काठमाडौं । सरकारले २०६२ यताका उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले यो चरण सकिएपछि विसं २०४६ सालदेखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्ने लक्ष्य रहेकोसमेत जानकारी दिए ।
समितिको कार्यविधि र समयावधिका बारेमा थप जानकारी छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।
गत वर्ष चैत १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको सरकारका सयवटा कामको कार्यसूचीमा १५ दिनभित्र सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । सोही आधारमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३औं बुँदामा समेत यो विषय उल्लेख छ ।
