पाटन दरबार क्षेत्रका पसल कवलले बर्षाेदेखि भाडा तिरेनन, भाडा मासिक ५ सय मात्रै
ललितपर। पाटन दरबार आसपासका ४५ वटा पसल कवलको भाडा गुठी संस्थानले वषौँदेखि उठाउन सकेको छैन। यी पसल कवलको मासिक भाडादर मासिक पाँच सय रुपियाँभन्दा बढी पनि छैन। गुठी संस्थान पाटन शाखा कार्यालय प्रमुख बैकुण्ठ आचार्यका अनुसार भाडा असुल गर्न संस्थानले पहल नगरेको होइन तर पसलेले नै संस्थानलाई टेर्दैनन्। समाजमा सुन्दा र जान्दा निकै लाजमर्दो अवस्था देखिने यसको जिम्मेवारी कसको हो ? न पसल भाडामा लिएकालाई थाहा छ न त गुठी संस्थानलाई नै। दरबार छेउका यी पसल भाडा तिर्नै नसक्ने बेचल्तीका पसल भने होइनन्। स्थानीयवासी पञ्च वज्राचार्य भन्छन्, कृष्ण मन्दिर छेवैको चटामरी र बारा पसलको सरदर दैनिक आय नै पाँच हजार रुपियाँ छ तर पाटनको एकाध जात्रालाई चन्दा दिएर पसलेले टार्दै आएको छ। कतिपय भाडादरको यो अवस्था र भाडा असुल गर्नै नसकिने यो अवस्थाप्रति खुलेर कुरा गर्न पनि हच्कन्छन्। कतिपय पसलेसँग जुद्धसमशेरकालीन कागजपत्र पनि छन् तिनै कागजको बेअर्थ लगाएर पसलमा मोहियानी हकसमेत दाबी हुने गरेको छ, संस्थानका एक कर्मचारी बताउँछन्। भक्तपुर दरबार क्षेत्रस्थित संस्थानका यस्ता पसलमा भने कुनै समस्या छैन, आर्थिक नियमावली अनुसार टेन्डर प्रक्रियाबाट भक्तपुर दरबार आसपासका पसलबाट संस्थानले नियम अनुसार नै आम्दानी गरिरहेको छ। हनुमानढोका दरबार आसपासका कडेल्चोक भगवती गुठीका पसल कवल पहिले नारायणहिटी दरबारले आफ्नो सम्पत्तिमा कायम गर्यो। दरबारको अस्तित्व गएपछि यहाँको आयलाई पुरातत्व विभागले लिएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका यी स्थानका अधिकांश पसल संस्थान मातहत छन्। गुठी संस्थानले भाडा दिन नसक्ने पसल खाली गराउन पनि सकेको छैन। संस्थान अधिकारीका अनुसार वर्तमान संस्थान ऐन खारेज भई नयाँ ऐन पारितको तयारीमा छ, ऐन पारितपछि बहाल असुली कारवाहीमा संस्थान कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
ज्योति विकास बैंकद्धारा जेब्रा क्रसिङ बनाउन सहयोग
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लि.ले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत कमलादी क्षेत्र र भदकालीमा जेब्रा क्रसिङ्ग बनाउने कार्यमा सहयोग गरेको छ । सडक दुर्घटना कम गर्न तथा पदयात्रुहरुलाई सडक पार गर्न सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले बैंकले आफ्नो मुख्य कार्यालय–कमलादी, प्रज्ञा भवन, कमलादी गणेश मन्दिर तथा भद्रकाली मन्दिर अगाडी जेब्रा क्रसिङ्ग बनाउन सहयोेग गरेको छ । यी स्थानहरुमा जेब्रा क्रसिङ्ग नहुँदा पैदल यात्रुहरुले सडक पार गर्न कठिनाई भोग्दै आईरहेका थिए । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कुँवरका अनुसार बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हरेक बर्ष यस्ता सेवामूखी कार्यहरु गर्दै आएको तथा भविष्यमा पनि निरन्तरता दिइने बताए । बैंकले ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, रामशाह पथ संग समन्वय गरी उक्त कार्य सम्पन्न गरेको हो ।
छोराछोरीको तलवको १० प्रतिशत बुबाआमाका लागि अनिवार्य दिनुपर्ने, ६० कटेका बुबाआमाको बैंक खातामै पैसा राखिदिनुपर्ने
काठमाडौं । विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न छोराछोरीले ६० वर्ष कटेका बुबाआमालाई कमाइको दश प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने भएको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी आमाबुबालाई अनिवार्य पैसा दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याउन लागेको हो। महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ। आफ्नै सन्ततिबाट वृद्ध बुबाआमा पीडित र अपहेलित हुने क्रम बढेकाले नयाँ नियम ल्याउन लागेको मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्रबहादुर थापाले बताए। थापाका अनुसार देशभरका जागिरे छोराछोरीले आफ्नो बुबाआमाको खाता खोली बैंकमार्फत रकम पठाउनुपर्ने व्यवस्थासहित ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो। बिहे गरेकी छोरीले पनि दिनुपर्ने बिहे गरेकी जागिरे छोरीले पनि माइतीमा रहेका आफ्ना बुबाआमालाई कमाइको १० प्रतिशतका दरले महिनैपिच्छे बैंक ब्यालेन्स गरिदिनुपर्नेछ। यो व्यवस्था सरकारी कर्मचारी, पुलिस, सेनाबाट सुरुवात गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरे पनि सरोकारवाला निकायससँगको छलफलपछि सबै जागिरे छोराछोरीका लागि अनिवार्य गर्न लागिएको हो। ‘मासिक रूपमा केही न केही कमाइ गर्ने सबैले आफ्नो बुबाआमालाई कमाइको १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो,’ । मन्त्रालयको विभिन्न अध्ययनले देशका अधिकांश जिल्लामा वृद्ध आमाबुबा आफ्नै सन्तानबाट प्रताडित हुने क्रम बढिरहेको देखाएको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, उनीहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गर्न श्रद्धा, आदर तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ०६३ मा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन ल्याएको थियो। सो ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै सन्ततिले उचित भरणपोषणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, व्यवहारमा भने लागू भएको छैन। कतिपयले त पैतृक सम्पत्ति आफ्नो नाममा नामसारी गरी बुबाआमालाई घरनिकालासमेत गर्दै आइरहेका छन्। अपमानित गर्नेलाई कैदसम्मको सजाय सहसचिव थापाका अनुसार आफ्नै बुबाआमालाई अपमानित गर्ने, दुःख दिने, घरबाट निकाला गर्ने छोराछोरीलाई जेल सजायसमेत हुनेछ। संशोधित ऐनमा बुबाआमाको खातामा रकम जम्मा नगरिदिने जागिरे छोराछोरी कारबाहीको भागीदार हुनेछन्। थापाले ऐन संशोधन गरी कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए। ‘ऐन संशोधन भएलगत्तै केन्द्रदेखि जिल्लास्तरसम्म अनुगमन टोली गठन गरी कार्यान्वयन भए–नभएको हेर्नेछौँ,’ थापाले भने, ‘बुबाआमाबाट छोराछोरीले पैसा नपठाएको र आफूलाई हेला गरेको जानकारी प्राप्त भए छोराछोरीमाथि कैदसम्मको कारबाही हुनेछ।’ जागिरे छोरीले पनि दिनुपर्ने बिहे गरेकी जागिरे छोरीले पनि आफ्ना बाबुआमालाई अनिवार्य रूपमा आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत मासिक रूपमा बैंकमा जम्मा गरिदिनुपर्नेछ। महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी, पुलिस, सेनाबाट सुरु गर्ने तयारी भए पनि सरोकारवालाहरूको सुझाबअनुसार सबै जागिरे छोराछोरीका लागि यो नियम लागू गर्न लागेको छ। बुबाआमालाई अपमानित गर्ने, दुःख दिने, घरबाट निकाल्ने छोराछोरीलाई जेल सजायसमेत हुनेछ। संशोधित ऐनमा बुबाआमाको खातामा रकम जम्मा नगरिदिने जागिरे छोराछोरी कारबाहीको भागीदार हुनेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
