काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधन करमार्फत आउने ७२ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउने घोषणा गरेको छ ।
बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जिवन’ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन ।
उनले प्रदेश सरकारको एकल कर प्रशासन तर्फ सवारी साधन करबाट स्थानीय तहलाई राजश्व बाडफाँड तर्फ ७२ करोड सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको, संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार कृषिमा आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई ५० करोड विनियोजन गरिएको, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि ५० करोड, स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रशासनि भवन निर्माण गर्न १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान र समपूरक अनुदान रकममा बृद्धि गरिएको उनले बताए । जसमा स्थानीय खर्चको आवश्यकता, मानव विकाश सूचकांकको अवस्था र राजश्व क्षमता समेतका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको आधारमा वित्तीय सामानिकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब १६ करोड, समपूरक अनुदान स्वरुप ५० करोड ७० लाख र सर्शत अनुदानतर्फ १८ करोड १० लाख र विशेष अनुदानतर्फ २६ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादन प्रचलित मूल्यमा ३ खर्ब ६४ अर्ब ९२ करोडभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको उनले बताए । उनले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ८ दशमलव ९ प्रतिशत योेगदान हुने अनुमान गरे ।
वैशाख मसान्तसम्म चालु आवका लागि विनियोजन गरिएको रकममध्ये ११ अर्ब ४८ करोड ६ लाख ४४ हजार अर्थात ३८ दशमलव २ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल विनियोजनको ३७.८ प्रतिशत मात्र खर्च भएकोे थियो ।
लमजुङ, गोरखा, मध्यविन्दु, धौवलागिरी र सरुवा रोग अस्पतालका १२५ शैयालाई हाइ डिपेन्डेडमा विस्तार गरिएको उनले बताए । यस्तै, ९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १८५ किलोमिटर सडक ग्याभेल गरिएको बताए ।
