पाटन । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना बैंक र श्रम बैंकलाई समेटेको छ । महानगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाको ‘आयोजना बैंक’ को कार्य भइरहेकाले आगामी आवदेखि सो बैंकबाट आयोजना छनोट गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने परिपाटीको विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना बैंकको तर्जुमा गर्ने, नागरिकका गुनासा तत्कालै सम्बोधन गर्ने गरी क्लिनिङ एम्बुलेन्सको अवधारणा लागु गर्ने विषय समेटिएको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षदेखि आवधिक योजनाबमोजिम मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी सोहीअनुसार वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने, बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना’ तथा ‘खरिद योजना’ अनिवार्य तवरले तर्जुमा गरिने, स्वीकृत योजनाको कार्यान्वयन तथा प्रगति सम्बन्धमा त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था अनिवार्य तवरले गरिने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । महानगरपालिकाभित्र विगत लामो समयदेखि अधुरा रहेका प्राविधिक, सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य नरहेका योजनाको लगत कट्टा गरिनेछ । सोका लागि पेस्की/आयोजना फछ्र्यौट कार्यदल गठन गरिने र महानगर क्षेत्रभित्र विगत आव २०७४/७५ देखि २०७९/८० सम्म सम्झौता भई सञ्चालन भएका तर विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका र प्रचलित कार्यविधिबमोजिम म्याद थप हुन नसक्ने आयोजनाको हकमा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट मूल्यांकन गरी फछ्र्यौटका लागि निवेदन पेस हुन आएमा उक्त आयोजना जेजस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा मूल्यांकन गरी फछ्र्यौट गरिने नीति महानगरले तय गरेको छ । बढ्दो सवारी चापको व्यवस्थापन तथा पैदलयात्रीको सहजताका लागि ललितपुर चक्रपथ खण्ड र अन्य उपयुक्त स्थानमा आकाशे पुल निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने र धुलोरहित सडक व्यवस्थापनका लागि नख्खु खोला तथा अन्य उपयुक्त स्थानमा टिपर पखाल्ने प्रविधि जडानको व्यवस्था मिलाइने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको छ । महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा टिपरलगायत मालवाहक सवारी साधनको आवागमन करिडोर (नख्खु, बागमती) बाट मात्र सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरिनेछ । ठैव, हरिसिद्धि, धापाखेललगायत आवासीय क्षेत्रबाट टिपर चलाउन नपाउने गरी समन्वय गरिने विषयलाई पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । महानगर क्षेत्रभित्र रहेका शिल्पकला, काष्ठकला, धातुकला, प्रस्थरकलासँग सम्बन्धित श्रमिकको लगत ‘श्रम बैंक’ का रूपमा तयार गरी सम्पदा संरक्षणका आयोजनामा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने र पुरातात्विक संरचना, देवालय, शिवालय, मठ, मन्दिर, विहारमा प्रयोग हुने काठ, ढुंगा, माटो एवं धातुबाट तयार गर्नुपर्ने विभिन्न कलात्मक वस्तुको प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गरिने विषयलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेशस भामा प्रस्तुत हुने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रदेशसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने सचिव पुनले बताए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विपक्षी नाराबाजी र अवरोधका बीच सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम १३ दिनपछि पारित भएको हो । बैठकमा पनि कांग्रेस सांसदहरुले नाराबाजी गरेका थिए । तर, नाराबाजीकै बीच नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरेर पारित गरिएको हो । सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले संसदमा अवरोध जारी राखेको छ । तर, सत्ता पक्षले पेलेरै भएपनि मर्यादापालकको सहायतामा अगाडि बढिरहेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री पुनलाई रोष्टममा पुर्याउन पनि मर्यादापालक र सत्ता पक्षकै सांसदहरूले सहयोग गरे । उनी चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा पेस गर्न रोष्टममा जाँदा विपक्षी दलका सांसदले उनलाई घेरेका थिए । तर, मर्यादापाल र सत्ता पक्षकै सांसदले उनलाई रोष्टममा पुग्न सहयोग गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो चार बजेका लागि बोलाइएको छ । त्यसअघि दिउँसो १ बजे संघीय संसदको बैठकमा बजेट प्रस्तुत हुने छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने अभ्यास छ । सोही अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबारका लागि बैठक बोलाएका छन् । मंगलबार दिउँसो १ बजे बजेट प्रस्तुत हुनेछ । सभामुख घिमिरेले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्ने प्रयोजनका लागि मंगलबार दिनको १ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठक बस्ने जानकारी आजको बैठकलाई गराइसकेका छन् । काँग्रेसको निरन्तर अवरोधले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक गर्छ कि भन्ने अड्कलवाजी पनि धेरैले गरेका थिए । तर, सरकारले सदनबाटै बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । बजेटमा विपक्षीले विरोध गरे पनि अवरोधकै बीच बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी सरकारको छ । उसो त आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बजेट सार्वजनिक हुने दिन संसद बैठकमा अवरोध नहुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले आफू राजनीतिक सहमति जुटाउन लागिपरेको बताउँदै मंगलबारसम्म यो अवरो हट्ने उनको भनाइ छ ।

फाइल फाेटाे काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रबार बस्दैछ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी छ । बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा हालसम्म छलफल हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदनको कामकारबाही अघि बढ्न नदिने बताएको छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि सांसदहरूबाट प्राप्त संशोधनहरू प्रस्तुत गरिनेछ । सम्भावित कार्यसूचीअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि पारित गर्ने सभामुखको तयारी छ ।

काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा यही जेठ ११ गते छलफल हुने तय भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न र प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिनका लागि यही जेठ ११ गतेको दिन तोकेको जानकारी गराए । दलीय प्रतिनिधिका आधारमा नीति तथा कार्यक्रमाथि छलफल हुने जनाउँदै उनले त्यसका लागि सम्बन्धित दलका पदाधिकारीले वक्ता सांसदको नाम बैठक प्रारम्भ हुनुअगावै कार्यव्यवस्था शाखामामा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन पेस गर्न चाहने सांसदले सोको सूचना यही जेठ ९ गते बिहान ११ देखि अपराह्न २ बजेसम्म कार्यव्यवस्था शाखामा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ १ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नीति तथा कार्यक्रम अनुरूपको बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा मंगलबार संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतीपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नीति तथा कार्यक्रम अनुरूपको बजेट आवश्यक रहने बताएका हुन् । ढकालले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको र निजी क्षेत्रलाई प्रत्साहन दिने किसिमको रहेको बताए । ‘आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सोह्रौँ योजनामा आधारित भएर पनि यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकाले यसले धेरै क्षेत्रहरुलाई समेटेको छ, नीति तथा कार्यक्रम अनुरूपको लगानीको व्यवस्था हुन उत्तिकै जरुरी छ ।’ ढकालले विगतका नीति तथा कार्यक्रम पनि राम्रो हुँदाहुँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले आज सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनेमा सरकार प्रतिबद्ध रहनुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका विभिन्न विषयलाईप्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएकाे छ । यस्ता छन् स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम: -निर्माणाधीन स्थानीय अस्पतालहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । औषधी र खोप लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाई स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गरिएको छ । -सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा विस्तार गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायलगायतका संविधानप्रदत्त हकको सुनिश्चितताका लागि जनसाङ्ख्यिक वितरणको वस्तुगत अध्ययन गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक उत्तरदायी शासकीय पद्धतिलाई राज्यका तीनै तहमा संस्थागत गरिनेछ। -शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायलगायतका संविधानप्रदत्त हकको सुनिश्चितताका लागि जनसाङ्ख्यिक वितरणको वस्तुगत अध्ययन गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक उत्तरदायी शासकीय पद्धतिलाई राज्यका तीनै तहमा संस्थागत गरिनेछ। -तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारी र व्यवस्थापनमा बालगृह, बालग्राम र बालसुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ। बाल न्यायप्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। अभिभावकविहीन, असहाय, अपाङ्गता भएका बालबालिका, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि प्रदेश तहमा आपत्कालीन बालउद्धार तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। -सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा तीन सय शय्या क्षमताको मेडिकल कलेज र प्राज्ञिक कार्यक्रम यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ। उदयपुर, मोरङ, पर्सा, चितवनलगायत देशका अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यसै वर्षदेखि चिकित्साशास्त्र सङ्कायको स्नातक तहको कक्षा सुरु गरिनेछ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरिनेछ। -तीनै तहका स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोतसाधनको एकीकृत एवम् समन्वयात्मक परिचालन गरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्यसेवाको वर्गीकरण गरिनेछ। -सङ्घीय अस्पतालहरूलाई कार्यबोझको आधारमा पुनःसंरचना गरिनेछ। वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल लगायत पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिनेछ। कान्ति बाल अस्पतालमा थप पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न बनाइनेछ। सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई हृदयरोग सम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ। -निर्माणको चरणमा रहेका आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अस्पतालको निर्माण सुरु गरिनेछ। प्रदेशतहमा रहेका सङ्घीय अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई क्रमशः ५ सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ। मानवअङ्ग प्रत्यारोपण संस्था र सेवाको स्तरोन्नति गरी विस्तार गरिनेछ। -सुरक्षित मातृत्व र रोग नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि निःशुल्क स्क्रिनिङ कार्यक्रम र दसदेखि चौध वर्ष उमेर समूहका बालिकालाई दिइने खोप सेवालाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गरिनेछ। परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा जन्मजात विकलाङ्ग वा असाधारण प्रकृतिका अवस्था पहिचान गर्न भ्रूण तथा नवजात शिशु परीक्षण सेवा सुरु गरिनेछ। -सबै अस्पतालहरूमा जेरियाट्रिक वार्डको प्रबन्ध मिलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा एक सङ्घीय अस्पताल र कम्तीमा दुई अन्य अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिनेछ। -सङ्घीय एवम् प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित अभिलेख एवम् सेवाप्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइनेछ। एकै किसिमको परीक्षण पटक पटक गर्नु नपर्ने र मेडिकल रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाई त्यस्तो अभिलेखमा एक अर्काको पहुँच हुने व्यवस्था गरिनेछ। -महामारी रोकथाम र नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। सीमा नाका तथा प्रवेश बिन्दुमा स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ। नसर्ने रोग रोकथाम गर्न छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। पशुपन्छी, वनस्पति र वातावरणबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असर न्यून गर्न “एक स्वास्थ्य नीति”मा आधारित कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। -देशभरका सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ। औषधीको समुचित प्रयोग तथा सुरक्षित खाद्य उपयोग सुनिश्चित गर्न खाद्य तथा औषधी नियमनको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। औषधी र औषधीजन्य सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री तथा औषधीपूरक पोषण पदार्थहरूको गुणस्तर परीक्षण र नियमन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। औषधीको गुणस्तर जाँचको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गरिनेछ। -वैकल्पिक एवम् प्राकृतिक तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको अनुसन्धान, विकास र विस्तार गरिनेछ। आधारभूत आयुर्वेद औषधीको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ। नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ।

काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् सात हजारलाई रोजगारी तथा स्वरोजगार बनाउने नीति लिएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सात हजारलाई रोजगारी तथा स्वरोजगार बनाउने नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्‍ट्रिय अभियान सञ्‍चालन गरिने बताउँदै तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्‍ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिने बताए । ‘स्टार्टअप व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धन गर्न प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ, निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टरको स्थापना गरी स्टार्टअपको विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ,आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्‍चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र स्तरोन्‍नति गरिने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइने र लघु, घरेलु एवम् साना उद्यमीले एक ठाउँमा मात्र दर्ता गरी व्यवसाय सञ्‍चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ । यस्तै, उनले सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारको रूपमा लिई सामाजिक(आर्थिक रूपान्तरण एवम् समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइने बताएका छन् । सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिने बताउँदै उनले काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्‍चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिने बताएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले विभिन्‍न विषय क्षेत्रका १ हजार प्रतिभावान युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने पनि बताएका छन्। ‘युवालाई फेलोसिप प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ, युवा जनशक्ति परिचालन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि राष्‍ट्र निर्माणमा युवा स्वयंसेवी कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई बीमाको दायारमा ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विभिन्न क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउने बताएका हुन् । यी हुन् बीमा सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम -सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा विस्तार गरिएको छ । नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ । -बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पूँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । -आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बीमा गरिनेछ । -कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई बीमाको पहुँच र दायरा विस्तार गरिनेछ । -खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन गर्दै प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति तत्काल सम्बोधन गर्न तीनै तहको समन्वय तथा सहकार्यमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । -बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गरिनेछ । -देशभरका सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । [pdf id=483546]

काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । यो बजेट सार्वजनिक पछि सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । बैठकको शुभारम्भमा राष्ट्रपति पौडेललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए । राष्ट्रपतिबाट सरकारको वार्षिक बजेटअघि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । संयुक्त बैठकका विशेष अतिथिका रुपमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिहरुको उपस्थिति छ । सम्बोधनका लागि राष्ट्रपति पौडेल नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवन परिसरमा पुग्नु हुँदा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, कानुन, नयाय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी, संसद् सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयलगायतले स्वागत गरेका थिए । सो अवसरमा नेपाली सेनाले एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो । संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको परिसरलाई राष्ट्रिय झण्डा र तोरणद्वारा झकिझकाउ बनाएको छ भने पानीका फोहरालगायत विशेष आकर्षणको प्रबन्ध गरेको छ ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । उनले बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल पनि भएको बताइन् । आज ३ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपछि रामचन्द्र पौडेलल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछन्। यस्तै, बैठकले १६औं पञ्चवर्षीय योजना पनि पारित गरेको छ ।

काठमाडौं । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति बनाए छानबिन गर्नुपर्ने माग गरी संसद अवरुद्ध गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्न दिने निर्णय गरेको छ। आज बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। अजै बिहान महामन्त्री गगन थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारीको समस्या सकाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए । संसदीय दलको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने तर त्यसमाथिको छलफल गर्न नदिने निर्णय पनि गरेको छ । आज ३ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपछि रामचन्द्र पौडेलल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछन्।

काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक हुँदैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् । सरकारको वार्षिक बजेट अघि संघीय संसदका दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास छ । सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा, ९५ बमोजिम आज ३ बजे राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनको संयक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् । संघीय संसदका सबै सदस्यलाई दिनको २ः४५ बजेभित्र औपचारिक पोसाकमा उपस्थिति भई आ–आफ्नो आसन ग्रहण गरिसक्न भनिएको छ ।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८/०८२ का लागि राय सुझाव माग गरेको छ । महानगरपालिकाले आगामी नीति तथा कार्यक्रम के कस्तो बनाउने सन्दर्भमा सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको हो । सुन्दर, सुसंस्कृत र समृद्ध महानगर निर्माण हुने गरी अख्तियार गर्ने नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको सन्दर्भमा राय सुझाव जेठ १५ गतेसम्म महानगरपालिकाको आधिकारिक ईमेलमा पठाउन अनुरोध पनि गरेको छ । महानगरको आधिकारिक ईमेलमा राय सुझाव पठाउन राजनैतिक दल, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, बुद्धिजीवी, विषय विज्ञ, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, संचारजगत, तथा नगरवासीलाई महानगरले आग्रह गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले १५ औ नगरसभाका लागि तयारी तीव्र पारेको छ । महानगरले यस अघि सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएपनि यस पटक भने उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । महानगरमा यो ७ वर्षको अवधि ८ सय किमिभन्दा धेरै कालोपत्रे निमार्ण भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा जनताको चाहानालाई समावेश गर्न वर्षेनी राय सुझाव माग गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसदमा जारी अवरोध कायमै राख्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सोमबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नबने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गर्न नदिने निचोड निकालेको हो । कांग्रेसले पूर्ववत आफ्नो अडानलाई यथावत् राख्ने जनाएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यसका लागि दिउँसो ३ बजे बैठक बोलाइएको छ ।

काठमाडौं। उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले योग तथा साधनालाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने गरी तयारी भइरहेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित योग तथा उर्जा ध्यान शिविरको शुभारम्भ गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले योग तथा ध्यानलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने गरी तयारी गरिरहेको बताए । उनले योग, ध्यान र साधनाको अभ्यासको महत्वलाई विश्वले अहिले बुझिरहेको बताए । उनले योग तथा ध्यान रुढीवादी नभइ वैज्ञानिक विधि रहेको जिकिर गरे । ‘हामीले योग, ध्यान र साधनाको अभ्यासको महत्वलाई पूर्वीय चिन्तन, विशेषता, विशषेतः ऋषिमुनिहरुले योगीहरूले जे दिनुभयो, अहिले संसारले बल्ल त्यसको महत्व बुझिरहेको छ र अभ्यासको अभियान चलाइरहेको छ, यो रुढीको कुरा होइन, यो विज्ञानको कुरा हो, त्यसकारण यो वैज्ञानिक विधिलाई आत्मसाथ गर्‍यौँ भने हामीले आफू व्यक्तिलाई चिन्न, फेर्न र व्यक्तिलाई राम्रो बनाउनका निम्ति मद्दत गर्दछ र यसले स्वभाविक रुपमा मानव जातिलाई पनि राम्रो बनाउनका लागि अघि बढाउन मद्दत गर्दछ,’ उनले भने, ‘यसको अभ्यास सबैतिर गर्ने हामी अहिले सोचिरहेका छौँ, अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि हामी यो ल्याउँदैछौँ, बजेटमा पनि ल्याउँदैछौँ, नेपाल त झन फेरि यो कोणबाट हेर्ने हो भने ध्यान गर्नका निम्ति सर्वाधिक उपयुक्त तपोभूमि हो, बुद्ध, शिवको तपोभूमि, व्यास, पतञ्जली, जनक, सीता, पद्यसम्भव, अष्टावक्र यहीँ, कसरी भयो त्यो सबै, ऋषिमुनिहरुले तपस्या गर्ने भनेको ध्यान गर्ने हो, ध्यानको अभ्यास गर्ने सबैभन्दा राम्रो भूमि भनेको नेपाल हो ।’

पाटन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महाँकाल गाउँपालिकाको कृषि क्षेत्रको विकास, धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने बताएका छन् । प्रज्ञा-स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा ललितपुरको महाँकाल गाउँपालिकामा आजदेखि सुरु भएको ‘प्रकाश दाहाल स्मृति बागमती प्रदेशस्तरीय अन्तरपालिका भलिबल प्रतियोगिता’को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि क्षेत्रको विकास र दुग्ध उत्पादन तथा बिक्री वितरणका लागि सरकारका तर्फबाट थप सहज बनाइने बताए । ‘उपत्यकाभित्र रहेको ललितपुरको यो क्षेत्र विकासका दृष्टिकोणले दुर्गम बनाइएको महसुस गरेँ । एक घण्टामा काठमाडौं पुग्ने गरी सडकको विस्तार आवश्यक छ । यहाँको सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिका लागि यस पटकको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था हुनेछ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने र सङ्घले पर्यटकीय गाउँपालिका घोषणा गर्न पहल गर्ने बताए । आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेर स्थापित गरेको स्मरण गर्दै उनले खेल क्षेत्रलाई व्यापकता दिन खेलाडीले अनुशासितरूपमा खेल प्रदर्शन गरी सभ्य र भब्य बनाउन आग्रह गरे । उद्घाटन कार्यक्रममा महाँकाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर केसीले धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिएको गाउँपालिकामा बैतर्णीधाम, कालेश्वर महादेव मन्दिर, लोङ्तोङ गुम्बा, सिम्बा झरना, चनढुङ्गालगायत क्षेत्र रहेको र यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउन आवश्यक बजेटका लागि सङ्घीय तहबाट व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरे । प्रतियोगिता संयोजक डोल्मा माया गोलेले प्रतियोगिता नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनका लागि गरेको योगदानको स्मरण गर्दै समाज र राष्ट्रका लागि उनले अतुलनीय योगदान पुर्‍याएको बताइन् । विकासको दृष्टिकोणले पछाडि परेको यस क्षेत्रको कृषि, पर्यटन तथा धार्मिक क्षेत्रको विकासमा यस किसिमको खेलकुद प्रतियोगिताबाट स्थानीय विकासका लागि अवसरको ढोका खोल्न मद्दत पुग्ने बताइन् । महाँकाल गाउँपालिकास्थित महाँकाल माविको प्राङ्गणमा भइरहेको प्रतियोगिताको सुभारम्भको पहिलो खेलमा महाँकाल गाउँपालिका ‘ए’ र मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । प्रतियोगितामा १७ टोलीको सहभागिता रहेको संयोजक गोलेले जानकारी दिइन् । कुल पुरस्कार राशि १२ लाख रहेको उक्त प्रतियोगिताको विजेताले तीन लाख, उपविजेताले दुई तथा तृतीय हुने दुई टोलीले एक–एक लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । प्रतियोगिताका उत्कृष्ट प्रशिक्षक र खेलाडी पाँच जनालाई जनही ५० हजार पुरस्कार दिइने छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सहयोग रहेको सो प्रतियोगिताको सह आयोजक ललितपुर जिल्ला खेलकुद विकास समिति रहेको छ । प्रतियोगितामा नेपाल भलिबल सङ्घको प्राविधिक सहयोग रहेको आयोजकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा ग्रिन अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा भएको हाइट्रोजन डाइलग कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालमा ग्रिन अर्थतन्त्र र ग्रिन आर्थिक विकासको चर्चा गर्न ढिला भएको भन्दै अब ग्रिन अर्थतन्त्रका विषयमा बहस छलफल गरी नीतिगत रुपमा अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । मन्त्री बस्नेतले स्रोत उलब्धताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल सरकारले स्रोतलाई आर्थिक विकासको अभियानमा व्यवस्थित ढङ्गले सदुपयोग गरी आर्थिक विकास समृद्धिको सपना पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले विश्व लागि ग्रिन अर्थतन्त्रमा गइसकेको बताए । नेपालसँग भएका पेट्रोलियम पदार्थ लगायत जलस्रोतको प्रयोग भन्दा पनि आयातमा रमाइरहेको बताए । आफूसँग भएका स्रोतको सहि ढङ्गले सदुपयोग गर्नसक्ने देशले आर्थिक समृद्धिको यात्रामा पाइला चाल्न नसक्ने दाबी गरे । उनले भने,‘पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरिरहेका छौं । नेपालसँग भएका स्रोतहरुको प्रयोग भइरहेको छैन । जुन देशले आफूसँग भएका स्रोतको सही ढङ्गले अप्टिमम प्रयोग र सदुपयोग गर्न सक्दैन । त्यो देशमा समृद्धिको यात्रामा प्रभाव पर्छ । नेपाल जलस्रोतको धनी देश भनिरहेका छौं । अब सरकारले ग्रिन अर्थतन्त्र,ग्रिन आर्थिक विकासका बारेमा चर्चा गर्न ढिला भएको छ । सरकारले यसमा प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रममा लैजानुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको छ ।’ मन्त्री बस्नेतले नेपाल ग्रिन अर्थतन्त्रमा जानको लागि नीतिगत रुपमा नै कार्यक्रमहरु बनाएर जान आवश्यक देखिएको बताए ।