काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट निर्माणका क्रममा दबाब दिने कर्मचारीलाई कारबाही गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिने कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको बताए । कारवाही गरिएका कर्मचारीको नाम सार्वजनिक नगरे पनि आयोगले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत मुख्य भूमिकामा नरहेका कर्मचारीलाई कारबाही गरेको जनाएको छ । ‘तल्लो तहका कर्मचारीबाट बजेट निर्माणमा आर्थिक मामिलामन्त्रीलाई दबाब र प्रभाव पार्न खोजिएको छ, ती कर्मचारीले दिएको अभिव्यक्ति र संवाद आयोगको आधिकारिक नभई निज कर्मचारीको नितान्त व्यक्तिगत सोच र धारणाको उपज मात्र हो । आर्थिक मामिलामन्त्रीको अभिव्यक्ति र प्रकाशित समाचारका लागि जिम्मेवार रहेका कर्मचारीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिसकिएको छ,’ उपाध्यक्ष शाहीले भने । उनका अनुसार मुख्य भूमिकामा रहेका कुनै पनि पदाधिकारी तथा कर्मचारीको त्यसमा संलग्नता छैन । आयोगसँग सम्बद्ध कुनै पनि व्यक्तिले प्रचलित कानून उल्लङ्घन गरी गल्ती र आचरणविरुद्धको कार्य गरेमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने समेत उनले जनाए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट पुस्तिकामा भएका त्रुटीहरु तत्काल सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार १५ मिनेट स्थगित भई बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले सहरी विकास मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका बजेट पुस्तिकामा केही त्रुटी भएको उल्लेख गर्दै सच्याउन निर्देशन दिएका हुन् । यसअघि बसेको बैठकमा एमालेका सांसदहरुले लुम्बिनी प्रदेशको नाम नराखि प्रदेश ५ राखेर सहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक छलफलका लागि आएको भन्दै त्यसलाई नसच्याएसम्म छलफल अघि बढ्न नदिने अडान लिएका थिए । सभामुख घिमिरेले भने , ‘हामी विनियोजन विधेयक अन्तरगत विभिन्न मन्त्रालयगत छलफलमा छौं । सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट वार्षिक रुपमा सम्पादन हुने कार्यक्रम समावेश पुस्तिका उल्लेखित केही विषयहरु खासगरी प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेशको नाम उल्लेख हुनुपर्नेमा सो नभएको विषयमा ध्यानाकर्षणसहित सच्याउनका लागि यस अघि निर्देशन भईसकेको छ । साथै त्यस्ता कुनै त्रुटीहरु भएमा तत्काल सच्याउन म पुनः निर्देशन गर्दछु । त्यसैगरी सभाको आजको कार्यसूचिमा रहेको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगत वार्षिक रुपमा सम्पादन हुने कार्यक्रमहरुको शीर्षकहरुमा प्रदेशको नाम हुनुपर्नेमा अंक उल्लेख भएको र यस विषयमा माननीय सदस्यहरुले प्रश्न उठाईसके पश्चात माननीय मन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउँदै सच्याउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिसक्नु भएकाले अंकको सट्टा प्रदेशको नाम राखि आवश्यकक्ता अनुसार सुधार गर्न म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछु ।’

विराटनगर ।  अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढेका कारण पुँजीगत शीर्षकको बजेट कम बिनियोजन भएको बताएका छन् । आज मोरङ व्यापार सङ्घको ६६औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री महतले सामाजिक सुरक्षासँगै सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याजको दायित्व बढेकाले पुँजीगत शीर्षकमा कम बजेट बिनियोजन भएको बताएका हुन् । उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा कुल बजेटको १७ दशमलव २५ प्रतिशत बिनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा महतले मौद्रिक नीति र अर्थ नीतिमा सरकारले सुधार गर्दै जाने बताए। उनले आगामी आवको बजेट कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी बनाएकाले जनतामुखी भएको समेत दाबी गरे। उनले विराटनगरको चक्रपथ निर्माणमा सरकारले ध्यान दिने भन्दै उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सरकारको साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले महानगरका लागि सरकारले यथोचित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरे । सो अवसरमा मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उद्योगीहरु भीम घिमिरे, शङ्कर अग्रवाल, नन्दकिशोर राठी र प्रकाश मुन्दडाले आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।

काठमाडौं । स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरुले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्छ । संघबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कम विनियोजन भएकोले पनि सबै स्थानीय तहले कम बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको बजेट निर्माणको तयारी, प्राथमिकताको विषय र समग्र गाउँपालिकाको विकास निर्माण लगायतका विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष तथा हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी कुराकानी गरेका छन् । स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त छन्, यस पटकको बजेट कस्तो आउँछ ? हामीले वित्तीय समानीकरण अनुदान, केन्द्रीय बजेट, राजश्व लगायत विषयहरु हेरेर वार्षिक बजेट बनाउने हो । अहिले बजेट घटेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० वर्षको बजेट पनि फिर्ता भएको छ । हामीलाई यस पटक बजेट निर्माणमा संकटको अनुभूति भएको छ । तर, अप्ठ्यारो अवस्था भए पनि आएको र भएको बजेटको सदुपयोग गरी बजेट बनाउने तयारी सबै स्थानीय तहमा भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई अहिलेका बजेटको रूप देख्दा चिन्तिको अवस्था छ । स्थानीय तह निराशाजनक अवस्थामा छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहलाई दिने अनुदान घटाइएको छ, यसले स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा प्रभाव पर्छ ? यसले अवश्य चुनौती थपेको छ । चुनौतीको सामना गरेर सबै स्थानीय तहले सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । संघीयताको वास्तविकता यो हैन । प्रदेश सरकारलाई बजेट कटौती गर्ने, एक द्वार प्रणालीबाट बजेट पठाउने काममा नलाग्ने । यसले स्थानीय तहलाई नै धक्का दिन्छ । महासंघले पनि बजेट वितरणमा सुधार गर्नु पर्ने कुराहरूमा आवाज उठाइ रहेको छ । संघीय सरकारले विभिन्न ४ किसिमको अनुदान दिँदै आएको छ, अनुदान रकम कटौती हुँदा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा जाने विकास निर्माणका काम प्रभावित बन्न पुगेको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ, यस्तो किन भयो ? सरकारले वार्षिक बजेट पनि फिर्ता लगेको छ । यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकाहरूले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणको काम प्रभावित बन्ने भन्ने कुरै आउँदैन । एक वर्षको बजेट अनुमान गरेर विकास काम यो-यो गर्ने भनेर तयारी गरिरहेका हुन्छौं । कतिपय स्थानीय तहमा स्थानीय राजश्व कम उठ्छ । कुनैमा धेरै पनि उठ्न सक्छ । राजश्व संकलन हुने धेरै पालिकाले रोकिएका काम पनि अगाडि बढाउन सक्छन् । सबै गाउँपालिकाको स्तर एकै किसिमको हुँदैन । वार्षिक रुपामा बनाएको बजेट कटौती गर्नु राम्रो कुरा हैन । पछिल्लो समय स्थानीय तहलाई बढी जटिलता बढ्दै गएको छ । अधिकांश गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अनुदान आउँछ त्यसपछि विकास निर्माणको कामको रकम भुक्तानी गरौंला भनेर बसेका थिए, तर अनुदानको रकम घट्यो, त्यो भुक्तानी पालिकाहरूले आगामी बजेटबाट पूर्ति गर्न सक्लान् ? सरकारले फिर्ता मागेको बजेट पठाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा यसलाई चलायमान बनाउनका लागि संघीय सरकारलाई सहयोग गर्ने पक्षमा स्थानीय तह छन् । सामानीकरण अनुदान कटौती गर्नु हुँदैन । यसको सट्टा अन्य अनुदानमा बजेट कटौती गर्न मिल्ने ठाउँ छ । हामीले संघ सरकारलाई पनि नियाली रहेका छौं कि संघले पनि ७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन । सशर्त अनुदानको बजेट छुट्याएर स्थानीय तहलाई फरक पर्दैन । सञ्चालित तथा सम्पन्न विकास निर्माणको आयोजनको भुक्तानी गर्ने बेलामा अनुदान रकम कटौती हुँदा स्थानीय तहलाई ठूलो असर पुगेको छ । हामीले कटौती गर्न मिल्ने अनुदान कटौती गर्दा फरक पर्दैन भनेर सम्बन्धित निकायमा भनिरहेका छौं । बजेट कटौती हुँदा स्थानीय तह नै तरङिगत भएको अवस्था छ । यसका बाबजुद पनि समयमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समयमा नै बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्छ । स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन गर्दा सामना गरेका चुनौतीहरू के के छन्, महासंघले तिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? हामी विदेश गएकालाई गाउँ फर्काउन चाहन्छौं । उनीहरूलाई गाउँ फर्कनको लागि यहाँ विकासका पुर्वधारहरु बन्नु पर्छ । सामाजिक तथा आर्थिक विकास भयो भने मात्र मान्छे गाउँ फर्कन्छन् । स्थानीय तहलाई पनि विभिन्न ऐन नियमले बाँधेको अवस्था छ । राजश्व उठाउन पनि स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो अवस्था छ । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गरी स्रोत सदुपयोग गर्ने वातावरणको कमी छ । आएका बजेट पनि धेरै कटौती हुनाले समस्याको सिर्जना गरेको छ । महासंघले पालिाको अफ्ठ्यारो अवस्थालाई सहजीकरण गर्ने पाटोमा काम गरिरहेका छन् । तपाईंको विचारमा नेपालको ग्रामीण जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्नका लागि आगामी बजेटमा स्थानीय तहले सम्बोधन गर्नुपर्ने अत्यावश्यक मुद्दाहरू के हुन सक्छन् ? नेपाल गाउँ नै गाउँ भएको देश हो । मेरो बिचारमा उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई आगामी बजेटले प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । गाउँ–गाउँमा विविधता छ । स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बजेट ल्याउनु पर्छ । यस्ता विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै जानकार हुनु हुन्छ । यस्तै, संघीयता टिकाउने काम पनि स्थानीय तहको हो । माथिल्लो तहमा बस्दा संघीयताको मर्म त्यति धेरै बुझिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सही सदुपयोग हुने गरी बजेट ल्याउनु पर्छ । तीन तहका सरकारसँगको समन्वय सहकार्य हुने वातावरण हुनु पर्याे । बजेटको प्रकृति फरक तरीकाले ल्याउनु पर्याे । स्थानीय तहले गाउँमुखी विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले राजश्व संकलन पनि लक्ष्य अनुरूप गर्न नसकेको अवस्था छ, यस्तो परिस्थितिमा गाउँपालिकाहरुको बजेटको आकार कस्तो होला ? यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकाको बजेट बढ्न सक्ने अवस्था छैन । स्रोतको सही सदुपयोग गर्न वातावरण हुनु पर्छ । त्यो ऐनले गाइड गर्छ । यहाँको भौगोलिक अवस्था अनुसारको ऐन पनि निर्माण भएको छैन । त्यस हिसाबले राजश्व संकल गर्न पनि अप्ठ्यारो छ । भूमिको राजश्व उठ्न सकिरहेको छैन । यसलाई पनि समयमा व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । सम्भावना धेरै छन् । यो अवस्थाको सुधार गर्नुपर्छ । तपाईं पनि गाउँपालिको अध्यक्ष हुनु हुन्छ, तपाईंले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट सार्वजनिक गर्ने सोचमा हुनु हुन्छ ? मैले आफ्नो गाउँपालिका भित्र कृषि र पर्यटनलाई बढी फोकस गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेकी छु । शिक्षा स्वास्थ्य प्राथमिकतामा विषय छदैछ । यहाँको आर्थिक उपार्जनको स्रोत पनि यिनै हुन् । चालु आर्थिक वर्ष भित्र गाउँपालिकाहरुले के कस्तो काम तथा खर्च गरेका छन् ? तीन तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च हुने सरकार नै स्थानीय तह हो । यहाँ दैनिक समस्याहरु सिर्जना हुन्छन् । दिनहुँ नागरिकले घचघच्याइ रहेका हुन्छन् । त्यसैले गाउँपालिकाले वार्षिक बजेटमा राखेका कार्यक्रमको रकम धेरै हदसम्म खर्च भएको देखिन्छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेसँगै सरकारी राजश्वमा समेत बृद्धि भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले सार्वजनिक गरेको जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार राजश्व संकलनमा बृद्धि भएको हो । २०७९ को जेठ महिनाको तुलनामा २०८० को जेठ महिनामा मात्रै ११५ प्रतिशतले राजश्व संकलनमा बृद्धि भएको हो । गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा कम राजश्व संकलन भएतापनि गत जेठ महिनाको तुलनामा चालु आवको जेठ महिनामा राजश्व संकलन बढेको छ । २०८० जेठमा मात्रै ३६ अर्ब ९९ करोड ६९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत आवको जेठमा ३२ अर्ब १० करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेका छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यो वर्ष ४ अर्ब ८९ करोड १५ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको हो । आन्तरिक राजश्व विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेल अन्य महिनाको तुलनामा जेठ महिनामा राजश्व संकलनमा बृद्धि भएको बताउँछन् । ‘बजेट सार्वजनिक हुने महिना जेठ हो, बजेटमा केही करका दर परिवर्तन हुने हल्लाले व्यवसायीहरुले एकैपटक ठूलो परिमाणमा आयात गर्दा राजश्व संकलन बढी भएको हो’, उनले भने, ‘आयातसँगै जेठ महिनामा विकास निर्माणका कामहरु समेत धेरै हुँदा त्यसको असर राजश्वमा देखिएको हो ।’ विभागले चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्म ४ खर्ब ८ अर्ब ६४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्षको सोही अबधिमा ४ खर्ब १० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष राजस्व संकलन १ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कम भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार गत वर्षको तुलनामा आय कर ९४ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार २०८० जेठसम्म १ खर्ब ७० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र आयकर उठेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा १ खर्ब ८२ करोड २३ लाख रुपैयाँ आयकर संकलन भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष आयकर ११ अर्ब ८१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कम उठेको विभागले जनाएको छ । यस्तै, जेठसम्म घरभाडा कर तर्फ २ अर्ब ४३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत आवको सोही अवबधिमा २ अर्ब ३९ करोड ७९ लाख रुपैया घरभाडा कर उठेको थियो । स्वास्थ्य कर तर्फ जेठ महिनासम्म ६ अर्ब ३८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ उठेको छ । गत वर्षको जेठसम्म ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमात्र असुली भएको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवमा ११० प्रतिशतले स्वास्थ्य कर बढेको छ । शिक्षा कर तर्फ १ अर्ब ६६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । गत आवको तुलनामा चालू आवको १५९ प्रतिशतले शिक्षा करको राजश्व संकलन बढेको हो । गत वर्षको जेठसम्ममा १ अर्ब ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँमात्र उठेको थियो ।

फाइल तस्बिर काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास हुन नदिने बताएका छन् । शनिवार पार्टीका मधेस प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई प्रशिक्षण दिन जनकपुर पुग्नुभएका उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले ल्याएको बजेट भेदभावपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै संसदबाट कुनैपनि हालतमा पास हुन नदिने बताएका हुन् । उनले भौतिक मन्त्रालयबाट ५ अर्बको बजेटमध्ये ५१ प्रतिशत बजेट ४ वटा जिल्लामा र बाँकी ४९ प्रतिशत बजेट ७३ जिल्लामा दिनेगरी भेदभावपूर्ण रुपमा गरिएको बजेटको समर्थन गर्न नसकिने बताए । उपाध्यक्ष नेम्वाङले सरकारले दुई दिनपछि (असार ३) गतेबाट अनिवार्य अवकासमा जान लागेका कर्मचारीलाई मुख्यसचिव बनाउने र कार्यकाल बाँकी रहेका मुख्यसचिवलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाउने काम गरेको बताए । उनले मुख्यसचिवलाई सुरक्षा परिषद्मा लगेर थन्क्याउनु देशको रक्षा र विकासका लागि हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘भोलि आईतवार सचिवको म्याद सकिन्छ भन्ने व्यक्ति ३ दिनअघि मुख्यसचिव हुनुभयो, मुख्यसचिवको पद खालि थिएन, मुख्यसचिवमा काम गरिरहेका व्यक्ति उनको अझै तीन महिना म्याद थियो, तर अचानक उहाँलाई राजीनामा गराइयो, अनि उनलाई सुरक्षा परिषद्मा लगेर नियुक्ति गरियो, जुन धेरै वर्षदेखि खालि थियो, केको लागि, देशका लागि ? होइन, मुख्यसचिवमा यो ढंगले नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर सरकारले यो सबै खेलो फड्को गरेर मुख्यसचिवमा नयाँ नियुक्ति ग¥यो, हामी अब सुन्दैछौँ, अहिले भर्खरै रिटायर हुनुभएका मित्रलाई बाहिर कतै विदेशमा दुई तीन महिनापछि पठाउने भन्ने सुन्दैछौँ, उहाँ सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ, मेरा विद्यार्थी हुनुहुन्छ कानूनका तर देश यो ढंगले चल्छ की चल्दैन ।’ उनले बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा विभेद गरिएको सन्दर्भमा भने, ‘भौतिक मन्त्रालयमा ५१ प्रतिशत झन्डै ५ अर्बको बजेट, त्यसमा ३ अर्ब मात्रै थियो रे माग्दा अर्थमन्त्रीले उदारतापूर्वक ५ अर्ब पु¥याइदिनुभयो रे, के भयो यो भनेको त ५१ प्रतिशत ४ जिल्लामा छ, यो बजेट देशका लागि हो, यसरी देशका लागि बजेट बनाइन्छ, संघीय संसदमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले बोलेको सुन्दा सत्तापक्ष की प्रतिपक्ष हो थाहा हुँदैन, भेदभावबिरुद्धको आगो त्यहाँ छ, यो बजेट पास गर्न दिइँदैन ।’ उपाध्यक्ष नेम्वाङले नागरिकता पाउनुपर्ने वास्तविक व्यक्तिहरुले नागरिकता पाउन ढिलाइ गर्नु नहुने बताए । उनले नागरिकताको विषय टुंगोमा पु¥याउने नाममा संविधान र नियम भन्दा पर जान नहुने बताए ।

हेटौँडा । हेटौँडा उपमहानरगपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दुई अर्ब ६० करोड ६५ लाख ४० हजार आठ सय अनुमानित बजेट विनियोजन गरेको छ । आज आयोजित १३औँ नगर सभाबाट उपप्रमुख राजेश बानियाँले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ८३ करोड ६६ लाख ६२ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ५९ करोड १४ लाख १० हजार, प्रदेश सरकारको विभिन्न शीर्षकअन्र्तगत अनुदानबाट तीन करोड ३४ लाख ६८ हजार, सङ्घीय सरकारको अनुदानबाट एक अर्ब १४ करोड ५० लाखबाट ब्यहोरिने जानकारी दिए । उपप्रमुख बानियाँले क्षेत्रगत रुपमा नगरभित्रका विकासका लागि बजेट प्रस्तुत गरे । उपप्रमुख बानियाँले सभामा नगरको प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आवमा तीन अर्ब ३३ करोड १३ लाख ४५ हजार संशोधित स्वीकृत अनुमान गरेकामा हालसम्म एक अर्ब ७० करोड ७२ लाख ३८ हजार ९८८ राजस्व तथा अनुदान सङ्कलन भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार बजेट तथा खर्चको विवरणअन्तर्गत चालुतर्फ एक अर्ब ५६ करोड ५८ लाख ५७ हजार विनियोजन भएकामा एक अर्ब सात करोड ६६ लाख ७० हजार खर्च भएको छ । उपप्रमुख बानियाँले पूँजीगततर्फ कूल एक अर्ब ६५ करोड ३९ लाख ८७ हजार बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म ७० करोड ७९ लाख १३ हजार खर्च भएको बताउनुभयो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड १५ लाख विनियोजन भएकामा ८५ लाख ६५ हजार खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन् । कोशी प्रदेशले गत बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ भने बाँकी छ प्रदेशले शुक्रबार प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारकै बजेटको आकार घट्दा प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ । लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटाएका छन् । केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राखेपछि पक्ष र विपक्षको बहस अझै चलिरहेको छ । सोही प्रकृतिको कार्यक्रमको सिको गर्दै प्रदेशले पनि सांसदको तजबिजी अधिकारमा खर्च गर्नसक्नेगरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन् । विनियोजन कुशलता, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, चालु खर्चमा कटौती, वित्तीय अनुशासनको कडाइका साथ पालना, नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति केन्द्रित योजना तथा कार्यक्रमलगायतका दावी प्रदेश बजेटमा छन् । पहुँचका आधारमा बजेट हालेको, क्रमागत आयोजनामा न्यून बजेट परेको, साना र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुनसक्ने आयोजनालाई पनि प्रदेशबाटै बजेट विनियोजन गरेको, पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनालाई बढी बजेट दिएको, विवादास्पद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोलगायत बजेट माथिका प्रश्न र आलोचना प्रदेशसभामा उठिरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशले ल्याएका बजेट हेर्दा केही महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमसमेत राखिएका छन् । नागरिक सेवा प्रवाहमा न्यून भूमिका देखिए पनि सार्वजनिक खर्च बढाएका कारण आलोचित भइरहेको प्रदेश तहलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरुपको अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक कानूनी र पूर्वाधार निर्माणका विषय पनि बजेटमा परेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सङ्घीय सरकारले दुई वर्षअघि खारेज गरेर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘संसदीय पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ का नाममा ब्युँताएको निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको सिको प्रदेश सरकारले पनि गरेका छन् । कोशी प्रदेशले प्रदेशसभाका सदस्यले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी ‘कोशी प्रदेशसभा सदस्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ का लागि एकमुष्ट एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, मधेश प्रदेशले संसदीय विकास कोषका लागि दुई अर्ब ३५ करोड र कर्णाली प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १२ करोड विनियोजन गरेको छ । बागमती प्रदेशले यस्तो कार्यक्रमका लागि कति बजेट छुट्याएको भन्ने वजेट वक्तव्यमा रकम खुलाएको छैन । ‘प्रदेश सभाका माननीयलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको विकास सम्बन्धी समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्दै लगिनेछ’, बागमती प्रदेशको बजेटमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी अन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाउन तथा विकास र शासनलाई थप जनमुखी बनाउन प्रदेश सभाका सदश्यको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास कार्यक्रम र आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन उल्लेख छ ।’ त्यस्तै, प्रत्येक सांसदका लागि गण्डकी प्रदेशले दुई करोड, लुम्बिनी प्रदेशले दुई करोड २५ लाख र सुदूर पश्चिम प्रदेशले तीन करोड विनियोजन गरेको छ । लगानी सम्मेलन कोशी प्रदेशले लगानीका सम्भाव्यता पहिचान तथा लगानीलाई व्यवस्थित बनाउन कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षा प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । ‘प्रदेशको उद्योग, व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, र सेवा व्यवसायको स्थापना विस्तार र आधुनिकीकरण गर्न थप लगानी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्नका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ’, मधेस प्रदेशको बजेटमा भनिएको छ । बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रविधि र पूर्वाधारमार्फत कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षलाई कृषि पूर्वाधार र लगानी वर्षको रुपमा मनाउने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले लगानी सम्मेलनमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘लोरेट एण्ड लिडर’ कार्यक्रम आयोजना गर्ने विषय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखेको छ । ‘लुम्बिनीलाई विश्व पर्यटन क्षेत्रको महत्वपूर्ण गन्तव्यका रुपमा प्रवद्र्धन गर्न गौतमबुद्धको जन्मस्थलमा नोबेल पुरस्कार विजेता तथा विभिन्न देशका राजनेताको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘लोरेट एन्ड लिडर कार्यक्रम आयोनजा गर्न छ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । त्यस्तै, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारले पनि लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गर्ने विषय वार्षिक बजेटमा राखेका छन् । खर्च गर्न नसकेको रकम बजेट स्रोत चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएर खर्च गर्न नसकेको रकमलाई नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोतका रुपमा देखाउने परिपाटी यसवर्ष पनि देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी छ । प्रदेशहरुले वार्षिक खर्च अनुमान गरेर यस्तो रकम निकाली बजेट स्रोत देखाएका छन् । कोशी प्रदेशले तीन अर्ब एक लाख ५० हजार, मधेस प्रदेशले १२ अर्ब ९० करोड ११ लाख र लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशले समान तीन अर्ब बराबर रकम चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दातलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोत देखाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार बराबरको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख स्रोत व्यहोरिने अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको विनियोजबाट बचत हुने अनुमानित तीन अर्ब ८६ करोड १७ लाख लाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोत देखाएको छ । कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको सात अर्ब ४१ करोड छ लाख पाँच हजार रकमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका रुपमा देखाएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक अनुदानलाई पनि प्रदेशहरुले बजेट स्रोतका रुपमा देखाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशी प्रदेशले १५ करोड चार लाख ६० हजार र कर्णाली प्रदेशले एक करोड ८६ लाख ९० हजार बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋणबाट लुम्बिनी प्रदेशले एक अर्ब २५ करोड र गण्डकी प्रदेशले एक अर्ब ७० करोड बराबर परिचालन हुने अनुमान गरेका छन् । प्रदेशको आफ्नै बैंक मधेस प्रदेशको आफ्नै वित्तीय संस्था खोल्न आवश्यक पूर्वाधार, अध्ययन अनुसन्धान तथा कानुनी संरचना तयार गर्न १० करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशले पनि छुट्टै वित्तीय संस्थासम्बन्धी व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा राखेको छ । ‘प्रदेशभित्र वित्तीय साक्षारता र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह, वित्तीय संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेश विकास बैंक स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ’, बागमती प्रदेशको बजेटमा भनिएको छ । नयाँ आवधिक योजना तयारी : प्रथम आवधिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा रहेका प्रदेशहरुले नयाँ आवधिक योजनाको तयारीसमेत थालेका छन् । पहिलो पञ्चवर्षिय योजनाको मूल्याङ्कन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा दोस्रो आवधिक योनजा तयार गर्ने विषय प्रदेशको बजेटमा परेको छ । संघीय सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा १६ औं आवधिक योजना तयार पारी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ । समान प्राथमिकता सबैजसो प्रदेशका बजेटको प्राथमिकतामा मुख्यगरी कृषि, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलगायतका विषय अटाएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको व्यावसायिकरण, यान्त्रिकरण र बजारीकरणका विषय प्राथमिकतामा परेका छन् भने पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान, प्रवद्र्धन तथा नयाँ पर्यटन सर्किटको पहिचान गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् । त्यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्लगायत आधारभूत आवश्यता परिपूर्ति गर्ने विषय पनि प्रदेशका बजेटमा परेका छन् । रासस ।

काठमाडाैं । सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारहरुले आज (असार १ गते) सम्बन्धित प्रदेश सभामा बजेट पेश गरेका हुन् । अधिकांश प्रदेशकाे बजेटको आकार घटेको छ । संघीय सरकारले प्रदेशमा जाने बजेट घटाएसँगै प्रदेश सरकारले पनि बजेटको आकार घटाएका हुन् । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बागमती, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कोशी प्रदेशको घटेको छ भने कर्णाली र मधेश प्रदेशको बजेट मात्रै बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खासै नयाँ कार्यक्रम छैनन् । अधिकांश प्रदेश सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ८२ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन् । प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट २३ अर्ब ४३ करोड ६५ लाख रुपयैयाँले घटेको छ । चालू आवका लागि कुल ३ खर्ब ५ अर्ब ४६ करोड बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । कुन प्रदेशको बजेट कति ? साढे ९ प्रतिशतले घट्यो कोशीको बजेट कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बजेट सो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । कोशी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँले घटेको छ । त्यो भनेको ९.६४ प्रतिशत कम हो । कुल बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार र चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, यस्तै वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छभने खानेपानी सिचाइ ऊर्जा क्षेत्रको लागि ५ अर्ब ४३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि कार्कीले जानकारी दिए । मधेश प्रदेशको बजेट बढ्यो मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि ४६ अर्ब ९२ करोड ११ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले चालुतर्फ २० अर्ब ९२ करोड १५ लाख र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ९२ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् । यस प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षका लागि कूल ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । चालू आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँले बढी हो । ८ अर्ब बढीले घट्यो बागमतीको बजेट बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाखको बजेट विनियोजन गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस प्रदेशले कुल ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यस प्रदेशले चालू आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ८ अर्ब २३ करोड २ लाख कम हो । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख, पुँजीगत तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि लामाले बताए । उनका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बागमती प्रदेशले कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालु तर्फ ४२.५८ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५६.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ०.८ प्रति रकम समावेश गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको बजेट पनि घट्यो सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोेड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले आगामी वर्षको लागि सो बजेट विनियोजन गरेका हुन् । यस प्रदेशले चालु आवका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालू आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साढे २ अर्ब कम हो । कुल विनियोजित बजेटको चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख अर्थात ३८.१ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फत २० अर्ब १९ करोड अर्थात ६०.४ प्रतिशत बजेत विनियोजन गरेको छ । सरकारको अनुमानित बजेटमध्ये वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अनुमान गरिएको पनि अर्थमन्त्री आलेले बताए । अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी वर्ष १ दशमलव ५ प्रतिशत प्रदेश सञ्चिती कोषमाथि व्ययभार पर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ५ करोेडकोे अनुमान गरिएको छ । यसै गरी रोयल्टी बाँडफाँडबाट ४० करोड, ससर्त अनुदानतर्फत ४ अर्ब ९४ करोड, समपूरक अनुदानतर्फ ८४ करोड, विशेष अनुदानतर्फ ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान आलेको छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट राजश्वबापत ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान हुनुका साथै चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट ३ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने अनुमान अर्थमन्त्री आलेको छ । साढे २ अर्बले घट्यो लुम्बिनीको बजेट लुम्बिनी प्रदेशले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धन बहादुर मास्कीले आगामी वर्षको लागि सो बजेट विनियोजन गरेका हुन् । यस प्रदेशले चालू आवका लागि ४२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २ अर्ब ४३ करोड ४७ लाख कम हो । जुन ५.६७ प्रतिशत कम हो । कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार अर्थात् ३३.६८ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख एक हजार अर्थात् ५७.४५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात् ८.८७ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । बजेटमा सरकारले २ वर्षमा २ लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री नव प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न साना र मझौला उद्यमको विकास गर्न सरकारले २ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यस्तै आगामी वर्षदेखि विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको तल खाली रहेको जग्गा उपभोग गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसका लागि सरकारले गैरकाष्ठजन्य उत्पादन गर्न २ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको मास्कीले जानकारी दिए । यसैगरी प्रदेश सरकारले घरेलु उत्पादनको मदिरा प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । कर्णालीको बजेट बढ्यो कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । शुक्रबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजारको बजेट विनियोजन गरेका हुन् । यस प्रदेशले चालू आवका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । चालू आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ७६ करोड ३६ लाख रुपैयाँले बढी हो । जुन २.२८ प्रतिशत बढी हो । कुल बजेटमाचालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार र पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, बजेटमा स्थानीय तहको वित्तिय हस्तान्तरणमार्फत ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको छ । यस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतादिएको छ । प्रत्येक वर्ष कम्तीमा दश हजार रोजगारी सिर्जना हुने गरी ‘कर्णाली समृद्धि अभियान’ मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने बताइएको छ । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सिंचाइमा तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी मैत्री प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, प्रविधिमैत्री, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी ज्ञानका लागि उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस प्रदेशले पनि सांसदलाई ५ करोड दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । संसद विकास कोष मार्फत प्रत्येक सांसदलाई ५ करोडका दरले रकम दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको अर्थमन्त्री सिंहले जानकारी दिए । यो बजेट प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतको सडक, खानेपानी, सिंचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, खेलकुद र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा खर्च गर्ने उल्लेख छ । प्रदेशमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सडक गुरुयोजना तयार गर्ने बताएको छ । बजेटमा विपन्न समुदायको घर निर्माण कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ । कर्णालीका सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्याको बनाइने, सुर्खेतको सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरिने । सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, पोषिलो पिठो वितरण कार्यक्रम, विपन्नलाई स्वास्थ्य बीमा, विपन्नलाई प्रेषणमा यातायात खर्च उपलब्ध गराउने, नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । साढे ७ अर्बले घट्यो सुदूरपश्चिमको बजेट सुदूरपश्चिम सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नरेश शाहीले चालु खर्चतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार अर्थात् ३२.७९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार अथात् ५८.१६ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् । अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तरगत २ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार अथात् ८.०२ प्रतिशत तथा वित्तिय व्यवस्थातर्फ ३० करोड १.०३ प्रतिशत हुनेगरी विनियोजनको गरेको छ । यस प्रदेशले चालू आवका लागि ३६ अर्व ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । चालू आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि साढे ७ अर्बले बजेट घटाइएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको खर्च व्यर्होने स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्वबाट एक अर्ब ५० लाख, ९ अर्ब ४१ करोड नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड भएर प्राप्त हुने, रोयल्टी बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ६ करोड ५६ लाख, वित्तिय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५२ करोड ३ लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट ३ अर्ब ८६ करोड बचत हुने अनुमान गरेको छ ।

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि ४६ अर्ब ९२ करोड ११ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले चालुतर्फ २० अर्ब ९२ करोड १५ लाख र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ९२ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले विनियोजनन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ‘डोजेर’ विकासको अन्त्य गर्न माग गरे । मालपोत कार्यालयहरु भ्रष्टाचार र अनियमितताको केन्द्र भएको टिप्पणी गर्दै त्यस्ता क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । सांसद केसीले टोखा छहरे सडक निर्माण, बालाजु–रानीपौवा सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति ध्यानाकर्षण गराए । सांसद वासुदेव घिमिरेले पटकपटक माग गरिएका योजनामा बजेट प्राप्त नभएकामा गुनासो गरे । उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न, राम्रा सहकारीलाई संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सामाजिक न्यायको विषयमा नारा लगाएर मात्रै नहुने भएकाले उपचार नपाएका, रोजगारीको खोजीका लागि विदेसिएका नागरिकको आशा र विश्वास जित्ने खालका योजना बजेटमा नसमेटिएकामा गुनासो गरे । उनले गरिबी निवारणमा बजेटले ध्यान नदिएको, दिगो विकासका विषयलाई प्रमुखताका साथ नराखिएको र कर्णाली प्रदेशमा नै विकास निर्माणको कामलाई ध्यान नदिइएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद शिव नेपालीले तराईमा फलेको धानलाई हिमालमा पुर्याउन सडक नै आवश्यक पर्ने भएकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भए पनि असन्तुलित देखिएको बताए । त्यस्तै, सांसद बिना लामाले उत्तरी धादिङमा कुनै पनि योजनामा बजेट विनियोजन नभएकामा गुनासो गरिन् । सांसद उदयशम्शेर राणाले सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस बिनाका आयोजना कसरी बजेटमा समावेश भएन भन्ने प्रश्न गर्दै त्यस्ता विषयमा स्पष्ट जानकारी दिन माग गरे । बजेट विनियोजन सन्तुलित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले काठमाडौँ उपत्यकामा तीन जिल्लामध्ये काठमाडौँमा मात्रै बढी बजेट विनियोजन गरेर ललितपुरलाई पनि पछाडि पारिएकामा गुनासो गरे । सांसद सोविता गौतमले हुँदै नभएको स्थानमा समेत बजेट विनियोजन भएको टिप्पणी गर्नुभयो । जथाभावी रुपमा सडक निर्माणका कारण नेपाली नागरिक प्रभावित भएको, स्वास्थ्य समस्या देखापरेको भन्दै उहाँले त्यस सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । सांसद लेखनाथ दाहालले योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न, सरकारको सङ्कल्पलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रबन्ध गर्न आग्रह गरे । उनले सिन्धुली–खुर्कोट सुरुङमार्गमा यसअघि बजेट विनियोजन हुँदै आएको भए पनि यसपटक हटाइएकामा विरोध प्रकट गरे । सांसद सञ्जयकुमार गौतमले कनिका छरेजस्तो प्रभावकारी नहुने आयोजना छनोट गरेर बजेट विनियोजन गरेकामा आपत्ति प्रकट गरे । उनले कपास विकास समिति खारेज नगर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरे । सांसद रणेन्द्र बराइलीले युवा, स्वरोजगारमूलक उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद सांसदहरु सरस्वती सुब्बा, रामकुमार राई, तारा लामा तामाङ, अजयकुमार चौरसिया, अशोककुमार चौधरी, लालप्रसाद सावा लिम्बू, राजेन्द्र बजगाईँ, किरणकुमार साह र हृदयराम थानीले विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको जारी छलफलअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमाथिको विभिन्न शीर्षकमाथि आफ्नो धारणा राखे ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँको विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले अगामी आर्थिक वर्षका सो रकम सार्वजनिक गरेका हुन् । शाहीका अनुसार कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार अथात् ३२.७९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार अथात् ५८.१६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस प्रदेशले चालू आवका लागि ३६ अर्व ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । चालू आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि साढे ७ अर्बले बजेट घटाइएको छ । यस्तै, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तरगत २ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार अथात् ८.०२ प्रतिशत तथा वित्तिय व्यवस्थातर्फ ३० करोड १.०३ प्रतिशत हुनेगरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको खर्च व्यर्होने स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्वबाट एक अर्ब ५० लाख, ९ अर्ब ४१ करोड नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड भएर प्राप्त हुने, रोयल्टी बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ६ करोड ५६ लाख, वित्तिय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५२ करोड ३ लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट ३ अर्ब ८६ करोड बचत हुने अनुमान गरेको छ । सरकारले कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालु तर्फ ४२.५८ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५६.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ०.८ प्रति रकम समावेश गरेको छ ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोेड ७२ लाख रुपैयाँकाे बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले आगामी वर्षको लागि सो बजेट विनियोजन गरेका हुन् । कुल विनियोजित बजेटको चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख अर्थात ३८.१ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फत २० अर्ब १९ करोड अर्थात ६०.४ प्रतिशत बजेत विनियोजन गरेको छ । सरकारको अनुमानित बजेटमध्ये वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अनुमान गरिएको पनि अर्थमन्त्री आलेले बताए । उनका अनुसार आगामी वर्ष १ दशमलव ५ प्रतिशत प्रदेश सञ्चिती कोषमाथि व्ययभार पर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ५ करोेडकोे अनुमान गरिएको छ । यसै गरी रोयल्टी बाँडफाँडबाट ४० करोड, ससर्त अनुदानतर्फत ४ अर्ब ९४ करोड, समपूरक अनुदानतर्फ ८४ करोड, विशेष अनुदानतर्फ ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान आलेकाे छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट राजश्वबापत ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान हुनुका साथै चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट ३ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने अनुमान अर्थमन्त्री आलेको छ ।

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँकाे बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाखको बजेट विनियोजन गरेका हुन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख, पुँजीगत तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि लामाले बताए । उनका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बागमती प्रदेशले कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालु तर्फ ४२.५८ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५६.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ०.८ प्रति रकम समावेश गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको  कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु १९ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड रहने र आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव आठ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ३८ करोड  छुट्याएको छ भने पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि  दुई अर्ब १६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ३ करोड, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ७७ करोड ६ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रलायलाई चार अर्ब ७ करोड रूपैयाँ  रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री लामाले बताए । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई चार अर्ब, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई  २१ अर्ब ६६ करोड, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई सात अर्ब ४७ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालाई सहज बनाउने स्थानीय तहसँको समन्वयमा एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्दै लैजाने उल्लेख गरेको छ । साथै माटोको गुणस्तर सुधारमार्फत कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषकहरुलाई प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मलको प्रयोगमा उत्प्रेरित गर्न प्रतिकेजी १० का दरले सहुलियत प्रदान गर्ने समेत योजना ल्याएको छ । सरकारले सन् २०२४ लाई बागमति प्रदेश भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा समेत गरेको छ । सरकारले बागमति प्रदेशभित्रका शहरी क्षेत्र भएर बग्ने विभिन्न खोलाहरु अत्यन्त प्रदूषित बन्दै गएकाले ‘स्वच्छ पानी खोलामा फोहोर आफ्नै झोलामा’ भन्ने नाराका साथ काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रदेशभित्रका अन्य प्रदूषित खोलाहरुमा नमूनाको रुपमा व्यापक सरसफाइ कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्नका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ । साथै प्रदेश सरकारले सवारी साधनको गुणस्तरीय मर्मत सम्भारका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रदेश राजधानी हेटौँडा र काठमाडौं उपत्यकामा नमूना स्पेसल टुल्स बैंक स्थापना गर्ने नीति लिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । [pdf id=418536]

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धन बहादुर मास्कीले आगामी वर्षको लागि साे बजेट विनियोजन गरेका हुन् । कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार अर्थात् ३३.६८ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९  लाख एक हजार अर्थात् ५७.४५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात् ८.८७ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।  

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । शुक्रबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजारको बजेट विनियोजन गरेका हुन् । कुल बजेटमाचालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार र पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, बजेटमा स्थानीय तहको वित्तिय हस्तान्तरणमार्फत ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ल्याएको वार्षिक बजेटमा विनियोजन कुशलता नदेखिएको गुनासो सांसदहरुको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० का विभिन्न शीर्षक माथिको मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिएका सांसदहरूले पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएको, टुक्रे र साना योजनाका लागि पनि सङ्घबाट बजेट छुट्याइएको, पूर्वतयारी नभएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै नबनेका आयोजनालाई ठूलो रकम छुट्याइएको तर अति आवश्यक आयोजनालाई बजेट नदिएर आयोजनाको छनोट र प्राथमिकीकरणमा खेलाँची गरेको आरोप लगाएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन कुशलता नदेखिँदा यसले आम नागरिकका विकासका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने भएकाले संशोधन गर्नुपर्नेमा सांसद श्यामकुमार घिमिरेले जोड दिए । “पूर्वतयारी सकिसकेका र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनिसकेका आयोजनालाई मात्रै बजेटमा राखिनुपर्छ । ’हचुवाका भरमा पहुँचवालाले बजेट पाउने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ’, उनले भने,  ’अर्ब बजेट लाग्ने योजनामा लाख छुट्याइएको छ । जहाँ चाहिने हो त्यहाँ बजेट छैन । शक्ति र पहुँचका भरमा अनावश्यक ठाउँमा बजेट खन्याइएको छ ।’ व्यापार घाटा कम गर्न जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने सांसद घिमिरेले बताए । बजेटभन्दा ठूलो व्यापार घाटा कम गर्न जलविद्युत् उत्पादन बढाएर निर्यात र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि अघिल्लो बजेटभन्दा अहिले प्रस्तुत बजेटमा  रकम घटाइएको र त्यसमा पनि पहुँचका आधारमा बजेट छुट्याइएकाले यसले आम नागरिकको पूर्वाधार विकासको अपेक्षालाई समेट्न नसकेको धारणा सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको थियो । ’मन्त्रालयले देशभरि कामको जिम्मा लिने तर न्यून विनियोजन गरेर काम अलपत्र पार्ने हुँदा जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो सुनिँदै आएको छ । यसपटक त झन् न्यून सिलिङ छुट्याएर आफ्नै हातमा डाडुपन्यूँ भएका पहुँचवालाले मात्रै बजेट पाएका छन् । यस्तो पक्षपातपूर्ण विनियोजन सर्वत्र विद्यमान छ’, उनले भने । सङ्घीयताको मर्मअनुसार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका योजना आउन नसकेको धारणा सांसद देवेन्द्र पौडेलले व्यक्त गरे । ’हाम्रो उद्देश्य के हो र हामी कता जाँदैछौँ भन्ने कुरा बजेटमा स्पष्ट छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि दुईपटक निर्वाचन भइसक्दा पनि हामी स्पष्ट छैनौँ’, उनले भने, ’पछिल्लो डेढ दशकमा सडक पूर्वाधार निर्माणले भने ठूलो फड्को मारेको छ ।’ त्यस्तै स्थानीय तह र प्रदेशको बजेटसँग सङ्घीय सरकारको बजेटको तादम्यता मिल्न नसकेको पनि पौडेलको भनाइ थियो । ’कुन योजना अति आवश्यक हो, कुन योजना कम आवश्यक हो भनेर सूचीकृत गर्न सकेका छैनौँ । हामीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि तीनवटै तहका सरकारले संयुक्त प्रयासमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने । सांसद गणेश पराजुलीले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका केही योजना सकारात्मक रहे पनि समग्रमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने गरी कार्यक्रम आउन नसकेको बताए । त्यस्तै सरकारको करनीतिले समग्र उपभोक्ता बजार र लगानीको अवस्थामा असर पर्ने उनको भनाइ थियो । ’आर्थिक क्षेत्र सुधार तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नका लागि बजेटमार्फत सरकारले गरेको घोषणा सकारात्मक छन् । विशेषगरी व्यवसायको लागत घटाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाई लगानीलाई सहज बनाउन गरेको प्रयास, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गर्छु भनेको कुरा स्वागतयोग्य छ’, सांसद पराजुलीले भने, ’तर कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २१ प्रतिशतसम्म योगदान गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्र दशकयताकै दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिँदै गर्दा अहिले यो क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा समग्र निजी क्षेत्रको  आत्मविश्वास बढाउन बजेट आउनुपर्नेमा सरकारले करमुखी बनेर लगानीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ ।’ सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले पनि बजेट विनियोजनको शैली र प्रवृत्ति सुध्रिन नसकेको बताए । त्यस्तै बजेट बनाउने क्रममा विकास हुँदै गएको प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमिततालाई बढावा दिने उनको भनाइ थियो । निकै सानो रकम र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुनसक्ने आयोजनालाई पनि सङ्घबाटै बजेट विनियोजन गरिएको सांसद लिङ्देनले बताए । ’जहाँ आवश्यकता छ, त्यहाँ बजेट छैन । तर जहाँ कम आवश्यकता र त्यहाँ बढी कार्यक्रम परेका छन् । तपाईंको आयोजना छनोटको प्रक्रिया के हो ?’, संसद्मा प्रश्न गर्दै उनले भने, ’बजेट कार्यान्वयनमा  व्यावहारिकता पनि देखिँदैन । ठूलो रकम भागबण्डामा राखिएको छ । यो सच्याउनुहोस् ।’ बजेटमा संशोधन गर्दा त्यसले कुनै पक्ष हारेका र कुनै जितेको रुपमा बुझ्न नहुने र संशोधन गर्दा राम्रो संस्कारको पनि सुरुआत हुने उनको भनाइ थियो  । सांसद रेखा यादवले संशोधन नहुने हो भने बजेट माथिको छलफल चलाइरनुको औचित्य नरहने बताए । सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको नाफा खुम्चिएर सञ्चालनको दायित्व सरकारलाई पर्ने बित्तिकै त्यस्ता संस्था धराशयी हुने गरेको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै सरकारले करका दरमा गरेको हेरफेरले उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको र  निर्यातयोग्य वस्तुमा पनि कर लगाइएको विषय पनि सांसद यादवले उठाए  । ’जनतामुखी बजेट आएन । जनतामुखी नभएका योजना र कार्यक्रम आउँछन् भने हामी त्यसको विरोध गर्नेछौँ’, उनले भने । बैठकमा सांसद अमरबहादुर थापाले बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाए । ’कर्मचारीले बजेट बनाउने, मन्त्रीले पेस गर्ने र सांसदले थपडी बजाउने प्रवृत्तिले देशको विकास हुन सक्दैन । विकासमा गतिशीलता आउँदैन । विगतदेखिको यो परम्परालाई यो सरकारले तोड्न सकोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर सकिएन’, उनले भने । वितरणमुखी योजना बनाएर देश विकास नहुने भएकाले यो बजेट सच्याउन आवश्यक रहेको सांसद थापाको भनाइ थियो । सांसद डा चन्द्रकान्त राउतले संसद्मा औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल गर्नाको कुनै अर्थ नरहने बताए । बेरोजगारी नेपालको ठूलो समस्या रहेकाले यसलाई समाधान गर्न र मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रस्तुत बजेट केन्द्रित हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । ’कुनै योजना र दृष्टिकोण नै नभएको बजेट आएको छ । पहुँचका आधारमा बजेट बनेको छ’, सांसद राउतले भने, ’उदाहरणका लागि वैकल्पिक सहायक राजमार्ग र विकास कार्यक्रमलगायत कार्यक्रमका लागि सरकारले छुट्याएको रकम पहुँचका आधारमा वितरण भएको छ । पाँच लाख रुपैयाँका लागि पुल राखिएका छन् । पाँच लाख रुपैयाँमा कस्ता पुल बन्ने हुन् ?’ सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पनि मानव विकासका बहुआयामिक पक्षलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याइएको र यसले समावेशिताको मर्मलाई समेट्न नसकेको बताए । ’जुन प्रदेश र क्षेत्र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि छ, त्यहाँ सबभन्दा कम बजेट हालिएको छ । जोसँग धेरै छ, उसैलाई धेरै दिने समाजवादको योभन्दा ठूलो उपहास के हुन सक्छ ?’, उनले भने । त्यस्तै, विगतका वर्षमा बजेट संशोधन भएको उदाहरण दिदै सांसद सुक्लाले यस वर्षको बजेट पनि संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा सरकारको आय ६० प्रतिशत र व्यय ६५ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ । सुरुआती विनियोजित लक्ष्यको तुलनामा जेठ मसान्तसम्मको सरकारी आम्दानी र खर्च निकै न्यून हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार यो अवधिसम्ममा बजेट खर्च ११ खर्ब ७६ अर्ब छ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबर छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती विनियोजनको ६५ दशमलव ५६ प्रतिशत बराबर हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जेठ मसान्तसम्मको चालुगततर्फको खर्च सुरुआती विनियोजनको ७४ दशमलव १५ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म आठ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट रहेकामा जेठ मसान्तसम्ममा ४० दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ५३ अर्ब आठ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट विनियोजन भएकामा जेठ मसान्तसम्ममा सुरुआती विनियोजनको ६३ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ४५ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख बराबर खर्च भएको छ । जेठ मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्यभन्दा निकै न्यून छ । यो अवधिसम्मका सरकारको कुल राजस्व प्राप्ति वार्षिक लक्ष्यको ६० दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ कर राजस्व, एक खर्ब सात अर्ब ७७ करोड १२ लाख रुपैयाँ गैरकर राजस्व र ५५ अर्ब ४५ लाख ८३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखिएको थियो । जेठ मसान्तसम्मको कर राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ५८ दशमलव ५९ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ, गैरकर राजस्व सङ्कलन ७२ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् ७७ अर्ब ८५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदान आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । यसरी सरकारको आयभन्दा व्यय धेरै हुँदा जेठ मसान्तसम्मको बजेट घाटा रु दुई खर्ब ९५ अर्ब ६७ करोड बराबर छ । दुईपटक संशोधन गर्दा पनि लक्ष्य भेटिनेमा शङ्का सरकारले गत जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै दोस्रोपटक बजेट संशोधन गरेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पनि बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गरेको थियो । दोस्रो पटकको संशोधित लक्ष्यअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रु १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८३ दशमलव ९० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । संशोधित लक्ष्य भेटाउनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असारमा मात्रै तीन खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । दोस्रोपटकको संशोधित अनुमानअनुसार चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव १८ र पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव २९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन ११ खर्ब ७९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबर हुने संशोधित अनुमान छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८४ प्रतिशत हो भने गत वर्षको तुलनामा पाँच प्रतिशतले न्यून हो । जेठ मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा राजस्व सङ्कलनको संशोधित लक्ष्य भेटाउनका लागि पनि सरकारले असार महिनामा मात्र करिब तीन खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं । सरकारले ५० देखि १ सय किलोवाट क्षमताको विद्युतीय गाडीको भन्सार तथा अन्तशुल्क बढाएसँगै व्यवसायीहरुले गाडीको मूल्य बढाउन थालेका छन् । सरकारले आर्थिक विद्येयक २०८० मा करको दर परिवर्तन गरेसँगै व्यसायीहरुले मूल्य बढाउन थालेका हुन । यसअघि ५० देखि १ सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तशुल्क महशुल १०/१० प्रतिशत रहेकोमा सरकारले विद्येयक मार्फत भन्सार महशुल बढाएको छ । १० प्रतिशत भन्सार महशुल रहेकोमा ५ प्रतिशत बढाएर १५ प्रतिशत बनाएको हो । विद्युतीय गाडीको भन्सार महशुल बढेपनि व्यवसायीहरुले न्यून मात्रै मूल्य बढाएका छन् । धेरै मूल्य बढाउँदा ग्राहकहरु डिजेल तथा अन्य कम्पनीका विद्युतीय गाडीमा आकर्षक हुने भन्दै व्यवसायाीहरुले न्यून मूल्य बढाएका हुन । सरकारले करका दरमा परिवर्तन गरेसँगै २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म मूल्य बढने बताउँदै आएका गाडी व्यवसायीहरुले थोरै मूल्य बढाउँदा उपभोक्तालाई फाइदा हुनेभएको छ । सरकारले जारी गरेको आर्थिक विद्येयक २०८० अनुसार ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताका गाडी बिक्री गर्दै आएका बिवाईडी, एमजी, नेटा भि, हुन्डाईको कोना र टाटाको नेक्सन गाडीमा त्यसको असर परेको छ । १ लाखले बढ्यो बिवाईडीको मूल्य बजेटमा १ सय किलाेवाट क्षमताका गाडीकाे अन्तशुल्क तथा भन्सार महसुलमा बृद्धि भएपछि बिवाईडी गाडीको मूल्य बढेको छ । चिनियाँ कम्पनीको बिवाईडी गाडीको आधिकारीक वितरक साइमेक्स इंकले सय किलोवटा क्षमताका बिवाईडी एटो थ्रीको मुल्य एक लाख रुपैयाँ मात्रै बढाएको छ । यस अघि ६४ लाखमा बिक्री हुँदै आएको एटो थ्रिमा कम्पनीले एक लाख रुपैयाँ बढाएर ६५ लाख रुपैयाँ बनाएको हो । सीजीले बढायो एक लाख सीजी मोटर्सले बिक्री गर्दै आएको गाडीको मूल्य एक लाख रुपैयाँले बढाएको छ । कम्पनीले यसअघि नेटा भी ३७ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको थियो । बजेटमा करका दर परिवर्तन भएपछि कम्पनीले एक लाख बढाएर ३८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बनाएको हो । ५० हजारले बढ्यो एमजीको मूल्य बजेट पछि एमजी गाडीको मूल्य ५० हजार रुपैयाँले बढेको छ । एमजी गाडीको आधिकारीक वितरक पारामाउन्ट मोटर्सले १ सय किलोवाट क्षमताको जेडएस ईभीको मूल्य ५० हजार रुपैयाँले बढाएको हो । यसअघि ५२ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेको उक्त गाडीको मूल्य ५२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । ४० हजारले बढ्यो हुन्डाईको कोना नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले कोना गाडीको मूूल्य बढाएको छ । कम्पनीले १ सय किलोवाट क्षमता रहेको कोनाको मूल्य ४० हजार रुपैयाँले बढाएर ६४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि उक्त गाडीको मूल्य ६४ लाख ५६ हजार रुपैयाँमा बिक्री भैरहेको थियो । कम्पनीले हालसम्म ८ सय गाडी बिक्री गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बजेट सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको जानकारी दिए । जसमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार र चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छभने खानेपानी सिचाइ ऊर्जा क्षेत्रको लागि ५ अर्ब ४३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि कार्कीले जानकारी दिए । [pdf id=418234]