काठमाडौं । गैरकानुनी क्रिप्टोकरेन्सी र हुण्डी कारोबारमा संलग्न दुई भारतीय नागरिकलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले ललितपुरको सानेपाबाट पक्राउ गरेको छ । किराना पसलको आवरणमा सञ्चालन भइरहेको अवैध कारोबारबारे प्राप्त सूचनाको आधारमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । पक्राउ परेका व्यक्तिहरूबाट अनुसन्धान टोलीले विभिन्न सामग्रीहरू बरामद गरेको छ । अनुसन्धानको क्रममा उनीहरूको साथबाट मोबाइल फोन ५ थान फेला परेको छ । त्यसैगरी, नेपाली रुपैयाँ ८ लाख २० हजार नगदसमेत बरामद गरिएको छ । साथै भारतीय रुपैयाँ १० हजार नगद पनि बरामद भएको सीआईबीले जनाएको छ । घटनास्थलबाट सीसीटीभी डीभीआर १ थान पनि बरामद गरिएको छ । त्यस्तै, प्रतिबन्धित वन्यजन्तु कस्तुरीको अखेटोपहारजस्तो देखिने वस्तु ७४ ग्राम वजनको १ थान समेत फेला परेको छ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार उक्त वस्तु संरक्षित वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित हुनसक्ने भएकाले थप अनुसन्धान भइरहेको छ । सीआईबीको टोलीले असार २३ गते ललितपुर महानगरपालिका–२ स्थित कालोपुल सानेपामा रहेको ‘राजतिर्थ ट्रेडर्स’ नामक किराना पसलमा छापा मारेको थियो । सो पसल भारतको बिहार राज्य मोतिहारी स्थायी ठेगाना भएका ४३ वर्षीय रुपेश कुमार गुप्ताले सञ्चालन गर्दै आएका थिए । छानबिनका क्रममा सो पसलबाट अवैध क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारसँगै हुण्डी कारोबार पनि भइरहेको पुष्टि भएको छ । सोही क्रममा गुप्तासँगै भारतकै बिहार राज्य पूर्वी चम्पारण बिजबनी स्थायी ठेगाना भएका २२ वर्षीय बिपिन कुमारलाई समेत पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका दुबै जनामाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत अभौतिक मुद्रा प्रयोग गर्न नहुने, हुण्डी कारोबार गर्न नहुने, तथा संरक्षित बन्यजन्तुसम्बन्धी कसूरमा मुद्दा अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले यस्ता गैरकानुनी गतिविधिहरूमा संलग्न नहुन सबैमा अनुरोध गर्दै, यस्ता कार्यबारे कुनै सूचना भएमा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा सीआईबीमा जानकारी दिन आग्रह गरेको छ । प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक युवराज खड्काले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्ता अपराधहरूविरुद्ध ब्यूरोले निरन्तर निगरानी राखिरहेको उल्लेख गरिएको छ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय धितोपत्र बजारको पूँजीकरणले आफ्नो रेकर्ड ब्रेक गर्दै गएको छ ।  २०८२ जेठ मशान्तसम्म धितोपत्र बजार पूँजीकरण ४४ खर्ब २३ अर्ब ४ करोड कायम भएको छ । गत वर्षको जेठ मसान्तमा बजार पूँजीकरण ३३ खर्ब ४९ अर्ब ४८ करोड रहेको थियो । त्यसअघि २०८० माघ मसान्तको अवस्था हेर्ने हो भने धितोपत्र बजार पूँजीकरण ३३ खर्ब २ अर्ब ८४ करोड कायम भएको थियो । अझ त्यसअघि अर्थात २०७९ माघ मसान्तमा बजार पूँजीकरण ३० खर्ब ६१ अर्ब रहेको थियो । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत सम्पूर्ण कम्पनीका सेयरको बजार मूल्यको कुल जोडलाई बजार पूँजीकरण भनिन्छ । बजारमा सूचीकृत धितोपत्रहरूको संख्या र तिनको आ–आफ्नो बजार मूल्य गुणन गरी जोड्दा बजार पूँजीकरण निकालिन्छ । यसले सेयर बजारको आकारलाई समेत जनाउँछ ।  यस्तो बजारको आकारमा रेकर्ड ब्रेक हुँदै गएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ जेठ मसान्तमा २११२.३० रहेको नेप्से सूचकांक २०८२ जेठ मसान्तमा २६५५.३९ कायम भएको देखिन्छ । यस्तै, जेठ मसान्तमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २७२ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये १३२ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ९१ जलविद्युत् कम्पनी, २३ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ७ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था र ८ ओटा अन्य समूहका रहेका छन् । गत जेठमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २७० रहेको थियो ।  सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पूँजीकरणको हिस्सा ५२.१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १६.१ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको हिस्सा ८.० प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ५.५ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ५.३ प्रतिशत, होटेलको हिस्सा २.८ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरूको हिस्सा १०.२ प्रतिशत रहेको छ ।  यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा २०८२ जेठ मसान्तमा सूचीकृत ८ अर्ब ८० करोड सेयरको चुक्ता मूल्य ८ खर्ब ६७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एघार महिनामा २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर, २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर, १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर, १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको म्युचुअल फण्ड, ११ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको एफपीओ र ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्य सेयर गरी कुल ६३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् । समीक्षा अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले १४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर, १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको म्युचुअल फण्ड, ८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको डिवेन्चर र २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर गरी कुल ३९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति दिएको छ ।   

काठमाडौं । रसुवामा मंगलबार आएको भीषण बाढीले निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका ८ वटा जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ । बिहान सवा ३ बजेतिर आएको बाढीले त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा क्षति पुर्‍याउँदा करिब २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अनुसार बाढीबाट रसुवागढी हाइड्रोपावर (१११ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली हाइड्रोपावर (२१६ मेगावाट), त्रिशूली ३ ’ए’ हाइड्रोपावर (६० मेगावाट), त्रिशूली ३ ’बी’ हाइड्रोपावर (३७ मेगावाट), सुपर त्रिशूली हाइड्रोपावर (१०० मेगावाट), त्रिशूली हाइड्रोपावर (२५ मेगावाट), देवीघाट हाइड्रोपावर (१४ मेगावाट), चिलिमे हाइड्रोपावर (२२ मेगावाट) मा क्षति पुगेको छ ।  बाढीले १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार बाढीले आयोजनाको बाँधको एउटा गेट बगाएको छ भने आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पुलमा क्षति पुगेकाले यातायात अवरुद्ध बनेको छ । आयोजनाको पावरहाउस सुरक्षित रहे पनि टेलरेसमा माटो र गेग्रान थुप्रिएको छ । यस्तै, आयोजनाका सूचना अधिकारी नारायणनाथ न्यौपानेले मानवीय क्षति नभएको र कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बाढीले आयोजनाको पावर हाउसबाहेक अन्य सहायक संरचनाहरूमा क्षति पुर्‍याएको छ ।  ‘हाम्रा सबै कर्मचारीहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ, कुनै मानवीय क्षति भएको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु थियो ।’ हाल क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको र पूर्ण विवरण आएपछि मात्र आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै,  त्रिशूली ३ ’ए’ र ’बी’ पनि प्रभावित बाढीले ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ’ए’ आयोजनाको भवनमा पानी पसेको छ भने ३७ मेगावाटको त्रिशूली ३ ’बी’ को सबस्टेसन हिलोले पुरिएको छ । दुवै आयोजना पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले बताए ।  बाढीले २१६ मेगावाटको अपर त्रिशूली वान जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम साइटमा रहेको एउटा टावर क्रेन ढलेको आयोजनाका निर्देशक गिरिराज अधिकारीले बताए । निर्देशक  अधिकारीले बाढी आउनुअघि नै कामदारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएकाले मानवीय क्षति हुन नपाएको जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार बाढीले ड्याम साइटमा निर्माणका लागि राखिएको एउटा टावर क्रेन ढालेको छ । त्यस्तै, बाढीले त्रिशूली किनारमा रहेको प्रसारण लाइनको एक बाइपास टावर पनि बगाएको छ, जसका कारण विद्युत् प्रसारणमा थप जटिलता उत्पन्न भएको छ ।  निर्देशक अधिकारीले भने, ‘बाढी आउनुअघि नै कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएकाले कुनै मानवीय क्षति हुन पाएन,’ अधिकारीले भने, ‘एउटा टावर क्रेन ढल्नुबाहेक अन्य ठूलो क्षति तत्काल देखिएको छैन । हामीले यसलाई सामान्य क्षतिकै रूपमा लिएका छौं ।’ रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आज बिहान अकस्मात आएको बाढीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीहरूद्वारा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ ।  बिहान करिब सवा ३ बजेतिर सहायक नदीमा ‘ड्याम ब्रस्ट’ भएपछि आएको बाढीले रसुवागढी, चिलिमे, त्रिशूली ३ ‘ए’ लगायतका आयोजनामा क्षति पुग्दा करिब २४० मेगावाट विद्युत उत्पादन ठप्प भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए ।  कार्यकारी निर्देशक उनकाअनुसार बाढीले मानवीय क्षति भने भएको छैन, तर भौतिक संरचनामा गम्भीर असर परेको छ । बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा पुर्‍याएको छ । बाढीको पहिलो चपेटामा परेको यस आयोजनाको बाँध र गेटका संरचनाहरू बगाएको छ । त्यसैगरी, ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको पनि एउटा गेट बगाएको छ । यी दुई आयोजनाबाट उत्पादन हुने १७१ मेगावाट विद्युत केही समयका लागि बन्द हुने देखिएको छ । क्षतिको पूर्ण मूल्यांकन र मर्मतका लागि लाग्ने समयबारे स्थलगत अध्ययनपछि मात्र भन्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । बाढीले त्रिशूली ३ ‘बी’ हब सबस्टेसनलाई ‘विशेष संकट’ मा पारेको छ । सबस्टेसनमा निरन्तर कटान भइरहेको छ । बाढीले सबस्टेसनमा रहेको एउटा वैकल्पिक टावर, १३२ केभीका दुईवटा ग्यान्ट्री र दुईवटा बे बगाएको छ । कटान नरोकिए थप क्षति हुन सक्ने भएकाले प्राधिकरणले सुरक्षाकर्मी र विपद् न्यूनीकरण निकायसँग तत्काल संरक्षणको काम अघि बढाउन सहयोग मागेको छ । अन्य आयोजनाको अवस्था र मानवीय उद्धार बाढीका कारण चिलिमे जलविद्युत केन्द्रको इतिहासमै पहिलोपटक टेलरेसबाट पानी पावरहाउसभित्र पसेर टर्बाइनको लेभलसम्म पुगेको छ । यद्यपि, क्षति सामान्य रहेकाले एक-दुई दिनको सफाइपछि आयोजना सञ्चालनमा आउन सक्ने अनुमान छ । रसुवागढी आयोजनाका केही कर्मचारीहरू नदी पारि फसेका छन् । उनीहरूलाई जोड्ने पुल जोखिमपूर्ण तर नभत्किएको अवस्थामा रहेकाले खोलाको बहाव सामान्य भएपछि सुरक्षित रूपमा उद्धार गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले घटनालगत्तै लगायतको टोलीलाई घटनास्थलमा खटाएको र क्षतिको मूल्यांकन तथा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू सुरु गरिसकेको बताएको छ ।  

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म शोधनान्तर स्थिति झण्डै ५ खर्ब रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार यो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब ९१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३ अर्ब २० करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ३ अर्ब ६२ करोडले बचतमा रहेको छ । यस्तै, चालु खाता ३ खर्ब ७ अर्ब ३१ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता २ खर्ब ३८ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ५१ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा २ अर्ब २६ करोडले बचतमा रहेको छ ।  समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा ११ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ कोएघार महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ६.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब ९७ अर्ब २३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटामा १.७ प्रतिशतले कमी आएको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात १५.१ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९.६ प्रतिशत रहेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी १ खर्ब ६७ अर्ब ३० करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १ खर्ब ३७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको थियो ।  

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अगस्ट १ देखि जापान र दक्षिण कोरियाबाट हुने आयातमा २५ प्रतिशत कर लगाइने बताएका छन् । कोरियाली राष्ट्रपति र जापानी प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको आफ्नो पत्रमा ट्रम्पले नयाँ करहरू अन्य सबै क्षेत्रीय करहरू भन्दा फरक हुने बताए ।  यदि दुई देशहरूले प्रतिक्रियामा आफ्नो कर बढाए भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो करहरू उही मात्रामा बढाउने ट्रम्पले चेतावनी दिए । ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले ट्रम्पले पारस्परिक शुल्कमा रोक जुलाई ९ देखि अगस्ट १ सम्म विस्तार गर्न कार्यकारी आदेश जारी गर्ने योजना बनाएको बताए ।  लेभिटले लगभग १२ अन्य राष्ट्रहरूका लागि पनि यस्तै सूचनाहरू प्राप्त गर्ने बताए ।  

काठमाडौं । नेपाल जर्मन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सन्तोष चन्द्र कुँवरले नेपालमा मेट्रो रेलमा लगानी परिचालन गर्न जर्मनी र बेलायतका लगानीकर्तासँग छलफल अघि बढाइएको बताएका छन् । लन्डनमा आयोजित एक विशेष बीटुबी मिटिङमा अध्यक्ष कुँवरले उक्त जानकारी दिएका हुन् । उक्त कार्यक्रम नेपाली राजदूतावास, लन्डन र सोसाइटी अफ नेप्लिज इन्जिनियर्स यूकेको संयुक्त आयोजनामा भएको हो । नेपालको तर्फबाट कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली र अध्यक्ष कुँवर सहभागी थिए । कार्यक्रममा सीईओ ज्ञवालीले नेपालमा विशेषगरी यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका थुप्रै सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै मेट्रो रेलमा संयुक्त लगानीको प्रस्ताव राखे । उनले लगानीकर्तालाई नेपाल सरकारले लगानीको पूर्ण सुरक्षा दिने प्रत्याभूति रहेको समेत प्रस्ट पारे । उनले भने, 'नेपालमा अहिले लगानीको अनुकूल वातावरण छ । प्रतिफलको सम्भावना राम्रो छ। पूर्वाधार विशेष गरी मेट्रो रेल जस्ता परियोजनामा लगानीको ठुलो अवसर छ ।' कार्यक्रममा सोसाइटी अफ नेप्लिज इन्जिनियर्स यूकेका इन्जिनियर सुबोध तिमिल्सिनाले मेट्रो रेलको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गर्दै प्रविधि, लागत र सम्भाव्यताका विषयमा प्राविधिक विवरणसमेत राखे । उनले मेट्रो रेल नेपालका सहरी क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै यसमा लगानी गर्न उपयुक्त समय रहेको बताए । त्यसैगरी, बेलायतका लागि नेपालका महामहिम राजदूत चन्द्र घिमीरेले नेपालको व्यवसायिक वातावरण सुधारोन्मुख रहेको उल्लेख गर्दै लगानीकर्ताहरूलाई मेट्रो रेललगायत ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सहभागी हुन आग्रह गरे । कार्यक्रममा सहभागी बेलायती र जर्मन व्यवसायीहरूले नेपालमा मेट्रो रेल परियोजनामा चासो देखाउँदै थप अध्ययन र सहकार्यका लागि इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल-चीनको सिमानाको ल्हेन्दे खोलामा गए राति आएको भीषण बाढीले सीमा क्षेत्रमा रहेको मितेरी पुल बगाएको छ । बाढीले टिमुरेस्थित भन्सार कार्यालय परिसर (यार्ड) मा राखिएका गाडी बगाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रुवप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।  उनले बाढी आएपछि भन्सार क्षेत्रमा रहेका मानिसको उद्वारा गर्न जाने क्रममा का बताए ।  हेलिकप्टरमार्फत उनीहरूको उद्वारा गर्न नेपाली सेनालाई अनुरोध गरिएको र बाढीले के कति क्षति पुर्यायो भन्ने सम्बन्धमा  तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।  यस्तै रसुवागढी हाइड्रोका कर्मचारीसमेत बाढीको चपेटामा परेका कारण उद्वारकाे पर्खाइमा रहेको उक्त आयोजनाले जनाएको छ ।

काठमाडौं । जनकपुरधामबाट जयनगर जाँदै गरेको रेलको ठक्करबाट आज देउरी परवाहा स्टेशनदेखि पूर्वरेल्वे लिकमा एक जनाको ज्यान गएको छ ।  जिल्ला प्रहरीका प्रवक्ता वरुणबहादुर सिंहका अनुसार, जयनगर जनकपुर कुर्था रेल्वेमा लक्ष्मीनिया गाउँपालिका–२ सिनुरजोडाका ४० वर्षीय विनोद साहको रेलको ठक्करबाट मृत्यु भएको हो ।  कानमा ‘इयरफोन’ लगाएर रेल्वे लिकमा हिँडिरहेका सो व्यक्तिलाई कैयौँ पटक हर्न दिँदा समेत नसुनेको रेल्वे कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ । हर्न बजाए पनि नसुन्दा उनको रेलले ठक्कर दिइ ज्यान गएको हो ।  घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडाैं । युरोपेली सङ्घ (इयू) ले लगाएको ५० करोड युरो जरिवानाविरुद्ध एप्पलले सोमबार अपिल दायर गरेको छ । ब्रसेल्सले अमेरिकी विशाल प्रविधि कम्पनी एप्पललाई प्रयोगकर्ताका लागि ‘खराब’ परिवर्तन गर्न बाध्य पारेको आरोप लगाएको छ ।   युरोपेली आयोगले अप्रिलमा एप्पललाई आफ्नो एप स्टोरबाहिर ग्राहकलाई ‘स्टीयरिङ’ गर्नबाट रोकेको भन्दै एप्पललाई जरिवाना लगाएको थियो । एप्पलले भनेको छ, 'युरोपेली आयोगको निर्णय र अकल्पनीय जरिवाना कानूनी दायराभन्दा धेरै टाढा छ । आज हामीले हाम्रो अपील दायर गरेका छौं ।'  विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हाम्रो अपीलले देखाउँछ कि आयोगले हामीमाथि कसरी व्यावसायिक सर्तहरू मान्न बाध्य पार्दैछ विकासकर्ताहरूको लागि भ्रामक र प्रयोगकर्ताहरूको लागि खराब छ भन्ने कुरा हाम्रो अपीलले पुष्टि गर्नेछ । हामीले दैनिक जरिवानाबाट बच्नका लागि आगोगका सर्त मानेका छौँ । परेको बेला इयू अदालतसँग तथ्यहरू साझा गर्नेछौँ ।'  एप्पलले नयाँ दैनिक जरिवानाबाट बच्न सकियोस् भनी गत महिना युरोपमा आफ्नो एप स्टोर भुक्तानी नियमहरूमा परिवर्तनको घोषणा गरेको थियो ।  परिवर्तित एप स्टोर भुक्तानी नियमहरूमा विकासकर्ताहरूलाई उनीहरूको अनुप्रयोगभित्र उपभोक्ताहरूलाई सीधै विभिन्न भुक्तानी विकल्पहरू प्रस्ताव गर्न अनुमति दिनसक्ने पनि उल्लेख छ । आयोगले अहिले ती परिवर्तनको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । एजेन्सी 

काठमाडौं । कैलाश हेलिकप्टर सर्भिसेज प्रालिले ९ महिनामा साढे ५३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९ महिना (सन् २०२५) मा ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको हो ।  अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कम्पनीको आम्दानी समेत वृद्धि भएको छ । कम्पनीले सन् २०२४ मा ७९ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२३ मा ७० करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।  यस्तै, सन् २०२२ मा ४० करोड ४० लाख रुपैयाँ र सन् २०२१ मा ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको थियो ।  कम्पनीले प्रत्येक वर्ष आम्दानी बढाउँदै लगेको छ । कम्पनीको आम्दानीमा वृद्धि भएसँगै गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नाफाबाट लागि चुक्ता पुँजीको करसहित २० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।  सन् २०१७ मा स्थापित कैलाश हेलिकप्टर जुलाई २०२३ मा पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भएको थियो । कम्पनीले ३ वटा एयरबस हेलिकप्टरमा मार्फत चार्टर्ड उडान, उद्धार कार्य, स्लिङ अपरेशन, साहसिक भ्रमण (एभरेस्ट बेस क्याम्प र अन्नपूर्ण बेस क्याम्प) जस्ता सेवा दिँदै आएको छ ।  ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीमा विभिन्न ७ जना लगानीकर्ता रहेका छन् । कम्पनीको अध्यक्ष क्याप्टेन आशिष शेरचन छन् भने प्रबन्ध निर्देशक प्रताप जंग पाण्डेय रहेका छन् । कम्पनीको सञ्चालकमा सुनिल श्रेष्ठ, रमेश पण्डित, श्रीराम केसी र इस्वरी पौडल रहेका छन् ।  रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालले कम्पनीलाई त्रीपल बी रेटिङ प्रदान गरेको छ । जसले वित्तीय दायित्वमा सन्दर्भमा मध्यम स्तरको सुरक्षा भएको मानिन्छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्रले बैंक सञ्चालन गर्न थालेपछि बैंकिङ क्षेत्रले हालसम्मकै उच्च चुनौती खेप्नु परेको छ । यो अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रले धेरै चुनौतीहरु सामना गर्नुपर्याे । माओवादी जनयुद्ध, भूकम्प, कोरोना महामारी लगायत सबै चुनौती सामना गरेको छ । त्यसमा केन्द्रिय बैंक र बैंकिङ क्षेत्रले गर्व महसुस गर्नैपर्छ । हाम्रो व्यवसायिक समुदायलेसहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । तर, हाल बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् । किनभने गैर बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो चुनौतीको विषय बनिरहेको छ । यसमा बैंकिङ क्षेत्र, केन्द्रिय बैंक, निजी क्षेत्रमध्ये को कहाँ चुकेको हो भनेर अध्ययन विश्लेषण गर्न जरुरी भएको छ ।  निष्क्रिय सम्पत्ति (एनपीए) विश्लेषण गर्दा एसएमई क्षेत्रमा बढी एनपीए रहेको देखिन्छ । एसएमई, एमएसई अथवा साना ऋणीहरुलाई वित्तीय साक्षरताको अभाव छ । उहाँहरुमा कसरी बैंकमा जाने, कसरी बैंकिङ गर्ने, कसरी व्यवसाय व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा ज्ञानको अभाव छ । ऋणीहरुको वित्तीय क्षमता वृद्धि गरेर मात्रै एसएमई, एमएसईमा जान सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । साथै, केन्द्रिय बैंकको डाइरेक्टिभ लेण्डिङ पनि सोही क्षेत्रतर्फ निर्देशति भयो । बैंकरहरु पनि डाइरेक्टिभ लेण्डिङ अन्तर्गत प्रसेन्टेज पुर्याउने चक्करमा कर्जा दिन आक्रामक बने । जबकी कर्जा विश्लेषण गर्ने अथवा ऋणीहरुको क्षमता वृद्धिमा बैंकरहरु चुकेको देखिन्छ । जसले गर्दा यो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा समस्या देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर आउनु भएको छ । विगतमा बैंकहरूले जे जति गर्याे, अब पनि सोही तरिकाले अघि बढ्नु हुँदैन । अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने हुन्छ । डाइरेक्टिभ लेण्डिङका नीतिहरुबाट उपलब्धि, प्रभावकारिता र यसका अवरोधलाई हेर्न छुट्टै अध्ययन गर्नु पर्ने जरुरी भइसकेको छ । त्यसका लागि छुट्टै नीति आवश्यक पर्छ भने पनि छुट्टै नीति ल्याउनुपर्छ । वास्तविक अर्थतन्त्रलाई हामीले सहयोग गर्नैपर्छ । एसएमई भनेको वास्तविक अर्थतन्त्रको आधार नै हो । तर, एसएमईको क्षमता वृद्धिका लागि के चाहिन्छ ? तालिम, इनोभेसन हब, स्टार्टअप लगायतमा बृहत्त रुपमा सोच्न जरुरी छ ।  स्टार्टअपका लागि काम भएका छन् । तर, बृहत्त रुपमा सुरुवात गर्नैपर्छ । ग्रासरुट लेभलमा बैंकिङ क्षेत्र पुग्नुपर्छ, पुगेका पनि छन् । किनभने तिनीहरुले पनि व्यवसायमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ । लगानी, उत्पादन, रोजगारी, खपत अर्थतन्त्रका आधारहरु हुन् । त्यसलाई हामीले समावेश गर्न लगानी चाहिन्छ, लगानीका लागि स्थिर नीति चाहिन्छ । तर, त्यो किसिमको स्थिरता राज्यले दिन सकिरहेको छैन । आज क्यासफ्लोका आधारमा मात्रै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरुको प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रलाई सुधार गरिरहेको छ, धेरै काम भएर एउटा तहमा बैंकिङ क्षेत्र पुगिसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्र जसरी नै अन्य क्षेत्रहरुमा सुशासनमा सुधार गर्नै पर्ने देखिन्छ । जसले समग्र प्रणालीलाई समेत सहयोग पुर्याउँछ । बैंकिङ क्षेत्रका इनिसियटिभमा पनि सहयोग पुग्छ ।  आज निर्माण क्षेत्रमा डिफल्ट बढिरहेको छ । किनभने निर्माण क्षेत्रलाई राजनीतिले सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ । त्यहाँको प्रणाली सुशासित नहुञ्जेलसम्म निर्माण क्षेत्रमा सुधार हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन । हामी सबैले आफ्ना कमजोरीहरुलाई स्वीकृत गरौं । राष्ट्र बैंकको टार्गेट पूरा गर्ने चक्कर, आफ्नो नाफालाई वृद्धि गर्ने र व्यवसायको आकार बढाउने चक्करमा बैंकिङ क्षेत्रले एसएमईमा लगानी गरे । जसले गर्दा बैंकहरूबाट पनि केही न केही कमजोरी भएका छन् । त्यसैले सेक्युरिटी बेस्ट रिजिङबाट विस्तारै सिस्टम बेसमा जानै पर्छ । कुनै कर्जामा समस्या हुँदा इक्विटी बाहेक केही पनि बच्दैन । त्यसैले प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने थुप्रै विषय छन् । मौद्रिक नीतिले गाइडलाइन, दुईचार वटा उपकरण ल्याउँछ, त्यसमा हामीले पच्छ्याइरहेका छौं । अब त्यसले मात्रै पूरा हुने अवस्था छैन । अन्य क्षेत्रलाई सुधार गर्न सकिएन भने केही गर्न सकिने अवस्था छैन ।  मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई सहयोग गरेको छ । किनभने राष्ट्र बैंकको उत्पादन मूलक क्षेत्र र डाइरेकिटभ लेण्डिङ देशको वृद्धिका लागि हुन् । तर, जुन रेसियोमा कर्जा विस्तार भएको छ, सो अनुसारको वृद्धि हुन नसकेको पनि हो । यसले कर्जा वास्तविक अर्थतन्त्रमा गएको छैन भन्ने संकेत गरेको हो । वास्तविक अर्थतन्त्रमा निश्चित ग्यापहरु छन् । ती ग्यापलाई समाधान गर्न बैंकिङ क्षेत्र, केन्द्रिय बैंक र अर्थमन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।  एसेट म्याजेजमेन्ट कम्पनीको लागि धेरै काम भइरहेको छ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी आइसकेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीको मुद्धा आउन सक्छ । हामीले आफूले प्रक्षेपण गरेको आधारमा नाफा गर्न सकिरहेका छैनौं । जसले गर्दा हामीलाई क्यापिटलमा दबाब श्रृजना भइरहेको छ । यसकारण कर्जा प्रवाह गर्न सकिदैँन । बैंकिङ क्षेत्रको लाइफ लाइन भनेको क्यापिटल हो । क्यापिटलका लागि हामीले अझै मेहेनत गर्नुपर्नेछ । क्यापिटल वृद्धिका लागि उपकरणहरु राइट सेयर लगायत, हाइब्रिड सेयर जारी गर्नका लागि हामीले अझै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकसँग एक तहमा अण्डरस्ट्याण्डिङ भइसकेको छ । तर, पनि अझै सेयर जारी गर्न सकिएको छैन । यसलाई अर्थमन्त्रालयमार्फत फुकाउँदै जानुपर्छ ।  व्यवसायी, सरकार, केन्द्रिय बैंक, बैंकिङ क्षेत्र एउटै डुंगामा छौं । बैंकिङ क्षेत्र जुन दिशामा जान्छ, अर्थतन्त्र पनि सोही दिशामा जान्छ । त्यसकारण यो समस्या बैंकिङ क्षेत्रको मात्रै समस्या हो भनेर पन्छिनु हुँदैन । एनपीए लगायतका मुद्धालाई कसैले पनि सामान्यीकरण गर्नु हुँदैन । आज बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आयो भने अर्थतन्त्रको दिशामा समस्यामा पर्न सक्छ । त्यसकारण बैंकर लगायत सबैले एक स्टेप पछाडि हटेर अघि बढ्नुपर्छ । बैंकले पनि सरकार, ग्राहक, नियामकलाई स्पेस दिएर आफू एक स्टेप पछि हट्नुपर्छ । यो चुनौतीलाई हामी सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्नेछ । किनभने राजनीतिक तहबाटै समस्या आउँदा श्रीलंका, बंगलादेशको समस्या नजिकबाट नियालेका छौं ।

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने चारवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।  कार्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा ती कम्पनीहरूलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम गरिएको यो कारबाहीपछि कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले उक्त अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।  कार्यालयको मिति २०८२/०३/२२ को निर्णयअनुसार आज (असार २३ गते) देखि यो निर्णय लागू भएको छ । कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरूमा श्री ग्रीन लिफ प्रा. लि., काठमाडौंः वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको सिफारिसमा यस कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्ति लुना खरेल रहेका छन् । यस्तै, श्री शिवम कन्स्ट्रक्सन, जनकपुरः गौशाला नगरपालिका, महोत्तरीको सिफारिसमा यो कन्स्ट्रक्सन एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको हो । यसका मुख्य व्यक्ति राधेश्याम झा हुन् । श्री डि.जी. इगल कन्स्ट्रक्सन एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि., काठमाडौंः सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहापुर, रौतहटको सिफारिसमा यस कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यसका मुख्य व्यक्ति रघुनाथ कुमार ठाकुर रहेका छन् । यसैगरी श्री थोमस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि., सुनसरीः शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, विराटनगर, मोरङको सिफारिसमा यस कम्पनीलाई एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । यसका मुख्य व्यक्ति मुन्नी कुमारी मेहता हुन् । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका ठेक्का सम्झौताहरू समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ ।

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारी पीडितलाई ३ अर्ब ७१ करोड ६६ लाख ५ हजार ६५४ रुपैयाँ फिर्ता तथा हिसाब मिलान गर्न सफल भएको छ । समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमका अनुसार सहकारीका ६१ हजार ९४ बचतकर्ताले आफूहरूको ३८ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख ३२ हजार ७३० रुपैयाँ बचत हिनामिना, अपचलन र दुरुपयोग भएको भनी उजुरी दिएका छन् ।  समितिका अनुसार अब ३४ अर्ब ७१ करोड ३० लाख २७ हजार ७६ रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न बाँकी छ । सहकारीको सिद्धान्त, मर्म र उद्देश्य विपरीत बचतकर्ताको बचत हिनामिना, अपचलन र दुरुपयोग गर्ने सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको जिम्मेवारी समितिले लिँदै आएको छ । त्यस क्रममा समितिले हालसम्म २३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेकामा तीनवटा सहकारीको रकम फिर्ता र हिसाब राफराफ गरिरहेको छ । सोही क्रममा समितिले गत कात्तिकदेखि यही असार १५ गतेसम्म सङ्कलित २९ करोड ८२ लाख ८ हजार १२८ रुपैयाँ सहकारीका ५६ हजार १०६ जनालाई बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सङ्कलित रकम बचतकर्ताको बचतको तुलनामा ४१ देखि ५७ प्रतिशत मात्रै भएको जनाएको छ । समितिको हालसम्मको अध्ययनबाट बचतकर्ताको अपचलन भएको शतप्रतिशत रकम फिर्ता दिनसक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून भएको समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेको बचतकर्ताका अधिकतम बचत फिर्ता गर्न हरसम्भव प्रयत्न भइरहेको उनको भनाइ छ ।  समितिसँग रकम अपचलन गर्ने सहकारीको स्वामित्व आफूले लिई सञ्चालकको सम्पत्ति र कारोबार रोक्का गर्ने अधिकार छ । समितिले सहकारीको ऋण असुली, सम्पत्ति बेचबिखन र सङ्कलित रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाइरहेको सदस्य काशिचन्द्र बरालले बताए ।  ओरेन्टल कोअपरेटिभ लि, स्ट्यान्डर्स सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारीसंस्था लि, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लि, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि, शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लि र तुलसी बहुमी सहकारी लिमिटेड समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा सूचीकृत छन् । समितिका अनुसार हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, कृषि विकास बहुद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सकारी, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी, गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थाका समेत गरी ५६ हजार १०६ जनाको फिर्ता गर्न बाँकी बचत रकम रहेको जनाएको छ । विसं २०७४ पुसमा स्थापना भई २०७५ असार १८ गतेदेखि क्रियाशील समितिले सङ्घीय सरकार मातहतका समस्याग्रस्त सहकारीमा नागरिकले बचत गरेको रकम फिर्ता गर्न विभिन्न रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्दै आएको छ । 

हुम्ला । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली करिडोरलाई चीन र भारतसँगको व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गरिने घोषणा गरेका छन् । खार्पुनाथ गाउँपालिका-५ स्थित चुवाखोलामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली करिडोर केवल कर्णाली र हुम्लावासीका लागि मात्र नभई, नेपाल, चीन र भारतबीचको व्यापार विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण मार्ग भएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले चुवाखोलामा हालै निर्माण सम्पन्न भएको बेलिब्रिजको उद्घाटन गर्दै कर्णाली करिडोर अन्तर्गत सो स्थानमा चाँडै पक्की पुल निर्माण गरिने जानकारी दिए। साथै, करिडोरलाई तत्काल दुई लेनको बनाउने र कालोपत्रे गरी स्तरोन्नति गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा औपचारिक रूपमा जोडिएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै यस उपलब्धिले समग्र देशको समृद्धितर्फ डो¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । “अप्ठ्यारो ठाउँमा ढलान गरेर भए पनि सडक स्तरोन्नति गरेर अघि बढिन्छ,” उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग जोडिएको हिल्सा नाकामा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। उनले हिल्सा नाका व्यापारिक सम्भावनाले भरिएको क्षेत्र भएकोले त्यसको उपयोग गर्न तत्काल क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । नेपाली सेनाले गत वर्ष चैत १० गतेदेखि चुवाखोलामा बेलिब्रिज जडान कार्य सुरु गरेको थियो, जुन असार १० गते सम्पन्न भएको हो । यही पुलको उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्री ओली नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौंबाट सुर्खेत हुँदै खार्पुनाथ आएका हुन् । उनको स्वागत स्थानीयवासीहरूले बाजागाजासहित गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीसँगै रक्षामन्त्री मानवीर राई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा लगायतको टोली हुम्ला पुगेको थियो । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारेको कर्णाली करिडोर निर्माण सुरु भएको २६ वर्षपछि सिमकोट पहिलोपटक औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको हो। यस करिडोरले कर्णालीलाई उत्तर र दक्षिण अन्तरदेशीय सडक सञ्जालसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले अर्जुनप्रसाद पोखरेल, नारायण पौडेल र डा. खगराज शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो ।  अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन जनामध्ये एक जनालाई सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ । प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नका लागि ६ जनाको आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये तीन जनाको नाम सर्टलिष्ट गरी सिफारिस गरेको हो ।  सिफारिस भएकाहरुमध्ये पोखरेल सचिव पदबाट गत वैशाख २ गतेमात्रै अवकाश भएका हुन् । त्यतिबेला उनी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सचिवमा कार्यरत थिए । साथै उनी सचिव रहेको समयमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । उनी प्राधिकरणको सम्भावित अध्यक्ष समेत हुन् ।  यस्तै, पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् भने डा. शर्माले तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको सदस्य सचिवका रूपमा काम गरिसकेका छन् ।  सिफारिस समितिले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि गत जेठ ११ गतेदेखि २५ गतेसम्म दरखास्त आव्हान गरेको थियो । 

काठमाडौं । देशमा सहकारी ठगीको विषयले व्यापकता पाउँदा थप अर्को सहकारीमा ठूलो रकम अपचलनको विषय बाहिरिएको छ । विकासन्युज डटकमलाई प्राप्त केही कागजात तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनले थप अर्को सहकारीमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको खुलेको हो । सो सहकारी घोटालामा भीआईपी नेताहरु संलग्न रहेको तथ्य फेला परेको छ ।  नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड (नेको नेपाल) मा करोडौं रकम अपचलन भएको खुलेको हो । सो प्रकरणमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, सोही पार्टीका नेता, पूर्वमन्त्री तथा बंगलादेशका लागि पूर्वराजदूत समेत रहेका बंशीधर मिश्र लगायतका २८ जना सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा जोडिएका हुन् ।  पाण्डे सो सहकारीका पूर्व अध्यक्ष हुन् भने मिश्र वर्तमान अध्यक्ष हुन् । सो सहकारीका उपाध्यक्ष जीवन प्रकाश शर्मा, सचिव चिकित्सक डा. रामकुमार अधिकारी लगायत २८ जनाले सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको खुलेको हो ।  नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडभित्र अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको अनुमानपछि सेयर सदस्यहरूले सहकारीको १७औं साधारण सभामा छानबिनको माग गरेपछि बनेको समितिले सहकारी संस्थाभित्र ठूलो घोटाला भएको निश्कर्ष निकालेको हो । संस्थाको आर्थिक, भौतिक तथा नीतिगत विषयमा छानबिन गर्नका लागि २०८० असारमा पुण्यप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । सो समितिले यो अवधिमा संस्थाको विभिन्न निर्णय तथा कागजात अध्ययन गर्दा ठूलो अनियमितता भएको भेट्टाएको हो ।  सहकारीको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले तीन महिनाको समय पाएको थियो । उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन पटक-पटक प्रयास गरे पनि सञ्चालक समितिले प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको समितिका एक सदस्यले विकान्युज डटकमलाई बताए ।  ‘हामीले १८औं साधारण सभामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न खोज्दा सञ्चालक समितिबाट रोक्ने प्रयास भयो, प्रतिवेदनले संस्था भित्रका अनियमिततालाई उजागर गर्ने र आगामी कार्यदेशबारे समेत मार्ग दर्शन गरे पनि सञ्चालक समितिले यसलाई ग्रहण गर्नै खोजेन,’ ती सदस्यले भने ।  समितिको अनुसन्धानले सहकारीका केही पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीले मनोमानी रुपमा सहकारीबाट पेस्कीको रुपमा लाखौं रकम लिई फिर्ता नगरेको देखिएको छ ।    सो सहकारी संस्थाका सचिव डा. राम कुमार अधिकारीको नाममा मात्रै ४४ लाख ३० हजार ६२३ रुपैयाँ पेस्की छ । डा. अधिकारीले २०७१ सालबाट लिएको पेस्की हालसम्म फछ्र्यौट नगरेको देखिएको छ ।  नेको नेपालका पुर्वअध्यक्ष तथा नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको नाममा संस्था स्थापनादेखिको पेस्की फछ्र्यौट नभएको समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ । पाण्डेको नाममा २२ लाख ४९ हजार ५०६ रुपैयाँ बेरुजु छ ।  संस्थाका अध्यक्ष बंशीधर मिश्रको नाममा ५ लाख र उपाध्यक्ष जीवन प्रकाश शर्माको नाममा ५ लाख २७ हजार रुपैयाँ पेस्की रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रामबहादुर कवँरको नाममा १ करोड ७ लाख, होप इन्टरनेश्नलको नाममा १ करोड २४ लाख, नवराज रुपाखेतीको नाममा ४२ लाख १९ हजार र बुद्धिमान तामाङको नाममा २७ लाख ७० हजार रुपैयाँ पेस्की दिइएको छ ।  चम्पादेवीमा केवलकार निर्माण गरिरहेको चम्पादेवी इको फ्रेण्ड्ली कम्पनीले समेत नेको नेपालबाट पेस्की लिएर फछ्र्यौट नगरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कम्पनीको नाममा १२ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।    संस्थाका अध्यक्ष बंशीधर मिश्रले यो लामो समयदेखि विभिन्न कामका लागि लिएको पैसाको बिल भर्पाइ नभएका कारण अहिले एक्कासि ठूलो रकम हुन गएको धारणा राखे । उनले यो पैसा विभिन्न प्रयोजनका लागि विभिन्न व्यक्तिले प्रयोग गरेकोले बताए ।  ‘यो एकै पटक लिएको पैसा होइन, वर्षौंदेखि भ्रमण तथा कुनै कामका लागि लिएको रकम हो, त्यो कामको उनीहरुले बिल दिएनन्,त्यसैले बेरुजु देखिएको हो, अब हामीले तीन महिनाभित्र असुल उपर गर्नका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा सूचना जारी गरिसकेका छौं, काम व्यवस्थित गर्न खोज्दा नै यो विषय बाहिरिएको हो,’ उनले भने ।    यो सहकारी २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋणमा रुहेको नेको नेपालले  मनमोहन मेडिकल कलेज र मनमोहन मेमोरियल इन्स्च्युट लगायतका शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरेको छ ।  ५३ करोड ८७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेको यस सहकारीको जगेडा कोष ८ लाख १३ हजार र कर्जा सापटी २ अर्ब ७४ करोड ३१ हजार रुपैयाँ छ । ​​​​ नेकोमा पनि जीवी प्रवृत्ति  पछिल्लो समय नेपाली सहकारी क्षेत्रमा जीवी राई एउटा नकारात्मक मानक बनेका छन् । राईले विभिन्न ठाउँमा सहकारी खोल्ने र त्यहाँका  बचतकर्ताबाट उठेको बचत आफुले सञ्चालन गरेका कम्पनीमा लगानी गरेको सांसद सुर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित संसदीय छानबिन समितिको अध्ययनले खुलाएको थियो ।  सोही प्रवृत्ति नेको सहकारी र यसका सञ्चालकहरुमा पनि देखिएको छ । तत्कालीन अध्यक्ष  पाण्डेले नेको नेपालको रकम साधारण सभा र सञ्चालक समितीको सहमति समेत नलिई अन्य निजी कम्पनीमा लगानी गरेको पाइएको हो ।   पाण्डेको नेतृत्वमा जलविद्युत, केबलकार, ईटाभट्टासहित करिब १० वटा कम्पनीमा नेकोबाट साढे एक करोड रुपैयाँ लगानी भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ  । नेको नेपालबाट भैरवकुण्ड हाइड्रो पावर कम्पनीमा पाँच लाख रुपैयाँ, चम्पादेवि इको फ्रेण्डली डेभलपमेण्ट प्रालीमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ, जनता टीभीमा एक लाख, केन्द्रिय स्वास्थ्य सहकारीमा ५० हजार, मनमोहन मेमोरियल सेभिङ एण्ड क्रेडिट इन्भेष्टमेन्टमा एक लाख, माथिल्लो थोपल हाईड्रोमा २० लाख १० हजार, रोयल कोअपरेटिभमा एक हजार, लालिगुराँस सहकारीमा ४ लाख २२ हजार, राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा ७ लाख १० हजार र शुभ इट्टा उद्योगमा १० लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ ।   उक्त लगानी सहकारी ऐन विपरित भएको सहकारीका जानकारहरु बताउँछन । सहकारी विभागका प्रवक्ता रघुनाथ महतका अनुसार उक्त कार्य सहकारीको सिद्धान्त र सहकारी कानुन विपरित हो  । सहकारीले विधि र सिद्धान्तः निजी कम्पनीमा लगानी गर्न पाइँदैन । यदि कहीँ कतै यस्तो भएको भए त्यो अमान्य र खारेजयोग्य समेत हुन सक्ने महतको भनाइ छ ।  सहकारीका अध्यक्ष मिश्रले कुनै बेला अन्जानमा लगानी भएकोले अब ती कम्पनीमा भएको सेयर लगानी फिर्ता ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘अब लगानी भएका कम्पनीबाट सेयर फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्छौं, त्यो सेयर लगानी गर्नमा को-को जिम्मेवार थिए त्यो पनि अनुसन्धान हुन्छ,’ उनले भने ।  सफेद सपना बाँडेर झुटको खेती मनमोहन मेडिकल कलेजको अवधारणासँगै भुई मान्छेहरूलाई सहुलियतमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने मात्रै नभई चिकित्सा शिक्षाको पहुँच समेत तल्लो तहमा पुर्याउने सपना बाँडेर सर्वसाधारणलाई सेयर खरिद गर्न लगाइएको थियो ।  तत्कालीन समयमा प्रत्येक विकास क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्ने योजना संस्थापक अध्यक्ष पाण्डेले अगाडि सारेका थिए ।  पाण्डेले संविधान सभामा बोल्दै मनमोहन मेडिकल कलेजले सञ्चालन अनुमति पाएमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालले भन्दा सस्तो चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउने बताएका थिए ।  पाण्डेको उक्त कथनले धेरै लगानीकर्तामा उत्साह सिर्जना गरेको थियो ।  पाण्डेको आग्रहमा प्रतिसेयर सदस्य १ लाख रुपैयाँमा २ हजार ५ सय लगानीकर्ताले मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गरे पनि पाण्डेको त्यतिबेलै मेडिकल कलेज चलाउने सोच नरहेको एक सेयरधनीले बताए । स्थापनाकाल देखिनै मनमोहन मेडिकल कलेज र नेपाल स्वास्थ्य सहकारीले सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थाहरुमा अनियमितताको  गन्ध आइरहे पनि सुरुमा नेतृत्वप्रतिको विश्वासका कारण आफुहरु चुप लागेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।  नाम नबताउने सर्तमा ती सञ्चालक सदस्यले भने, ‘त्यही विश्वास अहिले तातो दुध जस्तै भएको छ ।’ नेपाल सरकारले सामुदायिक अस्पताललाई बर्सेनि दिएको अनुदानमा समेत घोटाला भएको उनले बताए । नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको ३४ करोड रुपैयाँ पनि अपचलन भएको ती सदस्यले बताए ।  महायज्ञमै घोटाला  मनमोहन मेमोरियल कलेज तथा  शिक्षण अस्पतालको नाममा २०६७ कार्तिक २२ गतेदेखि सुरु गरेको महायज्ञबाट ९९ करोड ३५ लाख २१० रुपैयाँ उठेको आम्दानीमा देखिए पनि संस्थाको कुनै पनि खातामा उक्त रकम नदेखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।  नेको सहकारीको वर्तमान कार्यसमिति ।  नेको नेपाल सञ्चालक समितिका एक सदस्यका अनुसार उक्त रकम तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र वर्तमान अध्यक्ष डा. मिश्रको समन्वयमा बैंक खातामा राख्ने भनिए पनि नराखेर अपचलन गरिएको आरोप पनि छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने आकांक्षा लिएर नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदबाट राजीनामा दिएका बैंकर ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना यतिबेला फूर्सदमा छन् । एउटा बैंक छोडेपछि ६ महिनाको कुलिङ पिरियड पार नगरी अर्काे बैंकमा नियुक्ति खान नपाउने कानुनी व्यवस्थाका कारणले पनि ढुंगानालाई फुर्सद मिलेको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदैछ  तर, ज्ञानेन्द्रलाई यतिबेला न रिकभरीको चिन्ता छ, न नाफा बढाउनु पर्ने तनाव छ  । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने झन्झट छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक दशक काम गरेको अनुभव समेत रहेका ढुंगानाले साविक बैंक अफ काठमाण्डूबाट बैंकिङ क्षेत्रमा करियर सुरु गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकबाट राजीनामा दिएका ढुंगाना साविक एनसीसी बैंकको जनरल म्यानेजर बने । त्यहाँ छोटो समय मात्रै काम गरेर उनी समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी बैंक)को सीईओ बने । समस्याग्रस्त एनबी बैंकलाई अब्बल वाणिज्य बैंकका रुपमा स्थापित गर्न सफल ढुंगाना नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष समेत बनेका थिए । आरामले अवकाश जिन्दगी बिताइरहेका ढुंगानासँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस:  करोडमा तलब आउने पद र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने आकांक्षा गुमेको छ । कत्तिको पीडा भइरहेको छ ?   म त एकदमै इन्जोय गरिरहेको छु । किनभने गभर्नर बन्ने पक्कापक्की त थिएन । तर, सरकारले म भन्दा उपयुक्त व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ । मौद्रिक नीतिबाट वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, स्थिरता, वृद्धि विकास र अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा पर्याप्त तरलता भएर पनि क्यापिटल एडुकेसीको समस्याबाट बैंकहरू गुज्रिरहेका छन् । ऋणीहरूले कर्जाको माग गरेका छैनन् । वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनको सकस, डकुमेन्टेसनको झण्झटिलो प्रक्रियाले कर्जा आवश्यक परेका ऋणीहरूले समेत कर्जाको माग गरेका छैनन् । अर्थतन्त्र चलायमान गर्न कर्जा प्रवाह बढाउन जरुरी छ । ब्याजदर एकल अंकमा पनि न्यून विन्दुमा झरेको हुँदा केही योगदान गर्ने मेरो चाहना थियो ।  करिब ३० वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरे । ३० वर्षको अवधिमा अहिलेको जस्तो फुर्सदिलो कहिल्यै भएको थिइनँ । नेपाल बंगलादेश बैंकबाट अवकाश हुँदा ६ महिना कुलिङ पिरियडमा थियो । तर, नबिल बैंकसँगको मर्जरमा धेरै खटिनु पर्‍याे । त्यतिबेला आराम गर्न पाईनँ । तर, अहिले पूर्ण रुपमा म रेस्ट गरिरहेको छु, ‘आइ एम इन्जोइङ इन माइ लाइफ’ । क्वार्टर इण्डको तनाब छैन, ऋण उठेन भनेर समस्या सुन्नु परेको छैन । नाफा कम भयो भन्ने चिन्ता पनि छैन ।  साथीभाईहरुसँग भेट्दा, कफी खाँदा वा क्लबमा जाँदा कस्ता विषयमा गफ हुन्छन् ? बिहान क्लबमा सेयर बजार, बिजनेस म्यान लगायत विभिन्न प्रोफेसनल व्यक्ति धेरै हुन्छन् । तर, सबैले मलाई हेर्ने नजर भनेको बैंकर नै हुन्छ । अर्थतन्त्र के हुन्छ ? कहिले सहज हुन्छ ? भनेर प्रत्येक दिन तिनै मान्छेहरूबाट जिज्ञासा आउँछ । म विगतदेखि नै सकारात्मक भएकाले सबै ठिक छ, ठिक हुँदैछ भनेर जवाफ दिन्छु । बाह्य क्षेत्र पहिलेदेखि नै राम्रो छ । किनभने विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको बढ्यै छ । तर, त्यसको प्रयोग उत्पादन मूलक तरिकाबाट गर्न सकिएको छैन । आयात बढिरहेको छ, गत वर्षभन्दा राजस्वको प्रतिशत बढेको हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएका छन् । दशैँ तिहारका लागि सामानहरूको आयात सुरु हुन थालेको छ । विगतमा रसिया-यूक्रेन यद्धले सामानहरूको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो । जसले गर्दा निर्माण क्षेत्रलाई धराशायी बनायो । साथै सरकारले पनि समयमा भुक्तानी दिएन । फेरि इजराइल–इरान युद्धले पेट्रोलियम र अन्य सामाग्रीहरुको मूल्य बढ्ने देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ । जसले माग कम हुने बित्तिकै राजस्व र आयातमा गिरावट आउँछ । यस्ता घटनाहरू भइरहन्छन्, अर्थतन्त्रले आफ्नो आधार लिई रहन्छ । नयाँ गभर्नरले मौद्रिक नीतिबाट यी समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा छ ।  अहिलेको बजेटमा मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्ने विषय बोलिएका छन् । कर्जाको रिस्ट्रक्चरिङ, वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनका अप्ठ्यारा विषय फुकाउने, क्यापिटल एडुकेसीका समस्या, लोन लस प्रोभिजन, लोन क्लासिफिकेसनको विषय बजेटमा उल्लेख नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । ती विषयलाई मौद्रिक नीतिले समावेश गर्ने हो ।  विगत जस्तो बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसाय वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । शाखा विस्तार, निक्षेप तथा कर्जा विस्तार पनि सुस्त छ भने नाफा वृद्धि न्यून विन्दुमा पुगेको छ, किन ?  विगत जस्तो सधैं हुन्छ भन्ने हुँदैन । विगतमा बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच थिएन । जब बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच बढ्दै गयो, अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्यो । उद्योग, व्यापार व्यवसाय बढेपछि बैंकिङ बिजनेस बढ्ने हो । त्यतिबेला पुँजी थोरै थियो, व्यवसाय बढाएर बैंकहरुले सतप्रतिशतसम्म प्रतिफल दिएका थिए । अब पनि सेयरधनीहरूले विगतको जस्तो प्रतिफल खोज्नु गलत हो । किनभने बैंकको आकार धेरै ठूलो भइसक्यो । अर्थतन्त्रको आकारसँगै पुँजीको आकार पनि ठूलो भइसकेको छ । २ अर्बका बैंकहरू २० अर्ब भन्दा ठूला भइसके । मर्जर, हकप्रद सेयर, बोनस सेयर लगायतले वास्तविक नाफा घटेको छैन । ईपीएस, रिटर्न, लाभांशको प्रतिशत घटेको होला तर, वास्तविक नाफा घटेको छैन ।  विगत एक/डेढ वर्षदेखि खराब कर्जाको आकार बढेको पक्कै हो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ग्रस एनपीएल र नेट एनपीएल सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नु भन्दा पहिला नै नबिल बैंकले नेट एनपीएल सार्वजनिक गरिरहेको थियो । किनभने सर्वसाधारणले पनि नेट एनपीएल जानकारी पाउनुपर्छ । एनपीएलका लागि कति प्रोभिजन छुट्याएको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । तर, एनपीएल बढ्नेक्रम नरोकिँदा चिन्ताको विषय बनेको हो । एनपीएल भनेको समग्र अर्थतन्त्रको ऐना हो । किनभने त्यसले अर्थतन्त्र, व्यापार व्यवसायमा भएको वास्तविकता देखाउँछ । एनपीएलभित्रका विषय खोतल्ने हो भने कुन-कुन क्षेत्रमा समस्या छ भनेर छर्लङ्ग भइन्छ । पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी एनपीएल डाइरेक्टिभ लेण्डिङमा छ । एसएमई, कृषिमा बैंकहरुले कर्जा दिनै पर्छ । कर्जा नदिए पेनाल्टी, जरिवाना र कारवाही भोग्नुपर्छ । एकातिर जरिवाना जोगाउनुपर्ने भयो, अर्कातर्फ कर्जा दिन हतार गरियो । जसले गर्दा यो क्षेत्र अधिकतम हिटेड भयो ।  कतिको व्यापार व्यवसाय बन्द भएका छन्, सञ्चालनमा रहेका पनि कम आकारमा चलिरहेका छन् । निर्माण क्षेत्र नेगेटिभ ग्रोथमा छ । किनभने विकास खर्च समयमा भएको छैन । छुट्याएको पैसा पनि खर्च हुँदैन । काम गरेको पैसा पनि पाएको छैन । त्यसकारण निर्माण क्षेत्रमा पनि एनपीएल बढेको छ । कर्पोरेट क्षेत्रमा भने एनपीएल बढेको छैन । सिमेन्ट र स्टील निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले केही समस्या आएको देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले रिस्ट्रक्चरिङको सुविधा दिएको हुँदा त्यो क्षेत्रले राम्रो पर्फम गरिरहेको छ । मुख्य गरी सानो कर्जा, कृषि, डिप्राइभ सेक्टर र डाइरेक्टिभलेण्डिङमा समस्या छ । राष्ट्र बैंकले नीति बनाएर, सीमा तोकेर, बाध्यकारी रुपमा कर्जा लगानी गर्न लगाएको क्षेत्रमा समस्या छ भन्न खोज्नु भएको हो ?  डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङमा एनपीएको रेट उच्च छ । अब डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङ नीति पुनरावलोकन गर्ने समय आएको छ । विगतमा बैंकहरू २ अर्बका थिए, सोही अनुसार कर्जाको पोर्टफोलियो थियो । डिप्राइभ सेक्टर, पर्यटन, एसएमई, कृषि, हाइड्रोमा निश्चित प्रतिशत कर्जा तोकिँदा ठिकै थियो । तर, अहिले बैंकहरू ६ सय अर्बका भइसके, भविष्यमा १ हजार अर्बका हुनेछन् । अब त्यो डिप्राइभ सेक्टर लोन प्रतिशतमै तोकेर राख्दा बढेर जाने भयो । किनभने बजारमा माग नै छैन । बजारमा माग नभएपनि बैंकहरुले तोकिएको प्रतिशत कर्जा दिनै पर्ने भयो । नदिए पेनाल्टी, जरिवाना, कारवाही हुन्छ । जरिवाना तिर्नु ठूलो विषय होइन तर, नन कम्प्लायन्स देखिन्छ । किनभने बैंकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय धेरै हुन्छ, करेस्पोन्डेन्ट्स बैंक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरु धेरै हुन्छन् । त्यतिबेला बैंकले पेनाल्टी तिर्नु राम्रो मानिदैँन । के कति कारणले जरिवाना तिरेको, किन कम्प्लायन्स मिट भएन भन्ने प्रश्नको हजार ठाउँमा हजार पटक उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण बैंकहरु कम्प्लायन्समा बस्न खोज्छन् । तर त्यो कम्प्लायन्स मिट गर्न जथाभावि कर्जा दिनुपर्ने भयो, हतार हतारमा दिनुपर्ने भयो । जसले समस्या निम्त्याउँछ ।  त्यसकारण कि यो नीति पर्सेन्टेजलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि अन्य कुनै फर्मुला बनाउन पनि सकिन्छ । हो, राज्यले पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी जाओस् भन्ने पनि चाहेको हुन्छ । कृषि त झन् हाम्रो मुख्य क्षेत्र हो । त्यसकारण भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने छ । सब्सिडाइज लोनलाई निरन्तरता दिने भनेर बजेटमा आएको छ । भलै सरकारले सब्सिडाइज लोनको पैसा समयमा तिर्न सकिरहेको छैन । तर, निरन्तरता दिने भनेपछि बैंकको लागि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । साथै, लघुवित्त संस्थाहरूमा दोहोरो लेण्डिङको समस्या छ भने त्यो विषय समाधान गर्न जरुरी छ ।  विगत र वर्तमानको सिनारियोलाई आधार मान्दा भविष्यमा कुन-कुन क्षेत्रका कर्जाको जोखिम बढ्दैछ ?  राष्ट्र बैंकले भनेको २ करोड रुपैयाँसम्मको एसएमई क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण धेरै हिटेड भएको छ । कृषि क्षेत्रमा कस्ट अफ प्रडक्सन र मार्केट प्राइस एकदमै बढी छ । त्यसकारण कृषिमा सब्सिस्टेन्स फार्मिङ आफ्नो लागि गर्ने एउटा विषय रहन्छ । यसलाई व्यापारीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण गर्नेमा हामी पछाडि छौं । पर्यटन, होटल, हाइड्रो, सिमेन्ट क्षेत्रमा बैंकहरुको ठूलो लगानी छ । होटल धेरै खुले, हाइड्रो धेरै बने । ओभर सप्लाईको समस्या भएको भन्ने सुनिन्छ । हाइड्रोमा जल वायु परिवर्तनले जोखिम बढेको भन्ने पनि छ । के यी क्षेत्रमा गरिएका लगानी पनि जोखिमयुक्त भएका हुन् ?  तपाईंको उठाएका विषयहरू बैंकिङ क्षेत्रमा उठेका छन् तर ती सबै सत्य पनि होइनन् । किनभने एउटा एंगलबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन । पर्यटन क्षेत्रमा जतिपनि होटलहरू खुलेका छन्, अधिकांश कोरोना अगाडि नै सुरुवात भएका प्रोजेक्ट हुन् । कोरोनाकालमा पर्यटन क्षेत्र ठप्प थियो । कोरोनापछि ती प्रोजेक्ट पूरा हुन थाले । जबकी ती प्रोजेक्टहरूको अवधारणा वा सुरुवात कोरोना अघि नै भएको थियो । ओभर सप्लाइ वा फाइभ स्टार होटलहरूको संख्या बढी भएको भन्ने लाग्छ । अब सप्लाई बढी भएको हो भने डिमाण्ड क्रियट गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । पर्यटक आउने संख्या बढाउनतिर लाग्नुपर्याे । १०/१२ लाख पर्यटक मात्रै आइरहेका छन् । जबकी करोडौं पर्यटक आउने देश पनि छन् । पर्यटकको संख्या २० लाख पुर्याउने हो भने ओभर सप्लाइ स्वतः कम हुन्छ । लगानीकर्ता, बैंकिङ क्षेत्रबाट हुनुपर्ने जोड भइसक्यो । जुन पूर्वाधार निजी क्षेत्रबाट बन्नुपर्ने हो, बनिसक्यो । अब सरकारको पक्षबाट बन्नुपर्ने पूर्वाधार र नीतिमा भएको कमजोरीका कारण पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि १० लाख मात्रै पर्यटक भित्र्याइरहेका छौं । त्यो १० लाखमा पनि एनआरएनए र दशैंमा नेपाल आउने नेपाली हुन् । काठमाडौंको एयरपोर्ट सानो छ । निजगढ एयरपोर्ट तपाई हाम्रो पालामा बन्नेमा शंका छ । बनिसकेका दुइटा एयरपोर्ट चल्न सकेका छैनन् । पर्यटकहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार सडक बाटो र एयरपोर्ट हो । हामीकहाँ आउने पर्यटकहरू ट्रेकिङ, माउन्टेरिङ, फरेस्टमा आउँछन् । भारतको त्यति धेरै जनसंख्या छ, धार्मिक पर्यटकहरू आउन बाँकी छ । केही मात्रामा धार्मिक पर्यटकको संख्या बढेको छ । किनभने केबलकारले पनि त्यो बढाएको हो ।  यदि सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिए हुन्छ । विगमा जलविद्युत सरकारले मात्रै निर्माण गर्थ्यो । सैलेजा आचार्यले १० मेगावाट भन्दा कमका प्रोजेक्ट निजी क्षेत्रलाई दिन सुरु गर्नु भएपछि यसको विकास भयो । आजको दिनमा ४/५ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका छन् । आजसम्म ट्रान्समिसन लाइन सरकार आफैंले बनाउँछ । तर, निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । जसले गर्दा उत्पादन भएको बिजुली खेर गइरहेको छ । ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको काम निजी क्षेत्रलाई दिने अवधारणा बल्ल बनेको छ ।  त्यसकारण हाइड्रोमा त्यति धेरै ठूलो जोखिम छैन । किनभने ओभर सप्लाइ भयो भने पनि भारत बंगलादेशमा बिक्री सुरु भइसकेको छ । ती देशलाई दशौं हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक छ । ट्रान्समिसन लाइन पनि बन्ला । र, हाम्रो आन्तरिक खपत पनि बढ्दैछ । हिजो १०००/१२०० रुपैयाँ बिजुलीको बिल तिर्नेहरु आज ५/६ हजार रुपैयाँ तिरिरहेका छौं । जबकी मूल्य बढेको छैन । खपत बढिरहेको छ । घरायसी विद्युतीय उपकरणहरू आइरहेका छन् । हिजो पंखा चलाउने आज एसी, कुकुर प्रयोग गर्ने राइस कुकुर प्रयोग गर्छ । अझै पनि हाम्रो प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत बढाउने धेरै ठाउँछ । ठूल्ठूला उद्योगहरु आउन बाँकी छन् । भविष्यमा एउटै फर्टिलाइजर इण्डष्ट्रिज आयो भने त्यसैले २ सय मेगावट बिजुली खपत गर्छ । सिमेन्ट, स्टिल उद्योगलाई पनि धेरै बिजुली चाहिन्छ । इण्डस्ट्रिलाइजेशन पनि बढ्छ, आन्तरिक खपत पनि बढ्छ । बाह्य क्षेत्र भारत र बंगलादेशमा सजिलै निर्यात पनि गर्न सकिन्छ ।  अब तपाईंको यात्रा नीति निर्माणमा हुन्छ की कार्यान्वयनमा हुन्छ ?  अप्रेशनमा धेरै लामो समय भयो भनेर पोलिसी मेकिङ तिर जान खोजेको हो । त्यसैले पोलिसीतिरै हुन्छ । यदि भएन भने फरक विषय हो । अब २ महिना महिना पूर्णरुपमा रिटायरमेन्टमा बस्छु । त्यसपछिको अवस्थामा जुन अवसर आउँछ त्यतैतिर सोच्नुपर्ला । तपाईंले काम गर्नु भएका पाँच वटा संस्थामध्ये तीन वटा संस्था अस्तित्वमा छैनन् । पुरानै संस्थामा फर्कनु पर्यो भने कुन रोज्नुहुन्छ ? राष्ट्र बैंक छनोट गरेरै नबिल बैंक छाडेको हो । पक्कै पनि पोलिसी नै छनोट गर्छु होला । किनभने अर्थतन्त्र, बैंकिङ र मौद्रिक विषयमा अभ्यासकर्तालाई थाहा हुन्छ । कयौं नीतिहरु नीतिका लागि मात्रै आएका छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन् । जस्तो बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय आजभन्दा १५ वर्ष अगाडिदेखि बहसमा छ । तत्कालीन अवस्थामा ठिक थियो, सम्भव पनि थियो । तर अहिले परिस्थिति धेरै परिवर्तन भइसकेको हुँदा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनै पर्दैन । त्यो सम्भव पनि छैन । भोलि कानुनी रुपमा आयो भने पनि कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन ।  हिजोका दिनमा बैंकहरू साना भएकाले छुट्याउन सहज थियो । त्यतिबेला बजारमा सहज रुपमा सेयर बिक्री हुन्थ्यो । तर, अहिले व्यापार व्यवसाय, उद्योग  बन्द गरेर कर्जा तिरेर बाहिरिन पनि सम्भव छैन । २०/३० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका बैंकको सेयर बिक्री गर्न पनि सम्भव छैन । एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीहरूको सेयर बजारमा आयो भने बजारको हालत के हुन्छ र कति मूल्यमा बिक्री हुन्छ ? र, त्यति धेरै किन्न मान्छे खोई ? त्यसकारण बाहिरिन सहज छैन । तत्कालीन समयमा बैंकको संस्थापक, सञ्चालकहरुले अर्काे बैंकसँग मिलेर कर्जा लिने काम गरे की भन्ने शंकाको भरमा यो विषय ल्याइएको थियो ।  त्यो शंका शंका मात्रै हो की अभ्यास पनि थियो ?  तत्कालीन अवस्थामा थियो । निरीक्षणका क्रममा देखिएपछि यो विषय आएको हो । तर, आजको दिनमा बैंकिङ अनुशासित छ, कर्जा दिने अभ्यासहरू धेरै परिवर्तन भइसकेका छन् । सीईओ, अध्यक्ष, सञ्चालकले भन्दैमा बैंकबाट कर्जा जाँदैन । त्यसको सिस्टम, रिस्क डिपार्टमेन्ट, इनिसिएटर, ग्यारेन्टर र प्रक्रिया हुन्छ । त्यसैले बैंकको अध्यक्षले फलासानो बैंकबाट ऋण लिएको छु, त्यो बैंकको अध्यक्षलाई यो बैंकबाट कर्जा देउ भन्दैमा कर्जा दिन सकिने अवस्था छैन । किनभने त्यो अनुसार सिस्टम आजको दिनमा छैन । प्रोजेक्ट विजनेश जस्टिफाइ छ भने बैंकहरुले हारालुछ गरेर दिन्छन् । यदि प्रोजेक्ट राम्रो छैन भने अध्यक्ष, सञ्चालक, संस्थापकले भन्दैमा कर्जा दिने अवस्था आजको दिनमा म देख्दिन। 

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी लक्जेम्बर्ग पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा नवलपरासी पश्चिम सरावल गाउँपालिका–२ का ४० वर्षीय भूपनारायण चौधरीलाई पक्राउ गरिएको छ ।  अभियुक्त चौधरीले लक्जेम्बर्ग पठाइदिन्छु भन्दै दुई जना पीडितबाट १२ लाख रूपैयाँ लिई सम्पर्कविहीन भएको भन्ने पीडितहरूको उजुरीका आधारमा निजलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बिहीबार ललितपुर महानगरपालिका–४ बाट पक्राउ गरेको हो ।  यसैबीच, बैङ्किङ कसुर मुद्दाका दुई जना फरार प्रतिवादी पनि पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार सिन्धुली दुधौली नगरपालिका–८ घरका ३० वर्षीय प्रलाद खड्का र हेटौँडा उपमहानगरपालिका–४ घर भएका ३६ वर्षीय सुनिल लामालाई पक्राउ गरिएको हो ।  काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रलादलाई काठमाडौं महानगरपालिका–७ चावहिल गङ्गाहिटीबाट बिहीबार र सुनिललाई चन्द्रागिरि नगरपालिका–५ गुर्जुधाराबाट शुक्रबार पक्राउ गरेको हो । पक्राउमध्ये प्रलादलाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र सुनिललाई इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा बारा पठाइएको छ ।      

काठमाडौं । बेलायतको लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावासमा आयोजित उच्चस्तरीय नेपाल–युके टेक फोरममा दुवै देशका नीति निर्माताहरू, कूटनीतिज्ञहरू, व्यावसायिक नेताहरू र प्रविधि उद्यमीहरूने नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी तथा सहकार्यका थुप्रै सम्भावनाहरू रहेको जनाएका छन् । लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार बेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र समावेशी मुलुकमध्ये एक भएको बताए । उनले पछिल्लो समयमा भएको आर्थिक तथा नीतिगत सुधारहरूको उल्लेख गर्दै नेपाल अहिले ऊर्जा निर्यात गर्ने देश बनेको छ र जीवन्त आइटी बजार रहेको बताए । राजदूत घिमिरेले बेलायती कम्पनीहरूलाई नेपालको आइटी सेवा आउटसोर्स गर्न र नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे । नेपालका लागि बेलायतका राजदूत रब फेनले नेपालमा ब्रिटिश लगानी लगानी भित्र्याउन र द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि गर्न अहिले उपयुक्त समय आएको बताए । उनले आइटी र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीका लागि आधार तयार भएको बताउँदै नेपाल र युकेबीच दोहोरो कर उन्मुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको पनि जनाए । ब्रिटिश संसद्मा ‘अल नेपाल पार्लियामेन्टरी ग्रुप’ की अध्यक्ष सांसद एलेक्स बेकरले नेपाल तथा युकेबीच सीधा हवाई सेवा सुरू गर्न आवश्यक रहेको बताए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नेपाल सरकारले ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै नेपालले सूचना प्रविधिमा १०० प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्न अनुमति, सात वर्षसम्म कर छुट र मुनाफा फिर्ता लैजान सक्ने सुविधा दिएको बताए । उनले सातै प्रदेशमा आइटी पार्क निर्माण र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आइटी प्रवर्द्धन बोर्ड स्थापना गर्ने योजना रहेको समेत सुनाए । उनले विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न बोर्ड तयार रहेको जनाए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवाजस्ता उदाउँदो क्षेत्रको रहे तापनि डिजिटल र सेवा क्षेत्रमा नेपालले विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता देखाएको बताए । 'हामी संयुक्त लगानी उद्यम, इ–शासन र अन्य साझेदारीका लागि खुला छौँ। डिजिटल भविष्य निर्माणमा हामी तपाईंलाई सहकार्य गर्न आमन्त्रण गर्छौँ', उनले भने । बेलायतमा मुख्यालय रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनी, जेनेस सलुशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अञ्जनी फुयाँलले नेपालको युवा जनशक्तिले विश्व बजारमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेको भन्दै नेपालमा लागत कम र गुणस्तर उच्च रहेको एक दुर्लभ संयोजन उपलब्ध रहेको बताए । उनले नेपालका सबै प्रदेशमा प्रविधिको पूर्वाधार विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने जनाए । नेपालका सूचना प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीहरूको प्रतिनिधि संस्था, नास आइटीका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले अहिले करिब नब्बे हजार युवा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत रहेको र वार्षिक करिब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी यस क्षेत्रबाट भइरहेको बताए । 'हाम्रो कूल निर्यातको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिका जान्छ। अबको चार/पाँच वर्षमा हामी ब्रिटेनमा पनि बजार विस्तार गर्न चाहन्छौँ', उनले भने । डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका संस्थापक टिम गोचरले कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डाटा सेन्टरमार्फत नेपालको उत्पादनशीलता बढाउने अपार सम्भावना रहेको बताए । उनले नेपालको हिमाली भेगको चिसो मौसम, स्वच्छ ऊर्जा र डिजिटल जनशक्तिलाई परिचालन गरी विश्वस्तरीय डटा सेन्टरहरू निर्माण गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा आइएमई ग्रुपका सह–संस्थापक तथा प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकाल, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका सीइओ नीलेशमान सिंह प्रधान, जेनेस सलुशनका ग्लोबल सिटिओ निरञ्जन कुँवर, बेलायतमा कार्यरत युवा उद्यमी रुवि राउत, ब्रिटेन नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष डा कपिल रिजाललगायतले नेपाल तथा युकेबीच व्यापार तथा लगानी बढाउन थुप्रै सम्भावना रहेको बताए । रासस

काठमाडौं । हिमालयन ह्वाइट हाउसले तीन दिने करिअर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । विशेषगरी कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रित गर्दै यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।  प्लस टु पास गरिसकेपछि नेपाली युवाको लर्को विदेशतिर लागिरहेको अवस्थामा विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्नको लागि कलेजले कार्यक्रम गरेको जनाएको छ ।  पुतलीसडकस्थित कलेज प्रांगणमा शुक्रबारबाट सुरु भएको कार्यक्रममा विद्यार्थीले आफ्नो रुचि तथा योग्यताका आधारमा सही करिअर कसरी छनोट गर्न सकिन्छ भन्नेबारे ब्याचलर्समा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले काउन्सिलिङ गरिरहेका छन् ।  विद्यार्थीहरूको रुचि क्षमताको मूल्यांकन गर्दै उपयुक्त शैक्षिक क्षेत्र वा पेशा कसरी रोज्ने भन्नेबारे विद्यार्थीलाई जानकारी दिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको कलेजका प्रधानाध्यापक तोयानारायण पौडेलले बताए ।  ‘अहिले नेपालमा ब्याचलर तहको शिक्षा कस्तो छ भन्ने सबैलाई थाहा छ,’ उनी भन्छन्, ‘कमसेकम १२ कक्षा सकेर विदेश जाने विद्यार्थीमात्रै नेपालमै रोक्न सक्ने हो भने विद्यार्थीहरू लागि पनि राम्रो र देशका लागि पनि फाइदा हुन्छ, तर योतिर ध्यान कसैको गएको पाइँदैन ।’  हिमालयन ह्वाइट हाउसले विदेशमा ५०/६० लाखमा पढाइ हुने कोर्स नेपालमा ७/८ लाखमा गर्न सक्ने भन्दै विद्यार्थीहरूलाई उत्प्रेरणा दिन काउन्सिलिङ गरिरहेको छ ।  कार्यक्रममा नेपालभित्र पढाइ हुने विषय, अवसरका विषयमा विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ गरिरहेको छ । कार्यक्रममा उपत्यका भित्रका र बाहिरका विभिन्न कलेजका विद्यार्थीको सहभागिता रहेको छ । पहिलो दिन के गरियो ? कार्यक्रमको पहिलो दिन करिअर काउन्सिलसँगै फुड फेस्ट र म्युजिकल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न स्टल राखेर बरिस्टा, किचन कुकिङ, बार लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा सिकेको कुरालाई कसरी प्रयोग ल्याउने भन्नेबारे समेत उनीहरूलाई सिकाइयो । सिकेका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराइ उत्कृष्ट समूहलाई प्रमाणपत्रसमेत दिइएको छ । सँगै डान्स कार्यक्रम पनि गरिएको थियो ।  पहिलो दिन ६ सयभन्दा बढी विद्यार्थी कार्यक्रममा सहभागी भएको कलेजले जनाएको छ । ‘विद्यार्थीहरूका लागि यस्ता कार्यक्रमको निकै महत्व छ, उनीहरूले कक्षाकोठा भित्रको भन्दा राम्रो सिक्छन्,’ कलेजका प्रधानाध्यापक तोयानारायण पौडेलले भने ।  शनिबार इन्जिनियर र मेडिकलमा जाने रुचि भएका विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ गर्ने जनाइएको छ । कुन विषय पढ्दा यसको फाइदा स्वदेशमा कस्तो छ र विदेशको हकमा कस्तो छ भन्ने सिकाइने भएको छ ।  कार्यक्रममा हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेज र नेशनल इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ इन म्यानेजमेन्टमा सञ्चालित १२ वटा फरक–फरक कार्यक्रमको बारेमा विद्यार्थीलाई जानकारी दिएको छ ।  जहाँ बीएचएम, बीबीए, बीआइटी सिभिल इन्जिनियरिङ, बायोटेक, बायोमेडिकल लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । प्लस टु पास भएका विद्यार्थीलाई यी विषयमा जानकारी दिइ रुचिअनुसार विषय छनोट गर्न सल्लाह दिइरहेको प्रधानाध्यापक पौडेलले भने । खुसी विद्यार्थी बझाङकी प्रियंका बोहोरा तीनकुनेमा रहेको पेन्टागन इन्टरनेशनल कलेजमा कक्षा १२ मा अध्ययन गर्छिन् । अहिले उनी परीक्षा दिएर नतिजाको पर्खाइमा छिन् । फुर्सदको समयमा उनी शुक्रबार हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आएकी थिइन् ।  पहिलो पटक ‘द राइजिङ लिडर’ कार्यक्रममा सहभागी भएकी प्रियंका यस्ता कार्यक्रम विद्यार्थीको लागि निकै आवश्क रहेको बताउँछिन् । किताबी ज्ञानभन्दा दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने व्यवहारिक कुराहरू निकै आवश्यक रहेको बताउँदै हरेक कलेजले यस्ता कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको सुनाउँछिन् ।  ‘एक दिन यो कार्यक्रममा सहभागी हुँदा मैले धेरै कुरा सिकें,’ भन्छिन्, ‘बरिष्टा, बारको विषयमा त्यति थाहा थिएन तर आज सिक्ने अवसर मिल्यो । सँगै  नयाँ साथीहरूसँग पनि परिचय भयो । यो अवसरको लागि कलेजलाई धन्यवाद ।’ प्रेस्टन इन्टरनेशनल कलेजमा अध्ययनरत ऋतिका लामाले कार्यक्रममा आउँदा कफी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा थाहा पाइन् । दैनिक जीवनमा खाँदै आएको कफी कसरी बनाउने, यो बनाउन के के चाहिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी पाउँदा उनी निकै खुसी थिइन् ।  ‘सिकाउने समकक्षीहरू पनि राम्रो हुनुहुन्थ्यो, हामीले पनि रमाइलो तरिकाले सिक्यौं,’ उनी भन्छिन्, ‘विदेश जाने साथीहरूका लागि त अझ यस्तो सीप निकै आवश्यक छ । रमाइलो भयो नयाँ साथीहरूसँग चिनजान भयो, लगानी कसरी गर्ने, मार्केटिङ के हो भन्नेबारे पनि थाहा भयो ।’ प्रियंका, ऋतिकाजस्ता काठमाडौं उपत्यका भित्र र बाहिरका विद्यार्थी अहिले करिअर हिमालयन ह्वाइट हाउसमा करिअर काउन्सिलिङका विषयमा सिकिरहेका छन् ।