काठमाडौं, ३ भदौ । सरकारले देशका विभिन्न क्षेत्रलाई सिमाना तोकी निषेधित क्षेत्र कायम गरेकामा ती क्षेत्रमा अध्यागमन विभागबाट अनुमति लिएर गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १७ हजार ३७० विदेशी पर्यटकले पदयात्रा गरेका छन् । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणका लागि र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका कतिपय संवेदनशील क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने गरेको छ । त्यस्ता क्षेत्रमा जथाभावी पर्यटक प्रवेश निषेध र निगरानीका गर्न अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएको हो । दर्ता भएका ४५० भन्दा बढी एजेन्सीमार्फत अध्यागमन विभाग, काठमाडौँ र पोखरा कार्यालयले ती क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने गरेको विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानले जानकारी दिए । निषेधित क्षेत्रबाट पदयात्रा गर्ने विदेशी पर्यटकबाट राजस्वबापत आव २०७२/७३ मा रु २८ करोड, ९१ लाख ९० हजार प्राप्त भएको छ । निषेधित क्षेत्र तोकिएको हुम्लाको सिमिकोटमा सबैभन्दा बढी आठ हजार ९५ जना, मुस्ताङमा तीन हजार ४११, मनास्लुमा दुई हजार १६७, तल्लो डोल्पामा ८८०, मनाङ्को नार फुमा ७९८, कञ्चनजङ्घामा ७२२, सुम उपत्यकामा ६१४, माथिल्लो डोल्पामा ४१९, सङ्खुवासभामा ६४, मुगुमा ४९, दोलखामा १४ र अन्य क्षेत्रमा १३७ जना रहेका छन् । सिमिकोटहुँदै भारतीय नागरिक तिब्बतको मानसरोबर पुग्ने भएकोले सिमिकोट जानेहरुको सङ्ख्या बढी रहेको विभागका महानिर्देशक न्यौपानको भनाइ छ । निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रामा जानेमा सबैभन्दा बढी भारतका सात हजार ५०५, फ्रान्सका एक हजार ७१८, जर्मनीका एक हजार ५४४, अमेरिकाका एक हजार ४५२, अस्ट्रेलियाका ९८४, बेलायतका ९०६, स्विजरल्यान्डका ८९१, नेदरल्यान्डका ५९३, क्यानडाका ३५९, चेक रिपब्लिकका ३४८, इटलीका ३३६, स्पेनका ३२९ र जापानका ३०५ जना रहेका छन् । यस्तै बेल्जियमका २७४, रुसका २४४, दक्षिण कोरियाका १३७, न्युजिल्यान्डका १२९, युक्रेनका १०८, पोल्यान्डका ९५ र चीनका ८९ जना रहेका छन् । पर्यटकबाट एक अर्ब ७३ करोड राजस्व अध्यागमन विभागले आव २०७२/७३ मा पर्यटकबाट रु एक अर्ब ७३ करोड ८५ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विभागले प्रवेशाज्ञा दस्तुरबाट करिब रु एक अर्ब ४३ करोड, पदयात्रा दस्तुरबाट करिब रु ३० करोड १९ लाख र प्रशासनिक दस्तुरबाट रु ९४ लाख ४५ हजार सङ्कलन गरेको छ । आव २०७१/७२ मा करिब रु एक अर्ब ९७ करोड ११ लाख राजस्व सङ्कलन भएकामा गत आवमा करिब रु २३ करोड २६ लाख कम राजस्व उठेको छ । गत आवमा अघिल्लो आवभन्दा प्रवेशाज्ञा दस्तुरबाट उठ्ने रकम कम भएपनि प्रशासनिक दस्तुर र पदयात्रा दस्तुरको रकम वृद्धि भएको विभागका महानिर्देशक न्यौपानले जानकारी दिए । विभागले गत आवमा एक लाख ६३ हजार ५१८ पर्यटकलाई विभिन्न किसिमका प्रवेशाज्ञा जारी गरेको थियो । जसमध्ये पर्यटक प्रवेशाज्ञा एक लाख ५१ हजार ४३२, नाता सम्बन्ध प्रवेशाज्ञा तीन हजार ४७६, व्यापार प्रवेशाज्ञा तीन हजार १७८, विद्यार्थी प्रवेशाज्ञा एक हजार ९११ र कामदार प्रवेशाज्ञा एक हजार ३९८ रहेको छ । विभागले सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रु ९२ करोड ३३ लाख, अध्यागमन कार्यालय कालिकास्थानबाट रु ६७ करोड २७ लाख, भैरहवा, बेलहिया कार्यालयबाट करिब रु आठ करोड ७३ लाख, पोखरा कार्यालयबाट रु तीन करोड ८३ लाख, काँकडभिट्टा कार्यालयबाट रु ८४ लाख ४४ हजार, गड्डाचौकी कार्यालयबाट रु ५७ लाख २३ हजार, वीरगन्ज कार्यालयबाट करिब रु १८ लाख, र नेपालगन्ज कार्यालयबाट रु आठ लाख ३८ हजार राजस्व उठाएको छ । अघिल्लो आवमा करिब रु एक करोड ३३ लाख राजस्व सङ्कलन भएको कोदारी कार्यालयबाट गत आवमा भूकम्पका कारण बन्द हुँदा राजस्व उठ्न सकेन । त्यस्तै अघिल्लो आव रकम नउठेको रसुवा, टिमुरेको कार्यालयबाट गत आवमा रु ११ हजार राजस्व सङ्कलन भएको बताइएको छ । रासस

काठमाडौं, ३ भदौ । मोवाइलबाट प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएका कारण नेपालमा इन्टनरेको प्रयोग गर्ने पनि बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो समय मोवाइ सेवा प्रदायकले दिएको सुविधाको प्रयोग गर्दे मोवाइलबाटै इन्टरनेट चलाउँनेको संख्या एक करोड ३५ लाख ३९ हजार पुगेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले जारी गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले आफ्नो वेवसाइटमा राखेको म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम (एमआईएस) प्रतिवेदनका अनुसार गएको बैशाख महिनासम्ममा विभिन्न माध्यमबाट इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या देखिएको हो । प्राधिकरणले विभिन्न ६ वटा सेवाप्रदायकबाट दिइएको यस्तो सेवा नेपालीको जनसंख्याकै अनुपातमा हेर्ने हो भने पनि ५० प्रतिशतसम्म पुगेको प्रधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले २०७३ बैशाखसम्मको तथ्यांक राखेर सार्वजनिक गरेको यस्तो प्रतिवदेन अनुसार सरकारी स्वामित्वका नेपाल टेलिकमका ७४ लाख २९ हजार इटनरनेट अर्थात डाटा प्रयोगकर्ता छन् । एनसेको ५७ लाख ९० हजार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)को एक लाख ५३ हजार, स्मार्ट टेलिकमको एक लाख र यूटीएलका ६३ हजार डाटा प्रयोगकर्ता रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । टेलिकमको बजार हिस्सा ५४ प्रतिशत नेपालमा अहिले दुरसंचार सेवामा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यो प्रतिस्पर्धामा अहिलेसम्म नेपाल टेलिकम नै अग्रणी स्थानमा रहेको छ । टेलिकमको अहिलेको बजार हिस्सा ५४ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ भने एनसेलको ४२ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ । यसबाहेक आईएसपीको एक दशमलव १३, यूटीएलको ० दशमलव ४७, स्मार्ट ० दशमलव ७६ प्रतिशतको मात्रै इन्टरेनटको बजार हिस्सा रहेको छ । पछिल्लो सयम शहरी क्षेत्रका प्रयोगकर्ताले एउटै मोवाइलको सेटमा दुईतीनवटा सम्म सीमकार्ड राखेर डाटा चलाउने गरेका छन् । यसरी दोहोरो सिमकार्डको प्रयोग गर्नेका कारण नियामक निकायले वास्तविक तथ्यांक भने अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । ग्रामिण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार हुन नसक्नु र सहरी क्षेत्रमा भने बढ्दै जानुले पनि मोवाइलबाट इन्टरनेट चलाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिएको पनि प्राधिकरणको बुझाई छ । नेपालमा डेटा सेवाको पहुँच उल्लेख्य मात्रामा भएको छ तर तथ्यांक भेरिफाइ तथा ग्रामीण भेगसम्म सेवा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने प्राधिकरणका सूचना तथा प्राविधिक विज्ञ मनोहर भट्टर्राइ बताउँछन । उनका अनुसार सहरी क्षेत्रमा अधिकांशले दोहोरो मोबाइल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले ग्राहक बढे पनि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल सेवा पुग्न अझै बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार अन्तरनेटवर्क कल गर्दा आफ्नै नेवटर्कभन्दा बढी शुल्क लाग्नु तथा गुणस्तरको समस्याले ग्राहक दोहोरो मोबाइल प्रयोग गर्न बाध्य भएका हुन । सेवाप्रदाकयले जवसम्म गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्दैनन्, तवसम्म प्रयोगकर्ता दोहोरो संख्यामा आउने भइरहन्छ । प्राधिकरणले पनि सेवा प्रदायकले पठाएको तथ्यांकलाई आधार मान्ने भएकाले समय समयमा अनुगमन गरी वास्तविक ग्राहकको अवस्थाबारे नियमन निकायले जानकारी लिने संयन्त्र बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

काठमाडौं, ३ भदौ । गोर्खाज फाइनान्सले गत आर्थिक वर्षमा २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । सञ्चालन नाफा ९३ लाख रुपैयाँ मात्र भएको यस फाइनान्सले पुराना कर्जा असुली तथा सम्पत्ति बिक्री गरी २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको हो । यस फाइनान्समा खराब कर्जा अझै करिव १३ प्रतिशत छ । समस्याग्रस्त गोखा विकास बैंक र काठमाडौं फाइनान्सबीच मर्ज भई बनेको यस वित्त कम्पनीको सेयर पुँजी ५७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ । यस फाइनान्सको जगेडा तथा कोषमा २१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ । यस फाइनान्समा सर्वसाधारणको निक्षेप ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छ भने फाइनान्सले २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले समयमा नविकरण नभएका चार ठूला उद्योगका गुणस्तर चिन्हको इजाजत रद्ध गरेको छ। विभागका अनुसार समयमा नविकरण नभएर रद्ध भएका उद्योगमा जय मंगलम सिमेन्ट, जेबिएस इन्ड्रस्ट्रिज, काठमाडौं स्टिल प्रालि र सूर्य एग्रो रहेका छन् । विभागकाले तोकिएको समयभित्र नविकरण गर्न नआएकोले इजाजतपत्र खारेज गरिएको बताउँदै काठमाडौं स्टिल र जय मंगलमको सिमेन्ट उत्पादनमा रोक लगाएको जानाएको छ। एक आर्थिक वर्षभित्र राजस्व तिरेर गुणस्तर चिन्हको नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर यी चार कम्पनीले आर्थिक वर्षभित्र नविकरण गरेनन् । यी कम्पनीहरुले अब नयाँ गुणस्तर चिन्ह लिनको लागि आवेदन दिनुपर्छ । चार वटामध्ये दुर्इवटा निर्माण समाग्रीसँग सम्वन्धित छन् भने दुर्इवटा खाद्य उद्योग हुन् । जय मंगलम सिमेन्टले २०५८ साल असोज २९ गते एनएस चिन्ह लिएको थियो । यो उद्योगले ओपिसि सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योग बाँकेमा अवस्थित छ । फलामे डन्डी उत्पादन गर्दै आएको काठमाडौं स्टिल नवलपरासीमा छ ।

काठमाडौं, २ भदौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री’ लगायतका आयोजना निर्माणको अन्तिमचरणमा पुगेको बताउँदै आएको छ । तर ती आयोजना कहिले र कति लागतमा सम्पन्न हुने भन्ने बारेमा हालसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । प्राधिकरणको दायित्व बढ्दै गएको छ । ऊर्जा सङ्कटका कारण मुलुकमा दैनिक समस्या बढ्दै गएका छन् । दार्चुलाको शिखर गाविस– ४ बलाँचमा निर्माणाधिन ३२ मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सिभिलतर्फ ९६ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । तर खुम्चिएको सुरुङको काम सम्पन्न गर्नेतर्फ ठेकेदार कम्पनीले ध्यान नदिँदा समस्या पैदा भएको छ । इलेक्ट्रो मेकानिक, हाईड्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन लाग्दा पनि ८४३ मिटर लामो सुरुङ खुम्चिएको विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गरे पनि भुक्तानीको विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा समस्या कायमै छ । हेडरेस सुरुङसम्बन्धी देखिएको विवाद निरुपण गरेको खण्डमा सन् २०१७ जुनसम्म उक्त आयोजना सम्पन्न हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले बताउछन् । यस्तै १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रोको सिभिल संरचनाको ९५ प्रतिशत, उपकरण ढुवानी ७० प्रतिशत, इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाईड्रोमकोनिकलतर्फ ३७ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । सो आयोजना सन् २०१६ डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कार्यप्रगति सुस्त रहेकोले तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेमा ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन । यस्तै ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’को भूकम्पका कारण पाँच किलोमिटर पहुँचमार्गमा पहिरो गएकोकोले निर्माणकार्य रोकिएको छ । संसदीय समितिले आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले त्यसतर्फ चासो देखाएको छैन । यस्तै ३२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट आयोजनालाई ४० मेगावाट क्षमतामा अभिवृद्धि गरेर अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना अगाडि बढाउन ठेकेदार छनोट प्रक्रिया सुरु भएको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले जानकारी दिए । प्राधिकरणको घाटा बढ्दै प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार विद्युत्को खरिद मूल्यभन्दा बिक्री मूल्य कम भएकाले आव २०७२/७३ मा अनुमानित ११ अर्ब ७९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । यस्तै प्राधिकरणले भारतलाई विद्युत् आयातबापत आव २०७२/७३ मा रु १६ अर्ब ५० करोड भुक्तानी गरेको छ । ३२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दा भारतलाई तिर्ने रकम प्राधिकरणको कुल आम्दानीको ५१.५६ प्रतिशत हुन आउँछ । प्राधिकरणको सञ्चित घाटा रु ३६ अर्ब पुगेको छ भने चुहावट नियन्त्रण गर्ने भनिए पनि हाल २५।७८ प्रतिशत कायम रहेको छ । विद्युत् खरिद गर्दा स्वदेश तथा विदेशमा सम्पूर्ण रुपमा रु २४ अर्ब ५० करोड भुक्तानी दिनुपरेको छ । भारतबाट हाल ३१५ मेगावाट विद्युत् आयात गरिँदै आएको छ । आगामी वर्ष करिब ६०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्दा कुल आम्दानीको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतीय कम्पनीलाई नै बुझाउनुपर्नेछ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको सिफारिसमा कुल १९ प्रतिशत विद्युत् महसुल बढाउँदा प्राधिकरणले थप रु पाँच अर्ब आम्दानी गर्ने देखिएको छ । यस्तै प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋण रु चार अर्ब ८९ करोड ६३ लाख पुगेको छ । सञ्चालन खर्चतर्फ उत्पादनमा रु एक अर्ब ४६ करोड ३५ लाख, प्रसारणतर्फ रु ६८ करोड ४३ लाख तथा वितरणतर्फ रु छ अर्ब २६ करोड ७४ लाख र प्रशासनतर्फ रु एक अर्ब ४० करोड ९० लाख पुगेको छ । यसले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थालाई समस्यामा पारेको छ । सरकारले २०६८ सालमा प्राधिकरणको रु २७ अर्ब सञ्चित नोक्सानको दायित्व लिए पनि चार वर्षमै नोक्सानी रु ३६ अर्ब पुग्दा व्यवस्थापकीय पाटो पूर्णरुपमा कमजोर रहेको पाइएको छ । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा निर्माणका क्रममा आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्न सकिए प्राधिकरणको घाटा कम हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । निर्माणको क्रममा रहेको एक हजार ४७ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सके विद्युत्भार कटौती कम हुने र प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सबल हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा मन्त्री शर्मा जोड दिए। रासस

काठमाडौँ, २ भदौ । यस आर्थिक वर्षका लागि दुई हजार ७६४ जना निजामती कर्मचारीले सरुवा माग गरेका छन् । अन्तरमन्त्रालय र निकाय सरुवाका लागि उनीहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सरुवा माग गरेका हुन् । मन्त्रालयका उपसचिव मुकेश किशोरले सरुवाका लागि दुई हजार ७६४ कर्मचारीले आवेदन दिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले यही साउन ३ गतेदेखि मसान्तसम्म श्रेणीविहीनदेखि राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई अन्तरमन्त्रालय र निकाय सरुवाका लागि आवेदन दिन भनेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले फाराम मङ्गलबारसम्म बुझ्ने काम भएको र अब सरुवाको प्रक्रिया थालिने जानकारी दिए । उनका अनुसार आवेदन दिएका कर्मचारीहरुको भदौ १५ गतेभित्र सरुवा गरिसक्ने मन्त्रालयको तयारी छ । सरुवा माग गर्नेमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) का ९३, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (अधिकृत) का ३१२ जना रहेका कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत लीलाराज काफ्लेले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार नायब सुब्बा एक हजार १३४, खरिदार ९०२ र श्रेणीविहीन ३१० जनाले सरुवाका लागि आवेदन दिएका छन् । यसैगरी प्राविधिकतर्फ पाँचौँ तहका दुई र चौथो तहका ११ जनाले पनि सरुवाका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयले २४ घन्टा नै कर्मचारीलाई अनलाइनको फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । अनलाइनमा फाराम भरेपछि एसएमएसमार्फत सरुवाको निवेदन दर्ता भएको र दर्ता नम्बर कर्मचारीले पाउने गरेका थिए । अनलाइनबाट सरुवाको फाराम भरेका कर्मचारीहरुलाई सरुवाको पत्र पनि इमेलमार्फत पठाइने छ । उपसचिव मुकेशकुमार केशरीले सरुवाको जानकारी कर्मचारीको इमेलमा पठाउने बताए । “सरुवाको पत्र हामीले इमेलमा नै पठाउने गर्छौं”, उनेले भने “सरुवाको पत्र लिन काठमाडौँ आउनुपर्दैन ।” मन्त्रालयले कर्मचारीलाई सजिलो र सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन पहिलो पल्ट अनलाइनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था गरेको हो । भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्रालयमा ६८३, अर्थ मन्त्रालयमा ४६४, गृहमन्त्रालयमा ३१४, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा २५० जना, मन्त्रिपरिषद्मा ११९ जनाले सरुवा माग गरेको शाअ काफ्लेले जानकारी दिए ।  मन्त्रालयले साउन महिनामा मात्र कर्मचारी सरुवाका लागि आवेदन माग गर्ने गरेको छ । देशभर ८३ हजार ५७० निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् । रासस

काठमाडौं, भाद्र १ । डिएगो पीएलसीले ग्लोबल ट्रेडीङ कन्सर्न प्रा.लि.सँगको सहकार्यमा ‘द सिङ्गलटन अफ ग्लेन अर्ड’ नामक मदिरा नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । अंकुरित अन्नबाट तयार पारिएको तयारी मदिरा १५ र १८ वर्ष पुरानो दुई संस्करणका फरक मदिरा हुन् । १५ वर्ष पुरानो ‘द सिङ्गलटन अफ ग्लेन अर्ड’ मदिरा खरबुजा र गर्मीयामका अमिलो जातका फलफूलको संकेत गर्छ र यो फूलको सुगन्धले सुगन्धित रहेको छ । यसलाई स्वादिष्ट दालचीनी तथा अदुवा–मसलायुक्त विस्कुटबाट विकसित बनाइएको छ । कम्पनीका अनुसार सुन्तला र अंगुर रसको सम्मिश्रित बिस्कुटलाई अदुवालेपित चकलेट क्रिमको उत्कृष्टता दिन्छ । बाक्लो तर ठण्डा पेष्ट्री क्रिम, टोस्टेड नोट तथा सुख्खा कोको पाउडर । अन्तत, यी सबै पक्षले आनन्दित गर्माहट निर्माण गर्छ । कम्पनीको अनुसार ७० सेन्टी लिटरको उक्त मदिरामा ४० प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा मिसिएको छ । नेपाली बजारमा यसको अधिकतम खुद्रा मुल्य ६९ सय रुपैयाँ रहेको छ । १८ वर्ष पुरानो ‘द सिङ्गलटन अफ ग्लेन अर्ड’ मदिरा कम मसलेदार, बढी परिपक्व, केही गाढा रङ्गमा र १२ वर्षभन्दा पुरानो प्रगाढ फ्लेवरको रहेको छ । यसमा ओखरको सुगन्ध, महको मिठास तथा स्वच्छ ताजगी पाइने छ । उक्त मदिरा पूर्ण र ठण्डा, फलफूलको स्वादले संवृद्ध, शानदार तथा सुरुचिपूर्ण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सुख्खा तथा चकलेट स्वादको रहेको मदिरा सोही रुपमा अथवा पानीको साथ आनन्द लिन सकिने छ । ७० सेन्टी लिटरको उक्त मदिरामा ४० प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा मिसिएको छ । नेपाली बजारमा यसको अधिकतम खुद्रा मुल्य १० हजार रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं, १ भदौं । निजी क्षेत्रको आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी सिम्रिक एयरलाइन्सको सम्पूर्ण उडान तीन दिनदेखि ठप्प रहेको छ । यो वायुसेवाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने वायुसेवा संचालन अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका कारण नेपाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जारी गर्ने उडान संचालन अनुमति (एओसी) नवीकरण नुहुँदा सम्पूर्ण उडान नै ठप्प भएको हो । उड्डयन क्षेत्रको नियम अनुसार मन्त्रालयबाट पाएको वायुसेवा संचालनको लाइसेन्सका आधारमा प्राधिकरणले एओसी प्रदान गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले एओसी दिएपछि मात्रै वायुसेवाले उडान गर्न पाउँछन् । ‘सिम्रिक एयरलाइन्सले भने १५ महिनादेखि लाइसेन्स नवीकरण नगरी जहाज उडान गरिरहेको थियो’, प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने । हामीले पटकपटक सचेत गराउँदा र लाइसेन्स नवीकरण गर्न आग्रह गर्दा पनि सिम्रिकले समयमा नै नगरेकोले हामीले एओसी नवीकरण गर्न मन्त्रालयको अनुमति मागेको हौं । मन्त्रालयका अनुमति ल्याउन नसक्दा आइतबाट यो वायुसेवा ठप्प नै भएको छ । सिम्रिकले हाल चार वटा वायुसेवामार्फत उडान गरिरहेको छ । आन्तरिक उडान भर्ने सिम्रिकसँग गुण एयरलाइन्सबाट किनेको दुईवटा र अग्नी एयरबाट किनेको दुईगरी चार वटा स्थिर पंखा भएको (फिक्सविंग्स) जहाज छ । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईका अनुसार यो वायुसेवाले चार वर्षका लागि लिएको इजाजतपत्रको समय १५ महिनाअघि नै सकिएको छ । मन्त्रालयको इजाजत नवीकरण गर्न थप १ वर्ष मौका दिएको र सो समयमा पनि इजाजत नवीकरण गर्न सकेन । मन्त्रालयले पछिल्लो सयम तीन महिनाका लागि समय दिँदा पनि सिम्रिकले इजाजत नवीकरण नगरेका कारण अहिले एयरलाइन्सको सम्पूर्ण उडान नै बन्द हुन पुगेको हो । सिम्रिकलाई एक वर्षको समय दिइसकिएको र यो समयमा कुनै काम नभएको तथा सम्वन्धित वायुसेवा चुप लागेर बसेका कारण उड्डयन नियम अनुसार एक वर्षसम्म नवीकरण नभएको वायुसेवाको इजाजत खारेजीमा जान्छ । मन्त्रालयले इजाजत खारेजीको प्रकृयामा लगेकोले अब सिम्रिकले नयाँ कम्पनीसरह इजाजत लिनुपर्छ । नयाँ इजाजन लिन मन्त्रालयलमा प्रस्ताव गर्ने, २० करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजी देखाउँने, २० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी, १० हजार निवेदन शुल्क तिरेर नयाँ प्रक्रिया अनुसार नै इजाजतपत्र लिनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । नयाँ अनुमति लिन उडान गर्ने क्षेत्र अनुसार प्रति सेक्टर ३० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । सिम्रिकले हाल काठमाडौंबाट पोखरा, जोमसोम, भैरहवा, लुक्ला, सिमरा र माउन्टेन फ्लाइट गर्छ । पोखराबाट जोसोम र नेपालगन्जबाट सिमिकोट उडान गर्दै आएको छ । सिम्रिकले नयाँ प्रक्रिया अनुसार अनुमति लिन आवश्यक मापदण्ड पु¥याउँन पनि कम्तिमा १५ देखि २० दिन लाग्छ । यो समय भने सिम्रिकले पाउने सबै लाभ गुमाउने अवधि हो भने भएका जहाज पनि विना प्राविधिक कारण अर्थात प्रशासनिक कारणले थन्किएर बस्नु हो । प्राधिरणले गत शुक्रबार नै सिम्रिकलाई पत्र पठाएर आइतबारबाट एसोसी नवीकरण नगरे उडान संचालन गर्न नपाइने जानकारी दिएको थियो । सिम्रिकले मन्त्रालयको नवीकरणलाई वेवास्था गरेकै कारण जहाज ग्राउण्डेड गर्नुपरेको प्राधिकरणको भनाई छ । सिम्रिकले यो नवीकरण गर्न साढे २ लाख रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । सिम्रिकले चारवटा जहाजमार्फत दैनिक दुईदर्जन भन्दा बढी उडान गरिरहेको थियो । एयरलाइनसको हेलचेक्राइ गर्दा कुनै उडान सुरक्षा (सेफ्टी)का कारणले नभई प्रशासनिक कारणले जहाज ग्राउन्डडेड भएको सिम्रिकले स्वीकार गरेको छ । जहाज र प्राविधिक विषयमा कुनै समस्या छैन, मन्त्रालयको इजाजतपत्र नवीकरण नभएका कारण जहाज ग्राउन्डेड गर्नुपरेको सिम्रिककै भनाई छ । कमजोरी सुधार गरेर छिट्टै उडान गछौं : सिम्रिक एयरलाइन्स सिम्रिक एयरलाइन्सले सोमबार जारी गरेको एक विज्ञप्तीमा पनि प्रशासनिक कारण नै जहाज थन्किएको स्वीकार गरिएको छ । सिम्रिकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा चार वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने इजाजत मानवीय त्रुटीका कारण समयमा नै हुन नसकेको स्वीकार गरिएको छ । सिम्रिकले गत अघिल्लो वर्ष वैशाखमा भएको भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र अन्य व्यवहारिक कारण मन्त्रलायको इजाजत नवीकरण गर्नमा ढिलाई भएको बताएको छ । यो वायुसेवाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संघठन (आईआको)को मापदण्ड पूरा गर्नमा भने कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताएको छ । आइकाओले तोकेको मापदण्ड अक्षरस पूरा गर्दा गर्दै पनि अहिले जहाज ग्राउण्डेड भएको र छिट्टै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर उडान संचालन गरिने जानकारी सिम्रिकले दिएको छ । सिम्रिक एयरलाइन्सले मन्त्रालय र प्राधिकरणबाट लिनुपर्ने दोहोरो इजाजतका कारण मन्त्रालयको इजाजत लिन समयमानै ध्यान नपुगेको स्वीकार गरेको छ । मन्त्रालयको इजाजत एकैपटक चार वर्षलाई हुने भएकोले चार वर्ष पुगेको र नवीकरणको समय सकिएकोमा ध्यान पुग्न नसकेको स्वीकार गर्दै छिट्टै उडान सुरु गर्ने जानकारी सिम्रिकले दिएको छ । व्राण्डमा धक्का क्याप्टेन रामेश्वर थापाले संचलान गरिरहेको यो वायुसेवा सामान्य कारणले उडान बन्द हुँदा थापाको एयरलाइन्सको ब्राण्डमा थक्का लागेको छ । अमेरिकी वायुसेव सफायरसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो उडानको तयारीमा जुटेका थापालाई भएकै जहाज थन्कनुले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

काठमाडौं, १ भदौ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलको एकमात्र निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डले चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा नौ करोड रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संचारमा माध्ययमा खर्च गर्ने भएको छ । बोर्डले व्रिटिश बोर्डकास्टिङ कर्पोरेशन (बीबीसी)मा मात्रै चालू आवमा नौ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ । साउनबाटै कार्यान्वयन गराउने गरी तय गरेको बोर्डले चालू आवको एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँको बजेटमा नौ करोड रुपैयाँ बीबीसीलाई मात्रै खर्च गर्ने बोर्डका सदस्य राजेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिए । बजेटमार्फत बीबीसीमा खर्च गर्ने गरी तय गरेको यो बजेट सन् २०११ पछि दोस्रोपटक भएको पनि बोर्डले जानकारी दिएको छ । सन् २०११ मा नेपालको प्रचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममार्फत गर्ने विषयले निकै महत्व पाएको भए पनि समयमा नै रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा समस्या भएको थियो । बोर्डले प्रभावकारकारी ढंगबाट अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा जान नसकेको आलोचना बढेपछि चालू लागि बेजेटमै समेटेर कार्यक्रम ल्याएको दाबी सापकोटाको छ । बोर्डले यस अघिका दुई वर्ष बीबीसी र सीएनएनमा नेपालको प्रचार गर्ने भने पनि खर्च हुन नसकेका कारण गत आवको बजेटलाईसमेत चालू आवमै खर्च गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाएको बोर्ड सदस्यले बताए । उनका अनुसार बोर्डको यो वर्षको बजेट सामाजिक सन्जालमार्फत खर्च गर्नेदेखि डिजिटल मार्केटसम्मा केन्द्रित रहेको छ । बोर्डले आगामी आवको बजेटमा सामाजिक संजालमार्फत पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने योजन अगाडि सारिसकेको जानकारी दिएको छ । बोर्डले प्रवद्र्धनका काम गर्दा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, डिगिजटल मार्केट, अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा नेपालको प्रवद्र्धन गर्ने तथा अनलाइन मार्केटसम्म पुग्ने गरी नयाँ र आधुनकि शैलीलाई पछ्याउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार पारेको छ । बोर्डले पहिलोपटक डिजिटल मार्केटमा जाने गरी बजेट तय गरेको हो । बोर्डले पहिलोपटक प्रवद्र्धनात्मक सामग्रीको प्रचार गर्न डिजिटल मार्केटमार्फत जाने गरी बजेट तय गरेको छ । बोर्डले चालू आवका लागि पर्चा, पम्प्लेट, पोस्टर नछाप्ने र यसका लागि डिजिटलमार्फत प्रवद्र्धन गर्ने गरी एक करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बोर्डले पहिलोपटक अन्तराष्ट्रिय ट्राभलको वेवपोर्टल ट्रिप एडभाइजरमार्फत नेपालको प्रवद्र्धन गर्न दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट तय गरेको छ । नेपालमा हिमालय ट्राभल मार्ट आयोजना गर्न एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्समार्फत नेपालमा विभिन्न टोलीलाई भ्रमण गराएर नेपालको प्रवद्र्धन गर्न ८० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बोर्डले बजेट तय गरेको छ । बोर्डले तय गरेको चालू आवको बजेटमा २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ जनसम्पर्क तथा प्रचारप्रसारमा, २३ करोड २५ लाख बजारीकरण तथा प्रवद्र्धनमा, कर्पोरेटमा १७ करोड, १६ करोड रुपैयाँ संस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धनमा, दुई करोड रुपैयाँ अनुसन्धानमा, तीन करोड रुपैयाँ पोखरा पर्यटन कार्यालयमार्फत खर्च गर्ने गरी कुल एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ ।

काठमाडौं, ३२ साउन । बजारमा उपलब्ध खाद्यन्य मध्ये १० प्रतिशत खाद्यन्य अयोग्य भेटिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत आर्थिक वर्ष बजार अनुगमन गर्दा उक्त तथ्य भेटिएको हो । बजार अनुगमनको क्रममा २१२० पटक गरिएको ल्याब टेष्टमा २०२ वटाको गुणस्तर प्रतिवेदन मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक पाईएको विभागले जनाएको छ । त्यसमा ३९ वटा ब्राण्डका खाने तेल, १७ वटा ब्राण्डका दुध, १७ ब्राण्डका ध्यू, ७ वटा ब्राण्डका विस्कूट, ४ ब्राण्डका दाल, ४ प्रकारका पाउरोटी अखाद्य पाईएको छ । ती ब्राण्डहरुको नाम भने विभागले गोप्य राखेको छ । गत वर्ष विभागले गरेको महत्पपूर्ण कार्यको विवरण सार्वजनिक गर्दा विभागले आफूहरुले गरेको कार्यको अमूर्त विवरण सार्वजनिक गरेपनि अखाद्य तेल, दुध, ध्यू, विस्कुट, पाउरोटी जस्ता दैनिक उपभोग्य र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने ब्राण्डहरुको नाम गोप्य राखेर उपभोक्ता माथि ठेक्नेहरुको बचाऊ गरेको छ । प्रचारको लागि विभागले जारी गरेको विज्ञप्तीमा २ किलो गुणस्तरहित गुँदपाक नष्ट गरेको विवरण समेत समेटेको छ । विभागले ६६८ वटा होटल तथा रेष्टुरेन्टमा अनुगमन गरेकोमा ५८२ वटालाई पहेँलो, ३ वटालाई रातो र ८६ वटालाई हरियो स्टीकर वितरण गरेको विभागले जनाएको छ । हरियोको अर्थ गुणस्तरीय सेवा दिएको मानिन्छ । पहेँलोले कम गुणस्तर र रातो पूर्ण गुणस्तरहिन जनाउँछ । आयातित बस्तुमा २३ हजार १२३ प्रकारका बस्तुको गुणस्तर जाँच भएकोमा ४७ वटा बस्तु कानुनी मापदण्ड विपरित र गुणस्तरहित पाईएका छन् ।

भद्रपुर, ३२ साउन । जिल्ला विकास समितिले गत आर्थिक वर्षमा ५० करोड नौ लाख ९९ हजार रुपैयाँ लागतका विकासका योजना सम्पन्न भएका छन् । सो आवमा एक हजार ६४ स्वीकृत योजनाका लागि कुल ६४ करोड ४६ लाख नौ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने ९८३ योजना सम्पन्न भइसकेका छन् । अरु योजना सम्पन्न हुन नसक्दा १४ करोड ३६ लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको योजना शाखाका कर्मचारी डिल्ली नेपालले जानकारी दिए । सम्पन्न हुन नसकेका उन्नाइसवटा योजना चालु आवमा सम्पन्न हुने बताइएको छ । रासस

पाल्पा, ३२ साउन । बौघागुम्बा गाविस–२, कालीगण्डकी नदीको दक्षिणको भिरालो चट्टाननिरको तीरमा अवस्थित रानीमहल बर्सेनि जोखिमको नजिक पुगेको छ । राणाकालीन समयमा पश्चिमी कलाकौशल प्रयोग गरी निर्माण गरिएको सुन्दर धरोहर ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ । पर्यटक आकर्षणको लोभलाग्दो सम्पदा ‘नेपालको ताजमहल’ मानवीय क्रियाकलापका कारण अहिले अस्तित्व बचाउने चुनौतीमा पुगेको छ । एक सय २३ वर्ष पुरानो महलमाथिबाट नवलपरासीको गैँडाकोटदेखि तिब्बतको कोरोला नाकासम्मको सडक विस्तार गरिएपछि दायाँ र बायाँ क्षेत्रबाट ठूला पहिरा बारम्बार खस्दा यस क्षेत्र पछिल्ला वर्षमा उजाडजस्तो बन्न थालेको हो । हराभरा सुन्दर, शान्त एवम् मनोरम रानीमहल दरबार नजिकैबाट पहिरो खस्दा दिनप्रतिदिन जोखिम बढेको छ । धीरशम्शेरका सत्र भाइमध्ये पाल्पाका जर्नेल खड्गशमशेरले रानी तेजकुमारीको विसं १९४९ मा पाल्पामै निधनपछि उनको सम्झनामा निर्मित दरबार करिडोर विस्तार गर्दा वातावरणीय हिसाबले पनि सुन्दरता गुम्ने अवस्था नजिकै आएको छ । महलमाथि सडक विस्तार गर्दा डोजरको प्रयोग गरिएपछि यहाँको जमिनमा असर गर्दै आएपछि माथिल्लो भाग खस्न सक्ने स्थानीय बासिन्दा प्रेमबहादुर श्रेष्ठ बताउछन्। भारतको आग्रामा राजा शाह जहाँले आफ्नी रानी मुमताजको स्मृतिमा बनाएको ताजमहलकै प्रतिरुप हेर्न धेरै भारतीय शरद ऋतुमा यहाँ आउँछन् । “रानीमहल दरबारको वरिपरिबाट पहिरो खसिसकेका छन्, सडकमाथिको पहिरो खस्दा रानीमहल समस्यामा पर्न सक्ने छ । पहिरो पहिला झैँ रानीघाटलाई छलेर दायाँबायाँबाट गयो भने रानीघाट जोगिन सक्छ, नत्र रानीमहल सङ्कटमा पर्न सक्छ” उनको अनुमान छ । सडक विस्तारका क्रममा रानीमहलमाथिको सडक कोप्रो पारिएकाले जतिबेला पनि त्यो थुम्को खस्न सक्ने देखिन्छ । सडक विस्तारका क्रममा जथाभाबी माटो फालेपछि खोलाले बगाएको माटोले समेत रानीघाट क्षेत्रको शोभा गुमाउन सहयोग गरेको स्थानीय बासिन्दा ताराबहादुर साठ्ठीघरेले बताए । करिडोरको सडकको माथिल्लो भागबाट पहिरो खसेपछि रानीमहलको सडकसमेत बगाउँदा मान्छे हिँड्नसमेत समस्या भएको छ । विश्वमै विरलै बहने उत्तर बाहिनी नदीका रुपमा रहेको कालीगण्डकी नदी भएकाले समेत यस क्षेत्रको महत्व अझै रहे पनि रानीमहलको अस्तित्व जोगाउन नसकेकामा पाल्पाको पर्यटन व्यवसायलाई समेत असर पर्नेछ । ताजमहल दरबार क्षेत्रमा घोडा बाँधिने तबेला, सैनिकले पहरा दिने स्थान, सैनिक तैनाथीस्थल आदि भग्नावशेष मर्मत भएका छन् । खड्गशम्शेर नुहाउनका लागि जाने कालीगण्डकी किनारसँगै जोडिएको फलामको बार भएको बाटोको नमुना पर्यटकले हेर्नलायक सम्पदाका रुपमा रहेको छ । ताजमहल दरबारको पूर्वतर्फको भागमा खड्गशम्शेरले पूजा गर्ने पूजाकोठाको नमुना मात्र छ । तीनतले दरबारमा माथिल्लो तला बैठक कोठा र बीचमा खड्गशम्शेरका कोठीहरुले राणाकालीन कला संस्कृतिको बेजोड नमुनाको प्रस्तुत गर्छन् । दरबारको बायाँतर्फ शीतलपाटी र फोहराका लागि कुँदिएका ढुङ्गाले निर्मित दुई पोखरी छन् । तेस्रो तहमा दाहिनेतर्फ पाले पहरा बस्ने गृह छ भने खुड्किलाको बायाँतर्फ एकै किसिमका शिवजी र गङ्गाको दुई मन्दिरले धार्मिक पर्यटक आकर्षित हुँदै आएका छन् । युवा पुस्ताले ताजमहललाई प्रेमको प्रतीकका रुपमा लिन्छन् । प्रणय दिवसका अवसरमा यस क्षेत्रमा हजारौँ युवा प्रेमको प्रस्ताव राख्ने गर्छन् । युवा पुस्ता ताजमहलप्रति निकै आकर्षित हुँदै आएको स्थानीयवासी ताराबहादुर श्रेष्ठले बताए । रासस

काठमाडौँ, ३२ साउन ।  असार १६ गते सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच भूकम्प पीडितलाई दुई किस्तामा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सहमति भयो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट पारित भएपछि आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्तामा डेढ लाख र दोस्रो किस्तामा थप ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा मापदण्ड पूरा गरि घर निर्माण गरिसकेकालाई भने एकमुष्ट २ लाख रूपैया दिने सहमति भयो । पहिले नै ५० हजार रूपैया अनुदान लिएकाले थप १ लाख पाउने तर पहिले नलिएकालाई एक मुष्ट डेढ लाख रूपैया दिने सहमति भयो । यसका लागि घर निर्माणको प्रारूप पेश गर्नुपर्ने छ । दोस्रो किस्ताको बाँकी ५० हजार भने घर निर्माणको सबै काम सकिएपछि निरिक्षण गरेर उपलब्ध गराउने सहमति छ । उक्त सहमति पछि नेपाली काँग्रेसले अवरुद्ध गर्दै आएको व्यवस्थापिका संसद् खुल्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमतिका आधारमा पहिलो किस्तामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ भूकम्प पीडितलाई दिने जानकारी संसद्लाई गराए । तर साउन ३१ गते सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सरकार र प्रमुख दलबीच भएको उक्त सहमति आफूलाई जानकारी नभएको बताए । जुन सहमति प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी गराएका थिए र लामो समय अवरुद्ध भएको संसद् खुलेको थियो । भूकम्प पीडितलाई राहात वितरण गर्ने सम्बन्धि कार्यविधिमा तीन किस्ता गरि भूकम्प पीडितलाई राहात दिने व्यवस्था भएकोले उक्त व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम वितरण गर्न नसकिने उनले बताए ।  यतिबेला एकै पटक भूकम्प पीडितलाई दुई लाख दिनु पर्छ भन्ने नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा सरकार बनेको छ । के काँग्रेस प्रमुख घटक रहेको नयाँ सरकारले भूकम्प पीडितलाई एकै पटक दुई लाख रुपैंयाँ दिन्छ ? अथवा तत्कालिन सरकारसँग भएको सहमति अनुसार पहिलो किस्ता वापत एक लाख ५० हजार रुपैंयाँ दिन्छ ? प्राधिकरणले ५० हजार भन्दा बढी दिन मिल्दैन भनिरहदा नेपाली काँग्रेस के हेरेर बसिरहेको छ ? काँग्रेसका चाहाना साँच्चिकै भूकम्प पीडितलाई छिटो राहात दिनु हो वा भूकम्प पीडितको नाममा लज्जास्पद राजनीति गर्ने हो ? सरकार परिवर्तन भयो । नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ ४५ दिन भित्र उपलब्ध गराउने भन्दै आफ्नो पहिलो निर्णय गरेका छन् । नयाँ सरकार कार्यविधि परिवर्तन गरी भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्तामा १ लाख ५० हजार दिने निर्णयमा पुग्नसकेको छैन ।

काठमाडौं, ३२ साउन । सिभिल बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा बैंकको नाफा १० करोड रुपैयाँ बढी हो । बैंकले असार मसान्तसम्ममा संचित कोषमा ५३ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । असार मसान्तसम्ममा बैंकको सेयर पुँजी ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले गत वर्षको नाफाबाट करिब ८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्न सक्ने सम्मभावना छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा निक्षेप ३१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने २५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा सापटी र करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैकको प्रति सेयर आम्दानी १० रुपैयाँ, मूल्य आम्दानी अनुपात २३ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ ११७ रुपैयाँ, प्रतिसेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य ११४९ रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ । यो बैंकमा इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स मर्ज हुँदैछ । त्यसपछि बैंकको सेयर पुँजी करिव ५ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ ।

काठमाडौं, ३१ साउन । नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित सैनिक कल्याणकारी कोषको मौज्दात रकम ३३ अर्ब छ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आवको असार मसान्तसम्ममा कोषको मौज्दात रकम ३० अर्ब ३४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ  थियो । एक वर्षको अवधिमा कोषको मौज्दातमा झन्डै रु दुई अर्ब ७१ करोड वृद्धि भएको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषका अनुसार बैंक मौज्दात र लगानीसमेत गरी ३७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा यथार्थ मौज्दात पुगेको छ । लेखा परीक्षण गर्नुअघि गएको असार मसान्तसम्ममा उक्त कोषमा यथार्थ मौज्दात ३६ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ थियो । सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम नेपाली सेनाको बहालवाला तथा भूपूको स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक राहत र आवास तथा बिमाजस्ता कल्याणकारी कार्यमा खर्च हुँदै आएको छ । कल्याणकारी कोषअन्तर्गत हाल आठ महाविद्यालय, मेडिकल र नर्सिङ कलेज सञ्चालनमा छन् भने पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट पनि सञ्चालनको तरखरमा रहेको छ । कोषबाट बहालवाला तथा भूपूको औषधोपचार, बिमा, आवास, निवृत्तिभरणलगायत शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न वार्षिक दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । आम्दानी भने वार्षिक रुपमा दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा हुँदै आएको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम ‘क’ वर्गका २९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थानमा रहेको सहायकरथी गौरव तण्डुकले जानकारी दिए । नेपाली सेना शान्तिस्थापनार्थ कार्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सहभागी भएबापत प्राप्त करिब रु एक करोड २४ लाख एक हजारबाट २०३२ सालमा सैनिक कल्याणकारी कोष स्थापना भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका बैंक तथा संस्थामा रहेको ८२ करोड रुपैयाँ  निक्षेपमध्ये अब साँवा २७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । शान्तिसेनामा भाग लिएबापत प्राप्त हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप गरिएको रकमको ब्याज, विद्यार्थीको शुल्क, परिवार आवास भाडा, विदेशी मुद्रा सटही प्रिमियम, पेट्रोल पम्पबाट प्राप्त हुने सहयोग, वीरेन्द्र सैनिक र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट प्राप्त हुने शुल्क कोषको नियमित आयस्रोत हुन् । नेपाली सेनाले उक्त कोषबाट भूकम्पपीडित बहालवाला तथा भूपू गरी ४२ हजार ६२१ घरपरिवारलाई दुई अर्ब ४९ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ राहत रकम वितरण गरेको थियो । रासस

काठमाडौं, ३१ साउन । नेपालका लागि टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदी टेडिङ्गद्वारा काठमाडौंको नक्सालमा आयोजना गरिएको ४ दिने टाटा मोटर्स् कार मेला सिजन ४ सम्पन्न भएको छ । २६ सय भन्दा बढी दर्शकहरुले अवलोकन गरेको सो कार मेलामा अवलोकनकर्ताहरु टाटाका विभिन्न गाडीहरुबारे जानकारी लिई टेस्ट ड्राइभ लगायत मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । आयोजक सिप्रदी ट्रेडिङ्गका अनुसार सो कार मेलामा उपस्थित दर्शकहरुमध्ये ३८० भन्दा बढीले टाटाका विभिन्न मोडलका गाडीहरु टेस्ट ड्राइभ गरे भने ९२ जनाले टाटाको गाडीे खरिदका लागि बुकिङ्ग पनि गरेका थिए । साथै १८२ भन्दा बढी सहभागी दर्शकहरुले आफ्नो गाडीको मूल्याङ्कन गराएका थिए । २०७३ श्रावण ३० गते आइतबार सम्म बिहान ११ः०० बजे देखि साँझ ७ः०० बजे सम्म संचालन गरिएको सो कार मेलामा दर्शकको उत्साहजनक सहभागिता रहेको आयोजक सिप्रदी ट्रेडिङ्गले जनाएको छ । उक्त मेलामा चर्चित गायिका इन्दिरा जोशीले शनिबार साँझ दर्शकहरुलाई आफ्नो दमदार पर्फमेन्ससहित भरपूर मनोरञ्जन प्रदान गरेकी थिइन् भने आइतबार साँझ चर्चित हाँस्य कलाकार जितु नेपालले आफ्नो कमेडीद्वारा दर्शकहरुलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए । सो मेलाका अन्य आकर्षणहरुमा पेन्ट बल, फुड स्टल, बी–बोईङ्ग, नेल आर्ट, फेस पेन्टिङ्ग, गेम स्टल र पुरस्कार वितरणलगायतका कार्यक्रमहरु रहेका थिए आयोजकका अनुसार मेला अवधिभर टाटा फेसबुक फोटो कन्टेस्टको संचालन गरिएको थियो जसअन्तर्गत १ जना भाग्यशाली विजेताले स्मार्टफोन प्राप्त गरेका थिए । साथैे गाडी बुकिङ्ग गर्ने महानुभावहरुमध्ये भाग्यशाली विजेताको रुपमा जय नारायण चौधरीले लिभिङ्ग एडभेन्चरले प्रायोजन गरेको फ्रि थाइल्याण्ड ट्रिप प्राप्त गरेका थिए । अन द स्पट गाडी एक्सचेन्ज अफर अन्तर्गत रमेश प्रसाईं ले एक सेट मिसिलिन टायर प्राप्त गरेका थिए भने प्रेम ब. बरालले बुकिङ्गमा इन्र्भटर, दमन देवी लुईंटेल र शक्ति नाथ कर्माचार्यले लक्की बुकिङ्गमा गाडीको पूर्ण बीमाको सुविधा प्राप्त गरेका थिए । साथै किरण चौधरी, खेमानन्द बस्याँल, हिमर्दी फुड प्रा.लि., शुशान्त अधिकारी र रेख ब. थापाले ले गाडीको तेस्रो पार्टी बीमा सुविधा प्राप्त गरेका थिए भने हरेक टेस्ट ड्राइभका सहभागीहरुले २–२ वटा र टाटाको कुनैपनि गाडीको स्केच कोरेका हरेक सहभागीहरुले १–१ वटा फ्रि मुभी टिकट प्राप्त गरेका थिए ।

काठमाडौं, ३१ साउन । २४ वटा बाणिज्य बैंकहरुले २०७३ असार मसान्तसम्ममा ३१ अर्ब ५१ करोड ८५ लाख नाफा कमाउन सफल भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को चौथो त्रैमासिकको अपरिस्कृत वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेका २४ वटा बैंकले सो मात्रामा नाफा कमाउन सफल भएका हुन् । यीमध्ये १६ वटा बैंकले एक अर्ब भन्दा बढि नाफा कमाउन सफल भएको देखिन्छ । तीमध्ये ७ वटा बैंकले पहिलो पटक अर्ब भन्दा बढि नाफा कमाउन सफल भएका छन् । २४ वटा बाणिज्य बैंकले २०७२ साल असार मसान्तसम्मको तुलनामा २०७३ साल असार मसान्तसम्ममा २ अर्ब ९२ करोड नाफा बढाउन सफल भएका हुन् । सो अवधीमा तिनै २४ वटा बाणिज्य बैंकहरुले २८ अर्ब ५९ करोड रुपैंयाँ नाफा कमाउन सफल भएका थिए । कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको नाफा घटेकाले बाणिज्य बैंकहरुको कुल नाफामै कमि देखिएको हो । कृषि विकास बैंकको नाफा ३ अर्ब ६० करोडबाट घटेर २ अर्ब ५७ करोडमा सिमित भएको छ भने राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको नाफा ६ अर्ब ६४ करोडबाट घटेर २ अर्ब ६४ करोेडमा खुम्चिएको छ । यी दुई बैंकका अलवा स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको नाफा पनि एक अर्ब २९ करोडबाट घटेर एक अर्ब २६ करोडमा सिमित भएको छ । बाँकी सबै बैंकको नाफामा उल्लेख्य सुधार आएको देखिन्छ । यी हुन पहिलो पटक अर्ब कमाउने ७ वटा बाणिज्य बैंक एनएमबी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, ग्लोबल आइएमई, सिटिजन्स बैंक र एनआइसी एसिया बैंक पहिलो पटक एक अर्ब नाफा कमाउन सफल भएका हुन् । २०७२ असार मसान्तसम्म ५० करोड ३८ लाख नाफा कमाउन सफल भएको एनएमबी बैंकले २०७३ असार मसान्तसम्ममा एक अर्ब २० करोड खुद नाफा कमाएको छ । २०७२ असार मसान्तसम्ममा ७७ करोड नाफा कमाएको सिद्धार्थ बैंक पनि एक अर्ब २४ करोड नाफा कमाउँदै अर्ब कमाउने सूचिमा उक्लिएको छ । त्यस्तै, नेपाल बंगलादेश बैंकले पनि आफुलाई अर्ब नाफा गर्ने बैंकका रुपमा स्थापित गराएको छ । २०७२ असार मसान्तसम्ममा ८१ करोड ३९ लाख नाफा कमाएको बैंकले २०७३ असार मसान्तसम्ममा एक अर्ब १९ करोड नाफा कमाउन सफल भएको छ । प्राइम कमर्सियल बैंक पनि अर्ब नाफा कमाउने सूचिमा समावेश भएको छ । अघिल्लो असार मसान्तसम्मा ७४ करोड नाफा कमाएको प्राइमले यसपालीको असार मसान्तसम्ममा भने एक अर्ब १२ करोेड नाफा कमाउन सफल भएको हो । ग्लोबल आइएमई बैैंक पनि पहिलो पटक अर्ब कमाउने बैंकको सूचिमा उक्लिन सफल रह्यो । २०७२ असार मसान्तसम्ममा जम्मा ९६ करोड ६ लाख नाफा कमाएको बैंकले २०७३ असार मसान्तसम्ममा भने एक अर्ब ३९ करोड खुद नाफा कमाउन सफल भएको छ । अघिल्लो पटक ७२ करोड ३ लाख नाफा कमाएको सिटिजन्स बैंकले पनि एक अर्ब १० करोेड नाफा आर्जन गरेर अर्ब कमाउने सूचिमा आफ्नो नाम लेखाएको छ । त्यस बाहेक एनआइसी एसिया बैंक पनि अर्ब कमाउने बैंकको सूचिमा नव प्रवेशी बनेको छ । एनआइसी एसिया बैंकले २०७३ असार मसान्तसम्ममा एक अर्ब ७ करोड नाफा कमाउन सफल भएको देखिन्छ । जबकी बैंकले २०७२ असार मसान्तसम्ममा जम्मा ६८ करोेड ३ लाख नाफा कमाएको थियो ।

काठमाडौं, ३१ साउन । एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले २०७३ असार मसान्तसम्ममा ३ करोड ६ लाख नाफा कमाएको छ । ६७ करोड १३ लाख चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा २० करोड २५ लाख रुपैंयाँ रहेको छ भने महाविपक्ति कोषमा एक करोड ९४ लाख रुपैंयाँ रहेको छ । एसियन लाइफले २ अर्ब बिमा शुल्क संकलन गरेर ४६ करोड दावी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले २ हजार ६ सय ६३ वटा दावी वापत सो मात्रामा भुक्तानी गरेको हो । एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रति सेयर आम्दानी ४ रुपैंयाँ ५६ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १३० रुपैंयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं, ३१ साउन । कृषि विकास बैंकले २०७३ असार मसान्तसम्ममा २ अर्ब ५७ करोड नाफा कमाएको छ । यद्यपी यो नाफा बैंकले २०७२ असार मसान्तसम्ममा कमाएको भन्दा एक अर्ब ३ करोडले कम हो । बैंकले सो अवधीमा ३ अर्ब ६० करोड नाफा कमाएको थियो । १० अर्ब ३७ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ८ अर्ब ३८ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा ५ दशमलब ३५ प्रतिशतबाट घटेर ३ दशमलब ८५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकले ६२ करोड राइट ब्याकबाट प्राप्त गरेको छ भने ५६ करोड प्रोभिजन गरेको छ । ९ अर्ब ५६ करोड ब्याज आम्दानी गरेको बैंकले ३ अर्ब ३८ करोड ब्याज खर्च गरेको देखिन्छ । बैंकले निक्षेप संकलन पनि ७७ अर्बबाट बढाएर ८७ अर्ब पुर्याएको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ५५ रुपैंयाँ ६४ पैसा र प्रति सेयर नेटवर्थ ३०३ रुपैंयाँ १५ पैसा रहेको छ । यसैबिच, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले २०७३ असार मसान्तसम्ममा २ अर्ब ६४ करोड नाफा कमाएको छ । बैंकले कमाएको यो नाफा २०७२ असार मसान्तसम्ममा कमाएको भन्दा २ अर्बले कम हो । बैंकले सो अवधीमा ४ अर्ब ६४ करोड नाफा गरेको थियो । यद्यपी १ अर्ब ९१ करोड सञ्चित नोक्सानीमा रहेको बैंकले सो रकम तिरेर जगेडा कोषमा ७३ करोड रुपैंयाँ जम्मा गर्न सफल भएको छ । बैंकको खराब कर्जा पनि ५ दशमलब ३५ प्रतिशतबाट घटेर ३ दशमलब ९५ प्रतिशतमा झरेको छ । बाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ४८ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको निक्षेप एक खर्ब २४ अर्बबाट बढेर एक खर्ब ४६ अर्ब पुगेको छ । बैंकले ७ अर्ब ४२ करोड ब्याज आम्दानी गरेर एक अर्ब ८७ करोड ब्याज खर्च गरेको देखिन्छ ।

काठमाडौं, २९ साउन । स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै यसको प्रमुख कच्चा पदार्थ क्लिंकर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी घोषणा अन्ततः कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । गत वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण स्वदेशी उद्योग स्थापनामा ढिलाइ भएको कारण देखाउँदै यो निर्णय संशोधन गर्न लागिएको छ । उद्योग मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार सरकारले चाँडै यो नीति संशोधन गर्दैछ । अधिकांश व्यवसायीहरू भने सुरुदेखि सरकारको नै नीतिको विरोधमा थिए । सरकारले तीन वर्षअघि स्वदेशी कच्चा पदार्थको भरपूर प्रयोग गर्न भन्दै २०७४ सालपछि नेपाली सिमेन्ट अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने तथा सिमेन्ट उद्योगीका लागि सिमेन्ट र क्लिंकरको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । देशभित्रै उपलब्ध कच्चा पदार्थको उचित प्रयोग नहुँदा वार्षिक ८ अर्बभन्दा धेरैको सिमेन्ट क्लिंकर बाहिरबाट आयात हुने गरेको छ । देशको विभिन्न ठाउँमा रहेका चुनढुंगा खानी प्रयोग गर्न नसक्दा ठूलो मात्रामा क्लिंकर आयात गर्नुपरेको हो । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको क्लिकर आयात भएको छ । यो अवधिमा १ अर्ब २३ करोड ४० लाख किलो क्लिंकर आयात भएको थियो । क्लिंकर मात्र नभएर चालू आर्थिक वर्षमा तयारी सिमेन्टसमेत डेढ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले क्लिंकरमा आत्मनिर्भर हुन अझै दुई वर्ष लाग्नसक्ने बताए । “सरकारले क्लिंकर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने समय निर्धारण गर्नुभन्दा पनि स्वदेशी उत्पादनमा सघाउ पुर्याउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,” उनले भने, “जब सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुन्छौं तब आयात आफंै बन्द हुनेछ, अहिले नै बन्द गर्ने निर्णयले वातावरण बिग्रने मात्रै हो ।” संघका महासचिव डा. तारा पोखरेल पनि विकल्प नभएको वस्तुलाई आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने बताउँछन् । अहिले पनि १५ देखि २० प्रतिशत सिमेन्ट आयात हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्था आयात रोक्दा स्वदेशी उत्पादनकै अवस्था बिग्रने उनी बताउँछन् । अहिले क्लिंकर उद्योग १३ वटा सञ्चालनमा छन् भने थप ३ उद्योग सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् । सरकारले नेपाली क्लिंकर खानीलाई अधिकतम प्रयोग गरी आयात शून्यमा झार्दै निर्यात गर्ने समेतको योजना बनाएको छ । यसका लागि सिमेन्ट उद्योगमा ठूला वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तयारी भइरहेको छ । उद्योग मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योगलाई खानीसम्म जाने सडक निर्माण तथा बिजुली विस्तारमा सहयोग गर्दै आएको छ । पूर्वाधार विस्तार सरकारले गर्ने भनिए पनि काममा भएको ढिलाइका कारण उद्योग निर्माण भइसक्दासमेत पूर्वाधार नपुग्ने गरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । योजना पूरा गर्न उद्योग मन्त्रालयले देशमा १५ उद्योगलाई खानी स्थलसम्म पहुँच मार्ग निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । यी उद्योगमा आधा दर्जन उद्योग लुम्बिनी अञ्चलका छन् । सिमेन्ट उत्पादनका लागि वीरगन्ज र भैरहवामा धेरै उद्योग छन् । नेपालमा ८३ वटा सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन इजाजत लिएका छन् भने ५० वटा सञ्चालनमा छन् । लुम्बिनी औद्योगिक करिडोरबाट झन्डै एक दर्जन सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरेका छन् । यस क्षेत्रबाट अर्घाखाँची सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, सुप्रिम सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, बृज सिमेन्ट, रिलायन्स सिमेन्ट, गोयन्का सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, पाठक सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् । वीरगन्जमा पनि झन्डै डेढ दर्जन उद्योग छन् ।