काठमाडौं । सहकारी बचत तथा संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)ले सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ । सहकारी बचतकर्ताको वचत रकम फिर्ता गर्न र पीडकलाईलाई कारबाहीको माग गर्दै महासंघले मंगलवार काठमाडौंमा मोटरसाइकल र्‍यालीसहति आन्दोलित भएको हो ।  साथै महासंघले १६ समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सूचि सहकारी नियमन प्राधिकरणमा बुझाएको छ । महांघमा आवद्ध १६ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरुको सूचि प्राकिरणमा बुझाएको हो । अभियानका कोषाध्यक्ष देव श्रेष्ठले सहकारी पीडितलाई न्याय दिन माग गर्दै लामो समयदेखि आफूहरूले आन्दोलन जारी राखेको भएपनि राज्यले सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरे ।  शासकहरु सहकारी पीडितको माग सम्बोधन गर्न तयार नरहेको उनको भनाइ छ । उनले सहकारी पीडितको माग राज्यले नसुनेको र आन्दोलनकारीको शक्ति नपत्याएनको भन्दै बचतकर्ताको वचत मागेर होइन खोसेर लिनुपर्ने अवस्था आएको चेतावनी दिए ।  उनले भने, ‘सहकारी पीडितलाई न्याय देउ भनेर हामी हिँडेको ३० महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर पनि राज्यका शासकहरुले हाम्रो मागको सुनुवाई गरेन । हाम्रो अधिकार हामीले मागेर पाउँथ्यौं भने आजसम्म राज्यले दिसक्थ्यो । तर राज्यले हाम्रो शक्तिलाई पत्याएन । त्यसकारण अब हाम्रो हक र अधिकार हामी मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ भनेर आज १६ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरुलाई प्राधिकरणमा लाँदैछौं ।’ अभियानले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूमाथि कारबाही र पीडितलाई रकम फिर्ता गराउन माग विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएको छ । सहकारीहरूको नियमन र वचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गर्ने जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनको लागि सरकारले ललितपुरको पुलचोकमा प्राधिकरण स्थापना गरेको छ ।   

काठमाडाैं । गत आर्थिक वर्षमा कुल १७ अर्ब १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँबराबरको सुन आयात भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल एक हजार ३ सय ८९ केजी सुन आयात भएको छ ।  सरकारले सो मूल्यको सुन आयातमा एक अर्ब ८५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ राजस्व संक्लन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको मध्यतिर सुन आयात निकै बढेको थियो । अघिल्लो आवको असार मसान्तसम्म भने कुल २३ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबरको २ हजार ६५१ केजी सुन आयात भएको थियो । त्यसबापत सरकारले ३ अर्ब ६४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आवको फागुन महिनासम्म नेपालमा कुल १ हजार १८८ किलो सुन भित्रिएको थियो । भन्सार विभागका अनुसार फागुनसम्म कुल १४ अर्ब ३७ करोड ११ लाख २६ हजार रुपैयाँबराबरको ११ लाख ८८ हजार ८ सय ९२ ग्राम अर्थात एक हजार १ सय ८८ किलो सुन नेपाल भित्रिएको थियो । जुन माघको तुलनामा ३०१ किलो बढी हो ।  फागुनमा १४ अर्ब बढीको सुन आयातबाट सरकारले १ अर्ब ५८ करोड १० लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।  माघमा कुल १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख २२ हजार रुपैयाँबराबरको ८ लाख ८७ हजार ३ सय २८ ग्राम अर्थात् ८ सय ८७ किलो सुन नेपाल आयात भएको थियो । यो बापत् सरकारले कुल १ अर्ब १८ करोड ९४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।  गत पुस महिनासम्म भने कुल ५८७ केजी सुन आयात भएको थियो । पुस मसान्तसम्म कुल ६ अर्ब ७१ करोड ६लाख रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको थियो । सरकारले सुनको भन्सारदर २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कायम गरेपछि आयात बढेको थियो । तर, चालु आवको बजेटमार्फत् सरकारले सुनमा विलासिता करको व्यवस्था गरेपछि सुनको मागमा ह्रास आएको व्यवसायी बताउँछन् । अहिले पनि व्यवसायी सो व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन् । 

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ४ अर्ब  १२ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आवमा सो रकमबराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको हो । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १३.२५ प्रतिशत बढी हो ।  अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो ।  यस्तै, गत आवमा कुल २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ८१.८० प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आवमा कुल २ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको थियो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल १५ खर्ब २७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँबराबरको व्यापार घाटा छ । एक वर्षको अवधिमा व्यापार घाटा ६ प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिमा कुल २० खर्ब ८१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको छ । यो एक वर्षको अवधिमा वैदेशिक व्यापार १९.२४ प्रतिशतले बढेको छ ।  विभागका अनुसार कुल व्यापारमा निर्याताको हिस्सा १३.३१ प्रतिशत रहेको छ भने आयातको हिस्सा ८६.६९ प्रतिशत रहेको छ । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल उद्योग परिसंघबीच छलफल भएको छ । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको परिसंघ पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई उत्पादनको थलो बनाई औद्योगिकरणमा लैजान आवश्यक रहेको बताए ।  सामान आयात गरी नाफा आर्जन गर्नेतर्फ भन्दा देशमै उत्पादन बढाई निर्यात गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । सरकारले कानुनी एवं नीतिगत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । भान्सामा प्रयोग हुने वस्तुदेखि अन्य वस्तुहरु नेपाली होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उनले बताए । स्वदेशी वस्तु उत्पादन र प्रयोगले मात्रै आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीले बताए ।  परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डेले परिसंघले सरकारसँगको सहकार्यमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान संचालन गरिरहेको बताए । परिसंघले आगामी एक दशकमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि गराउने लक्ष्य राखेको र यसका लागि ८ वटा क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताए । यसका लागि सरकारले कानुनी एवं नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने विश्वास उनले राखे ।  यसैगरी परिसंघको नवनिर्वाचित पदाधिकारीले सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेट गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रबद्र्धन गर्ने गरी कानुनहरु ल्याउन आग्रह गरेको छ । परिसंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दामोदर भण्डारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्का, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरी अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, कानुनी एवं नीतिगत सुधार, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका विषयमा छलफल गरेको छ ।  छलफलमा उद्योग मन्त्री भण्डारीले सरकारलाई परिसंघले अध्ययन गरेर स्पष्ट रुपमा सुझाव दिने गरेको भन्दै आगामी दिनमा पनि त्यसरिनै सुझाव प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन अझै धेरै काम गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताए । मन्त्री भण्डारीले औद्योगिक पूर्वाधार निजी क्षेत्रले बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री दाहालले मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च बढाउन सफल भएको भन्दै समग्र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीति निर्माणका लागि मन्त्रालय सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उर्जा मन्त्री खड्काले उर्जा विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्न चाहिरहेको बताए । उनले विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत खुला गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको बताए ।  छलफलमा उपाध्यक्षहरु राज बहादुर शाह, हेम राज ढकाल, अमित मोर, भीम घिमिरे, गोकुल भण्डारी, पदाधिकारी सदस्य सन्दीप शारडा, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत सहभागी भए ।   

काभ्रेपलाञ्चोक । पाँचखाल नगरपालिकाले कर नतिर्ने इँटा उद्योगलाई बन्द गर्न थालेको छ । समयमै कर नबुझाएका ५ उद्योगलाई कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयानुसार बन्द गर्न लागिएको नगरले जनाएको छ । पाँचखालको नगरसभाबाट स्वीकृत भएको आर्थिक ऐन २०८१ को अधिनमा रही व्यवसाय कर चुक्ता गर्नुपर्ने तथा बक्यौता व्यवसाय कर चुक्ता गर्न नगरले पटकपटक पत्राचार गर्दासमेत बेवास्ता गरेकाले २०८१ चैत २६ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयानुसार कर चुक्ता नगरेसम्म इँटा बिक्री बन्द गरिएको थियो । नगरमा सञ्चालित इँटा उद्योगले समयमै नगरलाई तिर्नुपर्ने हालसम्मको कर नबुझाएकाले नगर कार्यपालिकाको गत असार १८ गतेको निर्णयानुसार सिल गरिएको जनाइएको छ । नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाका अनुसार नगरको पत्राचारलाई बेवास्ता गरी व्यवसायीले अटेर गरेपछि सोमबार सुरक्षाकर्मीसहित नगरका प्रतिनिधिको टोलीले इँटाभट्टा सिल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नगरलाई कर तिर्न बाँकी रहेका ५ भट्टामध्ये ३ वटा सोमबार सिल गरिएको र अन्य २ सिल हुने प्रक्रियामा रहेको सापकोटाले बताए। उनका अनुसार पाँचखाल–१२ मा रहेको श्री जय भीमसेन इँटा उद्योग प्रालि र पलाञ्चोक भगवती फिक्स चिम्नी इँटा उद्योग तथा पाँचखाल–७ स्थित सुवर्णेस्वरी इँटा उद्योग प्रालि सिल गरिएको हो । यस्तै पाँचखाल–८ मा रहेको उपकार इँटा उद्योग प्रालि र वडा नं ९ स्थित पलाञ्चोक भगवती ब्रिक इन्डस्ट्रिज प्रालि सिलको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ । पाँचखालमा ८ इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । यसैबीच गत जेठ अन्तिम साता काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कर तिर्न नटेरेको जनाउँदै चार क्रसर तथा इँटा उद्योग बन्द गराएको थियो । नगरप्रमुख टोकबहादुर वाइबाको नेतृत्वमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत सम्मिलित अनुगमन टोलीले नगर कार्यालयमा दर्ता नभएका, कर नतिरेका र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग र इँटा उद्योग गरी चार उद्योगमा ताला लगाएको थियो । रासस

काठमाडौं । सिन्धु विकास बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा खुद नाफा २८७.६० प्रतिशत बढेर ११ करोड ७८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । बैंकले अघिल्लो वर्ष ३ करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  गत वर्ष बैंकको खराब कर्जा १०.६३ प्रतिशतबाट घटेर ६.०३ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको खराब कर्जा घटेसँगै नाफा बढेको देखिन्छ ।  समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३०.१४ प्रतिशत घटेर १३ करोड ३७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १९ करोड १४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।  बैंकको कुल सञ्चालन आम्दानी ३०.४९ प्रतिशत घटेर १५ करोड ६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, सञ्चाल नाफा ४१७.३९ प्रतिशत बढेर १५ करोड ३५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।  बैंकको चुक्ता पुँजी ५५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र गेडा कोष ७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । गत वर्ष बैंकको निक्षेप संकलन ३.५८ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब ६८ करोड ८ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी ९.३४ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब २५ करोड २२ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १५.६९ रुपैयाँ बढेर २१.१५ रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात ४०.९९ गुणा रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ ८६.७० रुपैयाँ रहेको छ । 

काठमाडौं । न्यु इनर्जी भेइकल्स (एनईभीज) क्षेत्रमा विश्वकै अग्रणी सवारी निर्माता कम्पनी बीवाईडीले १ करोड ३० लाखौं युनिट सवारी साधन उत्पादन गरेर माइलस्टोन हासिल गरेको छ । चीनको सेन्झेन–शानवेई स्पेसल कोअपरेसन जोनमा रहेको जियाओमो प्रोडक्सन बेसमा माइलस्टोन मोडलको रुपमा याङवाङ यु७ लाई कम्पनीले १ करोड ३० लाखौं सवारीको रुपमा सार्वजनिक गरेर सो उत्सव मनाएको हो ।  कम्पनीका अनुसार सन् २०२५ को पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा बीवाईडीको बिक्री लगातार रुपमा बढिरहेको छ । गत जनवरी देखि जुन सम्मको अवधिमा बीवाईडीको घरेलु बिक्रीमा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३१.५ प्रतिशत वृद्धि भई २१ लाख १३ हजार युनिट पुगेको छ । त्यसैगरी यही अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री १२८.५ प्रतिशत वृद्धि भई ४ लाख ७२ हजार युनिट पुगेको छ ।  यही उत्कृष्ट बजार प्रदर्शनका कारण ग्लोबल न्यु इनर्जी भेइकल बिक्रीमा बीवाईडी पहिलो स्थानमा रहन सफल भएको छ र १ करोड ३० लाख न्यु इनर्जी भेइकल सार्वजनिक गर्ने विश्वकै पहिलो सवारी निर्माता कम्पनी समेत बनेर यो उद्योगमै एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ ।  प्रोडक्सन लाइनमा १ करोड ३० लाखौं सवारीको रुपमा न्यु इनर्जी भेइकल सार्वजनिक गरेको छ र यसले बीवाईडीले घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै बजार र प्रयोगकर्ताहरुको आशा र विश्वासलाई प्रतिविम्बित गरेको छ । याङवाङ १० हजार युनिट बिक्री पार गर्ने चीनको पहिलो अल्ट्रा–लक्जरी अटोमोटिभ ब्रान्डको रुपमा परिचित छ र उच्च–गुणस्तरीय उपभोक्ता बजारमा यसले प्राविधिक निपुणता र ब्रान्ड भ्याल्युका लागि छुट्टै पहिचान कायम गरेको छ ।  याङवाङले प्राप्त गरेको निरन्तर उपलब्धिहरूले केवल उच्च–स्तरीय अटोमोबाइल क्षेत्रमा चिनियाँ ब्रान्डहरूको ऐतिहासिक फड्को मात्र जनाउँदैन, यसले न्यु इनर्जीको युगमा चिनियाँ अटोमोबाइल निर्माता कम्पनीहरूको प्रबल प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र औद्योगिक आत्मविश्वासलाई पनि प्रमाणित गरेको छ ।  

काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २१ अंकले बढेर २८ सय ९२ बिन्दुमा पुगेको छ । आज १५३ कम्पनीको मूल्य बढ्दा ९६ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । सोमबार ३११ कम्पनीको ३ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । बजारको आकारमा नयाँ रेकर्ड बनेको छ । बजारको पूँजीकृत रकम ४८ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि ४७ खर्ब ९९ अर्बको रेकर्ड बनेको थियो । यस्तै, नेप्से परिसूचक पनि ११ महिनायताकै उच्च हो ।  साेमबार सबैभन्दा धेरै कारोबार नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको भएको छ । नेपाल रिइन्स्योरेन्सको ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ७५ करोड, बुटवल पावर कम्पनीको ५६ करोड, फस्ट माइक्रो फाइनान्स लघुवित्तको ५१ करोड र लुम्बिनी विकास बैंकको ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । सबैभन्दा धेरै विकास बैंक समूह १.४२, लघुवित्त १.९३, निर्जीवन बीमा १.२७ र अन्य समूह १.८४ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ ०.४८, होटल तथा पर्यटन ०.३०, जलविद्युत् ०.४६, लगानी ०.३७, जीवन बीमा ०.०२, उत्पादन तथा प्रशोधन  ०.३७, म्युचुअल फन्ड ०.१९ र व्यापार समूह ०.४३ प्रतिशतले बढेको छ । आज ३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । थ्री स्टार हाइड्रोपावरको ९.९९, ट्रेड टावर र सानभी इनर्जीको ९.९८ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

काठमाडौं । सेयर बजारमा सक्रिय लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवाल ठगी तथा विश्वासघातको अभियोगमा पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी परिसरका अनुसार उनलाई टोखा क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार अग्रवालले सेयर कारोबारको नाममा विभिन्न लगानीकर्ता र धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई करिब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेका थिए । अग्रवालविरुद्ध धितोपत्र बजारसम्बन्धी आर्थिक अनियमितता, विश्वासघात र ठगीसम्बन्धी अभियोगमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाबारे नेपाल धितोपत्र बोर्डले समेत छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा ठूला क्षमताका विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।  यसका लागि प्राधिकरणले इच्छुक निजी फर्म तथा कम्पनीहरूबाट आशयपत्र (ईओआई) माग गरेको छ । प्राधिकरणले हाललाई ४ वटा महत्त्वपूर्ण प्रसारणलाइन आयोजना पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।यसले ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास लिइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार तिङ्ला–दूधकोशी–ढल्केबरः ४०० केभी, १ सय १८ किलोमिटर, अरुण हब (शीतलपाटी)–इनरुवाः ४०० केभी, ९४ किलोमिटर, न्यु खिम्ती–ढल्केबरः ४०० केभी, ८० किलोमिटर, लप्सीफेदी–तीनपिप्लेः २२० केभी, ३० किलोमिटर रहेको छ ।  इच्छुक निजी कम्पनीले ३० दिनभित्र प्राधिकरणमा आशयपत्र पेश गरिसक्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । आशयपत्र मूल्याङ्कनबाट छनोट भएका कम्पनीले यी आयोजनाहरू ’निर्माण–स्वामित्व ग्रहण–सञ्चालन र हस्तान्तरण’ (बुट) मोडलमा विकास गर्नुपर्नेछ ।  

काठमाडौं । काठमाडौंमा सञ्चालन रहेको फर्टिलिटी सेन्टरले किशोरीबाट अवैध रुपमा डिम्ब लिइरहेको फेला परेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिनमा चासो देखाएको छ । निसन्तान उपचार केन्द्रका नाममा खोलिएका इनभिट्रो फर्टिलाइजेशन सेन्टरका विषयमा प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रसुती तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा.ज्वला थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति गठन गरेको छ ।  जसमा डा. सुनिता लम्साल र कानुन अधिकृत शुरेस चौलागाइ सदस्य रहेका छन् । यो समितिले यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । बबरमहलमा रहेको होप फर्टिलिटी डायग्नोस्टिक प्रालि र एन्जल फर्टिलिटी क्लिनकले किशोरीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर डिम्ब लिइरहेको कुरा बाहिर आएपछि मन्त्रालयले यो विषयमा छानबिन गर्न समिती बनाएको हो । होप फर्टिलिटीले किशोरीलाई १० हजार रुपैयाँ दिएर डिम्ब लिएको र १९ लाखमा किनबेच गर्ने गरेको उजुरी परेपछि सिआइबीले सञ्चालक सहित ५ जना चिकित्सक र कर्मचारीलाई फक्राउ गरेको थियो । अदालतले थुनमा नराखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन भनेपछि केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले उनीहरूलाई जमानतमा छोडेको थियो ।  मन्त्रालयले एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकमाथि पनि गुनासो आएको भन्दै त्यसको पनि छानविन गर्ने जनाएको छ । समितिले पाँच दिन भित्र यो विषयमा अनुसन्धान गरेर प्रतिबेदन बुझाइसक्नुपर्ने छ । सिआइबीले पनि यो विषयमा आफ्ने अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ । ब्युरोका अनुसार होप फर्टिलिटीले १८ वर्ष मुनिका  किशोरीलाई १० देखि १५ हजार दिएर इन्जेक्सन मार्फत डिम्ब निकाल्ने गरेको पाइएको बताएको छ ।  

काठमाडौं । रुसुवागढीमा आएको बाढीले क्षति गर्दा २९ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ । असार २३ गते भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीले नेपाल चिन मितेरी पुलसँगै बन्दरगाहमा रहेका सवारी साधन र केही हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमा क्षति पुर्याएको थियो । बाढीले पुर्याएको क्षतिबाट २८ करोड ९२ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको ६३ वटा प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सामुद्रिक बीमा लेखका ६ वटा बीमा बापत १५ करोड ७० लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ । यस्तै, इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमा लेखका ४ वटा दाबी बापत ५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, सम्पत्ति बीमा लेखका १० वटा दाबी बापत ४ करोड १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ, मोटर बीमा (सार्वजनिक)लेखका ३२ वटा दाबी बापत २ करोड ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ र मोटर बीमा (निजी) लेखका ११ वटा दाबी बापत १ करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ माग गरिएको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ ।  प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै शिखर इन्स्योरेन्समा दाबी भुक्तानी परेका छन् । शिखर इन्स्योरेन्समा १० वटा दाबी बापत १६ करोड १२ लाख १० हजार रुपैयाँ माग गरिएको छ । यस्तै, नेको इन्स्योरेन्समा ३ वटा दाबी बापत ५ करोड १२ लाख रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा ७ वटा दाबी बापत ३ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ माग गरिएको छ ।  यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्समा १२ वटा दाबी बापत १ करोड २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्समा ६ वटा दाबी बापत ७७ लाख रुपैयाँ, आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा ९ वटा दाबी बापत ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ३ वटा दाबी बापत ६८ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्समा ६ वटा बीमा दाबी बापत ४७ लाख रुपैयाँ र सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा ७ वटा दाबी बापत ३१ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ । 

बाग्लुङको जैमिन नगरपालिकामा जन्मिएर कपिलवस्तुमा बसाइँसराइ गरेका डा. खगराज शर्मालाई सहकारीको मोह सानैदेखि थियो । कपिलवस्तुमै हुँदा सहकारीको सदस्य बनेका उनी अहिले देशको सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा दुई दशक लामो अनुभव भएका उनले गरिबी निवारणमा सहकारीको भूमिका विषयमा भारतको कुमाउँ विश्वविद्यालय नैनितालबाट सन् २००९ मा विद्यावारिधि गरे । साढे दुई दशक राममणाी बहुमुखी क्याम्पस भरतपुरमा अध्यापन गरेका उनले सन् १९९६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर पास गरे । अर्थशास्त्रको पनि राम्रो जानकारी राख्ने उनी देशको सहकारी क्षेत्रमा योगदान दिनकै लागि प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेको तर्क दिन्छन् । उनै अध्यक्ष डा. शर्मासँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले विकास वहस गरेका छन् ।  सरकारले तत्कालीन सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरेपछि तपाईं सदस्य सचिवबाट बाहिरिनु भयो । फेरि ६ महिनापछि त्यही भवनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेर आउनु भएको छ ? यो आगमन तपाईंको क्षमताले सम्भव भयो वा सरकारले तपाईंलाई न्याय गर्यो ? यहाँले मनको प्रश्न गर्नुभयो । कुनै पनि काम गर्नका निम्ति भित्रैबाट मान्छेमा एउटा हुटहुटी आवश्यक हुन्छ । म सहकारी क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर क्रियाशील छु । संविधानले पनि सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा चित्रण गरेको छ । गरिबी निवारणमा सहकारीको योगदान विषयमै रहेर मैले विद्यावारिधी गरेको छु । सुरुदेखि नै सहकारीसँग जोडिएको हुनाले सहकारी क्षेत्रसँग मेरो विशेष रुची र सम्बन्ध पनि छ । त्यस कारण पनि आफ्नो तबरबाट हुन सक्ने योगदान दिनुपर्छ भनेर म तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको सदस्य सचिव भएर पनि काम गरेँ । नीतिगत रुपमा केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि बनाएँ ।  सरकारलेसहकारी क्षेत्रमा दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) स्थापना गर्ने भनेर लामो समयदेखि भन्दै आएको थियो । त्यसका लागि विभिन्न समितिहरु तथा आयोगहरु पनि बने । पछिल्लो उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले पनि त्यो आवश्यकता देखेपछि सरकारले फाष्ट ट्रयाकमै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गर्यो । त्यसपछि सहकारी विकास बोर्ड पनि खारेज भयो । म पनि त्यही संस्थाको सदस्य सचिवका रुपमा कार्यरत रहेको हुनाले बाहिरिनु पर्यो । त्यसलाई मैले अन्यथा लिएको छैन । हाम्रो त्यसमा गुनासो पनि हुनु हुँदैन किनकि सरकारले चाहेपछि गर्न सक्छ । त्यो एउटा अध्यायको समाप्ति भयो ।  अब फेरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भयो । नियमन प्राधिकरण स्थापना भैसकेपछि यसका पनि आफ्ना विधि तथा मापदण्डहरु बने । अध्यक्ष र सञ्चालक नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । मेरो पनि सहकारी क्षेत्रमै काम गर्ने हुटहुटी भएको कारण म पनि यो संस्थामा आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले उम्मेदवारी दिएँ । स्वाभाविक रुपमा यसको विधि अनुसार प्रतिस्पर्धामा गरेँ । प्रतिस्पर्धामा मैले गरेको क्षमता प्रदर्शनकै आधारमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षकै संयोजकत्व रहेको समितिले सिफारिस गर्दा तीन जनामा मेरो नाम पर्यो । त्यसमा पनि एक नम्बरमै सिफारिस भयो । तीन जना मध्येमा एक जना छान्ने क्रममा सरकारले मलाई न्याय गरेको ठान्छु । ​​​​​​ सहकारीमै विद्यावारिधि गरेको व्यक्ति स्वदेशमै बसेर सहकारी क्षेत्रमा केही काम गर्छु भनेर लाग्नु भएको तपाईंलाई सरकारले घर पठाइदियो, तत्कालीन बोर्डबाट तपाईंको दुःखद बर्हिगमन भयो, त्यतिखेर नमिठो महसुस भयो होला है ? हैन,  एउटा मान्छे एक ठाउँमा आइसकेपछि फेरी फिर्ता जानु पर्दा स्वाभाविक रुपमा गाह्रो हुन्छ नै । त्यो मानवीय स्वभाव नै हो । त्यो हरेकलाई महसुस हुन्छ र मलाई पनि भयो । तर, मसँग सम्भावना र अवसरहरु पनि थिए । त्यसैले पनि त्यो विषयले मलाई कुनै अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था रहेन ।  पछिल्लो समय सरकारले आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै यस्ता नियामक निकाय तथा विभिन्न संस्थाको जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने भाष्य पनि छ, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिलाई हामीले कसरी हेर्ने ? राजनीतिक रङ्ग यहाँ देखियो किन देखिएन ? मैले यहाँले भनेको कुरालाई प्रष्ट पार्नु पर्ने हुन्छ ।  विभिन्न किसिमका आलोचना तथा टिकाटिप्पणी गर्न सबैलाई खुला नै छ । मेरो विषयमा पनि केही कुरा सामाजिक सञ्जालमा देखेँ । हामी अहिले कुन राजनीतिक प्रणालीमा छौ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । अहिले हामी लोकतन्त्रमा छौं । आम नागरिकहरु तथा सचेत नागरिकहरु राजनीतिक दलहरुका समर्थक छन् । कति ओपन–क्लोज भन्ने उसको कुरा हो । भावनात्मक रुपमा को कहाँनेर छ भन्ने फरक हो । म अध्यापनमा पनि थिएँ । सहकारीमै क्रियाशिल रहेँ । हुन सक्छ म केही ओपन भएँ हुँला । तर, म पनि जिम्मेवार नागरिक हो । अब म सबैलाई न्याय दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा छु । यो जिम्मेवारीमा आउनुअघि नै म आवद्ध भएको राजनीतिक दलको आवद्धताबाट राजीनामा दिइसकेको छु ।  तपाईंले एमालेबाट राजीनामा दिइसक्नु भएको हो  ?  हो, मैले राजीनामा दिइसकेँ । साधारण सदस्य समेत नरहने गरि मैले राजीनामा दिइसकेको छु । राजीनामा दिएर नै अगाडि बढेको हुँ । राजीनामा दिसकेपछि मात्रै म यता प्रवेश गरेको हुँ । सामाजिक सञ्जालमा कसले के लेख्यो के भन्यो भन्ने विषय त राजीनामा पत्र देखाउँदै हिड्ने कुरा भएन ।  एउटा संस्थालाई प्रभावकारी र दीगो तथा बलियो रुपमा अगाडि बढाउन के-के विषयहरु आवश्यक पर्छ ? प्राधिकरण नियमनसँग जोडिएको संस्था हो । नियमन भन्ने बित्तिकै नियमन सुपरीवेक्षणसँग जोडियो । हामी वित्तीय कारोबार गरिरहेका सहकारीलाई नियमन गर्छौं । अहिले ३३ हजार बढी सहकारी छन् । त्यसको ७० प्रतिशत बजारमा बचत तथा ऋणको कारोबार गरेर सञ्चालनमा होलान् । २२ हजार सहकारीमध्ये हामीसँग जोडिने कति हुन्छन्, हामीले कतिलाई दायरामा ल्याउन सक्छौ भन्ने कुराको सूचना सार्वजनिक गरेर संस्थाहरुलाई आव्हान गर्छौं । त्यसपछि एउटा खालको संख्या निर्धारण हुन्छ । यो सबै गर्नका निम्ति हामीलाई प्रबिधि चाहियो । प्रबिधि चलाउनका लागि जनशक्ति चाहियो । जनशक्ति, प्रविधि र त्यस्तै पूर्वाधारहरु संस्था बलियो बनाउने आधार हुन् ।  मैले यो प्रश्न कहाँनिर जोड्न खोजें भने तपाईंले जनशक्ति, प्रबिधि र पूर्वाधारको कुरा गर्नु भयो । तर, प्राधिकरणमा पनि पुरानै सहकारी विकास बोर्डको जनशक्ति, पुरानै प्रविधि र पूर्वाधार छ, अब प्राधिकरणको नाम मात्रैले काम सम्भव होला र ? तपाईंले नाममात्रै नयाँ भयो सबै पुरानो भयो भन्नु भयो । म पहिले विकास बोर्डमा तेस्रो बरियतामा थिएँ, त्यहाँ अध्यक्ष र सह-अध्यक्षपछि म  थिएँ । अहिले पहिलो बरियतामा छु । भूमिकाको हिसाबले म फरक जिम्मेवारीमा छु । कामको हिसाबले कुरा गर्दा पहिला प्रबद्र्धनको काम थियो अब नियमन भयो । भूमिका सतप्रतिशत परिवर्तन भएको छ । पूराना कर्मचारीहरुले पनि केही भूमिकामा रहेर सहयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ । तर, उनीहरुको दुई÷तीन तहमाथि क्षमतावान कर्मचारी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंकमा रहेका कर्मचारीलाई काजमा ल्याउनका लागि प्रयास भइरहेको छ । यो प्रक्रिया छिट्टै सकिन्छ ।  जुन गतिका साथ सरकारले प्राधिकरणको स्थापना गरेको थियो, त्यो गतिमा कर्मचारीको समायोजन किन हुन सकेन ?  यसअघि त्यस्तै भयो । सचिवज्यूहरुले नै अध्यक्षको जिम्मेवारीमा बस्नु पर्ने अवस्था बन्यो । उहाँहरुको पनि आफ्नै व्यस्तताले काम गर्न नभ्याएको हुन सक्छ । त्यसकारण प्रभावकारी रुपमा काम अगाडि नबढेको हुन सक्छ । बोर्डमै रहनु भएका अन्य पदेन सञ्चालकहरुले पनि स्वाभाविक रुपमा केही नीतिगत काम गर्नुभयो । पूर्णकालिन रुपमा काम गर्ने समय पनि उहाँहरुले पाउनु भएन । अब हामी पूर्णकालिन रुपमा काम गरेर अगाडि बढ्छौं । अध्यक्षको जिम्मेवारीमा म आएको छु, अब अन्य विज्ञ सञ्चालकको पनि नियुक्ति भएपछि काम द्रूत गतिमा अगाडि बढ्छ ।  तपाईंले अध्यक्षसँगै सञ्चालकको लागि पनि आवेदन दिनु भयो । अध्यक्ष नभए पनि सञ्चालकमै चित्त बुझाउँछु भन्ने मनसाय थियो कि के ? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो । मैले अध्यक्षमा नै उम्मेद्वारी दिने सोच बनाएको थिएँ । तर कहिले काहीँ सरकारका पनि आफ्नै सीमाहरु हुन्छन् । राजनीतिक समीकरणका कुराहरु हुन सक्छन् । सन्तुलन मिलाउने कुराहरु हुन सक्छन् । क्षमताका हिसाबले हुने भएपनि अन्य प्राधिकरणले भइँदैन कि भनेर सञ्चालकको लागि पनि आवेदन दिएँ । सरकारलाई मैले विकल्प दिएको हो । तर, अध्यक्ष नै बनेँ । खुसी छु ।  तपाईंले सिफारिस समिति समक्ष कार्ययोजना पेस गर्नु भयो होला । आफ्नो कार्यकालमा के–के काम गर्नुहुन्छ ? मैले पाँच वर्षसम्मको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थिएँ । पहिलो वर्ष जनशक्ति व्यवस्थापन त्यसपछि आवश्यक उपकरण तथा प्रविधिहरुको व्यवस्था, जनशक्तिलाई तालिम दिने विषयहरु राखेको छु । संस्थाको दर्ता, दर्तापछि संस्था छुट्याउने, साना ठुला कारोबार गर्ने संस्थालाई छुट्याउने लगायतका विषयहरुलाई मैले अल्पकालीन कार्ययोजनामा राखेको छु । मध्यकालीन योजनामा प्रविधिर्लाइ मोडिफाई गर्ने, त्यतिसम्म जनशक्ति पनि बढेको हुन्छ । लोकसेवा आयोगबाट जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरुलाई सहकारीको बारेमा तालिम तथा प्रशिक्षण दिने । पुरानो कर्मचारीलाई बिदा गरेर नयाँलाई रिप्लेस गर्ने कामलाई मध्यकालीन कार्ययोजनामा राखेको छ्ु । त्यस्तै, हामीले प्रदेशस्तरसम्म पनि जान्छौं । आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश तहमा कार्यालय खोलेर काम गर्छौं । विभिन्न देशका मोडेलहरुलाई आत्मसात् गरेर काम गर्ने ती देशहरुसँग सहकार्य गर्ने, आफ्नै आय स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कार्यायोजना पनि छ । प्राधिकरणको आफ्नै ऐन बनाउने योजना बनाएको छु ।  सहकारी प्राधिकरणलाई एउटा स्वायत्त नियामकको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । तर, सुरुवातमै सरकारकै सचिव अध्यक्ष बने, अध्यक्षले मन्त्रीसँग सपथ लिनुपर्ने, टीओआर गर्नुपर्ने, सरकारसँग बजेटका लागि निर्भर हुनु पर्ने संस्थालाई स्वायत्त मान्न सकिन्छ  ? यहाँले भनेको कुरा पनि ठिकै हो । नेपालका विश्वविद्यालयहरु पििन स्वायत्त छन् । तर, ती विश्वविद्यालयले बजेटका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत बजेट पाउँछन् । केही आफैले पनि स्रोत जुटाउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नै ढंगले काम गर्छ । तर, हामी भर्खरै जन्मियौं । सुरुवातमै सबै आफै गर्छुु भनेर सम्भव पनि हुँदैन । हामी अहिले सहकारी ऐन २०७४भित्रै छौं । स्वाभाविक रुपमा हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री सहकारी मन्त्रालय नै हो । मन्त्रीज्यूले नै सपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले पनि प्राधिकरण पनि मन्त्रालय अन्तर्गतकै एउटा संस्था सरहको छ ।  यसले आगामी दिनका के-कस्ता काम गर्छ, कसरी संस्थागत विकास गर्छ भन्ने हो । त्यही हिसाबमा संस्थाको इमेज बन्छ । त्यो अनुभूति हामीले दिलाउनु पर्छ । यो संस्थालाई स्वायत्त बनाउनका लागि छुट्टै ऐन आवश्यकको अनुभूति हामीले सरकार र राजनीतिक दललाई गराउनुपर्छ । यसको अध्यक्षको सपथ ग्रहण पनि मन्त्रीबाट भन्दा पनि कुनै न्यायापालिकाको प्रमुखबाट गराउँदा राम्रो हुन्छ । अब हामीले गर्ने कामबाट त्यसको आवश्यकता महसुस गराउनु पर्नेछ ।  प्राधिकरण स्वायत नै हुनुपर्छ । स्वायत भएन भने अगाडि बढ्न सकिँदैन । हरेक किसिमका हस्तक्षेप हुन्छन् ।  एउटा संस्थाको विकासमा नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, संस्थालाई कस्तो बनाउने, कुन बाटो तिर ल्याउने भन्ने नेतृत्वमै निहीत हुनछ ? यो संस्थालाई स्वायत्त बनाउन तपाईंको जोड हुन्छ कि मन्त्रालय अन्तर्गको एउटा विभाग सरह काम गर्नुहुन्छ ?  यो संस्था स्वायत नै हुनुपर्छ । स्वायत भएन भने त यो अगाडि बढ्दैन । स्वायक्त भएन भने हरेक किसिमको हस्तक्षेप हुन्छन् । त्यसकारण हरेक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन जरुरी छ । त्यस कारण पनि राजनीतिक दलको सदस्य त्यागेको हुँ । जतिबेला यो संस्था बिना पूर्वाग्रही रुपमा काम गर्छ त्यतिखेर प्रभावकारी काम हुन्छ ।  अहिले सहकारी क्षेत्रमा जुन किसिमका बिसंगति  र बिकृति देखिएका छन्, यी समस्याहरु कसरी सिर्जना भए जस्तो लाग्छ ? यसको समाधानका लागि के गर्न आवश्यक छ ?  नेपालको सहकारी क्षेत्रको इतिहास सात दशक लामो छ । यो एक जना व्यक्तिको जीवन सरहको अवधि हो । सहकारी ऐन ४८ आएपछि नेपालको सहकारी केही विस्तार भएको छ । त्यसपछि अधिकांशको बुझाइ सहकारी स्वनियमनले चल्छ भन्ने भयो । सहकारीमा स्वनियमनको कुरा बढी गरियो । धेरै सहकारी पनि जन्मिए । धेरै सहकारी जन्माउने निकायले नियमनमा ध्यान दिएन । सरकारी निकायको तयहाँनेर ध्यान गएन । नीति नियम कानुनको पालनामा पनि हामी चुक्यौं ।  सहकारी ऐन २०७४ ले पनि धेरै वयवस्था गरेको छ । ती व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको भएपनि अहिलेको अवस्था आउने थिएन । हाम्रै सहकारीका सञ्चालक साथीहरुमा पनि लोभी पापी प्रवृत्ति बढ्यो । २०७४ को एने नआउँदै पनि ओरियन्टल सहकारी समस्यामा परिसकेको थियो । एकैचोटी धेरै शाखा विस्तार भए । कैफियत देखिएका सहकारीमा पनि कारवाही भएन । यहाँ सरकारी निकायको पनि ठूलो कमजोरी छ । सहकारी अभियानले स्वनियमनकै कुरालाई बढी जोडदिरह्यो । जुन सहकारीका लागि ठूलो जोखिम र चुनौती बन्यो । अभियानमै पनि केही छद्भेषी मान्छेहरुले अभियानका नाममा पनि बेठिक काम गरे । सहकारीका सञ्चालक त बने, जनताको पैसा जम्मा गरे । तर उनीहरुले बचतलाई आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित गरे । बचत दुरुपयोग गरे, गैरकानुनी ढंगले काम गरे । अर्को कुरा त्यही सहकारीको एउटा अर्को अङग लेखा सुपरीवेक्षण समितिले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य बुझेन । अडिटरहरुले यो बेठिक छ भनेर उनीहरुले काम नगर्नु पथ्र्यो । अडिटरले पनि तिनका हिसाब किताबलाई सहिसावित गरेर सरकारी निकायलाई बुझाउनको लागि एउटा प्रमाण गरिदिए । अडिटरहरु पनि त्यहाँ चुके ।  सदस्यहरुले पनि आफूले कहाँ पैसा जम्मा गरेको छु । त्यो सहकारी कस्तो हो ? त्यसका सञ्चालक कस्ता हुन् ?  तिनी कस्तो सामाजिक जिम्मेवारी भएका मान्छे हुन् ? यस्ता कुनै कुरा बुझ्दै नबुझिकन आँखा चिम्लेर पैसा राखे । अहिले सारा जीवनभर जम्मा गरेको पैसा खाइदियो भनेर सुनिन्छ । धेरै ब्याज दिन्छ भन्दैमा पैसा जम्मा गरेर जानु भन्दा पहिला त त्यसले कसरी दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पथ्र्यो । यो कुरा नबुझिकन पैसा जम्मा गरेर सञ्चालकको विश्वास गर्नु पनि सदस्यहरुको कमजोरी भयो । अहिले आर्थिक मन्दी भएपछि सम्पत्तिको मूल्य घटेको छ । एक करोडमा किनेको सम्पत्ति अहिले ५०/६० लाखमा बिक्री गर्न गाह्रो छ । सम्पत्तिको मूल्य घट्दा पनि सहकारी समस्यामा परेका हुन् ।  बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन्छ भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ ?  बजेटमै सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको छ । सरकारले पनि प्राथमिकता दिएको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पनि अहिले काम गरिरहेको छ ।  सहकारीको नियमनकै लागि अन्य निकायहरु पनि छन्, सुरुवातमै प्राधिकरणको अस्तित्व निकायले नस्वीकारेको सुनिन्छ, यस्ता निकायसँगको सहकार्य समन्वय कसरी गर्नुहुन्छ ? सहकारी नियमन प्राधिकरण बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारीको नियमन गर्ने हो । सहकारी विभाग पनि छ । उसले पनि सहकारी ऐनले दिएको अधिकारमा रहेर काम गर्न पाउँछ । अहिले विभागले पनि नियमनको काम गरिरहेको छ । अहिले मापदण्ड निर्देशन जारी गरिरहेको छ । हामी पूर्णरुपमा अगाडि नबढ्दासम्म उसले नै गर्छ । अब हामीले कार्यविभाजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । लाइन मिनिस्ट्री सहकारी मन्त्रालय नै भएकोले मन्त्रीज्यूको समन्वयमा काम विभाजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पाछ,  हामी बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । विभागले केही सूचना जारी गर्यो भने त्यो हाम्रो पनि एउटा खालको दायित्व अनरसिप हो । हामीले जारी गर्यौं भने त्यो विभागको पनि हो भन्ने लाग्छ । यस अर्थमा विभाग र अन्यअरु निकायबीचमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, एक अर्कलाई नटेर्नुपर्ने अस्तित्व स्वीकार नगर्नु पर्ने चाहिँ रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले बचतकर्ताको बचतफिर्ताको नाममा सरकारको छानबिन तथा अनुसन्धान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि मात्रै केन्द्रीत भयो भन्ने बुझाइ धेरैको छ, प्राधिकरणको नेतृत्वको बुझाइमा के छ ? यस विषयमा मलाई धेरै त भन्नु छैन । तर, सहकारीको पैसा कम्पनीपमा लगानी गर्न पाइँदैन । कानुनतः त्यो गलत हो । गैरकानुनी रुपमा गरेका कामहरुको  भागीदार हुनुपर्छ । एउटा सामान्य किसानदेखि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भएपनि गलत गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ । अदालतले पनि अहिले एउटा निर्णय गरेको छ ।  अन्तिममा, सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतले बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन्छ, सहकारीका समस्या समाधान हुन्छन् भनेर कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ ? कुनै पनि समस्या समाधानरहित छैन । समाधान हुनछ । समाधानका लागि समय लाग्छ । हामी भर्खर आएका छौं । सहकारी ठगीको विषय छ, के कति छ भनेर हामी तथ्यांक संकलन पनि गर्छौं । अब हामी सूचीकरणका लागि आव्हान गर्छौं । गतल गरेका र राम्रो काम गरेका संस्थालाई पनि छुट्याउँछौं । हामीले तीन वटै तहसँग मिलेर काम गनुृपर्ने हुनछ । अभियानलाई पनि हामीले आवश्यकता अनुसार साथमा लिन्छौं ।  हामीलाई केही समय लाग्ला तर समस्या समाधान गर्छौं ।   

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच आज (आइतबार) भेटवार्ता हुँदैछ । उनीहरुबीच एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा दिउँसो ३ बजे भेट्ने कार्यक्रम तय भएको हो।  भेटवार्तामा पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलन, विधान संशोधन, र भण्डारीको राजनीतिक भूमिकाबारे निर्णायक छलफल हुने एमालेका शीर्ष नेताहरूको भनाइ छ ।  एमाले विश्वसनीय स्रोतका अनुसार भेटका सम्भावित मुख्य एजेण्डामा भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको औपचारिकता टुंग्याउने गरी ओली भण्डारीबीच छलफल हुनेछ ।  भण्डारीले गत महिना एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेकी थिइन् । तर, पार्टीले त्यसलाई औपचारिक मान्यता दिन बाँकी छ ।  ओलीले यस विषयमा स्पष्ट निर्णय लिन केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग सल्लाह समेत सुरु गरेको ओली निकट स्रोतको दाबी छ । भण्डारीको आगामी राजनीतिक भूमिकाको विषयमा पनि आज ओली र भण्डारीबीच छलफल हुने विश्वस्त स्रोतको भनाइ छ ।  ओली निकट स्रोतका अनुसार आसन्न भारत भ्रमणपछि विद्यालाई पार्टीको जिम्मेवारीमा ल्याउने तयारी ओलीको छ । भण्डारीलाई पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा के भूमिका दिने भन्नेबारे छलफल हुने सम्भावना बलियो  रहेको स्रोतको भनाइ छ ।   भण्डारी आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षको प्रत्यासी बन्ने तयारीमा छिन् । तर, ओली भने उनलाई उपाध्यक्ष पदमा ल्याएर भावी नेतृत्वको रूपमा उभ्याउने  वा  ‘वरिष्ठ नेताको’ भूमिकामा राख्ने र महाधिवेशन पछि कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउनेसम्मको तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।  भण्डारी निकट स्रोत भने आज नै सबै विषयमा निर्णय हुने सम्भावना कम रहेको बताउँछ । भण्डारी पार्टी भित्रको आफ्नो शक्ति पहिचान गरेपछि मात्रै निर्णायक वार्ता गर्ने मनस्थितिमा छिन । सम्भवतः आज यी विषयमा कुरा उठे पनि वार्ताको फोकस भने  विधान संशोधन,  उमेर सीमा हटाउने  र दुई कार्यकालको प्रस्तावमै सहमति खोजिने प्रयास हुने ओली निकट स्रोतको दाबी छ ।  एमालेको हालको विधानले अध्यक्ष बन्ने उमेर सीमा ७० वर्ष तोकेको छ । यसलाई हटाउने विषयमा ओली  लागेका छन भने  भण्डारी उमेरहद र दुई कार्यकालको सीमा हटाउन नहुने पक्षमा छिन । 

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकलाई लक्षित गर्दै 'ग्लोबल आइएमई समुन्नति योजना-२' नामक नयाँ खाता योजना सार्वजनिक गरेको छ । उक्त योजना अन्तर्गत ग्राहकले न्यूनतम मौज्दात ५०० रुपैयाँ कायम गरी खाता खोल्न सक्नेछन् । यो योजनाअन्तर्गत ग्राहकले निःशुल्क डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ सेवा, एसएमएस बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर कोड सेवा, खातामा रकम जम्मा र झिक्दा शुल्क नलाग्ने सुविधा, साथै बैंकिङ सम्बन्धी परामर्श लगायतका सेवा पाउनेछन् । खासगरी बैंकिङ पहुँचबाट टाढा रहेका व्यक्तिहरूलाई वित्तीय प्रणालीमा समावेश गराउने उद्देश्यले ल्याइएको यो योजना बैंकको वित्तीय समावेशीकरण अभियान अन्तर्गत ल्याइएको हो । साथै, योजनाले ग्रामीण तथा दूरदराजका क्षेत्रका नागरिकलाई बैंकिङ सेवामा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकका अनुसार, समुन्नति योजना–२ बाट ग्राहकले उच्चतम ब्याजदरको लाभ लिन सक्नेछन् भने बचत संस्कार अभिवृद्धि गर्न र डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि यसले सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक नेपालभर ३५० भन्दा बढी शाखा, सयौं एटीएम, र देशका सबैजसो प्रमुख स्थानमा सेवा विस्तार गरिसकेको छ । यो योजना पनि देशभरका सबै शाखा कार्यालयहरूमा उपलब्ध हुने जानकारी बैंकले दिएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक । तीन वर्षदेखि निर्माण रोकिएको अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकस्थित धुलिखेल-खावा सडकखण्ड स्तरोन्नति गरिँदैछ । यसअघि निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण रोकिएको उक्त खण्ड स्तरोन्नतिका लागि सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले बोलपत्र आह्वान गरेको हो । अलपत्र बनेको धुलिखेल-खावा खण्डको चार किलोमिटर स्तरोन्नतिका लागि चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि काम गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र आह्वान गरिएको कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिए । चार महिनाअघि पुरानो ठेक्का रद्द गरी ४२ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्दै १४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी पुनःठेक्का आह्वान गरिएको उनले बताए ।  पहिलो चरणमा आगामी फागुनसम्मका कालोपत्र सक्ने र बाँकी काम निर्धारित समयभित्र सक्नुपर्ने बताउँदै योगेशले काम भएरनभएको नियमित अनुगमन गर्नुका साथै निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरिने उल्लेख गरे । 'समयमा काम नहुँदा स्थानीयलाई आवागमनमा सास्ती हुनुका साथै आलोचना पनि खाइयो, अब समस्या समाधान हुनेमा आशावादी छौँ', काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने । उनका अनुसार नागरिकले व्यहोर्नुपरेको सास्तीलाई कम गर्न सार्वजनिक अभिव्यक्तिसँगै सरोकार भएका निकायलाई दबाब दिएर पुरानो ठेक्क रद्द गरी पुनःबोलपत्र आह्वान गरिएको हो ।  अरनिको राजमार्ग हुँदै नेपालको चीनसँगको उत्तरी तातोपानी नाका र छिमेकी दोलखा, रामेछापलगायत जिल्लातर्फ जाने मुख्य सडकका रूपमा धुलिखेल-खावा खण्ड रहेकाले समयमा निर्माण नहुँदा यात्रीलाई सास्ती हुनुका साथै ट्राफिक जाम र दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको सडक डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर योगेशले बताए । 'हालसम्म धुलिखेल बसपार्कबाट जिपलाइनसम्म डाँडा कटिङको काम मात्रै भएको छ भने केही स्थानमा नाली तथा ड्रेनवाल लगाउने काम भएको छ । जिपलाइनबाट तल खावासम्मको करिब एक किमी सडक कटिङ गर्न बाँकी छ । अघिल्लो जेठमा धुलिखेलतर्फबाट बेस, सब-बेस हाल्ने काम सुरु गरिए पनि पटकपटकको वर्षामा सबै बगाएपछि पुनःकाम गर्नुपर्ने बाध्यता छ', उनले भने । स्रोत सुनिश्चित भई नयाँ ठेक्कामा गएपछि पनि निर्माण सम्पन्न गर्न केही महिना लाग्ने भएकाले सवारीसाधन र यात्रीलाई सहज बनाउन खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । 'नयाँ ठेक्काको प्रक्रियापछि काम सुरु गर्न दुईदेखि साढे दुई महिना लाग्छ, भदौ अन्तिम साता वा असोजदेखि काम सुरु गर्नेगरी तयारी भएको छ', योगेशले भने ।  उनका अनुसार धुलिखेल-खावा सडकखण्डलाई १२ मिटरको फराकिलो बनाई कालोपत्र गर्न लागिएको हो । योसँगै दुर्घटनाको जोखिम कम हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । पहिलोपटक ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने र दोस्रो चरणको कालोपत्र डिबिएम र आस्फाल प्रविधिबाट गर्ने योजना बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जले गत आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ४५ करोड ९५ लाख ७ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले आव २०८०/८१ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन गरेको हो । कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत टीकाराज चौलागाईंले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा राजस्व सङ्कलनको वृद्धि दर भने ३५.५७ प्रतिशत रहेको बताए ।  ‘आन्तरिक राजस्व विभागले गत आवमा कार्यालयलाई ८ अर्ब ७१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो,’ उनले भने, ‘कार्यालयले गत आव भरिमा वार्षिक लक्ष्यको १०९ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको छ । कार्यालयले विभागबाट निर्धारित कार्यात्मक सूचकका आधारमा ‘एक प्लस’ स्तर प्राप्त गर्न सकेका छौँ ।’ विभागले आव २०८०/८१ का लागि भने ९ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, सो अवधिमा कार्यालयले वार्षिक लक्ष्यको ७२.९३ अर्थात् ६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । प्रमुख कर अधिकृत चौलागाईंले कार्यालयले बक्यौता रकम असुलीमा कडाइ गरेकाले पनि लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको बताए । ‘चैत महिनामै राजस्व नबुझाउने करदाताको बैंक खाता, घरजग्गा, आयात-निर्यात रोक्का गरियो । जसबाट राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पुग्नमा धेरै मद्दत पुग्यो,’ उनले भने, ‘कार्यालयले सघन बजार अनुगमनको दायरा विस्तार र करदाता शिक्षालगायत चेतना मूलक कार्यक्रमले पनि राजस्व बढ्न सकेको हो ।’ कार्यालयले गत आवमा अन्तःशुल्क करतर्फ ३ अर्ब ९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सो शीर्षकमा ४ अर्ब १३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै कार्यालयले गत आव भरिमा आयकरतर्फ २ अर्ब ८९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सो शीर्षकमा ३ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले गत आवमा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ भने २ अर्ब ५८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सो शीर्षकमा २ अर्ब १२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्रमुख कर अधिकृत चौलागाईंले मूल्य अभिवृद्धि कर लक्ष्यअनुसार सङ्कलन नहुनुमा १५ वटा करदाताको कारोबारको सीमा नाघेर ठूला करदाता कार्यालय र मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयमा गएकाले पनि सो लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको बताए । 

काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा थोरै उत्तरतिर रहेको हुँदा कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागका धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको पूर्वानुमान रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार ती प्रदेशका केही स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ । यसैगरी देशको उच्चपहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी विभागका अनुसार आज राति देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थान तथा बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको पनि विभागद्वारा जारी मौसम बुलेटिनमा उल्लेख  छ ।

पर्वत । पर्वतको महाशिला गाउँपालिका किसानले तरकारी र खसीबोका बिक्री गरेर मात्रै साढे तीन करोड भित्र्याउन सफल भएको छ । गाउँपालिकाले कृषि तथा पशु पशुजन्य उत्पादन वृद्धि गरी नागरिकको आयस्तरमा अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न प्रोत्साहन मुलक कार्यक्रम सुरु गरेसँगै गत आर्थिक वर्षमा झण्डै साढे तीन करोड भित्रिएको हो । महाशिलाका छ वटै वडामा व्यावसायिक तरकारी खेती तथा बाख्रापालन गरिँदै आएको छ । पालिकाका सबै वडामा सडकको सहज पहुँच पुगेसँगै उत्पादित वस्तुको सजिलै निर्यात गर्न सकिने भएकाले एकै वर्षमा ठूलो परिमाणमा आम्दानी गर्न सफल भएको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरी भुसालले जानकारी दिए । अध्यक्ष भुसालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा महाशिलाबाट एक करोड ५० लाखको तरकारी र दुई करोडको खसीबोका निर्यात भएको छ । गाउँमा उत्पादित अर्गानिक र स्वस्थ्य कर हुने भन्दै ग्राहकको पहिलो रोजाइ बनेको हाल पोखराको बिरौटामा बस्दै आएका महाशिला गाउँपालिका–५ का पूर्वअध्यक्ष जीवन विक्रम उच्चैले बताए । महाशिलाका अध्यक्ष भुसालका अनुसार कृषकलाई व्यावसायिक कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि पालिकाले तरकारीमा प्रतिकिलो पाँच र मासुमा २५ अनुदान दिँदै आएको छ । कृषकको गोठको भकारो सुधार र बाख्राको खोर महाशिलामा फर्सी, आलु, अकबरे खुर्सानी, साग, ब्रोकाउली, काउली, बन्दा, स्कुस, लौका, काक्रो, टमाटर, भिण्डी, सिमी, बोडी, फर्सिलगायतका तरकारी जन्यवस्तु उत्पादन हुने गरेको छ । महाशिला गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा हेफर इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा इन्प्रेड नेपालले तरकारी मूल्य श्रृङ्खलामार्फत ग्रामीण महिला उद्यमहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने परियोजना सञ्चालन गरेको छ । उक्त परियोजनाबाट महाशिला गाउँपालिकाका ८७५ कृषक लाभान्वित भएको अध्यक्ष भुसालको भनाइ छ । महाशिलामा एक हजार १५० रोपनी जग्गामा व्यावसायिक तरकारी खेती गरिएको छ् । यहाँबाट गत आर्थिक वर्षमा करिब ३० टन फर्सी, १० टन तरुल बिक्रीसमेत गरिएको थियो । महाशिलाले कृषकलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न कृषि एम्बुलेन्स र सहकारी÷कृषि समूहमार्फत उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरणको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । तरकारीखेतीमा लागेका यहाँका हरेक कृषकले न्यूनतम दुई लाखदेखि रु १० लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पालिकाले स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि उपजको एकीकृत बजारको स्थापना गर्ने योजना ल्याएको छ । खसी, बोकाको मासु निर्यात गर्ने दीगो आधारको सिर्जना गर्नुका साथै व्यावसायिक दूध उत्पादनका लागि उन्नत जातको गाईपालनमा अनुदान दिने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको अध्यक्ष भुसालले बताए । ‘टोल टोलमा नर्सरीः घर घरमा करेसाबारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै कम्तीमा एउटा वडालाई फूलको वडाको रुपमा विकास गर्ने गरी पुष्पखेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र वडा नं. २ भोक्सिङ्गमा उत्पादन हुने आलुलाई ब्राण्डिङ गरिने भएको छ । पालिकाले पूर्णरुपमा कृषिमा आश्रित परिवार र व्यवसायले लिने कृषि ऋणमा लाग्ने ब्याजमा निश्चित अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कृषि उद्यम गर्ने कृषकलाई सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । रासस

बागमती । बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यको ९४.१२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आव २०८१/८२ मा विभिन्न शीर्षकमा लक्ष्यको ९४ दशमलव १२ प्रतिशतअर्थात् ६० अर्ब ७४ करोड ७५ लाख ७७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । प्रदेश सरकारले आव २०८१/८२ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकोमा ती सबै शीर्षकबाट ६० अर्ब ७४ करोड ७५ लाख ७७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सन्ज्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सो आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको ८३ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब ५३ करोड ४० लाख ३० हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको ८४.०८ प्रतिशतअर्थात् तीन अर्ब ८१ करोड ५८ लाख २१ हजार राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी सन्ज्यालले बताए । सङ्घीय सरकारबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख अनुदानप्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा त्यसको ७६ प्रतिशतअर्थात् ११ अर्ब ९६ करोड ८७ लाख ७३ हजार अनुदान प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ । गत आव २०८०/८१ मा बागमती प्रदेशमा ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । आव २०८०/८१ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट ४८ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ७५ हजार राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकोमा ती सबै शीर्षकबाट ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यस्तै आव २०७९/८० मा पनि बागमती प्रदेश सरकारले अनुमान गरेकोभन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा ५५ अर्ब ३१ करोड राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेकोमा ४५ अर्ब ८८ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । सङ्घीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोतलगायतका राजस्व सङ्कलनमा आएको कमी र आर्थिकमन्दीका कारण सङ्घीय सरकारले केही कार्यक्रम कटौती गर्नुजस्ता कारणले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको प्रदेश कोष तथा लेखा निन्त्रणक कार्यालय हेटौंडा मकवानपुरका प्रमुख लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।