भिडियो

निजी अस्पतालमा कार्यरत देशभरका नर्सहरू आन्दोलन गर्न लागेको अहिले मात्र होइन । करिब तीन दशकदेखि नर्सहरूको आन्दोलन भएको पटक-पटक सुनिन्छ । यो आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन भनेर लागिरहेका नर्सहरूले कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ? उनीहरूका माग पूरा गर्न सरकार, निजी अस्पताल सञ्चालक, नेपाल नर्सिङ संघ परिषदले कस्तो भूमिका  गरिरहेका छन् ? हामीले यही विषयमा रहेर नर्स संघर्ष समिति संयोजक ज्योति रानाभाटसँग कुराकानी गरेका छौं । अस्पतालको बेडमा बिरामीसँगै हुनुपर्ने नर्सहरूले प्लेकार्ड बोकेर सडकमा बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यो अवस्था एक्कासि आएको होइन, यसमा लामो समय लागेको हो। बिरामीहरूलाई बेडमा छोडेर आउन नर्सलाई सजिलो थिएन। तर जिम्मेवार निकायहरूले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीका साथ निर्वाह नगरेकाले आजको अवस्था आएको हो। नर्सहरू धेरै वर्षदेखि चरम श्रमशोषण सहेर बसेका छन्। बिरामीलाई एक मिनेट पनि नछोड्ने पेशामा रहेकाले हामीले सेवासँगै भित्रभित्रै संघर्ष गरिरहेका थियौं। तर सहनुको पनि सीमा हुन्छ, जब अति हुन्छ, विस्फोट नै हुन्छ । अहिलेको आन्दोलन त्यो विस्फोट हो, जुन भित्रभित्रै धेरै वर्षदेखि तयारी अवस्थामा थियो ।  नर्सहरूले कस्तो किसिमको शोषण सहनुपरेको छ ? नर्सहरूको समस्या निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रमा छ। अहिले हामी निजी अस्पतालका नर्सहरूको हकमा आवाज उठाइरहेका छौं। निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरू १२ देखि १४ घण्टासम्म काम गर्न बाध्य छन्। त्यस्तो लामो समय काम गर्दा गुणस्तरीय सेवा सम्भव हुँदैन। त्यसबाहेक, उनीहरूको पारिश्रमिक, सम्मान र पेशाको मर्यादा पनि नपुगेको छ । सबैभन्दा ठूलो मुद्दा पारिश्रमिककै हो । नर्सलाई कुनै सीप नभएका कामदारजस्तै व्यवहार गरिन्छ। हामी दक्ष जनशक्ति हौं, त्यसैले हाम्रो सीपअनुसारको सम्मान र पारिश्रमिक हुनुपर्छ। श्रम ऐनले हाम्रो हक सुनिश्चित गर्न नसके, त्यसको संशोधन वा नयाँ स्वास्थ्य ऐन ल्याउनुपर्छ, यही हाम्रो मुख्य माग हो । कार्यदल गठन भएपछि पनि आन्दोलन किन गर्नुप¥यो ? कार्यदल गठन हुनु समय खेर फाल्ने काम मात्र हो। म आफैँ त्यस कार्यदलकी सदस्य हुँ, त्यसैले भन्छु — उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा नयाँ केही आउँदैन। यस्ता विषयहरू पहिले नै चिकित्सक आन्दोलनका बेला प्रतिवेदनमा समावेश भइसकेका थिए। सरकारले नै स्वास्थ्यकर्मीलाई तहगत सुविधा दिनुपर्ने भनेर पत्र पठाइसकेको छ। त्यसैले कार्यदलको प्रतिवेदन प्रतीक्षा गर्नु केवल ढिलाइ गर्नु हो । तपाईंहरूले माग गरेको न्यूनतम सुविधा के हो ? सर्टिफिकेट तह नर्स पाँचौँ तहको कर्मचारी सरह भएकाले उनको न्यूनतम तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ हुनुपर्छ। तर सबै नर्सहरू मात्र होइनन्ब्या, चलर तह गरेका नर्सहरू सातौँ तहमा पर्नुहुन्छ, त्यसैले तिनीहरूको तलब फरक हुनुपर्छ। तलबसँगै अन्य सेवा सुविधा पनि जोडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।  अहिले नर्सहरूले कति तलब पाउँछन् ?  १० वर्षदेखि म यो क्षेत्रमा छु । सुरुमा कुनै अस्पतालले नर्सलाई तलब दिएर राखेको देखेको छैन । सुरुमा ‘भोलिन्टियर’ भनेर राखिन्छ । तीन वर्षको अध्ययनपछि दक्ष भएर लाइसेन्स पाएको नर्सलाई पनि अस्पतालले निशुल्क काम गराउँछ । कतिपयले पाँच वर्षसम्म भोलिन्टियरकै रूपमा काम गरेका छन् । स्टाफ बनेर पनि पाँच–सात हजारदेखि सुरु हुने तलब पाएका छन्। अहिले पनि धेरैजसो नर्सले ७ देखि १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।  नर्सिङ संघले यो समस्यामा सहयोग गरिरहेको छैन ? दुर्भाग्यवश, नर्सिङ संघले वास्तविक समस्या बुझ्ने प्रयास नै गरेको छैन । नर्सहरूले कस्तो अवस्थामा काम गर्छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। संघ औपचारिकतामा सीमित छ । बरु, कतिपय अवस्थामा संघकै गतिविधिले नर्सहरूको पीडा बढाएको छ। यो कुरा सुन्दा दुख लाग्छ, तर मसँग प्रमाण छन् ।  संघले तपाईंहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइरहेको देखिन्छ, हैन र ? देखावटी रूपमा हो । नर्सिङ संघमा ३० वर्षदेखि एउटै नेतृत्वको वर्चस्व छ । त्यही व्यक्ति कहिले परिषदमा त कहिले संघमा रहेर चलाइरहेका छन्। संघ राजनीतिमा बढी तानिएको छ । अहिलेको आन्दोलन संघका लागि अन्तिम मौका हो, यदि यसपटक पनि नर्सहरूको पक्षमा प्रभावकारी भूमिका खेलेन भने हामी विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछौं । आन्दोलनका क्रममा अस्पताल सञ्चालकहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ ? सञ्चालकहरू दोहोरो चरित्रका छन् । केहीले नर्सहरूलाई धम्की दिन्छन् । तिमी नआए अर्को ल्याउँछौं केहीले भने सहानुभूति देखाउँछन् तर आफ्नो फाइदा सुरक्षित गर्न सरकारसमक्ष तलब बढाइदेऊ भन्छन् । उनीहरूको प्राथमिकता नाफा हो, न कि स्वास्थ्य सेवा ।  आन्दोलनपछि नर्सहरूले धम्की पनि पाएका छन् ? धेरै छन् । नआए अर्को नर्स ल्याउँछौं, लाईसेन्स खारेज गरिदिन्छौं, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट रोक्छौं, सिफारिसपत्र दिँदैनौं भनेर यस्ता धम्की सामान्य भएका छन् । अझ दुखको कुरा, अस्पताल सञ्चालकहरूको यस्तो कदममा नर्सिङ संघ र परिषदका केही पदाधिकारीको संलग्नता समेत देखिएको छ ।  अब आन्दोलन कुन दिशामा लैजाने तयारी छ ? अब नर्सहरू सडकमा उत्रिने तयारीमा छन्। यो आन्दोलन सामान्य होइन, निर्णायक छ । अबको वार्ता सरकारसँग मात्र हुनेछ। नर्सिङ संघसँग छुट्टै हिसाबकिताब हुनेछ । निजी क्षेत्रका सबै नर्सहरू एकजुट हुनुपर्छ। अब बोल्ने अन्तिम मौका हो, नबोले फेरि कहिल्यै बोल्न पाइँदैन। अस्पताल सञ्चालकहरूले बुझून्, नर्स बिना अस्पताल चल्दैन। यो आन्दोलन अनुशासनमा रहनेछ, तर निर्णायक हुनेछ ।   

काठमाडौं । सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बजेट घोषणापछि चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा नयाँ सवारी साधनको आयातमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । सरकारले बजेट घोषणा गर्नुअघि विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर बढ्ने हल्लाका कारण व्यवसायीहरूले धमाधम गाडी आयात गरेका थिए ।  बजेटमा कर बढ्दा त्यति बेला बेचिरहेका गाडीको मूल्य बढ्ने भएकाले व्यवसायीहरूले बजेट घोषणाअगावै आफ्नो क्षमताले भ्याएजति गाडी ल्याएर स्टकमा राखेका थिए ।  व्यवसायीहरूले सस्तो मूल्यमा गाडी ल्याएर बजेटपछि बेच्दा मूल्य बढ्ने र नाफा कमाउन सकिने आशामा धमाधम गाडी आयात गरे । तर सरकारले कर नै नबढाएपछि यो ५ महिनाको अन्तरालमा पनि ती गाडीहरू बिक्री हुन सकिरहेका छैनन् ।  नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार बजेटअघि आयात भएका गाडीहरू अहिले पनि चोभारमा स्टकमै छन् । उनका अनुसार हाल बिक्री भइरहेका र नयाँ गाडी आयातमा ठूलो गिरावट आएको छ । यद्यपि बन्दरगाहको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा भन्सार प्रक्रिया पूर्ण रूपमा व्यवस्थित र डिजिटल प्रणालीमा आधारित रहेको उनले बताए ।  नयाँ गाडी आयात र बिक्री सुस्त  गजुरेलका अनुसार चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई डोमेस्टिक टर्मिनल र भन्सार जाँचपासको क्षेत्र गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । डोमेस्टिक टर्मिनल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छ । जहाँ रहेका तीनवटै गोदामहरू भरिएका छन् र पार्किङ स्थलमा करिब ९ सय ५० वटा ईभी व्यवस्थापन गरी राखिएका छन् ।  भन्सारतर्फ पनि चहलपहल सुरु भएको र पछिल्लो दुई महिनामा वीरगञ्ज र तातोपानी नाका हुँदै दैनिक ७ देखि १० वटासम्म कन्टेनर तथा ट्रकहरू भन्सार जाँचपासका लागि आउने गरेको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको भनाइ छ । यो क्रम अझै बढ्ने आकलन समितिले गरेको छ ।  तर, नयाँ गाडी आयातको तथ्याङ्क भने खस्किएको छ । जेठ १५ को बजेट भाषणअघि बन्दरगाहमा करिब १ हजार ३ सय वटा नयाँ सवारी साधनहरू पार्किङमा थिए । ती मध्ये ३ सय ५० गाडी बिक्री भइसकेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताए । उनका अनुसार नयाँ गाडीहरूको आयात कम भएको र पहिले स्टकमा राखिएका बिक्री भइरहेका छन् ।   चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को असोज महिनासम्म २ हजार ६ सय ६० वटा विद्युतीय सवारी (ईभी) भित्रिएका छन् । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार यी सवारीहरूको कुल मूल्य ६ अर्ब २५ करोड ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । दशैं तिहारजस्ता चाडपर्वमा समेत यस पटक गाडीको बिक्री गत वर्षको तुलनामा कम भएको गजुरेलको भनाइ छ । ‘पहिलेको जस्तो आक्रामक हिसाबले बिक्री भइरहेको छैन,’ उनले भने ।  उनले यो अवस्था आउनुमा बजेटअघि भन्सार बढ्ने आकलनमा धेरै व्यवसायीले गाडी आयात गरी स्टक राखेकाले अहिले पुरानै स्टक बिक्री भइरहेको प्रमुख कारण भएको जानकारी दिए ।  यसका साथै, नेपालको जनसंख्यामा खासै वृद्धि नहुनु र रोजगारी वा अध्ययनका लागि विदेशिने युवाहरूको संख्या बढ्नुले पनि नयाँ सवारी साधनको मागमा कमी आएको उनको भनाइ छ ।  परिणामस्वरूप सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीको बजार भने फस्टाएको उनको बुझाइ छ । बन्दरगाहमा अहिले ओमोडा, सेभेन सिटर, टेन सिटर, केवाईसी जस्ता गाडीहरूका साथै पर्सनल गाडीहरू र मोटरसाइकलहरू पनि रहेका छन् ।  आधुनिक व्यवस्थापन  नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार सबै आठवटै पोर्टहरूलाई पूर्ण रूपमा पेपरलेस र डिजिटल प्रणालीमा लैजाने लक्ष्य राखेको छ । चोभार बन्दरगाहमा पनि गाडी इन्ट्री हुँदादेखि नै सबै विवरण सफ्टवेयर प्रणालीमा राखिन्छ, जसले गर्दा सबै जानकारी तत्काल पहुँचयोग्य हुन्छ । हाल बन्दरगाहका गोदामहरूलाई आधुनिक र्‍यांकिङ सिस्टम (सामान मिलाएर राख्ने प्रणाली) अपनाएर व्यवस्थित गरिएको छ । जसमा सामानहरू परम्परागत ढङ्गले जथाभावी नराखी मिलाएर राखिएको अध्यक्ष गजुरेलले बताए । पार्किङ व्यवस्थापन पनि सलाईको बट्टा मिलाए जस्तै चुस्तदुरुस्त राखिएको गजुरेल भनाइ छ । वार्षिक २ करोड आम्दानी समितिका अनुसार चोभार सुक्खा बन्दरगाह सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालित छ । जहाँ निजी क्षेत्रले पाँच वर्षको टेन्डर प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ ।  निजी अपरेटरले समितिले तोकेको निश्चित शुल्क बुझाउँछ र थ्रेसहोल्डभन्दा बढी आम्दानी भएमा राजस्व बाँडफाँड (रेभिन्यु सेयरिङ) पनि गर्छ । चोभार बन्दरगाहबाट समितिले वार्षिक करिब २ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले जानकारी दिए ।  सेवा शुल्क व्यापार सहजीकरणलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गरिएको छ । निर्यातका लागि एकदमै कम शुल्क तोकिएको छ भने आयातका लागि पनि अन्य बन्दरगाहको तुलनामा प्रतिस्पर्धी शुल्क लिइन्छ । गाडी पार्किङका लागि दैनिक १ सय २५ रुपैयाँ लाग्छ । जबकि कन्टेनर र ट्रकको शुल्क आकारअनुसार फरक हुन्छ ।  ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनुभन्दा पनि व्यापारको लागत र समय कम गराएर सहजीकरण गर्नु हो,’ गजुरेलले भने ।  काठमाडौंको चोभार बन्दरगाह आधुनिक र व्यवस्थित भए पनि तराई क्षेत्रका ड्राइपोर्टहरूमा भने केही चुनौतीहरू रहेको गजुरेलले जानकारी दिए । सरसफाइ, चालकहरूको व्यवहार (गाडीमुनि खाना पकाउने, फोहोर फाल्ने, आगलागीको जोखिम), र समग्र सुरक्षा यसका प्रमुख चुनौती रहेका उनले बताए ।  ‘हरेक सरकारी कार्यालयमा ट्वाइलेट सफा हुनुपर्छ । ट्वाइलेट व्यवस्थित भएपछि सबै कुरा व्यवस्थित हुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ,’ उनले भने । समिति सरसफाइ र सुरक्षा सुधारका लागि निरन्तर प्रयासरत छ र निकट भविष्यमा पूर्ण रूपमा पेपरलेस प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्यमा छ ।  गजुरेलका अनुसार राज्यले नियमनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन र सञ्चालनमा कुशलता देखाउन सक्छ । किनकि उनीहरूले छिटो निर्णय लिन सक्छन्, विशेषज्ञता र लगानी ल्याउन सक्छन् ।  निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नकारात्मक मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्नेमा गजुरेलको जोड छ । ‘हामीले राम्रोसँग नियमन गर्‍यौं र अनुशासित भयौं भने निजी क्षेत्रले ठग्न सक्दैन । राज्यले निजी क्षेत्रको क्षमता, विज्ञता र लगानीलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने राज्यलाई फाइदा हुन्छ र देश निर्माणको कार्यमा सहजता आउँछ,’ उनले भने ।  उनले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले यो अवधारणा लागू गरेको र अन्य निकायले पनि यसबाट सिक्दा राम्रो हुने बताए । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयले अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) का कार्यक्रम बन्द हुँदा नेपालमा सयौं गाडी र मोटरसाइकल थन्किएका थिए । ती गाडीहरू पनि बन्दरगाहमै राखिएका थिए । गजुरेलका अनुसार ती गाडीहरू अमेरिकी सहायता कार्यक्रम बन्द हुँदा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत अस्थायी रूपमा राखिएको हो । उनले बन्दरगाहमा ११८ वटा कार र ४ सय मोटरसाइकलहरू रहेको जानकारी दिए ।  ‘ती सबै गाडीहरू अहिले बन्दरगाहबाट निस्किसकेका छन्,’ उनले भने ।