काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई एकै दस्तावेजमा आधारित हुने गरी प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ कोे नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद डा वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्न ल्याइएको दस्तावेज भए पनि यसमा भएका राम्रा पक्षलाई कार्यान्वयनमा लान आवश्यक रहेको बताए । उनले नीति, नियत र क्षमतामा आधारित भएर विश्वासिलो बजेट ल्याउन आग्रह गरे । बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद डा धवलशमशेर जबराले सुकुम्बासी समस्यालाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्र्ने र किसानलाई समयमा मलखाद उपलब्ध गराउने विषयलाई ध्यान दिन आग्रह गरे । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै विषयलाई प्राथमिकता नदिइएको बरु कार्यक्रम छरिएर आएको टिप्पणी गरे ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट बनाउनमा व्यस्त भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जेठ १५ आउन अब जम्मा ६ दिन मात्र बाँकी छ । बजेट आउने दिन नजिकिएसँगै यतिबेला अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बजेटलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा छन् । यसैका लागि अहिले अर्थमन्त्री, विज्ञ समूह, मन्त्रालयका कर्मचारी तथा बजेट लेखन समितिका सदस्यहरु बजेटलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा जुटेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयलयका सहसचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वको गठन गरिएको बजेट मस्यौदा लेखन समिति अहिले दैनिक १७ घण्टाभन्दा बढी समय बजेटमै केन्द्रीत छ । उक्त समितिको सदस्यहरुमा सहसचिवहरु उत्तरकुमार खत्री सहित धनिराम शर्मा, आनन्द काफ्ले, बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्मा छन् । यस्तै, बजेटकै लागी अर्थमन्त्री डा. प्रकाकश शरण महतले तीन विज्ञ समिति गठन गरेका छन् । गत बैशाख पहिलो साता अर्थमन्त्रीले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट आगामी वर्षको बजेट निर्माणको लागि विज्ञ समूह बनाएका हुन् । विज्ञ समूहमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट र अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे रहेका छन् । विज्ञ समूहसँगै पौडेल अर्थमन्त्रीकोे प्रमुख सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त भएका छन् । जेठ सुरुभएदेखि नै अर्थमन्त्री समेत बजेट लेखनमा बस्न थालेका छन् । ‘संसदमा बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त प्रस्तुत गरेर मन्त्रीज्यू समेत बजेट लेखनमा ब्यस्त हुनथाल्नुभएको छ’, अर्थमन्त्री डा महतका प्रेस संयोजक प्रकाश थापाले भने, ‘अन्य सबै भेटघाट बन्द गरेर मन्त्रीज्यू बिहान ७ बजेदेखि राती १२ बजेसम्म बजेट लेखन समितिसँगै हुनुहुन्छ ।’ बजेट लेखन समितिका सदस्य, अर्थसचिव तथा मन्त्री एकै ठाउँमा बसेर बजेट लेखिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले हाम्रो ध्यान बजेटमै केन्द्रीत छ, मन्त्रीज्यूले अन्य सबै कार्यक्रम स्थगित गरेर बजेटमै केन्द्रीत बन्नुभएको छ’, उनले भने । उनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम) मा आएको योजनाको छनौटको काम भैरहेको छ । ‘आईतबारदेखि एलएमबीआईएसमा आएको योजना छनोटको काम सुरु भएको छ, ५ हजारभन्दा बढी योजना छन्, सबैलाई हेरेर औचित्यका आधारमा छनौटको काम सुरु भएको छ’, उनले भने । अर्थले एक साताअघि मात्र एलएमबीआईएसमा इन्ट्री बन्द गरेको थियो । एलएमबीआईएस बन्द गरेर आएका योजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने गरी बजेट लेखन सुरु भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पठाएको थियो । पहिलो चरणमा पठाएको सिलिङमा १० प्रतिशत घटाएर १५ खर्ब १९ अर्बभित्र रहेर बजेट तर्जुमा गर्न सिलिङ तोकेको छ । चालू आवका लागि ल्याइएको बजेटभन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ आएपछि अर्थले अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याईएको थियो । सरकारले अर्ध वार्षिक समिक्षा मार्फत २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाएर १५ खर्ब बराबरको बजेट कायम गरेको छ । बरालको संयोजकत्वमा रहेको बजेट लेखन समितिलाई आगामी आवको बजेटमा स्रोत जुटाउनै कठिन देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै सरकारी कोष घाटामा जादा त्यसको असर आगामी आवको बजेटमा समेत देखिएको छ । यसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत जेष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको भत्ता समेत कटौतीको तयार गरिएकोमा अर्थमन्त्री महतले संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहुने उद्घोष गरेका थिए । समितिले कटौतीको तयारी गरेकामा अर्थमन्त्रीलै नै तत्काल नहट्ने बताएपछि उक्त कार्य बाट अर्थमन्त्रालय पछि हटेको हो । कर्मचारीको महँगी तथा पोसाक भत्ता कटौतीको तयारी गरेको अर्थका अधिकारीहरु सरकारले दिएको विभिन्न खालका सहुलियत तथा अनुदान समेत कटौतीको तयारीमा छन । छुट तथा सहुलियतका नाममा ठूलो रकम खर्च भएको अनुमान गर्दै स्रोत माथिको दबाब कम गर्न उक्त निर्णय गर्न लागिएकोे अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले ल्याएको बजेटमा दिइएको विभिन्न छुट तथा सहुलियत कतौतीको तयारी भएको छ । बजेट लेखनमा अर्थ मन्त्रालय व्यस्त हुँदा सबैको ध्यान मन्त्रालयमा पर्न थालेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले चालू आवको बजेट लेखनमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई करको दर हेरफेर गर्न प्रवेश दिएको भन्दै समाचार बाहिरिएपछि अहिले सबैको ध्यान अर्थमा केन्द्रीत भएको हो । गत वर्षको जस्तो अवस्था नआओस भनेर अहिले मन्त्रालयमा जडान गरिएका सबैे सीसी टिभी क्यामरा पूर्ण रुपमा सुचारु अवस्थामा राखिएका छन् । ‘अहिले मन्त्रालयका सबै क्यामरा सुचारु अवस्थामा छन्, बजेट लेखनमा कुनै समस्या छैन,’ थापाले भने ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि गत वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । महानगरपालिका राजस्व विभागका प्रमुख धुव्र काफ्लेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेटको आकार बढाउने अभ्यास भइरहेको छ तर, घट्दैन । ‘महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो, नयाँ आवमा केही नयाँ योजना ल्याउने तयारी भए पनि धेरैजसो पुराना योजनाहरुले नै निरन्तरता पाउने देखिन्छ, सङ्घीय सरकारले अनुदान कटौती गर्दा पनि कामपाले आफ्नै स्रोत बलियो बनाएको कारण बजेटमा धेरै हेरफेर हुँदैन,’ उनले भने । कामपाले आगामी वर्ष बन्ने नीति कार्यक्रम र बजेटमा टोलस्तरीय भेलादेखि अनलाइनबाट पनि सुझाव सङ्कलन संयन्त्र परिचालन गरेको छ । महानगरले बनाउने योजनामा २३ वटा शीर्षकमा सुझाव पठाउन सकिनेछ । उक्त संयन्त्रको प्रयोग अनलाइनमार्फत गर्न सकिनेछ । कामपाको विकास, सुविधा वितरण, सेवा प्रवाह तथा समृद्धिका लागि कुनकुन क्षेत्रमा कस्ता नीति बनाउनु पर्ला ? कस्ता कार्यक्रम राख्नुपर्छ भन्ने जस्ता विषय छनोटमा पार्नु पर्ला ? जस्ता प्रश्नहरु सोधेर सुझाव मागिएको हो । कामपाले भौतिक पूर्वाधार (सडक र ढललगायत पूर्वाधार) मर्मत, सम्भार तथा पुनःनिर्माण, यातायात तथा सहरी गतिशीलतासँग सम्बन्धित योजना, शैक्षिक क्रियाकलाप र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, स्वास्थ्य प्रवद्र्र्धन केन्द्र र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा बीमा भवन निर्माण र इजाजत, फोहरमैला व्यवस्थापन सङ्कलन, ढुवानी लगायतको विषय छनोटका लागि राखिएका छन् । त्यसैगरी, पुनःनिर्माण, विद्युतीय शासन प्रणाली, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति विशेष कार्यक्रम, सहकारी दर्ता, नवीकरण तथा नियमन, कानुन तथा मानव अधिकारअन्तर्गत न्यायिक प्रणाली, कृषि तथा पशु बजार व्यवस्थापनलगायत छन् । सुझावहरु यही जेठ ९ गतेभित्र पठाइसक्नु पर्नेछ ।

काठमाडौं । एनएमबि लघुवित्तको दुई दिने बजेट योजना तथा व्यवसायिक रणनीतिक कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । शनिबार पोखराको लेकसाईडमा भएको कार्यशालामा ४५ जना कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । जेठ ५ गते देखि ६ गतेसम्म आयोजित कार्यशालामा रणनीति तथा लक्ष्य निर्धारण, शाखा व्यवस्थापन, शाखा संचालन व्यवस्थापनमा प्रादेशिक प्रमुख, क्षेत्रीय प्रवन्धकको भूमिका, शाखा अनुगमन, ग्राहक पहिचान तथा बचत खाता ब्यबस्थापन, लघुवित्त संचालनका क्रममा आइपरेका समस्याको समाधान, इन्टरनल कन्टोल एण्ड अडिट सिस्टम लगायत समसामयिक विषयवस्तुमा विभागिय प्रमुखवाट प्रशिक्षण दिईएको थियो । यस वित्तीय संस्थाले पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २५ हेम्जा कास्कीमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरि ६८ जिल्लामा १४८ वटा शाखा उपशाखा र ७ वटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय विस्तार गरी करिब एकलाख विस हजार विपन्न घरपरिवारलाई लघुवित्त सेवा प्रदान गदै आएको छ ।

काठमाडौं । सरकार बजेट निर्माणमा व्यस्त भएसँगै वृद्धभत्ताको विषयले पनि व्यापक चर्चा पाएको छ । राजनीतिक दलहरुले मुख्य चुनावी नारा बनाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रत्येक वर्षको बजेटले पनि मुख्य प्राथमिकता पाउँछ । वृद्धभत्ता अधिकांश राजनीति दलहरुको ‘गरिखाने नारा’ बनेको छ । अहिले पनि सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का बजेट निर्माणमा व्यस्त हुँदा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको वृद्धभत्ताको विषयमा पनि धेरै मतभेदहरु आउन थालेका छन् । कतिपयले वृद्धभत्ता कार्यक्रम नै खारेज गर्नु पर्ने माग राखिरहेका छन् भने कतिपयले यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् । अहिलेको देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ छैन । ठूलो राशी वृद्धभत्तामा गइरहेको छ । यो रकम रोकेमा अर्थतन्त्रलाई थोरै भएपनि मल्हम मिल्ने कतिपयको धारणा छ भने कतिपयले यसलाई नरोकेर यसलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नु पर्ने बताइरहेका छन् । यस विषयमा गत साता महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा पनि छलफल भयो । सो छलफलमा पनि वृद्धभत्तामा हेरफेर गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पायो । ज्येष्ठ सदस्य रोशन कार्कीको सभापतित्वमा सञ्चालन भएको बैठक बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने जोड दिए । उसो त सरकारले यस पटकको बजेट मार्फत् वृद्धभत्तालाई कटौती गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, राजनीतिक विषय जोडिएको हुनाले तत्काल बजेटमा वृद्धभत्ता खारेज गर्ने विषय उल्लेख गर्नबाट सरकार पछि हटेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समेत संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहुने उद्घोष गरिसकेका छन् । तर, वृद्धभत्तालाई एकरुपता ल्याउन भने तयारी भइरहेको छ । सरकारबाट दोहोरो सुविधा नलिने गरी वृद्धभत्तामा हेरफेर हुने स्रोतको दाबी छ । समितिले वृद्धभत्ता कटौतीको तयारी थालेपनि अर्थमन्त्रीलै नै तत्काल वृद्धभत्ता नहट्ने बताएपछि उक्त कार्य नरोकिएको स्रोतको भनाइ छ । २०५२ असारमा नेकपा एमाले सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेटमार्फत् वृद्धभत्ताको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसयता हरेक पार्टीले वृद्धभत्तालाई चुनावी ऐजण्डा बनाउँदै आएको छ । राजनीतिक पार्टीको ‘भोट बैंक’ नै वृद्धभत्ता बनिरहेको छ । एमोले अहिलेसम्म यो कार्यक्रमको ब्याज खाइरहेको छ । तर, सरकारलाई यो कार्यक्रमले ठूलो व्यवभार थुपारिरहेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षामै वार्षिक करिब डेढ खर्ब रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । हाल नेपालमा ३७ लाख नागरिकले विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षाको उपभोग गर्ने गरेका छन् भने १७ लाख बढी जेष्ठ नागरिकले वृद्धभत्ता पाइरहेका छन् । उनले ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक सय रुपैयाँ भत्ताको सुरुवात गरेका थिए । ०६० मा पुनः अर्थमन्त्री बनेका भरतमोहन अधिकारीले वृद्धभत्ता बढाएर मासिक एक सय ७५ रुपैयाँ कायम गरेका थिए । ०६५ मा अर्थमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईले भत्ता बढाएर पाँच सय पु¥याए । यस्तै, ०७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले वृद्धभत्ता एक हजार रुपैयाँ पुर्याए । ०७२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शतप्रतिशत बढाएर मासिक दुई हजार रुपैयाँ कायम गरे । २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ कायम गरे । त्यो निर्णय कार्यान्वयन भने हुन सकेन । त्यसपछि अर्थतन्त्री बनेर आए डा. युवराज खतिवडा । उनले दुई हजार वृद्धभत्तालाई दुई आर्थिक वर्षमा चार हजार पुर्याए । यस्तै, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ७० वर्षको उमेर हदलाई घटाएर ६८ वर्ष पुर्याएका थिए । यसरी राजनीतिक दलहरुले वृद्धभत्तालाई भोट बैंकको रुपमा अगाडि बढाउँदा सरकारको ढुकुटीमा भने प्रत्येक वर्ष समस्या सिर्जना भइरहेको छ । केही महिनाअघि विकासन्युजसँग कुराकानी गर्दै अर्थविद डा. विश्वास गौचनले वृद्धभत्ता खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले वृद्धभत्तामा असन्तुष्टि जनाउँदै यो कार्यक्रम खारेजी नै गर्नु हितकर भएको तर्क गरेका थिए । ‘मध्यमस्तरको परिवारमा एक जना गम्भीर बिरामी परेमा वा लामो समय उपचार गर्नु पर्ने अवस्थामा त्यो परिवार गरिब बन्छ, यस्ता बिरामीको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने हो भने ऊ गरिबीको चक्रमा फस्नबाट बच्छ’ डा गौचनले भनेका थिए, ‘सरकारले दिने मासिक ४ हजार रुपैयाँले गम्भीर बिरामीको उपचार सम्भव हुँदैन ।’ धनी वा मध्यम आय भएको परिवारको आमा बुवालाई वृद्धभत्ता आवश्यक नभएको र सरकारले उनीहरुलाई वृद्धभत्ता वितरण गर्नु लोक कल्याणकारी काम पनि नभएको उनको तर्क थियो ।

काठमाडौं । आर्थिक गतिविधि न्यून हुँदा स्वतःराजस्व घट्छ । यसले गर्दा बजेट घाटामा रहन्छ । अहिले हामी यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ । यसले गर्दा सार्वजनिक खर्च धान्न मुस्किल मात्र भएको छैन, बरु आर्थिक-सामाजिक असमानतासमेत अत्यधिक वृद्धि भएको छ । जीवनरक्षाका लागि स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न उपलब्धताका लागि गरिने अस्तित्व(केन्द्रित खर्च र भौतिक पूर्वाधार र शिक्षामा गरिने लगानीबीचको खर्च विनियोजन अनिश्चित भएको छ । डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले ऋणको दायित्व बढेको छ र वित्तीय ‘स्पेस’ साँघुरिएको छ । विश्वव्यापी मन्दीका कारण पनि वैदेशिक सहयोग घटेको छ । आर्थिक मन्दी बढ्दै गएर बेरोजगारी र गरिबी अकाशिएको छ । खुम्चिँदै गएको आर्थिक स्रोतमा सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याउन पर्ने खर्चमा प्रश्न चिन्ह लाएको छ । वित्तीय अभावको यस्तो असामान्य परिस्थितिले गर्दा नीतिगत जटिलता अझ बढाएको छ । अर्को कुरा, बृहत् आर्थिक परिसूचकले दिएको हाँक र मन्दीतर्फ बढिरहेको अर्थतन्त्रका बीच आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तावित गर्नु कम हाँकपूर्ण छैन । यिनै व्यावहारिकताका बीच तत्कालिन आवश्यकता पूर्ति गर्नु र भावी समुन्नतिको सपना जिउँदो राख्नु सरकारको उत्तरदायित्व हो । यस्तो अवस्थामा सतर्कताका साथ बनाइने योजना र निर्देशित नीतिसम्बन्धी पहल आवश्यक छ । मन्दीलाई प्रतिवाद गर्न वित्तीय प्रोत्साहनअन्तर्गत सरकारले भौतिक संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा खर्च वृिद्ध गर्नु पर्दछ । पैसा नभएका बेला वित्तीय प्रोत्साहन दिने कुरा जस पाउने सिफारिस त पक्कै हैन तर यस्तो लगानीले रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधिमा बढावा र मन्दीबाट निर्घातरूपमा पीडित वर्गलाई साहारा दिने कुरा अवश्यम्भावी छ । मौद्रिक नीति बजेटको दायरामा नपरे पनि केन्द्रीय बैंकसँगको समझदारी अति नै आवश्यक छ । अहिले परम्परागत शैलीमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक आ(आफ्नो तरिकाले स्वतन्त्ररूपमा अघि बढे भने दुर्घटना हुनसक्छ । राजनीतिक विचारधारा र लगावलाई बिर्सेर अर्थतन्त्रलाई जोगाउन पारस्परिक समझदारी आवश्यक छ । ब्याजदर घटाउने र मुद्राको परिमाणात्मक सहजताको पहल सुरु गरिसकिएको छ । यसलाई अहिलेको पछिल्लो परिसूचकअनुसार यी नीतिमा पुनर्विचार आवश्यक छ किनभने यसले व्यापारिक गतिविधिलाई बढाएर उपभोक्ताको खर्च वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ । दूरगामी वित्तीय अस्थीरता नझेल्न र वित्तीय प्रोत्साहनलाई टेवा दिन अहिलेसम्म हामी ऋण लिनसक्ने क्षमताभित्रै रहेकाले ऋणको व्यवस्थापनअन्तर्गत बजेटले थप ऋणको प्रावधान राख्नु जरूरी छ ।  ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्र छ भन्दै हरेक वर्ष बढ्दै गएको ऋणको प्राथमिकीकरण र उत्पादकत्व निगरानीमा पूर्णरुपले असफल भएकाले यसपटक दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक पुनःस्थापना ढिलो र मन्दी लम्बिएका कारण बजेटले कर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यो यस्तो सुधारको परिकल्पना हो जहाँ कर प्रगतिशील, दक्ष हुँदै आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवधान नपुर्‍याइ आवश्यक राजस्व सङ्कलन गर्न सक्षम हुन पुगोस् । निजी क्षेत्र सुदृढीकरण भाषणमा सीमित छ । गर्वका साथ देखाउनसक्ने सरकारी-निजी क्षेत्र-साझेदारी (पिपिपी)का एउटा पनि उदाहरणीय परियोजना हामीसँग छैन । प्रशासनिक जटिलता न्यूनीकरण गरेर, ‘डुइङ विजिनेस’ का तात्विक व्यवधानमा आवश्यक सुधार कार्यान्वयनमा ल्याई मन्दीबाट मर्माहित समूहको जीवन धान्नका लागि बजेटले निर्देशित कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । यी यस्ता समूह हुन् जो बोल्न पनि सक्दैनन् र जसका लागि बोली दिने समूह पनि छैन । हामीले बुझेर पनि बुझपचाएका कुरा के हुन् भने स्रोतको अनुपलब्धताका नाममा मानव पुँजीमा गरिने लगानीमा कञ्जुस्याइँ । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र सामाजिक सेवाले जीवनमा गुणात्मक सुधार मात्र ल्याउँदैन, यसले जनशक्तिको उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि ल्याउँछ । यसको अर्थ यस्ता क्षेत्रमा गरिने लगानीले दीर्घकालमा आर्थिक विकासलाई सघाउँछ । हाम्रो अर्थतन्त्र सीमित क्षेत्रमा आधारित रहेको छ र ती क्षेत्रको विश्वसनीयता आँकलन गर्न नसकिने चरित्रको छ । उदाहरणका लागि हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा विविधीकरणको अभाव छ । यसो भन्नुको अर्थ अन्य विश्वव्यापी हाँक र जटिलताको अलावा नेपालको मन्दीको मूल कारण संरचनात्मक कमी कमजोरी र कार्य सञ्चालनमा देखिने असक्षमता हो । बजेटमा यी कुरालाई ध्यानमा राख्न सकियो भने यसले निर्देशित लगानी र नियामक सुधारलाई प्रोत्साहित गर्छ । केही वर्षयता नेपालमा जलवायु परिवर्तन गम्भीर समस्याका रुपमा देखापरेको छ । अप्रत्यासित बाढी, बढ्दो तापक्रम, भू-क्षय, हिमनदी बिस्फोट इत्यादिले खाद्य असुरक्षा र गरिबी तीव्ररूपमा वृद्धि भइरहेको छ । यसपालिको बजेटमा जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको क्षति न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीतिका लागिसमेत स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक छ । यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो कृषि विकास र प्रकोपबाट हुने जोखिम कम गर्ने क्षेत्र प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जहिले पनि ज्यादै परिश्रम, संसद्बाट छानबिन तथा आरोप, प्रत्यारोपबीच बजेट त ल्याइन्छ तर वाचा गरिएको ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च अलपत्र भइराखेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा यसपालिको बजेटमा केही सैद्धान्तिक मान्यतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । वर्तमान आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा आम्दानीको स्रोत, खर्चको प्रवृत्ति, मुख्य आर्थिक परिसूचक र नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक अवस्थाका प्रक्षेपणको उचित मूल्याङ्कन आवश्यक छ । यसका साथै हामीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सम्भाव्य राजनीतिक विरोधकोसमेत व्यावहारिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । बजेट छुट्याउँदा कुन क्षेत्र बढी लाभान्वित हुन्छ भन्नेबारेमा जानकारी राख्न आवश्यक छ । यी यस्ता क्षेत्र हुनुपर्छ । यसले आर्थिक विकासमा बल पुर्‍याउन सकून्, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम होउन् र मुलुकको विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्न सकून् । लगानीबाट निश्चित प्रतिफल कति प्राप्त हुनसक्छ त्यसको जानकारी लिन प्रस्तावित प्रत्येक क्षेत्रको लाभ-हानि अध्ययन जरूरी छ । यो नीतिले भविष्यमा परियोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न सहज हुन्छ । यसका साथै जोखिम व्यवस्थापन योजना पनि त्यतिकै जरूरी छ । प्रत्येक लगानीको योजनामा केही जोखिम हुन्छ जस्तो राजनीतिक विरोध, अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन अथवा परियोजनाको असफलता । हामीले बजेट निर्माण गर्दा यस्ता सम्भावित हाँकहरुको आँकलन गरी समस्या न्यूनीकरण योजना तयार गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो अनुभवले देखाइसकेको छ, अब साँच्चीकै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने हो भने कार्यान्वयनको समयरेखा अवश्य कोर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाअनुसार आइपर्ने राजनीतिक, आर्थिक र अन्य सुविधासहित हाँकहरुको आँकलन राम्रो भएमा समाधानका विकल्प कार्यान्वयनमा ल्याउन सजिलो हुन्छ । परियोजनाप्रति सेवाग्राहीलाई त्यसबेला विश्वास बढ्छ जब सरकारी कर्मचारी, व्यापारिक नेतृत्वकर्ताहरु र सम्बन्धित जनसमुदायसँगको परामर्श व्यवस्थित हुन्छ । यसको लागि सार्वजनिक परामर्श, व्यापारीसँगको बैठक र राजनीतिक नेतृत्वकर्तासँग वार्ता आवश्यक छ । बजेटमा एउटा अनुसूची थपेर भएपनि पुँजीगत खर्च किन बढाउन परेको हो, स्रोतको उपयोग कसरी गरिने योजना छ, लगानीको तात्विक फाइदा के हो र आवश्यक पुँजी कसरी जगेर्ना गरिन्छ सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्दछ । अब समष्टिगतरूपमा बजेटमा छुट्याइएको क्षेत्रगत रकम कति प्रभावकारी तथा कुन दक्षताका साथ खर्च गर्न सकिने भयो, यही अनुसूचीमा अनुगमन गर्ने प्रविधिसमेत उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । आवश्यक पर्दा प्राविधिक र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने गरेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग पनि नजिकको सम्बन्ध राखेर सहकार्य गर्नसके उनीहरुको विश्वास जित्न र आवश्यक पर्दा सहयोग लिन सहज हुने थियो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य बजेटप्रति जनविश्वास बढाउनु र जनताले चाँडो कार्यान्वयनको नतिजा अनुभव गर्न पाउन भन्ने नै हो । अन्त्यमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ । अहिले उत्पादनशील क्षेत्रका नाममा खर्चको सीमा अत्यधिक हुन गएमा मुद्रास्फीति र ऋणको अनुपात बढ्नसक्छ । नतिजा दिने परियोजनामा गरिएको खर्चको प्रभावकारिता कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसमा सरकारको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ । परियोजनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्राविधिक र कानुनी संयन्त्र तर्जुमालाई विशेष स्थान दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न निश्चित परियोजना र क्षेत्रमा कर छुट, अनुदानजस्ता प्रोत्साहन दिइने कार्यलाई पूर्णरुपले नकार्न सकिन्न । लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न कानुनी राज्यस्थापना र प्रशासनिक ‘रेडटेप’ हटाइने प्रावधानसमेत प्रष्ट्याउन जरूरी छ । (लेखक अर्थशास्त्री तथा पूर्वराजदूत हुन् ।)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बताएका छन् । शनिवार अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कागजपत्र, नियमावली संशोधन र सके संवधान नै संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । उनले अहिले गल्ती गर्नेहरुलाई समात्न पनि अफ्ठ्यारो हुनेगरी नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको उल्लेख गरे । उनले अर्थसम्बन्धीत विषय अर्थ मन्त्रालयमा नै गएर टुंगिने भन्दै उनले नीतित भ्रष्टाचार रोक्न नयाँ सोच अघि सार्नुपर्ने बताए । ‘यो देशमा पोलिसी करप्शन बढ्यो, यसरी गरिन थाल्यो की अब त कागजपत्र मिलाएर नियमावली संशोधन गरेर उस्तै परे ऐन नै संशोधन गरेर सामथ्र्य भए त संविधान नै संशोधन गरेर पनि करप्शनलाई लिगलाइज गर्ने गरेर गएको छ हामीले हाक्काहाक्की अभियुक्त गल्ती गर्नेहरुलाई पक्रन पनि गाह्रो हुने गरेर यो अघि बढेको छ, धेरै कुराहरु अर्थमन्त्रालयमा नै गएर ठोक्किने भएकाले यसमा पनि केही सोच यहाँले सार्नुहोला’, सांसद वाग्लेले भने । सांसद वाग्लेले नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले बजेटको आकार विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले बजेट विश्वसनिय बनाउन अप्रिय निर्णय लिन आवश्यक रहेको बताए । सांसद वाग्लेले लाइसेन्सिङ र पोलिसी करप्शनलाई प्रहार गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘लाइसेन्सिङ र पोलिसी करप्शनलाई यहाँले प्रहार गर्नुहोला, बजेटको आकार विश्वसनीय भएको छैन, यसमा अप्रिय निर्णय गरिदिनुहोला, समग्र बजेटको विश्वसनियतामा कस्ता कस्ता अंकहरुको तोक्नुहुन्छ भन्नेकुराले तय गर्छ, अनुदान छ्याप्पै सुकेको छ, बजेट विश्वसनिय बनाउने हो भने अलिकति अप्रिय निर्मम कदम चालिदिनुहोला’, उनले भने ।

काठमाडौं । सरकारले सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने भएकाे छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन । पौडेलले विकास आयोजनाहरू निर्धारित समयमा लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गरिने पनि बताए ।

काठमाडौं ।  पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले आगामी बजेटमा चालू खर्च कटौति गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा भएको नेपालको अर्थतन्त्र, वर्तमान अवस्था र आगामी दिशा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । उनले एमाले सरकारमा भएको बेला वितरणमुखी बजेट ल्याएको स्वीकार गर्दै अहिलेको अवस्था धेरै उत्साहित भएर बजेट बाँड्न सक्ने स्थिति नभएको धारणा राखे । ‘अहिले राजनीतिक पार्टीहरुले एक अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाउँदा लगाउँदै अर्थतन्त्रको सिङ्गो जहाज खतरामा पर्ने अवस्था देखिएको छ, सरकारले चालू खर्चलाई कटौति गर्नुपर्छ, यसको कुनै विकल्प छैन,’ उनले भने । यस्तै, उनले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको नभएर सरकार र अर्थमन्त्रीको भएको बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले सरकारसँग वित्त नीतिमा ठाउँ छैन सबै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गर्नुपर्छ भन्नु अनुचित र व्यवहारिक नभएको बताउँदै उनले भने,’अर्थमन्त्रीले आफूलाई अफ्ठ्यारो प¥यो, अफ्ठ्योरोमा राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी भनेर भाग्न मिल्दैन ।’ बैंकलाई कर्जा दिन राष्ट्र बैंकले नसके पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने स्पेश अर्थमन्त्री वा सरकारसँग मात्रै भएको उनले बताए । उनले अर्थमन्त्रीले आफू भन्दा फरक राजनीतिक पृष्टिभूमिबाट आएको गभर्नरले सहयोग गर्दैन भन्ने आशय लिएको पाएको तर त्यो सत्य नभएको बताए ।

आवश्यकताअनुसार स्थायी शिक्षक नियुक्ति, शिक्षकको सशक्तिकरण, शिक्षकहरुको सम्मान, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र अंग्रेजी शिक्षाको व्यवस्थाको लागि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि आवश्यक छ । विद्यालयहरुमा आवरश्यक प्रशासनिक मानवस्रोत, प्रयोगशाला, आधुनिक पुस्तकालय र प्रधानाध्यापक पद छुट्टै सिर्जना गर्नको लागि पनि विद्यालय शिक्षामा बजेट वृद्धि आवश्यक छ । नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयको कक्षा १ देखि १२ सम्म करिब ५२ लाख विद्यार्थीले पढ्ने गर्छन् । सरकारले आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष १८ हजार र माध्यमिक तहमा २३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दैै आएको छ । तर, शिक्षाको गुणस्तर भने बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयको हकमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा प्रति विद्यार्थी ठूलो राशी खर्च भएको देखिन्छ । निजी विद्यालयको आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी ५० हजार र माध्यमिक तहमा ६५ हजार खर्च हुने गरेको देखिएको छ । नेपालको निजी विद्यालयमा वार्षिक ७१ अर्ब खर्च हुने गरेको युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै फ्लासको प्रतिवेदनले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या १८ लाख रहेको देखाएको छ । तिनै प्रतिवेदनका आधारमा हेर्दा प्रति विद्यार्थी खर्च वार्षिक रुपमा ४० हजार हो, तर, प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्षमा खर्च बढी हुने भएकाले सो २५ देखि ६० प्रतिशत सम्म बढी हुन आउँछ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले दक्षीण एशियाली मुलुकको सरदर प्रति विद्यार्थी खर्च ४६ हजार ८ सय रहेको देखाउँछ । सोही अनुपातमा नेपालमा पनि शिक्षामा खर्च गर्ने हो भने दुई खर्ब ४५ अर्ब बजेटको आवश्यकता पर्छ । निजी विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय मान्ने हो भने आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी ३२ हजार र माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थी ४२ हजार रकम खर्चको लागि थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा शिक्षामा अहिलेको बजेटमा १ खर्ब ८० अर्ब बजेट थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, माथि उल्लेखित खर्च बाहेक अहिले सञ्चालन गरिएको खाजालाई पोषणयुक्त बनाउने हो भने प्रति विद्यार्थी दैनिक कम्तिमा ६० रुपैयाँ खर्च हुन आउँछ । त्यसो गर्दा विद्यालय सञ्चालन हुने दुई सय २० दिनमा ५१ अर्ब ४८ करोड खर्च हुन आउँछ । त्यस्तै, पाठ्यपुस्तकमा अहिले नै तीन अर्ब ४१ करोड खर्च भइरहेको छ । यी दुबै खर्च जोड्दा चार खर्ब ३३ अर्ब ८९ करोड आवश्य पर्ने देखिन्छ । जुन अहिले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको खर्चको तुलनामा दोब्बर बराबरको रकम हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई हेर्दा आर्थिक सहयोगत तथा विकास संगठन (ओइसीडी)मा आवद्ध रहेका देशहरुमध्ये लक्जमबर्गले शिक्षामा सबैभन्दा धेरै लगानी गरेको देखिन्छ । जसले प्राथमिक तहमा प्रति विद्यार्थी २२ हजार डलर, माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थी २५ हजार डलर र उच्च शिक्षामा प्रति विद्यार्थी ५१ हजार डलर खर्च गर्दै आएको छ । डलर मूल्यमा हेर्ने हो भने नेपालले प्राथमिक तहमा एकसय ३८, माध्यमिक तहमा एकसय ७६ र उच्च शिक्षामा तीनसय ७ डलर मात्रै खर्च गरेको छ । नेपालको सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको खर्च भन्दा धेरै ओइसीडीमा आवद्ध मुलुकहरुले ट्वाइलेट पेपरमा गर्ने खर्च भन्दा कम रहेको छ । बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन माथि भनिएजस्तै बजेटलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले के गर्न सक्छ भनेर पनि हेर्न सकिन्छ । दोब्बर बढाउनुपर्ने बजेटमा स्थानीय सरकारलाई गहारेर मात्रै सम्भव देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने सशर्त अनुदानको बजेट बाहेक उनीहरुको आफ्नै लगानीबाट मुस्किलले २२ अर्ब रकम शिक्षा क्षेत्रमा थप खर्च गर्न सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, प्रदेश सरकारबाट सम्भवत शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको आशा गर्न सकिँदैन । थप कर आम नागरिकले थेग्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन, अहिलेको कर नै उच्च् बिन्दुमा भएकाले थप प्रगतिशिल कर उपयुक्त हुने पनि देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा विद्यालयहरुमा जाने सशर्त अनुदान मध्ये अधिकांश रकम चालु खर्च भित्र पर्ने र शिक्षक कर्मचारीको खर्च भन्दा विकास खर्च नगन्य भएकोले पालिकामा गएको रकम खर्च भएन भन्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रमा ८ देखि १० प्रतिशत बजेट खर्च नभएको भनेर औंल्याएको छ । शिक्षा क्षेत्रको विकास खर्चमा प्राविधिक कारणले गर्दा सो खर्च नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरिरहेको खर्चमा केही कटौती गर्न सकिने सम्भावना पनि देखिन्छ । जस्तै, थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुलाई मर्ज गर्न सकिन्छ । हिमाली भेगमा धेरै विद्यालयहरुलाई मर्ज गरेर आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अहिले शिक्षा क्षेत्र हेर्नेगरी संघीय तहमा अनावश्यक संरचनाहरु रहेका छन्, जसमध्ये केही संरचनालाई हटाएर खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षा मन्त्रालयले नै गर्नसक्ने काम गरिरहेको छ । त्यसैले यो संरचनालाई हटाउन सकिन्छ । ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा समन्वय इकाई र शिक्षा निर्देशनालयहरुको आवश्यकता छैन यीनलाई खारेज गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भइसकेपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको काम छैन यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको आकारलाई घटाउन सकिन्छ । बाह्य पाठ्यपुस्तकको अवधारणामा लगेर जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई हटाउन सकिन्छ । किनकी आजको दिनमा निजी प्रकाशनले पनि तोकिएकै मूल्यमा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरेर बिक्री गरेका छन् । त्यस्तै, शिक्षक नियुक्तीको काम लोकसेवा आयोगले गर्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगलाई खारेज गर्न सकिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका खर्च कटौती गर्दा छ अर्ब रुपैयाँ खर्च बच्न सक्ने देखिन्छ । यसो गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा अहिले भइरहेको आठ प्रतिशत प्रशासनिक खर्चलाई घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झार्न सकिने देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा योजना २०२२–३१ को पहिलो पाँच वर्षको लागि झण्डै १० खर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सो कार्यक्रममा १० प्रतिशत भन्दा कम वैदेशिक सहायता वापतको रकम पर्दछ । उच्च शिक्षा अन्तर्गत एनइएचइपी कार्यक्रमको लागि विश्व बैंकबाट आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रयोग गरिएको छ । ऋण भुक्तान गर्ने बेलासम्म अमेरिकी डलर र नेपाली रुपैयाँको सटही दरको हिसाबले यो रकम २० अर्ब भन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ । दुई प्रतिशत सफ्ट लोन भनेर लिइएको र तिर्ने बेलामा एकसय ५० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने ऋणका लागि सरकार मरिहत्ते गरेर लाग्छ, तर त्यसले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार दिलाउन पनि सकेको देखिँदैन । आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालले शिक्षा क्षेत्रको लागि प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता भनेको २२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो, जुन अहिलेको शिक्षा क्षेत्रको बजेटको जम्मा नौ प्रतिशत मात्रै हो । शिक्षामा बजेट वृद्धि राज्यले धान्न सक्छ ? अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा शिक्षामा आवश्यकताअनुसारको बजेट वृद्धि राज्यले धान्दिन भन्दै आएको छ । माथि उल्लेख गरिएको जस्तै शिक्षामा गुणस्तर वृद्धिको लागि चार खर्ब ३३ अर्ब लाग्ने मध्ये अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले थप २२ अर्ब लगानी गर्न सक्छन् । वैदेशिक दातृ निकायको निकायको तर्फबाट २२ अर्ब प्राप्त हुन्छ । बाँकी तीन खर्ब ८९ अर्ब स्वयम् सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि आगामी आवको कुल बजेट १८ खर्ब बराबरको मान्ने हो भने निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सरकारले २१.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको भएकाले यदि सो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो असम्भव हुने देखिँदैन । शिक्षामा खर्च नबढाउने हो भने के सरकारको अगाडि यी प्रश्नहरु उठ्दैनन् ? के यो देशमा लोकतन्त्र भनेको नव धनाड्य र धनाड्य बर्गको हितमा मात्रै हो ? गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने भए सबै सार्वजनिक विद्यालय बन्द गर्ने ? लोक रिझाउने खालको निःशुल्क शिक्षाको रटान किन गर्ने ? कि संविधान संशोधन गरेर हामी सकेनौं भनेर माफी माग्ने ? गरिब जनतालाई निरक्षर नै बनाउने ? हुने खानेका लागि मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर । पैसा कहाँ छ ?  देशमा ८८४ सांसद राखेर सबैलाई निजी सहायक, गाडी, इन्धन र कर्मचारी जस्तो सुविधा दिने गरिएको छ । पूर्व विशिष्ट कर्मचारीलाई आजीवन सुविधा दिने निर्णय गरिएको छ । बजेटमा कतिपय कार्यक्रम कार्यकर्ता पोषण गर्नको लागि मात्रै व्यवस्था भएको छ । विशिष्टको उपचारको नाममा जम्बो टोली विदेश गएर अनावश्यक खर्च गर्ने गरेको छ । आर्थिक सहायताको नाममा अपारदर्शी ढंगले भरणपोषण गर्ने काम भएको छ । अन्त्यमा, संसद सचिवालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महानरगर, उपमहानगर र पालिकाहरुको पारदर्शिता खोजिने हो भने पनि अरबौं रुपैयाँ बचत गर्न सकिन्छ । सरकारले अनावश्यक खर्चमा कटौती गर्ने हो भने वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत हुन सम्भव छ । काठका बाकसमा आउने लासले पठाएको विप्रेषण र निम्न आय भएका जनताले तिरेको करले के सरकारले चालु खर्च मात्रै व्यहोर्ने हो ? त्यो पनि कतिन्जेल ? के बालबालिकामाथिको उपयुक्त लगानी देशकै दायित्व हैन ? (शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालद्धारा आयोजित कार्यक्रममा प्रा.डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र तथा विचारमा आधारित)

काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेसराज लोहनीले देशको कूल जग्गाको ३७ प्रतिशत निजी क्षेत्रसँग रहेको बताए । मंगलबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले निजी जग्गा कसरी वर्गीकरण भएको छ भनेर अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको बताए । ‘प्रति हेक्टरको पाँच करोड गर्ने हो भने ५ सय खर्बको जग्गा निजि क्षेत्रसँग रहेको देखिन्छ,’ उनले भने । यस्तै, १० हजार व्यवसायी घरजग्गा क्षेत्रमा रहेको बताउँदै उनले भने,’देशको ३० वर्षको बजेट बराबरको लगानी घरजग्गा क्षेत्रमा रहेको छ ।’ सहि नीति नियम नआउँदा सहरहरु अव्यवस्थित भएको उनी बताउँछन् । ‘काठमाडौंको बागबजार, अनामनगर लगायतका क्षेत्रबाट तरकारी टिपेर खाने गरेका थियौ तर समयमा सहि नीति नियम नआउँदा अव्यवस्थित सहरीकरण बन्न पुगेको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट लेखन सुरु गरेको छ । बजेट निर्माणका लागि गठन भएको समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट लेखन काम सुरु गरेको हो । नयाँ अर्थसचिव आएसँगै बजेट लेखनको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । यसअघि अर्थसचिव रहेका तोयाम राय सरुवा हुने चर्चा भएपछि उनले बजेट लेखनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका थिएनन् । अहिले अर्थ सचिवको रुपमा अर्जुन पोखरेल आएपछि उनले बजेट लेखनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । अर्थ सचिवका रुपमा पोखरेल मन्त्रालय प्रवेश गरे लगतै बजेट निर्माण समितिले उनलाई बिफ्रिङ गरेर बजेट लेखनको काम सुरु गरेको हो । सचिव पोखरेलकै बैठक कक्षमा बसेर ५ सदस्यीय समितिले बजेट लेखन सुरु गरेको हो । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वमा रहेको बजेट निर्माण समितिलाई आगामी आवको बजेटमा स्रोत जुटाउनै कठिन देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै सरकारी कोष घाटामा जाँदा त्यसको असर आगामी आवको बजेटमा समेत देखिएको हो । यसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत जेष्ठ नागरिकलाई वितरण गरिँदै आएको भत्ता समेत कटौतीको तयारी थियो । तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहुने उद्घोष गरेका छन् । समितिले वृद्धभत्ता कटौतीको तयारी थालेपनि अर्थमन्त्रीलै नै तत्काल वृद्धभत्ता नहट्ने बताएपछि उक्त कार्य रोकएिको स्रोतको भनाइ छ । सहुलियत र अनुदान कटौतीको तयारी अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीको महँगी र पोसाक भत्ता कटौतीको तयारी गरेको बजेट लेखन समितिले गरेको छ । योसँगै सरकारले दिएका विभिन्न सहुलियत तथा अनुदान समेत कटौतीको तयारी गरिएको बुझिएको छ । हालसम्म कुन–कुन विषयमा अनुदान हटाउने भन्ने यकिन नभएपनि केही क्षेत्रमा दिएको अनुदान हटाउने तयारी बजेट लेखन समितिले गरेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत् विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान तथा सहुलियतको सुविध ल्याएका थिए । उनले स्यानेटरी प्याड, विद्युतीय गाडी, स्पञ्ज आइरन, निर्यात लगायतमा सहुलियत तथा अनुदान दिएको सुविधा दिएका थिए । छुट तथा सहुलियतका नाममा ठूलो रकम खर्च भएको अनुमान गर्दै स्रोत माथिको दबाब कम गर्न उक्त निर्णय गर्न लागिएकोे अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । साढे २ खर्ब नोक्सानीमा सरकारी कोष चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्यांक अनुसार सरकारी कोष साढे २ खर्ब बढी नोक्सानीमा छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वैशाख मसान्तसम्म सरकारको तथ्यांक अनुसार आम्दानीभन्दा खर्च साढे दुई खर्बले बढी देखिएको हो । यो अवधिमा १० खर्ब ४७ अर्ब बराबर सरकारी खर्च हुँदा राजस्व सङ्कलन र अनुदान प्राप्ति भने सात खर्ब ९७ अर्ब बराबर मात्रै छ । कार्यालयका अनुसार १० महिनामा सरकारले वार्षिक विनियोजनको ५८.४१ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये हालसम्म १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड १० लाख बराबर खर्च भएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा चालू खर्च ६६.४९, पुँजीगत खर्च ३३.०४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५८.७९ प्रतिशत बराबर छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ५४.६६ प्रतिशत बराबर छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म सात खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड ३१ लाख बराबर मात्रै असुल गरेको हो । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा वैशाख मसान्तसम्ममा लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत अर्थात चार अर्ब ८० करोड बराबर मात्रै अनुदान आएको छ ।

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि २० प्रतिशत कटौती गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार २० प्रतिशत बजेट कटौती गरेर आगामी वर्षको बजेट ल्याउने गरी छलफल अगाडि बढाइएको छ । उनले भने, ‘राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ, स्रोत अनुगमन समितिको बैठक बसेर गएको वर्षको बजेटको ८० प्रतिशतमात्रै बजेट ल्याउने गरी मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन गरिएको छ ।’ अहिले प्रि–बजेटमा छलफल चलिरहेको भन्दै बजेट सीमा निर्धारण अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेश योजना आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोषणराज भण्डारीले बताए । ‘अहिले प्रि–बजेट छलफल चलिरहेको छ । बजेटको सीमा निर्धारणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, उनले भने, ‘बजेटका मार्गनिर्देशन वितरण भएको छ ।’ गत वर्ष ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट आएको थियो । तर यस वर्ष सोही बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्ने गरी प्रि–बजेटमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । विगतको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती भएमा ३४ अर्ब १० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट आउने छ । यस वर्ष नयाँ योजना थप्नेभन्दा पनि विगतका ठूला योजनालाई पूरा गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने उनले बताए । विगतका जस्ता साना योजना कटौती हुने छन् । समृद्धि, रोजगारी र गरिबी निवारण नै मुख्यमन्त्रीको प्राथमिकता रहेकाले यसकै सेरोफेरोमा बजेट आउने सम्भावना रहेको उनले बताए । तर त्यो कुरा नीति तथा कार्यक्रमपछि मात्रै थाहा हुने बताए । राष्ट्रिय लक्ष्य पनि आर्थिक समृद्धि र रोजगारी नै भएकाले यसतर्फ बढी केन्द्रित हुनसक्ने उनको भनाइ थियो । रासस

हेटौँडा । हेटौँडा उपमहागनरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि जनस्तरबाट सुझाव माग गरेको छ । यसका लागि उपमहानगरले क्यूआर कोड सार्वजनिक गरेको छ । उपमहागनरपालिकाले सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि सबै नागरिक कार्यालयमा उपस्थित हुन नभ्याउने भएकाले क्यूआर कोड सार्वजनिक गरेको छ । ‘हेटौँडा नगरको विकासका गर्नका लागि साझा गन्तव्य र प्राथमिकता चयन गर्नुपर्ने भएकाले आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटप्रति नगरवासीको धारणा एवं महत्वपूर्ण सुझाव क्यूआर कोडमार्फत सङ्कलन गर्ने निर्णय लिएको छ’, सूचनमा भनिएको छ । उपमहानगरपालिका प्रमुख मीना लामाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादनमा जोड दिने बताए । उपमहानगरले हाल विभिन्न चरणमा विभिन्न विषयगत समिति, शाखा र महाशाखाबाट बजेट निर्माणका विषयमा छलफल गरिरहको छ । रासस

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघले मौसद्रक नीति र बजेटमार्फत् अहिलेको अर्थतन्त्र समाधान गर्नु पर्ने माग गरेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याले उद्योगी व्यवसायीहरु समस्यामा परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र सरकारले बजेट मार्फत् समाधान गर्नु पर्ने महासंघले माग गरेको हो । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७ औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई बधाई शुभकामना कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । महासंघका प्रतिनिधिहरुले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै नीजि क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले महासंघ र मिडिया सोसाइटीबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए । ढकालले आफू अध्यक्ष भएसँगै महासंघले ५ वटा मुद्दालाई अगाडी बढाइरहेको बताए । अहिलेको आर्थिक मन्दिबाट बाहिर निस्किएर पुरानै लयमा फर्किन राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारलाई लगानीको वातावरण बनाउने, सरकार र व्यवसायीबीच हुँदै आएको आरोप प्रत्यारोप अन्त्य गर्ने, हरेक वर्ष ५ लाख जनशक्ति उत्पादन भएपनि विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । ‘अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत योगदान रहेको छ, करदातालाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ, महासंघले अर्थतन्त्रका विषयमा उठाएका मागलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले केही मात्रामा संबोधन गरेपनि अझै कयौं माग पुरा हुन सकेका छैनन्, ती माग पनि सम्बोधन गर्न पहल चाल्छौं,’ अध्यक्ष ढकालले भने । वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले लथालिङ्ग रहेको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न मिडियाले साथ दिनुपर्ने बताए । आर्थिक मन्दी चरम विन्दुमा पुगेको बताउँदै श्रेष्ठले नेपाल पनि श्रीलङ्काको लयमा गइरहेको बताए । औद्योगिक, निर्माण, व्यवसायिक लगायत सबै क्षेत्र ऋणात्मक रहेको भन्दै श्रेष्ठले सरकार र राष्ट्र बैंकले मिलेर कर्जा पुनर्तालिकिकरण र व्याजदर घटाउनु पर्ने बताए । पूँजीको अभाव रहेको भन्दै विदेशबाट ल्याउन सरकारले पहल गर्नु पर्ने उनले माग गरे । साथै, विद्युत प्राधिकरणले अघोषित रुपमा लोडसेडिङ गरिरहेको बताए । ‘सरकारले ७० अर्ब राजश्व संकलन गर्दा ११ सय अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, यहि अवस्था लामो समयसम्म रहिरह्यो भने नेपालले विदेशबाट ऋण ल्याएर कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउनु पर्छ, विदेशी ऋणको भार थपिदै जाने र श्रीलङ्का बन्न भर छैन,’ उनले भने । कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै जिल्ला÷नगर तर्फका उपाध्यक्ष सुर कृष्ण बैद्यले उद्योगी व्यवसायी र मिडिया मिलेर अगाडी बढेमा सरकारसँग लविङ गर्न सहज हुने बताए । वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले मौद्रिक नीतिको समिक्षाले अहिलेको संकटपुर्ण अर्थतन्त्रलाई संबोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए । एशोसिएट तर्फकी उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले व्यवसायीहरु कठिन मोडमा उभिइरहेको भन्दै आगामी मौद्रिक नीति तथा बजेट मार्फत् संबोधन गर्न आग्रह गरिन् । वर्किङ क्यापिटलको २५ प्रतिशतको स्ल्याबले व्यवसायीहरुलाई ठुलो असर पुर्याएको भन्दै तत्काल हटाउन उनले माग गरिन् । महासंघका कोषाध्यक्ष निरज केसीले व्यवसायीहरु हतोत्साहित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष रामराजा श्रेष्ठले आर्थिक सञ्चार माध्यमले व्यवसायीको आवाजलाई सरकार समक्ष पुर्याउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले व्यवसायीहरुलाई सञ्चार माध्यमबाट टाढिने भन्दा पनि सूचना उपलब्ध गराएर सहकार्य गर्न अनुरोध गरे ।

काठमाडौं ।अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र र राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सन्दर्भमा छलफल तथा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम’मा अर्थमन्त्री महतले स्रोतका सीमितताका कारण ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सम्भव नहुने बताएका हुन् । ‘अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा राजस्वको न्यूनता देखिएको छ, विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सीमितता छन्’, उनले भने । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार र अर्थमन्त्रीका रुपमा आफूले अधिकतम प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि मैले धेरै समस्याहरू देखेँ, जति बाहिर बसेर हेर्दा देखिन्थ्यो त्यो भन्दा धेरै समस्या रहेछन्, तर म सबै समस्या निवारण गर्न सक्छु भन्ने होइन, सुधारका लागि इमान्दार प्रयास हुनेछ’, उनले भने । उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि जादु गरे जस्तो आजको भोलि नतिजा नआउने भन्दै यसका लागि धैर्यता चाहिने बताए। ‘धैर्यता नागरिकले गर्ने तर सरकारले प्रयास नगर्ने भन्ने हुँदैन’, उनले भने, ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि राज्य संरचनाको सम्पूर्ण प्रयास रहने छ ।’ उनले यसका लागि निजी क्षेत्रको पनि सहयोग चाहिने बताए । अहिले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व निकै बढेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि लिएको ऋणको साँवा अर्को वर्षबाट तिर्नुपर्ने दायित्व आएको उनले बताए । त्यस्तै, बजेट विनियोजनमा कुशलता र कार्यान्वयनमा क्रियाशीलताका लागि पनि सरकारको जोड रहने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा संरचनामा धेरै ठूलो सुधार आवश्यक छ । बजेटको प्रभावकारिता बढाउनु पर्नेछ । अहिलेको समस्या पुँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा चाहिए जति पुँजी प्रवाह भएको छैन’, उनले भने, ‘अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमार्फत पनि पुँजी प्रवाह हुन सकेको छैन ।’ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक रहेको महतले बताए ।

गाईघाट । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई बचाउन आगामी बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न लागिएको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले जानकारी दिएका छन् । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको ३५औं साधारणसभा उद्घाटन गर्दै मन्त्री रिजालले उद्योगलाई राम्रोसँग चलाउन सक्ने गरी आगामी बजेटमा व्यवस्था गर्ने लागेको जानकारी दिएका हुन् । उद्योगमा सरकारले थप लगानी गर्न मन्त्रालयले एक कार्यदल गठन गरेको र सो कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा लगानीको स्वरुप प्रस्ट हुने मन्त्री रिजालले बताए । सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई बचाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारले आबश्यक सबै किसिमका सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उद्योगमा काम नै नगरी ओभरटाइम सेवा लिने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । साधारणसभाकै अवसर पारेर उद्योगमा पुगेका मन्त्री रिजाललाई स्थलगत अवलोकन गराउनुका साथै उद्योगका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले उद्योगको अवस्था, हाल भैरहेको क्रियाकलाप र भावी योजनाको बारेमा जानकारी गराएका थिए । उद्योगको लागि ३० बर्ष पुराना मिल मेसिनरी फेर्न र उत्पादन बढाइ दैनिक १६ हजार बोरा पुर्याउन ५५ करोड ७५ लाख लगानी गरिदिन आग्रह गरे । हाल २० करोड मात्रै भएपनि लगानी गर्न सके पनि क्लिन सेल र बर्नर फेर्न सके मात्रै पनि उत्पादन बढ्ने उनले बताए । स्मरणीय के छ भने आजभन्दा ५/६ बर्ष पहिले ५.१ मिटर क्लिन सेल फेर्दा झण्डै ७ करोड लगानी भएको थियो । अहिले २०.८ मिटर फेर्न ६ करोड ८ लाखमा भारतको ख्यातिप्राप्त कम्पनी सिम्प्लेक्सले उत्पादन गर्ने क्लिन सेलमा अमेरिकन स्टाण्डर्डको फलाम प्रयोग भएको छ र निर्माण समेत भैसकेको छ । महाप्रबन्धक न्यौपानेले पैसाकै अभावले यति सस्तोमा पाएको सेल फेर्न नसकेको बारे पनि मन्त्री रिजाललाई अबगत गराए । उद्योगको सभाहल जलजलेमा सम्पन्न उक्त साधारणसभाको अध्यक्षता उद्योगका अध्यक्ष केशबकुमार बस्नेतले गरेका थिए । त्यस्तै विराटनगर जुटमिल्सले २०५१ सालमा ऋण लगेको ३४ लाख रकम असुल गर्न विराटनगर जुटमिल्सका नाममा रहेको तीन बिघा १२ कट्ठा जग्गा रोक्का राख्ने निर्णयलाई साधारणसभाले अनुमोदन गरेकोे छ । सभामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संचालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गरिएको थियो भने लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसाव, नाफा नोक्सान बाँडफाँड तथा नगद प्रवाह विवरण लगायत सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी पारित गरिएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नियुक्त लेखापरीक्षक र निजले पाउने पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ अनुसार पब्लिक कम्पनीको खुद सम्पत्ति नेट वर्थको जानकारी दिइएको थियो । उद्योगको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले उद्योगले खर्च मितव्ययिता गरी यस आ.ब.मा ४ करोड ९२ लाख ५६ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको जानकारी दिए । उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को तुलनामा आव ०७८–७९ मा करिब २३ प्रतिशत बढी उत्पादन गर्न सफल भएको थियो । आव २०७७–७८ मा १७ लाख ६७ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन हुँदा ३० करोड नोक्सानी भएकोमा आव २०७८–७९ मा २१ लाख ७२ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरी नाफा आर्जन गर्न सफल भएको उद्योगका महाप्रबन्धक न्यौपानेले जानकारी दिए । त्यस्तै उद्योगले २०७९ असार मसान्तसम्म ५८ करोड १४ लाख ६६ हजार ९ सय ९ रुपैयाँ सञ्चित नाफा आर्जन गरेको सभामा महाप्रबन्धक न्यौपानले बताए । उद्योगको अधिकृत पूँजी १० अर्ब रहेको, साधारण शेयर ४४ करोड ३७ लाख ५१ हजार, अग्राधिकार शेयर ३ अर्ब २० करोड ४३ लाख र जम्मा शेयर ३ अर्ब ६४ करोड ८० लाख ५१ हजार रहेको पनि सभामा जानकारी दिइएको थियो । गोपीकृष्ण न्यौपाने महाप्रबन्धक भएर जानु अघि उद्योगमा लामो समयदेखि अव्यवस्थित अवस्थाबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो भने लामो समयदेखि साधारणसभा समेत गर्न सकेको थिएन् । तर, महाप्रबन्धक न्यौपाने उद्योगमा गएपछि कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम कम्पनीको स्थापनाकाल बि सं २०४४ साल देखिको सम्पूर्ण कागजातहरु व्यवस्थित गर्दै आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि २०७६/७७ सम्म एकै पटक १४ आ.ब.को साधारण सभा सम्पन्न गरेका थिए । त्यसपछि उद्योगको सम्पूर्ण अवस्थाको बारेमा जानकारी दिदैं साधारणसभा नियमित हुन थालेको छ । उद्योगको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को गत २०७९ साल जेष्ठ ३० गते साधारण सभा सम्पन्न गरी सोको सम्पूर्ण विवरणहरु श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेखिकरण गराई शेयर लगत समेत प्रमाणित गराइ सकिएको छ । कुनै पनि उद्योग या संस्थाको साधारणसभालाई आर्थिक अनुशासन र संस्थागत सुशासनको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिने गरिन्छ । तर, उद्योगको विगतमा धेरै बर्षदेखि रोकिएको त्यही साधारणसभा महाप्रबन्धक न्यौपानेको कार्यकालमा नियमित हुन थालेको छ । यसले उद्योग सुधार र सुशासनको पक्षमा अगाडि बढिरहेको पुष्टि गर्दछ । उद्योगमा महाप्रबन्धक न्यौपाने आएपछि सुधारका धेरै प्रयासहरू भएका छन् । विशेषगरी उत्पादनको गुणस्तर, बिक्री वितरणको सही व्यवस्थापन, कर्मचारीको हितमा उचित सम्बोधन तथा व्यवस्थापन, उद्योगको दायित्व घटाउने, संस्थागत सुशासन तथा आर्थिक अनुसाशन कायम गर्ने जस्ता विषयहरूमा महाप्रबन्धक न्यौपानेले योजनाबद्ध ढंगले लागि परेको जनाएका छन् । उद्योगको समग्र अवस्थालाई गति दिने गरी उनले सुरू गरेको धेरै प्रयासले परिणाम समेत दिन थालिसकेका छन् । फलस्वरुप उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन र विक्रीमा समेत नयाँ–नयाँ रेकर्ड राख्न सफल भइसकेको छ । व्यवस्थापकीय नेतृत्वले चुस्त, दुरुस्तका साथै योजना र रणनीतिक ढंगबाट उद्योग अगाडी बढाउने प्रयास गर्दा हरेक उपब्धिहरू हात पार्न सकिदो रहेछ भन्ने न्यौपाने यो उद्योगमा उदाहरण बनिरहेका छन् । उनको कार्यकालमा उद्योगमा एक पछि अर्को त्यस्ता धेरै उल्लेखनिय कार्य भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् । उद्योग सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सञ्चालकहरू तथा सम्पूर्ण कामदार कर्मचारीहरुको सहयोगले नै आफ्नो योजना, रणनीति र प्रयासहरूले सफलता हात पारिरहेको महाप्रबन्धक न्यौपानेले बताए ।

काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको क्रममा छ । जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिले सरकारले विभिन्न क्षेत्रसँग पूर्वबजेट छलफल चलाइरहेको छ । बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा संसद्मा प्रस्तुत भइसकेका छन् भने त्यसमाथि संसद्मा छलफलसमेत सकिसकेको छ । पूर्वबजेट छलफलका क्रममा विभिन्न सरोकारवाला क्षेत्रबाट सरकारले सुझाव लिइरहेको छ । निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनले पनि आगामी आवको बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सरकारलाई सुझाव बुझाइसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आवका लागि आर्थिक सुधारका लागि सरकारलाई मुख्य पाँचवटा सुझाव दिएको छ । महासङ्घले सरकारलाई बुधबार बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमा तरलता व्यवस्थापन एवं कर्जा विस्तार, विप्रेषण प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पुँजीगत खर्च वृद्धि, अनुत्पादक खर्चमा कटौती र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्न भनिएको छ । त्यस्तै, प्रतिस्पर्धी औद्योगिक उत्पादन, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, ऊर्जा विकास रणनीत, कृषि पारस्थितिक प्रणालीमा सुधार, पूर्वाधार विकास, राजस्व सुधार योजनालगायत विषयलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने महासङ्घको माग छ । तरलता व्यवस्थापन तथा कर्जा विस्तारका लागि कर्जाको पुनःसंरचना र पुनरतालिकीकरण, कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा सहजीकरण, निर्माण व्यवसायीको रकम समयमै भुक्तानी, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका आयोजनाको समयमै लेखापरीक्षण र शोधभर्नालगायत सुझाव सरकारलाई दिएको छ । त्यसैगरी, पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय एकद्वार समिति गठन, संस्थागत कोषको रकम कम्तीमा २० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था, २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु मात्रै खरिद गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनलगायत सुझाव महासङ्घले दिएको छ । विप्रेषण प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने, रु एक लाखसम्मको आन्तरिक विप्रेषण खुला गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा चार महिनाको रोजगारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव महासङ्घको रहेको छ । त्यसैगरी, सुशासन प्रवद्र्धनतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै सरकारी सेवा अनलाइनबाट हुने व्यवस्था गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट कर परीक्षण गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ । नेपालको औद्योगिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि करिब चार सयको सङ्ख्यामा ऐन, तीन सय ५० नियमावली, निर्देशिका, अध्यादेशका संशोधन र परिमार्जन आवश्यक रहेको महासङ्घले जनाएको छ । त्यसैगरी लगानी बोर्डको कार्यालय, उद्योग विभाग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, कर कार्यालय, वाणिज्य विभाग, घरेलु कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सेवा लिन एकीकृत सेवा प्रणालीको स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । उद्योगलाई निर्वाध विद्युत् उपलब्ध गराउने र उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दरमा प्रतियुनिट रु एक सेवाशुल्क लिई विद्युत् बिक्रीको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासङ्घले सरकारलाई दिएको छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र स्टार्टअप प्रवद्र्धनका लागि बिनाधितो परियोजना कर्जा, स्थानीय तहमा स्थापना हुने औद्योगिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन, ‘मेरो उत्पादन, मेरो पहिचान’ कार्यक्रम सञ्चालनलगायतका सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, स्टार्टअपसम्बन्धी नीति पारित गर्नुपर्ने र निजी साझेदारीमा कोसेली घरलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग महासङ्घको छ । मुलुकको समृद्धिको आधारका रुपमा पर्यटन व्यवसायलाई स्थापित गर्न सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा घोषणा गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ । त्यस्तै चीन तथा भारतमा पर्यटन सम्मेलन गर्ने, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन क्षेत्र विज्ञापन कोष स्थापना गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव छन् । भारतीय पर्यटकले नेपालमा आउँदा प्रतिव्यक्ति भारतीय रुपैयाँ एक लाखसम्म नगद ल्याउन पाउनुपर्ने पनि महासंघको भनाइ छ । त्यस्तै, ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यापार र निर्यातको इजाजत दिइनुपर्ने महासङ्घको धारणा छ । निजी तथा सरकारी साझेदारीमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण, भारत तथा बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन, स्वदेशी पुँजीबाट निर्माण भएका आयोजनामा १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहालगायतका सुझाव छ । राजस्व प्रणाली सुधारका लागि पाँच वर्षभन्दा पुरानो बक्यौता कर रकमको फरकफारक गर्न ब्याज र जरिवाना छुट गरी एक पटकलाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ । लेखाङ्कन प्रयोजनका लागि आवश्यक न्यूनतम शुल्क लिई एकपटकको लागि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने,  एक करोडसम्मका कारोबार भएका सबै करदाताले कर विवरण बुझाउँदा लेखा परीक्षण अनिवार्य गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने, ‘मिसम्याच’ समायोजना अवधि एक वर्ष थप गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव महासङ्घले दिएको छ । त्यसैगरी, उद्योगी व्यवसायीको अर्को छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्न सरकालाई सुझाव दिएको छ । मुुलुकलाई आर्थिकमन्दीबाट उकास्न लगानीमैत्री बजेट ल्याउनुपर्ने जोडसहित परिसङ्घले सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ । परिसङ्घले ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिवृद्धि’ विषयमा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिकको बजेटबारे सुझाव पेश गरेको हो । परिसङ्घले औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन एवं बजार नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तनलगायत विषयलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा जडीबुटीजस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट तर्जुमा गर्न सुझाएको छ । तरलता समस्या तथा बढ्दो ब्याजदर, मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौतीलगायतका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घटिरहेको परिसङ्घको ठहर छ । यी चुनौतीको सामना गर्न र अर्थतन्त्रलाई मन्दिको अवस्थाबाट उकास्न सरकारले विकास बजेटमार्फत अधिकतम पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । ‘हालसम्मकै चरम निरासा तथा मन्दीबाट गुज्रिरहेका उद्योगलाई जोगाइ प्रोत्साहन गर्न चोरी पैठारी र अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ’, परिसङ्घको सुझावमा भनिएको छ, ‘भन्सार मूल्याङ्कन दरबन्दी सन्दर्भ पुस्तिका खारेजी, कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार महसुल फरक गरी स्वदेशी उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।’ निर्यात भइरहेका र हुनसक्ने सम्भावना रहेका वस्तुको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्ने परिसङ्घको सुझाव छ । त्यस्तै, स्वदेशी उत्पादनलाई नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर कायम गरिनुपर्ने माग परिसङ्घको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नेपालका उद्योगलाई उपलब्ध गराएका सुविधा आर्थिक विधेयकबाट सुनिश्चित गरिनुपर्ने परिसङ्घको सुझाव छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम गर्ने नीति लिइनुपर्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरिनुपर्ने परिसङ्घले जनाएको छ । पूर्वाधार विकासको नीतिगत तथा कार्यगत सुधारका काम गर्नेगरी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शन डेभलपमेन्ट अथरिटी’ गठन गरिनपर्ने माग पनि परिसङ्घको छ । त्यस्तै, लगानीका लागि ठूलो रकम सङ्कलन गर्न सरकारले ग्रीन बन्ड, पूर्वाधार बन्ड ल्याउनुपर्ने सुझाव परिसङ्घको छ । राष्ट्रिय गौरव, दीर्घकालीन महत्व र रणनीतिक महत्वका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ‘सनसेट ल’ तयार पारिनुपर्ने सुझाव पनि सरकारलाई परिसङ्घले दिएको छ । आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्न, महिला उद्यमीलाई बिना धितो दिइने कर्जाको न्यूनतम सीमालाई बढाउन, महिलाद्वारा प्रवद्र्धित उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको निर्यात प्रोत्साहनका लागि निर्यातमा कम्तीमा एक प्रतिशत थप नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बनाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एवं वर्तमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि आगामी आवको बजेट उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने चेम्बरको माग छ । ‘गम्भीर आर्थिक शिथिलताले धराशायी हुने संघारमा पुगेका उद्यमी व्यवसायीलाई आवश्यक नीतिगत संरक्षण एवं सहुलियत प्रदान गर्नेगरी बजेट तर्जुमा गरिनुपर्दछ”, चेम्बरले सरकारलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘विद्यमान अर्थ व्यवस्थामा सङ्कुचित मौद्रिक नीतिले व्यापारको असहजीकरण र नियन्त्रणमुखी आर्थिक नीतिको नकारात्मक प्रभावले गम्भीर आर्थिक शिथिलता उत्पन्न गरेको छ । अवको बजेट उत्पादनमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।’ चेम्बरले करको दायरा बढाउनसमेत सुझाव दिएको छ । नागरिकता वितरण गर्दा प्यानकार्ड पनि दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ । भन्सार प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने भन्दै चेम्बरले भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनसमेत आग्रह गरेको छ । यस्तै भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन ल्याब राखिनुपर्ने उसको सुझाव छ । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू हुनुपर्ने र आम उपभोग्य वस्तु र विलासिताका वस्तुमा फरक दर कायम हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ । चेम्बरले व्यक्तिको हकमा रु आठ लाख र दम्पतीको हकमा रु १२ लाखसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिन सरकारसमक्ष माग गरेको छ । नकारात्मक सूचीमा रहेका रक्सी, वियर एवं सुर्तीजन्य पदार्थ आदिको उत्पादनबाहेक सबै प्रकारका उत्पादनमा अन्तशुल्क हटाउनसमेत चेम्बरले माग गरेको छ । मुलुकमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधन र जडीबुटीजन्य वस्तुको समुचित प्रर्वद्धन गर्न कानुन बनाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चेम्बरले बाँझो जमिन सदुपयोग नीति बनाएर बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । ‘बाँझो जमिन सदुपयोग गरी कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण एवं वैज्ञानिकीकरण गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनुपर्दछ’, चेम्बरले दिएको सुझावमा भनिएको छ । चेम्बरले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन ब्रोकर लाइसेन्स बिना घरजग्गा कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नसमते सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

नेपालका ७५३ स्थानीय निकाय, कार्यपालिका हुन्, व्यवस्थापिका पनि हुन् र तोकिएका विषयमा न्यायिक फैसला गर्नसक्ने अधिकारी पनि हुन् । स्थानीय सरकार जनतासँग जोडिने आधारभूत तहको सरकार हो । जनताका दुखदुःख स्थानीय सरकारले जति अरू तहले बुझ्नै सक्दैनन् । अहिलेको संविधानले स्थानीय सरकारलाई अत्यावश्यक अधिकार र स्रोत समेतको व्यवस्था गरेको छ । तर धेरैजसोको हैसियत संघ वा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने निःशर्त अनुदान बाँड्ने वितरण केन्द्रभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । हालसम्म कमै स्थानीय निकायले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी हक तथा जिम्मेबारी पूरा गर्न अग्रसरता देखाएका छन् । ती निकायमा अपेक्षित मात्रामा असल परम्परा हुर्किन र विकास हुन सकेको छैन । जनशक्ति, स्रोत तथा साधनका दृष्टिले स्थानीय सरकारको सामथ्र्यमा या’मानको फरक छ । जेठ असारमा बेथितिजन्य विकासको भेल बाढी चल्छ । त्यतिबेला कमसल र हुरधुरलकारी खर्च मनोविज्ञानले पनि काम गर्छ । बजेट त्यही बेला बनाइन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा तथ्य र औकातलाई भन्दा रहर वा लहडलाई प्राथमिकता दिनपुुग्दा त्यो कार्यान्वयन योग्य हुँदैन । फलतः अर्को जेठ असारमा हुरधुरल सिद्धान्त अपनाई खर्च व्यवस्थापन गर्ने नियतिले निरन्तरता पाउँछ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बीच यथोचित समन्वय नहुँदा, असल अभ्यासको दृष्टान्त राजनीतिक नेतृत्वले चाल नपाउँदा स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता अपेक्षित स्तरमा हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । मिलेर बजेट भोजन गर्ने चलनको निरन्तरतालाई क्रमभंग नगरी वा घटाउँदै हटाउँदै नलगी सरकार र जनताको आत्मियता बढ्न सक्तैन । तसर्थ कमसल शासनको चक्रब्यूह तोड्नका लागि बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा पर्याप्त सजगता र दूरदृष्टि हुन आवश्यक छ । अहिले अर्थात्, असीको बजेट बनाउँदा स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै सुशासन, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिन आवश्यक छ । आफ्नो पालिकाको प्रमुख सम्भावना के विषयमा छ, कुन क्षेत्रमा अरू पालिकाभन्दा आफ्नो पालिका कुन कुन विषयमा निम्छरो छ भन्ने चाल पाउन झनै आवश्यक छ । विना अध्ययन त्यो कुरा चाल पाइदैन । त्यसका लागि अध्ययन गर्नु गराउनुको विकल्प छैन । मुलुकको दिगो विकास लक्ष्यसँग आवद्ध भएर जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकास विषयक सवालमा जति प्रभावकारी योजना बनी रकम विनियोजन हुन सक्यो त्यति नै बजेट उपयोगी र प्रतिफदायी हुन सक्छ । शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रणालीमा गरिने दिगो सुधारले पालिकाको जनशक्ति विकासमा दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ । लेखक खस्किदो उत्पादन अहिलेको मुलुकको चुनौती भएको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले उत्पादन बृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने, कतिपय परियोजनामा सहकार्य गर्ने, कृषि तथा साना मझौला व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सहजीकरण गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । प्रदेश तथा संघ सरकारको कार्यक्रम तथा बजेटसँगको तादात्म्यता बजेट तर्जुमाको अर्को महत्वपूणर् विषय छ । कृषितर्फ रैथाने बालीको संरक्षण तथा विकास, स्थानीय रूपमा उत्पादन गर्न सकिने जैविक मलखाद उत्पादनप्रतिको सजगता, उपयोगिता र बजारिकरण, ससाना हाट बजारको विकास, कृषि उपज भण्डारणतर्फको पाइलाले पालिकाका जनतालाई बलियो बनाउँदै जान्छ । अहिले सामुहिक खेतीतर्फको प्रोत्साहनलाई बीज मन्त्रको रूपमा उपयोग गर्ने बेला हो । त्यसलाई यथोचित प्रोत्साहन गर्न सके युवाहरू उत्पादनसँग जोडिने छन् । आफ्नो पालिकाको विशिष्ट उत्पादन तथा त्यसको बजारीकरणमा प्रेरित गर्ने स्थानीय सरकारले नै उत्पादन तथा रोजगारीको अभिभावकत्व लिएको ठहरिने छ । वन नेपालको विशिष्ट सम्पदा हो । आफ्नो पालिकामा रहेको वन तथा वन पैदावारसँग जनतालाई जोड्ने, तिनलाई वातावरण संरक्षण, कार्वन निक्षेपण, वन्यजन्य उत्पादन तथा रोजगारीको विशेष क्षेत्रको रूपमा परिचालन गर्न सक्दा त्यसबाट बहुआयामिक प्रतिफल प्राप्त हुने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । मुलुकको वन तथा वातावरण सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही सामुदायिक वा अन्य प्रकारका वनबाट गरिने उत्पादनले राष्ट्रिय आय बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न समेत अनुकूल योगदान दिने पक्का छ । ढिलै भइसकेको भए पनि स्थानीय र रैथाने सीपलाई उत्पादनसँग जोडी बजार पहुँच दिने आवश्यकताबोध स्थानीय सरकारको कार्यक्रममा आउनु वाञ्छनीय छ । साना तथा मझौला उद्यमले सिर्जना गर्ने रोजगारी दिगो मात्र हुँदैन उत्पादन, रोजगारी र परिवार सँगसँगै अघि बढ्छ, आन्तरिक उपभोगको अंश बढ्दै बढ्दै जान्छ । यो आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको फराकिलो क्षेत्र पनि हो । आफ्नो क्षेत्रको मौलिक सांस्कृतिक विशिष्टता संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि जनसमुदायसँग मिहिन तरीकाले हातेमालो गरी त्यसलाई पर्यटन विकास कार्यक्रमसँग जोड्न सकिन्छ । सांस्कृतिक वैभवको प्रज्वलीकरण, पर्यटन विकास र वातावरणीय संरक्षण स्थानीय सरकारको पहिचान र स्वत्व हो । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तिनको सही व्यवस्थापन हुन सके मुलुकमा प्रत्येक स्थानीय सरकारको आ-आफ्नो विशिष्टता कायम हुँदै जान्छ । विज्ञान, कला, संस्कृति, व्यवस्थापन आदि क्षेत्रका प्रतिभालाई पालिकाको वैभव सिर्जना गर्ने कार्यमा लगाउन सकिन्छ । प्रत्येक जनता निजी क्षेत्रको अंश हो । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य विना कुनै पनि तहको सरकारले लिने विकासको ठेक्का अधुरो र अपुरो रहन्छ । युवा जनशक्तिसँग भएको नवीनतम सोच मुलुक निर्माणको कुनै पनि क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ । पालिकाको अनेक तहको तथ्यांक नभई प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सक्दैन । स्मार्ट पालिका सञ्चालनको लागि प्रविधिको समुचित उपयोग अत्यन्त आवश्यक छ । पालिकाको औकात र स्रोत परिचालनको उपलब्धता अनुसार त्यसतर्फ सबै पालिका उन्मुख हुन आवश्यक छ । उत्पादकत्व, मौलिकता, पहिचान र सम्भावना उद्घोषका लागि पालिकाहरूले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि एकाध अभियान सञ्चालन गर्न सके त्यसको ऊर्जाले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । गरीव तथा निमुखा वर्गलाई सेकताप गर्ने र उद्यमशील वर्गलाई पालिकामै रही व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने नीति सहितको बजेट प्रणालीले जनता र स्थानीय सरकारको आत्मियता प्रगाढ हुँदै जान्छ । जनतासँग सुखदुःखमा जोडिने पालिकाले नै समन्यायिक समाजको विकासमा एक एक इँटा थप्दै जान्छ । उत्पादकत्व, मौलिकता, पहिचान र सम्भावना उद्घोषका लागि पालिकाहरूले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि एकाध अभियान सञ्चालन गर्न सके त्यसको ऊर्जाले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । गरीव तथा निमुखा वर्गलाई सेकताप गर्ने र उद्यमशील वर्गलाई पालिकामै रही व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने नीति सहितको बजेट प्रणालीले जनता र स्थानीय सरकारको आत्मियता प्रगाढ हुँदै जान्छ । जनतासँग सुखदुःखमा जोडिने पालिकाले नै समन्यायिक समाजको विकासमा एक एक इँटा थप्दै जान्छ । स्थानीय सरकारको मुख्य काम जनताको अनेक तहका समस्यामा समाधानमा सहजीकरण गरी प्रभावकारी सेवा दिने हो । त्यो सेवा गुणस्तरीय हुन आवश्यक छ । अनुपालना संयन्त्र विना प्रवाहित सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित हुन सक्दैन । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कार्यान्वयन अनुगमन तथा अनुपालना संयन्त्रलाई यथोचित महत्व दिन आवश्यक छ । महानगर तथा उपमहानगर आम पालिकाभन्दा फरक हैसियतमा छन् । तिनको मानव संसाधन तथा स्रोत र समस्या पृथक खालको हुने सन्दर्भमा तिनले माथि चर्चा गरिएका विषयका अतिरिक्त शहरी गरीवको जीवनस्तर सुधार, प्रदुषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण लगायतका विषयमा विशेष पहल गर्ने खालका बजेटमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जनताको हितलाई सर्वोपरि मानी आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरूप इमान्दारीपूर्वक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सके समृद्ध मुलुकको जग बसाउन सकिन्छ । वडापिच्छे होइन पालैपालो पालिकास्तरमा एकाध विशिष्ट योजना तर्जुमा गरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्दा बजेट खर्च गर्न नसक्ने लाचारीबाट पालिका मुक्त हुन सक्छ । दीर्घकालको सन्दर्भमा भने पालिकाहरूले बजेट खर्च गर्न सक्ने सक्षमता नै हासिल गर्न आवश्यक छ ।

काठमाडौं । सरकारले ल्याउने बजेटको ५ प्रतिशत हिस्सा पूर्व कर्मचारीहरुका लागि वितरण गरिने पेन्सन सुविधामा खर्च हुने गरेको छ । बजेटको ५ प्रतिशत हिस्सा मात्रै सेवा निवृत भएका कर्मचारीका लागि पेन्सन वितरण हुँदा राज्यका अन्य दायित्व तथा क्रियाकलापमा प्रभाव पर्ने देखिएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार निवृत्तभरणको दायित्वको भार सरकारलाई वर्षेनी बढ्दै गएको छ । कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अबधिमा १३ हजार कर्मचारीहरु सेवा निवृत्त हुँदा ११ अर्ब थप आर्थिक भार थपिने अनुमान गरिएको कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेल बताउँछन् । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पेन्सन बापत सरकारले ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षका लागि ७४ अर्ब बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि शिक्षक बाहेकका कर्मचारीका लागि ४० अर्ब र शिक्षकका लागि १२ अर्ब ७० करोड गरी निवृत्तभरण कोषका लागि मात्रै ५२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम गत माघ महिनामा नै खर्च भएपछि कोषले थप २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो । कार्यालयका अनुसार अर्थसँग २० अर्ब माग गरिएकोमा चैत महिनामा १० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ अर्थले भुक्तानी गरिसकेको छ भने बाँकी रकम थप आउने क्रममा  छ । शिक्षकका लागि १ अर्ब ७५ करोड र अन्य कर्मचारीका लागि थप ७ अर्ब रुपैयाँ गरी करिब ९ अर्थ रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने देखिएको कार्यालयका प्रमुख खरेलले बताए। सबै हिसाब गर्दा चालू आवमा मात्रै ७४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको उनको भनाइ छ । कार्यालयको वैशाख १४ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार २ लाख ९२ हजार ९४५ जना कर्मचारीका लागि पेन्सन स्वरुपको रकम खर्च भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी नेपाली सेनाका कर्मचारीहरु रहेका छन् । हालसम्म ९७ हजार ६१६ जना नेपाली सेना, निजामती तर्फ ८२ हजार ५४१ जना, प्रहरी तर्फ ५९ हजार ३२३ र शिक्षक तर्फ ५३ हजार ४६५ जना रहेका छन् । मासिक साढे ५ अर्ब खर्च सेवानिवृत्त भएका निजामती कर्मचारी, दुवै प्रहरी, नेपाली सेना र शिक्षकबाट अवकास पाएका कर्मचारीलाई सरकारले प्रत्येक महिना पेन्सन दिँदै आएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वैशाख महिनामा मात्रै साढे ५ अर्ब रुपैयाँ पेन्सनका लागि खर्च भएको कार्यालयले जनाएकोे छ । वैशाख महिनामा शिक्षक कर्मचारीका लागि सवा एक अर्ब रुपैयाँ र अन्य कर्मचारीका लागि ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ गरी ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । कार्यालयले सामान्यतया हरेक महिनाको २० गतेदेखि २५ गतेभित्र सबै निवृत्त कर्मचारीको खातामा रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ । कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलबलाई सेवा अवधिले गुणा गरी त्यसलाई ५० अंकले भाग गरी आउने रकम पेन्सनबापत दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार ३० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले करिब दुई तिहाइ तलब पेन्सनकाे रुपमा पाउँछन् । कुनै कर्मचारीले खाइपाइ आएको अन्तिम तलब ४० हजार छ र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको छ भने त्यो कर्मचारीले २४ हजार रुपैयाँ मासिक पेन्सन पाउँछ । यस्तै, सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउँदा पेन्सन पाउने पूर्वकर्मचारीको तलब पनि ६६ प्रतिशतले बढ्ने गरेको छ । यो बढोत्तरी भने ७ वर्षसम्म मात्र कायम रहन्छ । ५ वर्षमा ६० प्रतिशत बढ्यो खर्च सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई पेन्सन वितरण गर्दा सरकारलाई ५ वर्षमा थप २३ अर्ब आर्थिक भार थपिएको छ । २०७४ सालमा करिब ४० अर्ब हाराहारीमा पेन्सन वितरण गरेको सरकारले पाँच वर्षको अबधि अर्थात २०७९ सालसम्म आउँदा २३ अर्ब बराबरको थप व्यवभार थपिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा निवृत्तभरकको संख्या २ लाख १८ हजार ५०० रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ अर्थात ५ वर्षको अबधिमा ६ लाख ४ हजार ६७५ जना थपिएर २ लाख ८३ हजार १७५ पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । निवृत्तभरकको संख्या थपिएसँगै सरकारी खर्चमा समेत वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ उक्त कोषका लागि ४० अर्ब रकम खर्च भएकोमा २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा ६० प्रतिशतले वृद्धि भएर ६४ अर्ब १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको हाे । उक्त संख्या बढ्दो क्रममा रहँदा खर्चको अनुमान गर्न समेत कठिनाई भएको कोषका प्रमुख विष्णु प्रसाद खरेल बताउँछन् । उनले सरकारी खर्च भविष्यमा अझै तीब्र गतिमा बढ्ने अनुमान गर्न नसकिने भन्दै यसको उचित तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नु एक जटिल समस्या र चुनौती हुने देखिएको बताए । निवृत्तभरणका लागि आवश्यक पर्ने रकम सरकारले आन्तरिक श्रोतबाट व्यहोर्नु पर्ने भएकोले वार्षिक बजेटमाथि चाप बढ्न गई समस्याको रूपमा देखिएको छ ।