कर तिर्दैनन् सिनेमा घरहरूले, महानगरपालिकाले उपत्यकाका १७ हललाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कर तिरेनन
काठमाडौं ८, कात्तिक , सिनेमाघरमा फिल्म हेर्न दर्शकले तिर्ने शुल्कको २.५ प्रतिशत रकम करवापत स्थानीय निकायलाई बुजाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित सिनेमाघरले भने कानुन अटेर गरेर कर नतिरेको सोमबारको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ। पहिले मनोरञ्जन ऐन अनुसार सिनेमाघरले मनोरञ्जन कर तिर्दै आएका थिए। २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आयो। यही ऐन अनुसार २०५६ सालमा बनेको नियमावलीले मनोरञ्जन कर स्थानीय निकायले उठाउने व्यवस्था गरेको छ। मनोरञ्जन ऐन भने २०६३ सालमा खारेज भयो। २०५६ यता सबै सिनेमाघरले मनोरञ्जन कर तिरेका छैनन्। काठमाडौं महानगरपालिकामा गंगा, अष्टनारायण, जय नेपाल, कुमारी, विश्वज्योति, गोपिकृष्ण, पुष्पाञ्जली र कलंकी सिनेमा घर आफ्नै भवनमा सञ्चालित छन्। त्यसैगरी व्यापारिक मलमा क्युएफएक्स, विग सिनेमालगायतका हल सञ्चालित छन्। महानगरपालिकाका अनुसार उपत्यकामा रहेका १७ हललाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कर तिरेका छैनन्।
धरहरा पुनःनिर्माणको काम सुस्त, आफ्नै लागतमा बनाउने अभियानमा उत्साह भएन
काठमाडौं ७, कात्तिक । काठमाडौंको ‘ल्यान्डमार्कको रूपमा धरहरा पुनःनिर्माण गर्न जुन उत्साहका साथ उद्घोष गरिएको थियो सोही उत्साहका साथ काम अगाडि बढ्न भने सकेको छैन । नेपालीको आफ्नै लागतमा धरहरा पुनःनिर्माणका लागि रकम सङ्कलन गरिए पनि ठूलो मात्रामा रकम भने उठेको छैन । प्रस्तावित अत्याधुनिक सुविधासहितको धरहरा पुनःनिर्माणका लागि तयार भएको डिजाइनबारे अझै पनि परिमार्जनकै चरणमा छ । धरहराको डिजाइन बनाएको केज कन्सल्टेन्ट एन्ड एमआरपी एसोसिएट्ससँग संस्कृति मन्त्रालयले अनुमानित लागतसहित विस्तृत स्ट्रक्चरल डिजाइन तयार गर्न लगाएको छ । कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक एवम् आर्किटेक्चर डिजाइनर विष्णु पन्थीले धरहराको स्ट्रक्चरल डिजाइनको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । अनुमानित लागतसहितको विस्तृत डिजाइन निर्माण गरेर मन्त्रालयमा छिटै बुझाइने जानकारी उहाँले दिनुभयो । ठूलो परियोजना भएका कारण डिजाइन र लागत निकाल्न बढी समय लागेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । धरहराको प्रस्तावित डिजाइन अनुसार भूकम्पका कारण भत्किएको धरहरालाई यथावत् रूपमा संरक्षण गरेर भूमिगत पार्किङ, सङ्ग्रहालय, बगैचासहितको क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । दुईवटा लिफ्ट सुविधासहित ११ तले धरहरा ठड्याउने योजना केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बनाएको थियो । सोही अनुरूपको डिजाइन तयार भए पनि उक्त डिजाइन मन्त्रिपरिषद्बाट भने अझै स्वीकृत भएको छैन । डिजाइनका बारेमा हालका मन्त्री पनि सकारात्मक हुनुभएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि काम सुरु हुने केज कन्सल्टेन्टले जानकारी दिएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
अस्ट्रेलियाले नागरिकलाई हतियारमुक्त बनाउन सन् २०१७ ‘गन एम्नेस्टी’ का रुपमा मनाइने, किसानलाई बन्दुक राख्न छुट
मेलबर्न (अस्ट्रेलिया), ६ कात्तिक । अस्ट्रेलियाले आफ्ना नागरिकसँग गैरकानुनी रुपमा रहेका हतियारलाई कुनै जरिवानाविना हस्तान्तरण गराउने अभियानस्वरुप सन् २०१७ लाई ‘नेसनल गन एम्नेस्टी’ वर्षका रुपमा मनाउने भएको छ । अस्ट्रेलियाको कानुन, अपराध र सामुदायिक सुरक्षा परिषद् ९एलसीसीएससी०, छ राज्य र दुई प्रदेशका प्रतिनिधि सहभागी रहेको मेलबर्न बैठकले गैरकानुनी हतियार बुझाउन कानुनतः माफी हुने गरी सन् २०१७ मा उक्त अभियान चलाउने निर्णय लिएको शुक्रबार जनाइएको छ । अस्ट्रेलियाका न्यायमन्त्री मिखायल किनानले सरकारले सन् २०१७ मा हतियार बुझाउने अभियान चलाउने छ । साथै हतियार ९बन्दुक० तस्करी गर्ने अपराध गर्नेलाई कम्तिमा पाँच वर्षको जेल सजाय दिने कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । गैरकानुनी रुपमा हतियार कारोबार भयङ्करको अपराध भएको र एउटा मात्र पनि गैरकानुनी हतियार ओसारपसारको घटनाले अस्ट्रेलियाली नागरिकको लागि ठूलो सुरक्षा चुनौती बनेको, किनानले मेलबर्नमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा बताए । गैरकानुनी हतियार हस्तान्तरण गर्नेलाइृ आममाफी दिइनाले कुनै समयको एक कालखण्डमा विना दर्ता हतियार लिएका तर आवश्यक नभएर पनि सधैँ हतियार राखिराख्न बाध्य रहेका नागरिकलाई कानुनी रुपमा हतियार बुझाउने बाटो खुलेको बताउँदै न्यायमन्त्री किनानले बताए । यो अभियानले आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरणमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने सरकारको विश्वास छ । तर हतियारधारी अस्ट्रेलियाली किसान तथा अन्य नागरिकले बन्दुक राख्नु सोचेअनुसार खतराजनक नरहेको बताएका छन् । उनीहरुले किसानले ठूलो सङ्ख्यामा बालीनाली नष्ट गर्न आउने पंक्षी तथा जङ्गली जनावरलाई तर्साउन र आफ्नो खेतीको सुरक्षा गर्न पनि बन्दुकको आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । रासस
