हवाई यातायातमा लगाइएको भ्याट यथावत, के-के समेटिए नयाँ कार्यक्रम ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका १३ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उक्त रकम विनियोजन गरेका हुन् । आगामी बजेटमा पर्यटन व्यवसायीहरूले सरकारसँग राखेका केही माग सम्बोधन भएको छ भने धैरजसो माग सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । पर्यटन व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि राख्दै आएको माग हो– हवाई यातायातमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) । आगामी आवमा यो भ्याट खारेज हुन्छ भन्ने अपेक्षा पर्यटन व्यवसायीहरूको थियो । तर सरकारले हवाई यातायातमा लगाइएको भ्याट यथावत नै राखिएको छ । सरकारले हवाई भ्याट खारेज नगरे पनि भ्याट तिर्न बाँकी रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायक कम्पनी र सोको हवाई टिकटको कारोबार गर्ने व्यक्तिले बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धन तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारको दृष्टिले उच्च सम्भावना रहेको सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेटिकेटिड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी आव २०८१/८२ मा सुरु गरिने भएको छ । यसैगरी, सरकारले होटल तथा रिर्सोटलाई विशेष उद्योग सरह घोषणा गरेको छ भने विशेष उद्योग सरह नै आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले नेपालमा विनिमय हुने ५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने र सोभन्दा बढी भन्सार बिन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले व्यवस्था गरेको अर्को कार्यक्रम नेपाल वायु सेवा निगमको क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार गरिने उल्लेख गरेको छ । निगमको व्यवसायिकता विस्तार गर्न सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण, व्यवस्थापन करार र सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग रणनीतिक साझेदारी गरिनेसमेत जनाएको छ । के-के छन् अन्य कार्यक्रम ? सरकारले आगामी आवमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित संख्यामा उडान सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने भएको छ । सरकारले आगामी वर्षमै वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माग प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । आगामी बजेटमार्फत सरकारले पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणका माध्यमबाट नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ब्राण्डिङ गरिने भनिएको छ । छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रवर्द्धनका विशेष प्याकेज ल्याइने भएको छ । पर्या-पर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य स्थलहरूमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिने भएको छ । प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक, आरोग्य र खेलमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवा केन्द्र स्थापना हुने भनिएको छ। यसैगरी, सरकारले आगमी आवमा पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तया संरक्षित क्षेत्रमा जङ्गल सफारी, पदयावा र पर्या–पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने, प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा हिस स्टेशन, होटल, सत्र, रिसोर्ट लगायतका पर्यटन पूर्वधार निर्माणका लागि वन क्षेत्र लगायत सरकारी स्वामित्वको जमिन लिजमा दिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यकम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सुरक्षित पर्यापर्यटन पदमार्गहरूको विकास गरिने भएको छ । यस्तै, शुक्लाफाँटा–खसह, पर्दिया–रारा, लुम्बिनी–मुक्तिनाथ, सौराहा–गोसाईकुण्ड, जनकपुरधाम–कालिक कोशीटप्पु सगरमाथा र केचना–पाथिभरा पदयावा जालन गरिने भएको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटक र श्रमिकको लागि किफायती हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउन विमानस्थल परिसरमा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाहेक उक्त विमानस्थतबाट कार्गो सेवा सञ्चालन गर्ने विशेष सहुलियतको समेत व्यवस्था मिलाइने भएको छ । झापाको भद्रपुर, दाङको टरिगाउँ र ताप्लेजुङ्गको सुकेटार विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिने भएको छ । त्यसबाहेक सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थलको पूर्वतयारी सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गरिने उल्लेख छ । । तेहथुमको चुहानडाँडा, डडेल्धुराको अजयमेरु र उदयपुरको सगरमाथा विमानस्थलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिने भएको छ । सरकारले आगामी बजेटमार्फत आन्तरिक विमानस्थलहरूको पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड विनियोजन गरेको छ । उडान चाप कम भएका आन्तरिक विमानस्थलहरूको वैकल्पिक प्रयोग योजना बनाइने बजेटमा समेटिएको छ । यसैगरी, निजी क्षेवसँगको साझेदारीमा यस्ता विमानस्थललाई हवाई उडपयनसम्बन्धी तालिम तथा प्याराग्लाइडिङ्ग, प्यारासुट, अन्ट्रालाइट, स्काइडाइभित्र जस्ता साहसिक पर्यटनमा प्रयोग गरिनेछ । नयाँ आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण र बिस्तार गर्दा आर्थिक तह व्यावसायिक सम्भाव्यतालाई मुख्य आधार बनाइने भएको छ ।
होटल तथा रिसोर्टलाई आयकर र विद्युत महसुलमा छुट
काठमाडाै । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिने भएको छ । सरकारले आगमी आव २०८२/८३ मार्फत आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिने भएकाे हाे । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित संख्यामा उडान सञ्चालन गर्न सहुलियत
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित संख्यामा उडान सञ्चालन गर्न सहुलियत दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनकाअनुसार वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बढ्दो यात्रु चापलाई व्यवस्थापन गर्न क्षमता विस्तार गरी बुटिक विमानस्थलमा विकास गर्न ४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हवमा विकास गर्ने बताए । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटक र श्रमीकहरुको लागि किफायती हुनेगरी सञ्चलनमा ल्याउन विमानस्थलमा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।
