गम्भीर संकटमा भारतीय हीरा उद्योग, धमाधम मृत्यु रोज्दै व्यवसायी
काठमाडौं । भारतको हीरा क्षेत्रले गम्भीर संकट सामना गरिरहेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा भारतमा हीरा आयात र निर्यात दुवैमा भारी गिरावट आएको छ । यही कारण समयमा भुक्तानी हुन नसक्दा कारखाना बन्द हुन पुगेको र ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमेको आर्थिक अनुसन्धान संस्थान जीटीआरआईले जानकारी दिएको छ । इकोनोमिक रिसर्च इन्स्टिच्युटले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्यात आम्दानी बढे पनि अर्डरमा गिरावट र प्रयोगशालाबाट उत्पादन हुने हीराको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले प्रशोधन नगरिएका ‘रफ’ हिराको मौज्दात बढ्दै गएको जनाएको छ । ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (जीटीआरआई) का संस्थापक अजय श्रीवास्तवले भने, ‘यसले भुक्तानी नहुने, फ्याक्ट्री बन्द र ठूलो मात्रामा रोजगारी गुमाएको छ । दुःखको कुरा, गुजरातको हीरा उद्योगसँग सम्बन्धित ६० भन्दा बढी व्यक्तिले आत्महत्या गरेका छन्, जसले भारतको हीरा उद्योगमा परेको गम्भीर आर्थिक र भावनात्मक तनावलाई झल्काउँछ ।’ यी समस्या समाधान गरी यस क्षेत्रको भविष्य सुरक्षित गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । इकोनोमिक रिसर्च इन्सिच्युटको तथ्यांकअनुसार सन् २०२१/२२ मा रफ हीरा आयात १८ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरबाट २०२३/२४ मा १४ अर्ब ५० करोड डलरमा झरेको छ । यो २४.५ प्रतिशत गिरावटले कमजोर विश्वव्यापी बजार र न्यून प्रशोधन आदेश (अनुबन्ध) प्रतिविम्बित गर्छ । संस्थापक श्रीवास्तकले रुस–युक्रेन द्वन्द्वले विश्वव्यापी हिरा आपूर्ति शृङ्खलालाई पनि असर गरेको बताए । प्रमुख रफ हीरा उत्पादक रुसविरुद्धको प्रतिबन्धले व्यापारलाई अझ जटिल बनाएको छ र विश्वव्यापी हीराको व्यापार सुस्त बनाएको छ । श्रीवास्तवले प्रयोगशालाबाट उत्पादन भएको हीराको बढ्दो उपभोक्ता मागले प्राकृतिक हीराको मागलाई असर गरिरहेको बताए । प्रयोगशालामा उत्पादन गरिएको हीरा अधिक किफायती र टिकाउ हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । जीटीआरआईले दुबईले हीरा उत्पादन गर्दैन, तर पनि भारतको रफ हीरा आयातमा यसको हिस्सा निरन्तर बढिरहेको बताएको छ । दुबईले बोत्स्वाना, अंगोला, दक्षिण अफ्रिका, रुसबाट रफ हीरा आयात गर्छ र त्यसपछि भारतमा निर्यात गर्छ । भारतीय हीरा उद्योगमा हीरा काट्ने, पालिस गर्ने र निर्यात गर्नेजस्ता विभिन्न गतिविधिमा संलग्न ७ हजारभन्दा बढी कम्पनी छन् । -एजेन्सी
स्पाइसजेटले कर्मचारीको सवा २ अर्ब टीडीएस र १ अर्ब ३५ करोड सञ्चय कोष तिर्न सकेन
काठमाडौं । आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गरिरहेको भारतीय निजी वायुसेवा कम्पनी स्पाइसजेटको समस्या झन् बढ्दै गएको छ । कम्पनीले अप्रिल २०२० र अगस्ट २०२३ को बीचमा कर्मचारीहरूको तलबबाट काटिएको करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ‘टीडीएस’ (स्रोतमा कर कट्टी) सरकारलाई नतिरेको स्वीकार गरेको छ । साथै, कम्पनीले सोही अवधिमा कर्मचारीहरूलाई १ अर्ब ३५ करोड ३० लाखभन्दा बढीको ‘प्रोभिडेन्ट फन्ड’ (पीएफ) भुक्तान गरेको छैन । बम्बई स्टक एकसचेन्ज (बीएसई) मा दायर गरिएको एयरलाइन्सको प्रारम्भिक प्लेसमेन्ट कागजातले आर्थिक वर्ष २००९–१० देखि २०१३–१४ का लागि करिब ७२ करोड रुपैयाँको टीडीएस विवादित रहेको बताएको छ । यसका अतिरिक्त स्पाइसजेटले भन्सार शुल्क, सेवा कर र एक अप्रत्यक्ष संघीय बिक्री कर (जीएसटी) को महत्त्वपूर्ण बक्यौतालाई ‘विवादित’ का रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ । एयरलाइन्सले महिनाको अन्त्यसम्ममा ३० अर्ब रुपैयाँ उठाउने प्रयास गरिरहेको छ ताकि यसले आफ्नो अस्तित्व बचाउन सकोस् । ‘प्रिएरेन्ज्ड पेमेन्ट एन्ड डिपोजिट’ (पीपीडी) मा भनिएको छ, ‘हाम्रो आर्थिक अवस्थाका कारण, हामी कथित रूपमा हाम्रा धेरै जहाज भाडा सम्झौता अन्तर्गत पूर्वनिर्धारित छौं । जसका कारण हाम्रो फ्लिटमा रहेका धेरै जहाज ग्राउन्डेड भएका छन् । त्यस्ता कथित पूर्वनिर्धारितहरूले हाम्रा जहाज भाडामा दिने कम्पनीहरू र अन्य विक्रेताहरूद्वारा हाम्रो विरुद्धमा कानुनी वा प्रवर्तन प्रक्रियाहरू सुरु गरेको हुन सक्छ । यसले कम्पनीको व्यवसाय, वित्तीय स्थिति र सञ्चालनमा प्रतिकूल असर पारेको छ ।’ एयरलाइन्सले आफ्नो आधाभन्दा बढी जहाज ग्राउन्डेड गरेको छ । कम्पनीसँग जम्मा ६४ जहाज छन्, जसमध्ये ३६ वटा ३० जुन २०२४ सम्म ग्राउन्डेड भएका छन् । स्पाइसजेटका अनुसार जहाज भाडामा लिने कम्पनीहरूको बक्यौता भुक्तानीमा कथित रूपमा त्रुटि भएका कारण यस्तो भएको हो । साथै, रकम अभावका कारण कम्पनीले जहाज मर्मत गर्न सकेको छैन । महामारीपछि कम्पनीको ट्राफिक र बजार हिस्सा दुवै घटेको छ । कम्पनीले प्रस्तावित पुँजीको ठूलो हिस्सा फ्लिट अफलोड गर्न खर्च गर्ने पीपीडीमा उल्लेख छ । एयरलाइन्सले विगत तीन आर्थिक वर्षमा घाटा बेहोरेको छ । एजेन्सी
वृद्धवृद्धाको संख्या बढ्दै जापानमा, घट्दै श्रम शक्ति
काठमाडौं । जापानमा यस वर्ष ६५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहका व्यक्तिको सङ्ख्या तीन करोड ६२ लाख ५० हजार पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । जापानको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जापानको कूल जनसङ्ख्याको २९.३ प्रतिशत वृद्धवृद्धा रहेका छन् । विश्वका २०० देश र एक लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रको सूचीमा ज्येष्ठ नागरिकको अनुपातका आधारमा जापान शीर्ष स्थानमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । इटाली, पोर्चुगल, ग्रीस, फिनल्याण्ड, जर्मनी र क्रोएसियाले युरोपको प्रतिनिधित्व गर्दै शीर्ष १० मा २० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या दर भएका मुलुकका रूपमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । दक्षिण कोरिया १९.३ प्रतिशत र चीन १४.७ प्रतिशत वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या रहेको छ । जापानले बढ्दो जनसङ्ख्या सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । बढ्दो वृद्ध जनसङ्ख्याले चिकित्सा र कल्याणकारी लागत बढाउँछ साथै यसको लागि भुक्तानी गर्न श्रम शक्ति घट्दै जान्छ । जापानको सरकारी तथ्यांकअनुसार देशको कुल जनसङ्ख्या पाँच लाख ९५ हजारले घटेर १२ करोड ४० लाखमा झरेको छ । आइतबारको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा जापानमा ९१ लाख ४० हजार वृद्धवृद्धाले कुनै न कुनै रोजगारी पाएका छन् । उनीहरूले कुल श्रमशक्तिको १३.५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छन् वा हरेक सातमा एक जना रोजगार कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्छन् । जापान सरकारले आफ्नो जनसङ्ख्याको ह्रास र वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्यालाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयासस्वरूप विभिन्न योजनाहरू सार्वजनिक गरेको भएपनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । रासस
