काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नयाँ आर्थिक वर्षमा थप ४ लाख विपन्न परिवारका नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराउने भएको छ । संघिय सदनको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । यो आर्थिक वर्षमा ३ लाख जनालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा लागू गरिएकोमा नयाँ आर्थिक वर्षमा थप ४ लाख विपन्न नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा सेवा उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए। यस्तै उनले कोरोना रोगको थप बीमा हुने बताएका छन् । उनले १ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक कोरोना बीमा शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए। यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वयमंसेवीकाहरुको बीमा दायित्व शुल्क सरकारले व्यहोर्ने भएको छ ।

काठमाडौं । ५५ जिल्लाको पाँच सय पाँच स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा विस्तार भएको छ । २०७६ को फागुनसम्ममा पाँच सय पाँच स्थानिय तहमा स्वास्थ्य बीमा विस्तार भएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक सर्वक्षणलाई प्रस्तुत गर्दै खतिवडाले  २६ लाख ७७ हजार बिमित  स्वास्थ्य बिमाबाट लाभान्वित भएकाे बताए । यसमा २५ प्रतिशत गरिब रहेको र करिब ३ लाख जेष्ठ नागरिकले नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा प्राप्त गरेको उनले बताए ।

मेलम्ची । जुगल गाउँपालिकाले अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको एक लाख बराबर कोरोना जोखिम बीमा गर्ने भएको छ । बुधबार गाउँकार्यपालिकाको आकस्मिक बैठक बसी कोरोना सङ्क्रमणबाट पोजिटिभ पुष्टि भएमा बीमाङ्क रकम प्राप्त गर्ने र रु १० लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा गर्ने भएको छ । बीमावापतको शुल्क जनप्रतिनिधि आफैंले व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको सो गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । यसैगरी सो गाउँपालिकाले कोरोनाको सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै सेलाङ मावि सेलाङ, गोल्चे बगर, वडा नं ३ कालीदेवी मावि पाङताङ, डल्लेपोखरी पाङताङ, रत्नराज्य मावि चनौटे, हगाम र जलदेवी माविमा सुरक्षित आवासस्थल तयार गर्ने उनले बताए । होम क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको मापदण्ड पारित गर्ने तथा उक्त मापदण्डको पालनाका लागि उचित प्रचारप्रसार गर्ने र जुगल बाहिरबाट आएका जोसुकै व्यक्तिका लागि अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । गाउँपालिकाले कोरोना सङ्क्रमण परीक्षणको दायरालाई बढाइ आव २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम तयारीका लागि विषयगत समितिहरुले कार्य थालनी गर्नेछन् । प्रहरी कार्यालयमा ३० मुद्दा दर्ता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा लकडाउनमा मात्रै विभिन्न ३० मुद्दा दर्ता भएका छन् । कार्यलयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव काफ्लेका अनुसार हालसम्म ती सङ्ख्यामा मुद्दा दर्ता भइ कारवाही भइरहेको छ । उनका अनुसार आव २०७६/७७ अन्तर्गत २०७६ साउन महिनादेखि लकडाउन अघिसम्म जम्मा २ सय ४३ मुद्दा दर्ता भइ कारवाही भएका छन् । दर्ता भएकामा मुद्दामा जबर्जस्ती करणीअन्तर्गत दुई, ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत तीन, अभद्र व्यवहारमा पाँच, गौवध तीन, कालोबजारी दुई, आत्महत्या आठ, कर्तव्य ज्यान एक, बाल यौन दुराचार एकलगायत अन्य उनले बताए । हाल सम्म मुद्दा दर्ता भएका संख्या जम्मा २७३ मध्ये ११ अदालत गएको र १४ वटाको छानबिन भईरहेको पनि उनले जानकारी दिए । रासस

काठमाडाैं । सरकारले २५ चैत देखि कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा अब आगामी वर्षबाट भने देशैभर पुर्याउने भएको छ । यो कार्यक्रमबाट हालसम्म २७ लाखले स्वास्थ बीमा गराएका छन् । आगामी वर्ष सबै नागरिकमा पुग्ने गरी स्वास्थ्य बीमा पुर्याइने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार पेश गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । हाल यो कार्यक्रमका लाग प्रति ५ जनाको परिवारका लागि ३५ सय रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बिमितले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदा आर्थिक सुरक्षण मिलोस भनेर बीमा गर्ने गर्छन् । जस्तोसुकै आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरु पनि स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुन भन्ने हिसाबले सामूहिक स्वास्थ्य बीमाका योजनाहरु अहिले उपलब्ध छन् । अहिले गरेको बीमाले भविष्यमा आउँने स्वास्थ्य जोखिम तथा दुःखमा साथ दिन्छ । बैक, अस्पताल, राजदुतावासहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु जस्ता निकायले आफ्ना कर्मचारीहरुको अहिले सामूहिक बीमा गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य बीमाको सन्दर्भमा बीमा शुल्कको अनुपातमा दाबी निकै धेरै आउँने गर्छ । यसको अर्थ भनेको स्वास्थ बीमा नाफाको लागि मात्र होइन, सेवामा समेत समर्पित छ भन्ने बुझ्न सक्छौं । एउटा व्यवसायको बीमा गर्दा त्यसमा अर्को बीमा सेवा थप गर्ने (एकोमोडेट) प्रकृतिका स्वास्थ बीमा अघि बढिरहेको छ । उदाहरणको लागि होटलको बीमा गर्ने क्रममा होटलमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको समेत स्वास्थ बीमा गर्न सकिन्छ । ट्राभल मेडीकल इन्स्योरेन्स गराउँने बिमितहरु प्रायः धेरै हुने गर्छन् । विदेश जाने क्रममा इन्स्योरेन्स नभई सम्बन्धित देशले भिसा दिदैनन् । एक महिनाका लागि घुम्न जादा पनि स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्छ । यो बीमा एक प्रकारले अनिवार्य जस्तै छ भन्न सकिन्छ । के हो स्वास्थ्य बीमा ? सरकारले अहिले लघु बीमा संचालन गरिरहेको छ । ४ सदस्य भएको परिवारले २५ सय बीमा शुल्क बुझाउँदा ५० हजार रुपैयाँ बीमांक बराबरको बीमा गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । सस्तोमा १२ सय ५० रुपैयाँ बीमा शुल्क वार्षिक रुपमा बुझाउँनु पर्छ भने महङ्गोमा ३७ हजार ५ सय बीमा शुल्क बुझाउँनु पर्ने बीमा योजना स्वास्थ्य बीमामा छन् । सबैभन्दा सस्तो बीमा शुल्क बुझाउँदा ५० हजार रुपैयाँ बीमांक तोकिएको छ भने सबैभन्दा महङ्गो बीमा शुल्क बुझाउँदा बिमांक रकम १० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । यस्तै, अन्य पोलिसी मार्फत बिमितलाई स्वास्थ्य जोखिम परेको अवस्थामा बीमा सुरक्षा दिनु नै स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत पर्छ । बीमा कम्पनीहरुले अस्पतालसँग सम्झौता गरेर बिमितलाई उपचार छुट तत्काल प्रदान गर्नेदेखि भर्ना भइसकेपछि बिमितलाई बिल हेरेर दाबी भुक्तानी गराइरहेका छन् । साथै, अस्पतालमा भर्ना भएको बिमितले कम्तिमा २० घण्टासम्म अस्पतालमा बिताएको हुनुपर्छ । दाबी भुक्तानीको अवस्था अहिले बीमाको दाबी भुक्तानी लिन निकै सहज छ । यसमा २ किसिमले बिमितलाई सहज बनाइएको छ । एउटा भनेको बीमा कम्पनीहरुले नै विभिन्न अस्पतालहरुसँग समन्वय गरेका हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा बिमितले तोकिएको प्रतिशतमा सम्बन्धित अस्पतालमा छुट पाउँन सक्छन् । अर्को भनेको बिमितले उपचार गराउँदा आफ्नो खल्तीबाट पैसा तिर्ने र उपचारपछि इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी लिने भन्ने हो । भुक्तानी दाबी गर्ने अवस्था सामान्यतः बीमा कम्पनीहरुले आवश्यक कागजात पूरा भएको अवस्थामा दाबी भुक्तानी सहजै गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य बीमामा पनि केही कागजात भने आवश्यक पर्छ । डाक्टरको प्रेस्कृप्सन लेखिएको पत्रले स्वस्थ्य बीमाको दाबी भुक्तानी मजबुद बनाउँने गर्छ । यस्तै, सोही उपचारकै क्रममा डाक्टरले तोकेको टेष्टहरु उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ । कुनैपनि बिमितले बीमा कम्पनीमा स्वास्थ्य खर्चका ओरिजिनल बिल पेश गर्नु पर्छ । मुख्यतः यी कुरामा मात्रै ध्यान पुर्याउदा पनि स्वास्थ्य बीमाको दाबी भुक्तानी लिन झण्झट व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । दाबी भुक्तानी नपाइने अवस्था पहिलो कुरा त बीमालेखले नसमेटेको कुरामा बीमाको दाबी भुक्तानी पाइदैन । यस्तै, डाक्टरले नलेखेको भिटामिन वा फलफुलको मूल्य बीमाले भुक्तान गर्दैन । डेन्टल बिमितको हकमा कस्मेटिक रुपमा प्रयोगरिने ब्रासेस, क्राउनको पैसा बीमाले दिदैन । यति कुरा बुझेको अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा गर्न र त्यसबाट दाबी भुक्तानी लिन समस्या हुँदैन । (प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तिवारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । चीनबाट सुरु भएर संसारभर आतंक फैलाएको कारोना भाइरसको यकिन औषधी पत्ता लागेको छैन । कोरोना संक्रमण ७७ भन्दा बढी देशमा फैलिएको छ भने ९३ हजारभन्दा बढीलाई संक्रमण भएको छ, ३ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कोरोना संक्रमण भएका व्यक्तिहरुको उपचार हुने दर भने ज्यादै धेरै छ । संक्रमित ९३ हजारमध्ये ५० हजारभन्दा बढी निको भएर घर फर्किसकेका अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । विश्व स्वास्थ संगठन (डब्लुएचओ) ले कोरोना संक्रमणको कारण विश्व स्वास्थ्य संकट घोषणा गरिसकेको छ । कोरोना भाइरस उपचारको औषधी पत्ता नलागेको कारण यो संक्रमण भएको व्यक्तिको उपचारमा कति खर्च लाग्छ भन्ने यकिन अझै हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित सबैलाई सम्बन्धित देशले नै खर्च गरेर उपचार गरिरहेका छन् । विश्व संकट निम्त्याउने हैसियत राखेको कारोनो भाइरसबाट बच्चको लागि स्वाथ्य बीमा भने नहुने बीमा समितिले जानकारी दिएको छ । महामारीको बीमा नहुने भएको कारण कोरोना विरुद्ध बीमा गर्न नसकिने समितिको भनाइ छ । रोग लागेको अवस्थामा बिमितलाई आर्थिक सुरक्षण दिने कम्पनीहरुमा महामारीको बीमा योजना नहुने समितिको भनाइ छ । पछिल्लो समय विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा बीमा मार्फत सुरक्षा प्राप्त गर्न नसकिने बीमा समितिले जानकारी दिएको छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमाको सिद्धान्तले महामारीलाई नसमेटने बताए । ‘विश्वव्यापी बीमाको सिद्धान्त अनुुसार बीमाले महामारीलाई समेट्दैन, अन्य रोगको हकमा भने बीमा कम्पनीहरुले सुरक्षण दिँदै आएका छन्,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले विकासन्युजसँग भने । बीमा कम्पनीहरुले घातक रोगको बीमा योजना संचालन गरिरहेका छन् । कोरोना भाइसको लागि मात्रै भनेर बिमितले कुनै किसिमका लाभ पाउँदैनन् । बीमा गराउँनु पूर्व जाँचिन्छ यी २ कुरा बीमा गराउँनुपूर्व बीमा कम्पनीहरुले व्यक्तिको आर्थिक अवस्थाको तथा स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन्छन् । आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कनपछि मात्रै व्यक्तिले बीमा गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, स्वस्थ मानिसको मात्र बीमा हुने गर्छ । व्यक्तिको स्वाथ्यस्थिति चेकजाँच गरेर मात्र बीमा हुने समिति बताउँछ । व्यक्तिमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको अवस्थामा बीमा हुँदैन । कुनै किसिमका बीमा गर्नुपूर्व उक्त व्यक्तीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइसको चर्चा जताजतै सुन्न सकिन्छ । नेपालको छिमेकी राष्ट्र चीनबाट सुरु भएको यो रोग अहिले विश्वका विभिन्न ठाउँमा देखिन थालेसँगै मानिसमा त्रास बढेको छ । बीमाले जोखिममा आर्थिक सुरक्षण दिने भएकाले पछिल्लो समय कोरोना भाइसको बीमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने चासो धेरैमा छ । महामारीको बीमा नहुने भएकोले यस्तो जोखिमबाट बच्न शतर्कता अपनाउनु पर्ने समितिको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्न स्थापना भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आफ्नो रकम नपाएको गुनासो गरेको छ । सर्वसाधारणबाट स्वास्थ्य बीमा शुल्कवापत उठाएको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले आफूलाई नदिएको बोर्डको गुनासो छ । आफ्नै रकम भएपनि सरकारले नदिएको कारण दैनिक खर्च चलाउन नपाएको बोर्डको गुनासो छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा बोर्डका कार्यालयहरुले घरभाडा तिर्नदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नसमेत अप्ठेरो परेको बोर्डले जानकारी दियो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले वोर्डको नाममा जम्मा भएको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए । यस्तो रकम सरकारी खातामा रहेको र वोर्डले प्रयोग गर्न पाएको छैन । स्वास्थ्य बीमा गर्दा विमितले प्रतिपरिवार ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बोर्डलाई बुझाउँछन् । अहिले जम्मा भएको रकम यसरी नै जम्मा भएको हो । यो रकम बोर्डले नै प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने भएपछि सरकारले वोर्डलाई खर्च गर्न दिएको छैन । ‘स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरुबाट संकलन भएको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा रहेको खातामा छ, त्यो पैसा हामीले झिकेर प्रयोग गर्न पाएका छैनौं,’ कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले भने । वोर्डको रकम सरकारको ‘ख–६’ खातामा राखिएको छ । यस्तो खातामा राखिएको रकम कार्य संचालन तथा अन्य कोष खर्च हो । यस्तो रकम सम्बन्धित कार्यालयले नै झिकेर प्रयोग गर्न पाउने रकम हो । गुनासो गर्नुपर्र्दैन, झिकेर लगे हुन्छः महालेखा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भने वोर्डले आफ्नो रकम झिकेर लान कसैलाई पनि सोध्नु नपर्ने दाबी गरेको छ । आफ्नो खातामा रहेको रकम आफैले झिक्न सकिने भएकोले कसैलाई पनि सोध्नु नपर्ने महालेखाको भनाइ छ । ‘वोर्डको रकम रहेको खाता ख–६ हो, यो खाता राजस्व खाता होइन, राजस्व खाताको रकम मात्रै निकाल्न मिल्दैन, ख–६ खाता जुन निकायको नाममा छ, त्यो निकायले प्रक्रियाअनुसार झिक्न मिल्छ,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उपसचिव भेषप्रसाद भुर्तेलले भने । महालेखाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएपनि वोर्ड भने आफ्नो रकम नपाएको भन्दै अर्थमन्त्रालय धाइरहेको छ । वोर्ड अधिकारीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालगायतलाई भेटी आफ्नो रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गर्दै आएको छ । तर, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने वोर्डलाई रकम ‘किन चाहियो’ भन्ने प्रश्न गरेका छन् । वोर्डको लागि आवश्यक रकम अर्थमन्त्रालयले प्रदान गरेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले वोर्डको नाममा जम्मा भएको रकम राजस्वमा दाखिला गराउने प्रयास गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा भएको छैन । यसैकारण वोर्डको खातामा रहेको रकम राजस्वमा देखाउने प्रयास राजस्व प्रशासनले गरेको हो । वोर्डले अहिलेसम्म ४९ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षभरीमा ७७ जिल्लामा नै कार्यक्रम लागू गर्ने वोर्डको तयारी छ । तर, कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि आवश्यक रकम नभएको गुनासो वोर्डले गर्दै आएको छ ।

मङ्गलबारे । इलाम नगरपालिकाले नगरभित्रका ज्येष्ठ दलित नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ । नगर कार्यपालिकाको बैठकले नगरभित्र बसोवास गर्ने ६० देखि ७० वर्षका ज्येष्ठ दलित नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने निर्णय गरेको हो । आगामी पुस १ गतेदेखि लागू गरी पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा गरिदिने निर्णय भएको नगरपालिकाका प्रवक्ता ठाकुरनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । स्वास्थ्य उपचारमा सहज होस् भनेर नगरपालिका आफैँले स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको उनले बताए । रकम अभाव भएर उपचारमा जान नसक्ने, गएर पनि उपचार गराउन नसक्नेलाई यो कार्यक्रमले लाभ मिल्ने नगरपालिकाले अपेक्षा गरेको छ । इलाम नगरपालिकामा नगर प्रमुख तथा उपप्रमुख पदबहाल रहेको अवस्थामा मृत्यु भएमा नगरपालिकाभित्र एक दिन शोक बिदा दिइने भएको छ । नगर कार्यपालिकाको बैठकले बहाल रहेकै अवस्थामा मृत्यु भएमा नगरपालिकाअन्तर्गतका कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा एक दिन शोक बिदा दिने निर्णय भएको हो । बैठकले नगर प्रमुख र उपप्रमुखसहित वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यको पदमा बहाल रहेको अवस्थामा मृत्यु भएमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा रहेको शैक्षिक संस्थामा एक दिन शोक बिदा दिने भएको हो । बहालवाला पदाधिकारीको स्वभाविक मृत्यु भएमा मात्र उक्त शोक बिदा दिने व्यवस्था रहेको नगरपालिकाका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । नगर प्रमुख महेश बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाले कार्यविधि बिदा व्यवस्थित गर्ने, कार्यविधि स्वीकृत गरी बढीमा छ दिन स्थानीय सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । “इलाम नगरपालिका, चाडपर्व तथा शोक बिदा व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७६” स्वीकृत गरी बिदा दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको बिदा अतिरिक्त स्थानीय चाडपर्व महोत्सव आदिको अवसरमा एक वर्षमा छ दिन भन्दा नबढाई कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी बिदा दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले आगामी पुस २ गते इलाम नगरपालिका–१० गोदकस्थित लेप्चा जातिको बसोवास रहेको क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्यशिविर आयोजना गर्ने भएको छ । आगामी ६ देखि १७ पुससम्म जनताको घरदैलोमा पुगेर जनताका गुनासो सङ्कलन गर्न ‘जनतासँग मेयर कार्यक्रम’ इलाम १२ वटै वडामा सञ्चालन गर्ने भएको छ । भ्रमण वर्ष २०२० का क्रियाकलाप प्रवद्र्धन र आवश्यक प्रचारप्रसारका लागि इलाम नगरपालिकामा नगर प्रमुख महेश बस्नेतको संयोजकत्वमा समितिको गठन गरेको छ । रासस

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषको केन्द्रिय कार्यालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा ८ जना घातक रोगका सञ्चयकर्ताहरुलाई करिव रु. ४० लाख बराबरको घातक रोगको औषधोपचार खर्च प्रदान गरिएको छ । यसरी बीमा दावी रकम प्राप्त गर्ने सञ्चय कर्ताहरुमा शिवजी गुरुङ्ग, शान्ता थापा देउला, राधा देबी भट्टराई, नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, शान्त बहादुर देउला, सावित्रि आचार्य, शान्त बहादुर भुजेल र लेखनाथ खतिवडा रहेका छन् । कार्यक्रममा वक्ताको रुपमा विरामी सञ्चयकर्ताको तर्फबाट शिवजी गुरुङ्गले सञ्चय कोष र बीमा कम्पनी बीच भएको यस प्रकारको बीमाले आम सञ्चयकर्ताहरुलाई निकै नै राहत मिलेको अनुभव सुनाए । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालले केही प्राविधिक तथा प्रशासनिक कठिनाईका बावजुत कम्पनीले बीमा दावी भूक्तानी प्रकृयालाई यहांसम्म ल्याईपुर्याईएको तथा आगामी दिनहरुमा अझ सशक्त ढङ्गबाट दावी प्रकृया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गरे । कार्यक्रम कम्पनीका मुख्य ब्यवस्थापकसुवास कोईरालाले सञ्चालन गरेका थिए । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि. र कर्मचारी सञ्चय कोष बीच सञ्चयकर्ताहरुको रु. १ लाख बराबरको औषधोपचार तथा रु. १० लाख बराबरको घातक रोगको उपचारको लागि बीमा गर्ने सम्वन्धमा २०७५ साल कार्तिक २८ गते सम्पन्न भएको समझदारीको आधारमा मिति २०७५ मंसिर १ गते देखि लागू हुने गरि बीमालेख जारी गरेको छ । हालसम्म ८५३ जना सञ्चयकर्ता विरामी हरुका लागि रु. तीन करोड ८८ लाख बराबरको बीमा दावी भूक्तानी समेत गरिसकिएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । कर्मचारी सञ्चय कोषले सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ८ जना घातक रोगका सञ्चयकर्ताहरुलाई करिव रु. ४० लाख बराबरको औषधोपचार खर्च प्रदान गरिएको छ । यसरी बीमा दावी रकम प्राप्त गर्ने सञ्चय कर्ताहरुमा शिवजी गुरुङ्ग, शान्ता थापा देउला, राधा देबी भट्टराई, नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, शान्तबहादुर देउला, सावित्री आचार्य, शान्तबहादुर भुजेल र लेखनाथ खतिवडा रहेका छन् । कार्यक्रममा वक्ताको रुपमा विरामी सञ्चयकर्ताको तर्फबाट शिवजी गुरुङ्गले सञ्चय कोष र बीमा कम्पनी बीच भएको यस प्रकारको बीमाले आम सञ्चयकर्ताहरुलाई निकै नै राहत मिलेको अनुभव सुनाइन् । सञ्चय कोषका सह प्रशासक राजेन्द्र काफ्लेले कम्पनिलाई अझ कटिबद्ध भई कार्य गर्न सुझाए । कम्पनीको तर्फबाट प्रतिक्रिया राख्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालले केही प्राविधिक तथा प्रशासनिक कठिनाईका बावजुत कम्पनीले बीमा दावी भूक्तानी प्रकृयालाई यहांसम्म ल्याईपुर्याईएको तथा आगामी दिनहरुमा अझ सशक्त ढङ्गबाट दावी प्रकृया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गरे । कार्यक्रम कम्पनीका मुख्य ब्यवस्थापक सुवास कोईरालाले सञ्चालन गरेका थिए । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि. र कर्मचारी सञ्चय कोष बीच सञ्चयकर्ताहरुको रु. १ लाख बराबरको औषधोपचार तथा रु. १० लाख बराबरको घातक रोगको उपचारको लागि बीमा गर्ने सम्वन्धमा २०७५ साल कार्तिक २८ गते सम्पन्न भएको समझदारीको आधारमा ०७५ मंसिर १ गते देखि लागू हुने गरि बीमालेख जारी गरेको छ । हालसम्म ८५३ जना सञ्चयकर्ता विरामी हरुका लागि रु. तीन करोड ८८ लाख बराबरको बीमा दावी भूक्तानी समेत गरिसकेको बताइएको छ ।

वालिङ । नेपाल सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्याङ्जामा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । गत फागुनदेखि शुरुआत भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा (छ महिनाको अवधिमा) हालसम्म स्याङ्जामा ३४ हजार ४०० आबद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्याङ्जाका दर्ता सहयोगी ध्रुव हमालले बताएका छन् । उनका अनुसार गत फागुनबाट शुरु भएको दर्ता कार्य पहिलो चरणमा जेठसम्म १६ हजार र दोस्रो चरणअन्तर्गत हालसम्ममा १८ हजार ४०० गरी कूल ३४ हजार ४०० ले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । जिल्लामा हालसम्म छ हजार ५१५ घरपरिवारका १८ हजार ३५७ महिला र १६ हजार ४३ पुरुष स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् रही प्रभावकारी रूपमा स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत योगदानमा आधारित स्वास्थ्य जोखिमको अग्रिम व्यवस्थापन हुनुका साथै बिरामी हुँदा आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हुने भएकाले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको दर्ता अधिकारी हमालले बताएका हुन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्धता जनाउन धेरै घर परिवारले तीव्र इच्छा प्रकट गरी स्वास्थ्य बीमाप्रति नागरिक उत्साहित भएकै कारण यो अभियान जिल्लाको हकमा प्रभावकारी बन्दै गएको हमालले बताएका हुन् । बीमितलाई पहिलो विन्दुको रूपमा जिल्ला अस्पताल स्याङ्जा, चापाकोट अस्पतालसहित ग्रहौं घ्याङलिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वालिङ, मालुङ्गा स्वास्थ्य केन्द्र र पञ्चमुल स्वास्थ्य केन्द्र गरी तीन वटा स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ भने त्यहाँ उपचार हुन नसकेमा रिफरल प्रणालीमार्फत दोस्रो विन्दुको रूपमा लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, गण्डकी मेडिकल कलेज, मनिपाल शिक्षण अस्पताल, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा रहेको दर्ता अधिकारी हमालले जानकारी दिए । जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बीमित क्रमशः वालिङ, पुतलीबजार र गल्याङ नगरपालिका रहेका छन् । त्यस्तै हालसम्म धेरै बीमित भएका वडाहरुमा गल्याङ नगरपालिका–११, पुतलीबजार नगरपालिका–१ र वालिङ नगरपालिका–१ रहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएसँगै ग्रहौं घ्याङलिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको स्वास्थ्य केन्द्रका सूचना अधिकारी देवेन्द्र भट्टराई बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले विशेषगरी आर्थिक रूपमा विपन्न र गरिब समुदायका बिरामीलाई औषधि उपचारमा ठूलो राहत मिलेको सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए । जिल्लाका ११ स्थानीय तहका ९७ वडामा ९७ दर्ता सहयोगीमार्फत स्वास्थ्य बीमाको दर्ता अभियान गर्ने गरिएकोमा सबैभन्दा धेरै बीमा गर्नेको सङ्ख्या गल्याङ ११ मा रहेको दर्ता सहयोगी सीता अधिकारीले जानकारी दिए । “यहाँका स्थानीयले यसअघि नै छिमेकी जिल्ला पाल्पामा लागू भएको स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिएको बुझेकाले पनि यस वडामा बीमामा आबद्ध हुनेको सङ्ख्या धेरै भएको हो जस्तो लाग्छ”, दर्ता सहयोगी अधिकारीको भनाइ थियो । पाँच जनाको परिवारले तीन हजार ५०० का दरले एक लाखसम्मको उपचार गर्न सक्नेछन् । दर्ता अधिकारी हमालका अनुसार अब बीमा गर्ने पाँच जनासम्मको परिवारले तीन हजार ५०० वार्षिक ‘प्रिमियम’ तिरेर रु एक लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछ भने सोभन्दा धेरै भएका परिवारले प्रतिव्यक्ति रु ७०० का दरले थप गर्दै जानुपर्ने छ । प्रतिव्यक्ति रु ७०० का दरले प्रिमियम थप गर्दा २० हजारका दरले उपचार रकम थपिने र अधिकतम दुई लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउने छन् भने ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, पूर्ण अपाङ्गता भएका, एचआइभी सङ्क्रमित लगायतलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था रहेको छ । रासस

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य बीमालाई देशका ७७ जिल्लामा नै कसरी लान सकिन्छ भनी लक्ष्य तथा कार्यक्रम बनाई अघि बढ्न बीमा समितिका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक तथा पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।  स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित बीमा बोर्ड बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि यस आर्थिक बर्षभित्र बीमा सेवालाई देशभर पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । हालसम्म देशको ६ प्रतिशत जनतामा मात्र बीमाको पहुँच पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यो सुरुवाती अवस्था हो, भर्खर संस्थागत संरचना तयार गरिदैछ, निराश नहोऔं अब स्पष्ट कार्यक्रम बनाएर काममा तीब्रता दिन पनि निर्देशन दिए । बीमा बोर्ड बैेठकमा उठेका अप्ठयारा पक्षलाई समाधान गर्दै बिमा बोर्ड, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयबीच राम्रो समन्वय गरी अप्ठयारालाई फुकाउदै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि उपप्रधानमन्त्री यादवले निर्देशन दिए । बीमा कार्र्यक्रम सञ्चालन प्रक्रियामा जाँदा कति कभर गरियो, कतिमा पुग्यौँ, कतिले प्रिमियम तिरे, कतिले छाडे, किन छाडे जस्ता यसका सबै कारण खोजेर बिश्लेषण गरी सच्चिएर अघि बढ्न निर्देशन दिदै उनले भने–“किन बीमा गराईराखेका छौँ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ र सेवा सुबिधा दिने सरकारी अस्पताल कस्ता छन ? बिचार पुर्याउन आवश्यक छ ।’ अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाउन निजी अस्पतालले पनि ईच्छा राख्दै आएका छन्, तिनीहरुको सेवा सुविधाको अवस्था कस्तो छ हेरेर बोर्डले निर्णय गरेर दिनसक्छ भन्दै उनले फार्मेसी छ कि छैन, फार्मेसी र अस्पताल सँगै जोडिनुपर्छ, त्यो छ कि छैन हेर्नु पर्ने बताए । बोर्ड बैठकका क्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमा उठाइएका बिमितबाट दावी रकमको मात्रा ६० प्रतिशत रहेको र दावी किन कमले गरे भन्ने पक्षमा त्यतिमात्रै कसरी भयो ? त्यो पक्षमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उपप्रधानमन्त्री यादवले बिमा बोर्डभित्र मिलाउनुपर्ने बिषय आन्तरिक बिषयमा आबश्यकता अनुसार नीति नियम, जोखिम ब्यवस्थापन, प्रबिधिको प्रयोग, जिम्मेवारी बाँडफाँडलगायत बोर्डले अन्य संघ संस्थासँग राख्नुपर्ने सम्बन्ध, समन्वय, सहकार्य तथा सहयोगसम्बन्धी बिषयमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । सो अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयका सचिव राम थपलियाले बिमा अभ्यास नयाँ हो, जे गरिन्छ त्यो नयाँ गरिन्छ त्यो अरु संस्था जस्तो नभएको उल्लेख गर्नुभयो । सो बैठकमा राष्टिय स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले संस्थाको बिभिन्न क्षेत्रमा भएका काम कारवाहीका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २० हजार उत्पादन बिक्री गर्दै आएको रारामार्टले आजदेखि नेपालमा नयाँ प्रडक्ट लन्च गर्न लागेको छ । उपभोक्ताको हितलाई ध्यान राखेर मार्टले खरिदकर्ताको परिवारकै १ लाखसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि सारेको हो । मार्टले प्रिमियर इन्स्योरेन्सबाट आफ्ना ग्राहकहरुको स्वास्थ्य बीमा गराउन लागेको हो । उक्त बीमा सेवा प्रत्येक वर्ष नवीकरण हुँदै जानेछ । यो वर्ष नै विश्व बजारमा पाइने ५० हजार उत्पादन नेपाली बजारमा भित्र्याउने योजना सहित अघि बढेको मार्टले २४ घण्टाभित्र निःशुल्क अनलाइन डेलीभरी सेवा दिने ‘रारा ईन्कर्पोरेशन (नेपाल) प्रालिका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशचन्द्र सापकोटाले बताए । ‘हामी उपभोक्तालाई अन्य अनलाइन मार्केटभन्दा छिटो र सर्वसुलभ सेवा दिन्छौं,’ उनले भने- ‘विश्व बजारमा पाइने गुणस्तरीय सामान रारामार्टमा अन्य भदा सस्तो मूल्यमा पाउनु हुनेछ ।’ नेपालमा दुई करोड रुपैयाँबाट १ वर्ष अघि शुरु भएको रारामार्ट डटकम सेवाले छिट्टै ५ करोड लगानी गरेर सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाउँदैछ । जापाानमा ३ वर्षअघि १२ जनाबाट शुरु गरिएको सो अनलाइन व्यवसाय अब २०२० मा अमेरिकामा पनि शुरु हुँदैछ । अमेरिकाको टेक्सासमा रारा यूएसए कर्पोरेशन भनेर दर्ता गरिएको छ भने भारतमा अबको दुई वर्षपछि यो सेवा शुरु हुँदैछ । को हुन् नेपालमा रारामार्ट शुरु गर्ने युवा ? जापान अध्ययन गर्न गएका ३ नेपाली युवा प्रकाशचन्द्र सापकोटा, जीवन अम्गाई र भरतसिंह नेगीले नेपालमा यो व्यवसाय भित्र्याएका हुन् । अम्गाई र नेगीले जापानको कोबे सिटीमा अवस्थित कोबे युनिभर्सिटिबाट अर्थशास्त्र र मेडिकल साईन्समा पिएचडी गरिसकेका छन् भने सापकोटा ओसाका युनिभर्सिटीमा वित्तिय अर्थशास्त्रमा पिएचडी अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी हुन् । अम्गाई र नेगीसँग यस्तो व्यवसाय गर्ने सोच पहिलादेखि नै थियो । अध्ययनसँगै केही नयाँ र चुनौतीपूर्ण काम गर्नु पर्छ भन्ने सोचका साथ अघि बढेका अम्गाई र नेगीको विचारले तबमात्र मुर्तरुप लियो जब सापकोटासँग भेट हुन पुग्यो जापानको कोबे सिटीमा, अनि रारामार्ट अनलाईन सपिङ शुरु भयो । अम्गाई र नेगी व्यवसायिक अनुभवको दृष्टीले नयाँ थिए भने सापकोटाले जापान जानुअघि नेपालमा मिडिया, विज्ञापन एजेन्सी, आईटीलगायतको व्यवसायमा करिब एक दशक सफलताको अनुभव बटुलिसकेका थिए । झण्डै ६ महिनाको गहन अध्ययनपछि औपचारिक रुपमा कम्पनी सुरु गर्ने अठोट सहित उनीहरुले पुँजी संकलन तर्फ लागे । जापानको ओशाका, नागोया, टोकियो जस्ता सिटीहरुमा नेपाली लगानीकर्ता भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरे, तर करोड आम्दानी गरिरहेका नेपाली व्यवसायीहरुले उनीहरुलाई ५० हजार लगानी पनि पत्याएनन् । यसले निराश बनेका उनीहरूले हिम्मत हारेनन् र निरन्तर अघि बढिरहे । हाल उनीहरूलाई नेपाली, जापानिज र अमेरिकन लगानीकर्ताहरुले साथ दिइरहेका छन् । लगानीकर्ता जुटेपनि नाम जुराउन फेरि समस्या पर्यो । नेपाललाई चिनाउने सयौं नामहरु मध्येबाट नेपालको प्रख्यात ताल रारा नाम जुराइएको हो । प्रारम्भमा फेसबुकमा आधारित बिक्रीबाट प्रारम्भ भएको रारामार्ट स्थापना भएको १ वर्षपछि अनलाईन स्वरुपमा प्रारम्भ भयो र हाल जापानमा रारामार्ट डटको डट जेपीबाट बजारमा आक्रामक रुपमा अघि बढिरहेको छ । यससँगै रारामार्ट जापानको ट्रेडमार्क तथा प्याटेण्ट दर्ता गर्ने सरकारी निकायबाट अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमार्क पाइसकेको छ । हाल रारामार्ट नेपालमा उद्योगी प्रदिपजंग पाण्डे, उद्यमी कुशकुमार जोशीका छोरा कुशल जोशी, केही मारबाडी समुदायका उद्योगीहरू, नयाँ पुस्ताका मारबाडी युवाहरू र अन्य गरी करिब २० जनाको संलग्नता रहेको छ ।

पोखरा । कास्कीको माछापुच्छे  गाउँपालिका–३ घाचोकस्थित परियारटोलका १२ दलित घरपरिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । लायन्स क्लब अफ पोखरा मिडटाउन र वाराही टाउनले संयुक्तरूपमा सो टोलका गरीब तथा विपन्न अवस्थाका उनीहरुको स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले एक वर्षको बीमा गराएका हुन् । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रामजीप्रसाद बरालले स्थानीय सुरेश परियारलाई बीमाकार्ड हस्तान्तरण गर्दै ‘सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल’ निर्माणको अभियानलाई सफल बनाउन सङ्घसंसस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरेका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण गुरुङले वर्षको रु तीन हजार ५०० को बीमाबाट नागरिकलाई रु एक लाखसम्मको ऋणबाट मुक्त गर्न सकिने बताउँदै यस वर्ष पनि गरीब तथा विपन्न परिवारको बीमाका लागि गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य सेवासम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न रु ४२ हजारको लगानीमा एक वर्षको स्वास्थ्य बीमा गरिएको क्लबका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिएका हुन् । रासस

काठमाडौं । कास्की जिल्लाको माछापुछ्रे गाउँपालिकाले विपन्न तथा गरिब घरपरिवार छनोट गरी उनीहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ । गाउँपालिकाले चालू आवमा वडा नं १ देखि ६ सम्मका १४२ घरधुरी छनोट गरी उनीहरुको स्वास्थ्य बीमा गरेको हो । आर्थिक अभावमा स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट गाउँपालिकाभित्रका कोही पनि नागरिक वञ्चित हुन नपरोस् भनेर गरिब परिवार यकिन गरी यही जेठ महिनादेखि लागू हुने गरी उनीहरुका सदस्यको स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुँदा लाग्ने योगदान रकम पालिकाले नै भुक्तानी गरेको गाउँपालिका प्रमुख कर्ण गुरुङले बताएका छन् । गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाप्रमुख हरिलाल आचार्यका अनुसार उनीहरुको बीमाका लागि गाउँपालिकाले तीन लाख ७७ हजार ९५० रुपैयाँ योगदान गरेको छ । गाउँपालिकाका नौ वटै वडाबाट स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुन नसकेका विपन्न र अति गरिब परिवारको बीमा गर्ने योजनानुसार चालू आवकोे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेर बीमाका लागि लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । बाँकी तीन वडालाई पनि आगामी साउनदेखि बीमा सहभागी गराउने तयारी गरिएको जनाइएको छ । प्रत्येक वडा कार्यालयले वडाअन्तर्गतका गरिब घरपरिवारको पहिचान गरी उनीहरुबाट आवेदन दर्ता गरेर त्यस्ता परिवारको आम्दानी, रोजगारीको अवस्था, ज्याला, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) तथा ऋण उपभोगका आधारमा त्यस्ता परिवार छनोट गरिएको आचार्यले बताएका छन् । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट अनुदान रकम प्राप्त गरेका लाभग्राही भने यस कार्यक्रममा सहभागी नगरिएको र गरिब, विपन्न तथा अन्य लक्षित वर्गका परिवारले बीमा कार्यक्रमको योगदान रकममा अनुदान माग गर्दा परिवारका सदस्य, उनीहरुको नाममा रहेको घरजग्गाको विवरण, गरगहना र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिए नलिएको लगायतका विवरणका आधारमा परिवार छनोट गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।यसरी, कास्कीमा स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालबाट उपचारको सेवा लिने गरेका छन् । रासस

काठमाडौ । आगामी आर्थिक बर्षमा ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुग्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै हाल ४६ जिल्लामा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई ७७ वटै जिल्लामा बिस्तार गर्ने उल्लेख गरेका हुन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बोर्डमार्फत हालसम्म १७ लाख १० हजार जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । बोर्डका प्रमुख रमेश पोखरेलले भने–‘पछिल्लो समय मुगु जिल्लामापनि बीमाको कार्यक्रम उद्घाटन गर्यौ, यसरी नै हाम्रो (विजनेश) व्यापार बढ्ने पक्का छ ।’ छोटो समयमै सबै कुरा जुटाउन केही कठिन हुने भएपनि आफूहरुमा काम गर्ने आत्मविश्वास रहेकाले देशैभरी स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या नहुने बताए । सरकारले प्रदान गर्ने रकम दाबी व्यवस्थापनमा मात्र खर्च हुने बीमा बोर्डले जनाएको छ । साथै, विभिन्न जिल्लाहरुमा आफ्नो कार्यक्रम बिस्तार हुँदै गएकाले आगामी दिनमा सबै जनता बीमाको पहुँचमामा आउने छन्- बोर्डका प्रमुख पोखरेलले बताए । बिमित परिवार संख्या ४ लाख ५ हजार हालसम्म बिमित परिवारको संख्या ४ लाख ५ हजार पुगिसकेको छ । बोर्डका अनुसार १७ लाख १० बजार बिमित मध्ये पुरुष ४७ प्रतिशत र महिला ५३ प्रतिशत रहेका छन् । हालसम्म बीमा शुल्क स्वरुप १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ उठेको बोर्डले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । अर्को वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुग्ने भएको छ । यसअघिको लक्ष्यअनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले अर्को वर्षका लागि पुनः लक्ष्य तय गर्ने भएको हो । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत उक्त घोषणा गर्न लागेको हो । नमुनाका रूपमा ०७२ चैतदेखि कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । त्यतिबेला तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने सरकारको योजना थियो । यसअघि तोकिएको अवधि ०७५ चैतमा सकिएको छ । बिमा कार्यक्रम भने ४६ जिल्लामा मात्र फुगेको छ । सोही कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि सरकारले आगामी वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यत्रम पुर्‍याउने योजना बनाएको हो । ‘गत वर्ष विभिन्न अवरोध भएकाले लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन पाएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘आगामी वर्ष जसरी भए पनि सबै जिल्लामा फुर्‍याइनेछ ।’ ०७६ वैशाखदेखि सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सोही कार्यत्रम विस्तार र प्रभावकारिताका लागि पनि आगामी बजेटमा प्राथमिकता पाउने स्रोतले बताएको छ । वैशाखदेखि सरकारले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याए पनि सबै नागरिकले उक्त सुविधा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत ऊक्त कार्यत्रम सञ्चालन गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौ । सरकारले सबै नागरिककाे स्वास्थ्य बीमा गराउने नीति लिएकाे छ । दुर्इ वर्षभित्र सबै नागरिकलाइ स्वास्थ्य बीमाकाे दायरामा ल्याइने सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, गत वर्ष घाेषणा भएकाे  ज्येष्ठ नागरिकले स्वास्थ्य लागू भएकाे छ ।  शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएकाे बताएकी छिन् ।

गोखरा । गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख दीपकबाबु कँडेलले तलब भत्ताबापतको रकमबाट विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बीमा गराउन शुरु गरेका छन् । नगर प्रमुख कँडेलले यसअघि गरेको घोषणाबमोजिम सेवासुविधाको रकमबाट असहाय तथा विपन्न परिवारका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा गराउन शुरु गरेका हुन् । उनले पहिलोपटक सोमबार पालुङटार नगरपालिका–४ का कृष्णबहादुर घर्तीका सबै परिवारको स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । “मैले मेरो कार्यकालको एक वर्षभरि प्राप्त सबै सेवासुविधाको रकम विपन्न तथा असाहय परिवारको स्वास्थ्य बीमा गराउने घोषणा गरेको थिएँ, नगर प्रमुख कँडेलले भने, त्यही प्रतिबद्धताअनुरुप नगरपालिकाभित्र रहेका विपन्न परिवारका व्यक्तिको बीमा गराउन शुरु गरेको हो ।” आफू पालुङटारको आँपपिपल अस्पतालको अध्यक्ष भएपछि थोरै पैसाको अभावले समेत बिरामीले स्वास्थ्य उपचारमा समस्या भोग्नुपरेको देखेकाले अभियान शुरु गरेको उनले बताए । नगर प्रमुख कँडेलले एक वर्षको तलब भत्ताको रकमले नगरपालिका प्रत्येक वडाका कम्तीमा पाँच विपन्न परिवारका लागि स्वास्थ्य बीमा गराउन पुग्ने बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जनाको परिवारका लागि रु तीन हजार ५०० ले रु एक लाखसम्मको सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नगर प्रमुख कँडेलले परिवारका सबै सदस्यको स्वास्थ्य बीमा गराइदिएपछि घर्ती परिवार पनि खुशी भएका छन् । “आफैँले बीमा गरेर उपचार सेवा लिने सक्ने हाम्रो अवस्था नै छैन”, घर्तीले भने, “आफूजस्तो परिवारका लागि उनले गरेको सहयोगले मेरो परिवारका लागि ठूलो राहत भएको छ ।” नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक समस्यामा परेका असाहय तथा विपन्न नागरिकले सहयोग गर्दै आएको छ । रासस

काठमाडौ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ४२ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बिस्तार गरेको छ । अहिलेसम्म देशभरबाट साढे १६ लाख जना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सामेल भएका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रमुख रमेशकुमार पोखरेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको बताए । २०७२ साल चैत २५ गते स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्थापना भएको हो । मध्यम वर्गीय परिवारका मानिसहरुलाई स्वास्थ्य बीमाको अपरिहार्यता रहेको उनले बताए । सरकारको योजना अनुसार यस आर्थिक बर्षमा बीमा विस्तार गर्ने भनिएपनि सहज ढंगले अघि बढ्न भने सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रमुख पोखरेलका अनुसार इन्स्योरेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टमको आधारमा बोर्डले काम गरिरहेको छ । बोर्डमा दक्ष कर्मचारीहरुको वृद्धी गर्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा स्वास्थ्य बीमाका क्षेत्रमा निकै प्रगति हुने उनले बताए । सरकारले हालै ७० वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक निःशुल्क बीमा गरिदिने निर्णय गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले राज्यले गरेको निर्णय ज्येस्ठ नागरिकहरु प्रतिको सम्मानपनि भएको उनले बताए ।