खलङ्गा । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले अतिविपन्न स्थानीयवासीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । जनतासँग अध्यक्ष कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि अतिविपन्न नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले बताए । उक्त कार्यक्रमको १० लाख बजेटमा अतिविपन्न नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको हो। आर्थिक अभावले स्वास्थ्य बिमा नगरेका गाउँपालिकाका आठवटै वडाभित्रका अतिविपन्न नागरिकलाई लक्ष गरेर प्रति परिवार बिमा गर्दाको बीमाङ्क रकम तीन हजार ५०० मध्ये एक हजार ५०० सम्बन्धित व्यक्ति आफैँले र दुई हजार गाउँपालिका व्यहोर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको अध्यक्ष न्यौपानेले बताए । गाउँपालिकाभित्रका आठवटा वडामा स्वास्थ्य बिमाकर्ता परिचालन गरी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलन बुढाथापाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आठ बिमाकर्ता परिचालन गरेका छौँ । अतिविपन्न नागरिकको अनिवार्य निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्न भनिएको छ ।’ तातोपानी गाउँपालिका–३ का रेवती रावलका अनुसार अहिलेसम्म यो वडाका ५० अतिविपन्न नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिसकिएको उनको भनाइ थियो । जिल्लामा ५५ हजार ३५२ नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यालयका प्रमुख प्रेम भण्डारीले बताए ।

काठमाडाैं । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उक्त प्रक्रिया सुरु गरेको हो । बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट गरेअनुसार ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्ने कार्यविधि, २०७८’ स्वीकृत गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बोर्डले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको बोर्डका सूचना अधिकारी शोभित रिजालले जानकारी दिए । ‘वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउन बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ भएको व्यवस्था अनुसार कार्यविधि जारी गरेको छ, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न श्रम मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ, श्रम मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ,’ उनले भने । कार्यविधि स्वीकृतिमा आएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक व्यक्तिले अनुमति लिँदा परिवारको स्वास्थ्य बीमाको अद्यावधिक परिचयपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । कार्यक्रममा आबद्धताका लागि बोर्डले वैदेशिक रोजगार विभागसँग समन्वय गरी श्रम स्वीकृति दिने कार्यालयमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्धता हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारमा गएको व्यक्तिको परिवारको बीमालेख नवीकरण बीमालेखको म्याद समाप्त हुनु एक महिना अगावै गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बीमालेख अनलाइन वा दर्ता सहयोगीमार्फत गर्न सकिनेछ । बोर्डले सातै प्रदेशका प्रदेश शाखा कार्यालय र ७७ जिल्लाका सम्पर्क शाखा कार्यालयलाई पत्र लेख्दै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने कार्यमा आवश्यक सहयोग, सहजीकरण र समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपालको संविधानको धारा (५१) को उपधारा ज (१५) मा ‘नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने’ व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा (३) को उपदफा (४) मा ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक । आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नदिन सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम काभ्रेपलाञ्चोकमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा हालसम्म करिब ३० प्रतिशत नागरिकले बीमा गराएका छन् । जिल्लास्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार २९ दशमलव ८० प्रतिशत अर्थात् एक लाख पाँच हजार ८२ जनाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका हुन् । बीमित उक्त सङ्ख्या अघिल्लो जनगणनाअनुसार हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको जिल्ला प्रमुख मुना निरौलाका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोकमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति आकर्षण बढ्दै गएको पाइएको छ । उनले नौ हजार ५३५ परिवारले बीमा नवीकरण गरिरहेको बताए । ‘बीमा नवीकरण गराउनेको सङ्ख्या दैनिक बढिरहेको छ’, उनले भने । उनका अनुसार नयाँ व्यक्तिसमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहेका छन् । बोर्डका अनुसार हालसम्म बनेपा नगरपालिकाका २३ हजार ३११, धुलिखेल नगरका २२ हजार ६८९, पनौती नगरका १७ हजार ११४, पाँचखाल नगरका १२ हजार ९०६, मण्डनदेउपुर नगरका दश हजार २४९, नमोबुद्ध नगरका पाँच हजार ९८६ ले स्वास्थ्य बीमा गराएको जनाइएको छ । यस्तै, भुम्लु गाउँपालिकाका तीन हजार ६१०, रोशीमा दुई हजार ४५७, बेथानचोकमा दुई हजार ८७, चौँरीदेउरालीमा एक हजार ६२८, तेमालमा एक हजार ३५२, महाभारतमा एक हजार ७० र खानीखोला गाउँपालिकामा ६२४ ले स्वास्थ्य बीमा गरेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलका ७० दशमलब ५४ प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् भने सबैभन्दा कम बीमा गराउनेमा खानीखोला गाउँपालिकाको चार दशमलव ३३ प्रतिशत रहेका छन् । यस्तै, बीमितमध्ये छ हजार २८८ ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ । ४३५ स्वास्थ्य स्वयंसेविका, ५३ एचआइभी सङ्क्रमित परिवार, २४ कुष्ठरोगी परिवार, ४०९ पूर्ण अपाङ्गता भएका परिवार रहेको बोर्डले जनाएको छ । जिल्लामा बीमाबापत एघार करोड ३५ लाख ४३ हजार ४०० सङ्कलन भएको छ । सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई ५० प्रतिशत छुट तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका परिवार र एचआइभी सङ्क्रमितको परिवारलाई भने निःशुल्क बीमा गर्ने प्रावधान छ । बीमा कार्यक्रमका लागि प्रत्येक वडामा एक दर्ता सहयोगी व्यवस्थापन गरिएको छ । छ नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको काभ्रेपलाञ्चोकमा १३५ वडा छन् । जिल्लामा सदरमुकामको धुलिखेल अस्पताल, मेथिनकोट प्रदेश अस्पताल, रेयुकाई मासुनागा अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाँचखाल, धुलिखेल र खोपासीमा बीमित व्यक्तिले उपचार गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । उपचारको क्रममा स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालबाट व्यहोर्नुपरेको विभिन्न उल्झन र झण्झटिलो व्यवस्थाको अन्त्य तथा उपचारका क्रममा अन्य बिरामीभन्दा स्वास्थ्य बीमा गर्नेलाई पहिलो प्राथमिकता दिएमा स्वास्थ्य बीमाप्रति आमनागरिकको चासो बढ्ने बताइएको छ । बीमा गरेका नागरिकले तोकिएका अस्पतालमा उपचार गराउन जाँदा कहिले विवरण नमिलेको कारण देखाउँदै त कहिले विभिन्न बहाना बनाएर उपचारमा कम प्राथमिकता दिएको गुनासो बीमितहरुको छ । ‘त्यस्तो गुनासो आएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित अस्पतालमा आग्रह गरिएको र त्यसपछि सेवामा सुधार आएकाले नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ’, प्रमुख निरौलाले भने, ‘अझै पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जाने हो भने नवीकरण गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै जान्छ ।’ रासस

रुकुम (पूर्व) । रुकुम (पूर्व) का जनतामा स्वास्थ्यबीमाप्रतिको आकर्षण न्यून देखिएको छ । सरकारले विपन्न र गरिब समुदायका नागरिकका लागि गुणस्तरीय उपचार सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको बीमा कार्यक्रममा जिल्लाका जनताको पहुँच न्यून छ । हालसम्म जिल्लामा ६ हजार ३८८ जना मात्रै सो कार्यक्रममा आवद्ध छन् । विसं २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाको जनसङ्ख्या ५३ हजार १८ छ । जिल्लामा कूल जनसङख्याको १२ प्रतिशतले मात्रै हालसम्म स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । जिल्लाका तीन गाउँपालिकामा स्वास्थ्य बीमा गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य रुपमा कम रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड रुकुम –पूर्व) का दर्ता अधिकारी सपना पुन (विष्ट)ले जानकारी दिइन् । स्थानीय तहले पनि चासो नदिँदा यहाँका जनता स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । जिल्लामा २०७४ चैत १ गतेबाट स्वास्थ्य बीमा गर्न थालिएको थियो । विसं २०७६ भदौ १५ गते जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको शाखा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । जिल्लामै कार्यालय स्थापना गरी बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि हालसम्म १२ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका हुन् । जिल्लामा रहेको ३१ वडामध्ये अहिले २९ वडामा दर्ता सहयोग पनि राखिएको छ । भूमेको वडा नं ९ र पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नं ९ मा मात्रै दर्ता सहयोगीको पद रिक्त छ । यसअघि बीमितले जिल्लाबाटै उपचार सेवा नपाएकाले पनि बीमाप्रति आकर्षण कम देखिएको दर्ता अधिकारी पुनले बताइन् । यसअघि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलबाट स्वास्थ्यबीमा गरेकाले उपचार सेवा पाउने गरेका थिए । त्यहाँ भरपर्दाे सेवा प्रवाह भएन । अहिले भने रुकुम पूर्व अस्पतालबाट पनि स्वास्थ्य बीमा गरेकाले उपचार सेवा पाउन थालेका छन् । अहिले जिल्लाबाटै उपचार सेवा पाउने भएपछि भने सहज भएको बीमित बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमाको प्रावधानअन्तर्गत पाँच जनासम्मको परिवारले बीमा गरेपछि वार्षिक प्रतिपरिवार तीन हजार पाँच सय, परिवारका सदस्य पाँचभन्दा बढी भएमाप्रति सदस्य थप ७०० का दरले एक वर्षका लागि बीमामा आवद्ध हुने व्यवस्था छ । पाँच जनाको परिवारका लागि प्रतिपरिवार वार्षिक एक लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाइने तथा दश जनासम्म परिवारको सङ्ख्या भएमा दुई लाख बराबरको उपचार पाउने व्यवस्था रहेको छ । सत्तरी वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, ‘क’ वर्गका अपाङ्ग एचआइभी सङ्क्रमित र अति विपन्न परिवारका लागि भने सरकारले निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य बीमा गर्दै आएको छ । रासस

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कारण महंगा निजी अस्पतालको शुल्क घट्ने भएको छ । कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकलाई कोषले वार्षिक रुपमा एक लाख रुपैयाँ बराबर रकम स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदान गर्छ । यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउन काम गर्दै आएका छ । यी दुबै सरकारी निकायले आफूसँग आवद्ध भएका नागरिकको स्वास्थ्य उपाचारको लागि तोकेको शुल्क कम हुने र सम्झौता गरिएका अस्पतालहरुले सम्झौता अनुसारको मात्रै शुल्क लिन पाउने भएकोले शुल्क घट्ने देखिएको हो । निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालहरुले लिने शुल्क महंगो भएको गुनासो आइरहेको छ । निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालहरुले लिने शुल्कको सीमा नतोकिने र तोकिएका सेवाको शुल्कको बारेमा पनि अनुगमन नहुने गरेका कारण शुल्क महंगो पर्ने गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषका सुचना अधिकारी डा. रोशन कोजुले कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताको उपचारको लागि सोझै अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको बताए । यसअघि कोषले अस्पतालमा गरेको खर्चको विलका आधारमा योगदानकर्तालाई पछि भुक्तानी गर्ने गरेको थियो । अब अस्पतालहरुलाई सोझै भुक्तानी गर्दा सम्झौता भएको दर अनुसार नै भुक्तानी हुने उनले बताए । ‘हामी चाढै नै अस्पतालहरुलाई सोझै भुक्तानी गर्ने प्रणालीमा जाँदैछौं, त्यसरी भुक्तानी गर्दा हामीले तिर्ने भनेको सम्झौता हुँदाको वखत उल्लेख गरिएको दर नै हो, सो दरमा ८० प्रतिशत कोषले रकम भुक्तानी गर्ने र बाँकी रहेको २० प्रतिशत रकम सम्बन्धित योगदानकर्ताले तिर्ने हो,’ डा. कोजुले विकासन्युजसँग भने । यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पनि देशभरका विभिन्न अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरी विभिन्न सेवाको दर कायम गरेर सोही दरअनुसार भुक्तानी गर्ने गरेको छ । यस्तो दर निजी क्षेत्रबाट संचालित महंगा अस्पतालहरुको भन्दा कम छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जुन दरमा जुन सेवाको लागि सम्झौता गरेको छ, सोही दरमा नै कोषले पनि देशभरका विभिन्न अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरिसकेको छ । कोषले अहिलेसम्म ११५ भन्दा बढी अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौता भएका अस्पतालमा योगदानकर्ताले उपचार गराउँदा लागेको खर्च कोषले ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ अनुसार भुक्तानी गर्ने जनाएको छ । कोषले गत फागुन दोस्रो सातादेखि देशभर रहेका विभिन्न अस्पतालसँग सम्झौता सुरु गरेको हो । कोषले हालसम्म प्रदेश १ का २०, प्रदेश २ का १६, वाग्मती प्रदेशका २०, गण्डकीका ८, लुम्बिनीका १४, कर्णालीका १० र सुदूरपश्चिमका १७ अस्पतालसँग सम्झौता गरिसकेकोे छ । कोषले सुरुवाती चरणमा केही अस्पतालमा सोझै भुक्तानीको परीक्षण गरेको छ । अस्पतालमा गरिएको परीक्षणपछि कोषमा आवद्ध भएका अस्पतालहरुमा यस्तो सेवा संचालन हुने र माघदेखि सोझै भुक्तानीको विधि कार्यान्वयन गरिसक्ने कोषले जानकारी दियो । सबै जिल्ला अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरिदै कोषले अहिलेसम्म देशभरका ११५ अस्पतालहरुसँग मात्रै सम्झौता गरेको छ । अब देशभरका जिल्लास्तरसम्मका सबै अस्पतालहरुलाई कोषमा आवद्ध गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको कोषले जानकारी दियो । ‘कोषमा आवद्ध योगदानकर्ता देशभर हुनुहुन्छ, योगदानकर्ताहरुले सहज रुपमा स्वास्थ्य उपचार पाउने अवस्था हुनुपर्छ, त्यसको लागि देशभरका जिल्लातहका सरकारी अस्पतालहरुलाई अनिवार्य रुपमा आवद्ध गराउने पहल गरेका छौं, श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सबै सरकारी अस्पतालहरुलाई कोषमा आवद्ध गराउन पहल गरिदिनु भनेको छ, अब सबै सरकारी अस्पताल समेटिन्छन्,’ कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले भने । कसरी घट्छ शुल्क ? कोष तथा बोर्डको कारण महंगा निजी अस्पतालहरुको शुल्क सोझै घट्ने भने होइन । तर, शुल्क घट्नको लागि परोक्ष दबाब भने सिर्जना हुनेछ । श्रम कानुन आकर्षित हुने स्थानमा काम गर्ने व्यक्तिहरु र रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनै पर्ने व्यवस्था श्रम ऐनमा छ । अस्पतालहरुमा काम गर्नेहरुको हकमा पनि श्रम कानुन आकर्षित हुन्छ । अर्थात अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरु पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ता (कामदार तथा कर्मचारीहरु) ले वार्षिक रुपमा १ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपचार सेवा कोषको तर्फबाट लिन पाउँछन् । जस्तो कि ह्याम्स, मेडिसिटी, ग्राण्डी, नर्भिक जस्ता महंगा अस्पताल पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्छ । अस्पतालहरु कोषमा आवद्ध भएपछि सो अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुले वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सुविधा कोषबाट लिनको लागि अव ती अस्पतालले कोषसँग सम्झौता गरेको दरमा उपचार गराउनु पर्छ । अर्थात ग्राण्डी, ह्याम्स, मेडिसिटी जस्ता अस्पतालले कोषसँग सम्झौता गरेर कोषले तोकेको दरमा उपचार गराएनन् भने त्यस्ता अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारीले उपचार गराउनको लागि कोषमा सम्झौता भएको अर्काे अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ । अर्थात कोषले तोकेको दरमा उपचार नगराउने अस्पतालले आफ्ना कर्मचारीको आफ्नै अस्पतालमा उपचार पनि गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, यस्तो शुल्क भने १ लाख रुपैयाँसम्मको लागि हो र सोभन्दा बढी शुल्क सामाजिक सुरक्षा कोष वा स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग गरेको सम्झौता आकर्षित नहुन सक्छ । कति सस्तो होला ? कोषले अहिलेसम्म स्वास्थ्य सेवाको शुल्क तोकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तोकेको दर नै कोषले स्वीकार गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तयार पारेको सूची अनुसार इमजेन्र्सीको शुल्क ४ सय र ओपिडीको शुल्क २ सय रुपैयाँ रहेको छ । यी दुई शिर्षकमा अस्पतालहरुले आफूखुशी शुल्क उठाउने गरेका छन् । अब कोषमा आवद्ध भएका अस्पतालले बोर्डले सार्वजनिक गरेको दरअनुसार मात्रै रकम दाबी गर्न पाउनेछ । बोर्डले तोकेको भन्दा कम रकममा ओपीडीको टिकट काटिरहेको अस्पतालको हकमा भने जति रकम छ, सोही अनुसार नै हुनेछ । सूची अनुसार एक्सरेको १५०, दात एक्सरेको १००, इसीजीको २००, २४ घन्टे अक्सीजन जडानको २५०, इको कार्डियोग्राफको १०५०, सिटी स्क्यानको ५ हजार, टाउकोको स्क्यान ३ हजार, रेडियोथेरापीको २४ हजार, किमोथेरापीको प्रतिदिन ७ सय र मिर्गाैला प्रत्यारोपणको ७२ हजार शुल्क तोकिएको छ । तीन लाख श्रमिक आवद्ध गत सोमबारसम्म कोषमा १६ हजार १५ रोजगारदाताका २ लाख ९९ हजार २३२ योगदानकर्ता (कामदार कर्मचारी) आवद्ध भएका छन् । पछिल्लो समय मासिक ५ हजार योगदानकर्ता र दैनिक ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी योगदान रकम कोषमा जम्मा हुन लागेको कोषका सहप्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए । कोषमा हालसम्म ११ अर्ब रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भइसकेको छ भने ५३ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम विभिन्न शिर्षकमा दाबी भुक्तानी गरेको छ । यस्तैगरी, ११ हजार ५५१ जनाले दावी गर्दा १४ हजार ९६५ पटक भुक्तानी भएको छ । कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, साधारण अवकाश कोष, अतिरिक्त योगदान कोष, अन्य कोषबाट स्थानान्तरण र लगानी प्रतिफल कोष योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा गर्नेको सङ्ख्या एक लाखको हारहारी पुगेको छ । स्वास्थ्य बीमा गर्ने नागरिकले उपचारको क्रममा स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालबाट व्यहोर्नुपरेको विभिन्न उल्झन, झण्झटिलो व्यवस्था र उपचारका क्रममा स्वास्थ्य बीमा गर्नेलाई भन्दा अन्य बिरामीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको पाइएकाले बीमाप्रति चासो नदेखाएको नागरिकको गुनासो छ । सरकारले नागरिकको उपचारलाई थप सहज बनाउनका लागि उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएकामा बीमा गरेका नागरिकलाई प्राथकिता नदिएकोे भन्दै नवीकरणमा रुचि कम देखाएको पाइएको हो । जिल्लामा हालसम्ममा ९७ हजार ४३७ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरिसकेको धुलिखेलस्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्पर्क शाखा कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कार्यालयका दर्ता अधिकारी सरस्वती सिग्देल लुइँटेलका अनुसार धुलिखेल नगरपालिकामा २१ हजार छ, बनेपा नगरपालिकामा २२ हजार ६३, बेथानचोक गाउँपालिकामा एक हजार ७००, चौरीदेउराली गाउँपालिकामा एक हजार ४८६, खानीखोला गाउँपालिकामा ५५६, महाभारत गाउँपालिकामा ८८५, मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा नौ हजार ५७६, नमोबुद्ध नगरपालिकामा पाँच हजार ३४६, पनौती नगरपालिकामा १५ हजार ९४६, पाँचखाल नगरपालिकामा १२ हजार ४०४, रोशी गाउँपालिकामा दुई हजार २२५, तेमाल गाउँपालिकामा एक हजार २७४ र भुम्लु गाउँपालिकामा तीन हजार २७० जनाले स्वास्थ्य बीमा गरिसकेका छन् । बीमा गरेकामध्ये करिब ७५ प्रतिशतले नवीकरण गरेको पाइएको र तीमध्ये पहिलो वर्षमा करिब ४५ प्रतिशतले मात्रै नवीकरण गरेकामा दोस्रो वर्षमा आइपुग्दा सङ्ख्या बढेर करिब ७५ प्रतिशत पुगेको उनले बताए । ‘बीमा गरेका नागरिकले तोकिएका अस्पतालमा उपचार गराउन जाँदा कहिले विवरण नमिलेको कारण देखाउँदै त कहिले विभिन्न बहाना बनाएर उपचारमा कम प्राथमिकता दिएको गुनासो गरेका थिए । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित अस्पतलालमा आग्रह गरिएपछि सेवामा सुधार आएकाले नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ ।’ उनले भने, ‘अझैपनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जाने हो भने नवीकरण गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै जाने देखिन्छ ।’ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेपछि सङ्ख्या बढाउन सबै वडामा बीमा दर्ता सहयोगी खटिरहेका कार्यालयका दर्ता अधिकारी लुइँटेलको भनाइ थियो । बीमा गर्ने नागरिकका लागि जिल्लास्थित धुलिखेल अस्पताल र मेथिनकोट अस्पताल, धुलिखेल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेथिनकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र सुनथान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोकिएको छ । पाँचखाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोकिए पनि विविध कारणले त्यहाँबाट सेवा दिन नसक्ने जानकारी आएको उनले बताए । बीमा गराउनका लागि जानकारी गराउने र र नवीकरण गर्नेको विवरण अध्यावधिक गरे अहिलेको सङ्ख्या अझ बढ्नसक्ने कार्यालयले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमावापतको रकम उपलब्ध नगराएपछि मध्यपुरथिमि नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालले स्वास्थ्य बीमावापतको सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको छ । विगत चार दिनदेखि अस्पतालले बीमा सेवा बन्द गरेपछि उपचारका लागि आएका बीमाका बिरामी मारमा परेका छन् । सरकारले समयमा स्वास्थ्य बीमाको रकम उपलब्ध नगराउँदा बाध्य भएर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतका सेवा तत्कालका लागि बन्द गर्नुपरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए । अस्पतालले उधारोमा औषधि ल्याएर बिरामीलाई वितरण गरिरहँदा नौ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेपछि बाध्य भएर अस्पतालले बीमा सेवा बन्द गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘दैनिक कम्तीमा ६०० देखि बढीमा ६५० जनासम्म बीमा कार्ड भएका बिरामी अस्पतालमा सेवा लिन आउँछन्, ल्याबमा करिब तीन लाख, फार्मेसीमा करिब चार लाख र अन्य सेवामा करिब तीन लाख गरि दैनिक कम्तीमा १० लाखको सेवा दिन्छौँ’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग रु नौ करोड लिन बाँकी भइसक्यो, अनि बाध्य भएर बीमा सेवा बन्द गर्नुप¥यो ।’ अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलन भएको रकम औषधि र ल्याबका केमिकल आपूर्तिकर्तालाई सात करोड भुक्तानी दिँदा पनि अझै तीन करोड भुक्तानी गर्न बाँकी भएपछि औषधि आपूर्ति नै बन्द भएकाले बाध्य भएर सेवा बन्द गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘अस्पतालको आन्तरिक स्रोतको रकम औषधि आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिँदा अस्पतालको प्रशासन सञ्चालन गर्न र चिकित्सकदेखि कर्मचारीसम्मलाई पाँच महिनादेखि तलब खुवाउन समस्या परेपछि बीमा सेवा नै बन्द गर्नुपरेको हो, बोर्डसँग छिटो रकम पठाइदिन ताकेता गरेका छौँ, पैसा पठाएपछि बीमा सेवा पुनः सुरु गर्छौँ ।’ औषधि आपूर्तिकर्तालाई धेरै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी भएपछि औषधि आपूर्ति नै बन्द गरेको र बैंकको ब्याज तिर्न सकिएन भन्दै रकम भुक्तानी गर्न दबाब दिएको उनको भनाइ छ । बीमाको रकम पटक–पटक रोकिँदै आएको र यसअघि पनि असारसम्ममा पाँच करोड बाँकी हुँदा असार १ गते नै सेवा रोक्न खोजेपछि बोर्डले दुई करोड भुक्तानी गरेको थियो । यस अस्पतालमा बीमा कार्ड भएका बिरामीले बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग सेवा, शल्यक्रिया, प्रसूति, फार्मेसी, ल्याब, फिजियोथेरापी, एक्सरेलगायत अस्पतालले प्रदान गरेका सम्पूर्ण सेवा लिँदै आएका छन् । अस्पतालमा बीमा स्वास्थ्य सेवा बन्द भएपछि बिरामी भक्तपुर अस्पताल जान थालेका छन् । हाल १०२ शय्या सञ्चालनमा रहेको यस अस्पतालमा १६ शय्याको आइसीयू, १५ थान भेन्टिलेटर, बच्चाका लागि दुई भेन्टिलेटर सञ्चालनमा छन् । आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्दै कोरोना भाइरस सङ्क्रमित बिरामीको उपचारदेखि पिसीआर परीक्षणसम्ममा राम्रो काम गरेको अस्पतालमा यतिखेर बीमा सेवा भने बन्द भएको छ । अस्पतालले तिहारपछि सिटीस्क्यान, एमआरआई, मुटुका बिरामीका लागि क्याथ ल्याब, मिर्गौलाका बिरामीका लागि छवटा डायलायसिस मेसिन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । अस्पतालले रेडियोलोजी सेवासमेत सञ्चालन गर्दैछ । स्वास्थ्य बीमा कार्ड भएका बिरामीको प्रथम बिन्दु अर्थात् सिफािरस केन्द्रमध्येको एक यस अस्पतालले भक्तपुर जिल्लाका साथै काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, दोलखादेखिका बिरामीलाई स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतको सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । जिल्लामा बीमा लागू भएका भक्तपुर अस्पतालमा तीन करोड, भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप अस्पतालमा पाँच करोड, सहिद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा दुई करोड, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा दुई करोड, सिद्धिस्मृति बाल अस्पतालमा ९० लाख बोर्डबाट भुक्तानी हुन बाँकी रहेको अस्पतालले जनाएका छन् । सरकारले सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य बीमा गराएर विसं २०७२ चैतदेखि एक लाख बराबरको औषधि र उपचार खर्च निःशुल्क गराउँदै आएको छ । बीमा सेवा लागू भएको भक्तपुर पहिलो जिल्ला हो । सरकारले घरघरमा स्वास्थ्य बीमा सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिएर सुरु गरेको यस कार्यक्रमले जनताका लागि राहत पुग्ने र राम्रो भए पनि व्यवस्थापन तथा रकम भुक्तानी प्रक्रियामा हुने ढिलाइले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै असफल हुने अवस्थामा पुगेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । जिल्लाका नगरपालिकाले यस वर्ष घरघरमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले प्रतिपरिवार एक हजार अनुदानसहितको बजेट व्यवस्थापन गर्दै बीमा अभियान नै चलाएको छ । बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार बीमा कार्यक्रम सुरु हुँदाका १० जिल्लाका लागि राखेको जनशक्तिका भरमा अहिले सबै जिल्लाको काम गर्नुपरेकाले जनशक्ति अभावले अस्पतालले पठाएको बीमा भुक्तानीको रकम हेर्नै नभ्याइदिँदा भुक्तानीमा समस्या आएको हो । रासस

लहान  । सिरहामा ५७ हजार १८८ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । जिल्लामा गत वर्षको फागुन २ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । त्यस्ता हालसम्म ५७ हजार १८८ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका हुन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लहानका दर्ता अधिकारी पशुपति नारायण चौधरीका अनुसार सिरहामा २८ हजार ९५७ पुरुष र २८ हजार २१६ महिला गरी कूल ५७ हजार १८८ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । कार्यालयमा बीमा दर्ताका लागि थप करिब १० हजार आवेदन आइसकेको र अब ती सबै आवेदन दर्ताको तयारी भइरहेको दर्ता अधिकारी चौधरीले जानकारी दिए । बीमा गराएकामध्ये हालसम्म सिरहामा करिब १२ हजार वीमितले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिएको जनाएको छ । यस्तै विगत एक वर्षदेखि लागू भएको सप्तरीमा २४ हजार १८५ जनाले बीमा गराएको छ । सप्तरीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लहान शाखाले जिल्लाको सम्पूर्ण स्थानीय तहका वडामा सहजकर्तामार्फत प्रचारप्रसारसँगै वीमितको नाम दर्ताको कार्य गर्दै आएको छ । प्रत्येक वडामा एक/एक सहजकर्ता परिचालन गरी बीमाको महत्व, यसको प्रक्रिया र बीमा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने सुविधाका बारेमा प्रचारप्रसार गर्नुका साथै बीमा गराउनेको नाम दर्ताको कार्य भइरहेको चौधरीले बताए । सहजकर्तामार्फत दर्ता भएको वीमितको नामलाई प्रत्येक तीन/तीन महिनामा कम्प्युटरमा दर्ता गर्ने गरिएको र अहिले नाम दर्ता हुने वीमितले बीमा सेवा पाउने गरेको दर्ता अधिकारी चौधरीको भनाइ छ । पाँच जनाको परिवारले वार्षिकरुपमा प्रतिपरिवारले तीन हजार ५०० को प्रिमियम तिरे स्वास्थ्य उपचारबापत वार्षिक एक लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार गराउन पाइने व्यवस्था छ । पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका थप प्रतिसदस्यले वार्षिक ७०० का दरले प्रिमियम तिर्नुपर्ने र सुविधा थैलीमा २० हजार थपिने जनाएको छ । रासस

वालिङ । स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिन शुरु गरेको छ । गाउँपालिकाको गत असारमा सम्पन्न नवौँ गाउँसभाले ‘समृद्ध गाउँपालिका–सुखी नागरिक’ अभियानअन्तर्गत गाउँपालिकाका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा जोड्ने निर्णय गरेसँगै कार्यान्वयनतर्फ लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले बताए । ‘शुरुआतमा दलित, विपन्न, एकल महिला, अल्पसङ्ख्यकलाई प्राथमिकता दिएर क्रमशः सबै नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमामा समेटेका छौँ’, अध्यक्ष थापाले भने, ‘गाउँसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।’ गाउँपालिकाभित्रका कोही पनि नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने र समय–समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न तथा बिरामी पर्दा सहजरुपमा उपचार गर्न सकुन् भन्ने गाउँपालिकाको मुख्य उद्देश्य रहेको अध्यक्ष थापाले बताए । उक्त कार्यक्रमका लागि झण्डै दुई करोड लाग्ने अनुमान गाउँपालिकाको छ । एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिए पनि ५० लाख जति रकम अभाव हुनसक्ने देखिएकाले थप गरिने अध्यक्ष थापाले बताए । स्वास्थ्यको पहुँच सबै नागरिकसमक्ष पु¥याउँदै स्वस्थ नागरिकसहितको समृद्ध गाउँपालिका बनाउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि यस अभियानमार्फत सहजता हुने अध्यक्ष थापाले बताए । एउटा परिवारमा एकदेखि दश जनासम्म रहेका छन् । गाउँपालिकाले यो अभियान कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै हालसम्म एक हजार ५१४ घरधुरीका सात हजार बढी सङ्ख्या लाभान्वित भइसकेका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख खड्का थापाले बताए । गाउँपालिकाका चार हजार ७०० घरधुरीका २२ हजार ७३५ लाई सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ । आगामी असोज महिनासम्ममा यो अभियानलाई हरेक नागरिकसम्म पु¥याई सकिने शाखा प्रमुख थापाले बताए । रासस

कमलामाई नगरपालिका बागमती प्रदेश अन्तर्गतको सिन्धुली जिल्लामा अवस्थित नगरपालिका हो । यो नगरपालिका प्राकृतिक स्रोतसाधनका साथै धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा, कला, संस्कृति र पर्यटन लगायतका पक्षमा पनि निक्कै धनी छ । यस्तै, मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । त्यहीअनुरूप गाउँका न्यायमूर्तिले न्याय सम्पादन पनि गरिरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले न्याय माग्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्ने सर्वसाधारणले आफूलाई अन्याय भए स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा गएर उजुरी दिनसक्छन् । स्थानीय तहको उपप्रमुख/उपाध्यक्षको नेतृत्व रहने गरी सबै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । सुरुसुरुमा न्यायिक समितिप्रति जनताको भरोसा देखिए पनि पछिल्ला दिन भने न्यायिक समितिप्रतिको विश्वास र भरोसा घट्दै जान थालेको देखिन्छ । जनताको घरदैलोमा छिटोछरितो न्याय दिने भन्दै स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको हो । यसैक्रममा, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेको करिब ४ वर्ष पुगेको छ । निर्वाचित भएर आएपछि जनप्रतिनिधिहरुले नगरपालिकामा गरेका विकास निर्माणको काम, कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा पालिकाका योजना, पालिकाको पूर्वाधार र न्यायिक क्षेत्रमा आएका सुधार, परिवर्तन, न्याय सम्पादनका क्रममा के कस्ता अप्ठ्यारा परिस्थिति सिर्जना भएका छन् भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सो नगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु देवकोटासँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरेका छौं । नगरपालिकाको उपप्रमुख भएर आएपछि के–कस्ता महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्नुभयो ? राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधानले राज्यको पुनर्संरचना गरी तीन तहका सरकारमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्याे । जनताको नजिक राज्य पुग्न सकोस् र जनजीविकाका सवालहरूको शीघ्र र न्यायपूर्ण सम्बोधन हुन सकोस् भनी संविधानमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूको स्पष्ट व्यवस्था गरियो । संघीय सरकारको संरचनासँगै स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि वि.सं. २०७४ मा कमलामाई नगरपालिकाको उपप्रमुखका रूपमा निर्वाचित भएँ । सर्वप्रथम नगर क्षेत्र भित्रका ७७ हजार जनताको जीवनस्तर कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर समग्र नगरपालिकाको विकास निर्माणका कामको योजना तय गर्यौं । हिजो स्थानीय निकाय थियो र अहिले स्थानीय तह भइसकेपछि यसको कार्य क्षेत्र पनि ठुलो भयो । एउटा वडा नै साविकको २ देखि ३ ओटा मिसिएर बन्यो । ठुलो वडा भएको कारणले पनि त्यहाँको जनसंख्या र भूगोल अनुसार विकास निर्माणका कामलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा यहाँको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, धार्मिक संरचना, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि आदि क्षेत्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो योजना तयार गर्यौं । काम गर्नको लागि कार्यविधि आवश्यक पर्ने भएको हुनाले ऐन तथा नितिनियम बनायौं । नगरपालिकाको सभाबाट जनताको आवश्यकता र महत्वपुर्ण कामको छनोट गर्यौं । यसमा ऐतिहासिक धरोहर सिन्धुलीगढीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढायौं । यो एक राष्ट्रिय गौरबको आयोजना पनि हो भने ऐतिहासिक संरचना पनि हो । हाल संग्रहालयमा वीर योद्धाहरूको नामांकन गरिएको छ र युद्धको झल्को दिने लोपोन्मुख सामग्रीहरू पनि राखिएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन समयमा सेनाले प्रयोग गरेका घरेलु हातहतियार, तोप, गोला, दस्ताबेज, घरेलु सेना र अंग्रेज सेनाका पोशाकहरु समेत संग्रह गरिएको छ । विकास भन्नाले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास सबै किसिमका विकासलाई हामीले सन्तुलित रूपमा लिएर अगाडि बढेका छौं । भौतिक विकासतर्फ सडक, खानेपानी, बिजुली, शैक्षिक क्षेत्रका कामहरू अघि बढेका छन् । आर्थिक विकासमा कृषि तथा पशुपालनको उत्पादनतर्फ जोड दिएका छौं यता सामाजिक विकासतर्फ जनचेतनामूलक काम, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कामहरूलाई सन्तुलित विकासको रूपमा अघि बढाएका छौं । यसै सन्दर्भमा सर्वप्रथम हामी निर्वाचित भएपछि पालिकाको सबै ठाउँमा बाटो विस्तारको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्यौं । अहिले हरेक वडामा सडक सञ्जाल पुर्याउन सफल भएका छौं । हामी वडा कार्यालयको व्यवस्थापनतर्फ पनि लाग्यौं भने त्यहाँ कर्मचारी संयन्त्र र जनप्रतिनिधिहरू कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने निति बनायौं । हाल हामीले कर्मचारीको व्यवस्थापन देखि लिएर वडाकार्यालयको पनि व्यवस्था गरी जनतालाई सेवा दिइरहेका छौं । नगरको सबै वडामा अनलाइन सेवा पनि सुचारु गरेका छौं । नगरभित्र बसोबास गर्ने हरेक नागरिकको घरमा हामीले बिजुलीको पहुँच पुर्याएका छौं । नागरिकको पहुँच स्वास्थ्यमा पुर्याउनको लागि प्रत्येक वडामा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना भएको छ । जनताहरुलाई एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गरेका छौं । नगरपालिकाले शव वाहनको पनि व्यवस्था गरेका छौं । जिल्ला अस्पताललाई पनि व्यवस्थित गरेका छौं । मुटु र क्यान्सर रोग लागेकाहरूको उपचार गर्नका लागि नगरले २५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म दिँदै आएको छ । गरिव तथा विपन्न परिवारका लागि नगरपालिकाले स्वास्थ्य बीमा गरिदिने व्यवस्था समेत मिलाएको छ । विदेशबाट घर फर्केका गाउँघरमा रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरी ऋण दिने व्यवस्था पनि मिलाएका छौं । नगर स्वरोजगार युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमशील बन्ने युवाहरूलाई व्यवसाय दर्ता गरी काम दिनको लागि २ वर्षसम्म व्याज नलिने र सावा चाहिँ फिर्ता गर्ने गरी ऋणको पनि व्यवस्था गरेका छौं ।पालिकामा जसले कृषि अथवा अन्य व्यवसाय गर्न चाहन्छन् उनीहरूको लागि बिना व्याज १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था गरीएको छ । यसका साथै यो भन्दा बढि ऋण लिन चाहेको खण्डमा नगरको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समझैता गरी महिलाले ऋण लिए १.८ प्रतिशत र पुरुषले लिए २. ८ प्रतिशत सहुलियत ऋण कर्जा अन्तर्गत ऋण दिने व्यवस्था रहेको छ । हामीले प्रत्यके वडामा ज्येष्ठ नागरिक भवन पनि निर्माण गरेका छौं ।पहिलाको तुलनामा नगर भित्र हरेका क्षेत्र र सुधार र परिवर्तन आएको छ । कमलामाई नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा हलसम्म गरेको उपलब्धिबारे बताईदिनुस्न ? हाम्रो नगरमा खेतीतर्फ धेरैको आकर्षण बढ्दै गएको छ । यहाँको आवश्यकता र हावापानी अनुसार कृषि विकासको कामहरू भएका छन् भने कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्नमा विशेष जोड दिएका छौं । नगरले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि वर्षक एक करोड रुपैयाँ छुट्याउँदै आएको छ भने यसमा संघ र प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्ने गरेको छ । यहाँका धेरै नागरिकहरूले कृषि पेसा नै अँगालेका छन् । तरकारी खेतीले राम्रो फाइदा दिन थालेपछि धेरै किसान व्यवसायिक रूपमा तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । कृषकहरूलाई पशुपालनको तालिम पनि दिँदै आएका छौं । बिदेसिएका केही युवाहरू पनि गाउँमै फर्किएर पशुपालन तथा कृषि पेशामा लागेका छन् । कृषि उत्पादनका हिसाबले हाम्रो पालिका उर्वर भूमि पनि हो । युवाशक्तिलाई गाउँमै रोजगारीसँगै आय आर्जनका सम्भावनामा उत्प्रेरित गराउनको लागि जोड पनि दिइरहेका छौं । परम्परागत खेती प्रणाली छाडेर व्यवसायमुखी बन्नु जरुरी ठानेर कृषिका विभिन्न कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौं । कृषि उत्पादन र स्वरोजगारी बढाउनका लागि भनेर विगत वर्षदेखि नै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका हौं । गाउँमा समूह, सहकारी तथा व्यक्तिगत लगानीमा कृषिको व्यवसायिकतामा यहाँको कृषकहरू पछिल्लो समय आकर्षित हुँदै आएका छन् । उत्पादन र आम्दानी राम्रो भएपछि उनीहरू व्यवसायिक कृषिमा अगाडि बढ्न थालेका हुन् । पालिकामा आलु, खुर्सानी, सिमी, बोडी, धनियाँ, गोलभेँडा, भान्टा, धान र मकै खेती आदि हुने गरेको छ । पालिकामा केही गर्छौं भन्ने कृषकहरूलाई सुलभ ब्याजदरको ऋण दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । कृषि सहकारीको साझेदारीमा काम गरेका छौं भने स्थानीयस्तरमा दर्ता भएका कृषि समूहमार्फत पालिकाको समग्र कृषि विकासको लागि काम गर्दै आएका छौं । नगरमा कृषि समूहको गठनपनि भएको छ । कृषक र पालिकाको साझेदारीमा हामीले अनुदानमा बिउ बिजन पनि वितरण गर्दै आएका छौं । पालिकाको सबै वडालाई कृषि पकेट क्षेत्रको रूपमा छुट्याई कृषि विकासको कामहरू अगाडि बढाएका छौंं । नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने आधार पनि कृषि नै देखिन्छ । हामीले पालिकाको प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिक पनि राखेका छौं । नगर भित्र तरकारी, फलफूल खेती र पशुपालन नै मुख्य रूपमा हुने गरेको छ । उन्नत जातका बाख्रा तथा खसी, स्थानीय जातका कुखुरा पालनसँगै बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरिँदै आएको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दै कृषि तथा पशुपालनलाई वृद्धि गर्दै लैजाने योजना हाम्रो छ । कृषि क्षेत्रबाट कतिपय कृषकहरुले राम्रो आम्दानी गर्न पनि सफल भएका छन् । नगरमा ‘एक वडा एक उत्पादन’को नितीलाई अगाडि बढाएका छौं । तरकारी, दुध र मासुमा नगरपालिका अत्मनिर्भर छ । खेती योग्य जमिनलाईलाई बाँझो नराख्न पनि किसानहरुलाई आग्रह गरेका छौं । अब न्यायिक क्षेत्रको प्रसंग जोडौं, न्यायिक क्षेत्रमा कस्तो काम गर्नुभएको छ ? न्यायिक क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गर्दै आएका छौं । अवश्य पनि स्थानीय तहको संरचना पछि जब हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने जुन व्यवस्था आयो । त्यही बमोजिम म नगरपालिकाको उपप्रमुख र न्यायिक समितिको संयोजक भएको नाताले पछिल्लो समय यी नै न्यायको क्षेत्रमा कार्यसम्पादन गर्दा नै दिनहरू बितेका छन् । न्यायिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि सबै भन्दा पहिला न्यायी समितिको गठन गर्यौं । म आफैँ यस संयोजक भएर एक जना कार्यपालिका सदस्य र वडा अध्यक्ष गरी जम्मा ३ जनाको समिति बनाई, कर्मचारी कार्यालय सहयोगी, कानुनी अधिकारी आदिको सहयोगमा यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि संघीय कानुनबाट स्थानीय तहको कार्यविधि अगाडि बढयौं । यो कार्यविधि साथसाथै यो नगर क्षेत्र भित्रका समस्यामा परेका अन्यायमा परेका व्यत्तिहरुले न्याय दिनको लागि कानुनी परामर्शका साथ न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छौं । नगरको प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र पनि गठन भएको छ । न्यायिक समितिमा के–कस्ता मुद्दा आउने गरेका छन् र समाधानका लागि कसरी काम गर्नुभएको छ ? खासगरी न्यायिक समितिमा आउने मुद्दा भनेको झैझगडा कै मुद्दाहरु हो । घर–जग्गा, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, पशुपक्षीसम्बन्धी, घरायसी झै–झगडा, घरबहाल, सीमा विवाद लगायतका मुद्दा आउने गरेका छन् । नगरपालिकाको सन्दर्भमा विकास निर्माणका कामहरू गर्दा कुनै ठाउँ बाटोहरू मिचिए, खानेपानीको काममा सहजीकरण गरिदिनुपर्यो भनेर त्यस्ता निवेदनहरू पनि आउने गरेका छन् । नगरपालिकामा रहेका सामुदायिक मेलमिलाप कर्ता र हामी बसेर ती मुद्धाहरु मिलापत्र गर्ने गरेका छौं । कतिपय अधिकार क्षेत्र बाहिर रहेका मुद्धाहरु पनि तपाईहरुले छलफल गर्नुपर्दछ भन्नुहुन्छ । हामीले फौजदारी केशहरू त हेर्दैनौँ । कतिपय अधिकार क्षेत्र भित्र नरहे पनि दुई पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गर्ने गरिएको छ । हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका १ सय १५ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । यस मध्ये ६८ ओटा मुद्दा किनारा लगाएका छौं । लगभग ४९ ओटा मुद्दा छलफलमा छन् । काम गर्दा गर्दै पनि ५ ओटा मुद्दा अदालत गएका छन् । फैसला भइसकेका मुद्दा १२ ओटा छन् । कतिपय मुद्दाहरू छलफलको प्रत्रियामा अगाडि बढेका छन् । न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरू व्यवस्थापनका लागि कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दालाई फर्स्यौट गर्ने काम गरिँदै आइएको छ । मेलमिलाप कर्तामार्फत पनि धेरै मुद्दाहरू मिलाउन सफल भएका छौं । नगरपालिकाको केन्द्रमा नै आएको मुद्दालाई न्यायिक समितिको बैठक बसी २ पक्षलाई राखेर हाम्रो कार्यविधिलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्छौं । आवश्यक परेमा जिल्ला प्रहरी, अदालत, सरकारी वकिल कार्यालयसँग परामर्श गर्ने सल्लाह लिने र समन्वय गरेर मुद्दाको किनारा लगाउने काम गरिएको छ । कतिपय मुद्दाहरू मौखिमरूपमा आउने भएकाले त्यस्ता मुद्दाको आन्तरिक रूपमा समस्या समाधानसमेत गर्ने गरिएको छ । पीडित व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर न्याय सम्पादन तथा सहजीकरणको व्यवस्था मिलाएका छौं । यदि न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने रहेछ भने निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं । प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा न्यायिक समितिको बैठक बस्छ । त्यस पछाडि पक्ष विपक्ष दुवैलाई पत्र तामेली गर्छौं । विपक्ष लिखित जवाफसहित आउँछन् । विपक्षको जवाफ आइसकेपछि दुवै पक्षको छलफल गराई सकेसम्म हामीकहाँ आएका विवाद सहमतिमा मेलमिलाप गराउँछौं । तपाईं उपप्रमुख हुँदै गर्दा महिला सशक्तीकरणका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रममार्फत के–कस्ता योजना समावेश गर्नुभएको छ ? म पनि एक महिला अनि उपप्रमुख भएर काम गर्दैगर्दा महिला सशक्तीकरणका लागि विभिन्न नीति, कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिएकी छु । अहिले समाजमा महिलाहरू पनि आर्थिक कार्यमा सक्रिय रहेर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सोच आएको छ । तर, अझै यतिले मात्रै पुग्दैन । सुरु देखि नै महिला सिमित क्षेत्रमा मात्रै उद्यमीका रूपमा कार्यरत थिए । घरमै बसेर गर्न सकिने सानातिना कामहरू, कृषि क्षेत्र, परिकार बनाउने जस्ता कामबाट महिला उद्यमशीलता विकास हुँदै आएको हो । हाल, यसलाई व्यवसायिक बनाउनुपर्छ भन्ने सोच पनि आउन थालेको छ ।महिला सशक्तीकरणको लागि हामीले आवश्यक बजेट पनि छुट्याएका छौं । महिलाको क्षमता विकास, कानुनी सचेतना, उद्घोषण तथा भाषण कला, सीपमूलक तालिम, एकल महिला लक्षित तथा अपाङ्गता भएकालाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसका साथै हिंसा निवारण रणनीतिक तथा बालविवाह उन्मूलन कार्य योजना बनाई सोहीअनुसारका कार्यक्रमलाई जोड दिएका छौं । बालविवाह न्यूनीकरणलाई समेत जोड दिइएको छ । कमलामाई नगरपालिका महिलाको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ? सुरुमाका दिनमा नगरपालिका भित्र बेरोजगारीको समस्या धेरै नै थियो । हिजोका दिनमा भन्दा हाल नगरपालिकामा धेरै परिवर्तन आएको छ । विपन्न, पिछडिएको वर्ग पनि यो कार्यक्रममा समावेश भएका छन् । पहिलेको तुलनामा अहिले महिला पनि सशक्त हुँदै गइरहेको देखिन्छ । महिला स्वयं केही गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेका छन् । समाजमा हुने विभिन्न विकास निर्माणका योजनाको नेतृत्व गर्ने, संघ–संस्थामा बस्ने, घर व्यवहार, पसल लगायत विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रमा सक्रियता बढ्दै गएको छ । सशक्तीकरण बढेको र महिलाको अवस्थामा सुधार आएको छ भन्ने एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । आत्मविश्वासको कमी र सहयोगी हातहरूको कमी भएकोले नै होला, महिलाहरू सानो लगानी गर्ने सोच भन्दा माथि उक्लिन सकेका छैनन् । त्यसैले घरमा रही सिलाई कटाइ, हाँस, कुखुरा, बाख्रा, गाई, भैँसी पालन जस्ता काममा सीमित रहेका कारण मझौला उद्योग स्थापना गर्नतर्फ सोच अगाडी बढ्न नसकेको देखिन्छ । हाल पालिकाका महिलाहरूको अवस्था पहिलेको भन्दा विकास भएको पनि देखिन्छ । न्याय दिने भनेको आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम हो, कत्तिको अप्ठ्याराहरु आउने गर्दछन् ? यसमा चुनौती त छ नै । संविधानले व्यवस्था गर्यो, उपाध्यक्ष पदमा अधिकांश ठाउँमा महिला दिदी बहिनीहरू नै हुनुहुन्छ । हामी एक त कानुनका विद्यार्थी पनि होइनौं । पछिल्लो समयमा कानुनी कुराहरू त अध्ययन गर्दै जाँदा थाहा पनि भयो । व्यवहारमा गर्दै जाँदा बिस्तारै सहज हुँदै जाने रहेछ । मान्छेको सोच के हुँदो रहेछ भने आफूले गल्ती गरेकै भए पनि मेरै पक्षमा फैसला गरिदिए हुन्थ्यो, मेरै पक्षमा लागे हुन्थ्यो भन्ने छ नि त ।जो अन्यायमा पर्छे उसले मुद्दा हाल्न आउँछ अनि प्रतिपक्ष आउँदैन । विपक्ष नआउँदा समस्या पनि भएको छ । प्रयाप्त बजेट नहुदा पनि समस्या हुने गरेको छ । अब यसमा त चुनौती एकदमै छ तरपनि चुनौतीलाई सामना गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने नै छ त्यसरी नै अगाडी बढेका छौं । हामी जनप्रतिनिधिहरू राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले दलीय रूपमा फैसला हुन्छ की भन्ने पनि गुनासोहरू आउने गर्दछन् । तर,हामी जुन जिम्मेवारीमा छौं हामीले गरेको न्याय सम्पादन वास्तविक पीडितको न्याय हुनुपर्छ भनेर मैले काम गरेको छु ।अहिलेसम्म हामीले गरेको न्याय सम्पादनमा त्यस्तो असन्तोष आएको छैन । कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी आइरहेको छ, पुर्वातयारी के छ, कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि नगरपालिकाको तर्फबाट कस्ता प्रयासहरू भएका छन् ? कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा विश्वमा नै एक प्रकारको रणभुल्लता देखियो । यो वेला हाम्रो नगरपालिका पनि यस महामारीबाट अछुतो रहन सकेन । महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि धेरै नै संघर्ष गर्नुुपर्यो । नगरमा दोस्रो चरणको प्रभाव परेसँगै बिपद् व्यवस्थापन समितिको आकस्मिक बैठकद्वारा सबै वडाको वडाअध्क्षको संयोजकत्वमा नगरस्तरीय कोभिड रोकथाम तथा निगरानी समूहको गठन गरी सम्पूर्ण गतिविधिहरू यसै समितिमार्फत गर्ने निर्णय गरियो । कोरोना महामारी सुरु भएसँगै म तथा मेरा सहकर्मी जनप्रतिनिधीहरु सँगै नागरिकको घरआँगनमा पुगेका छौं । जनचेतना जगाउने, मास्क र स्यानिटाइजर वितरण गर्ने गर्नुका साथै साबुनपानीले हातधुने कार्यमा जागरण ल्याउने काम पनि गरेका छौं । बाहिरी जिल्ला वा विदेशबाट पालिकामा प्रवेश गर्नेहरूलाई परीक्षण देखि क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नमा पनि नगरले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । नगरमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा कोभिड अस्पताल पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौं । नगरभित्र कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जदाँ हामीले होम आइसोलेसनलाई प्राथमिकता दिएका थियौं । परीक्षण गर्दा पालिकामा हालसम्म लगभग ४ हजार जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि धेरै ठुलो संघर्ष गर्दागर्दै पनि पालिकाबाट नागरिकहरूलाई कोरोनाका कारण गुमाएका छौं । कोभिड १९ को संक्रमणबाट निधन भएका व्यक्तिको परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरमा कोभिड विरुद्धको खोप अभियान पनि सञ्चालन भएको छ । कोरोना महामारीको असर नपरेको क्षेत्र र स्थान कुनै पनि छैन होला । नगरपालिकामा पनि जब कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएलगत्तै महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि स्वास्थ्य सामाग्री तथा अक्सिजनको जोहो गर्ने, जो संक्रमित छन् उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ भने घरमै होम आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गर्नेजस्ता काम गर्दै आएका छौं । नगरमा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखी सिकिस्त बिरामीहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था मिलाएका छौं ।लक्षण देखिएका तथा शङ्कास्पद सबैको परीक्षण निःशुल्क गर्दै आएका छौं । यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण प्रयास जारी राखेका छौं भने उच्चतम सतर्कता पनि अपनाएका छौं । नगरपालिकाले परीक्षण गर्दा लक्षण भए छुट्टै बस्न अनुरोध गर्छ र संक्रमण पुष्टि भएको व्यक्तिलाई अलग्गै राख्छ । पालिकाले आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरी भण्डारण पनि गरेको छ । तपाइँहरू निर्वाचित भएर आएको करिब ४ वर्ष पुरा भयो, चुनावी बाचा कति पुरा भए, कति बाँकी छन् ? स्थानीय तह निर्वाचनताका मतदातालाई धेरै सपना देखाएकी थिइनँ । घोषणापत्रअनुसार मतदातालाई पाँच वर्षभित्र यो–यो काम गर्न सक्छु भनेर विश्वास दिलाएकी थिएँ । त्यहीअनुसार काम भएका छन् । विश्वव्यापी कोरोना महामारीले पछिल्लो समय भनेजस्तो काम गर्न सकेनौं । तर, कार्यकाल पूरा गर्दैगर्दा घोषणापत्र पल्टाएर हेर्ने हो भने धेरै कामहरू पूरा हुनेछ । कुरामा त्यति मात्रै होइन, घोषणापत्रमा नसमेटिएका ‘एजेन्डा’मा समेत काम भएका छन् । लालपुर्जा दिने काम चाहिँ अलिक सुस्त भई रहेको छ । लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने बाँकी छ । नगरमा करिब २ सय ४६ जना भूमिहीन सुकुम्वासी रहेका छन् । अव्यवस्थित बसोवासी भन्ने पनि रहेको छ जसमा अ‍ैल्यानी र नम्बरी पनि रहेको छ । विशेष गरी हामीले भूमिहीन सुकुम्वासीलाई पहिलो चरणमा लालपुर्जा प्रदान गर्न लागिएको हो । अब, अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? गाउँवासीहरूले हरेक दुःख तथा अप्ठ्यारोमा हामीलाई साथ दिएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । सधैंभरी सकारात्मक र रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छु ।विकास निर्माणको काम जनप्रतिनिधि एक्लैले मात्र गरेर भएको होइन बरु यहाँका राजनैतिक दल, नागरिक आदि सबैको सहयोगले यो सफलता पाउन सकेका हौं । त्यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहिँ भनेजस्तो काम हुन सकिरहेको हुँदैन । तर, हामीले पालिकामा जति पनि विकास निर्माणको काम गर्यौं त्यो काम उपलब्धिमूलक नै छ भन्ने मलाई लाग्छ । पालिकामा विकास निर्माणको काम गर्न त अझै पनि बाँकी नै छ । नागरिकले हामीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् र त्यो अपेक्षा अनुसार नै हामी जनप्रतिनिधिले पनि काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । मैले हिजो निर्वाचनका वेला जनतासामु गरेका सबै प्रतिवद्धताहरु पूरा हुन नसके पनि केही पुरा भएका छन् । अब बाँकी रहेको कार्यकालमा तिनलाई पुरा गर्नेनै छु । जनताहरुले दिएको मत कति पनि मैले नराम्रो काममा उपयोग गरेको छैन । नगरवासीले दिएको जनमत र विश्वासलाई प्राथमिकतामा राख्दा हामीलाई काम गर्न उत्प्रेरणा मिलेको हो । अनि जनताको सेवाका लागि निरन्तर लागिरहन्छु पनि भन्न चाहन्छु ।

राेल्पा । दशवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित यहाँका स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि सारेका छन् । सुनिलस्मृति गाउँपालिका र रोल्पा नगरपालिकाले सो कार्यक्रम ल्याएका हुन् । सुनिलस्मृति गाउँपालिकाले यसअघि नै एक सय द्वन्द्वपीडितका लागि यो कार्यक्रमको योजना बनाएको थियो । रोल्पा नगरपालिकाले पनि यसै वर्षदेखि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । नगरको कार्यपालिका बैठकले यस विषयमा निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकालाई यो सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । हालका लागि तीन सय द्वन्द्वपीडितलाई उक्त सुविधा दिने निर्णय भए पनि आवश्यकताअनुसार थप गर्न सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ । द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाका परिवार, बेपत्ता, घाइते अपाङ्ग, यौनहिंसामा परेका तथा प्राकृतिक अपाङ्गता भएका र नगरभित्रका अतिविपन्नसमेत यो सुविधाबाट लाभान्वित हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका तथा बेपत्ता भएका, आफैँ घाइते तथा अपाङ्ग भएका र यौनहिंसामा परी मनोवैज्ञानिक त्रास भोगेर आर्थिक रुपले कमजोर अवस्थामा रहेकाले बीमापछि स्वास्थ्योपचारमा सहयोग मिल्ने नगरप्रमुख पूर्ण केसीले बताए । तत्कालीन स्थानीय शान्ति समितिको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा ९४६ ले द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका थिए । त्यसमा ७६२ राज्यपक्ष, १६५ विद्रोही पक्ष र आठ दोहोरो भिडन्तमा मारिएका हुन् । एघार जना कुन पक्षबाट मारिए भन्ने खुलेको छैन । द्वन्द्वमा बेपत्ता भएका ३३ जनाको अवस्था अझैसम्म अज्ञात छ । राज्य पक्षले २७ र विद्रोही पक्षले छ जना बेपत्ता बनाएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । द्वन्द्वका कारण जिल्लामा ५९५ घाइते तथा अपाङ्ग भएको तत्कालीन स्थानीय शान्ति समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । उनीहरुमध्ये ७७ जनाले मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ता लिइरहेका छन् । सोमध्ये विशिष्ट श्रेणी १० र प्रथम श्रेणीका ६७ जना रहेका छन । द्वन्द्वमा यौनहिंसामा पर्नेहरुको नाम गोप्य राखिएको छ । उनीहरुको अवस्था निकै दर्दनाक रहेको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका जिल्ला अध्यक्ष तीर्था आचार्यले बताए । पारिवारिक र सामजिक दृष्टिकोणबाट अपहेलित उनीहरुलाई राज्यले समेत उचित संरक्षण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहको यो कदमले उनीहरुलाई ठूलो राहत पुग्ने आचार्य बताउँछन् । जिल्लाका केही स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडितका लागि थालेको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको द्वन्द्वका क्रममा श्रीमान् गुमाएकी रोल्पा–१० निवासी धनमाया पुनले प्रतिक्रिया दिइन् । रासस

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत निजामति कर्मचारीको १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा, एक लाखको स्वास्थ्य बीमाको लागि प्रिमियम बापतको रकम प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री बैजनाथ चौधरीले सो बताएका हुन् ।

काठमाडौं । कोभिड १९ को दोस्रो लहरसँगै शिखर इन्स्योरेन्सले ल्याएको स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत कोभिडको जोखिम समेत कभर हुने स्किमप्रति आकर्षण बढेको छ । गत साल बैशाखबाट सुरु भएको यो स्किमबाट कोभिड १९ का धेरै संक्रमितले हालसम्म राहात पनि पाइसकेका छन् । शिखरको यो स्वास्थ्य बीमा स्किमअन्तर्गतको सुविधा पाउन कोभिड १९ बाट बिरामी भएका बीमितहरुले कम्तीमा २४ घण्टा अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएको हुनुपर्छ । सो अवधिमा उपचारका दौरान अस्पतालमा लागेको सम्पूर्ण खर्चको भार शिखर इन्स्योरेन्सले व्यहोरिदिने भएकाले अहिलेको महामारीमा सर्वसाधरणलाई राहात मिलेको छ । शिखरमा स्वास्थ्य बीमा गर्दा कोभिडको जोखिम पनि कभरेज हुने यो स्किम बीमा उद्योगकै पृथक स्किम पनि हो । यो स्किम खरीद गर्ने बीमितले ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको कोभिड उपचार सेवाअन्तर्गतको दाबीभुक्तानी समेत पाइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । सरकारले ल्याएको कोभिड बीमाको स्किम असारबाट सकिने घोषणा भइसकेको अवस्थामा त्योभन्दा उत्तम स्किमको खोजी गर्नेहरुका लागि शिखरको स्वास्थ्य बीमा राम्रो विकल्प बन्नसक्छ । शिखरको स्वास्थ्य बीमाको स्किमले कोभिडको मात्र नभई १ हजारभन्दा बढी रोगको जोखिमलाई समेत कभरेज गरिदिने गरेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीमै सबैभन्दा पहिला नेपालमा स्वास्थ्य बीमा सुरु गरेको शिखर इन्स्योरेन्सले हाल १ हजारभन्दा बढी रोग लाग्दा त्यसको उपचार खर्च व्यहोर्ने लोकप्रिय सेवा ६ हजार बढी अस्पतालबाट प्रवाह गरिरहेको छ । जटिल रोग लागे पनि सामान्य रकम प्रिमियम तिर्दा नै महंगो उपचार पाउन संभव हुने यो स्किम शिखरले ९ वर्षअघिदेखि सुरुवात गरेको थियो । वि.सं. २०६८ मा बीमा समितिबाट अनुमति पाएर शुरु भएको शिखरको स्वास्थ्य बीमा उद्योगकै सर्वाधिक तथा धेरै रोगलाई समेटिएको पहिलो स्वास्थ्य बीमा योजना पनि हो । यो स्किमअन्तर्गत जटिल रोग लागेर महङ्गो उपचार गराउन गाह्रो हुने तथा उपचार गर्न पैसा नभएर समस्यामा पर्ने अवस्थालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीेले पारिवारिक, व्यक्तिगत र सामूहिक बीमासँग सम्बन्धित पोलिसी डिजाइन गरेको छ । यो स्किममा व्यक्तिगत बीमाअन्तर्गत न्यूनतम ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा पाइन्छ, भने ५० हजारदेखि २० लाखसम्म पारिवारिक बीमा र सामूहिक तथा संस्थागत बीमा गर्दा ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाइन्छ । यस्तै संस्थागत सामूहिक बीमा गर्न कम्तीमा ५० जना कर्मचारी भएको संस्था तथा समूहलाई मान्यता दिइने गरिएको छ । तीनमहिने नाबालकदेखि ७० वर्षसम्मका सर्वसाधारणले शिखर स्वास्थ्य बीमामा आबद्धता जनाउन सक्नेछन् । नेपालमा स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रचलन त्यति धेरै प्रयोगमा नआएको अवस्थामा नै शिखर इन्स्योरेन्सले भने स्वास्थ्य बीमाको निकै आकर्षक स्किम ल्याएको थियो । शिखरले स्वास्थ्य बीमाको नेपालमा जागरण पैदा गरेको र यो क्रमशः देशबासीमा लोकप्रिय बन्दै गएको कम्पनीको दाबी छ । बि.सं. २०६८ भदौ २६ गते पहिलो बीमालेख बिक्री गरेको शिखरले पहिलो वर्ष ३२ वटा बीमा पोलिसि बिक्री गरेबापत ४ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । स्किमप्रति बढ्दो आकर्षणकै कारण चालु आर्थिक बर्षको ९ महिनासम्ममा १ हजार बढी पोलिसि बिक्रि गरी ५ करोड बढी प्रिमियम संकलन भएको कम्पनीले जनाएको छ । हाल शिखर इन्स्योरेन्सले १०३ शाखाहरु र घुम्ती बीमा कार्यक्रममार्फत पनि बीमा पोलिसीको सेवा सर्वसाधारणको घरदैलोमै पुगेर प्रवाह गरिरहेको छ । कोभिड संक्रमण फैलिइरहेको अवस्थामा भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसकिने वा नचाहनेले डिजीटल माध्यमबाट पनि शिखरका बीमा पोलिसीहरु खरीद गर्न सकिने च्याटवटको सुविधा उपलब्ध छ ।

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमाको लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो बताएका हुन् । सो कार्यक्रमअन्तर्गत सबै स्थानीय तहका कम्तिमा ५० परिवार सहभागी गराउने उनले बताए ।

कावासाेती । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी पूरा हुन नसक्दा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु हुनसकेको छैन । चैत मसान्तसम्ममा स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरुले सेवा लिने अवधि जेठ १ गतेबाट सुरु भएको छ । तर स्वास्थ्य बीमा बोर्ड प्रदेश कार्यालय गण्डकी प्रदेशले नवलपुरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनका लागि छनोट भएका स्वास्थ्य संस्थासँग बीमा कार्यान्वयन सम्झौता गर्न ढिलाइ गरेका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनोट भएकामध्ये मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल नवलपुरबाहेकका स्वास्थ्य संस्थासँग केही दिन अगाडि मात्रै सम्झौता भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड प्रदेश कार्यालय गण्डकी प्रदेश संयोजक जीवनाथ खरेलले बताए । तर सम्झौता गरेका स्वास्थ्य संस्थामा पनि आवश्यक पूर्वधार तयारी र जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । जिल्लामा मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल चोरमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देउराली अस्पताल हुप्सेकोट, बुलिङटार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रकुवा डेडगाउँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैँडाकोट नगर अस्पताल र दुम्कौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनोट गरिएको थियो । कोभिड सङ्क्रमणका कारणले समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा वीरबहादुर थापाले बताए । अहिले अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको चाप रहेकाले अन्य सेवा प्रदान गर्नसमेत असजह अवस्था रहेको छ । ‘अहिले सबै जनशक्ति कोभिड नियन्त्रणमा खटिएका छौँ, प्रदेशबाट समेत थप तयारी हुँदैछ’, डा थापाले भने, ‘चाँडै व्यवस्थापन होला ।’ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता गरेका स्वास्थ्य संस्थाबाट तत्काल सेवा प्रवाहका लागि प्रदेश कार्यालयबाट आवश्यक समन्वय गरिरहेको र मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालसँग सम्झौताका लागि नियमित छलफल गरिरहेको खरेलले बताए । नवलपुरमा गत फागुन १ गतेदेखि दर्ता सहयोगीमार्फत जिल्लाका स्थानीयवासीको स्वास्थ्य बीमा गरिएको थियो । जिल्लामा दर्ता सहयोगीमार्फत चैत मसान्तसम्म स्वास्थ्य बीमा गराएकाहरुको यकिन तथ्याङ्क अझै प्राप्त हुनसकेको छैन । बीमा फारमको अनलाइन इन्ट्रीको काम अन्तिम चरणमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जिल्ला बोर्ड नवलपुर संयोजक जायश्वर भुसालले बताए । प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा करिब ३० हजार जनाले पहिलो चरणमा स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । कार्यालय व्यवस्थापन, आवश्यक समन्वयलगायतका कारण कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको उनले बताए । नवलपुरमा स्वास्थ्य बीमा गराएका स्थानीयवासीले पहिलो सेवाको बीमा फारम भर्ने समयमा उल्लेख गरेको स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ । थप उपचार आवश्यक भए सोको सिफारिशका आधारमा मात्रै स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा सूचित स्वास्थ्य संस्थामार्फत उपचार प्राप्त गर्छन् । आकस्मिक सेवा भने सूचित सबै अस्पतालबाट प्राप्त हुन्छ । तर नवलपुरका स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता नहुनु, भए पनि कार्यान्वयन नहुनुले यहाँका सेवाग्राही सेवाबाट बञ्चित छन् । अर्कोतर्फ अनलाइनमा हुनुपर्ने ‘इन्ट्री’को काम पनि बाँकी हुँदा थप समस्या छ । बीमा गरेका ३० हजार घरपरिवारले जेठ महिनाबाट सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरु सेवा लिनबाट बञ्चित भएका छन् । पहिलोपटक कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएकाले शुरुमा केही व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा ढिलो भएको भुसालले बताए । ‘कोभिडको पनि समस्या छ, शुरुमा केही व्यवस्थापकीय पक्षहरु पनि मिलाउनुपर्ने छ, यसले केही ढिला भएको छ’, भुसालले भने, ‘चाँडै सबैसँग सम्झौता गरी आवश्यक व्यस्थापन गरी सेवा प्रदान हुनेछ ।’ रासस

काठमाडौं । केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसुले नयाँ वर्षको अवसरमा ग्राहकहरुका निम्ति “इन्टरनेट मस्त जीवन स्वस्थ” अफर ल्याएकाे छ । यस अफर अन्तर्गत कम्पनीका ग्राहकहरुले एक लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्राप्त गर्नेछन् । स्वस्थ जीवनको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले इन्टरनेट तथा इन्टरनेट र क्लियर टिभी सेवाको नयाँ जडान तथा नविकरणमा एक लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने याेजना ल्याएकाे जानकारी दिएकाे छ । कम्पनीकाे अनुसार याे अफर २० एमबिपिएस भन्दा माथिको ब्याण्डविथमा लागु हुनेछ । कम्पनीले स्वास्थ्य बीमाको लागि शिखर इन्स्युरेन्ससँग सहकार्य गरेको हो । याे अफर सिमित अवधीका लागि रहनेछ  कम्पनीले जानकारी दिएकाे छ ।

फुङ्लिङ । ताप्लेजुङको ६१ वडामा बिहीबारदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको शुरुवात भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना भएको पाँच वर्ष पुगेको अवसरमा एकैपटक पाँच जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रदेश नं १ संयोजक दुर्गाप्रसाद आचार्यले बताए । ताप्लेजुङसहित दोलाखा, बारा, सर्लाही, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा एकैपटक कार्यक्रम सञ्चालन भएको आचार्यले बताए । उनका अनुसार बोर्ड स्थापना भएको पाँच वर्षमा ७५ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुर्याउन सफल भएको छ । ताप्लेजुङका नौ स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा एक जना दर्ता सहयोगीमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने आचार्यले बताए । ताप्लेजुङमा नौ स्थानीय तह र ६१ वडा छन् । प्रत्येक वडामा एक दर्ता सहयोगी छनोट गरिएर ६१ दर्ता सहयोगीको बिहीबारदेखि सदमुकाम फुङ्लिङमा तीनदिने अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन हुँदै गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी आइतबारदेखि दर्ता सहयोगीले ताप्लेजुङको सबै वडा गएर स्वास्थ्य बीमाको महत्व बुझाउँदै बीमा दर्ता कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने छन् । सिरिजङ्घा गाउँपालिका, मैवाखोला गाउँपालिका र ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पतालसँग सम्झौता गरेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागीहरुको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ताप्लेजुङका कार्यालय प्रमुख राजकुमार पोखरेलले बताए । आकस्मिक उपचारका लागि बोर्डसँग सम्झौता गरेको जुनसुकै अस्पतालमा उपचार सेवा पाउने पोखरेले बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि स्वास्थ्य बीमा गर्दा पाँच जनासम्म सदस्य भएका परिवारले प्रतिपरिवार वार्षिक तीन हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र पाँचभन्दा बढी सदस्य भएमा तीन हजार ५०० रुपैयाँ बाहेक प्रतिसदस्य थप रु ७०० रकम लाग्ने पोखरेलले बताए । अतिविपन्न परिवार, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, एचआइभी सङ्क्रमित, कुष्ठरोगी, क्षयरोग लागेका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको हकमा भने निःशुल्क तथा ५० प्रतिशतसम्म कम शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको पोखरेलले बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा एक लाख २७ हजार ४६१ ताप्लेजुङका नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने जिल्ला स्वास्थ्य कायालयले अपेक्षा लिएको छ । रासस

काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन बाँकी हिमालपारिका जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा बुधबारदेखि सो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गण्डकी प्रदेशका संयोजक जीवलाल खरेलले जानकारी दिए । प्रदेशमा हालसम्म चार लाख ७५ हजार व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले यसमध्ये ६४ हजार ज्येष्ठ नागरिक रहेको बताए । उनका अनुसार सात हजार ७०० अतिविपन्न परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक तथा अतिविपन्न परिवारको सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

काठमाडाैं । सरकारले संचालन गरिरहेकाे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भाेलीदेखि थप छ वटा जिल्लामा सुरु हुने भएकाे छ । मंगलबार एक कार्यक्रमकाबीच स्वास्थ्य बीमा बाेर्डका कार्यकारी निर्देशक दामाेदार बसाैला भाेलीदेखि थप छ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गर्ने जानकारी दिएका हुन् । पाँचाै‌ स्वास्थ्य दिवसकाे अवसरमा सरकारले थप छ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा सेवा विस्तार गर्ने लागेकाे हाे । हालसम्म ६९ जना जिल्लामा सरकारकाे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालित छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन हुने नयाँ जिल्ला ताप्लेजुङ, बारा सर्लाही दाेलखा मनाङ्ग र मुस्ताङ रहेका छन् । पाँचाै‌ स्वास्थ्य दिवसकाे अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयशराज त्रिपाठीले उक्त कार्यक्रमकाे भरचुअल रुपमा उद्घाटन गर्नेछन् । याेसँगैं मन्त्री त्रिपाठीले बीमितहरुलाई नागरिक एपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आवद्धता र माेबाइल स्वास्थ्य सेवाकाे समेत घाेषणा गर्ने बसाैलाले जानकारी दिए । हालसम्म सरकारकाे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा कूल ३७ लाख ४२ हजार ६५६ जना बीमित रहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक बसाैलाकाे अनुसार कूल बीमितकाे करिब ३३.९१ प्रतिशतले सेवा लिएका छन् ।

काठमाडाैं । सरकारले यही आर्थिक वर्षमा ७७ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लागू गर्न थालेको छ । विसं २०७२ बाट शुरु भएको बोर्डले छोटो समयमा नै ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न थालेको हो । यही चैत २५ गते छ जिल्लामा शुभारम्भ र त्यसपछि काठमाडौं तथा ललितपुरमा लागू गर्न थालिएको बोर्डका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा माधव लम्सालले जानकारी दिए । यही चैत २५ गते ताप्लेजुङ, दोलखा, बारा, सर्लाही, मनाङ र मुस्ताङमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा वैशाखमा काठमाडौं र ललितपुरमा लागू थालिएको हो । बीमा कार्यक्रममार्फत पाँच जनासम्मको परिवारको तीन हजार ५०० बुझाएपछि त्यस घरमा रहेका सदस्यले एक लाख बराबरको औषधि उपचार सरकारले तोकेको अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएपछि प्रतिसदस्यका दरले ७०० बुझाउनु पर्दछ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्यले प्रतिसदस्य २० हजारदेखि दुई लाखसम्म निःशुल्क उपचार गर्न पाउने व्यवस्था छ । बोर्डले बीमा कार्यक्रमका लागि देशभरिका सरकारी र निजी गरी ३७५ अस्पताललाई सूचीकृत गरेको छ । ती अस्पतालमा उपचार बीमा लागू गरेका परिवारका सदस्यले गराए रु एक लाखसम्मको निःशुल्क उपचार गराउन पाउनेछन् । बोर्डका सदस्य चन्द्र थापाले ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरेपछि सबै नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गराउने पहल गरिने जानकारी दिए । ‘अहिले हामी सबै जिल्लामा कार्यक्रम लागू गर्दछौँ”, उनले भने, “त्यसपछि नागरिकलाई बीमाप्रति जनचेतना जगाई सबैलाई आबद्ध गर्दछाैँ ।’ अझै पनि मानिसमा स्वास्थ्य बीमाप्रति जानकारी नभएर धेरै मानिस स्वास्थ्य बीमाबाट बाहिर रहेका छन् । उनले बीमामा सबै नागरिकलाई आबद्ध गराउने खालका कार्यक्रम ल्याइनेसमेत जानकारी दिए । अहिले ६९ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि सात लाख ४२ हजार १९२ घर परिवारका ३७ लाख १० हजार ९६२ जना बीमा कार्यक्रममा सहभागी रहेका छन् । तीमध्ये १४ लाख ३० हजारले मात्र बीमा कार्यक्रमको सुविधा लिएका छन् । तीमध्ये यस आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत बीमितले नवीकरण गरेको छन् । सरकारले अति गरीब, ज्येष्ठ नागरिक, एचआइभी/एड्स सङ्क्रमित, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अतिअशक्त अपाङ्गलाई भने निःशुल्क बीमा गर्ने गरेको बोर्डका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा लम्सालले जानकारी दिए । बोर्डले अहिले बीमा कार्यक्रमलाई बाध्यात्मक नबनाएकाले सोचेको जस्तो नागरिक सहभागी नभएको बताए । उनले स्वास्थ्य बीमा गरेका तर बिरामी नभएका घरपरिवारको शुल्कले बिरामी हुने व्यक्तिको उपचारमा सहयोग पुग्ने भएकाले सबै स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुनुपर्ने बताए । ‘गरीब विपन्न परिवारले अझै पनि उपचार गर्न सक्दैनन’, उनले भने, ‘त्यस्ता गरीब, विपन्न वर्गलाई उपचारमा अन्यले तिरेको शुल्कले सहयोग पु¥याउँछ ।’ बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी हिमलाल ज्ञवाली मानिसले स्वास्थ्यप्रति चासो नदिएकाले बीमामा आकर्षण कम भएको बताए । ‘बिरामी हुँदा मानिसहरु एक लाखभन्दा पनि बढी तिर्छन्’, उनले भने, ‘तर बीमा गर्नका लागि तीन हजार ५०० शुल्क पनि तिर्न मानिरहेका छैनन् ।’ उनले वार्डस्तरमा एक जना दर्ता सहयोगी खटाएर बीमाबारे जानकारी दिन घरघर जाने गरेकाले अब भने बीमित बढ्ने बताए । सरकारले पोलिएको, गम्भीर अपाङ्गताका लागि गरिने उपचार, ओँठ तालु काटिएकामा गरिने सर्जरीबाहेकको प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी भने बीमाबापत गराउने पाउने छैनन् । सरकारले २०७२ चैत २५ गते सबै नागरिकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यले कैलाली, इलाम र बागलुङसहित तीन जिल्लाबाट सो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । रासस