काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही वैशाख २० गते संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेअनुरूप सदनको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो । नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आज अपराह्न २ बजेका लागि आह्वान भएको अधिवेशनमा उपस्थितिका लागि सबै सांसद सदस्यलाई संघीय संसद् सचिवालयले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अनुरोध गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) जेठ १५ मा संसदमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसअघि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुनेछ । अधिवेशनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरिसकेका छन् ।

काँक्रेविहार । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट पाँच सय ७४ वटा टुक्रे योजना अलपत्र परेका छन् । बजेट थप गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि बजेट थप नहुँदा ती योजना अलपत्र परेका हुन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने, ‘पूर्वसहमतिअनुसार टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने भएकाले स्वतः कार्यान्वयन नहुने भइहाल्यो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर कसरी सम्भव होला ?’ गत पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग गरिएको सहमतिअनुसार बजेट थप गरेर ती योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो । चालु आव सकिन दुई महिनामात्र बाँकी रहेको अवस्थामा ती योजना के गर्ने भन्नेमा टुङ्गो नलाग्दा कार्यान्वयन नभएरै खेर जाने सम्भावना बढेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विसं २०७९ असारमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)सँग सरकारले प्रदेश सरकारबाट १५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक सहमति गरेको थियो । ‘भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक र भवन निर्माण योजनाको हकमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भयो । सुरुमा ती योजनाका विषयमा कुनै ठोस कदम चालिएको थिएन’, मन्त्री केसीले भने, ‘पछि आलोचना बढ्न थालेपछि सदनमा सहमति भएअनुरुप १५ लाख रुपैयाँ मुनिकालाई १५ लाख रुपैयाँ र सडक, भवनतर्फका ३० लाख रुपैयाँ मुनिकालाई ३० लाख रुपैयाँ रकम पुर्याएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि हाल ती योजना कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् ।’ उनका अनुसार जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग १५ लाख रुपैयाँमुनिका चार सय ८२ आयोजना छन् । अहिले सबै आयोजनामा १० लाख रुपैयाँमात्रै रकम छ । मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइतर्फ दुई सय ११, खानेपानीतर्फ एक सय ६२ र नदी नियन्त्रणतर्फ एक सय नौवटा योजना छन् । ती सबै योजनालाई १५ लाख रुपैयाँ रकम पुर्याई कार्यान्वयनमा लैजान थप २४ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्दछ । मन्त्रालयसँग सोअनुसारको बजेट नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै उक्त प्रकृतिका १६ करोड रुपैयाँ बराबरका करिब ९२ वटा योजना छन् । गत चैत २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले सबैको चासोका विषय बनेका ती योजनाको विषयमा कुनै निर्णय नभए पनि पूर्वसहमतिअनुसार हुने बताएपछि योजना कार्यान्वयनमा नजाने पक्का भएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री रणसिंह परियारले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीले टुक्रे योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्देशन दिएपछि ती योजना अलपत्र परेका उनले बताए । चालु आव सकिन लागेकाले ती योजना अब कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून रहेको मन्त्री परियारले बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले रकम अभावका कारण तत्काल ती योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । रासस

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को हालसम्म कूल विनियोजित बजेटको ३८.९२ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना सकिनै लाग्दा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको बजेट खर्च न्यून देखिएको हो । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडा मकवानपुरका अनुसार प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि हालसम्म कूल विनियोजित बजेटको ३८.९२ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ४० करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । सो अवधिमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालयहरुले चालुतर्फ ११ अर्ब ४१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ तथा पुँजीगततर्फ १२ अर्ब ९९ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा निन्त्रणक कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठ अर्ब ६९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब २३ करोड २९ लाख रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले ८१ करोड नौ लाख रुपैयाँ, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले ६३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नौ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रमुख लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले बताए । त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयले १४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट खर्चको प्रदेश कोष तथा लेखा निन्त्रणक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ४२ करोड १२ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ७८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ गरी ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी ल्याउने बताएका छन् । बिहीबार आर्थिक पत्रकार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन प्रशासनिक,आर्थिक नीति नियम र व्यवसायीक वातावरण बनाउने गरी फरक–फरक छलफल गरेर असहज भएको ठाउँमा सहज बनाउने काम गरिरहेको बताए । लगानी सम्मेलनअघि कानूनी अफ्ठ्यारो हटाउन ८ वटा कानून संशोधन गरेको भन्दै त्यसबाट केही सहज वातावरण बनेको जानकारी दिए । सरकारले एकल निर्णय गर्ने अधिकार भएपनि निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरेको उनको भनाई छ । मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना कानूनहरु नबनाएको बताए । औद्योगिक क्षेत्रका अन्य विषयलाई सरकारले बजेटमार्फत सहजिकरण गर्ने बताए । सरकारको सोच लगानी र व्यवसायी मैत्री वातावरण बनाउने भएको उल्लेख गरे । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरुपता ल्याउन प्रतिवद्ध रहेको बताए । स्वायत्तता निकाय राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले दैनिक कार्यमा चासो दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नभएको बताए । उनले सरकारको नीति भन्दा बाहिर राष्ट्र बैंक नभएको भन्दै सरकारको नीतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्र बैंकसँग अर्थमन्त्रालय सहकार्य गरेर नीतिहरु ल्याउने काम गरिरहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुनले नीति कार्यक्रम एकातिर लाग्ने,बजेट अर्कोतिर लाग्ने र मौद्रिक नीति तेस्रो बाटोमा लाग्ने कुराको अन्त्य गर्ने बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निबन्ध नहोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले सहभागिता जनाएर काम गरिरहेको बताए । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने कोशिस गरिरहेको बताए । स्रोतमा सिमितता भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गरेको आधारमा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको रहेको जानकारी दिए । ‘निजी क्षेत्रको मनाबल उच्च बनाउने सबैतिरबाट पहल गर्छ । मनोबल कमजोर बनाउने पक्षहरु प्रशासनिक,आर्थिक नीति नियम र व्यवसायीक वातावरणका विषयमा फरक–फरक छलफल गरेर असहज भएको ठाउँमा सहज बनाउने काम गर्छौं । त्यो भन्दा बाहेक ४.२ भन्दा बढी भएको छैन । हाम्रो अपेक्षा दोहोर अंकको आर्थिक वृद्धि हो । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी बढाउन र आन्तरिक लगानी पनि बढाउन सक्दा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ’, उनले भने । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक लगानी र आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउने वातावरण बनाउने गरी ल्याउने बताए । बैंक, घरजग्गा, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा सकारात्मक नभए पनि जलविद्युत र होटल पर्यटनमा राम्रो भएको भन्दै राम्रोलाई अझ राम्रो बनाइराख्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानका लागि देशभरबाट तीन हजार छ सयभन्दा बढी प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्राप्त भएता पनि मधेस प्रदेशबाट एउटा पनि प्रस्ताव परेको छैन । आयोगका अनुसार, आगामी आवका लागि समपूरक र विशेष अनुदान लिन मधेस प्रदेशबाट कुनै पनि प्रस्ताव नपरेको हो । मधेस प्रदेशले बजेट नै माग नगरेपछि यसअघि सुरु भएका तर सम्पन्न नभएका क्रमागत आयोजनाले आगामी आवमा समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकबाट बजेट पाउने छैनन् । आयोगले गत मङ्सिर मसान्तमा सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै माघ मसान्तभित्र समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना सिफारिस गरिसक्न भनेको थियो । सङ्घीय सरकारबाट प्रदान हुने अनुदान लिन अनलाइन प्रणालीबाट आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आह्वान गरिएको थियो । आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौड्यालले भने, ‘मधेस प्रदेशका क्रमागत आयोजना पनि थिए । तर उहाँहरुले सिम्टम लगइन नै गर्नुभएन । नयाँ र क्रमागत दुवै खालका योजनाका लागि बजेट माग गरी प्रस्ताव आएनन् । अन्तिम दिनसम्म पनि योजना आयोगले प्रस्ताव हाल्न भनिरहेको थियो । तर मधेस प्रदेशले कुनै प्रस्ताव पठाएन । कार्यविधिले क्रमागत आयोजनाको हकका पनि प्रस्ताव माग्नैपर्ने भनेर तोकेको छ । त्यसको कूल लागत, ठेक्का अङ्क, प्रगति विवरणलगायतका विषय खुल्नुपर्छ ।’ समपूरक अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ मा सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ । कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिका बैठकले सिफारिस गरेका आयोजनामा अनुदान मागसहित योजना आयोगमा प्रस्ताव हाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । मधेस प्रदेश सरकार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरी सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिनका लागि आयोजनाहरुको सूची प्राथमिकीकरण गरेर पठाएको भए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यसको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताउँछन् । ‘प्रदेश योजना आयोगले आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण पठाइसकेको थियो । ती योजना–कार्यक्रम स्वीकृत गरेर अनुदान मागसहितको प्रस्ताव पठाउने काम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हो’, उनले भने । योजना आयोगका अनुसार मधेस प्रदेशका समपूरकतर्फ छवटा र विशेष अनुदानतर्फ चारवटा गरी कूल लागि १० वटा क्रमागत आयोजना छन् । ती आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने अन्यौल छ । सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन तोकिएको समय तथा प्रक्रिया गुजारेपछि अहिले मधेस प्रदेश सरकारले वैकल्पिक तरिका खोजिरहेको छ । अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्टी (इन्ट्री) गर्नुपर्ने कार्यविधिको बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि मधेस प्रदेश सरकारले त्यस्तो अनुदान मागका लागि भौतिकरुपमा कागजपत्र बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । मधेस प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कायममुकायम प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्यालका अनुसार यो विषय सम्बोधन हुनेबारे त्यहाँको सरकारले केन्द्र सरकारबाट आश्वासनसमेत पाएको छ । ‘मैले यही वैशाखदेखि मात्रै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी सम्हालेको हुँ । पुरानो विषय मलाई सबै जानकारी छैन । तर मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीबाट आश्वासन पाएको छु, बजेट व्यवस्थापन हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो’, पौड्यालले भने । प्रस्ताव माग नै गरेका क्रमागत आयोजनाले बजेट पाउने वा नपाउने विषयको निर्णय गर्ने अधिकार समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ ले व्यवस्था गरेको आयोजना–कार्यक्रम छनोट समितिमा रहने राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसाल बताउँछन् । ‘क्रमागत भनिएका आयोजना–कार्यक्रमको काम सम्पन्न भएको हो कि ? अथवा त्यसमा बजेट आवश्यकता हो कि होइन भनेर आयोगलाई आफैं थाहा हुने कुरा भएन । प्रस्ताव नै नआएको हकमा अब के हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन । यो विषयलाई आयोजना–कार्यक्रम छनोट समितिले बुझेर केही निर्णय गर्नसक्छ,’  उनले भने, ‘समपूरक र विशेष अनुदान पाउने समग्र मधेस प्रदेशमा योजना तथा कार्यक्रमको सङ्ख्यामा मर्का नपर्ने गरी केही निर्णय समितिले गर्नसक्छ ।’ कार्यविधिअनुसार योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा आयोजना/कार्यक्रम छनोट समिति रहने व्यवस्था छ । योजना आयोगले दिएको जानकारीअनुसार सङ्घीयता लागू भएयता सङ्घीय सरकारबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले हालसम्म पनि यी दुवै शीर्षकको अनुदान लिएको छैन । हालसम्म पनि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान नलिने काठमाडौं महानगरपालिका एक मात्र स्थानीय तह हो । देशभरबाट साढे चार हजारभन्दा बढी प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिनका लागि तीन हजार छ सय ३७ वटा नयाँ र नौ सय ७७ वटा क्रमागत आयोजना/कार्यक्रमको प्रस्ताव परेका छन् । प्रदेशतर्फ ६६ र स्थानीय तहबाट तीन हजार पाँच सय ७१ नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशबाट ४३ वटा र स्थानीय तहबाट एक हजार सात सय ६९ वटा प्रस्ताव परेका छन् भने विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशतर्फ २३ र स्थानीय तहतर्फ एक हजार आठ सय दुईवटा प्रस्ताव परेका छन् । त्यसैगरी, क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमतर्फ नौ सय ७७ वटा प्रस्ताव माग भई आएकोमा विशेष अनुदानतर्फ चार सय ५२ र समपूरक अनुदानतर्फ पाँच सय २५ वटा आयोजनाका लागि बजेट माग गरिएको छ । क्रमागत आयोजना प्रदेशतर्फ ७६ र स्थानीय तहतर्फ नौ सय एक छन् । उच्च माग, न्यून बजेट सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रमको लागत अनुमान खर्बभन्दा माथि छ । तर, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि यी दुई अनुदान शीर्षकमा रु २६ अर्ब १० करोड बराबरको मात्रै सिलिङ तोकेको छ । जसमध्ये समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहका लागि रु सात अर्ब गरी कूल रु १३ अर्ब २० करोड बराबरको सिलिङ निर्धारण भएको छ । त्यसैगरी, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड गरी कूल रु १२ अर्ब ९० करोडको सिलिङ तय भएको छ । सङ्घीय अनुदान लिनका लागि माग भइआएका साढे चार हजार हाराहारी आयोजनामा खर्बौं रकम आवश्यक पर्ने भए पनि स्रोत चापका कारण सङ्घीय सरकारले भने न्यून बजेट मात्रै उपलब्ध गराउने सक्ने अवस्था छ । तोकिएको बजेट सिलिङभित्र रहेर बजेट विनियोजन गर्दा क्रमागत आयोजनालाई नै स्रोत अपुग देखिन्छ । योजना छनोटका कडा मापदण्ड सङ्घीय सरकारले योजना आयोगको सिफारिसमा हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहको मागका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको उपकरणका रुपमा यी अनुदान उपलब्ध गराइन्छ । आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका योजना तथा कार्यक्रम मात्र यस्तो अनुदान पाउनका लागि योग्य हुन्छन् । सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै, विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन) बाट आएका प्रस्तावलाई मात्रै आयोगले स्वीकार गर्ने गरेको छ । अनुदानका लागि प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए), लागत अनुमान, आयोजना सम्पन्न हुने अवधिलगायतका विवरण अनिवार्य रुपमा प्रस्तावसँगै पेस गर्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा रहेको छ । समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । यस्तो अनुदानबाट खर्च ब्यहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बहुवर्षे आयोजनाहरुका लागि यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट जाँदैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यी शीर्षकमा अनुदान पाउने र खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ । समपूरक अनुदान दिनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना÷कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान न्यूनतम रु एक करोडदेखि अधिकतम रु १० करोडसम्म रहेको छ । त्यस्तै, उपमहानगर र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक अनुदानका कार्यक्रमले लागत न्यूनतम रु पाँच करोडदेखि अधिकतम रु २५ करोडसम्म रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागत अनुमान रु २० करोडदेखि रु एक अर्बसम्म हुनुपर्दछ । विशेष अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि भने प्रदेशको हकमा कम्तीमा रु १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा रु ५० लाखदेखि बढीमा १० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ । क्षेत्रगत रुपमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान दिने गरिन्छ । विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरु पर्दछन् । रासस

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पूर्व–बजेट तयारी तीव्र पारेको छ । पूर्वबजेट तयारीका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका सचिवहरूसँग छलफल भएको हो । कोशी प्रदेश सभाको अर्थ समितिले प्रदेश सभा सचिवालयमा मंगलवार प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तथा अन्य मन्त्रालय र आयोगका सचिवहरूसँग पूर्व–बजेटको तयारीबारे छलफल गरेको हो । कोशीमा चालु आर्थिक वर्षको लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले २०८० जेठ ३२ गते अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब २४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त बजेट अध्यादेश संसदमा टेबल भएर पनि पारित हुन नसकेपछि २०८० भदौको दोस्रो हप्तादेखि बजेट होलिडे सुरु भएको थियो । १२ दिनसम्मको बजेट होलिडेपछि पुनः भदौ २३ गते दोस्रोपटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले अर्को अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए । सो बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयक, २०८० मंसिर १३ गते पारित भएको थियो । कोशी प्रदेशको राजनीतिक चलखेलका कारण यस वर्ष उही अवस्था हुँदैन भन्न नसकिने स्थिति छ । अब आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि पहिलो चौमासिक सकिएपछि कोशी प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड बराबरको प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा केही सानो हुने प्रदेश सरकारका सचिवहरूको धारणा छ । आन्तरिक आय र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा आएको गिरावटका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाउने तयारी भइरहेको छ । बजेट निमार्णका लागि मन्त्रालयहरूलाई पनि सोहीअनुसारको सिलिङ उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेशको राजश्व संकलन बढाउन भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीतिगत व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कामकारबाही अघि बढाउने गृहकार्य भइरहेको सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले बताए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा प्रदेशको प्रगति देखिने गरी बजेट निमार्ण भइरहेको बताइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आगमी वर्षको बजेटमा नेपाली वस्तुको उपभोग अनिवार्य गर्न आग्रह गरेका छन् । मंगलबारबाट नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ अभियानअन्तर्गत मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ समिट २०२४ को अवसरमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा २० प्रतिशतसम्म महंगो भए पनि नेपाली वस्तुको उपभोग गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरे पनि आजसम्म उक्त व्यवस्था लागु हुन नसकेको बताए । उनले सरकारले स्वदेशी वस्तुको पहिचानको लागि एक वेब पोर्टलको निर्माण गरी नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालनमा ल्याएको स्वदेशी अभियानका सदस्यका उत्पादन तथा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने, नेपालमै उत्पादन हुने अन्य उत्पादनहरूसमेत सो पोर्टलमा समावेश गर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बताए । पोर्टलमै वस्तुको मूल्य, परिमाण र सोको गुणस्तरसमेत उल्लेख हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले पोर्टलमा उपलब्ध रहेका स्वदेशी वस्तुहरु नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कामय गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘नयाँ आर्थिक वर्षबाट नेपालमा विद्यमान अनेक थरीका करलाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्यअभिवृद्धि कर मात्र रहने गरी व्यवस्था कायम गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ,’ उनले भने, ‘मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदर बनाइ यस करमा आवद्ध हुनुपर्ने न्यूनतम कारोबारको सीमालाई समेत कम गरी सबै करदातालाई करमा आवद्ध गरिनुपर्छ ।’ अध्यक्ष अग्रवालले स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण र आम मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तुहरुको गुणस्तरयुक्त हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा आयात हुने वस्तुहरूको गुणस्तर मापन अनिवार्य लागु गर्न आग्रह गरे । उनले लगानी प्रोत्साहन गर्न विद्यमान कानुनहरूमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको बैठक सुरु भएको छ । पार्टी सचेतक निशा डाँगीले बैठकमा आगामी बजेट अधिवेशन र पार्टीका संसदीय गतिविधिका सम्बन्धमा छलफल जारी रहेको बताइन् । उनले इलाम निर्वाचन क्षेत्र नं २ को सम्पन्न उपनिर्वाचनका सम्बन्धमा छलफलसँगै समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीको भावी रणनीतिका सम्बन्धमा पनि छलफल जारी रहेको जानकारी दिइन् ।

काठमाडौं । यही वैशाख २८ गते प्रारम्भ हुने बजेट अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सचिवालयले अधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने आन्तरिक व्यवस्थापन र तयारीका सबै काम पूरा गरेको छ । अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुनका साथै आर्थिक, विनियोजन र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत हुने जानकारी उनले दिए । निर्वाध सदन सञ्चालनका निम्ति परामर्श गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका पाँच राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग बैठक गर्दै छन् । संसद् सचिवालयले सदन सञ्चालनका लागि बनाएको ‘क्यालेण्डर’ अनुरूप संसदीय गतिविधिमा सबै राजनीतिक दललाई सहयोग गर्न सभामुखले बैठकमा पुनः अनुरोध गर्ने बताइएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते वार्षिक आयव्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आह्वान गरेका हुन् । विगतमा ‘प्रि–बजेट’ छलफल हुने गरेकामा यस वर्ष बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा हिउँदे अधिवेशनमा नै त्यो कार्य पूरा भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी २६ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रियसभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका २४ वटा विधेयकमध्ये १४ वटा विषयगत समितिमा र १० वटा राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जनताले बचत गरेको रकम विभिन्न सहकारीले हिनामिना गरेकालगायत विषयमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै लामो समयसम्म संसद् अवरोध गरेपछि संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । यसैबीच, रासस प्रतिनिधिसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अधिवेशनलाई परिणामुखी तुल्याउन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सांसदले जिम्मेवारीबोधका साथ भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘अबका चुनौती पार लगाउँदै नागरिकमा आशा जगाउने र युवाशक्ति देशभित्रै रहने वातावरण सिर्जना गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेस गर्न सरकारले गृहकार्यमा जुटेको छ, त्यसका आधारमा बजेट पनि आउँछ ।’ रासस

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले जनताको सरोकारको विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न बजेटको समस्या रहेको बताएकी छन्। संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा आइतबार भएको छलफलमा उनले सबैले किसानको पक्षमा नै काम गरे पनि अर्थतन्त्रको मजबुत नभएसम्म सोचे अनुसारको परिणाम ल्याउन नसक्ने बताइन्। ‘रोगहरू नियन्त्रण गर्न हामी किसानको पक्षमा बसेर नै काम गर्ने हो, तर कुरा अर्थतन्त्रको छ, हामी मजबुत नभएपछि कुन विकल्प रोज्ने हो, कसरी हामीले रोग नियन्त्रण गर्ने हो र आम जनताको सरोकारको विषयहरुलाई कसरी सम्बोधन गरेर जाने भन्ने गाह्रो अवस्थामा छौं,’ उनले भनिन् । कानुन र ऐनभित्र बसेर सम्बोधन हुन सक्ने सबै काम गर्ने भन्दै पशुधनमा रोगहरू नियन्त्रण गर्नका लागि पालिका–पालिकामा भेटरिनरी डाक्टरहरू पठाउने विषयमा पनि मन्त्रालयमा गहन छलफलहरु भइरहेको बताइन् । ‘कानुन र ऐनभित्र बसेर सम्बोधन हुन सक्ने काम गरेर जान्छौं। रोगहरु नियन्त्रण गर्नका लागि पालिका पालिकामा भेट्नरी डाक्टरहरु पनि पठाउने हो कि भन्ने खालको पनि मन्त्रालयमा गहन छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कृषि अगाडि बढ्ने हो भने मात्रै देश अगाडि बढ्ने हो, जनताको सरोकारको विषय पनि यही नै हो। त्यसकारण गम्भीर भएर सबैले सोच्नुपर्छ। बजेटको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग पर्याप्त छैन ।’ उनले रोग नियन्त्रण गर्दा तीन तहको सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने भन्दै पशुमा भएको लगानी र क्षति हेरेर क्षतिपूर्ति दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताइन् । ‘रोग नियन्त्रण गर्दा, पशुलाई लागेको रोग मानिसलाई पनि सर्ने बढी सम्भावना देखिएको कारणले यसलाई नष्ट गर्दा तीन तहको सरकारसँग समन्वय गरेर अझ प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर परिचालन गर्नुपर्छ। यसका साथै त्यो पशु भएको लगानी, क्षतिअनुसार मापदण्डको प्रक्रिया अगाडि बढाउछु भन्ने मन्त्री भएको हिसाबले राख्न चाहन्छु,’ उनले भनिन् । समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफाहरूका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् करको दर नबढाउने तयारी गरेका छन् । हरेक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा लाग्ने करका दर फेरफेर गर्दै आएको छ । तर, वर्ष अर्थमन्त्री पुनले कुनै पनि क्षेत्रमा करको दर नबढाउने मनसायमा देखिएका छन् । उनले अर्थमन्त्राय मातहत र बजेट निर्माण टोलीलाई पनि करका दर नबढ्ने किसिमले काम गर्न र्न निर्देशन दिइरहेका छन् । उसो त उनले सार्वजनिक रूपमै करका दर बढ्ने गरी सरकारले काम नगर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले सरकारले करका दर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा विस्तार गर्नतर्फ ध्यान दिइरहेको बताइरहेका छन् । उनले करका दर बढाउँदा आलोचना मात्रै हुने र त्यसले राज्यलाई पनि खासै टेवा नपुर्याइरहेको अवस्थामा सरकारले सुजबुझका साथ सो कामलाई अगाडि बढाउने बताउँदै आएका छन् । शुक्रबार बजेट निर्माण सम्बन्धमा युवा उद्यमी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गर्दै उनले निहित स्वार्थपूर्ति हुने गरी काम नगर्ने बताएका छन् । ‘करका दर घटाउने, बढाउने, विस्तार गर्ने वा छुट दिने जे गर्दा पनि विगतमा अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयलाई विवादमा पार्ने गरिएको छ, मन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छामा वा निकटताका अधारमा कसैलाई प्रोत्साहन गर्न र कसैलाई कमजोर बनाउन करका दरमा हेरफेर हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो,’ उनले भने । आफूले सरकारवालाहरुको सहभागितामा बजेट बनाउन लागेको भन्दै मन्त्री पुनले यसअघि पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, पूर्वधार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिसकेको र उनीहरूले करका दरभन्दा पनि दायरा बढाउनु पर्ने सुझाव दिएकोले सोही किसिमले काम गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले मुलुकको भू-अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत र जनशक्तिका आधारमा विकासका योजना बनाउने पनि बताइरहेका छन् । सरकार बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा यतिबेला कर्मचारीको तलब बढ्ने नबढ्ने विषयमा पनि चासो राख्न थालिएको छ । आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा सरकार छ । बजेटमा कर्मचारीको तलब बढ्छ वा बढ्दैन भन्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाइरहेको छ । खुम्चदै गएको राजस्वले सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा पनि चाप परिरहेको छ । यही समयमा कर्मचारीको तबल बढाउँदा थप व्ययभार हुने पनि देखिन्छ । कर्मचारीहरू पनि बजेटमा तलब/भत्ता बढोस् भन्ने अपेक्षामा छन् । प्रत्येक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब बढाउने अभ्यास छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धि दर र राजस्को वृद्धिअनुसार नै कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने अभ्यास सरकारको छ । तर, यस वर्ष भने कर्मचारीको तलब बढ्ने वर्ष होइन । सरकारले तलब नबढाए पनि भत्ता भने बढाउन सक्छ । सरकारले २०७९ मा कर्मचारीको तलब बढाएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् ग्रेटअनुसार भत्ता बढाएको थियो ।

गोदावरी । धनगढी-खुटिया-दिपायल द्रुतमार्गमा बनाइने आठवटा पुलका निम्ति पर्याप्त बजेट नहुँदा निर्माण प्रभावित भएको छ । धनगढी-खुटिया-दिपायल द्रुतमार्ग आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर दिनेश रैखोलाका अनुसार बजेट अभावमा सो सडकखण्डका कैलाली र डोटीका आठ स्थानमा निर्माणाधीन पुलको काम प्रभावित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिपुल रु ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । चप्टे नदीमा पुल निर्माण गर्न दुई करोड ९७ लाख रुपैयाँ, मटेलीमा तीन करोड २६ लाख रुपैयाँ र चौकीगडा पुलका लागि चार करोड ७० लाख रुपैयाँमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । यसैगरी, कालाखोल– लामगाडा पुल चार करोड पाँच लाख रुपैयाँ, नकुराडी खोलाको पुल तीन करोड ८२ लाख रुपैयाँ, कैलालीको हाटखोली र ग्वासी खोलामा बन्ने पुलका लागि क्रमशः पाँच करोड १९ लाख र चार करोड ५० लाख रुपैयाँमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको जानकारी उनले दिए । रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट राष्ट्रिय सूचकमा पछि परेका वर्ग र क्षेत्रमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको दशौँ पूर्ण बैठकमा उनले विगतका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट शिक्षा लिँदै आगामी आवको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई अघि बढाइने बताए । ‘उत्पीडित, गरिबलाई कसरी उकास्न सक्छौँ, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उदृत गर्दै माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सूचकमा सबैभन्दा पछाडि परेका वर्ग तथा क्षेत्रलाई कसरी राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए । बैठकमा संसदीय दलका नेता दाहालले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कसरी अघि बढ्छ र त्यसका लागि के–के गर्नुपर्छ, सरकारले कसरी सोचिरहेको छ भन्नेबारेमा निर्देश गरेको मुख्य सचेतक पाण्डेले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्रीसहित माओवादीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग अन्तरक्रियासहित सुझाव लिन निर्देशन दिएका थिए । ‘मधेस (हुलाकी राजमार्ग आसपासका क्षेत्र), कर्णाली, दलित, उत्पीडित जातिलगायतलाई उकास्ने गरी सुझावलाई केन्द्रित गरिदिनुहोस्,’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उदृत गर्दै उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड पुग्ने गरी नीति कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव दिन आग्रह गरे । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा जनताको बीचमा प्राप्त सुझावलाई पार्टीका माध्यमबाट सरकारसमक्ष पुर्याउन अनुरोध गरे । बैठकमा सांसदहरूले जनतामा विश्वास पैदा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए । ‘अहिलेको आर्थिक अवस्था, स्रोतको अपर्याप्तता र जनताको अपेक्षालगायत बारेमा सांसदले सुझाव दिनुभएको छ,’ उनले भने । मुख्य सचेतक पाण्डेले यही वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने संसद्को चौथो अधिवेशनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, विधेयकलाई विषयगत समितिबाट पारित गर्न जोड दिने बैठकको निर्णय रहेको जानकारी दिए । संसद्लाई बिनाअवरोध सञ्चालन गर्न सत्ता साझेदार दलसँग पनि छलफल गरिने जानकारी दिँदै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी र विपक्षी दलसँगको छलफलबाट निष्कर्षमा पुगिने बताए ।

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपद् व्यवस्थापनमा समेत ‘बजेट छैन भन्ने प्रवृत्ति’ अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बजेट छैन भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु पर्ने बताएका हुन् । विपद् व्यवस्थापनबारे संघीय सरकारले गरिरहेका कामबारे जानकारी दिँदै मन्त्री लामिछानेले विपद्को पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा बजेट अभावलाई कारण बनाउन नहुने बताए । ‘नागरिकको सुरक्षा र ज्यान जोगाउने विषय सरकारको अनिवार्य दायित्व हो । र, यो दायित्व पूरा गर्न स्रोत–साधनको अभाव हुनु हुँदैन,’ मन्त्री लामिछानेले भने, ‘स्रोत साधनको जोहो गर्न समितिले पनि सरकारलाई निर्देश गरोस् । हामीले निरन्तर बजेट छैन भनेर सुन्दै आएका छौं । तर, कति छैन र कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्नेबारे पर्याप्त छलफल हुँदैन ।’ समितिका छलफल त्यसतर्फ पनि केन्द्रित हुने अपेक्षा गर्दै मन्त्री लामिछानेले गृह मन्त्रालय त्यसबारे खुलेर छलफल गर्न, आवश्यक स्रोतको जोहो गर्न र भएका कमीकमजोरी सच्याउन तयार गरेको बताए । क्षति न्यूनीकरणको पूर्व तयारी भन्दा विपद्पछिको व्यवस्थापनमा मात्रै केन्द्रित हुने प्रवृत्तिका कारण पनि स्रोतमा भार परिरहेको उनको भनाइ छ । पूर्वतयारीमा सचेत र सजग हुन सके क्षति स्वतः घट्ने भएपनि पूर्वतयारीमै चुक्दा विपद् व्यवस्थापनमा सधैं बजेटको सन्दर्भ आउने गरेको उनले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आगामी वैशाख २५ गते बोलाउने तयारी गरेको छ । सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले संसदको आगामी बजेट अधिवेशन वैशाख २५ अथवा २६ गते बोलाउने तयारी गरिएको जानकारी दिएका हुन् । उनले आगामी अधिवेशनमा समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरूलाई छिट्टै टुंग्याएर संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको बताए । त्यस्तै संविधान र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा थुप्रै ऐनहरू संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै ऐन संशोधन गर्नेगरी अगाडि बढ्ने पनि उनको भनाइ छ । बजेट अधिवेशन भए पनि धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित हुने विश्वास उनकाे व्यक्त छ । मन्त्री गिरीले सहकारी समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउन सकिने पनि जानकारी गराए । यद्यपि, छिटो पारित गर्नेगरी संसदमा विधेयक नै आउनसक्ने पनि उनले बताए । ‘संसदको अधिवेशन सम्भवतः २५ वा २६ गते सुरु होला, लगानी सम्मेलनलाई अनुकुल किसिमको प्रभाव पार्ने हिसाबले लगानीका निम्ति सबैलाई उत्साहित हुने वातावरण निर्माण गर्न सरकारले जुन अध्यादेश ल्यायो त्यो आफैँमा निकै राम्रो काम थियो, मलाई लाग्छ आउने अधिवेशन विधेयकहरूलाई संसदबाट पारित गर्ने काममा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्छौ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘संविधान, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न थुप्रै ऐनहरूमा संशोधन आवश्यक छ, त्यसको निम्ति पनि धेरै विधेयकहरू संसदमा पेस हुने अवस्था रहन्छ । ती विधेयकमाथि पनि छलफल गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ, मलाई विश्वास छ, यो काम हामी सबैको महत्वपूर्ण सवाल हो ।’ मन्त्री गिरीले संसद बैठक सञ्चालनमा गतिरोध उत्पन्न हुनुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताए । संसदलाई सहज ढंगले चलाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँग छलफल भइरहेको र सकारात्मक कुरा भएको जानकारी दिए ।

धुलिखेल । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षमा विपद् व्यवस्थापनका लागि सबै मन्त्रालयहरूले बजेट छुट्याउने बताएका छन् । बुधबार काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा बनेको बागमती प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गुल्मको नवनिर्मित भवन समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले एउटा मन्त्रालयले मात्रै विपद् व्यवस्थापन तथा न्युनिकरण गर्न सम्भव नभएकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा सबै मन्त्रालयले निश्चित प्रतिशत रकम विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याउने बताए । विपद् व्यवस्थापन गर्नु तीनै तहको सरकार र सबै नागरिकको दायित्व भएकोले आ-आफ्नो भूमिकालाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विपद्को विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले हेर्ने गरे पनि आपसमा समन्वय हुन नसक्दा विपद्का बेलामा समयमै उद्दार गर्न नसकिने गरेको उनले बताए । उनले विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी समन्वय हुनुपर्ने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विपद् व्यवस्थापनको सम्बन्धमा नयाँ नीति बनाएर सोही अनुरूपको कार्यक्रम अघि सार्ने बताए । उनले विपद् परेको बेलामा नेपाल प्रहरीको भुमिका प्रशंसनीय रहने गरेको उल्लेख गर्दै प्रहरी नागरिकमैत्री र प्रविधिमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकार लागिरहेको पनि जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विपद्बाट बच्नका लागि सुरक्षा संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले मानिसकै कारणबाट विपद् निम्तिने गरेको भन्दै आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने बताए । बागमती प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गुल्मको नवनिर्मित भवन बागमती प्रदेश सरकारको २ करोड ८ लाख १३ हजार ८३१ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमसञ्चारको पक्षमा समेट्नुपर्ने विषयबारे विज्ञसमक्ष सुझाव सङ्कलन गरेको छ । काठमाडौंमा बुधबार मन्त्रालयले पत्रकार, बुद्धिजीवी र पत्रकारितासँग आबद्ध सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिसँग सुझाव लिएको हो । कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चारले समाजको अवधारणा निर्माण गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा यस क्षेत्रको भावना समेट्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले कार्यक्रमका सहभागीले मौखिक रुपमा सुझाव दिएपनि विस्तृत रुपमा लिखित बुँदासमेत सुझाव दिनसक्ने बताइन् । ‘आमसञ्चारलाई नीतिगतस्तरमा बलियो बनाउन लिखित सुझाव दिनसक्नुहुन्छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्–’तपाईहरुको सुझावले नीति बनाउन मार्गनिर्देश गर्ने छ ।’ उनले विज्ञापन नीति, ऐन र सरकारी मिडियाका विनियामवलीलाई नयाँ ढङ्गमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । त्यस्तै मिडिया वर्गीकरण र समावेशीका मुद्दामा मन्त्रालय संवेदनशील रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्यमा पत्रकारलाई निश्चित शुल्क छुटको व्यवस्था, समानुपातिक विज्ञापन विरतण, तालिम र वृत्तिविकासका लागि मन्त्रालयले बजेटमा निश्चित रकम तोकेरै खुलाउनुपर्ने सुझाव दिइन् । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले आम सञ्चारले उठान गर्दैआएका विषयमाथि छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए । यसको अनुगमन सरकारबाट हुनुपर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय समाचार समितिलाई बहुभाषामा समाचार सेवा दिने र २४ सै घन्टा सेवा दिने प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘राससले समावेशी हुदैँ चुस्तगतिमा सेवा दिइहरेकोछ’, कार्यकारी अध्यक्ष झाले भने–’बहुभाषामा रासस लैजाने हाम्रो जोड हो । बजेटमै राससबारे ध्यान आर्कषित हुनुपर्छ ।’ नेपाल टेलिभिजिनका महाप्रबन्धक फुलमान बलले नेपाल टेलिभिजनको पहुँच विस्तार गर्ने कुरामा जोड दिए । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरु किशोर नेपाल, शिव गाउँले र महेन्द्र विष्टले आमसञ्चार प्रतिष्ठान नीति समय सापेक्ष बनाउने विषयमा जोड दिए । पत्रकार महासङ्घको भौतिक तथा गुणात्मक विकासमा लगानी गर्न उनीहरुले मन्त्रालयलाई सुझाव दिए । प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले लोकल्याणकारी विज्ञापनलाई उदार र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले चासो दिनुपर्ने बताए । नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले सञ्चारमन्त्रालयले आमसञ्चार प्रभावकारिताबारे अनुगमन गर्न अनिवार्य रहेको बताए । समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले लोकल्याणकारी विज्ञापन लक्षित वर्गसमक्ष पुर्याउन मन्त्रालयले जोड दिनुपर्ने बताए । सञ्चारीका समूहकी पूर्वअध्यक्ष निर्मला शर्माले नीति तथा कार्यक्रम बजेट महिला पत्रकारमुखी भएर छुट्टै महत्वका साथ आउन आवश्यक रहेको बताइन् । कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाती पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गजुरधन राई, मेधशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, दलित पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष विनोद पहाडी, सञ्चारीका समूहका अध्यक्ष विमला राई, क्रियाशील महिला पत्रकार (डब्लुडब्लुजे) का उपाध्यक्ष रामकला खड्कालगायतले आमसञ्चार नीतिमा समावेशीताको मुद्दा अनिवार्य समेटनुपर्ने बताइन् । रासस

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले अबको बजेटले जोखिममा परेका, द्वन्द्वपीडित महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेट्ने बताएकी छन् । द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सामूहिक भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् । मन्त्री चौधरीले द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालबालिकाकै लागि भनेर बजेट नतोकिएको भए पनि बजेटको सीमितताका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको उल्लेख गर्दै भनिन्,’अहिले बजेट निर्माणको क्रममा छ, सोही सन्दर्भमा अब आउने बजेट पनि महिलामैत्री, जोखिममा परेका मैत्री, बालबालिका मैत्री, अपाङ्गतामैत्री, यौनिक लैङ्गिकमैत्री छ कि छैन भनेर हामीले ध्यान दिन्छौँ ।’ अन्तरक्रिया कार्यक्रमले निकालेका निष्कर्ष उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै मन्त्री चौधरीले ती कुरालाई मन्त्रालयले आगामी दिनमा नीति निर्माण तहमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन् । मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सरकारले निःशुल्क बीमा गरिदिने कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै उनले अहिले महिला, बालबालिकाका लागि बनेका ऐन कानुन परिमार्जन गर्नका लागि लागिरहेको बताइन् । यो बजेटमा समेट्ने गरी ‘छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ ल्याउने तयारी गरिएको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्वीकृति दिइसकेको भन्दै उनले यो कार्यक्रम ल्याउन सकेमा पीडामा परेका, उत्पीडित, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलालाई केही रूपमा भए पनि राहत मिल्ने उनले बताइन् । ‘विशेष गरी मैले यो बजेटमा छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम अगाडि सारेको छु, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरिसक्नुभएको छ’ मन्त्री चौधरीले भनिन्,’त्यो कार्यक्रम प्रत्येक वडामा कम्तीमा पनि १० जना महिलालाई समेट्ने गरी आउनेछ, बीउपुँजी सहितको क्षमता अभिवृद्धिलगायत सबै प्याकेजको रूपमा दिनेगरी कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ।’ उनले  मुलुकभरका सबै वडामै जानुपर्छ भनेर योजना बनाएको र करिब १६ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन् । मन्त्री चौधरीले द्वन्द्वमा पीडित भएका महिला तथा बालबालिकालाई कसरी न्याय दिने ? उनीहरूको पीडामा कसरी मलम लगाउने भन्ने महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै पीडितको सुरक्षामा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताइन् । राज्यले नै ऐन, नियम कानुन ल्याइदिएमा पीडितको न्याय निरूपणमा सहज हुने भन्दै उनले भर्खरै सम्पन्न भएको सिएसडब्ल्यूको ६८औँ सेसनमा सहभागी भएर राज्यको तर्फबाट समग्रमा नेपाली महिलाको अवस्था र पीडित महिलाको अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिइन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका नै पीडित भएको हुनाले केही फोरमको नेतृत्व महिलाले गर्नुपर्ने बताए । उनले द्वन्द्वको घाउ महसुस गर्न, बुझ्न नसकेका कारण दुई वटा आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले अब बन्ने आयोगमा महिलाले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना, १३२५ र १८२० लाई हेरेर योजना निर्माण गरियोस्, यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विविध पक्षलाई ध्यान दिइनुपर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सचिव इन्द्रविलास पौडेलले द्वन्द्वका बाछिटा अझैपनि बाँकी रहेको भन्दै यसलाई सबै मिलेर टुङ्गो लगाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यस अवसरमा बोल्दै द्वन्द्वपीडित व्यक्तिले द्वन्द्वमा पीडा भोगेका र भोग्न बाध्य बनाइएका महिला दिदीबहिनीका लागि उनीहरूको जीवनलाई सहज बनाउन र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्न अहिले पनि राज्य अभिभावक बन्न नसकेको बताएका थिए  । सङ्घीय सरकारको तर्फबाट महिला मन्त्रालय अभिभावक भए पनि महिला, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रको बजेट एउटै डालोमा हालिदिँदा द्वन्द्वमा पीडित भएकाले बजेट नपाएको गुनासो गरेका थिए । द्वन्द्वपीडित महिलाले लामो समयदेखि न्याय नपाएको भन्दै उनीहरूले द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म पनि टु्ङ्गो लाग्न नसकेको भन्दै उनीहरूले ऐन द्वन्द्वपीडित मैत्री नभएको बताएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले यस विषयमा रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । स्थानीय सरकारलाई काम गर्नका निम्ति केन्द्रबाट निर्देशन गरिए पनि समानीकरणका अनुदान बजेट काटिँदा काम गर्न समस्या उत्पन्न भएको भनाइ राखेका थिए ।

गोरखा । भूकम्पपीडितलाई स्थानान्तरण गर्न निर्माण थालिएको गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका–५, लामाचौरस्थित एकीकृत मिलन बस्ती निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ । धाँजो फाँटेर जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बस्तीमा २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पले थप क्षति पुगेपछि रिठ्ठेपानी, धरमपानी, पाण्डेगाउँ, डाँडागाउँ र नयाँबस्तीका भूकम्पपीडितलाई पुनःस्थापना गर्न सुरु गरेको झण्डै आठ वर्ष बितिसक्दा पनि अझैसम्म बस्ती निर्माण हुन सकेको छैन । स्थानीयकै पहलमा २०७३ पुसदेखि लामाचौरमा बस्ती निर्माण थालिएको भए पनि बजेटको अभावमा काम सम्पन्न हुन नसकेको एकीकृत मिलनबस्ती पुनःनिर्माण तथा विकास समितिका अध्यक्ष सुककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘सरकारले उपलब्ध गराउने रु तीन लाख अनुदानसहित अपुग रकम घरधनीबाट पनि संकलन गर्ने र केही आर्थिक सहयोग जुटाएर बस्ती निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो,’ उनले भने, ‘पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गर्न ढिलाइ हुने भएपछि ऋण नै खोजेर काम थाल्नुपर्ने बाध्यता भयो, अहिले ऋण पनि बढ्दै गएको छ, बस्ती निर्माण पनि सम्पन्न गर्न सकिएको छैन ।’ बस्ती निर्माण गर्न लामाचौरमा एक सय पाँच रोपनी जमिनमा प्रतिपरिवारलाई करिब ६ आना जग्गा पुग्ने गरी एक सय ३८ घर निर्माण थालिएको थियो । ‘निर्माण थालिएकामध्ये ९० घर निर्माण भइसकेका छन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘पचास घरमा अहिले स्थानीय बस्न थालिसकेका छन् ।’ उनले बाँकी रहेका घर निर्माणकै प्रक्रियामा रहेको बताए । कतिपय घरधनीबाट प्रतिबद्धता गरेअनुसारको रकम प्राप्त हुन नसक्दा पनि समस्या भएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘निर्माण हुन बाँकीमध्ये केहीको अन्यत्रै घर भएकाले एकीकृत मिलन बस्तीमा घर बनाउन नचाहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तत्काल केही घर नबनाई नहुने अवस्था छ, बजेट नहुँदा समस्या भएको छ ।’ घरधनीले प्रतिबद्धता गरेअनुसारको रकम उठे ऋण तिर्न नसके पनि तत्काल बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका बाँकी घर बनाउन सकिने समितिले जनाएको छ । उनले बाँकी रहेका घर निर्माण गर्न आर्थिक स्रोतको खोजी भइरहेको बताए । ‘घर निर्माण गर्न तत्काल बजेट प्राप्त हुने अवस्था देखिएन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अन्यत्रबाट भए पनि आर्थिक स्रोत जुटाउन सकिन्छ की भनेर लागिपरेका छौँ ।’ बस्तीमा प्रत्येक परिवारका लागि चार कोठाको दुईतला भएको घर निर्माण गरिएको छ । एउटा घर निर्माण गर्दा करिब ६ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको समितिले जनाएको छ । बस्तीभित्र विद्युत, सडक, खानेपानी तथा ढल निर्माण लगायतका काम भइरहेका छन् । ३० वटा घर ‘अक्सफाम’ नामक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा निर्माण गरिएका हुन् ।

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अरु प्रदेश सरह सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको सन्तुलन कायम गरिने बताएका छन् । नेकपा (एमाले) बैतडी–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको नवौं अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले विगतका बजेटमा सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई अन्य प्रदेशभन्दा अनुपातका हिसाबले कम बजेट विनियोजन हुने गरेको बताए । उनले अबको बजेटमा सरकारले केही हदसम्म भए पनि सबै प्रदेशको सन्तुलनता कायम गरिने उल्लेख गरे । सरकारले अहिले देशमा भएका जडीबुटी, उर्जा, पर्यटन, कृषि तथा खानी उत्खननका माध्यमबाट देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि लैजान खोजेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले ती सबै कुराको सुदूरपश्चिममा प्रचुर सम्भावना रहेको बताए । उनले सुदूरपश्चिमका स्रोतसाधनको सरकारले उच्चतम उपयोग गर्नेमा जोड दिए । सरकार सहकारीभित्रका समस्या चाँडै सम्बोधन गरेर निजी क्षेत्रसँको सहकार्यमा देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । मन्त्री भण्डारीले उद्योग मन्त्रालयमा थन्किएर रहेका उद्योग तथा व्यापारसित सम्बन्धित नीति तथा कानुनलाई आफुले कार्यान्वयनको चरणमा लैजान हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताए । कार्यक्रममा उनले आफुले सम्हालेको मन्त्रालयमा पार्टीको नीतिअनुसार शिर निहुरिने कुनै पनि गलत काम नगरी पार्टी र जनताको हितमा सर्वोपरि हित हुने काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘पार्टीको नीतिलाई लागु गर्न इमान्दारितापूर्वक काम गर्नेछु ।’ कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा एमाले केन्द्रीय सम्पर्क सम्पर्क समन्वय कमिटी सचिव इन्द्र भण्डारी, सचिवालय सदस्य तथा बैतडी–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चका इन्चार्ज प्रेमराज भट्ट, एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सचिव रणबहादुर चन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य जानकी ऐर बम, अनेरास्ववियुका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द गिरी, एमाले बैतडीका उपाध्यक्ष लोकेन्द्र भण्डारीलगायतले युवा शक्तिलाई परिचालन गर्दै मिसन २०८४ सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।