बजार : उद्योग

काठमाडौं । पश्मिनाको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने च्याङ्ग्राको भुवा आयात घटाउन उद्योगीहरूले डोल्पामा स्रोतको पहिचान गरेका छन् । डोल्पाको छार्काताङसेन गाउँपालिकामा पुगेर बिहीबार काठमाडौं फर्किएको नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घको टोलीले म्याग्दीको बेनीमा पत्रकारसँगको भेटघाटका क्रममा त्यहाँ पनि सङ्कलन केन्द्र बनाएर भुवा लैजाने तयारी गरेको जानकारी दिए । सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले छार्काताङसेनमा पालिएका च्याङ्ग्राको भुवालाई पश्मिनाको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले स्थलगत भ्रमण, किसानसँग छलफल र नमूना सङ्कलन गरिएको जानकारी दिए । ‘डोल्पामा प्रशस्त च्याङ्ग्रापालन भए पनि बजार नपाउने नभएकाले धेरै किसानले भुवा निकाल्ने गरेका छैनन् । निकालेको भुवा पनि चिनियाँ बजारमा जाने गरेको छ, पछिल्लो तीन वर्षयता मुस्ताङबाट भुवा सङ्कलन गरेर लैजाँदै आएका छौँ । डोल्पाको पनि भुवा थपियो भने कच्चा पदार्थको आयात कम हुन्छ,’ उनले भने । डोल्पामा भुवाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अध्यक्ष लामिछानेको नेतृत्वमा सङ्घका सचिव गीता श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक सृजना भट्ट, सल्लाहकार भीम शेरचन, उद्योगी किन्चु श्रेष्ठ र नेपाल फाइवर प्रोसेसिङ प्रालिका सञ्चालक छिरिङवाङदी गुरुङको टोली छार्का गएको थियो । कात्तिक ८ गते जोमसोमबाट डोल्पा गएको टोलीले छार्काका च्याङ्ग्रा फार्म अवलोकन, भुवाको नमूना सङ्कलन र किसान र जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर फर्किएको हो । छार्काताङसेन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कर्मा डुण्ढुकले भुवाको बजार सुनिश्चित गर्न, सङ्कलन गर्ने सीप र प्रविधि सिकाउन र सङ्कलन केन्द्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । मुस्ताङ हुँदै छार्का सडक सञ्जालमा जोडिन लागेको र बजार नजिक पर्ने भएकाले भुवा बिक्री गर्न पनि सजिलो हुने उनले बताए । समुद्री सतहबाट पाँच हजार मिटर उचाइमा रहेको छार्काका करिब एक सय घर किसानले ३० हजारभन्दा बढी च्याङ्ग्रा पालेका छन् । वैशाख, जेठ र असार च्याङ्ग्राको शरीरबाट भुवा निकाल्ने याम हो । बजारको सुनिश्चितता नभएकाले भुवा ननिकाल्ने भएकाले च्याङ्ग्राको शरीरबाटै झरेर खेर जाने गरेको छार्काका किसान कुन्साङ नामग्यालले बताउनुभयो । भुवाले बजार पाएमा च्याङ्ग्रापालक किसानले अतिरिक्त आम्दानी गर्न पाउने उनले बताए । भुवाको नमूनाको गुणस्तर परीक्षण गरेपछि उपयुक्त देखिएमा किसानलाई भुवा सङ्कलन गर्ने आधुनिक सीप सिकाउने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेर खरिद गरिने सङ्घका सचिव गीता श्रेष्ठले बताए । सङ्घको समन्वयमा मुस्ताङबाट २०७९ मा १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मूल्यको २ हजार किलोग्राम, २०८० मा ९० लाख रुपैयाँको भुवा खरिद भएको थियो । यस वर्ष प्रतिकिलो ४ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले १ हजार ६सय किलोग्राम भुवा खरिद गरेर लोमान्थाङको सङ्कलन केन्द्रमा राखिएको छ । च्याङग्राको भुवा पस्मिनाका लागि (क) श्रेणीको कच्चा पदार्थ हो । डोल्पामा चौरीको भुवालाई पनि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न अध्ययन भएको छ । प्राकृतिक रूपमा विरलै उत्पादन हुने च्याङ्ग्राको भुवाबाट मात्रै प्रत्येक वर्ष सानो परिमाणमा उत्पादन गरिने पश्मिनाको व्यावसायिक माग बढ्दो छ । नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तु पस्मिना बनाउन च्याङ्ग्राको भुवा प्रशोधन गरेर बनाएको धागो कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुन्छ । नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अनुसार नेपालबाट वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँको पस्मिना निर्यात हुन्छ भने वार्षिक १९५ टन पस्मिना बनाउन आवश्यक पर्ने भुवाको धागो आयात हुन्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात घटाउन स्वदेशकै किसानबाट च्याङ्ग्राको भुवा खरिद गर्न थालिएको पश्मिना उद्योगी किच्नु श्रेष्ठले बताए ।

काठमाडौं । नेकपा एमाले उदयपुरले सरकारी स्वामित्वमा रहेको देशकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योगका रुपमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । उदयपुर प्रतिनिधी सभा क्षेत्र नं. २ का सांसद अम्बर बहादुर रायमाझीको पहलमा भएको सिमेन्ट उद्योगका उच्च अधिकारी र नेकपा एमाले उदयपुरको नेतृत्व विच भएको छलफलमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगकालाई निजिकरण गर्न नहुने निष्कर्ष निकालिएको हो । छलफलमा उद्योगलाई कसरी बचाउने र आगामी दिनमा निजिकरण हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा गम्भिर छलफल भएको एमाले उदयपुरका अध्यक्ष भागवत राउतले जानकारी दिएका थिए । सिमेन्ट उद्योग आर्थिक रुपमा जर्जर अवस्थामा पुगेको र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगकाले करिव २ अर्ब तिर्नु पर्ने दायित्व बोकेर हिडिरहेको जानकारी दिंदै उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक महेश प्रसाद साहले उद्योग निजिकरण हुनबाट जोगाउनु पर्ने साथै सामान्य खर्च पनि गर्न नसक्ने अवस्थाबाट उद्योग चलिरहेको तर्फ सबैले चिन्ता लिएर उद्योगलाई बचाउन जरुरी रहेको बताए । निमित्त महाप्रबन्धक साहका अनुसार २०८१ साउन ६ गतेसम्मको तिर्नु पर्ने बाँकी दायित्वमा कर्मचारीहरुको तलव र नागरिक लगानी कोषको १२ करोड ७१ लाख, अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुको ३२ करोड ४७ लाख, कर दायित्व १६ लाख, बैंक ऋण २ करोड, विद्युत प्राधिकरण डेडिकेटेड लाइन ३३ करोड ६४ लाख र कोइला तथा अन्य सामान सप्लायर्स दायित्व ६१ करोड ३१ लख रहेको छ । उद्योगका केमिष्ट तथा वरिष्ठ अधिकृत (सहायक नायव महाप्रबन्धक) कोविद काफ्लेका अनुसार अन्य दायित्वका कुरा छाडेर तत्काल उद्योग संचालनकालागि ५५ करोड रुपैया आवश्यक भएको र सरकारले यो उद्योग संचालन गर्न निजीकरणको बाटोमा नगई लिजमा दिएर संचालनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हुने छलफलमा जानकारी गराएका थिए । छलफलमा बसेको एमालेको तर्फबाट एमालेकी पोलिटव्युरो सदस्य तथा संविधानसभा सदस्य मञ्जु कुमारी चौधरीले उद्योग उदयपुरको गौरव र गहनाको रुपमा रहेकोले यसलाई निजिकरण हुनबाट बचाएर संचालन गर्न कसरी सहज हुन्छ मन्त्री स्तरमा, मन्त्रीपरिषद्मा छलफल गरेर अघि बढ्नु पर्ने र कर्मचारी तथा मजदुरहरुले पनि यो मेरो उद्योगको मात्र नभएर जीविकोपार्जन गरिरहेको रोजगारदाता भएकोले मैले इमान्दार भएर काम गरेमा यसको उन्नति प्रगति हुन्छ र मेरो भविष्य पनि यसले बनाउँछ भन्ने सोच राखेर काम गर्नु पर्ने धारणा राखे । नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य अम्बिका थापाले उद्योगको समग्र वर्तमान अवस्था अध्ययन गरेर सुधारकालागि आवश्यक पहल र छलफल गर्दा राम्रो हुने र उद्योग स्थानीय जनताको हितमा संचालन हुनु पर्ने बताइन् । एमाले कोशी प्रदेश कमिटीका सदस्य तथा उदयपुर निर्वाचान क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य अम्बर बहादुर रायमाझीले उद्योगलाई निजिकरणबाट जोगाएर संचालन गर्न सकिने उपायका बारेमा उद्योगमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । सोमबारको छलफलमा यस अघि पनि उद्योगमन्त्रीसँग छलफल भएको तर उद्योगमन्त्री सकारात्मक नभएको हुँदा उद्योगको अवस्था झन कमजोर भएकोले पुःन एक पटक उद्योग बचाउनकालागि अनुरोध गर्ने र केही नलागेमा निजिकरण नगरी लिजमा दिएर संचालनको मोडालिटी बनाउने कुरामा सहभागी सबै सहमत भएका छन् । रत्ना रिर्सोटमा भएको सोमबारको छलफलमा उद्योगका तर्फबाट निमित्त महाप्रबन्धक महेश प्रसाद साह, सहायक नायव महाप्रबन्धक कोविद् काफ्ले, वरिष्ठ इन्जिनियर हरि अधिकारी, गंभिरजंग खत्री लगायतका सहभागी भएका थिए भने नेकपा एमालेका तर्फबाट पोलिटव्युरो सदस्य मञ्जु चौधरी, केन्द्रीय सदस्य अम्बिका थापा, कोशी प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य इश्वरमणी राउत, उदयपुर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य अम्बर बहादुर रायमाझी, कोशी प्रदेश सभा सदस्य गीता रेग्मी, उदयपुर जिल्ला कमिटी अध्यक्ष भागवत राउत, सचिव टेक बहादुर राउत, उपसचिव द्वय गंगा राई र हेम खड्का लगायत सहभागी रहेका थिए ।

काठमाडौं । पीडित तथा प्रताडित उद्याेगी समूहले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्त्वले आफ्नो असक्षमताको पोल खुल्ने डरले देशभरका ठुला उद्योगमा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको बताएकाे छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्याेगी समूहले यस्ताे बताएकाे हाे । प्राधिकरणमा देखाइएको फर्जी नाफा, खरिद प्रक्रियामा भएको जालझेल भएको आरोप, विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको बेडमानी लगायतका विषयमा पोल खुल्ने डरले आम सर्वसाधारणको ध्यान अन्तै मोड्न प्राधिकरण योजनाबद्ध रूपले लागेकाे उद्याेगी समूहको आराेप छ । उद्योगी समूहले नियमित रूपमा विद्युत् महसुल भुक्तानी गरेको भए पनि सर्वसाधारणमा भ्रम छर्ने गरी उद्योगीले विद्युत् महसुल नै नतिरेको सन्देश दिने गरी प्राधिकरणबाट भएका गतिविधि अन्यायपूर्ण मात्रै होइनन्, पूर्ण रूपमा गलत भएकाे प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा उद्योगी समूहले प्राधिकरणलाई कुनै महसुल तिर्न बाँकी नभएकाे कुरा पटक-पटक बताउँदै आएकाे जनाएकाे छ । तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगकाे १०३ औं र १०८ औं बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै प्रिमियम चुक्ता गर्ने बारम्बार बताउँदै आएकाे पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । याे पनि पढ्नूहोस् – डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता विषय मभन्दा पहिलाको कार्यकालमा सिर्जित समस्या हो : घिसिङ महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रक लाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । यो सर्त पुरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको थियाे । लाल आयोगभन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोगसमेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, व्यक्तिगत असक्षमता लुकाउन तथा राज्यको अनुसन्धानबाट दाेषी देखिएमा हुन सक्ने सम्भावित कारबाहीलाई छायामा पार्न प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योगमाथि निरन्तर धरपकड गर्दा समेत सरकारले मौन बस्दा उद्याेगी समूह अचम्मित भएकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आजै उद्योगी, व्यवसायीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगको बिजुली लाइन तत्काल जडान गरिदिन आग्रह गरेका थिए । यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्न आग्रह गरेकाे थियाे ।