काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका, वाड नं ११, बबरमहलस्थित अन्नपूर्ण न्यूरो हस्पीटल र प्रभु बैंक लिमिटेडबीच बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरूका लागि छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार, प्रभु बैंकका कर्मचारी, कर्मचारीका परिवारजन र ग्राहकहरूले अन्नपूर्ण न्यूरो हस्पीटलमा १०–१५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । यो छुट हस्पीटलमा उपलब्ध सबै सेवासुविधामा लागू हुनेछ । उक्त सम्झौतापत्रमा अन्नपूर्ण न्यूरो हस्पीटलको तर्फबाट मेडिकल प्रशासक डाक्टर शरद गजुरेल र मार्केटिङ म्यानेजर प्रेम कुमार दाहाल तथा प्रभु बैंकको तर्फबाट चिफ मार्केटिङ अफिसर रमेश कुमार श्रेष्ठ र मार्केटिङ म्यानेजर दीन चित्कारले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं । सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना मानवीय त्रुटिबाटै भएको सरकारी अध्ययनबाट देखिएिको छ । जहाज दुर्घटनापछि सरकारद्वारा गठित एक उच्च आयोगले गरेको अध्ययनले प्राविधिक रूपमा भन्दा पनि जहाज दुर्घटना मानविय त्रुटिबाटै भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।  सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटना जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष एवं नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक रतिशलाल सुमनले आज प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी दिँदै जहाज दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन ‘ह्युमन फ्याक्टर’, सेफ्टी म्यानेज्डमेन्ड सिस्टमका बारेमा धेरै अध्ययन गरिएको बताए । उनका अनुसार  एयरपोर्टबाट जहाज उड्न थालेपछि ट्याक्सी वेबाट जहाज मेन रनवेतर्फबाट जहाज कोटेश्वरतर्फ उडेको देखिन्छ । त्यसपछि १८० डिग्री मोडिएर त्यहाँ इन्जिनलाई टेकअप गरेको देखिन्छ । त्यसपछि जहाज दुर्घटना भएको देखिन्छ ।  १९ जना यात्रुमध्ये १ जना क्याप्टेनमात्रै जीवित थिए । १८ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । क्यापटेनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको थियो । सुमानका अनुसार कोपाइलटले पनि यही जहाजबाटै करिअर स्टार्ट गरेको देखिन्छ । कोपाइलट १८ सय २४ घण्टा र यो जहाजमा १६ सय २ घण्टा कोपाइट उडेको देखिन्छ ।  दुर्घटना भएको जहाज उड्दा उनी थकित देखिँदैनन् । नागरिक उड्डयनको नियमअनुसार महिनामा १०० घण्टा र वर्षमा १००० घण्टा भन्दा बढी उड्न पाइँदैन ।  त्यसैले दुर्घटनामा परेका पाइलट, को–पाइलटले कडा ड्युटी गरेको अध्ययनबाट नदेखिने सुमनले बताए।  उनका अनुसार दुर्घटनाग्रस्त जहाज क्यानडामा बनेको जहाज थियो । २००३ मा निर्माण भएको उक्त जहाजमा दुईवटा इन्जिनहरु थिए । यो जहाज दुर्घटना हुँदा मौसम एकदमै ठिक रहेको थियो । दुर्घटनामा मौसमको कुनै पनि भूमिका देखिँदैन ।  जहाजमा त्यस्तो खालको टेक्निकल खराबीहरु देखिँदैन ।  कुनैपनि सिस्टममा जहाज दुर्घटनाका क्रममा खराबी भएको नदेखिने जाँझबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगका अध्यक्ष सुमनका अनुसार जहाजमा चढेका धेरैजसो यात्रुले सिट बेल्ट नबाँधेको देखिन्छ ।  सीसीटीभी फुटेजहरु हेर्दा ४० सेकेण्डमै दमकल आगलागी भएको ठाउँमा पुगेको देखिन्छ । तर दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रमा खाल्डो भएका कारण दमकलले सडकका लागि पहुँच पाएन । नजिकको कपिट भएको ठाउँमा गएर दमकले आगो निभाएको अध्ययनबाटै देखिन्छ । कन्फर्टेवल बाटो नभएका कारण रेसक्युमा ढिला भएको देखिएको छ । 

काठमाडौं । २०८२ साउन ६ गते राति ९ बजेर ४५ मिनेटमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का एक जना सञ्चालकले सञ्चालक समितिको मेसेन्जर ग्रुपमा एउटा मेसेज पठाउँछन् । मेसेजमा भन्छन्, ‘नमस्कार, साँच्चै त्यो कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको ४५ करोड रुपैयाँ अस्तिको प्रतिवेदनमा हराएको थियो, कतै फेला पर्‍यो कि के भएको होला ? खोज्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई नै जिम्मेवारी लगाउनु पर्ला जस्तो छ कि नपर्ला जस्तो छ ? छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि हेर्न पाइएन । कारवाही कसैलाई भयो कि भएन होला ?’  ती सञ्चालकको प्रश्नको जवाफ फर्काउँदै ग्रुपमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल लेख्छन्, ‘नमस्कार, मैले पटक-पटक महासचिवज्यूलाई भनेको, कहीँ कतै कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउने ठाउँ नै देख्दिनँ भन्नु भएको छ । मैले तपाईं नगर्ने हो भने मलाई फवार्ड गर्नुस् भनेको छु, भोलिसम्म केही गर्छु भन्नु भएको छ, नभए पर्सि प्राधिकरणमा अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्छ होला, भोलिसम्म हेरौं ।’ मेसेन्जर ग्रुपमा भएको उक्त संक्षिप्त सवाल-जवाफपछि यो विषय मौन छ । तर, नेफ्स्कुनभित्र भूकम्पको महा झट्का लागेको छ । सञ्चालक समितिको बैठक अधिकांश एजेण्डा प्रस्तुत गरेर यही विषयमा गन्थनमन्धन गर्दै निश्कर्षविहीन रुपमा टुङ्गिन्छ । सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालकको एउटै प्रश्न हुन्छ, कसरी गयो कर्णाली डेभलपमेन्टमा यति धेरै बचत ? नेपाल राष्ट्र बैंकले कारोबार रोक्का गरेपछि पनि कसले गर्यो धमाधम बचत जम्मा ?  सञ्चालक समितिकै जिम्मेवार पदाधिकारीको जवाफ हुन्छ- थाहा छैन । यही थाहा छैन भन्ने जिज्ञासाको जवाफ खोज्न नेफ्स्कुनका सञ्चालक खेमराज सुवेदीले छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग बैठकमा गर्छन् । उनको प्रस्तावमा अधिकांश सञ्चालकले समर्थन जनाउँदै नेफ्स्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन हुन्छ । समितिको सदस्यमा सञ्चालक ज्ञानु पौडेल र वीरबहादुर राउत भोटे सदस्य बस्छन् ।  समितिले पाएको छानबिनको ४५ दिनको अवधि सकिसकेको छ । समितिले प्रतिवेदन पनि तयार गरिसकेको छ । तर, सो प्रतिवेदन यो समाचार तयार पार्दासम्म गोप्य छ । यतिसम्म कि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि सो प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाएका छैनन् ।  ‘यति धेरै पैसा कसरी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा भयो ? राष्ट्र बैंकले कारोबार रोक्का गरेको सूचना सार्वजनिक गरेपछि पनि बचत जम्मा भएको छ कि छैन ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन भएको छ, सो समितिको संयोजक वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, सबै जिम्मेवारी उहाँलाई नै दिएको छु, मैले प्रतिवेदन पाएको छैन,’ ढकालले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने । नेफ्स्कुन स्रोतका अनुसार अधिकारी संयोजक रहेको छानबिन समितिले महासचिव घनश्याम अधिकारीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको बचतका विषयमा छानबिन समितिले सञ्चालक समितिलाई अब गर्नुपर्ने काम कारवाहीका विषयमा प्रष्ट पारिसकेको छ ।  समितिको प्रतिवेदनका विषयमा भने महासचिव अधिकारीले आफूले अध्ययन गर्न नपाएको प्रतिक्रिया दिए । उनले विकासन्युजसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘समितिले मलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । मैले पुरै अध्ययन गर्न पाएको छैन, अबको सञ्चालक समितिको बैठकमा यस विषयमा छलफल हुन्छ ।’ उनका अनुसार साउन ३० गते सञ्चालक समितिको बैठक बसेर यो विषयमा छलफल गर्नेछ ।  कारोबार रोक लगाएपछि पनि धमाधम बचत नेफ्स्कुनले विसं २०७१ सालदेखि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा कारोबार गर्दै आएको खुलेको छ । अन्य बैंकको तुलनामा कर्णाली डेभलेपमेन्ट बैंकले बढी ब्याज दिने भएकोले नेफ्स्कुनले सोही बैंकमा आफ्नो अधिकांश बचत मुद्दती खातामा राख्दै आएको नेफ्स्कुन स्रोतले बतायो ।  तर, नेफ्स्कुनले सो बैंक विस्तारै वित्तीय रूपमा जोखिममा रहेको भेउ नपाई झन् कारोबार र निक्षेप बढाउँदै गयो । राष्ट्र बैंकले सो बैंकमा सुक्ष्म रुपमा नियमित सुपरीवेक्षण तथा नियमन गरिरहेको थियो । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक झन–झन समस्यामा छ भन्ने विषय बैंकिङ बुझेका अधिकांशलाई जानकारी थियो ।  तर, सहकारीको वित्तीय कारोबार गर्ने शीर्ष निकाय नेफ्स्कुनले त्यो अनुमान किन लगाउन सकेन ? कि अनुमान र जानकारी भएर पनि नेफ्स्कुनले थप जोखिम मोल्यो ? अहिले नेफ्स्कुनभित्रकै अधिकांशले यो जिज्ञासाको जवाफ दिन्छन्, ‘थाहा थियो, नियत गलत भयो ।’ यही बीचमा बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर ११ गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाउँछ । ६ महिनाको समय दिएर सुधारात्मक कारवाहीको सूचना सार्वजनिक गर्छ । सो बैंकलाई सोही दिनदेखि निक्षेप संकलन गर्न र कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाएको सूचना जारी हुन्छ । राष्ट्र बैंकको सो सार्वजनिक सूचनाप्रति बैंकका लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ता झस्किन्छन् । तर, नेफ्स्कुन भने त्यही समयमा धमाधम सो बैंकमा थप निक्षेप राख्छ ।  नेफ्स्कुन स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको सूचनालाई वेवास्ता गरेर बैंक निक्षेप लिन्छ र नेफ्स्कुन धमाधम पैसा निक्षेपका रुपमा राख्छ । अब यो विषय नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)सँगै बचत तथा ऋणको नियामक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको पनि अनुसन्धानमा तानिन्छ नै । तर, कारोबार रोक लगाएपछि पनि कसको स्वार्थमा बचत जम्मा भयो भन्ने विषय भने नेफ्स्कुनको छानबिन समितिले खुलाउन सामर्थ्य गर्नुपर्ने धारणा सञ्चालक समितिका एक सदस्यले राखे ।  ‘राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि नेफ्स्कुनबाट ५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ, बैंकले कसरी बुझ्यो र नेफ्स्कुनले कसरी जम्मा गर्‍यो भन्ने विषयलाई नै आधार बनाएर छानबिन समिति गठन गरेका हौं, अहिले समितिले प्रतिवेदन नै गोप्य राख्दा थप संशय बढेको छ,’ ती सञ्चालकले भने ।  नेफ्स्कुन स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले साउन ११ गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएदेखि पुस १० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेसम्म ५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । केही सञ्चालकहरूले कारोबारको रसिद माग गर्दा पनि नेफ्स्कुन पदाधिकारी र नेफ्स्कुन व्यवस्थापनले उपलब्ध नगराएको ती सञ्चालकको गुनासो छ ।  नेफ्स्कुनले दाङ र नेपालगञ्जको शाखाबाट कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा कारोबार गर्दै आएको बुझिएको छ । मंसिर ११ गतेदेखि पुस १० गतेसम्म ती दुइटै शाखाबाट सो रकम जम्मा भएको बुझिएको हो । सो शाखाको संयोजक पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारी नै छन् । नेफ्स्कुनले उनी संयोजक रहेकै शाखाबाट गलत कार्य भएको भन्दै उनकै संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा भएको रकमबारे बुझ्न खोज्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।  बीचमै बचत गायब नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा नेफ्स्कुनले धमाधम बचत गरिरहेको विषय जानकारीमा आएपछि केही सञ्चालकले पदाधिकारी र व्यवस्थापनसमक्ष यस विषयमा जवाफ माग गर्छन् । यो विषयले नेफ्स्कुनभित्र एक किसिमको भूकम्प जान्छ । व्यवस्थापनबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएपछि ती सञ्चालकहरूले प्रश्नका पराकम्पनहरू दिइरहन्छन् । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ५२ लाख रुपैयाँ बचत रहेको डकुमेन्ट  यही समयमा नेफ्स्कुन व्यवस्थापनले केही सञ्चालकलाई थामथुम पार्न ‘फेक ब्यालेन्स सिट’ थमाउँछ । नेफ्स्कुन व्यवस्थापनले ४४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचतको विवरण दिँदै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ५२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बचत रहेको जानकारी गराउँछ । एक महिनाअघि साढे ४३ करोड रुपैयाँसम्म रहेको बचत कसरी एकाएक ५२ लाखमा झर्यो भन्ने विषयले थप संशय सिर्जना गर्छ । र, सुरुवातमै उल्लेखित सञ्चालकले नेफ्स्कुनकै मेसेन्जर ग्रुपमा सो कुरा राख्छन् ।  कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ५२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बचत रहेको नेफ्स्कुनको सो विवरणमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ५ अर्ब ४६ करोड ५६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बचत रहेको देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी कामना सेवा विकास बैंकमा ६२ करोड ४४ लाख १२ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बचतको ११.४२ प्रतिशत बचत रहेको उल्लेख छ ।  विकासन्युज डटकमलाई प्राप्त अर्को डकुमेन्टका अनुसार नेफ्स्कुनको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ६ अर्ब ३४ करोड १५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बचत रहेको देखिन्छ । जसमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ४३ करोड २६ लाख ४९ हजार ८ सय २० रुपैयाँ अर्थात् कुल बचतको ६.१७ प्रतिशत बचत रहेको उल्लेख छ । सो  डकुमेन्टमा नेफ्स्कुनको सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा ६५ करोड ७८ लाख ३६ हजार ४२९ रुपैयाँ अर्थात् कुल बचतको ९.३८ प्रतिशत रकम रहेको देखिन्छ । यो विवरणमा भने नेफ्स्कुनको कुल २४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै बचत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।  कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा साढे ४३ करोड रुपैयाँ बचत रहेको डकुमेन्ट  कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा केही महिनाअघि मात्रै ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ बचत रहेको नेफ्स्कुनले छोटो अवधिमा कसरी ५२ लाख ४२ हजारमा झार्न सफल भयो ? यो प्रश्न हामीले नेफ्स्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. शिवजी सापकोटासँग राख्यौं । उनले जवाफमा भने, ‘नियमित कारोबार गर्दै जाँदा कहिले निकाल्ने र कहिले बचत गर्ने हिसाबले ५२ लाख देखिएको होला । अहिले साढे ४३ करोड रुपैयाँ नै छ ।’ तर, डुबेको कर्णाली डेभलपमेन्टबाट ४३ करोड रुपैयाँ बचत निकाल्न सक्नु नेफ्स्कुनका लागि दिवास्वप्न नै हो । किनकि अहिले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक डुबेको छ । उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालकहरू जेलमा छन् । कतिपय फरार छन् । राष्ट्र बैंकले डुबेको बैंकलाई उकास्न प्रयत्न गर्दैछ । वित्तीय कारोबार छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले कुनै पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप भुक्तानी भइरहेको छैन ।  तर, यो कठिन समयमा नेफ्स्कुनले ४३ करोडको बचत ५२ लाखमा झारेको तर्कलाई पत्याउने आधार देखिँदैन । बरु नेफ्स्कुनकै सञ्चालकहरूले यसलाई व्यवस्थापन प्रमुखको लापरवाही र गैरजिम्मेवारी महसुस गरेका छन् ।  नेफ्स्कुन स्रोतले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको साढे ४३ करोड रुपैयाँ बचत ५२ लाखमा झारेको विषयलाई व्यवस्थापनले कमजोरी भएको धारणा अनौपचारिक रूपमा सञ्चालकसमक्ष राखेको बताएको छ ।  सीईओ डा. सापकोटाले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि नेफ्स्कुनबाट बचत जम्मा भएको स्वीकार गरे । तर, उनले त्यसलाई सम्बन्धित शाखाको कमजोरी भएको तर्क दिए।  ‘राष्ट्र बैंकले कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि हाम्रोबाट २ करोड रुपैयाँ हाराहारी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा भएको देखिएको छ, यो कारोबार नेपालगञ्ज र दाङ शाखाबाट भएको छ, कमजोरी गर्ने सम्बन्धित शाखाका इन्चार्जलाई कारवाही गरिसकेका छौं, हामी अब यो रकम सेटल गर्ने प्रयास गर्दैछौं,’ सीईओ सापकोटाले विकासन्युजसँग भने ।  उनले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको बचत कसरी सेटल गर्ने भन्ने विषयमा छिट्टै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसँग बेसर एउटा निचोड निकाल्ने बताए । उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेकोले अब थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।  ‘यो प्रक्रियामा सम्बन्धित शाखा प्रमुख, सीईओ, नेफ्स्कुनको कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष र सिंगो सञ्चालक समिति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ,’ ती सञ्चालकले भने । कर्मचारी भन्छन् : माथिबाटै आदेश थियो नेफ्स्कुनले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा धेरै रकम जम्मा गरेको भन्दा पनि वित्तीय कारोबारमा रोक लगाइसकेपछि पनि किन पैसा बचत गर्यो भन्ने विषयलाई नेफ्स्कुनकै अधिकांश सञ्चालकले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।  ‘कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले समेत वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि आफैंमा समस्याग्रस्त रुपमा रहेको नेफ्स्कुन जस्तो संस्थाले करोड बढी बचत राख्नु अपराध हो, अब जानिनँ भन्ने छुट कसैलाई छैन, यो काममा जिम्मेवार सबैले कारवाहीको भागिदार हुनुपर्छ,’ नेफ्स्कुनका एक सञ्चालकले भने ।  ती सञ्चालकले भोलि समस्या पर्दा सञ्चालकहरु जेल जाने तर कर्मचारीहरुले उन्मुक्ति पाउने वातावरण बन्ने भएकोले आजै सबै कुरा गहन ढंगले विश्लेषण र छानबिन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।  ‘यो प्रक्रियामा सम्बन्धित शाखा प्रमुख, सीईओ, नेफ्स्कुनको कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष र सिंगो सञ्चालक समिति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ,’ ती सञ्चालकले भने । नेफ्स्कुनका कोषाध्यक्ष दिपक थापाले पनि वित्तीय कारोबार रोक लगाएपछि पनि बचत गर्नु शाखाका कर्मचारीको कमजोरी रहेको धारणा राखे । ‘कर्णाली डेभलपेन्ट बैंकको कारोबार रोक लगाएपछि पनि ३/४ करोड रुपैयाँ बचत भएको छ, त्यो सोही शाखाका कर्मचारीको कमजोरी भएकोले उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाइसकेका छौं,’ थापाले भने ।  ‘कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय करोबारमा रोक लगाइएपछि पनि बचत जम्मा गर्ने निर्देशन सीईओले दिएको र सो समयमा शाखाका इन्चार्ज विदामा रहेको बुझिएको छ, यस विषयमा थप पछि थाहा होला,’ नेफ्स्कुन स्रोतले भन्यो । नेफ्स्कुनले दाङ शाखाका इञ्चार्ज विष्णुदत्त जोशी र नेपालगञ्ज शाखाका इन्चार्ज छत्र प्रसाद धमालालाई जिम्मेवारीबाट हटाइसकेको छ । ती शाखाका एक कर्मचारीले पनि सीईओ सापकोटाकै आदेशमा रकम बचत गरेको बताएका छन् ।  ‘एउटा शाखाबाट त्यति धेरै रकम हामी आफैले बचत गर्ने कुरा सोच्नै सकिँदैन, हामीलाई आफै जम्मा गर्ने अधिकार पनि हुँदैन, सीईओ सरको आदेशले नै हामीले रकम बचत गरेका हौं, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारोबारमा रोक लगाएपछि हामीले कारोबार गरेको साँचो हो, दुई/तीन करोड रुपैयाँ बैंकबाट झिकेका पनि छौं,’ ती कर्मचारीले भने ।  नेफ्स्कुनले तत्काल पैसा पाउँदैन : राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता हुने सम्भावना नरहेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरेर काम गरिरहेको छ । सो समितिमा उप-निर्देशकद्वय विष्णुकुमार विश्वकर्मा र जुगल किशोर कुशवाहाल सदस्यका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।  अहिले सो समितिले आन्तरिक व्यवस्थापनको काम गरिरहेको बताएको छ । संयोजक खतिवडाले अहिले केही व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको रकम भुक्तानी गर्ने कार्य सुरु गरेको बताएका छन् । तर, ठूलो रकम बचत रहेका संस्थागत निक्षेपकर्ताले भने तत्काल रकम फिर्ता पाउने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘नेफ्स्कुनको पनि ४३ करोड बढी निक्षेप देखिएको छ, हामीले अहिले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता राखेका छौं, त्यसैले पनि नेफ्स्कुनजस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ताले तत्काल फिर्ता पाउने सम्भावना छैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार ठूला संस्थागत निक्षेपकर्तालाई सेटल गर्नका लागि नयाँ रणनीतिका साथ काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यो भनेको निक्षेपकर्तालाई नै सेयरधनी बनाएर काम गर्न सकिने उनको तर्क उनको छ । 

काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ करोड ११ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले १४ करोड ६९ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा कम्पनीको नाफा ९.६६ प्रतिशतले बढेको हो । समीक्षा वर्षमा कम्पनीले २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क आर्जन  १३.८९ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीले गत वर्ष ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ४६.६३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ६४ करोड ५ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । समिक्षा वर्षमा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङ ५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, स्पेसल रिजर्भमा १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र अन्य इक्विटीमा १७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।  कम्पनीको शेयर पुँजी २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा वर्षमा कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी ६ रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ । मूल्य आम्दानी अनुपात १२४.०२ गुणा रहेको छ । प्रतिशेयर नेटवर्थ १७७ रुपैयाँ ०६ पैसा रहेको छ ।

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा करिब २०० नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिल्लामा १९१ नयाँ उद्योग दर्ता भएका पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ ।  कार्यालयमा १५ करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएका उद्योग तथा व्यापारिक फर्म दर्ता हुँदै आएका छन् । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी खडकबहादुर थापाले जिल्लामा गत आवमा दर्ता भएका उद्योगमध्ये १७४ निजी, सात साझेदारी तथा नौ प्रालि रहेका बताए ।  उनका अनुसार जिल्लामा गत वर्ष सबैभन्दा धेरै सेवामूलक उद्योग ७९, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग ६७, उत्पादनमूलक उद्योग ३८, पर्यटन उद्योग तीन, सूचना तथा प्रविधिमा आधारित उद्योग दुई र निर्माण सम्बन्धी उद्योग एउटा दर्ता भएका छन् ।  त्यस्तै वाणिज्यतर्फ दर्ता भएका फर्ममध्ये एकलौटी १९८ तथा साझेदारी दुई दर्ता भएका उनको भनाइ छ । वाणिज्यतर्फ नयाँ दर्ता भएका फर्ममा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्दा खुद्रा कारोबार गर्ने १९३ तथा थोक कारोबार गर्ने सात रहेका थापाले जानकारी दिए । गत आवमा ८५६ वटा उद्योग नवीकरण हुँदा एक हजार ३४२ वाणिज्य फर्महरु नवीकरण भएका उनको भनाइ छ ।  त्यस्तै १०६ उद्योगले विभिन्न विषय संशोधन गरेका उल्लेख गर्दै थापाले यो अवधिमा २३८ वाणिज्य फर्महरुले विवरण, पुँजीलगायतका विषय संशोधन गरेका बताए । नयाँ खुल्ने उद्योगको तुलनामा बन्द हुने उद्योगको सङ्ख्या धेरै रहेको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा उद्योग र वाणिज्यतर्फ गरी ३९१ नयाँ फर्म खुल्दा ४३८ वटा बन्द भएका छन् ।  थापाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिल्लामा २०० उद्योगको लगत कट्टा (बन्द) गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै वाणिज्यतर्फ २३८ व्यावसायिक प्रतिष्ठानको लगत कट्टा गरिएको थापाको भनाइ छ । विभिन्न ऋण लिन तथा वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि उद्योग खोल्ने गरिएकामा उद्देश्य पूरा भएपछि ती उद्योगको लगत कट्टा गर्न आउनेको सङ्ख्या धेरै रहेको थापाको भनाइ छ ।  'विदेश जान तथा ऋण खानका लागि उद्योग तथा व्यवसाय देखाउँदा बैंकले सहज रुपमा ऋण प्रदान गर्ने भएकाले कोभिड अगाडिसम्म नयाँ उद्योग खोल्ने क्रम धेरै थियो', उनले भने, 'नयाँ दर्ता भएका उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्न पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने भएकाले पछिल्लो समय उद्योग बन्द गर्नेको सङ्ख्या धेरै देखिएको हो ।' कार्यालयमा दर्ता भएका उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्न जसको नाममा कम्पनी स्थापना भएको छ सोही व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने नियम रहेको थापाको भनाइ छ ।  जिल्लामा हालसम्म छ हजार ७०३ उद्योग तथा आठ हजार ५०७ वाणिज्य फर्म दर्ता भएका थापाले जानकारी दिए । जिल्लामा नयाँ दर्ता भएका तथा नवीकरण भएका उद्योग तथा वाणिज्य फर्मबाट रु एक करोड ३४ लाख आठ हजार ७६१ राजस्व सङ्कलन भएको थापाले बताए । रासस   

गुल्मी । लगातारको वर्षाका कारण पहिरो गएपछि बुधबार बिहानदेखि अवरुद्ध बनेको कालीगण्डकी करिडोर सडक सञ्चालनमा आएको छ । कालीगण्डकी करिडोर सडकअन्तर्गत गुल्मीखण्डको कालीगण्डकी गाउँपालिका–२ स्थित राक्सेमा सडक माथिबाट चट्टानसहितको पहिरो खसेपछि उक्त सडक दुई दिनदेखि पुर्णरुपमा अवरुद्ध बनेको थियो  ।       अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्नका लागि उक्त क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सडक निर्माण कम्पनीले स्काभेटरको माध्यमबाट सडकमा थुप्रिएको पहिरो पन्छ्याएपछि केहीबेर अघिदेखि उक्त सडक पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकरी गङ्गाबहादुर सारुले जानकारी दिए ।        त्यसैगरी अविरल वर्षाका कारण पहिरो जाँदा आज बिहानदेखि अवरुद्ध मदनभण्डारी राजमार्ग सडकअन्तर्गत गुल्मीको रिडी–तम्घास सडक भने अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । उक्त सडकखण्डअन्तर्गत रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–३ स्थित बाख्रे भीरमा सडक माथिबाट पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध बनेको हो ।  अवरुद्ध सडक सञ्चालनका लागि प्रयास भइरहे पनि पानी पहिररहेको र सडक माथिबाट पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएकाले सडक सञ्चालन गर्न समस्या परेको सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक सारुले जानकारी दिए ।      सडक अवरुद्ध बनेपछि अहिले त्यस क्षेत्रमा रुरुक्षेत्र‐३ स्थित पानी ट्यङ्कीबाट थोर्गाहुँदै सालबिसौनाको वैकल्पिक सडक प्रयोग गरि सवारी साधन सञ्चालन भइरहेका छन् । मदनभण्डारी राजमार्गअन्तर्गत रिडी–तम्घास सडकखण्डमा समानान्तर जेभी र इलाइट कम्पनीद्वारा २५ किलोमिटर सडक फराकिलो र कालोपत्रको काम भइरहेको छ ।           गुल्मीसहित आसपासका क्षेत्रमा तीन दिनदेखि निरन्तर रूपमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । निरन्तर वर्षाका कारण बडिगाड खोला र कालीगण्डकी नदी किनारमा पानीको सतह बढ्दै गएको छ । बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्नसक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सचेत रहन र सुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्न आग्रह गर्दै आइरहेको छ । रासस

काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफको नाफा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १.४५ प्रतिशतले बढेर ३५ करोड २ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवमा ३४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ नाफा संकलन गरेको थियो । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको गत आवको चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा वर्षमा कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ३५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ९ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्षमा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क आर्जन १९.८५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै समीक्षा वर्षमा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन २२.८३ प्रतिशतले बढेर ११ अर्ब १८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले  ९ अर्ब १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा १ अर्ब १५ करोड ५ लाख रुपैयाँ थियो । त्यस्तै गत आवमा कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा ३९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा ३७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ थियो ।  गत आवमा कम्पनीको शेयरपुँजी ५ अर्ब १ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) ६.९९ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै पीई रेसियो ६३.९१, प्रतिशेयर नेटवर्थ १२६.८५ रुपैयाँ रहेको छ ।   

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको पद हेरफेर गरिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले कर्मचारीको पद हेरफेर गरिएको हो ।  जसमा कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव राधिका थपलियालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने प्युठान अस्पतालका प्रमुख डा. अर्याललाई मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य सचिवका रूपमा सरुवा गरिएको छ ।  मधेश प्रदेशका तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा. श्रवण मिश्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका डा. यदुचन्द्र घिमिरेलाई कोशी प्रदेशको सचिवका रूपमा पठाइएको छ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ को चौथो त्रैमाससम्ममा ४२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको नाफा घटेको छ । कम्पनीले गत आवमा जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ३१.८३ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म कम्पनीले ६२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म कम्पनीले १ अर्ब ६५ करोड ९ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क आर्जन १०.०८ प्रतिशतले घटेको छ । समिक्षा वर्षमा कम्पनीको कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन पनि घटेको छ । कम्पनीले गत आवमा २४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म कम्पनीले ३१ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क २०.४५ प्रतिशतले घटेको छ ।  गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीको रटेन्ड अर्निङमा २ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै कम्पनीको महाविपत्ती कोषमा ६९ करोड २२ लाख, स्पेसल रिर्जभमा ३ अर्ब १५ करोड, र अन्य इक्विटीमा १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स लिमिटेडले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणले सुधारको आशा देखाएको छ । लामो समयदेखि नोक्सानीमा रहेको फाइनान्सले चौथो त्रैमासमा ३.१९ करोड रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ । यस अवधिमा संस्थाको निक्षेप संकलन १३.७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने कर्जा लगानी ९.६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उच्च रुपमा रहेको निष्कृय कर्जा एकल अंकमा ल्याउन सफल भएको । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १९.९३ प्रतिशत रहेको निष्कृय कर्जा अनुपात यस अवधिमा ९.६६ प्रतिशतमा झरेको छ । प्रति सेयर आम्दानी ३.९० रुपैयाँ रहेको छ । सानो व्यवसाकिय आकारले गर्दा सञ्चालन नोक्सानीमा रहनु एवं उच्च मात्रामा निष्कृय कर्जा रहेकोमा क्रमिक रुपमा व्यवसाय वृद्धि गर्दै संस्था सञ्चालन मुनाफामा लैजाने दृढ अठोट संस्थाले लिएको छ । पोखरा फाइनान्स लि.सँग मर्जर सम्झौता गरेको फाइनान्सले आगामी दिनमा अझ दरिलो, विश्वासिलो एवं सुदृढ फाइनान्सको रुपमा स्थापित भई सेयरधनीलाई उच्चतम लाभांश प्रदान गर्ने अठोट लिएको छ ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लाग्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, २०८२ मा त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उक्त ऐनअनुसार १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राख्नेलाई रु ५००, दशदेखि २० रोपनी बाँझो राखेमा एक हजार, २० रोपनीभन्दा बढी बाँझो राखेमा रु एक हजार ५०० जरिवाना लाग्नेछ । यो ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कर्जा सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई पनि ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

काठमाडौं । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ मा हरेक वर्षायामको असारदेखि भदौ महिनाको मसान्तसम्म नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन सङ्कलन तथा घाटगद्दी गर्ने कार्य गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । यो प्रावधानलाई लत्याउँदै पवित्र कालीगण्डकीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अवैध दोहन कार्य वर्षायाममा झनै बढ्दै गएको पाइएको छ । कालीगण्डकी नदीको पर्वत जिल्ला खण्डका विभिन्न स्थानमा अवैध दोहन बढ्दै गएको हो । दिन र रात दुवै समयमा लुकीछिपी बालुवा तथा ढुङ्गा निकाल्ने क्रम नरोकिएको जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले हालै गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको हो । जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका संयोजक विष्णुराम विकको नेतृत्वको टोलीले पर्वत र म्याग्दीको सिमाना राममन्दिर घाटदेखि दमुवाखोलासम्म अनुगमन गर्दा १० वटा किनारमा घाट खोलेर अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन गरेको पाइएको हो । अनुगमन टोलीले उत्खननकर्ताले बिक्री गरेको बाहेक झन्डै १४ हजार घनमिटर बालुवा र नम्बर प्लेट नखुलेको जेसिबी जफत गरेको छ । अवैध रुपमा उत्खनन गरेको बालुवाको जरिवाना स्थानीय जलजला गाउँपालिकालाई असुल गर्न निर्देशन दिएको जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका विकले बताए ।  टोलीले जलजला-४ घुमाउने ताल बगरबाट नम्बर प्लेट नभएको उत्खनन गरिरहेको एक्साभेटर जफत गरेको छ भने लस्ती बगर, जलजला-८ खनियाघाट बगर, फर्से बगर, जलजला एकको रामघाट बगर, जलजला-७ मिलन चोक बगर, लस्ती बगर गरी १० स्थानमा अवैध उत्खनन गरेर बालुवा थुपारेको पाइएको जनाइएको छ । यी स्थानमा नापजाँच गरिएको बालुवाको परिमाणबाट गाउँपालिकाले झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ जरिवाना असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ । जलजला गाउँपालिकादेखि झन्डै १०० मिटर टाढा घुमाउनेमा उत्खनन गर्दै गरेको एउटा एक्साभेटर सिल गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी किरण पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार वर्षायाममा अवैध रूपमा उत्खनन गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने जानकारी दिए ।  सोही गाउँपालिकाको राजस्व शाखा प्रमुख कृष्ण रिजालले गाउँपालिकाले ठेक्का नखुलाउँदै अवैध उत्खनन गर्नेलाई कारबाही गरिने बताए । उनीहरुलाई उत्खनन गरेको जरिवाना असुलउपर गर्नका साथै आगामी दिनमा उत्खनन नगर्नका लागि निरुत्साहित गर्न पालिकाले सम्पूर्ण कार्य गर्ने उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले अवैध उत्खनन रोक्नका लागि नगर प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको बताए । नगर प्रहरी नआएको बेला लुकीछिपी उत्खनन गर्नेलाई प्रहरी प्रशासन र जिल्ला अनुगमन समितिले आवश्यक कारबाही गरोस् भन्ने पालिकाको अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ ।  यसअघि सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ असार २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नदी उत्खननसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य रोक्न आदेश दिएपछि चार वर्षदेखि रोकिएको थियो । गत कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपछि पुनः उत्खनन सुरु गरिएको थियो । जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख विकले अवैध रूपमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्खनन र दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । उनले आफूहरूसँग कारबाही गर्ने पूरै अधिकार नभएकाले यसमा अरु निकायको सहयोग जरुरी रहेको बताए । 

काठमाडौं । नेपाली टेबलटेनिसकै ठूलो घरेलु प्रतिस्पर्धाको रूपमा रहेको स्ट्याग ग्लोबल च्याम्पियन्स लिगको सिजन तीन आगामी भदौको पहिलो साता हुने भएको छ।  विभिन्न देशका खेलाडीलाई अनुवन्ध गरी नेपाली क्लवहरूले स्ट्याग ग्लोबल च्याम्पियन्स लिगमा प्रतिष्पर्धा गर्दै आएका छन् । नेपाल टेबल टेनिस संघको तत्वावधन र स्ट्याग च्याम्पियन्स टेबल टेनिस एकेडेमीको आयोजनामा चार राष्ट्रका विदेशी खेलाडी सहभागी हुने च्याम्पियन्स लिगको तेस्रो सिजन हुन लागेको हो ।   स्ट्याग च्याम्पियन्स टेबल टेनिस एकेडेमीको आयोजना २०८० सालदेखि यो प्रतियोगिता हुँदै आएको छ । यो एकेडेमी नवौंपल्ट नेपाल च्याम्पियन नविता श्रेष्ठले सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । सोही एकेडेमीले नेपाली टेबल टेनिसमा उत्कृष्ट घरेलु प्रतियोगिताको रूपमा च्याम्पियन्स लिग गर्दै आएको छ । आगामी भदौ १ देखि ६ गतेसम्म लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा हुनेछ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै स्ट्याग च्याम्पियन एकेडेमीले प्रतियोगिताबारे जानकारी दिएको हो ।  यसपल्ट याला टेबल टेनिस, होप्स टेबल टेनिस एकेडेमी, एभिएम टेबल टेनिस क्लब, द ड्रागन क्लब, कीर्तिपुर नगरपालिका, भोर्टेक्स नेपाल, वल्ड हाउस रेस्ट्रो, टप स्पिन टेबल टेनिस गुड्स नेपाल, खोल्छा पुखु खेलकुद समिति गरी कुल १० क्लबहरूले उपाधिका लागि चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन् ।  पछिल्ला संस्करणमा आठ टोलीले प्रतिस्पर्धा गरे पनि यसपल्ट टोलीको सहभागिता बढाइएको छ । एकेडेमीकी अध्यक्ष नतिवा श्रेष्ठले डिजिटल लाइटका साथै खेलस्थलाई आकर्षक बनाउँदै प्रतियोगिता आयोजना गर्ने बताइन् ।  टेबल टेनिसको शक्ति राष्ट्र चीनका साथै भारत, पाकिस्तान र चाइनिज ताइपेइका खेलाडीले विभिन्न क्लबमा आबद्ध रहेर प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । हरेक टोलीमा एक महिला र पुरुष विदेशी खेलाडी रहनेछन् । पछिल्ला संस्करणको तुलना पुरस्कार राशि पनि बढाएर चार लाखबाट ६ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको एकेडेमीका निर्देशक नबिताले जानकारी दिइन् ।  लिगको विजेताले तीन लाखसहित रनिङ ट्रफी, उपविजेताले एक लाख ५० हजार र तेस्रो हुने दुई टोलीले समान ७५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।  बुधबार नै पत्रकार सम्मेलनमार्फत आयोजक च्याम्पियन्स एकेडेमीले तीन सहप्रायोजकहरू सामाजसेवी सुमन खड्गी, मेटल सेपर्स, मेटलवुड नेपाल, बागमती खेलकुद विकास परिषद्, डेल्टा अटोकोर्प, सेल्ट्रोन नेपाल प्राली र कल मोबिलिटी प्रालीसँग सम्झौता गरिएको थियो ।  पहिलो संस्करणको एभिएम र दोस्रो संस्करणमा नेपाल पुलिस क्लब च्याम्पियन हो । यसपल्ट भने विभागीय टोली समावेश गरिएको छैन । 

काठमाडौं । स्वावलम्बन विकास केन्द्रले आफ्नो ३४औं वार्षिकोत्सव काठमाडौंमा एक समारोहबीच सम्पन्न गरेको छ । अध्यक्ष शंकर मान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बोर्ड सदस्य, संस्थागत तथा गैर–संस्थागत सदस्यका प्रतिनिधि र विभिन्न सरोकारवालासहित ७७ जना अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । समारोहका प्रमुख अतिथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पानसमा दीप प्रज्वलन गर्दै कार्यक्रमको उद्घाटन गरे । मन्त्री गुरुङले चीन र स्विजरल्याण्ड भ्रमणको उदाहरण दिँदै 'स्वावलम्बन विकास केन्द्रको दृष्टिकोण ‘साना चीजहरू सुन्दर छन्’ भन्ने भनाइसँग मेल खान्छ' भन्दै व्यवसाय सुरु गर्न ठूलो लगानी वा आकारको आवश्यक नपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले केन्द्रले ३४ वर्षदेखि विपन्न समुदायलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको र लघुवित्त मात्र होइन, समग्र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताए । उनले नेपालको १५औं सामाजिक व्यवसाय राष्ट्रिय फोरममा सर्वसम्मतिले तयार गरिएको ९ बुँदे कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै 'सिकाइ र कमाइ कार्यक्रम', फलफूलका बिरुवा रोपण र वातावरणमैत्री स्वावलम्बी गाउँलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । कार्यक्रममा २०७९ सालमा स्थापित शंकर मान श्रेष्ठ लघुवित्त पुरस्कार २०८०/८१ मोरङ, धनपालथान गाउँपालिका–२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेन्द्र मण्डललाई प्रदान गरियो। यस पुरस्कारमा रु २ लाख नगद र कदरपत्र समावेश छ । साथै, उत्कृष्ट लघुउद्यमी सदस्य पुरस्कार २०८०/८१ सल्यानकी आशा बुढामगर, सर्लाहीकी जमुना घिमिरे र नवलपरासीकी विमला थारूलाई प्रदान गरियो, जसमा प्रत्येकले ५० हजार र प्रशंसा पत्र प्राप्त गरे । त्यस्तै, लघुउद्यमशीलता विकास पुरस्कार २०८०/८१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई प्रदान गरिएको थियो। यस पुरस्कारमा २ लाख नगद र प्रशंसा पत्र समावेश छ । कार्यक्रममा लीला नाथ श्रेष्ठ, भगवती चौधरी, योगेन्द्र मण्डल, पूर्व राष्ट्र बैंक गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री लगायतको सहभागिता थियो। 

काठमाडाैं । अब सार्वजनिक पद धारणा गर्नेले काम सुरु गरे अगाडि नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई पत्राचार गर्दै सम्पत्ति विवरण अग्रिम रुपमा संकलन गर्न निर्देशन दिएको हो ।  यसअघि पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि अब सरकारले थप कडाइ गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै मन्त्रालयले सो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले साउन २६ गते सबै गाउँपालिका, नगरपालिका र राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) लाई परिपत्र गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिसमा यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्र सेवक कर्मचारी बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।  केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पाँच हजार ५०४ सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।  प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका संघका ४ लाख ८८ हजार २८० जना, प्रदेशका १९ हजार ८३४ जना र स्थानीय तहका २ लाख ७३ हजार २३९ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूमध्ये संघका ४ लाख ८३ हजार ६८७ जना, प्रदेशका १९ हजार २५५ जना र स्थानीय तहका २७ हजार २८० जना गरी कुल ७ लाख ७५ हजार ८४९ अर्थात् ९९.३० प्रतिशतले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख छ ।  विगत वर्षहरूमा भन्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या घट्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । तोकिएको समयावधि भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाहीका लागि आयोगले कदम चाल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।  सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र कानुन बमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(३) बमोजिम कारवाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५०(३) मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने राष्ट्र सेवकलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने त्यस्तो राष्ट्र सेवक कर्मचारी र परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नागरिकको स्वास्थ्य समस्या समाधानमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । मानव स्वास्थ्य बचाउन र नागरिकलाई स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पतालसम्म पुग्ने तथा फर्किने क्रममा हुने आर्थिक अभाव परिपूर्ति गर्न सरकारले सहयोग गर्ने भएको हो ।  सरकारले ‘विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचार तथा यातायात खर्च’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बेसाहारा, असहाय र विपन्नलाई यातायात खर्च सुविधा उपलब्ध गराइ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।  'जसको कोही छैन, उसका लागि सरकार छ भन्ने अनुभूति नागरिकलाई गराउन चाहान्छौँ', उनले भने, 'यसले विपन्न, असहाय र बेसाहारा नागरिकलाई मलमपट्टी लगाउनेछ ।' मन्त्री भण्डारीका अनुसार प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचार गर्ने क्रममा दुर्गमता र भौगोलिक विकटताका कारण आर्थिक अभावले अस्पताल आउन तथा जान समस्या परेका नागरिकलाई दूरीका आधारमा रु पाँच हजारदेखि रु २० हजारसम्म यातायात सुविधा खर्च प्रदान गरिनेछ ।  यद्यपि सेवाग्राहीले भने वडाको सिफारिस र अस्पतालबाट घर जान नसक्ने बिरामीको सिफारिस गरेको पत्र लिएर मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । चालु आवमा यो कार्यक्रमका लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको र आवश्यकताका आधारमा बजेट थप्ने जनाउँदै उनले कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई हेरेर आगामी वर्षमा १० जिल्लाका अस्पतालबाट भुक्तानी दिने प्रबन्ध मिलाइने बताए ।  मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वको चार सदस्यीय समितिले स्वीकृत निर्देशिकाबमोजिम तोकिएका जिल्लाबाट आउने बिरामीको रोगभारका आधारमा रकम बाँडफाँट गरी भुक्तानीका लागि निर्णय गर्नेछ । उक्त रकम पाउनका लागि लाभग्राहीले वडाको सिफारिस, नजिकका हकवालाको बैंक खाता, मृतकको हकमा मृत्यु प्रमाणपत्र र नजिकको हकवालाको बैंक खातासहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने जनाइएको छ । रासस

काँक्रेविहार । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर्णालीबाट तीन सय ६५ मेट्रिक टन सुकाइएको अदुवा र बेसार युरोपेली मुलुकमा निर्यात भएको छ ।  प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि अधिकृत पूर्णबहादुर थापाका अनुसार उच्च गुणस्तरीय अदुवा र बेसारलाई सुकाएर अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रमाणीकरण गरी जर्मनी निर्यात गर्न थालिएको छ ।  सल्ल्यान, रुकुमपश्चिम र सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादित अदुवा, बेसार सुर्खेतको छिन्चुमा रहेको ‘द अग्र्यानिक भ्याली’ले सङ्कलन गरेर जर्मनीलगायत देशमा निर्यात हुँदै आएको अधिकृत थापाले बताए कम्पनीले मकैको पीठो, दाल, सिमी, घिउ र सिस्नुको धुलोजस्ता अन्य अग्र्यानिक उत्पादन पनि प्रमाणीकरण गरी विदेश निर्यात गरिरहेको छ । मन्त्रालयकानुसार प्रदेश स्थापनाकालदेखि हालसम्म रु १८ अर्ब ४७ करोड बराबरको रकम कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएकामा रु १४ अर्ब बराबर रकम लगानी भइसकेको छ ।  मन्त्रालयले आव २०८१/८२ मा साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मतसम्भार शीर्षकमा सात सय ४७ वटा योजना निर्माण गरेको जानकारी दिएको छ । गत एक वर्षमा चार हजार ४४ स्याउका बिरुवा १९ हेक्टरमा र दुई हजार आठ सय २४ ओखरका बिरुवा २५ हेक्टरमा रोपिएको छ । बीस हजार १०० सुन्तला, १५ हजार ४०० कागती, दुई हजार ओखर र एक हजार स्याउका बिरुवा रोपिएको छ । खाद्य सुरक्षा कार्यक्रममार्फत १० हजार स्याउ, एक हजार ९५० ओखर, तीन हजार २७० सुन्तला र दुई हजार लिचीका बिरुवा रोपिएको छन् । खाद्य सुरक्षा तथा कृषि प्रसार कार्यक्रमअन्तर्गत उन्नत जातका २१ क्विन्टल धान, २२समावेश गरिएको छ । उक्त वर्ष २१.२९ मेट्रिक टनसागसब्जीका बीउ प्रमाणीकरण भएको थियो । रासस  

काठमाडौं । नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौंथो त्रैमास (असार) सम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा  १ अर्ब २९ करोड १८ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ ।  अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९० करोड १५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो। अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा वर्षमा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क ४३.२९ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष कम्पनी घाटामा रहेको देखिएको छ । कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा वर्षमा कम्पनी ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले २६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो। त्यस्तै, समीक्षा वर्षमा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन ९.४४ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवमा कम्पनीले ६१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेकोमा गत आवमा ५६ करोड ६ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क संकलन गरेको हो । गत वर्ष कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङ (सञ्चित नाफा) १ अर्ब ४२ करोड ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङ ८२ करोड २२ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको थियो । कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा ३ करोड २१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवमा महाविपत्ति कोषमा ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीको सोल्भेन्सी रेसियो २.७९ प्रतिशत रहेको छ ।   

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडको खुद नाफा  १३३.९५ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीले बुधबार सार्वजनिक गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६२ करोड ९० लाख ७५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा २६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ थियो ।  यस अवधिमा कम्पनीले विद्युत बिक्रीबाट १ अर्ब ३० करोड ७२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ३३.९२ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीको विद्युत बिक्रीको आम्दानी ९७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ थियो । यस अवधिमा कम्पनीले बीमा दाबी भुक्तानी अन्तरगत ८ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । साथै कम्पनीको ब्याज खर्च २६ करोड ८८ लाखबाट घटेर २४ करोड ४३ लाख कायम भएको छ । विद्युत बिक्रीको आम्दानी बढेको, बीमा दाबी भुक्तानीको रकम पाएको र ब्याज खर्च पनि घटेको लगायतका कारणले कम्पनीको खुद नाफा बढेको हो । कम्पनीको संचालन मुनाफा पनि ५४ करोड ३० लाखबाट बढेर ८९ करोड २१ लाख पुगेको छ । यस अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६० करोड २७ लाख रहेको छ भने रिटेन अर्निंगमा १ अर्ब ३५ करोड रहेको छ ।  यस अवधिमा कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी ११.८८ रुपैयाँबाट बढेर २४.१७ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै प्रति शेयर  नेटवर्थ १४८.२० रुपैयाँबाट बढेर १५२.११ रुपैयाँ पुगेको छ । माउण्टेन इनर्जीले निर्माण सम्पन्न गरेका ४२ मेगावाटको मिस्ट्रीखोला हाइड्रो र ५ मेगावाटको ताँदीखोला हाइड्रो परियोजनाले नियमित विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि लगातार लाभांश दिदै आएको छ ।

सुर्खेत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा सहप्राध्यापक डा. पुजनकुमार रोकायलाई नियुक्त गरेका छन् । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–४ निवासी सहप्राध्यापक डा. रोकाया एक दशकदेखि प्रतिष्ठान कार्यरत छन् । मङ्गलबार उपकुलपतिमा नियुक्त भएका उनी हाडजोर्नी विशेषज्ञ हुन् ।