काठमाडौं । ‘सरकारले एक दशकमा विभिन्न व्यवसायीलाई साढे ६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । यसरी छुट दिएपछि त्यसबाट नेपाली जनताले के लाभ पाए ? कस्ट अफ प्रोडक्सन घट्यो कि उत्पादन बढ्यो ? त्यसको लेखाजोखा सरकारले राखेको छैन । यदि छुट नदिएको भए साढे ६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालन गरेर बुढीगण्डकी बनाउन सकिन्थ्यो । निजगढ एयरपोर्ट बनाउन सकिन्थ्यो । ठूलठूला आयोजना बनाउन सकिन्थ्यो,’ अर्थविद् नरबहादुर थापाले भने ।  अर्थविद् थापाले भने जस्तै पछिल्लो एक दशकमा सरकारले साढे ६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ११ वर्षको अवधिमा सरकारले ६ खर्ब ६२ अर्ब ३० करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको हो ।  आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सरकारले ३८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५१ अर्ब ३० करोड ८० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५९ अर्ब २० करोड २० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको तथ्याङ्क छ ।  यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४२ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९९ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । विभिन्न व्यवसायीले प्लाष्टिक ग्रेनुअल, स्टिल पाता, ग्लासवेयर, प्राइमरी रेजिन, ग्लास बोतल, फलाम वा अमिश्रित स्पातका एङ्गल, सोयाबिन मिल, प्रिफेब्रिकेटेड हाउसलगायतका सामान पैठारी गर्दा राजस्व छुट पाएका हुन् । साथै मन्त्रालयगत विभाग, स्थानीय तह, संस्थान समेतले विभिन्न रूपमा कर छुट दिने गरेका छन् ।  जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार र सोसँग सम्बन्धित पार्टपुर्जा, पेन स्टक पाइप र स्टिल पाइप तथा जेनरेटर तथा तिनका पार्ट पुर्जालगायतका माल वस्तुहरू आयोजनाको निर्माण उपकरण तथा मेसिनरी औजारसँग असम्बन्धित रहेकोले महसुलको सुविधा दिन मिल्ने देखिँदैन । यस विपरीत विभिन्न भन्सार कार्यालयले छुट दिएको भेटिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।  स्वास्थ्य संस्थाले पैठारी गर्ने स्वास्थ्य उपकरण, अक्सिजन जेनरेटर, भेन्टिलेटर, हेमाडायलासिस मेसिन, इकोकार्डियोग्राफी मेसिनको लागि राजस्व छुटको सिफारिस मन्त्रालयबाट समेत हुने गरेको छ ।  ‘राजस्व परिचालन गर्न धेरै समस्या छैन । नेपाली जनताले कर तिरिरहेका छन् । गरिब मान्छेले कर तिरिरहेका छन्, १३ प्रतिशत समेतका कारणले । तर, सरकारले पछिल्लो समयमा अनुदान दिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय राजस्व स्रोत पनि बाँड्न थाल्यो । यो गलत परम्परा सुरु भएको छ,’ अर्थविद् थापाले भने, ‘सरकारको यस्ता विषयमा गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्छ ।’ सम्बन्धित आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नु अगावै मास्टरलिष्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र छुट दिने र सुविधामा पैठारी भएका माल वस्तुको उपयोग सोही आयोजनामा भए/नभएको अनुगमनसमेत हुनुपर्ने तथा राजस्व छुटको दायरा बढ्दै गएकोले सोको प्रभाव विश्लेषण गर्नुका साथै राजस्व छुटको एकीकृत तथ्याङ्क संसदमा पेस गरी पारदर्शिता कायम गर्नु पर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सुझाव छ । साथै, राजस्व छुट दिई पैठारी भएका मेसिन, उपकरण र सवारीसाधन लक्षित वर्ग र समूहको हितमा प्रयोग भए नभएको, राजस्व छुट पाउने र नपाउने स्वास्थ्य संस्थाको सेवा शुल्कमा भिन्नता रहे/नरहेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेको पनि पाइएको छैन । त्यसैले राजस्व छुट पाउने संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गरी राजस्व छुटमा पैठारी भएका उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपयोग गरी सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने शुल्कमा समेत सहुलियत हुने व्यवस्था हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।  अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल निर्यात प्रोत्साहित गर्ने लगायत अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारले छुट दिने गरेको भएपनि सो बापत मुलुकले कति फाइदा लियो भनेर क्याल्कुलेसन नगरिएको बताउँछन् । कर छुट दिनु भनेको सरकारले लगानी गरे सरह भएकाले त्यसबाट राज्य र जनताले के फाइदा पाएका छन् भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यले कसैलाई केही दिन्छ भने त्योबाट राज्यले के पायो भन्ने विषयको हिसाब राख्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विभिन्न किसिमको छुट चाहियो भनेर आउँछन् । त्यसमा सरकारले छुट दिएपछि कति उत्पादन बढ्यो ? कति निर्यात बढ्यो ? छुट दिएका कारण मूल्य प्रतिस्पर्धी भएर उपभोक्ताले कति सस्तो मूल्यमा वस्तु पाए ? यो विषयमा गहन छलफल गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘कर छुट दिनु भनेको त एक प्रकारको लगानी नै हो । जनताको पैसा लगानी हो । ठ्याक्कै छुट दिएबापत के आयो भनेर हिसाब किताब राखिएको छैन ।’  उनका अनुसार जसले छुट माग्छ, त्यो छुट दियो भने राज्यलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सम्झौता गर्नुपर्छ । राज्यले आफूलाई मन लागेको मान्छेलाई छुट दिएर व्यक्तिको सम्पत्ति मात्रै बढ्ने वा छुट दिएकै कारण कमिशन कमाउने भएकाले यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘राज्यको सम्पत्तिमा घाटा गर्नु त भएन नी । छुट दिएको कारण सकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने कुनै कमेन्ट हुँदैन । तर, त्यसबाट के आयो भनेर हेर्नुपर्छ, कति दियो भने कति आउँछ भनेर हिसाब राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो कर्मचारीलाई तलब दियो भने सेवा दिन्छ, शिक्षकलाई तलब दियो भने पढाउँछ, त्यसैगरी कसैलाई पैसा दियो वा छुट दियो भने सेवा दिनुपर्याे नि ।’ यस्ता छुटहरू घटाउँदै लैजाने रामेश्वर खनालको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन र विद्याधर मल्लिकको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । कर प्रणाली सुधार गर्नसके करिब ३ खर्ब थपिने मल्लिकको प्रतिवेदनले सुझाव छ । कठिन कार्य भएपनि विभिन्न कर छुट खारेज गरिनुपर्ने बताइएको छ । 

सङ्खुवासभा । सङ्खुुवासभामा ५० शय्याको जिल्ला अस्पताल निर्माण पूरा भएपछि हस्तान्तरण गरिएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटाले जिल्ला अस्पताललाई आज हस्तान्तरण गरेको हो ।   अस्पताल निर्माणका लागि विसं २०७५ असार २२ गते स्वामीनारायण आर्र्शीवाद जेभि सुनसरीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अत्याधुनिक भवन निर्माण भएसँगै सेवा प्रवाहमासमेत सहज हुने भएको छ । भवन हस्तान्तरण कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सुमन शाक्यले अब नयाँ भवनबाट सेवा सञ्चालन गराउनका लागि काम सुरु हुने जानकारी दिए ।  पुरानो भवनबाट नयाँ भवनमा सरेपछि जिल्ला अस्पतालमा पाइने सबै खालका सेवा पाइने प्रमुख शाक्यको भनाइ छ । अस्पताल भवन भ्याटसहित करिब २७ करोड २७ लाख ८० हजार सात सय २३ रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न भएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख सुमनकुमार मिश्रले बताए । भवन हस्तान्तरण भएपछि सङ्खुवासभा अस्पतालका तीन वटा सुविधा सम्पन्न ब्लक सञ्चालनमा आएको आयोजना प्रमुख मिश्रले बताए । जिल्ला अस्पतालमा हार्डजोर्नी विशेषज्ञ सेवा, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया, फिजियोथेरापि, प्रसूतिलगायतका सेवा सञ्चालनमा छन् । जिल्ला अस्पतालमा सङ्खुवासभाका १० वटा स्थानीय तहका मात्रै नभएर छिमेकी जिल्ला भोजपुरका आधाभन्दा बढी भागका सेवाग्राही जिल्ला अस्पताल आउने गरेका छन् । जिल्ला अस्पतालमा हाडजोर्नी विशेषज्ञ सेवा, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया, फिजियोथेरापि लगायतका सेवा सञ्चालनमा छन् । यसअघि समयमा जिल्ला अस्पताल भवन सम्पन्न नहँुदा २०३३ सालमा निर्माण भएको पुरानो भवनको प्यासेज र भूइँमा बिरामीको उपचार भइरहेको थियो । उक्त भवन म्याद थप गरेर हस्तान्तरण गरिएको हो । अस्पतालमा दैनिक तीन सय बढी सेवाग्राही उपचारका लागि आउँछन् । रासस

काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेड र स्लाभिका आईभीएफ एण्ड रिसर्च सेन्टरबीच छुटसम्बन्धी सेवा सम्झौता भएको छ । अब नेपाल बैंकका कर्मचारी तथा खाता रहेका ग्राहकहरूले स्लाभिका आईभीएफ एण्ड रिसर्च सेन्टर, सिनामंगलमा उपचार गर्दा विशेष छुट पाउने भएका छन् । सम्झौताअनुसार बैंकका कर्मचारी र ग्राहकहरूले अस्पतालका विभिन्न सेवामा १० देखि २० प्रतिशतसम्म छुट पाउनुका साथै केही सेवामा १०० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्ने छन् । सम्झौतापत्रमा नेपाल बैंक लिमिटेडका तर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश कुमार अधिकारी र आईभीएफ सेन्टरका तर्फबाट अध्यक्ष अजय जंग कुँवरले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सहकार्यले बैंकका सेवा–ग्राही र कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवामा थप सहजता पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आपूर्तिको लागि २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रामनाथ अधिकारीले यस विषयमा जानकारी गराएका हुन् ।  उनले आगामी आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब ८२ करोडबाट ६ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयबाट सुनिश्चितता प्राप्त भई आगामी आर्थिक वर्षमा आपूर्ति गरिने तीन लाख मेट्रिक टन मलका लागि टेण्डर आह्वान र सो अनुसारको मल आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र आपूर्ति हुने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री अधिकारीले रासायनिक मल स्थापनाको सम्बन्धमा लगानी बोर्डको नेतृत्वमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनासम्बन्धी अध्ययन भइरहेको र मन्त्रालयले आवश्यक राय परामर्श गरेको जानकारी दिइन् ।  साथै, उनले रासायनिक मलको सहज र सुलभ वितरणको लागि सरकारबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिएको समेत बताए ।   'आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा रासायनिक मल आपूर्तिको लागि २८ अर्ब ८२ करोड रकम विनियोजन भएको छ । जसबाट ६ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्ने योजना रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सो सुनिश्चितता प्राप्त भई आगामी आर्थिक वर्षमा आपूर्ति गरिने तीन लाख मेट्रिक टन मलका लागि  टेन्डर आह्वान समेत भइसकेको छ र सो अनुसारको मल आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र आपूर्ति हुने अनुमान गरिएको छ,' उनले भने ।  मन्त्री अधिकारीकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आयातको लागि २७ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आयातका लागि टेन्डर भई हालसम्म ३ लाख ४५ हजार मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ । धान रोपाईंको लागि ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी आवश्यक पर्नेमा मौज्दातमा रहेको ६४ हजार मेट्रिक टन मल र आयात हुने क्रममा रहेको मलबाट माग पूरा हुने उनले बताए । 

काठमाडौं । होटल संघ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेट गरी मौद्रिक नीतिमा पर्यटन र होटल क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ । संघले सोमबार गभर्नरसँगको भेटमा हालको आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीतिले टेवा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएको हो । संघका अध्यक्ष विनायक शाहले होटल उद्योगमा लागत बढ्दो क्रममा रहेकाले व्यवसायको वित्तीय अवस्था अनुसार विशेष उद्योगसरह कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा सुविधा दिनुपर्ने माग गरे । उनले होटेल व्यवसायीहरूलाई डलर खाता सञ्चालन तथा डलर कार्ड प्रयोगमा सहजता, पर्यटकहरूका लागि सटही सीमा वृद्धि, र बुकिङ प्लाटफर्ममार्फत डलरमा भुक्तानी गर्ने बाध्यता समाधान गर्नसमेत आग्रह गरे । शाहले पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको मान्यता दिइसकेको अवस्थामा कर्जामा न्यून ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने बताए । साथै, पर्यापर्यटनमा आधारित होटेल तथा रिसोर्टलाई सस्तो व्याजदरमा विद्युतीय सवारीसाधन तथा उपकरण खरिदका लागि ऋण प्रवाह गर्न अनुरोध गरे । संघले अनलाइन भिषा फारम त भरिए पनि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न नपाइने स्थिति हटाउन र बैंकहरूसँग सहकार्य गर्दै साइबर सुरक्षालाई मजबुत बनाउन आग्रह गर्‍यो । बंगलादेश र श्रीलंकाबाट आउने पर्यटकहरूलाई स्थानीय मुद्रामै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था भएमा क्षेत्रीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने संघको भनाइ छ । अन्त्यमा, गभर्नर पौडेलले संघका मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिने आश्वासन दिएको संघले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले विद्युत खरिद बिक्रीको काम अब निजी क्षेत्रलाई पनि दिनेगरी काम गरेको छ । अहिले जलविद्युत उत्पादकले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने व्यवस्था भएपनि अब निजी क्षेत्रले पनि आफै विद्युत खरिद तथा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको हो ।  जलविद्युत क्षेत्रको नियामक विद्युत नियमन आयोगले खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत खरिदबिक्री प्रक्रियामा सामेल गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको हो । आयोगले मस्यौदा जारी गर्दै सरोकारवाला निकाय, विज्ञ तथा सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझाव माग पनि गरेको छ ।  आयोगले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ (ञ) तथा नेपाल सरकार ऊर्जामन्त्रीस्तरीय जनरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्कको आधारमा खुला पहुँच सम्बन्धी व्यवस्था गर्न यो मस्यौदा ल्याएको बताएको छ । मस्यौदा निर्देशिका आयोगको २७६औं बैठकबाट पारित भई सार्वजनिक रायका लागि सार्वजनिक गरिएको आयागेको भनाइ छ ।  निर्देशिकामा ३३ केभी वा सोभन्दा तलको भोल्टेज तहमा जोडिएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा माथिको क्षमताका उत्पादन परियोजना, १ मेगावाट क्षमताका क्याप्टिभ योजनाहरु तथा औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्तालाई गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । खुला पहुँच भन्नाले उत्पादन, प्रसारण र वितरण पूर्वाधार अन्य कम्पनी वा उपभोक्ताले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हो । यसमार्फत उपभोक्ताले नेपाल विद्युत प्राधिकरण बाहेकका उत्पादन कम्पनीबाट प्रत्यक्ष रुपमा विद्युत किनमेल गर्न सक्नेछन् ।  आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले खुला पहुँच लागू भएसँगै लगानी आकर्षण, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन, जोखिम न्यूनीकरण, थोक बजार विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापारको अवसर खुल्ने बताए । उनले अब अहिले लाइसेन्स लिएका र नयाँ आउने कम्पनीले पनि आफै उपभोक्ता खोजेर विद्युत बिक्री गर्न सक्ने जानकारी दिए ।  निर्देशिका कार्यान्वयनको लागि आयोगले १२० दिन र १८० दिन भित्र गर्ने कार्यहरू निर्धारण गरेको छ । यस अन्तर्गत खुला पहुँच सम्झौता, सेटलमेन्ट प्रणाली, मिटरिङ निर्देशिका, तथा दोहोरो जडान निर्देशिका जारी गरिनेछ । साथै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा आवश्यक मिटर जडान गरिनेछ ।

काठमाडौं । नेपालका सुनचाँदी व्यवसायीहरूको संरक्षण गरी कर प्रणाली चुस्त बनाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकले सरकारलाई उद्योगी व्यवसायीहरूको संरक्षण गर्न र राज्यले पनि आफ्नो कर प्रणाली चुस्त बनाउन अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।  समितिको तर्फबाट निर्देशन दिँदै समिति सभापति सन्तोष चालिसेले अरु देशमा बजार नजाने गरी यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूको संरक्षण गर्नेगरी यसलाई सम्पूर्ण शुद्धिकरण गर्नुपर्ने बताए । उद्योगी व्यवसायी बाँकी रहे मात्रै कर उठ्ने भन्दै उनले उद्योगी व्यवसायीहरूको संरक्षण गर्ने किसिमको नीति आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘अरु देशमा बजार नजाने गरी यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूको संरक्षण गर्नेगरी यसलाई सम्पूर्ण शुद्धिकरण गरेर हामीलाई जानकारी दिने । उद्योगी व्यवसायी बाँकी रहे ट्याक्स उठ्ने र नउठ्ने हुन्छ । उद्योगी नै बाँकी रहेनन् भने ट्याक्सको कुरा नै नगरे हुन्छ ।’ समितिमा सोमबार आर्थिक विधेयक मार्फत सुन, चाँदी र गरगहनामा लगाइएको करका सम्बन्धमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले दिएको निवेदन र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा आन्तरिक छलफल भएको हो । 

काठमाडौं । नेपालको पिकअप बजारमा एक नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । फोटोनको बहुप्रतीक्षित पिकअप टुनल्याण्ड जी ७ शुक्रबार पुलचोकस्थित ‘द प्लाजा’मा एक भव्य कार्यक्रमबीच औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालमा सार्वजनिक हुनुअघि नै टुनल्याण्ड जी ७ ले २३ दिनमा विश्वका ८ वटा अग्ला र चुनौतीपूर्ण अफ-रोड ट्रेलहरू पार गरेर कीर्तिमान राखेको थियो । यसले यो पिकअपलाई विश्वमै पहिलो पटक यस्ता कठिन भूभाग पार गर्ने पिकअपको रूपमा स्थापित गराएको कम्पनीले जनाएको छ । टुनल्याण्ड जी ७ को नेपाल आगमनलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रममा एमएडब्लू वृद्धिका प्रबन्ध निर्देशक विवेक सिकारियाले फोटोनसँगको सहकार्यप्रति विश्वास व्यक्त गरे ।  उनले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा १ हजार ५०० भन्दा बढी फोटोन सवारीसाधन बिक्री भएको र त्यसमध्ये ५०० भन्दा बढी पिकअप रहेको समेत दिए । सार्वजनिक कार्यक्रममा फोटोन इन्टरनेशनल साउथ एसियाका प्रबन्ध निर्देशक एरिक वाङ, बेइकी फोटोनका पीआर निर्देशक ली जुओचेङ, प्यासेन्जर भेहिकल बिजनेसका सीनियर मार्केटिङ म्यानेजर एमिली डिङ, लियो झाओ र एमएडब्लू वृद्धि कमर्सियलका सीईओ तुषार गुप्तालगायत कम्पनीका शीर्ष पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमपछि टुनल्याण्ड जी ७ बुकिङ गरेका ग्राहकहरूलाई साँचो हस्तान्तरणसमेत गरिएको थियो । फोटोनले चीनमा पहिलो पटक अटोनोमस व्यवसायिक सवारी सार्वजनिक गरेको इतिहास बोकेको कम्पनी हो । त्यसै नवप्रवर्तनशील परम्पराको पछिल्लो उदाहरण टुनल्याण्ड जी ७ हो । १६० एचपी पावर र ३९० एनएम टर्क क्षमताको यो पिकअप २२५ मिमीको ग्राउन्ड क्लियरेन्सका साथ हिमाली र कठोर अफ-रोड मार्ग सहजै पार गर्न सक्ने बनाइएको छ । हिल होल्ड कन्ट्रोल, हिल डिसेण्ट कन्ट्रोल र पुश-स्टार्ट बटनजस्ता फिचरहरूले यसको अफ-रोड क्षमतालाई अझ प्रभावकारी बनाउँछन् । साथै यसमा १२।३ इन्चको इन्फिनिटी टच स्क्रिन, तातो तथा चिसो हुने १२ तरिकाले एडजस्ट गर्न मिल्ने इलेक्ट्रिक सिट, प्यानोरामिक सनरूफ र अटोमेटिक एयर कन्डिसनिङ जस्ता सुविधा पनि छन् । यो गाडी तीन फरक भेरियन्ट एलिट, लक्जरी र फ्ल्यागशिपमा उपलब्ध छ । जसको मूल्य क्रमश: ५१ लाख ९९ हजार, ६५ लाख ४० हजार र ६९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । फोटोनका सवारीसाधन नेपालमा आधिकारिक रूपमा एमएडब्लू वृद्धि कमर्सियलले वितरण गर्दै आएको छ । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सुर्खेतबाट खाली खुट्टा हिँडेर काठमाडौंसम्मको यात्रा पूरा गरेका अभियानकर्मी नवराज बोहराले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भेटेका छन् ।   कर्णालीको सुशासन, विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन र पशु संरक्षणलागयत मुद्धा उठाएर गत जेठ ४ गतेदेखि यात्रा सुरु गरेका बोहरा ३१ औँ दिनमा यही असार ३ गते काठमाडौं आइपुगेका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न खोजेका बोहराले प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण सोमबार भेट पाएका हुन् ।  बोहराले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूले अभियान र यात्राका क्रममा देखेका अनुभव, उपचार नपाएका बालबालिका आदिका समस्या र समस्या समाधानका लागि गरिएका पहलबारे अवगत गराए । प्रधानमन्त्री ओलीले पवित्र भावका साथ अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव दिँदै शरीर धेरै दुःख नदिइ आफ्नो स्वास्थ्य र परिवारको पनि ख्याल गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेपछि बोहराले आफ्ना कुराहरू सुनाउन पाएकामा हर्ष व्यक्त गर्दै पहिलो चरणको अभियान पूरा भएकाले अब जुत्ता लगाउने, दाह्री काटेर नयाँ स्वरुपमा अघि बढ्ने बताए ।   

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले २०४९ सालपछि निजी क्षेत्रले ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको बताएका छन् । सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको 'बजेटमा टेक एन्ड पे पीपीए व्यवस्था र जलविद्युतमा पार्ने प्रभाव' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रले ३३ सय किलोमिटर सडक तथा २३० भन्दा बढी पुल निर्माण गरेको दाबी गरे । उनले पछिल्लो बजेटमार्फत आएको टेक एन्ड पे नीतिले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने चेतावनी दिए । '६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको अवस्थामा यस्तो नीति ल्याउनु लगानीकर्तामाथिको आक्रमण हो,' कार्कीले भने, 'लगानीको इजाजत फिर्ता नगरी मारमा पार्ने काम हो यो ।' उनले ऊर्जा क्षेत्रको प्रयोग दैनन्दिन जीवनदेखि उद्योगसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताए । 'हामी ग्यासले खाना पकाउने र पेट्रोलले उद्योग चलाउने सोचमा छौँ, यो सोच परिवर्तन हुनुपर्छ,' उनले जोड दिए । कार्कीले सरकारलाई निजी क्षेत्रको योगदानको कदर गर्दै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे । 'नेपालमा नेपालीले लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिनु हुँदैन,' उनले भने, 'सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु, पूर्वाधारको विकास बिना समृद्धि सम्भव छैन ।' नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ‘टेक एन्ड पे’ नीति प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार प्रवृत्तिका कारण ऊर्जा क्षेत्रको विकास अवरुद्ध हुन थालेको बताए । 'हामी लगानीमैत्री कानुन बनाउँछौं भन्ने कुरा गर्छौं, तर व्यवहारमा उल्टो गरिन्छ,' उनले भने, 'पूर्वाधार क्षेत्रमा कम्तीमा २० खर्ब रुपैयाँको लगानी आवश्यक छ। तर टेक एन्ड पेजस्तो नीति आए ऊर्जा तथा पूर्वाधार दुबै क्षेत्रमा गम्भीर संकट आउन सक्छ ।' सिंहले नीति खारेज नभए निजी क्षेत्र एकजुट भएर सशक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि ‘टेक एन्ड पे’ नीतिको विरोध गर्दै निजी क्षेत्र एक्यवद्ध हुने स्पष्ट सन्देश दिए । 'सिमेन्ट सकियो, डण्डी सकियो, अब ऊर्जा पनि सकाउने तयारी सरकारले थालेको छ,' उनले भने । थापाले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न पावर ट्रेड स्वतन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 'टेक एन्ड पे अघि बढाउने हो भने पावर ट्रेड फ्री गरौं । होइन भने विकास रोकिन्छ,' उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको नदी प्रवाही (रन अफ दी रिभर) जलविद्युत आयोजनालाई लिऊ र तिर (टेक एण्ड पे) ढाँचामा विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण रहको सासंद र विज्ञहरुले बताएका छन् । कार्यक्रममा उनीहरुले ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउने हो भने बजेटले गरेको व्यवस्थामा तत्काल संसोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।  संसदको पूर्वाधार विकास समितका सभापति दिपकबहादुर सिंहले बजेट पक्षपातपूर्ण रहेको र ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउन न्यायोचित निर्णय गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताए । ‘स्वदेशी लगानीकर्ता र ६० लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारण नेपालीको सेयर लगानी भएको क्षेत्रलाई सबैको हितहुने गरी आवाज उठाइनेछ’ उनले भने ।  सासंद उर्मिला माझीले बजेट ल्याउने सरकारका कसैलाई पनि टेक एण्ड पे बारे थाहा नहुनु लज्जास्पद भएको बताइन् । अर्की सासंद विना लामाले यस विषयमा सरोकारवालालाई पूर्वाधार समितिमा डाकेर छलफल गर्ने र सच्याउन माग गर्ने बताइन् । सासंद निशा डाँगीले सरकारले ल्याएको टेक एण्ड पे को नीति असफल हुने बताइन भने दिनेश कुमार यादवले तत्काल फिर्ता लिन संसदमा आवाज उठाइरहको बताए । सासंदहरु महेश बस्नेत, सुशिला श्रेष्ठ र शिव नेपालीले पनि प्रभावकारी रुपमा उठान गरी सच्याउनको लागि काम गर्ने बताए ।  कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा नै प्रहार गरेको बताए । नीतिगत पूर्वाधारको अभाव खेपिरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार संवेदनाहिन भएको उनको भनाइ छ ।   टेक एण्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र संकटमा पर्ने  कार्यक्रममा प्रस्तुति दिदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एण्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र गम्भिर संकटमा पर्ने बताए । ‘यो व्यवस्थाले १७ हजार १ सय १७ मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुने अवस्था रहँदैन’ उनले भने । इप्पानको आन्तरिक अध्ययन अनुसार हालसम्म लगानी भइसकेको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्नुको साथै भविष्यमा हुने ३३ खर्ब १४ अर्बको लगानी पनि हुदैन । सरकारले पनि  आयोजना निर्माण गरिरहँदा प्राप्त हुने ३ खर्ब २७ अर्ब ६२ करोड र निर्माण सम्पन्न भएपछि प्राप्त हुने गर्दा प्राप्त गर्ने ३१ खर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने उल्लेख छ ।  बैंकहरुले टेक एण्ड पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजनामा लगानी गर्नेछैनन् । यसले गर्दा उनीहरुको लगानीको क्षेत्र साँघुरो हुनेछ भने जलविद्युतमा मानिएको सुरक्षित लगानीको वातावरण खल्बलिनेछ । एक मेगावाट आयोजना बन्दा १०० जनाले २ देखि ३ वर्षसम्म रोजगारी पाउँछन । निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त प्राप्त गर्छन । ‘टेक एण्ड पेले आयोजना निर्माण रोकिने हुँदा यो रोजगारी ठूलो क्षेत्र गुम्ने र देशमा बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना हुनेछ’ उनले भने ।  जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सिमेन्ट, डण्डी, दुवानीलगायतका उद्योगहरुको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । आयोजना बन्न छाडेपछि यी उद्योगहरुले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाउँदैनन् ।  जसले गर्दा उनीहरुको उत्पादन घट्छ र नयाँ उद्योग खुल्ने सम्भावना न्यून हुनेछ । सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य र भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य अलपत्र पर्नेछ । प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै चाटर्ड एकाउण्टेण्ट नारायण पौडेलले टेक एण्ड पेलाई टेक अर पे बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । ‘यस्तो संवेदनशी विषय कसले किन, के उद्देश्यको लागि ल्यायो भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन छैन’ उनले भने । अर्का चाटर्ड एकाउण्टेण्ट घनश्याम पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउने होइन, निर्वाहमूखी बनाउने दिशातर्फ अघि बढको बताए । खपत वृद्धि गर्न नसकेको हो भने उत्पादन नै बन्द गर्नेतर्फ लाग्नु दीर्घकालिन रुपमा घातक हुने उनको भनाइ छ ।      कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले वर्तमान नीति पूर्वाधार निर्माण र ऊर्जा लगानीका लागि प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग तत्काल संवाद र समाधानको आग्रह गरेका थिए ।

काभ्रे । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका ६ हजार परिवारको घरघरमा खानेपानी पुर्‍याइएको छ । पाँचखाल–सुनकोसी खानेपानी आयोजनाको काम सकिएसँगै ३१ हजार उपभोक्ताले घरघरमै खानेपानी सुविधा प्राप्त गरेका हुन् । आयोजनाले गत शनिबार बिहानदेखि औपचारिक रूपमा एकैपटक छ हजार परिवारको घरघरमा स्वच्छ पिउने पानी वितरण गरेको हो । निर्माणाधीन उक्त खानेपानी आयोजनाको भौतिकतर्फ करिब ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको जनाइएको छ । गत असोजको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त आयोजनाको मर्मत एवं पुनर्निर्माण गरिएपछि पाँचखाल–९, डाँडागाउँस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रमा सुनकोसी नदीस्थित स्रोतबाट पानी ल्याई परीक्षण सकेर औपचारिक रूपमा वितरण गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार लामिछानेले बताए । पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता ३९ लाख लिटर छ । केन्द्रसँगै रहेको ओभरहेड ट्याङ्कीमा पानी जम्मा गरी लक्षित प्रत्येक बस्तीबस्तीमा परीक्षण सकेर शनिबारदेखि सबैका घरघरघमा खानेपानी नियमित गरिएको लामिछानेले बताए । ‘वितरणका क्रममा कतै ‘फल्ट’ देखिएको भए समितिको कार्यालयमा सूचित गर्न सार्वजनिक अपिल गरिसकेका छौँ,’ लामिछानेले भने । उनका अनुसार स्रोतबाट पूर्ण क्षमतामा प्रतिसेकेण्ड ८४ लिटरका दरले पानी प्रशोधन केन्द्रमा ल्याई उपभोक्ताका घरमा पानी पठाइएको छ । उपभोक्ता समितिले गत असोजमा पहिलो चरणमा खानेपानी दिलाउने योजना बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएपछि विफल बनाइदिएको हो । बाढीपहिराले आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा डुबान गर्नुका साथै करिब ७५ मिटर घेरा पर्खाल भत्काएर लेदो जमेको थियो । ४८ स्थानमा वितरण पाइप तथा केही संरचनामा एक करोड ७० लाख रुपैयाँ क्षति पुगेको थियो । खानेपानी आयोजना २० वर्षसम्म नगरको जनसंख्या प्रक्षेपण गरी आयोजना डिजाइन गरिएको हो । दातृ निकायसँगको समन्वय छलफलमा समयावधि थप्दै आयोजना सफल बनाइएकामा समितिले औपचारिक उद्घाटन बाँकी रहेको जनाएको छ । प्रतिघण्टा तीन लाख दुई हजार ४०० लिटर पानी तान्न सकिने र आयोजनाको लक्ष्यअनुसार लगातार २० घण्टा पानी तान्न सकिने प्रमाणित भएको जनाइएको छ । लगातार २० घण्टा पानी तान्दा ६० लाख ४८ हजार लिटर पानी उपभोग गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको हो । आयोजनाअन्तर्गत भौतिकतर्फ सुनकोसी किनारमा छवटा इनार, चार–चार लाख लिटर क्षमताको दुई पानी सङ्कलन ट्याङ्की, तीन लाख लिटरको ‘ब्याकवास ओभरहेड ट्याङ्की’, दश नयाँ वितरण ट्याङ्की, छ ‘ब्रेक प्रेसर ट्याङ्की’ तथा १५ वटा पालेघर निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी, पाँचवटा जेनेरेटर राख्ने घर, ट्याङ्की वरपर पर्खाल तथा तारबार लगाउने, छ किलोमिटर पानीको मुख्य प्रसारण लाइन, ३७ किलोमिटर शाखा प्रसारण लाइनमध्ये ३५ किलोमिटर, २३० किलोमिटर वितरण पाइप लाइनमध्ये २२० किलोमिटर पाइप लाइन सम्पन्न भएको समितिले जनाएको छ । कुल छ हजार ३७ धारा सञ्चालनमा छन् । शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजना, नगर विकास कोष, पाँचखाल नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्ताबीच १५ असार २०७७ मा अढाई वर्ष अर्थात् २०७९ साल माघमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको आयोजनाको काम कोरोना संक्रमण, मेलम्चीमा आएको बाढी तथा गत असोजको बाढीपहिरोका कारण पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएकाले पटक-पटक समय थप्दा आयोजना लम्बिएको हो । उक्त नगरमा खानेपानी व्यवस्थापन गर्न भुम्लु गाउँपालिका–१० बिमिरेस्थित सुनकोसी नदीकिनारमा इनार तथा लिफ्टिङ प्रविधिका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो । १ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख ६० हजार लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाबाट पाँचखाल नगरपालिकाको वडा नं २, ३, ४, ६, ७, ८, ९, १०, ११ र १२ का छ हजार ३७ घरका ३१ हजार ४१५ नागरिक लाभान्वित भएका हुन् । जसमध्ये प्रतिव्यक्ति एक सय ९२ दशमलव ०५ लिटर पानी दैनिक उपभोग गर्न पाउने प्रक्षेपण गरिएको योजनामा उल्लेख छ । आगामी सन् २०४० सम्म ४५ हजार नागरिक लाभान्वित हुने पनि प्रक्षेपण गरिएको हो । आयोजनाका लागि सम्झौताअनुसार दातृ निकाय, नेपाल सरकारको बजेटसँगै कुल योजनाको पाँच प्रतिशत अर्थात् ११ करोड पाँच लाख पाँच हजार ३०० प्रतिपरिवारले १८ हजारका दरले रकम बुझाएका हुन् । आयोजनाका लागि सम्झौताअनुसार २१४ विपन्न वर्गका उपभोक्ताले स्थानीय सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई खानेपानीका लागि रकम बुझाएका थिए । रासस

काठमाडौं । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ र स्पष्टीकरण दिने कार्यसूची छ । विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत, वन तथा वातावरण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।  त्यसैगरी युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका शीर्षकमाथि पनि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक अपरान्ह १ः१५ बजे बस्दैछ । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गर्ने छन् । यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् । 

काठमाडौं । मेची भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा १४ अर्ब ४३ करोड ९२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जुन सोही अवधिका लागि निर्धारित लक्ष्यको ९१.५६ प्रतिशत हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वर कुमार हुमागाईँका अनुसार आव २०८१/८२ को जेठसम्ममा १५ अर्ब ७७ करोड १९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको थियो । गत आव २०८०/८१ को सोही अवधिमा १६ अर्ब ६७ करोड २८ लाख ४० हजार रुपैयाँ सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकामा ७७.५६ प्रतिशतमात्र राजस्व सङ्कलन भएको थियो । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको ११ महिनामा मेची भन्सारबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट ६०.८१ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ७८ करोड २७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।  यसैगरी तरकारी आयातबाट ६२ करोड ४४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, यातायातका साधन र तिनका पाटपुर्जाबाट ४० करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ, खनिज उत्पादनबाट २७ करोड ५१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ, कफीबाट २१ करोड ५४ लाख ७० हजार रुपैयाँ, दलहनबाट २० करोड ७७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी हुमागाईँले जानकारी दिए ।  मेची भन्सारबाट चालु आवको ११ महिनामा २३ अर्ब २८ करोड ३५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात हुँदा २३ करोड ७५ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।  यसैगरी सोही अवधिमा ४० अर्ब ७७ करोड ६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरिँदा १४ अर्ब २० करोड १७ लाख १८ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थान र बैंक तथा वित्तीय संस्थानको अवकाश कोष खारेज गर्ने तयारी गरेसँगै सरोकारवालाले त्यसको विरोध गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तीनैवटा संगठनले बजेट मार्फत आएको अवकाश कोष खारेजीको व्यवस्थालाई तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।  आइतबार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ नेपाल, बैक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, बैँक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रिय समितिले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन् ।  अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरू खारेज गरी कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा निवृत्तिभरण कोषमा जानु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका थिए ।  यस्तो छ विज्ञप्ति नेपाल सरकारले आयकर सम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३, आयकर नियमावली २०५९ को नियम २० अनुसार कम्तिमा एकहजार भन्दा बढी कर्मचारीहरु कार्यरत रहेको सार्वजनिक संस्थान तथा पब्लिक कम्पनीहरुले न्युनतम एक करोड चुक्ता पुँजी भएको स्वीकृत अवकाश कोष स्थापना गरी कोष संचालन गर्दै आईरहेको र उक्त संचालित कोष मार्फत कर्मचारीहरु अवकाश हुँदाका बखत प्राप्त हुने सुविधाहरु संचय कोष, उपदान, पेन्सन, लगायतका योगदानमा आधारित सुविधाहरु समेटी हजारौँ कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिदै आईरहेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौँ । यस किसिमका कोषहरु नेपाल सरकारले तोकिदिएको मापदण्ड बमोजिम आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० को उपनियम २ बमोजिम स्वीकृती लिई संचालनमा रहेका स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरु हुन् ।  बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु प्रभावित हुने गरी नेपाल सरकारले मिति २०८२ जेष्ठ १५ गते घोषणा गरेको नेपाल सरकारको आ.ब. २०८२÷०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३९८ तथा अर्थ बिधेयक २०८२ को बुँदा नं.२३ ले २०८३ असार मसान्त भित्र तोकिएको स्वीकृत कोषमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको र सोही विधेयकको बुँदा नं. ३७ ले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ को उपदफा (१) तथा आयकर नियमावली, २०५९ को  नियम २० को उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृती लिई संचालनमा रहेका स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरु खारेज गरी कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा निवृत्तिभरण कोषमा जानु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोले नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय समिति, बैक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल, राष्ट्रिय समिति तथा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, बैँक तथा वित्तिय संस्था राष्ट्रिय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौँ । उक्त अर्थ बिधेयक, २०८२ मा रहेका उल्लिखित बुँदाहरु संशोधन मार्फत हटाई साबिककै व्यवस्था कायम गर्न तिन वटै राष्ट्रिय समितिले संयुक्त रुपमा जोडदार माग गर्दछौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ अनुसार स्वीकृत भई पारदर्शी र व्यवस्थित रुपमा संचालन भइरहेका विभिन्न प्रकारका अवकाश कोषहरु खारेज भई कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण कोषमा मिति २०८३ असार मसान्त भित्र अनिवार्य स्थानान्तरण गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने कर्मचारीको हित विपरीतको व्यवस्था बजेटमा समावेश हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको हुँदा यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वीकृत अवकाश कोषको अवस्था : १. आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम साबिकमा आन्तरिक राजश्व बिभागबाट स्वीकृत अवकाश कोष बहालवाला कर्मचारीको सरोकारको विषय भएकोले कोषको उत्पादकत्व, व्यवस्थापन, नियमन तथा संचालनको कार्य कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण कोषको भन्दा बढी प्रभावकारी रहेको । २. सरकारी तथा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रचलित कानुनको अधिनमा रही आन्तरिक रुपमा नै स्वीकृत अवकाश कोषको संचालन, व्यवस्थापन र परिचालन गरिरहेकोले कर्मचारीहरुले उचित प्रतिफल पाउनुको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तरलता व्यवस्थापन र लगानी योग्य स्रोत व्यवस्थापनमा सहज भइरहेकोे । ३. कर्मचारीहरुको स्वीकृत अवकाश कोषको संचालन तथा नियमन स्वतन्त्र र स्वायत्त प्रकृतिको हुने हुँदा ती कोषको रकम सरकारी बण्ड, डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेप तथा अन्य सुरक्षित अधिक प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गरी सुरक्षित मुनाफा आर्जन गर्दै आएको । यसको प्रभावकारी परिचालनले कर्मचारीलाई लाभ हुनुको साथै राज्यलाई करको माध्यमद्वारा योगदान गरेको ।  ४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको कर्मचारी सापटी तथा सुविधाहरु अत्यन्तै सहज तथा सरल तरिकाले पाउँदै आएको र सेवा निवृत भएका बखत अत्यन्त सहज तथा सरल तरिकाले भुक्तानी प्राप्त हुने गरेको । प्रस्तावित व्यवस्थाबाट पर्ने असरहरु १. आ.ब. २०८२/०८३ को प्रस्तावित बजेट बमोजिमको कर्मचारी अवकाशको रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ठूलो रकम घट्न गई तरलतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने र लगानी योग्य स्रोत व्यवस्थापनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने । २.  सरकारी संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवकाश कोष व्यवस्थापनको लागि शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले लागत बढ्ने र ती कोष व्यवस्थापन गर्ने चारवटा संस्थाबाट बचत (म्भउयकष्त) लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने । ३. बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वसाधारण तथा राज्यको वित्तीय साधन श्रोत पूर्ण व्यवसायिक तथा सफलतापूर्वक परिचालन गरी उच्च प्रतिफल एवं सेवा प्रदान गरिरहेकोले आफ्ना कर्मचारीहरुको बचत तथा सामाजिक सुरक्षाका रकमहरुको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएर लामो समय देखि गरिरहेको छ । आ.ब. २०८२/०८३ को बजेटमा प्रस्ताव भएको व्यवस्थाले कर्मचारीहरुका कोषको प्रतिफल न्युन हुने हुँदा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई मर्का पर्ने देखिन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ति कोषहरुमा अधिकतम प्रतिफल दिईरहेको छ भने प्रस्तावित सरकारी कोष सञ्चालकहरुले ५/६ प्रतिशत मात्र प्रतिफल दिन सकिरहेका छन् । ती संस्थाले अहिले संकलित रकमको ९० प्रतिशत सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दती निक्षेपमा जम्मा गरेर आएको ब्याजबाट प्रतिफल दिइरहेको अवस्था छ । यसबाट के देखिन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यवस्थापन गरिरहेको कर्मचारी बचत तथा अवकाश कोष लगायत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कोषहरूको उच्च प्रतिफलबाट कर्मचारीहरूलाई प्राप्त हुने लाभ एकातिर घट्न जाने हुन्छ भने अर्को तर्फ सरकारलाई करको माध्यमद्वारा प्राप्त हुने आय पनि घट्ने हुँदा बजेट वक्तव्यमा प्रस्तावित व्यवस्था सरकार तथा बैंक वित्तीय संस्थाको हितमा नभएकोले तत्काल संशोधन गरी हटाउनु पर्ने ।  ४. हाल स्वीकृत अवकाश कोषमा कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजगारी प्रत्येक्ष रुपमा गुम्न जाने तर सरकारी संस्थाहरुमा सो कोष संचालनका लागि थप प्राविधीक, भौतिक तथा मानवीय श्रोत साधन आवश्यक पर्ने । ५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले हाल स्वीकृत अवकाश कोषबाट सरल तथा सहज रुपमा पाउँदै आएको कर्मचारी सापटी, चुक्ता भुक्तानी जस्ता सेवासुविधाहरु ती संस्थाहरुबाट लिनुपर्ने अवस्था सृजना हुन गई निकै झन्झटिलो र जटिल हुने ।  ६. हाल वित्तीय संस्थाहरूमा संचालन भइरहेका अवकाश कोषहरुले नै कार्यरत कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्दै उचित सुविधाहरु प्रदान गर्दै आएकोमा प्रस्तावित बजेटमा उल्लेखित कोषहरुमा जाँदा सरकार, कर्मचारी तथा संस्थालाई हुने फाईदा कतै स्पष्ट नभएको, कसलाई के फाइदा वा उपलब्धि हुन्छ ? कसको स्वार्थमा कसलाई लाभान्वित गराउन यस्तो व्यवस्था समावेश गर्न खोजिएको हो ? भन्ने स्पष्ट नभएको । ७. यो व्यवस्था अनिवार्य लागु हुने स्थिति सृजना भएमा विगत लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको ठूलो संख्या स्वैच्छिक अवकाश लिएर बाहिरिने अवस्थाको सृजना भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा दक्ष तथा अनुभवी कर्मचारीहरुको अभाव हुन गई समग्र वित्तीय प्रणालीमै गम्भीर मानव संसाधन संकट सृजना हुने । ८. अर्थ विधेयक मार्फत भूत प्रभावी कानुनको निर्माण तथा प्रयोग गर्ने कार्य सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक रुपमा नमिल्ने । विगत लामो समयदेखि विधिसम्मत र व्यवस्थित रुपमा संचालनमा रहेका अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा कोषहरु अन्य संस्थामा विलय गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीहरुलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्ने भएकाले यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने देखिन्छ । बाध्यकारी रुपमा यो व्यवस्था लागु गरिएमा यसबाट पर्ने नकारात्क असर र मर्काको निरुपणको लागि बाध्य भएर न्यायिक उपचारमा जानुपर्ने अवस्था सृजना हुने हुँदा यसको कार्यान्वयन बाध्यकारी भन्दा स्वैच्छिक बनाउनु पर्ने । ९. बजेट वक्तव्य मार्फत प्रस्तावित व्यवस्था हुबहु पास भएमा कर्मचारीहरूको बचत तथा अवकाश कोषहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता व्यवस्थापनमा असहजता हुने र लगानी योग्य स्रोतको अभाव हुन गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय जटिलता सृजना हुने हुँदा सरोकारवालाहरु सँग छलफल नगरी एकपक्षीय रुपमा ल्याइएको प्रस्तावित व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले हाललाई फिर्ता लिई सरोकारवाला निकाय तथा सम्बद्ध पक्षहरु सँग व्यापक छलफल गरी न्यायोचित र व्यवहारिक नीति निर्माण गरियोस् ।   यसर्थ, माथि उल्लेख गरिएका असरहरूलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारलाई देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सुरक्षा, सर्वसाधारणको निक्षेपको पूर्ण सुरक्षा र यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वचत तथा सामाजिक सुरक्षार्थ अर्थ विधेयक, २०८२ मा रहेका उल्लेखित बुँदाहरु संशोधन/परिमार्जन गरी साबिकै व्यवस्था कायम गरी लागु गर्न संयुक्त रुपमा जोडदार माग गर्दछौ । अन्यथा समग्र वित्तीय संस्था एवं यसका बचतकर्ताको बचत, लगानीकर्ताको लगानी र आम कर्मचारीहरूको रोजगारी, सेवा तथा सेवा शर्तका सुरक्षाको लागि ट्रेड यूनियन ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी संयुक्त रुपमा चरण बद्ध विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत अवगत गराउन चाहन्छौं ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणबारे सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच दुईबुँदे सहमतिमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ का विभिन्न शीर्षकमाथि जारी छलफलमा मुख्य सचेतक बर्तौलाले दुईबुँदे सहमतिका पक्षमा केही दिनमै संयन्त्र बनाउने जानकारी दि‍ए ।  ‘विपक्षी दलसँग भएको समझदारीबारे सरकार प्रतिबद्ध छ । एक महिना कुर्दैनौं । आजको मितिले बढीमा पाँच दिनभित्रमा हामी संयन्त्र बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्री रमेश लेखकले नै सदनमा उपस्थित भएर घोषणा गर्नुहुनेछ । त्यस प्रकारको तयारी उच्चस्तरबाट भएको छ ।’ मुख्य सचेतक बर्तौलाले गत जेठ १३ गतेदेखि लगातार सदन अवरोध कायम राखेको उल्लेख गर्दै रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूको अवरोधप्रति असहमति व्यक्त गरे ।   आजको बैठकमा त्यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सहमतिअनुसार सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने राय व्यक्त गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको आर्थिक कुटनीति प्रभावकारी, समन्वयात्मक र रणनीतिक बनाउन सरकार र अनररी कन्सुलर कर्प्स नेपाल (एचसीसीएन) बीच बलियो सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।   परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको आर्थिक कुटनीति विभाग र एचसीसीएनको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा भएको नेपालको निर्यात व्यापार: अवस्था, चुनौती र सम्भावना विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यशालामा बोल्दै महासंघ अध्यक्ष ढकालले नेपालले आफ्नो आर्थिक कूटनीतिलाई बढाउदै विकास र सम्मृद्धिमा फड्को मार्न विश्वका महत्त्वपूर्ण ६६ देशका अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूको उचित उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ढकाल एचसीसीएनका डिन समेत हुन् । ‘सरकार र अनररी कन्सुलर कर्प्स नेपालबीच विश्वास र साझेदारीको सहकार्य आवश्यक रहेको छ । राज्यले अनररी कन्सुलर कर्पस्लाई अवैतनिक र औपचारिक दूतको रूपमा मात्र होइन आर्थिक कूटनीतिज्ञको रूपमा व्यवहार र उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  ढकालका अनुसार वाणिज्यदूतहरू व्यापार, पर्यटन, लगानी र आर्थिक सहकार्यमा पहिल्यै सक्रिय रहेका छन् र उनीहरूले सरकारको खर्च बिना आफ्नै स्रोत, समय र सञ्जाल प्रयोग गरेर नेपाललाई विदेशमा प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् । उनले वाणिज्यदूतहरूलाई नेपाल र विश्व अर्थतन्त्रबीचको पुलको रूपमा उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गरे । त्यस्तै, भूकम्प, बाढी र अन्य संकटको बेला वाणिज्यदूतहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने देशहरूले नेपाललाई सहयोग उल्लेख गर्दै यसले वाणिज्यदूहरूमार्फत उनीहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने देशहरूसँग भविष्यमा गरिने सहकार्य अझ मजबुत बनाउन सक्ने बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै गठन गरेको आर्थिक कुटनीति विभागको स्वागत गर्दै ढकालले यसले सरकार, अनररी कन्सुलर कर्प्स नेपाल, निजी क्षेत्र र कूटनीतिक निकायबीच अझ राम्रो समन्वयमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘आर्थिक कुटनीति केवल व्यापारमा सीमित छैन । यो रोजगार, प्रविधि, ब्राण्डिङ, पर्यटन लगायत धेरै क्षेत्रसँग जोडिएको छ, उनले भने । निजी क्षेत्रले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८१ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने र ८६ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने तथ्य प्रस्तुत गर्दै ढकालले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक सहयोग चाहिएको नभई सम्मान, पहिचान र निर्णय प्रक्रियामा स्थान चाहिएको स्पष्ट गरे । भारत, चीन र यूएई लगायतका मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेला आयोजना गरिएका व्यापार सम्मेलनहरूले लगानी र आर्थिक सहकार्यमा नयाँ ढोका खोल्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले आर्थिक कुटनीति विभागसँगको सहकार्यले आगामी दिनमा अझ धेरै, व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा यस किसिमका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । इरान विरुद्धको इजरायलको युद्धमा आफूलाई सम्मिलित गर्दै वासिङ्टनले इरानको फोर्डो इन्धन संवर्धन प्लान्टमा आफ्नो विशाल ‘बङ्कर–बस्टर’ बमहरू प्रयोग गरेको छ । ती बमहरूलाई पहाडको गहिराइमा निर्मित र इजरायलको एक हप्ताभरको आक्रमणमा अछूतो रहेको फोर्डोलाई क्षति पुर्‍याउने वा नष्ट गर्ने सबैभन्दा राम्रो मौकाको रूपमा व्यापक रूपमा हेरिएको थियो ।  आधिकारिक ब्रिफिङअघि अपरेसनका बारेमा छलफल गर्न नाम नछाप्ने शर्तमा बोल्दै एक अमेरिकी अधिकारीले आइतबारको आक्रमणमा तिनीहरूको प्रयोगको पुष्टि गरेका छन् । अमेरिका मात्र यी हतियारहरू खसाल्न सक्षम सेना हो र शनिबार एसियातर्फ बी-२ स्टेल्थ बमवर्षकहरूको आवागमनले अमेरिकाको सम्भावित गतिविधिको सङ्केत दिएको थियो ।  इजरायली नेताहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो एक हप्ता पुरानो इरानविरुद्धको युद्धमा सामेल हुने आफ्नो आशालाई लुकाएका थिएनन् । यद्यपि उनीहरूले साइट नष्ट गर्न ब्याकअप योजनाहरू पनि रहेको सुझाव दिएका थिए । फोर्डोमा कत्तिको क्षति भएको थियो भन्ने कुरा आइतबार बिहान अस्पष्ट रह्यो । यो मिसनको व्यापक असर हुनसक्छ, जसमा इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रममा ट्रम्पको इच्छित वार्तामा संलग्न हुने र अमेरिकालाई अर्को मध्यपूर्व युद्धमा तान्ने कुनै पनि अवसरलाई खतरामा पार्नु समावेश छ । बङ्कर–बस्टर बम के हो ?  ‘बङ्कर बस्टर’ विस्फोट हुनुअघि सतहको गहिरो मुनि प्रवेश गर्न डिजाइन गरिएका बमहरूको वर्णन गर्न प्रयोग गरिने फराकिलो शब्द हो ।  यस अवस्थामा यसले अमेरिकी शस्त्रागारमा रहेको पछिल्लो जिबियु–५७ एरबी म्यासिभ अर्डनान्स पेनेट्रेटर बमलाई जनाउँछ ।      अमेरिकी वायुसेनाका अनुसार लगभग ३० हजार पाउन्ड (१३ हजार छ सय किलोग्राम) को यो सटिक–निर्देशित बम गहिरो गाडिएका र कडा बङ्कर र सुरुङहरूमाथि आक्रमण गर्न डिजाइन गरिएको छ ।      यसले विस्फोट हुनुअघि सतहबाट लगभग दुई सय फिट (६१ मिटर) मुनिसम्म प्रवेश गर्नसक्ने विश्वास गरिन्छ र प्रभावकारी रूपमा प्रत्येक क्रमिक विस्फोटसँगै गहिरो र गहिरो ड्रिल गर्दै बमहरू एकपछि अर्को खसाल्न सकिन्छ । आइतबार बिहानको आक्रमणमा कतिवटा प्रयोग गरिएको भन्नेबारे तुरुन्तै थाहा हुन सकेको छैन । बमले परम्परागत वारहेड बोक्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) ले इरानले फोर्डोमा उच्च संवर्धित युरेनियम उत्पादन गरिरहेको पुष्टि गरेको छ । जसले गर्दा जिबियु–५७ एरबी लाई सुविधामा प्रहार गर्न प्रयोग गरियो भने आणविक सामग्री यस क्षेत्रमा छोड्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।   यद्यपि अर्को इरानी आणविक साइट नतान्जमा सेन्ट्रिफ्यूज साइटमा इजरायली आक्रमणले वरपरको क्षेत्रमा नभई साइटमा मात्र प्रदूषण निम्त्याएको आइएइएले बताएको छ । अमेरिकी लडाकू विमानहरूले पनि नातान्जमा प्रहार गरेका छन् । फोर्डो कत्तिको कठिन लक्ष्य हो ? इजरायली हवाई आक्रमणले लक्षित भइसकेको नतान्जपछि फोर्डो इरानको दोस्रो आणविक संवर्धन केन्द्र हो । आइएइएले ती आक्रमणहरूले सुविधाको भूमिगत सेन्ट्रिफ्यूज हलहरूमा ‘प्रत्यक्ष प्रभाव’ पारेको विश्वास गरेको छ । फोर्डो नतान्जभन्दा सानो छ र तेहरानबाट करिब ६० माइल (९५ किलोमिटर) दक्षिणपश्चिममा कोम सहर नजिकैको पहाडको छेउमा निर्मित छ ।  यो सन् २००६ को आसपास निर्माण सुरु भएको विश्वास गरिन्छ र यो सन् २००९ मा पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको थियो । त्यही वर्ष तेहरानले सार्वजनिक रूपमा यसको अस्तित्व स्वीकार गरेको थियो । चट्टान र माटोमुनि अनुमानित ८० मिटर (दुई सय ६० फिट) हुनुका अतिरिक्त साइट इरानी र रूसी सतह–देखि–हावा मिसाइल प्रणालीहरूद्वारा सुरक्षित छ भनिन्छ ।  यद्यपि ती वायु रक्षाहरू सम्भवतः पहिले नै इजरायली अभियानमा प्रहार भइसकेका छन् । इजरायलले इरानका धेरैजसो वायु रक्षाहरू ध्वस्त पारेको दाबी गरेको छ । अझै पनि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले इरानमाथि आक्रमण गर्ने लक्ष्य यसको क्षेप्यास्त्र र आणविक कार्यक्रमलाई उन्मूलन गर्ने बताएका छन् । उनले इरानको क्षेप्यास्त्र र आणविक कार्यक्रमलाई इजरायलको अस्तित्वका लागि खतरा भएको बताएका छन् । अधिकारीहरूले फोर्डो त्यो योजनाको हिस्सा भएको बताएका छन् । 'यो सम्पूर्ण अपरेसन... वास्तवमा फोर्डोको उन्मूलनसँगै पूरा हुनुपर्दछ', अमेरिकाका लागि इजरायलका राजदूत येचिएल लेइटरले फक्स न्युजलाई भने । अमेरिका किन संलग्न हुनुपर्‍यो ? सिद्धान्तमा जिबियु–५७ एरबी लाई वजन बोक्न सक्षम कुनै पनि बमवर्षकले खसाल्न सक्छ, तर अमेरिकी वायुसेनाका अनुसार हाल अमेरिकाले आफ्नो बी–२ स्पिरिट स्टेल्थ बमवर्षकलाई मात्र बम डेलिभर गर्न कन्फिगर र प्रोग्राम गरेको छ । बी–२ केवल वायुसेनाद्वारा उडाइन्छ र नर्थरोप ग्रुम्यानद्वारा उत्पादन गरिएको हो । निर्माताका अनुसार बी–२ ले ४० हजार पाउन्ड (१८ हजार किलोग्राम) को पेलोड बोक्न सक्छ तर अमेरिकी वायुसेनाका अनुसार उसले कुल वजन करिब ६० हजार पाउन्ड (२७ हजार दुई सय किलोग्राम) सहितका दुईवटा जिबियु–५७ ए/बी बङ्कर बस्टरहरू लोड गरेको बी–२ को सफल परीक्षण गरेको छ ।​​​​​​​ नर्थरोप ग्रुम्यानका अनुसार रणनीतिक लामो दूरीको भारी बमवर्षकको इन्धन नभर्दै लगभग सात हजार माइल (११ हजार किलोमिटर) र एक पटक इन्धन भर्दा ११ हजार पाँच सय माइल (१८ हजार पाँच सय किलोमिटर) को दायरा छ र घण्टौँमा संसारको कुनै पनि विन्दुमा पुग्नसक्छ । प्रतिबद्धहीन ट्रम्प  अमेरिका संलग्न हुने कि नहुने भन्ने कुरा हालका दिनहरूमा अस्पष्ट थियो ।  क्यानाडामा भएको जी–७ बैठकमा ट्रम्पलाई वासिङ्टन सैन्य रूपमा संलग्न हुनका लागि के चाहिन्छ भनेर सोधिएको थियो र उनले भने, 'म त्यसको बारेमा कुरा गर्न चाहन्नँ ।' त्यसपछि बिहीबार ट्रम्पले ‘दुई हप्ता’ भित्र आफ्नो आणविक कार्यक्रमका बारेमा इरानसँग वार्ताको सम्भावनालाई अर्को मौका दिन संलग्न हुने कि नहुने निर्णय गर्ने बताए । अन्तमा निर्णय गर्न दुई दिन मात्रै लाग्यो । रासस  

काठमाडौं । जापानको ओसाकामा जारी वर्ल्ड युनिभर्सल एक्स्पो (विश्व प्रदर्शनी)मा निर्माणाधीन नेपाल प्याभिलियन ९नेपाल मण्डप० अलपत्र पर्दा मुलुककै बेइज्जत भएको छ । अर्कातिर ३८ करोड रुपैयाँ हाराहारी लगानी बालुवामा पानी हुने देखिएको छ । नेपाल प्याभिलियन एक्स्पो सुरु हुनुअघि नै तयार भइ सक्नुपर्थ्यो । तर प्रदर्शनी सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि तयार भएको छैन । एनएचके टिभी, आसाइ सिम्बुन, स्मार्ट न्यूजजस्ता जापानी मिडियाले ओसाकामा जारी विश्व प्रदर्शनीमा सहभागी सबै देशका प्याभिलियनहरू सञ्चालन भइसक्दा पनि नेपाल मण्डपमा ताल्चा लागेको विवरण र तस्बिहरू बाहिर ल्याइरहेका छन् । ६ महिना चल्ने ओसाका एक्स्पो २०८१ चैत ३१ गते सुरु भएको हो । नेपालको उक्त प्याभिलियन २०८१ चैत ३१ अघि नै तयार भइ सक्नुपर्थ्यो । प्रदर्शनीमा विश्वका १५८ देश/क्षेत्र सहभागी भएका थिए । स्रोतका अनुसार नेपाल मण्डपको काम सकिएको छैन । बाँकी काम नहुँदा प्रदर्शनी अवलोकनकर्ताले नेपालको कला, संस्कृति र नेपाली वस्तु देख्न पाएका छैनन् । अन्य देशका प्याभिलियनहरू गुलजार हुँदा नेपाल प्याभिलियनमा ताला झुन्डिएको छ । यो ४५ करोड रुपैयाँ लागतको परियोजना हो । सोमध्ये करिब ३८ करोड रुपैयाँ ठेकेदारलाई भुक्तानी भइसकेको छ । ओसाका विश्व प्रदर्शनीका निम्ति नेपालका तर्फबाट उपायुक्त एवं व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाका अनुसार नेपाल मण्डपको निर्माण ९० प्रतिशत सकिएको छ ।  करिब ४५ करोड रुपैयाँमा प्याभिलियन निर्माण गर्ने सम्झौता भएकोमा अब ६/७ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी हुन बाँकी छ । नेपाली र जापानी ठेकेदार कम्पनीको विवादले निर्माण कार्य रोकिएको उनी बताउँछन् । नेपाल मण्डपको बाँकी निर्माण कार्य छिटो सुरु गरी सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। ओसाका विश्व प्रदर्शनीमा नेपाल प्याभिलियन निर्माणको जिम्मा विध म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडरललित मण्डप आर्ट एन्ड आर्किटेक्ट प्राइभेट लिमिटेट जेभीले पाएको थियो । उक्त जेभीले प्याभिलियन निर्माण कार्यको जिम्मा जापानी ठेकेदार कम्पनी, स्याङ्कोलाई दियो । स्याङ्कोले २०२४ अगस्तमा प्याभिलियन निर्माण सुरु गरेको थियो । नेपाली कम्पनीसँगको विवादका कारण स्याङ्कोले काम रोकेको बताइएको छ । यो विषयमा जानकार स्रोतका अनुसार अनुभवहीन कम्पनीले प्याभिलियन निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउँदा काम अलपत्र परेको हो । यसो हुनुमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रद्वारा जारी विश्व प्रदर्शनीमा सहभागिता तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०६२ नै मुख्य रूपले जिम्मेवार देखिन्छ ।  यस कार्यविधिका अनुसार प्राविधिक तर्फ कम अङ्क प्राप्त गरे तापनि बढी रोयल्टी रकम कबोलरप्रस्ताव गर्ने कम्पनीसँग सार्वजनिक खरिद कार्यको सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था भएका कारण अनुभवी एवं विगतमा विश्वका विभिन्न देशमा आयोजना गरेका विश्व प्रदर्शनीहरूमा नेपाल प्याभिलियन निर्माण गरी देशको नाम, साख र इज्जत राख्न सफल रहेको कम्पनीले यस पटक ठेक्का पाएन र नयाँ कम्पनीले कामको जिम्मेवारी पाउँदा समयमै सम्पन्न गर्न सकेन । सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यविधि अनुसार ८० प्रतिशत प्राविधिक र २० प्रतिशत वित्तीय प्रस्तावलाई दिनुपर्ने प्रावधान भएतापनि विश्व प्रदर्शनीमा सहभागिता तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०६२ द्वारा जसले बढी रोयल्टी तिर्छु भन्यो उसैले काम पाउने वातावरण बन्यो । विगतमा पुरस्कार पाउने गरी काम गरेको कम्पनी यस पालि प्रतिस्पर्धामा समेत भाग लिएन । विश्व प्रदर्शनी हरेक पाँच वर्षमा फरक(फरक मुलुकमा आयोजना हुने प्रदर्शनी हो । फ्रान्समा मुख्यालय रहेको अन्तर(सरकारी संस्था ब्युरो अफ इन्टरनेसनल एक्सपोजिसन (बीआईआई)ले हरेक पाँच वर्षमा फरक(फरक देशमा विश्व प्रदर्शनी आयोजना गर्छ । नेपालसमेत विश्वका १८४ देश/क्षेत्र बीआईआईमा सदस्य छन् । सदस्य राष्ट्रहरूको मतदानका आधारमा प्रदर्शनी आयोजना हुने मुलुक छनोट गर्ने चलन छ । बीआईआईले आयोजना गर्ने विश्व प्रदर्शनीको आगामी संस्करण २०३० मा साउदी अरेवियाको रियादमा हुनेछ । यो एक्स्पो ट्रेड फेयर जस्तो होइन, ६ महिनासम्म चल्छ । एउटा विषयवस्तुमा प्रतिस्पर्धा गरेर कुनै एक सदस्य मुलुकले आयोजनाको जिम्मेवारी पाउँछ । सदस्य मुलुकहरूले आफ्नो संस्कृति, पर्यटन, सम्पदा, देशको छवि र वस्तु विश्व सामु प्रस्तुत गर्न एक्स्पोमा भाग लिन्छन् । ‘फेरि पनि सरकार टेन्डर प्रक्रियामा गएर प्याभिलियन निर्माणकर्ता छनोट गर्नेतर्फ गयो भने साउदीमा हुने विश्व प्रदर्शनीमा पनि नेपालको हालत यस्तै हुने जोखिम छ,’ स्रोत भन्छ, ‘यो छोटो समयमा हुने काम पनि होइन । त्यसैले कार्यविधि नै संशोधन गर्नुपर्छ ।’ परम्परागत नेपाली कला र संस्कृति झल्किने संरचना बनाउनुपर्ने हुँदा प्याभिलियन निर्माणले लामो समय लिने हुँदा टेन्डरबाट जाँदा समयमै काम सम्पन्न गर्न जोसुकैलाई पनि कठिन हुने जानकार बताउँछन् । नेपाल प्याभिलियन तयार भएको भए आगन्तुकले नेपाली कला, संस्कृति, सम्पदा, प्राकृतिक सौन्दर्य र नेपाली वस्तु अवलोकन गर्न पाउथे । त्यसता वस्तुको बजार विस्तार हुन्थ्यो । प्याभिलियन तयार नहुँदा यो कार्य सम्भव भएको छैन । नेपाल मण्डप ९०० वर्गमिटरमा निर्माण भइरहेको हो । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नगरेसम्म रोकिएको काम सुरु नगर्ने बताएको छ । नेपाली पक्ष सम्झौतापत्रमा जे उल्लेख छ, सोहीअनुसार भुक्तानी गर्ने अडानमा छ । यसले गर्दा दुई पक्ष बीच कुरा मिल्न नसकेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि भुक्तानी विवादका कारण नेपाल मण्डप निर्माण कार्य रोकिएको बताएको छ । मन्त्रालयको द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका सहसचिव तथा ओसाका प्रदर्शनीका निम्ति नेपालका कमिसनर जनरल विपीन आचार्य भुक्तानी विवादले काम रोकिएको बताउँछन् । जापानका निम्ति नेपाली राजदूत दुर्गा बहादुर सुवेदीले पनि भुक्तानी विवादका कारण नेपाल मण्डपको काम रोकिएको बताए । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रसँग ओसाका विश्व प्रदर्शनी आयोजना गर्ने विध म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडरललित मण्डप आर्ट एन्ड आर्किटेक्ट प्राइभेट लिमिटेट जेभीसँगको लिखित सम्झौता अनुसार समयमा नेपाल मण्डप तयार गरी सञ्चालन गर्न नसकेमा सो आयोजनालाई नेपाल सरकारले कालो सूचीमा राखी कारबाही गर्नु पर्ने भएतापनि आजसम्म पनि नेपाल सरकारले केही पनि नगरेकोमा सम्बन्धित क्षेत्रले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ ।

भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबार महानगरका प्रमुख रेणु दाहालले नगरसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने अनुमानित बजेट उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले प्रस्ताव गरेको हुन् । आगामी आवको लागि प्रस्ताव गरेको बजेट चालु आव २०८१/८२ को तुलनामा कम हो । चालु आवको लागि भरतपुर महानगरले  ५ अर्ब ४६ करोडको बजेट ल्याएको थियो । महानगरले आन्तरिक आयतर्फ १ अर्ब ८० करोड (घरजग्गा रजिस्ट्रेसन एवं खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको बाँडफाँटबाट प्राप्त समेत) विनियोन गरेको छ । त्यस्तै, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब १५ करोड ७६ लाख २५ हजार, संघ राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड ९१ लाख तथा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट १४ करोड ४ लाख ४१ हजार गरी जम्मा ४५ करोड ९५ लाख ४१ हजार, जनसहभागिता/श्रमदानबाट ५ करोड बैंक मौज्दात ७० करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड रहने महानगरको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षालगायत अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित १ अर्ब ३५ करोड रहने प्रक्षेपण  गरेको छ ।  महानगरले शिक्षा तर्फ १० करोड ५० लाख रुपैयाँ, कृषि तर्फ ९ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य सेवातर्फ ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

काठमाडौं । विश्वकै अग्रणी विद्युतीय सवारी निर्माता बीवाईडीले आफ्नो लोकप्रिय ईभी मोडेल डल्फिनको नयाँ संस्करण ‘डल्फिन २०२५’ नेपाली बजारमा ल्याएको छ । बीवाइडीका लागि आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकले आइतबार राजधानीमा एक कार्यक्रमकाबीच यस मोडेलको औपचारिक लन्च गरेको हो । २०२५ को बीवाईडी डल्फिन एउटा स्मार्ट फेसलिफ्ट हो जसले ब्याट्री क्षमता, चार्जिङ क्षमता, सुरक्षा र चालक सहायता प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याएको छ । नयाँ संस्करण ल्याउनुको मुख्य कारण मूल्य नबढाइ उच्च क्षमताको ईभी ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनु हो । साथै अटोमोबाइल बजारको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अग्रस्थानमा राख्ने पनि उसको योजना हो । फेसलिफ्ट भन्नाले गाडीमा गरिएको एउटा मध्यम स्तरको अपडेटलाई जनाउँछ । यमुना श्रेष्ठ कार्यक्रममा साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले नयाँ डल्फिन लञ्च गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘ नयाँ गाडी लञ्च गर्न पाउँदा हामी निकै खुसी छौं ।  हामी ग्राहकको सेवा सधैं तत्पर छौं । हाम्रो मोबिलिटी अरु कम्पनीभन्दा फरक छ ।’ उनले हालसम्म करिब २ हजार ५ सयभन्दा बढी डल्फिन नेपाली सडकमा गुडिरहेको बताइन् । यसैगरी साइमेक्स इंकका सीईओ साहिल श्रेष्ठले बीवाईडी डल्फिन एउटा गाडी मात्र नभई यो इलेक्ट्रिक जीवनशैलीको वाहक रहेको जानकारी दिए । उनले हरेक नयाँ संस्करणमार्फत स्वदेशी ऊर्जाको प्रयोग, शून्य उत्सर्जन र सुरुदेखि सेवा–पश्चातसम्म उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव प्रदान गर्ने वातावरण बनाइरहेको जिकिर गरे ।  साहिल श्रेष्ठ सार्वजनिक गाडीको मूल्य ४१ लाख १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसमा ब्लेड ब्याट्रीको प्रयोग गरिएको छ । यो ब्याट्री पारम्परिक ब्याट्रीभन्दा ६ गुणा हल्का, ५ गुणा कम सेल्फ डिस्चार्ज हुने विशेषतायुक्त छ । यसको आयु १५ वर्षसम्मको हुने दावी छ ।  गाडीमा डीसी चार्जिङ क्षमता छ र ब्याट्रीलाई ३० मिनेटमै ८० प्रतिशतसम्म चार्ज गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा बीवाईडी डल्फिनको विश्वव्यापी रूपमा ८ लाख ३० हजार युनिट डेलिभरी पूरा भएको उपलब्धी पनि मनाइएको थियो । जसअन्तर्गत २ हजार ४९० औं युनिट नेपालमा डेलिभर गरिएको हो । यो उपलब्धि नेपालमा इलेक्ट्रिक मोबिलिटीप्रतिको बढ्दो विश्वासको प्रमाण हो। बीवाईडी डल्फिन नेपालकै सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने इलेक्ट्रिक ह्याचब्याक बनेको छ । नयाँ बीवाईडी डल्फिन २०२५ पुरानो संस्करणको तुलनामा थप स्मार्ट, सुरक्षित र आधुनिक बनाइएको छ । यसपटक डल्फिनमा अगाडि र पछाडिको डिजाइनलाई परिमार्जन गर्दै ठूलो र प्रिमियम देखिने एलईडी हेडलाइट, आकर्षक बम्पर र नयाँ ‘बीवाईडी’ लोगो जडान गरिएको छ ।  पहिलाको ‘बील्ड यूअर ड्रिम’लेटरिङलाई हटाएर कम्पनीले आफ्नो नयाँ ब्रान्डिङलाई प्राथमिकता दिएको छ । ह्वील डिजाइन पनि अपडेट गरी १६ र १७ इन्चका नयाँ अलोय ह्वीलहरू प्रयोग गरिएको छ । क्याबिनभित्र १२.८ इन्चको घुम्न सक्ने टचस्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम जडान गरिएको छ, जुन एप्पल कारप्ले र एन्ड्रोइड अटो दुवैसँग मेल खान्छ । ड्राइभरका लागि ८.८ इन्चको डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर राखिएको छ । नयाँ डल्फिनमा ४५ किलोवाट आवर ब्याट्री प्याक रहेको छ जसले एकपटकको फुल चार्जमा ३४० किलोमिटर रेन्ज दिने कम्पनीको दावी छ । यसैगरी यसमा ७० किलोवाट क्षमताको प्रमानेन्ट म्याग्नेट सिन्क्रोनस मोटर जडान गरिएको छ । यसले १८० टर्क उत्पादन गर्छ ।  डल्फिनमा मोबाइलबाटै गाडी स्टार्ट अनि अफ गर्न सकिन्छ । गाडीमा बीवाइडी एप पनि इन्स्टल गरिएको छ ।  यसले सुरक्षामा पाँच स्टार यूरो एनक्याप रेटिङ पाएको छ ।   पुरानो मोडेलको तुलनामा डिजाइन, ब्याट्री, चार्जिङ, इन्टेरियर र सुरक्षा प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण सुधार गर्दै बीवाईडीले डल्फिन २०२५ नेपाली ग्राहकका लागि अझ भरपर्दो र सुविधाजनक बनाएको छ । नयाँ संस्करणको डल्फिन ‘आईसीई (पेट्रोलमा आधारित) गाडीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने रणनीतिक कदम पनि हो । बीवाईडीले नेपालमा मात्र नभई यूरोपका विभिन्न देशमा पनि सस्ता ईभीहरू लन्च गर्दै आइरहेको छ । यसले बीवाईडीलाई आफ्नो बजार बिस्तार गर्न, टेस्लालगायतका गाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र आगामी ईभी प्राविधिमा अग्रसर बनाउँछ । सन् २०२१ मा पहिलो पटक चीनमा सार्वजनिक भएको बीवाइडी डल्फिन मोडेल हालसम्म युरोपेली देशहरूदेखि एसियाका विभिन्न मुलुकहरूमा समेत सफलतापूर्वक स्थापित भइसकेको छ ।  नेपालमा पनि यो मोडेल अत्यन्तै लोकप्रिय बनिसकेको छ । सन् २०२४ मा मात्र १ हजार ३५५ युनिट डल्फिन गाडी नेपालमा आयात गरिएको थियो, जुन सो वर्ष सबैभन्दा धेरै आयात भएको मोडेलमध्येको एक हो । विशेषतः कम्प्याक्ट ईभी सेग्मेन्टमा मात्र हेर्दा कुल आयातको झण्डै ३७ प्रतिशत हिस्सा डल्फिनको रहेको देखिन्छ । सन् २०२५ को पहिलो पाँच महिनामा डल्फिनको आयात संख्या कुलतः दोस्रो स्थानमा पुगेको भए पनि आफ्नो सेग्मेन्टमा अझै पनि एक तिहाइभन्दा बढी बजार हिस्सा ओगट्न सफल भएको छ । यसरी निरन्तर लोकप्रियतालाई कायम राख्न र ग्राहकको अपेक्षालाई अझ उत्कृष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न, कम्पनीले डल्फिनको परिष्कृत संस्करण नेपाली बजारमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । नेपालमा विद्युतीय सवारीप्रति जनचासो तीव्ररूपमा बढ्दो छ । यसका प्रमुख कारणहरूमध्ये सरकारको कर छुट नीति, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, र सहर केन्द्रित आवागमन आवश्यकताहरू हुन् । बीवाईडीको स्थापना सन् १९९५ मा ब्याट्री निर्माता कम्पनीको रूपमा भएको थियो । त्यस समय कम्पनीको मुख्य फोकस रिचार्जेबल ब्याट्री उत्पादनमा केन्द्रित थियो । यसले कम्पनीलाई ईभी उद्योगमा प्रवेश गर्दा इन–हाउस ब्याट्री टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने दुर्लभ क्षमता दिएको थियो । जुन आज ईभीको सबैभन्दा महँगो र महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न पुगेको छ ।  बीवाईडीले आफ्नो ईभी उत्पादनमा इलेक्ट्रिक मोटर, ब्याट्री, कन्ट्रोल सिस्टमदेखि गाडीको ढाँचासमेत सबैलाई इन-हाउस नै निर्माण गर्ने नीति अपनाएको पाइन्छ ।  चीन सरकारको विद्युतीय सवारी अनुदान नीति, कर छुट, र चार्जिङ पूर्वाधारमा लगानीले कम्पनीलाई घरेलु बजारमा छिटो विस्तार गर्न ठूलो फाइदा पुर्‍याएको छ ।  बीवाईडीले यस अवसरलाई भरपुर उपयोग गर्दै हजारौं युनिट सवारीसाधनहरू उत्पादन र बिक्री गरिररहेको छ ।