वित्त : विविध

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षमा नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक विकास सहायता (अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स-ओडिए)को अंश घट्दै जाँदा यस्तो रकम सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने बढ्दै गएको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन (डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट-डिसिआर) २०२१/२०२२ अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा नेपालले प्राप्त गरेको कुल वैदेशिक विकास सहायताको करिब २१ प्रतिशत रकम सरकारको वार्षिक बजेट बाहिर (अफ-बजेट) बाट खर्च भएको देखिएको छ । आव २०२१/२२ मा नेपालले अमेरिकी डलर दुई अर्ब ४० करोड बराबरको वैदेशिक विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेकोमा वास्तविक प्राप्ति एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबर छ । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् आव २०२०/२१ मा नेपालले एक अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबर विकास सहायता लिएको थियो भने आव २०१९/२० मा पछिल्लो १० वर्षयताकै उच्च अर्थात् दुई अर्ब अमेरिकी डलर विकास सहायता प्राप्त गरेको थियो । विकास सहायता प्राप्तिको यो तथ्याङ्क हेर्दा आव २०१९/२० मा २६ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको थियो भने पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा भने लगातार घटेको देखिन्छ । नेपालले पाएको विकास सहायता आव २०२०/२१ मा १५ दशमलव नौ प्रतिशत र आव २०२१/२२ मा १५ दशमलव सात प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बजेट बाहिरबाट खर्च हुने विकास सहायताको अवस्था हेर्दा आव २०१९/२० मा १६ दशमलव पाँच प्रतिशत र आव २०२०/२१ मा १५ दशमलव सात प्रतिशत रहेकामा गत आव २०२१/२२ मा २० दशमलव आठ प्रतिशत पुगेको छ । धेरैजसो गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालमा खर्च गर्ने ठूलो रकम गैरबजेटरी देखिन्छ । त्यस्तै, विकास सहायताका रुपमा गैरबजेटरी आउने रकम विकास निर्माणका काम र परिणाम देखिने ठाउँमा भन्दा पनि तालिम, गोष्ठी, कर्मचारीको विदेश भ्रमणलगायतमा खर्च हुने गरेको पूर्वमहालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री बताउँछन् । ‘सबै विकास सहायता रातो किताबमा आउनुपर्थ्यो तर बाहिरबाट आएको छ । जुन कानूनसम्मत् छैन । दातृ निकायले पनि नेपालमा सहयोग गरेको जस्तो देखिन्छ तर त्यसको नतिजा प्रभावकारी देखिँदैन’, खत्री भन्छन्, ‘यस्तो रकम कतिको लेखापरीक्षण हुन्छ, कतिको हुँदैन । खर्चको विवरण माग्दा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले सन्तोषजनक विवरण दिँदैनन् । किनभने यस्तो रकम उनीहरुले आफ्नो प्रयोजनका लागिसमेत खर्च गरेका हुन्छन् ।’ यो विषयमा विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि पटकपटक प्रश्न उठाएको र रातो किताबभित्रबाटै खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको खत्री बताउँछन् । यसको नियमन, अनुगमन र प्रणालीमा आबद्ध गराउने काम सरकार र अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी भएकाले यसलाई उनीहरुकै कमजोरीका रुपमा मान्न सकिने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, पूर्वमुख्यसचिव डा विमल कोइराला यसलाई आर्थिक अनुशासनको पालना नभएको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो संविधान, ऐन, कानुननले नै संसद्ले स्वीकृत गरेकोबाहेक सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन भनेको छ । बजेट बाहिरबाट हुने खर्चलाई भ्रष्टाचार नै त भन्न मिल्दैन, तर यो हाम्रो कानुन र आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन हो ।’ रातो किताबभन्दा बाहिरबाट हुने खर्च रोक्नका लागि दातृ निकाय र सरकार दुवै जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । ‘जसले माग्यो र जसले दियो, ती दुवै जिम्मेवार हुन् । यस्तो खर्चको लेखापरीक्षण पनि मिहीन ढङ्गले हुन सकेको छैन’, कोइरालाले भने । विकास सहायताको पारदर्शितामा सरकार र विकास साझेदार दुवै उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । बजेट बाहिरको खर्च सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश हुने रकमलाई बजेटभित्र (अन बजेट) र रातो किताबमा समावेश नभइकन खर्च हुने रकमलाई बजेट-बाहिर (अफ-बजेट) मानिन्छ । त्यस्तै, रातो किताबमा समावेश भएको रकम पनि केही सरकारको ढुकुटी अर्थात् सञ्चित कोष प्रणालीमार्फत् (अन-ट्रेजरी) खर्च हुने गरेको छ भने ठूलो रकम कोष बाहिर (अफ-ट्रेजरी) खर्च हुने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा नेपालले प्राप्त गरेको दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबर विकास सहायता प्राप्त गर्दा एक अर्ब सात करोड अमेरिकी डलर बजेट भित्रबाट (अन-बजेट) आएको थियो । जुन ८३ दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर हो । उक्त वर्ष प्राप्त भएको कूल वैदेशिक सहायतामा १६ दशमलव पाँच प्रतिशत ‘अफ-बजेट’ खर्च भएको देखिन्छ । त्यस्तै, उक्त वर्ष ५२ दशमलव आठ प्रतिशत मात्र ‘अन-ट्रेजरी खर्च छ । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा एक अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर वैदेशिक विकास सहायता प्राप्ति हुँदा एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर ‘अन-बजेट’ र २६ करोड ४७ लाख अमेरिकी डलर बराबर ‘अफ-बजेट आएको छ । यस अर्थमा ८४ दशमलव तीन प्रतिशत बजेटभित्रबाट र १५ दशमलव सात प्रतिशत बजेट बाहिरबाट खर्च भएको छ । उक्त वर्ष ६६ दशमलव छ प्रतिशत विकास सहायता सरकारी कोष प्रणालीबाट खर्च भएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०२१/२२ सम्म आइपुग्दा वैदेशिक विकास सहायतामध्ये अन-बजेट ७९ दशमलव दुई प्रतिशत र अफ बजेट २० दशमलव आठ प्रतिशत बराबर छ । गत आर्थिक वर्षमा ‘अन-ट्रेजरी’ खर्च भएको विकास सहायताको अंश ५७ दशमलव चार प्रतिशत बराबर छ । कानुनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा उल्लेखित रणनीति (२.४ ‘ङ’) ले भन्छ- ‘राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता लिने र सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुदृढ गरी पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनेछ ।’ सोही नीतिको बुँदा नम्बर ३.२.८ ले भन्छ- ‘सबै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुनेगरी स्वीकार गरिनेछ । बजेटमा समावेश भएका सबै सहायताको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ ।’ त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १७ मा वैदेशिक सहायताको रकमलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नीति तथा कानुनमा यस्ता व्यवस्था भएपनि गैर सरकारी संस्थाबाट भएको खर्चको विवरण सरकारको प्रणालीभित्र आउन सकेको देखिँदैन । नेपालले लिने वैदेशिक विकास सहायता बजेट प्रणालीमा आएर सरकारी कोषबाट खर्च हुनुपर्ने विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा औँल्याउने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न १५ मन्त्रालय र तीन अन्य निकायबाट कार्यान्वयन भएका एक सय २४ वटा योजना तथा कार्यक्रममा आएको वैदेशिक सहायता बजेटभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको देखिन्छ । रकममा हेर्दा बजेटमा समावेश नभएको वैदेशिक सहायता १९ अर्ब २७ करोड २७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबर छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) को प्रस्तावित ३० प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । मंसिर १७ गते सम्पन्न एनसीएचएलको बाह्रौं वार्षिक साधारण सभाले प्रस्तावित २८.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि १.५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गरेको हो । यससँगै संस्थाको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ६६ लाख ३७ हजार ९ सय रुपैयाँ पुग्ने छ । साथै, सभाले अधिकृत पूँजी वृद्धि गरी २ अर्ब पुर्याउन स्वीकृत गरेको छ । कम्पनीले पुँजी वृद्धी मार्फत नेशनल पेमेन्ट स्वीचमा लगानी गर्नका साथै नेशनल तथा क्रस बोर्डर कारोबारका लागि थप भुक्तानी प्रणाली पूर्वाधार विकास तथा विस्तार गर्ने र जोखिम व्यवस्थापनलाई सुढृढ बनाउनका लागि उक्त पुँजी प्रयोग गर्नेछ । साधारण सभाको बैठकले कम्पनीको शेयर स्वामित्व संरचनामा साविकझैं नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरु मात्र कायम रहने गरीे गाभ्न÷गाभिन वा प्राप्त गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, एनसीएचएलले वित्तीय तथा भुक्तानी सम्बन्धी प्रविधिमा अनुसन्धान लगायत प्रविधि र सफ्टवेयरको विकास समेत गर्ने उद्देश्य सहित कम्पनीको सहायक कम्पनीको रुपमा छुट्टै पब्लिक लिमिटेड कम्पनी खोल्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । आ.व. २०७९÷८० मा कम्पनीबाट फर्छौट भएका कारोबारहरुको संख्या १६ प्रतिशतले वृद्धि भएसँगै कम्पनीको खुद नाफा ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सो आर्थिक वर्षमा एनसीएचएलको भुक्तानी प्रणालीहरु मार्फत कुल १४१ खर्ब बराबरको ८.१९ करोड भुक्तानी कारोबारहरु राफसाफ गरेको थियो । एनसीएचएलमा नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ९० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । एनसीएचएलको सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको १ जना, वाणिज्य बैंकहरुबाट ३ जना, विकास बैंकहरु, फाइनान्स कम्पनीबाट र स्वतन्त्र निदेशक गरी क्रमशः १–१ जना रहेका छन् ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्यो । लघुवित्त संस्थाविरुद्ध अराजक गतिविधिसम्म भए । मनीराम ज्ञवाली र दुर्गा प्रसाईंले अभियान नै चलाएर लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीमाथि हातपात र कालोमोसो दल्ने अभियान नै चलाए । लघुवित्तका कर्मचारी भन्ने बित्तिकै उनीहरूमाथि हातपात र अभद्र व्यवहार हुन थाल्यो । ज्ञवाली र प्रसाईंको अभियानले लघुवित्तको कर्जा नतिर्न आह्वान गर्याे । साथै, उनीहरूले लघुवित्त संस्था खारेज र कर्जा मिनाह गर्न सरकारसँग माग राखे । जसकारण ज्ञवाली र प्रसाईंको लहलहैमा लागेर लघुवित्तका ऋणीहरूले कर्जा नै तिर्न मानेनन् । जसको प्रत्यक्ष असर गत वर्षदेखि नै परिरहेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा भने लघुवित्तमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको असोजसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार संस्था धान्न गाह्रो परेको तथ्यांकले देखाउँछ । गत असोजसम्म डेढ दर्जन लघुवित्त नोक्सानीमा छन् भने अधिकांश लघुवित्तको नाफामा गिरावट आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को असोजसम्म लघुवित्त संस्थाहरूको खुद नाफा ६५.१० प्रतिशत घटेर ५३ करोड २१ लाख रुपैयाँमात्रै आर्जन गरेका छन् । जबकि, गत वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा ९ लघुवित्तको नाफा बढेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै विपिडब्लु लघुवित्तको ४२८ प्रतिशत बढेर ६६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, सपोर्ट लघुवित्तको २५९ प्रतिशत बढेर १५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ, उन्नति सहकार्यको १९३.८६ प्रतिशत बढेर २२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ, महुली लघुवित्तको १६६.६४ प्रतिशत बढेर १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । यस्तै, विजय लघुवित्तको १२६.२५ प्रतिशत बढेर १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, मिथिला लघुवित्तको ७४.६१ प्रतिशत बढेर ७४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, साना किसान विकासको २९.४८ प्रतिशत बढेर ३० करोड १४ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमईको २७.१४ प्रतिशत बढेर ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ र आरएसडीसी लघुवित्त ६.६५ प्रतिशत बढेर ४ करोड ७ लाख नाफा कमाएका हुन् । गत वर्ष नोक्सानीमा रहे पनि विभिन्न ५ वटा लघुवित्तले यस वर्ष भने नाफा गरेका छन् । लक्ष्मी लघुवित्त ९५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, सबैको लघुवित्त १४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, गुराँस लघुवित्त ९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ, ग्रामीण विकास लघुवित्त ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र युनिक नेपाल लघुवित्त १५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ नाफा गरेका हुन् । असोजमसान्तसम्म २० वटा लघुवित्तको नाफामा गिरावट आएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै नाडेप लघुवित्तको ९५.८३ प्रतिशत घटेर ५ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्रै नाफा गरेको छ । यस्तै, हिमालयन लघुवित्त ८५ प्रतिशत घटेर १० लाख ८६ हजार रुपैयाँ, सिवाईसी नेपालको ८७.४३ प्रतिशत घटेर १९ लाख २ हजार रुपैयाँ, सूर्याेदय वोमीको ७३.४० प्रतिशत घटेर १ करोड १७ लाख रुपैयाँ, कालिका लघुवित्तको ५८.३२ प्रतिशत घटेर ५४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, गणपति लघुवित्तको ५८.१९ प्रतिशत घटेर २८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, स्वाबलम्बन लघुवित्तको ५७.४८ प्रतिशत घटेर ३ करोड १८ लाख रुपैयाँ र नेष्डो समृद्धको ५२.७५ प्रतिशत घटेर २ करोड ६६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । यस्तै, डिप्रोक्स लघुवित्तको १०.९६ प्रतिशत, आरम्भ चौतारी लघुवित्तको ११.२९ प्रतिशत, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको २०.५२ प्रतिशत, जीवन विकासको २१.३६ प्रतिशत, स्वरोजगार लघुवित्तको २९ प्रतिशत, एनआईसी एसियाको ३१.८४ प्रतिशत, महिला लघुवित्तको ३१.९८ प्रतिशत, छिमेक लघुवित्तको ३२.८० प्रतिशत, साधना लघुवित्तको ३८.६१ प्रतिशत, इन्फिनीटी लघुवित्तको ४३.७० प्रतिशत, नेरूडे लघुवित्तको ४३.९३ प्रतिशत, नेशनल लघुवित्तको ४६.२० प्रतिशत नाफा घटेको छ । गत वर्षको असोजसम्म ११ वटा लघुवित्त नोक्सानीमा थिए भने यस वर्ष उक्त संख्या बढेर १८ पुगेको छ । साथै, यी १८ वटा लघुवित्त संस्थाले ६६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्न परेको तथ्यांकले देखाउँछ । गत असोजसम्म सबैभन्दा धेरै निर्धन उत्थान लघुवित्तले १४ करोड ३० लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको हो । यस्तै, फरवार्ड लघुवित्त ११ करोड ९ लाख रुपैयाँ, मेरो माइक्रोफाइनान्स ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ, एनएमबि लघुवित्त ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, किसान लघुवित्त ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, मिर्मिरे लघुवित्त ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, उपकार लघुवित्त ३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, सामुदायिक लघुवित्त २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छन् । यस्तै, अभियान लघुवित्तको २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, आशा लघुवित्तको २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, धौलागिरी लघुवित्तको २ करोड ९ लाख रुपैयाँ, स्वाभिमान लघुवित्तको १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको १ करोड २६ लाख रुपैयाँ, मानुषी लघुवित्तको १ करोड १२ लाख रुपैयाँ, समता घरेलु लघुवित्तको ४७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, विन नेपाल लघुवित्तको १५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ र मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ नाफा ऋणात्मक छ । [pdf id=448566]