गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा नेकपा (एमाले)का नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन् । प्रादेशिक संरचनाअनुसार दोस्रो प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नं १ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित बनेका अधिकारीलाई संविधानको धारा, १६८(२) अनुसार गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । बुबा शेषरमण उपाध्याय र आमा लीलादेवीका सन्तानका रुपमा कास्कीको बेगनासमा २०१८ साल चैत १३ गते जन्मनुभएका अधिकारी बाल्यावस्थादेखि नै राजनीतिक संस्कारयुक्त परिवेशमा हुर्किएका थिए । स्कुले जीवनदेखि नै राजनीतिक चेतना बढाउँदै जानुभएका उहाँले ११ वर्षकै उमेरमा आनन्दज्योति माविमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को सभापतिको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो । उहाँ २०३३ सालमा पुष्पलाल समूहको एरिया कमिटी सदस्यका रुपमा अघि बढे । विसं २०३६ मा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)को कास्की जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएका अधिकारी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सुरुमा काठमाडौं पुग्नुभएकामा पुनः कास्कीमा नै फर्किएर पोखराको पृथ्वी नारायण क्याम्पस (पिएन क्याम्पस)मा विज्ञान अध्ययनका लागि भर्ना भएका थिए । २०३७ सालमा पिएन क्याम्पसमा स्ववियु सदस्य भएका अधिकारी २०३८ सालमा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सदस्य रहे । त्यसको दुई वर्षपछि अनेरास्ववियुको उपाध्यक्षका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका उनले २०४० सालमा पहिलो पटक पिएन क्याम्पसको स्ववियु सभापतिमा निर्वाचित बने । दोस्रो पटक २०४१ सालमा फेरि क्याम्पसको स्ववियु सभापति बनेका थिए । तत्कालीन समयमा खुलेर बहुदलको पक्षमा लागेकाले तत्कालीन प्रशासनको तारो बनेका उनी २०३६ सालदेखि नै अर्धभूमिगत रही पार्टी र सङ्गठनका काममा क्रियाशील बने । २०४२ सालमा स्ववियु सभापति हुँदाहुँदै प्रशासनबाट पक्राउ परेका अधिकारीले २०४६ सालसम्म देशका विभिन्न स्थानमा जेलजीवन बिताएका थिए । कास्की, रौतहट, दमौलीलगायत जिल्लाका जेलमा पठाइएका उनी २०४७ सालमा बनेको प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य बने । २०४९ सालमा केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण कमिटी सदस्य भएका उहाँले २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित बने । विसं २०५४ मा उहाँले दलको सचेतकको जिम्मेवारी पाएका थिए । २०६२/६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका अधिकारी गणतन्त्र स्थापनापश्चात् सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उाले २०७० साल चैत १३ देखि २०७२ साल असोज २५ गतेसम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका थिए । २०६५ सालमा भएको एमालेको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका उनलाई पार्टीले गण्डकी इन्चार्ज, सङ्गठन विभागको सदस्य तथा पोलिटब्यूरो सदस्यको जिम्मेवारीसमेत दिएको थियो । २०७३ सालमा एमालेको केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटीको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका उनी २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट विजयी बन्दै २०७८ साल जेठ २७ गते नेपाल सरकारको गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए । विसं २०७८ मङ्सिरमा चितवनमा सम्पन्न पार्टीको दसौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित उनी हाल एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य तथा सङ्गठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं १(१) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित बन्दै उनी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । रासस

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तीका लागि उनले आह्वान गरेका हुन् । सरकार गठनका लागि २०७९ साल पुस २५ गते सोमबार १६ः०० बजेभित्र दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तीका लागि नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभएकाले उपधारा २ बमोजिम आह्वान गरिएको हो ।

कीर्तिपुर । उननाइस वर्षमुनीको राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेश विजयी भएको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा सुदूरपश्चिम गण्डकी प्रदेशलाई एक सय १३ रनले पराजित गर्दै विजयी भएको हो । खेलमा सुदूरपश्चिमले दिएको दुई सय १४ रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकी प्रदेश ३२ दशमलव पाँच ओभरमा एक सय रनमा समेटियो । गण्डकीका लागि गोविन्द विकले २२ तथा अर्जुन कुमालले २० रन बनाएका थिए । कप्तान सुवास भण्डारीले १६ रन जोड्दा करन पगेङ्नीले १५ रन बनाए । सुदूरपश्चिमका लागि मिलन बोहोराले छ विकेट लिए । त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले ४९ दशमलव तीन ओभरमा अलआउट हुँदै दुई सय १३ रन बनाएको थियो । सुदूरपश्चिमका लागि आकाश चन्दले ४० तथा कप्तान अनुज सिंहले ३७ रन बनाए । नरेन साउदले २८ तथा मिलन बोहोराले २४ रन बनाउँदा हेमन्त धामी र गजेन्द्र बोहोराले समान १९/१९ रन बनाए । दीपक बोहोरा ११ रनमा आउट भए । गण्डकीका लागि कप्तान सुवास भण्डारीले तीन विकेट लिए भने सुदिप अर्याल, सचिनराज अधिकारी, अर्जुन कुमाल, सिब्रिन श्रेष्ठ, निर्तिश गिरी र शिशिर भुषालले समान १/१ विकेट लिएका थिए । प्रतियोगिताको विजेताले दुई लाख रुपैयाँ तथा उपविजेताले एक लाख रुपैयाँ पाउने छन् ।

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १८ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभाअन्तर्गत ३६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अधिकांशको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । स्याङजाको क्षेत्र नं २ मा मतगणना विवादका कारण स्थगित छ भने केहीमा गणना जारी छ । कूल ११ जिल्लामा समेटिएको गण्डकीका तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेको कास्कीमा अधिकांश स्थानमा नेकपा एमाले विजयी भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कास्कीको निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा मनबहादुर गुरुङको अग्रता छ । क्षेत्र नं २ र ३ मा एमालेका क्रमशः विद्या भट्टराई र दामोदर बैरागी निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभातर्फ निर्वाचन क्षेत्र नं १ को १ मा एमालेका खगराज अधिकारीको अग्रता छ भने २ मा एमालेका बेदबहादुर गुरुङ श्याम निर्वाचित भए । निर्वाचन क्षेत्र नं २ को (१) र (२) मा एमालेका भीम कार्की र कांग्रेसका विन्दुकुमार थापा निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को९१० मा कांग्रेसका प्रकाश बरालको अग्रता छ । प्रदेश ९२० मा एमालेका गणेशमान गुरुङ विजयी भएका छन् । तनहुँको क्षेत्र नं १ र २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र शङ्कर भण्डारी विजयी भएका छन् । क्षेत्र नं १ को प्रदेशसभा (१) र (२) मा क्रमशः कांग्रेसका अशोक श्रेष्ठ र माओवादीका हरिबहादुर चुमान विजयी भएका छन् भने क्षेत्र नं २ को (१) मा एमालेका श्यामराजा महत र कांग्रेसका जितप्रकाश आले विजयी भएका छन् । बागलुङको निर्वाचन क्षेत्र नं १ र २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा क्रमशः राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेकपा माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेल विजयी भएका छन् । क्षेत्र नं १ को प्रदेशसभा (१) र (२) मा कांग्रेसका दीपेन्द्रबहादुर थापा र डिल्लीराम सुवेदी निर्वाचित भएका छन् । क्षेत्र नं २ को प्रदेशसभा (१) र (२) मा कांग्रेसकै जित शेरचन र दोर्ण कुँवर विजयी भएका छन् । गोरखाको निर्वाचन क्षेत्र नं १ र २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा क्रमशः कांग्रेसका राजेन्द्र बजगाईं र माअ‍ोवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ विजयी भएका छन् । क्षेत्र नं १ को प्रदेशसभा (१) र (२) मा क्रमशः माओवादी केन्द्रका कृष्ण धिताल र कांग्रेसका नन्दप्रसाद न्यौपाने विजयी भएका छन् भने क्षेत्र नं २ को ९१० र ९२० मा क्रमशः नेपाल समाजवादीका फणिन्द्र देवकोटा र कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे विजयी भएका छन् । नवलपुरको निर्वाचन क्षेत्र नं १ र २ मा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका क्रमशः डा शशाङ्क कोइराला विजयी भएका छन् भने विष्णु कार्कीको अग्रता छ । क्षेत्र नं १ को प्रदेशसभा (१) र (२) मा क्रमशः कांग्रेसका महेन्द्रध्वज जिसी र एमालेका रोशनबहादुर गाहा विजयी भएका छन् । क्षेत्र नं २ को (१) र (२) मा क्रमशः एमालेका पद्मा जिसी र लक्ष्मणबहादुर पाण्डे विजयी भएका छन् । लमजुङमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदेशसभा (१) मा कांग्रेसका टकराज गुरुङ र ९२० मा भेषबहादुर पौडेल विजयी भएका छन् । यस्तै पर्वतको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा एमालेका पदम गिरी, प्रदेशसभा ९१ र ९२० मा एमालेका भक्त कुँवर र मित्रलाल बस्याल विजयी भएका छन् । हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कांग्रेसका योगेश गौचन, प्रदेशसभा (१) मा कांग्रेसका नम्डु गुरुङ र (२) मा विकल शेरचन विजयी भएका छन् । मनाङमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ, प्रदेशसभा (१) मा कांग्रेसका मुनिन्द्रजङग गुरुङ र (२) मा यसअघि नै राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । यस्तै म्याग्दीमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कांग्रेसका खम्बिर गर्बुजा, प्रदेशसभा (१) मा माओवादीका हरि भण्डारी र (२) मा रेशमबहादुर जुग्जाली निर्वाचित भएका छन् । स्याङ्जाको निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा कांग्रेसका राजु थापाको अग्रता छ । प्रदेशसभा (१) मा एमालेकी सीता सुन्दास विजयी हुनुभयो भने (२) मा कांग्रेसका बुद्धिबहादुर राना कुमारको अग्रता छ । रासस

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले करका दरहरू परिवर्तन गरेकोबारे गण्डकी प्रदेश सरकारलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी करका दरहरू परिवर्तन गरेको देखिएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो । आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्णय बदरगरी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७९/०६/२७ गतेको प्रदेश राजपत्र खण्ड–५, संख्या ५ मा सरकारले विभिन्न करका दरहरूमा छुट दिने गरी सूचना प्रकाशन गरेको देखिएको’ स्पष्टीकरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘निर्वाचनको सम्मुखमा आचारसंहिता लागू रहेको अवस्थामा यसप्रकारबाट करको दरमा छुट दिने जस्ता नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई असर पर्नुको साथै सो कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को खण्ड (ख)को विपरीतसमेत देखिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट करका दरहरूमा हेरफेर गर्ने गरी भएको निर्णय निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा ९२० बमोजिम २४ घण्टाभित्र बदर गरी सोको जानकारी यथाशक्य चाँडो निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध गराउन’ निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले करको दरमा हेरफेर गर्ने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, अर्थ मन्त्री, प्रमुख सचिव र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई समेत छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण सोधेको हो । स्पष्टीकरण पत्रमा ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा ५ को खण्ड (ख) को उल्लंघनमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम निजहरूलाई कारबाही किन हुनु नपर्ने हो ? आफ्नो तर्फबाट २४ घण्टाभित्र छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण पेश गर्न’ निर्देशन दिइएको छ ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजिव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे प्रदेशसभामा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । मनाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ‘ख’बाट प्रदेशसभातर्फ स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । उनीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार दोर्जेलामा गुरुङले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । उम्मेदवारी फिर्ता लिन आज दिउँसो ३ बजेसम्मको समय छ ।

काठमाडौं । बीमा समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारसँग बीमा सम्बन्धी भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले सो जानकारी गराएका हुन् । अध्यक्ष सिलवालले देशको संघीय संरचना अनुरूप बीमा समितिले विभिन्न तीनवटा प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरिसकेको समेत जानकारी गराए । अध्यक्ष सिलवालले बीमा नागरिकको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने प्रमुख वित्तीय औजार भएकाले आम नागरिकमा बीमाको पहुँच पुर्याउनका लागि सरकारी सेवासँग बीमालाई आवद्ध गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले बीमालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्दा नै सरकारले जनताको हित गर्ने आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने उल्लेख गरे । साथै, आर्थिकरूपले सबल व्यक्तिलाई बीमाका लागि प्रोत्साहित गर्न र सीमान्तकृत एवम् गरीब वर्गलाई बीमाको पहँुचमा ल्याउन अनुदानको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आम नागरिकसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन विशेष संयन्त्र निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले असङ्गठित क्षेत्रका मजदूरहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग जोड्नका लागि समेत बीमाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले बीमाको पहुँच विस्तारमा प्रदेश सरकारले सक्दो प्रयास गर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका कृषिमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले प्रदेशमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको र बीमा दाबी भुक्तानी पनि समयमा हुन नसकेको बताए । कार्यक्रममा बीमा समितिका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, विद्यमान चुनौती, आगामी कार्यदिशा र नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव लगायत पदाधिकारीहरू, बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल, विभिन्न सरकारी निकायका प्रमुख एवम् पदाधिकारी, बीमा समितिका सहायक निर्देशक केदारनाथ भट्ट, विभिन्न बीमा कम्पनीका प्रदेश कार्यालयका प्रमुखहरू लगायत गरी करिव ५५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनहरुको वार्षिक करमा गरेको वृद्धि खारेज गर्न माग गरेको छ । नाडाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो । नाडाले गण्डकी प्रदेशले सवारी साधनहरुको वार्षिक करमा गरेको वृद्धि र ६९६ महिनामा सवारी साधनहरु जाँचपास गर्नुपर्ने नीति अव्यवहारिक र जनतालाई दुःख दिने मात्र भएको बताएको छ । केहि महिना अघि मात्रै ७ वटै प्रदेशका मन्त्रीहरुको बैठक बसि सबै प्रदेशहरुमा समान सवारी कर लागु गर्ने सहमती समेत भईसकेको पनि गण्डकी प्रदेशले एकलौटी रुपमा अव्यवहारिक नीति ल्याएको उनीहरुको आरोप छ ।  

काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूले सबैलाई सहज बैंकिङ्ग प्रदान गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको विभिन्न शाखा कार्यालयहरुले घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् । बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको २ निक्षेप योजनाहरुको जानकारी मुलक तथा विभिन्न बैंकिङ्ग सेवाहरुको जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले संचालन गरिएको उक्त घरदैलो कार्यक्रममा बैंकका विभिन्न शाखा कार्यालयका कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो । बैंकले भर्खरै मात्र आकर्षक विशेषताहरु सहित ४ गुणासम्मको प्रतिफल भएको बिओके सुपर मुद्दती खाता सार्वजानिक गरेको थियो । उक्त ४ गुणासम्म प्रतिफल प्रदान गर्ने मुद्दती खातामा क्रेडिट कार्ड जारी शुल्कमा विशेष छुटको सुविधा, मौज्दात रकमको ९० प्रतिशतसम्म ऋणको सुबिधा सहित २ लाख सम्मको क्रेडिट कार्ड सुविधा रहेको छ । साथै, बिओके प्रिमियम प्लस बचत खातामा उच्चतम् ब्याजदर ८।०३ प्रतिशतको वार्षिक ब्याजदर सहित थुप्रै निस्शुल्क सेवाहरु समावेश गरी सार्वजनिक गरेको छ । बैंक अफ काठमाण्डूले १०३ शाखा कार्यालयहरु, ९७ एटिएम र १० एक्स्टेन्सन काउन्टरबाट आफ्ना ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्ग सुविधा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न योजना अघि सारेको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल(जीवन) द्वारा प्रस्तुत ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेटमा पर्यटनका विविध विषयलाई समेटिएको छ । सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्य र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रुपमा विकास गर्न आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार सेवाको गुणात्मक वृद्धिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशभर रहेका प्रमुख तालको कनेक्सन ट्रेलको विकास गर्ने अर्थमन्त्री बरालले बताए । त्यसैगरी एक एक स्थानीय तह एक प्रमुख पदमार्ग निर्माण, पवित्र धार्मिकस्थल रिडीदेखि लिगलिगकोटसम्मको गण्डकी ट्रेल, व्यास गुफा, छाब्दी कर्लुङ, रामकोट, बन्दीपुर हिलेखर्क, छिम्केश्वरी पदमार्ग, बेलङ्गा, पञ्चकोट पदमार्ग, हटिया बूढीकोट गोरखा पदमार्ग, देवघाट मौलाकाली, देवचुली चरम पुवाकोट नारी भञ्ज्याङ दाउन्ने महाभारत पदमार्ग लगायतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पदमार्ग विकास गुरुयोजना निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्यमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाइने र त्यसका लागि रु दुई करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री बरालले बताउनुभयो । ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका घरबास (होमस्टे) कार्यक्रमलाई मानक निर्धारण गरी स्थानीय संस्कृति, वेषभूषा र कृषि उत्पादनसँग आबद्ध गरिने सरकारले जनाएको छ । होमस्टेमा स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाद्यान्न प्रयोगलाई अनिवार्य बनाइ एग्रो टुरिज्म प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई समेटिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक निजी तथा गैह्रसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा प्रभावकारी पर्यटन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ भने लमजुङको क्होलासोथार, बागलुङको पञ्चकोट कास्कीको पुम्दीकोट, बेगनास, बराहक्षेत्र काहुँको बुद्धमण्डला, गोरखाको लिगलिगकोटलगायतका क्षेत्रलाई पर्यटनका नयाँ गन्तब्यका रुपमा विकास गर्ने भनिएको छ । पर्यटन सम्बद्ध सूचना र विपद्बाट पर्यटनमा पर्न जाने असर एवं पूर्वतयारी लगायतको सूचना आदानप्रदानमा सहजता ल्याउन एकद्वार सूचना प्रणाली विकास गरिने र विपत् तथा आपत्कालीन समयमा पर्यटकको तत्काल उद्धारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेशमा साहसिक गतिविधिका रुपमा रहेका क्यानोनिङ, जलयात्रा, जिपलाइन, बञ्जीजम्प, बीच टुरिज्म तथा वाइल्ड लाइफ टुरिज्मलाई साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइ प्याराग्लाइडिङलाई वैकल्पिक स्थानको खोजी गरी थप पर्यटकीय गतिविधि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई प्रदेशभित्र इजाजतपत्र लिइ सञ्चालनमा रहेका तर कोभिड–१९ तथा अन्य विविध कारणले नवीकरण हुन नसकेका ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सिको नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ । उद्यमशीलता विकास, उद्यमीलाई उद्योगधन्दा स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग समन्वय र सहजीकरणका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पुनःसंरचना गरी ‘विजनेश इन्क्युवेशन सेन्टर’ का रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत पोखरा आउने पर्यटकको आवागमनलाई सहज बनाउन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखराको लेकसाइड र लेखनाथसम्म पुग्नसक्ने वैकल्पिक मार्ग सम्बन्धमा सभाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख छ । पर्यावरणीय संरक्षणअन्तर्गत तालतलैया सिमसार क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण गर्न सोसम्बन्धी तथ्याङ्क अभिलेखीकरण गरिने र ताल प्राधिकरणमार्फत तालको संरक्षण एवं सौन्दर्यकरणका लागि सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ । रासस

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जिवन’ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । प्रदेश सभामा उनले उक्त विनियोजन रकममध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार अर्थात ३६ दशमलव ९५ प्रतिशत, पुँजीगतर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख ४६ हजार अर्थात ६१.६६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात १.३९ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको बताए । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ २ अर्ब ११ करोड १० लाख र आगामी आर्थिक वर्षमा १ करोड ८८ लाख ३८ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने उनुमान गरिएको उनले बताए । अनुमान गरिएको खर्चमध्ये सरकारबाट वित्तीय सामानिकरणबाट ७ अर्ब ९२ करोड ८९ लाख, राजश्व बाडँफाडबाट प्राप्त ९ अर्ब २३ करोड ९९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ८३ करोड ७० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ८६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उनले बताए । सरकारले आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ९ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ भने, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३२ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री बरालले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ७१ करोड नगद मौज्दात बाँकी रहने र अपुग २ अर्ब ऋण लिइने उनले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले १ अर्ब आन्तरिक ऋण र १ अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिइने मन्त्री बरालले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षका गण्डकी प्रदेशले ३० अर्ब ३ करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । चालु आवको तुलनामा गण्डकीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब बढाएको हो । चालु आर्थिक वर्ष विनियोजन गरिएको बजेटमध्येमा चालू तर्फ १३ अर्व ६ करोड ४७ लाख, पुँजीगत तर्फ १६ अर्व ७३ करोड ४६ लाख र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियाे । [pdf id=334080]

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अतिआवश्यक बाहेकका सवारी साधन खरिद नगर्ने जनाएको छ । बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जिवन’ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक आगामी आर्थिक वर्ष सरकारी कार्यालयले सवारी साधन खरिद नगर्ने भन्दै उनले खरिद गर्नै पर्ने अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गरिने बताए । यस्तै, उनले सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका कार्यालयले मसलन्ध, फर्निचर, इन्धन लगायत विभिद खर्च कटौती गरेको उनले बताए । सार्वजनिक प्रकृतिका सामुदायिक संस्थाको भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा संस्थाको नाममा जग्गा भएको, छरिएर रहेका कोषलाई एकीकृत गर्ने र आवश्यक नदेखिएका कोष खारेज गर्ने बताए ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधन करमार्फत आउने ७२ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउने घोषणा गरेको छ । बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जिवन’ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । उनले प्रदेश सरकारको एकल कर प्रशासन तर्फ सवारी साधन करबाट स्थानीय तहलाई राजश्व बाडफाँड तर्फ ७२ करोड सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको, संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार कृषिमा आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई ५० करोड विनियोजन गरिएको, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि ५० करोड, स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रशासनि भवन निर्माण गर्न १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान र समपूरक अनुदान रकममा बृद्धि गरिएको उनले बताए । जसमा स्थानीय खर्चको आवश्यकता, मानव विकाश सूचकांकको अवस्था र राजश्व क्षमता समेतका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको आधारमा वित्तीय सामानिकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब १६ करोड, समपूरक अनुदान स्वरुप ५० करोड ७० लाख र सर्शत अनुदानतर्फ १८ करोड १० लाख र विशेष अनुदानतर्फ २६ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको उनले बताए । कुल ग्राहस्थ उत्पादन प्रचलित मूल्यमा ३ खर्ब ६४ अर्ब ९२ करोडभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको उनले बताए । उनले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ८ दशमलव ९ प्रतिशत योेगदान हुने अनुमान गरे । वैशाख मसान्तसम्म चालु आवका लागि विनियोजन गरिएको रकममध्ये ११ अर्ब ४८ करोड ६ लाख ४४ हजार अर्थात ३८ दशमलव २ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल विनियोजनको ३७.८ प्रतिशत मात्र खर्च भएकोे थियो । लमजुङ, गोरखा, मध्यविन्दु, धौवलागिरी र सरुवा रोग अस्पतालका १२५ शैयालाई हाइ डिपेन्डेडमा विस्तार गरिएको उनले बताए । यस्तै, ९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १८५ किलोमिटर सडक ग्याभेल गरिएको बताए ।

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई सभाले बहुमतले पारित गरेको हो । गत जेठ २४ गते गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि प्रमुख प्रतिपक्षका नेतासहित प्रदेशसभा सदस्यबाट प्राप्त सुझावलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने बताए । प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि नै सदस्यबाट सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशका सोच तथा दृष्टिकोण मूलत नेपालको संविधान, १५ औँ आवधिक योजना, दीगो विकास लक्ष्य र प्रदेशवासीको विकास, चाहना तथा राजनीतिक दलको विकास प्रतिबद्धता तथा प्रदेशसभाको मार्गदर्शन बमोजिम तय भएको बताए । कोभिड महामारीले थला पारेको आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउनेतर्फ यस नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको उनले बताए । दशकौँदेखिको सङ्घर्षबाट प्रप्त सङ्घीयताको मूल आधार प्रदेश सरकार भएको बताउँदै उनले यसले प्रदेश स्थापनाको छोटो समयमा सङ्घीयताको सबलीकरण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनताको विकासको आवश्यकताको सम्बोधनलगायतमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको बताए । सङ्घ र स्थानीय सरकारको बीचमा रहेर समन्वयकारी भूमिकासँगै जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा महत्वपूर्ण फड्को मारेको उनले बताए । कोभिडपछि नागरिक जनजीवन साथै आर्थिक गतिविधिले पुनःलय समातेको उनले बताए । सेवा उद्योगले विस्तारै पुर्नजीवन पाउँदै गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको भावनालाई आत्मसात् गर्दै तीन तहका सरकारबीचको अन्तर सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए । सरकारको एकल प्रयासमा मात्र समृद्धि सम्भव नहुने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई जोड दिइएको उनले बताए । सहकारीलाई पनि आर्थिक समृद्धिको साझेदारका रुपमा राखिएको उनले बताए । स्वास्थ्यमा बालबालिका किशोरी तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरणसँगै आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने विषयमा सरकारले जोड दिएको उनको भनाइ थियो । उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिसँगै यसलाई बजारसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम अघि सारिएको बताउँदै उहाँले जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए । विगत सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गर्दै गण्डकीलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र पोखरालाई पर्यटनको राजधानी बनाउन सङ्घ सरकारलाई आग्रह गरिएको उनले बताए । प्रदेशका लगानी भित्र्याउनका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको उनले बताए । प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत उत्तर दक्षिण दु्रुतमार्ग अन्तर्गतको भिमाद, डेढगाउँ, झ्यालवास, चोरमारा, दुम्कीवास, त्रिवेणीखण्ड आयोजनालाई आगामी दुई वर्षमा पूरा गर्ने एवं शालिग्राम करिडोर र बुद्धसिंह मार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । प्रदेशमा निर्माणाधीन ठूला आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गरिने उनको भनाइ छ । रासस

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको विद्युतीकरणमा अवरोध धेरै भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । स्थानीय तहबाट जताततै अवरोध सिर्जना भएपछि प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सहयोग माग गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा पर्ने विभिन्न जिल्लाहरुमा निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी, भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी, मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी, नयाँ मोदी– लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइन लगायतका आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाको अवरोध छ । प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य र प्रमुख सचिव रविलाल पन्थसँग शनिबार पोखरामा छलफल गरेको थियो । त्यस क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीकरणको क्रममा स्थानीय तहमा भएको अवरोधले प्रदेशका ११ वटा जिल्लामा लोडसेडिङको जोखिम औल्याए । घिसिङले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री आचार्य र पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यलाई सबस्टेसन स्थानीयको अवरोध हटाउन आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । घिसिङले गण्डकी प्रदेशमा निर्माणाधीन प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजना, आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या, विभिन्न ठाउँहरुमा भइरहेको अवरोध नहट्दा प्रदेशका सबै घरका विजुली पुर्याउने प्राधिकरणको योजनामा पनि असर परेको बताए । प्राधिकरणका अनुसार पोखराको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन पोखरा महानगरपालिका–१७ बिरौटामा प्रस्तावित सबस्टेसनको काम अगाडि बढाउन स्थानीयले ३/४ वर्षदेखि अवरोध गरिरहेका छन् । १३२/११ केभी सबस्टेसनको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन सकिएन भने अहिलेको क्षमताले नधानेर पोखरामा वाध्यात्मक लोडसेडिङ गर्नु पर्ने अवस्था आउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘सबस्टेसन निर्माणका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग सहयोग गर्न तयार छ, तर स्थानीयको अवरोधका कारण प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्न सकिरहेका छौं, यसले गर्दा सहायत सम्झौतासमेत हुन सकेको छैन, सबस्टेसन निर्माणबाट स्थानीयले भनेजस्तो कुनै नकारात्मक असर पर्दैन’, उनले भने । महानगरपालिका प्रमुख आचार्यले सबस्टेसन निर्माण र विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न पोखरामा सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयनमा सक्दो सहयोग र आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए । प्राधिकरणले कालीगण्डकी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रवाह भएको विद्युतलाई बिरौटामा सबस्टेसन बनाएर पोखराको सहरी क्षेत्रमा आपूर्ति गर्ने छ । प्रसारण लाइनबाट सबस्टेसनसम्म करिब ६ सय मिटर लाइनलाई भूमिगत गरिने छ । सबस्टेसन निर्माणका लागि बिरौटास्थित फेवा विद्युतगृहको जमिन प्रयोग गरिने छ । प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका ११ वटा जिल्लाहरुमा सञ्चालित विद्युत प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुको निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ । छलफलमा मुख्यमन्त्री नेपालीले जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना बोकेको गण्डकी प्रदेशमा विद्युत प्रसारण र वितरण सञ्चाल विस्तार गर्न निर्माणाधीन र प्रस्तावित आयोजनाको कामलाई द्रुत गतिमा आगाडि बढाउन आग्रह गरे । ‘यस प्रदेशका केही जिल्लामा अझै पनि पूर्ण विद्युतीकरण भएको छैन, विद्युत आपूर्तिमा भोल्टेजको समस्या छ, यसलाई सुधार गरी पर्याप्त तथा भरपर्दो विद्युत आपूर्तिका लागि काम अगाडि बढाउनुहोस् यसमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न सधैं तयार छौं ।’ ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री आचार्यले विद्युतका आयोजनाहरुरुले स्थानीय रुपमा बेहोरिरहेका समस्याहरु समाधान गर्न फिल्डमै खटिएर निरन्तर पहल गरिएको बताए ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्ने सबै तलबभत्ता सामाजिक कार्यमा खर्च गरेका छन् । मन्त्री थापाले विकास, निर्माण र सामाजिक कार्यमा १४ लाख ८६ हजार ९ सय ७ रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । २०७७ साल माघ महिनादेखि २०७८ फागुन मसान्तसम्म बैंक खातामा १३ लाख ६६ हजार ३ सय ६० जम्मा भएको मंगलबार प्रेस युनियन कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् उनले जानकारी दिए । मन्त्री थापाले तलब भत्ता र सेवा सुविधाको रकममा व्यक्तिगत रकम थप गरी खर्च गरेका हुन् । खर्च सार्वजनिक गर्दै मन्त्री थापाले राजनीति आफ्ना लागि सेवा भएको र यसलाई पेशाको रुपमा नलिएको बताए । यस्तै मन्त्री थापाले आफू प्रदेश सांसद हुँदा र अहिले मन्त्रीका रुपमा सेवा गरिरहँदा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सबै आर्थिक सुविधा विकास निर्माण र सामाजिक कार्यमा लगाएको र प्रदेश सरकारबाट निवासको सुविधा समेत नलिएको बताए ।

पोखरा । पछिल्ला दिनमा विभिन्न बहानामा मूल्यवृद्धि भएको गुनासो आएपछि यसको नियन्त्रणका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विशेष चासो देखाएका छन् । यसका लागि पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुधबार सरकारी अधिकारी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग छलफलसमेत गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, डलरको भाउ बढेको, रुस र युक्रेनबीचको युद्धको कारण देखाएर बजारमा अस्वभाविक महँगी बढेको गुनासो आएपछि नियन्त्रणका लागि पहल थालिएको बताए । उक्त छलफलपछि मुख्यमन्त्रीको निर्देशन अनुसार ३ बुँदे निर्णय गरिएको छ । महँगी नियन्त्रणका लागि प्रदेशको पर्यटन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने निर्णय भएको निमित्त प्रमुख सचिव रामप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशस्तरीय बजार अनुगमन समितिले बजार अनुगमन कार्यालय प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तर, जिल्लास्तर र स्थानीयस्तरका बजार अनुगमन समितिबीच समन्वय कायम गरी बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । यसैगरी जिल्लास्तरीय बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउन ११ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत उक्त बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकमा पर्यटन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेलले अनियन्त्रित बजार भाउलाई काबुमा राख्न उपभोक्ता सचेतनाका साथै क्षमता अनुसार नियमित अनुगमन गर्दै आएको बताए । उपभोक्ता मञ्च गण्डकी अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले बजार अनुगमनका क्रममा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा लापर्बाही देखिएको बताए । कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज रिजालले विभिन्न निकायको सहयोग लिएर नियमित रुपमा बजार अनुगमन हुँदै आएको बताए । पोखरामा मिनरल वाटरमा कार्टेलिङका कारण महँगी बढेको पाइएको उनले जानकारी गराए ।

काठमाडौं ।  गण्डकी प्रदेशमा आइतबारबाट नयाँ भाडादर लागु भएको छ । फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले  सार्वजनिक सवारीको नयाँ भाडा दर तोकेको हो । नयाँ भाडादर अनुसार यात्रुले तीन किलोमिटरभित्र नगर बसमा चढ्दा २० रूपैयाँ तिर्नुपर्ने द्ध चभने त्यसपछि प्रतिकिलोमिटर थप साढे दुई रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । यस्तै नगरभित्र यात्रुले ट्याक्सी चढ्दा दुई सय मिटरभित्र चल्दा ८० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ र त्यसप५ि प्रत्येक दुई सय मिटरमा थप १० रुपैयाँले भाडा लाग्ने छ । त्यस्तै १५ किलोमिटरमाथि गएपछि प्रतिकिलोमिटर ३७.५ रुपैयाँ थप भाडा लाग्ने छ । प्रदेश सरकारले ट्याक्सीमा बिलिङ मिटर अनिवार्य गरेको छ । व्यवसायी स्वयंले मिटर र जिपिएिस जडान गर्नुपर्नेछ ।

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा बिरामीले आगामी फागुन १ गतेदेखि निःशुल्क रगत पाउने भएका छन् । रक्त परीक्षण र अन्य खर्च गण्डकी प्रदेश सरकारले बेहोरिदिने भएपछि बिरामीले निःशुल्क रगत प्राप्त गर्ने भएका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार पारेको रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएसँगै अब बिरामीले रगतका लागि रकम तिर्नु नपर्ने भएको हो । प्रदेशअन्तर्गतका सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी अस्पतालमा रगत निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए । कार्यविधिअनुसार रगत तथा रगतजन्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले अस्पतालमा उपचाररत बिरामीलाई आवश्यक पर्ने रगत, रगत राख्ने झोला र रगत परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने छ । उपलब्ध गराइएको सेवा शुल्क भुक्तानीका लागि मासिक रुपमा जिल्ला रगत तथा रगतजन्य सेवा व्यवस्थापन समितिमार्फत अस्पतालसमक्ष बिल भरपाई पेस गनुपर्ने उनको भनाइ छ । रक्तदाताले दान गरेको रगतको शुल्क लिन नहुने माग जनस्तरमा उठ्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता खड्काले त्यही माग सम्बोधन गर्दै अब गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराइरहेका बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध हुने बताए । कार्यविधिमा जिल्ला रगत तथा रगतजन्य सेवा व्यवस्थापन समितिमा जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यसैगरी स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय/इकाइ कार्यालयका प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, जिल्ला सभापति र जिल्ला अस्पतालका प्रयोगशाला प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक, अर्थसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष र चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ । रगत निःशुल्क गर्ने कार्यका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग अब सम्झौता हुनेछ । सम्झौतापछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ । रासस

फाइल फाेटाे काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ । उक्त मौसमी प्रणालीको प्रभावले अहिले देशको सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भेगमा आंशिक बदली रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । दिउँसो प्रदेश नं १, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । प्रदेश नं १, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र सो प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । रातिको समयमा पनि प्रदेश नं १ र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । काठमाडौँ उपत्यकामा बिहानैदेखि पारिलो घाम लागेकाले केही न्यानो महसुस गरिएको छ । महाशाखाको पछिल्लो विवरणमा काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम ६ दशमलव २ र अधिकतम तापक्रम १८ दशमलव २ डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।