बैतडी । सरकारले गरीब तथा विपन्न नागरिकको सहज स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउन शुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रदेश नं ७ मा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । विसं २०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट शुभारम्भ भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रदेशभरीका हालसम्म एक लाख बढी नागरिक आवद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, प्रदेश नं ७ का संयोजक जनक साउदले जानकारी दिए । सो प्रदेशका बैतडी, बझाङ, अछाम, बाजुरा र कैलाली गरी पाँच जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । प्रदेशभरीमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा ७७ हजार १३१ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । अछाममा ८ हजार ७९८, बाजुरामा नौ हजार २८०, बैतडीमा ६ हजार ९७, र बझाङमा आठ हजार २९ जना स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएको संयोजक साउदले बताए । दुई करोड रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन स्वास्थ्य बीमाबाट सो प्रदेशमा दुई करोड रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । विस २०७२ चैत २५ गते शुभारम्भ भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रदेशकै सबैभन्दा बढी कैलालीमा एक करोड ३६ लाख १७ हजार ७९ रुपैयाँ सङ्कलन भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । बैतडीमा ३० लाख ७० हजार ११५, अछाममा १७ लाख ७३ हजार ७२५ ,बाजुरामा नौ लाख १६ हजार ८३० र बझाङमा नौ लाख आठ हजार योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका सर्वसाधारणले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन भन्ने उद्देश्यले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । नेपाल सरकार सामाजिक स्वास्थ्य विकास समितिमार्फत ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल प्रभावकारी बन्दै गएको छ । भौगोलिक कठिनाई, गरीबी, नागरिकको चेतनास्तरलगायत चुनौतीका बाबजुद पनि बीमा कार्यक्रममा नागरिकको आकर्षण देखिएको प्रदेश नं ७ का संयोजक जनक साउदले बताए । उनले भने, “थुप्रै चुनौतीबीच पनि हामीले जनतालाई विश्वासमा लिन सफल भएका छौ ।” गरीब नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा बढी आवश्यक हुने भएकाले बीमा गराएर पैसाको अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने समस्याबाटमुक्त हुन सबै नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ । बीमापछि आवश्यक परेका बेला स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने, उपचारका लागि ऋण खोज्न नपर्ने, गुणस्तरीय सेवा पाइने भएकोले जिल्लामा पछिल्लो समय आकर्षण बढ्दै गएको हो । पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिकरूपमा प्रतिपरिवार दुई हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र पाँचभन्दा बढी भए प्रतिसदस्य ४२५ का दरले थप रकम शुल्क तिरेर एक वर्षको अवधिका लागि स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुन सकिन्छ । पाँच जनाको परिवारका लागि प्रति परिवार वार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्मको सेवा पाइने र पाँचभन्दा थप सदस्य भएमा जनही १० हजार रुपैयाँ गरी बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्मको सेवा पाइने बताइएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुँदा योगदान रकममा बीमा बोर्डले छुट दिने गरेको छ । अति गरीबलाई शत प्रतिशत, मध्यम गरीबलाई ५० प्रतिशत, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भए कूल योगदान रकमको रु २५० छुट दिइने बोर्डले जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुँदा पाँच जनाको परिवार बराबर दुई हजार ५०० कूल योगदान रकम लाग्ने गरेको छ । सो भन्दा बढी सङ्ख्या भएका परिवारलाई थप ४५० का दरले योगदान रकम लाग्ने गर्दछ । हाल एक हजार ११८ औषधिका प्रकार औषधि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सूचीकृत छन् । साथै सिटी स्क्यान, एमआरआई सुविधा बीमा कार्यक्रममा थपिएका छन् । कार्यक्रमबाट बीमा कर्ताले बहिरङ्ग, प्रसूति, एक्स–रे, प्रयोगशाला, घाउ चिरफार, टाँका सिलाइ, अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपी, फिजियोथेरापी, मधुमेह, आँखा सेवा लगायतका ३२ बढी किसिमका सेवा पाउनेछन् । देशभरीका ४२ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा ३९ जिल्लामा सेवा प्रारम्भ भएको छ । सरकारले २०७५ सालभित्र देशका ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा योजना भदौदेखि कार्यन्वयनमा ल्याउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यन्वयनमा ल्याउन अहिले कार्यविधि तयारीमा जुटेको छ । भदौभित्र कार्यविधि कार्यन्वयनमा आउने अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले बताइन् । उनले भदौभित्र कार्यविधिको काम सकिने जानकारी दिइन् । भदौमा कार्यन्वयनमा आएपनि बीमा साउनदेखि नै लागु हुने छ । सरकारले मासिक वृद्ध भत्ता बढाउनुका सट्टा जेष्ठ नागरिकको उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा योजना अघि सारेको हो । सरकारले १ लाख रुपैयाँ बिमाङक रकमको बीमा गर्ने घोषणा गरेको छ । जसअनुसार बीमा शुल्क वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ सरकार आफैले भुक्तानी गर्ने छ । मासिक ५ सय रुपैयाँका दरले बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा भनेपनि अप्रत्यक्ष रुपमा मासिक भक्तामा वृद्धि भएको बताएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो वर्ष बीमा र आगामी वर्ष वृद्धाका लागि आवास योजनामा जाने बताइसकेका छन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमा गरेको जस्तै आवास निर्माण गरिदिने छ ।जेष्ठ नागरिकको धेरै खर्च स्वास्थ्यमा हुने भन्दै सरकारले स्वास्थ्य बीमामा जोड दिएको बताएको छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न लागेको छ । स्वास्थ्य बीमालाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले करारमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न लागेको हो । एक साताभित्र आफनो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र अनुभव सहित बायोडाट पेश गर्न मन्त्रालयले भनेको छ । यस्तै आफुले सम्पादन गर्ने कार्ययोजना र प्रतिवद्धता सहित गोप्य खामवन्दी गरी दरखास्त दिन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

म्याग्दी । डेढ वर्षको अवधिमा जिल्लाका २ हजार ६०० परिवारले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । विपन्न र गरीब समुदायका नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले २०७३ पुस १३ देखि जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको हो । यस क्रममा ११ हजार ७३० जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएको समितिको बेनीस्थित कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्लो आवमा बीमा गरेका ६ हजार २९६ जनाले नविकरण गरेका छन् । आव २०७४/७५ मा ५ हजार ४३४ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका थिए । बीमा गरेकाहरुले ९ हजार ३२३ पटक सो सेवा लिएका छन् । बेनी अस्पताल, दरवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौलागिरि अञ्चल अस्पताल बागलुङले सिफारिश गरेमा बिमा गराएका नागरिकले सूचीकृत भएका मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था छ । पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक रूपमा प्रतिपरिवार २ हजार ५०० तिर्नुपर्ने र परिवारका सदस्य ५ भन्दा बढी भएमा प्रतिसदस्य ४२५ का दरले थप शुल्क तिरेर एक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुन सक्नेछन् । पाँच जनाको परिवारका लागि प्रतिपरिवार वार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाइने तथा पाँचभन्दा बढी सदस्य भएमा १ लाख रुपैयाँसम्मको सेवा पाउने प्रावधान छ । कार्यक्रमबाट बीमाकर्ताले बहिरंग, प्रसूति, एक्सरे, प्रयोगशाला, घाउ चिरफार, टाँका सिलाइ, अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपी, फिजियोथेरापी, मधुमेह, आँखाको उपचारलगायत ३२ किसिमका स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन् । वडास्तरमा खटिएका दर्ता सहयोगीमार्फत स्वास्थ्य बीमा गराउन सकिन्छ । जिल्लामा ४३ दर्ता सहयोगी परिचालित छन् । रासस

काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले भदौदेखि ६ लाख संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सित्तैमा गरिदिने भएको छ । कोषले वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा योजना सार्वजनिक गर्ने भएको हो । भदौ अन्तिम साता कोषको वार्षिकोत्सव रहेको छ । वार्षिकोत्सवका अवसर पारेर संचयकर्तालाई दिने स्वास्थ्य बीमा योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको कोषका प्रशासक तुल्सी गौतमले बताए । उनले स्वास्थ्य बीमाका लागि काम भइरहेको सुनाए । कोषले सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमा संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय बीमा सरकारी कम्पनी भएकाले उसैसंग बीमा योजना हुने उनको तर्क छ । संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमामा कोषले वार्षिक ६० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । एक जनालाई न्युनतम ५०० देखि अधिकतम १ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क लाग्ने अनुमान कोषले गरेको छ । कोषको आफनै आम्दानीबाट संचयकर्ताको बीमा गरिदिन लागेको हो । स्वास्थ्य बीमामा सबै रकम कोषले व्योहर्ने र संचयकर्ताको दायित्व नहुने भएको छ । “कोषले संचयकर्तालाई औषधी उपचार सुविधा दिइरहेको छ । यसलाई अझ व्यवस्थित गरी बीमामार्फत उपचार खर्चको व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो” उनले भने । ठुला र जटिल रोग लागेकालाई उपचार खर्चमा राहत हुने उनको भनाई छ । रोगको प्रकृतिअनुसार क्षतिपूर्ति रकम फरक हुने छ । यो योजनाअन्र्तगत गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेकालाई प्रतिकर्मचारी न्युनतम ८ लाखदेखि १० लाखसम्म उपचार बीमाबाट हुने व्यवस्था मिलाउन लागेको हो । यस्तै दुर्घटना बीमा न्युनतम ३ देखि ५ लाख र औषधी उपचार खर्च १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्मको ब्योहर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यन्वयन गर्न लागेको हो । कोषले अहिले पनि संचयकर्तालाई औषधी उपचार खर्च दिदै आएको बताउदै उनले अब बीमाबाट ब्योहर्ने किसिमले आउन लागेको स्पष्टपारे । दुर्घटना क्षतिपुर्ति, औषधी उपचार र प्रसुति उपचारका लागि कोषले पैसा दिदै आएको छ ।

काठमाडौं । सस्तोमा आवास बनाउने योजना ल्याएको कर्मचारी संचय कोषले ६ लाख संचयकर्तालाई स्वास्थ्य बीमा समेत गरिदिने भएको छ । कोषले आफनो आम्दानीबाट संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्न लागेको हो । स्वास्थ्य बीमाको काम सुरु गर्न आन्तरिक तयारी भइरहेको कोषका प्रशासक तुल्सी गौतमले बताए । संचयकर्तालाई थप दायित्व नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा गर्न कोषले प्रक्रिया अघि बढाएको गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य बीमा योजना लागु हुने छ । कोषले वृहत तथा एकिकृत रुपमा स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यन्वयनमा ल्याउने गौतमले सुनाए । बीमा कम्पनीसंग एक चरण छलफल भइसकेको र ५, ६ वटा कम्पनी मिलेर स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुने संभावना रहेको गौतमले बताए । अधिकाँश बीमा कम्पनीमा कोष संस्थापक सेयरधनी छ । बीमाको खाका तयारपछि कोषले बोलपत्रको आब्हान गर्ने भएको छ । “यो नितान्त कोषको योजना हो”उनले भने “मैले कोषको जिम्मेबारी सम्हालेपछि संचयकर्तालाई सहुलियत दिन बीमा योजना ल्याएको हो ।” कोषले कर्मचारी तथा सञ्चयकर्ताका लागि ६० करोड रुपैयाँसम्म लगानी हुने संभावना रहेको बताउदै उनले भने “एक जनालाई न्युनतम ५०० देखि अधिकतम १ हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छौ । कोषको आफनै आम्दानीबाट संचयकर्ताको बीमा गरिदिने छौ । यो रकम सबै कोषले ब्योहर्ने छ ।” रोगको प्रकृतिअनुसार क्षतिपूर्ति रकम फरक हुने छ । यो योजनाअन्र्तगत गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेकालाई प्रतिकर्मचारी न्युनतम ८ लाखदेखि १० लाखसम्म उपचार बीमाबाट हुने व्यवस्था मिलाउन लागेको गौतमले स्पष्टपारे । यस्तै दुर्घटना बीमा न्युनतम ३ देखि ५ लाख र औषधी उपचार खर्च १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्मको ब्योहर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यन्वयन गर्न लागेको हो । यसबाट कडा तथा गम्भीर रोगको उपचार गर्न लाखौ रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएकाले संचयकर्तालाई कोषले सहुलियत दिन लागेको उनको भनाई छ । कोषले अहिले पनि संचयकर्तालाई औषधी उपचार खर्च दिदै आएको बताउदै उनले अब बीमाबाट ब्योहर्ने किसिमले आउन लागेको स्पष्टपारे । दुर्घटना क्षतिपुर्ति, औषधी उपचार र प्रसुति उपचारका लागि कोषले पैसा दिदै आएको छ । कोषले ६ लाख संचयकर्तालाई कर्मचारी नमुना आवास निर्माण गरिदिने भएको छ । कोषले पहिलो चरणमा चितवनमा आफनो स्वामित्वमा रहेको ४ विगाह १६ कठठ जग्गामा १५० कर्मचारी आवास निर्माण योजना अघि सारेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारी आवास योजना सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार न्युनतम लागतमा निश्चित मापदण्डका आधारमा आवास निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए । लागत मूल्यमा १० प्रतिशत मात्र थप गरेर कोषले कर्मचारीलाई आवास बिक्री गर्नेछ ।

काठमाडौं । अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि बीमा प्राधिकरण(हालको बीमा समिती)को मातहतमा आउने भएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर मात्रै बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । प्रस्तावित बीमा ऐनले बीमा सम्बन्धी सबै कार्यक्रमलाई बीमा प्राधिकरणको मातहतमा ल्याउने व्यवस्था अघि सारेको हो । हाल संसदमा पुगेको बीमा ऐन, २०७५ को बिधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भएर कार्यान्वयनमा आउने हो भने बीमा सम्बन्धी सबै कार्यक्रम प्राधिकरण(समिति)को मातहतमा आउनेछ । हाल नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले सावधिक जीवन बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले पनि कर्जाको बीमा गराउँदै आएको छ । बीमा समितिले सबै खाले बीमा कार्यक्रमहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी आफु मातहत ल्याउन प्रयास गरिरहेको थियो । सोही प्रयास अनुसार समितिले ऐनको मस्यौदामा सबै खाले बीमा कार्यक्रमहरु प्राधिकरण(हालको समिति)बाट स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था बनाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पनि सो दावीलाई सघाउँदै सबै खाले बीमा कार्यक्रमहरु प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थालाई नै अघि बढाएको हो । ऐन संसोधन भएर पारित भएसँगै हालको बीमा समितिको नाम नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुनेछ ।

काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्जीवन तर्फको अगुवा कम्पनी हो । हाल १८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये १५ औं कम्पनीको रुपमा १४ वर्षअघि स्थापना भएको यो कम्पनी धेरै कोण र आधारबाट सबैभन्दा राम्रो बीमा कम्पनी भएको छ । एक अर्ब ५ करोड चुक्ता पुँजी भएको यो कम्पनी पुँजीको आधारमा पनि सबैभन्दा ठूलो निर्जीवन बीमा कम्पनी हो । यस कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ प्रिमियम आम्दानी गरेको छ । जुन निर्जीवन तर्फको कुल बजारको करिव १७ प्रतिशत हिस्सा हो । अरु कुनै पनि कम्पनीले कुल बजारको १० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा लिन सकेका छैनन् । त्यस्तै यस कम्पनीले बीमा पोलिसी संख्या २ लाख ६५ हजार भन्दा बढी बिक्री गरेको छ जुन कुल बजारको १९ प्रतिशत भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको शाखा हाल ७५ वटा छन् । निकट भविष्यमा शाखा संख्यालाई १०० भन्दा बढी बनाउने कम्पनीको योजना छ । शाखा सञ्जालको आधारमा पनि शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी नम्बर वान छ । लगानीकर्तालाई दिने लाभांशको आधारमा पनि शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी अरु भन्दा अगाडि छ । पछिल्लो छ वर्षमा कम्पनीले सेयरधनीलाई वार्षिक कम्तिमा २० र बढीमा ६० प्रतिशतसम्म बोनस दिएको छ । सञ्चालनमा आएको १३ वर्षमा लगानीकर्तालाई नगद र बोनस सेयर गरी २३६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सफल भएको छ । कम्पनीको नेटवर्थ १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ । चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले ३३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । जनशक्ति विकास, प्रोफेशनालिजम्को विकास र जनचेतना वृद्धि जस्ता कार्यमा पनि शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी सबैभन्दा अगाडि रहेको बताउँछन् यस कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डे । कम्पनी सेवाग्राहीप्रति पनि उच्च सर्तक र प्रतिवद्ध छ । ‘हामीले एक आर्थिक वर्षभित्रमा १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँसम्म बीमितको दावी भुक्तानी गरेका छौं । बीमा विश्वासमा चल्ने संस्था भएको, समस्या पर्दा बीमा कम्पनीले सहयोग गर्छ भन्ने विश्वासका आधारमा बीमा गरिने भएकोले बीमितको दावी भुक्तानी समयमा नै गर्दै आएको र बीमितको विश्वास कै कारण कम्पनी अग्रस्थानमा उभिन सफल भएको पाण्डे बताउँछन् । कम्पनीले धेरै क्षेत्रमा अगुवाई गरेको छ । कम्पनीले पहिलो पटक मौषम सूचकमा आधारित बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । जुन किसानलाई निकै उपयोगी भएको छ । कम्पनीले नेपालमा पहिलो पटक जटिल रोगको बीमा शुरु गरेको छ भने क्यासलेस हेल्थ इन्स्योरेन्स सर्भिश शुरु गरेको छ । स्वास्थ्य बीमामा फोकस ‘मानिसहरुमा लाग्ने रोग पनि वृद्धि भईरहेको छ, उपचार खर्च पनि बढिरहेको छ । यस समस्याको समाधान अन्ततःस्वाथ्य बीमा नै हो’ पाण्डे भन्छन्–‘त्यसैले हामीले एक हजार भन्दा बढी रोगको उपचार हुने गरी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गरेका छौं ।’ १००० रोग भनेको विश्वभरमा देखिने अधिकांश रोग हुन् जसको उपचार हुन्छ । पाण्डेका अनुसार यी रोगहरुको पहिचाहन भएको छ र यस्ता रोग लाग्यो भने उपचार खर्च कति हुन्छ भनेर रिसर्च गर्ने पनि भईसकेको छ । हरेक प्रकारको रोगको बीमा गरिएको हुने र बीमा गरिएका रोगहरुको सूचि बीमा पोलिससँगै बीमितलाई दिने पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको हुन्छ । ‘कुनै जोखिम बढी हुन्छ, कुनै रोगको उपचार विधि जटिल हुन्छ । तर सामान्यतय धेरै रोगको उपचार कति हुन्छ भनेर स्पष्ट नै भएका हुन्छन्’ पाण्डेले भने–थोरै खर्च हुने निश्चित प्रकारको उपचारको तत्काल भुक्तानी हुन्छ । स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रभावकारी बनाउन थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । ‘थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटरको लागि अहिले कानुनी प्रबन्ध छैन । नयाँ कानुनमा थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटरको व्यवस्था गर्न हामीले बीमा समितिलाई सुझाव दिएका छौं’ उनले भने । थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटरको सेवा व्यक्तिले पनि दिन सक्छ । संस्थागत रुपमा यस्तो सेवा दिने कम्पनीहरु पनि आउनसक्छन् । बीमा कम्पनीहरुले ग्राहकलाई बीमा सेवा दिन्छन् । विरामी परेपछि बीमितले लिने उपचार, उसले पाउने सुविधा, उसले गरेको खर्च सबै एडमिनिस्ट्रेटरले हेर्छ । अस्पतालले विरामीसँग उचित शुल्क लिएको छ कि बढी लिइहेको छ कि छैन ? बीमितले बील सहि रुपमा पेश गरेको छ कि गडबडी गरेको छ भनेर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटरले हेर्छ । ‘थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटरले अस्पताल र बीमा कम्पनीबीच पुलको काम गर्छ । उसले डाटा म्यानेज गर्ने, भुक्तानी गर्ने काम गर्छ’ उनले भने । योजनाबद्ध रुपमा अस्पतालमा जानुछ भने बीमा कम्पनीलाई जानकारी दिएर उपचार गर्दा झनै सजिलो हुन्छ । पूर्व समय तालिका अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएर, उपचार गरेर आरामले फर्कन सकिन्छ । थर्डपाटी एड्मिनिस्ट्रेटरले सबै बस्दोबस्त मिलाई दिएको हुन्छ । अकस्मात विरामी पर्ने वा अकस्मात अस्पताल जानु पर्ने अवस्थामा विरामीले पहिला भुक्तानी गरेर पछि बीमा दावी गर्न सक्छन् । ‘हामीले देशका ठूला २२ अस्पतालहरुमा नगदरहित कारोबार गर्ने गरी उपचारको सम्झौता गरिसकेका छौं । भारतमा थर्डपार्टी एड्मिनिस्ट्रेटर सिस्टममा गएको ६ वटा ठूला अस्पतालमा उपचार गर्दा पनि बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ । नक्कली विलको समस्या नक्कली विल पेस हुने समस्याबाट बीमा कम्पनीहरु सफर छन् । पाण्डे भन्छन्–‘अरु क्षेत्रमा जस्तै बीमा क्षेत्रमा पनि मोरल हजाड रिस्क (अनैतिक कार्यबाट हुने जोखिम) हुन्छ । यस्तो समस्या क्रमशः नियन्त्रण हुँदै गएको छ । खासगरी थर्डपार्टी एड्मिनिष्ट्रेटर भएको अवस्थामा समस्या हुँदैन । ‘एउटा केस हामीकोमा आयो । ५० हजारको तीन वटा एन्टिवाइटिकङ खाएको भनेर बीलसहित बीमा दावी भयो । लगत्तै ती महिलाले बच्चा पाईन, सबै कुरा राम्रो भयो । हामीले पत्ता लगायौ कि दावी गरिएअनुसारको औषधि सेवन गरेको भए ती महिलाले पाउने वच्चा बाँच्ने सम्भावना शून्य हुनेथियो । त्यस्तो खतरा औषधि थियो त्यो । पछि त्यो दावी फिर्ता भयो’ विकृतिको उदाहरण उनले दिए । नेपालीहरु वर्तमानमा भन्दा भविष्यप्रति बढी चिन्तित हुन्छन् । जुन देशमा सरकारले नागरिकलाई स्वाथ्य सुविधा राम्रो दिएको छ, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार दिन्छ, त्यो देशमा नागरिकहरु भविष्यप्रति धेरै चिन्तित हुँदैनन् । तर नेपाल जस्तो देशमा स्वास्थ्यप्रति सबै चिन्तित बन्नु परेको छ । ‘हामीले शुरुमा भारतको बीमा रेटलाई नेपालमा लागू गर्यौ । तर नेपालमा बीमा दावी कम आयो । त्यसपछि बीमा शुल्क दर एकपटक २० प्रतिशत, अर्को पटक १५ प्रतिशत गरेर दुई पटक घटाईसक्यौ’ उनी भन्छन्–बीमा गर्ने अभ्यास आम रुपमा बढ्दै जाने हो भने बीमा शुल्क झनै घट्नेछ । पछिल्लो समय कर्पोरेट क्षेत्रले आफ्न कर्मचारीको सामूहिक स्वाथ्य बीमा गराउने अभ्यास बढेको छ । तर सर्वसाधारणमा स्वाथ्य बीमाको अभ्यास कम नै छ । बीमा गर्नेहरु मध्ये जसले उपचार गर्नुपर्यो उसले फेरि बीमा गर्छ । तर एक वर्ष बीमा गरे, विरामी भएन भने मानिसहरु अनावश्यक खर्च भयो भनेर सोच्छन् त्यो गलत हो, पाण्डे भन्छन्–‘बीमालाई खर्च मान्ने होइन, लगानी सम्झनुपर्छ ।’ याे पनि बोनस सेयर दिएर दुई अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी बनाउन सक्षम छौं -दीपप्रकाश पाण्डे

काठमाडौ । स्वास्थ्य बीमाको कुरा गर्ने हो भने अहिले धेरै जसो सुनिने एउटै कुरा हो – कार्यक्रम त रामो हो तर, प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । जुन उत्साहका साथ ३ वर्ष अघि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो सोही अनुरुप सेवामा प्रभावकारिता नहुँदा जनतामा निराशा छाएको देखिएको छ । एक वर्षका लागि बीमा गराएपछि अर्को वर्ष पनि सेवा प्राप्त गर्न फेरि तोकिएको शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ । त्यही दोहो¥याएर स्वास्थ्य बीमा अर्थात नवीकरण गर्ने नागरिकको संख्या भने घट्दै गएको छ । “समयमा सहज र प्रभावकारी उपचार पाइएला भनेर स्वास्थ्य बीमा गराएको त अस्पतालमा पालै नपाइने रै’छ”, तनहुँकी दिलकुमारी थापाले रासससँगको कुराकानीमा भनिन् । स्वास्थ्य बीमा गराएपछि सहज रुपमा गुणस्तरीय औषधोपचार गर्न पाइने विश्वास गरेका जनताले अस्पतालमा लामो समय कुर्दा पनि पालो नपाएको गुनासो गरेका छन् । “पैसा तिरेर उपचार गर्नेको पालो सकिएपछि पालो आउने रहेछ, बीमाबाट उपचार गर्ने हो भनेपछि त पालै नआउने, मलाई मन परेन,” दिलकुमारीले थप्नुभयो । दिलकुमारीको छ वर्षीय छोरालाई पिसाबसम्बन्धी समस्याको उपचार गर्न पोखराको मणिपाल अस्पताल पठाइएको थियो । तनहुँ जुमडाँडाका उनीले अस्पतालले बीमाबाट उपचार गर्नेलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरिन्।  सानोतिनो बिरामीको गाउँकै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन स्वास्थ्य बीमाबाट सहज भएको छ । तर ठूला र सिफारिश भई अन्य अस्पतालमा जाँदा भोग्नुपरेको दुःख तिलकबहादुर आलेमगरले पनि महसुस गरे । मणिपालमा भान्जाको उपचारमा जानुभएका तिलकबहादुरले डिस्चार्जका लागि १२ बजेदेखि लाममा बसे। साँझ पाँचबजेसम्म पनि आफूले पालो नपाएको उनको दुखेसो छ । दिदीले दुःख पाएको देखेपछि स्वास्थ्य बीमा गराउन मन नलागेको उनको भनाइ छ । “झन् अस्पतालमा छिटो पालो आउन्न भनेर मैले परिवारको बीमा गराएको थिइनँ, गाउँमा खोइ को आएर निशुल्क बिमा गराइदिएछन्, बुवाले गराउनुभएछ,” उनले भने । जुमडाँडा त एउटा उदाहरण मात्र हो । स्वास्थ्य बीमा गराएका अन्य जिल्लाका नागरिकको बीमाप्रति झुकाव कम देखिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा मदनकुमार उपाध्यायले अपेक्षित रुपमा दोस्रो पटक नवीकरण नगरेको पाइएको स्वीकारे । स्वास्थ्य बीमा लागू गरेका अन्य देशको अनुभव पनि नेपालकै जस्तो भएको पाइन्छ । बीमा नवीकरण नहुनु ठूलो चुनौती भएको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । बीमाप्रतिको आकर्षण बढेको छ तर नवीकरण गर्नेको संख्या कम छ । अहिलेसम्म ९ लाखले बीमा गरिसकेको बताइन्छ । यही असारभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने १५ जिल्ला छन् । ती जिल्लामा नवीकरण गर्नेहरु १५ प्रतिशतले कम भएको बीमा बोर्डको भनाइ छ । कति बिमितले नवीकरण गरेनन् भन्ने यकिन तथ्याँक आउन भने समय लाग्छ । उनले भने , “अपेक्षित रुपमा दोस्रो पटक बीमा गराउनेको संख्यामा कमी आउनुमा सरसर्ती हेर्दा सहज स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, औषधिलगायतको समस्या र भौगोलिक विकटता हुन् ।” प्रयोगशालाको लागि समय लाग्नु र स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक उपलब्ध नहुनु अन्य कारण हुन् । कतिपय परिवारले एक वर्षसम्म कुनै पनि सेवा नलिएकाले बीमाको पैसा खेर जाने सोचाइले दोहो¥याएर बीमा गराएनन् । बीमित र स्वास्थ्य संस्था बीचको दूरी तथा बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा लिन बानी नपरेकाले पनि केही समय अप्ठेरो हुने बोर्डको भनाइ छ । पहिलो पटक बीमा गरेको समयावधि एक वर्ष हुन्छ । अर्को वर्ष सेवा लिन लिन नवीकरण गराउनुपर्छ । जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विसं २०७२ चैत २५ गतेदेखि सरकारले कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको हो । स्वास्थ्य बीमा गर्न पाँच सदस्य भएको परिवारले फाराम भर्दा वार्षिक २ हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्छ । नवीकरण गर्न पनि त्यति नै रकम तिर्नुपर्छ । पाँच भन्दा बढी परिवारका सदस्य भए प्रति सदस्य ४५० रुपैयाँ थप तिर्नुपर्छ । त्यस्तो परिवारले थप १० हजार भन्दा बढी रकम बराबरको सहुलियत पाउँछ । यो रकम प्रायः सबैखाले रोगको उपचारमा प्रयोग हुन्छ । सरकारले पहिले नै निःशुल्क गरेको रोगको उपचार यथावत् छ । कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायका अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य बीमाबारे अभिमुखीकरण गराइसकेको छ । बीमा गराउने दर्ता सहयोगीले जनतालाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्नु अर्को समस्या हो । दर्ता सहयोगीले बीमा गराउँदा बीमाको अवधि, पाइने सुविधा र नवीकरण गर्नाका कारण लगायतमा स्पष्ट रुपमा बुझाई दिनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले दर्ता सहयोगीलाई दोहो¥याएर अभिमुखीकरण गराउने र प्रविधिबारे जानकारी गराउने योजना बनाएको छ । बिमितलाई सेवा दिने अभिभारा बोकेको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नै समस्या छ । उसलाई सीमित जनशक्तिबाट धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । सेवा प्रदायकलाई स्वास्थ्य बीमाका सबै काम अनलाइन प्रणालीमा हुने भएकाले धेरैलाई प्रविधिबारे जानकारी नहुँदा, सेवा प्रदायकको सरुवा र योग्य जनशक्ति उचित ठाउँमा प्रयोग नगरिँदा स्वास्थ्य बीमा प्रभावित बनिरहेको छ । बीमा बोर्ड कार्यकारी अध्यक्ष उपाध्याय कर्मचारी प्रविधिमैत्री भएमा काम गर्न सहज हुने बताउछन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका उपमहानिर्देशक चूडामणि भण्डारी स्वास्थ्य बीमा गराएका नागरिकलाई उपचार सेवा दिन स्वास्थ्य संस्थामा छुट्टै कर्मचारी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउछन् । सरकारले गरिबीको परिचयपत्र वितरण गरेपछि केही समस्या समाधान हुने उनको अनुमान छ । उपमहानिर्देशक भण्डारी नवीकरण नहुनुको ठूलो समस्या औषधि हो भन्छन् । केन्द्रले टेण्डर गरी स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि खरीद गर्न दिने हो भने औषधिको समस्या समाधान हुने उहाँको भनाइ छ । उनले भने, ‘‘स्वास्थ्य बीमाले स्वास्थ्यप्रतिको सजकता त बढाएको छ, तर बिरामीलाई आकर्षित गर्न औषधि र अन्य सुविधा सहज हुनुपर्छ ।’’ बीमितलाई पहिलो बिन्दुको रुपमा नजिकै पायक पर्ने स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ उपचार हुन नसकेमा रिफरल प्रणालीमार्फत जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्र र केन्द्रका अस्पतालमा उपचार गराउन पाइन्छ । गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार र औषधि दुबै नहुँदा एकै पल्ट केन्द्रीय अस्पताल आउन चाहनेलाई पनि बीमा झन्झटिलो लाग्न सक्छ । स्वास्थ्य बीमामा नपाइने सुविधा सहभागी हुन चाहनेले फाराम भर्दा कहाँ उपचार गराउने हो त्यो स्वास्थ्य संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसै अनुसार स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल र क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले शुरु गरेको स्वास्थ्य बीमाले प्लास्टिक सर्जरी, महङ्गा चश्माको खरिद, कानमा लगाउने सुन्ने मेसिन र रक्सी खाएर कुटाकुट गरी घाइते भएकालाई सेवा प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमाले ठूला रोग लाग्ने सम्भावनालाई हटाउने भएपनि माथि उल्लिखित विषयमा सहयोग गर्दैन । बीमाले ५०० भन्दा बढी मूल्यका चश्माको पैसा तिर्दैन । दाँत भर्ने, दाँतमा तार हाल्ने, यौन, कस्मेटिक सर्जरी र इम्प्लान्ट पनि बीमाको सहुलियतभित्र पर्दैन । बीमा लागू भएका जिल्ला अहिलेसम्म ३६ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । आगामी आवमा बाँकी ४२ जिल्लामा लागू गर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तयारी छ । हालसम्म ३६ जिल्लाको तथ्याँक हेर्दा ९ लाख १७ हजारले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । जसमध्ये अति गरिब जनताको बीमा सरकारले गरिदिएको छ । हालसम्म १ लाख २६ हजार ३८ व्यक्तिको बीमाको प्रिमियम सरकारले तिरेको छ । बीमा गर्नेमा महिला बढी छन् । अहिलेसम्म बीमा गरेकामध्ये ५३ प्रतिशत महिला र ४७ प्रतिशत पुरुष छन् । वोर्डलाई चालु आवमा २ अर्ब बजेट विनियोजित भयो । त्यसमध्ये ६५ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीलाई तलव दिन फिर्ता लाग्यो । गत महिना प्रस्तुत आव २०७५÷७६ को बजेटमा बोर्डलाई ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बीमा प्रिमियमबाट बोर्डलाई ४६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएकामा ४५ करोड रुपैयाँ सेवा प्रदायक संस्थालाई दिइएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । रासस

काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” अन्तर्गत ग्राहक राजेन्द्र महर्जनलाई बीमा रकम भुक्तानी गरेको छ । उक्त योजना अन्तर्गत बैंकले भैसीपाटी शाखाका ग्राहक महर्जनलाई उपचार खर्च ८० हजार २५६ बराबरको रकम प्रदान गरेको हो ।  बैंकका नायब महाप्रबन्धक रविन नेपालले सोमबार(आज) एक कार्यक्रमकाबीच बिरामी महर्जनलाई उक्त रकम दिएका हुन् । बैंकको उक्त बीमा अन्तर्गत बैंकका बचतकर्ताहरुले अस्पताल भर्ना भई स्वास्थ्य उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च १ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी आफ्नो बचत खातामा रहने बार्षिक औषत मौज्दातको २५ प्रतिशत वा विल रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम दाबी गर्न पाइनेछ । बैंकले यस “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” अन्तर्गत देशभरका ७० भन्दा बढी तोकिएका निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ परिक्षण गराउँदा ५ देखि २० प्रतिशत सम्म छुट प्रदान गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडको ग्राहक शान्ती काउचाले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत पाइन् ३५ हजार ०९४ रुपैयाँ बराबरको रकम पाएकी छिन् । कलंंकी शाखाकी ग्राहक काउचाले बैंकको “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” अन्तर्गत उपचार खर्च बमोजिम सो मात्राको रकम पाएकी हुन् । बैंकका सहायक महाप्रबन्धक सर्बेन्द्र मिश्रले काउचालाई उक्त रकम प्रदान गरेकी हुन् । उक्त बीमा अन्तर्गत बैंकका बचतकर्ताहरुले अस्पताल भर्ना भई स्वास्थ्य उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च १ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी आफ्नो बचत खातामा रहने बार्षिक औषत मौज्दातको २५ प्रतिशत वा विल रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम दाबी गर्न पाइनेछ । साथै, बैंकले नारायणगढ शाखाका ग्राहक विक्रम अधिकारीलाई उपचार खर्च ७६ हजार ८२७ रुपैयाँ तथा राधा श्रेष्ठलाई उपचार खर्च ४ हजार ०२२ रुपैयाँ र राजबिराज शाखाका ग्राहक रामअवतार यादवलाई ४२ हजार १११ रुपैयाँ बराबरको रकम प्रदान गरेको छ । बैंकले यस “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” अन्तर्गत देशभरका ६० भन्दा बढी तोकिएका निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ परिक्षण गराउँदा ५ देखि २० प्रतिशत सम्म छुट प्रदान गर्दै आएको छ ।

काठमाडाैं । सरकारले ७० वर्ष उमेर नाघेका सबै नेपालीकाे स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएकाे छ । १ लाख रूपैयाँसम्मकाे उपचार खर्चमा लाग्ने सबै खर्च बीमाबाट गरिने भएकाे छ । एक लाख रूपैयाँसम्मकाे बीमाका लागि सबै बीमा शुल्क सरकारले बेहाेर्ने भएकाे छ । संसदमा बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्रीले साे घाेषणा गरेका हुन् । सरकारले कृषि  तथा बालीकाे बीमाकाे ७५ प्रतिशत अनुदानलार्इ  निरन्तरता दिएकाे छ ।  

काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” अन्तर्गत गैहृीधारा शाखाका ग्राहक विष्णु लक्ष्मी खरेललाई १५ हजार ८३८ रुपैयाँ बराबरको रकम प्रदान गरेको छ । बैंकका नायब महाप्रबन्धक रविन नेपालले बिरामी ग्राहक खरेललाई अस्पतालमा भर्ना हुदाँ लागेको सो मात्राको उपचार खर्च बराबरको रकम निजका छोरा डा. अस्वस्थामा भक्त खरेललाई प्रदान गरेका हुन् । यस बीमा अन्तर्गत बैंकका बचतकर्ताहरुले अस्पताल भर्ना भई स्वास्थ्य उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च १ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी आफ्नो बचत खातामा रहने बार्षिक औषत मौज्दातको २५ प्रतिशत वा विल रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम दाबी गर्न पाइनेछ । साथै बैंकले यस “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” अन्तर्गत देशभरका ६० भन्दा बढी तोकिएका निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ परिक्षण गराउँदा ५ देखि २० प्रतिशत सम्म छुट प्रदान गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । तपार्इले जटिल रोग लागेर महंगो भएर उपचार गराउन सक्नु भएको छैन ? तपाइसंग उपचार गर्न पैसा छैन ? अब चिन्ता नलिनुस शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले १ हजार भन्दा बढी रोगको उपचार हुने गरी स्वास्थ्य बीमा योजना ल्याएको छ । यस योजनामा १ हजार भन्दा बढी रोगको उपचार खर्च समेटिएको छ । न्यूनतम २ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको आफनो तथा परिवारलाई समेट्ने गरी शिखरले वृहत स्वास्थ्य बीमा योजना सार्वजनिक गरेको हो । नगद रहित उपचार, विना झन्झट शतप्रतिशत भुत्तानी र सहजै दाबी गर्न सकिने शिखरले जानकारी दिएको छ । यो योजना अन्र्तगत नेपाल र भारतका गरी ६ हजार बढी अस्पतालमा नगद रहित उपचार हुने शिखरले जनाएको छ । हालसम्म ल्याइएको मध्ये यो सर्बाधिक ठूलो र धेरै रोगलाई समेटिएको बीमा योजना हो । यसका लागि हटलाइन १६६००१४४४४१ मा सम्पर्क गर्न शिखरले भनेको छ ।    

काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत गाःबहाल शाखाका ग्राहक राजेन्द्र बज्रचार्यलाई २१ हजार १९९ रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको छ । बैंकले बिरामी बज्रचार्यलाई शल्यक्रिया गर्दाको क्रममा लागेको सो मात्राको उपचार खर्च प्रदान गरेको हो । उक्त रकम बैंकका वरिष्ठ नायब महाप्रबन्धक आशाराणा अधिकारी र नायब महाप्रबन्धक अपछकुमार यादबले निजका पत्नी श्रीमती मैया बज्रचार्यलाई प्रदान गरेका हुन् । आफ्ना बचत खाताका ग्राहकहरुको लागि “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” प्रदान गर्दै आएको छ । उक्त बीमा अन्तर्गत बैंकका बचतकर्ताहरुले अस्पताल भर्ना भई स्वास्थ्य उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च रु. १ लाखमा नवढ्ने गरी आफ्नो बचत खातामा रहने बार्षिक औषत मौज्दातको २५ प्रतिशत वा विल रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम दाबी गर्न पाइनेछ । सन्राइज बैंक लिमिटेडले उल्लेखित स्वास्थ्य बीमा सुविधाको अतिरिक्त आफ्ना बचत खाताका ग्राहकहरुको लागि “सामुहिक दुर्घटना बीमा सुविधा” समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यस सुविधा अन्तर्गत दुर्घटनामा परि कुनै बचतकर्ताको मृत्यु वा स्थायी तवरले अशक्त भएमा ५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी बचतखातामा रहेको मौज्दातको ४ गुणा सम्म दाबी गर्न सकिनेछ । ग्राहकहरुले खाता खोलेको पहिलो दिनबाट नै उल्लेखित दुबै बीमा सुविधाहरु पाउने समेत बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले आफ्ना बचत खाताका ग्राहकहरुको लागि “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” अन्तर्गत सानुमैंया राइठोरलाई १२ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकका वरिष्ठ नायब महाप्रबन्धक आशा राणा अधिकारीले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत भक्तपुर शाखाका ग्राहक राइठोरलाई मोती विन्दुको शल्यक्रियाको क्रममा लागेको सो मात्राको उपचार खर्च प्रदान गरेकी हुन् । बैंकले प्रदान गर्दै आएको “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” बैंकका बचतकर्ताहरुले अस्पताल भर्ना भई स्वास्थ्य उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च १ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी आफ्नो बचत खातामा रहने बार्षिक औषत मौज्दातको २५ प्रतिशत वा विल रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम दाबी गर्न पाइनेछ ।

काठमाडौं ।सनराइज बैंक लिमिटेडले आफ्ना बचत खाताका ग्राहकहरुको लागि ‘स्वास्थ्य बीमा सुविधा’ प्रदान गर्दै आएको छ । उक्त बीमा अन्तर्गत बैंकका बचतकर्ताहरुले अस्पताल भर्ना भई स्वास्थ्य उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च रू १ लाखमा नबढ्ने गरी आफ्नो बचत खातामा रहने बार्षिक औषत मौज्दातको २५ प्रतिशत वा विल रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम दाबी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । सोही क्रममा बैंकका भक्तपुर शाखाका ग्राहक राजेन्द्रकुमार शाखकर्मीलाई एपेन्डिक्सको शल्यक्रियाको क्रममा लागेको उपचार खर्च रू २२ हजार ६१ बराबरको रकम बैंकका नायब महाप्रबन्धक अपछकुमार यादबले प्रदान गरेका छन् । बैंकले उल्लेखित स्वास्थ्य बीमा सुविधाको अतिरिक्त आफ्ना बचत खाताका ग्राहकहरुको लागि ‘सामुहिक दुर्घटना बीमा सुविधा’ समेत प्रदान गर्दै आइरहेको जनाएको छ । उक्त सुविधा अन्तर्गत दुर्घटनामा परि कुनै बचतकर्ताको मृत्यु वा स्थायी तवरले अशक्त भएमा ५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी बचत खातामा रहेको मौज्दातको ४ गुणासम्म दाबी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको जानकारी गराएको छ । बैंकका अनुसार ग्राहकहरुले खाता खोलेको पहिलो दिनबाट नै ती दुवै बीमा सुविधाहरु प्राप्त गर्न सकिनेछ

काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेड र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बीच बैंकका बचत खाताका ग्राहकहरुलाई स्वास्थ्य उपचार बीमा सुविधा प्रदान गर्न सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा सनराइज बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य तथा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपप्रकाश पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता अन्तर्गत बैंकका बचतकर्ताहरुले अस्पताल भर्ना भई स्वास्थ्य उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च, बढीमा १ लाख रुपैयाँ वा बचत खातामा रहने वार्षिक औषत मौज्दातको २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी दाबी गर्न पाइनेछ । बैंकले आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै आफ्ना बचत खाताका ग्राहकहरुको लागि “सामुहिक दुर्घटना बीमा व्यवस्था” प्रदान गर्दै आएको छ । यस सुविधा अन्तर्गत दुर्घटनामा परि कुनै बचतकर्ताको मृत्यु वा स्थायी तवरले व्यक्ति अशक्त भएमा ५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी बचतखातामा रहेको मौज्दातको ४ गुणा सम्म दाबी गर्न सकिनेछ । अब यस सम्झौता पश्चात सनराइज बैंकका बचत खाताका ग्राहकहरुले खाता खोलेको पहिलो दिनबाटै स्वास्थ्य उपचार बीमा सुविधाको उपयोग गर्न पाउनेछन् । यो सम्झौतासँगै बैंकका बचत खाताका ग्राहकहरुले दुर्घटना साथै स्वास्थ्य दुबै बीमा सुविधाहरु पाउने भएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले गरिब जनताको स्वस्थ्यमा ध्यान दिदैं ल्याएको २ हजार ५ सय रुपैयाँको बीमा कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएको छ । कार्यक्रममा हालसम्म ५ लाख ८१ हजार ९४४ जना सहभागी भैसकेका छन् । बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्लाका प्रत्येक वडामा कर्मचारी खटाएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकृत तुलसी भट्टराइले बताए । ‘बीमा गर्ने मानिस र यसप्रतिको मानिसको धारणा सकारात्मक बन्दै गइरहेको छ, कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै समस्या छैन’ भट्टराइले विकासन्यूजसँग भने । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा शुल्क बापत ३२ करोड ५० लाख रुपैंया संकलन गरेको छ । त्यसैगरी बीमित व्यक्तिको स्वास्थ्य सेवामा करिब १५ करोड खर्च भएको बोर्ड लेखा शाखाका पुरुषोतम सापकोटाले जानकारी दिए । अहिले सरकारको अनुदानको रकमबाट बीमा गरेका व्यक्तिहरुले उपचार सेवा पाईरहेका छन् । बीमीत व्यक्तिहरुबाट उठेको रकम अहिले बीमा बोर्डले जम्मा गरेर राखेको छ । अब सो रकमलाई सरकारले कुनै योजना बनाएर यसै क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पनि सक्ने बोर्डका अधिकृत भट्टराईले बताए । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म १५ हजार व्यक्तिले यो सेवा लिइसकेका छन् भने ६९ हजार व्यक्ति लिने प्रक्रिमा रहेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन भएका २७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी चितवन जिल्लमा १ लाख ९७६ जना रहेका छन् । कास्कीमा ६८ हजार र पाल्पामा ६५ हजार ८६५ जनाले बिमा गरेका छन् । त्यसैगरी कैलालीमा २४ हजार ७०३, जुम्लामा १० हजार ९७५, इलाममा ३२ हजार ९८५, जाजरकोटमा १० हजार, जुम्लामा ११ हजार, मकवानपुरमा ३२ हजार, म्याग्दीमा ८ हजार, प्युठानमा ६७ हजार र सुर्खेतमा १८ हजार जनाले बीमा गरेका छन् । आछाममा २ हजार ४४४, खोटाङमा २ हजार ८४० र भोजपुरमा ३ हजार जनाले जीबन बीमा गरेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका अन्य जिल्लाहरुमा पनि बीमितको संख्या बढ्दै गएको बोर्डले जनाएको छ । सरकारले गरिब नागरिकका लागि ल्याएको यो अवधारणा प्रभावकाारी बन्दै गएको छ । जनतालाई स्वस्थ्य राख्नको लागि सरकारले २ हजार ५०० सय रुपौँमा जीवन बीमा कार्यक्रम ल्याएको हो । नेपालको संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यस धारामा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट स्वस्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, भनि उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत ५ जना रहेको परिवारलाई २ हजार ५०० सयमा १ वर्षका लागि ५० हजार सम्मको बीमा हुनेछ । त्यसैगरीे ५ भन्दा बढी परिवार रहेको घरमा ४२५ को दरले थप शुल्क लाग्नेछ । थप संख्या रहेको परिवारको लागि ६० हजारको बीमा एक वर्षको लागि हुनेछ । यदि एक वर्षभरिमा कुनै पनि परिवार बिरामी नभएमा सो रकम फिर्ता हुने छैन । अर्को वर्षको बीमा गर्नको लागि थप शुल्क लाग्नेछ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहको जिल्लाहरुको प्रत्येक वडाहरुमा बीमा दर्ता गर्ने व्यक्ति खटाएको छ । अनपढ व्यक्तिका लागि पनि बीमा गर्ने कर्मचारीले सहजीकरण गर्नेछ । स्वस्थ्य बीमा विद्येयक ९परिवर्तित० २०७३ अनुसार स्वास्थ्य सेवा लिन बीमित व्यक्तिले नेपाल सरकारले तोकेको स्वस्थ्य संस्थामा जानु पर्नेछ । यसरी बीमा गरिएका परिवारका लागि पायक पर्ने अस्पताल बीमा गर्दा नै तोकिएको हुन्छ । स्वस्थ्य संस्थाबाट परिवार संख्या अनुसार ५० हजार वा ६० हजार सम्मको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । विद्येयकको परिच्छेद ६ को दफा ३१ मा सेवा कर्ताले ढिला सुस्ती गरेमा वा सेवा प्रदान गर्न आनाकानी गरेमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी परिच्छेद २ को दफा १२ मा बीमीत व्यक्तिले बीमा अवधि सकिएपछि पनि नविकरण नगरेमा दर्ता खारेजी हुने व्यवस्था गरेको छ ।

पाल्पा । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट जिल्लाका ५० हजार बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । आर्थिकरुपमा विपन्न र गरिब समुदायका बिरामीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । अहिलेसम्म १४ हजारभन्दा बढी घर परिवारले स्वास्थ्य बीमा दर्ता गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा विकास समितिले २०७३ सालदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका सम्पर्क अधिकृत गौरिशंकर सिंहका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । स्वास्थ्य बीमा गरेका व्यक्तिले जिल्ला अस्पताल पाल्पा, रामपुर अस्पतालसँगै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ताहु, खस्यौली, युनाइटेड मिसन अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेजबाट स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् । पाँच जनाको परिवारका सदस्यले वार्षिक दुई हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र पाँचभन्दा बढी भएकाको हकमा प्रतिसदस्य रु ४२५ का दरले शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । एक वर्षका लागि बीमा गरेका व्यक्तिले वार्षिकरुपमा ५० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य बीमाका कारण नियमितरुपमा औषधि सेवन गर्ने दीर्घ रोगीका लागि अत्यन्त सहज भएको रैनादेवी गाउँपालिका– ६ छहराकी दमयन्ती रानाले बताउनुभयो । स्वास्थ्य बीमा गरेपछि बहिरंग, प्रसूति, एक्स–रे, प्रयोगशाला, घाउ चिरफार, टाँका सिलाइ, अल्ट्रासाउण्ड, इण्डोस्कोपी, फिजियो थेरापी, मधुमेह, आँखा सेवालगायत ३२ किसिमको सेवा प्रवाह गरिने बताइएको छ । स्वास्थ्य बीमाका लागि बीमाकर्ताले घरघरमा पुगेर सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । रासस