बैंक र मालपोत कर्मचारीसँग भूमाफिया, किर्ते गरेर जग्गा हडप्ने गिरोह सक्रिय
काठमाडौं १९, पुस । सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्वका जग्गा तथा जमिन हडप्न मालपोत बैंकरवित्तीय संस्थाका कर्मचारी र भूमाफिया संगठित रुपमा सक्रिय हुन थालेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले त्यसविरुद्ध अपरेसन थालेको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नापी विभाग तथा बैंकरबित्तीय संस्थासँग समन्वय गरेर व्यूरोले देशभर सक्रिय भूमाफियाको सञ्जाल भत्काउन अग्रसरता देखाएको हो । यसका लागि व्यूरो देशभरका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गाको विवरणदेखी धितो राखेर कर्जा प्रवाह गरिएको शंकास्पद कारोबारसम्मको अभिलेख संकलनमा जुटेको छ । । फाइल तस्बिर व्यूरोका निर्देशक डीआइजी नवराज सिलवालका अनुसार सार्वजनिकरगुठी तथा व्यक्तिका नाममा रहेका जग्गा हडप्न मालपोत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र भू–माफियाबीच मिलेमतो हुने गरेको बताए । मालपोतका कर्मचारी र गिरोहले कागजात किर्ते गरेर सार्वजनिक तथा निजी जग्गा हडप्ने र उक्त जग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा झिक्न गिरोह सक्रिय रहेको प्रहरीको दाबी छ । “निजी, सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठीका जग्गा हडप्न माफियाले त्रिकोणात्मक सञ्जाल विस्तार गरेको अनुसन्धानले देखाउँछ,” व्यूरो प्रमुख सिलवालले भने, “अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका तथ्य र प्रमाणले यसमा भू–माफिया, मालपोतका कर्मचारी र कर्जा विभागका कार्यरत बैंकका अधिकारीबीचको मिलेमतो विना यस्तो ठगी अघि बढाउँन सम्भव नै हुदैन ।” दलालले मालपोत र नापी कार्यालयमार्फत व्यक्ति तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण पाएपछि नक्कली लालपुर्जा, नागरिकता, नाता प्रमाणित, मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रलगायतका महत्वपूर्ण कागजात तयार पार्छन् । गिरोहको उक्त सेटिङलाई नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले साथ दिँदै आएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । नक्कली कागजात तयार भएपछि मालपोतका कर्मचारीले माफियाकै योजनामा नक्कली जग्गाधनी खडा गर्ने र त्यसपछि बैंकमा धीतो राखेर कर्जा निकाल्ने र विक्री गर्ने गर्छन् । त्यसक्रममा नाता प्रमाणीकरण, जन्मरमृत्युदर्ता, नक्कली पति–पत्नीको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, अपरिचित जग्गाधनीका लालपुर्जा फोटोकपी लगायतका गाविस सचिवदेखी मालपोतका कर्मचारी सम्मको मिलेमतो देखिएको व्यूरोको दाबी छ । माफियाले जग्गा हडपेको थाहा पाएपछि प्रहरीमा कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिनेको लर्को लागेको छ । भण्डारा गाविस–२ चितवनका लोकेन्द्रराज पाठकको करिव २२ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको जग्गा माफियाले किर्ते कागजातका आधारमा हडप्न सफल भयो । १ लाख मूल्य राखेर माफियाले उक्त जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएपछि हिमालयन बैंक र प्राइम बैंकबाट क्रमशः ५ करोड र ८ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । कारोबार दैनिकबाट ।
उपभोगमै ९५ प्रतिशत आय, प्रतिव्यक्ति आय ७९ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ, बचत नै हुँदैन नेपालीको आम्दानी
काठमाडौं पुस १८, आम नेपालीले कुल आयको झन्डै ९५ प्रतिशत उपभोगमा सक्ने गरेको पाइएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै समायोजन गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ९४.७४ प्रतिशत अन्तिम उपभोग हुने गरेको छ । यो हालसम्मकै उच्च अनुपातको उपभोग हो । आव ०७१र७२ मा कुल उपभोग खर्च जीडीपीको ९१.२१ प्रतिशतमात्र थियो भने पाँच वर्षअघि ८६ प्रतिशतमात्र थियो । उपभोग बढ्दै जाँदा कुल राष्ट्रिय बचतमा त्यसको सोझो असर पर्छ । आव २०६७/६८ का जीडीपीको झन्डै १४ प्रतिशत राष्ट्रिय बचत हुने गरेकोमा गत आवसम्म आइपुग्दा यो ५.२६ प्रतिशतमा झरेको । तथ्यांक विभागका अनुसार अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ७९ हजार ३ सय ७० रुपैयाँबराबर पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा भने प्रतिव्यक्ति आय ७५२ डलरमात्र छ, यो अघिल्लो आव ०७१/७२ भन्दा १० डलरले घटेको हो । अमेरिकी डलरसँगको विनिमयमा नेपाली मुद्रा कमजोर भएकाले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पनि घटेको हो । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको कुल आकार २२ खर्ब ४८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँमात्र पुगेको छ । गत वर्षको भूकम्प, मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वृद्धिदर ०.५६ प्रतिशतमा खुम्चेको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खुम्चियो कृषि विभागका अनुसार जीडीपीमा कृषिको योगदान ३१.२ प्रतिशतमा खुम्चेको छ, जुन आव ०५८/५९ मा ३५.६ प्रतिशतमा थियो । यसैगरी उद्योग क्षेत्रको योगदान पनि ५.५३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, अघिल्लो आवमा यसको अंश ६.५ प्रतिशत थियो । अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५४.३ प्रतिशत पुगेको छ, जसमध्ये रियल इस्टेट र व्यावसायिक क्षेत्र, शिक्षा र वित्तीय क्षेत्रको योगदान ह्वात्तै बढेको पाइएको छ । पछिल्लो दशकमा अत्याधिक विस्तार भएको रियल इस्टेट क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रले जीडीपीमा ९.२ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रले ६.८ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रले ५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । कृषिपछि अर्थतन्त्रमा सर्वाधिक योगदान गर्ने क्षेत्र भने थोक तथा खुद्रा व्यापार नै छ, जसले १४.२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । होटल तथा रेष्टुँरा क्षेत्रको योगदान भने २.१ प्रतिशतमा स्थिर छ । कारोबार दैनिकबाट ।
६ महिनादेखि पाएनन् गाविस सचिवले भत्ता
काठमाडौं १४, पुस । गाविस सचिवहरुले पाउँदै आएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता रोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको करिब ६ महिना बितिसक्दा समेत यसवर्ष गाविस सचिवहरुले प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन् । प्रोत्साहन भत्ता रोकिएपछि ‘गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र’ले केही दिनअघि मात्रै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैशाखमै गाविस सचिवहरुलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन र अंकको आधारमा तलबको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो । प्रोत्साहन भत्ता चालु आर्थिक वर्ष २०७३र७४ देखि नै लागू हुने बताइएको थियो । पछिल्लो १४ वर्षयता स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहँदा गाविस सचिवहरुलाई कार्यबोझ थपिएको भन्दै मन्त्रालयले प्रोत्साहन भत्ता दिने अवधारणा ल्याएको हो । केन्द्रका अध्यक्ष दामोदर रिजालका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष वैशाख, जेठ र असारको भत्ता सचिवहरुलाई दिइएको थियो । ‘अघिल्लो वर्षमा तीन महिनाको दिइयो, यो वर्षदेखि चाहिँ रोकिएको छ,’ रिजालले भने, ‘प्रोत्साहन भत्ता किन रोकिएको हा भनेर मन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएका छौं।’ हाल देशभरि करिब ३ हजारको संख्यामा गाविस सचिवहरु रहेको उनले बताए । मुलुकभर गाविसको संख्या भने ३ हजार १ सय ५७ छ । केही गाविसमा अझै पनि एकजना गाविस सचिवले दुई ओटा गाविसको काम गरिरहेको रिजालले बताए । हाल स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा गाविसका सम्पूर्ण कार्य सचिवको काँधमा परिरहेको छ । स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु, जनताबीच छलफल गराउनु, जनताका गुनासा र दबाब गाविस सचिवहरुले नै सुन्नु र खेप्नु परिरहेको छ । अझ वार्षिक रुपमा स्थानीय निकायको बजेट बढ्दै गएकाले पनि कार्यबोझ थपिदै गएको रिजालले बताए । ‘वर्षमा ८र१० लाख रुपैयाँको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ठाउँमा ६र७ जना कर्मचारी छन्, काम नभएर उनीहरु झिँगा धपाएर बस्छन्,’ उनले भने, ‘हामी गाविस सचिवहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत गरी न्यूनतम १ करोड रुपैयाँको काम गर्नुपर्छ । यति धेरै काम गर्ने कर्मचारी जम्मा एकजना हुन्छ गाविस सचिव ।’ भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम थपिएकाले त्यसले पनि गाविस सचिवको कार्यबोझ सिर्जना गरेको उनले बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले गाविस सचिवहरुलाई भत्ता दिने निर्णय पहिल्यै भएको र हाल अर्थ मन्त्रालयबाट फाइल पठाउन ढिला भइरहेको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयमा राय माग्नका लागि फाइल पठाइसकिएको छ, हामीकहाँ फिर्ता आउन बाँकी छ,’ शर्माले भने । केन्द्रका अध्यक्ष रिजालले भने स्थानीय विकास मन्त्रालयले नै आफूहरुको समस्याप्रति साचो नदेखाएको जिकिर गरे । प्रोत्साहन भत्ता दिनका लागि मन्त्रालयले ६ आटा सूचक तोकेको छ ।पहिलो सूचकमा गाविस सचिवले गाउँकै कार्यालयमा बसेर काम गर्नुपर्नेछ । गाविस सचिवले एक महिनामा कम्तिमा २४ दिन गाउँकै कार्यालयमा बस्नुपर्नेछ । दोस्रो सूचकमा पञ्जीकरण, योजना ९मासिक, चौमासिक वार्षिक०, लेखा लगायतसम्बन्धी प्रतिवेदन बैठक सम्पन्न भएको ७ दिनभित्रै जिविसमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तेस्रो सूचकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण सार्वजनिक गरी ३५ दिनभित्र जिविसमा पेस गर्नुपर्ने, चौथोमा पेश्की, बेरुजु, आम्दानी, खर्च आदिको अभिलेख तोकिएको ढाँचामा राखिएको हुनुपर्ने, पाचौमा गाविसले न्यूनत सर्त तथा कार्यसम्पादनमा सफलता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र छैटौमा नियमित बैठक गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । ६ ओटा सूचकमध्ये ८० अंक ल्याउने गाविस सचिवलाई तलबको ५० प्रतिशत, ६० देखि ८० अंक ल्याउनेलाई ४० र ६० अंक पनि ल्याउन नसक्नेलाई भत्ता नदिने बताइएको थियो । राजधानी दैनिकबाट ।
