बजार : उद्योग

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले समग्र मन्त्रालयको सुधारका लागि कार्ययोजना बनाउन आजदेखि सुझाव संकलन गर्न १० दिने छलफल अभियान थालेका छन् । उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्र सुधार कार्ययोजना तयारीसम्बन्धी अन्तरक्रियाको आइतबार पहिलो दिन निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका हुन् । मन्त्रालयमा नै सञ्चालन हुने १० दिने अन्तरक्रियामा हरेक दिन विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति सहभागी हुने मन्त्री भण्डारीले जानकारी गराए । उनले कार्ययोजना निर्माण गरेर सोही बमोजिम कार्य गर्ने बताए । एक महिनाभित्र परिणाम देखिने गरेर काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनबमोजिम एक महिनामा परिणाम देखिने गरेर काम गर्नुपर्ने आफूसमक्ष चुनौती रहेको बताए । उद्योगमन्त्री भण्डारीका अनुसार यही साउन १५ गतेसम्म सञ्चालन हुने अन्तरक्रियामा निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, विभिन्न विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, पेसागत संगठनका प्रतिनिधि, सम्बन्धित वस्तुगत महासंघ र प्रत्यक्ष बिक्री सम्बद्ध प्रतिनिधि सहभागी रहनेछन् । अन्तरक्रियामा संसदीय समिति, प्रमुख राजनीतिक दलका सम्बद्ध पदाधिकारी, राजनीतिक दलका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्र सम्बद्ध पदाधिकारी, प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री, नगरपालिका र गाउँपालिका संघ, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव तथा विषयविज्ञको सहभागिता रहने मन्त्री भण्डारीले बताए । सबै पक्षसँग छलफल सकेपछि पाँच दिनको समय लगाएर कार्ययोजना बनाइने छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले लगानीकर्तालाई बहुवर्षीय भिसा दिनुपर्ने, लगानीकर्तासँग समन्वय गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, सय जनालाई रोजगारी दिने रोजगारदातालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने, ‘स्टार्ट अप’लाई निरन्तरता दिनुपर्ने, हरेक प्रदेशमा ‘इन्क्युबेसन’ केन्द्र स्थापना र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्ने, लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्ने, औद्योगिकीकरणको सोचको विकास हुनुपर्ने, सरकार राजस्व संकलनमा मात्र सीमित हुन नहुने, उद्योग मन्त्रालय उद्योगी व्यवसायीको अभिभावकको भूमिकामा रहँदै मजबुत हुनुपर्नेलगायत सुझाव राखे । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका तर्फबाट सूर्यबहादुर कँडेल, नेपाल महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्ष शोभा ज्ञवाली, रबर उद्योगी उमेशलाल श्रेष्ठलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले उद्यमीहरुलाई सीप विकासका लागि तालिम दिनुपर्ने, औद्योगिक नीतिमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने, महिलाले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव मन्त्री भण्डारीसमक्ष राखे ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको युवा उद्यमी मञ्चको अध्यक्षमा कुशलसुन्दर श्रेष्ठ नियुक्त भएका छिन् । काठमाडौंमा साउन ४ गते शुक्रबार सम्पन्न मञ्चको २०औं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा साविक नेतृत्वले उनलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । मञ्चको प्रथम उपाध्यक्षमा निभिता प्रधान, द्वितीय उपाध्यक्षमा आभूषणज्योति कंसाकार र महिला उपाध्यक्षमा रिचा श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । मञ्चको विधानअनुसार प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकांक (केपीआई)का आधारमा साविकका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरु संलग्न नेतृत्वले आगामी नेतृत्व र कार्यसमिति सदस्य नियुक्त गर्छ । कार्यसमितिको अवधि एक वर्ष हुन्छ । मञ्चको कार्यसमिति सदस्यमा सुदिप घिमिरे, कृष्ण सापकोटा, पवित्र बहादुर गौतम, बिलाशा श्रेष्ठ, युनेशराज श्रेष्ठ र सुबिन श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । नयाँ कार्यसमितिमा निवर्तमान अध्यक्ष सहारा जोशी पदेन सदस्यका रुपमा रहन्छिन् । पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहणपछि नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले ‘आकांक्षा’ थिममा आफ्नो कार्ययोजना ‘भिजन २०२५’ सार्वजनिक गरेका छन् । उत्कृष्टता, प्रगति र नवीनतालाई जोड दिएको उनको कार्ययोजनाको लक्ष्य मञ्चका प्रत्येक सदस्यलाई सम्भावनाको अधिकतम उपयोग गर्न सक्ने तहमा पुग्ने गरी सशक्तीकरण गर्नु रहेको छ । ‘आगामी वर्षका लागि मञ्चका सदस्यलाई उच्चतम लाभ दिलाउन आकांक्षा थिम प्रस्तुत गर्न पाउँदा म निकै उत्साहित छु,’ नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । यो थिम चयन गरेर नयाँ नेतृत्वले मञ्चका सदस्यको व्यक्तिगत र सामूहिक आकांक्षालाई स्वीकार गरेको उनले बताए । ‘आकांक्षाले उत्कृष्टता, प्रगति र नवीनताको हाम्रो अथक प्रयासलाई जनाउँछ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । मञ्चका हरेक पहल, कार्यक्रम र गतिविधिले सदस्यहरुले पाउने लाभको मात्रा बढाउने, व्यक्तिगत एवं पेसागत प्रगतिलाई सघाउने कुरा सुनिश्चित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । नेटवर्किङ, सिकाइ तथा विकास, प्रगति र संस्थाको प्रवद्र्धन तथा ब्रान्डिङलाई श्रेष्ठले प्राथमिकताको क्षेत्र भनेका छन् । नयाँ कार्यसमितिले मित्र प्रणाली, मेन्टरसिप कार्यक्रम, मिनी ओलम्पिक, उद्यमशीलतासम्बन्धी छलफल, खेल गतिविधि, मनाङसम्मको मोटर र्याली र अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका कार्यक्रमहरु गर्नेछ । घोषित लक्ष्यप्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वक्ताको प्रवचन, कक्षाकोठा र प्रयोगमा आधारित सिकाइ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने योजना छ । च्याप्टर संख्या हालको १३ बाट १७ र सदस्य संख्या १५०० पुर्याउने नयाँ कार्यसमितिको लक्ष्य छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले संस्थाको सफलता र व्यक्तिगत प्रगतिका लागि मञ्चका कार्यक्रमहरुमा सबै सदस्यलाई सक्रिय सहभागी हुन आग्रह गरे । चुनौतीका बाबजुद सबै प्रयासमा उच्चतम मूल्य प्राप्त गर्ने सामूहिक आकांक्षा राख्न पनि सदस्यहरुलाई सुझाए । सोही सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने हुँदा आशावादी रहन उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरे । मन्त्रालयले सरकारसँगका अपेक्षा के के छन् भनेर निजीक्षेत्रसँग सुझाव मागेको पनि उनले सुनाए । मन्त्रालयले समस्याको गहिराई पत्ता लगाउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, पूर्वमन्त्री, सचिवहरु र पार्टीका घोषणापत्रका आधारमा साझा निष्कर्ष निकालेर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने पनि उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको संशोधित विधानले महासंघका कार्यसमितिमा मञ्चको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेका बताए । आगामी साधारणसभाबाट उक्त संशोधन पारित भएपछि महासंघ कार्यसमितिमा नेपाल युवा उद्यमी मञ्चको अनिवार्य प्रतिनिधित्व रहने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नेपालमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा मञ्चको योगदान प्रसंसनीय रहेको बताए । मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष गौरव अग्रवाल र निवर्तमान अध्यक्ष सहारा जोशीले आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि लैजान र दिगो विकासका लगि सरकार, निजी क्षेत्र र युवा उद्यमीबीच सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिए । उक्त सत्रमा युवा उद्यमी मञ्चका विभिन्न च्याप्टरलाई सम्मानित गरिएको थियो । ललितपुर च्याप्टरले बेस्ट भ्यालु मेम्मर्स च्याप्टर २०२४ उपाधि पायो भने जनकपुर च्याटरलाई बेस्ट रिभाइभिङ च्याप्टरको रुपमा सम्मानित गरियो । रुपन्देही च्याप्टरले बेस्ट आइडिया एन्ड इन्नोभेसन च्याप्टर तथा काठमाडौं र जनकपुरले संयुक्त रुपमा बेस्ट च्याप्टरको अवार्ड पाए । हाल देशभर मञ्चका १३ च्याप्टर छन् भने ८५० भन्दा बढी युवा उद्यमी सदस्यको रुपमा आबद्ध छन् । मञ्चमा आवद्ध उद्यमीबाट सञ्चालित उद्योग, व्यवसायमा ३० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् ।

काठमाडौं । विद्युतको लाइन काटिएका उद्योगमा पुनः लाइन जोड्न गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मौखिक निर्देशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्कार गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार उद्योगी र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सँगै राखेर लाइन जोड्न दिएको निर्देशन कुलमानले इन्कार गरेका हुन् । प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमा महसुल नबुझाएका उद्योगहरूमा पुनः लाइन जोड्न नसकिने भन्दै ओलीको निर्देशन अस्वीकार गरेको हो । ओलीको निर्देशनपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । दुई घण्टा लामो छलफलमा लाइन जोड्ने वा नजोड्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको थियाे । अन्ततः सञ्चालक समितिले लाइन नजोड्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ । सरकारको लिखित निर्देशन कुर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । यसअघि प्राधिकरणले १५ दिनमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई पत्र पठाएको थियो । तर, कुनै पनि उद्योगीले महसुल नबुझाएपछि प्राधिकरणले असार २५ गतेदेखि लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । अहिलेसम्म आधा दर्जन उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काटिसकेको छ । प्राधिकरणले हालसम्म रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टिलक र जगदम्बा स्टिलमा विद्युतको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले धमाधम लाइन काट्न सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । सोही छलफलमा ओलीले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई लाइन जोड्न मौखिक रुपमा निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशनपछि घिसिङले बोर्ड बैठक बसिसकेपछि मात्रै निर्णय लिन सकिने धारणा राखेका थिए । प्राधिकरण बैठकले भने मौखिक नभई लिखित निर्देशन माग गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने लिखित निर्देशन दिन सकेका छैनन् । प्राधिकरण भने मौखिक निर्देशन नभई लिखित निर्देशन आएपछि मात्रै आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने अडान राख्दै आएको छ । ओलीले  लिखित निर्देशन दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । अघिल्लो सरकारले गिरीशचन्द्रलालको संयोजकत्ववको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा महसुल असुल गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, केपी ओलीले विगतका सबै निर्णयलाई वेवास्ता गर्दै ठाडो निर्देशन दिएपछि घिसिङले उनको निर्देशन अवज्ञा गरेका हुन् । डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन गत पुस पहिलो साता काटेको थियो ।