मासिक ६ लाख कमाउन खोज्दा ठगको फन्दामा, एक दम्पतीले आठ युवाबाट डेढ करोड रुपैयाँ ठगे
काठमाडौं १७, माघ । घरमै बसेर कम्प्युटरमा काम गरी मासिक ६ लाख कमाउने प्रलोभनमा फस्दा बेरोजगार युवाहरूको लाखौँ रुपैयाँ ठगी भएको छन् । कम्प्युटरमा टाइप र डिजाइनसम्बन्धी गर्ने काम गरेर मासिक ६ लाख कमाउन सकिने भ्रममा पारेर पैसा लिई एक दम्पतीले आठ युवाबाट करिब डेढ करोड रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । भी इन्फोनेट प्रालि नामको कम्पनीका नाममा भारतीय युवक ३४ वर्षीय विकास द्विवेदी र उनकी श्रीमती ३५ वर्षीया अस्मिता घिमिरेले युवाहरूलाई ठगी गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका डिएसपी ईश्वर कार्कीले बताए । गत १८ असोजमा एक दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन छपाएर उनीहरूले आकर्षक कमाइको प्रलोभनमा पारी डिपोजिटबापत पैसा मागेर ठगी गरेका हुन् । डिपोजिटका लागि भन्दै पैसा माग्दै जागिरका लागि आवेदन दिने आठजनासँग सुरुमा पाँच लाख ६० हजार रुपैयाँका दरले उनीहरूले डिपोजिट लिएका थिए । त्यसपछि पनि कम्पनीको नेपालमा शाखा विस्तारका लागि भन्दै पटक–पटक पैसा मागेको प्रहरीले जनाएको छ । पैसा लिएर शाखा कार्यालयसमेत खोलेकाले युवाहरू ढुक्क भएका थिए । त्यसरी डिपोजिट र लगानीबापत भनेर एकै व्यक्तिबाट २० लाख रुपैयाँसम्म लिएका थिए । कामको अर्डर नआएपछि प्रहरीको शरणमा मासिक ६ लाख रुपैयाँ कमाइ हुने विश्वासमा परिसकेकाले युवाहरूले सरसापट गरेरसमेत पैसा बुझाएका थिए । इमेलमा कामको अर्डर आउँछ भन्दै झुलाउँदै पैसा लिँदै गरेको डिएसपी कार्कीले बताए । तर, पैसा बुझाएको तीन महिना बित्दा पनि कामको अर्डर नआएपछि ठगिएको महसुस गरी उनीहरू प्रहरीमा उजुरी लिएर गएका थिए । ललितपुर प्रहरीले उनीहरूलाई शनिबार पक्राउ गरेको हो । ठगी मुद्दामा कारबाही अघि बढ्यो पक्राउ परेका दम्पतीले पैसा लिएको स्विकारेका छन्, तर ठगी गरेको भने स्वीकार गरेका छैनन् । आफूहरू काम दिने प्रक्रियामै रहेको उनीहरूको दाबी छ । दिल्ली घर भएका द्विवेदी दुई वर्षदेखि नेपालमा बस्दै आएका थिए । सर्लाही घर भएकी घिमिरेसँग उनले गत वर्ष बिहे गरेका थिए । द्विवेदी आइटीसम्बन्धी काम गर्ने व्यक्ति हुन् । आइटीमार्फत महिनामा धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्दा धेरैले विश्वास गर्ने भएकाले उनीहरूले यस्तो तरिका अपनाएको हुनसक्ने प्रहरीको आशंका छ । भक्तपुरको सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका उनीहरूलाई ठगी मुद्दामा प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ । नक्कली डिमान्ड लेटरबाट ४७ युवा ठगिए दुबईमा मासिक ३१ सय दिराम ९करिब ९३ हजार रुपैयाँ० कमाइ हुने नक्कली डिमान्ड लेटर देखाएर चारजनाले ५० भन्दा धेरै युवालाई ठगी गरेका छन् । सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीका कृष्ण खड्का, चन्द्रबहादुर बस्नेत, हीरामणि गौतम र मकवानपुरका चन्द्रबहादुर तामाङले ठगी गरेका हुन् । उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएको छ । दुबईको एडनोक कम्पनीबाट धापासीस्थित पोतला मेनपावर कम्पनीलाई मासिक ३१ सय कमाइ हुने डिमान्ड आएको भन्दै नक्कली डिमान्ड लेटर देखाएर उनीहरूले पैसा र पासपोर्ट संकलन गरेका थिए । तर, मेनपावार कम्पनीमा गएर बुझ्दा डिमान्ड लेटर नआएको र उनीहरू कम्पनीका एजेन्टसमेत नभएको खुलेपछि पीडितहरूले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । हालसम्म ४७ जना युवाहरूले करिब २२ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भनेर उजुरी दिएको महाराजगन्ज वृत्तका डिएसपी गोविन्द पुरीले बताए । उजुरी दिनेमध्ये १७ जनाको पासपोर्ट नै गायब बनाइएको छ । डिमान्ड लेटरको आधिकारिकता नबुझी पैसा र पासपोर्ट बुझाउँदा युवाहरू ठगिएको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । ठगिनेमा धेरैजसो पक्राउ परेका व्यक्तिहरूकै आफन्त छन् । पक्राउ परेकाहरूलाई ठगी मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताः २६ अर्ब माग, निकासा १२ अर्ब
काठमाडौं १४, माघ । भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका पीडितले आगामी सातादेखि निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् । निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न थालेका हरेक लाभग्राहीले प्राविधिक परीक्षण गराएर निवेदन दिएपछि आगामी सातादेखि दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दोस्रो किस्ताको अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग २६ अर्ब दुई करोड १३ लाख माग गरेको थियो । अर्थले ११ अर्ब ७५ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरणका लागि निकासा दिएको छ । निकासा भएको रकम वितरण गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई अख्तियारी दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । ‘बाँकी रकमका लागि हामी फेरि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नेछौं । अहिले प्राप्त रकम वितरण गर्न हामीले स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई अख्तियारी पठाएका छौं’, भुसालले अन्नपूर्णसँग भने । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बुधबारको बैठकको निर्णयअनुसार बिहीबार दोस्रो किस्ताको रकम वितरणका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको हो । ‘पहिलो किस्ताको आवास अनुदान रकम प्राप्त गरी आधारभूत तहको निर्माण गरेका लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम वितरण गर्न लागिएको हो’, सीईओ पोखरेलले भने । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
२० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति असफल, कृषिप्रधान समाज, कृषिलाई नै वेवास्था
काठमाडौं १३, माघ । मुलुकको समग्र कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो रकम खर्चेर तयार पारिएको १० वर्षे कार्ययोजनासहितको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति (एडीएस) कार्यान्वयन वर्षमै फितलो देखिएको छ । एडीएस कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक एग्रिकल्चर ट्रस्ट फन्ड (कृषि विकास कोष) बन्न नसक्दा यसले गतिलिन नसकेको उल्लेख छ । कृषि विकास मन्त्रालयले भने अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण एडीएस कार्यान्वयन गर्न नसकिएको आरोप लगाएको छ । मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार अर्थले इच्छा नदेखाएकाले हालसम्म ट्रस्ट निर्माण भएको छैन । यसका कारण एडीएसले निर्धारण गरेका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘अर्थमन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अघि बढ्न सुझाव दियो । तर, ट्रस्ट फन्ड निर्माण गर्न साकारात्मक देखिएन’, मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘नीतिगत समस्याका कारण फन्ड निर्माण नहुँदा सञ्चालन हुने भनिएका ठूला कार्यक्रम सबै अवरुद्ध भएका छन् ।’ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संविधानले ट्रस्ट फन्ड बनाउने विषयमा सम्बोधन नगरेपछि एडीएस छाँयामा परेको हो । संविधानले मुलुक संघीय संरचनामा जाने तर एडीएसमा ‘केन्द्रीय संरचना’ भएको बनोट भएको व्यवस्था भएकाले पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको हो । एकद्वार प्रणालीमार्फत कृषि क्षेत्रमा लगानी लगाउने व्यवस्था नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले आफूखुसी छुट्टाछुट्टै स्थानमा लगानी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र यस्ता कार्यक्रमबाट कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रतिफलसमेत प्राप्त नभएको भन्दै एडीएसमा बाध्यकारी रूपमा एकद्वार प्रणालीमार्फत लगानी लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो लगानी ट्रस्ट फन्डमा जम्मा गर्नुपर्ने एडीएसमा व्यवस्था गरिएको छ । यो ट्रस्टमा सरकारले पनि आफ्नो लगानी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । एडीएस कार्यान्वयनमा आएको झन्डै १९ महिना बितिसक्दा पनि यस्तो ट्रस्ट बनाउन कुनै तयारी सुरु भएको छैन । जम्मा हुने यही लगानी कृषि र पशुपन्छीसम्बन्धी ठूल्ठूला आयोजना सञ्चालन गरिने एडीएसले व्यवस्था गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
