गोरखा । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले बराम समुदायको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको छ । गाउँपालिकाले जागिर खाइरहेका, सरकारी सेवा सुविधा तथा पेन्सन सुविधा पाउँदै आएकाबाहेक ती समुदायका अन्य सबैका बीमा गर्न शुरुआत गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । ‘पालिकाभित्रका करिब दुई हजारभन्दा बढी बराम समुदायको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ’, उनले भने, ‘अतिसीमान्तकृतभित्र पनि आयस्रोत नै नभएका घरपरिवारको पहिचान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको हो ।’ बिरामी भइहाले उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा नै नरहेका परिवारको स्वास्थ्योपचारमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले सो समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिदिएको उनले बताए । गाउँपालिकाले अहिलेसम्म करिब ५१३ घरघुरीका दुई हजार २३ को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराइसकेको अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए । ‘केही वडामा अझै बीमा गराउन बाँकी नै छ’, उनले भने, ‘दर्ता सहयोगीको व्यवस्थापन भएलगत्तै बाँकी रहेका वडाका बराम समुदायका परिवारको पनि बीमा गरिनेछ ।’ आफैँले खर्च गरेर स्वास्थ्य बीमा गर्न नसक्ने परिवारका लागि गाउँपालिकाले ल्याएको कार्यक्रमले खुशी भएका छन् । गाउँपालिकाले वडा नं ३ का ३०६, ४ का २६६, ६ का ५८३, ७ का ३९७ र वडा नं ८ का ४७१ जनाको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको उनले जानकारी दिए । बीमा गराएको परिवारको स्वास्थ्य बीमावापतको तिर्नुपर्ने रकम गाउँपालिकाले व्यहोरेको अध्यक्ष भट्टले बताए । ‘बीमा गराएका सबैको बिमा शुल्कवापतको कूल १९ लाख २३ हजार ५५० रकम स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई गाउँपालिका उपलब्ध गराइसकिएको छ’, उनले भने, ‘बीमा गराउन बाँकी बराम समुदायका घरपरिवारको बीमावापतको रकम पनि गाउँपालिकाले नै व्यर्होने छ ।’ स्वास्थ्य बीमा गराउन बोर्डले खटाएका गणक घरघरमा पुगेर बीमा गराएको बीमा बोर्ड जिल्ला कार्यालयले जनाएको छ । रासस

कास्की । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की शाखाले शाखामा आवद्ध पत्रकार तथा उनीहरुका परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य बीमा सुरु गरेको छ । महासङ्घले पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगको सहकार्यमा सुरु गरेको पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सोमबार महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले शुभारम्भ गरे । प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी एवं अग्रज पत्रकार बद्रीविनोद प्रतीक र उनकी श्रीमती सावित्री खनाललाई बीमा परिचयपत्र हस्तान्तरण गरेर प्रमुख जिसीले बीमाको कार्यक्रम शुभारम्भ गरेका थिए । बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जनासम्म परिवारका सदस्य रहेका पत्रकारको वार्षिक तीन हजार ५०० भुक्तानी महासङ्घबाट गरिने र परिवारका सदस्यले वार्षिक एक लाखसम्मको स्वास्थ्योपचार सुविधा बीमाबाट प्राप्त गर्ने शाखा अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार देशमै पहिलोपटक शुरु गरिएको यस कार्यक्रममा शाखामा आवद्ध ३०० पत्रकारको परिवारका सदस्यको बीमा गरिनेछ । पाँच जनामाथिको परिवारका सदस्यका लागि प्रतिसदस्य ७०० भुक्तानी गरिने बताइएको छ । महानगरले स्थापना गरेको पत्रकार कल्याणकारी कोषअन्तर्गत अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा रु ४५ लाख बजेट निकासा भएको र चालु वर्षमा २० लाख थप गरेर ६५ लाख पुर्याइने र सोको ब्याजबाट पत्रकारका परिवारको बीमा गरिने महासङ्घले जनाएको छ । सो कोषलाई वृद्धि गरी एक करोड बनाउन महानगरसँग आग्रह गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पोखराका पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ठूलो सपना थियो, लामो प्रयासपछि अत्यन्त मेहनतका साथ त्यसलाई फत्ते गरेका छौं । पत्रकार र उहाँहरुको परिवारका सबै सदस्यको बीमा गर्ने सपना पूरा भएको छ ।’ कार्यक्रममा महानगर प्रमुख जिसीले आफूू निर्वाचित भएर आएपछि पत्रकारका लागि देखिने गरी उपलब्धिमूलक काम गर्ने योजना रहेको चर्चा गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट पत्रकारसहित उनीहरुका परिवारलाई समेत सहयोग मिलेको बताए । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गण्डकीका प्रमुख जीवलाल खरेलले प्रदेशका मनाङ र मुस्ताङबाहेकका नौ जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएको भन्दै हालसम्म कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा अघि बढेको जानकारी दिए । सेवाग्राहीको अनुकूलताका आधारमा सेवा केन्द्र छनोट गर्न सकिने बताउँदै उनले सेवाका सम्बन्धमा उठेका गुनासालाई क्रमशः सुधार गर्दै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस

ओखलढुङ्गा । ओखलढुङ्गामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ । नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसार सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दुर्गम गाउँबस्तीमा प्रभावकारी बनेको हो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेटिएपछि विगतमा जस्तो सामान्य स्वास्थ्य उपचार गराउँदा पनि मोटो रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता टरेको मोलुङ गाउँपालिका–२ का नवराज दाहालले बताए । स्वास्थ्य बीमाले गर्दा आपतकालीन अवस्थामा झन बढी सहयोग मिलेको उनको भनाइ छ । ‘‘पहिलापहिला गोजीभरि पैसा बोकेर मात्रै अस्पताल जानुपर्ने अवस्था थियो । आफूसँग भएको पैसाले नपुग्ला कि भन्ने पिर हुन्थ्यो । अहिले बीमा कार्ड बोकेर गएपछि ढुक्कले उपचार सकेर फर्कने अवस्था छ’’ उनले भने, “शुरुशुरुमा त यसको उपयोगिताबारे अन्योल थियो । अहिले अस्पतालमा पुगेर नाम टिपाउना साथ बीमा गरेको छैन ? छ भने कार्ड दिनुस् भनेर त्यो प्रक्रियाबाट उपचार गराइदिने हुँदा एकदमै सजिलो र सरकारको ठूलो सहयोग पाएको महसुस हुन्छ ।” आफूले निरन्तर बीमा दाबी गरेर सामान्य उपचार सेवा लिन थालेको दाहालको भनाइ छ । जिल्लाका नागरिकले अस्पतालमा प्रसूति सेवा लिन जाँदासमेत बीमा कार्ड अनिवार्य बोक्ने गरेका छन् । “सुत्केरी गराउन अस्पताल लगेको धेरै दिन अस्पताल राख्दा अलिक बढी खर्च होला जस्तो भएको थियो । पछि बीमाको कार्ड देखाएपछि त्यसैले काम ग¥यो”, खिजीदेम्बाका सुमन सुनुवारले भने, “जम्मा तीन हजार ५०० तिरेर बीमा गरेको त्यो पनि हराउला भन्ने लाग्थ्यो, उपचारमा त निकै पो सहयोग हुँदो रहेछ ।” उपचार सेवामा छुट पाएपछि पहिलोपटक सरकारको साथ मिलेको अनुभूति भएको उनको भनाइ छ । ओखलढुङ्गाका १८ हजार नागरिक बीमाको पहुँचमा पुगेका छन् । ओखलढुङ्गाको एक लाख ४७ हजार जनङ्ख्यामध्ये बीमाको पहुँचमा आठ स्थानीय तहका १८ हजार १७४ जना नागरिक स्वास्थ्य बीमामा समेटिएका हुन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु भएपछि उत्साहजनक रूपमा नागरिक बीमामा आवद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख सुदीप कार्कीले बताए । जिल्लामा कार्यालय स्थापनाको भएको दुई वर्ष नपुग्दै बीमाको आवश्यकता र महत्व बुझेर बीमा गराउनेको सङ्ख्या बढेको उनको भनाइ छ । “जिल्लाका सबै स्थानीय तहबाट बीमामा उत्साहजनक सहभागिता छ । छोटो समयमै हामीले १८ हजारभन्दा बढीलाई बीमा कार्यक्रममा समेटिसकेका छौँ” कार्यालय प्रमुख कार्कीले भने, “बीमाको उपयोगिता बढेसँगै अझै यो सङ्ख्या बढ्नेवाला छ । पहिला हामीले बीमाका बारेमा बुझाउन घरघर गएर परामर्श दिनुपथ्र्यो अहिले उनीहरु आफैँले बुझेर बीमामा सहभागिता जनाउन आउँछन् । हामी हाम्रो संयन्त्रमार्फत पनि बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउन जुटिरहेका छौँ ।” उनका अनुसार स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र अगुवाको सहकार्यमा जिल्लाका सबै नागरिकलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउने योजना छ । बीमाका लागि सामान्यतः एक आर्थिक वर्षमा रु तीन हजार ५०० तिर्नुपर्छ । यो रकमले पाँच जना परिवारसम्मको बीमा गर्न सकिन्छ । त्यसभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिपरिवार थप शुल्क लाग्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको प्रावधानअनुसार निश्चित समूहका व्यक्ति तथा परिवारको पूर्ण निःशुल्क र आधा शुल्कमा पनि बीमा हुने गरेको छ । सत्तरी वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, पूर्ण अपाङ्गता भई सो सेवा पाएका व्यक्ति, एड्स र क्षयरोगका बिरामीको भने बीमा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र निजका परिवारलाई बीमा शुल्कको आधा छुटको व्यवस्था छ । बीमा गरेपछि प्रारम्भिक सेवा केन्द्र तोकिएका अस्पतालबाट सेवा लिँदा प्रतिव्यक्ति रु एक लाखसम्मको उपचार निःशुल्क हुन्छ । ओखलढुङ्गामा जिल्ला अस्पताल रुम्जाटार, सामुदायिक अस्पताल मिसन ओखलढुङ्गा र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीवनबाट यो सेवा लिन सकिन्छ । स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकले अहिले ओखलढुङ्गाका जिल्ला अस्पताल र सामुदायिक अस्पतालबाट सहज रूपमा सेवा लिइरहेका छन् । बीमा गरेपछि टिकटको समेत पैसा तिर्नु नपर्ने भएपछि सदरमुकाममा रहेको सामुदायिक अस्पतालमा यसका लाभग्राहीलाई थप सहज भएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा स्थानीयवासीको आकर्षण बढाउन जनप्रतिनिधिहरुले भूमिका खेलिरेका छन् । नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रमबाट समेत सहयोग गर्दै आएकामा बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि थप सहज भएको सुनकोशी गाउँपालिका–९ का वडाध्यक्ष झनककुमार कार्कीले बताए । ‘‘ऋण खोजेर भएपनि पैसा बोकेर अस्पताल जानुपर्छ भन्ने स्थानीयहरु अहिले बीमाको कार्ड बोकेर अस्पताल गए उपचार पाइन्छ भन्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ’’ वडाध्यक्ष कार्कीले भने, ‘‘अझै यसको उपयोगिताबारे नबुझेकाहरुलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । अझै कतिले बीमा गर्नु भएको छैन, गरेकाहरुले पनि सेवा लिन सक्नुभएको छैन । यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन हामी पनि लागेका छौँ ।’’ जिल्लाका सबै स्थानीय तहले स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर काम गरिरहेका छन् । बीमा बोर्डका प्रतिनिधिहरु गाउँगाउँमा राखिएको छ । उनीहरुले बीमा गर्ने र लाभग्राहीलाई सेवाका लागि सहजीकरण गर्नेसम्मको काम गरिरहेका छन् । ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पतालमा दैनिक १०० जनाभन्दा बढीले बीमामार्फत उपचार सेवा लिने गरेको तथ्याङ्क छ । जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको चाप कम हुने हुँदा त्यहाँबाट सेवा लिनेको सङ्ख्या न्यून छ । उता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीवनमा नियमित चिकित्सक नबस्दा चम्पादेवी र लिखु आसपासका नागरिक भने रामेछापको सदरमुकाम मन्थली वा राजधानी काठमाडौँ धाउन बाध्य छन् । नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ निर्माण गरे पनि स्थानीय तहमा भने ऐन तथा नियम बन्न नसक्दा नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार सुरक्षित गर्न चुनौती देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । ओखलढुङ्गा जिल्ला स्वास्थ्य सुविधाका हिसाबले पूर्वको विकट क्षेत्र मानिन्छ । जिल्लामा स्वास्थ्यको सहज पहुँच नहुँदा यहाँका नागरिक विगतमा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारका लागि राजधानीसम्म ठूलो धनराशि खर्च गरेर जान बाध्य थिए । पछिल्लो समय सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमार्फत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन हुन थालेपछि स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनेको छ । नागरिकले घरदैलोमा भएका स्वास्थ्य संस्थामार्फत सेवा लिन पाएका छन् । रासस

मान्म । कालीकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाले अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाका नागरिकलाई स्वस्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेकाले गाउँपालिकाको स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । मानव जीवनका लागि स्वास्थ्य नै पहिलो प्राथमिकताको विषय भएका कारण नागरिकको उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर नै गाउँपालिकाले अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा योजना ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले बताए । बीमा योजनामा गाउँपालिका वडा नं १ देखि ९ सम्मका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाहेक मध्यम गरीब र सामान्य गरीब परिवारका पाँचजना सदस्यको बीमा रकम तीन हजार ५०० का दरले गाउँपालिकाले नै स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई भुक्तानी गरिदिने गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाप्रमुख मीनबहादुर बिष्टले जानकारी दिए । “एकै घरका पाँचभन्दा बढी सदस्यको हकमा परिवार स्वयंले बीमा रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ”, उनले भने, “गरीब तथा विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर यो योजना ल्याइएको हो ।” योजना कार्यान्वयन गर्न आगामी फागुन ५ गतेभित्रै बीमा कार्यक्रमको नागरिकसम्म पु¥याउने गाउँपालिकाले जनाएको छ । रासस

नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) नवलपुरमा आगामी फागुनदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यहाँ अभिमुखीकरणसँगै दर्ता सहयोगी छनोटको काम अगाडि बढाइएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरसँगको सहकार्यमा बोर्डले जिल्लाको गैँडाकोट, देवचुली र कावासोती नगरपालिकामा अभिमुखीकरणसँगै दर्ता सहयोगी छनोट गरिसकेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । फागुन पहिलो सातादेखि जिल्लामा शुरु हुन लागेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि माघ २८ गतेसम्म आठवटै स्थानीय तहका सबै वडामा दर्ता सहयोगी छनोट गरिने स्वास्थ्य बीमा बोर्ड काठमाडौँका अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण शाखा प्रमुख शम्भु पौडेलले जानकारी दिए । छनोट भएका दर्ता सहयोगीलाई तीन दिनको तालीम प्रदान गरेर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भएको पौडेलले बताए । गण्डकी प्रदेशमा रहेका ११ मध्ये आठ जिल्लामा यसअघि नै बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेका छन् । फागुनको पहिलो सातादेखि नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू हुने भन्दै शाखा प्रमुख पौडेलले यसै आर्थिक वर्षभित्र मनाङ र मुस्ताङमा समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । विसं २०७२ मा सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट शुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशमा विसं २०७३ मा बागलुङबाट शुरु गरिएको थियो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार हालसम्म मुलुकका ६५ जिल्लामा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । स्वास्थ्य बीमा गराएकाले एक हजार १३३ प्रकारका औषधिसहितको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने पौडेलले बताए । पौडेलले पाँच जनाको परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० तथा त्यो भन्दा बढी भएमा प्रति थप व्यक्ति ७०० तिर्नुपर्ने बताए । स्वास्थ्य बीमा गरेपश्चात पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक रु एक लाखसम्म तथा सोभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारले प्रति थप व्यक्ति २० हजारका दरले अधिकतम दुई लाखसम्मको निःशुल्क सेवा पाउने बताइएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरले समन्वय गर्दै हरेक स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्यालय प्रमुख केशव चापागाईंले बताए । बीमा गरेको तीन महिनापछि सेवा प्राप्त गर्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । बीमा गर्ने व्यक्तिको पहिलो प्राथमिकतामा जिल्ला अस्पताल रहने भन्दै अन्य निजी अस्पतालमा उपचार गर्नका लागि जिल्ला अस्पतालबाट सिफारिस लैजानुपर्ने उनले बताए । “अहिले बीमासम्बन्धी चेतनाका कार्यक्रम तथा स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ” चापागाईंले भने, “यसपश्चात् दर्ता सहयोगीलाई तालीम प्रदान गरेर फागुनको पहिलो साताबाट जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि फाराम भर्ने काम हुन्छ ।” स्वास्थ्य बीमाका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी, सबै सङ्घसंस्थाबाट रचनात्मक सहयोगको आवश्यकता रहेको चापागाईंको भनाइ छ । रासस

चितवन । जिल्लामा रहेका ३४८ एचआइभी सङ्क्रमितको परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । यहाँ रहेका स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उनीहरुको स्वास्थ्य बीमा गरिएको हो । एड्स हेल्थ फाउण्डेशनको सक्रियतामा उनीहरुको परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिएको हो । फाउण्डेशन चितवनका प्रमुख कृष्णहरि सापकोटाका अनुसार बीमा गर्नेमा सबैभन्दा धेरै भरतपुर महानगरपालिकाका सङ्क्रमित रहेका छन् । स्थानीय तहहरुले नीति तथा कार्यक्रममा राखेर उनीहरुको बीमा गरेका हुन् । सङ्क्रमित खुलेर आउने वातावरण बनाउनका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए । बीमा गरिएका परिवारमा एकभन्दा बढीसमेत सङ्क्रमित रहेको सापकोटाले बताए । जिल्लामा अहिले एक हजार ९२६ सङ्क्रमित छन् । तीमध्ये १४७ बालबालिका हुन् । फाउण्डेशनमा दर्ता भएर औषधि सेवन गर्नेमा ४७ बालबालिका, ४७१ महिला र ४५१ पुरुष सहित ९६७ रहेका छन् । सन् २०२० मा गरिएको परीक्षणका क्रममा नयाँ ७९ जनामा एड्स सङ्क्रमण भेटिएको छ । थपिएका व्यक्तिमध्ये चार बच्चा रहेका छन् । आठ हजार ७६२ जनाको परीक्षणका क्रममा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित थपिएको फाउण्डेशनका स्रोत व्यक्ति डा युवानिधि बसौलाले जानकारी दिए । बसौलाका अनुसार सन् २०२० मा सङ्क्रमितमध्ये १५ को मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा एक कोरोना सङ्क्रमण, चार क्यान्सर, पाँच क्षयरोग र अन्य अत्यधिक मदिरा सेवनका कारण रहेका छन् । रासस

लमजुङ । लमजुङमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरुआत भएको छ । हालसम्म सो कार्यक्रम देशका ६३ जिल्लामा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड काठमाडौँले बेँसीशहर नगरपालिका वडा नं ७ मा आयोजना गरेको स्वास्थ्य बीमा सदस्यता दर्ताको शुभारम्भ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरे । उनले तत्कालीन संविधानसभा सदस्य जमीन्द्रमान घलेलाई स्वास्थ्य बीमा सदस्यता प्रदान गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने काम गर्दै आइरहेको बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै नागरिकको पहँुच पु¥याउनका लागि प्रदेश सरकारले करौडौँ लगानी गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम एकदम महत्वपूर्ण कुरा रहेको र यो ख्यालठट्टाको कुरा होइन, यस्तै–यस्तै कार्यक्रम र अभियानले नै सरकारले लिएको सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पु¥याउने लक्ष्य पूरा हुनेछ ।” गण्डकी प्रदेशभरि पाँच लाख ७८ हजार घरधुरी रहेका र यी सबै घरमा पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य बीमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बीमालाई प्रचारप्रसार गर्दै जनतासामु पु¥याउन सबै लाग्नुपर्ने बताए । शुरुआतमा बीमा गर्ने र पछि नवीकरण नगर्ने परिपाटीसमेत धेरै रहेकाले सबैलाई स्वास्थ्य बीमाको बारेमा बुझाउँदै नवीकरण गराएर स्वास्थ्यको पहुँचमा सबै नागरिकलाई ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । बोर्ड सदस्य चन्द्र थापाले तीन वर्षभित्र नेपालको सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा गराउने लक्ष्यका साथ बोर्ड अघि बढिरहेको बताए । उनले भने, “नेपालभरि हालसम्म ३१ लाख बढी नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समेटिसकेको र छ लाख घरधुरीको बीमा भएको छ । कूल ५६ लाख घरधुरी रहेको र सबै घरमा स्वास्थ्य बीमा पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । ” प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्मा, बेँसीशहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्याल, स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख अमर दवाडीलगायतले स्वास्थ्य बीमा गर्नलाई आग्रह गरेका थिए । बोर्डका गण्डकी प्रदेश संयोजक जीबलाल खरेलले पाँच जना सदस्यसम्म भएका परिवारले तीन हजार ५०० तिरेर बीमा गर्न सक्ने र सो भन्दा बढी भएमा प्रतिव्यक्ति ७०० थप हुने बताए । त्यस्तै पाँचभन्दा कम भएका परिवारले रु एक लाख बराबर र सो भन्दा बढी १० जनाका परिवारले रु दुई लाखसम्मको निःशुल्क उपचार उहाँले जानकारी दिए । बीमा कार्यक्रमका लागि जिल्लाको आठवटै स्थानीय तहको प्रत्येक वडाबाट एक–एक जना छनोट गरी ७५ जना दर्ता सहयोगी व्यक्तिलाई तालिम दिएर विहीबारदेखि सबै घरघरमा खटाउन लागिएको छ । जिल्ला अस्पताल, सुन्दरबजार अस्पताल, गौडा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र चन्द्रेश्वार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उक्त सेवा उपलब्ध हुने भएको छ । त्यस्तै यस प्रदेशको ११ जिल्लामध्ये पूर्वी नवलपारासी, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु हुन बाँकी रहेको छ । यस प्रदेशमा विसं २०७३ असार १५ गते बाग्लुङ जिल्लाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको शुरुआत भएको थियो । हालसम्म चार लाख ६० हजार जनाको बीमा भइसकेको छ । यीमध्ये ६१ ज्येष्ठ नागरिक, गरिब बागलुङ, गोरख र तनुहँमा पहिचान भएका छ हजार ८९२ घरपरिवार र अतिअशक्त रातो कार्ड प्राप्त गरेका अपाङ्गता भएका ६७९ घरपरिवारको निःशुल्क बीमा भएको प्रदेश बोर्डका संयोजक खरेल जानकारी दिए । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बस्यौलाले सबै जिल्लामा आगामी चैतसम्म बीमा कार्यक्रम कार्यन्वयन हुने जानकारी दिए । रासस

त्रिशूली । त्रिशूली अस्पताल नुवाकोटमा ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ शुरु भएको छ । बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र अस्पतालबीच एक महिनाअघि भएको सम्झौताअनुसार आइतबारदेखि बीमा कार्यक्रम शुरु भएको हो । अस्पतालबाट प्रवाह हुने सबै सेवामा बीमा कार्यक्रममा समावेश गरिएकाले बिरामीलाई स्वास्थ्य जाँचदेखि विशेषज्ञ सेवा एवं शल्यक्रियालगायतमा सेवाको लाभ लिन अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद न्यौपानेले आग्रह गरे । उनका अनुसार बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा राधिका थपलिया र अस्पतालका तर्फबाट प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा सुनिता केसीले बोर्डको ‘सेवा सम्झौतापत्र’मा हस्ताक्षर गर्दै मङ्सिर १ गतेदेखि बीमा कार्यक्रम लागू गर्न लागिए पनि आइतबारदेखि सेवा सञ्चालनमा आएको हो । दुई पक्षबीच भएको सम्झौता पाँच वर्ष कायम हुनेछ । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’का लागि न्यूनतम पाँच जनाको परिवार भएमा एक वर्षको रु तीन हजार ५०० शुल्क निर्धारण गरिएको छ । एक परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिव्यक्ति रु ७०० थप गरेर बीमा कार्यक्रममा समावेश हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको त्रिशूली अस्पतालले जनाएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि भने बीमाबापत कुनै शुल्क नलाग्ने अस्पतालका अध्यक्ष न्यौपानेले जानकारी दिए । बीमा दायरामा समावेश सदस्यले एक वर्षसम्म त्रिशूली अस्पतालबाट प्रवाह हुने आधारभूतदेखि विशेषज्ञसम्मको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अस्पतालबाट हाल विशेषज्ञ सेवा प्रवाहसमेत बीमा कार्यक्रममा समावेश भएकाले विपन्न एवं ग्रामीण क्षेत्रका बिरामीलाई जिल्ला बाहिर गएर उपचार सेवा लिँदा हुने आर्थिक भार घटाउन बीमा कार्यक्रम सहयोगी हुने अस्पतालका प्रमुख डा दीपेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । रासस

बागलुङ । नेपाल सरकारद्वारा लागू गरिएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बागलुङमा ६१ हजारभन्दा बढी नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । बागलुङमा विसं २०७३ असारदेखि शुरुआत भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हालसम्म ६१ हजार ६६३ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको स्वस्थ्य बीमा बोर्र्ड कार्यालय बागलुङका दर्ता अधिकारी नारायण शर्माले जानकारी दिए । कोरोना कहरका बीच पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । कोरोनाका कारण शुरुको अवस्थामा नागरिकहरु उपचार तथा औषधि लिन अस्पताल तथा स्वाथ्यचौकी नआए पनि पछिल्लो समय सेवा लिने क्रम केही बढ्न थालेको छ । शर्माका अनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये बागलुङ नगरपालिकामा बीमा गर्नेको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको जानकारी दिए । कोरोनाका कारण मानिसको स्वास्थ्यप्रतिको चासोसमेत बढ्दै गएका कारण स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने नागरिकको सङ्ख्या बढ्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अपेक्षा रहेको छ । सत्तरी हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भइसक्नुपर्ने अवस्थामा कोरोनाका कारण घरघरमा स्वास्थ्य बीमा गराउन जान समस्या भएपछि लक्ष्यअनुसार बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढाउन नसकेको शर्माको भनाइ छ । “शुरुको अवस्थाभन्दा धेरै नै सहज भइसकेको छ, अहिले स्वास्थ्य बीमाका विषयमा धेरैले बुझ्न थालेका छन्”, दर्ता अधिकारी शर्माले भने, “कोरोनाका बिरामीलाई समेत उपचारको व्यवस्था गर्ने गरी कार्ययोजना बढाइएको छ ।” सरकारले स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको समान पहुँच पुगोस् भन्ने हेतुका साथ अगाडि सारेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले जिल्लामा आर्थिकरूपमा विपन्न र गरिब समुदायका बिरामीले औषधोपचारमा ठूलो राहत महसुस गर्न थालेका छन् । कमै मात्रमा स्वास्थ्य उपचारका लागि बागलुङ जिल्लामा रहेको धवलागिरि अस्पतालमा आउने बिरामी स्वस्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि उपचारमा आउनेको सङ्ख्यामा तेब्बरले वृद्धि भएको भए पनि पछिल्लो समय कोरोनाका कारण ह्रास आएको धवलागिरि अस्पतालका सूचना अधिकारी तीर्थ गौतमले बताए । “कोरोनाले शुरुको अवस्थामा केही सहजीकरण गर्यो, अभिभावकको औषधि परिवारका सदस्यलाई समेत दियौँ”, गौतमले भने, “अहिले सहज भइसकेको छ, फार्मेसी र ओपिडी कोरोनाभन्दा फरक स्थानमा भएकाले अस्पतालमा आउने बिरामी आइरहेका छन् ।” बीमितले धवलागिरि अस्पतालको फार्मेसीमार्फत निःशुल्क औषधिसमेत पाउँदा बीमाप्रतिको आकर्षण बढेको हो । पाँच जनासम्मको परिवारका सदस्यले वार्षिक रु तीन हजार ५०० तिर्नुपर्ने र पाँचभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएको हकमा प्रतिसदस्य रु ७०० का दरले शुल्क बुझाई बीमा गरेपछि एक वर्षका लागि बीमा गरेका परिवारका सदस्यले वार्षिकरूपमा रु एक लाखसम्म उपचार खर्च निःशुल्क हुने नीति छ । जिल्लामा शुरुआत भएको स्वास्थ्य बीमामा सबै वर्ग बीमामा आबद्ध भएका छन् । बीमा गरेपछि निजी क्लिनिक जाने बिरामी सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी जाने प्रचलनसमेत बढेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू हुँदासाथ आम सर्वसाधारण जनता अनभिज्ञ भए पनि हाल आएर बीमा गराउन फोन गरेरै बोलाउने गरेको दर्ता सहयोगी सरिता शर्माले बताउनुभयो । बीमा रकम तिर्न नसक्ने अति गरिब तथा ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धालाई सरकारले नै बीमा रकमवापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेपछि वृद्धवृद्धा निकै आकर्षित भएका छन् । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपिडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य शल्यक्रियालगायतका उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै सरकारले तोकेको झण्डै ४८० प्रकारका निःशुल्क औषधि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । स्वास्थ्य बीमाका लागि बागलुङ जिल्लाका ७० जना दर्ता सहयोगीले घरघरमा पुगेर बीमा दर्ता गर्दै आएका छन् । सबै नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गर्ने गरी आफ्नो वडामा सचेतनामूलक कार्यक्रमसँगै आफू घरदैलो कार्यक्रममा समेत हिँड्ने गरेको बागलुङ–४ का वडाध्यक्ष धु्रव केसीले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले सबै नेपालीको मन मनमा स्वास्थ्य बीमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले आज(कार्तिक २६ गते) आफ्नो पदको पदबहाली गर्दै सो बताएका हुन् । साथै, डा. बसौलाले आफ्नो मुख्य लक्ष्य नै स्वास्थ्य बीमाको गुणात्मक र संख्यात्मक पहुँच वृद्धि गर्ने बताएका छन् । डा. बसौलाले अपरान्ह स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यालयमा पुगेर पद बहाली गरेका हुन् । उनले आजै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पत्र बुझेका थिए ।

काठमाडाैं  । सरकारले कोरोना संक्रमणको उपचार संक्रमितले आफ्नै खर्चमा अथवा कोरोना बीमाबाट प्राप्त हुने रकमबाट गर्नुपर्ने बताइसकेको छ । तर नेपालमा ६० वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालित छ । ‘स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४’ अनुसार स्वास्थ्य बीमा गरेको व्यक्ति कुनैपनि रोगबाट बिरामी भएमा बोर्डले बीमांक रकम सम्मको खर्च व्यहोर्नुपर्छ । तर कोरोना संक्रमणको उपचारको सम्बन्धमा भने बोर्ड अहिले सम्म मौन रहदा बीमा गराएका लाखौं परिवारहरु अन्योलमा परेका छन् । सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत बीमा गर्ने परिवारले सबै रोगको उपचारमा आर्थिक सुविधा पाउँछन् । ५ जना सदस्य रहेको एक परिवारले ३५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि एक वर्षका लागि १ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा हुन्छ । अर्थात परिवारको कुनैपनि सदस्य कुनैपनि रोगबाट बिरामी परेमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले एक लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार व्यहोर्दछ । तर अहिलेसम्म कोभिड संक्रमणमा परेका बिरामीको उपचारको कुनैपनि खर्चको भुक्तानी बोर्डले गरेको देखिदैन् । सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गरिदिँदा बोर्डले जोखिम बहन गर्नुपर्ने थिएन । तर अहिले सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने बताइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा गरेका कुनैपनि नागरिकले कोरोना उपचार गराउँदा बोर्डले भुक्तानी दिनुपर्ने देखिन्छ । तर अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा बोर्डले कुनैपनि निर्णय गरेको छैन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक डा. राधिका थपलियाले यस सम्बन्धमा बोर्डले अहिले सम्म कुनैपनि निर्णय नगरेको बताए । उनले कोरोनाकै लागि बोर्डले भुक्तानी नगरेपनि संक्रमणमा परेका तर अन्य रोगको समेत उपचार गराईराखेका विरामीको औषधि उपचारको खर्च भने व्यहोरेको बताए । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४को दफा ६ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश नहुने सेवालाई स्पस्ट गरेको छ । जस अनुसार तोकिएको मूल्य भन्दा बढी रकमका चस्मा, श्रवणयन्त्र लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी सहायक यन्त्र, प्लाष्टिक सर्जरी, कृत्रिम गर्भाधान सेवामा मात्रै बोर्डले भुक्तानी नगर्ने व्यवस्था छ । ‘स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५’ को दफा १४ मा वार्षिक रुपमा बोर्डले तोकेभन्दा बढी मूल्यका चस्मा, श्रवण यन्त्र, सेटो छडी र बैशाखी, पोलिएको, गम्भीर अपाङ्गताको लागि गरिने उपचार, ओठ तालु काटिएकोमा गरिने सर्जरी बाहेकको प्लाष्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी, दाँत उखेल्ने, दाँच वा गिंजाबाट पिप निकाल्ने र दाँत सम्बन्धी घाउजोटको प्राथमिक व्यवस्थापन बाहेकको दन्त उपचारहरुमा बीमा कार्यक्रम समावेस हुनेछैन् । तर त्यस बाहेकका कुनैपनि रोगको उपचारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बोर्डले विक्री गरेको बीमा पोलिसी र सरकारको पछिल्लो नीतिले बीमा पोलिसी खरिद गरेका र कोरोना संक्रमणमा परेका व्यक्ति समेत मारमा परेका छन् । निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरुले विक्री गरेको पोलिसि अनुसार सुविधा नदिएको भनि कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्ने बताइरहेको सरकार आफैले भने स्वास्थ्य बीमा पोलिसि खरिद गरेका जनतालाई ठगि गरेको देखिन्छ । बोर्डले कोरोना संक्रमणमा परेका व्यक्तिको उपचार खर्च व्यहोर्ने हो भने पीसीआर परीक्षण देखि भेन्टिलेटरमा उपचार गराउँदा सम्म पाँच जना सदस्य रहेको एक परिवारका लागि अधिकतम एक लाख रुपैयाँ सम्म जोखिम व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । तर पीसीआर परीक्षणमा मात्रै ठूलो रकम खर्च हुने देखिएका कारण बोर्ड यस सम्बन्धमा कुनैपनि निर्णय नगरी बसिरहेको छ । बोर्डका अनुसार अहिले ६० वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालित छ । जस अनुसार हालसम्म ३१ लख ६५ हजार नागरिकको स्वास्थ्य बीमा भएको छ । स्वास्थ्य बीमा सुविधा पाउन बोर्डमा सुचिकृत भएका देशभरका ३ सय ४९ अस्पतालमा उपचार गराएको हुनुपर्छ ।

काठमाडौ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा डा. सुरेश तिवारी र चन्द्र थापा नियुक्त भएका हुन् ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालकाे स‌ंयाेजकतामा बसेकाे मन्त्रिस्तरीय बैठकले प्यूठानका थापा र सुर्खेतका तिवारीलाई बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरेका हुन् । यो नियुक्ती पश्चात स्वास्थ्य बीमा बोर्डले एकै पटक २ जना सदस्य पाएको छ । उक्त नियुक्ती पाएका २ जना सदस्यको कार्यकाल ४ वर्षका लागि तोकिएको छ । सो नियुक्ती अनुसार थापा बीमितको तर्फबाट सदस्य भएका हुन भने तिवारी विज्ञ सदस्यमा नियुक्त भएका हुन् । बुधबार दुवै नव नियुक्त सदस्यले पद तथा गोपनियताको सपथ लिदै स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा पदभार सम्हाल्न सुरु गरेका छन् । यस्तै, केही समय अघि नियुक्त भएका स्वास्थ बीमा बोर्डका सेनेन्द्रराज उप्रेतीले पनि बुधबार स्वास्थ्य मन्त्री ढकालबाट सपथ लिएका छन् ।  

बाँके । राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँगै औषधि उपचारमा सहुलियत भएपछि बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिकाका बासिन्दा खुशी भएका छन् । जिल्लाको दुर्गमा क्षेत्र मानिने यस नगरपालिकामा वीमा कार्यक्रमपछि स्वास्थ्योपचारका लागि निकै सहज भएको छ । सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमअनुसार गरिबको परिचय पत्र भएका आफूहरुको घरमै आएर वीमा भएपछि सहुलियत दरमा औषधि पाएपछि निकै राहत मिलेको उनीहरु बताउँछन् । राजापुर नगरपालिका—४ निवासी लक्ष्मी थारुले भने, “सरकारले वीमा गरिदिएकाले पाँच जनाको आफ्नो परिवारका सदस्यले निःशुल्क उपचार पाएका छौँ ।” राजापुर स्वास्थ्य चौकीमा २४सै घन्टा विमित बिरामीको औषधोपचारको व्यवस्था गरिदिन उनले माग गरे । स्थानीय सरस्वती चौधरीले पनि शारीरिक रुपमा अशक्त आफ्ना बुबा, आमाको उपचारमा वीमा कार्यक्रमले निकै सहयोग पुगेको बताए । राजापुर नगरपालिका—४ को वीमा दर्ता सहयोगी कार्यकर्ता रीता चौधरीका अनुसार यहाँका करिब ५०० घरधुरीका वासिन्दाको स्वास्थ्य वीमा गराइएको छ ।

काठमाडौ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा डा. सेनेन्द्र राज उप्रेती नियुक्त भएका छन् । उनलाई साेमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गरेको हो । उनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वसचिव समेत हुन् । उनकाे कार्यकाल ४ वर्षकाे हुन्छ ।

काठमाडौैं ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशककाे जिम्मेवारी सहसचिव डा राधिका थपलियालाई दिईएकाे छ ।मन्त्रालयले थपलियालाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशककाे जिम्मेवारी दिएकाे हाे । थपलियालाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बोर्डको जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रलायले जनाएकाे छ । गत १७ असारमा कार्यकारी निर्देशक रहेका रमेश कुमार पोखरेलले पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।      

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलले पदबाट राजीनामा गरेका छन् । उनले बोर्डमा कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको २ वर्ष पुग्न ६ महिना बाँकी हुँदा पदबाट राजीनामा गरेका हुन् । उनलाई पदबाट हटाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे एउटा टीम नै लागेकाे त्यसमा  मन्त्री भानुभक्त ढकालकाे पनि माैन समर्थन रहेपछि पाेखरेलले राजीनामा गरेका हुन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सफलताको लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र यसको कार्यकारी निर्देशकसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विभिन्न सरोकारवाला निकायहरु र यस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीको कार्यक्रमप्रतिको स्वामित्व र कार्यक्रम लागू गर्ने इच्छाशक्ति पनि त्यतिनै आवश्यक हुने भएपनि आफूले त्यस्तो सहयोगको साटो अवरोधको मात्रै सामना गर्नुपरेको गुनासो पोखरेलले सरोकारवालासँग गर्दै आएका थिए । कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले करिव १ वर्ष अगाडी बोर्डबाट ठूलै प्रयासपछि पारित गराएको संगठन संरचना उपर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै कारवाही अगाडी बढेको छैन । मन्त्रालयले करिव १ वर्ष अगाडी पेश भएको अस्थायी संरचना समेत हालसम्म पारित गरेको छैन । जनशक्तिको अभावमा धरासायी हुन लागेको कार्यक्रमलाई गति दिनेभन्दा पनि मन्त्रालयबाट यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई वेवास्ता गरिएको पोखरेलले अनुभूत गरेका थिए । पटक पटक पेश गरेका सुधार कार्यक्रमहरुमा समेत मन्त्रालयबाट कुनै कारवाही मात्रै भएन बरु उल्टै मन्त्रालयबाट उनलाई विभिन्न आरोप लगाई २०७६ फागुन ७ र २०७७ जेठ १३ गतेगरी २ पटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । यसरी स्पष्टिकरण सोध्दा प्रचलित कानून र व्यवस्थाको समेत हेक्का नराखी कानून विपरित सोधिएको उनको गुनासो छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा २२ को उपदफा ३ बमोजिम लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई कुन स्तरबाट स्पष्टिकरण सोध्नुपर्छ भन्ने सामान्य हेक्का समेत नरहेका व्यक्तिहरुबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र कानूनी व्यवस्था विपरित २ पटकसम्म स्पष्टिकरण सोधिएको छ । उनले पहिलो पटक पेश गरेको स्पष्टिकरण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट राम्रो अध्ययन समेत नगरी अर्काे स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । यसरी पुन स्पष्टिकरण सोधिएपछि आफूलाई जुनसुकै हालतमा निकाल्ने प्रयोजनका लागि प्रक्रिया पुर्याउन लागिएको भन्ने महसुस गरेर पोखरेल बोर्डबाट बाहिरिएका हुन् । कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले बोर्डलाई अघि बढाउन गरेका प्रमुख १२ काममा मन्त्रालय बाधक भएपछि उनी राजीनामा गर्न बाध्य भएका हुन् । उनले विशेष गरेर गर्न चाहेका १२ प्रमुख सुधार यस्ता थिएः १. स्वास्थ बीमा कार्यक्रम सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको र वित्तीय व्यवस्थापन समेत सरकारकै रहेको तर बोर्डको हालको संरचना अत्यन्त फितलो र प्रभावकारी नरेहेको र बोर्डलाई प्राप्त अधिकार सेवा प्रदायक संस्थालाई नियमन र कारवाही गर्न समेत पर्याप्त नरहँदा सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको तथ्यलाई समेत दृष्टिगत गरी बोर्डको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गरी यसलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ र यसको लागि आवश्यकता बमोजिम विद्यमान स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा समेत संसोधन हुनु पर्दछ । २. बीमा कार्यक्रमलाइ ऐनकै भावना अनुरुप सवै नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ र यसको लागि स्वास्थ बीमालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग आबद्धगरी यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन समेत हुनुपर्दछ । यसको आरम्भ सबै संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र कामदारबाट हुनु पर्दछ । ३. स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहको गुणस्तर र कार्यक्रमप्रतिको जवाफदेहितामा वृद्धि हुनु पर्दछ । साथै, सवै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बीमा कार्यक्रम प्रति स्वामित्व, असल भावना र लागुगर्ने इच्छाशक्ती समेत हुनु पर्दछ । ४. सवै नागरिकहरुलाई सेवाको पहुँचमा सहजता हुनु पर्दछ । त्यसको लागि हरेक बस्ती र परिवारलाई आधारमानी स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण, विकास र व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । ५. स्वास्थ्य संस्थाहरुको पूर्वाधार,जनशक्तिको उपलब्धता र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बीमा कार्यक्रम अनुकुल रहनु पर्दछ । ६. प्रमुख लक्षित वर्गको रुपमा रहेको अति विपन्न परिवारको पहिचान गर्ने कार्य हाल २६ जिल्लामा मात्र सीमित रहेकोले बाँकी जिल्लाहरुमा समेत गरिवी निवारण मन्त्रालयले सीघ्र सम्पन्न गर्नु पर्दछ । ७. नेपाल सरकारकै स्वामित्व रहेका विविध संस्थाहरुद्वारा संचालित एकै प्रकृतिका र योगदानमै आधारित छरिएर रहेका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विभिन्न निकायहरुबाट संचालित एकै प्रकृतिका कार्यक्रम एउटै छातामुनी ल्याई एकिकृत ढंगबाट संचालनमा ल्याउनु पर्दछ । ८. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियामक निकायको नाताले यस्ता संस्थाहरुलाई दिने अनुदान र चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दिने अवसर र प्रोत्साहनलाइ कार्यसम्पादन सूचक बनाइ तोकिएको लक्ष र कार्यसम्पादन को आधारमा उपलब्ध गराउनु पर्छ । ९. हाल प्रयोगमा आइरहेको बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अझ परिमार्जन गरी अनलाइन रजिष्ट्रेसनको विकास गर्नु पर्छ र बीमितहरुको सुविधाको थैलीबाट भएको खर्चको तत्कालै सूचना दिने प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ । १०. सवै सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुले दावी व्यवस्थापन आधुनिक विधुतीय प्रणाली मार्फत गर्नु पर्दछ र बीमा बोर्डले प्रयोगमा ल्याएको प्रणाली पनि सोही बमोजिम परिमार्जन गर्नु पर्दछ । ११. बोर्ड हालसम्म पनि अस्थायी संरचनामै संचालित रहेको र यसको दीर्घकालिन मार्गचित्र समेत नरहेको तथ्यलाइ मनन गरी बोर्डको स्थायी संरचना बोर्डबाट पारित गरी स्वीकृतिको लागि करिव १ वर्ष अगाडी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पठाईएकोमा हालसम्म स्वीकृत नभएकोले मन्त्रालयबाट उच्च प्राथमिकताको साथ स्वीकृत गरिनु पर्छ । १२. बोर्डको लागि स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न आवश्यक र कर्मचारीका सेवा र सुविधाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विज्ञको सहयोगमा मस्यौदा भै बोर्डमा छलफल र स्वीकृतिको लागि पेश भएको स्वास्थ्य बीमा कर्मचारी सेवा बिनियमावली २०७६ केही बोर्ड सदस्यहरुको स्वार्थ अनुकुल नरहेको कारण लामो समयदेखि स्वीकृत नभएकोले यसबाट समेत कर्मचारी भर्नादेखि सेवा र सुविधाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य प्रभावित भएकोले यो बिनियमावली तत्काल स्वीकृत गरिनु पर्छ । २२ महिनामा के गरे पोखरेलले ? पोखरेल बोर्डमा जानुअघिसम्म १३ लाख जनसंख्या र ३६ जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ५६ जिल्लामा पुगिसकेको छ । थप ४ जिल्लामा सम्पूर्ण प्रारम्भिक कार्यक्रमहरु सम्पन्न भै सुरु गर्न मात्रै गर्न बाँकी छ । अहिलेसम्म २८ लाख ६२ हजार जनसंख्यालाई कार्यक्रममा समेटिएको छ । विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीमा केही सुधार आएमा आगामी आवको करिव ६ महिनामा ७७ जिल्लामै बीमा कार्यक्रम पुर्याउने उद्देश्य बोर्डले राखेको थियो । पोखरेलको कार्यकालको शुरुआतमा करिव ३ लाखको हाराहारीमा रहेको अतिविपन्न नागरिक बीमा कार्यक्रम हाल ७ लाखमा पुगेको छ । यसरी पोखरेल कार्यकारी निर्देशक हुनुअघिसम्म शुन्य अवस्थामा रहेको जेष्ठ नागरिक बीमा आबद्धता २२ महिनामा नै ३ लाख नाघेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम आगामी आव भित्र कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत र आगामी ३ वर्षमा शतप्रतिशत नागरिकमा यो कार्यक्रम पुर्याउने गरी बोर्डले कार्ययोजना बनाइरहेको छ । पोखरेलले नेतृत्व सम्हाल्नुअघि करिव ५४ प्रतिशतमा रहेको बीमा नविकरण दर पछिल्लो अवधिमा ८८ प्रतिशतमा पुगेको छ । यी हुन् उनको कार्यकालमा भएका प्रमुख १३ सुधार १. बोर्ड हालसम्म पनि अस्थायी संरचनामै संचालित रहेको र यसको दीर्घकालिन मार्गचित्र समेत नरहेको तथ्यलाई मनन गरी बोर्डको स्थायी संरचना बोर्डबाट पारित गरी स्वीकृतिको लागि करिव १ वर्ष अगाडी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पठाइएको छ । २. बोर्डको अस्थायी संरचना समेत करिव ३ बर्ष अगाडी स्वीकृत भएको र सोही बमोजिम कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन भएकोमा पछिल्लो समयको कर्मचारी समायोजनबाट बोर्डबाट उल्लेख्य संख्यामा कर्मचारीहरु बाहिरिएकोले बोर्डमा जनशक्तीको अत्यन्त अभाव रही कार्यक्रमा समेत ठूलो प्रभाव परेको हुँदा यसको सम्बोधनको लागि अस्थायी संरचनाको स्वीकृति र केही कर्मचारीहरुको सेवा करारमा नियुक्तिको स्वीकृतीको लागि अर्थ मन्त्रालयमा करिव १ वर्ष अगाडी पठाइएको थियो । तर, स्वीकृति नआएपछि केही दिन अगाडी पुनः ताकेता गरिएको थियो । ३. वर्षौंदेखि लाखौंको संख्यामा थाती रहेका सेवाप्रदायक संस्थाहरुका दावीहरुलाई उपलब्ध कर्मचारीहरुको अधिकतम परिचालन गरी उल्लेख्य तहमा राफसाफ गरी यसलाइ आधार तहमा झारिएको छ । ४. विगतमा करिव ३ सय ५० संस्थाहरुको दावी भुक्तानी गर्दा परम्परागत चेक प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने गरिएको र यस्तो प्रणालीले दावी भुक्तानीले धेरै समय लिनुको साथै चेक समयमा नपुग्ने, हराउने र अन्य विकृति र समस्या समेत रहेकोले बैंकहरुसँग उच्चतहको सहकार्य गरी हाल आइपीएस÷आरटीजीएस जस्ता भुक्तानीका नयाँ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ । यस्तो कार्यबाट सेवाप्रदायक संस्थाहरुको समयमै भुक्तानी भएर संस्थाहरु लाभान्वित हुने गरेको र सेवाको प्रवाहमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ । ५. एकै प्रकृतिका र योगदानमा आधारित एवं सरकारको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न निकायबाट संचालित स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गरी सेवाको दोहोरोपन हटाउने, कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउने र स्रोत र साधनको समुचित उपयोग गर्ने तर्फ विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुबीच प्रभावकारी बहसको थालनी गरिएको छ । ६. स्वास्थ्य बीमाबारे बजारमा चलेका अफवाह र नकारात्मक कुराहरुलाई चिर्न सवै तहका सरकारहरुसँग आवश्यकता बमोजिम समन्वय र सहकार्य गरी कार्यक्रमको बारेमा क्रमशः सकारात्मक भावना जगाइएको र सूचना संचारलाई पनि सुदृढ बनाइएको छ । ७. स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न अनुगमन कार्यलाई क्रमशः प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ । ८. बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदान हुने सुविधाको थैलीलाई चिकित्सा क्षेत्रको सेवा, सामग्री र औषधीहरुमा भएको मुद्रास्फितीसँग आबद्धगरी पुनरावलोकन गर्ने नीति लिइ यो कार्यलाइ अगाडी बढाइएको छ । ९. स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण चिकित्साकर्मीहरुलाई बीमित वा सेवाग्राहीलाई औषधी लेख्दा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमका जेनेरिक नाममा मात्र लेख्न उत्पे्ररित गरिएको छ । १०. बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुने हालको प्रकृयालाई सरलीकृत गरी अनलाइन दर्ता प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याउनेतर्फ कार्यको थालनी गरिएको छ । ११. बीमितहरुले आफ्नो सुविधाको थैलीमा रहेको रकम उपयोगको अद्यावधिक अवस्था जानकारी पाउने गरी एसएमएस सूचना प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाइएको छ । १२. स्वास्थ बीमामा आबद्ध हरेक स्वास्थ संस्थाहरुमा आव २०७७।७८ भित्रै सूचना प्रविधिमा आधारित दावी व्यवस्थापन सेवा प्रयोगमा ल्याउने अभिप्रायबाट विकास साझेदार संस्थाहरुसँगको सहकार्य अगाडी बढाइएको छ । १३. स्वास्थ बीमाको हाल कायम गरिएको योगदान रकमको कुनै वैज्ञानिक आधार नरहेकोले केहि अन्तर्राट्रिय संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी विज्ञहरुबाट एक्चुरियन विश्लेषण गरी वैज्ञानिक आधारमा योगदान रकम निर्धारण गरिने कार्यको थालनी गरिएको छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले पदबाट राजीनामा गरेका छन् । पोखरेललाई २०७५ भदौ १५ गते मन्त्रिपरिषदले बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफूलाई सहयोग नगरेको गुनासो गर्दै आएका पोखरेलले अन्ततः पदबाट राजीनामा गरेका हुन् । उनले असार १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राजीनामा पेश गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालसहित मन्त्रालयको केही समुह नै उनी विरुद्ध खनिएको र सुधारका कार्यक्रम लागू गर्न गराउन असहयोग भएपछि जागिर खाएर मात्रै बस्दिन भन्दै पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन् ।

काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशका सबै नागरिकलाई आगामी तीन वर्षभित्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न २ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको उल्लेख छ । अपाङ्ग, असहाय, अशक्त, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्नवर्गको उपचारको लागि प्रदान गर्दै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बताए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन, अल्जाइमर र हेड इन्जुरीजस्ता रोगबाट पीडित अति गरिब बिरामीलाई उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मिर्गौला र मुटुरोगको विशिष्टिकृत उपचार सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री गुरुङले बताए । प्रदेश जनस्वास्थ्य तालीम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सुदृढीकरण गर्न १० करोड २७ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए । नवलपुरको मध्यबिन्दु अस्पताल, कास्कीको मातृशिशु मितेरी अस्पताल तथा पर्वत, मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला अस्पतालका भवन निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सालगायत वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका नियमित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र समुदायस्तरमा स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।   रासस

काठमाडौं। नेको इन्स्योरेन्सले नेपाल एसबीआई बैंककाे खातावालाहरुको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमा गर्ने भएको छ । नेपाली बीमा बजारमा विगत २५ बर्षदेखि निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आएको नेको इन्स्योरेन्सले सेवा विस्तार गर्ने क्रममा नेपाल एसबीआई बैंकसँग खातावालाहरुको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमा गर्ने संझौता सम्पन्न गरेको हो । संझौतामा नेको इन्स्योरेन्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक कुमार खड्का तथा नेपाल एसबीआई बैंकको तर्फ बाट बैंकका मुख्य ब्यापार प्रवर्धन अधिकृत छपिराज पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेको छ । यस्तै स्वास्थ्य बीमामा पनि सरकारले आफ्नो लगानी बढाएको छ । तीन वर्षभित्रमा सबै नेपालीहरुको स्वास्थ्य बीमा गर्ने महत्वकांक्षी कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ७ अर्ब ५० करोड बजेट स्वास्थ्य बीमाको लागि विनियाेजन गरेकाे छ । एकतिर सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत आफ्नो कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको छ भने अर्कोतर्फ निजी बीमा कम्पनीहरुले सरकारले बेग्लै कार्यक्रम चलाएको प्रति केही असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै आएका छन् । प्रस्तुत छ यही विषयमा केन्द्रित रहेर  स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलसँग गरिएको विकास वहस । स्वास्थ्य बीमामा सरकारले विनियोजन गरेको ७ अर्ब ५० करोडले मानिसहरुलाई कसरी फाईदा पुग्छ ? म सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको बारेमा बताउन चाहान्छु । जब नेपालको संविधान २०७२ आयो तब सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारको रुपमा परिभाषित गर्यो । त्यसमा राज्यले सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु निःशुल्क गर्ने भनेको छ । त्योभन्दा माथिका जति पनि सेवाहरु छन् त्यसलाई बीमाको माध्यमबाट उपलब्ध गर्ने बतायो । त्यसअनुसार कानुन बनेका छन्, कानुनी संरचनाहरु बनेका छन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमा ल्याउनुको ३ मुख्य कारण छन् । एउटा भनेको स्वास्थ्यको पहुँच सर्वसुलभ बनाउनु, दोस्रो भनेको सबै नागरिकहरुलाई वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्नु र तेस्रो भनेको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउनु रहेको छ । सँगसँगै सामाजिक न्याय पनि यसको उदेश्य हो । यस बीमाले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई उसको स्वास्थ्य अवस्था, लिंग, उमेरको आधारमा भेदभाव गर्दैन । सरकारले विशुद्ध सामाजिक भावना बोकेर यो कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकारले छुटाएको बजेटले कति प्रतिशत नागरिक लाभन्वित हुन्छन् र कुन क्षेत्र कसरी लाभान्वित हुन्छन् ? सरकारले यस वर्ष स्वास्थ्य बीमाको लागि उल्लेखनयि बजेट विनियोजा गरेको छ । यस अगाडिको हरेका आर्थिक वर्षमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुराउने भनेर बताउँदै आईएको थियो तर योसँग जोडिएको धेरै प्याकेजहरुको कार्यक्रमले गर्दा चाहिँ सबैमा यसलाई पुराउन सकिने अवस्था थिएन तर यसपाली चाहिँ त्यसलाई नै विशेष फोकस गरेर नेपाल सरकारले पनि स्वास्थ्य बीमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । निश्चित रुपमा सबै सर्वसाधारणहरुमा यसको लाभ पुग्ने मैले अपेक्षा गरेको छु । स्वास्थ्य बीमाको दायरा भित्र कति जनसंख्या आवद्ध भईसके ? हामी भौगोलिक रुपमा ५६ जिल्ला र ५४५ स्थानीय तहमा पुगेका छौं । यस्तै जनसंख्याका आधारमा हामी २८ लाख ५० हजार जनसंख्यामा पुगिसकेका छौं । यसमा हाम्रो अति विपन्न ७ लाख मानिस पनि संलग्न भईसकेका छन् । यस्तै परिवारमा भन्नुपर्दा ८ लाख २५ हजार परिवार हाम्रो यस कार्यक्रम आवद्ध हुनु भएको छ ।  यो कार्यक्रमले आज ४ वर्ष पार गरेको छ । चार वर्ष भनेको खासै लामो समय होईन । हामी अझै प्रारम्भिक चरणमा नै छौं । अहिलेसम्म हामीले जे हाँसिल गरेका छौं भौगोलिक र जनसंख्याको हिसाबले हाम्रो पहुँच राम्रै रहेको छ । यसलाई न्युन पनि भन्न मिल्दैन । अझ विविध कारणले हामी अपेक्षा अनुरुप बढ्न सकेका थिएनौं तर अब भने अवश्य बढ्नेछौं । बजेटमा ३ वर्षभित्र सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य बीमा पुराउने भनिएको छ तर सँगसँगै आगमी वर्ष सबै स्थानिय तहको ४० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र यसको पहुँच पुर्याउने भनिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशतमा पहुँच पुराएर बाँकी ६० प्रतिशतमा २ वर्षमा स्वास्थ्य बीमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ ? यो हाम्रो लक्ष्य हेर्दा महत्वकांक्षी जस्तो लाग्छ तर यो असम्भव भने छैन । यसलाई हामीले निरपेक्ष ढंगले विश्लेषण गर्नुहुँदैन । किनभने हाम्रो कानुनले चाहिँ सबै नेपाली नागरिकमा यो अनिवार्य हो भनेको छ तर पनि हामी कसैले पनि कुनै पनि परिवारलाई बलपूर्वक स्वास्थ्य बीमामा सहभागी गराउन सक्दैनौं । हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा सुधार हुने वित्तिकै यो हाम्रो लक्ष्य असम्भव भने छैन । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर भन्नाले अस्पतालको पूर्वाधार, चिकित्सकहरु उपस्थिति, फार्मेसीमा औषधीको मौज्दात देखि ल्यावसम्म राम्रो प्रबन्ध गरिनुपर्छ । अहिले पनि हाम्रो आकडा हेर्ने हो भने कुल जनसंख्यामा हामी साढे १० प्रतिशतमा पुगेका छौं । यस्तै हामीले जुन जुन जिल्लामा कार्यक्रम संचालन गरेका छौं त्यस जिल्लाको डाटा हेर्ने हो भने हामी लगभग २१ प्रतिशतमा पुगिसकेका छौं । त्यसैले हामीलाई ४० प्रतिशतमा पुग्न त्यस्तो असम्भव छैन । सबै जनसंख्यामा स्वास्थ्य बीमा पुराउँदा सरकारको दायित्व कति थपिन्छ, रकमको हिसाबमा कति पैसा लाग्न सक्छ ? अब यसलाई ठ्याक्कै आंकलन गर्न त्यति सहज छैन । यसको विश्लेषण गर्नको लागि हामीलाई उच्च तहको एक्चुरी टिमको आवश्यक पर्दछ । बीमाङ्कीय विश्लेषणपछि यो कार्यक्रम टिकाउ राखिरहनको लागि हामीले कति जनसंख्यामा पुग्नुपर्छ, कति बीमा शुल्क तोकिनुपर्छ ? भनेर भन्न सक्छौं । बीमाङ्कीय मूल्याङकनको लागि हामी प्रारम्भिक एउटा चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौं र ६ महिनाभित्रमा विश्लेषण तयार हुन्छ । अहिलेसम्म त हामीले यो कार्यक्रम नेपाल सरकारकै अनुदानमा चलाईरहेका छौं । हामीले ४ अर्बको हाराहारीमा बीमा शुल्क उठाएका छौं र ६ अर्ब खर्च भएको छ । यसको अर्थ हामी २ अर्बको हारहारीमा घाटामा छौं ।  यो बीमाको दायरा बढाउँदै लैजाने क्रममा हामी ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको बीमा गराएपछि हामी टिक्न सक्छौं र ६० भन्दा माथि पुगेको अवस्थामा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि अलगै पैसा हाल्नुपर्दैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वतन्त्र रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाउन सक्छ । त्यसको मतलब आगामी आर्थिक वर्षमा हामी ४० प्रतिशतमा पुग्छौं, त्यसपछि अर्को वर्ष हामी ६० मा त पुग्छौं पुग्छौं । त्यसपछि सरकारले स्वास्थ्य बीमामा अहिले जसरी अर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्दैन ? यसलाई एकदम निरपेक्ष ढंगले विश्लेषण गर्दा हतारो हुन्छ भन्छु म । यो सिर्फ मेरो एउटा रफ स्केच हो । यसको लागि धेर आधारहरु तय गर्नुपर्ने हुन्छ र यो मेरो एउटा सकरात्मक अनुमान हो । अहिले पनि बीमा कम्पनीहरुले भन्दा बढी बीमा शुल्क स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उठाउँदै आएको छ । धेरै मानिसहरु आवद्ध भएसँगै तपाईहरुले बीमा शुल्क पनि घटाउनु हुन्छ होला नि ? स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र निजी कम्पनीहरुबीच तुलना हुँदैन किनभने यो चाँहि सामाजिक उदेश्य बोकेर संचालन गरिएको सरकारको निकै महत्वपूर्ण काम हो । यसले खाली पैसा मात्र लिएर कार्यक्रम संचालन गरेको छैन । अहिले जति पनि बीमितहरु स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याएका छौं, त्यसमा २५ प्रतिशतभन्दा धेरैलाई निःशुल्क समावेश गरेका छौं । गरिबीको मुनिको हाम्रो जनसंख्या ७ लाखभन्दा बढि पुगिसकेका छ । यस्तै ७० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या ३ लाख बढी हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि यो कार्यक्रममा निःशुल्क समावेश गरिएको छ । यस्तै विभिन्न दीर्घरोग लागेको व्यक्तिको परिवारलाई नै निःशुल्क बीमा गराईदिएका छौं । यस्तै कोही अशक्त व्यक्ति छ भने पनि उसको परिवारका सबैको स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क गराईदिन्छौं । निजी क्षेत्रका कम्पनीले यस्तो कार्यक्रम गर्दैन । यसरी हामीले जुन वर्गबाट यो अनुदान उठाउँछौं त्यो पनि हामीले मुनाफा प्रयोजनको लागि खर्च गर्दैनौं । यो चाहिँ हामी जुन वर्गलाई आवश्यक छ निःशुल्क बीमाको खाँचो छ त्यसलाई प्रदान गर्ने र बाँकी नेपाल सरकारले सहयोग गर्दछ । त्यसैले हाम्रो कार्यक्रम मात्र सामाजिक न्यायको भावना राखेर गरिएको हो त्यसैले हाम्रो तुलना निजी बीमा कम्पनीहरुसँग हुन सक्दैन । तर जब हामी जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउँछौं र अब टिक्छौं भन्ने अवस्थामा पुग्छौं तब पक्कै पनि अहिलेको बीमा शुल्कमा केही कम भएर जान सक्छ । तपाईले सामाजिक भावनामा सेवा दिनको लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाईरहेको छौं पनि भन्नु भयो । तर नाफामुखी संस्थाकोभन्दा बढी बीमा शुल्क बीमितसँग लिईरहनु भएको छ । यो त अलि नमिल्दो कुरा भएन ? अन्य संस्थाले पनि हामीले जस्तै ३० देखि ३५ प्रतिशत जनसंख्यालाई निःशुल्क बीमा गराएको अवस्थामा पो हामीसँग दाँज्न मिल्छ । कुन चाहिँ निजी संस्थाले उनीहरुले गरेको बीमित मध्ये ३५ प्रतिशतको बीमा निःशुल्क गरेको पाउनुहुन्छ ? हामीले योगदान गर्ने वर्गको रकम योगदान गर्न नसक्नेलाई हस्तानतरण गर्ने हो । एउटा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोण भनेको त्यो हो । हामीले यसको विभिन्न मोडल अपनाउन सक्थ्यौं तर अहिलेको हाम्रो मोडल सामाजिक स्वास्थ्य संरचना नै हो । यसमा हुनेखानेले योगदान गर्ने हो र गरिबहरुले यसको प्रयोग गर्ने हो । अरुहरुको त जति ठूलो जोखिम त्यति धेरै प्रिमियम भन्ने रहको छ तर हामीले शारिरीक तन्दुरुस्ताको आधारमा बीमा शुल्क फरक तोक्दैनौ । स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा हामीले कसैलाई पनि भेदभाव गर्दैनौं । हामीले उठाउने रकम कार्यक्रमलाई टिकाउने र हाम्रो परिचालित कर्मचारीको लागि तलबहरुको व्यवस्था गर्नलाई मात्र हो । यसमा कुनै मुनाफा राखेर बोनस बाँड्नको लागि संचालित कार्यक्रम होइन । नेपालमा आयस्तरको आधारमा मान्छेहरुको पहिचान स्पष्ट रुपमा छैन । तपाईहरुले यो मान्छे विपन्न हो योसँग रकम लिनुहुन्न र यो सम्पन्न हो योसँग रकम लिनुपर्छ भनेर कसरी छुटाउनु हुन्छ ? नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबीको पहिचान भन्ने ठूलो एउटा कार्यक्रम चलाईरहेको छ । उहाँहरुले विपन्न नागरिकको पहुँचको सर्वेक्षण आफैले गर्नुहुन्छ र त्यसै अनुसार वर्गिकरण गर्नुहुन्छ । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको कार्यक्रमले पक्कै पनि केही वैज्ञानिक आधारमा वर्गिकरण गरेको हो भन्ने विश्वासका साथ त्यसैलाई आधार मानेर हामीले मानिहरुलाई बीमाको दायरामा ल्याउँदै आएका छौं । हामीले त्यसमा पनि अति विपन्नलाई निःशुल्क बीमा गरेका हौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भित्रको एउटा उदेश्य स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने पनि छ । अहिलेसम्ममा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा कति सुधार भयो ? यो सुधारहरु क्रमिक रुपमा हुँदै जाने कुराहरु हुन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुने सरकारी तथा निजी, सामुदायिक जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाहरुले सरकारले बनाएका, हामीले बनाएका मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ । अस्पतालहरु हाम्रो मापदण्ड पुरा गर्दै जाने बित्तिकै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि आउँदछ । जबसम्म कुनै संस्था मापदण्ड पुरा गर्ने अवस्थामा हुँदैन हामी उहाँहरुसँग सम्झौता पनि गर्दैनौं । हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षा र सेवा प्रवाहबीच केही ग्याप रहेका छन । त्यो ग्याप पुरा गर्ने हामीलाई समय लाग्छ किनभने हामी आफैं पनि शुन्यबाट सुरु भएका हौं र आज यो स्थानमा छौं । म आफैं पनि उहाँहरुको गुणस्तर धेरै राम्रो छ भनेर भन्न सक्दिन तर त्यो विस्तारै सुधार भएर जाने अपेक्षा भने राख्दछु । बीमितहरु स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट पाएको सेवामा सन्तुष्ट व्यक्त गर्छन् ? यसमा पनि २/३ वटा पाटाहरु छन् । यसलाई पनि हामीले निपेक्ष ढंगले नहेरेर तुलनात्मक ढंगले हेर्नुपर्छ । हामीले यसको सर्वक्षण ठ्याक्कै गर्न सकेका छैनौं । धेरै मिडियाहरुबाट पनि यसबारे समाचार आएका छन् । सानो सानो सर्वेक्षणहरु पनि भएका छन् । यसरी हेर्दा कतै सन्तुष्टि छ भने कतै केही असन्तुष्टि छ । यसको राम्रो प्रभावकारिता मध्य पहाडी र पहाडी क्षेत्रमा देखिन्छ । यस्तै तराई, मधेसमा अझै पनि मानिसहरु सन्तुष्ट छैनन् । अति दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर नै छ । तर यस स्वास्थय बीमाबाट निम्न मध्यम र मध्यम वर्गिय परिवारहरु सन्तुष्ट भएको देखिन्छ । काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा कहिले उपस्थित हुन्छ ? काठमाडौं, ललितपुर लगायतका १७ जिल्लामा हामी पुगेका छैनौं तर त्यहाँ पनि हामीले सुरु गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । यो सबै क्रमिक रुपमा हुँदै जाने हो । जहाँ स्वास्थ्य संस्था, सेवाको पहुँच कम छ र गरिबी धेरै छ भने हामीले त्यस्तो स्थानलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । वार्षिक आयोजना बनाउँदा पनि हामीले त्यस्तो विषयलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम बनाउँछौं । बीमितहरुको बीमा लेख नविकरणको अवस्था कस्तो छ ? लकडाउन अगाडि बीमा नविकरण दर प्रतिशत ७५ थियो र अहिले आउँदा पनि त्यो दरमा खासै कमी भने आएको छैन । तर बीचमा लकडाउनको कारण कतिसँग प्रिमियम तिर्ने पैसा नै नहोला, कति रोजी रोटी पनि व्यवस्था गर्ने गाह्रो अवस्थामा पुगेका छन् । साथै हाम्रा अभिकर्ताहरु पनि परिचालित हुन नसक्दा यसमा केही कमी भविष्यमा भने देखिएला । अब संसारको कुनै पनि बीमा कार्यक्रम शत प्रतिशत नविकरण त हुँदैनन् । तर सरकारले अनुदान दिएर सञ्चालन गरेको कार्यक्रम, सामाजिक न्यायसहितको कार्यक्रममा नविकरण दर ७५ प्रतिशत त निकै कम होइन र ? हाम्रो लक्षित वर्गको पुनः सुचारु गर्न दर हेर्ने हो भने करिव ९० प्रतिशत रहेको छ तर बीमा शुल्क तिर्नेहरुको नविकरण दर भने केही कम नै छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धिसँगै स्तरवृद्धि पनि हुँदा जाँदा जनसहभागिता र नविकरण दुबै बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । अहिलेको नविकरण अवस्थालाई पनि नराम्रो मान्न सकिदैन । नविकरण दर घट्दो छ कि बढ्दो छ ? १६ महिना अगाडी म आउँदा यसको नविकरण दर घटेर ६० प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो । आहिले आएर यो ७५ प्रतिशत पुगेको छ । तर अहिले आएर लकडाउनले केही असर गर्ला भन्ने छ । कोरोना संक्रमितहरुले स्वास्थ्य बीमाबाट केही लाभ पाउँछन् कि केही पनि पाउँदैनन् ? यदि हाम्रो बीमितहरु कोही पनि कोरोना संक्रमित हुनुभएको छ भने हामीले उहाँहरुको लागि बीमाको रकम खर्च गर्ने प्रावधान मिलाउँछौं । तर अब सरकारले पनि सबै निःशुल्क गरिदिएको छ, सरकारले नै तिरेको छ भने स्वास्थ्य संस्थाले बीमा दावी नै गर्दैनन । यदि बिरामी कुनै निजीमा उपचार गराउन चाहानुहन्छ भने हामी उहाँलाई रकम उपयोग गर्न दिन्छौं । तपाईहरुले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमाको पुनर्बीमा भएको छैन । यसको जोखिमलाई तपाईहरुले कत्तिको विश्लेष्ण गर्नुभएको छ ? हाम्रो सबैभन्दा ठूलो बीमक भनेको नेपाल सरकार हो, पुनर्बीमक पनि सरकार नै हो । यो कार्यक्रम जोखिममा आधारित होइन, यो सामाजिक न्यायमा आधारित हो । यो सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण भाग हो । हामीले जोखिमको आधारमा कहिले पनि प्रिमियम चार्ज गर्दैनौं । हाम्रो लागि सबै बीमितहरु समान हुन् । चाहे एउटा मृत्यु शैयामा रहेको एउटा बीमित होस् वा क्यान्सरको उपचारको गराईरहेको बीमित होस् वा सामान अवस्था भएको बीमित होस् । त्यसैले यो जोखिममा आधारित बीमा नै होइन । त्यसैले यसको पुनर्बीमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । अहिलेको अवस्थामा पुनर्बीमा आवश्यक पनि म दख्दिन तर समयसन्दर्भ हाम्रो यो दायर बढ्दै जाने हो भने नियमक संस्थाको पनि जरुरी पर्ला । निजी क्षेत्रले गर्दै आएको सबै स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यक्षेत्र बन्न पनि सक्छ । बीमा कम्पनीहरुले नै स्वास्थ्य बीमा गर्ने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सबै किसिमका स्वास्थ्य बीमालाई सहजीकरण गर्ने भूमिका हुन पनि सक्छ । व्यवसायिक कम्पनीहरुले जोखिमको आधारमा बीमा गर्दा पुर्नबीमा पनि आवश्यक पर्नसक्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बीमा समितिको नियामकीय क्षेत्रभित्र जाने अवस्था आएको हो ? बीमा समिति एउटा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसायलाई परिचालन गर्ने नियामक हो । उक्त संस्था हामीभन्दा निकै नै पृथक छ । उनीहरुसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन । तर यसै वर्ष हामीले ४० प्रतिशत मानिसलाई स्वास्थ्य बीमा सेवा दियौं, अर्को वर्ष ६० प्रतिशतभन्दा बढी होला, त्यतिखेरा यो क्षेत्रमा पनि विकृतिहरु जन्मन सक्छन् । त्यसको नियमन आवश्यक पर्ला । त्यतिबेला हामीले अपरेशनको जिम्मा अरुलाई दिन पनि सकिन्छ र हामी नै नियामक रुपमा बन्न पनि सक्छौं । सरकारले बीमा प्रधिकारण ऐन पनि ल्याउँदै छ र त्यसअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा पनि पर्छ भन्यो भने हामीले पनि सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ । तर अहिलेको परिवेशमा हामी बीमा समिति नियामकीय दायरामा जानु पर्ने अवस्था छैन । भिडियाे हेर्नुहाेस् ।