आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा आधा मात्रै देखिन्छ । सरकारी सञ्चित कोष घाटामा छ । आन्तरिक मात्र होइन अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र पनि उत्तिकै दबाबमा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितीको अवस्था खस्किँदो छ । कोभिड–१९ महामारी पछि विस्तारै कमजोर हुँदै गएको निजी क्षेत्र अझै सम्हालिन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव र ब्याजदरको समस्या छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । त्यस्तै तीन खम्बे अर्थनीतिको मुख्य खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रमा समस्या छ । बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रका समस्याले अहिले बजार तरङ्गीत छ । कर्जाको साँवाब्याज तिर्न नसकिने भन्दै ऋणी आन्दोलित छन् । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्याबारे आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन आस्वासन पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । सरकारी ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व बर्सेनि थपिँदै गएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारसँग तीन खर्ब ३७ अर्ब माग गरिएको छ । जसमध्ये ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानीका लागि मात्रै एक खर्ब माग गरिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी राजस्व निकै न्यून उठेपछि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले माग गरेअनुसार बजेट उपलब्ध गराउनसक्ने अवस्थामा सरकार देखिँदैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड बराबर छ । जसमध्ये ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड बाह्य ऋण र नौ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड आन्तरिक ऋण हो । रासस ।

काठमाडौं । सरकारले संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख २४ गते बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एंव सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको थियो । यो अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश हुनेछ ।