काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन १ गतेदेखि २०८३ वैशाख ३० गतेसम्ममा १ लाख ४४ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सो बराबरको मल मौज्दात रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसका लागि लागि मन्त्रालयले कुल २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये हालसम्म ४ लाख ९१ हजार ३ सय मेट्रिक टन मलको टेन्डर स्वीकृत भइसकेको छ । यस अवधिसम्ममा गत आर्थिक वर्षको मार्गस्थ परिमाणसमेत जोडेर कुल ५ लाख ५४ हजार ७४१ दशमलव ३ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति भएको छ ।  कृषि सामग्री कम्पनीले २ लाख ६१ हजार ५४३ दशमलव ९ मेट्रिक टन युरिया, १ लाख १८ हजार ४०२ दशमलव ५५ मेट्रिक टन डीएपी र १७ हजार ७४४ दशमलव ०५ मेट्रिक टन पोटास आपूर्ति गरेको छ । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ६६ हजार ८९६ दशमलव १ मेट्रिक टन युरिया, ८२ हजार ४२९ दशमलव ६ मेट्रिक टन डीएपी र ७ हजार ७२५ दशमलव १ मेट्रिक टन पोटास आपूर्ति गरेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा कुल ३ लाख २८ हजार ४४० मेट्रिक टन युरिया, २ लाख ८३२ दशमलव १५ मेट्रिक टन डीएपी र २५ हजार ४६९ दशमलव १५ मेट्रिक टन पोटास मल मुलुकभित्र भित्रिएको छ । बिक्री वितरणतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बाँकी मौज्दातसमेत समावेश गरी हालसम्म कुल ४ लाख ५८ हजार २२३ दशमलव ६ मेट्रिक टन मल किसानहरूलाई बिक्री गरिएको छ । जसमा कृषि सामग्री कम्पनीले २ लाख १४ हजार ७४३ दशमलव ७५ मेट्रिक टन युरिया, १ लाख ११ हजार ५०८ दशमलव ६ मेट्रिक टन डीएपी र ८ हजार ८४१ दशमलव ५ मेट्रिक टन पोटास बिक्री गरेको छ । अर्कोतर्फ साल्ट ट्रेडिङले ५७ हजार ७५८ दशमलव ४ मेट्रिक टन युरिया, ५९ हजार २४१ दशमलव ७५ मेट्रिक टन डीएपी र ६ हजार १२९ दशमलव ६ मेट्रिक टन पोटास बिक्री गरेको छ । समग्रमा देशभर २ लाख ७२ हजार ५०२ दशमलव १५ मेट्रिक टन युरिया, १ लाख ७० हजार ७५० दशमलव ३५ मेट्रिक टन डीएपी र १४ हजार ९७१ दशमलव १ मेट्रिक टन पोटास मल खपत भइसकेको छ । हाल सरकारी गोदामहरूमा कुल १ लाख ४४ हजार ८०८ दशमलव ३ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात अवस्थामा सुरक्षित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गोदामहरूमा युरिया ८३ हजार २३ दशमलव १ मेट्रिक टन, डीएपी ४४ हजार ५१ दशमलव ९५ मेट्रिक टन र पोटास १७ हजार ७३३ दशमलव २५ मेट्रिक टन उपलब्ध  छ । यस मौज्दातमा कृषि सामग्री कम्पनीको हिस्सा १ लाख २ हजार ३०३ दशमलव ८५ मेट्रिक टन छ भने साल्ट ट्रेडिङको हिस्सा ४२ हजार ४९९ दशमलव ४ मेट्रिक टन रहेको छ । यसका अतिरिक्त, नेपाल भित्रिने क्रममा बाटोमा रहेको (मार्गस्थ) कुल मलको परिमाण ४ हजार ५८५ दशमलव १५ मेट्रिक टन छ, जसमा कृषि सामग्री कम्पनीको १ हजार ७३८ दशमलव ७५ मेट्रिक टन युरिया र २ हजार ८४६ दशमलव ४ मेट्रिक टन डीएपी समावेश छ। सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत देशैभर युरिया, डीएपी र पोटास मलको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीलाई थप कडाइ गरिने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नवीकरण र दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीलाई कडाइ गर्ने भएको हो । नवीकरण र दर्ता गरिएका कन्सल्टेन्सीबाट अभिभावक र विद्यार्थीले सेवा लिनुपर्ने काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धानका कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले जानकारी दिए । नवीकरण र दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेर नेपाली नागरिकलाई सेवा दिएमा कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । ‘व्यवसाय गर्न पाइँदैन भनेको होइन, नियमसंगत चाहिँ हुनपर्छ । प्रहरीले गरेको कामलाई व्यवसायीले सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ । सबैले व्यवसायी गर्न पाउनुपर्छ, कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले राज्यलाई ठूलो योगदान पुर्‍याउनु भएको छ,’ उनले भने । राज्यको प्रचलित ऐन नियमबमोजिम काम गर्नेहरूले डराउनु नपर्ने खड्काले विकासन्युजलाई बताए । राज्यले तोकिदिएको मापदण्ड पुरा गरेर व्यवसाय गरेमा सबैलाई सहज उनले उल्लेख गरे । वैधानिक हिसाबले व्यवसाय गरेमा राज्यले सुरक्षा पनि दिने उनको भनाइ छ । ‘नवीकरण र दर्ता नगरेर कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेमा राज्यलाई सरासर ठगेको हुन्छ,’ खड्काले भने,  ‘कसैले डर, त्रास र धम्कीमा राख्छ भने त्यसको भरपर्दो साथी नेपाल प्रहरी हुन्छ । केही दिनअघि मात्र कार्यालयले गैरकानुनी रूपमा ठगी कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले ९५ वटा कन्सल्टेन्सीमा छापा मारी ६९ जना सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।  काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले लिखतसम्बन्धी कसुर, ठगी र शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार तीनवटा कसुरमा ३१ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । कन्सल्टेन्सी दर्ता नभएका, ठगी र सरकारी छाप किर्ते गरेर चलाएकाहरू कारबाहीमा परेका हुन्। कार्यालयले मुद्दा चलाएका सबैलाई पाँच दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको खड्काले जानकारी दिए । अनुमति बिना चलाएका धेरै कन्सल्टेन्सी पाइएको उनले बताए । उपत्यकाका तीनवटा जिल्लामा लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरू नवीकरण र बिना दर्ता चलेको पाइएको छ ।

काठमाडौं । हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रालि (ब्रोकर नं. ५५) लाई करोडौं रकम फिर्ता गर्न ताकेता गरेको छ ।  हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर (योजना व्यवस्थापक) ले सञ्चालन गरेको एचएलआई लार्ज क्याप फण्डको नाममा ब्रोकर कम्पनीले कारोबार गर्नुपर्ने भए पनि सेयर खरिद नगरी फण्डको रकम रोकेको आरोप लगाएको हो ।  कम्पनीका अनुसार भृकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनीमार्फत सेयर खरिदका लागि पटक-पटक रकम उपलब्ध गराइए पनि कारोबार नभई बाँकी रहेको रकम फिर्ता गरिएको छैन । कुल २२ करोड २५ लाख ७३ हजार ५९० रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने दाबी गरेको हो ।  यसअघि पनि पटक-पटक ताकेता गरिए पनि रकम फिर्ता नभएको कम्पनीले जनाएको छ । ७ दिनभित्र सम्पूर्ण रकम तथा ब्याज-हर्जाना सहित फिर्ता गर्न भनिएको छ । यदि उक्त अवधिमा रकम फिर्ता नभए कानूनी कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेको वर्गीकरण गरी मासिक उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइतेको वर्गीकरण गरी ती घाइतेको उपचारका लागि मासिक उपचार खर्च उपलब्ध गराउन थालिएको मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।  “हामीले भदौ २३ र २४ गते अस्पतालमा भर्ना भएको आधारमा जेनजी घाइतेको वर्गीकरण गरेका छौं,” उनले भने, “सोही अनुसार गृहमन्त्रालयले घाइतेको उपचार खर्चका लागि मासिक आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।” उनका अनुसार सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा अति गम्भीर घाइते र घाइतेलाई स्याहारसुसार गर्नेलाई ९÷९ हजार, गम्भीर घाइतेलाई मासिक ९ हजार रुपैयाँ र मध्य घाइतेलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सामान्य घाइतेलाई भने कुनै रकम उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ ।  यसैगरी, जेनजीका सबै घाइतेलाई भने एकमुष्ट ३५ हजार प्रदान गरिएको उनले बताए । यसैगरी, जेनजी आन्दोलनमा भएका घाइतेलाई विभिन्न ४ वर्गमा विभाजन गरिएको छ । गृहमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको परिचयपत्रका आधारमा ती घाइतेको वर्गीकरण गरिएको हो ।  घाइते भएकामध्ये ५३९ जनालाई विभिन्न चार वर्गमा विभाजन गरिएको हो । स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डा. बुढाथोकीले ५ पटक गरी ती सबै घाइतेको वर्गीकरणको काम सकिएको बताए । उनका अनुसार अति गम्भीर घाइते २९, गम्भीर घाइते १३०, मध्यम घाइते ८५ र सामान्य घाइते २९५ जना रहेका छन् । 

काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ६.५१ अंकले घटेर २७२४.३९ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार ११३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १४५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १२ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन ।  मंगलबार ३४६ कम्पनीको ७८ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार सिटी होटलको भएको छ । सिटीको २३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै साहस ऊर्जाको ९ करोड १६ लाख, आँखु खोला जलविद्युतको ८ करोड ६८ लाख, कर्पोरेट डेभलपमेन्टको ८ करोड १८ लाख र एसवाई प्यानलको ८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य १४.२६ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।   

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले एनसेल घोटाला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कानुनसम्मत रहेको बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा मंगलबार सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै शर्माले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।  उनले अदालतले संविधान, प्रचलित कानुन र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा फैसला गरेको उल्लेख गरे । एनसेल कर विवादसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला सार्वजनिक भएयता त्यसबारे विभिन्न कोणबाट बहस हुँदै आएको छ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उक्त फैसलाबारे स्पष्ट धारणा मागेपछि शर्माले अदालतको निर्णय कानुनी प्रक्रियाअनुसार भएको बताएका हुन् । त्यसैगरी, उनले रिट दरपिट र रिट दर्ता गर्ने काम सर्वोच्च अदालत प्रशासनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बताएका छन् । उनले रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा दरपिट गर्ने विषय न्यायाधीशभन्दा पनि अदालत प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारे । सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय देखिएका रिट दर्ता विवादबारे सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसको जवाफमा शर्माले अदालत प्रशासनले कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाअनुसार काम गर्ने बताएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका शर्माको संसदीय सुनुवाइ अहिले संघीय संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा जारी छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले वैशाख २९ गतेदेखि आजसम्म गरी एक सातामै १३ हजार ९० जना सवारीचालक तथा नियम उल्लङ्घनकर्तामाथि कारबाही गरेको छ ।      उक्त अवधिको कारवाहीबाट एक करोड १८ लाख छ हजार १३ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार उपत्यकाभित्र बढ्दो सवारी चाप, अव्यवस्थित पार्किङ, लापरवाहीपूर्ण सवारी सञ्चालन तथा ट्राफिक नियमको बेवास्ताका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न नियमित चेकिङ, निगरानी तथा विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।      ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीका अनुसार कारबाहीमा पर्नेहरूमा मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी चलाउने ६२९ जना छन् भने राइड सेयरिङसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गर्ने एक हजार ३६ जनामाथि कारबाही गरिएको छ ।      त्यसैगरी, रातो बत्ती उल्लङ्घन गर्ने एक हजार २८२, तीव्रगतिमा सवारी चलाउने ७७८, लेन मिच्ने ५४०, सडक फुटपाथ अतिक्रमण गर्ने ६४०, ‘नो हर्न’ क्षेत्र उल्लङ्घन गर्ने एक हजार ६४६ तथा एकतर्फी सडकमा सवारी प्रवेश गराउने ७६२ जना चालक कारबाहीमा परेका छन् ।      उनले भने, 'हाम्रो उद्देश्य केवल राजस्व उठाउनु होइन, नागरिकलाई सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गराउनु र सडक दुर्घटना घटाउनु हो ।' विशेषगरी मापसे, तीव्रगति, मोबाइल प्रयोग गर्दै सवारी चलाउने तथा सिग्नल उल्लङ्घन गर्ने गतिविधिले दुर्घटना निम्त्याउने भएकाले यस्ता कार्यविरुद्ध कडाइ गरिएको जनाइएको छ ।   

काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा मातहत निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता लागू गरेको छ ।      मन्त्रालयको पुनर्संरचनापछि जारी गरिएको उक्त आचारसंहिताले कर्मचारीको आचरण, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक अनुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक सेवालाई निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सेवामुखी बनाउन कर्मचारीको व्यवहार र कार्यशैलीलाई स्पष्ट मापदण्डभित्र ल्याउने उद्देश्यले आचारसंहिता लागू गरिएको हो ।      सो आचारसंहिताले कार्यालय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ । कर्मचारीलाई कार्यालय समयको पूर्ण पालना गर्न, तोकिएको पोशाक प्रयोग गर्न तथा सहकर्मीसँग सहयोगात्मक व्यवहार कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ । साथै सरकारी निर्णय, कागजात तथा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित संवेदनशील विवरण अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।   

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १७ वटा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्ने भएको छ । वित्तीय विवरण, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता नतिर्ने १७ इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि बढाइएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले पटक–पटक पत्राचार, इमेल तथा सूचना गर्दा पनि अटेर गरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमति पत्र किन खारेज नगर्ने भन्दै १५ दिनभित्र सफाइको मौका दिएको हो । ऐनको दफा २८ को ४ बमोजिम चित्त बुझ्दो सफाइ पेश नगरेमा लाइसेन्स खारेजी अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।  प्राधिकरणका अनुसार बेनी कम्युनिकेशन प्रालि, ब्रोडब्याण्ड सोलुसन्स प्रालि, बिग मस्र्याङ्गदी नेट प्रालि, डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रालि, क्लिन नेटवर्क प्रालि, जीआर एस् लिङ्क इन्टरनेट सर्भिस प्रालि, कालिका नेट प्रालि, कस्मिक नेट प्रालि, डाइरेक्ट मिडिया प्रालि, क्षिरेश्वर नेटवर्क प्रालि, मेट्रोलिङ्क बिजनेस प्रालि, नेपाल नेट सञ्चार, प्राइम नेटवर्क प्रालि, साङ्ग्रीला इन्फोम्याटिक्स प्रालि, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रालि, युनिफाइड कम्युनिकेसन प्रालि र यूनाईट नेटवर्कस् प्रालि रहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार ती कम्पनीहरूले विभिन्न आर्थिक वर्षदेखि लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता नबुझाएको, साथै सेवा सञ्चालन क्षेत्र तथा ग्राहक विवरणसमेत नियमित रूपमा पेश नगरेको पाइएको छ ।

काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले देशभरका उत्कृष्ट एजेन्सी डेभलपमेन्ट म्यानेजर (एडीएम) हरूलाई सहभागी गराउँदै ‘एडीएम ३६०° ग्रोथ समिट १.०’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले दुई दिने अर्थात् जेठ २ र ३ गते आयोजना गरेको उक्त शिखर सम्मेलन ‘एजेन्सी करियर बबाल छ’ भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालन गरिएको थियो । एजेन्सीहरूको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने, आधुनिक बजार व्यवस्थापन तथा बीमा क्षेत्रमा करियर निर्माणका अवसरबारे सहभागीहरूलाई थप उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।  सम्मेलनमा देशभरबाट एजेन्सी डेभलपमेन्ट म्यानेजरहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपाली बजारका प्रख्यात प्रशिक्षकद्वय किशु झा र अजय रेग्मीले विशेष प्रशिक्षण दिएका थिए ।  उनीहरूले नेतृत्व विकास, व्यक्तिगत दक्षता, टोली व्यवस्थापन, व्यवसाय विस्तार रणनीति तथा आधुनिक बीमा बजारका चुनौती र अवसरका विषयमा सहभागीहरूलाई महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू प्रदान गरेका थिए। यस्तै, कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कबी फुयालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाईको विशेष उपस्थिति रहेको थियो ।  कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फुयाल तथा प्रमुख बजार अधिकृत चौलागाईले एजेन्सी व्यवसायको वर्तमान अवस्था, भविष्यका सम्भावना, लक्ष्य प्राप्ति तथा व्यवसाय वृद्धिसम्बन्धी विशेष प्रस्तुति दिएका थिए ।  उनीहरूले सहभागीहरूलाई एजेन्सी पेशालाई सम्मानित, सम्भावनायुक्त र दीर्घकालीन करियरका रूपमा विकास गर्न प्रेरित गरेका थिए । यसैगरी कार्यक्रममा कम्पनीका अन्य उच्च अधिकारीहरूले पनि प्रशिक्षण तथा अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए ।  प्रमुख ग्राहक अनुभव तथा संरक्षण अधिकृत सचेत श्रेष्ठ, लिड रिक्रुटमेन्ट अफिसर सुनिल अधिकारी, लिड ट्रेनिङ अफिसर भुवन सिंह मगर तथा ब्रान्ड एण्ड कम्युनिकेसन प्रमुख सोमेश लाल जोशीले ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन, नेतृत्व विकास, ब्रान्ड निर्माण, भर्ती रणनीति तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका विविध विषयमा आफ्ना भनाइहरू राखेका थिए ।  कार्यक्रममा कम्पनीका प्रदेश प्रमुख तथा क्षेत्रीय प्रबन्धकहरूको समेत उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । जसमा कोशी प्रदेश प्रमुख तुल्सीनाथ पौड्याल, मधेश प्रदेश प्रमुख नवराज चौधरी, बागमती प्रदेश प्रमुख लोकमाया अधिकारी, गण्डकी प्रदेश प्रमुख ईश्वर विकल सापकोटा, लुम्बिनी क्षेत्रीय प्रबन्धक सन्तोष कुँवर क्षेत्री, राप्तीरभेरी क्षेत्रीय प्रबन्धक दिपेन्द्र रावत, कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्द ढकाल तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख लक्ष्मीकान्त जैसी सहभागी थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले ‘एजेन्सी करियर बबाल छ’ भन्ने नाराले आफूहरूमा नयाँ ऊर्जा, आत्मविश्वास तथा व्यवसायप्रतिको दृष्टिकोण अझ सशक्त बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तो प्रकारको प्रशिक्षणले नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धिसँगै व्यवसाय विस्तारमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास उनीहरूले व्यक्त गरे । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आगामी दिनमा पनि एजेन्सी संरचनालाई अझ सुदृढ, व्यवसायमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन यस्ता उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । हाल कम्पनीले देशभर आफ्ना १४८ शाखा तथा उपशाखाहरू मार्फत ग्राहकहरूलाई बीमा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं । कीर्तिमानी स्रष्टा डा. डीआर उपाध्यायको नवीन कवितासंग्रह ‘अन्तस्करण’ लोकार्पण गरिएको छ । साहित्यिक पत्रकारसंघ र मिलाप मासिकको संयुक्त आयोजनामा आइतबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमगरी कृतिको लोकार्पण गरिएको हो । लोकार्पणमा वक्ताहरूले ‘अन्तस्करण’ लाई समकालीन नेपाली समाजको भावनात्मक दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गरे । डा. उपाध्यायले कृतिमार्फत् समयको बेचैनी, मानवीय सम्बन्धको जटिलता र सामाजिक यथार्थलाई कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।  कार्यक्रममा सांसद राजिव खत्रीले डा. उपाध्यायका सिर्जनामा समाजप्रतिको जिम्मेवारीबोध र मानवीय चेतनाको गहिरो अभिव्यक्ति पाइने बताए ।  वरिष्ठ साहित्यकार राधेश्याम लेकालीले यो कृति नेपाली कविताको समकालीन यात्रामा एउटा अर्थपूर्ण कोसेढुंगा हुने विश्वास व्यक्त गरे । सो अवसरमा कविद्वय सुमन थापा संगम र शोभा अधिकारीले संग्रहबाट एक/एक कविता वाचन गरे । स्रष्टा उपाध्यायले साहित्यलाई आत्माको आवाज भन्दै ‘अन्तस्करण’ आफ्ना अनुभूति र समाजप्रतिको संवेदनशील दृष्टिको अभिव्यक्ति भएको बताए ।  कार्यक्रममा लेकालीसहित सांसद खत्री, पूर्वसांसद तथा कवि रेखा यादव, वरिष्ठ इतिहासविद् सुरेन्द्र केसी र वरिष्ठ साहित्यकार प्रा. पुरुषोत्तम दाहाल, महाकाव्यकार खेमनाथ दाहाल, गीतकार संघका अध्यक्ष वसन्त वित्यासी थापा, मिलापका अध्यक्ष कृष्ण भुसाल तथा नरेश भट्टराईलगायत सहभागी थिए ।  मिलाप पब्लिकेशनले प्रकाशित गरेको २९९ पृष्ठको कवितासंग्रहमा ७९ वटा कविता समावेश छन् । डा. उपाध्यायका यसअघि १७ उपन्यास, तीन गीति पुस्तक, २५० जति गीत र १५० जति म्युजिक भिडियोहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने भएको छ । एमाले स्रोतका अनुसार पार्टीको संगठित सदस्यता नवीकरण अभियानअन्तर्गत भण्डारीको सदस्यता पनि नवीकरण गर्न लागिएको हो ।  राष्ट्रपति बनेपछि सक्रिय पार्टी राजनीतिबाट अलग रहेकी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणलाई एमालेभित्र चासोका साथ हेरिएको छ । पार्टी नेताहरूले भण्डारी एमालेको पुरानो तथा वैचारिक रूपमा आबद्ध नेता भएकाले संगठनात्मक प्रक्रियाअनुसार सदस्यता नवीकरण गर्न लागिएको बताउँछन् । यस विषयमा औपचारिक निर्णय भने सम्बन्धित पार्टी कमिटीबाट हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु गरेको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सोमबार आज ३ वटा सहकारीका ३७८ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको हो ।  समितिले कान्तिपुर सहकारीका २१५, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका १५६ जना र पशुपति सहकारीका ७ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएको जानकारी दिए ।  समितिका अनुसार आज पहिलो दिन थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिए पनि अब क्रमश: बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर फिर्ता गरिने छ ।  समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरूको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन् । पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई ठूला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । कुल ७६ हजारमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने जम्मा १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्ताका लागि सहकारीहरूको ऋण असुल्ने काम समेत तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणहरूको नाममा सार्वजनिक भएपछि अहिले ऋणीहरूले ऋणी फिर्ता गर्न लागेका छन् ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अहिले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूले २ करोडभन्दा बढी ऋण फिर्ता गरेको जनाएको छ ।‍ समितिका अनुसार ऋणी असुली र बचत फिर्ता सँगसँगै अघि बढ्ने भएको हो ।

काठमाडौं । प्रतिपक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले मानव तस्करमा संलग्न गिरोहलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।  सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उनले कुवेत लगायतका मुलुकहरूमा नेपाली मानव तस्करहरुले १० देखि १२ लाखमा नेपाली महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा बेच्ने गरेको जिकिर गर्दै त्यस्ता गिरोहमाथि तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।  प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदारहरूलाई पठाउने कुरा प्रतिबन्ध लगाएपनि मानव तस्करहरूले विभिन्न बाटो प्रयोग गरेर ती देशहरूमा पठाउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा निगरानी राख्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।  उनले भने,‘शर्मिला दर्जीलाई कुवेतमा नेपाली राज्यले तुरुन्त खोजी गरोस् । म नेपाल सरकारलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो सभामुख महोदय । यस्ता अरु हजारौ घटनाहरु छन् ।’ प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले वैदेशिक रोजगारीका कारण पीडा सहन बाध्य नेपाली नागरिकको उद्धार कार्यमा ढिलाई गर्न नहुने पनि बताए ।    

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौंडा मकवानपुरले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालय प्रमुख युक्त प्रसाद सुवेदीका अनुसार बक्यौता असुली र बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा ३४ करोड २१ लाख २४ हजार रुपैयाँ बढी अर्थात् ५ अर्ब ९२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । चालु आवको वैशाखसम्ममा  अन्तःशुल्कतर्फ ३ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, आयकरतर्फ १ अर्ब २ करोड ४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ८२ करोड ७१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्य जोखिम करतर्फ ५१ करोड ९२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, ब्याज करतर्फ ६ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ र बहालकरतर्फ १ करोड ५९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । प्रमुख सुवेदीका अनुसार चालु आवमा ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने वार्षिक लक्ष्य छ ।  करदाताहरूको घरमा पुग्ने, टेलिफोन र एसएमएस मार्फत ताकेता गर्ने, कर छुटसम्बन्धी सुविधाबारे प्रचारप्रसार गर्ने लगायतका अभियान सञ्चालन गरी करिब १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पुरानो बक्यौता असुली भएको प्रमुख सुवेदीले बताए । 

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न ५ वटा नयाँ फिडर थप गरेको छ । १६ वटा फिडरबाट आपूर्ति हुँदै आएकामा नेपालगञ्जमा हुने गर्मीलाई मध्यनजर गर्दै ५ वटा नयाँ फिडर थप गरेर विद्युत् आपूर्ति सुधारलाई निरन्तरता दिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख सञ्जयकुमार मिश्रले जानकारी दिए । ‘विगतमा १६ वटा फिडरबाट गाउँ र सहरसम्म विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको अहिले ५ वटा नयाँ फिडर थप गरी गाउँ र सहरको फिडर छुट्याएका छौँ,’ उनले भने, ‘छुट्टा छुट्टै फिडर भएकाले गाउँ र सहर दुवै ठाउँमा विद्युत् वितरण र भोल्टेजमा सुधार आएको छ ।’ वितरण लाइनको मसिनो तारलाई पनि व्यवस्थापन गर्दै फिडर थप गरेपछि अहिले बाँके जिल्लामा भोल्टेज कम भएको गुनासो आउन छाडेको छ । फिडरसँगै आवश्यक ठाउँमा नयाँ ट्रान्सफर्मरसमेत थप गरिएको मिश्रले बताए । विद्युतको बढ्दो मागलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आएको उनको भनाइ छ ।  बाँके जिल्लामा विद्युत् सेवा सुधार र चुहावट नियन्त्रणका लागि नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले मिटर अनुगमन, हुकिङ गर्ने वा मिटरमा गडबडी गर्ने ग्राहकमाथि सार्वजनिक बिदाको दिनसमेत स्थलगत निरीक्षण गर्दै सिँचाइ, घरेलु तथा अन्य ग्राहकको सेवा अवस्थाबारे अनुगमन गरिरहेको छ । सेवा सुधार, चुहावट नियन्त्रण अभियानले पछिल्ला महिनाहरूमा बाँकेमा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार देखिएको छ । नयाँ फिडर थपिएपछि ओभरलोडको समस्या घटेका कारण गर्मीयाममा समेत आपूर्ति अवरुद्ध नहुने केन्द्र प्रमुख मिश्रको दाबी छ । नेपालगन्ज वितरण केन्द्र नोलाइट शाखामार्फत महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा नाङ्गो तार हटाई केबुल विस्तारको काम भइरहेको छ । मर्मत शाखाले पनि नियमित अनुगमनमार्फत आपूर्ति अवरोध हुन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाएको कारण विद्युत् चोरी नियन्त्रण, दुरुपयोग न्यूनीकरण तथा सेवा प्रवाहमा थप सुधार आएको उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । मुस्ताङको नेपाल-चीन उत्तरी कोरला नाका दशगजा क्षेत्रमा माइक्रोवेब बिटिएस टावरका लागि थप उपकरण जडान गरिएको छ । लोमान्थाङ गाउँपालिकाको समन्वयमा नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय पोखरा र नेपाल टेलिकम जोमसोम कार्यालयको टोलीद्वारा शनिबार कोरला नाकामा थप सञ्चार उपकरण जडान गरिएको जनाएको छ । कोरला नाकामा तीन वर्षअघि नेपाल टेलिकम जोमसोमले सञ्चारको पहुँच स्थापित गर्न माइक्रोवेब रेडियो लिङ्कको बिटिएस टावर जडान गरेको थियो । कोरला नाकामा त्रिपाल टाँगेर व्यापार गरी बस्ने व्यवसायी र अवलोकनका लागि जाने पर्यटकको सहजताका लागि सञ्चारको पहुँच स्थापित गरिएको थियो । कोरला नाकामा सञ्चारको पहुँच स्थापना गरिएको भए पनि माइक्रोवेब रेडियो लिङ्कका लागि उपकरण क्षमता कम हुँदा सञ्चार सुविधा भरपर्दो बन्न सकेको थिएन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् पोल विस्तार गरिसकेको भए पनि प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छैन । नाकामा विद्युतीय सेवा नहुँदाको विकल्पमा सौर्य ऊर्जाको सहायताबाट टावर सञ्चालन गरिएको थियो । जोमसोमस्थित टेलिकम कार्यालयका प्रमुख हुमबहादुर भुजेलका अनुसार कोरलानाकामा देखिएको टेलिफोन र इन्टरनेट समस्या समाधान गर्न सौर्य ऊर्जाको बिटिएस टावर क्षमता वृद्धि गर्न ब्याट्री र सोलार प्यानलको क्षमता दोब्बर पारिएको छ । कोरला नाकामा खटिएका प्राविधिकसहितको टोलीले यहाँ रहेको माइक्रोवेब रेडियो लिङ्कको बिटिएस टावरलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न तथा टुजी र फोरजी बिटिएस टावरको ब्याट्री ब्याकअफ र सोलार प्यानलको सङ्ख्या बढाइएको प्रमुख भुजेलको भनाइ छ । उनका अनुसार बिटिएस टावरका लागि २० वटा सोलार प्यानल र १५० एम्पियरको तीनवटा ब्याट्री ब्याकअफ थप गरिएको हो । लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले बिटिएस टावरको क्षमता बढाइपछि २४सै घण्टा मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेटको सुविधा राम्रो भएको बताए । कोरलानाका टुजी र फोरजीसहितको मोबाइल नेटवर्कमा सुधार गरिएसँगै व्यापारी तथा पर्यटकलाई सहज भएको छ ।

बजेट तयारीको अन्तिम १५ दिन अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखामा पत्रकार छिर्न पाउँदैनन् । सरकारले कस्तो बजेट बनाउँदैछ भनेर सर्वसाधारणले सूचना नपाऊन् भन्ने सरकारको मूल लक्ष्य हुन्छ । यो वर्तमान सरकारले थालेको नयाँ अभ्यास होइन, विगतमा सबै सरकारले यस्तै गर्दै आएका थिए । बिरालो बाँधेर श्रद्धा गर्ने परम्परा जस्तै ।   अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्दै आएका छन्, ‘सरकारले ल्याउने बजेट १९ देखि २० खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र हुनेछ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले १८ खर्ब ९० अर्बदेखि १९ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसम्म स्रोत परिचालन हुनसक्ने अनुमानसहित बजेटको सीमा संकेत गरेकै छ ।  हरेक वर्ष सरकारको बजेटको मूलभूत सीमा योजना आयोगले तोकिसकेको हुन्छ । यो लुकाउने विषय पनि होइन, लुक्दा पनि लुक्दैन । लुकाएर कसैलाई फाइदा पनि हुन्न । सार्वजनिक गरेर कसैलाई बेफाइदा पनि हुन्न ।  सरकारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कहाँ विनियोजन हुन्छ भन्ने कुरा पहिला नै पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने बजेट, स्थानीय सरकारलाई दिने बजेट, सरकारी कर्मचारीको तलब, सुविधा र पेन्सन खर्चमा जाने बजेट, सामाजिक सुरक्षा खर्चको लागि विनियोजन गर्नै पर्ने बजेट, बहुवर्षीय योजनामा हाल्नै पर्ने बजेट, वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन हुने बजेट, आन्तरिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याउनु पर्ने बजेट सबै पूर्वानुमान योग्य हुन्छ ।  विद्यमान संविधान, कानुन, सरकारी संरचना, जारी सरकारी नीति तथा कार्यक्रम, पञ्चवर्षीय योजना, सत्तारूढ दलको वाचापत्र, सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीले बजेटको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सुनिश्चित गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री, शक्तिशाली सांसद र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीले चलाउने बजेटको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन्छ । नयाँ घर बनाइसकेपछि घरमा पर्दा, कार्पेटसहित सजावटको समान जुटाउन बाँकी रहेको जस्तो ।  तर, सरकारले बजेटलाई किन गोप्य दस्तावेज बनाउन खाजिरहेको हुन्छ ? २५ वर्ष लामो पत्रकारिताको अनुभवका आधारमा म यो निष्कर्षमा पुगेको छु कि हरेक सरकारलाई करका दरमा हुने परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय गोप्य राख्नुछ । करका दरबारे वर्षभरि नै छलफल भइरहेको हुन्छ । कर संकलक र प्रेसक भनेको उद्यमी व्यवसायी नै हुन् । सार्वजनिक बहस र सामूहिक छलफलका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले वर्षभरि नै सरकारलाई करसम्बन्धी सुझाव दिइरहेका हुन्छन् । यसमा कर बढाउनु पर्यो, यसमा कर घटाउनु पर्यो । यसमा कर लगाउनु पर्यो, यसमा कर हटाउनु पर्यो । व्यवसायी र कर विज्ञहरुले सुझाव दिइरहका हुन्छन्, सरकारी अधिकारीले नोट गरिरहेका हुन्छन् । सरकारको राजस्व परामर्श समितिले पनि यसतर्फ नियमित काम गरिरहेको हुन्छ ।  करका दर परिर्वतनबारे बजेट भाषणमा बढीमा १० बुँदा राखिन्छ । तर, आर्थिक ऐनमार्फत हरेक वर्ष सयौं क्षेत्रमा करका दर घटबढ गर्ने गरेको छ । यसरी दर परिवर्तन गरी सरकारले व्यवसायीसँग आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप बारम्बार व्यवसायीहरूले लगाउने गरेको छन् । तर, रोचक कुरा यो हो कि सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने दिनको सूर्य उदाउनुभन्दा अघि मध्यरातमा करका दर निर्धारण गर्दछ । अन्धकारमा तोकिएका र फेरिएका करका दरबारे बजेट निर्माणमा सहभागी सीमित व्यक्तिले बाहेक कसैले पनि चाल नपाउन्, अर्थमन्त्रीले संसदमा वाचन गरेपछि मात्र जनप्रतिनिधि र सर्र्वसाधारणले जानकारी पाउन भन्नेमा अर्थमन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भएको हुन्छ । यदि सूचना चुहियो भने अर्थमन्त्रीकै राजीनामा माग गर्दै संसदमा हंगामा मच्चाइन्छ । यही हो बजेट र राजनीतिको अँध्यारो पाटो ।  महालेखापरीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनमा सरकारलाई तीन वटा विषयमा सुधार गर्न जोडदार सिफारिस गरेको छ । पहिलो, सबै प्रकारका भुक्तानी सेवा र सरकारी सहित सबै सेवा क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउने, जसले सुशासनसहित सेवा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनेछ ।  दोस्रो, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र संरक्षणमा जोड दिने,  जसले देशभित्रको वस्तु तथा सेवा उत्पादन वृद्धिमा प्रभावकारी टेवा दिन्छ । तेस्रो, कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै व्यावसायिक लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, जसले गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि हुनेछ र देशको आर्थिक विकासमा बलियो टेवा मिल्नेछ । यो लेख कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्छ भन्नेमा सीमित छ । करका दर परिर्वतनबारे बजेट भाषणमा बढीमा १० बुँदा राखिन्छ । तर, आर्थिक ऐन मार्फत हरेक वर्ष सयौं क्षेत्रमा करका दर घटबढ गर्ने गरेको छ । यसरी दर परिवर्तन गरी सरकारले व्यवसायीसँग आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप बारम्बार व्यवसायीहरूले लगाउने गरेको छन् । व्यवसायीसँग मोलमोलाई गरेर करका दर परिवर्तन गरेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा सर्वाधिक विवादमा परेका थिए ।  त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाश शरण महत, डा.युवराज खतिवडा, भरतमोहन अधिकारीमाथि व्यक्तिगत वा दलीय लाभ आर्जन गर्दै करका दर परिवर्तन गरेको आरोप संसदहरू र व्यवसायीहरूले लगाएका छन् । बजेट लगत्तै सञ्चारमाध्यमहरूमा मुख्य खबर बनेका छन् । विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार कर लाग्दै आएकोमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा भारी कटौती गरे र सबै विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार लगाए । उक्त निर्णय अँध्यारो रातमा हचुवाको भरमा गरिएको थियो भन्ने तथ्य उनले ल्याएको दोस्रो बजेटले पुष्टि गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १०० किलोवाट माथिका सवारीमा १५ प्रतिशत, २०० किलोवाट माथिका सवारीमा ३० प्रतिशत भन्सार कर लगाए । बिन्दुगत रूपमा भन्सार दर ५ देखि २० अंकले भन्सार कर बढाएको देखिए पनि प्रतिशतका आधारमा ५० देखि ३०० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । त्यसपछिका अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटदेखि विद्युतीय सवारीमा अन्तशुल्क पनि थपियो ।  अध्ययन र अनुसन्धान बिना, अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको इच्छा वा उनीहरुको आसेपासे व्यवसायीको लाभका आधारमा गरिने करका दर फेरबदलले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने गरेको छ । चकलेटका कर छुट दिने युवराज खतिवडाको निर्णय, आलु, प्याज, लसुन, फलफूलसहितका कृषि उपजमा भ्याट लगाउने डा. प्रकाशशरण महतको कर नीति, स्पञ्ज आइरनमा लाग्ने करका दरमा व्यापक फेरबदल गर्ने जर्नादन शर्माले बजेट, कर फर्छ्याैट आयोग गठन गरेर राज्यलाई अर्बौं नोक्सान पुर्याउने डा.रामशरण महतको बजेट र त्यसभित्रको घोप्लाबाजीले सडक र सदन दुबै तताएका थिए ।  यी त केही नमुना र बढी हल्लाखल्ला भएको घोप्लाबाजीको विषय भए । सरकार मदिरा उद्योगदेखि क्यासिनो सेवामा लगाउने कर नीतिमा पनि स्थिर छैन । बजेट मार्फत बढाउने र घटाउने गरिएको शिक्षा सेवा कर र स्वास्थ्य सेवा कर नीतिमा पनि सरकार स्थिर छैन । मनोरञ्जन करदेखि विलासी करसम्म अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा जति तोक्यो त्यति नै बजारले बोक्दै हिँड्नु परेको छ । आयकर, भन्सार अन्तः शुल्कका दर घटाउने, बढाउने वा कर छुट दिने वा कर लगाउने निर्णय पनि बजेटमार्फत हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीको मनमाैजीमा हुन्छ । के–केमा भ्याट लगाउने र के-केमा भ्याट छुट दिने भन्ने निर्णय पनि बजेटको सूर्योदय भन्दा अगाडिको रातमा हुन्छ । बजेट महाशाखामा पत्रकारको पहुँच निषेध गर्नु, सर्वसाधारणलाई सूचना रोक्न हरेक प्रकारका विधि अपनाउनुको गुदी कुरा यही हो । सरकारले परिवर्तन गर्ने अधिकांश कर दर यसरी नै पूर्व घोषणा गरिनुपर्छ र लागू हुने मिति पनि किटानी गर्नुपर्छ । हुनुपर्छ के ?  बेलायतले सन् २०१५ मा चिनीमा करको दर वृद्धि गर्ने घोषणा गर्यो । तर, त्यसको कार्यान्वयन २०२४ बाट विषय पनि घोषणा भएकै मितिमा प्रष्ट पारिदियो । चिनी र चिनीजन्य परिकार खानाले मानिसमा डायबिटिज अर्थात मधुमयका रोगी वृद्धि भएको जनाउँदै चिनीजन्य परिकारको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न र स्वास्थ्य उपचारमा सरकारको बढ्दो लागतको उठाउन करका दर वृद्धि गर्नु परेको पनि सरकारले प्रष्टसँग बतायो । उक्त कर नीतिको विरोध न विपक्षी दलले गरे, न उद्योगी व्यापारीले गरे, न सर्वसाधारणले गरे । कसैको विरोध भएन । करका दर परिवर्तनबारे पूर्व घोषणाले उद्योगी, व्यापारी, उपभोक्ता, सरकार कसैले अदृष्य लाभ पनि उठाएनन् । कसैले ठूलो क्षति पनि भोग्नु परेन ।  हो, सरकारले परिवर्तन गर्ने अधिकांश कर दर यसरी नै पूर्व घोषणा गरिनुपर्छ र लागू हुने मिति पनि किटानी गर्नुपर्छ । मानौं, आयात हुने सबै प्रकारका औषधीहरूमा लाग्ने भन्सार करमा हरेक वर्ष एक प्रतिशत वृद्धि गर्दै ३० प्रतिशतसम्म पुराउने घोषणा सरकारले गर्ने हो भने औषधी व्यापारीहरू क्रमशः व्यापार घटाउँदै उद्योगमा लगानी बढाउन थाल्नेछन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार कर क्रमशः घटाउँदै ५ प्रतिशतमा झार्ने र तयारी औद्योगिक वस्तुहरूमा लाग्ने करका दर पाँच वर्षभित्र कम्तीमा २५ प्रतिशत पुर्याउने नीति सरकारले अहिले नै घोषणा गर्ने हो भने नेपालभित्रै औद्योगिक उत्पादन क्रमशः वृद्धि हुनेछ ।  कुनै पनि बस्तु तथा सेवामा करका दर घटबढ गरिने हो वा नयाँ क्षेत्रमा कर लागू गर्ने हो भने के कति करणले कर लगाउने वा करका दर फेरवदल गर्ने तथ्यसहित सरकारले कम्तिमा एक वर्षअघि घोषणा गरिनुपर्दछ। उद्योगमा लाग्ने करको पूर्व घोषणाको अवधि अझ बढी लामो हुनुपर्छ । मूल्य पनि क्रमिक रुपमा स्थिर बन्नेछ । उपभोक्ता पनि मर्कामा पर्ने छैनन् । उद्योगी व्यवसायीलाई पनि लाभ हुनेछ । हरेक वस्तु तथा सेवाका क्षेत्रमा यस्तै पूर्वघोषित र पूर्वानुमानयोग्य कर नीति लागू गर्ने हो भने लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुन्छन् । उपभोक्ता पनि ठगिँदैनन् । नेता र व्यवसायीहरूले पनि अदृष्य लाभ लिने सम्भावना कम हुन्छ। अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी)का अनुसार विश्वभर करका दर घट्दो क्रममा छ । सन् २०२४ मा विश्वको औषत कर्पोरेट कर २१ प्रतिशत छ । सन् २००० मा विश्वको औषत कर्पोरेट कर २८ प्रतिशत थियो । १९८० मा यस्तो कर ४० प्रतिशत थियो । कर्पोरेट कर १५ प्रतिशत भन्दा कम रहेका यूएई, सिंगापुर, हंगेरी, आयरल्याड, स्वीजरल्याण्डलगायत भएका देशहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानी विस्तार गरिरहेको ओईसीडीले जनाएको छ ।  विश्वभर व्यक्तिगत आयकर २० देखि ५५ प्रतिशत छ । नेपालमा व्यक्तिको आयमा अधिकतम् ३९ प्रतिशत कर लाग्छ । कम्पनीले कमाएको नाफामा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । त्यसमा फेरि लाभांश कर ५ प्रतिशत लाग्ने गरेको छ । नेपाल जस्तो गरिब देशमा सरकारले लगाउँदै आएको करका दर उच्च भएकोले त्यसलाई घटाउनु पर्ने विचार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्रमा पनि करको भार घटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । आशा गरौं, सरकार यस दिशामा अगाडि बढ्छ । 

काठमाडौ । सशस्त्र प्रहरी सहायक हबल्दार अनिता कार्की र सहायक निरीक्षक निमडिक्की शेर्पाले आज बिहान सशस्त्र प्रहरी सङ्गठनका तर्फबाट सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको छ । सहायक हवल्दार कार्कीले आज बिहान १० बजेर २० मिनेटमा र सहायक निरीक्षक शेर्पाले बिहान ११ बजेर ५५ मिनेटमा सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला राखेका हुन् । सशस्त्र प्रहरीका तर्फबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने उनीहरू तेस्रो र चौथो सशस्त्र प्रहरी हुन् । सङ्गठनका महिला कर्मचारीका तर्फबाट भने यो पहिलो सफल आरोहण भएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए । इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका माबु निवासी शेर्पा र राष्ट्रियस्तरकी फेन्सिङ खेलाडीसमेत रहेकी रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिका(१, चुचुरे निवासी कार्कीले पर्वतीय उद्धार तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका थिए । उनीहरूले यसअघि मनाङस्थित चुलु फार इष्ट हिमाल तथा लोबुचे हिमालकोसमेत सफल आरोहण गरिसकेका छन्। यस ऐतिहासिक सफलताले सङ्गठनभित्र महिला सहभागिता, क्षमता र नेतृत्वलाई अझ प्रेरित तथा उत्साहित बनाउने विश्वास लिइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।  

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को १० महिनामा ३१ अर्ब ३३ करोड ५५ लाख ४८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको मुख्य स्रोत मानिन्छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन र सवारीसाधन कर शीर्षकसहित बाँडफाँटबाट आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को साउनदेखि वैशाख महिनासम्ममा रु २० अर्ब एक करोड तीन लाख ८९ हजार राजस्व सङ्कलन भएको बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज सञ्ज्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत दश महिनाको अवधिमा रु सात अर्ब ९४ करोड २७ लाख ५६ हजार प्राप्त भएको छ । यस्तै, चालु आव २०८२र८३ सो अबधीमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वबाट रु तीन अर्ब २४ करोड ५२ लाख ४१ हजार प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद–बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायत कारणले अपेक्षाकृत राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको अधिकृत सञ्ज्यालको भनाइ छ ।