काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि ‘स्मार्ट घोषणापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक गरिएको घोषणा पत्रमा पार्टीले २०४६ पछिका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताएको छ । साथै राप्रपाले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ब्युँताउने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने नयाँ विषयलाई जोड राप्रपाले दिएको हो । यसैगरी, २०४६ सालयताका नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति खोजबिन गर्न नागरिक आयोग बनाउने राप्रपाले घोषणा गरेको हो ।
राप्रपाले आगामी निर्वाचनका लागि आफ्ना परम्परागत एजेन्डाहरूलाई समावेश गर्नुका साथै केही मौलिक र नयाँ विषयहरू पनि उठान गरेको हो । अन्य दलहरूभन्दा फरक तरिकाले पावरप्वाइन्ट भर्सनमा बुँदागत टिपोट गरिएको छरितो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
सवल र समुन्नत नेपालको दीर्घकालीन सोच लिइएको छ भने २०८७ सालसम्ममा नेपाललाई मध्यम आयस्तर भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ ।
राप्रपाले देशको अभिभावकीय भूमिकामा राजा रहनुपर्ने तथा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने गरी शासकीय व्यवस्था लागु गर्ने पनि बताएको छ । साथै राप्रपाले प्रदेशको खारेजी गर्ने र नेपाललाई सर्वधर्म समभाव पूर्णधार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्ने घोषणा पत्रमा राखेको हो ।
