काठमाडौं, ३० साउन । एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले फिल्ड कर्मचारीलाई समीक्षा गोष्ठी तथा क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी तालिम दिएको छ । उक्त तालिमको उद्घाटन आइतबार फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिर्थरत्न कोनाजोले पोखरामा गरेका हुन् । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोनाजोले लघुवित्तको शुरुवातको इतिहासको वारेमा प्रकाश पार्दै लघुवित्तको बारेमा स्पष्ट पारेका छन् । त्यसै गरी फिल्ड कर्मचारीहरु वित्तीय संस्थाको धरोहर भएकोले फिल्डमा कार्य गर्ने कर्मचारीहरुमा लघुवित्तको मात्र ज्ञान नभई बैंकिङ क्षेत्र लगायत धेरै कुराको ज्ञान हुन आवश्यक रहेको कुरा औल्याउदै सो ज्ञान हासिल गर्न विभिन्न किसिमका तालिम आवश्यक रहेको कुरा बताए । कार्यक्रममा कोनाजोले लघुवित्तको क्षेत्रमा चुनौती रहेको र चुनौतीलाई अवसरको रुपमा रुपान्तरण गर्नका लागि कर्मचारीले थप मेहनत गर्नुपर्ने बताए । ३ दिन सम्म चल्ने सो गोष्ठी तथा तालिम कार्यक्रममा आफ्नो शाखा अन्तरगत आ.व. २०७२/०७३ मा भएको फिल्ड कर्मचारीहरुको ब्यक्तिगत लक्ष्य तथा प्रगतीको समीक्षा, फिल्डमा कार्यक्रम संचालनका क्रममा आइपरेका चुनौतीहरुको बारेमा छलफल भएको छ । साथै सो चुनौतीहरुको समाधान कसरी गरियो भन्ने कुराको साथै आगामी आ.व. को लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक रणनीतिहरुको बारेमा छलफल गर्ने कोनाजोले बताएका छन् । कार्यक्रममा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयका १५ जना कर्मचारीहरुका साथै ३३ वटा शाखा कार्यालयहरुका ७५ जना फिल्ड कर्मचारीहरुले आ आफ्नो शाखामा गरिएको लक्ष्य तथा प्रगति सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गरेका छन् । कार्यकारी अधिकृत कोनाजोले सो प्रगति हासिल गर्नुका कारणको बारेमा र लक्ष्य भन्दा प्रगति कम भएका शाखा तथा कर्मचारीहरुलाई प्रगति नहुनुका कारण पत्ता लगाई आगामी दिनहरुमा थप रणनीतिका साथ लक्ष्य पुरा गर्नेतर्फ ध्यान दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं, ३० साउन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गत आवमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकबाट ३५ करोड ११ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विभागले दुई लाख ९६ हजार ४११ स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकबाट सो रकम सङ्कलन गरेको प्रवक्ता किशोरकुमार मेहताले जानकारी दिए। अघिल्लो आवमा पाँच लाख १७ हजार ९५ पर्यटक भित्रिएका थिए । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण नेपाल भित्रिने पर्यटक घटेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा परेको छ । सबैभन्दा बढी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा सबैभन्दा कम कोसीटप्पु वन्यजन्तुु आरक्ष क्षेत्रमा पर्यटक भित्रिएका मेहताले बताए। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५६ हजार ७९९ पर्यटक तथा कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा दुई विदेशी पर्यटक भित्रिएका थिए । यस्तै शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा नेपालीसहित एक लाख ४७ हजार ९ पर्यटक भित्रिएका बताइएको छ । रासस

काठमाडौं, २९ साउन । स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै यसको प्रमुख कच्चा पदार्थ क्लिंकर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी घोषणा अन्ततः कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । गत वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण स्वदेशी उद्योग स्थापनामा ढिलाइ भएको कारण देखाउँदै यो निर्णय संशोधन गर्न लागिएको छ । उद्योग मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार सरकारले चाँडै यो नीति संशोधन गर्दैछ । अधिकांश व्यवसायीहरू भने सुरुदेखि सरकारको नै नीतिको विरोधमा थिए । सरकारले तीन वर्षअघि स्वदेशी कच्चा पदार्थको भरपूर प्रयोग गर्न भन्दै २०७४ सालपछि नेपाली सिमेन्ट अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने तथा सिमेन्ट उद्योगीका लागि सिमेन्ट र क्लिंकरको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । देशभित्रै उपलब्ध कच्चा पदार्थको उचित प्रयोग नहुँदा वार्षिक ८ अर्बभन्दा धेरैको सिमेन्ट क्लिंकर बाहिरबाट आयात हुने गरेको छ । देशको विभिन्न ठाउँमा रहेका चुनढुंगा खानी प्रयोग गर्न नसक्दा ठूलो मात्रामा क्लिंकर आयात गर्नुपरेको हो । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको क्लिकर आयात भएको छ । यो अवधिमा १ अर्ब २३ करोड ४० लाख किलो क्लिंकर आयात भएको थियो । क्लिंकर मात्र नभएर चालू आर्थिक वर्षमा तयारी सिमेन्टसमेत डेढ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले क्लिंकरमा आत्मनिर्भर हुन अझै दुई वर्ष लाग्नसक्ने बताए । “सरकारले क्लिंकर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने समय निर्धारण गर्नुभन्दा पनि स्वदेशी उत्पादनमा सघाउ पुर्याउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,” उनले भने, “जब सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुन्छौं तब आयात आफंै बन्द हुनेछ, अहिले नै बन्द गर्ने निर्णयले वातावरण बिग्रने मात्रै हो ।” संघका महासचिव डा. तारा पोखरेल पनि विकल्प नभएको वस्तुलाई आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने बताउँछन् । अहिले पनि १५ देखि २० प्रतिशत सिमेन्ट आयात हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्था आयात रोक्दा स्वदेशी उत्पादनकै अवस्था बिग्रने उनी बताउँछन् । अहिले क्लिंकर उद्योग १३ वटा सञ्चालनमा छन् भने थप ३ उद्योग सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् । सरकारले नेपाली क्लिंकर खानीलाई अधिकतम प्रयोग गरी आयात शून्यमा झार्दै निर्यात गर्ने समेतको योजना बनाएको छ । यसका लागि सिमेन्ट उद्योगमा ठूला वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तयारी भइरहेको छ । उद्योग मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योगलाई खानीसम्म जाने सडक निर्माण तथा बिजुली विस्तारमा सहयोग गर्दै आएको छ । पूर्वाधार विस्तार सरकारले गर्ने भनिए पनि काममा भएको ढिलाइका कारण उद्योग निर्माण भइसक्दासमेत पूर्वाधार नपुग्ने गरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । योजना पूरा गर्न उद्योग मन्त्रालयले देशमा १५ उद्योगलाई खानी स्थलसम्म पहुँच मार्ग निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । यी उद्योगमा आधा दर्जन उद्योग लुम्बिनी अञ्चलका छन् । सिमेन्ट उत्पादनका लागि वीरगन्ज र भैरहवामा धेरै उद्योग छन् । नेपालमा ३ वटा सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन इजाजत लिएका छन् भने ५० वटा सञ्चालनमा छन् ।

काठमाडौं, २८ साउन । खानेपानीका सेवा प्रदायक संस्थाले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगलाई उठेको शुल्कको एक प्रतिशत सेवा शुल्क नबुझाउँदा पानीको गुणस्तर अनुगमन गर्न अप्ठ्यारो भएको छ । खानेपानीका तीनवटा सेवा प्रदायक संस्थाले आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्मको रु दुई करोड २२ लाख ३२ हजार ५२८ बक्यौता सेवा शुल्क बुझाउन बाँकी छ । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ अनुसार सेवा प्रदायक संस्थाले उपभोक्ताबाट उठाएको शुल्कको दुई प्रतिशत दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि एक प्रतिशत मात्र लिने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र नेपाल खानेपानी संस्थानले बक्यौता सेवा शुल्क नदिँदा कार्यालय चलाउनसमेत नसकिएको अध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारीले बताए । भरतपुर र हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले भने तिर्नुपर्ने सबै शुल्क तिरेको उनले जानकारी दिए । “आयोगले पाउनुपर्ने शुल्क नपाउँदा विगतमा कर्मचारीले नौ महिनासम्म तलब खान पाएनन्, पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा आयोग कार्यालय जस्तो भएन” – अध्यक्ष अधिकारीले भने । संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा ९४०मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भनी खानेपानी र सरसफाइको हक सुनिश्चित गरिएको छ । तर आयोगमा अध्यक्ष, लेखापाल, चालक र कार्यालय सहयोगी एक/एक गरी चारजनामात्र जनशक्ति हुँदा स्वच्छ पानी पिउन पाउने नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन । कार्यालयमा स्रोत नहुँदा कर्मचारी थप्न नसकिएको र कर्मचारी नहुँदा पानीको गुणस्तरीयताको अनुगमन गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ । पानी गुणस्तरीयताको अनुगमन हुन नसक्दा वर्षायाममा पानीकै कारण विभिन्न रोगको सङ्क्रमण बढ्ने गरेको छ । आयोगलाई सरकारले बजेट नदिने भएकाले सेवा प्रदायक संस्थाबाटै उठेको शुल्कले खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । जनशक्तिको व्यवस्था नगरिँदा उपभोक्ता अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । संविधानको धारा ४४मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा ९२०मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । रासस

काठमाडौं, २८ साउन । सेयर बजारमा अत्याधिक कारोवार भएका कारण असार तेस्रो सातादेखि साउनको तेस्रो सातासम्ममा सेयर ब्रोकर, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र धितोपत्र वोर्डले एक महिनाको विचमा नै उल्लेख्य आम्दानी गरेका छन् । सेयर कारोवारका आधारमा कसिमन पाएकै कारण ब्रोकरहरुले एक महिनाको विचमा २६ करोड, नेप्सेले साढे ६ करोड र धितोपत्र वोर्डले करिब १ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका हुन् । ब्रोकरले कारोवारमा ०.४ देखि ०.७५ प्रतिशतसम्म रकमको आधारमा कमिसन लिन्छन् । ब्रोकरले लिएको यस्तो कमिसनको २० प्रतिशत रकम नेप्सेलाई बुझाउनु पर्छ । यस्तै धितोपत्र वोर्डले कारोवार रकमको ०.०१५ प्रतिशत कमिसन पाउछ । गत असार २४ गतेदेखि गत साउन २१ गतेसम्ममा ३२ अर्ब ४३ करोड ७५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद विक्री भएको नेप्सेले जानकारी दिएको छ । नेप्सेले सार्वजनिक गरेको यस्तो रकम खरिद गरिएको वा विक्री गरिएको सेयरको रकम मात्रै हो । तर ब्रोकर, नेप्से र वोर्डलाई खरिद गर्ने र विक्री गर्ने दुबै पक्षले कमिसन दिनुपर्छ । यसो गर्दा नेप्सेले प्रत्येक दिन जति रकम बराबरको कारोवार भयो भनेर विवरण दिएको हुन्छ त्यसको दोब्बर रकमको कमिसन यी निकायहरुले पाइरहेका हुन्छन् । सो एक महिनाको विचमा ३२ अर्ब ४३ करोड ७५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद विक्री हुदा ब्रोकर, नेप्से र बोर्डले त्यसको दोब्बर अर्थात ६४ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको कमिसन पाउछन् । ब्रोकरले प्रतिकारोवार (रकमका आधारमा) ०.४ देखि ०.६ प्रतिशतसम्मसम्म कमिसन लिन्छन् । यसको औसत कमिसन ०.५ प्रतिशत मान्दा एक महिनाको कारोवारवाट ब्रोकरले कमिसन वापत ३२ करोड ४३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । यो रकमको २० प्रतिशत नेप्सेलाई कमिसन दिनु पर्छ । यसो हुदा नेप्सेले एक महिनाको विचमा ६ करोड ४८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कमिसन आय गरेको छ । नेप्सेको कमिसन कटाएर एक महिनाको विचमा ब्रोकर कम्पनीहरुले २५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । धितोपत्र वोर्डले भने सेयर कारोवारको कमिसन छुट्टै लिने गर्छ । एक महिनाको विचमा ६४ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख ७६ हजार रुपैयाँको ०.०१५ प्रतिशत कमिसनको आधारमा यो विचमा वोर्डको आम्दानी ९७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ भएको छ । कसले कति कमाए ? कारोवार रकमः ६४ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख ७६ हजार ब्रोकर कमिसनः २५ करोड ९५ लाख नेप्से कमिसनः ६ करोड ४८ लाख ७५ हजार धितोपत्र वोर्डः ९७ लाख ३१ हजार असार २४ गतेदेखि ३० गतेसम्म ६ अर्ब ४ करोड ६८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद र विक्री भएको थियो । यस्तै ३१ असारदेखि ६ साउनसम्म ९ अर्ब ३ करोड ६९ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयरको खरिद र विक्री भएको थियो । नेप्सेले दिएको जानकारी अनुसार ७ साउनदेखि १३ साउनसम्ममा ९ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ र १६ साउनदेखि २१ साउनसम्ममा ७ अर्ब ७९ करोड १८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद र विक्री भएको थियो ।

काठमाडौं, २७ साउन । अर्घाखाँची सिमेन्टले आफ्नो उत्पादन क्षमता १५० प्रतिशतले बृद्धि गर्ने भएको छ । हालको दैनिक १२ सय मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता भएको उक्त कम्पनीले दैनिक ३ हजार मेट्रिकटन उत्पादन गर्ने गरी क्षमता वृद्धि गर्न लागेको जनाएको छ । उत्पादन क्षमता वृद्धिको लागि कम्पनीले ४ अर्ब १३ करोड भन्दा बढीको लगानी थप गर्ने भएको छ । थप लगानी गर्ने क्रममा उद्योगको प्रर्वधकहरुले १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्ने र बाँकी रकम बैंकहरुबाट कर्जा स्वरुप लगानी गर्ने भएका छन् । कर्जा लगानी गर्न नबिल बैंकको अगुवाईमा अन्य ६ वटा बैंकले २ अर्ब ८९ करोडको लगानी गर्ने सम्झैता भएको छ । कर्जा लगानी गर्ने अन्य बैंकहरुमा नेपाल बैंक लिमिटेड, एनआईसि एसिया बैंक, ग्लोवल आइएमई बैंक, प्राइम बैंक, सानिमा बैंक र सेन्चुरी बैंक रहेका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्घाखाँर्ची सिमेन्टका निर्देशक मनोज केडिया र नवील बैंकको सिईओ सशीन जोशीबीच क्षमता बृद्धिको लागि लगानी थप गर्ने सम्झैता भएको छ । सो कार्यक्रममा अन्य बैंकहरुका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सिद्धार्थ गु्रप, मुरारका अर्गनाइजेशन, केडिया अर्गनाइजेशन र भारतको उमा सिमेन्ट इन्टरनेशनलको संयुक्त लगानी रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टको क्षमता वृद्धिपछि नेपालको सबैभन्दा ठूला सिमेन्ट उद्योग बन्ने कम्पनीले जनएको छ । कम्पनीले उत्पादन क्षमता विस्तारको काम साढे एक वर्षसम्ममा पुरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यसका लागि कम्पनीले विश्वको उच्च प्रविधिको एफएलस्मित कम्पनीको भीआरएम प्रविधिको मिल खरिद सम्झैता गरी एलसी पनि खोली सकेको जानकारी कम्पनीले दिएको छ ।

काठमाडौं २७ साउन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हेलिकप्टर उडान भर्दा सुरक्षा मापदण्ड उल्लंघन गरे लाइसेन्स खारेज गर्ने भएको छ। मापदण्ड मिचेर चलाएमा प्राधिकरणले हेलिकप्टर उडाउने पाइलट र हेलिकप्टर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने सक्ने निर्णय गरेको हो। लगातार प्लेन र हेलिकप्टर दुर्घटना परी ज्यानसम्म जाने स्थिति आएपछि यस्तो निर्णय लिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता देवेन्द्र केसीले बताए। गत सोमबार फिसटेल एयरको हेलिकोप्टर नुवाकोटमा दुर्घटना हुँदा क्याप्टेन सहित सातजनाको मृत्यु भएको थियो। केसीले प्राधिकरणले मंगलवार उक्त निर्णय गरेको र सवै हवाइ कम्पनीहरुलाई पत्राचार पनि गरिसकेको बताए। प्राधिकरणले हेलिकप्टरका लागि पहिलो पटक यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ। पाइलटले उड्डयन सुरक्षा मापदण्ड कडा रूपमा पालना गरेको हुनुपर्ने, ‘फ्लाइट डिस्प्याचर’ ले प्रत्येक उडान योजनाअनुसार बनाएर क्याप्टेनलाई जानकारी गराउनुपर्ने, हेलिकोप्टर सेवा प्रदायकले वर्षायामका सबै उडान गतिविधिको समग्र सुपरीवेक्षण प्रभावकारी तरिकाले गर्नुपर्ने प्राधिकरणले निर्णय गरेको केसीले बताए। ‘हवाइ सुरक्षा उल्लङ्घन गरे चालकदल र कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिनेछ’ उनले भने ‘घटना र सुरक्षाको प्रकृति हेरेर एओसी समेत खारेज वा रद्द गरिनेछ।’ प्रधिकरणको नयाँ निर्देशन अनुसार पाइलटले सुरुवात देखि गन्तव्यसम्मको बीच बाटोको मौसमबारे पूर्णरूपमा जानकारी लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको केसीले बताए। खराब मौसमका कारण उडान गर्न सम्भव भए उडानलाई निरन्तरता दिनुहुँदैन र उपयुक्त कतै ल्याण्ड गरी मौसम सुधार भएपछि मात्र उडान गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको उनले जानकारी दिए।

काठमाडौं, २७ साउन । साइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले गत आर्थिक बर्षमा २७ करोड ७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा बैंकले यस्तो नाफा १८ करोढ २२ लाख रुपैयाँ गरेको थियो । बैंकले अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत आर्थिक बर्षमा झण्डै ९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा बढाएको छ । बैंकले खुद ब्याज आय ४७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा यस्तो आय ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ थियो । बैंकले २ करोड २९ लाख रुपैयाँ राइट ब्याक गरेको छ । अघिल्लो बर्ष ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै राइट ब्याक गरेको थियो ।

काठमाडौं, २७ साउन । सिनर्जी फाइनान्स कम्पनीले गत आर्थिक बर्षमा ३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा सो फाइनान्सको नाफा ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थियो । फाइनान्सले खुद ब्याज आय ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो बर्ष यस्तो आय ७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीले सम्भावित कर्जा नोक्सानीको लागि बढी रकम ब्यवस्था गर्नु परेको कारण खुद नाफा कम भएको विहिवार प्रकाशित वित्तीय विवरणले संकेत गर्छ । कम्पनीले गत आर्थिक बर्षको नाफावाट ७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ सम्भावित कर्जा नोक्सानीको लागि छुट्टयाएको छ । अघिल्लो बर्षको सोही अवधिमा यस्तो रकम ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्टयाइएको थियो ।

काठमाडौं, २७ साउन । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकले गत आर्थिक बर्षमा ७० करोड ३० रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत आर्थिक बर्षमा बैंकले ४० करोड ७६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । बैंकले अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत आर्थिक बर्षमा करिब ३० करोड रुपैयाँ खुद नाफा बढाएको छ । बैंकले खुद ब्याज आय १ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा यस्तो आय ८० करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । यस्तै खुद संचालन आय १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो बर्ष यस्तो आय १ अर्ब १ करोड ४० लाख रुपैयाँ थियो । बैंकले २३ करोड १७ लाख रुपैयाँ राइट ब्याक गरेको छ । अघिल्लो बर्ष यस्तो राइट ब्याक १० करोड ८० लाख रुपैयाँ थियो ।

काठमाडौं, २७ साउन । करिडोर मार्फत ब्याजदरलाई धेरै उतार चढाव हुनवाट रोक्न भन्दै राष्ट्र बैंकले हिजो (बुधवार) देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको ब्याज दर करिडोरको ब्याजदर अक्सन रेट (लिलाम बढाबढ) भन्दा पनि कम छ । राष्ट्र बैंकले गत बुधवारदेखि ब्याजदर करिडोर प्रणाली अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको अधिक तरलता लिन थालेको छ । सो दिन २ साताको लागि २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप लिइएको छ । त्यसको ब्याजदर ०.३०४ प्रतिशत तोकिएको छ । तर राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक बर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट अक्सन रेटको माध्यमवाट ३५ पटक रकम लिएको थियो । यस्तो अक्सनको ब्याजजर ३५ पटककै सोभन्दा बढी थियो । अक्सन रेट मार्फत राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्दा जुन बैंक वित्तीय संस्थाले कम ब्याज माग्थे सोही संस्थाको रकम राष्ट्र बैंकले लिन्थ्यो । गत आर्थिक बर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएपछि त्यसको ब्यवस्थापनको लागि राष्ट्र बैंकले अक्सन रेट मार्फत रकम लिएको थियो । यो सवै पटकको अक्सन रेट अहिले तोकिएको करिडोर रेटभन्दा माथि छ । गत आर्थिक बर्षमा पहिलो पटक ४ साउनमा डिपोजिट अक्सन गराइएको थियो । त्यसको वेटेज एभरेज रेट ०.७१० प्रतिशत थियो । त्यसको म्याद ९० दिनको थियो । यस्तै गत बर्षको ८ साउनको अक्सन रेटको वेटेज एभरेज रेट ०.८३५, साउन १० को १.१७१, साउन १४ को १.३९६ प्रतिशत थियो । साउन १५ को २८ को रेट भने हालसम्मकै उच्च छ । सो दिनको अक्सन २.९७१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्तै गत आर्थिक बर्षको फागुनको अक्सर रेटको वेटेज एभरेज रेट अहिले तोकिएको करिडोर रेटको हाराहारी नै थियो । गत फागुन २ को एभरेज रेट ०.३६१, फागुन ४ को ०.३७१, फागुन ६ को ०.४१४ र फागुन ११ को रेट ०.४३२ प्रतिशत थियो ।

काठमाडौं, २७ साउन । प्राइम कमर्शियल बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिव ५२ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकले ७४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्षको नाफाबाट बैंकले सेयरधनीलाई २४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने सक्ने देखिन्छ । बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ । बैंकको संचित कोषमा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा ४८ निक्षेप संकलन, ४० अर्ब कर्जा प्रवाह र ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । हकप्रद सेयर आह्रवान यसैबीच प्राईम कमर्शिलय बैंकले ३ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निश्काशन गरेको छ । उक्त सेयर खरिदको लागि भदौं १२ गतेदेखि असोज १६ गतेसम्म आवेदन गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । बैंकको सेयर निश्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटललाई नियुक्ती गरेको छ ।

काठमाडौं २५ साउन। नेपाल दुरसञञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको विकासका लागि सन् २०२० सम्ममा गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने लक्षअनुरुप राष्ट्रिय ब्रोडव्याण्ड गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको नीति अनुरुप गाउँगाउँका सार्वजनिक स्थान, स्कुल र हेल्थपोस्टहरुमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने कार्यक्रम थियो। प्राधिकरणले अब ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच विस्तारका लागि नयाँ कम्पनी ल्याउने वाटो खुलेको छ। यसका लागि प्राधिकरणले एक महिनाभत्र राय सुझाव दिनसमेत आह्वान गरेको छ। यसका साथै नयाँ ब्रोडव्याण्ड कम्पनी ल्याउन बाटो खुलेको छ। प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको सन् २०१६ देखि २०२० सम्मका लागि नयाँ कम्पनी ल्याएर नेपाल टेलिकम र एनसेल प्रभाव कम गरी ब्रोडव्याण्ड कम्पनीलाई अगाडि लैजाने मनसायको रहेको छ। प्राधिकारणले टेलिकम र एनसेलको डुओपोली रहेको जनाएको छ। दुइवटामात्र कम्पनीले देशको सवै इन्टरनेटको क्षेत्र ओगट्नु राम्रो नभएको यसका लागि प्रतिस्पर्धी कम्पनी आवश्यक रहेको प्राधिकरणको ठहर रहेको उल्लेख छ। प्रयोगकर्ताले उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट पाउन र कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर सस्तो इन्टरनेट दिनका लागि यो नीति ल्याउन लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद  अर्यालले  जानकारी दिए। सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयको रोहवरमा प्राधिकरणले यसलाई नियमन र लागु गर्ने प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको रकम सदुपयोग गर्ने र अब लागु हुने कुनै पनि ब्रोडव्याण्डको कार्ययोजनामा इकोसिस्टमका माध्यमवाट अगाडि लैजाने उल्लेख छ। प्रस्तावित राष्ट्रिय ब्रोडव्याण्ड गुरुयोजनामामा २०१८ भित्र ७५ प्रतिशत गाविसमा ब्रोडब्यान्ड पु-याउने, ६ सय गाविसमा ब्रोडब्यान्डसहितको सर्भिस सेन्टर राख्ने, चार वर्षभित्रै कम्तीमा १० एमबिपिएस डाउनलोड क्षमता भएको न्यूनतम ५ सय १२ केबिपिएसको ब्रोडब्यान्ड ३० प्रतिशत जनतामा पु-याउने तथा इन्टरनेट शुल्क प्रतिव्यक्ति आयको ३ दशमलव ५ प्रतिशत बनाइनेलगायत लक्ष्य लिइएको छ ।

काठमाडौं, २६ साउन । २१७ वटा नगरपालिकामा शहरी जनसंख्या नमूना सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (सीबीएस)ले नगरपालिकाहरुको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन उक्त सर्वेक्षण गरेको हो । नयाँ घोषणा गरिएका नगरपालिकामा शहरी क्षेत्र हुन पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधारहरु तयार भएका छन् कि छैनन् भन्ने जानकारी लिन सर्वेक्षण गरेको विभागका उपमहानिर्देशक डा.रुद्र सुवालले बताए । डा.रुद्र सुवाल ‘शहरीकरणलाई आर्थिक विकासको आधारभूत सूचक मानिनुका साथै नेपालमा १७ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत शहरी क्षेत्र पुगेपछि यी नगरपालिकाहरुको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भनी पत्ता लगाउन सर्वेक्षण गरिएको हो,’ उनले भने ‘सर्वेक्षण गत असारमै सकिएको छ, कार्तिकसम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन आउँछ ।’ सरकारलाई शहरी क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति नियम बनाउन सजिलो होस् भनी शहरी क्षेत्रलाई चार ओटा समूहमा वर्गीकरण गरी सर्वेक्षण गरिएको हो । सरकारी निकाय तथा विभिन्न प्राज्ञिक क्षेत्रबाट यस्तो रिपोर्टको माग आएकोले विभागले सर्वेक्षण गरेको हो । शहरी क्षेत्र हुन आवश्यक पर्ने सामान्य आधारभूत सेवासुविधाका विषयमा प्रश्न आइरहेको बेला सर्वेक्षण उपयोगी हुने उनले बताए । शहरी क्षेत्रलाई महानगर, उपमहानगर र पूर्वाधार तयार भएका नगरपालिनका र पूर्वाधार तयार नभएका नगरपालिकामा वर्गीकरण छ । नगरपालिका बन्न उच्च सूचक भएका, सूचक पुगेका तथा नपुगेका गरी यसको विश्लेषण गरिनेछ । शहरीकरण कसरी भएको छ, यसको अवस्था के कस्तो छ यसको अध्ययन सर्वेक्षणले गरेको छ । सर्वेक्षणमा जनसाङ्खिक र समाजिक सूचकलाई समावेश गरिएको छ । ‘यो नमूना सर्वेक्षण हो, यसमा ७ हजार घरपरिवार समेटिएका छन्,’ उनले भने । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा ५४ लाख घरपरिवार रहेका छन् । नयाँ नगरपालिका घोषणासँगै नगरपालिकामा बसोवास गर्ने घरपरिवारको सङ्ख्या करिब २२ लाख पुगेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५८ नगरपालिकालाई बढाएर २ सय १७ पु¥याएको छ । पछिल्लो जनगणनासम्म ५८ ओटा नगरपालिकामात्र थिए । ती नगरपालिकामा मात्र शहरी क्षेत्रको आधारमा सर्वेक्षण गरिएको र सो सर्वेक्षण गरिएको पनि ५ वर्ष पुग्न लागेकाको विभागले नयाँसहित पुराना नगरपालिकाहरूमा नमूना सर्वेक्षण गरेको हो । ‘राजस्व बढी उठाउन पूर्वाधारै तयार नभएका कतिपय गाउँ विकास समितिलाई पनि नगरपालिका बनाइएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ,’ सुवालले भने, ‘नगरपालिकाको पूर्वाधारको रूपमा लिइने बिजुली बत्ती, खानेपानी, ढल निकास, चर्पीलगायत सेवासुविधा पुगेका छन् कि छैनन् त्यसको सर्वेक्षण गरिएको छ ।’

काठमाडौँ, २६ साउन । नेपाल प्रहरीेले ठूलो परिमाणमा लागुऔषध कोकिन बरामद गरेको छ । काठमाडौँबाट मलेसियाको क्वालालम्पुर हुँदै थाइल्यान्ड जान लागेकी थाई नागरिक वारान्य केइपिकुललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चेकजाँच गर्ने क्रममा मङ्गलबार राति प्रहरीले तीन किलो ५४.५ ग्राम कोकिन बरामद गरेको हो । नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले बरामद गरेको उक्त कोकिनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुमानित रु छ करोड १० लाख ८० हजार रहेको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । निजले ‘फल्सबटम’ बनाइएको सुटकेसमा उक्त कोकिन लुकाई थाइल्यान्ड लैजान लागेको अवस्थामा प्रहरीले बरामद गरेको थियो । उनी उक्त लागुऔषध लिन यही साउन २१ गते काठमाडौँमा आएर विभिन्न होटलमा बस्दै आएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । केइपिकुलाई थाइल्यान्डमा बस्ने नाइजेरियाका नागरिकले कोकिनको कारोबार गरेबापत ७० हजार भाट दिने आश्वासन दिएको रेम्मीले प्रहरीको बयानमा बताएकी छिन् । यसैबीच प्रहरीले आज बिहान बालिभियन महिला रोजी गौड्डी टोलेडो भाल्लेजोसलाई नक्सालबाट पक्राउ गरेको छ । थाइल्याण्डका नागरिक केइपिकुलाई निजले नै कोकिनसहितको सुटकेस दिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त कोकिनसहितको सुटकेस बोलिभियाका नागरिक क्लाउडियो नेग्रोले साउन १६ गते बोलिभियामा निज रोजीलाई दिएको प्रहरीले जनाएको छ । निज रोजीले तीन हजार डलर पाउने प्रलोभनमा उक्त कोकिन बोकेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको ब्युरोका प्रमुख जयबहादुर चन्दले बताए । रासस

काठमाडौं, २६ साउन । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई विपन्न बर्ग अन्तरगत आफ्नो कूल कर्जाको २ प्रतिशत प्रत्येक्ष लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले औपचारिक रुपमै यस्तो ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जानकारी दिए पछि बैंकर्स र राष्ट्र बैंकविच विवाद उत्पन्न भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई आफ्नो कूल कर्जा लगानीको २० प्रतिशत रकम निर्देशित कर्जा लगानीको ब्यवस्था गरेको छ । यसमध्ये कृषि र जलविद्युत क्षेत्रमा १५ प्रतिशत र विपन्न बर्गमा ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नै ब्यवस्था छ । विपन्न बर्ग अन्तरको ५ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत बैंकहरुले प्रत्येक्ष लगानी गर्नुपर्ने ब्यवस्था पछि बैंकर्स र राष्ट्र बैंकविच विवाद उत्पन्न भएको हो । तर भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरविआइ) ले बाणिज्य बैंकहरुलाई कुन कर्जा लगानीको ४० प्रतिशत रकम आफूले भनेको क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेको छ । आरविआइले ७ जुलाई २०१६ मा निर्देशन जारी गर्दै कुल कर्जाको ४० प्रतिशत तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेको छ । सो निर्देशन अनुसार २० भन्दा बढी शाखा भएका स्वदेशी बैंकहरुले ४० प्रतिशत कर्जा तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ । यसमध्ये कृषि क्षेत्रमा मात्रै कूल कर्जाको १८ प्रतिशत लगानी गर्ने पर्नेछ । साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कूल कर्जाको ७ दशमलब ५ प्रतिशत कर्जा दिनु पर्ने ब्यवस्था छ । विपन्न बर्गको लागि भने १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । २० भन्दा कम शाखा हुने बैंकहरुले निर्देशित कर्जा ४० प्रतिशत पुर्याउनको लागि ५ बर्षको समय दिइएको छ । सो अनुसार आर्थिक बर्ष २०१५/१६ देखि प्रत्येक बर्ष २ प्रतिशतका दरले बढाउदै लैजान आइरविआइले निर्देशन दिएको छ । गत आर्थिक बर्ष २०१५/१६ मा निर्देशित कर्जाको अंश यस्ता बैंकहरुको लागि ३२ प्रतिशत तोकिएको छ ।

काठमाडौं, २६ साउन । एनएमबी बैंक पनि १४० प्रतिशतले नाफा बढाउँदै अर्ब कमाउने बैंकको सूचिमा परेको छ । बैंकले २०७३ असार मसान्तसम्माम एक अर्ब २० करोड नाफा आर्जन गरेको हो । यो नाफा २०७२ असार समान्तमा बैंकले कमाएको भन्दा १४० प्रतिशतले बढि हुन आउँछ । यद्यपी बैंक २०७३ असार मसान्तसम्म आर्जन गरेको नाफामा ६३ करोड ५५ लाख रुपैंयाँ राइटब्याकबाट प्राप्त गरेको हो । बैंकले २०७२ असार मसान्तसम्ममा जम्मा ५० करोड ३८ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो । ४ अर्ब ४८ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब ५३ करोड रुपैंयाँ रहेको छ ।बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २८ रुपैंयाँ ६६ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १५४ रुपैंयाँ ९१ पैसा रहेको छ । बैंकले एक दशमलब ७४ प्रतिशतको खराब कर्जाको जोखिम वापत ५२ करोड ४८ लाख प्रोभिजन गरेको छ । बैंकले ६४ अर्ब ९४ करोड रुपैंयाँ निक्षेप संकलन गरेर ५३ अर्ब ८५ करोड कर्जा तथा सापटी प्रवाह गरेको छ । बैंकको ब्याज आम्दानी ४ अर्ब १७ करोड रहेको छ भने ब्याज खर्च २ अर्ब ठ करोड रहेको छ ।

काठमाडौं, २६ साउन । मेगा बैंक नेपालले २०७३ असार मसान्तसम्ममा ५५ करोड २० लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा बैंकले २०७२ असार मसान्तसम्ममा कमाएको भन्दा २० करोड ५८ लाखले बढि हो । बैंकले सो अवधीमा जम्मा ३४ करोड ६२ लाख नाफा कमाएको थियो । बैंकले असार मसान्तसम्म गरेको आम्दानीमा १३ करोड रुपैँया राइटब्याकबाट प्राप्त गरेको हो । ३ अर्ब २४ करोड चुक्ता पुँजी रहेको मेगा बैंकको जगडा कोषमा ९६ करोड रुपैँया रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १४ रुपैंयाँ ४ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १२९ रुपैंयाँ ८५ पैसा रहेको छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा ३१ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर २७ अर्ब कर्जा तथा सापटी प्रवाह गरेको छ । बैंकले २ अर्ब १४ करोड ब्याज आम्दानी गरेर एक अर्ब १५ करोड ब्याज खर्च गरेको देखिन्छ ।

काठमाडौं, श्रावण २४ । विगत डेढ दशकदेखि खाद्यान्नको क्षेत्रमा निरन्तर सक्रिय व्यावसायीहरुद्वारा प्रबद्र्धित माँ दुर्गा फुड्स प्रालिले आफ्ना उत्पादनहरु आटा, मैदा, सुजी र चोकर लिएर नेपाली उपभोक्त माँझ प्रस्तुत भएको छ । देशकै प्रमुख व्यापारीक नाका वीरगञ्जमा अवस्थित यस उद्योग उत्पादन क्षमताका आधारमा नेपालकै ठूलो मध्येको एक हो । शुद्ध गहुँको दानालाई लेटेस्ट स्वीस प्रविधि अर्थात अत्याधुनिक स्वीस प्रविधियुक्त फूल्ली अटोमेटेड प्लाण्टबाट उत्पादन एवम् प्रशोधन गरिने भएकाले यस उद्योगबाट उत्पादित सम्पूर्ण उत्पादनहरु गुणस्तरीयका साथै स्वस्थकर समेत हुने प्रालिले जानकारी दिएको छ । नवीन प्रविधियुक्त प्लाण्टबाट उत्पादित यसका सबै उत्पादन सधै स्वस्थकर एवम् स्वादिष्ट रहने प्रतिबद्धता समेत कम्पनीले गरेको छ । साथै, यही स्वाद नै कम्पनीको पहिचानको रुपमा उपभोक्ता माझ लोकप्रिय हुने कम्पनीले विश्वास लिएको छ । ‘स्वाद र शुद्धता हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ माँ दुर्गा फुड्सका उत्पादनहरु एमडिएफको नाममा बजारमा विक्रि वितरण भइरहेको छ ।

काठमाडौं, २५ साउन । सोमवार ५ प्रतिशतले घटेपछि स्वभाविक समयभन्दा डेढघण्टा पहिला नै बन्द गराइएको सेयर बजार मंगलवार एक घण्टामै ५ प्रतिशतले बढेपछि कारोवार बन्द गरिएको छ । मंगलवार सवा १२ बजेसम्ममा नेप्से पसिुचक ५ दशमलब ०४ अंकले बढेपछि कारोवार बन्द गरिएको हो । एकै दिनमा ५ बजार ५ प्रतिशतले बढे वा घटेमा सो दिनको कारोवार बन्न गर्ने ब्यवस्था छ । मंगलवार बजार खुलेसँगै परिसुचक तिब्र गतिमा बढ्न थालेको थियो । छोटो समयमा नै परिसुचक ८४ दशमलब ५१ अंकले बढेर १७६० दशमलब ४२ अंकमा पुगेको छ । मंगलवार बैंकिङ समुह ९६ अंकले, होटल समुह ११९ अंकले, विकास बैंक समुह ४४ अंकले, जलविद्युत समुह १३८ अंकले, फाइनान्स कम्पनी समुह १२ दशमलब ६९ अंकले, बीमा कम्पनी समुह ५११ दशमलब ३९ अंकले र अन्य समुह १५ अंकले बढेको छ । सो दिन २० करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोवार भएको छ ।