काठमाडौं । काठमाडौंको कुलेश्वरमा बस्ने सरिता घिमिरेको मोबाइलमा राति एउटा मेसेज आयो । मेसेजमा भनिएको थियो, ‘विद्युत महसुल तिर्ने आज अन्तिम दिन ।’  मेसेज पढेपछि उनले हतार-हतार गर्दै मिटर रिडरले ढोकामा छोडेर गएको बिजुलीको बिल खोजिन् । बिलमा ३ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखियो । उनले बिजुलीको बिल तिर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एप खोलिन् ।  एपमा ग्राहक नम्बर राखिन् । तर, स्क्रिनमा देखिएको नतिजाले उनी छाँगाबाट खसे झैं भइन् । त्यहाँ लेखिएको थियो- ‘तिर्नुपर्ने रकम शून्य । हातमा बिजुलीको तिर्नुपर्ने बिल छ । तर, प्रणालीमा शून्य देखिएपछि उनलाई अचम्म लाग्यो । यसबारे पछिल्लो दिन उनले प्राधिकरणमा बुझ्दा सर्भरको समस्या रहेको सुनाइयो । पुरानो, विकेन्द्रित प्रणाली र मानवीय कमजोरीले समस्या रहेको जवाफ उनले पाइन् ।  मिटर रिडरले घरमा बिल दिएर गए पनि अनलाइन प्रणालीमा भुक्तानी गर्न खोज्दा रकम ‘शून्य’ देखाउने गरेको गुनासो उपभोक्ताको छ । हातमा बिल भए पनि ई-सेवा, खल्ती वा मोबाइल बैंकिङमा हेर्दा तिर्नुपर्ने रकम नदेखिँदा उपभोक्ताहरू जरिवानाको त्रासमा हुन्छन् ।  यस विषयमा प्राधिकरणका आईटी र बिलिङ दुवै महाशाखाका अधिकारीहरूले यो समस्या एप वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको नभई प्राधिकरणकै डाटा प्रणालीको कमजोरी भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार मिटर रिडरले फिल्डमा बिल काटे पनि सम्बन्धित वितरण केन्द्रका कर्मचारीले त्यो डाटा केन्द्रीय प्रणालीमा अपलोड गर्न ढिलाइ गर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो ।  प्राधिकरणको सूचना प्रविधि विभागका प्रबन्धक सजुनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘कुनै शाखाले समयमै डाटा पठाउँदैनन्, कहिले इन्टरनेटको समस्या हुन्छ, कहिले कर्मचारीको लापरबाही । जबसम्म शाखाबाट डाटा केन्द्रीय प्रणालीमा आउँदैन, तबसम्म अनलाइनमा रकम देखिँदैन ।’ श्रेष्ठले भान्साकोठाको उदाहरण दिँदै थपे, ‘तपाईंको घरमा भान्सा (एप) तयार छ, चुल्हो (प्रणाली) पनि छ, तर कसैले चामल (डाटा) हालिदिएन भने भात पाक्दैन । हाम्रोमा पनि त्यस्तै हो ।’ यस्तै, पूर्वअर्थसचिव रहेका रामेश्वर खनालले पनि यस्तै किसिमको गुनासो गरे । प्राधिकरणले हाल अनलाइन भुक्तानीका लागि बिहान ८ बजेदेखि राति १२ बजेसम्मको समय तोकेको छ । सो समयमा पनि बिल भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था नरहेको गुनासो उनको छ ।  ‘दिनभर काम साँझमा फुर्सद हुन्छ, त्यही बेला बिजुलीको बिल तिर्न पाइँदैन । पहिला कुलमान घिसिङको पालामा २४सै घण्टा यो सेवा चलेको थियो, अहिले त समय पनि घटाइएछ, प्रणाली पनि कमजोर बनाइएको छ,’ उनले आफ्नो अनुभव पोख्दै भने ।  पूर्वसचिव खनालले यो प्राधिकरण नेतृत्वको नालायकीपन भएको सुनाए । विगतमा २४ घण्टा बिजुलीको बिल तिर्न सकिने सुविधा भएपनि अहिले बिहान ८ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म कायम गरिएको र सो समयमा पनि राम्रोसँग प्रणालीले काम नगरेको उनको धारणा छ ।  प्राधिकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्य आएपछि प्राधिकरणको आधिकारिक मोबाइल एप र नागरिक एपमा रहेको बिल भुक्तानी खण्ड महिनौंदेखि अद्यावधिक (अपडेट) नभएको पनि बुझिएको छ । पूर्वसचिव खनालका अनुसार गत फागुनदेखि नै ती एपहरूमा नयाँ बिलको जानकारी आउन छाडेको छ ।  ‘शाक्यजी (हालका कार्यकारी निर्देशक) आएपछि जम्मै सिस्टम बिग्रेको छ । प्राधिकरणको आफ्नै एप चल्दैन, नागरिक एपमा पनि अपडेट छैन,’ उनले आक्रोश पोखे ।  प्राधिकरणको अर्को ठूलो लापरबाही समयमा बिल जारी नहुनु पनि हो । कतिपय उपभोक्ताको घरमा एक महिनाको सट्टा दुई/तीन महिनामा एकै पटक बिल आउने र ढिलो बिल आउँदा अघिल्लो महिनाको जरिवानासमेत जोडेर पठाउने गरिएको गुनासो छ । यसले प्राधिकरणको कमजोरीमा उपभोक्ताले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  धेरै उपभोक्ताहरू प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनसँगै सेवाको गुणस्तर खस्किएको धारणा राख्छन् ।  ‘जताततै कमजोरी छ । बिजुली झ्यापझ्याप जान्छ, अनलाइन प्रणाली चल्दैन । सबैतिर कमजोरी छ,’ पूर्वसचिव खनाल भन्छन् ।  हालको बिलिङ प्रणाली विकेन्द्रित र पुरानो भएकाले यस्तो समस्या आएको धारणा प्राधिकरणको छ । देशभरका १८१ वटा वितरण केन्द्रमा छुट्टाछुट्टै सर्भर छन् । हरेक दिन बिहान सबै शाखाबाट डाटा म्यानुअल्ली काठमाडौंको केन्द्रीय प्रणालीमा तानेर एकीकृत गरेपछि मात्र अनलाइन भुक्तानी खुला हुन्छ । राति १२ बजेपछि प्रणाली बन्द गरेर दिनभरिको हिसाब मिलान र सर्भर मर्मतको काम हुने गरेको प्राधिकरणको धारणा छ ।   प्राधिकरणको बिलिङ महाशाखाका प्रमुख रविन्द्र श्रेष्ठले बिलिङ सिस्टम सेन्ट्रलाइज्ड नभएको कारण यो समस्या रहेको सुनाए ।  उनले यो प्राविधिक बाध्यता भएको सुनाए ।  श्रेष्ठले कर्मचारी अभाव र केही मिटर रिडरको गैरजिम्मेवारपनका कारण यस्ता घटना हुने गरेको स्वीकार गरे । यद्यपि, रिडिङ नभएको महिनाको जरिवाना लिनु नियम विपरीत भएको उनको भनाइ छ ।  ‘कतिपय रिडरहरू समयमै काम गर्न जाँदैनन्, उनीहरूलाई कारबाही गर्न खोज्यो भने राजनीतिक दबाब आउँछ । यो राज्यकै कमजोरी हो,’ उनले निराश हुँदै भने ।  उपभोक्तामाथि ठगी  उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु घिमिरे बिजुलीको बिल भुक्तानीका नामा अनेक बहाना बनाएर प्राधिकरणले उपभोक्तालाई ठगी रहेको धारणा राखे ।  ‘डिजिटल युगमा अनलाइन भुक्तानी चौबिसै घण्टा हुनुपर्छ । यो उपभोक्ताको अधिकार हो,’ उनले भने, ‘महिनौंसम्म बिल नदिने र पछि जरिवाना लगाउने काम उपभोक्तामाथिको ठगी हो । यस्तो समस्या भोग्ने उपभोक्तालाई हामी कानूनी उपचारका लागि सहयोग गर्न तयार छौं ।’  प्राधिकरणले यी सबै समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन योजना अघि सारेको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार देशभरको बिलिङ प्रणालीलाई एकीकृत गर्न नयाँ सफ्टवेयर खरिदका लागि सम्झौता भइसकेको छ । यो प्रणाली लागू भएपछि आगामी एक वर्षभित्रमा चौबीसै घण्टा अनलाइन भुक्तानी सम्भव हुने प्राधिकरणको दाबी छ ।  यस्तै, प्राधिकरणले मिटर रिडिङको झन्झट अन्त्य गर्न र स्वचालित बिलिङका लागि स्मार्ट मिटर जडानलाई तीव्रता दिइएको छ । काठमाडौंका केही क्षेत्रमा यो सफल भइसकेको र अब देशभर विस्तार गर्ने योजना रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ  यो प्रणाली अबको एक दुई महिनापछि लागू गर्ने तयारीमा प्राधिकरण जुटिरहेको बिलिङ महाशाखाका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । तत्कालका लागि भने पुरानै प्रविधि र प्रणालीगत कमजोरीका कारण लाखौं उपभोक्ताले चाहेको समयमा सहजै बिजुलीको बिल तिर्न नपाउने समस्या कायमै रहने देखिएको छ ।   कतिपय उपभोक्ताले भने प्राधिकरण नेतृत्वले नियतवस समस्या सिर्जना गरेको बुझाइ छ । निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा हुँदा लामो समयसम्म बिजुलीकै लाइन नकाटिने भए पनि पछिल्लो समय भने निरन्तर अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको छ । उपभोक्ताले पूर्वानुमान गरे झैं उनले बिचौलियाको प्रभावमा परेर काम गरिरहेको आरोप धेरैको छ । 

काठमाडौं । धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने हालको व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुने भएको छ । धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक कार्यक्रम तय गर्दै धितोपत्र कारोबारको लागि धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने हालको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी सुधार गर्ने भएको हो ।  बोर्डकाअनुसार चालु वर्षमा पुँजी बजारको विकास विस्तारका लागि क्षेत्रगत औजारगत विविधता ल्याउनुका साथै नयाँ धितोपत्र औजारको तथा विकास तथा विस्तार गर्न गरिँदैछ । त्यसका लागि धितोपत्र बोर्डले सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने भएको छ । सरकारी संस्थानहरुमा सरकारले ऋणपत्रमार्फत लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने सहजीकरण गर्नेछ ।  त्यस्तै इन्ट्रा डे कारोबार, सेक्युरिटिज लेन्डिङ एण्ड बरोइङ्ग सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने, अक्सन मार्केटको व्यवस्था गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने, धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबारयोग्य औजारहरूको विविधिकरणका लागि डेरिभिट्भ्स औजारहरूको सञ्चालन गर्न आवश्यक अध्ययन गर्ने योजना बोर्डले बनाएको छ । इक्युटी डेरिभेटिभ बजारको विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुका साथै कारोबार व्यवस्था मिलाउन सहजीकरण गर्दैछ । यस्तै बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा धितोपत्र बजारमा प्रणालीगत जोखिम न्युनीकरण गर्दै लगानीकर्ताको हित प्रवद्धर्न गरी धितोपत्र बजारमा जन विश्वास बढाउने नीति लिएको छ ।  जसअनुसार मर्चेण्ट बैंङ्कर, धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा धितोपत्र व्यापारी, सामूहिक लगानी कोष, सूचीकृत संगिठत संस्थाहरूले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने विवरणको ढाँचा लागू गर्ने, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण ढाँचा लागू गर्ने, धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा आस्वा सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि. बाट एपीआई लिइ आवेदकको आवेदन तत्कालै सिस्टम भेरिफिकेसन हुनु व्यवस्था गर्दैछ ।  यसबाट  आवेदन रकम रोक्का हुने वा सोहीअनुसार धितोपत्र बाँडफाट पश्चात फुकुवा हुने व्यवस्था मिलाइँदैछ । यस्तै, दोस्रो बजारबाट धितोपत्र खरिद गर्दा खरिदकर्ताको बैंक खातामा रकम भए पश्चात मात्र कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने कार्य अगाडि बढाउने नीति बोर्डले लिएको छ । त्यसका लागि लगानीकर्ता संरक्षण कोषलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नका लागि आवश्यक समन्वयात्मक कार्य गर्ने, सूचीकृत कम्पनीहरू वर्गीकरण व्यवस्थालाई सुधार गरी समसामयिक बनाउन विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई सुधार गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक निष्काशन गरी संकलन गरिएको रकम निष्काशनको उद्देश्य बमोजिम परिचालन भए/नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने वार्षिक योजना धितोपत्र बोर्डले बनाएको छ ।  त्यस्तै, धितोपत्र कारोबार गर्दा सदस्य दलाल व्यवसायीले लगानीकर्ताको आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्याकअपको प्रभावकारी व्यवस्था भए नभएको सम्बन्धी अनुगमनको व्यवस्था गर्ने योजना छ । यस्तै, नियमित रुपमा बोर्डले धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय वजार सम्वन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम धितोपत्र बजार, वस्तु विनिमय बजार, केन्द्रिय निक्षेप सेवा, धितोपत्र व्यापारी, धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी, निक्षेप सदस्य, आस्वा सदस्य, क्रेडिट रेटिङ्ग संस्था, विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापक, सामुहिक लगानी कोष सुपरीवेक्षक, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता लगायत धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमतिपत्ररदर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने तथा नवीकरण गर्ने योजना बोर्डको छ । धितोपत्र सम्वन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको शाखा विस्तार र आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने योजना समेत बोर्डले बनाएको छ ।   

काठमाडौं । रुसमा बिहीबार करिब ५० जना यात्रु बोकेको एउटा विमानसँग एयर ट्राफिक कन्ट्रोलको सम्पर्क टुटेको छ । समाचार एजेन्सी रोयटर्स र एएफपीका अनुसार यो जानकारी उक्त क्षेत्रका गभर्नरले दिएका हुन् । उनले विमानको खोजी कार्य जारी रहेको पनि बताएका छन् । एजेन्सीका अनुसार स्थानीय आपतकालीन मन्त्रालयले जनाएको छ कि उक्त विमान चीनको सीमामा रहेको अमूर क्षेत्रको टिन्डा शहर नजिक पुग्दा राडारबाट हराएको हो। क्षेत्रीय गभर्नर भासिली ओरलोभले प्रारम्भिक तथ्यांकका आधारमा विमानमा पाँचजना बालबालिकासहित ४३ जना यात्रु र चालक दलका ६ जना सदस्य सवार रहेको बताएका छन् । उनले टेलीग्राममा लेखेका छन्, ‘विमानको खोजीका लागि आवश्यक सबै बल र स्रोत परिचालन गरिएको छ ।’ 

भक्तपुर । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भक्तपुर नगरभित्र दुई लाख ४४ हजार ८६८ विदेशी पर्यटकको आगमन भएको छ । त्यसमध्ये एक लाख १५ हजार ४८७ जना सार्क राष्ट्र र चीनका पर्यटक रहेका छन् भने एक लाख २९ हजार ३८१ जना तेस्रो मुलुकका पर्यटक भित्रिएको भक्तपुर नगरपालिकाको पर्यटक शाखाले जनाएको छ । भक्तपुरमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई लाख ४५ हजार ५९३ विदेशी पर्यटक भित्रिएका थिए । त्यसमा गैरसार्क मुलुकका एक लाख १६ हजार ४०१ र चीनसहितको सार्क राष्ट्रका एक लाख २९ हजार १९२ जना थिए । आव २०८१/८२ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब एक हजार जना पर्यटक कम भित्रिए पनि पर्यटन शुल्क भने वृद्धि भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । आव २०८१/८२ मा पर्यटक शुल्कबाट नपाले २९ करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सङ्कलन गरेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी दामोदर सुवालले बताए । त्यसमा गैरसार्क पर्यटकबाट २३ करोड ३३ लाख ७८ हजार ७६० रुपैयाँ र चीनसहितका सार्क राष्ट्रका पर्यटकबाट रु पाँच करोड ७७ लाख ४३ हजार पर्यटन शुल्क उठेको छ ।  आव २०८०/८१ मा पर्यटक शुल्कबाट नगरपालिकाले रु २७ करोड ४५ लाख सङ्कलन गरेको थियो । त्यसमा गैरसार्क पर्यटकबाट रु २० करोड ९९ लाख ७५ हजार ९५० र सार्क तथा चीनसहितका राष्ट्रका पर्यटकबाट रु छ करोड ४५ लाख ९६ हजार पर्यटन शुल्क उठेको थियो । आव २०८०/​​​​​​​८१ को तुलनामा आव २०८१/​​​​​​​८२ मा रु एक करोड ८३ लाख १२ हजार ४६० बढी पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट नगरपालिकाको आय वृद्धि भएको हो ।  नगरपालिकाको पर्यटन सूचना तथा सेवा केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार आव २०८१/​​​​​​​८२ मा सबैभन्दा बढी भारतीय पर्यटकले नगरको अवलोकन गरेका छन । गत वर्ष भारतबाट मात्रै ७९ हजार १३२ जना पर्यटक भक्तपुर आएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । केन्द्रका अनुसार भक्तपुर घुम्नेमा दोस्रोमा चिनियाँ पर्यटक परेका छन् । गत वर्ष ३६ हजार १३५ चिनियाँ पर्यटकले भक्तपुर अवलोकन गरेका थिए । यसैगरी अमेरिकाका १६ हजार ५५८, जर्मनीका ११ हजार ७८८, फ्रान्सका  ११ हजार ७५४, इटालीका आठ हजार २२८, स्पेनका सात हजार ९८, जापानका छ हजार ७३३, इङ्गल्याण्डका छ हजार ५०२, अस्ट्रेलियाका चार हजार ९६८, ताइवानका चार हजार ६६०, हल्यान्डका चार हजार १६५ नागरिकले भक्तपुर अवलोकन गरेको थियो । यस्तै पोल्यान्डका तीन हजार ९३, रसियाका दुई हजार ८८२, थाइल्यान्डका दुई हजार ५९५, दक्षिण कोरियाका दुई हजार ५४३, इजरायलका दुई हजार ५१९, क्यानडाका दुई हजार ३६०, मलेसियाका दुई हजार ९९ र अन्य मुलुकका २९ हजार ५६ जनाले भक्तपुर नगरको अवलोकन गरेका छन् ।  नगरपालिकाले डलरको विदेशी विनिमय दरसँग समायोजन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८२/​​​​​​​​​​​​​​८३ देखि गैरसार्क पर्यटकसँग प्रति पर्यटक रु दुई हजार र सार्क तथा चिनियाँ पर्यटकसँग ५०० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । नगरपालिकाले हाल खौमा, सानो व्यासी, ठुलो व्यासी, महाकाली, बेखाल, मूलढोका, कमलविनायक, च्याम्हासिंह, जगाती, भेलुखेल, राममन्दिर, बाराही, वंशगोपाल, भार्वाचो गरी १४ काउन्टरबाट नगर प्रवेश गर्ने बाह्य पर्यटकसँग पर्यटक शुल्क उठाउँदै आइरहेको सुवालले जानकारी दिए । नगरपालिकाले पर्यटकलाई लक्षित गरी सुविधासम्पन्न पर्यटक सूचना केन्द्र, पर्यटक बस पार्क, पर्यटक शौचालय, पर्यटक सूचना केन्द्रमार्फत छ भाषामा नक्सासहितको ब्रोसर, निःशुल्क इन्टरनेटसहित कम्प्युटरको सुविधा, शारीरिक रूपमा अशक्त पर्यटकका लागि ह्वील चेयर, लगेज राख्ने कोठा, मोबाइल चार्जको सुविधा, पत्रपत्रिकासहित विश्रामका लागि बस्ने सुविधाको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।  भक्तपुर नपाअन्तर्गत स्थानीय पथप्रदर्शक परिचालन समिति बनाइ स्थानीय पथप्रदर्शकलाई पुनर्ताजगी तालिमका साथै आवश्यक व्यवस्थापन पनि गर्दै आइरहेको छ । नगरपालिकाले पर्यटकको आकर्षण वृद्धि गर्न नगरभित्रका सम्पदाको पुनःनिर्माणमा जोड दिँदैं आइरहेको छ । त्यसअनुसार २०७२ सालपछि हालसम्म ६९ पाटी, ४७ मन्दिर, १५ द्योछेँ, २२ पोखरी, नौ सत्तल, नौ इनार, पाँच मठ, ढुङ्गेधारा नौ र अन्य विविध १५ समेत गरी २०४ वटा सम्पदा पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेको तथा हाल १४ वटा सम्पदा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सूचना अधिकारी सुवालले जानकारी दिए । भक्तपुरको मौलिकता बचाइराख्न परम्परागत घर निर्माण गर्ने घरधनीलाई इँटा, काठ, झिङ्गटीका लागि दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ । कला संस्कृतिको महत्त्वबारे नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षित गर्न र व्यवहारिक ज्ञान दिएर सीप सिकाउन विद्यालयमा सांस्कृतिक गुरुको व्यवस्था गरी संस्कृतिलाई जीवन्तता दिने नीति नगरपालिकाले लिएको छ ।  आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी आवश्यकताअनुसार नगरका विभिन्न स्थानसम्म सहजरूपमा पुग्न सक्ने गरी सानो आकारको विद्युतीय सवारी साधनको व्यवस्था गर्ने योजना नगरपालिकाको रहेको सुवालले बताए।

भद्रपुर । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट १९ अर्ब ९४ करोड १६ लाख ६५ हजार मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । पूर्वीनाकाबाट पेट्रोल, डिजेल, एल पि ग्यास, एटीएफ, मट्रितेल आयात भएको हो ।   मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी एवम् भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईका अनुसार अघिल्लो आव २०८०/८१ को तुलनामा ९० करोड ८२ लाख रुपैयाँ अर्थात चार दशमलव ४० प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा  गिरावट आएको छ । आयात घटे पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त राजस्व भने छ दशमलव ५० प्रतिशत अर्थात रु ५९ करोड ६९ लाख १० हजार ले बढेको सूचना अधिकारी हुमागाईंले बताए ।  कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आव २०८१/८२ मा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट नौ अर्ब ७१ करोड ३२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । उक्त अवधीमा आठ अर्व ९२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने एक लाख तीन हजार ६४ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । यसैगरी सात अर्ब तीन करोड ३२ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने ७७ हजार ४२४ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । यसैगरी उक्त अवधीमा दुई अर्व ८२ करोड मूल्य पर्ने २५ हजार ५६८ रुपैयाँ मेट्रिकटन एलपि ग्यास, ६६ करोड चार लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने सात हजार २९२ किलोलिटर एटीएफ र २५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने दुई हजार ८५२ किलोलिटर मट्टितेल आयात भएको छ ।

काठमाडौं । बानेश्वरस्थित फ्रन्टलाईन हस्पीटल र प्रभु बैंक लिमिटेडबीच बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीलाई छुट दिने समझदारी भएको छ । सम्झौताअनुसार प्रभु बैंकका कर्मचारी, उनका परिवारजन तथा ग्राहकहरूले फ्रन्टलाईन हस्पीटलको सेवा सुविधामा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । यस छुट सुविधा फ्रन्टलाईन हस्पीटलमै सिधा प्रयोग गर्न सकिने छ । सम्झौतापत्रमा फ्रन्टलाईन हस्पीटलका तर्फबाट क्लिनिकल अध्यक्ष योगेश न्यौपाने र मेडिकल प्रशासक रोहन झा, तथा प्रभु बैंकका तर्फबाट चिफ मार्केटिङ अफिसर रमेश कुमार श्रेष्ठ र मार्केटिङ म्यानेजर दिना चित्रकारले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौताले वित्तीय संस्था र स्वास्थ्य सेवाबीचको सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

दमौली । यहाँको बन्दीपुरस्थित व्यावसायिक कीट विकास केन्द्रको कार्यक्षेत्र गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्ला हुन् । तर, कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी जम्मा पाँच जना छन् ।  केन्द्रमा दश जनाको स्वीकृत दरबन्दी भए पनि पाँच कर्मचारीको पद रिक्त छ । पाँच जनामध्ये एक जना अध्ययनका सिलसिलामा विदेशमा रहेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख विजयराज पौडेलले बताए । कार्यक्षेत्र प्रदेशभर हुनु तर कर्मचारी कम हुँदा काम गर्न समस्या परिरहेको उनको गुनासो छ ।  पौडेलका अनुसार कार्यालयमा एक वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत, एक बाली संरक्षण अधिकृत, एक प्राविधिक सहायक, एक नायब प्राविधिक सहायक र एक कार्यालय सहयोगी मात्र कार्यरत छन् । कार्यालयमा कृषि प्रसार अधिकृत, लेखापाल, प्रशासन सहायक र हलुका सवारी चालकको पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।  उनले भने, '११ जिल्ला कार्यक्षेत्र हुँदा कर्मचारीको अभावले सोचे बमोजिम काम गर्न सकिएको छैन ।' कार्यालयको मुख्य काम रेशमखेती, मौरीपालन र च्याउखेतीमा प्राविधिक सहयोग गर्नु हो । त्यसका लागि कार्यालयले कृषकलाई मौरीपालनसम्बन्धी सीपसँगै च्याउखेती तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।  कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३१ रेशम बिज कोया उत्पादन गरेको छ । उत्पादित रेशम बिज कोया रेशम विकास केन्द्र खोपासीलाई हस्तान्तरण गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । कार्यालयको च्याउ ल्याबमा तीन हजार पोका च्याउ बीउ उत्पादन गरिएको छ । ती च्याउहरु विभिन्न ठाउँका कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिएको उनले बताए ।  पौडेलका अनुसार कार्यालय परिसरमा करिब १०० केजी खायन च्याउ उत्पादन गरिएको र कार्यालयबाटै बिक्री गरिएको छ । कार्यालयले यस आवमा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ११० कृषकलाई मौरीपालन आधारभूत स्थलगत घुम्ती तालिम प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी १८३ कृषकलाई च्याउखेतीसम्बन्धी तालिम दिएको छ । रासस

काठमाडौं । सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद नाफा १४०.६३ प्रतिशत बढेर ५ करोड ११ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष लघुवित्तले २ करोड १२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  समीक्षा वर्षमा बैंकको खराब कर्जा भने घटेको छ । अघिल्लो वर्ष १.८२ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष ०.२४ प्रतिशत घटेर १.५८ प्रतिशतमा झरेको छ । खराब कर्जा घटेसँगै लघुवित्तको नाफा बढ्न पुगेको हो । समीक्षा वर्षमा लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ६२.९७ प्रतिशत बढेर १३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष लघुवित्तले ८ करोड २९ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।  गत वर्ष लघुवित्तको कुल सञ्चालन आम्दानी ५५.६८ प्रतिशत बढेर १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा २०९.५९ प्रतिशत बढेर ७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।  गत वर्ष लघुवित्तको चुक्ता पुँजी १२ करोड २४ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष १४२.५० प्रतिशत बढेर ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।  गत वर्ष लघुवित्तको सापटी ५.२७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, निक्षेप ३२.२० प्रतिशत बढेर ४६ करोड १५ लाखअ रुपैयाँ र कर्जा लगानी १५.६७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  नाफा बढेसँगै लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी २४.४४ रुपैयाँ बढेर ४१.८१ रुपैयाँ पुगेको छ । लघुवित्तको मूल्य आम्दानी अनुपात ५५.२२ गुणा रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १६९.६२ रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद नाफा ६.५१ प्रतिशत बढेर ५३ करोड ७० लाख ९५ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ५० करोड ४२ लाख ८० हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  समीक्षा वर्षमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १.३६ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ अर्ब ९० करोड ६८ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।  गत वर्ष बैंकको कुल सञ्चालन आम्दानी ३.३९ प्रतिशत बढेर २ अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ र सञ्चाल नाफा १० प्रतिशत बढेर ७७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।  गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा २१३.८१ प्रतिशत बढेर ४१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १३ करोड १८ लाख रुपैयाँ थियो । गत वर्षको वितरणयोग्य नाफाका आधारमा बैंकले ११.६४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने क्षमता राख्छ ।  गत वर्ष बैंकको चुक्ता पुँजी ३.६५ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ५५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष २९.९३ प्रतिशत बढेर २ अर्ब १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।  गत वर्ष बैंकको निक्षेप संकलन १.१९ प्रतिशत बढेर ५४ अर्ब ६६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी २.९५ प्रतिशत बढेर ४३ अर्ब २ करोड १४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ५४ अर्ब २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४१ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । नाफा बढेसँगै बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ०.४० रुपैयाँ बढेर १५.१० रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात ३०.६५ गुणा रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १५६.७१ रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा वर्षमा बैंकको खराब कर्जा भने ह्वात्तै बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ३.९३ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष बढेर ५.६४ प्रतिशत पुगेको छ । 

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोष (सासु कोष) ले कोषमा आवद्ध भई नियमित योगदान गरेका योगदानकर्ताहरूलाई कोषले सञ्चालनमा ल्याएका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको उपयोग गरेबापत भुक्तानी गर्दै आइरहेको छ ।  सासु कोषले १५ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ । कोषले हालसम्म कुल ७ लाख ५६ हजार वटा दाबी भुक्तानीमार्फत १५ अर्ब ७५ करोड रकम भुक्तानी गरेको हो । कोषका अनुसार कोषले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ३ लाख ६२ हजार वटा दाबी भुक्तानीमार्फत रु. ५ अर्ब ८७ करोड रकम भुक्तानी गरेको थियो । कोषले योगदानकर्ता सापटीअन्तर्गत विशेष सापटी ३४ हजार २० योगदानकर्तालाई ६ अर्ब ९० करोड भुक्तानी गरेको छ ।  त्यस्तै, घर सापटी ६७ योगदानकर्तालाई १३ करोड र शैक्षिक सापटी १० जना योगदानकर्तालाई १ करोड गरी कूल ३४ हजार ९७ योगदानकर्तालाई ७ अर्ब ४ करोड भुक्तानी गरेको कोषले जनाएको छ । कोषले औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत एक लाख १० हजार ६९६ योगदानकर्तालाई २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ५ हजार ९३३ योगदानकर्तालाई २० करोड, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ७ सय ४५ जनालाई २६ करोड र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत १ लाख १२ हजार ८ सय ६८ योगदानकर्तालाई १३ अर्ब १३ करोड भुक्तानी गरेको छ । कोषका अनुसार कोषमा रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सूचीकरण र योगदान रकम संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । कोषमा हालसम्म कुल रोजगारदाता सूचीकरण संख्या २० हजार ९५१ पुगेको छ भने कुल योगदानकर्ता श्रमिकको संख्या २३ लाख ७४ हजार ४८६ पुगेको छ ।  जसमध्ये औपचारिकतर्फ ६ लाख एक हजार ८ सय २५, वैदेशिक क्षेत्र तर्फ १७ लाख ७१ हजार ५३७, अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्र तर्फका श्रमिक १ हजार १२४ रहेको छ । आव २०८१/८२ मा मात्रै ८ लाख ८२ हजार ९४६ योगदानकर्ता श्रमिक थपिएको कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले बताए । उनका अनुसार हालसम्म ८३ अर्ब ६५ करोड योगदान रकम संकलन भएको छ । आव २०८१/८२ मा मात्रै २५ अर्ब ३६ करोड योगदान रकम संकलन भएको उनले जानकारी दिए । कोषको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन थप २४ वटासहित कूल १०७ वटा स्वास्थ्य संस्थासँग स्वचालित प्रणाली जडान भई सेवा प्रवाह भइरहेको कोषले जानकारी गराएको छ ।  कोषका अनुसार वैदेशिक रोजगारी/स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूको कोषमा योगदान रकम संकलन कार्यलाई थप सहज बनाउन १२ वटा वित्तीय संस्थासंग आवश्यक सहकार्यको लागि सम्झौता गरेको छ । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको संशोधन स्वीकृत भई योगदानकर्ताको परिवारमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार र कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ ।  पाँच वर्षअघि योगदानकर्तामा मात्र सीमित रहेको स्वास्थ्य उपचार सेवा आजको दिनसम्म आइपुग्दा परिवारमा समेत विस्तार भइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा औषधी उपचारको एक लाखको सीमालाई योगदानकर्ताको हकमा अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनु पर्ने भएमा १० लाखसम्मको उपचार खर्च सुविधा रहेको छ भने ५० प्रतिशत सहभुक्तानी सुविधा समेत कोषले उपलब्ध गराउने गरी सुविधा विस्तार भइसकेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।  उनका अनुसार अबको करिब चार वर्ष कोषमा आबद्ध हुने श्रमिक र श्रमिकको परिवारको स्वास्थ्य जिम्मा कोषमार्फत राज्य हुने गरी कामसमेत भइरहेको छ ।

काठमाडौं । एउटा किशोरी कुनै आईभीएफ सेन्टरमा गएर आफै आफ्नो डिम्ब बेच्छिन् । उनलाई डिम्बको सट्टा आईभीएफले ३५ हजार रुपैयाँ दिन्छ । उनलाई थाहा हुन्छ कि किशोरीहरूको अण्डा पनि बजारमा किनबेच हुन्छ । त्यसपछि उनी अरू किशोरीलाई फकाउँछिन्, पैसाको लोभ देखाउँछिन् । पैसाको लोभमा १८ देखि २० वर्ष मुनिका किशोरीहरू पर्छन् । उनलाई आईभीएफमा ल्याइन्छ । चिकित्सकले सुई लगाएर बेहोस गर्दै उनको डिम्ब झिक्छन् । अनि होसमा आउँदा हातमा १०/१० हजार दिएर फर्काइन्छ र यस्तो कुरा अरूलाई नभन्न दबाब दिइन्छ ।   किशोरीहरूलाई आईभीएफमा ल्याएबापत ती युवतीले कमिसन पनि बुझ्छिन् । उनको यो खेल कति अगाडि सुरु भएको हो प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, ती किशोरीले अहिलेसम्म ६ जना किशोरीलाई आईभीएफ पुर्‍याएर अण्डा झिक्न लगाई आफूले पनि कमिसन खाइसकेको पाइएको छ । यो कुरा तब बाहिर आउँछ जब ती युवतीले कसैलाई नभन्नु भनेको कुरा आफ्ना अभिभावकलाई थाहा हुन्छ ।  प्रलोभनमा परी शरीरको डिम्ब दिएकी किशोरीमा एक्कासि शारीरिक र मानसिक परिवर्तन आउँदा अभिभावकले चासो राख्छन् । छोरीले समस्याबारे मुख नखोल्दा आतिन्छन्, उनीहरू उपचारको लागि दौडधूप गर्छन् । अस्पतालमा गएर चिकित्सकहरू भेट्छन् । चिकित्सकले काउन्सिलिङ गरेपछि किशोरीहरू बल्ल बोल्छिन् । छोरीलाई फकाएर शरीरका अण्डा दिन लगाइएको कुरा थाहा भएपछि अभिभावक आईभीएफको कालो कर्तुतबारे उजुरी दिन प्रहरीकहाँ जान्छन् । जब उनले कालो कर्तुतबारे प्रहरीलाई जानकारी दिन्छन् त्यसपछि आउँछ दम्पतीलाई सन्तानको सुख दिने भन्दै खोलिएका आईभीएफको सेवाको नाममा गरिएको घिनलाग्दो कर्तुत।  यो घटना गत असार ३० गतेको हो । लाजिम्पाटमा रहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा दुई किशोरीका अभिभावक काठमाडौंमा सञ्चालित फर्टिलिटीले आफ्ना छोरीहरूको अण्डा झिकेर लिएको उजुरी लिएर पुगे । जुन घटना प्रहरीको लागि समेत नयाँ थियो । निःसन्तान दम्पत्तिलाई सन्तानको सुख दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरेर कलिला किशोरीबाट अण्डा झिकेर लाखौंमा बेच्ने काम गरिरहेको यो आईभीएफ हो- काठमाडौंको बबरमहलमा सञ्चालित होप फर्टिलिटी एण्ड डाइग्नोसिस्ट प्रालि ।  जसले कलिला छोरीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी शरीरको डिम्ब झिकिरहेको फेला परेको छ । यो विषय उजुरी परेपछि प्रहरीले सञ्चालकसहित चिकित्सक र कर्मचारी गरी पाँच जनालाई पक्राउ गर्‍यो । अनुसन्धानपछि घटना अदालत पुग्दा अदालतले पाँचै जनालाई जमानतमा रिहा गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।  सुन्दा अनौठो कथा जस्तो लाग्ने यो घटना काठमाडौंमा सञ्चालित केही आईभीएफहरूले गरेको यथार्थ हो । प्रहरीकहाँ परेको उजुरी एउटा फर्टिलिटीसँगमात्र सम्बिन्धत थिएन । महाराजगञ्जमा रहेको एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकमा पनि यस्तै धन्दा चलिरहेको उजुरी पनि प्रहरीकहाँ पुगेको छ । यो विषयमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले यो विषयमा अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ ।  अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र छ्याप्छ्याप्ती आईभीएफ सेन्टरहरू छन् । उपत्यकाका प्रत्येक गल्ली-गल्लीमा देखिन्छन् । यस्ता सेन्टरहरूले निःसन्तान दम्पतीलाई सन्तान दिलाउने भन्दै चर्को मूल्य समेत लिइरहेका छन् भने भित्रभित्र वीर्य र अण्डा लेनदेनको खेल पनि सुरु भएको छ । कतिपय विषय बाहिर आएपनि यस्ता विभिन्न कर्तुत आईभीएफले गर्नसक्ने अनुमान माथिको घटनाले देखाउँछ । आईभीएफहरूले सन्तान नभएका दम्पतीलाई सन्तानको आश देखाउँदै प्रतिस्पर्धाका रूपमा विज्ञापन गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल टिकटक, फेसबुकमा जताततै अहिले आईभीएफले दिने सेवा र गरेको कामबारे  प्रचारप्रसार गरिरहेको पाइन्छ ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर २५ वटा आईभीएफ सेन्टर दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका छन् । जसमध्ये १६ वटा काठमाडौं उपत्यका र ९ वटा उपत्यका बाहिरका विभिन्न सहरमा सञ्चालनमा आएका छन् । आईभीएफ सञ्चालनका लागि १२ वटाले अनुमति माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यीभन्दा बाहेक मन्त्रालयसँग दर्ताको अनुमति नलिएर पनि थुप्रै आईभीएफ सञ्चालनमा आइरहेका छन् ।  मन्त्रालयले यस्ता आईभीएफलाई दर्ता हुन पटक-पटक आग्रह गरे पनि लुकिछिपी सञ्चालनमा आइरहेको पाइन्छ । अहिले फर्टिलिटीमा भइरहेको विकृतिका विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले समिति बनाएर काम गरिसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयले समिति नै बनाएर छानबिन गरिरहेकाले प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र यो विषयमा जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिएको छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भन्छन्, ‘यो विषयमा प्रहरीले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ, मुद्दा अदालतमा  छ । हामीले पनि अनुसन्धानका लागि समिति बनाइसकेको बेला अहिले नै यसोउसो भन्न मिल्दैन, प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि हामी कुरा के जानकारी गराइहाल्छौं ।’ कानुन बिना दर्ता उपत्यकाभित्र वा बाहिर भद्रगोल रूपमा धमाधम सञ्चालनमा आइरहेका आईभीएफ सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानुन छैन । कानुन नभई सञ्चालनमा आएका यस्ता आईभीएफले भोलि ठूलो समस्या सिर्जना गर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । स्वास्थ्यविज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी कानुनबिना यस्ता आईभीएफ सञ्चालन हुन नहुने बताउँछन् ।  ‘मैले आज होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कानुन बनाउनुपर्छ भनेको धेरै समय भइसक्यो,’  उनी भन्छन्, ‘कति कानुन मात्र बनाउने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उम्कने अधिकार छैन । मन्त्रालयका पदाधिकारी कति कानुन बनाउने भन्ने ओठे जवाफ दिन्छन् । जब सम्म स्पष्ट कानुन हुँदैन तबसम्म यस्ता विकृतिहरू रहिरहन्छन् ।’ मरासिनी कानुनबिना आईभीएफको लागि मन्त्रालयले इजाजतपत्र नै दिन नहुने बताउँछन् । उनी अहिले चर्चामा आएको आईभीएफको कालो धन्दामा स्वं चिकित्सक आफैले बदमासी गरिरहेको भन्दै यस्तो अपराध गर्ने अधिकार चिकित्सकलाई नरहेको बताउँछन् । कानुन भएको ठाउँमा पनि समस्या आइरहेको बेला नेपालमा झन अवस्था डरलाग्दो हुने उनको भनाइ छ ।  प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. लता बज्राचार्य आईभीएफको नाममा बजारमा निकै विकृति मौलाइरहेको बताउँछिन् । ‘बजारमा आएको जुन घटना छ, यो निकै ठूलो डरलाग्दो घटना हो,’ उनी भन्छिन्, ‘उमेर नपुगेका किशोरीलाई विभिन्न सुई दिएर डिम्ब निकाल्नु अपराध हो, यी किशोरीलाई अहिलेमात्र होइन पछि गएर किशोरीको रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा असर पर्छ,  यो जसले गरिरहेको छ निकै नराम्रो काम हो ।’ स्पष्ट कानुन नभई सञ्चालनमा आएका यस्ता आईभीएफहरूबारे एक पटक सोच्ने बेला भएको बज्राचार्य बताउँछिन् । गाउँबाट पढ्न आउँछन् पैसा हुँदैन बाध्यताले यस्तो काम गर्छन् । उनले सानो उमेरमै डिम्बासय निकाल्दा यसले पछि समस्या हुने बताइन् ।  डा. लताले सेरोगेसी र आईभीएफका विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने कुरा पहिल्यैदेखि उठाउँदै आएकी थिइन् । तर, यो विषयमा कसैले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । ‘पहिले कानुन बनाउनुपर्‍यो भन्ने कुरा मैले पहिलेदेखि गरेकी हुँ तर अहिलेसम्म पनि स्पष्ट कानुन छैन । पहिले सेरोगेसी निकै हुन्थ्यो, अहिले यो विषय सुस्ताएको छ तर जे हुँदैछ गलत काम हुँदैछ,’ उनले भनिन् ।’ के छ कानुनमा ? टेस्टट्युबबेबी सम्बन्धी स्पष्ट कानुन नभए पनि जन स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ ले केही विषय भने समेटेको छ । ऐनको अनुसूची ७ को २४ मा टेष्ट ट्युव बेबी आईभीएफ सेन्टर उल्लेख गरी यसले दिने सेवाका बारेमा बोलेको छ ।  जसमा भनिएको छ, ‘स्त्री रोग सेवा, बहिरंग सेवा, प्रयोगशाला : शुक्रकिट परीक्षणसहित यूएसजी सेवा, अप्रेसन थिएटर, भ्रूण विज्ञान ल्यावको व्यवस्था हुनपर्ने छ ।’  आकस्मिक सेवाका लागि कम्तीमा कुनै एक प्रारम्भिक विशेषज्ञ सरहको अस्पतालसँग सम्झौता हुनेपर्ने पनि भनिएको छ ।  योभन्दा बाहेक यो विषयमा ऐन मौन छ । यस्तै, मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ ले  पनि कृत्रिम गर्भाधानको विषयमो केही बोलेको छ । उक्त ऐनको दफा १ सय ९ ले कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएको शिशुको पितृत्व बाबुको हुने भनेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘पति पत्नीको मञ्जुरीले अन्य कुनै व्यक्तिको विर्यबाट कृत्रिम गर्भधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको मानिनेछ र सोही बमोजिम निजको पितृत्व निर्धारण हुनेछ ।’  योभन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐन, नियमावली अहिलेसम्म बोलेको छैन ।  विज्ञहरू कानुन नभएका गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै पहिले कानुनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । विज्ञ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘कडा ऐन भएका देशमा पनि आईभीएफले बदमासी गर्दा केही व्यक्ति अहिले जेलमा बसेका छन्, हाम्रो जस्तो कानुन नै नभएको देशमा अवस्था अझै डर लाग्दो देख्छु ।’ १५ प्रतिशत दम्पतीलाई आईभीएफ आवश्यक आजभोलि निःसन्तान दम्पतीको संख्या केही बढ्न थालेको छ । बदलिँदो जीवनशैली, ढिलो विवाहका कारण पनि दम्पतीलाई बच्चा जन्माउन समस्या भइरहेको हुन्छ । तर, समस्या भएका सबै दम्पतीको आईभीएफ नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । केही दम्पतीको सामान्य जाँच गरी उपचार गर्दा पनि बच्चा जन्मन सक्छ । तर, ४०/४५ वर्ष पुगिसकेका महिला र विशेषगरी खाडी मुलुकमा काम गर्ने पुरुषमा यो समस्या बढिरहेको छ ।  विज्ञ डा. लता पहिलेको तुलनामा निःसन्तान हुने दर बढे पनि सबैलाई आईभीएफ नै आवश्यक नपर्ने बताउँछिन् । उनी करिब १५ प्रतिशत दम्पतीलाई यो आवश्यक पर्ने बताउँछिन् ।  विज्ञहरू आईभीएफ सेवालाई नराम्रो भन्दैनन् । बरु उनीहरू अहिलेको पुस्तालाई अत्यन्तै आवश्यक भएको बताउँछन् । स्त्री तथा प्रसुतिरोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजाल यो सेवा उपत्यका मात्र नभई उपत्यका बाहिरका सहरमा पनि विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  भन्छन्, ‘कहिले अनुमति नै नलिएर सञ्चालन गरिएको सुनिन्छ, कहिले दर्तामा भएकाहरूले नै गलत गतिविधि गरिरहेको भन्ने सुनिन्छ, यसलाई बाँध्ने गतिलो ऐन बन्न सकेन ।’ स्वास्थ्य जस्तो संवदेनशील विषयमा गैर-कानुनी रूपमा सञ्चालनमा आउनु आफैमा नराम्रो रहेको उनी बताउँछन्।  के हो आईभीएफ ? इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन (आईभीएफ) बच्चा जन्माउन सहयोग गर्ने एक सहायक प्रजनन प्रविधि हो । जसको प्रयोग बच्चा जन्माउन समस्या भएकाहरू दम्पतीका लागि गरिन्छ ।  इन भिट्रोको अर्थ शरीर बाहिर हुन्छ । पुरुषको शुक्राणु र महिलाको डिम्बलाई महिला र पुरषको शरीर बाहिर विशेष प्रयोगशालाको पेट्री डिसमा मिलाएर भ्रूण तयार पार्ने प्रक्रिया हो ।   यो प्रक्रियापछि त्यो भ्रूणलाई महिलाको पाठेघरमा लिएर राखिन्छ । यो प्रक्रियाभन्दा अगाडि महिलाको थुप्रै जाँच गर्नुपर्छ । यो जाँच महिनावारीको दोस्रो दिनबाट गरिन्छ । हर्मोन टेस्ट र अल्ट्रासाण्ड गरिसकेपछि दोस्रो दिनदेखि नाइटोको वरिपरी भागमा १० दिनदेखि १२ दिनसम्म विभिन्न सुई लगाइन्छ । जसले महिलाको डिम्बलाई राम्रो बनाउँछ ।  डिम्ब राम्रो बनिसकेपछि यसलाई अल्ट्रासाण्डको सहायताले महिलाको अण्डाशयबाट निकालिन्छ । यसै बेला पुरुषको शुक्रकिट निकालेर ल्याबमा राखेर निशेचन गराइन्छ । यसरी तयार पारिको भ्रूणलाई फेरि महिलाको पाठेघरमा राखिन्छ । यसरी राखिएको करिब दुई सातापछि गर्भवती भए नभएको जाँच गरिन्छ । कुनै दम्पतीले लामो समयदेखि बच्चा जन्माउने प्रयास गर्दापनि गर्भ नरहँदा, पाठेघरको नली बन्द हुँदा, पुरुषको शुक्राणुको संख्या कम वा कमजोर हुँदा वा  विभिन्न उपचारपछि पनि गर्भ नरहँदा दम्पतीले यो विधिबाट सन्तान प्राप्त गर्छन् । बालअधिकारकर्मीको गुनासो काठमाडौं उपत्यकामा ७७ वटै जिल्लाका व्यक्तिको बसोबास छ । धनी, गरिबदेखि राम्रो नियत भएका वा खराब नियत भएका व्यक्तिहरू पनि काठमाडौंमा छन् । विभिन्न सपना बुन्दै यो काठमाडौंमा बसिरहेकाहरूलाई यहाँ टिक्न निकै चुनौती हुन्छ ।  यही मौका छोप्दै दलालहरूले गरिब निमुखाहरूमाथि फाइदा उठाउने काम गरिरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यसमा अझ बढी पीडित किशोरी र महिला रहेका छन् ।  डा.बज्राचार्य गाउँबाट पढ्न आउने किशोरीलाई पैसाको प्रलोभन देखाएर विभिन्न गलत काममा लाग्न बाध्य पारिरहेको बताउँछिन् । अहिले फर्टिलिटीहरूमा देखिएको यो गलत धन्दाको पीडित पनि आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका बालिकाहरू पर्न सक्ने बताउँछिन् ।  ‘बालबालिका गलत काममा जानाजान लाग्दैनन्, कि बाध्यताले गर्छन् कि थाहा नपाएर पैसा हुँदैन बाध्यताले यस्तो काम गर्छन्,’ उनले भनिन् ।  

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट महिला सदस्य राधाकुमारी पोखरेल बाहिरिएकी छिन् । सञ्चालक समितिको महिला सदस्यबाट राजीनामा दिएसँगै वेबसाइटबाट उनको नाम हटाइएको छ ।   पोखरेलले केही दिनअघि राजीनामा दिएपनि आइतबार मात्रै आफ्नो राजीनामा स्वीकृत भएको बताइन् । आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको कारणले गर्दा प्राधिकरणमा समय दिन नसकेको कारण खुलाउँदै उनले राजीनामा दिएकी हुन्। केही दिनअघि राजीनामा गरे पनि प्राधिकरणले वेबसाइटमा भने सञ्चालक समिति सदस्यहरूको विवरण मंगलबार मात्र अद्यावधिक गरेको छ । सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष सेवन्तक पोखरेल, सदस्यद्वय मानबहादुर अर्याल र सन्तोष रिजाल मात्र छन् । प्राधिकरणको सदस्य पदमा नियुक्त हुँदा धेरैले उनको नियुक्तिमा प्रश्न उठाएका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी पोखरेललाई विज्ञ महिला सदस्यका रूपमा नियुक्त गरेका थिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपालले आफ्नो ६८औं वार्षिकोत्सव मंगलबार विविध कार्यक्रमहरूमार्फत भव्य रूपमा सम्पन्न गरेको छ । पेशागत महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले प्रमुख अतिथि रहनुभएको मूल समारोहमा उनले श्रमिकको रोजगारी र सेवासुविधा सुनिश्चित हुन सकेमा उत्पादकत्वमा स्वतः वृद्धि हुने धारणा व्यक्त गरे । बैंकमा हाल चलिरहेको आन्दोलनमा महासंघले ऐक्यबद्धता जनाउँदै आवश्यक पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । संघका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद पाण्डेयको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उनले पुराना सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अब बाध्यात्मक आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए । कार्यक्रममा विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिसँगै सेवाप्रति योगदान पुर्‍याउने कर्मचारीहरूलाई सम्मान गरिनुका साथै निबन्ध र खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो । यस अवसरमा संघको कर्णाली प्रदेश समितिलाई उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको आधारमा सम्मान गरिएको थियो । त्यस्तै, ‘उपदान प्रणालीको प्रभाव’ विषयक निबन्ध प्रतियोगितामा जानकी कुमारी न्यौपाने प्रथम भएकी थिइन् । कार्यक्रममा केन्द्रका अलावा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिहरूले समेत विविध सामाजिक र अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थिए । संघको यो वार्षिकोत्सव रक्तदान, खाद्यान्न वितरण, वृदाश्रम र बालगृहमा सेवा, तथा विपन्न विद्यार्थीलाई सामग्री वितरण जस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यमार्फत अर्थपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको हो ।

काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)को गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निक्षेप संकलन ह्वात्तै बढाएको छ । गत वर्ष बैंकको निक्षेप संकलन ८२६.६५ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ८२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्रै निक्षेप संकलन गरेको थियो ।  साथै, बैंकले गत वर्ष कर्जा लगानी १८.९० प्रतिशत बढाएर २४ अर्ब ८० करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २० अर्ब ८६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । तर, समीक्षा वर्षमा बैंकको खुद नाफा १३.८५ प्रतिशत घटेर १ अर्ब १४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । बैंकले अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ३२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २५.५० प्रतिशत घटेर १ अर्ब ८९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २ अर्ब ५५ करोड ४ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।  बैंकको कुल सञ्चालन आम्दानी २५.०२ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ९२ करोड ९ लाख रुपैयाँ र सञ्चाल नाफा ७६३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६४ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।  बैंकको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र जगेडा कोष ३९.४८ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।  नाफा घटेसँगै बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ६.१६ रुपैयाँबाट घटेर ५.५६ रुपैयाँमा झरेको छ । बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात ५९.९६ गुणा रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ ११८.८८ रुपैयाँ रहेको छ । समिक्षा अवधिमा बैंकले स्वीकृत गरेको परियोजनाहरुमा आवधिक अनुगमन गर्दै थप कर्जा प्रवाह गर्ने क्रम जारी राखेको छ । साथै थप परियोजनाहरु पनि विश्लेषणका अवस्थामा रहेको जनाएको छ । बैंकले निजि-सार्वजनिक साझेदारी अन्तर्गत निर्माण गर्ने सम्भाव्यता रहेको शहरी पूर्वाधार, औधोगिक पूर्वाधार र उर्जाका परियोजनाहरुमा एसपीभी मोडलमा लगानी गर्न सरोकारवालासँगको छलफल र अध्ययनको कार्य अगाडी बढाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएशनले नेपाल बैंकर्स संघसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।  घर जग्गाको मूल्य र मूल्याङ्कन घटेकै आधारमा मूल्याङ्कनकर्ता इञ्जिनियरमाथि गरिएको कालोसूचीलगायत कारबाहीको सिफारिस फिर्ता लिन एशोसिएशनले आग्रह गरेको छ । एशोसिएशनका उपाध्यक्ष दिनेशकुमार पाठकका अनुसार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबीच विभिन्न मितिमा पत्राचार तथा छलफल हुँदासमेत मूल्याङ्कनकर्ताको समस्या समाधानमा गम्भीर नदेखिएको र समस्या अझै बढ्दै गएकोले पूर्ववत् सहमति कायम गर्न आग्रह गरिएको हो । अत्यधिक मात्रामा मूल्याङ्कनकर्ता सूचीकृत गर्ने तर काम नदिने परिपाटी अन्त्य गर्दै चक्रीय प्रणालीका आधारमा काम दिन र सूचीकृत मूल्याङ्कनकर्ताले कार्यादेश प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्न सो बैंकलाई अनुरोध गरिएको छ । एशोसिएशनद्वारा जारी मूल्याङ्कन परामर्श शुल्क तत्काल लागू गर्न निलम्बन फिर्ता लिन समेत अनुरोध गरिएको उपाध्यक्ष पाठकले जानकारी दिए । 

काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ खण्ड अवरुद्ध भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको करिडोरको बागलुङ खण्डस्थित बागलुङ नगरपालिका–१० दब्ल्याङमा गए राति पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी वसन्त पाण्डेले जानकारी दिए । उक्त खण्डमा आज बिहानदेखि यातयात सञ्चालन ठप्प भएको छ ।  वर्षाका कारण कालीगण्डकी करिडोरको बलेवा खण्डको छहरेमा सडक अवरुद्ध भएको छ । अवरुद्ध सडक खुलाउन कालीगण्डकी करिडोर आयोजनासँग समन्वय भइरहेको सूचना अधिकारीले पाण्डेले बताए । करिडोरसँगै बलेवा–कुशिमसेरा सडक पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

काठमाडौं । दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स (बिजनेस टावर) सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढेको छ । दमक नगरपालिका-३ दापगाँछीमा निर्मित ‘बिजनेस टावर’ साउन १ गतेदेखि उक्त भवन सर्वसाधारणको प्रवेशका लागि खुला गरिएको हो । ‘बिजनेस टावर’ रहेको दमक नगरपालिका-३ का वडाध्यक्ष नविन बरालले सो क्षेत्रमा पर्यटकीय चहलपहल बढेको बताए ।  ‘घुम्न, फोटो खिच्न र भिडियो खिच्न पहिले पनि मानिसहरू आउँथे । तर अहिले टावरको टुप्पासम्म चढेर टाढासम्मको रोचक दृश्यावलोकन गर्न पर्यटकहरू झुम्मिएको देखिन्छ,’ उनले भने ।  सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका प्रशासन अधिकृत उमेश खनालले साउन ६ गतेसम्म २ हजार १४५ जनाले अवलोकन गरिसकेका छन् ।  टावरमा प्रवेशका लागि प्रतिव्यक्ति १ सय शुल्क तोकिएको छ । खनालका अनुसार साउन १ गते ४३८ जना, साउन २ गते ३८४ जना, साउन ३ गते ४८१ जना, साउन ४ गते २७९ जना, साउन ५ गते २९० जना र ६ गते साउन २७३ जनाले टावर घुमेका छन् ।  सरकारले दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स, काठमाडौंको धरहरालगायत मुलुकका विशेष संरचनाको सञ्चालनका लागि हालै विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको गठन आदेश जारी गरिसकेको छ । सहकारी विकास मन्त्रालय मातहत रहने समितिले कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्तिका लागि खुला विज्ञापन आव्हानसमेत गरिसकेको छ । उक्त समिति क्रियाशील नहुञ्जेलका लागि सहकारी विकास मन्त्रालयले हाल सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापालाई नै ‘बिजनेस टावर’ सञ्चालन र रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । कार्यालयले टावरको सञ्चालनका लागि खनालको नेतृत्वमा १० जना कर्मचारी परिचालन गरेको छ । टावर निर्माणमा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मङ्सिर २३ गते ‘बिजनेस टावर’को विधिवत् उद्घाटन गरेका थिए । हाल बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ । व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाली रहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका प्रशासन अधिकृत खनालका अनुसार हाल टावरको १६ तलासम्म चढेर दृश्यावलोकन गर्न सर्वसाधारणलाई खुला गरिएको छ । तला चढ्नका लागि २ वटा विद्युतीय सिँढी (लिफ्ट) प्रयोगमा ल्याइएको छ । दृश्यावलोकन र तस्वीर खिच्नका लागि आउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि ‘बिजनेस टावर’ वरपर खाना र खाजा खुवाउने रेस्टुरेन्ट र साना पसलको व्यापार फस्टाउन थालेको छ । 

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई अस्थायी निजी आवास र्निर्माणका लागि राहत वितरण कार्य सम्पन्न भइसकेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका भूकम्प प्रभावित जिलामा कुल ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ राहत वितरण भइसकेको बताए । उनकाअनुसार जाजरकोटका लागि १ अर्ब ९१ करोड ९१ लाख ७५ हजार, रुकुम पश्चिममा १ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, सल्यानमा ७ करोड, बाजुरामा १० करोड ५० लाख, बझाङमा २५ करोड र जुम्लामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।  उनले विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलिकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यविधि जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको पनि बताए । भूकम्पले भत्किएको घरहरुको डिडिए कार्य सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै छिट्टै स्थायी आवास निर्माणका लागि राहत उपलब्ध गराउने कुरामा समेत सरकार गम्भीर रहेको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘जाजरकोट भूकम्पबाट निजी आवासमा क्षति पुगेका घरपरिवारलाई आवास निर्माणका लागि प्रति घरपरिवार दुई किस्तामा गरी जम्मा ५० हजारका दरले १ अर्ब, ९१ करोड, ९१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, रुकुम पश्चिममा १ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, सल्यानमा ७ करोड, बाजुरामा १० करोड ५० लाख, बझाङमा २५ करोड र जुम्लामा १ लाख ५० हजार गरी कुल ३ अर्ब, ९५ करोड, ६५ लाख , ५० हजार रुपैयाँ वितरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलिकरण, पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापना कार्यविधि समेत जारी भई कार्यान्वयन भइरहेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ७६ हजार ३०८ घरधुरीको डिडिए सम्पन्न भई डाटा भेरिफिकेसनको कार्य भइरहेको छ ।’ स्थायी आवास निर्माणका लागि बजेटको सीमा र गम्भिर्यतालाई हेरेर राहत वितरण गरिने उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । विपद्भर कर्मचारीहरू अत्यावश्यक काममा बाहेक विदामा नबस्ने भएका छन् । हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले  मनसूनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि संयन्त्रहरू परिचालन गर्दै विपतभरि कर्मचारीहरू अत्यावश्यक बाहेक अरु बेला विदामा नबस्ने गरी निर्णय भएको छ ।  मन्त्रालय÷निकाय, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय, रेडक्रस अभियान तथा गैरसरकारी एवं सामुदायिक संस्थाहरूले आवश्यक पूर्वतयारी तथा खोज, उद्धार र राहतका कार्यहरू गृह मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा प्रभावकारी ढंगले गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।  लाइफलाइन सडकमा भएका अवरोध तत्काल हटाउने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने गरी निर्णय भएको छ ।  यस्तै, डेङ्गी संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै सङ्घीय मन्त्रालय, निकाय तथा सबै प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहका कार्यालयहरूले डेङ्गी संक्रमण गराउने लामखुट्टेको वासस्थान र लार्भा खोज तथा नष्ट गर्ने उद्देश्यले श्रावण, भाद्र र आश्विन तीन महिना हरेक शुक्रवार बिहान ९ः३० बजेदेखि सरसफाई कार्यक्रम तथा प्रचार प्रसार अभियान सञ्चालन गर्ने, सर्पदंशबाट हुने मृत्यूदर घटाउन सचेतना, जोखिम न्युनिकरण र उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको छ ।  यस वर्ष मधेस प्रदेशभर मनसुन याममा पानी नपरेको वा ज्यादै कम पानी परेको कारणले सिँचाइ सुविधा समेतको अभावमा धानबाली लगाउन कठिनाई भएको, वर्षा कम भइ जमिनमुनीको पानी नआउँदा मधेस प्रदेशका विभिन्न स्थानमा खानेपानीको हाहाकार भइ आम जनतामा सुख्खाजन्य विपद् उत्पन्न भएकोले खानेपानी तथा सिँचाइको तत्काल समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल र समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयले मधेस प्रदेशका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । निर्णयमा भनिएको छ- ‘मनसुनको कारणवाट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित विपद्लाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू अत्यावश्यक काममा वाहेक कार्यस्थल नछाडने र बिदामा नबस्ने, जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय नगरी बिदा नबस्ने, संघीय मन्त्रालयहरूले अत्यावश्यक बाहेक प्रदेशका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई भौतिक रूपले उपस्थित हुने गरी बैठक/गोष्ठीमा आमन्त्रण नगर्ने ।’ स्थानीय स्तरको पहलवाट समाधान हुन नसक्ने खानेपानी, कृषि तथा सिंचाईजन्य समस्या समाधानका लागि प्रदेश तथा नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने कार्यहरूको सम्वन्धमा मधेस प्रदेशका सबै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट आवश्यक निर्णय गराई गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यथाशीघ्र विवरण उपलब्ध गराउने निर्णय समेत भएको छ ।   

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा योगदानकर्ताको वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको रकमको ब्याजबापतको रकम वितरण गरेको छ । कोषले सो योजनाअन्तर्गत २३ लाख ७९ हजार ५८५ योगदानकर्ताको खातामा दुई अर्ब ८४ करोड ४२ लाख २८ हजार ८२८ रुपैयाँ ब्याज वितरण गरेको सूचना अधिकारी डा. रोशन कोजुले जानकारी दिए । कोषले गत आवमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको रकममा गत चैत ४ गतेसम्म ५.५ प्रतिशत र चैत ५ गतेदेखि असार मसान्तसम्म पाँच प्रतिशतले ब्याज दिएको हो । कोषमा हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका छ लाख तीन हजार ४२६, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १७ लाख ८५ हजार ५७३, अनौपचारिक ७२० र स्वरोजगार ४२२ गरी कुल २३ लाख ९० हजार १४१ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् ।   कोषमा ८६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ योगदान सङ्कलन भएको छ । कोषले विभिन्न सुविधा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्तालाई १५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।