काठमाडौ । स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ मार्फत ७० वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य बीमा सरकारले नै गरिदिने भएको छ । सरकारले बीमाको पहुँचमा वृद्धी गर्ने उद्देश्यले ७० वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई १ लाख रुपैयाँको थप सुविधा समेतप्रदान गर्ने भएको हो । स्वास्थ्य बीमा नियमावलीमा २५ सय रुपैयाँ कायम रहँदै आएको प्रिमियममा १ हजार रुपैँयाको वृद्धी गरी ३५ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ‘स्वास्थ्य बीमा नियमावली’ सरकारले स्वीकृत गरी सकेकाले ७० वर्ष नपुगुन्जेलसम्म मात्र बिमितले प्रिमियमको तिर्नु पर्ने हुन्छ । तर, ६९ वर्ष नाघेपछि सरकारले नै स्वास्थ बीमाका सबै जिम्मा लिने निमयमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । ६९ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर सरकारले यो योजना सार्वजनिक गरेको हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रमुख रमेश पोखरेल भन्छन्- ‘सरकारको उद्देश्य सबै नागरिक माझ पुग्ने हो, तर जेष्ठ नागरिकको हैसियतमा यस्तो सुविधा अपरिहार्य भएकाले ७० वर्ष पुगेका नागरिकलाई विशेष प्याकेज तयार गरिएको हो ।’

लहान । स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सिरहाका गाउँगाउँमा बीमितको नाम दर्ता शुरु गरिएको छ । यही फागुन २ गतेदेखि सिरहामा स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम लागू भएको हो । स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम लागू भएपछि स्वास्थ्यबीमा बोर्ड लहान शाखाले जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहका वडामा सहजकर्तामार्फत प्रचारप्रसारसँगै बीमितको नाम दर्ता गर्ने कार्य शुरु गरिएको हो । स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडामा एक/एक सहजकर्ता परिचालन गरी बीमाको महत्व, यसको प्रक्रिया र बीमा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने सुविधाका बारेमा प्रचारप्रसार गर्नुको साथै बीमा गराउनेको नामसमेत दर्ता गर्ने कार्य भइरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लहान शाखाका बीमा अधिकारी भोगेन्द्र साहले जानकारी दिए । सहजकर्तामार्फत दर्ता भएको बीमितको नामलाई चैतबाट कम्प्युटरमा दर्ता गरिने र अहिले नाम दर्ता गराएका बीमितलाई आउँदो जेठबाट बीमा सेवा उपलब्ध गराइने बीमा अधिकारी साहले बताए । पाँच जनाको परिवारले वार्षिकरूपमा प्रतिपरिवारले रु दुई हजार ५०० को प्रिमियम तिरे स्वास्थ्य उपचारवापत वार्षिक ५० हजारको स्वास्थ्यबीमा पाइने व्यवस्था छ । पाँचभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्यले वार्षिक ४२५ का दरले थप प्रमियम तिर्नुपर्ने र सुविधा थैलीमा १० हजार थपिने जनाएको छ । रासस

सुर्खेत । कर्णालीका एक लाख नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ । कार्यक्रम लागू भएको १९ महिनाको अवधिमा कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लाका एक लाख ३९ हजार ५२० ले स्वास्थ्य बीमा गरेका हुन् । नागरिकको समग्र स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गर्न तथा स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । कर्णालीमा भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ असार १ गतेदेखि जुम्लाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो । हाल यहाँका जुम्ला, जाजरकोट, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम र कालीकोटमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कर्णालीका संयोजक अर्जुन पण्डितले हालसम्म ३५ हजार ५१९ ले सेवा लिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बिमितलाई सेवा दिएवापत सेवाप्रदायकलाई चार करोड ४० लाख ५६ हजार ७३८ भुक्तानी भइसकेको छ । झण्डै एक लाख बिमितबाट चार करोड ७८ लाख ६६ हजार ३२० योगदान रकम सङ्कलन भएको बताइएको छ । बिमितमध्ये अति गरिब परिवारको सङ्ख्या २५ हजार ५५४ रहेको छ । “कतिपय जिल्लामा सेवाप्रदायक संस्था न्यून छन्”, संयोजक पण्डितले भने, “ती स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको छ ।” चालू आर्थिक वर्षमै हुम्ला, डोल्पा, मुगु र दैलेखमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने बीमा बोर्डको तयारी छ । स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारिताका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सबै नागरिकलाई अनिवार्य बिमित हुन आकर्षित गरिनेछ” उनले भने । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको आयोजनामा बुधबार हेटौंडामा एक दिवसीय स्वास्थ्य बीमा विषयक अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सो कार्यक्रममा प्रदेश नं. ३ का सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो । कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ्ग, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मिनाकुमारी लामा तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका मुख्य अधिकृत राजेन्द्र काफ्ले लगायत जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सो कार्यक्रममा कम्पनीले मिति २०७५ साल मंसिर १ गतेदेखि लागू गरिएको कर्मचारी सञ्चय कोषमा नियमित कोष कट्टी गर्ने कर्मचारीहरुको लागि१ लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा तथा१० लाख बराबरको घातक रोगको औषधोपचार बीमालेख सम्बन्धी विविध जानकारी मुलक कार्यक्रम गरिएको थियो । सो कार्यक्रम कम्पनीका नायव ब्यवस्थापकसुजन सुवेदीले सञ्चालन गरेका थिए भने बीमालेखमा भएका ब्यवस्था तथा दावी सम्बन्धी जानकारी कम्पनीका मुख्य ब्यवस्थापक सुवास कोईरालाले प्रस्तुत गरेका थिए । मकवानपुर जिल्ला स्थित संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तवरका कार्यालयका प्रमुख तथा लेखा प्रमुख लगायत अन्य संघ संस्थाका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारी प्रतिनिधिहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौँ । आगामी चैत मसान्तभित्रमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले थप नौ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । ती जिल्लामा स्याङ्जा, दार्चुला, कञ्चनपुर, हुम्ला, मुगु, बाँके, डोल्पा, सङ्खुवासभा, र मोरङ रहेका छन् । स्याङ्जा जिल्लामा यही फागुन ५ गते बीमा कार्यक्रमको शुभारम्भ हुँदैछ । सिराहा र धनुषा जिल्लामा हालैमात्र बीमा कार्यक्रम शुभारम्भ भएको थियो । नवनियुक्त बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले सो जानकारी दिँदै सबै जिल्लामा बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताए । संविधानको धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको मौलिक अधिकार रहेको छ । यही अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बीमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमितामा राख्दै सबै जिल्लामा बीमाका कार्यक्रममार्फत् आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा जनतालाई ल्याउने नीति लिएको छ । वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा चालु आवभित्र सबै जिल्लामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रहेको छ । हालसम्म विभिन्न ३८ जिल्लामा बीमा कार्यक्रममार्फत् १७ लाख भन्दा बढी बीमित भइसकेको बोर्डले जनाएको छ । विसं २०७४ मा यो सङ्ख्या करीब सात लाख मात्र रहेको थियो । बोर्डका अनुसार बीमामा आवद्ध हुने घरपरिवारको सङ्ख्या करीब चार लाखमाथि उक्लिएको छ । बीमितबाट एक अर्बमाथि सङ्कलन भइसकेको बीमित महिलाको सङ्ख्या आठ लाख ५० हजारमाथि रहेको, अति गरीबको निःशुल्क बीमित सङ्ख्या करीब एक लाख ९१ हजार रहेको छन् । गरीबी परिचयपत्रका आधारमा सरकारले अति गरीबको बीमा रकम शत प्रतिशत छुट प्रदान गर्दछ । पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिकरुपमा प्रतिपरिवार दुई हजार ५०० तिर्दा रु ५० हजारसम्मको सेवा सुविधा पाइने बीमा कार्यक्रममा रहेको छ । कार्यक्रमबाट आकस्मिक, औषधि, प्रयोगशाला, शल्यक्रिया, अन्तरङ्ग सेवा पाइने बोर्डले जनाएको छ । सरकारी सेवा तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि बीमामा अनिवार्य आवद्धता रहेको छ । कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले परिवारमा आधारित बीमा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउन लागिएको जानकारी दिँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बोर्डले ध्यान दिएको बताउँछन् । विसं २०७४ कात्तिक १ गते बोर्डको गठन भएको थियो । बोर्ड गठनका लागि स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भएको थियो । सरकारले विनियमावली तयार गरी जारी गर्ने क्रममा रहेको छ । रासस

खोटाङ जिल्लामा जन्मिएका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले बित्तीय अर्थशास्त्रमा बेलायतको ब्रुनेल विश्व विद्यालयबाट एमएस गरेका छन् भने कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन् । काठमाडौँमा कलेज पढ्दा पढ्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिर खाएका पाेखरेलले राष्ट्र बैंकमा ३० बर्ष काम गरेर गत बैशाखमा आवकाश पाएका हुन् । उनलाई नेपाल सरकारले २०७५ मंसिर १८ मा स्वस्थ्य बीमा बाेर्डकाे कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । उनले कार्यकाल सम्हालेको २ महिना भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बाेर्ड के गर्दैछ ? यसका भावी याेजना के छन् भन्ने बारे विकासन्यूजका लागि खेमराज श्रेष्ठ र डोमी शेर्पाले गर्नु भएको कुराकानी । तपाईँ लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको छ, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? मेरो लागि केन्द्रीय बैंकको एउटा पृथक परिवेश र सिस्टममा काम गर्दाको अनुभव र यहाँ आएर काम गर्दाको अनुभव पक्कै पनि फरक छ । तर पनि मैले यसलाई सहज रुपमा ग्रहण गरेको छु । अनुभव फरक किन रहन गयो भन्दा जेनरल ईकोनाेमी अथवा फाईनान्ससियल क्षेत्रमा लामो समय बिताएर आएको मान्छे अहिले आएर स्वास्थ्य क्षेत्रको फाईनान्समा काम गर्नु पर्ने जुन जिम्मेवारीको आएको छ, यसको प्रकृति र बिशेषता फरक रहेको छ । शुरुका केही दिन गाह्रो भएको थियो र अब चाँही सहज हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कस्तो कार्यक्रम हो ? नेपालको २०७२ को संविधानले आधारभूत सेवालाई सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ । संविधानले त्यो कुरा बोली सकेपछि राज्यले आफ्नो दायित्य पूरा गर्नै पर्छ । संविधानको प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नलाई नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड संचालनमा ल्याएको हो । गठन आदेशबाट संस्थाको स्थपाना भयो र कार्य संचालन हुँदै जाने क्रममा २०७४ कात्तिक १ मा आएर बीमा बोर्ड ऐन पनि बन्यो । त्यो ऐनले यो बोर्डलाई स्वायत्तता पनि प्रदान गरेको छ । अब अहिले आएर स्वास्थ्य बीमा नियमवाली २०७५ पनि आउने प्रकृयामा छ । सबै नेपालीको आधारभूत स्वास्थ्य स्थितिलाई सुनिश्चित गर्नु र अर्कोतर्फ सबै नागरिकले स्वास्थ्य प्रदायकहरुबाट गुणस्तरीय सेवा पाउन भन्ने हो । कोही पनि नेपालीहरु उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नु नपरोस् भन्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । अहिले हाम्रो सेवा ३६ जिल्ला पुगिसकेको छ । हामी यसलाई ११ जिल्लामा विस्तार गर्दैछाैं र आगामी दिनमा ७७ नै जिल्ला, ७५३ स्थानीय तहमा पुर्याउने लक्ष्य छ । सरकारीतर्फबाट हुने बीमा योजनाहरुलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ? एकै प्रकृतिका सेवाको प्रवाह एकै ठाउँबाट हुनपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ । तर विगतमा यस प्रकृतिको सेवा प्रवाह गर्ने संस्था यो मुलुकमा थिएन । बोर्ड बन्नुअघि नै स्वास्थ्य बीमा योजना सरकारबाट आईसकेको थियो । केही योजनाहरु यो संस्था स्थापना भएपछि पनि आएका छन् र जब यी सबैको प्रकृति र सेवाको प्रवाह एउटै छ भने यसलाई एकीकृत गर्नु बाहेक कुनै बिकल्प छैन । आगामी दिनमा आउने बीमा नियमवालीले यो कुराहरुलाई समेट्छ जस्तो लाग्छ मलाई र बाँकी रहेका कुराहरु विभिन्न निकायसँग छलफल गरेर यसको एउटा निकास हामीले खोज्नै पर्छ । स्वास्थ्य बीमाप्रति जनताको सहभागिता र चेतनास्तर कस्तो पाउनु भएको छ ? पक्कै पनि यो कार्यक्रममा जनताको सहभागिता र चेतनाको स्तरजति हुनुपर्ने हो त्यति भईरहेको छैन । उदाहरणको लागि कोही मानिस बीमा योजनमा आबद्ध हुन्छ भने त्यस ब्यक्तिले सेवाको लागि हामीले प्रथम सेवा बिन्दु भनेर तोकेको सेवा प्रदायक संस्था रोज्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो प्रथम सेवा प्रदायक भनेको जहिले पनि सरकारी संस्था मात्र हुनेछ । उसले त्यहाँ आफूले भने जस्तो सेवा प्राप्त नगरेको खण्डमा मात्र त्यसको आधारमा अर्को ठाउँबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्छ । यो अवस्थामा बीमाकर्ता काठमाडौं अथवा अन्य कुनै पनि ठाउँमा जान पाउँछ । प्रथम सेवा प्रदायककाे रुपमा रहेका कोही कम्पनीहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् भने कसैको सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । यो हाम्रो लागि चुनौतीको बिषय हो। त्यसैले जुन हिसाबमा जनतालाई समेट्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्नु पथ्र्यो, त्यो भईरहेको छैन । निजी कम्पनीहरुले २५०० को प्रिमियममा अरुले १० लाखसम्मको क्षतिपूर्ति बेहोर्छन्, तर स्वास्थ्य बीमाले चाँही किन ५० हजारको मात्र ? जनरल ईन्सुरेन्स र स्वास्थ्य बीमा भनेको फरक कुरा हुन् । हेल्थ ईन्सुरेन्समा पनि जनरल ईन्सुरेन्सको फिचर भएको कार्यक्रम भयो भने त्यो जनरल बीमा भन्दा फरक होइन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट हामीले लगेको बीमा योजनाले युनिभर्सल स्वास्थ्य कभरेज गर्छ । अरु जेनेरल ईन्सुरेन्सहरुमा मान्छेको पूर्व अवस्था, अहिलेको अवस्था कस्तो छ, पछि कस्तो हुन्छ, ट्रयाक रेकर्ड कस्तो रहेको छ भन्ने विश्लेषण गरेर बल्ल प्रिमियम तोकिन्छ । उनीहरुको क्लेम म्यानेजमेन्ट एकदम झन्झटिलो हुन्छ । तर हाम्रो युनिभर्सल हेल्थ कभरेजले केही कुरा पनि हेर्दैन । यसले सबैलाई एउटै रेटमा प्रिमियम सेट गर्छ । अरुको स्किम बाहिरबाट सुन्दा सुन्दर लाग्न सक्छ तर त्यसको क्लेम म्यानेजमेन्टका कुरा देखि लिएर सबै झन्झटिलो हुन्छ । हाम्रो प्रकृया अति सरल रहेको छ । प्रिमियम बढी लाग्ला तर अरु बिमाले ५०० रुपैयाँ प्रिमियम लिएर सिङ्गो ब्यक्तिलाई मात्र कभर गर्छ भने हाम्रो २५०० को प्रिमियमले कम्तिमा पनि ५ जनालाई कभर गर्छ । प्रिमियम लगानीको हिसाबले उनीहरुको भन्दा हाम्रो बढी भन्न मिल्दैन । सेवा प्रदायक संस्थाबाट के कस्ता गुनासा आउँछन् ? केही सेवा प्रदायक संस्थाले बीमा बोर्डले उनीहरुले गरेको क्लेमलाई सम्मान गरेन, करोडौँ रुपैया थाति छ । त्यसले गर्दा हामीले सेवा प्रवाह गर्न पाईएन भनेर बजारमा अफवाह फैलाईरहेका छन् । कुनै पनि कार्यक्रम एउटा मानिसले मात्र गरेर सफल बनाउन सक्दैन । हो हामी धेरै जिम्मेवार छौ, त्यो कुरा म मान्छु । तर, हामी भन्दा कम जिम्मेवार सेवा प्रदायक संस्था पनि होईनन् । किनभने जनताको आशा उनीहरुसँग बढी छ । सेवा प्रदायक संस्थाले जुन तरिकाले सेवा पुरयाँदै आइरहेका छन्, त्यसको लागि म सधैं आभारी छु । तर, उहाँहरुले क्लेम गर्ने समयमा दुई–तीन वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो कुरा यदी कोही नागरिक उहाँहरुको सेवाको लागि आउँछ भने उनले वास्तवमा कस्तो कस्तो सेवा पाउने हो, त्यो कुरामा उसलाई मिस गाईड गर्नु हुँदैन । उनीहरुले ग्राहकको आवश्यकता अनुसार उहाँहरुलाई सेवा दिनुपर्छ र सेवा दिईसके पछिको अवस्थामा क्लेम गर्दा समय भित्र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चाहेका डकुमेन्टहरु समयमा वेवसाईटमा अप्लोड गर्नुपर्छ । त्यसको लागि हरेक सेवा प्रदायक संस्थामा आईडी सिस्ट्मा, सफ्ट्वेयर राखिएको छ । प्रिमियम तिरेको १ बर्ष भित्रमा कुनैपनि समस्या देखाएन भने २५०० पानीमा गए जस्तो भयो नि ? प्रिमियमलाई निर्धारण गर्ने बेला नै हामीले जति धेरै आय त्यति धेरै प्रिमियम र जति थोरै आय त्यति थोरै प्रिमियम गरेको भए त्यो धेरै सान्दर्भिक हुन्थ्यो । तर, हाम्रोमा मान्छेको कति आय हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन गार्हो छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ब्यक्तिको आयको बारेमा पत्ता लगाउन कति पनि गाह्रो छैन, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको हकमा भने यो पत्ता लगाउन गाह्रो छ । म पनि प्रिमियम भन्ने कुरा आयमा आधारित होस् भन्ने चाहान्छु, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न ब्यक्तिहरुको पारदर्शी नभएकोले त्यो ढाँचामा लान सकिदैन । त्यसैले हामीले विपन्न बर्गमा ब्यक्तिसँग एउटा पनि पैसा नलिने नीति बनाएका छौँ । बाँकी रहेका ब्यक्तिहरुको हकमा एउटै प्रिमियमले पाँचजना ब्यक्तिहरुलाई समेट्छन् भने त्यो रकम ठूलो होईन । जहाँसम्म कुनैपनि स्वास्थ्य समस्या देखिएन भने भन्ने प्रशंग छ, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा जतिपनि बीमाका योजना छन्, यसमा कुनै ब्यक्तिले यदी बीमाको रकम प्रयोग गरेन भने त्यो निरन्तर भएर जाँदैन । त्यो योजनाको समाप्तिपछि उसले नयाँ प्रिमियम किन्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म कति जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् ? अहिलेसम्म जम्माजम्मी १७ लाख नेपाली स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । घरको कुरा गर्नु पर्दा ३४ हजार घर संलग्न छन् । हामीहरुसँग कार्यक्रम चलाउन २ वटा स्राेतहरू छन् । एउटा श्रोत भनेको ब्यक्तिबाट संकलन गरेको रकम जुन हालसम्म ६८ करोड जति जम्मा भएको छ । बीमा गर्ने ब्यक्तिहरुबाट आएका रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खातामा जम्मा हुन्छ । त्यहाँ जम्मा भएका पैसाहरुलाई हामीले उपयोग गर्न पाउदैनौँ । त्यो पैसा त्यही स्थिर भएर बसिरहेको छ । अर्को श्रोत भनेको नेपाल सरकारले दिएको अनुदान हो, जुन हाम्रो राष्ट्रिय बीमा बोर्डको खातामा जम्मा भएको छ । अनुदान ६ अर्बको हो, तर अहिले खर्च भएर करिब ४ अर्ब जति रकम बाँकी रहेको छ । त्यो पैसा गैर ब्याज असर कोषको रुपमा रहेको छ । कोष ब्यवस्थापना राम्रोसँग भयो भने के भोलिको दिनमा प्रिमियम रकम घटाउन कत्तिको संभव देख्नुहुन्छ ? वास्वतमा हामीले राम्रो गर्न सक्याैं भने यो संस्थाले संचालन लागत उठाएर पनि केही रकम बचत गर्न सक्छ । कति बचत गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्न । उक्त रकम भावी दिनहरुमा प्रिमियम निर्धारण गर्दा त्यस समयमा भुक्तानी हुने गरी हामीले कम गर्न सक्ने सम्भावना छ । वार्षिक रुपमा २५०० तिर्नु भनेको ठूलो रकम होईन । दिनमा ४/५ रुपैयाँ नेपाली नागरिकले पक्कै पनि तिर्न सक्छन् । हाम्रो बीमा भनेको एउटा ब्यक्तिको लागि मात्र नभएर पूरा परिवारको लागि हो । त्यसले गर्दा यो रकम भनेको धेरै बढी होईन, तर राम्रो कुरा चाँही के हो भन्दा यो प्रिमियमको रकमलाई अझै घटाउने सक्ने भए राम्रो हुन्थ्यो । हामीसँग दुई वटा उपाय छन्, कि त प्रिमियमको रकमलाई घटाएर बास्केटको साइजलाई पनि घटाउने, कि त प्रिमियम बढाएर बास्केटको साइजपनि बढाउने । प्रिमियम र खर्चको अवस्था के छ ? यो हाम्रो लागि अहिले चुनौतीको बिषय रहेको छ किनभने जुन हिसाबले हाम्रो रकम संकलन भईरहेको छ, त्यो तुलनामा हाम्रो खर्चले संकलनलाई एसिट गरेको अवस्था छ । यसले गर्दा संस्थाको वित्तीय सक्षमता पनि चुनौती थापिएक अवस्था छ। यसैले पनि हामीले व्यवसायिक ढंगले संचालित हुन आवश्यक छ । त्यसको लागि हामीले खर्चमा कटौती र बीमा योजनाको विस्तार गर्दै लैजानु आवश्यक छ। हामीसँग काम गरेको २–३ बर्षको मात्र अनुभव छ । हामी अहिले ३ करोडको हारहारीमा रहेको जनसंख्यामा हेर्दा ११–१२ प्रतिशत जनसंख्या भित्र मात्र प्रवेश गर्न सकिरहेका छौँ, तर हामी यो दुईवटाको तालमेल समयमै मिल्छ भन्ने कुरामा आशावादी छौं । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा छुट्याइएको रकम समय अवधीसम्म खर्च हुन सक्दैन भने सरकारले पनि यो भन्दा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रपनि छन् भनेर उक्त लगानीलाई अन्य क्षेत्रमा लाने गरेको देखिन्छ । तर स्वास्थ्य ऐन २०७४ अनुसार नेपाल सरकारले यो संस्थालाई छुट्याएको रकम भने फ्रिज खातामा नजाने व्यवस्ता रहेको छ। स्वास्थ्य बीमाको प्रचारप्रसार र जनचेतनामा कमी भएको हो ? हाम्रो कार्यक्रममा जनचेतना, प्रचारप्रसार र कार्यक्रम विस्तारको गति पनि कमी देखिएको कुरा म स्वीकार गर्छु, लगभग ९–१० महिना देखी कामहरु भईरहेको छैन। कार्यक्रम विस्तार हामीले सोचेको जस्तो सहज ढंगले किन हुँदैन भन्दा कार्यक्रम विस्तार सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रम सिस्टम अनुसार चल्नुपर्छ । हाम्रो ईन्सुरेन्स ईन्फरमेसन म्यानेज्मेन्ट सिस्टम भन्ने छ, त्यो प्रणालीको लागि हामीले हरेक सेवा प्रदायक संस्थामा ल्यापटप दिनुपर्ने, दर्ता अधिकारीहरुलाई मोबाईल दिनुपर्ने , प्रदेश कार्यालयहरुमा सरसामाग्री दिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत जानु पर्ने जस्ता विविध कुराहरुले गर्दा कार्यक्रम विस्तारमा कमी आएको छ। तर भावी दिनमा हाम्रो रणनितिक योजना त छँदै छ र सिस्टमलाई पनि तालमेल मिलाएर लगे उत्साहपूर्ण ढंगले कार्यक्रम अघी बढ्ने देखिन्छ। एउटा गाउँको मान्छेले स्वास्थ्य बीमा गराउनु पर्यो, बुझ्ने भाषामा भनिदिनोस् त ? यसका लागि हाम्रो सात वटा प्रदेशमा  ७ जना प्रदेश संयोजक रहेका छन्, क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत अफिसरहरु नियुक्ती गरिएको छ । जतीपनि जिल्ला र स्थानीय तह छन्, त्यहाँको हरेक वार्डमा हाम्रा दर्ता अधिकारीहरु छन् । उनीहरु हाम्रो फुल पेड कर्मचारी नभएर बीमाका एजेन्ट हुन्, जसले उठाएको प्रिमियम रकम बापतको १०–१५ प्रतिशत कमिसन पाउँछन् । त्यसका लागि हामीहरुले उनिहरुलाई न्युनतम सेवासुविधा दिईरहेका हुन्छौं। उनिहरु आफैले बिमा गराउने ईच्छुक व्यक्ती मान्छे खोज्ने, घरदैलो सेवा, पैसा उठाउने गर्दछन्। त्यसैले जो कोही बिमा गराउन ईछ्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरुले आफ्नो नजिकैको रहेको दर्ता अधिकारिसँग सम्पर्क गरेर काम अगाडी बढाउन सक्नुहुन्छ। आगामी दिनमा तपाईँहरुको लक्ष्य के छ ? नेपाल सरकारको नीति ७७ नै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमालाई पुर्याउने रहेको छ । यो कार्यक्रमको हाल सरकारको लक्ष्यमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने हामीले धेरै कुरालाई मिलाएर लैजान पर्ने हुन्छ । तर, हामी यो कार्यक्रमलाई पक्कैपनि सबै मानिसहरुको पहुँचमा पुर्याउन सक्दो प्रयास गर्नेछौं ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा लागू गरिएको सामाजिक स्वास्थ्य बीमामा बागलुङमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । जिल्लामा विसं २०७३ असारदेखि शुरुवात गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हालसम्म ३८ हजार २७३ स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएको स्वस्थ्य बीमा बोर्र्ड कार्यालयका दर्ता अधिकारी जमुना शर्माले बताएका छन् । जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बागलुङ नगरपालिकामा बीमा गर्नेको सङ्ख्या रहेको छ ।सो बीमामा हालसम्म आठ हजार २०४ परिवार  आबद्ध भएर प्रभावकारी रुपमा स्वास्थ्य सेवा लिइरहेको बोर्डले जनाएको छ । सो कार्यक्रमले जिल्लामा आर्थिक रूपमा विपन्न र गरीब समुदायका बिरामीले औषधि उपचारमा ठूलो राहत महसुस गर्न थालेका छन् । धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा आउने बिरामी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि उपचारमा आउनेको सङ्ख्यामा तेब्बरले वृद्धि भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी तीर्थ गौतमले बताएका छन् । अस्पतालमा स्वस्थ्य बीमा गराएका बिरामी दैनिक २०० को हाराहारीमा आउने गरेका भनाई रहेको छ । पाँच जनासम्मको परिवारका सदस्यले वार्षिक रु दुई हजार ५०० तिर्नुपर्ने र पाँचभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएको हकमा प्रतिसदस्य रु ४२५ का दरले शुल्क बुझाइ बीमा गरेपछि एक वर्षका लागि बीमा गरेका परिवारका सदस्यले वार्षिक रूपमा रु ५० हजारसम्म उपचार खर्च निःशुल्क पाउने नीति छ । बीमा रकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गको हकमा भने सरकारले नै बीमा रकमवापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारले अति विपन्न नागरिकलाई शतप्रतिशत, विपन्नलाई ७५ प्रतिशत तथा गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई ५० प्रतिशतका दरले बीमा रकमवापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था रहेको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा गर्ने व्यक्तिले तोकिएको सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य शल्यक्रिया लगायतका उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, सरकारले तोकेको झण्डै ४८० प्रकारका निःशुल्क औषधि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । स्वास्थ्य बीमाका लागि जिल्लाका ७२ जना दर्ता सहयोगीले घरघरमा पुगेर सेवा प्रदान थालेपछि नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा गराउन सहज भएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपालको लागि हुण्डाई मोटर्सको एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि ले हुण्डाई परिवार अन्तर्गत ‘हुण्डाई क्येर’ योजना ल्याएको छ । जस अन्तर्गत हरेक नयाँ हुण्डाई गाडीको खरिदमा १ वर्षको स्वास्थ्य बीमा प्रदान गरिनेछ । यस योजना अन्तर्गत हुण्डाई परिवारको नयाँ ग्राहकले प्रत्येक हुण्डाई गाडीको खरिदमा आफ्नाे नजिकको परिवारको लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा योजना(फेमिली फ्लोटर योजना)प्रदान गरिनेछ । हुण्डाई मोटर्सले निरन्तर रुपमा ग्राहकसगँ नजिक र आत्मियताको सम्बन्ध बनाउँदै आइरहेका छ । यो नयाँ योजनाले नयाँ ग्राहकहरुको लागि हुण्डाई परिवारको साथ जोडिन मद्दत गर्ने कम्पनीको विश्वास छ ।

एनआईसी बैंकको बोर्ड कक्ष, फोटो: बैंकको वेवसाईट काठमाडौं । शिर्षक पढेर तपाईलाई पत्याउन गाह्रो होला । तर यो भ्रम होइन, यथार्थ हो । समय बदलिएको छ । मानिस धनी भएका छन् । आकांक्षा बढेको छ । उनीहरुको दैनिकीमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ । बैंकर्सहरुले व्याज मात्र बढाएका छैनन्, सञ्चालकको बैठक भत्ता र अन्य सुविधा पनि बढाएका छन् । एउटा उदाहरण हेरौं । एनआईसी एशिया बैंकले बैंठक भत्ता अध्यक्षलाई प्रतिबैठक ३० हजार र सञ्चालकलाई प्रति बैठक २५ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको बैठक सामान्यतया महिनामा कम्तिमा दुई पटक बस्ने गरेको पाइन्छ । यस बैंकले अध्यक्षलाई संचार खर्च वार्षिक ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । त्यस्तै, बैंकले सञ्चालकहरुलाई संचार खर्च प्रतिव्यक्ति ४ लाख २० हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । अध्यक्षलाई मासिक ४० हजार रुपैयाँ र सञ्चालकलाई मासिक ३५ हजार रुपैयाँ संचार सुविधा दिने भएको छ । संचार अन्तरगत पत्रपत्रिका र फोन सुविधा हुने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, बैंकले अध्यक्ष र सञ्चालकलाई नेपाल भित्र वा वाहिर भ्रमण भत्ता दैनिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तो प्रस्ताव बैंकले आगामी साधारणसभामा लैजादैछ । साधारणसभाले पास गरेपछि उनीहरुले यस्तो लाभ लिन सक्नेछन् । यस बैंकले अध्यक्ष र सञ्चालकलाई स्वास्थ्य बीमा शुल्क अन्तरगत २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क दिने भएको छ । बीमा विज्ञ भोजराज शर्माको अनुसार २ लाख ५० हजार बीमा शुल्क तिरेर लिएको बीमा पोलिसी १ करोड भन्दा बढीको हुनेछ, जहाँ जटिल प्रकारको रोगसमेत कभर हुन्छ । यस बैंकमा तुलसीराम अग्रवाल अध्यक्ष छन् । जगदीश प्रसाद अग्रवाल, रामचन्द्र संघाई, राजेन्द्र अर्याल, विनोद कुमार प्याकुरेल, गणेशमान श्रेष्ठ र त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल सञ्चालक छन् । एनआईसी एशिया बैंकमा मात्र होइन, अन्य बैंकहरुमा पनि सञ्चालकहरुको सुविधा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भईरहेको छ । एभरेष्ट बैंकले सञ्चालकलाई विदेश भ्रमण गर्दा प्रतिदिन ६४ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता दिने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजादैछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनले सञ्चालकहरुको जिम्मेवारी बढी तोकेको र बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकले मासिक तलब सुविधा पनि लिन नपाउने भएकोले भत्ता बढाउनु परेको बैंकको एनआईसी बैंकमा एक सञ्चालकले बताए । बैंक सञ्चालक आफै लगानीकर्ता भएकोले उनीहरुको ध्यान तलव भत्ता नभई नाफा केन्द्रीत हुनुपर्ने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको तर्क छ । ‘जागिर खानेले तलब, लगानी गर्नेले नाफा भन्ने सिद्धान्त र मान्यताको आधारमा संसारभर नै सञ्चालक तथा अध्यक्षलाई तलब सुविधा नहुने तर्क खतिवडाको छ । तलवको सट्टा भत्ता र विभिन्न सुविधा शिर्षकमा ठूलो रकम लिने सस्कार गलत भएको डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘बैंक सञ्चालकहरुको जिम्मेवारी पनि धेरै छ । उनीहरुले पाउने सुविधा समय सापेक्ष बनाउनु पनि पर्छ । तर बैंकका सञ्चालकहरुले नसुहाउने तरिकाले सुविधा लिन हुुँदैन’ श्रेष्ठले भने । बैंकले प्रस्ताव गरेको बैठक भत्ता, सेवा, सुविधा साधारणसभाबाट पास भएपछि पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएको हुनु पर्ने उनले बताए । ‘धेरै बैंकमा सञ्चालकहरुको भत्ता उच्च दरमा वृद्धि हुन लागेको हामीले पनि सुनेका छौं । त्यसमा राष्ट्र बैंकको पनि स्वीकृति चाहिन्छ । हामी गम्भिरतापूर्वक हेर्छौ’ श्रेष्ठले भने ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा रमेशकुमार पोखरेल नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्तिम सूचिमा सिफारिस गरेका ३ जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद बैठकले पोखरेललाई नियुक्त गरेको हो । पोखरेलले केहि समय अघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशककाे जिम्मेवारीबाट अवकास प्राप्त गरेका थिए । उनले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने, स्वास्थ्य बीमा प्रति नागरिकमा विश्वा अभिवृद्धि गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘केहि दिनपछि आधिकारीक पत्र लिएर कार्यभार सम्हाल्छु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार र विश्वसनियता अभिवृद्धिका लागि म आफुलाई समर्पित गराउनेछु’, नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले विकासन्युजसँग भने ।

काठमाडौं । अहिले २५ जिल्लामा मात्रै यो कार्यक्रम लागू भएकाले चाँडैनै देशभरका सबै जिल्लामा  लागू हुने भएको छ । गुल्मीको हुँगाकी मृगौला पीडित १३ वर्षिया वालिका बन्दना भण्डारीलाई उपचारकालागि उठाइएको सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्न प्रदेश पाँच पत्रकार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले हालै सरकारले ३५ लाख श्रमिकको हितका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको प्रष्ट पारे। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागूभए पछि यसले मृत्युलाई जित्न नसकिए पनि अकालमा पैसा अभावले ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सहयोग हुने उल्लेख गरे । यस्ता कार्यले आम मानिसको जीवनस्तर माथि उठाउन र सरकारले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल बनाउन थप सहयोग पुग्ने विश्वास गरे। सरकारले अहिले काम गरिरहेको बताउँदै नकारात्मक टिका टिप्पणीहरु मात्रै बढी भएको बताए। ‘सरकारले कामै गरेन भनेर टिप्पणी गर्नु स्वागत योग्य कुरा भए पनि सकारात्मक कामको पनि मुल्यांकन गर्नु पर्छ’ मन्त्री ज्ञवालीले भने। कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले हुँगाकी १३ वर्षिया वालिका बन्दा भण्डारीलाई उपचारका लागि दुबईमा संकलन गरिएको २ लाख ८ हजार ५ सय रुपैयाँ उपचारका लागि सहयोग हस्तान्तरण गरेका थिए। दुबईमा बैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेका कुवेर लुईटेल र खिम केसीले संयोजन गरेर नेपालमा कलाकार बैकुण्ठ महत मार्फत रकम उपलव्ध गराइएको हो।

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ बनाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको २५ सय रुपै‌ंयामा ५ जनाकाे परिवारका लागि गर्न सकिने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेकाे संख्या १३ लाख नाघेकाे छ । ३५ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेकाे उक्त कार्यक्रमा बीमा गर्नेकाे संख्या १३ लाख ५८ हजार ७ सय २१ जना पुगेकाे हाे । अहिले बीमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरुमा कैलाली, इलाम, बाग्लुङ, बैतडी, पाल्पा, कास्की, म्याग्दी, झापा, सुनसरी, गोरखा, मकवानपुर, तनहुँ, चितवन, जाजरकोट, सिन्धुली, भक्तपुर, जुम्ला, बर्दिया, सुर्खेत, रोल्पा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, खोटाङ, रामेछाप, महोत्तरी, प्युठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रुकुम पुर्व, रुकुम पश्चिम, रौतहट र बाजुरा रहेका छन् । कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले थप ११ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी ४६ जिल्लाहरु पुर्याएकाे छ । ती जिल्लामा हाल प्रारम्भिक चरणको काम भैरहेको छ । बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३५ जिल्लाका प्रत्येक वडामा कर्मचारी खटाएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. मदन कुमार उपाध्ययले बताए । ‘बीमा गर्ने मानिस र यसप्रतिको मानिसको धारणा सकारात्मक बन्दै गइरहेको छ, कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै समस्या छैन’ उपाध्ययले विकासन्यूजसँग भने ‘हामी ७७ वटै जिल्लामा पुग्ने तयारी गरका छौं ।’ बोर्डले स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम बापत कुल ७० करोड रकम असुल गरेकाे जनाएकाे छ । त्यसैगरी बीमितकाे स्वास्थ्य सेवामा  ८५ करोड ७२ लाख ५८ हजार ७ सय ७२ रुपैंया खर्च भएको छ ।  बोर्ड आर्इटी शाखाका भगवान रेग्मीले दिएकाे जानकारी अनुसार उक्त बीमा कार्यक्रम नवीकरण गरी पुन: सहभागिता जनाउनेकाे ६० प्रतिशत रहेका छन् । माग दाबी गर्नेहरुले अहिले सरकारी अनुदान काेषबाट उपचार खर्च पाइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि बीमा बोर्डलाई अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब विनियोजन गरेको छ । बीमीत व्यक्तिहरुबाट उठेको रकम अहिले बीमा बोर्डले जम्मा गरेर राखेको छ । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म सामान्य बीमातर्फ ८ लाख २ हजार ९८ जनाले सेवा लिएका छन् । यसैगरी विपन्न वर्गका ३८ हजार ७ सय ३१ जनाले सेवा लिइसकेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन भएका ३५ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी चितवन जिल्लामा १ लाख ५८ हजार ३६५ जना रहेका छन् । त्यसैगरी, कास्कीमा ९८ हजार, पाल्पामा १ लाख ७ हजार ९५, कैलालीमा ९० हजार, जुम्लामा २४ हजार, इलाममा ४७ हजार, जाजरकोटमा २४ हजार, मकवानपुरमा ५९ हजार, म्याग्दीमा १२ हजार, प्युठानमा १ लाख ९ हजार र सुर्खेतमा करिब २५ हजार जनाले बीमा गरेका छन् । त्यसैगरी, अछाममा करिब १३ हजार, खोटाङमा १३ हजार र भोजपुरमा १२ हजार जनाले जीबन बीमा गरेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका अन्य जिल्लाहरुमा पनि बीमितको संख्या बढ्दै गएको बोर्डले जनाएको छ । सरकारले गरिब नागरिकका लागि ल्याएको यो अवधारणा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । जनतालाई स्वस्थ्य राख्नको लागि सरकारले २ हजार ५ सय रुपौँमा जीवन बीमा कार्यक्रम ल्याएको हो ।कार्यक्रम अन्तर्गत ५ जना रहेको परिवारलाई २ हजार ५ सयमा १ वर्षका लागि ५० हजार सम्मको बीमा हुनेछ । त्यसैगरी ५ भन्दा बढी परिवार रहेको घरमा ४२५ को दरले थप शुल्क लाग्नेछ । थप संख्या रहेको परिवारको लागि ६० हजारको बीमा एक वर्षको लागि हुनेछ । यदि एक वर्षभरिमा कुनै पनि परिवार बिरामी नभएमा सो रकम फिर्ता हुने छैन । अर्को वर्षको बीमा गर्नको लागि थप शुल्क लाग्नेछ । तर विपन्न वर्गकाे परिचयपत्र भएकाहरुलार्इ भने बाेर्डले नि:शुल्क रुपमा स्वास्थ्य बीमा गरिदिने व्यवस्था गरेकाे छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहको जिल्लाहरुको प्रत्येक वडाहरुमा बीमा दर्ता गर्ने कर्मचारी खटाएको छ । ती कर्मचारीहरुले अनपढ व्यक्तिका लागि समेत बीमा गराउन र कार्यक्रमबारे बुझाउन सहजीकरण गर्नेछन् । नेपालको संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यस धारामा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा विधेयक (परिवर्तित) २०७३ अनुसार स्वास्थ्य सेवा लिन बीमित व्यक्तिले नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्नेछ । यसरी बीमा गरिएका परिवारका लागि पायक पर्ने अस्पताल बीमा गर्दा नै तोकिएको हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थाबाट परिवार संख्या अनुसार ५० हजार वा ६० हजार सम्मको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । विधेयकको परिच्छेद ६ को दफा ३१ मा सेवा कर्ताले ढिला सुस्ती गरेमा वा सेवा प्रदान गर्न आनाकानी गरेमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी परिच्छेद २ को दफा १२ मा बीमित व्यक्तिले बीमा अवधि सकिएपछि पनि नवीकरण नगरेमा दर्ता खारेजी हुने व्यवस्था गरेको छ । थप जिल्लाहरुमा कार्याक्रम विस्तार गर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वका लागि ३ जनाबीच कडा प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका लागि श्रीमान कार्की, रमेश कुमार पोखरेल र दामोदर बछ्यौला अन्तिम प्रतिष्पर्धामा जुटेका हुन् । उनीहरुसँग लोक सेवा आयोगले लिखित तथा मौखिक परिक्षा लिईसकेको छ । अब मन्त्रिपरिषदको बैठकले तीन जनामध्ये एक जनालाई बोर्डको कार्यकारी निनर्देशकमा नियुक्त गर्नेछ ।

काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले आगामी मंसिर १ गतेदेखि संचयकर्ता स्वास्थ्य बीमा गर्ने भएको छ । संचयकर्तालाई सामान्य बिरामी प्रतिव्यक्ति १ लाख र जटिल प्रकारको रोग लाग्दा प्रतिव्यक्ति १० लाख गरी कुल ११ लाख रुपैयाँको कभर हुने गरी स्वास्थ्य बीमा गराउन लागेको हो । कोषले संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्ने राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडबाट गराउने भएको छ । कोषले प्रति संचयकर्ताको ४२० रुपैयाँको दरले बीमा शुल्क बुझाउने भएको छ । ११ लाख रुपैयाँको बीमा कभर हुने गरी ४२० रुपैयाँमा स्वास्थ्य बीमा गर्नु निकै सस्तो भएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीरविक्रम रायमाझीले बताए । ४२० रुपैयाँ मध्ये २१० रुपैयाँ पुर्नबीमामा खर्च हुने र बीमा दावी भुक्तानीमा पनि ५०/५० प्रतिशत खर्च बेहोरिने उनले बताए । संचयकोषमा ६ लाखभन्दा बढी संचयकर्ता छन् । सबै संचयकर्ताको प्रिमियम एकमुष्ट रुपमा कोषले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई बुझाउने छ । ‘एकमुष्ट प्रिमियम २५ करोड भन्दा बढी आउँछ । मार्केटिङ खर्च, प्रशासनिक खर्च कम हुन्छ । त्यसैको आधारमा हामीले निकै सस्तो शुल्कमा बीमा गर्न लागेका हौँ’ रायमाझीले भने–‘प्रत्येक दुई वर्षमा बीमा शुल्क परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ । पहिलो वर्ष घाटा नहुने निश्चित छ । दोस्रो वर्ष घाटामा गयो भने शुल्क बढाउनु पर्ने हुन्छ ।’ संचयकर्ता बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भई उपचार गरेको खण्डमा १ लाख रुपैयाँ र सरकारले जटिल रोग भनि तोकेका ९ प्रकारका रोग लागेमा १० लाख रुपैयाँसम्म बीमा कभर हुने उनले जानकारी दिए । कोषले ६ लाख संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने विषयमा सबै प्रक्रिया पुरा गरेको कोषका प्रशासक तुलसी गौतमले बताए । कोषले आफ्नो आम्दानीबाट संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्न लागेको हो । यो वर्ष संचयकर्तालाई बाँडेर बचत हुने नाफा रकमबाट बीमा गर्ने र अर्को वर्षदेखि विषेश व्यवस्था गर्ने तयारी कोषको छ । कोषसंग १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सामाजिक सुरक्षा कोष छ । त्यो कोषले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ कमाउँछ । वार्षिक १० देखि १२ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न समस्या नरहेको कोषको भनाई छ । संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्ने विषयमा दुई संस्थाबीच आज सम्झौता हुँदैछ ।

कपिलवस्तु । सरकारले विपन्न र गरीब समुदायका नागरिकका लागि गुणस्तरीय उपचार सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यहाँ मन्द गतिमा अघि बढेको छ । हालसम्म जिल्लामा दुई हजार ७३२ परिवारका १३ हजार ५३९ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक मीना भट्टराईले जानकारी दिए । कार्यक्रमबाट भदौसम्म रु ३७ लाख ७३ हजार ६२० सङ्कलन भएको दर्ता अधिकारी सुजाता महर्जनले बताए । जिल्लामा ९६ दर्ता सहयोगी परिचालित छन् । बीमा गर्नेको तथ्याङ्क हेर्दा नगरपालिकातर्फ वाणगङ्गा सबैभन्दा अगाडि रहेको छ भने कृष्णनगर र शिवराज पछाडि छन् । गाउँपालिकातर्फ विजयनगर अगाडि रहे पनि अन्य तीन गाउँपालिका शून्य प्रतिशतकै सेरोफेरोमा छन् । जिल्लामा स्थानीय दर्ता सहयोगी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले खुला प्रतिस्पर्धावाट राखेका हुन् । उनीहरुले आफ्नातर्फवाट पहल गरेका छन् तर जनप्रतिनिधिले जनताको स्वास्थ्यको सवाल बहसको विषय नबनाउँदा ६ महीना पुग्नै लाग्दा पनि औसत प्रगति प्रतिशत तीनभन्दा तल छ । स्वास्थ्य बीमाको प्रावधानअन्तर्गत पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक प्रतिपरिवार रु दुई हजार पाँच सय, परिवारका सदस्य पाँचभन्दा बढी भएमा प्रतिसदस्य रु ४२५ का दरले थप शुल्क तिरेर एक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था छ । पाँच जनाको परिवारका लागि प्रतिपरिवार वार्षिक रु ५० हजारसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाइने तथा पाँचभन्दा बढी भएमा रु एक लाखसम्मको सेवा पाइने प्रावधान छ । कार्यक्रमबाट बीमाकर्ताले बहिरङ्ग, प्रसूति, एक्सरे, प्रयोगशाला, घाउ चिरफार, टाँका लगाउने, अल्ट्रासाउण्ड, इण्डोस्कोपी, फिजियोथेरापी, मधुमेह, आँखाको उपचारलगायत कस्मेटिक बाहेकका सबै प्रकारको उपचार सेवा पाउने बताइएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा एक हजार ११८ प्रकारका औषधोपचार पाइने दर्ता अधिकारी महर्जनले जानकारी दिनुभयो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने तथा पैसाको अभावमा उपचार नपाउने गरीब एवं विपन्न नागरिकका लागि सरकारले कपिलवस्तुमा पनि स्वास्थ्य बीमाको शुभारम्भ गरेको हो । आउँदो तीन वर्षसम्म देशका सबै नागरिकलाई ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ मा समेट्ने रणनीति अनुसार कपिलवस्तुमा पनि यो कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । तपाईँको स्वास्थ्य, हाम्रो अठोट भन्ने मूल उद्देश्यका साथ गरीबीको रेखामुनि रहेका अति विपन्न परिवारका व्यक्तिलाई समेत स्वास्थ्य सेवाको पहुंँचमा पु¥याउने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । बीमा रकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गका हकमा भने सरकारले नै बीमा रकमवापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारले अतिविपन्न नागरिकलाई शतप्रतिशत, विपन्नलाई ७५ प्रतिशत तथा गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई ५० प्रतिशतका दरले बीमा रकमवापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था छ । सरकारले बीमा कार्यक्रममा आबद्ध सदस्यको निःशुल्क उपचारकै लागि विभिन्न जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी तथा निजी अस्पतालसित सम्झौतासमेत गरेको छ । रासस

काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा योजना स्वीकृत गरेको छ । कोषको हालै बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ६ लाख संचयकर्ताको १० लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने प्रस्ताव पारित गरेको हो । बोर्डले स्वीकृति दिएपछि कोषलाई कात्तिकदेखि संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा योजना लागु गर्न बाटो खुला भएको छ । बोर्डले स्वीकृत गरेकाले बीमा योजना कार्यान्वयनमा आउने कोषका प्रशासक तुलसी गौतमले बताए । कोषले आफनो आम्दानीबाट संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले स्वास्थ्य बीमा पोलिसी निर्माण सुरु गरेको पनि उनले जानकारी दिए । कोषले प्रतिसंचयकर्ता ४५० रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्ने सहमति राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसंग गरेको छ । यसबाट ६ लाख संचयकर्तालाई २७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । दुर्घटना वा अन्य कारणले मृत्युपछि मात्र कोषले सामाजिक सुरक्षा दिने योजना छ । अब कर्मचारी वहाल भएको अवस्थामा पनि ठुला तथा कडा खालका रोग लाग्यो र अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसका लागि उपचार खर्च दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । नयाँ बीमा योजनाले अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने विरामीका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार र कडा रोग लागेको विरामीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने छ । संचयकर्ताको मृत्युपछि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेकोमा अब वहाल रहेको अवस्थामा संचयकर्तालाई ठुलो रोग लागेमा १० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च र १ लाख रुपैयाँ औषधि उपचार खर्च उपलब्ध हुनेछ । यो वर्ष संचयकर्तालाई बाँडेर बचत हुने नाफा रकमबाट बीमा गर्ने र अर्को वर्षदेखि विशेष व्यवस्था गर्ने तयारी कोषको छ । कोषसंग १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सामाजिक सुरक्षा कोष छ । त्यो कोषले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ कमाउछ । वार्षिक १० देखि १२ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न समस्या नरहेको कोषको भनाई छ । कोषले अहिले पनि संचयकर्तालाई औषधी उपचार खर्च दिदै आएको बताउदै उनले अब बीमाबाट ब्योहर्ने किसिमले आउन लागेको उनले स्पष्टपारे । दुर्घटना क्षतिपुर्ति, औषधी उपचार र प्रसुति उपचारका लागि कोषले पैसा दिदै आएको छ । यता सरकारले कर्मचारीको पनि २ लाख रूपैयाँसम्मको बीमा गरेको छ । योगदानमा आधारित पेन्सन योजना कोषले सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

नयाँदिल्ली । भारतमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आइतबार घोषणा गरिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो कार्यक्रमले ५० करोड गरिब मानिसलाई सेवा दिने बताएका छन । “मोदीकेयर” उपाधि दिइएको यो कार्यक्रमले गम्भीर बिरामी भएर उपचार गराउनुपर्ने हरेक गरिब परिवारलाई भारु ५ लाख बराबरको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुनेछ । यो कार्यक्रमका लागि केन्द्र र २९ वटा राज्य सरकारलाई प्रतिवर्ष १६ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । माग बमोजिम लगानीलाई बिस्तारै थप गर्दै लगिने केन्द्र सरकारको योजना छ । प्रधानमन्त्री मोदीले झारखण्ड राज्यको राजधानी राँचीमा आयोजित समारोहमा पहिलो मेडिकल कार्ड आइतबार हस्तान्तरण गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका छन् । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भारतको यो पहिलो ऐतिहासिक दिन भएको बताए । उनले यो बीमा कार्यक्रम भारतका गरिब परिवारका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर कायम गर्न ठूलो कदम भएको बताउँदै यसबाट बर्सेनि १० करोडभन्दा बढी परिवारले लाभ लिन सक्ने बताए । भारतमा अस्पताल र चिकित्सकको अभावका कारण अधिकांश भारतीयले निजी स्वास्थ्य क्लिनिक र अस्पतालबाट उपचार लिइरहेको पाइन्छ । तर निजी क्लिनिकमा उपचार गर्न चाहने व्यक्तिले चिकित्सकको शुल्कबापत भारु १००० तिर्नु पर्दछ । दैनिक २ डलरभन्दा कम आम्दानी हुने यहाँका गरिब परिवारका लागि यो रकम ज्यादै बढी हो । सरकारी अनुमान अनुसार भारतमा आम्दानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य उपचारमा खर्च हुने गरेको छ । विज्ञहरुले सरकारको पछिल्लो अभियानलाई स्वागतयोग्य भनी प्रशंसा गरेका छन् । तर उनीहरुले यो सेवा सामान्य र दैनिक उपचार सेवामा पनि उपलब्ध हुनुपर्ने बताएका छन् । एजेन्सी

काठमाडौं । नबिल बैंकले आफ्ना नियमित सेवाहरुका साथ बैदेशिक यात्रा स्वास्थ्य बीमा योजना तुरुन्त जारी गर्ने भएको छ । बैंकले आफ्नो काउन्टरहरुबाट भिसा इन्टरनेशनल प्रि-पेड कार्ड, बैंक ड्राफ्ट र विदेशी मुद्रा सटही जस्ता सेवाहरुका लागी पाल्नुहुने सम्पूर्ण आकाक्षी ग्राहकहरुलाई बैदेशिक यात्रा (ट्राभल) बीमा योजना सेवा पनि उपलब्ध गराउनेछ । बैदेशिक भ्रमणमा जाने ग्राहकहरुको सुविधालाई मध्य नजर गर्दै  नबिल बैंकले सर्वप्रथम नेपाली बजारमा ल्याएको छ । यो सेवाको लागि नबिल बैंकले प्रभु इन्सुरेन्स लिमिटेडसँग साझेदारी गरेको छ । अब नबिल बैंकबाट सेवा लिने ग्राहकहरुले बैंकका काउन्टरहरुबाट वैदेशिक यात्रा (ट्राभल) स्वास्थ्य बीमा तुरुन्त खरिद गर्न सक्नेछन् । बिदेश यात्रा गर्ने यात्रीहरुलाई स्वास्थ्य बीमा निकै नै उपयोगी हुनेछ किनकी यसले अचानक र अनपेछित बिरामी, बिदेश बसाइको क्रममा हुने दुर्घटना र जांच गरि हराएका ब्यागेजरराहधानी, यात्रामा ढिलाई, अपहरण जस्ता घटनाहरुबाट हुने क्षतीको भरण गर्दछ । “मलाई विश्वाश छ कि ट्राभल बीमा सेवाको हाम्रा बैंकका सेवाहरु संग समायोजनबाट ग्राहकहरुको सम्पूर्ण यात्रा आवश्यकतालाई एकद्वार प्रणलीबाट समाधान दिन सक्षम हुनेछौ । साथै यसले बिदेश यात्रा गर्ने ब्यक्तीहरुलाई सुरक्षित र सुबिधाजनक यात्राको लागि बीमाको महत्वबारे सजग गराउन पनि मदत गर्नेछ । बैंकिङ सेवाका साथ बिदेश यात्राको लागि ग्राहकहरुका सुबिधामा कटिबद्ध हुदै आएका हामी, अब बीमा सेवाको साथमा हाम्रा ग्राहकको सुरक्षामा पनि कटिबद्ध हुनेछौ ।” नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले भने ।

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक न्याय र समानताको आधारमा थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा सम्वन्धि कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो कुरामा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.गुणराज लोहनीले प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनैपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको र सरकारले प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य सुविधामा सहभागी हुनुपर्ने जानकारी दिए । स्वास्थ्य वीमाले धनी र गरीवको पर्वाह नगरी सवैलाई समान रुपमा हेरेको र बीमा नगरेमा भविष्यमा स्वास्थ्यका अलावा अन्य क्षेत्रमा समेत राज्यले कडाइ गर्ने भएकाले यसमा सहभागी हुनुपर्ने बताए । वृद्घाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृह लगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुने र गरीवको वीमा रकम सरकारले तिरिदिने प्रावधान रहेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नवजात शिशु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुनेछ ।’ डा. लोहनीले गरिवको पहिचान गर्ने परिचय पत्र नहुँदा निजी अस्पतालमा १० प्रतिशतको निःशुल्क सुविधा हुने खानेले नै पाइरहेकोमा दुःख प्रकट गरेका थिए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले गर्दा स्वास्थ्य संस्थाको समेता क्षमता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका ४० जिल्लामध्ये कुनैमा ५४ प्रतिशतको सहभागिता रहेको र कुनैमा २ प्रतिशत मात्र पनि सहभागिता देखिएकोले यसलाई प्रचार प्रसार गरी जनताको स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभुत गर्न नागरिक समाजले उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले राजनैतिक परिवर्तनसँगै तीन तहको सरकार बनेको र स्वास्थ्य स्थानीय तहको प्रमुख जिम्मेवारीको रुपमा आएकाले स्थानीय तहले नमूना स्वास्थ्य कार्यक्रम गरेर देखाउनुपर्ने धारणा राखे । जनस्वास्थ्य अभियन्ता प्रा.डा.शरदराज वन्तले स्वास्थ्य वीमालाई समानतामा आधारित र सवैको सहज पहुँचको आधारमा विकसित गर्नुपर्ने बताए । कुनैपनि जनता स्वास्थ्य सेवाबाट विमुख नहोस् भनेर सोच्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारले नीति बनाउँदा र योजना कार्यान्वयन गर्दा भुगोल, राजनैतिक, वर्गका आधारमा विभेद नहोस् भनेर चनाखो हुनुपर्ने पनि उनले बताएका थिए । अहिले १२ लाख जनतामात्र वीमामा आवद्ध रहेको र अढाइ करोड जनता स्वास्थ्य वीमाबाट बञ्चित रहेको तर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गरेका थिए । अहिलेको स्वास्थ्य बीमाले तोकिएको सेवा, तोकिएको समयवधी र तोकिएको मुल्यमा मात्रै पाउने भएकाले समानताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने पनि उनले बताए । अहिलेको कार्यक्रमले धनी र गरिव छुट्याउँदैन, शहर र गाउँ छुट्याउँदैन अनि सुगम र दुर्गम छुट्याउँदैन । यसैंले यसलाई परिमार्जन गरी हुनेसँग वढी लिने र नहुनेसँग कम लिनुपर्ने सिद्धान्तमा जानुपर्नेमा डा.वन्तले जोड दिए । ‘यसो गर्दा प्रति परिवार ६ सय रुपैयाँदेखि ६ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरे पुग्छ’, उनले भने । उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनेछ भनेर संविधानमा उल्लेख गरिंदा गरिंदै पनि संविधानको धजिया उडाउँदै राज्यले वेइमानी पूर्वक कानुन बनाएर पैसा असुलि रहेको बताए । संविधानले समाजवाद उन्मुख भन्ने तर अहिले आएर योगदानमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा भनेकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरे । अहिलेको विमा व्यवस्थाले गाउँसँग पैसा असुल्ने र शहरीयालाई सेवा दिने भएको तर्फ इँगित गर्दै उनले गाउँमा पनि स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुगेन भने राज्यले नै विमाको नाममा ठगी गरेको पुष्टि हुने उनको ठम्याइ थियो । नेपाल हेल्थ इकोनोमिक एसोसिएसनका अध्यक्ष बद्रीराज पाण्डेले राज्यको कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य बजेट हुनुपर्ने र स्वास्थ्यमा खर्च भनेको लगानी हो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले आउदो कात्तिकदेखि ६ लाख संचयकर्ताको १० लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ । कोषले आफनो आम्दानीबाट संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्न लागेको हो । स्वास्थ्य बीमा योजना कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आउने कोषका प्रशासक तुल्सी गौतमले बताए । कोषको आउदो आइतबार हुने ५७ औं वार्षिकोत्सवमा संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा योजना घोषणा गर्ने भएको छ । गौतमका अनुसार सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनमा हुने छ । “प्राविधिक रुपमा राष्ट्रिय बीमामार्फत गर्न सहज हने देखेका छौ । संभवत त्यही संस्थामा बीमा हुनेछ” उनले भने । कोषले प्रतिसंचयकर्ता ४५० रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्ने सहमति राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसंग गरेको छ । यसबाट ६ लाख संचयकर्तालाई २७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय बीमाले बीमा शुल्क यो भन्दा कम गर्न सहमति जनाएको छ । बीमा शुल्कको दायित्व संचयकर्तालाई नपर्न गरी स्वास्थ्य बीमा हुने गौतमले सुनाए । संचयकर्ताको मृत्युपछि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेकोमा अब वहाल रहेको अवस्थामा संचयकर्तालाई ठुलो रोग लागेमा १० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च र १ लाख रुपैयाँ औषधि उपचार खर्च उपलब्ध हुनेछ । यो वर्ष संचयकर्तालाई बाँडेर बचत हुने नाफा रकमबाट बीमा गर्ने र अर्को वर्षदेखि विशेष व्यवस्था गर्ने तयारी कोषको छ । “हामीसंग अहिले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सामाजिक सुरक्षा कोष छ । त्यो कोषले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ कमाउछ” उनले भने “वार्षिक १० देखि १२ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न समस्या छैन ।” केही वर्षपछि दीगो रुपमा चल्ने गरी कोषको दायित्वबाट वहन नगर्नु पर्ने गरी काम अघि बढाउने योजना रहेको गौतमले सुनाए । कोषले अहिले पनि संचयकर्तालाई औषधी उपचार खर्च दिदै आएको बताउदै उनले अब बीमाबाट ब्योहर्ने किसिमले आउन लागेको स्पष्टपारे । दुर्घटना क्षतिपुर्ति, औषधी उपचार र प्रसुति उपचारका लागि कोषले पैसा दिदै आएको छ । यता सरकारले पनि २ लाख रूपैयाँसम्मकाे बीमा गरेकाे छ ।