बागमती । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४ टवाङ्ग्राखोला छेउको लोपोन्मुख वनकरिया बस्तीका राम वनकरियाले सामाजिक सञ्जालबाट यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे थाहा पाए पनि मत कसलाई र कसरी हाल्ने भन्ने अन्योलमा छन् । गाउँसहर सबैतिर चुनावको चर्चाले व्यापकता पाइरहँदा पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट करिब दुई किलोमिटर दूरीमा रहेको वनकरिया बस्तीमा भने अझै कुनै चुनावी चहलपहल छैन । सोही कारणले निर्वाचनमा कुन उम्मेदवारलाई, कसरी मत हाल्ने भन्नेमा अन्यौलता भएको रामको भनाइ छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा पनि मत माग्न सो बस्तीमा अहिलेसम्म कुनै उम्मेदवार तथा दलका नेता कार्यकर्ता नपुग्दा स्थानीय बेखर जस्तै भएका हुन् । ‘अहिलेसम्म कुनै नेता भोट माग्न आएका छैनन् । भोट कसरी हाल्ने भन्ने सिकाउन पनि कोही आएका छैनन्’, राम वनकरियाले भने, ‘मोबाइल र रेडियो एफएमबाट चुनावबारे खबर पाएका छौँ, तर कसरी भोट हाल्ने भने हामीलाई केही थाहा छैन ।’ ‘गाउँघरमा चारैतिर उम्मेदवार मत माग्न पुगे पनि हाम्रो बस्तीमा कुनै उम्मेदवार आउनु भएको छैन’, उनले भने, ‘खोई के कारणले हाम्रो बस्तीमा उम्मेदवार मत माग्न आएनन् थाहा छैन ।’ उक्त बस्तीमा २४ परिवार वनकरिया समुदायको बसोबास छन् । कुनैबेला पर्साको मध्यवर्ती क्षेत्र चुरेघाँचमा फिरन्ते जातका रूपमा चिनिने लोपोन्मुख वनकरिया जातिलाई सरकारले २०६२ सालमा जङ्गली जीवनबाट मानवबस्तीमा सारेको थियो । जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरले कबुलियती वन समूहअन्तर्गत नौ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराएको थियो । सोही ठाउँमा ती जातिका मानिस करिब २० वर्षदेखि बन्दै आएका छन् । विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार वनकरिया जातिको कूल जनसङ्ख्या १८० र मातृभाषा बोल्ने जनसङ्ख्या ८६ मात्र छ । वनकरिया जातिको नेपालको त्यो बस्तीमा मात्र बसोबास रहेको वनकरिया समुदायकी अगुवा सन्तोषी वनकरियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार बस्तीमा हाल ४५ महिला र ४६ पुरुष गरी ९१ जना वनकरिया छन् । बस्तीका ९१ मध्ये ५० जनाको नागरिकता बनिसकेको जनाउँदै उनले २६ जनाको मतदाता नामावलीमा नाम रहेको उल्लेख गरे । केही वर्षअघिसम्मका फिरन्ते वनकरियाले अहिले खेतीपातीसँगैै कुखुरा, बाख्रा र भैँसी पालेका छन् भने कोही ज्यालामजदुरीको काम गर्दछन् । बिहान र बेलुकाको जोहो गर्नमा व्यस्त रहने ती बस्तीका स्थानीय सन्तमाया वनकरियाले भने, ‘अहिलेसम्म तीन वटा चुनावमा मत हालेर प्रतिनिधि जिताएर पठायौँ तर, कसैले आफूहरूको समस्या बुझ्न सकेका छैनन् ।’ त्यसैले आफ्ना समस्या बुझ्ने र समस्या समाधान गर्ने उम्मेदवारलाई मत दिने उनको कथन छ । निर्वाचनका बेला आफूहरूलाई भोट लिने तर चुनाव जितेपछि नेताहरूे बस्तीमा फर्केर नआउने गरेका भन्दै यहाँका मतदाताले गुनासो गरेका छन् । वनकरियाले बसोबास गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा माग गर्दै आएका छन् । ‘सरकारले हामीलाई यहाँ ल्याएर राख्यो, हामी २० वर्षदेखि यहाँ बस्दै आएका छौँ’, सन्तमायाले भने, ‘२० वर्षका लागि हामीलाई यहाँ बसोबास गरायो, अहिलेसम्म हाम्रो नाममा जग्गा आउन सकेन् । कुन दिन यो ठाउँ पनि छोड्नुपर्ने हो भन्ने अन्योल र त्रासमा हामी छौँ ।’ ‘चुनावका बेला नेताहरूले लालपुर्जा दिलाउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता गरेर जान्छन्’, विष्णुमाया वनकरियाले भने, “तर जितेर गएपछि फर्किएर कोही आउँदैनन् । हामीले लालपुर्जा पाउने कि नपाउने ? भन्ने अन्योलतामा छौँ ।’ बसोबास गरेको जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा चाहरे पनि कुनै व्यापार, व्यवसाय गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘आफूहरू मुख्य समस्या जग्गाधनी लालपुर्जा हो’, सन्तोषी वनकरियाले भने, ‘जग्गाधनी लालपुर्जाका लागि स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई गुहार्‍यौँ, तर अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनौँ ।’ ‘हामीले मत दिएर नेतालाई जिताएर पठाउँछौँ, तर अहिलेसम्म जग्गाधनी पुर्जा पाउने वा नपाउने निश्चित भइसकेको छैन’, सन्तमायाले भने, ‘हाम्रो भोट लिएर थुप्रै नेता कुर्सीमा पुगे, तर हाम्रो समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् । चुनावका बेला यो गर्दिन्छु, त्यो गर्दिन्छु भनेर मत लिने, तर चुनाव जितेपछि हाम्रो समस्या बुझ्न एकपटक आउँदैनन् ।’ मतदान गर्न तयार भए पनि कसलाई र कसरी मत हाल्ने भन्नेमा अन्योलता रहेको बताउँदै उनले हामीलाई जग्गाको लालपुर्जा दिलाउने उम्मेदवारलाई मात्र मतदान गर्ने धारणा राखे । यस क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलका १६ र स्वतन्त्र पाँच गरी २१ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसबाट बुद्ध लामा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले( बाट महेशकुमार बर्तौला, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट लवशेर विष्ट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट रामबहादुर थोकर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट प्रशान्त उप्रेती, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट सन्तोष विष्ट, श्रम संस्कृति पार्टीबाट युनेश लामा सिंतान, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट डा प्रविणकुमार स्याङ्तान चुनावी मैदान छन् । त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सरोज तामाङ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बाट राम घलान, जनता समाजवादी पार्टीबाट छविलाल वाइबा, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेसनबाट हिरालाल स्याङ्तान, संयुक्त नागरिक पार्टीबाट शुभराज प्रजा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । स्वतन्त्र रूपमा कृष्णराम श्रेष्ठ, रमेश आचार्य, प्रतिक्षा बानियाँ, अमृत बललगायत चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । यीमध्ये एमालेका बर्तौला अघिल्लो २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट ३४ हजार ९१६ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए । राप्रपाका थोकर दोस्रो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धा उत्रिएका छन् भने अन्य उम्मेदवार पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छन् । कांग्रेसका लामा पार्टीको मकवानपुर जिल्ला सभापति छन् । अन्य दलबाट उम्मेदवार फेरिँदा एमालेले पुनः बर्तौलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै यतिबेला उम्मेदवार आफ्ना एजेण्डा बोकेर मतदाताको घरदैलोमा पुग्न थालेका छन् । यो क्षेत्रमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको चार वटा वडासहित थाहा नगरपालिका, राक्सिराङ गाउँपालिका, कैलाश गाउँपालिका, इन्द्रसरोबर गाउँपालिका, मनहरी गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका र मकवानपुर गाउँपालिकाको दुई वटा वडा पर्छन् । मकवानपुर क्षेत्र नं २ मा ८२ हजार ३३३ पुरुष र ७४ हजार ५६६ महिला गरी एक लाख ५६ हजार ८९९ मतदाता छन् । सो क्षेत्रमा १०५ मतदानस्थलमा १९६ मतदान केन्द्र रहेका छन् । भौगोलिक रुपमा विकट मानिएको यस क्षेत्रमा चेपाङ र तामाङ समुदायको बाहुल्यता छ । जनजाति बाहुल्य रहेको सो क्षेत्रमा जातीय मत आकर्षित गर्ने रणनीतिका साथ नेपाली कांग्रेसले लामालाई उम्मेदवार बनाएको देखिन्छ । थाहा नगरपालिकाको निवर्तमान नगरप्रमुख लवशेर विष्टलाई नेकपाले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनाएको छ । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका लागि लक्षित गर्दै सामूहिक दुर्घटना बीमा पोलिसी जारी गरेको छ । कम्पनीले निर्वाचन आयोगसँगको साझेदारीमा यो पोलिसी जारी गरेको हो । कम्पनीका अनुसार यो पोलिसी नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । यही फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि निर्वाचन हुँदैछ । यही सन्र्दभमा निर्वाचन आयोगले खटाउने कर्मचारीहरूका लागि लक्षित गर्दै सामूहिक दुर्घटना बीमा पोलिसी लागू गरिएको हो । को-को समेटिन्छन् ?  निर्वाचन अधिकृत, सहायक कर्मचारी, मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी, मतपेटिका व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्ति र निर्वाचनपछि मतगणनामा खटिने कर्मचारी यो पोलिसीभित्र समेटिन्छन् । यी कर्मचारीहरू निर्वाचनको पूर्वतयारीदेखि मतगणना सम्पन्न नहुन्जेलसम्म जोखिममा हुन्छन् । झडप, राजनीतिक तनाव, भीड व्यवस्थापनको चुनौती, लामो कार्यघण्टा र मानसिक–शारीरिक थकान सबै सम्भावित जोखिम हुन्छन् । यो पोलिसी दुर्घटना बीमाअन्तर्गत जारी भएको हो । कुनै पनि दुर्घटना जस्तै झडप वा हिंसात्मक घटनाबाट हुने क्षति, निर्वाचनमा खटिएको अवस्थामा उत्पन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी आकस्मिक समस्यालगायत यो पोलिसीले बहन गर्छ । विशेषगरी निर्वाचनजस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा आकस्मिक दुर्घटना भएर मृत्यु भएमा वा औषधी उपचार  गर्नुपरेमा पोलिसीले बहन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।  फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा आयोगले २ लाख १३ हजार कर्मचारी खटाएको र ती सबैको बीमा गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताए । सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार ती सबै कर्मचारीको प्रिमियम आयोगले नै व्योहोर्न व्यवस्था गरिएको छ । यो पोलिसीले प्रति कर्मचारी २० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा कभर प्रदान गरेको छ । अवधि कति ? पोलिसी निर्वाचन अवधिका लागि लागू हुन्छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका अनुसार सामान्यतः १५ दिन, ३० दिन वा अधिकतम ३ महिनासम्मको अवधि तोकिएको छ, जुन कर्मचारी खटाइने समयअनुसार फरक पर्न सक्छ । यसले तयारी चरणदेखि मतगणना सम्पन्न नहुन्जेलसम्मको जोखिम समेटिएको छ ।  आयोगको सिफारिस अनिवार्य बीमा कम्पनीका अुनसार दाबी गर्नका लागि सम्बन्धित घटनाबारे जानकारी गराई क्लेम दर्ता गर्नुपर्छ । भुक्तानीका लागि निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । यसले दाबी प्रक्रियामा आधिकारिक प्रमाणीकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको कम्पनीले जनाएको छ ।  बीमा कम्पनीका अनुसार आवश्यक कागजात प्राप्त भएपछि दाबी भुक्तानी प्रक्रिया छिटो र सहज रुपमा भुक्तानी हुने कम्पनीको भनाइ छ । जोखिम व्यवस्थापनका दृष्टिले बीमा कम्पनीले सम्पूर्ण जोखिम आफैं नराखी पुनर्बीमामार्फत पनि गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । 

भद्रपुर । मेची भन्सार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्ममा अलैँची निर्यात ५९ दशमलव ८० प्रतिशतले बढेको छ । कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार उक्त अवधिमा आठ अर्ब ६१ करोड २० लाख सात हजार रुपैयाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको हो ।      चालु आवको दश महिनाको अवधिमा चार हजार १५३ दशमलव १५ मेट्रिकटन अलैँची निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईंले जानकारी दिए । अघिल्लो आव २०८१/८२ को सोही अवधिमा पाँच अर्ब ३८ करोड ८० लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको उनले बताए ।    कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको दश महिनामा चियाको निर्यात २६ दशमलव ७० प्रतिशतले घटेको छ । उक्त अवधिमा दुई अर्ब ३२ करोड १२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको चिया निर्यात भएको छ । आव २०८१र८२ को सोही अवधिमा तीन अर्ब १६ करोड ६२ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात भएको सूचना अधिकारी हुमागाईंले जानकारी दिए ।      कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार निर्यात हुने मुख्य वस्तुमा भेनियर सिट ९१ दशमलव १० प्रतिशत, छुर्पी ६३ दशमलव ३० प्रतिशत, अदुवा, सुठो एक सय एक दशमलव ८० प्रतिशत, काउली, ब्रोकाउली र बन्दागोपी ३६ दशमलव १० र मुसुरो दाल ३१६ दशमलव २० प्रतिशत, जडीबुटी ९२ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।  यसैगरी प्लाउड ४० दशमलव ९० प्रतिशत, अम्रिसो २४ दशमलव ९० प्रतिशतले कमी आएको छ । मेची भन्साबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघ मसान्त सम्ममा १६ अर्ब तीन करोड १५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको मालवस्तु निर्यात भएको छ ।     

काठमाडौं । सिरानमा छ भिरालो जग्गामा गुजमुज्ज परेको दोबागाउँ । गाउँको पुछारमा उजाड लाग्दो पाखो छ । पाखोको छेउमै छ पहेँलो रङको पक्की भवन । अनकन्टारजस्तो ठाउँमा आकर्षक देखिने त्यो भवन दोवाको पालिकास्तरीय अस्पताल भवन हो । वि.सं २०७८ मा निर्माण सम्पन्न भएको त्यो भवन बाहिर हेर्दा चिटिक्कको देखिए पनि भित्र खण्डहरजस्तै बनेको छ । कारण हो- अस्पताल सञ्चालनमा आउन नसक्नु । निर्माण सम्पन्न भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि ५ शय्या क्षमताको सो अस्पतालमा न उपकरण आए, न त चिकित्सक नै । अहिले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको सो भवन अलपत्र अवस्थामा छ । उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ मा पर्छ दोवागाउँ । अस्पताल भवनबाट गाउँमा पुग्न गाडीमा १५-२० मिनेट लाग्छ । गाउँदेखि टाढा अपायक ठाउँ । न राम्रो सडक न व्यवस्थित बस्ती । सङ्घीय सरकारको सबै पालिकामा आधारभूत तहको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीतिअनुरुप स्थानीयवासीले जग्गा दान दिएर निर्माण गरिएको सो अस्पताल दोवावासीका लागि अहिले ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ भनेझैँ भएको छ । बजेट अभाव र जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा अस्पताल भवन प्रयोगमा आउन नसकेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ दोवाका वडाध्यक्ष दिली पकुमार गर्बुजाले बताए । वडाध्यक्ष गर्बुजाका अनुसार ४ वर्ष अगाडि निर्माण सम्पन्न भएको ५ शय्याको पालिकास्तरीय अस्पतालको भवन उपकरण, चिकित्सकसहितको जनशक्ति व्यवस्थापनमा तीनै तहको सरकारको ध्यान नपुग्दा अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो । १२ रोपनी ७ आना २ दाम क्षेत्रफल रहेको अस्पताल रविना-अमित जेभीले ५ करोड १२ लाख ६० हजार ६५२ रुपैयाँमा ठेक्का लिई निर्माण गरेको अध्यक्ष गर्बुजाले बताए । अस्पताल निर्माण गर्न स्थानीय ७ व्यक्तिले १२ रोपनी ७ आनाभन्दा बढी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएको गर्बुजाले बताए । अस्पतालमा अपाङ्गमैत्री भवनमा आकस्मिक कक्ष, अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग, प्रयोगशाला, प्रशासनिक, औषधि भण्डार कोठा, उपचारका लागि छुट्टा छुट्टै कक्ष र स्वास्थ्यकर्मी निवास सहित ३५ कोठा छन् । अस्पताल भवन बनेर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेपछि सामान्य बिरामी पर्दा पनि उपचारका लागि बेनी धाउनुपरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ दोबाकी मनसरा गर्बुजाले गुनासो गरिन् । ५ शय्या क्षमताको भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माण भए पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले आवश्यक स्रोतसहितको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत पुनले बताए । 

गोरखा । गोरखामा यात्रुबाहक बसको ठक्करबाट ९५ वर्षीया वृद्धाको मृत्यु भएको छ । शनिबार दिउँसो २ बजे गोरखा नगरपालिका वडा नं १२ स्थित दशकिलो बजारमा बसले ठक्कर दिँदा स्थानीय ९५ वर्षीया सुकमाया लामाको मृत्यु भएको हो ।  काठमाडौंबाट गोरखातर्फ आउँदै गरेको ना ५ ख ५०३० नं को बसले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते लामाको उपचारका क्रममा प्रदेश अस्पताल गोरखामा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक राजकुमार श्रेष्ठले बताए । प्रहरीले चालक र सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको उनले जानकारी दिए । 

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले सवारी साधन हायर–पर्चेज कर्जाको ऋण–मूल्य अनुपात (एलटीभी रेसियो) हाल कायम ६० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालय समक्ष औपचारिक अनुरोध गरेको छ। नाइमाका अनुसार हालको ६० प्रतिशत एलटीभी सीमा अटोमोबाइल बजारमा देखिएको सुस्तताको प्रमुख कारणमध्ये एक हो । उच्च प्रारम्भिक भुक्तानी आवश्यक पर्ने भएकाले धेरै उपभोक्ता सवारी साधन खरिद गर्न असमर्थ भएका छन्, जसले बिक्रीमा कमी ल्याउनुका साथै समग्र आर्थिक गतिविधि र राजस्व संकलनमा समेत असर पारेको जनाएको छ । अटोमोबाइल क्षेत्र भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत सरकारको राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्रमध्ये एक हो । सवारी साधन बिक्रीमा वृद्धि हुँदा राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास नाइमाले व्यक्त गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान अधिक तरलताको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा सवारी कर्जामा एलटीभी सीमा वृद्धि गर्नु पूँजी परिचालनको व्यावहारिक र प्रभावकारी उपाय हुन सक्ने नाइमाको धारणा छ । हायर–पर्चेज कर्जा किस्ताबन्दी प्रणालीमा आधारित र धितो सुरक्षासहित प्रवाह गरिने भएकाले यसलाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित कर्जा खण्डका रूपमा हेरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । नाइमाले सवारी साधन बिक्री वृद्धि हुँदा सर्भिस सेन्टर, स्पेयर पार्ट्स, बीमा, वित्तीय सेवा, ढुवानी तथा प्राविधिक सेवा जस्ता सहायक उद्योगहरू सक्रिय हुने र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने भएकाले यस क्षेत्रमा नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको जनाएको छ । उक्त अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सवारी साधन हायर–पर्चेज कर्जाको एलटीभी रेसियो अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गरी नीतिगत पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित निकायसँग पुनः आग्रह गरिएको छ । ‘मोबिलिटी फर अल’ मिशनअनुरूप यस विषयमा निरन्तर पैरवी गर्दै आएको नाइमाले आगामी दिनमा पनि नीति सुधार तथा समन्वयका लागि सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

दमौली । दमौलीको भिमाद नगरपालिका-५ स्थित वानटाङ खोलामा पक्की पुल निर्माण सुरु भएको छ । निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत १३० मिटर लम्बाइको पुल निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो ।  पुलको डिजाइन स्वीकृत भएसँगै निर्माण व्यवसायीबाट नदीको बायाँ किनारतर्फ पुलको जग खन्ने काम सुरु गरिएको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए ।  आयोजनाको जलाशयका कारण डुबानमा पर्ने भिमाद ऋषिङ खण्डअन्तर्गत पर्ने वानटाङ खोलामा स्थायी पुल डिजाइन तथा निर्माण ढाँचा बनाउन विसं २०८१ फागुन २८ गते सपना निर्माण प्रालिसँग सम्झौता गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएको ३० महिनाभि पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका छ ।  निर्माण व्यवसायीले नै पुलको डिजाइन र निर्माण गर्ने (डिजाइन एण्ड बिल्ड) गरी रु २३ करोड सात लाख (मूल्य अभिवृद्धि करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।  भिमाद नगरपालिका प्रमुख दधिराज सुवेदीले भिमाद हुँदै ऋषिङ गाउँपालिकाका विभिन्न वडा जाने उक्त खोलामा पुल नहुँदा वर्षायाममा यस भेगका हजारौँ नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको बताए।  वानटाङ सेती नदीको सहायक खोला हो । आयोजनाले व्यास नगरपालिका-५ र ऋषिङ गाउँपालिका-१ को सिमानामा निर्माण गर्ने १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्दैछ । समुद्र सतहबाट ४१५ मिटरसम्म बन्ने जलाशयका कारण त्यस भेगका बासिन्दाको आवतजावतमा अवरोध हुने भएपछि आवागमनलाई सहज बनाउन पक्की पुल निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाले जनाइएको छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र सहित अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने कामलाई तीव्र पारेको छ । हालसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा आयोगले मतपत्र ढुवानी गरिसकेको छ । अन्य प्रदेशमा पनि नियमित रूपमा मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानीको काम गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ७७ जिल्लाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छपाइ तथा प्याकिङ गरेर निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइएको छ । आयोगले गत माघ २९ गतेदेखि कर्णाली प्रदेशबाट मतपत्र ढुवानी सुरु गरेको थियो । त्यसपछि आयोगले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा नियमित रूपमा मतपत्र ढुवानी गरेको थियो । यस्तै, वाग्मती सहित र अन्य प्रदेशमा पनि नियमित रूपमा मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री नियमित रूपमा ढुवानी गरिरहेको छ । आयोगले अन्य प्रदेशमा ढुवानीकार्य जारी रहेको जानकारी दिँदै राजधानी काठमाडौंभित्रका मतदान केन्द्रमा पनि केही दिनमा पुर्याइने जनाएको छ । आयोगले मतपत्र बाहेकका अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गरेको छ । निर्वाचनका लागि विभिन्न ५१ प्रकारका सामग्री आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । मतपत्र छपाइतर्फ आयोगले तोकेको क्यालेण्डर अनुसार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड सानोठिमीमा गत पुस २२ गतेबाट मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि छपाइ सुरु भएको थियो । आयोगले १० लाख ९८ हजार २०० नमूना मतपत्र छपाइ गरेको थियो । यस्तै, गत पुस २६ गतेबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरी गत माघ १३ गतेसम्म सम्पन्न गरेको छ । समानुपातिकतर्फ दुई करोड आठ लाख ३० हजार समानुपातिक मतपत्र छपाइ गरेको थियो ।

काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति ७ हजार बढी कर्मचारी खटिने भएका छन् । काठमाडौंका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ७ हजार ३७७ कर्मचारी परिचालन हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंका अधिकारी ठाकुरप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार मतदान अधिकृत ८२३, सहायक मतदान अधिकृत ८२३, सहायक कर्मचारी २ हजार ४५१ र स्वयं सेवक कर्मचारी २ हजार ४५७ जना परिचालन हुने छन् । काठमाडौंमा मतदानस्थल ३३० र मतदान केन्द्र ८१७ वटा रहेका छन् । अस्थायी मतदानस्थल ६ वटा रहेको उनले जानकारी दिए । अस्थायी मतदानस्थलमा सेना, कैदीबन्दी, प्रहरी र कर्मचारीले मतदान गर्ने उनले जानकारी दिए । स्थायी मतदानस्थलमा ९ जना कर्मचारी र अस्थायी मतदान स्थलमा ५ जना कर्मचारी खटिने उनले बताए । काठमाडौंका १० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा ७ लाख १० हजार ७०८ मतदाता  कायम भएका छन् । महिला ३ लाख ६४ हजार, पुरुष ३ लाख ४६ हजार ११६ र ७ जना छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा मतदानस्थल २२, मतदान केन्द्र ५७ छ । २५ हजार २५२ महिला र २३ हजार २३७ पुरुष गरी कुल ४८ हजार ८४९ मतदाता रहेका छन् । यसैगरी क्षेत्र नं. २ मा मतदानस्थल ४०, मतदान केन्द्र १००  छ ।  यस क्षेत्रमा पुरुष मतदाता ४५ हजार ३१५ र महिला मतदाता ४३ हजार ३९३ गरी कुल मतदाता ८८ हजार ७०८ जना छन् । क्षेत्र नं. २ काठमाडौं जिल्लाका १० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मतदाता रहेको क्षेत्र हो । निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा मतदानस्थल २९ र मतदान केन्द्र ७२ रहेको छ । यो निर्वाचन क्षेत्रमा महिला मतदाता ३२ हजार ९२३ र पुरुष मतदाता ३१ हजार ५५६ गरी कुल ६४ हजार ४७९ मतदाता रहेका छन् । क्षेत्र नं. ४ मा ३३ मतदानस्थल, ८८ मतदान केन्द्र रहेको छ । ३९ हजार ५९९ महिला र ३६ हजार ५४२ पुरुष गरी ७६ हजार १४१ मतदाता छन् । क्षेत्र नं. ५ मा मतदानस्थल ३१, मतदान केन्द्र ९० रहेको छ । ४० हजार ८३२ महिला, ३७ हजार २७८ पुरुष र अन्य चार गरी कुल मतदाता ७८ हजार ११४ रहेका छन् । क्षेत्र नं. ६ मा मतदानस्थल ३२, मतदान केन्द्र ७९ रहेको छ । महिला ३४ हजार ९५६, पुरुष ३२ हजार ८०२ र अन्य एक गरी कुल मतदाता ६७ हजार ७५९ रहेको छ ।  क्षेत्र नं. ७ मा मतदानस्थल २९, मतदान केन्द्र ७८ रहेको छ । महिला ३४ हजार ७३८ र पुरुष ३२ हजार ६७३ गरी कुल ६७ हजार ४११ मतदाता रहेका छन् । क्षेत्र नं. ८ मा मतदान स्थल २३ र मतदान केन्द्र ६५ रहेको छ । महिला २९ हजार ८९८ र पुरुष २७ हजार ९१३ गरी कुल ५७ हजार ८११ मतदाता रहेका छन् । क्षेत्र नं. ९ मा ३४ मतदानस्थल र मतदान केन्द्र ९० रहेको छ । महिला ४० हजार २७८ र पुरुष ३८ हजार २१७ गरी कुल ७८ हजार ४९५ छन् । क्षेत्र नं. १० मा मतदानस्थल ४७ र मतदान केन्द्र ९८ रहेको छ । महिला ४२ हजार ७१६, पुरुष ४० हजार ५८३ र अन्य दुई गरी कुल मतदाता ८३ हजार ३०१ रहेका छन् । मतदानस्थलमा ६ देखि ८ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने काठमाडौं जिल्ला सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजलालले जानकारी दिए । मतदानस्थल बाहिर सशस्त्र प्रहरी र मतदानस्थल भन्दा थोरै दुरीमा नेपाली सेनाले सुरक्षा दिने उनको भनाइ छ । सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई हेरेर सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइने रिजालले बताए । उनका अनुसार काठमाडौंमा तारकेश्वर र शंखरापुरका मतदानस्थललाई संवेदनशील मानिएको छ । ‘मतदानस्लमै मतपेटिका लुटन आएमा अवस्था हेरेर फिल्डका सुरक्षाकर्मीले आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने छन्,’ रिजालले भने, ‘के कस्तो कारबाही गर्ने त्यो अधिकार सबै फिल्डको सुरक्षाकर्मीलाई हुन्छ ।’ काठमाडौंको कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कति उम्मेदवार ? काठमाडौं १ –३० काठमाडौं २– २२ काठमाडौं ३–२४ काठमाडौं ४–२८ काठमाडौं ५–२६ काठमाडौं ६–२२ काठमाडौं ७–२८ काठमाडौं ८–२२ काठमाडौं ९–२६ काठमाडौं १०–२६

काठमाडौं । काठमाडौं टोखाका कान्छाराम ड‌ंगोल (२७ वर्ष) को दैनिकी अहिले फेरिएको छ । उनको नजिकैको चोक र चिया पसल र गल्लीहरूमा अहिले कसलाई मत दिने भन्ने गफगाफले माहोल गर्माएको छ ।  हामीले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा पर्ने काठमाडौं महानगरपालिका, बुढानीलकण्ठ र टोखा नगरपालिकाका १५ वटै वडाका मुख्य बस्तीहरूमा तीन दिन लगाएर स्थलगत अवलोकन गर्यौं । यस क्षेत्रका रैथानेदेखि बसाइँसराइँ गरेर आएका कुल १२० जना मतदातासँग कुराकानी गर्यौं ।  सबैमा निर्वाचनको उत्साह छ, आशा छ र सँगै मनको कुनामा अन्योल पनि उत्तिकै छ । बसुन्धरामा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका ५२ वर्षीय रामकृष्ण ढुंगेल पछिल्ला १० वर्षदेखि किराना व्यवसायमा संलग्न छन् । अघिल्ला दुइटा चुनावमा उनले यही क्षेत्रमा मतदान गरे । ढुंंगेललाई पनि चुनावले छपक्कै छोपेको छ । उनको पसलमा आउने ग्राहकसँग पनि उनी चुनावबारे सोधपुछ गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘पहिले ग्राहकको पर्खाइ हुन्थ्यो, अहिले गफको पर्खाइ हुन्छ ।’  देश निर्वाचनको संघारमा पुगेपछि ढुंगेलको सोच बदलिएको छ । गत निर्वाचनमा उनले कांग्रेस उम्मेदवार प्रदीप पौडेललाई मत दिएका थिए । यस पटक भने उनी पुराना दललाई मत दिन इच्छुक छैनन् । ‘पुरानालाई धेरैपटक हे‍र्‍याैं । हाम्रो जीवनमा खासै परिवर्तन आएन । यसपटक नयाँलाई मतदान गर्ने सोच छ,’ उनी भन्छन् । रामकृष्ण ढुंगेल ढुंगेल एक्ला होइनन् । बसुन्धराकै सुरप्रसाद दंगाल (५१ वर्ष)को पनि उस्तै धारणा छ । ‘भ्रष्टाचार बढ्यो । युवाहरूलाई मौका दिनुपर्छ,’ उनले भने । यी दुवै मतदाताको झुकाव अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तर्फ देखिन्छ । विशेषगरी घण्टी चुनाव चिन्हले उनीहरूलाई आकर्षित गरेको छ । काठमाडौं–३ कै मञ्जु हमाल (५४ वर्ष) भन्छिन्, ‘अहिलेको माहोलले मतदाता दोमनमा छन् । सामाजिक सञ्जालले धेरै अलमल बनाएको छ ।’ उनका अनुसार नयाँ र पुरानो भन्ने भन्दा पनि एजेण्डा महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । परिवर्तनका स्पष्ट योजना ल्याउने उम्मेदवारलाई मत दिने उनी बताउँछिन् । हमाल मतदान गर्दा विवेक प्रयोग गर्ने विचारमा छिन् । निजामती कर्मचारी समेत रहेकी सूर्यकुमारी अधिकारी (५७ वर्ष) पनि दलभन्दा उम्मेदवार हेर्ने पक्षमा छिन् । यस पटक विवेक प्रयोग गरेर मत हाल्ने हो उनी बताउँछिन् । उनका अनुसार यस क्षेत्रका परीचित व्यक्तिलाई मतदाताले स्वीकार्ने छन् । ‘यसपटक मतदान आदत भन्दा विचारबाट हुनेछ,’ उनले भनिन् । बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–६ की कमला कुमाल (५३ वर्ष) स्पष्ट भन्छिन्, ‘पुराना दलसँग वाक्क भइसक्यौं । नयाँलाई एक पटक मौका दिनुपर्छ ।’   उनको तर्क छ, ‘स्थानीय तहमा देखिएको नयाँ नेतृत्वको कामले पनि राष्ट्रिय स्तरमा नयाँ विकल्प खोज्न प्रेरित गरेको छ ।’  सबै मतदाता नयाँ तर्फमात्र ढल्किएका छैनन् । बुढानीलकण्ठ–३ का दमनसिंह कार्की (६९ वर्ष) भने एमालेप्रति निष्ठावान छन् । ‘सूर्य चिन्हमा लगाइरहेको मत अरूमा हाल्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन् ।  उनका अनुसार समस्या दलमा होइन, कार्यान्वयनमा छ । ‘कडा कानुन ल्याउनुपर्छ । कानुन कार्यान्वयनमा तदारुकता अपनाउनुपर्छ । नेताको मान्छेलाई सुविधा दिने प्रचलन हट्नुपर्छ,’ उनले भने ।  टोखाका ३० वर्षीय प्रकाश डंगोल पनि एमालेको देश पहिला भन्ने नाराबाट प्रभावित छन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो मत देश निर्माणका लागि हो ।’ टोखाकै ४७ वर्षीय हीराकाजी महर्जन कांग्रेस उम्मेदवार प्रदीप पौडेल पछिल्लो सरकारमा रहँदा गरेका कामबाट प्रभावित छन् । ती कामलाई पूर्णता दिन पनि कांग्रेसलाई मत दिने महर्जन बताउँछन् ।  चिन्ह चिन्ने, उम्मेदवार नचिन्ने मतदाता टोखा नगरपालिका क्षेत्रका मतदातामा रोचक विषय देखियो । धेरै मतदाताले उम्मेदवारको नाम नचिने पनि चुनाव चिन्ह भने प्रस्टसँग चिनेका छन् । ‘पार्टीको नाम थाहा छैन, चुनाव चिन्ह थाहा छ, टोखा पोखरी अगाडिको पसलकी कान्छीमाया श्रेष्ठ (८५ वर्ष) ले हाँस्दै भनिन्, ‘यसअघि रुखमा मतदान गरेकी थिएँ, अब घण्टीमा भोट हाल्छु ।’ २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनदेखि तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई मत दिएका केही मतदाताले पनि यस पटक घण्टी रोज्ने बताएका छन् । परिवर्तनको लहरमा चिन्ह प्रतीकात्मक रूपमा शक्तिशाली बनेको देखिन्छ ।  अर्को पसलकी सञ्चालक रमादेवी कर्माचार्य (४१ वर्ष) आफ्नो हरेक पटकको मतदान परिवर्तनको पक्षमा गएको बताउँछिन् । ‘२०६४ सालमा माओवादीलाई मत दिइएको  हो । त्यसपछि माओवादीलाई नै दिइयो, अहिले घण्टीमा दिने हो,’ उनले भनिन् ।  यी त प्रतिनिधि मत हुन् । हामीले यस क्षेत्रका विभिन्न उमेर समूह, जाती, लिङ्ग र वर्णका मतदातालाई भेटेका छौं । उनीहरूसँग लामो कुराकानी गरेका छौं । १२० जना मतदातासँग तीन दिन समय लगाएर कुराकानीमा हामीले नयाँको लहर बढी देख्यौं । मतदाताहरूले उम्मेदवार चिनेका छैनन्, उम्मेदवारहरू उनीहरूकहाँ पुगेका पनि छैनन् । तर, उनीहरुलाई चुनाव चिन्ह भने थाहा छ ।  यो निर्वाचन क्षेत्रमा कुल १५ वटा वडा पर्छन् । जसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाका २, ३, ४ र ५ गरेर ४ वटा वडा यस क्षेत्रमा पर्छन् । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका ११ देखि १५ सम्मका ५ वटा वडा र टोखा नगरपालिकाका ५ देखि ९ सम्मका ६ वटा वडा यस क्षेत्रमा पर्दछन् । लाजिम्पाटको धोबीचौरदेखि टोखासम्म, बानियाँटारदेखि बुढानीलकण्ठसम्म फैलिएको यो क्षेत्र सामाजिक रूपमा विविधताले भरिएको छ । रैथाने नेवार समुदाय, काँठ क्षेत्रका बाहुन क्षेत्री तथा बसाइँसराई गरेर आएका विभिन्न समुदायका मतदाता यहाँ बसोबास गर्छन् । क्षेत्र नम्बर ५ मा ७८ हजार ११४ मतदाता रहेका छन् । जसमध्ये पुरुषको संख्या ३७ हजार २७८ छ । यस क्षेत्रमा महिलाको संख्या ४० हजार ८३२ छ भने ४ जना अन्य पहिचान भएका मतदाता रहेका छन् । ति मतदाता मध्ये १९ वर्षदेखि ८४ वर्षसम्मका मतदातासँग हामीले संवाद गर्यौं । लाजिम्पाटको धोबिचौर आसपास र टोखाका रैथाने नेवार समुदायदेखि काँठका रैथाने ब्राह्मण क्षेत्री र पछिल्लो समय बसाइँ सरेर आएका मतदातासँग हामीले संवाद गर्यौं । हामीसँगको संवादमा अधिकतम युवा मतदाता परिवर्तनप्रति बढी आकर्षित देखिए भने ज्येष्ठ मतदाता स्थिरता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिने भेटिए । झिनो मतले हुनेछ हारजित  हामीले भेटेका १२० मतदातामध्ये २८ प्रतिशत मतदाताले रास्वपालाई मत दिने बताए । तीमध्य धेरैजसो पहिलोपटक मतदान गर्ने मतदाता छन् । २५ प्रतिशत मतदाताले एमालेलाई रुचाएको देखियो । एमालेलाई समर्थन गर्नेहरूको समूहमा रैथाने नेवार समुदायदेखि काँठ क्षेत्र र बसाइँ सरेर आएका मतदाताको संख्या अधिक देखिन्थ्यो ।  हामीले भेटेका मध्ये एमाले र कांग्रेसलाई मतदान गर्छु भन्ने मतदाता बराबर देखिए । एमालेलाई जस्तै कांग्रेसलाई मतदान गर्ने मतदाता पनि २५ प्रतिशत नै देखिए । क्षेत्रीय हिसाबले हेर्दा कांग्रेसलाई मतदान गर्ने मतदाता तुलनात्मक रुपमा छरिएर बसेको पाइयो ।  उमेर समूहमा दोस्रो पटक मतदान गर्नेदेखि पाका उमेर समूहका मतदाताले कांग्रेसलाई रुचाएको देखियो । यस्तै, १० प्रतिशत मतदाता अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेका छैनन् । उनीहरूले कसलाई मतदान गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेका छैनन् । यो तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ । यस क्षेत्रमा तीन दलबीच कडा प्रतिस्पर्धा छ । यस निर्वाचनमा विशेषगरी १० प्रतिशत अनिर्णित मतदाता निर्णायक शक्ति बन्न सक्ने देखिन्छ । तीमध्ये धेरैले अघिल्ला निर्वाचनहरूमा एमाले वा कांग्रेसलाई मत दिएको बताएका थिए ।  यस निर्वाचनमा भने सन्तानको दबाब, आफ्नै अन्तरआत्माबीचको द्वन्द्व र केही पुराना नेताप्रतिको वितृष्णाको कारण आफुहरु निर्णयमा पुगि नसकेको उनीहरुले बताएका छन् । यस्तै, ३ प्रतिशत मतदाताको रुचिमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी परेको छ ।  यस क्षेत्रमा राप्रपा, नेमकिपाको पनि उपस्थिति रहेको मतदाताको धारणाबाट बुझ्न सकिन्छ ।  पुरानासँग असन्तुष्टि, नयाँसँग आशंका  बसुन्धाराका प्रताप बस्नेत (४८ वर्ष) भन्छन्, ‘पुराना पुस्ताले गल्ती गरेकै कारण नयाँ दल रोज्ने चाहना छ । तर, नयाँप्रति पनि धेरै आशा छैन ।’ उनको अपेक्षा स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क होस् भन्ने छ । त्यस सम्बन्धित प्रतिवद्धता उनले नयाँहरूमा खोजेका छन्।  प्रताप बस्नेत लाजिम्पाटका सुनिल रजक (४१ वर्ष) रोजगारी सुनिश्चितता र युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्ने योजना सहितको दललाई मत दिने बताउँछन् । यसको सम्भावना उनले स्थापित दलमै खोज्ने चाहना राखेका छन् । उनले यसअघि कांग्रेसको रुख चिन्हमा मतदान गरेका थिए । बसुन्धाराका मदनबहादुर कार्की (६८ वर्ष)पनि एजेण्डा केन्द्रित मतदाता हुन् । व्यक्तिको विगतको काम र योजना हेरेर मत दिने उनको तर्क छ । युवालाई उद्योग, कारखाना र रोजगारीमार्फत देशमै रोक्ने योजना सबैजसो मतदाताको साझा माग देखिन्छ । पुराना दलको प्रतिरक्षा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यहाँका धेरै मतदाता नयाँ विकल्पतर्फ आकर्षित देखिन्छन् । यस क्षेत्रका केही मतदाता भने पुराना दलकै पक्षमा दृढ उभिएका छन् । उनीहरूको तर्क स्पष्ट छ कि देश निर्माण अनुभव, संगठन र स्थिरताबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।  धापासीका भुवनकुमार हमाल (४१ वर्ष) र प्रदीपबहादुर खड्का (४३ वर्ष) जस्ता मतदाता भने पुराना दलकै पक्षमा छन् । ‘देश निर्माणमा कांग्रेसको योगदान ठूलो छ,’ खड्का भन्छन् । उनीहरूका अनुसार नयाँ दलसँग अनुभवको अभाव छ । परिवर्तनको चाहना भए पनि स्थिर शासन पुराना दलले मात्र दिन सक्छन् भन्ने उनीहरूको विश्वास छ । एमालेलाई मत दिने हमाल पुराना दलको अनुभव र स्थिरताले मात्र देश बन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । काठमाडौं-५ मा देखिएको परिवर्तनको बहसबीच पुराना दल समर्थक मतदाताले स्थायित्व, संस्थागत अनुभव र ऐतिहासिक योगदानलाई आधार बनाउँदै आफ्नो अडान दोहो¥याइरहेका छन् । निर्वाचनको परिणामले परिवर्तन रोज्छ कि निरन्तरता, त्यो भने आगामी मतदानले तय गर्नेछ । स्थानीयहरूका अनुसार यसपटकको चुनावी माहोल विगतजस्तो चर्को छैन । ठूला सभा, जुलुस र नाराबाजी कम देखिन्छ । तर, सामाजिक सञ्जालमा बहस तातिएको छ । फेसबुक, टिकटक र मेसेन्जर समूहमा उम्मेदवार र दलबारे तीखा टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । यसले मतदाताको धारणा निर्माणमा ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ । नयाँ दलले आशा जगाएका छन् । पुराना दलसँग अनुभव र संरचना छ । तर, अनिर्णित मतदाता भने झुकाव पर्खिरहेका देखिन्छन् । काठमाडौं-५ मा चुनावी प्रतिस्पर्धा त्रिपक्षीय देखिन्छ । यो महासंग्राममा अहिलेसम्म रास्वपा सबैभन्दा बलियो देखिन्छ । अन्य कुरा यथावत रहेको अवस्थामा उसले २८ प्रतिशत मतसहित नेतृत्व गर्ने देखिन्छ । एमाले र कांग्रेस २५-२५ प्रतिशत मतसहित रास्वपालाई पछ्याउने मत विश्लेषणबाट देखिन्छ । यस समीकरणमा १० प्रतिशत अनिर्णित मत निर्णायक हुनेछ । यो मत रास्वपातिर ढल्केमा उसले ठूलो मतान्तरमा विजयी हासिल गर्नेछ भने एमाले र कांग्रेसतर्फ गएमा रास्वपालाई चुनौती बढ्नेछ । तर, यो मत एमाले र कांग्रेस एउटै पार्टीलाई जाने सम्भावना भने न्यून छ । पुराना पार्टीलाई नै यो मत गए पनि विभाजित हुनेछ । यो अवस्थामा भने रास्वपा नै अगाडि हुने देखिन्छ ।  काठमाडौं-५ को मत परिणामले केवल एक सांसद मात्र तय गर्ने छैन, बदलिँदो शहरी मतदाताको मनोविज्ञान पनि उजागर गर्नेछ । काठमाडौं-५ मा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल, नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सस्मित पोखरेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कल्पना शर्माm राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्वअध्यक्ष कमल थापा उम्मेदवार छन् ।  निर्वाचनका लागि यस क्षेत्रमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट दानिन्द्र जोशी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट शोभालाल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट अशोक बिक्रम जिसी, प्रगति लोकतान्त्रिक पार्टी विष्णु श्रेष्ठ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट मीरा गुरुङ, संयुक्त नागरिक पार्टीबाट स्याम काजी सुनुवार उम्मेदवार बनेका छन् ।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त) निमेस खनाल, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट नीशा अधिकारी, जय मातृभूमि पार्टीबाट बसन्तराज कुँवर, श्रम संस्कृति पार्टीबाट अमित थापा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बाट ज्ञानेन्द्र प्रजापति, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट श्रीराम गुरुङ, त्रिमूल नेपालबाट रमेश तामाङ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी) (एकल चुनाव चिह्न) बाट युवराज काफ्ले, आम जनता पार्टी (एकल चुनाव चिह्न) बाट कोमल पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा क्यामुना मिजार, ढकबहादुर कार्की, धर्म डङ्गोल, प्रभा श्रेष्ठ र रमिता सापकोटा रहेका छन् । 

काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले क्रेडिट कार्डमार्फत कर्जा लिएर साँवा तथा ब्याज नतिर्ने १०४ जना ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सूचना जारी गर्दै पटक-पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेपछि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न बाध्य भएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार सम्बन्धित क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरूलाई ३५ दिनभित्र सम्पूर्ण साँवा, ब्याज, हर्जाना ब्याज तथा अन्य देय रकम चुक्ता गर्न अन्तिम अवसर दिइएको छ । तोकिएको अवधिभित्र रकम नबुझाए कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ । साथै, बक्यौता कायम रहने ऋणीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइने बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

काठमाडौं । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले डेढ करोड रुपैयाँ बराबरका स्क्राप सामग्री बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले हेटौंडास्थित उद्योगबाट निस्कने स्क्राप सामग्री बिक्री गर्ने भएको हो । उद्योगबाट निस्कने अनुमानित १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको स्क्राप सामग्री एक वर्षे अवधिका लागि सम्झौतामार्फत बिक्री गर्न लागिएको कम्पनीले जनाइको छ । कम्पनीका अनुसार खाली ड्रम, स्क्राप डोलोमाइट पाउडर, स्क्राप इमुल्सन लिक्विड, एमएफआईएल, पीएफएडी, एफआरआइएसआइएस, एबिएसआईएल, एडीडीओएन पाउडर, स्क्राप परफ्युम तथा अन्य केमिकलजन्य सामग्री बिक्री गरिनेछ । उक्त सामग्री २०८२ चैत १२ गतेदेखि २०८३ चैत १७ गतेसम्मको अवधिका लागि बोलपत्रमार्फत व्यवस्थापन गरिने कम्पनीले जनाएको छ । बोलपत्र फाराम प्राप्त गर्न इच्छुक फर्म वा संस्थाले २०८२ फागुन १५ गतेसम्म कम्पनीको इमेल ठेगानामा अनुरोध गर्नुपर्नेछ । फाराम प्राप्त गरेपछि आवश्यक विवरण भरी सिलबन्द प्रस्ताव २०८२ फागुन ३० गते बेलुका ५ बजेसम्म नयाँ बानेश्वरस्थित कर्पोरेट कार्यालयमा कुरियरमार्फत पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोलपत्रसँगै फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, भ्याट दर्ता, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, कालोसूचीमा नपरेको प्रमाण, आधिकारिक निर्णयको प्रतिलिपि तथा ५० हजार रुपैयाँ धरौटी रकम जम्मा गरेको भौचर संलग्न गर्नुपर्नेछ । प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि थप ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । काम सम्पन्न भएपछि कुल १० लाख रुपैयाँ धरौटी फिर्ता गरिने जनाइएको छ । स्क्राप उठाउँदा वातावरणमा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, नियमित रूपमा यार्ड सफा गर्नुपर्ने तथा एक साताभन्दा बढी स्क्राप नउठाए दैनिक ५ हजार रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । जर्मनीको राज्य सञ्चालित रेल सेवा ‘डच बान’ले बिहीबार नाफा बढाउन र सरकारी कोषमाथिको निर्भरता कम गर्न आफ्नो कार्गो सहायक कम्पनीमा करिब ६ हजार रोजगारी कटौती गर्ने बताएको छ । ‘हालको पुनर्संरचना योजनाले ‘डच बान’ कार्गोमा करिब ६ हजार रोजगारी कटौतीको परिकल्पना गरिएको छ,’ डच बानले एक ब्लग पोस्टमा जानकारी गराएको छ ।  यसलाई सामाजिक रूपमा उत्तरदायी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको उसले बताएको छ।  घाटामा रहेको डच बान कार्गोले राज्य सहायता नियम अन्तर्गत इयूको अनुसन्धानको सामना गरिरहेको छ, जसको आधिकारिक निर्णय अक्टोबरमा हुने छ । ‘रेल सेवा फर्मले ६ हजार रोजगारी कटौती गर्दा लगभग आधा कर्मचारी बराबर कटौति हुने र यसले ‘डच बान’लाई परनिर्भरता कम गर्न मद्दत हुनेछ,’ डच बानका उपप्रमुख कोशिमा इन्सेन्जेले भने, ‘लक्ष्य भनेको ‘डच बान’ कार्गोलाई युरोपेली विकास बजारसँग सङ्रेखित गर्नु, संरचनाहरू सुव्यवस्थित गर्नु र यसलाई दिगो रूपमा लाभदायक बनाउनु हो र यसले कम्पनीलाई ईयू प्रतिस्पर्धा प्रक्रियाको सर्तहरू पालना गर्न सक्षम बनाउनेछ ।’ ‘हामी आशा गर्छौं कि ठूलो मात्रामा रोजगारी कटौती सुरु हुनुअघि दक्षता बढाउनको लागि हरेक सम्भावित उपायहरू जाँच गरिनेछ,’ इन्सेन्जेले भने, ‘म रोजगारदातासँग प्रतिज्ञा गर्दछु कि धेरै कडा वार्ताहरू अगाडि छन्। हामी हरेक कामका लागि लड्नेछौँ ।’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।  बिहीबार कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने गरी मध्यम र न्यून आय भएकालाई राहत दिने उल्लेख छ । ‘खेतबारीदेखि भान्सासम्म’ आपूर्ति संयन्त्र बनाएर उपभोक्तालाई सस्तो मूल्य र किसानलाई उचित लाभ दिलाउने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयातित ग्यासको विकल्पमा सहुलियत दरको बिजुली र विद्युतीय चुल्हो प्रवर्धन गरी भान्साको मासिक खर्च घटाउने घोषणापत्रमा बताइएको छ । खाना पकाउने ग्यासमा दिइने अनुदानलाई वास्तविक गरिब र लक्षित वर्गको बैंकको खातामा सिधै पुग्ने प्रणाली लागु गर्ने घोषणापत्रमा जनाइएको छ । सडक लगायतका रणनीतिक पूर्वाधारहरूको विस्तारमार्फत वस्तु ढुवानीको खर्च घटाई बजार भाउ सस्तो बनाउने कांग्रेसले बताएको छ । घोषणापत्रमा घरभाडा नियमनका लागि स्पष्ट निर्देशिका ल्याउनुका साथै न्यून आय भएका परिवारका लागि सरकारी जग्गामा सस्तो सामूहिक आवास बनाइदिने जनाइएको छ । त्यस्तै, सहुलियत आवास कर्जाको व्यवस्था गरिने र  सहरमा बस्ने विद्यार्थी तथा कार्यरत युवाका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सुलभ होस्टलहरू सञ्चालन गरी बसोबास खर्च घटाउने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।  सार्वजनिक शिक्षा र उपचारको गुणस्तर बढाउँदै स्वास्थ्य र शिक्षामा नागरिकले आफ्नो गोजीबाट गर्नुपर्ने खर्चलाई घटाइने घोषणापत्रमा बताइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले बजारमा मूल्य र गुणस्तरको पारदर्शिता कायम गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत ‘मूल्य सूचना प्रणाली’ लागू गर्ने जनाएको छ ।  बिहीबार कांग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो जनाएको हो । महँगीको चरम मारमा परेका सर्वसाधारणलाई तत्काल राहत दिने पहिलो प्राथमिकतामा रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।  बजारमा हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र कृत्रिम अभावलाई निर्मूल पार्न ‘प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन’ को पूर्ण कार्यान्वयन गरी खुला र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न पनि कांग्रेसले बताएको छ । ‘उपभोक्ताको हित र बजारको स्वच्छता कायम गर्न नियामक निकायहरूलाई शक्तिशाली, स्वायत्त र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सरकारलाई एक निष्पक्ष नियामकको भूमिकामा राख्छौं,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको बिक्री–वितरण रोक्न बजार अनुगमनलाई नतिजामुखी बनाउने र उपभोक्ता अदालतलाई प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने कांग्रेसले जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पूर्वी पहाडी जिल्ला ओखलढुंगामा विभिन्न दलका चुनावी रथ गाउँ–वस्ती पुग्न थालेका छन् । जिल्लालाई निर्वाचनको पछ्यौरीले छपक्कै छोपेको अनुभव गर्न सकिन्छ । पछ्यौरीको सप्कोभित्र यस पटकको ओखलढुंगे चुनाव विगतभन्दा अलि फरक देखिन्छ ।  ओखलढुंगामा यसअघि प्रतिनिधि सभामा पुगिसकेका कुनै पनि उम्मेदवारलाई दलहरूले दोहोर्याएका छैनन् । परिणामतः पूर्ण रूपमा नयाँ अनुहारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहित १३ राजनीतिक दल र २ स्वतन्त्र गरी १५ उम्मेदवार यहाँको चुनावी मैदानमा छन् । नेकपा एमालेले लिखु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अस्मिता थापालाई मैदानमा उतारेको छ । कांग्रेसले कुमार लुइँटेललाई मैदानमा उतार्दा नेकपाले अम्बिर गुरुङलाई उम्मेदवार बनाएको छ । रास्वपाले विश्वराज पोखरेललाई उम्मेदवार बनाएर मैदानमा पठाएको छ । एमालेकी थापा लिखुकी वहालवाला उपाध्यक्ष हुन् । उनले भर्खरै राजीनामा दिएर संसदीय प्रतिस्पर्धाको बाटो रोजेकी हुन् । कांगे्रसका लुइँटेल पार्टीका महासमिति सदस्य तथा सेयर लगानीकर्ता हुन् । नेकपाका गुरुङ व्यवसायी तथा कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री हुन् । रास्वपाका पोखरेल नेपाल प्रहरीका सेवानिवृत्त उच्च अधिकारी हुन् । यी चार दलका उम्मेदवारसँगै १५ उम्मेदवार अहिले गाउँगाउँ पुगिरहेका छन् । उम्मेदवारहरूको चुनावी एजेण्डासँगै चुनाव गाउँमा पुग्न लागेको स्थानीय जीवन परियार बताउँछन् । उनका अनुसार यो चुनाव केवल पार्टीबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, नयाँ सोच, नयाँ शैली र नयाँ प्रतिबद्धताको परीक्षणसमेत बनेको छ । मतदाताका माग र नेतृत्वप्रतिका आकांक्षा फरक छन् । एकथरिलाई नीति चाहिएको छ । नीतिगत सुधार खोज्ने एकजना छन् खिजिदेम्बाका वेदबहादुर रोक्का । उनी चुनावी भीडबाट अलग उभिएर भन्छन्, ‘अब व्यक्तिको चर्चा होइन, नीतिको बहस हुनुपर्छ । विकासका लागि नेतृत्वले निकास दिनुपर्छ ।’  रोक्काको बुझाइमा संघीय संसद्‌मा पुग्ने प्रतिनिधिले स्थानीय आवश्यकता कानुनी र संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । उनी दीर्घकालीन योजना र अधुरा आयोजनाको निरन्तरतामा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘बजेटको पारदर्शी उपयोग र अनुगमन संयन्त्र सुदृढीकरण अहिलेको आवस्यकता हो । हरेक चुनावमा सडक, अस्पताल, विद्यालयका कुरा आउँछन् तर कानुनी आधार बलियो नभएसम्म योजना टिकाउ हुँदैन ।’ विकासलाई व्यक्तिनिर्भर होइन, प्रणाली निर्भर बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । तर लिखुका डेण्डी शेर्पा पूर्वाधार निर्माण पहाडको प्राथमिक आवश्यकता भएको दाबी गर्छन् । स्थानीय अर्जुन गौतम पनि शेर्पाकै कुरामा सहमत छन् । दुवै जना प्रतिनिधिले पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने बताउँछन् । दुवै जना गुणस्तर खस्किएका विद्यालय भवन, विज्ञ चिकित्सक र आवश्यक उपकरण नरहेको अस्पतालमा आफ्ना सांसदहरूले ध्यान दिऊन् भन्ने चाहना राखेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सडक, पुल, सिँचाइ र सञ्चार सुविधा बलियो नभएसम्म कृषि, पर्यटन वा उद्योग विकासको कुरा अपूर्ण रहन्छ । रामपुरका कमल दाहाल सांसदले बनाएको नीति हाम्रो जीवनसँग जोडिनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘संसदमा पुगेको सांसदले नीति बनाउने हो, तर त्यो हाम्रो जीवनसँग जोडिनुपर्छ । नीति स्थानीय आवश्यकता सँगै अघि बढ्नुपर्छ ।’ मतदाताका विचारबाट ओखलढुङ्गामा पूर्वाधार विकास अझै केन्द्रमै रहेको स्पष्ट हुन्छ । प्रतिस्पर्धीका वाचा सुशासन र पारदर्शिता सबैजसो उम्मेदवारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बजेटको पारदर्शिता र डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एमालेकी थापाले संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन संसदमा सक्रिय भूमिका खेल्ने दाबी गरेकी छन् । सदरमुकामसँग सबै वडाको पक्की सडक जोड्ने, पुल निर्माण र वैकल्पिक सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना उनको प्रतिबद्धता बनेको छ । रास्वपाका पोखरेल इन्टरनेट र सञ्चार पहुँचलाई विकासको आधार मान्छन् । नेकपाका गुरुङ कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, बीउ–बिजनको उपलब्धता र बजार सुनिश्चितता आफ्नो एजेन्डामा रहेको बताउँछन् । कृषि उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरेर राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउने योजना रहेको गुरुङको दाबी छ । कांग्रेसका लुइँटेल पर्यटन प्रवद्र्धन, पदमार्ग, धार्मिक स्थल र होमस्टे विकासमार्फत स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता सुनाउँछन् । स्वास्थ्य र शिक्षामा बहस ओखलढुंगामा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव पुरानै समस्या हो । उम्मेदवारहरूले जिल्ला अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार र एम्बुलेन्स सुविधा सुदृढ गर्ने वाचा गरेका छन् । शिक्षातर्फ प्राविधिक शिक्षा, छात्रवृत्ति र विद्यालय पूर्वाधार सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको थापाले जानकारी दिइन् । सबै उम्मेदवारहरूको आसय युवा बाहिर जान बाध्य नहोउन् भन्ने देखिन्छ । यसमा सवै उम्मेदवाहरूको साझा मान्यता रहिआएको पाइन्छ । युवा पलायन र समाधानको खोजीमा गुरुङले जोड दिएको बताएका छन् । गुरुङले विदेश पलायन रोक्न साना उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यहाँ मतदाताको मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको छ । स्थानीय मतदाताहरू आश्वासन धेरै भएकाले अब व्यवहार हेर्न चाहने मुडमा देखिन्छन् । यसपटक मतदाता बढी सचेत पनि देखिएको पोकलीका नारायण गौतमको बुझाइ रहेको छ ।  स्थानीय सुदिप कटुवाल लामो समयदेखि नेतृत्वबाट मतदाताले ठगिएको अनुभुति गरेकाले यस पटक यथार्थतामा आधारीत भएर मत माग्न आग्रह गर्छन् । नयाँ अनुहार, अनुभवको चुनौती जिल्लामा नयाँ उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुनु उत्साहजनक भए पनि अनुभवको अभाव चुनौती बन्न सक्ने बुझाइ पनि उस्तै रहेको छ । संसदमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन कानुनी ज्ञान, बजेट प्रक्रियाको बुझाइ र दलगत समन्वय आवश्यक हुन्छ । नयाँ नेतृत्वले पुरानो त्रुटिबाट सिकेर अघि बढ्न सके भने परिणाम सकारात्मक हुन सक्ने नारायण गौतमको सुझाव छ  । उनले प्रत्यक्ष संवादको अभ्यास आवश्यक रहेकोले यसपटक उम्मेदवारहरू घरदैलो र खुला अन्तरक्रियामा बढी सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् । ओखलढुङ्गाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा नयाँ अनुहारबीच प्रतिस्पर्धा हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक संकेत भएको गौतमको मत छ । यसले ताजापन, नयाँ सोच र पुराना प्रवृत्तिबाट अलग हुने सम्भावना बोकेको छ । तर अवसरसँगै चुनौतीहरू पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार अनुभवको अभाव चुनौती बन्न सक्छ । संघीय संसदमा बजेट प्रक्रिया, कानुनी मस्यौदा, संसदीय समितिको काम र दलगत समन्वय जस्ता विषयमा व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक हुन्छ । नयाँ सांसदले यी प्रक्रियामा छिटो पकड बनाउन नसके जिल्लाको एजेन्डा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कठिन हुन सक्छ ।  रोक्का अपेक्षाको चाप अत्यन्त उच्च हुनुलाई नयाँ नेतृत्वको चुनौती हुने बताउँछन् । ‘मतदाताले यस पटक पुराना अनुहार हटाएर नयाँ नेतृत्व रोज्न खोजिरहेका छन् । त्यसैले परिणाम देखाउने दायित्व पनि बढी हुन्छ । पाँच वर्षभित्र ठोस उपलब्धि नदेखिए निराशा झन् बढ्न सक्छ,’ रोक्काले भने । प्राध्यापन पेशामा संलग्न मीनकुमार दाहाल संगठनात्मक सुदृढता र पहुँचको अभाव नयाँको चुनौती हुने ठान्छन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय तहमा प्रभाव जमाउन पार्टीभित्र समन्वय, सम्बन्ध र रणनीतिक कौशल आवश्यक हुन्छ । नयाँ अनुहारले केन्द्रसम्म आफ्नो आवाज बलियो बनाउने क्षमता देखाउनुपर्छ दाहालले सुझाव दिए । ओखलढुङ्गाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन यसपटक नयाँ अनुहारको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, मतदाताको विश्वास जित्ने परीक्षा पनि हो । खिजिदेम्वाका पूर्वगाविस अध्यक्ष समेत रहेका वेदबहादुर रोक्काको शब्दमा भन्नुपर्दा व्यक्ति होइन, नीति रोज्ने बेला आएको छ । पोकलीका अर्जुन गौतम सडक र सेवा गाउँसम्म आइपुग्ने अपेक्षा गर्छन् । रामपुरका कमल दाहाल संसद र गाउँबीचको दूरी घट्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्  । यी तीन आवाजले ओखलढुङ्गाको चुनावी मनोविज्ञान स्पष्ट पार्छन् । यी प्रतिनिधि आवाजसँगै अब निर्णय मतदाताको हातमा छ । नयाँ अनुहारले नयाँ दिशा दिन सक्छन् कि सक्दैनन् ? ओखलढुंगाको मतपेटिकाले त्यसको उत्तर पक्कै दिनेछ ।   

काठमाडौं । पाल्पा सिमेन्टको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ७२.९६ प्रतिशत घटेर २ करोड ६३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९ करोड ७५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ५४ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ८९ करोड ४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब ११ करोड २० लाख ९ हजार रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीको अन्य आम्दानी १४.२१ प्रतिशत बढेर १ करोड ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ र कुल नाफा ६१.८९ प्रतिशत घटेर ३८ करोड ४१ लाख २३ हजार रुपैयाँ गरेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको प्रशासनिक खर्च ५१.९३ प्रतिशत घटेर ५ करोड ४९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ र बिक्री लागत ५१.४६ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ गरेको छ ।  ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको अन्य इक्विटी १ अर्ब ९ करोड ८५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १.७६ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३६.६२ रुपैयाँ रहेको छ । 

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण गर्न दातृ निकायबाट सहयोग लिने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्रोतको चाप परेका कारण विकास साझेदारहरुसँग पुनर्निमाण गर्न स्रोत लिने तयारी गरिएको हो।  विकास साझेदार तथा गैर-आवासीय नेपाली समुदायबाट पुनर्निर्माणमा योगदान जुटाउन कुटनीतिक पहल गर्ने योजना अर्थमन्त्रालयले बनाएको हो । जेनजी आन्दोलनबाट क्षति पुगेका संरचना बनाउन संघीय सरकारले मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ३४ करोड खर्च गर्दैछ ।  आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १० अर्ब १८ करोड खर्च गर्नुपर्ने स्थिति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट चालु आवमा ८१ करोड २५ लाख, आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख खर्च गरिँदैछ । स्थानीय तहबाट चालु आवमा १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख खर्च गरिनेछ भने आगामी दुई वर्षमा वार्षिक ३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख खर्च गर्ने योजना छ । अहिले सरकारले पुनर्निमाणका लागि स्रोत जुटाउन अहिले साना तथा टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने, संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा साना आयोजना नगर्ने, सवारी साधन खरीदमा कडाइ गर्ने जस्ता मितव्ययी नीति अपनाइएको छ । पुनर्निर्माणमा अपुग स्रोतका लागि दातृ निकायसँग अर्थमन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको हो । अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको अर्ध वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विकास साझेदार तथा गैर–आवासीय नेपाली समुदायबाट पुनर्निर्माणमा योगदान जुटाउन कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार जेनजी आन्दोलनबाट कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ । जसमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति पुगेको अनुमान गरेको थियो । सरकारी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने देखिएको छ, जसमा भवन पुनर्निर्माणकै लागि १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख छुट्याइएको छ । सरकारले बनाएको जेनजी आन्दोलनको क्षति पुनर्निर्माण कार्ययोजनामा पुनर्निर्माणका प्रमुख सिद्धान्तहरूमा आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय तथा विपद् प्रतिरोधी (उत्थानशील) पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको छ । तत्कालीन रूपमा सामान्य क्षति भएका संरचनाको मर्मत चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट गर्ने र आंशिक वा पूर्ण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

काठमाडौं । गोकर्ण विष्ट यतिबेला गुल्मी क्षेत्र नम्बर–२ का गाउँ–गाउँ, टोल–टोल र घर–घर पुगेर मतदातासँग प्रत्यक्ष संवादमा व्यस्त छन् । उनी भीडभाडयुक्त सभाभन्दा साना समूहमा बसेर स्थानीयको गुनासा, सुझाव र अपेक्षा सुन्नेमा केन्द्रित देखिन्छन् । विष्ट नेकपा (एमाले)का तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार हुन् । गुल्मी–२ का ग्रामीण बस्तीहरूमा पुग्दा विष्टलाई कहिले किसानसँग खेतको डिलमा, कहिले आँगनमा चिया पिउँदै छलफल गर्दै, त कहिले युवासँग चौतारीमा बस्दै गरेको दृश्यमा देख्न सकिन्छ ।  विष्टका अनुसार चुनाव जित्नका लागि मात्रै नभई दीर्घकालीन योजना बनाउन जनताको प्रत्यक्ष धारणा बुझ्नु आवश्यक छ । ‘म बोल्नभन्दा बढी सुन्न आएको छु । जनताको आवाजलाई नीति र कार्यक्रमसँग जोड्न सके मात्रै प्रतिनिधित्व सार्थक हुन्छ,’ उनले भने । स्थानीय तहमा खानेपानी, सडक स्तरोन्नति, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, युवा रोजगारी र स्वास्थ्य सेवाका विषय बढी उठ्ने गरेको उनले बताए । साना समूहमा भएको छलफलले मतदातालाई आफ्ना समस्या खुलेर राख्न सहज भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ । विष्टले चुनावी भाषणलाई संक्षिप्त राख्दै प्रश्न–उत्तर शैली अपनाएका छन् । उनी आफ्ना विगतका काम, संसदीय अनुभव र आगामी योजनाबारे जानकारी दिँदै स्थानीयका जिज्ञासाको जवाफ दिने गर्छन् । गुल्मी–२ मा विकास निर्माणका अधुरा योजनालाई पूरा गर्ने, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र साना उद्योग प्रवद्र्धनमा जोड दिने उनको प्रतिबद्धता छ । साथै संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिने योजना पनि उनले सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय नरेश भण्डारीका अनुसार पछिल्लो समय मतदाता ठूला नाराभन्दा व्यवहारिक योजना र प्रत्यक्ष पहुँच खोजिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विष्टको सुन्दै–सुनाउँदै अभियानले सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने भण्डारीको आँकलन छ । चुनावी अभियानमा युवाको सहभागिता बढाउन विष्टले सामाजिक सञ्जाल र प्रत्यक्ष अन्तरक्रियालाई सँगसँगै अघि बढाएका छन् । उनले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, सीप विकास तालिम र उद्यमशीलतामा सहजीकरण गर्ने विषयमा आश्वस्त पार्दै आएका छन् । स्थानीय बासिन्दा समेत रहेका विकास पाण्डेका अनुसार उम्मेदवार आफै घरदैलोमा आउँदा र ध्यान दिएर कुरा सुन्दा मतदातामा विश्वास बढ्ने गरेको छ ।  गुल्मी क्षेत्र नम्बर–२ मा यसपटक प्रतिस्पर्धा रोचक देखिए पनि विष्टले भने आफ्नो अभियानलाई जनमत बुझ्ने अवसरका रूपमा लिएको बताएका छन् । 

काठमाडौं । मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भइरहेको सरकारले निष्कर्स निकालेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याएको ५ वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव र आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालिएको हो ।  मन्दीले गर्दा  बचतकर्तालाई समयमै रकम फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको सरकारी ठम्याइ छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा सहकारीका सिद्धान्तहरू परिपालन नहुनु र व्यवस्थापनमा सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावले गर्दा सुशासनको गम्भीर समस्या देखिएको उल्लेख छ । वचत तथा ऋण सहकारीहरूले खराब कर्जाको यथार्थ विवरण नदेखाउने र कर्जा नोक्सानीका लागि पर्याप्त कोष व्यवस्था नगर्दा वित्तीय जोखिम बढेको छ । संघीय प्रणालीमा नियामक निकायहरू तीन तहमा विभाजित हुँदा एकीकृत तथ्यांक प्राप्त गर्न र प्रभावकारी नियमन गर्न कठिनाइ भएको सरकारी निष्कर्स छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अनुसार अहिले सहकारी क्षेत्रका लागि, ऋण असुली न्यायाधीकरण गठन भइसकेको छ तर वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना हुन सकेको छैन भने कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्धताको विषयबारे ऐनमा व्यवस्था छ । विस्तृत नियमावली र कार्यविधिहरू निर्माणकै क्रममा भएकाले ठोस परिमाण प्राप्त हुनसकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्म लागू हुने उक्त रणनीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान हालको ६.६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत रणनीतिमा समेटिएको छ । ९ खर्ब २३ अर्ब बढी ऋण प्रवाह नेपालमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ३२ हजार ९६५ पुगेको छ । तीमध्ये संघीय सरकारको नियमनअन्तर्गत १४७ संघ संस्था रहेका छन् भने प्रदेश सरकारअन्तर्गत ७ हजार ५९९ सहकारी संस्था र स्थानीय तह अन्तर्गत २५ हजार २१९ सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । गत असार मसान्तसम्मको अवधिमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ३७.४० प्रतिशत जनसङ्ख्या सहकारीमा आबद्ध रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा आवद्ध कुल सदस्य सङ्ख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १९२ पुगेको छ । जसमध्ये ५४.५६ प्रतिशत सदस्य महिला र ४२.४७ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । सहकारी संघसंस्थामा कुल सेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड ४३ लाख २६ हजार ३ सय रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी बचत संकलन रकम ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ५८ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ  । सहकारी संघ संस्थाहरूले ९० हजार २६५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन् । सहकारी क्षेत्रको सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी नियमनका लागि विभिन्न मापदण्ड तथा निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । जसअन्तर्गत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७, सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका, २०७७, सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका, २०७६ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघ संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ लगायतका व्यवस्था लागू गरिएको सरकारले बनाएको रणनीतिमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका विभिन्न विकृति तथा सुशासनसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न अध्ययन भएको थियो । सोही अध्ययनका आधारमा नेपाल सरकारले सहकारी सम्बन्धी सहकारी सम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधनमार्फत बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, सुपरीवेक्षण तथा अनुगमनलाई सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको छ । उक्त प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।’ सरकारी योजना के छ ? सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा वचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनको लागि कानूनी सुधार गर्ने योजना बनाएको छ ।  वित्तीय आधार र सुशासनको सुनिश्चितताको लागि नयाँ बचत तथा ऋण सहकारी दर्ताका लागि स्पष्ट र कसिलो मापदण्ड निर्धारण गर्ने, संस्थागत सुशासनको सुदृढीकरणका लागि प्रविधिको उपयोग, जोखिम व्यवस्थापन र सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिकाको एकीकरण र अद्यावधिक गर्ने, प्रभावकारी सुपरीवेक्षण, अनुगमन र नियमनका लागि एकीकृत ढाँचा तयार गरी लागु गर्ने नीति सरकारले लिनेछ। यस्तै, वचत तथा ऋण सहकारीमा आउन सक्ने वित्तीय संकट व्यवस्थापनका लागि संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाको एकीकरण र विभाजन सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने, सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन प्रवर्धनको लागि आवश्यक सूचकको व्यवस्था गर्ने; राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने सरकारको कार्यनीति छ । यस्तै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र असल अभ्यास अनुरूपका निर्देशिका परिमार्जन गर्ने र बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ । उक्त रणनीति पूरा गर्न सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी वित्तीय पारदर्शिता, सदस्य अधिकार सुरक्षा र डिजिटल लेनदेनका प्रावधानहरू समावेश गर्ने, वित्तीय सहकारीहरूको अनुगमन र नियमनलाई व्यवस्थित गर्न नियामकीय मापदण्ड मिलाउने, वित्तीय सहकारीहरूको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा विशिष्टिकृत सूचकहरूको व्यवस्था गर्ने, नियमित अनुगमन, सघन अनुगमन, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुगमन र प्रभाव अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सहकारी क्षेत्रमा सुधार गर्ने कार्यनीति सरकारको रहनेछ ।  सरकारले वचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रणालीगत सुधार गर्ने रणनीति लिएको छ ।  सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लाई अद्यावधिक गरी सबै सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा आवद्ध गराउने, सहकारी संस्थाको अनलाइन माध्यमबाट अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, बचत र ऋण, सञ्चालकले लिने कर्जा जस्ता विषयमा मापदण्ड बनाउने, एकीकृत डिजिटल वित्तीय प्रणाली, मोबाइल बैंकिङ, ब्लकचेन र एआई आधारित सेवा प्रवाह प्रणाली लगायतका डिजिटल प्लेटफर्मको विकास गरी लागू गर्ने सरकारको कार्यनीति रहेको छ ।