काठमाडौं । प्रभु बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक मर्ज हुने भएका छन् । दुबै बैंकले मर्जर सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै एक हुने भएका हुन् । आइतबार भएको सम्झौतामा प्रभु बैंकका तर्फबाट रमेशसिंह खड्का र सेञ्चुरी बैंकका तर्फबाट मनबहादुर राईले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हाललाई दुबै बैंकबीच १ः१ अनुपातको रेसियोमा मर्ज हुने भनिएपनि यसमा परिवर्तन हुन सक्ने बताएको छ । मर्जर पश्चात् बन्ने बैंकको नाम प्रभु बैंक नै रहनेछ । सहमति अनुसार प्रभु बैंकले सीईओ र अध्यक्ष दुबै पाउने छ । मर्जरपछि बैंकको सीईओमा प्रभु बैंकका अशोक शेरचन नियुक्त हुनेछन् भने डेपुटी सीईओमा सेञ्चुरी बैंकका सीईओ मनोज न्यौपाने हुनेछन् । हाल प्रभु बैंकको चुक्ता पूँजी १२ अर्ब ७० करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने सेञ्चुरी बैंकको चुक्ता पूँजी ९ अर्ब ५५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । मर्जर पश्चात् बन्ने बैंकको चुक्ता पूँजी २२ अर्ब २६ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ ।

काठमाडौं । २०७७ साल असारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखहरुलाई भेला गरेर एउटा निर्देशन दिए, ‘सात दिनभित्र मर्जरको लागि पार्टनर खोज्नु ।’ उनले त्यसपछि मौद्रिक नीतिमार्फत् पनि पुँजी वृद्धिको नीति ल्याए । उनको चाहना थियो अहिलेका बैंकहरु सकेसम्म थोरै होउन् । डा. नेपालको इच्छा बैंकहरुको संख्या घटाएर १०/१२ वटामा झार्नु थियो । बैंकहरुको संख्या धेरै हुँदा विभिन्न किसिमका समस्याहरु देखिएको र वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम हुन नसकेको भन्दै बैंकहरुबीच मर्जर आवश्यक रहेको धारणा उनी विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा राख्थे । सो समयमा २८ वटा वाणिज्य बैंक थिए । सो संख्यालाई घटाएर १०/१२ वटामा मात्रै झार्नु निकै महत्वांक्षी योजना नै थियो । सोही समयमा ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंकबीच मर्जर भयो । सो मर्जरलाई बैंकिङ क्षेत्रको एक ‘बिग मर्जर’का रुपमा लिइयो । वाणिज्य बैंकहरुमा सबैभन्दा ठूलो बैंक ग्लोबल बन्ने भनेपछि अब बैंकहरुमा मर्जरको लहर आउने अनुमान धेरैको थियो । तर, त्यो अनुमान त्यतिखेर अनुमानमै सीमित बन्यो । डा. नेपालको मर्जरको नीतिलाई बैंकहरुले खासै चासोका रुपमा लिएनन् । केही वर्ष मर्जरको विषय सेलायो । डा.नेपालपछि राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगे महाप्रसाद अधिकारी । अधिकारी आएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर सम्बन्धि एउटा अध्यनन पनि गर्यो । सो अध्ययनले नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या न्यूनतम १२ देखि अधिकतम् १५ वटा मात्रै हुनु राम्रो भएको निष्कर्श निकाल्यो । सो अध्ययनपछि गभर्नर अधिकारी पनि बैंकहरुका सञ्चालक र सीईओहरुलाई राष्ट्र बैंक बोलाएर मर्जरको दबाब दिन थाले । फोर्स मर्जर नभनेपनि उनले क्रस होल्डिङ भएका बैंकहरुलाई बोलाएर मर्जरको लागि निरन्तर बहस गर्न थाले । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाउन् भन्नैका लागि विभिन्न सुविधा तथा छुट पनि ल्याए । सुविधापछि पनि बैंकहरुले खासै चासो देखाएको देखिएन । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा दिएको सुविधाको पनि निश्चित समय तोकेपछि भने बैंकहरु मर्जरमा जान हतारिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ अन्तिम सातातिर बैंकका सञ्चालक तथा सीईओहरुलाई बोलाएर असारपछि मर्जरमा पाइने छुट तथा सुविधा कटौति गर्ने बताएपछि बैंकहरुलाई मर्जरमा जान हतारो भयो । र, धमाधम मन मिल्ने बैंकहरुसँग मर्जरको छलफल चलाउन व्यस्त भए । नभन्दै वर्षौं वर्षदेखि हुन नसकेको मर्जर आधा दर्जन बैंकहरुबीच एक/दुई महिनाको समयमै सम्भव बन्यो । विगतमा लामो समयसम्म छलफल तथा बहस भए पनि बैंकहरुबीच नटुङ्गिने मर्जर तथा एक्विजिसन छुट सुविधाको सीमा तोकेपछि हतार–हतारमा धेरै बैंकहरुबीच मर्जर सम्झौता भयो भने अधिकांशले मर्जरको छलफल चलाए । छोटो अवधिमा नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंक (जसको एकिकृत कारोबार सुरु भइसकेको छ), नेपाल इन्भेष्टमेन्ट–मेगा बैंक, ग्लोबल आईएमई–बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन–सिभिल बैंकबीच मर्जरको सम्झौता भयो । यससँगै अन्य आधा दर्जन बढी बैंकहरुबीच पनि मर्जरको सघन छलफल भयो । तर, ती बैंकहरुले भने मर्जरका लागि अन्तिम रुप दिन सकेनन् । यस बीचमा प्रभु, कुमारी, सनराइज, माछापुच्छ«े, सेञ्चुरी कमर्सियल, सिटिजन्स इन्टरनेशनल, एनसीसी, सिद्धार्थ लगायत बैंकहरु मर्जरबीच मर्जरका लागि छलफल भयो । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएसँगै ती बैंकहरुबीच मर्जरको विषय सेलाएको छ । यसले पनि बैंकहरुलाई मर्जरको आवश्यकताभन्दा पनि नाफाकै लागि र राष्ट्र बैंकको सुविधा पाउनकै लागि मात्रै मर्जरमा सामले हुने गरेको बुझाइ धेरैको छ । उसो त नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिमार्फत् वाणिज्य बैंक र लघुवित्तहरुको मर्जको लागि पुस मसान्तसम्म समय दिएको छ । २०७९ पुस मसान्तपछि मर्ज हुनेहरुलाई राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको सुविधा रोक्ने घोषणा गरिसकेको छ । ‘वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र यस बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्म एकिकृत कारोबार गर्ने बैंकलाई मात्रै छुट सुविधा दिने घोषणापछि मर्जरको सम्झौता गरेका बैंकहरुपनि छिट्टै नै एकिकृत कारेबार गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढेका छन् । मर्जर सम्झौता गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्छ–मेगा, ग्लोबल आईएमई–बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन–सिभिल बैंक सकेसम्म मंसिरमा र ढिलै भए पुसभित्रै एकिकृत कारोबार गर्ने तयारीमा छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंकले भदौ/असोजभित्र मर्जरको सबै काम सकेर एकिकृत कारोबार गर्ने योजना बनाएका छन् । ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाण्डूले पनि दशैं आसपासमा एकिकृत कारोबार गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । अन्तिममा मर्जर सम्झौता गरेको हिमालयन र सिभिल बैंकबीच पनि सकेसम्म मंसिर र नभए पुसभित्रै एकिकृत कारोबार हुने किसिमले काम भइरहेको बैंक स्रोतको भनाइ छ ।

काठमाडौं । मर्जर तथा गाभिने प्रक्रियामा रहेको रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर कारोबार भएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले माफी मागेको छ ।  साथै नेप्सेले के कति कारणले सेयर कारोबार भएको हो भन्नेबारे अनुसन्धान समेत अघि बढाएको छ । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको त्रुटिवश नेप्सेमा कारोबार हुन गएको भन्दै अनुसन्धान गरेको हो ।  रिलायन्स लाइफ सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्ससँग मर्जर गर्नेभएपछि कारोबार बन्द रहेको छ । दुवै कम्पनीबीच गत असार २९ गते मर्जरको सम्झौता भएको थियो । नेप्सेमा दुवै कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का छ । तर शुक्रबार कारोबारको समयमा टप गेनरमा रिलायन्सको नाम देखिएपछि कारोबार भएको अनुमान गरिएको छ ।  कम्पनीको १६ वटा कारोबारमा २ लाख २४ हजार १ सय २६ रुपैयाँ बराबरको ६ सय १० कित्ता सेयर कारोबार भएको थियो । तर, १२ बजे भन्दा अघि नै कम्पनीको कारोबार पुनः रोक्का गरेको हो ।  ‘गाभ्ने तथा गाभिने प्रक्रियामा रहेको रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको कारोबार हुन गएको देखिएकोले यस सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? भन्ने विषयमा नेप्सेले उक्त कम्पनीको कारोबार तत्काल बन्द गरी अनुसन्धान बढाएको  छ,’ नेप्सेले भनेको छ । यसबाट लगानीकर्तामा पर्न गएको असुविधाप्रति नेप्से क्षमाप्रार्थी रहेको जनाएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषमा करिब डेढ दशक काम गरिसकेका चार्टड एकाउन्टेन्ट जितेन्द्र धिताल गत वर्षको भदौदेखि कोषकोे निमित्त प्रशासकको जिम्मेवारीमा छन् । कोषमा सिनियर म्यानेजरबाट काम सुरू गरेका धितालसंग यसअघि भारत र नेपालका विभिन्न संस्थामा काम गरेको समेत अनुभव छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा दक्षता राख्ने धितालले चार्टड एकाउन्टेन्सीसंगै अर्थशास्त्रमा र सुचना प्रविधिमा स्नातकोत्तर तथा कानुनमा स्नातक समेत गरेका छन् । उनै धितालसँग कर्मचारी सञ्चय कोषसंग सम्बन्धित विविध विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषका लागि गत आर्थिक वर्ष कस्तो रह्यो ? कर्मचारी सञ्चय कोषको गत आर्थिक वर्ष समष्टीगत रुपमा सन्तोषजनक नै भयो । गत वर्ष शुरुमा विगत देखिको कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या, आन्तरिक मुद्दा मामिला तथा केही नयाँ घटनाक्रमसंगै संस्थागत नेतृत्वको अन्योलता समेत थियो । यी विविध समस्याका बाबजुत पनि हामी अगाडि बढ्यौं । कोषको उद्देश्य प्राप्त गर्न जिम्मेवारी अनुसार काम पनि ग¥यौं । नेपाल सरकारबाट नया कर्मचारी सेवा शर्त स्वीकृत गराई दुई तिन वर्षदेखि रोकिएको कर्मचारीको वृद्धि विकासको अवरोध खोलिएको छ यसबाट कर्मचारीहरुको मनोवल बढेको । यसै आर्थिक बर्षमा सञ्चयकर्ताहरूको लागि पनि नयाँ प्रडक्टको रूपमा जग्गा खरिद कर्जा, घरकर्जा सापटी लागू भएका ३२ वटै जिल्लाहरुमा एकैपटक लागू गरिएकोछ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको सञ्चय कोषले प्रविधिमा निकै राम्रो फ्डको मारेकोे छ । कोभिडको समयदेखि हामीले आईटीलाई थप प्राथमिकता दिँदै कोषको कारोबारमा आईटीको अधिकतम् प्रयोग गर्दै आइरहेका थियौं । हामीले गत बर्ष बैकहरु जस्तै आषाढ मसान्तमा सञ्चयकर्ताहरुकोे व्यत्तिगत खाताको हिसाब मिलान गरी लेजर निकाल्यौं । जुन कोषको इतिहासकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । त्यसैले संस्थागत हिसाबमा हामीले गत आबलाई उपलब्धिमुलक बर्षका रूपमा लिएका छौं । कोषलाई एसोशिएसन अफ डेभलपमेन्ट फाइनानसिङ इन्सिच्युट अफ एसिया प्यासिफिकले गत बर्ष आइटीको प्रयोगमा भएको उपलब्धिको लागि अनलाइन सर्भिसेज समूहमा पुरिस्कृत गरी यस बर्षको अक्टुवरमा हुने समारोहमा सो अवार्ड लिन आमन्त्रण समेत गरेका छ । यो पनि हाम्रो लागि गौरवको विषय हो । कम्पनीको वित्तीय विवरण कस्तो आउँदैछ ? विगतका वर्षहरूमा सञ्चयकर्ताहरुको खाताको हिसाब मिलान गरी लेजर निकाल्न भदौ असोज सम्म कुर्नु पर्ने अबस्था थियो । जसले गर्दा वित्तिय विवरण निकाल्न मंसिर पौष लाग्ने गर्दथ्यो । तर, गत आर्थिक वर्ष असार मसान्तमै लेजर निकाल्न सम्भव भयो । जुन प्रविधिको सहयोगले नै हो । सञ्चयकर्ताको व्यक्तिगत खाता बन्द भएपछि अब हामीले एक महिनाभित्रै वित्तीय विवरण तयार गर्न सक्नेछौ । कोषको ब्यालेन्ससिटमा केही नकारात्मक असर पर्छकि भन्ने अनुमान थियो । त्यसको लागि हामीले दायित्व व्यवस्था समेत गरेका थियौं । तर, नेपाल वायुसेवा निगमले डेढ अर्ब रुपैयाँ किस्ता तिरेपछि यसको राम्रो रिफलेक्सन व्यालेन्ससिटमा हुने भएको छ । तामाकोसीबाटपनि किस्ता तिर्न सुरु भइसकेकोछ । कोषबाट ठूलो ऋण प्रवाह भएका संस्थाहरुबाट रकम भुक्तानी हुन शुरु भएकोले वित्तिय विवरण उत्साहप्रद नै आउँछ । कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गरेको नेपाल वायुसेवा निगम, फुलवारी रिसोर्ट, सीटीसी मल लगायतले ऋण तिर्न सकेका छैनन्, कोषलाई कर्जा असुलीमा समस्या किन आउँछ ? सञ्चयकोष कर्मचारीहरुको अवकाश कोष हो । कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीले कर्जा लगानी गर्दा भोलि कुनै समस्या नआओस् भनेर पर्याप्त सावधानिका साथ कर्जा लगानी गर्छौं । परियोजनाको सम्भाव्यतासंगै ऋणीको कर्जा भुक्तानी गर्ने क्षमता र प्रर्याप्त धितोका आधारमा मात्र हामी ऋण लगानी गर्छौं । पाँच सय अर्बको कोषबाट प्राइभेट सेक्टरका परियोजनाहरुमा गएको कर्जा १ प्रतिशत पनि छैन । त्यसमा पनि खराब भएकाहरुको संख्या तथा रकम ज्यादै न्युन छ । बैकहरु संग सह–वित्तियकरणमा लगानी गरेका केही परियोजना बाहेक हामीले दिएका कर्जामा त्यस्तो ठूलो समस्या छैन । स्वेच्छिक भएपनि हामीले नेपाल राष्ट्र बैकले जारी गर्ने जोखिम सम्बन्धि मापदण्डहरू पालना गर्ने गरेका छौ । कोषलाई नै समस्या पार्ने खालको अवस्था छैन । सरकारले सञ्चय कोषलाई वायुसेवा निगमलाई दिएको ऋण आफै असुल गर्न भनिसकेको छ, तपाईंहरु कसरी असुल गर्नुहुन्छ ? हुन त ऋण असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम कोषको नै हो । सरकारले भन्नु राम्रो कुरा पनि हो । सरकारको ग्यारेन्टीमा प्रवाह भएको कर्जा हो । यो ऋण असुल गर्नका लागि सबैको भूमीका हुन्छ । हामीलाई वायुसेवा निगमको व्यवस्थापकिय पक्षमा देखिएको समस्या तथा बढ्दै गएको वित्तिय दायित्वका कारण पहिले केही असहज महसुश गराएको थियो । सञ्चयकर्ताको प्रतिफलमा प्रत्यक्ष असर पर्न जाने भएकोले यसमा हामी गम्भीर थियौं । असुलिको प्रक्रियामा जाने तयारिमा पनि थियौं । तर, अब वायु सेवा निगमले किस्ता तिर्न सुरु गरेर केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । त्यसैले अहिल्यै यसमा आत्तिनु पर्ने अवस्था बनिसकेको छैन । अहिले एउटै प्रकृतिका पेन्सनमा आधारित कोषहरू तीनवटा छन्, सामाजिक सुरक्षा कोष आएपछि कर्मचारी सञ्चय कोषको बिजनेसमा के–कस्तो प्रभाव पर्यो ? असर नै नपर्ने भन्ने त हुँदैन । तर, न्युन छ । कोषसंग अनिवार्य तथा स्वेच्छिक गरी दुई किसिमका अवकाश कोष छन् । हामीले सरकारी कर्मचारीहरुको अनिवार्य र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको सम्झौता मार्फत् रकम लिएर अवकाश कोष संचालन गरीरहेकोमा निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको हामीमा धेरै ठूलो भोलुम छैन । यो करिब ८ प्रतिशत मात्र भएकोले यसको असर ठुलो छैन । कर्मचारी सञ्चय कोष विगत ६० बर्षदेखि यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था हो । नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापनापछि भएको हो । पछि बनेका संस्थाहरूको ऐनमा एउटै किसिमको व्यवस्था हुनु र काम पनि उस्तै र्गनु अझ भनौं दायरा भित्र नआएकाका लागि भन्दा कोषमा रकम जम्मा भइरहेका कर्मचारी र रोजगारदातालाई नै लक्षित गरी काम गर्नुले आम सञ्चयकर्ता कर्मचारी र रोजगारदाता बीच अन्योलता छाएको हो । अहिले नै दायरा स्पष्ट पारिएको छैन । हामीकहाँ भएका निजी क्षेत्रका सञ्चकर्ताहरू यी विषयहरुमा स्पष्टता नभएकोले अन्य ठाउँमा जान चाहिरहेका छैनन् भने हामीले पनि ऐनमा भएको व्यवस्थाभन्दा फरक व्याख्या गर्न सकेका छैनौं । एउटै प्रकृतिका यी तीन वटै अवकाश कोषहरूबीच मर्जर कत्तिको सम्भव छ ? हो, यो आवश्यक पनि छ । अहिले बैंक तथा वित्ती क्षेत्रमा मर्जरको लहर छ यसमा मात्र होइन अवकाश कोषहरुमा पनि त्यसको आवश्यकता र संभावना देखिन्छ । आयकर ऐनले दुई प्रकारको अवकाश कोषको परिकल्पना गरेको छ । एउटा अवकाश कोष भनेको आयकर ऐनमै व्यवस्था भएको छ । जुन स्वीकृति नलिएरै सञ्चालन हुन्छ जस्तैः कर्मचारी सञ्चय कोष, नागिरक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष । अर्को, आयकर नियमावलि अन्तर्गत विभागबाट स्वीकृति लिई संचालन हुन्छ । जस्तै विभिन्न संस्थाका कर्मचारीहरुको लागि ति संस्थाहरुबाट नै संचालित अवकाश कोषहरु, यिनिहरुको संख्या ठुलो छ । अन्य मुलुकहरुमा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, निजि क्षेत्र र सर्वसाधारण जनाताको लागि अलग–अलग निकायबाट सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको पाइन्छ । त्यसैले हामीकहाँ पनि संचालनमा रहेका विभिन्न अवकाश कोषहरुलाई यिनै समुह अन्र्तगत रहेर संचालन हुने गरी समायोजन गर्नसक्ने संभावना छ र यो आवश्यकता पनि भइसकेकोछ । कर्मचारी सञ्चय कोषले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र बीमा कम्पनीहरुमा पनि लगानी गरेको छ, प्रतिफलको ट्रेण्ड कस्तो छ ? लागानी भएका कम्पनीहरुको प्रतिफल सन्तोषजनक नै छ । कुनै कम्पनीको केही बढी त कुनैको केही कम हुनु तस्वभाविक नै हो । तर, औसतमा राम्रो छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको लागानीको उद्देश्य शेयरको ट्रेडभन्दा पनि दीर्घकालीन प्रतिफल हो । हामीले पब्लिक सेयरमा लगानी गर्दैनौें संस्थापक सेयरमा मात्रै लगानी गर्छौं । दोश्रो बजारबाट सेयर किन बेच गरी मुनाफा आर्जन गर्ने गरेका छैनौं । हामी सबल र सक्षम कम्पनीहरुबाट निरन्तर राम्रो लाभांश चाहन्छौं । क्षणिक बजार ‘अप एण्ड डाउन’को मतलब हामीलाई हुँदैन । हामी कम्पनीको पफर्मेन्स खोज्छौं । कोषको लगानीको पोर्टफोलियो हेर्ने हो भने कम्पनीहरुको सेयरको लगानी ज्यादै नै न्युन छ । तर, पनि कोषको कष्ट अफ फण्ड भन्दा निकै नै माथि औसत प्रतिफल यस्ता लगानीबाट पाइरहेका छौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अक्सनमा राखेको सेयरमा कोषले इन्ट्रेष्ट देखाइरहेको हो ? अवकाश कोषको प्रकृती अनुरुप हामीले निरन्तरको प्रतिफल दिने राम्रा कम्पनीहरुको सेयरमा लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । बजार अनुरुप सेयर खरिद बिक्रिको माध्यमबाट मुनाफा बुक गर्ने हिसाबले मात्र लगानी गर्दा सबै सञ्चयकर्ताहरुलाई समान प्रतिफलको अवसर प्राप्त नहुने भएकोले हामी राम्रो कम्पनीहरुको संस्थापक सेयर र यसबाट प्राप्त हुने लाभांशलाई प्राथमिकतामा राख्छौं । बजारमा कहिलेकाहिँ उपलब्ध हुने हामीले पहिले नै लगानी गरेका संस्थामा भएको संस्थापक सेयरको अंश बढाउन खोजेका मात्र हौं । कतिपय संस्थामा भएको कोषको सेयरको अंश मर्जर तथा एक्विजिशनको कारणबाट घट्दै गइरहेको थियो । यसमा साइज मेन्टेन गर्न अर्थात् सेयर लगानीको अंश साइजेबल पार्नका लागि पनि अक्सनमा आएकोे, बिक्दा बिक्दै बाँकी रहेका सेयर खरिद गरेका हौं । हामी संस्थाको हिसाबले पनि कम्पनीहरुमा हाम्रो दरिलो उपस्थिति चाहन्छौं । कोष ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनपछि बैक वित्तिय संस्थाहरु बाहेक सरकारी निकायसंग मिलि स्थापना गरिएका पुर्वाधार लक्षित कम्पनीहरुमा पनि हाम्रो लगानी छ । यस अन्र्तगत हामिले केहि जलविद्युत संग सम्बन्धित कम्पनीहरुमा लगानी गरेका छौं । तर, तिनिहरुको प्रतिफल सन्तोषप्रद छैन । बाहिर जति नै कुराहरु भएपनि कम्पनीहरुमा हाम्रो उपस्थितीले ति कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासन कायम गर्ने विषयमा होस् वा व्यापारिक भन्दा सरकारी तथा सार्वजनिक हितका क्षेत्रमा पनि योगदान गरिरहेको छ । यसको मतलब बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्नो स्वामित्वको बलियो उपस्थिति चाहेको हो ? त्यस्तो पनि होइन । सञ्चय कोषको लगानी सामान्य रुपमा नै होस् भन्ने चाहेको हो । हामी रिसोर्सफुल छौं । तर, हामी ट्रेडर चाही होइनौं । हामीले दीर्घकालीन रुपमा प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्छौं । पुँजी बजारमा अधिकाशं ट्रेडिङ गरेर तत्काल लाभ लिन चाहनेहरुको भीड छ । लामो सयमसम्म पर्खिन सक्ने धैर्यता सबैमा हुँदैन । तर, कोषको लगानीको उद्देश्य ट्रेडिङभन्दा पनि दीर्धकालिन प्रतिफल नै हो । हामीले साइलेन्ट्ली संस्थापक सेयर लिएर निरन्तर रुपमा प्रतिफल लिने हो । हामीले एउटा सञ्चयकर्ता कर्मचारीको जागिर जीवन सुरुवातदेखि पेन्सनसम्मको अवधि हेरेर योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ । सञ्चय कोष ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दा अन्यथा लगानी गर्न सकिदैन । त्यसैले बैक वित्तिय क्षेत्रका कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्नु कोषको दीर्घकालिन बचत परिचालन तथा पुँजी बजारको विकास दुवै किसिमले महत्वपूर्ण छ । एउटा संस्थागत लगानीकर्ताको तर्फबाट कर्मचारी सञ्चयकोषले अहिलेको सेयर बजारको आरोह–अवरोहलाई कसरी हेरेको छ ? हाम्रो पुँजी बजार विश्लेषण तथा फ्याक्टवेसभन्दा पनि हल्लाको भरमा चलेको जस्तो देखिन्छ । सबैको पहुँच र उपस्थिती पनि छैन । ठूला लगानीकर्ता हरूले विभिन्न तरिकाबाट सहजै बजारलाई प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था छ । एनालिटिकल हुन सकिरहेका छैनौं । र, त्यो खालको ट्रेन्ड पनि छैन । त्यस कारण पनि निश्चित बर्गले प्ले गर्न सक्ने मौका पाउँछन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावसंगै बजारमा देखिने चक्रिय मुभमेन्ट स्वभाविक भएपनि कहिलेकाहीँ अस्वभाविक अवस्था देखिँदा भने हाम्रो बजारमा स्थापित सिद्धान्तहरुले काम गर्दैनन कि भने जस्तो देखिन्छ । ट्रेडिङको उद्देश्य नभएकोले कोषको सेयर लगानीलाई आरोह अवरोहले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन । सञ्चय कोषको जलविद्युतमा लगानी कस्तो छ ? जलविद्युत क्षेत्रमा कोषको करिब ५० अर्बको लगानी छ । सञ्चयकर्ताहरुको बुहत सहभागितामा कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा विद्युत उत्पादन कम्पनी मिलेर बनाउन लागेको ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना र विद्युत प्राधिकरणले बनाउन लागेको तामाकोसी पाचौं आयोजनाको लगानी समेतलाई हेर्दा यो रकम ज्यादै ठुलो हुन जान्छ । कोषले लगानी गरेको जलविद्युत आयोजना मध्ये अपर तामाकोशिले ऋण भुक्तानी शुरु गरेको छ भने आगामि बर्ष भित्र मध्ये भोटेकोशी, रसुवागढी तथा सान्जेन आयोजनाहरु पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । बेतन कर्णालीको निर्माणको प्रक्रिया के भइरहेको छ ? बेतन कर्णाली आयोजना कोषले सञ्चयकर्ताहरुको लागि निर्माण गर्न लागेको हो । ४३९ मेगावाटको यो आयोजना ‘रेडी टु गो’को अवस्थामा छ । जग्गा अधिग्रहणको काम शुरु भइसकेको छ । पहुँच मार्ग निर्माण भइसकेको छ । अडिट टनेल खनिसकिएको छ । क्याम्प हाउस पनि बनिसकेको छ । अन्तर्राष्टिय परामर्शदाता छनौटको लागि सुचना प्रकाशित भएको छ भने वातावरणीय अध्ययनको काम समेत भइरहेकोछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री (पीपीए)प्रक्रिया छ । पाँच वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना कोषले सञ्चयकर्ताहरुलाई दिने मुनाफा रकमबाट बनाउन लागिएको हो । सञ्चयकर्ताका लागि सेवा सुविधा के कस्ता छन् ? हामीले सञ्चकर्ताको सेवा सुविधालाई दुई किसिमबाट हेर्छौं । पहिलो पुराना सेवा सुविधालाई निरन्तरता दिने र यसमा वृद्धि गर्दै लैजाने । दोश्रो नयाँ सुविधाहरु थप गर्दै लैजाने । सञ्चयकोषका सुविधाहरु अन्तर्गत एउटा अवकाश भएपछि प्रतिफलसहित उनीहरुको नियमित अवकाशको रकम भुक्तानी गर्ने र अर्को उनीहरु सर्भिसमै रहँदा उनीहरुलाई विभिन्न कर्जा सुविधा दिने । घरसापटी, विशेष सापटी, शैक्षिक सापटी, घरजग्गा खरिद सापटी, मर्मत सापटी तथा सरल चक्र कर्जा यिनै सापटीहरु हुन् । जसलाई सञ्चयकर्ताहरुले सेवामा रहँदा नै उपभोग गर्न सक्नेछन् । यस्तै, सामाजिक सुरक्षाका सुविधा अन्र्तगत कडा रोगको लागि १० लाख, अस्पताल भर्ना भइ उपचार गरेमा १ लाख बरावरको औषधोपचार खर्च सोधभर्ना, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार, दुर्घटना क्षतिपुर्ति, काजकिरिया खर्च आदी पर्दछन् । पछिल्लो समय बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर पनि बढाउँदै गएका छन् । सञ्चय कोष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि राम्रो संस्थागत निक्षेपकर्ता हो, यसले कोषको कमाइमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? निक्षेपको ब्याजदरले हामीलाई असर गरेको छ । गत वर्ष बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाए । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जसरी मासिक रुपमा ब्याजदर घटबढ गर्न सक्दैनौं । अघिल्लो वर्ष हामीले सञ्चयकर्तालाई ७.६ प्रतिशतमा कर्जा दिन्थ्यौं । बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत सम्म दिइरहेका थिए । त्यसले हामीबाट पैसा लिएर त्यहाँ बचत गर्नेको संख्या बढ्यो । कोषबाट गएको पैसा हुन त बैंकमै गएको होला । तर, कोषबाट स–सानो भुक्तानीको रुपमा गएको रकम सबै बैकमा नगएकोले तरलताको समस्या बढाउनमा सहयोगि भएको देखिन्छ । सञ्चयकोषको लगानी जोखिम रहने परियोजना कर्जाहरुमा भन्दा मुद्रा बजार र पुँजी बजारका सुरक्षित उपकरणहरु तथा सञ्चयकर्ता केन्द्रित रहने भएकोले ब्याजदर घटबढ को असर प्रत्यक्ष रुपमा पदर्छ । लामो समयको छलफलपछि हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर भाँडियो, यसको मुख्य प्लेयरका रुपमा धेरैले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई लिए, यसमा कोषको धारणा के छ ? मिडियामा लेखिएक ाकुराहरुलाई हेरेर हामी धेरैले आफ्नो धारणा बनाउने गर्छौं । त्यसमा सत्यता कति छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष आफ्नो लगानी भएका संस्थाहरुको मर्जर सम्बन्धमा सधै सकारात्मक छ । तर, मर्जरमा जाँदा हामीले हाम्रो दीर्घकालीन प्रतिफल हेर्छौं । त्यो कायमै हुनु पर्छ भन्ने हो । सञ्चय कोषको लगानी सुरक्षित हुनु पर्छ र हामीले गर्ने सम्झौता सञ्चयकर्ताको हित विपरित हुनु हुँदैन भन्ने हो । सञ्चयकोष सार्वजनिक संस्था भएकोले हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जरका सम्बन्धमा केहि प्राविधिक पक्षहरु जस्तै समान मापदण्ड लिई बैकहरुको सम्पत्ति तथा दायित्वको मुल्याङकन हुनुपर्ने, महालेखापरीक्ष्काले औंल्याएका विषयहरुको सम्बोधन हुनुपर्ने लगायतका विषयमा हाम्रो सुझाव थियो । लगानीको अवमुल्यन नहोस्, सञ्चयकर्तालाई प्रत्यक्ष नोक्सानी नहोस् भन्ने अभिप्राय थियो । तर, त्यो विषय सम्बोधन हुन सकेन । यस विषयमा सम्बद्ध सबै निकायहरुलाई हामीले समयमा नै जानकारी गराएका थियौं । अहिले हिमालयन र सिभिल बैंकबीच पनि मर्जरको सम्झौता भएको छ, यी दुई बैंकबीच मर्जर सफल हुने सम्भावना कत्तिको छ, मर्जर सफल बनाउन कोषको भूमिका के रहन्छ ? कोषले हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्टको मर्जरको प्रक्रियालाई ज्यादै नजिकबाट नियालेको कारण मर्जर प्रक्रियमा कसरी जानु पर्दो रहेछ, त्यतिबेला के कस्ता समस्या तथा कमि कमजोरी भएका थिए भन्ने तर्फ ध्यान दिई यसपटक यी विषयहरु नदोहोरिने अवस्था बनाउन सचेत हुनु पर्दछ । आफ्नो लगानी रहेका संस्थाहरुको मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धमा कोषको धारणा र वटमलाईन स्पष्ट छ । सोही अनुरुप अगाडि बढ्दा कोषको लगानी भएका दुवै बैंकहरुको मर्जर तथा एक्विजिशन प्रक्रिया सफल नै हुन्छ भन्ने आशा गरेका छाैं । कहिलेकाहीँ सञ्चय कोषको नियमनमाथि पनि प्रश्न उठ्छ, कोष राष्ट्र बैंकको नियमन भित्र आउनु पर्छ भन्ने विषय पनि उठ्छ, तपाईंहरुलाई पनि अब अभिभावक चाहिन्छ भन्ने लाग्दैन ? सञ्चय कोषसँगै नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष पनि अवकाश कोषका रुपमा संचालनमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र अवकाश कोषहरु फरक हुन् । यिनीहरुको बिजनेस मोडालिटी र उद्धेश्य पनि फरक छ । राष्ट्र बैंकका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन नै पर्याप्त देखिन्छ । तर, अवकाश कोषहरुकालाई नियामक संस्थाको भने आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ । सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष अर्थमन्त्रालय अन्र्तगत र सामाजिक सुुरक्षा कोष श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत छ । यी तिनवटै अवकाश कोषहरुको नियामक एउटै हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ । यस विषयमा नेपाल सरकारले बेला–बेला कुरा उठाइहरेको पनि छ । अध्ययन भइरहेको होला । कोषको आगामी योजना के छ ? कोषले आफ्नो रणनीतिक योजना अनुरुप वित्तिय कारोबारको पारदर्शिता, सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरुको स्थायित्व, सुचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, मानव शंसाधनको व्यवस्थापन र कोषको सुरक्षित परिचालन जस्ता विषयहरुमा कन्द्रित भएर कार्य गरिरहेको छ । अन्य मुलुकमा भएका असल अभ्यासहरुलाई कार्यान्वयन गर्न त्यस्ता अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाहरुसँग मिलेर थप काम गर्न लागेका छौ । कोषले बैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यत्तिहरुमा दायरा विस्तार गर्ने कुरा पनि उठाएका थियौं । त्यसका लागि ऐन संशोधन पनि गर्यौं । तर, अहिले त्यो वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले समेटेन भनेपछि रोकियौं । र, हामिलाई प्राप्त निवृतभरण कोष संचालनको जिम्मेवारीलाई कसरी स्थायित्व दिने भनेर लागि परेका छौं । सञ्चयकर्ताहरुलाई प्रदान गर्दै आएको स्वास्थ्य औषधोपचार खर्च सोधभर्ना कार्यक्रम परिवार समेतमा विस्तार गर्न अध्ययन भइरहेको छ ।

काठमाडौं । सिन्धु विकास बैंककाे मर्जरमा जाने बाटाे खुलेकाे छ । बैंककाे बाह्रौं बार्षिक साधारण सभाले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने सम्बन्धी प्रस्तावहरु पारित गरेसँगैं बैंककाे मर्जरमा जाने बाटाे खुलेकाे हाे । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पहिलो विकास बैंकको रुपमा स्थापित सिन्धु विकास बैंकले शुक्रबार धुलिखेलमा एक कार्यक्रम गरी साधरणसभा सम्पन्न गरेकाे थियाे । सभाले सर्वसाधारण समुहको तर्फबाट आगामी ४ वर्षका लागी संचालकहरुमा संजिव प्रधान, समिर कक्षपति र वसन्त कुमार कटुवाललाई निर्विरोध निर्वाचित गरेकाे छ । यसका साथै सभाले आ.ब. ०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेकाे छ । सभामा बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठले आगामी दिनहरुमा वाग्मती प्रदेश कै अग्रणी विकास बैंकको रुपमा सिन्धु विकास बैंकलाई लैजानका लागि गर्नु पर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्यहरु गर्दै बैंकको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक रणनीतिहरु लिईने बताएका  थिए । बैंकले हाल सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, चितवन र मकवानपुर जिल्लामा समेत गरी कुल २५ शाखा र १ सिमिति बैकिङ्ग ईकाई गरी कुल २६ स्थानहरुबाट वित्तिय सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरु धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन् । हालसम्म विभिन्न ६ बैंक मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्तक्षर गरिसकेका छन् । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट (एनआईबिएल) र मेगा बैंक, ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) र हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकबीच मर्जरमा जानका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । नबिल बैंकले नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरि एकीकृत कारोबार गरिसकेको छ । जसले गर्दा यसअघि हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच भएको डिमर्जका कारण केही निराशा देखिएपनि नबिल र एनबि बैंकको एकीकृत कारोबारले उत्साह छाएको छ । हिमालयन र सिभिल बैंक हिमालयन बैंक लिमिटेडले सिभिल बैंकलाई गाभ्ने भएको छ । गत असार २९ गते हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई प्राप्ति गर्न प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सम्झौतामा हिमालयन बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ र सिभिल बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका थिए । सिभिल बैंकको १०० कित्ता सेयर हुने सेयरधनीले हिमालयन बैंकमा ८१ कित्ता सेयर हुनेछ । अर्थात् हिमालयन बैंकले १००ः८१ को स्वाप रेसियोमा सिभिल बैंकलाई गाभ्ने भएको हो । प्राप्तिपश्चात् बन्ने बैंकको नाम हिमालयन हुनेछ भने हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति नै यथावत् रहने सम्झौता भएको हो । प्राप्ति पश्चात् बन्ने बैंकको सीईओमा हिमालयन बैंकको अशोक राणा र वरिष्ठ डेपुटी सीईओमा सिभिल बैंकका सुनिल कुमार पोख्रेल बन्ने छन् । ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डू ग्लोबल आइएमई बैंक र बीओकेबीच असार २ गते मर्जर सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र बैंक अफ काठमाण्डूका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए । दुबै बैंकबीच १ः१ स्वाप रेसियोमा मर्जर हुने सहमति भएको थियो । मर्जरपछि बन्ने बैंकको नाममा ग्लोबल आइएमई बीओके बैंक रहनेछ । साथै ग्लोबल आइएमईका रत्नराज बज्राचार्य बैंकको सीईओ बन्नेछन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच गत जेष्ठ २७ गते मर्जर सम्झौता भएको थियो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको तर्फबाट अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडे र मेगा बैंकको तर्फबाट अध्यक्ष भोज बहादुर शाहले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक १००ः९० को अनुपातमा मर्ज हुने भएका हुन् । अर्थात नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १०० कित्ता बराबर मेगा बैंकले ९० कित्ता शेयर पाउने छ । मर्जरपछि बैंकको नाम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक राख्ने प्रारम्भिक सहमति भएको छ । साथै मर्जरपश्चात् बैंकको अध्यक्षमा पृथ्वी महादुर पाण्डे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे बन्ने सम्झौता भएको छ ।

काठमाडौं । हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सबीच एकीकृत कारोबार शुरु भयो । जुन नेपाली बीमा क्षेत्रमा पहिलो बीमा मर्जर हो । बैशाख २२ गते मर्जर सम्झौता भएको दुई कम्पनीबीच आइतबार एकीकृत कारोबार शुरु हुँदा कम्पनीका कर्मचारी र सेयरधनीमात्र होइन, कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिको मुहारमा पनि बेग्लै किसिमको चमक देखिन्थ्यो । कार्यक्रमको शुरुमा एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष राजिव सापकोटाले सबैलाई स्वागत गर्दै भने ‘आज नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन बीमा क्षेत्रको लागि ऐतिहासिक दिन, हिमालयन जनरल र एभरेष्टको मर्जरले सबैमा उमंग छाएको छ, आगामी दिनमा बीमा कम्पनीबीच मर्जरको विशाल दिशानिर्देश यसले गरेको छ ।’ उनले स्वागत मन्तव्य दिए लगत्तै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहेका बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पानसमा दीपप्रज्जवलन गर्दा सभाहलभरी तालीको गडगडाहट बज्यो । कार्यक्रममा मर्जर समितिका संयोजक अजय रत्न स्थापितले मर्जर प्रकृयामा भोग्नुपरेका चुनौति र गरेका कम कारवाहीको विषयमा कार्यक्रममा स-विस्तार पारे । उनले मर्जर सफल पार्नमा सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई धन्यवाद समेत दिए । मर्जरपछि हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सीईओ बनेका बिजयबहादुर शाहले कम्पनीको आगामी रणनीति र योजनाको विषयमा प्रकाश पारे । ‘हामीले आगामी वर्षमा व्यवसायलाई थप बढाउने योजना बनाएका छौं, शहर केन्द्रीत बीमा व्यवसायलाई प्रविधिमार्फत गाउँघर लगायत बढीबढी मानिसमा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ, बीमा कँही फालाफाल, कँही पहुँच नै नपुग्ने अवस्था छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ, त्यसको लागि कम्पनीले डिजिटाइजेशनमा ठूलो लगानी गर्नेछ, बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको र बीमा क्षेत्रलाई पहिलो रोजाईको क्षेत्र बनाउनको लागि मानवीय श्रोत साधनको बढाउने कम्पनीको योजना छ, साथै, जोखिम बहन क्षमतालाई वृद्धि गर्दै लैजाने हाम्रो लक्ष्य छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा आधा दर्जन बढीले कम्पनीलाई शभेच्छा प्रकट गर्दै नामजस्तै सफलताको उचाईमा रहिरहन शुभकामना दिए । शुभकामना दिने सबैले हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा क्षेत्रमा नयाँ ट्रेण्डसेट स्थापना गरेको धारणा समेत राखे । नेपाल इन्स्योरेन्स सर्भेयर एशोसिएशनका अध्यक्ष मोहन पुरुश ढकालले मर्जरपछि कम्पनीको व्यापारसँगै छवि, साथ, प्रसनालिटी बढ्ने बताए । त्यसैगरी, जीवन बीमक संघका अध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठले उचाईंबाट आएको ‘हिमालयन एभरेष्ट’ नामले सफलता पनि त्यहि लेभलमा हासिल गर्न कम्पनीलाई शुभकामना दिए । यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले पुँजीबजारमा मर्जर आवश्यक रहेको बताउँदै हिमालयन जनरल र एभरेष्टको मर्जरले बीमा क्षेत्रमा मर्जरको बाटो देखाएको धारणा राखे । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकर रायमाझीले हिमालयन एभरेष्ट नामलाई नामजस्तै गराउन पुनर्बीमा कम्पनीले सेवा सुविधामा सक्दो सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता गरे । निर्जीवन बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पनि बीमा क्षेत्रमा मर्जरको विषय सजिलो नहुँदा नहुँदै पनि कम्पनीको शुरुवातलाई स्वागतयोग्य रहेको बताए । जनरल इन्स्योरेन्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष रोजेन्द्र मल्लले बीमा समितिको पुँजी थप्ने निर्देशन समयमै आएको बताउँदै अब कम्पनीहरुले पुँजीलाई कसरी उपलब्धी क्षेत्रमा लगाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहने बताए । त्यस्तै, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थानका अध्यक्ष युद्धराज ओलीले हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सलाई शुभकामना दिँदै सक्दो सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । अतिथिहरुको शुभकामना मन्तव्य पछि प्रफुलित मञ्चमा उक्लिए बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल । कार्यक्रमको शुरुवातदेखि नै मुहारमा चमकपन देखिएका सिलवाल कार्यक्रममा ठट्यौलीपन पनि प्रस्तुत गरे । ‘आज म गर्वका साथ यो स्टेजमा बोलिरहेको छु, लामो समयदेखि हुन नसकेको बीमा मर्जर सम्झौता हिमालयन जनरल र एभरेष्टले छोटो समयमै सफल पारेका छन्, नीति बीमा समितिको भएपनि कम्पनीको पहल तथा कार्यान्वयन पक्षले मर्जर सम्भव भएकोमा मर्जर कमिटी प्रशंशाको पात्र बन्न सफल भएको छ, त्यस्तै, अन्य कम्पनीहरुले पनि मर्जर सम्झौता गरेका छन्, आशा छ तिनीहरुले पनि चाँडै एकीकृत कारोबार शुरु गर्ने छन्,’ उनले भने । बीमा समितिले हालसम्म कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान फोर्स नगरेको र गर्नै परे चैतदेखि गर्ने अध्यक्ष सिलवालले बताए । मर्जरपछि बीमा क्षेत्र तथा कम्पनीहरुमा थप विश्वसनीयता बढ्ने र बढेको पुँजीको उपयोग गर्न कम्पनीहरुलाई आग्रह गरे । यो पनि पढ्नुहोस् अब बीमा कम्पनीका पोलिसीहरु कपी पेस्ट हुँदैन : अध्यक्ष सिलवाल

काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स र अजोड इन्स्योरेन्स पनि मर्जरमा जाने भएका छन् । एक आपसमा मर्जरमा जानको लागि दुई कम्पनीबीच असार ३२ गते प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । दुई इन्स्योरेन्सबीच १०० बराबर ७० को स्वाप रेसियोमा मर्जरमा जाने सम्झौता भएको प्रभु इन्योरेन्सका अध्यक्ष कुशुम लामाले बताईन् । यससँगै अजोड इन्स्योरेन्सको १०० कित्ता सेयर हुनेले प्रभु इन्स्योरेन्सको ७० कित्ता सेयर पाउने छन् । मर्जपछि बन्ने कम्पनीको नाम भने प्रभु इन्स्योरेन्स नै हुने छ ।  त्यस्तै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि प्रभुकै सञ्चित बज्राचार्य हुने छन् भने अध्यक्षमा अजोडका अजाद श्रेष्ठ बन्ने छन् । हाल प्रभुको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २८ करोड छ भने अजोडको १ अर्ब रुपैयाँ छ । १०० बराबर ७० को रेसियोमा मर्ज भएपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई न्यूनतम साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएसँगै यी दुई कम्पनी एक आपसमा मर्जरमा गएका हुन् ।

काठमाडौं । प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स पनि मर्जरमा जाने भएका छन् । सो सम्बन्धमा दुबै कम्पनीले असार ३० गते होटल अलफ्टमा एक कार्यक्रमबीच प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार मर्जरपछि बन्ने कम्पनीको नाम प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स हुनेछ। मर्जपछि बन्ने कम्पनीमा अध्यक्ष प्रभु लाइफका सुभाव अमात्य रहेन छन् भने सीईओमा महालक्ष्मी लाइफका सीईओ रमेश कुमार भट्टराईले निरन्तरता पाउने भएका छन् । मर्जकाे क्रममा स्वाप रेसियाे १ः१ हुने छ । स्वाप रेसियाे, कम्पनीकाे नाम, सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, कर्मचारी सबैमा बराबरीकाे हैसियतमा मर्ज हुन लागेकाे सीईओ रमेश भट्टराईले जानकारी दिए । हाल प्रभु लाइफको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ छ भने महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको पुँजी २ अर्ब १० करोड (संस्थागत लगानीकर्ता र लिलामी प्रक्रियाबाट उठेको रकमसमेत) रुपैयाँ छ ।  मर्जर पछि बन्ने नयाँ कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।

काठमाडौं । सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी (जीआईसी) बीचको मर्जर सम्झौतामा मुख्य संस्थापकहरु नै रुष्ट देखिएका छन् । जरनल इन्स्योरेन्सका अध्यक्षले आफूखुशी मर्जर सम्झौता गरेको भन्दै ती कम्पनीका संस्थापकहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । मूख्य प्रवर्द्धकहरुसँग सर सल्लाह नै नगरी सम्झौता गरेको भन्दै ती सेयरधनीहरुले उक्त मर्जर सम्झौतामा असन्तुष्ट जनाएका हुन् । श्रोतका अनुसार जनरल इन्स्योरेन्सका कुनल कायलले आफ्ना कम्पनीका प्रमुख संस्थापकहरुसँग सल्लाह नै नगरी सानिमा जनरलसँग मर्जरको सम्झौता गरेको भन्दै संस्थापकहरुले असन्तुष्ट जनाएका छन् । यो सम्बन्धमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरुले अध्यक्ष कायलमाथि मुद्दा हाल्ने तयारीमा छन् । ‘सानिमासँग मर्ज गर्दै छौं भनेर संस्थापकहरुसँग सरसल्लाह केही पनि नलिई मर्ज गरेको हुनाले संस्थापकहरुले अदालतमा मुद्धा दायर गर्न लागेका हुन्,’ श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । जनरल इन्स्योरेन्सका अध्यक्षले अपरिपक्व व्यवहार देखाएकोमा कम्पनीमा मुख्य सेयरधनीहरुको आपत्ति छ । श्रोतका अनुसार उनीहरु भोलि अर्थात असार ३१ गते अध्यक्ष कायलविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दिने तयारीमा छन् । असार २९ गते मात्रै सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्सबीच मर्जर सम्झौता भएको थियो । यी दुईले बराबरी हैसियतमा मर्जरमा जान प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताअनुसार मर्जरपछि बन्ने कम्पनीको अध्यक्षमा जनरल इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष कायल नै हुने सहमति भएको छ । तर, अब अपरिपक्व अध्यक्षलाई मर्जरपछि बन्ने सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको अध्यक्ष बनाउँदा नयाँ कम्पनीको भविष्य के होला ? हाल जनरल इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष कुनल कायलसहित भोलानाथ ढुंगाना, ज्ञानेश्वर आचार्य, कृष्ण बोहोरा, मिता मुरारका, सरस्वती ज्ञवाली र अमृति बन्जाडे रहेका छन् । जसमध्ये सरस्वती ज्ञवाली र अमृति बन्जाडे सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट र अन्यले संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । सगरमाथा इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स एक आपसमा मर्ज हुने भएका छन् । सो सम्बन्धमा दुई कम्पनीले असार ३० गते बिहान ९ बजे प्रारम्भिक समझदार पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेका हुन् । दुई इन्स्योरेन्सबीच १००ः८० को अनुपातमा प्राप्ति गर्ने तथा गराउने सहमति भएको हो । ‘१००ः८० को रेसियोमा सम्झौता भएको हो,’ लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । अर्थात मर्जपछि लुम्बिनी जनरलको १०० कित्ता सेयर हुने सेयरधनीले सगरमाथा इन्स्योरेन्सको ८० कित्ता सेयर पाउने छन् । त्यस्तै, मर्जपछि बन्ने कम्पनीको नाम, सीईओ तथा अध्यक्षको बारेमा भने निर्णय हुने बाँकी रहेको छ । हाल सगरमाथा इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १००ः८० को स्वाप रेसियोमा मर्ज भएपछि बन्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । उक्त सम्झौता पत्रमा सगरमाथा इन्स्योरेन्सका सञ्चालक लोकमान्य गोल्छा र लुम्बिनी जनरलका सञ्चालक अरुण राज श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यससँगै दुबै कम्पनीको सेयर कारोबार पनि रोक्का भएको छ । नेप्सेले असार ३० गतेदेखि नै दुबै कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरिदिएको हो ।

काठमाडाैं । प्रभु इन्स्याेरेन्सकाे मर्जरमा जाने बाटाे खुलेकाे छ । इन्स्याेरेन्सकाे मंगलबार सम्पन्न विशेष साधरणसभाले कम्पनीकाे मर्जरमा जाने बाटाे खाेलेकाे हाे । उक्त सभाले कम्पनीकाे चुक्ता पूँजीकाे बढाउन भविष्यमा कुनै निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुसँग एक आपसमा मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने सक्ने निर्णय गरेकाे छ । सभाले आवश्यकता अनुसार हकप्रद जारी गरी पूँजी वृद्धि गर्न सक्ने निर्णय गर्दै साे सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्न तथा तत् सम्बन्धि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी अन्य आवश्यक सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न संचालक समितीलाई अख्तियारी प्रदान गरेकाे छ ।  

काठमाडौं । जनरल इन्स्योरेन्स र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स एक आपसमा मर्जरमा जाने तयारीमा छन् । जसको लागि दुई कम्पनीले असार ३० गते बुधबार सम्झौता गर्न लागेका हुन् । ‘एमओयू भोलि बिहीबार गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ जनरल इन्स्योरेन्सका सीईओ रामचन्द्र श्रेष्ठले विकासन्युजसँग बताए । यद्पि, हालसम्म स्वाप रेसियो, मर्जर पछि बन्ने कम्पनीको सीईओ, सञ्चालक समिति लगायतका विषय टुङ्गो लागि नसकेको उनले बताए । हाल जनरल इन्स्योरेन्स र सानिमा जनरल दुबै इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १ १ अर्ब रुपैयाँ छ । यदि दुई इन्स्योरेन्स १ बराबर १ अनुपातको स्वाप रेसियोमा मर्ज भए मर्जर पछि बन्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ । बीमा समितिले न्यूनतम पुँजी २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ तोकेको छ ।

काठमाडौं । लामो प्रयासपछि हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकबीच एक आपसमा गाभ्न/गाभिने प्रक्रियामा जान सहमति भएको छ। यसअघि आपसमा गाभ्ने/गाभिने प्रक्रिया गर्ने भनिए पनि केही विषयमा कुरा नमिलेर रोकिएको दुई बैंकको मर्जर प्रक्रिया आज हुँदैछ । मर्जमा सेयर स्वाप रेसियो १००ः८१ हुने भएको छ । मर्जपछि १०० कित्ता सेयर हुने सिभिल बैंकका लगानीकर्ताले हिमालयन बैंकको ८१ कित्ता सेयर पाउने छन् । मर्जपछि बन्ने बैंकको नाम हिमालयन बैंक नै हुनेछ । सञ्चालक समिति पनि हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिले हाललाई निरन्तरता पाउने छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा हिमालयन बैंकका अशोक समशेर राणाले नै निरन्तरता पाउने भएका छन् । सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल कुमार पोखरेललाई राणापछिको महत्वपूर्ण भूमिका दिने सहमति भएको छ । हिमालयन बैंकमा मर्ज हुँदा सिभिल बैंकका स्थायी कर्मचारीहरूको पद र सेवा सुविधा दुबै नघट्ने गरि समझदारी भएको छ । यो विषयमा सहमति जुट्न धेरै समय लागेको थियो । हिमालयनले सिभिललाई प्राप्ति गर्ने भएसँगै नयाँ बन्ने हिमालयन बैंकको कुल चुक्ता पुँजी २० अर्ब ३० करोड २१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ हुने देखिएको छ । १००ः८१ को स्वाप रेसियोमा गाभिन लागेको सिभिल बैंकको हालको कुल चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ७ करोड ५८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ छ भने हिमालयन बैंकको १२ अर्ब ९६ करोड ८७ लाख २५ हजार रुपैयाँ छ । यस्तो बन्नेछ बैंक हिमालयनले सिभिल बैंकलाई गाभेपछि सिभिल बैंकको पुँजी केही घट्नेछ । हाल ९ अर्ब ७ करोड रहेको चुक्ता पुँजी घटेर ७ अर्ब ३३ करोड ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ कायम हुनेछ । नयाँ बन्ने हिमालयन बै‌ंककाे पुँजी साढे २० अर्ब कायम हुनेछ । यस्तै, प्राप्तिपछि हिमालयन बैंकको कुल कर्जा लगानी २ खर्ब ४६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ भने निक्षेप २ खर्ब ५६ अर्ब १ करोड ३२ लाख पुग्ने देखिएको छ । हाल हिमालयनको कुल कर्जा लगानी १ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड ९ लाख छ भने सिभिलको ८८ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ छ । हाल हिमालयनको निक्षेप संकलन १ खर्ब ६५ अर्ब ३१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र सिभिलको ९० अर्ब ७० करोड ४० लाख ९९ हजार रुपैयाँ छ । यस्तै, नयाँ बन्ने हिमालयन बैंकको कुल शाखा कुल २२२ हुनेछन् । हाल हिमालयनको ८९ वटा र सिभिलको १३३ वटा शाखा छन् । हाल हिमालयनको १४२ एटीएम बुथहरु छन् । नयाँ बैंक बनेपछि कर्मचारी करिब २ हजार पुग्नेछन् । हाल हिमालयन बैंकमा १०१८ स्थायी कर्मचारी छन् भने सिभिलमा ९५६ जना स्थायी कर्मचारी छन् । करार तथा अस्थायी कर्मचारी गरेर २ हजार बढी कर्मचारी बैंकमा हुनेछन् । कुन बन्ला ठूलो बैंक ? अहिले एकपछि अर्को ठूलो बैंकहरुबीच मर्जरको सम्झौता भइरहेको छ । सोमबार मात्रै नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच एकिकृत कारोबार सुरु भइसकेको छ । जुन हालसम्मको चुक्ता पुँजीमा दोस्रो बैंक बनेको छ । नबिल बैंकका अनुसार प्राप्ति पछि बैंकको चुक्ता पुंजी २२ अर्ब ८३ करोड, कुल निक्षेप ३ खर्ब २८ अर्ब तथा कुल कर्जा ३ खर्ब ८ अर्ब पुगेको छ । यस्तै, हाल ग्लोबल आईएमई बैंक चुक्ता पुँजीमा सबैभन्दा ठूलो बैंक छ । जसको कुल पुँजी २३ अर्ब भन्दा बढी छ । केही साता अगाडि मात्रै ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाडाण्डूबीच पनि मर्जर सम्झौता भइसकेको छ । यी दुई बैंकको मर्जरपछि कुल चुक्ता पूँजी ३४.४१ अर्ब रुपैयाँ, कूल निक्षेप ३८४ अर्ब रुपैयाँ, कूल कर्जा ३८० अर्ब रुपैयाँ कायम हुने बताइएको छ । यस्तै, हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंकबीच पनि मर्जरको सम्झौत भइसकेको छ । १००ः९० को स्वाप रेसियोमा मर्जर सम्झौता गरेका यी दुई बैंकबाट बन्ने नयाँ बैंकको कुल चुक्ता पुँजी ३४.४३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने बताइएको छ । हालसम्म सम्झौता भए अनुसार चुक्ता पुँजीको आधारमा सबैभन्दा ठूलो ग्लोबल आईएमई बिओके, दोस्रो ठूलो बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, तेस्रोमा नबिल र चौथोमा हिमालयन बैंक बन्ने देखिएको छ ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय बजारमा खुल्लेआम इन्साईडर ट्रेडिङ भइरहेको पाइएको छ । हुन त नेपाली पुँजीबजारमा यसलाई परम्परागत रुपमै चल्दै आएको चलन भन्दा पनि खासै फरक नपर्ला । इन्साईडर ट्रेडिङ एक भित्री कारोबार हो । अर्थात् कुनै कम्पनीको सेयर मूल्यमा असर पर्ने गोप्य सूचना तथा जानकारी सीमित व्यक्तिमार्फत थाहाँ पाई धितोपत्र मूल्यमा चलखेल गर्नु हो । पछिल्लो समय लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआईसी) नेपालको सेयरमा पनि चलखेल भइरहेको पुष्टि भएको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने र त्यसमा भारतीय कम्पनीले लगानी गर्ने भित्रि सूचना चुहिएसँगै बजारमा कम्पनीको सेयर एकाएक बढेको पाइएको छ । जसका कारण कम्पनीको सेयर भाउ छोटो अवधि अर्थात दुई सातामै प्रतिकित्ता ४०९ रुपैयाँले बढ्यो । नेप्सेका अनुसार असार ९ गते प्रतिकित्ता ११४० रुपैयाँमा किनबेच भएको कम्पनीको सेयर असार २१ गते १५४९ रुपैयाँसम्म पुग्यो । उता भारतीय जीवन बीमा निगमले एलआईसी नेपालको हकप्रदमा १ अर्ब २७ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णय जुलाई ४ मा भयो । त्यससँगै यता जुलाई ५ अर्थात असार २१ गतेको पुँजीबजारमा एलआईसीको नेपालको सेयर मूल्य एकाएक सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो । र, अघिल्लो दिन प्रतिकित्ता १४०९ रुपैयाँ रहेको कम्पनीको सेयर मूल्य एकैदिनमा बढेर प्रतिकित्ता १५४९ रुपैयाँ पुग्यो । सेयर मूल्य मात्र होइन कम्पनीको सेयर कारोबार पनि बढेको थियो । एकैदिन कम्पनीको ११ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । एलआईसी नेपालले हकप्रद सेयर जारी गर्ने विषयमा हालसम्म बजार सञ्चालक नेप्सेलाई कुनै पनि जानकारी गराएको छैन । नेप्सेलाई मात्र होइन नियामक निकाय बीमा समितिलाई समेत यसबारे कुनै पनि जानकारी नभएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । ‘समितिले कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धिको लागि हकप्रद प्राथमिकतामा नराख्न निर्देशन दिँदै आएको छ, तर थोरै रकम अपुग भएको खण्डमा मात्रै सेयर जारी गर्न दिनेछौं,’ पौडेलले भने । यसको मतलब कम्पनीले भित्र भित्रै मात्रै नभई आधिकारिक रुपमै हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव गरे पनि समितिले भने त्यसलाई स्वीकृति दिने सम्भावना एकदम न्युन छ । बीमा समितिले २०७९ चैत मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई कम्तिमा ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई कम्तिमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । सोहि अनुसार अधिकांश कम्पनीहरु पछिल्लो समय मर्जरको लागि दोडधुप गरिरहेका छन् भने कोहीले पार्टनर खोजी पहिलो चरणको सम्झौता समेत गरिसकेका छन् । र, कोहि भने संस्थापकहरुलाई थप लगानी गर्नको लागि आव्हान गरिरहेका छन् । यता एलआईसी नेपालको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ । समितिले तोकेको न्युनतम ५ अर्ब चुक्ता पुँजी पर्याउन कम्पनीले थप २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ थप्नुपर्ने देखिन्छ । सीवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ जेठ ३१ गतेदेखि दोश्रो बजारको यात्रा शुरु गरेको हो । पहिलो कारोबारमा संस्थाको सेयर ३८२.२० रुपैयाँमा भयो । घट्दो बजारमा भित्रिएको कम्पनीको सेयर मूल्य भने निरन्तर रुपमा बढी नै रह्यो । घटेको त रेकर्ड नै रहेन । पछिल्लो दिनको कारोबारमा त झन् संस्थाको सेयर निरन्तर रुपमा सर्किट लेभलमा नै किनबेच भयो । र, असार २२ गतेको बजारमा संस्थाको सेयर प्रतिकित्ता १६९८.२० रुपैयाँमा कारोबार भयो । जुन संस्थाको हालसम्मकै उच्चतम मूल्य हो । यससँगै कारोबार शुरु भएको महिना दिन पनि पुग्न नपाउँदै कम्पनीको सेयर मूल्य ३४४.३३ प्रतिशतले बढेको छ । असार २३ गतेको बजारमा भने संस्थाको सेयर कारोबार भएन । कारण थियो आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जाने । दुई लघुवित्तले एक आपसमा मर्जरमा जानको लागि प्रारम्भिक सम्झौता गरेसँगै नेप्सेले दुबै संस्थाको सेयर कारोबार रोक्का गरिदियो । यससँगै उक्त मर्जर प्रक्रिया सकिएर एकीकृत कारोबार शुरु गरेको केही दिनपछि मात्रै संस्थाको सेयर दोश्रो बजारमा किनबेच हुने छ । यता आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको दोश्रो बजारमा सेयर कारोबार फुकुवा भएको धेरै भएको छैन । यद्दपि संस्थाले दोश्रो बजारको यात्रा भने २०७६ भदौ ९ गतेदेखि नै शुरु गरेको थियो । तर, धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जाने सम्झौता भएसँगै संस्थाको सेयर कारोबार रोक्का भएको थियो । करिब ३ वर्षदेखि रोक्का भएको कम्पनीको सेयर कारोबार नेप्सेले २०७९ जेठ २७ गतेदेखि मात्रै फकुवा भएको हो । कारोबार फुकुवा भएसँगै बजारमा संस्थाको सेयर मूल्य अधिकांश दिन बढ्यो । जेठ २७ गतेदेखि असार २२ गतेसम्मको कारोबारमा आँधिखोला लघुवित्तको सेयर भाउ २५०.६० प्रतिशतले बढेको छ । कारोबार रोक्का हुँदा संस्थाको सेयर मूल्य ३९०.७६ रुपैयाँ थियो । कारोबार फुकुवा भएपछिको पहिलो दिन (जेठ २७ गते) संस्थाको सेयर मूल्य बढेर ३९८.५० रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि असार २२ गतेसम्मको अवधिमा संस्थाको सेयर मूल्य दुई दिन घटेको देखिन्छ भने बाँकी दिन निरन्तर बढेको देखिन्छ । यो अवधिमा नेप्से परिसूचक भने घटेर १८४८ बिन्दुसम्म झरेको थियो । तर, सीवाईसी लघुवित्त र आँधीखोला लघुवित्तको सेयर मूल्य भने बढीनै रहेको थियो । नेप्से परिसूचक घटेको दिनमा पनि यी दुई लघुवित्तको सेयर प्राय सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भइरहेको थियो । महिना दिन पनि नबित्दै सीवाईसी लघुवित्तको ३४४.३३ प्रतिशत र आँधीखोला लघुवित्तको २५०.६० प्रतिशतले सेयर भाउ बढ्यो । जसमध्ये सीवाईसी लघुवित्तको सेयर मूल्य बढ्नु त एक हिसावले स्वाभाविक थियो । किनभने हालै बजारमा भित्रिएका प्राय जसो धेरै कम्पनीको सेयर मूल्य केही दिनसम्म निरन्तर बढेर एक लेभलसम्म पुग्ने गरेको पाइन्छ । तर, अन्य कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा आँधिखोला र सीवाईसी लघुवित्तको सेयर सर्किट लेभलमा किनबेच हुनुले एक लेभलको शंका पैदा हुनु ठिकै हो । बजारमा यी दुईबीच मर्जरको हल्ला चलेसँगै त्यसको प्रभाव सेयर मूल्यमा परेको जानकारहरु बताउँछन् । नभन्दै असार २२ गते दुबै संस्थाले एक आपसमा मर्जमा जान समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । सो प्रयोजनको लागि हाल दुबै कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का छ । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता थुप्रै घटनाहरु हामीले विगतमा पनि सुन्दै र भोग्दै आएका छौं । जसलाई सेयर बजारको विकृति रुपमा हेरिन्छ किनभने यसबाट साना लगानीकर्ताहरु सबैभन्दा बढी मारमा पछन् । पछिल्लो समय यो मौलाउँदै आइरहेको छ । यद्दपि, यस्ता विकृतिलाई बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले सकेसम्म हटाउने होइन भने न्यून गराउने नीति ल्याउन आवश्यक देखिने जानकारहरु बताउँछन् ।

काठमाडौं । बैंकहरुबीच मर्जरबारे प्रारम्भिक अभ्यासदेखि नै समाचारहरु प्रकाशित हुने गरेका छन् । यस्तै समाचारमध्ये ‘नबिल बैंकमा एनसीसी बैंक पनि मर्ज हुँदै’, ‘ग्लोबल आईएमई बैंक र प्राइम कमर्शियल बैंकबीच मर्जको प्रयास’ शीर्षकमा समाचार बनेका छन् । यी समाचार पढेर राष्ट्र बैंक नेतृत्व झस्किएको छ । र, उसले बिग मर्जको सीमा तोक्नेबारे प्रारम्भिक छलफल शुरु गरेको छ । ‘वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १५ वटामा झार्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष हो । अध्ययन गरेर सार्वजनिक रुपमा घोषणा नै गरिएको विषय हो’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने- ‘तर टु बिग, टु रिस्क (धेरै ठूलो, धेरै जोखिम) प्रति हाम्रो ध्यान गएको छ ।’ मर्ज भएर कति ठूलो बैंक बन्न दिने भन्ने विषयमा नयाँ मापदण्ड खाँचो भएको राष्ट्र बैंकले महसुश गरेको छ । कुल बजारको निश्चित हिस्सा भन्दा बढी एउटा बैंकमा हुन नहुने गरी मापदण्ड बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । चुक्ता पुँजी, निक्षेप, कर्जा, कर्मचारी, शाखा, नाफा लगायतको सूचकमा कुल बजारको निश्चित सीमा नघट्ने गरी मर्जमा जान स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था आएको उनले बताए । कुनै एक बैंकले कुल बजारमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा लियो भने त्यो जोखिमपूर्ण हुने उनले बताए । नबिल बैंकमा नेपाल बंगलादेश बैंक मर्ज हुँदैछ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा मेगा बैंक नेपाल मर्ज हुँदैछ । ग्लोबल आईएमई बैंकमा बैंक अफ काठमाण्डू मर्ज हुँदैछ । यी ठूला मर्जले अरु बैंकलाई पनि मर्जमा जान दवाव सिर्जना गरेको छ । एकातिर बजारमा प्रतिस्पर्धामा टिक्नको लागि मर्ज गर्न चाहानेहरु छन् भने अर्कोतिर सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्ने आकांक्षाले मर्जको लागि पहल गरेको पनि देखिन्छ । करिब एक दशक सबैभन्दा ठूलो र राम्रो बैंकको छवि बनाएको नबिलले आफ्नो पोजिसन गुमाउँदै गयो । विभिन्न सूचकाङ्कमा एनआईसी एशिया र ग्लोबल आईएमई बैंकले अरुलाई उछिने । सबैभन्दा ठूलो बैंकको ताज फिर्ता लिन नबिलले नेपाल बंगलादेश बैंक एक्वाएर गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्दैछ । यहि बीचमा ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाण्डू मर्ज हुने सम्झौता भयो । यो सम्झौतापछि नबिल बैंकका मुख्य प्रवद्र्धक विनोद चौधरी फेरि नबिलमा अर्को बैंक भित्र्याउन तम्सिएका छन् । यहि क्रममा एनसीसी बैंकसँग छलफल अगाडि बढेको समाचार प्रकाशित भए । ‘ग्लोबल आईएमई बैंक र प्राइम कमर्शियल बैंक मर्जबीच मर्जको कुरा चलेको समाचार आयो । बास्तवमा यी दुई बैंकले मर्जको प्रस्ताव ल्याए भने राष्ट्र बैंकले के गर्छ भनेर बजारबाट हामीलाई प्रश्न गर्न थालेका छन्’ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने- ‘यति ठूलो बैंक पनि राष्ट्र बैंकको चाहाना होइन ।’ बैंकहरुबीच बलियो बन्ने भन्दा सबैभन्दा ठूलो बन्ने होडबाजी भयो भने त्यो राम्रो नहुने राष्ट्र बैंकको बुझाई छ । ‘हामीले बैंकको संख्या घटाउन पनि खोजेका छौं, बैंकहरुलाई बलियो बनाउन पनि खोजेका छौं तर ज्यादै ठूलो बैंक हुनु हुँदैन’ उनले भने । गत आर्थिक वर्षमा एनआईसी एशिया बैंकले मात्र ९० अर्ब रुपैयाँ भन्दा कर्जा विस्तार गरेको थियो । सोही वर्ष अरु २६ वटा बैंकले औषतमा २७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका थिए । एनआईसी बैंकले आक्रामक रुपमा बजार विस्तार गर्दा अरु बैंकलाई पनि ठूलो दवाव परेको थियो । कुनै एउटा बैंक धेरै ठूलो भयो भने त्यसको क्रियाकलापले पूरै बजारलाई असर गर्ने भएकोले कुनै पनि बैंक ज्यादै ठूलो हुनु बजारको लागि जोखिमयुक्त हुने केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण छ ।

काठमाडौं । हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकबीच शुक्रबार हुने भनिएको मर्जर सम्झौता तत्कालका लागि राेकिएकाे छ । हिमालयन र सिभिल बैंक गाभ्ने तथा गाभिने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा भएपनि केही विषयमा कुरा नमिल्दा आज हुने भनिएको सम्झौता रोकिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तपछि मर्जर तथा एक्विजिसनमा पाइने सुविधा कटौति हुने बताएपछि मर्जरका लागि हतारिएका दुवै बैंकबीच बिहीबार अन्तिम आवरमा कुरा नमिलेपछि आज हुने भनिएको सम्झौता रोकिएको हो । स्रोतका अनुसार आज कुरा मिलेमा भोलि सम्झौता हुन सक्छ । ‘सिभिल बैंकले हिमालयनलाई १००ः ८१ प्रतिशतको स्वाप रेसियो र कर्मचारीको हैसियत बराबर गरेर सबै हिमालयनले भनेकै हुने प्रस्ताव गरेको थियो तर, हिमालयनले अन्तिम आवरमा १००ः८१ को स्वाप रेसियो र कर्मचारीको समायोजनको कुरा यकिन नगरेपछि आजको लागि सम्झौता रोकिएको हो, शुक्रबार कुरा मिल्यो भने शनिबार पनि हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो । यस्तै,अहिलेसम्म बैंकको अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ र बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा हिमालयनका अशोक राणा बन्ने सहमति भएको छ । सिभिलका सुनिल पोखरेल वरिष्ठ डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने प्रारम्भिक सहमति पनि भएको छ ।

काठमाडौं । हिमालयन र सिभिल बैंक गाभ्ने तथा गाभिने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तपछि मर्जर तथा एक्विजिसनमा पाइने सुविधा कटौति हुने बताएपछि दुवै बैंक गाभ्ने तथा गाभिनका लागि हतार गर्दै सम्झौता गर्ने अन्तिम चरणमा छन् । मर्जर सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिनका लागि आज दुवै बैंकको बोर्ड बैठक छ । स्रोतका अनुसार अहिले हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बसिरहेको छ भने हिमालयन बोर्ड बैठक लगत्तै सिभिल बैंकको बैठक बस्नेछ । दुवै बैंकको बोर्ड बैठक आजै सम्भव भएमा भोलि (शुक्रबार) नै मर्जरको सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको बैंक स्रोतका भनाइ छ । ‘अहिले हिमालयन बैंकको बोर्डको बैठक बसिरहेको छ, उनीहरूले के निर्णय गर्छन्, सोही आधारमा सिभिल बैंकले पनि निर्णय गर्छ, अहिले सम्म सबै विषयमा कुरा मिलेको छ, सकेसम्म भोलि नै मर्जर सम्झौता गर्ने कुरा भइरहेको छ,’ सिभिल बैंक स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार दुई बैंकबीच अहिलेसम्म १००ः८१ स्वाप रेसियोमा कुरा मिलेको छ । यसको मतलब सिभिल बैंकमा १०० कित्ता सेयर हुने सेयरधनीले हिमालयन बैंकमा गाभिएपछि ८१ कित्ता सेयर पाउनेछन् । हाल हिमालयन बैंकको चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र सिभिलको ९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छ । मर्जपछि बैंकको चुक्ता पुँजी साढे २१ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । मर्जरपछि बन्ने संस्थाको नाम हिमालयन बैंक नै हुने स्रोतको भनाइ छ । यस्तै, बैंकको अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ र बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा हिमालयनका अशोक राणा बन्नेछन् । नयाँ बैंकमा वरिष्ठ डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिभिलका सुनिल पोखरेल बन्नेछन् । यस्तै, कर्मचारीको पद तथा हैसियत भने बराबर हुने बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार सिभिललाई ८१ रूपैयाँको स्वाप रेसियो दिएपछि सञ्चालकमा पनि दाबी नगर्ने अडान बताउँदै आएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकलाई मर्जरमा जान सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। बुधबार पत्र मार्फत राष्ट्र बैंकले दुई बैंकलाई सहमति दिएको हो । राष्ट्र बैंकले एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) प्रयोजनका लागि सम्बन्धित विनियमावली २०७३ को चौथो संशोधन बमोजिम सहमति प्रदान गरेको हो । यससँगै अब अन्तिम स्वीकृतिका लागि दुबैले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष संयुक्त निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । साथै, दुबै संस्थाले ऋण लिएको भएको ऋण दिने ऋणदाताका प्रतिलिपि, कर्मचारीको पद मिलान तथा सेवा सुविधाको निर्णय समेत पेश गर्नुपर्ने बताएको हो । यसअघि भएको सहमति अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकका कर्मचारीको हैसियत बराबर हुने भएको छ । दुई बैंकबीच गत जेठ २७ गते मर्जरको सम्झौता भएको थियो । जसमा १००ः९० को स्वाप रेसियोमा सहमति भएको थियो । सो सहमति अनुसार अब इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एक कित्ता सेयर बराबर मेगा बैंकको ०।९० कित्ता सेयर हुने भएको छ । मर्जरपछि बैंकको नाम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक राख्ने सहमति भएको छ । मर्जरपछि बन्ने बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडे र सीईओमा ज्योति पाण्डे हुने भएका छन् । त्यस्तै, वरिष्ठ डेपुटी सीईओ रबिना देशराज श्रेष्ठ बन्ने भएकी छिन् । त्यस्तै, आगामी ६ महिनाभित्रमा एकीकृत कारोबार सक्ने गरी मर्जर प्रकृया अघि बढाइने बताइएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले यसअघि हिमालयन बैंकसँग मर्जमा जाने प्रकृया अघि बढाएको थियो । तर उक्त सम्झौता भाडिएर हिमालयनसँग डिमर्ज भएपछि इन्भेष्टमेन्टले मेगासँग मर्जरको सम्झौता गरेको हो । हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको चुक्ता पुँजी १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ भने मेगा बैंकको १६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । दुबै बैंक एक भएपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ हुनेछ । सम्बन्धित समाचार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंकका कर्मचारीको हैसियत बराबर, जागिर छोड्न चाहनेलाई भिआरएस सुविधा

काठमाडौं । मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुको पद नघट्ने भएको छ । बीमा समितिले एक सर्कुलर जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरुलाई कर्मचारीको पद नघटाउने गरी अघि बढ्न निर्देशन दिएको हो । ‘गाभ्ने, गाभिने संस्थाका कर्मचारीहरुलाई गाभिएर कायम हुने बीमकमा निजहरुले साविकमा रहेको पद अनुसारको तह वा श्रेणी भन्दा कम नहुने गरी पदमिलान गर्नुपर्नेछ,’ समितिको निर्देशन छ । समितिले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा योसँगै अर्को दुई वटा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । जसमा गाभ्ने, गाभिने संस्थाका कर्मचारीहरुको गाभिएर कायम हुने बीमकका कर्मचारीलाई कुनै मर्का नपर्ने गरी र निजहरुले साविकमा खाईपाई आएको तलब, भत्ता तथा सुविधा भन्दा नघट्ने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने समितिको निर्देशन छ । गाम्ने, गाभिने संस्थाका कर्मचारीहरुको गाभिएर कायम हुने बीमकमा कार्यरत हुन इच्छुक नरहेका व्यवस्थापकीय तथा अन्य कर्मचारीहरुको हकमा उपयुक्त सुविधा सहितको स्वेच्छिक अवकाशको योजना बनाई लागु गर्न समेत समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले कम्पनीहरुको गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न उक्त व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, अब बीमा कम्पनीका अध्यक्ष पनि मर्जर समितिमा बस्न पाउने भएका छन् । बीमा समितिले सर्कुलर जारी गर्दै अब कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वा लेखापरीक्षण समितिका संयोजक उक्त समितिको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बीमा समितिले आफैले असार ६ गते एक सर्कुलर जारी गर्दै कुनै पनि मर्जर समितिको सदस्यमा कम्पनीका अध्यक्ष बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।