काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तय गरेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै आयोगको काम कारवाही तय गरेको हो ।  आयोगले एक वर्षको अवधिमा विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका सार्वजनिक पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवार समेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने र सो उपर जाँचबुझ गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  आयोगले तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री, तत्कालीन संसद सदस्य, व्यवस्थापिकाको रूपमा कार्य गर्ने संविधानसभाका सदस्य, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधानबमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायका पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीशहरू तथा नेपाली सेनाको सेवा निवृत्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका अधिकृतहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नेछ । यस्तै, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारी, साविकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।  आयागले कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको निजामती सेवा, संसद सेवा वा स्वास्थ्य सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी सरहको कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका कर्मचारीको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । यस्तै, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सरकारी बैङ्कक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारी, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारी, नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान लगायतका निकायका पदाधिकारी र राजपत्राति प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारीको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।  यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्री, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री वा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य वा यस्तै पदमा रहेका व्यक्तिले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुबिधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त नभई कार्य गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारी, सम्पत्ति छानबिन गर्दा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त वा नातेदारको सम्बन्धमा नपर्ने व्यक्ति तथा स्वदेश वा विदेशमा लुकाएको वा पठाएको विषयमा समेत अनुवन्धान हुने उल्लेख छ ।  बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा यस आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा उजुरी प्राप्त भएमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, पुष्ट्याई र छानबिन गर्ने र दोस्रो चरणमा वि. सं. २०४८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ सम्मको अवधिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, पुष्ट्याँई र छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।  सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूमध्ये भ्रष्टाचारबाट तथा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नसक्ने बढी सम्भावना भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने, सम्पत्ति छानबिन गर्दा पैत्रिक सम्पत्ति तथा वैधानिक आर्जन र सोबाट बढे बढाएको पक्षलाई समेत गहन अध्ययन गरी सम्पत्ति यकिन गर्ने, छानबिन गरिने पदाधिकारी र कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा खलल नपुग्ने गरी गोप्य रूपमा छानबिन र अनुसन्धान गर्ने र जाँचबुझको क्रममा विदेशमा रहेको सरोकारवाला व्यक्तिको आर्थिक हैसियत समेत हेर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।  आयोगमा उजुरी परेका, विभागीय कारबाहीमा परेका, अस्वभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत देखिएका, विचौलियाको रूपमा कार्य गरेका, कर तथा राजस्व प्रशासन, भूमि प्रशासन तथा यातायात व्यवस्था जस्ता जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सार्वजनिक निकायमा लामो समयसम्म वा पटक-पटक कार्यालय प्रमुख तथा अन्य हैसियतमा काम गरेका, भ्रष्टाचारका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त कार्यालय/निकायमा काम गरेका कर्मचारीको सम्पत्ति प्राथमिकताको साथ छानबिन गर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।  यस्तै, सम्पत्ति छानबिन गर्दा अवैधानिक वा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएमा त्यसरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरणसमेत तयार गरी नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायसमेत उल्लेख गरी सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा तोकिएको छ । बैशाख २ गते गठन भएको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यसम्पादन शर्तमा केही संशोधन गर्दै सरकारले सुविधा तथा पारिश्रमिक पनि तोकेको हो ।  सरकारले आयोगको अध्यक्षलाई नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालक, सञ्चार सुविधा वा सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालक, सञ्चार सुविधावापत मासिक एकमुष्ठ साठी हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।  यस्तै, आयोगको सदस्यलाई नेपाल सरकारको सहायक मन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सवारी साधन, इन्धन, सवारी  चालक, सञ्चार सुविधा वा सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालक, सञ्चार सुविधावापत मासिक एकमुष्ठ साठी हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बताएको छ ।  आयोगको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बहाल रहेको पदको सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत थप भत्ता उपलब्ध गराउने, आयोगलाई आवश्यक पर्ने मसलन्द, फर्निचर, उपकरण, सवारी साधन लगायतका मसलन्द प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने र आयोग र आयोगको सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।  आयोगको कार्यावधि आयोगले काम सुरु गरेको मितिले एक वर्षको हुनेछ छ ।  सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् । सरकारले २०६२/६३ देखि हाल २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सुशासन र पारदर्शिताका लागि यस्तो आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।  जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यले संविधान र कानूनको उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव भएको वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सचिवालयमा खटिने कर्मचारीले पद अनुकूल आचरण पालना गरेको नदेखिएमा फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।   

काठमाडौं । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबार (आज) देखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ । २०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ । आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले बुधबार नै कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण भने अन्य सदस्यहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराएका हुन् ।  जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ । एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको यस आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ ।  आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । आयोगले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि उजुरी संकलन गर्नेछ । कार्यसम्पादनको सिलसिलामा आयोगले आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सल्लाह लिन सक्ने प्रावधान राखिएको भएता पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका विज्ञहरूलाई भने आमन्त्रण गर्न नपाइने कडा सर्त तय गरिएको छ । यो आयोगको गठन २०८२ चैत १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरु’ को बुँदा नम्बर ४३ मा उल्लिखित भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुरुप भएको हो । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारीको छनोट (स्क्रिनिङ) गरिरहेको छ । आयोगको कामलाई पारदर्शी बनाउन त्यहाँ खटिने कर्मचारीहरूले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सुशासन र समृद्धिका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । गोँगबु आवास क्षेत्र सुधार समितिले शनिबार आयोजना गरेको ‘नयाँ वर्ष-२०८३ को शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान’ कार्यक्रममा उनले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक काम गर्न सुरु गरिसकेको बताए ।  मन्त्री खनालले भने, ‘जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मत दिएर परिवर्तनको बाटो रोजेका छन्, वर्तमान सरकारले यसलाई खेर फाल्दैन । रास्वपाले वाचापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार सुशासन र समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम  गर्छौं ।’ उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विसं २०६२ पछि उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको उल्लेख गरे ।  परराष्ट्रमन्त्री खनालले जनतालाई सहज रूपमा सेवा, सुविधा प्रदान गर्नका लागि सरकारले रातदिन नभनी काम गरिरहेको बताए ।  ‘हामीले जनताले परिवर्तनको अनूभूति गर्नेगरी काम गरिरहेका छौं । देशभित्र मात्रै होइन, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि सुरक्षित राख्नका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिन्छ । सहज ढङ्गले व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउँछ ।’ काठमाडौं क्षेत्र नं ६ का प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका मन्त्री खनालले आफ्नो क्षेत्रभित्रको खानेपानी, ढल, सडकलगायत समस्या समाधानका लागि पनि निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

काठमाडौं ।  सरकारले २०६२ यताका उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गरेको छ । ​प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले  पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् । मन्त्री पोखरेलले यो चरण सकिएपछि विसं २०४६ सालदेखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्ने लक्ष्य रहेकोसमेत जानकारी दिए । समितिको कार्यविधि र समयावधिका बारेमा थप जानकारी छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनले बताए । गत वर्ष चैत १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको सरकारका सयवटा कामको कार्यसूचीमा १५ दिनभित्र सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । सोही आधारमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३औं बुँदामा समेत यो विषय उल्लेख छ ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार संसदको पहिलो बैठकमा बाल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले सरकारले असमान व्यापारिक सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ, एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सीमा रक्षा तथा सीमांकन गर्न सेनालाई परिचालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले संसदमा रहेका सबै सांसदको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् ।   

काठमाडौं । व्यवसायी दिपक भट्टलाई अध्यागमन विभागले कालोसूचीमा राखेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट आएको पत्रका आधारमा उनलाई कालोसूचीमा राखिएको अध्यामगनका एक कर्मचारीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । सरकारले उनको सम्पत्तिमाथि छानबिन सुरु गरेको बुझिएको छ । विगतमा विभिन्न नियुक्ति तथा व्यावसायिट सेटिङमा भट्टको सक्रियता व्यापा थियो । उनले बिचौलिया व्यवसायीको परिचय बनाएका छन् । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्र र शनिबार सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका एक सय काममा उल्लेख गरेको सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नेअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।  बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई पत्राचार गरेपछि सीआईबीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको हो । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा शेरबहादुर देउवाको घरमा पैसा भेटिएको थियो । त्यसपछि विभागले देउवा निवासमा पुगेर मुचुल्का समेत उठाएको थियो ।  देउवासँग प्रचण्डपुत्री गंगाको निवासमा पनि ठूलो परिमाणमा पैसा भेटिएको विषय बाहिरिएको थियो । त्यतिबेलै दाहालले नेताको घरमा त्यो पैसा हुनु स्वभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । जेनजी आन्दोलनमै प्रहरीले बालकोटस्थ्ति ओली निवासमा समेत पुगेर मुचुल्का उठाएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अहिले सोही अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइएको हो ।  रास्वपा सरकारले शनिबार शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  उक्त समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार प्रदान गर्ने, पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने सरकारको योजना छ ।  दोस्रो चरणमा वि. सं. २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना सरकारको छ ।  सरकारले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा तीन पूर्वप्रधानमन्त्री भने छुटेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल र माधव नेपालबारे अहिले अनुसन्धान आगाडि बढाइएको छैन ।  डा. भट्टराई २०६८ देखि २०६९ चैतसम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने खनाल २०६६ देखि ६७ सालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए । खनाल पनि २०६७ मै ६ महिना प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।  देउवा, ओली र प्रचण्ड भने पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।   

काठमाडौं । सरकारले २०४८ सालदेखि यता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ । सरकारले त्यसका लागि १५ दिनभित्र सम्पत्ति छानिबन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  यस्तै, सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने, सोमा जोखिममा आधारित सङ्केत प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ  त्यस्तै, सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।  यस्ता छन् सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी ५ काम  -देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने सो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने। सोको लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने । उक्त समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार प्रदान गर्ने पहिलो चरणमा वि. सं. २०६२÷६३ देखि हाल (२०८२÷८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने । दोस्रो चरणमा वि. सं. २०४८ सालदेखि २०६१÷६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने । छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । -सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने । -भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने, सोमा जोखिममा आधारित सङ्केत प्रणाली लागू गर्ने तथा सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने । - भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धि अनुकूल हुने गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने । -सदाचारिता प्रवद्र्धन, सूचनादाताको संरक्षण (ध्जष्कतभिदयिधभच एचयतभअतष्यल) र हित स्वार्थको द्वन्द्व  व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने तथा सम्बन्धित कानून तर्जुमा तथा संशोधन प्रकृया अघि बढाउने ।

गुल्मी । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सुशासन स्थापना गर्न पार्टीका शीर्ष नेताकै सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्ने बताएका छन् ।  नेपाली कांग्रेस छत्रकोटले शनिबार गुल्मी क्षेत्र नं १ को चोयगामा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै शर्माले उनले सभापति गगनकुमार थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको सम्पत्ति छानबिन गरेर सुधारको थालनी गरिने बताए ।  'भ्रष्टाचारको आरोप लागेमा जोसुकै नेता भए पनि पार्टी सदस्यताबाट हटाएर कानुनी प्रक्रियालाई सघाउँछौँ, मुद्दा लागेपछि राजनीतिक संरक्षण होइन, कानुनलाई सहयोग गर्ने संस्कार बसाल्छौँ', शर्माले भने । उनले कर्मचारी प्रशासनको मनोबल खस्किएको उल्लेख गर्दै इमानदार कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता जनाए । 'नागरिकले सबै कागजात लिएर कार्यालय पुग्दा पनि काम नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्छौँ', उनले भने । शर्माले कांग्रेस भरपर्दो र पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति भएको दाबी गर्दै २०६४ सालको जस्तो आवेगमा विवेक गुमाउने गल्ती नदोहोर्‍याउन मतदातालाई आग्रह गरे । 'सिँगो टिम, विज्ञ र योग्य व्यक्तिहरूलाई समेटेर देश हाक्ने क्षमता कांग्रेससँग छ', उनले भने । जेनजी युवाहरुले खोजेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।  विदेशमा रहेका नेपाली समुदायलाई पार्टीसँग जोड्नका लागि विशेष पहल गरिने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गरिने शर्माको भनाइ थियो । विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न तीन सिफ्टमा काम गर्ने कार्यशैली अपनाइने बताउँदै शर्माले श्रमिक, ठेकेदार र इञ्जिनियरबीच समन्वय गरी समयमै आयोजना सम्पन्न गरिने दाबी गरे ।  कार्यक्रममा गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ का कांग्रेस उम्मेदवार चन्द्रकान्त भण्डारीले जनताको विश्वास नै आफ्नो मुख्य शक्ति भएको बताए । उनले आफ्नो क्षेत्रका अधुरा विकासका योजना पूरा गर्ने र युवालाई रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।  

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नोसहित शङ्का लागेका सबैको सम्पत्ति निष्पक्ष ढङ्गबाट छानबिन गर्न माग गरेका छन् । प्रेस चौतारी नेपालद्वारा आइतबार आयोजित सम्पादकहरूसँगको संवाद कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले आफूले एक पैसा पनि भ्रष्टाचार नगरेको र सुशासनका पक्षमा सदैव दृढ रहेको जनाउँदै सम्पत्ति छानबिनका लागि आफू तयार रहेको स्पष्ट गरे । उनले बेथिति, विकृति र भ्रष्टाचार अन्त्यसहित सुशासन र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको मुद्दा उठाएर जेनजी समूहले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ भई धनजनको क्षति भएको प्रसङ्ग उल्लेख गरे। ‘म कुनै आवेग र आक्रोसमा भन्दा सत्य स्थापित होस् भन्ने चाहन्छु । म हरेक नागरिकले सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ र मुलुकमा समृद्धि, समानता र शान्ति कायम हुनुपर्दछ भनी देश र जनताप्रति सदैव बफादर हुँदै आएको छु । सत्यप्रतिको मूल्यमान्यताबाट कहिल्यै विचलित हुन्न', अध्यक्ष ओलीले भने, ‘सत्यको पक्ष लिँदा अहङ्कार र दम्भको भाषा बोल्यो भन्ने पर्न सक्छ । उक्त घटनाको यथार्थ क्रमशः खुल्दै जाला, हामी जनताको शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका पक्षमा कसैसँग सम्झौता नगरी लागिरहने छौँ ।' निर्वाचनको सहज वातावरण नभएको आशङ्का गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभाका पुनःस्थापनाका पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको स्पष्ट गरे ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का पोलिट्ब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान सरकारका दुई मन्त्री खनाल र घिसिङबाट सुरु हुनुपर्ने बताएका हुन् ।  बुधबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सरकारका मन्त्रीहरू रामेश्वर खनाल र कुलमान घिसिङबाट सुरु हुनुपर्ने बताएका हुन् ।  ‘सबैभन्दा पहिलो छानबिन कुलमानजीबाट गरौँ । कुलमान घिसिङजत्तिको भ्रष्टाचारी मैले कोही देखेको छैन,’ रामेश्वर खनालको सम्पत्ति छानबिन गरौं,’ उनले भने, पीएसओ नलिने, अन्य सुविधा नलिने, उनीहरुसँग यो किसिमको सम्पत्ति कहाँबाट आयो ?’

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् । कुलमानको सम्पत्तिसहित विभिन्न विषयमा अनुसन्धानको माग गर्दै खरेलले आयोगमा उजुरी दिएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसबारे जानकारी दिएका हुन् । कुलमान अर्बौंको मालिक भएको भन्दै १७ वटा बैंक खाता खोलेर एक वर्षमा ठूलो रकम कारोबार गरेको उनको आरोप छ । खरेलले ‘एन्टिकरप्सन नेटवर्क’को तर्फबाट सम्पूर्ण प्रमाणसहित उजुरी दिएको दाबी गरेका छन् । उनले आफ्नो उजुरीमा राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा हुने गरी पीपीए गरेकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । ‘कुलमान घिसिङले ६६ वटा कम्पनीसँग कानुनविपरीत पीपीए गर्दा नेपाल सरकारको खातामा आउने १ करोड १७ लाख २६ हजार ५२० रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘कुलमानले २०७५ /२०७६ सालको विभिन्न मितिमा विभिन्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीसँग पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गरेका थिए, उनले ती कम्पनीसँग विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृतिबिना पीपीए गर्दा विद्युत नियमन आयोगको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने यति मोटो रकम गुमाउनुपरेको हो ।’

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि ‘स्मार्ट घोषणापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक गरिएको घोषणा पत्रमा पार्टीले २०४६ पछिका सबै  नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताएको छ । साथै राप्रपाले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ब्युँताउने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने नयाँ विषयलाई जोड राप्रपाले दिएको हो । यसैगरी, २०४६ सालयताका नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति खोजबिन गर्न नागरिक आयोग बनाउने राप्रपाले घोषणा गरेको हो । राप्रपाले आगामी निर्वाचनका लागि आफ्ना परम्परागत एजेन्डाहरूलाई समावेश गर्नुका साथै केही मौलिक र नयाँ विषयहरू पनि उठान गरेको हो । अन्य दलहरूभन्दा फरक तरिकाले पावरप्वाइन्ट भर्सनमा बुँदागत टिपोट गरिएको छरितो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । सवल र समुन्नत नेपालको दीर्घकालीन सोच लिइएको छ भने २०८७ सालसम्ममा नेपाललाई मध्यम आयस्तर भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ । राप्रपाले देशको अभिभावकीय भूमिकामा राजा रहनुपर्ने तथा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने गरी शासकीय व्यवस्था लागु गर्ने पनि बताएको छ । साथै राप्रपाले प्रदेशको खारेजी गर्ने र नेपाललाई सर्वधर्म समभाव पूर्णधार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्ने घोषणा पत्रमा राखेको हो ।

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै वृहत नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आईतबार ललितपुरको पुल्चोकस्थित विभागको कार्यालय पुगेर महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई वृहत नागरिक आन्दोलनका अगुवा प्रा.डा. गोविन्द केसीसहितको टिमले प्रधानन्यायाधीश जबराको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराले भाई, धर्मपत्नी, परिवारका अन्य सदस्य एवं नातेदार, उनी निकट न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, व्यापारी एवं पेशेवरहरुको सहयोगमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अवैधरुपमा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको र सो रकम पत्नी रेजी राणाको नाममा २०६५ सालमा ठमेलस्थित कि.नं १०९ र ११० को जग्गा किनेको आरोपसमेत लगाइएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नागरिक आन्दोलनका अगुवासमेत रहेका डा. केसीले शक्तिको आडमा जिम्मेवार पदाधिकारीको संरक्षणमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वभाविक जीवनशैली देखाएका प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ती अपरादर्शी देखिएकोले छानबिनको माग गरेको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले भ्रष्टाचार गरेको कुरा आम सञ्चारमाध्यमहरुमा आइरहेकोले नागरिक समाज चुप लागेर बस्न नसक्ने बताए । ज्ञापनपत्र बुझाएपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विभागले यसको निचोड दिनुपर्ने बताए । उनले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएका आरोपहरु तथ्यपरक ढंगले र प्रचुर प्रमाणहरुसहित आइरहेकोले छानबिनको विकल्प नरहेको बताए । प्रधानन्यायाधीश जबराको सम्पत्ति शुद्धिकरणको माग गर्दै कानून व्यवासायी तथा नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुले विभागलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्र लिँदै विभागका महानिर्देशक भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशबिरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरी वन फडानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक प्रदिप यादवले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै ‘वैधानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनास गर्ने सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका हुन् । तत्कालिन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट कानून विपरित मिति २०७१ कात्तिक २७ गतेको सचिव स्तरिय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लगू गरिदै आएको देखिएकोले उक्त कार्यविधिलाई खारेज गरी ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५’ र ‘वन ऐन, २०७६’ को उद्देश्य अनुरुप वन क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय पक्ष समेत विचार गरी सहभागितामूलक रुपमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सूचक सहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने यादवले बताए । यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरुले अस्वभाविक रुपमा उच्च जीवनयापन गरेको देखिएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिनुपर्ने यादवले बताए । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लाग गरेका जिल्लामा तत्मालिक समयदेखि अहिले सम्म कार्यरत सबै डिभिजन वन अधिकृतहरु सहित समुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतमा सम्पत्ति सुद्दीकरण सम्बन्धी छानविन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भनी काठ कटान र संकलन गर्ने नाममा भू–क्षय गराई ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६’ को दफा ३० र ‘वातावरण संररक्षण नियमावली, २०७७’ को नियम ३४ विपरितको कार्य गरेको देखिन आएकोले यस कार्यमा संलग्न सबै दोषी डिभिजनल वन अधिकृत, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरु, वैज्ञानिक वन कार्ययोजना बनाउने परामर्शदाता र वन कटानको ठेक्का लिने ठेकेदारहरुको पहिचान गरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५(३) बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन समेत सिफारिस गरेको छ । विभिन्न जिल्लाहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समुहका सबै दोषीमाथि छानविन गरी कानूनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन समेत समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।

काठमाडौं । समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले आफुलगायत सबै प्रधानमन्त्री बनेकाहरुकाे सम्पति छानबिन हुनुपर्न माग गरेका छन् । भट्टराईले प्रतिनिधीसभाको बुधबारको बैठकमा आफुलगायत सबै प्रधानमन्त्री बनेकाहरुकाे सम्पति छानबिन हुनुपर्न माग गरेका हुन् । बैठकमा बुधबार भट्टराईले पहिला साथीहरुले दिएको चप्पल लगाएर हिँड्ने आफुहरु अहिले आएर हामीले कसरी चिल्लो गाडी र महल बनायौं भन्ने विषयमा सम्पति छानबिन हुनुपर्न माग गरेका हुन् । आफू गणितमा चासो राख्ने र अर्थमन्त्रीसमेत भइसकेको व्यक्ति भएकोले जसरी हिसाब गर्दा पनि बाहिर देखिने सम्पत्तिले मात्रै नेताले काठमाडौंमा महल ठड्याउन नसक्ने भट्टराईले बताए।

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीको अगुवाईमा ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियान सुरु भएको छ । सो अभियानले एक नागरिक आयोग बनाएर पञ्चायतकालदेखि हालसम्मका उच्च ओहदामा बसेकाहरुका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्नेछ । डा. भण्डारीको अगुवाइमा शनिबार राजधानीमा भएको भेलाले मुलुकबाट भ्रष्टचार निर्मूल पार्न नागरिक तहबाटै भ्रष्टचारको छानविनका लागि नागरिक आयोग गठनको निर्णय गरेको हो । आगामी डेढ महिनाभित्र स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा नागरिक आयोग गठन हुने उनले जानकारी दिए । नेपालका लागि नेपाली अभियान अघि बढाउन विज्ञ सम्मिलित २५ सदस्य सल्लाहकार समितिको पनि शनिबार गठन गरिएको छ । गठन हुने नागरिक आयोगले पञ्चायतकालदेखिका राजनीतिज्ञ र उच्च तहमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्तिको छानविन गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरिएको सम्पुर्ण सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरी गरिवी निवारणमा लगाउन छुट्टै कोष बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । स्वतन्त्र व्यक्ति संलग्न आयोगले भ्रष्टाचार वा आपराधिक घटनाको अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ । आयोगले छानविनबाट दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने अभियन्ता भण्डारीले जानकारी दिए । वाइडबडी जाहाज खरिद प्रकरणदेखि निर्मला हत्याकाण्डको समेत आयोगले छानविन गर्ने अभियन्ता भण्डारीले जानकारी दिए । यसक्रममा देशभर कार्यक्रम गरेर ७७ वटै जिल्लामा अभियानका कमिटीहरु पनि बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानले पाँच मुद्दा अगाडि सारेको छ, जसमा भ्रष्टाचार पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । यस्तै लोकतन्त्रको उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै मुलुकमा देखिएको वेथितीको अन्त्य गर्नका लागि संविधानमा व्यापक सुधारको आवश्यकता अभियानले औल्याएको छ । न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक नियुत्ति, बिचौलिया, घुसखोरी, भ्रष्टचारले न्यायपालिकाको शाख गिराएको भन्दै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तालाई मजवुत बनाउदै सामाजिक सद्भावलाई संस्थागत गर्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष अभियानको छ । राजनीतिक अपराधिकरण, शक्तिमा बस्नेले गर्ने हत्या, हिंसा र बलात्कार घटना, महंगी, बेरोजगार र असुरक्षा जस्ता चरम वेथितीलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको तर, अख्तियार मात्र होइन अदालतसमेत भ्रष्टाचारको मुद्दामा नरम भएको ठहर गर्दै अभियानले नागरिक आयोगमार्फत उच्च तहमा पुगेकाहरुको छानविन गर्ने बताएको छ । त्यसो त सरकारले आयोगलाई स्वीकार नगर्न पनिसक्ने अभियान्ता डा. भण्डारी स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘सरकारले स्वीकार गरेन भने त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई चुनावमा हराउन नागरिकलाई आहृवान गर्छौं ।’

काठमाडौ । सरकारले वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति र नयाँ ऐनको मस्यौदा तयारी गर्न पहिलोपटक राजधानीमा केही विज्ञसँग गोप्य र सरोकारवालासँग खुल्ला परामर्श शुरु गरेको छ । खेतीयोग्य जमिनलाई भू–माफियाले टुक्रा टुक्रामा विभाजन गर्ने र चर्को मूल्यमा घडेरीका नाममा पल्टिङ गरी बिक्री वितरण गरेका कारण जग्गाको वर्गिकरण गरी जमिनलाई बाँझो रहन र खण्डीकरण हुनबाट रोक्न गोप्य परामर्श गर्नुपरेको अधिकारीहरु बताउँछन् । औद्योगिक, व्यवसाय, बसोवास र खेतीयोग्य गरी चार भागमा जमिनको वर्गिकरण गर्ने प्रारम्भिक छलफल भएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीका प्रेस संयोजक बमलाल गिरीले बताए । केही भू–माफियाले वित्तीय संस्थालाई आफ्नो पक्षमा आर्कषण गरी कर्जा लगानी गर्न उत्साही गर्ने र खेतीयोग्य जमिनलाई रातारात पल्टिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने सोचलाई रुपान्तरण गर्ने अभिप्रायबाट सरकारले जग्गाको वर्गिकरण शुरु गरेको हो । ‘धेरैजसो मानिस गाउँबाट शहरमा बसाइँ सरेका छन्, शहरमा रम्ने बाबुआमाका अधिकांश छोराछोरी वैदेशिक रोजगारमा हुन्छन्’ ।“भू–माफियाले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उपयोग गरी जमिन टुक्राउने धन्दालाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । भू–माफियाले मालपोतका कर्मचारीलाई आफ्नो नजिकको सुत्र बनाएका छन्,” कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले भने । जग्गा खरिद गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यबाट माफियाले मालपोतमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी जग्गाधनीका सिधैँ पुग्ने सम्पर्क सुत्र प्रयोग गरेको मन्त्रालय सुत्रले जनाएको छ । मन्त्री खनालले जग्गा कारोबारीले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर कर्मचारीबाट राजश्वसमेत घटाउन लागि परेका हुन्छन् भन्दै त्यस्ता कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने र जग्गा कारोबारीको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्ने बताए । जग्गा खण्डीकरणले खेतीयोग्य जमिन नाश हुनगई कृषिमा परनिर्भरता बढेको छ । गाउँका मानिस शहरमा बसाइँ सरेका छन्, भने युवाजति वैदेशिक रोजगारमा, त्यसैले व्यापक जमिन बाँझो हुन गएको छ । कूल खेतीयोग्य जमिनको २ करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो छ । हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने, “भूमि राज्यको हो, नागरिकलाई उपयोगको हिस्सा मात्र वितरण गर्ने हो, उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने कानुन आवश्यक छ ।” खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने, जग्गााधनीले बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्न दिनुपर्ने, आवासीय भूमिमा कर बढाउनुपर्ने र कृषियोग्य जमिनमा घर बनाउन नपाइने विषय ऐनमा समेट्नुपर्ने आवश्यकतामाथि विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । छैठौं कृषिगणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेश गर्न नपाएको उल्लेख छ । कृषि मजदुर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको हातमा जमिन छैन । गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकोमा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मानिर्भर रहेको जनाएको छ । ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि कर्म गर्न ऋण उपलव्ध नभएको उल्लेख छ । खेतीको अलवा ५८ लाख २६ हजार ४४० ९हेक्टर० क्षेत्रफल वन जंगल र एक हजार ५६० झाडी, चरिचरनको क्षेत्र १७ लाख ६६ हजार, पानीले ओगटेका क्षेत्रफल तीन लाख ८३ हजार तथा सिमसारलगायत अन्य २६ लाख २० हजार गरी कूल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी जमिन छ । रासस