काठमाडौं । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले नेपाल सरकारको राजस्व संकलनभन्दा अनिवार्य दायित्व बढी रहेको उल्लेख गर्दै विकास खर्चका लागि ऋणमा निर्भर रहनु परेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थसचिव उपाध्यायले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त भएको बताए ।  चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको र सोअनुसार १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । उनका अनुसार बजेट वितरण गर्दा वित्तीय हस्तान्तरणमा कटौती नगरी अन्य खर्चहरूमा कटौती गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल राजस्व संकलन करिब ११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको ठूलो हिस्सा अनिवार्य खर्चमै सकिएको बताए । ‘करिब ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणमा, ४ खर्ब ११ अर्ब सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा, १ खर्ब ४७ अर्ब सामाजिक सुरक्षामा, १ खर्ब ८० अर्ब पारिश्रमिक तथा सुविधा र ४५ अर्ब रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालनमा खर्च भएको छ,’ उनले भने । यसरी कुल राजस्वभन्दा अनिवार्य दायित्व करिब १३ खर्ब २९ अर्ब पुगेको भन्दै उनले विकास खर्चका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा निर्भर रहनुपरेको स्पष्ट पारे ।  कृषि क्षेत्रमा देखिएको कर दोहोरोपनबारे उनले गुनासो व्यक्त गरे । एक स्थानीय तहबाट निकासी कर तिरेपछि बाटोमा पर्ने अन्य स्थानीय तहहरूले पुनः कर असुल्ने प्रवृत्ति किसानका लागि पीडादायी भएको उनको भनाइ छ । यस विषयमा संघीय स्तरबाट स्पष्ट निर्देशन आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यस्तै, भन्सारसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि समस्या देखिएको उनले औंल्याए । संघीय स्तरबाट पैठारी भइसकेका सवारी साधनमा केही प्रदेशहरूले पुनः कर लगाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले यस्तो कार्य संवैधानिक र कानुनी रूपमा उपयुक्त नभएको बताए । पैठारी कर लगाउने अधिकार संघीय सरकारमै निहित रहेको उनको दाबी छ ।  छोटी भन्सार स्थापनामा प्राविधिक जटिलता रहेको उल्लेख गर्दै उनले छिमेकी मुलुकसँग पारस्परिक सहमतिविना नेपालतर्फ मात्र भन्सार स्थापना गर्न सम्भव नहुने बताए । संरचनागत सुधारतर्फ ‘अनबन्डलिङ’ सम्बन्धी प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले यसबाट केही संस्थाहरू गाभ्ने, खारेज गर्ने तथा पुनःसंरचना गर्ने अवसर मिल्ने बताए। साथै, संघीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशहरूले बनाएका केही कानुनहरूलाई संघीय कानुनमार्फत समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए ।

काठमाडौं । कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले नै नियम पालना नगरेको पाइएको छ । वैशाख ३ गते अदालतको अनुगमन महाशाखाबाट आकस्मिक रूपमा हाजिर एवं ‘ड्रेसकोड’ अनुगमन गर्दा नियम पालना नगरेको पाइएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा निर्दिष्ट समयभित्रै कर्मचारीका लागि तोकिएको पोसाकमा मात्र अदालत प्रवेश गर्न र तोकिएको शाखामा प्रमुख/महाशाखा प्रमुखको निर्देशनमा रही सेवाग्राहीबाट गुनासो नआउने गरी कार्यसम्पादन गर्न तथा गराउन भनिएको छ ।  त्यस दिन बिहान गरिएको छड्के अनुगमनमा बिहान ९ बजेपछि कार्यालय प्रवेश गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या ८२ जना रहेको तथा तोकिएको पोसाक नलगाउने २२ जना (जिन्स, टिसर्टसमेत लगाएक) पाइएको छ ।  बिदा स्वीकृत तथाा पूर्वजानकारी नगराइ अनुपस्थित रहेको सङ्ख्या ७० जना रहेका छन् । यस्तै, वैशाख २ गतेको कुर्सी छड्के गर्दा ९ जना (बिहान-बेलुका हाजिर मात्र गरेको) आफ्नो कार्यकक्षमा नभेटिएका पाइएको पनि अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ । अनुगमनका क्रममा पाइएको कैफियतको अभिलेख रहने र अब उप्रान्त बिहान ९ः१५ पश्चात् एवं बेलुका ५ बजे अघि हाजिरी मेसिनले हाजिर नलिने बेहोरासमेत जानकारी गराउँदै अदालतले अनुगमन महाशाखाबाट यो कार्य निरन्तर रूपमा जारी रहने उल्लेख गरेको छ । a

चितवन । गत आर्थिक वर्षमा भन्दा चालु आवमा रु एक अर्ब ४७ करोड १८ लाख बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व सङ्कलन बढाएको हो ।      कार्यालयका अनुसार चैतसम्ममा रु १८ अर्ब पाँच करोड ५० लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा रु १६ अर्ब ५८ करोड ३२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो । वार्षिक लक्ष्यअनुसार भने राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन ।       चालु आवको चैतसम्ममा रु २० अर्ब ६१ करोड २४ लाख लक्ष्य रहेकामा ८७ दशमलव ५९ प्रतिशत प्रगति भएको कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवको सोही अवधिका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले रु १८ अर्ब ३४ करोड ८९ लाख लक्ष्य दिएकामा ९० दशमलव ३८ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । राजस्व बढी सङ्कलन भए पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति प्रतिशत भने गत आवको तुलनामा चालु आवमा कम रहेको उनले बताए ।      चालु आवको अन्त्यसम्मका लागि रु ३१ अर्ब पाँच करोड ९५ लाख चार हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेको कार्यालय प्रमुख खड्काले जानकारी दिए । गत आवको अन्त्यसम्मका लागि रु २६ अर्ब ६० करोड ९७ लाख ६० हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य थियो ।       खड्काले अन्तशुल्कमा राजस्व कम उठेकाले राजस्व बढे पनि लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका–२९ जुगेडीमा रहेको रोलिङरिभर नामको मदिरा उद्योग बन्द हुँदा वार्षिक रु एक अर्ब राजस्व घटेसँगै लक्ष्यमा पुग्न कठिन भएको हो । चालु आवमा अन्तशुल्क ८९ दशमलव ३५ प्रतिशत असुल गरिएकामा गत आवमा यो प्रतिशत ९३ दशमलव २९ थियो ।      चालु आवमा रु १३ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख अन्तशुल्क सङ्कलन भएको कार्यालय प्रमुख खड्काले जानकारी दिए । गत आवमा रु १२ अर्ब ९४ करोड ४१ लाख अन्तशुल्क सङ्कलन भएको थियो । कार्यालयले असारसम्म लक्ष्यमा पुग्नेगरी काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।       खड्काका अनुसार रु पाँच अर्बभन्दा बढी बाँकी रहेको बक्यौता असुलीलाई कडाइका साथ लागिएको छ । त्यस्तै रु दुई अर्ब १५ करोड ८६ लाख बेरुजु फछ्र्यौटका लागि तीव्र रूपमा काम अघि बढाइएको छ । सो बेरुजुमध्ये नियमित गर्नुपर्ने र असुल गर्नुपर्ने दुवैलाई फछ्र्यौट गर्ने अभियान थालिएको कार्यालय प्रमुख खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयले ६० वटा करदाताको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।       चालिस वटा फर्मको अग्रिम कर कट्टीको परीक्षण भइरहेको जनाउँदै प्रमुख खड्काले नियमित बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरे । विलासिताको करवापत तिर्नुपर्ने दुई प्रतिशत असुल गर्न कार्यालयले अनुगमन एवं ताकेता गरिरहेको उनले बताए ।      प्रमुख खड्काका अनुसार उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू, उद्योग सङ्घ, चेम्बर अफ कमर्शलगायत तिनका वस्तुगत सङ्घसंस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । अवैध मदिरा नियन्त्रण समितिमार्फत अवैध मदिरा नियन्त्रण गर्न अनुगमन टोली गठन गरेर काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । जिल्लास्थित राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिमार्फत हाटबजार, मेला, महोत्सवको अनुगमन गरी अवैध मदिराको बिक्री वितरण भए/गरेको पाइएमा तत्काल कारबाही गर्नेगरी काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस कार्यालयअन्तर्गत व्यावसायिक करदाता ७४ हजार ३७९ जना र व्यक्तिगत करदाता एक लाख ८६ हजार ५७३ जना छन् । रासस  

दमौली । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गरी तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा जिल्लाका लागि विभिन्न विकासका आयोजना समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाहरू पेस गर्दै बजेट सुनिश्चित गर्न अर्थमन्त्री डा वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।       अध्यक्ष चुमानले जिल्लामा रहेका सडक, पुल, धार्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानी क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू अघि सारेका छन् । उनका अनुसार सडकतर्फ छिम्केश्वरी-हिलेखर्क(बन्दिपुर सडक स्तरोन्नतिका लागि रु ३० करोड, बरादी-हिलेखर्क (गिरनचौर-साते खण्ड) सडकका लागि रु २० करोड, पुलजीप-घुमाउने हुँदै देवघाट जोड्ने सडकका लागि रु ५० करोड तथा आँबुखैरेनी रिङरोड मर्मतका लागि र १० करोड बजेट माग गरिएको छ ।      पुल निर्माणतर्फ घुमाउने पुल आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने, बरालुङबेँसीमा पक्की पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तथा पाँचकिलोस्थित जीर्ण झोलुङ्गे पुललाई स्थानान्तरण गरी नयाँ मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको अध्यक्ष चुमानले बताए । छिम्केश्वरी सडक खण्डअन्तर्गत सिर्दी खोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि रु आठ करोड बजेट आवश्यक रहेकाबारे अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको उनले उल्लेख गरे ।      गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुमानका अनुसार धार्मिक पर्यटनतर्फ छिम्केश्वरी क्षेत्रको विकासका लागि रु १० करोड, अकला क्षेत्रका लागि रु पाँच करोड र आँधीमुल क्षेत्र विकासका लागि रु पाँच करोड बजेट माग गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आँबुखैरेनी-१ सत्रसयमा दश रोपनी जग्गा अस्पतालका लागि प्राप्त भइसकेको जानकारी दिँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुमानले थप १०० रोपनीसम्म विस्तार गर्न सकिने भएकाले सो क्षेत्रमा एक सय शय्याको ट्रमा अस्पताल स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको बताए । पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको रणनीतिकस्थान भएकाले यहाँ अस्पताल विस्तार भएमा गोरखा, तनहुँ र लमजुङका बासिन्दालाई समेत सेवा पुग्ने उनको भनाइ छ ।       शिक्षातर्फ बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना, आँबुखैरेनी क्याम्पसमा स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन, विभिन्न विद्यालयमा विद्युतीय बस, छात्रावास तथा आधुनिक प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि बजेट माग गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुमानले जानकारी दिए । उनका अनुसार खानेपानीतर्फ हिलेखर्क-छिम्केश्वरी-लोप्राङ एकीकृत खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि रु १० करोड तथा सत्रसय खानेपानी शुद्धीकरण आयोजनाका लागि रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । रासस     

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकस्थित पनौतीमा प्रविधिको प्रयोगद्वारा तरकारी तथा फलफूलका विषादीको अवशेष न्यूनीकरण गर्न फुड बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।  पनौती नगरपालिका–४ स्थित ठाडोबाटोमा राष्ट्रिय कृषि कम्पनी नेपालको सहायक कम्पनी आरकेसिएनएल फुड बैंक लिमिटेडले सो ‘फुड बैंक’ सञ्चालनमा ल्याएको हो ।  कम्पनीले ‘ओजोन वास’ प्रविधिद्वारा तरकारी तथा फलफूलको बाहिरी भागमा रहेको विषादीको अवशेषलाई ९९ प्रतिशतसम्म कम गर्ने जनाएको छ । उक्त प्रविधियुक्त फुड बैंकमा स्थानीयस्तरमै उत्पादन भएको तरकारी–फलफूललाई ‘ओजोन वास’ गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराइने फुड बैंकका अध्यक्ष विशाल हुमागाईँले बताए । 'फुड बैंकमार्फत कृषक र उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने उद्देश्य राखेका छौँ, यसले बिचौलियालाई समावेश हुन दिँदैन', उनले भने ।  लिमिटेडले शनिबार औपचारिक कार्यक्रमका बीच फुड बैंकको शुभारम्भ गरेको हो । विशेषगरी काभ्रेपलाञ्चोकको तीन स्थानीय तह पनौती, बेथानचोक र बनेपाका कृषकलाई समेटेर पहिलो चरणमा कार्यक्रम सुरु गरिएको अध्यक्ष हुमागाईले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्रमशः जिल्लाका करिब ६० हजार कृषकसम्म यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।  उक्त फुड बैंकमा ताजा तरकारी र फलफूल सङ्कलन गर्दै ओजोन वास गरी बिक्री वितरणका लागि राखिनेछ । बैंकमा पाँच हजार केजी क्षमताका दुई शीत भण्डारकोसमेत व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएको ओजोन वास प्रविधिअन्तर्गत ओजोनयुक्त पानी प्रयोग गरी तरकारी तथा फलफूलमा रहेका विषादी अवेष न्यूनीकरण गर्दै जीवाणुसमेत नष्ट गरिन्छ । यसले कीटनाशक अवशेष हटाउने, दुर्गन्ध तथा हानिकारक तत्व हटाउने, साथै खाद्य पदार्थको ‘सेल्फ लाइफ’ बढाउने काम जनाइएको छ । यस प्रविधिबाट उपभोक्ताले सुरक्षित र स्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न पाउने विश्वास गरिएको छ । यस्तो प्रविधि जिल्लामै पहिलोपटक सञ्चालनमा ल्याइएको हो । रासस

काठमाडौं । मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलामा परेको अवरोधले केन्यामा इन्धनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । जसले गर्दा यातायात र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको लागतमा वृद्धि भएको छ ।  केन्याका लाखौं मानिसहरू इन्धनको मूल्यमा भएको कीर्तिमानी वृद्धिसँग जुधिरहेका छन्, जसलाई मध्यपूर्वको द्वन्द्वको प्रत्यक्ष परिणामको रूपमा हेरिएको छ । देशको ऊर्जा नियामकले सुपर पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा क्रमशः २८.६९ र ४०.३ शिलिङ प्रतिलिटरको ऐतिहासिक वृद्धि गरेको छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सञ्चालकहरूले भाडा करिब २५ प्रतिशतले बढाएका छन् । लामो दूरीका बसहरूको भाडा पनि १.५४ देखि ३.८६ अमेरिकी डलरसम्म बढेको छ ।  आयातित पेट्रोलियममा निर्भर रहेको केन्याली अर्थतन्त्रमा यो मूल्य वृद्धिले सामान र सेवाहरूको लागत बढाउने निश्चित छ । मार्च महिनामा केन्याको मुद्रास्फीति दर बढेर ४.४ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि यस वर्ष ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ, तर बढ्दो इन्धन लागतले उक्त दृष्टिकोणमा जोखिम निम्त्याएको छ ।   

इनरुवा । इनरुवाको बर्जु गाउँपालिका–४ बाट गैँडाको खागसहित पक्राउ परेका चार जना माथि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । पक्राउ पर्नेमा बर्जु–६ का ३९ वर्षीय राजेशकुमार उराँव, ३१ वर्षीय जीवन चौधरी, बर्जु–५ का ३३ वर्षीय रविनकुमार यादव र मोरङ पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–१ का ४० वर्षीय नारायणप्रसाद घिमिरे रहेको डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ ।  बर्जु ताल नजिकै खागको तौल लिँदै गर्दा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १ बराह वाहिनी पक्कलीबाट खटिएको टोलीले उनीहरुलाई शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो । अभियुक्त र खाग डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीलाई बुझाएसँगै अनुसन्धान सुरु गरिएको डिभिजन वन कार्यालय इनरुवाका डिभिजनल वन अधिकृत रितेशभूषण बस्नेतले जानकारी दिए ।  अनुसन्धानका लागि कार्यालयका वैजुकुमार साहलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ । गैँडाको खागजस्तो ल्याइएको वस्तु परीक्षणका लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटार काठमाडौं पठाइएको छ । परीक्षण रिपोर्टको आधारमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए । यसको सञ्जाल ठूलो भएको उनको बुझाइ छ । खाग पछाडि एउटा ठूलो समूहको सञ्जाल भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा खुलेको डिभिजनल वन अधिकृत बस्नेतले बताए ।   कहाँबाट ल्याइएको हो र कता लैजान खोजिएको विषयमा यकिन हुन बाँकी रहेको छ । पक्राउ परेकाविरुद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइने डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख शिवनारायण मण्डलले बताए । रासस  

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना वार्षिक लक्ष्यको ४१.४० प्रतिशतअर्थात् २७ अर्ब ९३ करोड ३० लाख दुई हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।  घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ । दुवै शीर्षकसहित बाँडफाँड आव २०८२/८३ को साउनदेखि चैत महिनासम्ममा ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकामा लक्ष्यको ५५.०७ प्रतिशतअर्थात् १७ अर्ब एक करोड दुई लाख ६३ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज सञ्ज्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आव २०८२/८३ मा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकबाट सात अर्ब ७० करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा नौ महिनामा तीन अर्ब ५२ करोड ६२ लाख ५३ हजार रूपैयाँ राजस्व संंकलन भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले सवारीसाधन जाँचपास, रुट पर्मिट, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथ नवीकरणअन्तर्गत सवारी कर शीर्षकबाट आव २०८२/८३ मा आठ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएकामा पाँच अर्ब छ करोड ५२ लाख ६२ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत आठ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा सो अवधिसम्ममा पाँच अर्ब ६९ करोड छ लाख ७२ हजार रूपैयाँ संकलन भएको छ ।  अन्तःशुल्क करबापत चार अर्ब तीन करोड ७९ लाख नौ हजार रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा एक अर्ब ९९ करोड १५ लाख ५६ हजार रूपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा नौ महिनामा त्यसको ५३ दशमलव ६० प्रतिशतअर्थात् सात अर्ब ९४ करोड २७ लाख ५६ हजार रूपैयाँ प्राप्त भएको अधिकृत सञ्ज्यालले बताए । चालु आवमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वबाट चार अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा नौ महिनामा लक्ष्यको ५९ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ८५ करोड ८१ लाख ५६ हजार रूपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायतका कारण अपेक्षाकृत राजस्व संकलन हुन नसकेको जनाइएको छ । रासस

रुपनी जि एम सुर्खेत । सुर्खेतको आकाश केही वर्ष प्याराग्लाइडिङका कारण रङ्गिन थालेका छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको यो सहर पछिल्लो समय साहसिक पर्यटनको नयाँ केन्द्रका रूपमा विस्तार भएको हो ।  चुरे पहाडको काखबाट उडान भर्दा तल देखिने हरियाली वन, फैलिएका बस्ती र टाढासम्म फैलिएको भू दृश्यले जो कोहीलाई केही क्षण भए पनि आनन्द दिलाउँछ । खुला आकाशमा स्वतन्त्र रूपमा उड्ने अनुभूति लिन पनि पर्यटकहरु केही वर्षयता यहाँ आउन थालेका छन् ।      शिक्षण पेसामा आबद्ध रमेश विष्ट यस परिवर्तनका साक्षी मात्र होइनन्, सक्रिय सहभागी पनि रहेका छन् । उनी भन्छन्, 'छोटो समयमै यहाँको प्याराग्लाइडिङले सबै वर्गका मानिसलाई आकर्षित गरेको छ ।'       सुर्खेतमा प्याराग्लाइडिङ विस्तार हुँदै जाँदा यसको दायरा विस्तार हुँदै गएको छ । व्यवसायी, विद्यार्थी, शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर सबै पेसाका मानिस प्याराग्लाइडिङमा सहभागी हुन थालेका छन् । अब यो खेल सीमित समुदायका लागि मात्र नभएर सर्वसाधारणको पहुँचमा आएको छ । व्यवस्थापनमा गरिएको सुधार, सुरक्षा मापदण्डको पालना र प्रशिक्षित पाइलटको उपलब्धताले यो व्यवसायप्रति थप विश्वास बढाएको छ । पाँच वर्ष जापान बसाइ सकेर फर्किएका ‘सेन्से’ उपनामले परिचित स्थानीय एक युवाले जीवनमै पहिलोपटक प्याराग्लाइडिङ अनुभव लिन सुर्खेत आइपुगेको बताए । उनका लागि यो केवल मनोरञ्जन होइन, स्वदेशको प्रकृति र पर्यटनको सम्भावनासँग पुनः जोडिने अवसर पनि हो । उनले भने, 'उडानअघि हल्का डर भए पनि पछि मज्जा भयो ।'      जीवन र रमेशझैँ प्याराग्लाइडिङ अनुभव बटुल्न पहिलोपटक आएकी निरु चौधरीको अनुभव पनि खासै फरक छैन । 'मैले प्याराग्लाइडिङ गरेको धेरै भिडियोहरु देखेकी थिएँ । पोखरा गएर गर्नलाई आर्थिक रुपले र समयको व्यस्तताले सम्भव थिएन । तर यहाँ दूरीले पनि नजिक भएकाले आएकी हुँ', उनले भनिन् ।      सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१४ स्थित बयलकाँडा क्षेत्रमा निमार्ण गरिएको प्याराग्लाइडिङ गर्ने स्थान विस्तारै व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्दै लगेको वेलकम प्याराग्लाइडिङ कम्पनीका सञ्चालकको भनाइ छ । ‘कर्णाली समृद्धि २०८२’ को सन्दर्भसँगै यहाँ सस्तो र सुलभ दरमा प्याराग्लाइडिङ उडान सञ्चालन गरिएको सञ्चालक कम्पनीले जनाएको छ । जसले आन्तरिक पर्यटनलाई चलायमान बनाएको छ ।      यस अभियानको नेतृत्व अनुभवी प्रशिक्षक देशवीर जिमीले गरिरहेका छन् । जसले करिब १६ वर्षदेखि यस क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आएका छन् । उनको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको ‘वेलकम प्याराग्लाइडिङ’ कम्पनीमार्फत चार जना दक्ष पाइलटले दैनिक रूपमा व्यावसायिक उडान गरिरहेका छन् ।       समुद्र सतहदेखि करिब एक हजार ५०० मिटर उचाइमा रहेको बयलकाँडा प्राकृतिक रूपमा प्याराग्लाइडिङका लागि उपयुक्तस्थल मानिन्छ । यहाँको हावाको सन्तुलित बहावले उडानलाई सुरक्षित र सहज बनाउने गरेको जिमीको भनाइ छ । जीमीका अनुसार बयलकाँडाबाट उडान भरेपछि वीरेन्द्रनगर–१ स्थित रेडियो नेपाल अगाडिको खुला फाँटमा सुरक्षित अवतरणको व्यवस्था गरिएको छ ।       प्याराग्लाइडिङको सम्पूर्ण अनुभव तीन चरणमा विभाजित हुने उनी बताउँछन् । टेकअफ, फ्लाइङ र ल्यान्डिङ । केही मिनेटको यो उडानले सहभागीलाई जीवनभर सम्झिने अनुभव दिन्छ ।       प्याराग्लाइडिङ फस्टाउँदै एपछि स्थानीय व्यवसायमा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । होटल, रेष्टुराँ, यातायात र गाइड सेवामा संलग्न व्यक्तिहरूको आम्दानी बढ्न थालेको छ । यसै सन्दर्भमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख चक्रप्रसाद ढुङ्गानाले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनमा सुर्खेतमा सञ्चालन हुँदै आएको प्याराग्लाइडिङ गतिविधिले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताए । उनका अनुसार प्याराग्लाइडिङले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गरेको छ ।      सुर्खेतको आकाशमा उडिरहेका प्याराग्लाइडिङ केवल साहसिक खेलको विस्तार मात्र होइन, यो त कर्णालीको पर्यटन विकासमा सम्भावनाको सङ्केत पनि हो । रासस   

काठमाडौं । सीमा क्षेत्रमा भइरहेको तस्करी नियन्त्रण र सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले शुक्रबार ( आज ) गृह मन्त्रालयमा छलफल सम्पन्न भएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र मधेश तथा लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूबीच सो विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद भएको हो । छलफलका क्रममा सांसदहरूले सीमा क्षेत्रका वस्तुस्थिति प्रस्तुत गर्दै तस्करी नियन्त्रणका विद्यमान भन्सार प्रणालीमा सुधार गर्ने र आवश्यकता अनुसार भन्सार दरको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सीमा नाकाहरूमा प्रभावकारी निगरानी तथा अनुगमनका लागि थप बलियो संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने, किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने कृषि सामग्री तथा मलखादको भन्सार प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिनुपर्ने तथा सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री आयातमा निश्चित मापदण्ड तोकी भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।  छलफलमा उठेका विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्रालयले आफ्ना क्षेत्राधिकार भित्रका सवालहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरू मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेछ भने अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयहरूमा आपसी समन्वय र थप छलफलमार्फत् समाधान खोजिने बताइएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले मूल विनियमावलीको विनियम १७ मा संशोधन गर्दै नेप्से परिसूचकको उतारचढावमा आधारित सर्किट ब्रेकर प्रणाली परिवर्तन गरेको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार निरन्तर कारोबार सुरु हुँदा कायम रहेको नेप्से परिसूचक दुई घण्टाभित्र ५ प्रतिशतले घटे वा बढेमा १५ मिनेटका लागि कारोबार रोक्का गरिनेछ । त्यसैगरी, कारोबार सुरु भएको कुनै पनि समयमा नेप्से परिसूचक ८ प्रतिशतले घटे वा बढेमा सो दिनका लागि सम्पूर्ण कारोबार बन्द गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, कुनै संगठित संस्थाको प्रारम्भिक कारोबार सत्रमा कायम भएको धितोपत्र मूल्यमा सोही दिन १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ हुने गरी कारोबार गर्न नपाइने प्रावधान पनि संशोधित विनियमावलीमा समावेश गरिएको छ ।

काठमाडौं । सन् २०२६ को वसन्त ऋतुको सुरुदेखि हालसम्म हिमाल आरोहीबाट ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन भएको छ । पर्यटन विभागका अनुसार ८५ सय आरोहीबाट हालसम्म ७५ करोड ५८ लाख ६८ हजार २८२ रुपैयाँ जम्मा भएको हो । ८५ समूहबाट वसन्त ऋतुमा ७ सय जनाले विभिन्न २५ हिमाल आरोहण गरेका छन् ।  सबैभन्दा धेरै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाबाट मात्रै ६५ करोड २६ लाख १५ हजार ६१२ रुपैयाँ रोयल्टी उठेको छ । सगरमाथा आरोहणका लागि ३० आरोही समूहबाट २९७ जना त्यसतर्फ गएका छन् । जसमध्ये २३४ जना पुरुष र ६३ जना महिला छन् । सगरमाथापछि मकालु हिमालबाट २ करोड ३६ लाख २९ हजार ४ सय रुपैयाँ रोयल्टी उठेको छ । उक्त हिमालमा आरोहणको लागि ८ आरोही समूहबाट ५४ जनाले अनुमति लिएका छन्। धौलागिरी हिमालबाट १ करोड २५ लाख ६० हजार ८५० रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । उक्त हिमालमा आरोहणको लागि ३ जना समूहबाट २८ जनाले अनुमति लिएका छन् । लोत्से हिमालबाट १ करोड ८३ लाख ४६ हजार ५० रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । अन्नपूर्ण हिमालबाट १ करोड २० लाख ४९ हजार १७५ रुपैयाँ रोयल्टी उठाएको छ । उक्त हिमाल आरोहणको लागि ४ समूहबाट २७ जना आरोहीले अनुमति लिएका छन् ।  आमदवलामबाट १ करोड ४ लाख ३६ हजार ५५० रुपैयाँ संकलन भएको छ । त्यस्तै कञ्चनजंघा हिमालबाट ९७ लाख ६३ हजार ९५० रुपैयाँ राजश्व उठेको छ । यसैगरी, अन्नपूर्ण (आईभी) बाट १९ लाख १८ हजार ४५० रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । उक्त हिमाल आरोहणको लागि दुई समूहबाट १३ जनाले अनुमति लिएका छन् ।  अन्य हिमालहरूमा चुलु फार इस्टबाट ६ लाख २१ हजार २५० रुपैयाँ, सारीबुङबाट ६ लाख ७१ हजार ७०२ हजार रुपैयाँ, थ्रोङ पिक ७ लाख २७ हजार ५४५ रुपैयाँ, नुप्से ४२ लाख ९३ हजार ६ सय रुपैयाँ, हिमलुङ हिमालबाट ४५ लाख ६ हजार रुपैयाँ, मनास्लु हिमालबाट ४ लाख ५४ हजार २ सय रुपैयाँ र मकालु १० लाख ३६ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको विभागले जनाएको छ । 

काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार (आज) नेप्से एकल अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अनुसार शुक्रबार नेप्से ५.३६ अंकले बढेर २८३८.४० बिन्दुमा कायम भएको छ । आज ३३५ स्टकको ९६ हजार ५७३ पटक कारोबारमा १ करोड ० लाख ६३ हजार कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ७ अर्ब ४६ करोड ६ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । शुक्रबार कारोबार रकमको आधारमा नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको ६६ करोड ८६ लाख ३७ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ । दोस्रोमा सोलु हाइड्रोपावरको ३७ करोड २६ लाख ६४ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ। आज ५ कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सूर्यकुण्ड हाइड्रोपावर, होटल फरेष्ट इन, पाल्पा सिमेन्ट, शिखर पावरका लगानीकर्ताले १० प्रतिशतका दरले कमाएका छन् भने रिज लाइन इनर्जीका लगानीकर्ताले ९.९९ प्रतिशतले कमाएका छन् ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकभित्र वैदेशिक लगानी आउने क्रम बढिरहेको छ । उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म ६१५ परियोजनाका लागि कुल ४१ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको हो, जसमार्फत २२ हजार ३१६ जनालाई रोजगारी दिने पनि प्रतिवद्धतामा आएको छ ।  विभागका अनुसार पछिल्लो चैत महिनामा मात्र विभिन्न ६१ वटा परियोजनाका लागि १ अर्ब १२ करोड ९२ लाख रूपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।  उद्योग विभागका अनुसार परियोजनाका आधारमा सबैभन्दा बढी कृषिमूलक परियोजनाका लागि वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । विभागले चैत मसान्तसम्म यस क्षेत्रमा १६ परियोजनाका लागि २२ अर्ब ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी भित्रिएको जनाएको छ । पर्यटन उद्योगको क्षेत्रमा १६४ परियोजनाका लागि ११ अर्ब ४६ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । सेवामूलक क्षेत्रमा ४७ वटा परियोजनाका लागि ३ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, उत्पादनमूलक क्षेत्र (औद्योगिक) तर्फ ३८ वटा परियोजनाका लागि २ अर्ब ५४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा ३४६ परियोजनाका लागि १ अर्ब ४५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्राप्त भएको छ । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म दुई वटा परियोजनाका लागि २३ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । भने खनिजमूलक क्षेत्रमा पनि दुइवटा परियोजनाका लागि जम्मा ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।

काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गुणस्तरीय सेवा, प्रभावकारी व्यवस्थापन प्रणाली तथा ग्राहक सन्तुष्टिप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ बनाउँदै आईएसओ ९००१ : २०१५ प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको छ । उक्त प्रमाणीकरण युनाइटेड रजिस्ट्रर अफ सिस्टम (यूआरएस) तथा यूकेएएस म्यानेमेन्ट सिस्टममार्फत प्रदान गरिएको हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरणले सिटिजन लाइफले आफ्ना सेवा, सञ्चालन प्रक्रिया तथा व्यवस्थापन प्रणालीलाई विश्वस्तरीय मापदण्ड अनुरूप सञ्चालन गरिरहेको पुष्टि गर्दछ । यस प्रमाणीकरणले कम्पनीको कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता, दक्षता तथा निरन्तर सुधारको संस्कृतिलाई संस्थागत बनाउँदै ग्राहकहरूलाई अझ भरपर्दो, छिटो, छरितो तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतालाई सुदृढ बनाएको छ ।  विशेषगरी बीमा दाबी भुक्तानी, ग्राहक सेवा प्रवाह तथा आन्तरिक व्यवस्थापन प्रणालीमा उच्च स्तरको अनुशासन र एकरूपता कायम गर्न यो उपलब्धिले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । यस उपलब्धिले कम्पनीको सेवा गुणस्तर र स्थिरतालाई थप सुदृढ बनाउनुका साथै ग्राहक सन्तुष्टि र विश्वास अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पु‍र्याउने कम्पनीले जनाएको छ ।  यसका अतिरिक्त, नियामक निकायहरूको मापदण्डसँग थप सुसंगतता कायम गर्दै संस्थागत सुशासनलाई मजबुत बनाउने तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कम्पनीको पहिचान र विश्वसनीयता अझ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास कम्पनीले लिएको छ।

जनकपुर रिफाइनरीमा आगलागी, पन्ध्र करोड बराबरको क्षति काठमाडौं । धनुषाको मिथिला नगरपालिका-७, ढल्केबरस्थित जनकपुर रिफाइनरीमा आगलागी भएको छ ।  गए राति भएको आगलागीबाट १५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको रिफाइनरीका प्रबन्धक सञ्जय गुप्ताले जानकारी दिए । रिफाइनरीमा जडान गरिएका स्टिम र थर्मोफुल मेसिन जलेका छन् । आगो जनकपुर, महेन्द्रनगर र ढल्केबरबाट परिचालन भएका ५ वटा वारुणयन्त्र तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको संयुक्त प्रयासमा दुई घण्टापछि निभाइएको थियो । यसैबीच, क्षतिको पूर्ण विवरण सङ्कलन गर्न अझै केही दिन लाग्ने ढल्केबरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण केसीले बताए । आगलागीको कारण खुलेको छैन ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण, एकतर्फी र चयनात्मक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा चैत २ र ३ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सम्पन्न बैठकले गत भदौ २४ गतेका घटनाको पर्याप्त छानविन नभएकाले उक्त घटनाको पुनःनिष्पक्ष अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए ।  बैठकमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, सम्पत्ति छानविन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलगायतका विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी बताए । ‘बैठकले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, नागरिक सर्वोच्चता, मानव अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता संविधानमा नीहित मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ, उनले भने, ‘सरकारका सकारात्मक र कानुनसम्मत काममा सहयोग गर्ने तर लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत कदममा कडा प्रतिवाद गर्ने कांग्रेसको धारणा छ । ’ उनले कांग्रेसले विधिको शासनलाई लोकतन्त्रको आधार मानेको उल्लेख गर्दै कानुनभन्दा माथि कोही नहुने स्पष्ट पारे । मध्यपूर्व सङ्कटका कारण बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले आमनागरिकको जीवन प्रभावित भएकाले मूल्य घटाउन विभिन्न करमा सहुलियत, भन्सार र अन्य शुल्क घटाउने तथा विद्यार्थीलाई विशेष सुविधा दिन कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकले भ्रातृ संस्थाहरूको अवस्था अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै प्रवासस्थित जनसम्पर्क समितिको प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ । साथै, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)सहित उच्च पदाधिकारीलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।  प्राधिकरणका अनुसार हिमालयन रि इन्स्योरेन्सभित्र कैफियत देखिएपछि कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।  प्राधिकरणले ७ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ पठाउन कम्पनीका सीईओलगायत उच्च पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको खण्डमा प्राधिकरणले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि चेतावनी दिएको छ । केही दिनअघि मात्रै कम्पनीको अध्यक्ष पदबाट शेखर गोल्छाले राजीनामा दिएका थिए ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका पूर्व विकास आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीविरुद्ध साढे १० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार तिवारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीविरुद्ध १० करोड ५४ लाख ९५ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ ३९ पैसा रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । उक्त सम्पत्तिको आय स्रोत नखुलेकोले भ्रष्टाचारको कसुरमा अभियोग दर्ता गरेको अख्तियार दुरुपोयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । अख्तियारले श्रीमती देवी तिवारी र छोरी मिरा तिवारीलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको स्रोतले बताएको छ । उनी प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदा चर्चामा थिए भने काठमाडौंका स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने भन्दै तम्सिएका थिए ।  २०७३ सालमा प्राधिकरणमा नियुक्त भएका उनी आफ्नो कार्यकालको बेलामा चर्चाको केन्द्रमा थिए । वि.सं २०१४ साल चैत ९ गते जन्मेका भाइकाजी २०४४ साल मंसिर २४ गतेबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । उनी २०६३ सालदेखि प्राधिकरणमा नेतृत्वदायी भूमिकामा थिए । सरकारी जागिर अवधिमा उनले २५  करोड ६ लाख ४७ हजार २ सय २७रुपैयाँ ६४ पैसा कमाइ गरेको तर १४  करोड ५१ लाख ९१ हजार ३ सय ५६ रुपैयाँ २५ पैसाको  मात्र स्रोत खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । निज सार्वजनिक सेवाप्रवेश गर्नुपूर्वको आय, पारिश्रमिक बचत, वैदेशिक आय, वैदेशिक भ्रमण भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, विविध भत्ता आय, अवकाश पश्चात कर्मचारी संचय कोष र संचित विदावापत प्राप्त रकम, अवकाश पश्चात प्राप्त बीमा रकम, निवृत्तिभरण आयवापत प्राप्त गरेको रकम, ऋण सापटी फिर्ता रकम, कृषि आय, घरजग्गा बिक्री आय, जग्गा बिक्री आय, बीमा आय, बैंक ब्याज आय, श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत, नगद लाभांश वापत प्राप्त रकम, घरबहाल आय, बैङ्क खातामा प्राप्त रकमसमेत गरी १४  करोड ५१ लाख ९१ हजार ३ सय ५६ रुपैयाँ २५ पैसाको  मात्र स्रोत खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । जाँच अवधिमा व्ययतर्फ अध्ययन खर्च, ऋण/सापटी लगानी रकम, कम्पनीमा लगानी रकम, घर खरिद/निर्माण खर्च, जग्गा खरिद खर्च, घरजग्गा बिक्री लाभकर, जीवन बीमा प्रिमियम भुक्तानी, विद्युतीय उपकरण खरिद, शेयर खरिद, सामाजिक व्यवहार खर्च, हिराको हार खरिद, बहालकर भुक्तानी, छोरीको नाममा घर खरिद, विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बैङ्क खाताको चेकबाट भुक्तानी खर्च, विवाह खर्च, सहकारी संस्थालाई भुक्तानी र अनुसन्धान जाँच अवधिको अन्तिम बैंक मौज्दातसमेत गरी जम्मा उनले २५  करोड ६ लाख ४७ हजार २ सय २७ रुपैयाँ ६४ पैसा कमाइ गरेका छन् । ​​​​​​​  इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका उनले मस्को र जर्मनीमा समेत अध्ययन गरेका थिए । बाग्मती कोरिडोर निर्माणमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका निभाएका थिए । २०७० सालका उत्कृष्ट कर्मचारी काठमाडौंको सडक विस्तारमा योगदान पुर्‍याए वापत २०७० सालमा उनले नेपाल सरकारका उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । ​​​​​​​ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका उनले मस्को र जर्मनीमा समेत अध्ययन गरेका थिए । बाग्मती कोरिडोर निर्माणमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका निभाएका थिए । काठमाडौंको सडक विस्तारमा योगदान पुर्याए वापत २०७० सालमा उनले नेपाल सरकारका उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए ।

काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटललाई झापा जिल्ला अदालतले ६५ करोड ऋण दिन आदेश दिएको छ । गत माघ २५ गते अदालतका न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । आदेश माघमा भए पनि अहिले पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।  आदेशमा चालुपुँजीका लागि ३५ करोड र मेडिकल उपकरण खरिद गर्न ३० करोड ऋण दिनुपर्ने उल्लेख छ । बैंक र मेडिकल कलेजबीच २०७५ चैत २५ गते ऋण प्रवाह गर्ने भनेर सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएपछि बैंकले प्रसाईंलाई ऋण प्रवाह नदिने बताएकाे थियाे ।    सम्झौता गरेपनि उनले बैंकबाट ऋण नपाउने भएपछि अदालत गएका थिए । सोही बमोजिम अदालतले प्रसाईंको पक्षमा आदेश दिएको हो । पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलका तर्फबाट अध्यक्ष प्रसाईंले कुमारी बैंक (साविकको एनसीसी), प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र गुडविल फाइनान्सलाई विपक्षी बनाउँदै २०८० पुस २६ गते जिल्ला अदालत झापामा रिट दायर गरेका थिए ।  सम्झौताअनुसार कर्जा दिनुपर्ने र ब्याज पुँजीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा २०८० माघ २५ गते फैसला सुनाउँदै ६५ करोड कर्जा दिन र ब्याज पुँजीकरण गर्नसमेत आदेश दिएको हो। यस्ताे छ अदालतकाे आदेश