काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । कोषले सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने वार्षिक ब्याजदर र सञ्चयकर्ता सापटीहरूमा वार्षिक ब्याजदर परिवर्तन गरी नयाँ ब्याजदर लागू गर्ने प्रवक्ता दामोदर प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । कोष सञ्चालक समितिको बैठकले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सञ्चयकर्ताहरूलाई सञ्चय कोष रकम र निवृत्त भरण कोष रकममा प्रदान गर्ने वार्षिक ब्याजदर ५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । यसैगरी, कोषले सञ्चयकर्ताहरूलाई प्रदान गर्ने सापटीहरूमा लिने ब्याजदरमध्ये विशेष सापटीमा ६.२५ प्रतिशत, घर सापटी, शैक्षिक सापटी र घर मर्मत सापटीमा ७.२५ प्रतिशत र जग्गा खरिद सापटी तथा सरल सापटीमा ७.५० प्रतिशत तोकेको कोषले जनाएको छ ।  विशेष सापटी बाहेकका धितोमा आधारित सापटीको ब्याज नियमित रूपमा चुक्ता गर्ने सञ्चयकर्ताहरूको हकमा ०.२५ प्रतिशतले छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । कोषले सञ्चयकर्ताहरूलाई घर निर्माण गर्न र घर तथा जग्गा खरिदका लागि १ करोड रुपैयाँसम्म र घर मर्मत गर्नका लागि ३० लाख रुपैयाँसम्म सापटी प्रदान गर्ने गरेको छ । यस्तै, कोषले सञ्चयकर्ता स्वयम् वा पति/पत्नी वा छोरा/छोरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने/गराउने प्रयोजनका लागि शैक्षिक सापटी ४० लाख रुपैयाँसम्म र सञ्चयकर्ताको सेवाअवधिमा भइपरी आउने कार्यका लागि दिइने सरल सापटी ६० लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, कोषले सञ्चयकर्ताहरूको खातामा जम्मा भएको रकमको सुरक्षणमा ९० प्रतिशतसम्मको रकम विशेष सापटीको रूपमा प्रदान गर्ने गरेको छ । कोषबाट चालू आर्थिक वर्षमा १ लाख ५८ हजार ३४४ सञ्चयकर्ताले विशेष सापटी, १ लाख १४ हजार ४५६ सञ्चयकर्ताले कोष भुक्तानी, २ हजार ९२६ सञ्चयकर्ताले धितोमा आधारित सापटी, २५ हजार २९८ सञ्चयकर्ताले सामाजिक सुरक्षा सुविधा र १ हजार ७९१ सञ्चयकर्ताले योगदानमा आधारित निवृत्त भरण भुक्तानी लिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका सहित सातै प्रदेशमा रहेका कोषका शाखा कार्यालय र सेवा केन्द्रहरू मार्फत सञ्चयकर्ताहरूलाई विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, सरल सापटी, घर मर्मत सापटी र जग्गा खरिद सापटी प्रदान गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । हाल कोषमा निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान र सङ्गठित क्षेत्र तथा सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालयतर्फका गरी ५ लाख ८० हजार सञ्चयकर्ता र ९९ हजार ३९१ योगदानकर्ता गरी कूल ६ लाख ७९ हजार ३९१ सञ्चयकर्ता र योगदानकर्ताहरू आबद्ध रहेका छन् ।

काठमाडौं । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सभाको १८ औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज भएको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. तिलकराम आचार्यद्वारा प्रस्तुत बजेट स्वीकृत भएको हो । विश्वविद्यालयको हालको बेरुजु शून्य दशमलव पाँच मात्रै भएको बैठकलाई अवगत गराइयो । कुलपति ओलीको निर्देशनमा सबै विश्वविद्यालय (प्रतिष्ठान)हरुले नयाँ आव लाग्नुअगावै आगामी आव बजेट तथा कार्यक्रम सिनेट बैठकबाट अनिवार्य स्वीकृतिका लागि छोटो सूचनामा विश्वविद्यालयको सभा राखिएको हो ।  

काठमाडौं । चन्द्रागिरी नगरपालिकाको नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि कूल दुई अर्ब ९३ करोड ४६ लाख बजेट बहुमतले पारित गरेको छ ।  नगरसभाको १६ औँ अधिवेशनले चालुखर्चतर्फ एक अर्ब २२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च एक अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सभामा नगरप्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गीले सो बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।  नगरप्रमुख घनश्याम गिरी बहुमतबाट आव २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम पारित भएको जानकारी दिँदै बजेटले नगरवासीको माग सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।   उनले बजेट कार्यान्वयनमुखी रहेको स्पष्ट पार्दै सहमति, सहकार्य र एकताको माध्यमबाट नगरको समृद्धिमा जुट्न आह्वान समेत गरे ।   

काठमाडौं । टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल भएको छ । यस उपलब्धिसँगै कम्पनी कार्बन व्यापारमा सूचिकृत हुने नेपालको पहिलो जलविद्युत् आयोजना बनेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले कम्पनीलाई प्रशंसापत्र प्रदान गर्दै सम्मान गरेको छ । मंगलबार सम्पन्न इप्पानको २३औं वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा आयोजित समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टक्सार पिखुवालाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । कम्पनीले अब छिट्टै कार्बन व्यापार वापतको राजस्व पनि प्राप्त गर्नेछ । टक्सार पिखुवा खोला जलविद्युत् आयोजना, भोजपुरमा ८.५ मेगावाट क्षमतासहित सञ्चालित छ, जसले २०७७ सालको चैतदेखि नियमित रूपमा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । नेपालकै पहिलो कार्बन व्यापारमा सूचिकृत आयोजना बन्न सफल टक्सार पिखुवा अब स्वच्छ ऊर्जा, दिगो विकास र राष्ट्र निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेल्ने लक्ष्यसाथ अघि बढिरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेटोमार्फत युक्रेनमा हतियार पठाउने बताएका छन् । यदि ५० दिनमा युद्धविराम सम्झौता भएन भने रूसलाई लक्षित कर लगाउने चेतावनी दिए ।  ट्रम्पले ओभल अफिसमा नेटो महासचिव मार्क रुटलाई भेट्दै युक्रेनलाई सहयोग गर्ने हतियार सम्बन्धी नेटोसँग सम्झौताको घोषणा गरे ।  अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकले ट्रम्पले आर्थिक प्रतिवन्ध भन्न खोजेको स्पष्ट पारे ।   

काठमाडौं । मङ्गलम इण्डष्ट्रिज लिमिटेडमा अवसर इक्विटी डाइभर्सिफाइड फण्डले झण्डै ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको रणनीतिक लगानी गर्ने भएको छ । सो लगानीबाट कम्पनीलाई आफ्ना कार्यसञ्चालन प्रक्रियाहरूको सुदृढीकरण गर्न, उत्पादनमा नवप्रवर्तन ल्याउन तथा नेपाल र बाहिरी बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । कम्पनीले उक्त लगानी मूख्यतः कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई थप मजबुत गर्न, तथा दिगोपनका साथै उत्कृष्टताको दिशामा अझ प्रतिबद्ध हुन प्रयोग गर्ने जनाएको छ । ‘हामी अवसर इक्विटी डाइभर्सिफाइड फण्डलाई हाम्रो रूपान्तरण यात्रामा रणनीतिक साझेदारको रूपमा स्वागत गर्न पाउँदा खुशी छौँ,’ मङ्गलम इन्डस्ट्रिजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिनव चुरिवालले भने, ‘यो लगानीले कर्मचारी, डिलर, ग्राहक तथा सम्पूर्ण सरोकारवालका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गरेको छ ।’ फण्डसँगको सहकार्यमार्फत कम्पनीले नयाँ अवसरहरूको अन्वेषण गर्ने र नवप्रवर्तन तथा गुणस्तरका नयाँ मापदण्ड तय गर्ने अपेक्षा राखेको जनाएको छ । मङ्गलम इण्डष्ट्रिजले सिपिभिसी पाइप र फिटिङ्स उत्पादन तथा प्लम्बिङ, ड्रेनेज, फोहोर पानी र वर्षा पानी व्यवस्थापनलगायतका काम गर्दै आएको छ । अवसर इक्विटी डाइभर्सिफाइड फण्ड नेपालकै पहिलो स्वदेशी निजी इक्विटी फण्ड हो । जुन विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ अन्तर्गत दर्ता भएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले सपथ लिएका छन् । मंगलबार उनले भूमी व्यवस्था। सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीबाट सपथ लिएका हुन् ।  सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।  लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले शर्मासागै अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नारायण पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले डा. शर्मालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।   

काठमाडौं । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको १४औं बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ६८ करोड ९३ लाख बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज भएको बैठकले विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा डा पुष्करबहादुर पालद्वारा प्रस्तुत बजेट र कार्यक्रम स्वीकृती गरेको हो ।  विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. शारदा थपलियाले पठनपाठन, परीक्षा प्रणाली, अनुसन्धान र गुणस्तर  सुनिश्चितताका साथै बिजनेश इन्कुबेसन केन्द्र स्थापनाजस्ता काममा अग्रसरता लिइएको बताए। कुलपति ओलीले सबै विश्वविद्यालय (प्रतिष्ठान) हरूले नयाँ आर्थिक वर्षअगावै आगामी आवको  बजेट तथा कार्यक्रम सिनेट बैठकबाट अनिवार्य स्वीकृति गर्न दिएको निर्देशनअनुसार छोटो सूचनाका आधारमा विश्वविद्यालयको सभा राखिएको हो ।  आज मात्रै चार वटा विश्वविद्यालय-प्रतिष्ठानको सिनेट सम्पन्न भएको छ भने बुधबारका लागि बाँकी दुई विश्वविद्यालयको बैठक तय भएको छ ।   

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षकाे सपथ लिएका छन् । मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समक्ष उनले सपथ लिएका हुन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा निलम्बनमा परेपछि सरकारले अध्यक्षको जिम्मेवारी पोखरेललाई दिएको थियाे । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिव पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हाे । पाँच महिनाअघि प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति भएका ओझाले झुटो कागजात र योग्यता नपुगीकन नियुक्ति पाएकाे आरोपमा अदालतमा उजुरी परेपछि छानबिनकाे लागि समिति गठन भएकाे छ । छानबिन समिति गठन भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।   

काठमाडौं । राष्ट्रिय कृषि कम्पनी नेपाल लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारणसभा  सम्पन्न भएको छ । गत शुक्रबार काठमाडौंको तीनकुनेस्थित मण्डला बैंक्वेटमा कम्पनीको साधारण सभा सम्पन्न भएको हो ।  २०८१ वैशाख २७ गते विशाल हुमागाईंसहित २६ जना संस्थापकद्वारा यो कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । २०८१ असार ३१ गतदेखि भने कारोबार कारोबार सुरु गरिएको थियो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने करिब २ हजार २०० जना सेयरधनीहरू यसमा संलग्न भइसकेका छन् । कम्पनीले छोटो अवधिमै कृषिमा रुपान्तरणको दीर्घकालीन सोचअनुसार बहुआयामिक योजनाहरू अगाडि बढाउँदै आएको छ । साधारण सभाले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति पनि गरेको छ । साथै, कम्पनीद्वारा सार्वजनिक सूचना मार्फत प्रस्तुत गरिएका विविध विशेष प्रस्तावहरू पनि सभाले बहुमतले पारित गरेको छ । सोही अवसरमा संस्थापक समूह ‘क’ अन्तर्गत तीनजना सञ्चालकहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्, जसमा विशाल हुमागाईं, सुदिप सापकोटा र मैया दुलाल रहेका छन् । सभामा अध्यक्ष हुमागाईंले कम्पनीको हालसम्मका गतिविधिहरूको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्दै कम्पनीले छोटो समयमै उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको जानकारी दिए ।  उनका अनुसार कम्पनीले लालबन्दी र निजगढमा परियोजना विस्तार गरिसकेको छ । त्यहाँ कम्पोस्ट मल र डल्लो च्याउ उत्पादनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुपरमार्ट नेपाल डट कम नामक भर्चुअल कृषि बजार प्लेटफर्मको निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको र श्रावणदेखि सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिइएको छ । त्यस्तै कम्पनीले करिब १५ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ट्रेजरी व्यवस्थापनमार्फत लगानी गरेको र हालसम्म १ करोड ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रतिफल आर्जन गर्न सफल भएको विवरण पनि सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । यसैगरी, श्रीलंकाको प्रतिष्ठित कम्पनी सीआईसी अग्रीकल्चर प्रालीसँग सम्पन्न भएको सहकार्य सम्झौताले कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रविधि, ज्ञान र बजार पहुँचमा सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीले स्थापनाको छोटो अवधिमा जनकपुरमा प्रदेशीय कार्यालय, लालबन्दीमा परियोजना कार्यालय, वीरगञ्ज र हेटौंडामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ ।   अध्यक्ष हुमागाईंले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा कम्पनी दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई केवल व्यावसायिक संस्था नभई राष्ट्र, कृषक र उपभोक्ताबीचको समन्वयकारी विकास अभियानको रूपमा अगाडि बढाइने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरे । कम्पनीको पारदर्शिता, जवाफदेहीता र दीर्घकालीन रणनीतिमा आधारित कार्यशैलीले यसलाई नेपालकै अग्रणी कृषि कम्पनीको रूपमा स्थापित गर्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।  

काठमाडौं । मंगलम इन्डष्ट्रिज लिमिटेड (एमआईएल) ले निजी इक्विटी फण्ड अवसर इक्विटी डाइभर्सिफाइड फण्डबाट झन्डै ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको रणनीतिक लगानी हासिल गरेको छ । मंगलबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा कम्पनीले नेपालको उच्च वृद्धिसम्भावना भएका व्यवसायहरूलाई सशक्त बनाउन प्रतिबद्ध सो फण्डबाट प्राप्त लगानीलाई भविष्यप्रतिको लगानीकर्ताको गहिरो विश्वास र कम्पनीको विकास यात्राप्रति ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार यो लगानीले कार्यसंचालन प्रक्रियाको सुदृढीकरण, उत्पादनमा नवप्रवर्तन ल्याउने तथा नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपस्थितिको विस्तार गर्ने दिशामा मद्दत गर्नेछ । मंगलम इन्डष्ट्रिजले उक्त लगानी मुख्यतः वित्तीय अवस्था मजबुत पार्न, दिगोपन र उत्कृष्टता हासिल गर्न प्रयोग गरिने जनाएको छ । साथै, अवसर इक्विटी डाइभर्सिफाइड फण्डसँगको सहकार्यले कम्पनीलाई नयाँ व्यवसायिक अवसरको खोज, गुणस्तरीय उत्पादन, र नवप्रवर्तनका नयाँ मापदण्ड तय गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको १३औँ सभाको साधारण बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं सो विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार भएको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा. डा. विनोद लेखकद्वारा प्रस्तुत बजेट र कार्यक्रम संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको हो ।  कुलपति ओलीले विश्वविद्यालयको आर्थिक स्थितिलाई तन्दुरुस्त राख्न आग्रह गर्दै बजेट प्रस्तुत गर्दा यथार्थ चित्रका आधारमा गर्न निर्देशन दिए । साथै आव २०८१/८२ को नियमानुसार लेखा परीक्षण गराउन पनि उनले निर्देशन दिए ।  

खोटाङ । यहाँको बराहापोखरी गाउँपालिका–४ फाक्टाङकी २५ वर्षीया इन्द्रा राईको करेन्ट लागेर निधन भएको छ । गएराति मोबाइल फोन चार्जबाट छुटाउने क्रममा करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका थिए ।  घाइते इन्द्रालाई उपचारमा लैजाने तयारी गर्दागर्दै मृत्यु भएको फाक्टाङका वडाध्यक्ष सन्तोष आचार्यले जानकारी दिए । घटनाका बारेमा जानकारी आउनासाथ जिल्लाबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी टोली परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिए ।   

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । ७८ लाख रुपैयाँ घुस प्रकरणमा मुछिएपछि मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । केही दिनअघि मात्र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्ति साथै कर्मचारीको सरुवाका लागि भन्दै बिचौलिया र मन्त्री गुप्ताबीच लाखौंको घुस डिलको अडिओ सार्वजनिक भएको थियो । घटनासम्बन्धी निष्पक्ष छानबिनका लागि दवाब बढ्दै जाँदा गुप्ताले राजीनामा दिएका हुन् । 

काठमाडौं । ‘हामीले लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा लगाइएको १५ प्रतिशत क्याप खुकुलो पार्ने सुझाव दिएकै थिएनौं । तर, गभर्नरज्यूले मौद्रिक नीतिमा हालको व्यवस्थाअनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भन्नु भयो,’ एक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले भने ।  उनका अनुसार अहिलेको मौद्रिक नीति यति लचिलो आयो कि सम्बन्धित क्षेत्रबाट सुझावका रुपमा नगए पनि विषयलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले खुकुलो बनाइदिए ।  उनले भने, ‘हामीले नमागेको, नदिएको सुझाव पनि आए । लाभांशको क्याप हटाउन लघुवित्त बैंकर्स संघले सुझाव नै दिएको थिएन । हामीले कतै छलफलमा समेत उठाएका थिएनौं । किनकी अधिकांश लघुवित्त लाभांश दिने अवस्थामा छैनन् । त्यसकारण हामीहरु साइलेन्ट थियौं । तर, राष्ट्र बैंकले त्यसलाई फुकाइ दियो ।’ उनका अनुसार तत्काल लाभांशको क्याप कायम राखेको भएपनि केही फरक पर्दैनथ्यो । तर, कुनै एउटा लघुवित्तले ४० प्रतिशत लाभांश दिने र कुनै लघुवित्त संस्था घाटामा हुँदा राम्रो सन्देश कनजाने भएकाले क्याप खुकुलो पार्ने विषयमा लघुवित्त बैंकरहरु साइलेन्ट बसेको उनी बताउँछन् । लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव सञ्जय मण्डल ऋणको सीमा बढाउनुपर्ने विषयमा माग गरेको भएपनि लाभांश खुकुलो गर्ने विषयमा कुनै सुझाव नदिएको बताउँछन् । तर, कुनै पनि विषयमा क्याप लगाउनु संस्थाको वृद्धिमा रोक लगाउनु सरह रहेको उनले बताए । ‘उदार अर्थनीतिमा क्याप राम्रो होइन । ब्याजमा क्याप, ऋणमा क्याप लगाउँदा ग्रोथलाई रोक्छ । संस्थाको म्यानेजमेन्टले लाभांश बढी दिनुपर्छ भनेर खासै आवाज उठाउँदैन । लगानीकर्ताहरुले गर्ने आकांक्ष हो । हामीले संस्थालाई राम्रोसँग चलाउने मात्रै हो, व्यवसाय बढाउने, ग्राहक संरक्षण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘नाफा भएपछि लाभांश बाँड्ने संस्थाको क्षमता अनुसारको विषय हो । त्यसकारण हामीले लाभांशमा खासै केही बोलेका थिएनौं ।’ उनका अनुसार लघुवित्त बैंकरहरुले विगतमा रोकेका विषयलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने विषयमा माग गर्दै आएका छन् । विगतमा १५ लाख रुपैयाँ रहेको ऋणको सीमालाई घटाएर ७ लाखसम्म झारेको छ । जसलाई बढाएर पुनः १५ लाख रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने माग रहेका उनले बताए ।  ‘विगतमा अवस्था राम्रो नहुँदा कडाइ गरेको ठिकै थियो । अब विस्तारै खुकुलो बनाउनुपर्छ, । सहज हुँदा पुरानै अवस्था ल्याउनु पर्छ । ऋणको आकारमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । किनभने विगतमा १५ लाखसम्म ऋण दिएकै हो । १५ लाख ऋण लिनेहरु ७ लाखभन्दा बढी लिन नपाउँदासुविधा कटौति भयो भन्दै गुनासो गर्नुहुन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हाम्रो मुख्य माग हो । जुन मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ,’ उनले भने ।  लघुवित्त संस्थाहरुका लागि सकारात्मक मौद्रिक नीति आएकाले जनता र लगानीकर्ताको विश्सास बढेको उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिमा धेरै विषय नसमेटिए पनि सर्कुलर र निर्देशनबाट आउने अपेक्षा रहेको उनले बताए । साथै सर्कुलर र निर्देशनका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिने तयारी रहेको उनले सुनाए ।  हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बाेनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने, महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख रुपैयाँ गर्ने, लघुवित्तको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी ब्यवस्थामा पुनरावलोकन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिएका छन् ।  लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी ब्यवस्थामा पुनरावलोकनले नयाँ परिभाषा गर्न खोजेको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्त लम्साल बताउँछन् । उनका अनुसार लघुवित्तले कस्तो समूहलाई ऋण दिने हो ? विपन्न वर्ग भनेका को हुन् ? भनेर स्पष्ट व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यसअघि भएका व्यवस्थालाई समय सापेक्ष गर्नु राम्रो पक्ष भएको उनले बताए । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादव कर्जा अभिवृद्धि, आर्थिक गतिविधि चलायमान र सबै क्षेत्र उत्साहित बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएको बताउँछन् । कर्जा वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पुनरावलोकन, संस्थाको पुँजी वृद्धि, यथार्थपरक आधार दर बनाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कामको दायराहरु पुनरावलोकन गर्ने विषय लघुवित्त क्षेत्रका लागि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । लघुवित्त संस्थाका लागि ४ वटा बुँदा मात्रै समेटिएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्र समावेश गरिएका बुँदाहरू पनि लघुवित्त संस्थालाई लागू हुने उनले बताए । ‘लघुवित्त संस्थाले धितो र बिना धितो कर्जा दिन पाउनुपर्छ । १५ लाखको सीमालाई ७ लाखमा खुम्च्याइएको छ । अब कर्जाको सीमा पुनरावलोकन, विपन्न वर्ग कर्जाको रिभ्यू गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत कर्जा लघुवित्त मार्फत आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किनभने विगतको अवस्था हेर्दा अहिले धेरै सुधार भएको छ । प्रणालीले काम गरिरेहेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईसी) सिस्टम पूर्ण रुपमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । मल्टिफाइनान्स पनि कम भइसकेको छ ।’  धितो कर्जालाई अभिवृद्धि गर्न सकियो भने ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जाको फ्लो बढ्न सक्ने भएकाले यसलाई अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्नु सकारात्मक रहेको उनले बताए । वित्तीय पहुँचबाट लक्षित वर्ग नछुटोस्, कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह होस्, व्यवसायीकरणमा जाओस्, दुरुपयोग नहोस् भनेर लक्षित वर्गमा जाने कर्जामा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न लागिएको उनले बताए ।  ‘लक्षित वर्ग तोक्ने, कर्जा लिनेहरुको योग्यता, मापदण्ड बनाउन लघुवित्त क्षेत्रका लागि राम्रो विषय हो । कर्जा पुनरसंरचना अझै आवश्यकता भएकाले सर्कुलरमार्फत सम्बोधन गरिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले सबैको मनोबल बढाएको छ । सकारात्मक सन्देश दिएको छ । विगतमा हरेक क्षेत्रमा मनोबल गिरेको थियो । कर्जा लगानी गर्ने क्षमता भएपनि कर्मचारीहरुको मनोबल थिएन । व्यवसायीहरुले कर्जा लिन पनि मानिरहनु भएको थिएन । मौद्रिक नीतिले कन्फिडेन्स बिल्ड अप गरेको छ ।’  उनका अनुसार लघुवित्त बैंकर्स संघले दिएका अधिकांश सुझावहरु समेटिएका छन् । साथै, राइट सेयरको मागका लागि पुँजी वृद्धिको विषय आएको उनले बताए । पुँजी वृद्धि गर्न सकिने भनेको राइट सेयरको अवधारणा रहेको उनले बताए ।

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–४ स्थित पर्यटकीय गन्तव्य बन्धातालको पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिएको छ । सरकारले २०७५ सालमा घोषणा गरेका सय वटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यमध्येको बन्धातालमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि सङ्घ सरकारको रु पाँच करोड ४३ लाख लागतमा निर्माणकार्य भइरहेको छ । ताललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने लक्ष्यअनुरुप गत जेठमा ठेक्का सम्झौता भएर काम भइरहेको बेलौरी नगरपालिकाका इञ्जिनियर जगदीश जोशीले जानकारी दिए ।  'हाम्रो अवधारणा बीचमा मन्दिर बनाउने र मन्दिरसम्म जानका लागि पुल निर्माण गर्ने हो, छेउछाउमा पनि ट्रस्ट पुल बनाउने योजना हो', जोशीले भने, 'यो योजनाअनुसार तालमा पूर्वाधार निर्माण गर्न रु २७ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।' उनले पहिलो चरणमा तालको चारैतिर पर्खाल निर्माण गरेर संरक्षण गरिने र पर्यटकको सहजताका लागि विभिन्न संरचना निर्माण हुने बताए ।  सत्ताइस बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो तालको संरक्षण र पर्यटकीय विकासका लागि पालिकाले पनि नगर गौरवको योजनामा समेटेर बन्धाताललाई बेलौरीको चिनारीका रूपमा विकास गर्न खोजेको बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख पोतीलाल चौधरीले बताए । 'तालको विकासका लागि थप बजेटका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ', उनले भने, 'नगरपालिकाको बजेटबाट पनि पर्यटकीय विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् ।' ताल परिसरमा पूर्वाधार निमार्णका लागि दाउत निर्माण सेवा र भूमिराज कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा गरिरहेका छन् । गत जेठ ९ गतेको ठेक्का सम्झौताअनुसार आगामी असार मसान्तभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । स्थानीयका अनुसार गोलो घेरामा फैलिएको भएकाले तालको नाम बन्धाताल रहन गएको हो । उक्त तालमा विभिन्न प्रजातिका माछा, जलपन्छी र चराचुरुङ्गीको समेत अवलोकन गर्न सकिन्छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी सेवन्तक पोखरेललाई दिइएको छ । शरद ओझा निलम्बनमा परेपछि सरकारले  बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई दिएको हो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिव पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।  प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाको कार्यक्षमता र जिम्मेवारी पालनबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बित भएका हुन् । पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा कपिलदेव ओली र जीवन प्रकाश सिटौला सदस्य रहेका छन् । छानबिन समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षमा डा. खगराज शर्मा नियुक्त भएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको अध्यक्षमा शर्मालाई नियुक्त गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । शर्मा तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव थिए ।   लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले शर्मासागै अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नारायण पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो ।  प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नका लागि ६ जनाको आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये तीन जनाको नाम सर्टलिष्ट गरी सिफारिस गरेको थियो ।   

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा निलम्बित भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाको कार्यक्षमता र जिम्मेवारी पालनबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बित भएका हुन् ।  साथै, पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनेको एक मन्त्रीले बताए । समितिमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य रहेका छन् । छानबिन समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः पदमुक्त भएका छन् । बीमा ऐन २०७९ को दफा १२ को उपदफा ३ मा अध्यक्ष वा सदस्यको हकमा छानबिन समिति गठन भएमा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।  

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सबै जीवन बीमा तथा लघुजीवन बीमा कम्पनीहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि व्यवसायिक लक्ष्य निर्धारण गर्दा पहिलो बीमाशुल्कसँगै नवीकरण बीमाशुल्क र म्यादी जीवन बीमाशुल्कलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको परिपत्रमा कम्पनीका मातहत कर्मचारी, शाखारउपशाखा, प्रादेशिक कार्यालय तथा विभागहरूको लागि मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा निर्धारण गरिने लक्ष्यमा यी तीनै प्रकारका बीमाशुल्क समावेश गर्न अनिवार्य गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यो निर्देशन सावधिक वा एकल बीमाशुल्कमा मात्र केन्द्रित रहेर लक्ष्य निर्धारण गर्दा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको हो । प्राधिकरणले धेरै कम्पनीहरूले ठूला बीमाशुल्क रकमको संकलनमा मात्र ध्यान दिने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा बीमा सेवा न्यून आय वर्गसम्म नपुगेको, बीमालेख समयमै समर्पण हुने वा व्यतित हुने समस्याहरू देखिएको जनाएको छ । गुणस्तरीय र भरपर्दो बीमा सेवा सुनिश्चित गर्न र बीमाको पहुँच सबै वर्गसम्म विस्तार गर्न यो नीति प्रभावकारी हुने अपेक्षा प्राधिकरणको छ ।