चितवन । कालिका नगरपालिकाले तोकिएको समयमै प्रशासकीय भवन निर्माण नगरेको उल्लेख गर्दै निर्माण कम्पनीलाई एक करोड १६ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । पटक–पटक म्याद थप गर्दासमेत काम नगरेपछि म्याद थप नगरी जरिवाना गरिएको हो ।      नगरप्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार रविना कन्ट्रक्सनले विसं २०७६ फागुन १५ गते दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्यादेश लिएको थियो । सो मितिमा काम नसकिएपछि नगरपालिकाले चार पटक म्याद थप गरी अन्तिम २०८१ साल कात्तिक ३० गतेसम्म पुर्याएको थियो ।       खरिद ऐनमा म्याद सकिएपछि काम नसकिएमा जरिवाना लगाएर काम गर्न समय दिन मिल्ने प्रावधान रहेको छ । नगरपालिकाका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरण गर्दासमेत काम नगरेपछि कार्यपालिका बैठकले जरिवानाको निर्णय गरी नगर परिषद्बाटसमेत अनुमोदन गरिएको छ ।      नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईंका अनुसार नगरपालिकाको निर्णय चित्त नबुझाइ उच्च अदालत हेटौँडामा निर्माण व्यवसायीले मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उनका अनुसार अदालतले मुद्दा खारेज गरेको छ । निर्माण कम्पनीले काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको छ । ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो ।       कम्पनीलाई हालसम्म रु सात करोड भुक्तानी गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीले नगरपालिकालाई १० प्रतिशत रकम कटाएर भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेको छ । चौलागाईंका अनुसार निर्माण कम्पनी मध्यस्थकर्ताकोमा छलफल गराउने प्रयासमा छ ।  छलफलपछि जरिवाना हटेमा बाँकी रकम पछि लिने गरी भवन हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा कम्पनी छ ।      उनका अनुसार जरिवाना रकम बाँकी राखेर अरु रकम भुक्तानी गर्न नगरपालिका तयार छ । सो भवनमा जेनजी आन्दोलनको समयमा तोडफोड भएको थियो । निर्माण कम्पनीले बिमा दाबी गरेर मर्मत सम्भार सकेको छ । आफ्नो भवन बन्न ढिला भएपछि झण्डै ९ वर्षदेखि नगरपालिकाको कार्यालय भाडाको भवनमा बस्न बाध्य छ । रासस  

काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहकार्यमा एकल कृषि कर्जा सुरक्षण योजना सम्बन्धी कार्यशाला सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ । चैत्र ५ गते बिहीबार वीरेन्द्रनगरस्थित होटल स्क्वायरमा आयोजित कार्यशालामा कोष, यूएनडीपी तथा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र बाग्मती प्रदेशका नौ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, यूएनडीपी तथा छनोट भएका नौ स्थानीय तहको संयुक्त योगदानमा छुट्टै कोष स्थापना गरी कृषिसँग सम्बन्धित तोकिएका क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने तथा आम नागरिकको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित एकल (ऋणीगत) कृषि कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम नमुना परियोजनाका रूपमा लागू गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । सोही परियोजनाबारे स्थानीय तहबाट पृष्ठपोषण र सुझाव संकलन गर्न कार्यशाला आयोजना गरिएको हो । नमुना कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशबाट जुम्लाका चन्दननाथ, पातारासी र तातोपानी गाउँपालिका तथा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका गरी चार स्थानीय तह छनोट भएका छन् । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट बाजुराका बुढीगंगा, बुढीनन्दा र त्रिवेणी नगरपालिका तथा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका गरी चार स्थानीय तह र बाग्मती प्रदेशबाट काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका छनोटमा परेका छन् । कार्यशालामा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले परियोजनासम्बन्धी विभिन्न जिज्ञासा र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । प्राप्त सुझावमाथि थप छलफल गरी उपयुक्त सुझाव समेट्दै योजनालाई अन्तिम रूप दिइने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले जानकारी दिए ।  

काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोकमा किसानले खेतबारीबाट आलु खनिरहेका छन् । उत्पादन बढे पनि आलु बिक्री गर्न बजार अभाव भएका कारण यहाँका किसान चिन्तित बनेका छन् । जिल्लामा प्रमुख रूपमा तरकारी उत्पादन हुने पाँचखाल, मण्डनदेपुर, नाला तथा पनौती क्षेत्रमा अहिले किसान धमाधम आलु खनिरहेका छन् । खेतका गह्राभरि आलुका बोरा ठडिएका छन् । सडक छेउमा पनि आलुको चाङ लागेको देखिन्छ । तर किसान भने खुसी देखिएका छैनन् । बजार मूल्य खस्किँदो छ । खेतबारीमै पुग्ने व्यापारी पनि आउन छाडेका छन् । ‘आलुको भाउ त घटेकै छ, तर व्यापारी पनि खेतबारीमा आउँदैनन्, व्यापारीलाई आफैँ बोलाएर आलु लैजान भन्नुपर्ने बाध्यता छ,’ पाँचखाल नगरपालिका-६ ढुङ्गानाबेँसीका किसान रामेश्वर सापकोटाले भने । उनका अनुसार अहिले आलु प्रतिकिलो ७ रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । आलु सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्दा किसान आलु ‘खन्ने या नखन्ने’ अलमलमा देखिन्छन् । सापकोटा भन्छन्, ‘खनौँ भाउ छैन, नखनौँ कुहिने डर छ ।’ यस वर्ष आलुको मूल्य घटेकाले लागत उठ्न हम्मेहम्मे हुने अगुवा किसान सापकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार केही किसानले आफैँ काठमाडौँको कालीमाटी स्थित तरकारी बजार लैजाँदा आलु नबिकेकाले व्यापारीकै भाउमा छाडेर आउनुपरेको छ । यसकारण पनि किसानको लगानी जोखिममा परको छ । अन्य बालीको तुलनामा आलु खेतीमा लागत खर्च बढी हुने गर्दछ । जमिन तयारी, प्राङ्गारिक तथा रासायनिक मल, आलुको बीउ, सिँचाइ, औषधि तथा जनशक्ति खर्च हिसाब गर्दा प्रतिकिलो १८ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्म पर्छ । विगत वर्षमा यही समयमा प्रतिकिलो २८ रुपैयाँदेखि ३५ रुपैयाँसम्ममा आलु बिक्री हुने गरेको थियो । ‘छिप्पेको आलु नखन्दा खेतमै कुहिने डरले घाटा खाएरै भए पनि व्यापारीलाई प्रतिकिलो १० रुपैयाँसम्ममा बेचियो, तर पैसा समयमै पाइने÷नपाइने चिन्ताकै अवस्था छ,’ स्थानीय विजय पराजुलीले भने ।  पाँचखाल नगर कृषि शाखाका अनुसार नगर क्षेत्रमा करिब ७० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा आलु खेती गरिन्छ । शाखा प्रमुख हेमन्त पौडेलले पाँचखालमा वार्षिक करिब ९० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी आलु उत्पादन हुने गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्ष बजार मूल्य घटेका कारण किसानले कुल लागत मूल्यको तुलनामा करिब ६३ करोड ७० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा आम्दानी गुमाउने आँकलन गरिएको छ । सरकारले कृषि उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण, भण्डारणको व्यवस्था, सरकारबाट बजार व्यवस्थापन तथा आलु प्रशोधन उद्योगको विकास गर्नसके किसानको समस्या हल हुनसक्ने स्थानीय दामोदर अधिकारीको भनाइ छ । मण्डनदेउपुर नगरमा किसान झरी, बादल, घाम नभनी धमाधम आलु खनिरहेका भेटिन्छन् । मण्डनदेउपुर–१० स्थित मण्डन फाँटका ८२ वर्षीय पशुपति श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस वर्ष आलु गत वर्षभन्दा झण्डै दोब्बरले फलेको पाइयो, तर भाउ भने घटिरहेको छ, किसानलाई दुखै दुःख छ ।’ ज्वानेटार फाँटमा विगत १० वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा आलुलगायत तरकारी खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बढिरहेको छ । उक्त फाँटमा यस सिजनमा २ सय रोपनी जग्गामा आलु रोपिएको स्थानीय किसान नारायण श्रेष्ठले बताए । उनले करिब १२ रोपनी जमिनमा आलु रोप्न थालेको पाँच वर्ष भइसक्यो । श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘गत वर्ष त्यही जग्गामा ६० बोरा जति आलु फल्यो, तर यो वर्ष भने १२० बोराभन्दा बढी फलेको छ, अहिले भाउ पोहोरको भन्दा तेब्बरले घट्यो ।’ यतिबेला मण्डनदेउपुरका ज्वाँनेटार, जोगिटार, माइटार, कुन्ताबेँसी तथा चाखोलाका हजारौँ रोपनी खेतबारीमा आलुखेती गरिएको छ ।  जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोकमा हरेक वर्ष ९ हजार १६३ हेक्टर जमिनमा वार्षिक १ लाख ८९ हजार ७८ मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुन्छ । यहाँका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीजन्य वस्तुमध्ये उपभोगलाई छुट्याएर सङ्घीय राजधानी काठमाडौंको बजारमा पुर्याउँदा समेत तरकारीको ३५ प्रतिशत हिस्सा काभ्रेपलाञ्चोक बाटै थेगिएको तथ्याङ्क छ । यसमध्ये आलुको मात्रा अग्रस्थानमा रहेको कार्यालय प्रमुख कुलप्रसाद दवाडी बताउँछन् । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा रु एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख बराबर अनुदान छुट्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेश सरकारको हकमा रु ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र स्थानीय सरकारलाई रु ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि आयोगले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६०, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सिफारिस गर्दै आएको छ । आयोगले यसरी वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानका वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान रु १५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख निर्धारण गरिएको छ । जुन प्रदेश सरकारले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत हुन आउँछ । जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई समान ५०/५० प्रतिशत भार दिई प्रदेशले पाउने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम अनुदान शीर्षकमा कोशी प्रदेशका लागि रु दुई अर्ब ८२ करोड ६४ लाख, मधेशका लागि रु एक अर्ब ९० करोड ६० लाख, बागमतीका लागि रु दुई अर्ब ७५ करोड ४२ लाख र गण्डकीका लागि रु एक अर्ब ८२ करोड २७ लाख बराबर सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनीका लागि रु दुई अर्ब ४६ करोड ५७ लाख, कर्णालीका लागि रु एक अर्ब ७८ करोड ७४ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि रु एक अर्ब ८१ करोड ३४ लाख बराबर सिफारिस गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम समानीकरण अनुदान रु ३० अर्ब ८३ करोड निर्धारण गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । जुन स्थानीय सरकारले पाउने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ३४ दशमलव १८ प्रतिशत हुन आउँछ । सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि विभिन्न आधार तथा सूचकहरु तयार पारी त्यसको भार निर्धारण गरिएको आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ । जसमा मानव विकास सुचकाङ्कको १०, आर्थिक सामाजिक असमानताको ५, पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई १५ र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई ७० प्रतिशत भार छुट्याइएको छ । न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानको छुट्टाछुट्टै गणनी गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ । यी तीनवटै शीर्षकको कुल अनुदानको रकम रु सात करोड भन्दा कम भएका स्थानीय सरकारलाई भने महानगरपालिकाहरुको सूत्रवापतको रकम कट्टा गरी थप गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । 'चालीस वटा स्थानीय सरकारले न्यूनतम अनुदान र सुत्रमा आधारित अनुदानबाट रु सात करोडभन्दा कम रकम पाउने देखिएको छ । अनुदान रकमले स्थानीय सरकारहरुको संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी न्यूनतम रुपमा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने ठहर गरी प्रत्येक स्थानीय सरकारहरुलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा रु सात करोड प्राप्त हुनेगरी स्थानीय सरकारहरुको आन्तरिक राजस्वको अवस्थासमेतको आधारमा महानगरपालिकाहरुको सूत्र बापतको रकममा करिब १० दशमलव ८० प्रतिशतले कट्टागरी उक्त रकम त्यस्ता ४० वटा स्थानीय सरकारको अनुदानमा थप गर्नुपर्नेछ', आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौंको भोटेबहालमा बसको ठक्करबाट दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका-१२ भोटेबहालमा कालिमाटीबाट त्रिपुरेश्वरतर्फ आउँदै गरेको ओमजनता यातायातको ठक्करबाट भारतीय नागरिक ४५ वर्षीय पदम उपाध्याय र ३७ वर्षीय सतिशकुमार कुसवाहको मृत्यु भएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए ।      बागमती प्रदेश-३-०१-००५ ख ९२९८ नम्बरको बसको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनीहरूको उपचारका क्रममा गएराति राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा मृत्यु भएको प्रहरी उपरीक्षक सुवेदीले जानकारी दिए । बसचालक दोलखा घर भई कपन बस्ने ३५ वर्षीय मानबहादुर बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । घटनाबारे प्रहरी वृत्त कालिमाटीले अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।   

काठमाडौं । प्रभु बैंकले विभिन्न ५ जिल्लाका १४ वटा शाखा कार्यालय समायोजन (मर्ज) गर्ने भएको छ । बैंकका अनुसार चैत १३ गतेदेखि मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिका भित्र एक-अर्कासँग नजिक रहेका शाखाहरूलाई एकीकृत गरी कारोबार सञ्चालन गरिनेछ । समायोजनपछि सञ्चालनमा रहने शाखाहरूबाट ग्राहकहरूले सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । मोरङको गोल्छाचोक शाखा समायोजनपछि तिनपैनी शाखाबाट सेवा सञ्चालन हुनेछ । कास्कीमा अर्घौचोक शाखा तालचोक शाखामा, हरिचोक शाखा बगर शाखामा र नयाँगाउँ शाखा अमरसिंह चोक शाखामा समायोजन गरी सेवा सञ्चालन गरिनेछ । यस्तै, चितवनको बेलचोक शाखा लायन्स चोक शाखामा गाभिनेछ । ललितपुरमा पाटन शाखा मंगलबजार शाखामा र सातदोबाटो चोक शाखा सातदोबाटो शाखामा समायोजन गरिनेछ । बैंकका अनुसार काठमाडौंका बौद्ध शाखा समायोजनपछि बौद्ध १ शाखा, बागदरवार शाखा समायोजनपछि खिचापोखरी शाखा, नरेफाँट शाखा समायोजनपछि कोटेश्वर शाखा, सिनामंगल एयरपोर्ट शाखा समायोजनपछि सिनामंगल शाखा, मित्रपार्क शाखा समायोजनपछि चाबहिल शाखा, टेकु शाखा समायोजनपछि कालिमाटी शाखा र पुतलीसडक शाखा समायोजनपछि कमलादी शाखाबाट सेवा सञ्चालन हुनेछ ।  समायोजन (मर्ज) हुने शाखा कार्यालयहरूमा रहेका तथा जडान भएका फर्निचर, फिक्स्चर, उपकरण तथा लिजहोल्ड इम्प्रुभमेन्ट्सलगायत सम्पत्ति जे–जस्तो अवस्थामा छन्, सोही अवस्थामा बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । उक्त स्थानहरूमा आफ्नो शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं बीमा कम्पनीहरूले बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले वि.सं. २०८३ सालको कर्पोरेट क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले प्रत्येक वर्षझैँ यस वर्ष पनि विषयवस्तुसहित क्यालेन्डर प्रकाशन गरेको जनाएको छ । यस वर्षको क्यालेन्डरमा उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यकालदेखि सुरु भएको तथा महादेशीय दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण मानिने 'नेपालको विकास यात्राः नवप्रवर्तनका आयामहरू' लाई मुख्य विषयवस्तुका रूपमा समेटिएको बैंकले जनाएको छ । एक विशेष समारोहबीच बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. बालगोपाल वैद्यले क्यालेन्डर अनावरण गरेका थिए । कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालकहरू तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । एभरेष्ट बैंकका हाल करिब १४ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेका छन् । बैंकले देशभर १३३ शाखा सञ्जाल, ४ एक्सटेन्सन काउन्टर, ७ प्रादेशिक कार्यालय तथा १६३ वटा एटिएममार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, विश्वव्यापी नेटवर्कमार्फत मोबाइल, इन्टरनेट तथा एसएमएस बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा रहेको बैंकले जनाएको छ । नेपाल सरकारको राजस्व सङ्कलनका लागि बैंकले ३३ वटा सङ्कलन केन्द्रमार्फत सेवा दिँदै आएको छ भने भारतको नयाँ दिल्लीसहित अन्य मुलुकमा प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गरी अन्तर्राष्ट्रिय सेवा विस्तार गरेको बैंकले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । भारतले ओजेम्पिकजस्ता तौल घटाउने खोपका सस्तो जेनेरिक संस्करण बजारमा ल्याउने तयारी तीव्र पारेसँगै मोटोपनाविरुद्धको उपचार अब सीमित वर्गको विलासिताबाट बाहिर निस्केर आम सर्वसाधारणसम्म पुग्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रमुख पेटेन्टको म्याद समाप्त भएसँगै यी औषधिको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले विश्वव्यापी रूपमा उपचार पहुँचमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।      मुम्बईका अस्पताल र क्लिनिकहरूमा यस परिवर्तनको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । एन्डोक्रिनोलोजिस्ट नदीम राइसका अनुसार हाल प्रत्येक हप्ता ५० भन्दा बढी व्यक्ति तौल घटाउने खोपका लागि परामर्श लिन आउँछन् र करिब ७०–८० जना बिरामी सक्रिय उपचारमा छन् । उनका अनुसार जेनेरिक औषधि सस्तो भएपछि यो सङ्ख्या सहजै २०० नाघ्न सक्छ । उनकी सहकर्मी सुनेरा घई पनि माग अत्यन्त उच्च रहेको तर उच्च मूल्यका कारण धेरैले उपचार सुरु गर्न नसकेको बताउँछिन् ।      ओजेम्पिक र वेगोवीजस्ता औषधिमा प्रयोग हुने सेमाग्लुटाइड नामक सक्रिय तत्त्वको पेटेन्ट भारतमा शुक्रबार समाप्त भएसँगै यो परिवर्तन सम्भव भएको हो । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जेनेरिक औषधि उत्पादक देशका रूपमा भारतले यस अवसरलाई तीव्र रूपमा उपयोग गर्ने तयारी गरेको छ । अनुसन्धानअनुसार सन् २०२६ को अन्त्यसम्म सेमाग्लुटाइडसम्बन्धी मुख्य पेटेन्टहरू विश्वका १० देशमा समाप्त हुनेछन्, जसले विश्वव्यापी मोटोपनाको झन्डै ४८ प्रतिशत बोझ समेट्छन् । यस सूचीमा ब्राजिल, चीन, दक्षिण अफ्रिका, टर्की र क्यानाडा जस्ता देशहरू समावेश छन् ।      भारतीय औषधि उद्योगका लागि यो नयाँ प्रतिस्पर्धात्मक दौडको सुरुआत मानिएको छ । कम्तीमा चार प्रमुख कम्पनीले जेनेरिक सेमाग्लुटाइड उत्पादनका लागि तयारी पूरा गरिसकेका छन् भने जाइडस लाइफसाइन्सेजले ‘डे–वन’ लन्चको घोषणा गर्दै यसै सप्ताहन्तदेखि बजारमा औषधि उपलब्ध गराउने सङ्केत दिएको छ । अनुसन्धान संस्था फार्मार्‍याकका अनुसार चाँडै नै भारतीय बजारमा ५० भन्दा बढी ब्रान्ड र ४० भन्दा बढी कम्पनी सक्रिय हुनेछन् ।      यो विकास भारतको बदलिँदो स्वास्थ्य अवस्थासँग पनि मेल खान्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार कुपोषण अझै पनि ठूलो समस्या भए पनि सहरीकरण र जीवनशैली परिवर्तनसँगै मोटोपना तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । सरकारी तथ्याङ्कले भारतमा २४ प्रतिशत महिला र २३ प्रतिशत पुरुष अधिक तौल वा मोटोपनाको समस्यामा रहेको देखाएको छ । बेरियाट्रिक सर्जन सञ्जय बोरुडेका अनुसार आय वृद्धि भए पनि शारीरिक सक्रियता घट्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् बढाएको छ ।      अहिलेसम्म एली लिली र नोभो नोर्डिस्कजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले महँगा औषधिमार्फत बजारमा प्रभुत्व जमाएका थिए । भारतमा तौल घटाउने औषधिको बिक्री पाँच वर्षमै दस गुणा बढेर सन् २०२६ सम्म १५ करोड ३० लाख डलर पुगेको छ र सन् २०३० सम्ममा आधा अर्ब डलर नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । तर प्रति महिना १५ हजारदेखि २२ हजार रुपैयाँ (भारतीय मुद्रा) सम्म पर्ने खर्चले धेरै बिरामीलाई उपचारबाट टाढा राखेको छ । मुम्बईस्थित चिकित्सक स्वाति प्रधानका अनुसार जेनेरिक औषधिको मूल्य घटेर करिब पाँच हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना पुग्न सक्छ । यसले बिरामीहरूको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्नेछ । यद्यपि, यस्ता औषधिहरूले वाकवाकी लाग्ने तथा पाचनसम्बन्धी समस्या जस्ता प्रतिकूल असर पनि निम्त्याउन सक्ने भएकाले चिकित्सकीय निगरानी आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।      यसको प्रभाव भारतमै सीमित रहने छैन । अफ्रिकासहित धेरै विकासशील देशहरूमा भारत प्रमुख जेनेरिक औषधि आपूर्तिकर्ता भएकाले सस्तो सेमाग्लुटाइड ती देशहरूका लागि जीवनरक्षक विकल्प बन्न सक्छ । विश्व मोटोपना महासंघका अध्यक्ष साइमन बार्केराले कम लागतका औषधिले विशेषगरी मध्यम आय भएका देशहरूमा उपचार पहुँच विस्तार गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।      भारतीय कम्पनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि अघि बढिरहेका छन् । डा. रेड्डीज ल्याबोरेटरीले सन् २०२६ मेसम्म क्यानाडामा आफ्नो संस्करण सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बिरामी सुकान्त मङ्गलजस्ता व्यक्तिहरूका लागि भने यो परिवर्तन झन् महत्त्वपूर्ण छ । उनले आठ महिनामा करिब ३० पाउन्ड तौल घटाए पनि प्रति महिना २० हजार रुपैयाँ खर्च धान्न नसक्दा उपचार रोक्नुपरेको अनुभव सुनाएका छन् । उनका अनुसार औषधि सस्तो भएको भए उपचार निरन्तरता दिन धेरै सहज हुने थियो ।      यसरी भारतबाट सुरु भएको सस्तो जेनेरिक औषधिको लहरले मोटोपनाविरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँमा नयाँ दिशा दिने संकेत देखिएको छ । रासस   

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावी वाचापत्रमा सय दिनमा साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने वाचा गरेको छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बहुमतसहित पहिलो दल बन्न सफल भएको छ । यससँगै रास्वपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित भएको छ । रास्वपा सरकारमा जाने भएसँगै रास्वपाले गरेको वाचालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस तीव्र रूपमा उठेको छ । यद्यपि सहकारी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूले रास्वपाले गरेको वाचालाई स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कार्यान्वयन हुन्छ/हुँदैन भन्ने विषयमा भने मिश्रित जवाफ आएका छन् ।  नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले रास्वपाले गरेको यो वाचालाई अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार सहकारी भित्र देखिएका समस्या समाधानका लागि रास्वपाको अग्रसरता सहजीकरण तर्फको सकारात्मक कदम हो । रास्वपा सरकारमा जाने भएसँगै सहकारी सञ्चालकहरूमा तरंग उत्पन्न भएको छ । अध्यक्ष ढकाल सुशासनलाई नै समस्या समाधानको मुख्य आधारका रूपमा अघि सार्नुपर्ने बताउँछन् । जुनसुकै दल सरकारमा गए पनि इमान्दार संस्थाको लागि डराउनुपर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । ‘कानुन उल्लंघन गर्ने, मर्यादा नाघ्ने वा रकम अपचलन गर्नेहरू मात्रै डराउनुपर्ने हो, इमानदार संस्थाहरूका लागि डराउनुपर्ने कारण नै छैन,’ उनले भने ।  रास्वपाले गरेको यो वाचा सबै विधि पुर्‍याएर प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढेको खण्डमा असम्भव पनि नभएको उनले बताए । ‘प्राथमिकतामा राखिएका विषयहरू असम्भव छैनन्,’ उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्रको नेतृत्वले सरकारसँग समन्वय गरेर निकास निकाल्नुपर्छ र सरकारी निर्देशनको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ ।’ ढकालका अनुसार नयाँ सरकारले इमानदार सहकारीहरूका लागि नीति–नियममा आवश्यक लचकता अपनाएर सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माका अनुसार साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषय नयाँ भने होइन । उनका अनुसार अघिल्ला सरकारले पनि ‘रिभल्भिङ फन्ड’ मार्फत बचत फिर्ता गर्ने योजना बजेट वक्तव्यमा राखेका थिए । उक्त फन्ड प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्ने भनिए पनि वास्तविक रूपमा बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । पछिल्लो सरकार गठन भएपछि पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कार्यविधि बनाउने प्रयास गरिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले संयुक्त रूपमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेका थिए । शर्मा भन्छन्, ‘कार्यविधि मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको भन्ने सुनिन्छ, तर अहिले त्यसको आधिकारिक अवस्था के छ भन्ने स्पष्ट जानकारी छैन ।’ प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार संघीय सरकार अन्तर्गत करिब २३ सहकारी समस्याग्रस्त घोषित छन् । बागमती प्रदेशमा ६/७ र कोशी प्रदेशमा कम्तीमा एक सहकारी समस्याग्रस्त छन् ।  अझै धेरै सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुने प्रक्रियामा रहेको शर्माले जानकारी दिए । कतिपयमा कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ भने स्थानीय तहहरूले समेत समस्याग्रस्त सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा समस्याग्रस्त सहकारीको वास्तविक संख्या अझै बढ्ने सम्भावना रहेको शर्मा बताउँछन् ।  प्रचलित ऐनअनुसार कुनै सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि मात्रै बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता दाबी गर्न पाउँछन् । डा. शर्माका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक आह्वान गरेर बचतकर्ताबाट कागजातसहित दाबी माग गर्छ ।  त्यसपछि समितिले सम्बन्धित सहकारीका सम्पत्ति, कागजात र अभिलेख नियन्त्रणमा लिएर विस्तृत प्रमाणीकरण गर्छ । ‘कसैले ऋण लिएको छ भने पनि बचत देखाएर दाबी गर्न सक्छ, त्यसैले आधिकारिक रेकर्डको आधारमा मात्रै को कति रकम फिर्ता पाउने हो भन्ने निर्धारण हुन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे । स्रोत, अधिकार र संरचना अस्पष्ट  हालसम्म साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट संयन्त्र, पर्याप्त बजेट र कानुनी कार्यविधि तयार भइसकेको छैन । प्राधिकरणको मुख्य  काम सहकारी नियमन गर्ने हो, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार भने छुट्टै समितिमा निहित छ । ‘सरकारले सिधै समस्याग्रस्त समितिलाई बजेट दिन सक्छ, प्राधिकरणमार्फत दिनैपर्छ भन्ने होइन,’ शर्मा भन्छन् । रास्वपाले साना बचतकर्ताको रकम १ सय दिनभित्र फिर्ता गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा यो प्रक्रिया जटिल देखिन सक्ने शर्माले औंल्याएका छन् । साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम सम्भव भए पनि तत्काल सहज नभएको शर्माको धारणा छ । ‘कानुनसम्मत, व्यवस्थित र स्रोतसहित अघि बढे मात्र यो कार्यान्वयन सम्भव हुनसक्ने उनको तर्क छ ।  समस्याग्रस्त घोषणा भएका मात्रै नभएर नभएका सयौं सहकारीका बचतकर्ताहरू सडकमा छन् । यस्ता सहकारीको दाबी व्यवस्थित रूपमा अभिलेखिकरण नगरी रकम फिर्ता गर्न सम्भव नभएको अध्यक्ष शर्माले बताए । बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि सरकारले पर्याप्त बजेट स्रोत, स्पष्ट कानुनी कार्यविधि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्टता अनिवार्य रहेको उनले बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेल पनि साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा स्पष्ट नीति र कडा कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार रास्वपाले घोषणा गरेको १०० दिनभित्र बचत फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारले विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नैपर्छ ।  ‘सरकारले ‘रिबिल्डिङ फण्ड’ खडा गर्नुपर्छ र जसले बचतको दुरुपयोग गरेको छ, चाहे सञ्चालक होस् वा कर्मचारी उनीहरूबाटै असुल गरेर बचतकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्छ,’ पोखरेल भन्छन् । पोखरेलका अनुसार सहकारी संकट एउटै कारणले उत्पन्न भएको होइन । कतिपय सहकारीमा ऋणीहरूले ऋण नतिर्दा समस्या देखिएको छ भने कतै सञ्चालकहरूले नै रकम दुरुपयोग गरेका छन् । केही संस्थाहरू भने व्यावसायिक घाटाका कारण धराशायी बन्न पुगेको पोखरेलले बताए ।  यद्यपि, नियतवश बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई कुनै छुट दिन नहुने र उनीहरूले सतप्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने सहकारी अभियानको स्पष्ट धारणा रहेको उनले स्पष्ट पारे । हाल सहकारी ठगी र रकम अपचलनका मुद्दामा दर्जनौं व्यक्तिहरू कारागारमा छन् भने धेरैमाथि कानुनी प्रक्रिया जारी नै छ । तर, कानुनी कारबाही मात्रले समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।  त्यसका लागि संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका छन् । यस सन्दर्भमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अपनाउने मोडललाई उदाहरणका रूपमा अघि सारे । समस्यामा परेका सहकारीमा निश्चित अवधिका लागि व्यवस्थापन टोली पठाएर कारोबार व्यवस्थित गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र साख पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सके स्थिति सुधार हुन सक्ने उनको तर्क छ ।  तर, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सहकारीसँग रहेको सम्पत्तिलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो । धेरै ऋणीहरू फरार रहेका छन् भने रोक्का गरिएका सम्पत्तिहरू बिक्री गरेर नगदमा परिणत गर्ने प्रक्रिया जटिल र ढिलो छ ।  यही कारणले गर्दा बचतकर्तालाई तत्काल रकम फिर्ता गर्न नसकिएको उनले बताए । आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा साना बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।  उक्त कोषमार्फत संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा विशेषगरी साना बचतकर्ताबाट सुरु गर्दै रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिने बताएको छ । सहकारी संकट समाधानको उद्देश्य केवल सञ्चालकलाई कारबाही गर्नु मात्र होइन, बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्नु रहेको रास्वपाले वाचापत्रमा स्पष्ट पारेको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो,’ वाचापत्रमा उल्लेख छ ।  पार्टीले ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अघि सार्दै सहकारी सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्षसँग मिलेर समस्या समाधान गर्ने संकेत पनि दिएको छ । यदि कुनै सहकारीका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र त्यसका लागि भरपर्दो स्रोत तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सक्छन् भने ‘मिलापत्र’ का लागि कानुनी बाटो सहज बनाइने बताइएको छ ।  यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टीसहित स्पष्ट समयसीमा तोकिनेछ ।  साथै, सम्बन्धित पक्षलाई थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन तथा ऋण असुली गर्ने अवसर प्रदान गरिने रास्वपाको योजना छ । 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्वको वैधानिकतामाथि उठेको नयाँ विवादले पार्टीको आन्तरिक राजनीति फेरि एकपटक तीव्र तरंगतर्फ धकेलिएको छ । पार्टीका शीर्ष तहका नेताबाट नै पार्टीमा दुई सभापति रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेसभित्रको पुरानो गुटगत द्वन्द्व अब संस्थागत संकटतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । यो बहसको सुरुवात नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले एक अन्तर्वार्तामा गरेको अभिव्यक्तिबाट भएको हो । उनले स्पष्ट रूपमा शेरबहादुर देउवालाई चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र गगन थापालाई विशेष महाधिवेशनबाट आएको सभापतिका रूपमा चित्रित गरे । विश्वकर्माको भनाइमा कांग्रेसमा अहिले व्यवहारतः दुई सभापति छन्, एक चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित र अर्को विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व । उनको यो अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र लामो समयदेखि दबिएको बहसलाई सतहमा ल्याएको मात्र होइन, वैधानिकता र अधिकारको टकरावलाई औपचारिक बहसको विषयसमेत बनाइदिएको छ । देउवा पक्षका नेताहरूले विश्वकर्माको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्दै चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व नै वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । यस धारका प्रभावशाली नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, शंकर भण्डारी र जितजंग बस्नेत लगायतले आन्तरिक छलफलहरूमा यही लाइनलाई अघि सारेका छन् । नेता जितजंग बस्नेतका अनुसार पार्टीको विधानअनुसार नियमित महाधिवेशन सर्वोच्च निकाय हो । त्यसबाट निर्वाचित सभापतिको वैधानिकता स्वतः स्थापित हुन्छ । त्यसैले समानान्तर नेतृत्वको अवधारणा स्वीकार्य हुन सक्दैन । उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनको औचित्य र प्रक्रिया नै विवादित छ । त्यसबाट आएको नेतृत्वलाई नियमित संरचनासँग बराबरीमा राख्नु संस्थागत रूपमा जटिल हुन्छ । यो धारले मूलतः संस्थागत निरन्तरता र विधानसम्मत प्रक्रियालाई आफ्नो तर्कको आधार बनाएको छ ।’ देउवा पक्षको यस धारणालाई गगन थापा पक्षले कडा रूपमा अस्वीकार गरेको छ । उनीहरूको तर्क छ कि विशेष महाधिवेशन विधिसम्मत रूपमा सम्पन्न भएको र त्यसले स्पष्ट जनादेश दिएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणा भन्छन्, ‘पार्टीका ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले मतदानमार्फत नेतृत्व चयन गरेका छन् । त्यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउनु हो ।’ उनका अनुसार कांग्रेसभित्र परिवर्तनको माग थियो, त्यसैका आधारमा विशेष महाधिवेशन भएको हो । अब त्यसबाट आएको नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्ने हो भने पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास नै कमजोर हुन्छ ।  अर्का नेता मनोजमणि आचार्यले पनि अहिले आएर महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनु अनुचित भएको बताएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई अस्थिर बनाउँछ । अहिले आवश्यक कुरा एकता हो, नयाँ विवाद होइन ।’ थापा पक्षले आफ्नो तर्कमा जनादेश, परिवर्तन र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रमुख आधार बनाएको छ । विवादको जड : वैधानिकताको टकराव राजनीतिक विश्लेषक परशुराम घिमिरेका अनुसार कांग्रेसको अहिलेको संकटको मूल जड दुई प्रकारको वैधानिकता बीचको टकराव हो । उनी भन्छन्, ‘चौधौं महाधिवेशनबाट आएको संरचनागत वैधानिकतामा देउवा पक्षको दाबी रहेको छ भने जनादेशमा आधारित वैधानिकताको दाबी विशेष महाधिवेशनबाट आएको थापा पक्षको छ ।’ यी दुईमध्ये कुनै एकलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न नसकिने अवस्था नै अहिलेको कांग्रेसको संकट भएको उनको बुझाइ छ ।   अर्का विश्लेषक प्रकाश रेग्मीका अनुसार देउवा पक्षसँग संगठनको पुरानो संरचना, अनुभव र नेटवर्क छ भने थापा पक्षसँग नयाँ जनादेश, युवा समर्थन र परिवर्तनको एजेण्डा छ । यही कारण शक्ति सन्तुलन जटिल बनेको छ । अधिवक्ता समेत रहेका रेग्मी भन्छन्, ‘यो विवाद लम्बिँदै गएमा कांग्रेसको संस्थागत संरचनामा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।’  केन्द्रीय समिति, संसदीय दल र अन्य निकायहरूमा निर्णय लिन कठिनाइ हुने सम्भावना हुन सक्नेतर्फ औंल्याउदै रेग्मी भन्छन्, ‘दुई पक्षबीच सहमति नहुँदा नीति निर्माण र रणनीतिक निर्णयहरू प्रभावित हुन सक्छन् ।’  अर्का विश्लेषक घिमिरेको विचारमा समानान्तर शक्ति केन्द्रको जोखिम बढ्ने सम्भावना पनि छ । उनी भन्छन्, ‘यदि विवाद समाधान भएन भने पार्टीभित्र दुई फरक शक्ति केन्द्र विकसित हुन सक्छन्, जसले संगठनलाई कमजोर बनाउनेछ ।’ गुटगत समीकरण : कसको पकड कति ? अहिले कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन करिब बराबरी जस्तो देखिए पनि, सूक्ष्म रूपमा हेर्दा केही फरक तस्बिर देखिन्छन् । देउवा पक्ष पुरानो संगठनात्मक संरचनामा बलियो पकडमा रहेको छ । प्रदेश र जिल्ला तहमा स्थापित नेटवर्क र अनुभवी नेताहरूको साथ उक्त पक्षलाई रहेको छ । थापा पक्षमा युवा नेतृत्व र नयाँ पुस्ताको समर्थन उसको सबैभन्दा सवल पक्ष हो । साथै परिवर्तन र सुधारको एजेण्डा सहित विशेष महाधिवेशनबाट प्राप्त जनादेश पनि गगन पक्षका लागि टेक्ने मुख्य आधार हुन् । कांग्रेसका एक पुराना नेताका अनुसार अहिलेको लडाइँ केवल नेतृत्वको होइन, पार्टीको भावी दिशा पुरानो शैली कायम राख्ने कि नयाँ ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने भन्ने बीचको हो । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक स्थायित्व खोजिरहेका मतदाता र पार्टीका कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूका लागि कांग्रेसभित्रको यो विवाद नकारात्मक सन्देशका रूपमा देखिन सक्छ ।’  विश्लेषक घिमिरे भन्छन्, ‘निर्वाचनपछि पार्टीले स्पष्ट दिशा दिनुपर्ने बेला उल्टै आन्तरिक विवादमा अल्झिनु जनविश्वासका लागि राम्रो संकेत होइन । यसले विशेषगरी युवा मतदातामा निराशा बढाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । पछिल्लो समय कांग्रेसप्रति केही आशा देखाएका मतदाता र कार्यकर्तामा यसले निराशा सञ्चार गर्न सक्छ ।’ वर्तमान अवस्थाबाट बाहिर निस्कन कांग्रेससँग मुख्यतः दुई विकल्प रहेको घिमिरेको सुझाव छ । उनको पहिलो सुझाव सहमति र शक्ति बाँडफाँड रहेको छ । घिमिरे भन्छन्, ‘दुवै पक्षबीच समझदारी कायम गर्दै अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने हो भने यसले तत्कालीन संकट समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।’ उनको अर्को सुझाव स्पष्ट वैधानिक निर्णय प्रक्रिया हो । पार्टीभित्रै कुनै औपचारिक निकाय जस्तै मार्फत स्पष्ट निर्णय गरेर नेतृत्वको प्रश्न टुंग्याउनुपर्ने सुझाव उनको छ ।  ‘यदि कुनै एक पक्षलाई पूर्ण रूपमा पराजित गरिने गरी निर्णय भयो भने त्यसले झन् ठूलो विभाजन निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने ।  भीरको डिलमा कांग्रेस नेपाली कांग्रेस अहिले अत्यन्तै जोखिम मोडमा उभिएको छ । दुई सभापतिको बहस केवल व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा होइन, यो पार्टीको संरचना, वैधानिकता र भविष्यको दिशा निर्धारण गर्ने मुद्दा बनेको छ । यदि यो विवाद छिट्टै समाधान भएन भने कांग्रेस दीर्घकालीन रूपमा कमजोर हुन सक्छ । अधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘यदि दुवै पक्षले लचकता देखाएर साझा समाधान खोज्न सके भने यही संकट पार्टी पुनर्संरचनाको अवसर पनि बन्न सक्छ । यदि त्यस्तो गरिएन भने कांग्रेस भिरको डिलको फर्सी हुन सक्छ जुन जतिबेला पनि गुल्टिन सक्छ ।’

काठमाडौं । ऋणमा डुबेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक (श्रीलङ्कन एयरलाइन्स) ले उसका ऋणदाताहरूले १७ करोड ५० लाख डलरको ऋणपत्रमा मूल्यमा १६ प्रतिशत कटौती स्वीकार गर्न सहमत भएका बिहीबार घोषणा गरेको छ । ऋणदाताहरूले ऋणपत्रमा मूल्यमा १६ प्रतिशत कटौती स्वीकार गर्न सहमत भएका छन्, जसले देशको ऋणपत्र पुनर्संरचनालाई पूरा गरेको छ। देशले आफ्नो ४६ अर्ब डलर बाह्य ऋण तिर्न नसकेपछि राज्यको स्वामित्वमा रहेको ‘श्रीलंकन एयरलाइन्स’ले पनि आफ्नो १७ करोड ५० लाख डलरको सन् २०२४ मा परिपक्व हुने ऋणपत्र तिर्न सकेको थिएन । सरकार र श्रलिङ्कन एअरलाइन्सले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, ‘बाँकी रकमको ९७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने ऋणपत्रधारकहरूले १६ प्रतिशत ऋणपत्र मूल्यमा कटौती स्वीकार गर्न सहमत भएका छन् ।’ पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ऋणपत्रधारकहरूलाई या त तत्काल नगद भुक्तानी प्रस्ताव गरिएको छ वा चार प्रतिशत कुपन भएको नयाँ ऋणपत्र प्रस्ताव गरिएको छ र यो सन् २०२८ मा परिपक्व हुनेछ। सहमतिपछि एयरलाइन्सका अध्यक्ष सरथ गानेगोडाले भने, ‘सम्झौता पूरा हुनु एक महत्वपूर्ण कदम हो, जसले हामीलाई नयाँ आशावादका साथ कम्पनीको भविष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिन्छ ।’ श्रीलङ्काले गत वर्षको सुरुमा निजी र आधिकारिक ऋणदाताहरूसँग आफ्नो ऋण पुनर्संरचना पूरा गरिसकेको थियो किनकि देश सन् २०२२ मा सबैभन्दा खराब आर्थिक मन्दीबाट बाहिर आएको थियो।   अत्यावश्यक खाद्यान्न, इन्धन र औषधिका लागि समेत विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि उसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट २.९ अर्ब डलरको बेलआउट ऋण प्राप्त गरेको थियो ।   अभावलाई लिएर महिनौँसम्म सडक प्रदर्शनका कारण कुव्यवस्थापन र भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे अपदस्थ भएका थिए । आईएमएफले सरकारले श्रीलङ्काली एयरलाइन्सलाई राष्ट्रिय ‘ब्यालेन्स शीट’मा बोझ नपरोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक थियो, तर यसलाई बेच्ने प्रयासहरू अहिलेसम्म खरीददारलाई आकर्षित गर्न असफल भएका छन् ।   गत वर्षको मार्चको अन्त्यसम्ममा करिब ५९६ अर्ब रुपैयाँ (१.९ अर्ब अमेरिकी डलर) घाटामा रहेको उक्त ध्वजाबाहक कम्पनीको ठूलो ऋण रहेको छ ।

काठमाडौं । आज विश्व हिमनदी दिवस हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आव्हानमा गत वर्षदेखि यो दिवस मनाउन प्रारम्भ भएको हो । हिमनदीको महत्व र संरक्षणबारे विश्वव्यापी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो दिवस हरेक वर्ष २० मार्चमा मनाइन्छ ।  पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण मानिने हिमनदीहरूले ताजा पानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा काम गर्नुका साथै समुद्री सतह सन्तुलनमा राख्न र जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ । हिमनदी विश्वभरका करोडौं मानिसका लागि पानीका आधारसमेत हुन् । पछिल्लो समय बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमका कारण हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्, जसले पानीको अभाव, समुद्री सतह वृद्धि तथा बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढाइरहेको छ । विश्वभरको पारिस्थितिक प्रणाली, मानव जीवनयापन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने जोखिम बढाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उक्त विश्व संस्थाले यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम चाल्न अपरिहार्य भएको बताएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा हानिकारक अस्पतालजन्य फोहर व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापना गर्न २ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । यसका लागि कामपाले आज प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालबीच सहकार्य सम्झौता गरेको छ । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँको रोहबरमा कापमा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दीपककुमार केसी र अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीबीच अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता बमोजिम अस्पतालबाट उत्पादित हानिकारक फोहरसँगै महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रबाट उत्पादित हानिकारक फोहरको पनि यही प्लान्टबाट व्यवस्थापन हुनेछ । सम्झौताअनुसार कामपाले प्रदान गर्ने अनुदान रकम अस्पतालले उपकरण खरिद र फोहर व्यवस्थापन स्थलमा ट्रस निर्माणकार्यका लागि खर्च गर्न पाउने बताइएको छ । उक्त सम्झौता चालु आर्थिक वर्षको असार १५ गतेसम्म मान्य हुनेछ । सम्झौतापछि कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले, काठमाडौंमा हानिकारक फोहर व्यवस्थापन प्लान्ट सञ्चालन गर्ने स्थान अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उपलब्ध स्थानमा मापदण्ड बमोजिमका प्रशोधन प्लान्ट सञ्चालन गरेर समस्यामा निकास दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । यो सम्झौताबाट अस्पताल र महानगरपालिका दुवैलाई लाभ उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जेनजी आन्दोलनका घाइते व्यक्तिको वर्गीकरणका लागि अन्तिम पटक आग्रह गरेको छ ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालका अनुसार जेनजी प्रदर्शनका घाइतेको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको वर्गीकरण सहजीकरण समितिले गत मङ्सिर ५ र १२ र १८ गते अधिकांश घाइतेको वर्गीकरण भइसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती दिनमा विविध कारणले वर्गीकरण लागि उपस्थित हुन नसकी छुट भएका घाइतेको अन्तिम वर्गीकरण यही चैत २० गते शुक्रबार हुने सूचनामा उल्लेख छ । त्यस दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको सभाहलमा आफूले उपचार एवं परीक्षण गरेका कागजात र जेनजी घाइते परिचयपत्रसहित उपस्थित हुन सो आन्दोलनका घाइतेलाई आग्रह गरिएको छ ।

काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भागमा साधारणतया बादल लागेको छ भने अन्य प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा पनि बदली भएको छ । कोशी र बागमती प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहेको छ तथा बाँकी भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । महाशाखाका अनुसार दिउँसो देशका अधिकांश स्थानमा बदली हुनेछ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थान, गण्डकी, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही स्थान तथा अन्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र असिनासहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षा र हिमपात हुने सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति देशका अधिकांश स्थानमा बदली रहनेछ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानमा तथा अन्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र असिनासहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेको छ । हिमपात र वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएका स्थानका सर्वसाधारण, कृषिमा संलग्न हुने किसानका साथै ती भेगमा यात्रा गर्ने र यातायातका साधन सञ्चालनमा संलग्न सबैलाई महाशाखाले सावधानी अपनाएर आफ्ना नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुरोध पनि गरेको छ । 

काठमाडौं । सरकारको एक निकायले दिएको नीतिगत सुविधालाई अर्को निकायले अवैध ठह¥याएपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जलविद्युत आयोजनाहरूले कानुनतः पाउँदै आएको भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटलाई बेरुजुमा गणना गरिदिएपछि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरू चरम अन्योल र दबाबमा परेका हुन् । विद्युत ऐन २०४९ र सरकारका विभिन्न समयका नीतिगत निर्णयहरूले जलविद्युत आयोजनाका लागि आयात गरिने मेसिनरी उपकरण, पाइप र अन्य सामग्रीमा भन्सार तथा भ्याट छुटको व्यवस्था गरेको छ । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा ती छुटहरूलाई पछिल्लो आर्थिक ऐन र बजेटको फेरिएको व्यवस्थासँग जोडेर बेरुजु देखाइदिएको छ । महालेखाको सोही प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै भन्सार विभागले अहिले विभिन्न आयोजनाहरूलाई करोडौंको बक्यौता रकम तिर्न पत्राचार गर्न थालेपछि प्रवर्द्धकहरू आक्रोशित बनेका छन् । ऊर्जा व्यवसायीहरूका अनुसार हालसम्म करिब १० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूलाई भन्सार र भ्याट बापतको छुट रकम तिर्नका लागि पत्र काटिएको छ । जसमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का कार्यसमिति सदस्यहरू सुमन जोशीको ह्वाइट लोटस पावर कम्पनी, टिएन आचार्यको भिजन इनर्जी एण्ड पावर कम्पनीलगायत अन्य ठूला आयोजनाहरू समेत परेका छन् । ‘विद्युत ऐन २०४९ ले दिएका सुविधाहरूलाई सरकारले बजेटमार्फत कहिले हटाउने र कहिले थप्ने गर्दा यो अस्थिरता आएको हो,’ सदस्य टीएन आचार्यले भने, ‘महालेखाले पुरानो आधार नहेरी नयाँ दरलाई आधार मान्दा समस्या आएको छ । यो सरासर विकासकर्ताहरूलाई दुःख दिने र ‘ह्यारेसमेन्ट’ गर्ने काम मात्र हो ।’  उनले यस विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । यसैगरी, इप्पानकी कार्यसमिति सदस्य जोशीले सरकारी प्रक्रियाकै कारण आफूहरू मारमा परेको बताइन् । जोशीका अनुसार सबै सामानहरू विद्युत विकास विभागको सिफारिस र मास्टर बीओक्यूसँग रुजु भएर मात्र भन्सारबाट जाँचपास भएका हुन् ।  ‘आयोजनाहरूले पहिले नै छुट पाउने आधिकारिक आश्वासन र कागजातका आधारमा सामान आयात गरे । कतिपय आयोजना त सञ्चालनमा आएर बिजुली समेत उत्पादन गरिरहेका छन्,’ जोशीले भनिन्, ‘अहिले आएर पुरानो मितिदेखिको कर तिर भन्नु कति न्यायसंगत छ ? यो त लगानीकर्तालाई डुबाउने खेल हो ।’ अहिले कुन–कुन कम्पनीलाई कति रकमको बेरुजु देखाइएको छ र कसलाई कुन सामान (पाइप, ट्रान्समिसन लाइन वा मेसिनरी) मा कडाइ गरिएको छ भन्नेबारे इप्पानले तथ्यांक संकलन गरिरहेको जनाएको छ । यस विषयमा आधिकारिक धारणा बनाउन र सरकारसँग सामूहिक प्रतिवाद गर्न इप्पानले छलफल तीव्र पारेको छ ।  ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी सिर्जना गरिएको अस्थिरताले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने र सरकारको १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर असर पुग्ने निश्चित देखिएको ऊर्जा व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  यस्तै, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भन्दै सरकारले ऐनमै व्यवस्था गरेर उपकरण आयातमा भन्सार छुटको प्रावधान राखे पनि कार्यान्वयनमा भने ठूलो गाँठो रहेको इप्पानको भनाइ छ । इप्पानका अनुसार एउटा सरकारी निकायले दिएको छुटलाई अर्को निकायले बेरुजु देखाइदिएपछि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू यतिबेला चर्को दबाब र अन्योलमा परेका छन् । विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनाका लागि आयात गरिने निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार र पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ती सामग्रीहरूको वर्गीकरणमा प्रश्न उठाउँदै करोडौंको बक्यौता (बेरुजु) देखाइदिएपछि विवाद चुलिएको इप्पानले जनाएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रवर्द्धकहरूलाई दुःख दिने काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार एउटा निकायले नियमअनुसार छुट दिने र अर्कोले त्यसलाई बेरुजु देखाइदिने परिपाटीले आयोजनाहरू धराशायी हुने अवस्था आएको छ । ‘काम सम्पन्न भएर गइसकेको हुन्छ, पछि आएर बेरुजु आयो भन्दै दुःख दिइन्छ,’ कार्कीले भने, ‘सरकारले जलविद्युत् विकासमा आक्रामक बन्ने भन्ने तर नियमनकारी निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा लगानीकर्ताले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।’ उनले यसबारे अब आउने नयाँ सरकारसँग गहन छलफल गरिने जानकारी दिए ।  भन्सार र विद्युत् विभागको आफ्नै दाबी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट प्रवर्द्धकहरूलाई पत्राचार हुन थालेपछि भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तोलाले भने महालेखाको अन्तिम प्रतिवेदन नआइसकेको बताए ।  उनले भने, ‘वर्गीकरण नमिलेर बेरुजु देखिएको हुन सक्छ । तर, एकीकृत छलफल नभई यसबारे आधिकारिक रूपमा बोल्न सकिने अवस्था छैन ।’ उनले महालेखाको अन्तिम प्रतिवेदन भन्सार कार्यालयमा आइनसकेको बताउँदै सबै कुराकानी आएपछि मात्रै हुने बताए ।  यसैगरी, विद्युत् विकास विभागको आयोजना कार्यान्वयन महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बसन्त कर्णले विभागबाट पहिलेकै प्रक्रियाअनुसार सिफारिस भइरहेको बताए । उनका अनुसार आयात गरिएका सामानहरू उत्पादन, प्रसारण वा वितरणमध्ये कुन क्षेत्रमा प्रयोग हुने हो भन्ने प्राविधिक पुस्ट्याइँ नहुँदा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । ‘प्रवर्द्धकहरूले ल्याएका सामान कहाँ र कसरी जडान हुने हो भन्ने प्राविधिक पुस्ट्याइँ पेस गरेमा यो बेरुजुको समस्या समाधान हुन सक्छ,’ कर्णले भने ।  के भन्छ महालेखा परीक्षक कार्यालय ? महालेखापरीक्षक कार्यालयले देशका विभिन्न भन्सार नाकाहरूमा आयात हुने सामानको शीर्षक (दरबन्दी) परिवर्तन गरी अर्बौंको राजस्व चुहावट भइरहेको बताएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको प्रारम्भिक लेखापरीक्षणका क्रममा भन्सार कार्यालयहरूमा यस्तो कैफियत फेला परेको बताइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईका अनुसार तातोपानी, रसुवा र वीरगन्ज जस्ता ठूला भन्सार नाकाहरूमा आयातकर्ताले बढी कर लाग्ने सामानलाई कम कर लाग्ने शीर्षकमा दर्ता गरेर राजस्व छल्ने गरेको देखिएको छ । विशेषगरी जलविद्युत निर्माणका उपकरण, औषधि र सवारी साधनको आयातमा यस्तो अनियमितता बढी देखिएको छ ।  प्रवक्ता राईका अनुसार भन्सारमा विभिन्न सामानका लागि फरक–फरक दरबन्दी (शीर्षक) हुन्छन् । कुनै सामानमा १५ प्रतिशत कर लाग्छ भने उस्तै देखिने अर्को शीर्षकमा १० प्रतिशत मात्र कर हुन सक्छ । आयातकर्ताहरूले ५ देखि १० प्रतिशतसम्म कर जोगाउनका लागि गलत शीर्षकमा सामान पास गराउने गरेका छन् ।  ‘एउटा शीर्षकबाट पास हुनुपर्ने सामान अर्कै शीर्षकमा राखेर भन्सार पास गरिएको पाइएको छ,’ प्रवक्ता राईले भने, ‘उदाहरणका लागि १५ प्रतिशत कर लाग्ने सामानलाई १० प्रतिशतको दरबन्दीमा देखाउँदा राज्यले सिधै ५ प्रतिशत राजस्व गुमाइरहेको छ । यो विषय अहिले छलफलको क्रममा छ र हाम्रो टोलीले यसको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ ।’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार राजस्व छलीको यो शृङ्खला नयाँ भने होइन । प्रवक्ता राईले विगतमा ११ सिट क्षमताका भनी ल्याइएका गाडीहरू वास्तवमा ९ सिट क्षमताका विलासी गाडी भएको पाइएको थियो । सिट संख्या बढी देखाएर कम कर तिर्ने नियतले यसो गरिएको थियो ।  यस्तै, गत वर्ष ठूला कम्पनीहरूले सौन्दर्य वस्तु (कस्मेटिक्स) का सामानलाई औषधिको शीर्षकमा भित्र्याएर ठूलो मात्रामा राजस्व छली गरेका थिए । औषधिमा भन्सार छुट वा कम दर हुने भएकाले यसको दुरुपयोग गरिएको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अहिले यी विषयमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छैन । हाल भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग यसबारे छलफल भइरहेको छ ।  ‘हाम्रा लेखा परीक्षकहरुले प्रमाणहरू जुटाउँदै हुनुहुन्छ । यो बेरुजुको रूपमा देखिइसकेको छ,’ राईले भने, ‘अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले यकिन गरी छुट भएको राजस्व असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ । थोरै होस् या धेरै, राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने रकम नियमअनुसार उठाइनेछ ।’ भन्सार नाकाहरूमा हुने यस्ता प्राविधिक छली रोक्न मूल्यांकन र चेकिङ प्रक्रियामा थप कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं । उनको दैनिकी कार्यालय जाने आउनेमा बितिरहेको थियो । एक सहकारीमा क्यासियर काम गर्ने उनले आफूलाई बदलिरहेकी थिइन् । सोचेभन्दा फरक जीवनशैली थियो उनको अर्थात् उदयपुरकी सोबिता दाहालको । स्वावलम्बी बनेकी उनी आफ्नो मनमौजीले काठमाडौंमा बस्दै आएकी थिइन । उनी सहकारीमा क्यासियरको मात्र काम गर्दैन थिइन्, सहकारीमा आउने बचतकर्ता र ऋणीसँग पनि कुरा गर्थिन् उनी ।  सोबिताको सहकारीमा नियमित आइरहने बचतकर्तासँग एक दिन चिनजान हुन्छ । उनी जुम्लाका २२ वर्षीय दीपक बुढा (परिवर्तित नाम)सहकारीमा बचत गरेको पैसा लिन आउँथे । उनीहरुबीच कुराकानी मात्र हुन्न, एक आपसमा मोबाइल नम्बर पनि साटछन् । बिस्तारै उनीहरूंको कुराकानी सामाजिक सञ्जालमार्फत् पनि हुन थाल्यो । दीपक पसलमा काम गर्थे । काम गरेको पैसा सहकारीमा बचत गर्थे ।  उनीहरुको भेटघाट र कुराकानी बाक्लिदै गयो । दिपक र सोबिताबीचको कुराकानी प्रेममा बदल्यो । उनीहरू बिस्तारै दैनिक रुपमा भेटघाट गर्न थाले । बसुन्धारा बस्ने दिपकले पनि सोबिताको खोजी गर्न थाले । उनी भने कमल पोखरीमा काम गर्थिन् । उनीहरूको नियमित भेट गहिरो प्रेममा परिणत भयो । उनीहरू अब सँगै बस्ने निधो गर्छन् । सँगै पनि बस्छन् ।  तर, सामाजिक रुपमा उनीहरू दिदीभाई कोठामा भनेर बस्ने गरेका थिए । टोलमा वा वरपरको पसलमा भने दिदीभाइको सम्बन्ध परिचय बनेको थियो । बाहिर उनीहरूको परिचय भने प्रेमी–प्रेमिकाको सम्बन्ध थियो । सँगै बसे पनि उनीहरुको काम भने फरक– फरक ठाउँमा थियो । डेरामा सँगै बसे पनि काम गर्ने स्थान फरक थियो । सोबिता काम गर्ने सहकारीमा थरि–थरिका मानिसहरू आउँथे । सबैसँग उनी बोल्थिन् । दीपकजस्तै गरेर सहकारीमा आएका अन्य व्यक्तिसँग पनि उनको परिचय हुन्छ । उसैगरी उनीहरुको कुराकानी बढ्दै जान्छ । दीपकसँग सँगै बसे पनि उनले नयाँ युवकसँग बोल्न भने छोडिनन् । हेटौडाका २५ वर्षीय नारायण प्रसाद घिमिरे (परिवर्तित नाम) सँग पनि सोबिताको कुराकानी र भेटघाट बाक्लिँदै गयो । कार्यालयमा हुँदा उनले नारायणसँग फेसबुक र ह्वाटसएपमा कुरा गर्थिन् । कोठामा पुगेपछि भने उनीहरुको कुराकानी बन्द हुन्थ्यो । किनभने उनी कोठामा दिपकसँग बस्थिन् । सोबिता बिहान ९ बजे कोठाबाट निस्किन्थिन् । अफिसमा पुग्नसाथ उनको र नारायणको कुराकानी हुन सुरु हुन्थ्यो । नारायण र सोबिताको कुराकानीले बाक्लै रुप लिएपछि प्रेममा नै परिणत हुन्छ । उनले अफिस बिदा हुनेबित्तिकै नारायणलाई समय दिने गर्थिन् । हरेक दिन उनको भेटघाट नारायणसँग हुन थाल्यो । उनीहरूको प्रेम सम्बन्धबाट शारीरिक सम्बन्धसम्म पुग्छ । नारायणसँग सम्बन्ध बढेपछि सोबिताको दिपकसँग खटपट बढ्न थाल्छ । दिपक र सोबिताको दैनिक झगडा हुन थाल्छ । बिस्तारै सोबिता पनि दीपकसँग भन्दा नारायणसँग नजिक हुन्छिन् । नारायणले पनि सोबितालाई नजिक पारेपछि आफ्नो समस्या खुलेर बताउँन थाल्छन् । उनले आफ्नो भन्दा परिवारको समस्या बताउन थाल्छन् । सोबितालाई समस्या सुनाएर ऋणमा पैसा पनि माग्छन् । उनले पनि प्रेम गरेकीले पहिलो पटक पैसा माग्न साथ १० लाख रुपैयाँ दिन्छिन् । पैसाले उनीहरू बीचको निकटता झन कायम ग¥यो । यता नारायणसँग सम्बन्ध बढेपछि दीपकसँगको सम्बन्ध बिग्रदै गयो ।  नारायणले पनि पैसा पाइने लोभमा नाटकीय रुपमा झन गहिरो प्रेममा परेको आभास दिलाए । उनले सोबितासँग पुनः ५ लाख रुपैयाँ मागे तर उनले दिन सकिनन् ।  नारायणले पैसा मागेर हैरान बनाए । हैरान मात्र बनाएनन् । ब्ल्याकमेलिङसमेत गर्न थाले । ह्वाटसएप र फेसबुकमा अनैतिक सम्बन्धको फोटो सार्वजनिक गरिदिने भन्दै धम्क्याउन थाले नारायणले । उनले सामाजिक सञ्जालमा पैसा नदिएपछि निरन्तर धम्क्याउन थालेपछि अन्त्तयमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उनी पुग्छिन् । सोबिताले साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिइन् । ब्यूरोका प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार नारायले सोबितालाई फेसबुक म्यासेन्जरमा पोर्न फिल्मको फोटो पठाउँथे । अश्लील भिडियो/फोटोमा सोबिताको टाउको राखेर फोटो सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिने गरेका थिए । ब्यूरोमा उजुरी परेपछि नारायणलाई बोलाएर अनुसन्धान गरिएको ब्यूरोका एक प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् । सामाजिक सञ्जालबाट बढी यातना दिने गरेकाले नारायणको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर फर्म्याट गरि बुझाएको उनको भनाइ छ ।  ब्यूरोका प्रहरी निरीक्षक राजकुमार श्रेष्ठले केटालाई बोलाएर अबदेखि सामाजिक सञ्जालबाट धम्की नदिने र यातना नदिने बताएपछि सम्झाएर छाडिएको बताए । उनले करिब दश दिनअघि ब्यूरोमा उजुरी दिएकी ब्यूरोले जनाएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को परिच्छेद-९ मा उल्लेख गरिएका अपराधहरू साइवर अपराध अन्तर्गत पर्छन् । ऐनको दफा ४६ अनुसार कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानी नोक्सानी पुर्याउनका लागि कम्प्युटरमा रहेको कुनै सूचनालाई नष्ट गरेमा, क्षति पु¥याए वा मेटाएमा र हानिकारक प्रभाव पारेमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दुई लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै हुन सक्छ ।  ऐनको दफा ४७ मा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक रुपमा नैतिकता शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैल्याउने वा कम्प्युटर वा इन्टरनेटको  प्रयोगबाट विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा, महिलालाई जिस्काउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा अर्मयादित कार्य गरेमा र गर्न लगाएमा साइबर अपराध गरेको मानिने छ । यस्ता अपराध गर्ने व्यक्तिलाई १ लाख रूपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद गरिने वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन पुँजी बजारमा दोहोरो अंकको बढोत्तरीसँगै कारोबार रकममा उच्च वृद्धि भएको छ । बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २.२९ प्रतिशत अर्थात् ६४.६७ अंक बढेर २ हजार ८७७.०२ अंकमा पुगेर बन्द भएको छ ।  दिनभर बजारमा उतारचढाव हुँदा २१ अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । नेप्सेका अनुसार आज ३४२ कम्पनीको ५ करोड ६९ लाख २० हजार ६०८ कित्ता सेयर १ लाख ९१ हजार २५१ पटक खरिदबिक्री हुँदा २१ अर्ब २२ करोड ३४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।   नेप्सेका अनुसार दिनभर कारोबारमा आएका कम्पनीहरूमध्ये २४० कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने २२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । तर, विभिन्न २ कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर रहेको नेप्सेले जनाएको छ ।  नेप्सेका अनुसार बिहीबार बैंकिङ समूह ३.१६ प्रतिशत, विकास बैंक समूह ३.९५ प्रतिशत, फाइनान्स समूह १.९४ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन समूह १.७५ प्रतिशत, जलविद्युत समूह २.२९ प्रतिशत, लगानी समूह १.७७ प्रतिशत, जीवन बीमा समूह २.७६ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह १.८९ प्रतिशत, लघुवित्त समूह १.२४ प्रतिशत, म्युचुअल फण्ड समूह ०.०४ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूह १.८० प्रतिशत, अन्य समूह १.९७ प्रतिशत र व्यापार समूह ०.१६ प्रतिशत बढेको छ ।  बिहीबार कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सालपा विकास बैंक, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र सोलु हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १० प्रतिशत बढेको छ । यस्तै, होटेल फरेस्ट इनको सेयर मूल्य ९.९६ प्रतिशत बढेको छ ।  नेप्सेका अनुसार ङादी ग्रुप पावरको सेयर सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको ६७ करोड १६ लाख १६ हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । यस्तै, नेशनल हाइड्रोपावरको ६६ करोड ९० लाख रुपैयाँ, रिडी पावरको ६२ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आँखु खोला जलविद्युत कम्पनीको ५९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, अपर तामाकोशीको ५९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । 

काठमाडौं । अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत कोदारी क्षेत्रमा विगत एक दशकदेखि जोखिम बढाउँदै आएको ‘इको पहिरो’ नियन्त्रणको काम शुरु भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले करिव ४७ करोड रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरी नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ‘स्लोप स्टेबिलाइजेसन’ (भिरालो जमिन स्थिरीकरण) परियोजना अघि बढाएको हो ।  राजमार्गको १ सय १३ किलोमिटर चेनेजमा पर्ने यो पहिरो विगत ८–१० वर्षदेखि बग्न शुरु गरेको थियो । पहिरो निरन्तर बढ्दै जाँदा सडक पूर्णरूपमा क्षति हुनुका साथै सडकभन्दा माथि रहेका करिव २ सय ५० भन्दा बढी घरहरू उच्च जोखिममा परेका थिए । गत वर्षायाममा पहिरोले उग्र रूप लिएपछि स्थानीय बासिन्दाले दीर्घकालीन समाधानको माग गर्दै राजमार्ग नै अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसपछि सडक विभागका महानिर्देशकसहितको टोलीले स्थानीयसँग सम्झौता गरी अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चित गरेर काम अघि बढाएको हो ।  सडक डिभिजन चरिकोटका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीकाअनुसार यो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो पहिरो नियन्त्रण प्रोजेक्ट हो । यसका साथै, पहिरोलाई अड्याउन ३० मिटर गहिरोसम्म ‘सोइल र रक एंकर रड’ बिछ्याएर ग्राउटिङ गरिनेछ । सडकलाई एमएसई वालमार्फत सुरक्षित गरिनेछ भने सतहमा पनि ड्रेनहरू बनाएर पानीको व्यवस्थापन गरिनेछ । उनले भने, ‘तल भोटेकोशी नदीले कटान गरेका कारण यो पहिरो ठूलो भएको हो । यसलाई रोक्न नदीको किनारमा चट्टान (रक) नभेटिएसम्म जग खनेर ३२ एमएमको रडसहित आरसीसी वाल लगाइनेछ । पहिरोभित्र जमेको पानीले माटो बगाइरहेको छ ।’ यस परियोजनाको डिजाइन नेपालमा उपलब्ध वरिष्ठ जिओटेक्निकल इन्जिनियरहरू र विज्ञहरूको परामर्शमा तयार पारिएको हो । आगामी असार मसान्तसम्ममा मुख्य काम सक्ने र वर्षायामअघि नै थप क्षति नहुने गरी काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माणको जिम्मा पाएको टीएसएन कन्स्ट्रक्सनले आवश्यक उपकरण र स्रोतसाधन कार्यस्थलमा पु¥याइसकेको जनाएको छ । निर्माण कम्पनीका सञ्चालक ओमप्रकाश लम्सालकाअनुसार यो सामान्य सडकको काम जस्तो नभई निकै चुनौतीपूर्ण इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट हो ।  उनले भने, ‘हामीले डे–नाइट काम गर्ने गरी आवश्यक पर्ने १८–२० मध्ये १५ वटा भन्दा बढी हेभी इक्विपमेन्ट ल्याइसकेका छौँ । स्थानीय बासिन्दाको पूर्ण सहयोग छ र उहाँहरू काम छिटो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ।’ यद्यपि सम्झौता भएको एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालय र विभागको केही प्रक्रियागत ढिलाइले कामले सोचेजस्तो गति लिन नसकेको गुनासो निर्माण पक्षको छ । स्थानीयले काम छिटो सक्न दबाब दिइरहेकाले सरकारी तवरबाट कुनै अवरोध नभएमा बर्खाअघि नै मुख्य कामहरू सम्पन्न गर्न सबै संयन्त्र परिचालन गरिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।  

दीपक चन्द काठमाडौं । झापाको मेचीनगर-१२ धाइजनस्थित ‘ऋतिका डेरी उद्योग प्रालि’ पूर्वी नेपालको डेरी क्षेत्रमा एक सफल र उदाहरणीय उद्योगका रूपमा स्थापित छ । यो सफलताका पछाडि वर्षौंदेखिको सङ्घर्ष, निरन्तर मेहनत र दूरदर्शि सोच जोडिएको छ । उद्योगका सञ्चालक योगेन्द्र चिमोरियाले पारिवारिक कठिनाइबाट सुरु गरेको सानो प्रयासलाई आज ठूलो उद्योगमा रूपान्तरण गरेका छन् ।  वि.सं २०५० तिर उनका बुबा घनश्याम चिमोरियाले गाउँघरमा सङ्कलन भएको दूध साइकलबाट भारतको सिलिगुडी बजार पुर्याउने काम गर्थे । त्यसबेला नेपालमा दूधको बजार सीमित थियो, जसका कारण उत्पादन भएको दूध भारतीय बजारमा बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो । केही वर्षपछि योगेन्द्रका दाजु पनि यस व्यवसायमा जोडिए । विस्तारै गाउँका अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत जोड्दै दूध सङ्कलनको दायरा बढ्दै गयो । त्यसबेला दैनिक करिब १ हजार ५०० लिटर दूध साइकलबाटै सिलिगुडी पुर्याइन्थ्यो, जुन आफैँमा चुनौतीपूर्ण काम भएको चिमोरियाको भनाइ छ । ‘समयसँगै दूधको माग बढ्दै गयो र सङ्कलन पनि विस्तार हुँदै गयो । त्यसपछि पिकअप भ्यान खरिद गरेर दूध ढुवानी गर्न थाल्यौँ । भारतीय दूतावासको अनुमति लिएर २०६० सालदेखि व्यवस्थित रूपमा ढुवानी सुरु गरियो । त्यसपछि व्यवसायलाई थप गति दिन सफल भएका हौँ,’ उनले भने ।  चिमोरियाले वि.सं २०६१ तिर सिलिगुडीस्थित हिमुल डेरीमा दूध बिक्री गर्न थालेपछि डेरी उद्योगको सम्भावना नजिकबाट बुझेको बताए । यही अनुभवले आफूलाई नेपालमै डेरी उद्योग स्थापना गर्ने सोचतर्फ प्रेरित गरेको उनले सुनाए ।  त्यही सोचले वि.सं २०६३ मा चिमोरिया परिवारले घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता गरेर औपचारिक रूपमा डेरी व्यवसाय सुरु गर्याे । नेपालमै डेरी उत्पादनको बजार छ भन्ने कुरा वि.सं २०६३ को तीज मेलामा देखिएको उच्च मागले पुष्टि गरेको व्यवसायी चिमोरियाको बुझाइ छ । उक्त मेलामा दूध र दहीको अत्यधिक माग भएपछि पूर्ण रूपमा डेरी व्यवसायमा लाग्ने निर्णय गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ ।  वि.सं २०६५ तिर बिर्तामोडमा सञ्चालनमा रहेको पञ्चामृत डेरी १२ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेपछि चिमोरियाले आफ्नो व्यवसायलाई थप विस्तार गरे । त्यसपछि बिस्तारै उद्योगको संरचना, प्रविधि र बजार विस्तार गर्दै ‘ऋतिका डेरी उद्योग’ ले आजको रूप लिएको हो । हाल ऋतिका डेरी उद्योगमा झापा र इलामका ३२ वटा सङ्कलन केन्द्रबाट दैनिक ३१ हजार लिटरभन्दा बढी दूध सङ्कलन हुने गरेको छ । यहाँका ६ सयभन्दा बढी किसान तथा सहकारीमार्फत दूध उद्योगमा आउने गरेको र  यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा सघाएको चिमोरिया बताउँछन् ।  उद्योगले १२० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ, जसमध्ये ८४ जना सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छन् । यसबाहेक ढुवानी, बिक्री वितरण र अन्य सहायक क्षेत्रमा सयौँले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सञ्चालक चिमोरियाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा उद्योगले ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको थियो भने विभिन्न कर शीर्षक अन्तर्गत करिब ८० लाख रुपैयाँ सरकारलाई कर बुझाएको छ । यस उद्योगमा सङ्कलित दूधबाट दैनिक करिब १३ हजार लिटर प्याकेट दूध, ५ हजार लिटर दही, २ हजार लिटर पनिर, १ हजार लिटर बराबरका मिठाई तथा आइसक्रिम, ५ हजार लिटरबाट छुर्पी उत्पादन गरिन्छ । बाँकी दूध बदाम ड्रिङ्क उद्योगलाई आपूर्ति गरिन्छ भने अतिरिक्त दूध पाउडरका रूपमा प्रशोधन गरिन्छ । चिमोरियाका अनुसार उद्योगको मुख्य बजार कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाहरू हुन् । केही उत्पादन पहाडी जिल्लामा पनि पुग्ने गरेका छन् । यहाँ उत्पादन भएको घीउ र छुर्पी भने काठमाडौं हुँदै अमेरिका र युरोपसम्म पुग्ने गरेका छन्, यद्यपि उद्योगले प्रत्यक्ष निर्यात नगरी व्यापारीमार्फत विदेश पठाउने गरेको चिमोरियाले जानकारी दिए ।  उनले डेरी उद्योगसँगै गाई फार्म पनि सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । यो फार्म केवल दूध उत्पादनका लागि नभई किसानलाई उन्नत गाईपालनतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो । चिमोरियाले साना स्तरका किसानलाई आधुनिक तरिकाले गाईपालन गर्न सिकाउने, समस्या समाधान गर्ने र उत्पादन वृद्धि गराउने लक्ष्यसहित गाई फार्म सञ्चालन गरिएको बताए ।  ‘भारतको गुजरात मोडेलबाट प्रेरित भएर साना फार्ममार्फत उत्पादन बढाउने रणनीति अपनाइएको छ । यसअनुसार साना किसानले सुरुमा ५ लिटर दूध उत्पादन गर्ने क्षमताबाट सुरु गरेर क्रमशः १० लिटर र २० लिटर उत्पादनसम्म पुग्ने लक्ष्यसहित यो मोडेलमा काम गरिरहेका छौँ । यसले किसानको आम्दानी बढाउने र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अपेक्षा छ,’ उनले भने ।  डेरी उद्योग सञ्चालनका क्रममा चिमोरियाले विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । सुरुमा दक्ष जनशक्ति अभाव र ‘लोडसेडिङ’ प्रमुख समस्या थिए । हाल ती समस्या केही हदसम्म समाधान भए पनि अन्य चुनौती थपिएका छन् ।  ‘उत्पादन लागत उच्च हुनु, निर्यातका लागि नीतिगत जटिलता हुनु र विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था मुख्य समस्या हुन् । विशेषगरी नेपालमा आयात हुने डेरी उत्पादनमा भन्सार शुल्क कम भए पनि नेपाली उत्पादन निर्यात गर्दा झन्झटिलो प्रक्रिया भोग्नुपरेको छ,’ चिमोरियाले गुनासो गर्दै भने ।  उनका अनुसार नेपाली छुर्पीको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा अत्यधिक माग छ, विशेषगरी युरोप र अमेरिकामा । निर्यात प्रक्रियामा रहेका नीतिगत अवरोधका कारण भने यसको पूर्ण लाभ लिन सकिएको छैन । यसर्थ सरकारले छुर्पी निर्यातलाई सहज बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने चिमोरियाका माग छ । उहाँले डेरी व्यवसायलाई मासु उत्पादनसँग जोडेर अघि बढाउन सकिने सम्भावनातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल र चीनबीच भैँसी तथा राँगाको मासु निर्यातसम्बन्धी सम्झौताले यस क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्ने चिमोरियाको भनाइ छ । ‘मासु उत्पादनसँगै दूध उत्पादन पनि हुने भएकाले यी दुई व्यवसायलाई सँगसँगै अघि बढाउन सके थप रोजगारी सिर्जना र आम्दानी वृद्धि हुनसक्छ । यस विषयमा सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  योगेन्द्र चिमोरियाको यो कथा केवल एक सफल उद्योगीको कथा मात्र होइन, ग्रामीण नेपालमा सम्भावनाहरू कसरी पहिचान र उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रेरणादायी उदाहरण पनि हो । साइकलबाट दूध बोकेर बजार पु¥याउने अवस्थाबाट सुरु भएको यात्रा आज हजारौँ लिटर दूध प्रशोधन गर्ने उद्योगमा परिणत हुनु आफैँमा उल्लेखनीय उपलब्धि हो । उहाँको प्रयासले किसान, श्रमिक र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाएको छ । यदि यस्ता उद्यमलाई राज्यले उचित नीति, सहुलियत र प्रोत्साहन दिन सके, नेपालमा डेरी क्षेत्रले अझ ठूलो आर्थिक योगदान दिन सक्ने चिमोरियाको सङ्घर्षले देखाउँछ । रासस